Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY
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No. 59-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 27, 2025 (CHAITRA 6, 1947 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 27 मार्च, 2025
संख्या 21/एस०टी०-1.- चूंकि, हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017( 2017 का 35) के अधीन बकाया देयों की वसूली समीचीन है, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनोेंं के अध्यधीन, अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित बकाया देयों की वसूली के लिए निम्नलिखित स्कीम अर्थात् हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। | 1. (1) यह स्कीम हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 कही जा सकती है। (2) यह ऐसी तिथि से लागू होगी,जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेः परन्तु इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सुसंगत अधिनियमों के लिए अलग-अलग तिथि नियत की जा सकती है और इस स्कीम के प्रारम्भ हेतु ऐसे किसी उपबन्ध में किसी संदर्भ का उस उपबन्ध के लागू होने के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। |
| परिभाषाएं। | 2. (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो- (क) "आवेदक" से अभिप्राय है, कोई भी निर्धारिती या कोई व्यक्ति, जो किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन बकाया देय का भुगतान करने के लिए दायी है, चाहे पंजी—त हो या नहीं और जो इस स्कीम के अधीन शर्तों का अनुपालन करके इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है; (ख) "नियत दिन" से अभिप्राय है, ऐसी तिथि जिसको इस स्कीम के उपबन्ध लागू होंगे; (ग) "आधिकारिक प्राधिकारी" से अभिप्राय है, समुचित निर्धारण प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत विशिष्ट आवेदक आता है; (घ) "निर्धारित बकाया देय" से अभिप्राय है, कोई भी कर, ब्याज, जुर्माना या कोई अन्य बकाया किसी भी सुसंगत अधिनियम के अधीन 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए निर्धारित, जिसका व्यक्ति द्वारा भुगतान नही किया गया है; (ड) "व्यवस्थापन राशि" से अभिप्राय है, आवेदक द्वारा अपने निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि। (2) इस स्कीम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें सुसंगत अधिनियमों में दिए गए हैं। |
(796)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 797
| 3. (1) इस स्कीम के अंतर्गत वसूल किए जाने वाले निर्धारित बकाया देय, स्कीम के अंतर्गत प्ररूप ओटीएस-1 में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को स्कीम के अन्य खंडों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन निर्धारित बकाया देय हाेंगे। (2) निर्धारित बकाया देय का निर्धारण वर्ष के अनुसार किया जाएगा तथा व्यवस्थापन के लिए स्लैब स्कीम के अंतर्गत अनुसूची-I के अनुसार निर्धारित की जाएगी। (3) हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 28(6) तथा 29(7) के अधीन यथा विहित प्ररूप जी-3 में 'मांग एवं निपटान रजिस्टर' केवल उन मामलों में निर्धारित बकाया देयों का निर्णायक प्रमाण होगा, जहां मूल्यांकन का कोई अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। | निर्धारित बकाया देयों का निर्धारण। |
| 4. (1) यह स्कीम निम्नलिखित अधिनियमों पर लागू होगी, अर्थात्ः- (i) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6); (ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74); (iii) हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23); (iv) हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16); (v) हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20); (vi) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13); (vii) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8)। (2) आवेदक किसी भी सुसंगत अधिनियम के अधीन स्कीम का चुनाव कर सकता है। (3) स्कीम के अधीन भुगतान की गई कोई भी राशि सुसंगत अधिनियम के खजाना शीर्ष, जिसके लिए स्कीम का चुनाव किया जा रहा है, में जमा की जाएगी। (4) आवेदक को उन सभी वर्षों के लिए अनुसूची-I के अनुसार प्ररूप ओटीएस-1 में केवल एक ही आवेदन करना होगा जिनमें उसके पास किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारित बकाया देय हैं जिसके लिए वह अपने निर्धारित बकाया देयों का व्यवस्थापन करना चाहता है। (5) आवेदक को प्ररूप ओटीएस-1 में अपने आवेदन के साथ एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा आवेदन पत्र में और स्कीम के अधीन अन्य प्ररूपों में दी गई जानकारी उसके सर्वोत्तम ज्ञान और अभिलेख पर सामग्री/दस्तावेजों के अनुसार सत्य और सही है। इसका कोई भी हिस्सा झूठा नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। (6) यदि कोई आवेदक किसी सुसंगत अधिनियम, जिसके लिए उसने विकल्प चुना है, के अधीन निर्धारित बकाया देयों वाले किसी भी वर्ष को छुपाता है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे आवेदन के लिए प्ररूप ओटीएस-1 के साथ जमा की गई राशि को उसके कुल निर्धारित बकाया देयों में समायोजित किया जाएगा। | स्कीम का विस्तार और लागूकरण। |
| 5. सुसंगत अधिनियम के अधीन आवेदक के निर्धारित बकाया देयों का निर्धारण निम्नलिखित रीति और शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा, अर्थात्ः- (i) जहां स्कीम के नियत दिन से पहले आवेदक द्वारा की गई जमा राशि का प्रयोजन/श्रेणी, कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में विभाग द्वारा जारी जमा आवेदन/खजाना चालान/ रसीद आदि में निर्दिष्ट है, वही समझा जाएगा जैसा उसमें निर्दिष्ट की गई है। (ii) जहां स्कीम के नियत दिन से पहले किसी आवेदक द्वारा सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जमा की गई राशि का प्रयोजन/श्रेणी, कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में विभाग द्वारा जारी जमा आवेदन/खजाना चालान/रसीद आदि में प्रयोजन/श्रेणी, कर, ब्याज या जुर्माना आदि विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, को प्रथमतः कर घटक के लिए जमा माना जाएगा और यदि कोई शेष राशि रह जाती है, तो उसे उसके बाद संबंधित अधिनियम के अधीन संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ब्याज और शास्ति में समायोजित किया जाएगा। (iii) किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए जमा राशि को केवल उसी सुसंगत अधिनियम में उसी विशेष वर्ष की निर्धारित बकाया कर राशि या बकाया ब्याज राशि या बकाया शास्ति राशि से समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, स्कीम के नियत दिन से पहले किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान के संबंध में, जो सुसंगत अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर घटक से अधिक है, स्कीम के अधीन आवेदक को कोई भी प्रतिदाय प्रोद्भूत नहीं होगा। | निर्धारित बकाया देयों के निर्धारण के लिए पूर्व शर्त ें। |
| (iv) आवेदक द्वारा नियत तिथि से पहले, जमा की गई कोई भी राशि केवल उस निर्धारण वर्ष की कर देयताओं के लिए समायोजित की जाएगी जिसके लिए उसे जमा किया गया था। इसे केवल तभी समायोजित किया जाएगा जब जिस वर्ष के लिए इसे जमा किया गया है उसका उल्लेख खजाना चालान/रसीदों में स्पष्ट रूप से किया गया हो। किसी भी जमा राशि का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि जिस वर्ष के लिए इसे जमा किया गया है उसका उल्लेख खजाना चालान/रसीदों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। (v) जहां नियत दिन से पहले सुसंगत अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आवेदक द्वारा कुल कर राशि जमा कर दी गई है, तो आवेदक स्कीम के अधीन पात्र होगा और ब्याज या शास्ति के बदले स्कीम के अधीन व्यवस्थापन राशि सुसंगत अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए 'शून्य' हो जाएगी। (vi) स्कीम के नियत दिन से पहले जमा की गई राशि में से किसी भी परिस्थिति में आवेदक को कोई भी प्रतिदाय नहीं मिलेगा, जो स्कीम की छूट के संचालन द्वारा करदाता की देयता से अधिक हो सकती है। इसी तरह, ऐसी कोई अतिरिक्त राशि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अवधि के लिए करदाता की किसी अन्य देयता के लिए समायोजित नहीं की जाएगी। (vii) जहां इस स्कीम के अंतर्गत स्कीम के नियत दिन को/इसके बाद से आवेदन प्ररूप ओटीएस-1 प्रस्तुत करने की तिथि तक जमा की गई कोई भी व्यवस्थापन राशि उसके निर्धारित बकाया देयों की व्यवस्थापन राशि के लिए गिनी जाएगी। | |
| निर्धारित बकाया देयों का व्यवस्थापन। | 6. (1) इस स्कीम के अधीन निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन का विकल्प चुनने वाले आवेदक को, उसके निर्धारित बकाया देयों के बदले मे ं, व्यवस्थापन द्वारा, अनुसूची-Iक में यथा वर्णित राशि का भुगतान करना होगा। (2) सुसंगत अधिनियम की किसी भी धारा के अधीन ब्याज और जुर्माने की राशि सुसंगत अधिनियम, जिसके लिए आवेदक ने आवेदन किया है, के अधीन उस विशेष वर्ष के लिए माफ कर दी जाएगी यदि आवेदन व्यवस्थापन के लिए सही पाया जाता है। स्पष्टीकरण- निर्धारित बकाया देयों पर सुसंगत अधिनियम की किसी धारा के अधीन उद्गृहणीय ब्याज को भी इस खंड के अंतर्गत उल्लिखित ब्याज में शामिल किया जाएगा। (3) जिस आवेदक पर सभी निर्धारण वर्षों के लिए कर के संचयी निर्धारित बकाया देय दस लाख रुपये तक है, जिनमें सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारित बकाया देय है, उसे संचयी निर्धारित बकाया देय कर में से एक लाख रुपये की छूट मिलेगी, यदि आवेदन सफल पाया जाता है। आवेदन तभी सफल माना जाएगा जब आवेदक को प्ररूप ओटीएस-4 में व्यवस्थापन आदेश जारी किया जाता हैः यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी सुसंगत अधिनियम, जिसके लिए उन्होंने इस स्कीम के अधीन आवेदन किया है, के अधीन सभी निर्धारण वर्षों में दस लाख रुपये से अधिक संचयी बकाया देय कर रखने वाले आवेदकों को ऐसी कोई छूट स्वीकार्य नहीं होगी। (4) उप-खण्ड (3) में उल्लिखित छूट सहित किसी भी लाभ का फायदा उठाने के इच्छुक आवेदक को स्कीम के अधीन आवेदन करना होगा। (5) आवेदक अपनी निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए स्कीम के अधीन भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान एकमुश्त या इस स्कीम की अनुसूची-II के अधीन सूचीबद्ध किस्तों में करने का विकल्प भी चुन सकता है। (6) आवेदक को व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस-1क में सूचना के साथ दूसरी किस्त का भुगतान करना होगा। (7) ं निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो स्वी—ति का यदि अनुसूची-II मे अनंतिम आदेश वापस लिया गया माना जाएगा और यह माना जाएगा कि आवेदन कभी किया ही नहीं गया था और आधिकारिक प्राधिकारी तदनुसार प्ररूप ओटीएस-5 में अस्वी—ति का आदेश जारी करेगा और आवेदक के विरूद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन कार्यवाही शुरू करेगा। (8) स्कीम के अधीन किसी भी स्तर पर भुगतान की गई व्यवस्थापन राशि का प्रतिदाय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। इसे आवेदक के विरूद्ध निर्धारित बकाया देयों में से समायोजित किया जाएगा। |
| 7. (1) कोई भी आवेदक, जिसके पास इस स्कीम के अधीन आवेदन ओटीएस-1 प्रस्तुत करने की तिथि तक सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारित बकाया देय है, चाहे वह सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या हरियाणा कर न्यायाधिकरण या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में हो या नहीं, अपने निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए स्कीम के अधीन आवेदन करने का विकल्प चुन सकता हैः परंतु वह प्ररूप ओटीएस-4क के रूप में व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की संसूचना के साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी अपील को पूरी तरह और बिना शर्त वापस ले लेगा। (2) आवेदक नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन के भीतर स्कीम का विकल्प चुन सकता है। (3) आवेदक व्यवस्थापन राशि या प्रथम किस्त, जो भी लागू हो, के भुगतान के प्रमाण के साथ प्ररूप ओटीएस-1 में ऑनलाइन आवेदन करेगा। (4) प्ररूप ओटीएस-1 प्राप्त होने पर, आवेदक को प्ररूप ओटीएस-2 में इलेक्ट्रोनिक रूप से सिस्टम जनित पावती जारी की जाएगी। | आवेदन की प्रक्रिया। |
| 8. आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात्ः- (क) आधिकारिक प्राधिकारी सबसे पहले पावती से दस दिन की अवधि के भीतर अधिकारिता वार्ड के उचित आबंटन के संबंध में प्ररूप ओटीएस-1 में आवेदन की जांच करेगा। ऐसे मामलों में जहां आवेदन उसके वार्ड से संबंधित नहीं है, इसे उचित आबंटन के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को भेजा जाएगा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से दस दिन की अवधि के भीतर उसके द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदन को उचित वार्ड आबंंटित करेगा। (ख) आधिकारिक प्राधिकारी पावती की तिथि या उचित अधिकारिता में स्थानांतरण की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर स्कीम और सुसंगत अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इसके औचित्य, यथार्थता, निर्धारित बकाया देय और संबंधित व्यवस्थापन राशि की गणना और वैधता के संबंध में प्ररूप ओटीएस-1 में आवेदन की जांच और सत्यापन करेगा। वह उन सभी मामलों में प्ररूप ओटीएस-4 में व्यवस्थापन आदेश जारी करेगा, जहां आवेदक का दावा निर्धारित बकाया देय और उसकी स्व-मूल्यांकित व्यवस्थापन राशि, उसके भुगतान के प्रमाण, स्कीम के उपबन्धों और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के मद्देनजर सही पाया जाता है; या वह प्ररूप ओटीएस-4क में अनंतिम निपटान का आदेश जारी करेगा, जहां आवेदक का दावा निर्धारित बकाया देयों और उसकी स्व-मूल्यांकित व्यवस्थापन राशि, उसके भुगतान के प्रमाण, स्कीम के उपबन्धों और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के मद्देनजर सही पाई जाती है, किन्तु आवेदक ने किस्त का विकल्प चुना है या उसे अपील वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। (ग) (i) यदि आवेदन प्ररूप ओटीएस-1 में कोई कमी/विसंगति है, तो प्ररूप ओटीएस-3 में कमी का नोटिस आवेदक को जारी किया जाएगा, जिसमें उसे कमीयाें/विसंगतियों को दूर करने और इस नोटिस के जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस-3क में नोटिस का उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। (ii) यदि आवेदक कमी का नोटिस जारी होने के उपरान्त निर्धारित समय के भीतर आधिकारिक प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, कमी/विसंगति को दूर कर लेता है, तो आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ओटीएस-4 में निपटान का आदेश या प्ररूप ओटीएस-4क में अनंतिम निपटान का आदेश, प्ररूप ओटीएस-3क में उत्तर प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर पारित किया जाएगा। (घ) जहां आवेदक उक्त नोटिस पर प्ररूप ओटीएस-3क में प्रस्तुत उत्तर के माध्यम से नोटिस की शर्तों का पालन करने तथा कमी/विसंगति को दूर करने में विफल रहता है, वहां आवेदन को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा प्ररूप ओटीएस-3क के रूप में उत्तर प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस-5 के रूप में आदेश पारित किया जाएगा। | प्ररूप का सत्यापन तथा आवेदन का प्रसंस्करण। |
| (ङ) ऐसा आवेदक, जो स्कीम का विकल्प चुनने में रुचि रखता है, वह सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील या आवेदन से संबंधित कोई अन्य मामला, यदि कोई हो, पूरी तरह से और बिना शर्त वापस ले लेगा तथा प्ररूप ओटीएस-4क की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर आधिकारिक प्राधिकारी को प्ररूप ओटीएस-6 में अपील वापस लेने का सबूत प्रस्तुत करेगा। वापसी का आदेश इस संबंध में निर्णायक सबूत होगा। (च) यदि प्ररूप ओटीएस-4क की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस-6 प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि आवेदन कभी किया ही नहीं गया था। प्ररूप ओटीएस-5 में व्यवस्थापन की अस्वी—ति का आदेश पारित किया जाएगा और आवेदक के विरूद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन लंबित कार्यवाही जारी रहेगी। (छ) उन आवेदकों के लिए, जिन्होंने इस स्कीम का विकल्प चुना है, सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अपीलीय प्राधिकरण, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही को इस स्कीम के अधीन प्ररूप ओटीएस-4क में व्यवस्थापन का अनंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित रखा जाएगा। (ज) यदि आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर, सुसंगत अधिनियम, जिसके लिए आवेदन किया गया है, के अधीन किसी भी वर्ष के लिए निर्धारित बकाया देयों को छिपाकर सूचना प्रस्तुत की है, जमा की गई राशि का भुगतान नहीं किया गया है या उसका पुनः उपयोग किया गया है, तो प्ररूप ओटीएस-4 में व्यवस्थापन आदेश या प्ररूप ओटीएस-4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश को रद्द कर दिया जाएगा और आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ओटीएस-5 में अस्वी—ति आदेश पारित किया जाएगा। (झ) जहां प्ररूप ओटीएस-5 में व्यवस्थापन की अस्वी—ति का आदेश जारी किया जाता है, आवेदक द्वारा इस स्कीम के अधीन भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, सुसंगत अधिनियम के अधीन उसकी देयताओं के लिए समायोजित की जाएगी और ऐसी राशि किसी भी मामले में वापस नहीं की जाएगी। (ञ) स्कीम के अधीन सभी आवेदन इलेक्ट्रोनिक रूप से संसाधित किए जाएंगे। | |
| विद्यमान विधि के अधीन निर्धारित बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 142क के अधीन उपबन्ध। | 9. (1) ऐसे आवेदक भी स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे, जिनके निर्धारित बकाया देयों को आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन ऐसे देयों की वसूली के लिए हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में अपलोड किया गया है। (2) आधिकारिक प्राधिकारी, प्ररूप ओटीएस-4 के सफलतापूर्वक जारी होने के बाद, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क के माध्यम से सृजित मांग को संशोधित करेगा और हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 का प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08क जारी करेगा। |
| व्यवस्थापन के अंतिम आदेश से निकलने वाले विशेषाधिकार। | 10. (1) स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य राशि के संबंध में पारित व्यवस्थापन का अंतिम आदेश, इसमें कथित मामले और समयावधि के संबंध में निर्णायक होगा और आवेदक,- (क) व्यवस्थापन के अंतिम आदेश में सम्मिलित मामले और समयावधि के संबंध में कोई अतिरिक्त कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा; (ख) आदेश में सम्मिलित मामले और समयावधि के संबंध में सुसंगत अधिनियम के अधीन अभियोजित किए जाने का दायी नहीं होगा। (2) ऐसे आदेश में सम्मिलित सभी मामले और समयावधि को सुसंगत अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर नए सिरे से विचार नहीं किया जाएगाः परन्तु यदि जहां आवेदन में दिए गए कोई तात्विक विवरण, व्यवस्थापन के आदेश के बाद मिथ्या पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि आवेदन कभी नहीं किया गया था और लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जाएगी। |
| 11. नियत तिथि से पहले भुगतान/जमा किया गया कोई भी कर, ब्याज या शास्ति या कोई अन्य राशि वापस नहीं की जाएगी और स्कीम के अधीन व्यवस्थापन राशि से समायोजित नहीं की जाएगी। | कर, ब्याज या शास्ति के रूप में नियत दिन से पूर्व भुगतान की गई राशि का अप्रतिदाय। |
| 12. इस स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य किसी भी राशि का भुगतान न तो इनपुट कर के माध्यम से किया जाएगा और न ही इस राशि का सुसंगत अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा इनपुट कर के रूप में दावा करने की अनुमति दी जाएगी। | व्यवस्थापन के संबंध में निर्बन्धन। |
| 13. आधिकारिक प्राधिकारी, जिसने इस स्कीम के अंतर्गत व्यवस्थापन आदेश पारित किया है, ऐसे आदेश में अभिलेख के आधार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए, ऐसे आदेश के जारी होने की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, स्वप्रेरणा से या इस संबंध में उसे किए गए आवेदन पर, ऐसे आदेश में सुधार कर सकता है। | त्र टियों का ु सुधार। |
| 14. यदि इस स्कीम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस स्कीम के उपबन्धों से अनअसंगत प्ररूपों में संशोधन सहित ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों। | कठिनाई दूर करना। |
| 15. इस स्कीम से उत्पन्न किसी संदेह के मामले में, उस पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा का निर्णय अंतिम होगा। | संदेह दूर करना। |
| 16. निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए स्कीम के अधीन लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे, जहाँ,- (क) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित मांग है; (ख) जहां किसी मामले में किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए दाण्डिक कार्यवाही शुरू की गई है, तो आवेदन केवल उस सुसंगत अधिनियम के अधीन उस विशेष वर्ष के लिए व्यवस्थापन का लाभ उठाने के लिए स्कीम के अधीन उपयुक्त नहीं होगा; (ग) जिस आवेदक ने बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और वो आवेदन नियत दिन से एक दिन पहले अर्थात् निर्धारित बकाया देयों के अवधारण के दिन तक अस्वीकार नहीं किया गया है। | स्कीम का चुनाव करने के लिए अपात्र आवेदक। |
| 17. स्कीम के अधीन आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा पारित व्यवस्थापन या अस्वी—ति के अंतिम आदेश के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की जाएगी। | व्यवस्थापन के अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होना। |
| 18. (1) सरकार या तो स्वप्रेरणा से या हितधारकों के प्रतिवेदन पर, इस स्कीम के अधीन आवेदन करने के लिए समयावधि में विस्तार कर सकती है। (2) संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (रेंज) मामले दर मामले के आधार पर आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अधीन जारी किए जाने वाले किसी नोटिस या आदेश को जारी करने या उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा उचित अधिकारिता वार्ड के आबंटन के लिए समयावधि को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अधिकतम तीस दिन की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। | समयावधि मे ं विस्तार। |
| 19. (1) इस स्कीम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। (2) किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध केवल आवेदक द्वारा भुगतानयोग्य निर्धारित बकाया देयों की राशि की गणना में बाद में त्रुटि का पता चलने के आधार पर तब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी जब तक कदाचार का सबूत न हो। | क्षतिपूर्ति। |
अनुसूची-I
{देखिए खण्ड 3(2)}
| क्रम संख्या | अधिनियम का नाम | किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन कुल निर्धारित बकाया देय के स्लैब का निर्धारण | ||||
| निर्धारण वर्ष | कुल निर्धारित बकाया राशि | खाना (घ) से देय कर राशि | खाना(घ) से देय ब्याज राशि | खाना(घ) से देय शास्ति की राशि | ||
| (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ड) | (च) | (छ) |
| 1. | केवल एक सुसंगत अधिनियम | उदाहरण के लिए 2017-18 (30.06.2017 तक) | ||||
| 2016-17 | ||||||
| 2015-16 | ||||||
| आगे (सभी वर्षों के निर्धारित बकाया देय राशि को शामिल किया जाना चाहिए) | ||||||
| राशियों का कुल योग |
टिप्पणः- प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के लिए छूट की गणना अलग से की जाएगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 803
अनुसूची-Iक
{देखिए खण्ड 6(1)}
निर्धारित बकाया देय राशि के बदले व्यवस्थापन राशि का निर्धारण
| क्रम संख्या | अनुसूची-Iके खाना (ङ) के कुल योग के अनुसार कुल निर्धारित बकाया कर का स्लैब (रूपए में) | स्कीम के खण्ड 6(3) के अनुसार छूट | स्कीम के अंतर्गत व्यवस्थापन के लिए देय कर खाना (2) -खाना (3) | खाना (4) के अनुसार कर बकाया की व्यवस्थापन राशि | अनुसूची-I के खाना (च) के अनुसार ब्याज की व्यवस्थापन राशि | अनुसूची-Iके खाना (छ) के अनुसार शास्ति की व्यवस्थापन राशि |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | दस लाख रूपए तक | एक लाख रूपए | 40 % | 0 % | 0 % | |
| 2. | दस लाख रूपए से अधिक दस करोड़ रूपए तक | 0 | 50 % | 0 % | 0 % | |
| 3. | दस करोड़ रूपए से अधिक | 0 | 100 % | 0 % | 0 % |
अनुसूची-II
{देखिए खण्ड 6(5)}
किस्तों में भुगतान का विकल्प
| क्रम संख्या | स्कीम के अधीन व्यवस्थापन राशि | आवेदन के समय भुगतान की जाने वाली राशि | दूसरी किस्त (व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दस लाख रूपए तक | प्ररूप ओटीएस-1 के साथ भुगतान की जाने वाली पूर्ण तथा अंतिम व्यवस्थापन राशि। | शून्य |
| 2. | दस लाख रूपए से अधिक | प्ररूप ओटीएस-1 के साथ व्यवस्थापन राशि का 50 प्रतिशत। | प्ररूप ओटीएस-1क में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का शेष 50 प्रतिशत। |
देविन्द्र सिंह कल्याण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 805
| प्ररूप ओटीएस-1 [देखिए खण्ड 3, 4, 5, 7, 8 और अनुसूचियां] | ||||||||
| हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 चुनने के लिए आवेदन प्ररूप <<सिस्टम जनित अद्वितीय संख्या और तिथि>> | ||||||||
| क्रम संख्या | विवरण | |||||||
| 1 | (क) | आवेदक का नाम (—पया आवेदक की परिभाषा देखें) | <<अनिवार्य>> | |||||
| (ख) | सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या (यदि पंजी—त है) (यदि पंजी—त नहीं है तो —पया अपंजी—त का उल्लेख करें) | <<अनिवार्य>> | ||||||
| (ग) | स्थायी खाता संख्या | <<अनिवार्य क्षेत्र>> | ||||||
| (घ) | मोबाइल | <<अनिवार्य >> | ||||||
| (ड) | ई-मेल आईडी | <<अनिवार्य >> | ||||||
| (च) | एससीओ/बूथ/दुकान/बिल्डिंग/फ्लैट/फ्लोर संख्या | <<अनिवार्य >> | ||||||
| (छ) | सेक्टर/क्षेत्र | <<अनिवार्य >> | ||||||
| (ज) | शहर/ कस्बा /गाँव | <<अनिवार्य>> | ||||||
| (झ) | जिला | <<ड्रॉप डाउन>><<अनिवार्य>> | ||||||
| (ञ) | पिन कोड | <<अनिवार्य>> | ||||||
| (ट) | राज्य | हरियाणा | ||||||
| (ठ) | आधिकारिक जिला | <<ड्रॉप डाउन>> | ||||||
| (ड.) | आधिकारिक वार्ड | <<ड्रॉप डाउन>> | ||||||
| 2 | (क) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता का नाम ** | <<अनिवार्य>> | |||||
| (ख) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता की ई-मेल आईडी | <<अनिवार्य>> | ||||||
| (ग) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल संख्या | <<अनिवार्य>> | ||||||
| (घ) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी आईडी प्रमाण (पैन/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट/पीपीपी या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी कार्ड) | <<अनिवार्य>><<अपलोड ऑप्षन>> + कमेंट बॉक्स | ||||||
| 3 | सुसंगत अधिनियम का नाम और अवधियों जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। (स्कीम का खण्ड 4 देखें) | सुसंगत अधिनियम <<ड्रॉप डाउन>> निर्धारण वर्ष<<ड्रॉप डाउन>> (केवल एक ही सुसंगत अधिनियम और एकाधिक निर्धारण वर्ष चुने जा सकते हैं) | ||||||
| 4 | क्या बकाया देय 'निर्धारित या गैर-निर्धारित' | निर्धारित गैर-निर्धारित <<यदि गैर-निर्धारित चुना है, तो ओटीएस -1, जनित नहीं होगा>> | ||||||
हाँ
5 क्या सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी,हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पजांब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित है?
यदि हां चुना गया है तो निम्नलिखित एकाधिक टिप्पणी बॉक्स खुल जानेचाहिए: 1. केस संख्या 2. प्राधिकरण के समक्ष
लंबित
3. अपील/मुकदमा संख्या दायर करने की तिथि
<<अनिवार्य क्षेत्र>>
6 क्या सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी कारण से हाँ
आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है?
नही <<यदि हां चयनित है, वितीय वर्ष>><<ड्रॉप डाउन>>आवेदक एकाधिक वितीय वर्ष का चुनाव कर सकता है।
7 क्या मांग सुसंगत अधिनियम के अधीन गलत प्रतिदाय से हाँ
संबंधित है ?
नही <<यदि हां चयनित है, वितीय वर्ष>><<ड्रॉप डाउन>>आवेदक एकाधिक वितीय वर्ष का चुनाव कर सकता है।
हाँ
8 क्या हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 में आवेदन किया है और आवेदन सुसंगत अधिनियम के अधीन अस्वीकृत नहीं किया गया है ?
नही <<यदि हां चयनित है, वितीय वर्ष का ड्रॉप डाउन और ओटीएस-1 संदर्भ संख्या व तिथि के लिए एकाधिक कमेंट बॉक्स खुलेगा। आवेदक एकाधिक वितीय वर्ष चुन सकता है।>>
सुसंगत अधिनियम के अधीन अनुसूची-1 के अनुसार निर्धारित बकाया देय के निर्धारण की स्लैब 9 क्रम संख्या
अधिनियम का नाम
निर्धारण वर्ष
आदेश की तिथि
<<अनिवार्य >>
आदेश संख्या जिसके द्वारा बकाया देय निर्धारित किये गये <<अनिवार्य>>
कुल निर्धारित बकाया देय
कर की निर्धारित बकाया राशि खाना (च) में से
ब्याज की बकाया राशि खाना (च) में से (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) (ज) (झ) 1 केवल एक एकाधिक वर्ष<< ड्रॉप डाउन> >
सुसंगत अधिनियम << ड्रॉप डाउन>>
कुल जोड़ टिप्पणः-क्रम संख्या 6, 7 और 8 में उल्लेखित वर्षों को इस तालिका में शामिल नहीं किया जाएगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 807
| 10 | अनुसूची-Iक के अनुसार निर्धारित बकाया देयों के लिए व्यवस्थापन राशि का निर्धारण। | ||||||||||||||||||||||||||
| क्रम संख्या | क्रम संख्या 9 के खाना (छ) के अनुसार कुल निर्धारित बकाया देय कर की स्लैब | स्कीम के खण्ड 6(3) के अनुसार छूट | स्कीम के अधीन बकाया देय कर (खाना (2)-(3)) | बकाया देय कर की व्यवस्थापन राशि जैसा कि खाना (4) में | क्रम संख्या 9 के खाना (ज) में कुल ब्याज की व्यवस्थापन राशि | क्रम संख्या 9 के खाना (झ) में कुल जुर्माना की व्यवस्थापन राशि | कुल व्यवस्थापन राशि (खाना संख्या 5+6+7) | ||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 10 लाख रूपये तक रूपये 1 लाख << ऑटो | पॉपुलेटेड>> | 40 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>> | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10 लाख रूपये से अधिक 10 करोड़ रूपये तक | 0 | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 50 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>> | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||||||||||||
| 3 | 10 करोड़ रूपये से अधिक | 0 | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 100 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>> | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||||||||||||
| 4 | योग | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10(8) के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि | ऑटो पॉपुलेटेड, 10(8) के कुल आंकडे | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10(8) के अनुसार देय के व्यवस्थापन का प्रवर्ग | 10 लाख तक 10 लाख से अधिक << ऑटो पॉपुलेटेड>> | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | क्या किस्त सुविधा का विकल्प चुना गया है? | हाँ नही लागू नहीं (यदि क्रम संख्या 12 में देय 10 लाख से कम है) | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | किस्त अनुसूची | ||||||||||||||||||||||||||
| क्रम संख्या | कुल व्यवस्थापन राशि | प्रथम किस्त की राशि (ओटीएस -1 के साथ) | प्रथम किस्त की तिथि | दूसरी किस्त की राशि | दूसरी किस्त की तिथि | ||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | किए गए भुगतान का विवरण- | ||||||||||||||||||||||||||
| क्रम संख्या जीआर | एन की क्रम संख्या | जीआरएन की तिथि | सीआईएन की क्रम संख्या | सीआईएन की तिथि | राशि (रुपये में) | ||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। | मैं सहमत हूं कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर | कुल | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज | 1. स्थाई खाता संख्या 2. निर्धारण आदेश जिसके द्वारा देय निर्धारित किया गया था 3. लंबित अपीलों का प्रमाण, यदि कोई हो 4. भुगतान का प्रमाण 5. कोई अन्य दस्तावेज | ||
| 17 | घोषणा मैं यहां घोषणा करता हूं कि स्कीम के अधीन आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेजों में मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री/दस्तावेजों के अनुसार सत्य और सही है। इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। बकाया देय की वसूली के लिए हरियाणा एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 को इसके नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझने के बाद चुना गया है। आगे यह भी घोषित किया जाता है कि इस सुसंगत अधिनियम के अधीन जिन भी वर्षों में मेरा निर्धारित बकाया देय है, उन्हें छुपाया नहीं गया है। यदि किसी भी वर्ष में इस सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरे पास निर्धारित बकाया राशि भविष्य में छिपाई गई पाई जाती है, तो मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, या व्यवस्थापन या अनंतिम व्यवस्थापन का आदेश, यदि पारित कर दिया गया है, रद्द कर दिया जाएगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं, यथा लागू व्यवस्थापन राशि का भुगतान करूंगा। मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि किसी भी लंबित राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में, स्कीम के अधीन किए गए किसी भी भुगतान को सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरी देयताओं के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा। (आवेदक का नाम) स्थान: ________________ << स्व - जनित>>(संपादन योग्य) तिथि: <<स्व - जनित>> ि टप्पणः- सभी राशियां रुपए में भुगतान की जाएं। |
| कारबार की रचना | वह व्यक्तिजिसे ओटीएस दायर करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है |
| स्वामित्व | स्वामी |
| साझेदारी | प्रबंध/प्राधि—त भागीदार |
| हिंदू अविभाजित परिवार | कर्ता |
| प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी | प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक |
| पब्लिक लिमिटेड कम्पनी | प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक |
| सोसायटी/क्लब/ट्रस्ट/एओपी | प्रबंध समिति के सदस्य |
| सरकारी विभाग | प्रभारी व्यक्ति |
| सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम | प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक |
| असीमित कंपनी | प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक |
| सीमित देयता भागीदारी | पदाभिहित भागीदार |
| स्थानीय प्राधिकारी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष |
| सांविधिक निकाय | मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष |
| विदेशी कंपनी | भारत में अधि—त व्यक्ति |
| विदेशी सीमित देयता भागीदारी | भारत में अधि—त व्यक्ति |
| अन्य (निर्दिष्ट करें) | प्रभारी व्यक्ति |
| प्ररूप ओटीएस-1क [देखिए अनुसूची-II] | ||||||||||||
| हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 के अधीन दूसरी किस्त की सूचना <<सिस्टम द्वारा जनित विषिष्ट संख्या और तिथि>> | ||||||||||||
| क्रम संख्या | विवरण | |||||||||||
| 1 | (क) | आवेदक का नाम | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | |||||||||
| (ख) | सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या (यदि पंजी—त है) (यदि पंजी—त नहीं है तो —पया 'अपंजी—त'उल्लेख करें) | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||
| (ग) | ओटीएस-1 की सिस्टम जनित विषिष्ट संख्या और तिथि | इनपुट बॉक्स<<स्वचालित>> | ||||||||||
| (घ) | ओटीएस-4क की सिस्टम जनित विषिष्ट संख्या और तिथि | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||
| (ड) | आधिकारिक जिला | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||
| (च) | आधिकारिक वार्ड | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||
| 2 | (क) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता का नाम | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | |||||||||
| (ख) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता की ई-मेल आईडी | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||
| (ग) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल संख्या | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||
| 3 | सुसंगत अधिनियम का नाम | सुसंगत अधिनियम<< ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||
| 4 | प्ररूप ओटीएस-1 की क्रम संख्या 11 के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | ||||||||||
| 5 | प्ररूप ओटीएस-4क के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि | |||||||||||
| 6 | किस्त अनुसूची<<प्ररूप ओटीएस-4क से ऑटो पॉपुलेटेड>> | |||||||||||
| क्रम संख्या | कुल व्यवस्थापन राशि | ओटीएस-1 के साथ भुगतान की गई प्रथम किस्त की राशि | प्रथम किस्त की तिथि | दूसरी किस्त की राशि | दूसरी किस्त की तिथि | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 7 | उपरोक्त 6(5) के अनुसार भुगतान की जाने वाली किस्त की राशि | |||||||||||
| 8 | किए गए भुगतान का विवरण | |||||||||||
| क्रम संख्या | जीआरएन की क्रम संख्या | जीआरएन की तिथि | सीआईएन की क्रम संख्या | सीआईएन की तिथि | राशि (रुपये में) | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 |
| ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। | मैं सहमत हूं कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर | कुल | ||||
| 9 | अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज | 1. भुगतान का प्रमाण 2. कोई अन्य दस्तावेज | ||||
| 10 | घोषणा: मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर कथित सूचना और घोषणाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और कि इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 को इसके नियमों और शर्तों को पूर्ण रूप से समझने के बाद चुना गया है। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं, यथा लागू व्यवस्थापन राशि का भुगतान करूंगा। मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा स्कीम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो, स्कीम के अधीन किए गए किसी भी भुगतान को सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरी देयताओं के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दषा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा। (आवेदक का नाम) स्थान: ________________ <<स्व - जनित>>(संपादन योग्य) तिथि: <<स्व - जनित>> टिप्पण:-सभी राशियाँ रुपए में भुगतान की जाएं। |
प्ररूप ओटीएस-2
[देखिए खण्ड 7 (4)]
ओटीएस-1 में आवेदन की पावती
इसके द्वारा, हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 के अधीन ________________________ (सुसंगत अधिनियम का नाम) से सम्बन्धित निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन हेतु प्ररूप ओटीएस-1 में आपका आवेदन, संदर्भ संख्या _______तिथि___________ स्वीकार किया जाता है।
आबकारी तथा कराधान विभाग हरियाणा सरकार। ''यह एक सिस्टम जनित पावती है और इसमें किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है''HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 811
| प्ररूप ओटीएस-3 [देखिए खण्ड 8] विसंगतियो का नोटिस सेवा मेें आवेदक का नाम << ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता << ऑटो पॉपुलेटेड>> टिन/आरसी नंबर (यदि लागू हो) << ऑटो पॉपुलेटेड>> ओटीएस-3 संदर्भ संख्या <<सिस्टम जनित>>तिथि <<सिस्टम जनित>> विषयः- विसंगतियों का नोटिस। संदर्भः- प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि <<ऑटो पॉपुलेटेड>> चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 के अधीन आवेदन किया है। आपके आवेदन के प्ररूप ओटीएस-1 की जांच करने पर, निम्नलिखित अपूर्णताएं/कमियां पाई गई हैंः (i) (ii) (iii) <<अपलोड विकल्प>> इस सूचना पर आपका उत्तर इस सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर भुगतान के प्रमाण (यदि कोई हो) सहित प्ररूप ओटीएस-3क में अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जाना चाहिए। इस सूचना की शर्तों का पालन करने में विफलता की दषा में, आपका आवेदन आगे कोई सूचना दिए बिना खारिज कर दिया जाएगा और स्कीम के अधीन किया गया भुगतान सुसंगत अधिनियम के अधीन आपकी देयताओं के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दषा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा। आबकारी तथा कराधान अधिकारी जिला_______________ वार्ड________________ |
| प्ररूप ओटीएस-3क [देखिए खण्ड 8] विसंगतियों के नोटिस का उत्तर सेवा मे, आबकारी तथा कराधान अधिकारी, जिला <<ऑटो पॉपुलेटेड>> वार्ड<<ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का नाम <<ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता <<ऑटो पॉपुलेटेड>> टिन/आर सी नंबर(यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>> विषय: - प्ररूप ओटीएस-3 में विसंगतियों के नोटिस का उत्तर। संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-3 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>> यह प्ररूप ओटीएस-3 में आपके कार्यालय से जारी विसंगतियों का नोटिस संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>के संदर्भ में है। बताई गई विसंगतियों/कमियों का बिन्दुवार उत्तर इस प्रकार है: (क) (ख) (ग) |
| (आवेदक का नाम) स्थान: ________________ << स्व - जनित>>(संपादनयोग्य) तिथि: <<स्व - जनित>> ि टप्पणः- सभी राशियां रूपए में भुगतान की जाएं। | ओटीएस-3क के साथ किए गए भुगतान का विवरण | ||||||
| क्रम संख्या | जीआरएन की क्रम संख्या | जीआरएन की तिथि | सीआईएन की क्रम संख्या | सीआईएन की तिथि | राशि (रुपये में) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
| 1 | |||||||
| जोड़ | |||||||
| अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज | 1. भुगतान का प्रमाण 2. कोई अन्य दस्तावेज | ||||||
| प्ररूप ओटीएस-4क [देखिए खण्ड 6, 7 और 8] अनंतिम व्यवस्थापन का आदेश सेवा मे, आवेदक का नाम<< ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता<< ऑटो पॉपुलेटेड>> टिन/आर सी नंबर(यदि लागू हो)<< ऑटो पॉपुलेटेड>> आदेश संख्या<<सिस्टम जनित>> तिथि<<सिस्टम जनित>> विषय: - व्यवस्थापन का अनंतिम आदेश। संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>> चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 का विकल्प चुना है। जांच करने पर, आपका आवेदन सही पाया गया है। तद्नुसार, अनंतिम व्यवस्थापन का आदेश निम्नानुसार पारित किया जाता है: स ुसंगत अधिनियम का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>> निर्धारण वर्ष<<ऑटो पॉपुलेटेड/संपादन योग्य>> तालिका–I | ||||||||||
| सुसंगत अधिनियम के अधीन अनुसूची-1 के अनुसार निर्धारित बकाया देय के निर्धारण की स्लैब <<प्ररूप ओटीएस-1 की क्रम संख्या 9 के अनुसार देयों की ऑटो पॉपुलेटेड और संपादन योग्य तालिका >> | ||||||||||
| क्रम संख्या | अधिनियम का नाम | निर्धारण वर्ष | आदेश संख्या जिसके द्वारा बकाया देय निर्धारित किये गये <<अनिवार्य>> | आदेश की तिथि <<अनिवार्य >> | कुल निर्धारित बकाया देय | कर की बकाया राशि खाना (च) में से | ब्याज की बकाया राशि खाना (च) में से | शास्ति की बकाया राशि खाना (च) में से | ||
| (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ड) | (च) | (छ) | (ज) | (झ) | ||
| 1 | केवल एक | एकाधिक वर्ष<< |
| तालिका-II तालिका -III | सुसंगत अधिनियम << ड्रॉप डाउन>> | ड्रॉप डाउन> > | ||||||||||||||||||||||||
| कुल जोड़ | ||||||||||||||||||||||||||
| टिप्पणः-क्रम संख्या 6, 7 और 8 में उल्लेखित वर्षों को इस तालिका में शामिल नहीं किया जाएगा। | ||||||||||||||||||||||||||
| अनुसूची-Iक के अनुसार निर्धारित बकाया देयों के लिए व्यवस्थापन राशि का निर्धारण। <<प्ररूप ओटीएस-1 की क्रम संख्या 10 के अनुसार देयों की ऑटो पॉपुलेटेड और संपादन योग्य तालिका>> | ||||||||||||||||||||||||||
| क्रम संख्या | क्रम संख्या 9 के खाना (छ) के अनुसार कुल निर्धारित बकाया देय कर की स्लैब | स्कीम के खण्ड 6(3) के अनुसार छूट | स्कीम के अधीन बकाया देय कर (खाना (2)-(3)) | बकाया देय कर की व्यवस्थापन राशि जैसा कि खाना (4) में | क्रम संख्या 9 के खाना (ज) कुल ब्याज की व्यवस्थापन राशि | क्रम संख्या 9 के खाना (झ) कुल शास्ति की व्यवस्थापन राशि | कुल व्यवस्था पन राशि (खाना संख्या5 + 6+7) | |||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||||||||||||||||
| 1 | 10 लाख रूपये तक | 1 लाख रूपये | <<ऑटो पॉपुलेटेड>> | 40 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत<<ऑटो पॉपुलेटेड>> | <<ऑटो पॉपुलेटेड >> | |||||||||||||||||||
| 2 | 10 लाख रूपये से अधिक 10 करोड़ रूपये तक | 0 | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 50 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>> | << ऑटो पॉपुलेटेड >> | |||||||||||||||||||
| 3 | 10 करोड़ रूपये से अधिक | 0 | << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 100 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>> | 0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>> | << ऑटो पॉपुलेटेड >> | |||||||||||||||||||
| 4 | योग | |||||||||||||||||||||||||
| किस्त अनुसूची<<ऑटो पॉपुलेटेड लेकिन संपादन योग्य>> | ||||||||||||||||||||||||||
| क्रम संख्या | कुल व्यवस्थापन राशि | ओटीएस-1 के साथ भुगतान की गई प्रथम किस्त की राशि | प्रथम किस्त की तिथि | दूसरी किस्त की राशि | दूसरी किस्त की तिथि | |||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||||||||||||
| (i) | ||||||||||||||||||||||||||
| तालिका-IV यह एक अनंतिम आदेश है तथा पूर्ण भुगतान करने और प्ररूप ओटीएस-6 में लंबित अपीलों को वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करने, यदि लागू हो, के पश्चात् प्ररूप ओटीएस-4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। आबकारी तथा कराधान अधिकारी जिला_______________ वार्ड_________________ । | |||||||
| क्रम संख्या | विवरण | राशि (रूपए) | |||||
| i. | तालिका-II के अनुसार भुगतानयोग्य व्यवस्थापन राशि | ||||||
| ii. | कमी: आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि | ||||||
| iii. | शेष (1-2) | ||||||
| प्ररूप ओटीएस-4 [देखिए खण्ड 6 और 8] व्यवस्थापन का अंतिम आदेश सेवा मे, आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>> टिन/आर सी नंबर (यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>> आदेश संख्या<<सिस्टम जनित>> तिथि<<सिस्टम जनित>> विषय: - व्यवस्थापन का अंतिम आदेश। संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>> चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 का विकल्प चुना है। आपके आवेदन की विस्तार से जांच की गई है, तद्नुसार व्यवस्थापन का अंतिम आदेश निम्नानुसार पारित किया गया है: सुसंगत अधिनियम का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>निर्धारण वर्ष<<ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>> तालिका -I सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील, यदि कोई हो, वापस ले ली गई है और ऐसी अपील वापस लेने का प्रमाण प्ररूप ओटीएस-6 में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी क्रम संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>> अंकित है। आपके आवेदन, किए गए भुगतान और विचाराधीन सभी अन्य दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत, मुझे पता चला है कि आपके निम्नलिखित निर्धारित बकाया देय का, हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 के माध्यम से व्यवस्थापन किया गया है। | |||||||
| क्रम संख्या | विवरण | राशि(रूपए) | |||||
| 1. | प्ररूप ओटीएस-1/ ओटीएस-4क के अनुसार भुगतान योग्य व्यवस्थापन राशि | ||||||
| 2. | कमी: - | ||||||
| क. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस-1 में भुगतान की गई राशि (प्रथम किस्त) | |||||||
| ख. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस-1 (क) में भुगतान की गई राशि की सूचना (दूसरी किस्त) | |||||||
| 3. | शेष (1-2) | <<यह शून्य होना चाहिए>> | |||||
| तालिका-II आबकारी तथा कराधान अधिकारी जिला_______________ वार्ड______________। | NaN | |||||
| क्रम संख्या | सुसंगत अधिनियम | निर्धारण वर्ष | व्यवस्थापन राशि | NaN | ||
| क. | ख. | ग. | घ. | NaN | ||
| 1. | NaN | |||||
| 2. | NaN | |||||
| जोड़ | NaN | |||||
| NaN | ||||||
| प्ररूप ओटीएस-5 [देखिए खण्ड 6 और 8] रद्दकरण का आदेश सेवा मे, आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>> टिन/आर सी संख्या (यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>> आदेश संख्या<<सिस्टम जनित>>तिथि<<सिस्टम जनित>> विषय: - रद्दकरण का आदेश। संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>> प्ररूप ओटीएस-3 संख्याए यदि लागू हो<<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>> चूंकि, आपने प्ररूप ओटीएस-1 के माध्यम से हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 का विकल्प चुना है। आपके आवेदन की जांच की गई और उसे सही नहीं पाया गया और प्ररूप ओटीएस-1 मे आपके आवेदन को अस्वीकार करने के लिए निम्नलिखित कारण दर्ज किए गए हैं: - (क) (ख) (ग) << अपलोड विकल्प>> आगे, यह सूचित किया जाता है कि स्कीम के अधीन भुगतान की गई राशि सुसंगत अधिनियम के अधीन आपकी देयताओं के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। आबकारी तथा कराधान अधिकारी जिला________________ वार्ड_________________ । | NaN | |||||
| प्ररूप ओटीएस 6 [देखिए खण्ड 8] सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को वापस लेने के संबंध में सूचना <<सिस्टम जनित संदर्भ संख्या>> सेवा मे, आबकारी तथा कराधान अधिकारी, जिला<ड्रॉप डाउन> वार्ड<ड्रॉप डाउन> आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>> टिन/आर सी नंबर(यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>> विषय: - सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को वापस लेना । संदर्भ - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>> प्ररूप ओटीएस-1 में मेरी घोषणा और प्ररूप ओटीएस-4क में आपके आदेश <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>के अनुपालन में, मैंने (आवेदक का नाम) <<ऑटो पॉपुलेटेड>>अपनी सुसंगत अधिनियम <<ऑटो पॉपुलेटेड>>के अधीन लंबित सभी अपीलों को वापिस ले लिया है जैसा कि निम्न तालिका में उल्लेखित है। ऐसी वापसी का प्रमाण इसके साथ संलग्न है। <<एकाधिक अपलोड विकल्प>> मैं समझता हूँ कि प्ररूप ओटीएस-4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा वापसी के ऐसे प्रमाण को स्वीकार करने पर ही पारित किया जाएगा। (आवेदक का नाम) स्थान: ________________ << स्व - जनित>>(संपादन योग्य) तिथि: <<स्व - जनित>> | NaN | |||||
| क्रम संख्या | निर्धारण वर्ष | के समक्ष लंबित (प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करें) | NaN | |||
| NaN | ||||||
| NaN | ||||||
| NaN |
देविंदर सिंह कल्याण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 27th March, 2025
No. 21/ST-1.— Whereas, it is expedient for the recovery of outstanding dues under the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 (35 of 2017), therefore, in exercise of the powers conferred under section 3 of the said Act, the Governor of Haryana hereby notifies the following scheme namely the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues 2025, for recovery of quantified outstanding dues for the period as specified in the Act, subject to the following conditions and restrictions, namely:-
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 817Short title and commencement.
1. (1) This scheme may be called the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025.
(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:
Provided that different dates may be appointed for different relevant Acts covered under this scheme and any reference in any such provision to the commencement of this scheme shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.
Definitions.
2. (1) For the purposes of this Scheme, unless the context otherwise requires,-
(a) "applicant" means any assessee or any person who is liable to pay any outstanding dues under the relevant Acts, whether registered or not, and who desires to avail the benefit by applying under the Scheme;
(b) "appointed day" means the date on which the provisions of this Scheme shall
come into force;
(c) "jurisdictional authority" means the appropriate assessing authority under
whose jurisdiction the particular applicant falls;
(d) "quantified outstanding dues" means any tax, interest, penalty or any other dues quantified under any of the relevant Act, unpaid by a person, for the period upto the 30th June, 2017;
(e) "settlement amount" means the amount to be paid under the Scheme by the
applicant for the settlement of his quantified outstanding dues;
(2) Words and expressions used in this Scheme, but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the relevant Act.
3. (1) The quantified outstanding dues to be recovered under this scheme shall be quantified outstanding dues as on the date of submission of application in Form OTS-1 under the Scheme subject to the conditions mentioned in other clauses of the scheme.
Determination of quantified Outstanding Dues.
(2) The quantified outstanding dues shall be determined assessment year wise and slab for settlement under the scheme shall be determined as provided in Schedule-I.
(3) The Demand and Disposal Register in Form G-3 as prescribed under rule 28(6) and 29(7) of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 shall be the conclusive proof of quantified outstanding dues only in the cases where no other record of assessment is available.
4. (1) The Scheme shall be applicable to the following Acts, namely :-
(i) The Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003);
Scope and application of the scheme (ii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956) ;
(iii) The Haryana Tax on Luxuries Act, 2007 (23 of 2007);
(iv) The Haryana Entertainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955);
(v) The Haryana General Sales Tax Act, 1973 (20 of 1973).
(vi) The Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000);
(vii) The Haryana Tax on Entry of Goods in to Local Areas Act, 2008 (8 of 2008);
(2) An applicant may opt for the Scheme under any of the relevant Act.
(3) Any amount paid under the Scheme shall be deposited under the Treasury Head of the relevant Act for which the Scheme is being opted for.
(4) The applicant shall have to make only one application for all the years wherein he has quantified outstanding dues under a relevant Act for which he intends to settle his quantified outstanding dues in Form OTS-1 as per Schedule-I.
(5) The applicant shall submit a declaration along with his application in form OTS-1 to the effect that the information furnished by him in the application form and in other forms under the Scheme, are true and correct to the best of his knowledge and the material/documents on record. No part of it is false and nothing has been concealed therein.
(6) If an applicant conceals any of the years having quantified outstanding dues under a relevant Act for which he has opted, the application shall be rejected. The amount deposited alongwith OTS-1 for such an application shall be adjusted against his total quantified outstanding dues.
818 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA)5. The quantified outstanding dues of an applicant under the relevant Act shall be determined subject to the following manner and conditions namely:-
Preconditions for determination ofquantified outstanding dues
(i) where purpose/category of the deposit made by an applicant before the appointed day of the Scheme, with regard to tax, interest or penalty is specified in the deposit application/treasury challan/receipt etc. issued by the department, the same has to be treated accordingly as specified.
(ii) where a deposit made by an applicant before the appointed day of the scheme for a relevant assessment year under a relevant Act, without specifying the purpose/category of the deposit with reference to tax, interest or penalty in his application for deposit/treasury challan/receipt etc. issued by the department, shall be firstly considered as deposit for tax component and, if any balance amount remains, it shall be thereafter adjusted towards interest and penalty for the relevant assessment year under the relevant Act.
(iii) a deposit for a particular year under a relevant Act shall be adjusted in that particular year only under that relevant Act out of quantified outstanding tax amount or the outstanding interest amount or the outstanding penalty amount. Further, no refund shall accrue to the applicant under the Scheme with regard to any excess payment made before the appointed day exceeding the tax component for the relevant assessment year under the relevant Act.
(iv) any amount that was deposited by an applicant before the appointed day shall be adjusted only towards his liabilities of the assessment year for which it was deposited. It shall be adjusted only if the year for which it is deposited is specifically mentioned in the treasury challan/ receipts. No benefit of any deposit shall be given if the year for which it is deposited is not specifically mentioned in the treasury challan/ receipts.
(v) where the total tax amount has been deposited by the applicant for the relevant assessment year under the relevant Act, before the appointed day, the applicant shall be eligible under the Scheme and the settlement amount under the Scheme in lieu of interest or penalty shall become "NIL" for the relevant assessment year under the relevant Act.
(vi) no refund shall accrue under any circumstance to an applicant out of the amount that was deposited before the appointed day of the Scheme which may be rendered in excess of the liabilities of the assessee by the operation of the waivers of the Scheme. Similarly, no such excess amount shall be carried forward and adjusted towards any other liability of the assessee for any period under the relevant Act.
(vii) where any amount deposited for settlement amount on/after the appointed day of the scheme till the date of submission of application Form OTS-1 under this scheme shall be counted towards the settlement amount of his quantified outstanding dues.
6. (1) An applicant opting for settlement of quantified outstanding dues under this Scheme shall have to pay, by way of settlement, an amount in lieu of his quantified outstanding dues as mentioned in Schedule-I A.
Settlement of quantified outstanding dues.
(2) The amount of interest and penalty under any section of the relevant Act shall be waived off for the particular year under the relevant Act for which the applicant has applied for and if the application is found in order for settlement.
Explanation.– The interest leviable under any section of the relevant Act on the quantified outstanding dues shall also be included in the interest mentioned under this clause.
(3) The applicant who has cumulative outstanding tax dues upto Rupees Ten Lakhs (Rs. 10 Lakh only) for all the assessment years in which there are quantified outstanding dues under the relevant Act, shall get a waiver of Rupees One Lakh out of the cumulative outstanding tax dues, if the application is found successful. An application shall be considered successful only if a settlement order in Form OTS-4 is issued to the applicant.
It is further made clear that no such waiver shall be admissible to the applicant having cumulative outstanding tax dues above Rs. 10 Lakhs in all the assessment years under a relevant Act for which he has applied under the scheme.
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 819(4) The applicant willing to avail any benefit including waiver mentioned in sub-clause (3) has to apply under the Scheme. (5) The applicant may opt to make payment of the amount required to be paid under the Scheme for settlement of his quantified outstanding dues either in lump sum or in such instalments as are listed under Schedule-II of this scheme. (6) The applicant shall make the payment for the second instalment within sixty days from the date of provisional order of settlement alongwith information in Form OTS-1A. (7) If payment is not made within the period specified in Schedule-II, the provisional order of acceptance shall be deemed to have been withdrawn and it shall be presumed as if the application was never made and the jurisdictional authority shall issue the order of rejection in FORM OTS-5 accordingly and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant. (8) No refund of the settlement amount paid at any stage under the Scheme shall be allowed under any circumstances. It shall be adjusted out of the quantified outstanding dues against the applicant.
7. (1) Any applicant, who has quantified outstanding dues under the relevant Act as on the date of submitting application OTS-1 under this scheme, whether or not in appeal before the appellate authority, the Haryana Tax Tribunal, the Punjab and Haryana High Court or the Supreme Court under the relevant Act, may opt to apply under the Scheme for settlement of his quantified outstanding dues;
Provided that he shall withdraw such an appeal fully and unconditionally within a period of sixty days of communication of provisional order of settlement in Form OTS-4A.
Application procedure.
(2) The applicant may opt for the scheme within one hundred and eighty days from the appointed day.
(3) The applicant shall apply online in FORM OTS-1 along with proof of payment of the settlement amount or the first instalment, whichever is applicable.
(4) On receipt of FORM OTS-1, a system generated acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in FORM OTS-2.
8. The procedure for processing of applications shall be in the following manner, namely:- Verification of form and processing of application OTS-1.
(a) The jurisdictional authority shall first check the application in Form OTS-1 with regard to its appropriate allocation of jurisdiction ward within a period of ten days from acknowledgment. In such cases where the application does not pertain to his ward, it shall be referred to the Deputy Excise and Taxation Commissioner for appropriate allocation. The Deputy Excise and Taxation Commissioner shall allocate correct ward to such application received by him within a period of ten days from the receipt of the request.
(b) The jurisdictional authority shall examine and verify the application in Form OTS-1 with regard to its propriety, correctness, computation of quantified outstanding dues and the corresponding settlement amount and legality in accordance with the provisions of the Scheme and relevant Act within a period of forty-five days from the date of its acknowledgment or the date of transfer to appropriate jurisdiction. He shall issue a settlement order in Form OTS-4 in all cases where the claim of the applicant is found to be in order with regard to its self-assessed settlement amount in view of the quantified outstanding dues and the provisions of the Scheme, proof of payment thereof and all other relevant particulars;
or
He shall issue an order of provisional settlement in Form OTS-4A where the claim of the applicant is found to be in order with regard to its self-assessed settlement amount in view of the quantified outstanding dues and the provisions of the Scheme, proof of payment thereof and all other relevant particulars but the applicant opted for instalment or is required to submit proof of withdrawal of appeal.
(c) (i) If there is any deficiency/discrepancy in the application OTS-1, a deficiency notice in the Form OTS-3 shall be issued to the applicant calling upon him to remove the deficiency/discrepancy and reply to the notice in Form OTS-3A within fifteen days of the issuance of this notice.
820 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA)(ii) If the applicant removes the deficiency/discrepancy consequent upon the issuance of deficiency notice within the prescribed time to the satisfaction of the jurisdictional authority, an order of settlement in Form OTS-4 or order of provisional settlement in Form OTS-4A shall be passed by him in fifteen days from the receipt of reply in form OTS-3A.
(d) Where the applicant fails to comply with the terms of the notice by way of furnishing a reply in OTS-3A to the said notice and to remove the deficiency/discrepancy, the application shall be rejected for the reasons to be recorded in writing and an order in the form of OTS-5 shall be passed with in fifteen days from receipt of the reply in form OTS-3A.
(e) Such applicant who is interested to opt for the Scheme shall withdraw all the appeals or any other cases pending before the appellate authority, the Haryana Tax Tribunal, the Punjab and Haryana High Court or the Supreme Court under the relevant Act, fully and un-conditionally and submit proof of such withdrawal of appeal in FORM OTS-6 within sixty days from the receipt of FORM OTS-4A to the jurisdictional authority.The order of withdrawal shall be the conclusive proof in this respect. (f) In case FORM OTS-6 is not furnished within sixty days from the receipt of FORM OTS-4A, it shall be presumed as if the application was never made. The order of rejection of settlement in Form OTS-5 shall be passed and pending proceedings under the applicable relevant Act shall continue against the applicant.
(g) Any proceeding pending before any appellate authority, the Haryana Tax Tribunal, the Punjab and Haryana High Court or the Supreme Court under the relevant Act, shall be kept in abeyance till the provisional order of settlement in form OTS-4A is passed under this scheme, for those applicants who have opted for this scheme. (h) If the applicant has furnished information by suppressing facts or by providing false information, concealing quantified outstanding dues for any of the years under the relevant Act for which application has been made, the amount claimed to have been deposited is found to be unpaid or re-utilized, the settlement order in OTS-4 or the provisional settlement order in OTS-4A shall be revoked and a rejection order in Form OTS-5 shall be passed by the jurisdictional authority.
(i) Where order of rejection of settlement in FORM OTS-5 isissued, the amount paid under this scheme, if any, by the applicant shall be adjusted against his liabilities under the relevant Act and such amount shall not be refunded in any case.
(j) All the applications under the Scheme shall be processed electronically.
9. (1) The applicants whose outstanding dues have been uploaded by the jurisdictional authority in FORM GST DRC-07A of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for recovery of such dues under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) shall also be eligible to take the benefit of the scheme.
(2) The jurisdictional authority shall after successful issuance of FORM OTS-4 modify the demand created through FORM GST DRC-07A and issue FORM GST DRC-08A of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017.
Provisions under Rule 142(A) of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for recovery of quantified outstanding dues of existing law
10. (1) The final order of settlement passed under this Scheme with respect to the amount payable under this Scheme shall be conclusive as to the matter and time stated therein and the applicant shall not be liable, -
Privileges emanating from the final order of settlement
(a) to pay any further tax, interest or penalty with respect to the matter and time
period covered in the final order of settlement;
(b) to be prosecuted under the relevant Act with respect to the matter and time
period covered in the order;
(2) All the matters and time period covered by such order shall not be re-opened in any other proceedings under the relevant Act:
Provided that in case where any material particular furnished in the application is subsequently found to be false, it shall be presumed as if the application was never made and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant.
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 82111. Any amount of tax, interest or penalty or any other sum paid/deposited before the appointed day shall not be refunded and shall not be adjusted out of the settlement amount under the Scheme.
No refund of amount already paid before the appointed day as tax, interest or penalty.
12. Any amount payable under this scheme shall neither be paid through Input tax nor shall be allowed to be claimed as Input tax by any person under the relevant Act or any other Act.
Restrictions with regard to settlement.
Rectification of errors.
13. The jurisdictional authority who has passed the settlement order under the Scheme, may rectify such order on his own motion or on application made to him in this regard, within a period of forty five days from the date of issuance of such order to rectify any error(s) which is apparent on the face of record in such order.
Removal of difficulty.
14. If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Scheme, the Government may, by a general or a special order, make such provisions including amendment in forms not inconsistent with the provisions of this Scheme, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty.
Removal of doubt.
15. In case of any doubt arising out of the Scheme, the decision of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana thereon shall be final.
16. The following categories of applicants shall not be eligible for benefits under the Scheme for a particular year under a relevant Act, where,-
Applicant not eligible to opt the Scheme.
(a) the demand relates to erroneous refund(s) in the particular year under the relevant
Act;
(b) criminal proceedings have been initiated in a case for a particular year under a relevant Act, the application shall not be entertained under the Scheme to avail settlement for that particular year under that relevant Act;
(c) the applicant who had applied for availing benefits under the Haryana One Time Settlement Scheme, for Recovery of Outstanding Dues, 2023 and the application has not been rejected till the day before the appointed day i.e. the day of consideration of the quantified outstanding dues.
17. No appeal shall lie before any appellate authority under the relevant Act, before the Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court against the final order of settlement or rejection passed by the jurisdictional authority under the Scheme.
No Appeal against the final order of settlement.
Extension of time period 18. (1) The Government, either on its own motion or on representation from the stake holders may extend the time period for applying under the Scheme.
(2) The Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) on case to case basis may extend time period for issuance of any notice or order to be issued under this scheme by the jurisdictional authority or allocation of correct ward by the Deputy Excise and Taxation Commissioner, for a further period of not more than thirty days for reasons to be recorded in writing.
Indemnity 19. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any official/officer of the Government for anything which is done or intended to be done in good faith, in pursuance of the Scheme.
(2) No proceeding shall be commenced against any official /officer merely on the ground of subsequent detection of an error in calculating the amount of quantified outstanding dues payable by the applicant, unless there is evidence of misconduct.
822 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA)Schedule – I
| Sr. No. | Name of the Act | Determination of slab of total quantified outstanding dues under a relevant Act | ||||
| Assessment Year(s) | Total quantified outstanding dues (including tax, interest & penalty) | Tax amount due out of column (D) | Interest amount due out of column (D) | Penalty amount due out of column (D) | ||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
| 1. | Only one relevant Act | For example 2017-18 (upto 30.06.2017) | ||||
| 2016-17 | ||||||
| 2015-16 | ||||||
| So on (Quantified outstanding dues for all the years must be included) | ||||||
| Grand Total |
Note :- The waiver shall be separately calculated for each of the relevant Act(s).
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 823Schedule –I A
[see clause 6(1)]
| Sr. No. | Slab of total quantified outstanding tax due as grand total of column (E) of Schedule–I (inRs.) | Waiver as per clause 6(3) of the scheme | Tax due for settlement under the scheme column (2) - column (3) | Settlement amount of Tax dues as in column (4) | Settlement amount of Interest as in column (F) of Schedule I | Settlement amount of Penalty as in column (G) of Schedule I |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Upto Rs.10,00,000 (Ten Lakh) | Rs.1,00,000 (One Lakh) | 40 % | 0 % | 0 % | |
| 2. | Above Rs.10,00,000 (Ten Lakh) to Rs.10,00,00,000 (Ten Crore) | 0 | 50 % | 0 % | 0 % | |
| 3. | Above Rs.10,00,00,000 (Ten Crore) | 0 | 100% | 0% | 0% |
Schedule-II
[see clause 6(5)]
| Serial Number | Settlement Amount under the scheme | Amount to be paid at the time of application | 2nd Instalment (within 60 days from the date of provisional order of settlement ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Upto 10 Lakhs Rupees | Full and final settlement amount to be paid alongwith FORM OTS- 1. | Nil |
| 2. | More than 10 Lakhs Rupees | 50% of the settlement amount alongwith FORM OTS-1. | Balance 50% of the settlement amount alongwith intimation in FORM OTS-1 A. |
DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 825| Form OTS-1 (see clause 3, 4, 5, 7,8 & Schedules) | |||||||||
| APPLICATION FORM FOR OPTING THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2025 <> | |||||||||
| Sr.No. | Particulars | ||||||||
| 1 | (a) | Name of the Applicant (Please see the definition of applicant) | << mandatory>> | ||||||
| (b) | Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention 'unregistered' if not registered) | << mandatory>> | |||||||
| (c) | PAN | <> | |||||||
| (d) | Mobile | << mandatory>> | |||||||
| (e) | E-mail id | << mandatory>> | |||||||
| (f) | SCO/Booth/Shop/Building/Flat/Floor No. | << mandatory>> | |||||||
| (g) | Sector/Area | << mandatory>> | |||||||
| (h) | City/Town/Village | << mandatory>> | |||||||
| (i) | District | <><> | |||||||
| (j) | Pin Code | << mandatory>> | |||||||
| (k) | State | Haryana | |||||||
| (l) | Jurisdictional District | << Drop Down >> | |||||||
| (m) | Jurisdictional Ward | << Drop Down >> | |||||||
| 2 | (a) | Name of the Authorized signatory ** | << mandatory>> | ||||||
| (b) | Email id of the authorized signatory | << mandatory>> | |||||||
| (c) | Mobile no. Of the authorized signatory | << mandatory>> | |||||||
| (d) | Any ID Proof of the authorized signatory (PAN/Aadhar Card/ Driving License/ Voter ID Card/Passport/PPP or any other Government issued ID card) | << upload option>> + comment box << mandatory>> | |||||||
| 3 | Name of the relevant Act and period(s) for which this application is submitted. (See clause 4 of the scheme) | Relevant Act<> Assessment Year <> (only one relevant Act &Multiple assessment yearscan be chosen) | |||||||
| 4 | Whether outstanding dues are 'quantified or not quantified' | Quantified Not Quantified << if not quantified selected, then OTS 1 should not be generated>> | |||||||
5 Whether any cases are pending before any appellate authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal, High Court, or Supreme Court.
Yes If Yes is selected then following multiple comment boxes should open: 1. Case Number 2. Pending before
Authority
3. Date of filling
Appeal/ caseNo.
<> 6 Whether criminal proceedings have been initiated against the applicant for
any reason(s) under the relevant Act;
Yes No << if yes selected, Drop down of Financial year(s), the applicant can select multiple financial year(s)>>
7 Whether the demand relates to erroneous refund(s) under the Relevant Act Yes No <>
8 Whether applied for Haryana One Time Settlement Scheme, for recovery of Outstanding Dues, 2023 and the application has not been rejected till date under the Relevant Act
Yes No <>
9 Determination of slab of total quantified outstanding dues under a relevant Act as per Schedule-I Sr.No. Name of the
Act
Assessment Year(s)
Date of order<< mandato ry>>
Total quantified outstanding dues
Interest amount due out of column (F)
Tax amoun t due out of colum n (F)
Penalty amount due out of column (F)
Order No. vide which outstandin g dues were quantified << mandator y>>
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 1 Only one << Drop Down>>
Relevant Act <>
Multiple yearsHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 827
| Grand Total | |||||||||||||||||||
| Note: Years mentioned in Sr.No. 6, 7 &8 shall not be included in this table. | |||||||||||||||||||
| 10 | Determination of settlement amount in lieu of quantified outstanding dues as per Schedule 1-A | ||||||||||||||||||
| Sr.No. | Slab of Total quantified outstanding Tax dues as grand total of column G of Sr. No.9 | Waiver as per clause 6(3) of the Scheme | Tax due for settlement under the Scheme (Column (2)- (3)) | Settlement amount of tax dues as in column (4) | Settlement amount of interest as grand total of column (H) of Sr. No. 9 | Settlem ent amount of penalty as grand total of column (I) of Sr. No. 9 | Total Settlement Amount (Column no. 5+6+7) | ||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||||||||||
| 1 | Upto Rs. 10,00,000 (Ten Lakh) | Rs. 1,00,000 (One Lakh) | <> | 40% <> | 0% <> | 0%<< auto popula te>> | <> | ||||||||||||
| 2 | Above Rs.10,00,000 (Ten Lakh) to 10, 00,00,000 (Ten Crore) | 0 | <> | 50% <> | 0% <> | 0%<< auto popula te>> | <> | ||||||||||||
| 3 | Above Rs.10, 00,00,000 (Ten Crore) | 0 | <> | 100% <> | 0% <> | 0%<< auto popula te>> | <> | ||||||||||||
| 4 | Total | ||||||||||||||||||
| 11 | Total settlement amount as per 10(8) | Auto populated figure of total of 10(8) | |||||||||||||||||
| 12 | Category of Settlement of dues as per 10(8) | Upto 10 lacs, Above 10 lacs<> | |||||||||||||||||
| 13 | Whether Installment Facility opted | Yes No NA (if dues in Sr.No. 12 is upto 10 lacs) | |||||||||||||||||
| 14 | Installment Schedule | ||||||||||||||||||
| Sr. No. | Total settlement amount | Amount of 1st installment (alongwith OTS-1) | Date of 1st installment | Amount of 2nd Installment | Date of 2nd installment | ||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||||
| 1 |
| 15 | Details of Payments made. | |||||||||
| Sr. No | Serial number of the GRN | Date of the GRN | Serial number of CIN | Date of CIN | Amount (in Rs.) | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere. | Total | |||||||||
| 16 | Documents to be uploaded | 1. Permanent Account Number 2. Assessment order vide which dues were quantified 3. Proof of pending appeals, if any 4. Proof of payment 5. Any other document | ||||||||
| 17 | Declaration: I herein declare that the information furnished by me in the application form and in other documents under the scheme, are true and correct to the best of my knowledge and the material/documents on record. No part of it is false and nothing has been concealed therein. The Haryana One Time Settlement Scheme for recovery of outstanding dues, 2025 has been opted after fully understanding its terms and conditions thereof. It is further declared that any of the years wherein I have quantified outstanding dues under this relevant act has not been concealed. If any year wherein I have quantified outstanding dues under this relevant act is found concealed in future, my application shall be liable to be rejected or any order of settlement or provisional settlement, if passed, shall be revoked. I also affirm that I will discharge the settlement amount as applicable to me. I further affirm that in case of failure to pay any pending amount, any payment made under the Scheme shall be adjusted against my liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case. (Name of the applicant) Place: ________________ <>(editable) Date: <> N ote: -All the amount to be paid in Rs. |
| Constitution of Business | Person who can be authorized to file the application of OTS |
| Proprietorship | Proprietor |
| Partnership | Managing/Authorized Partners |
| Hindu Undivided Family | Karta |
| Private Limited Company | Managing/Whole-time Directors |
| Public Limited Company | Managing/Whole-time Directors |
| Society/Club/Trust/AOP | Members of Managing Committee |
| Government Department | Person In charge |
| Public Sector Undertaking | Managing/Whole-time Directors |
| Unlimited Company | Managing/Whole-time Directors |
| Limited Liability Partnership | Designated Partners |
| Local Authority | Chief Executive Officer or Equivalent |
| Statutory Body | Chief Executive Officer or Equivalent |
| Foreign Company | Authorized Person in India |
| Foreign Limited Liability Partnership | Authorized Person in India |
| Others (specify) | Person in charge |
| Form OTS-1A (see schedule II) | |||||||||||||
| INTIMATION FOR SECOND INSTALLMENT UNDER THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2025 <> | |||||||||||||
| Sr.No. | Particulars | ||||||||||||
| 1. | (a) | Name of the Applicant | << auto populated>> | ||||||||||
| (b) | Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention 'unregistered' if not registered) | << auto populated>> | |||||||||||
| (c) | System Generated Unique Number & Date of FORM OTS -1 | Input Box<< auto populated>> | |||||||||||
| (d) | System Generated Unique Number & Date of FORM OTS -4A | << auto populated>> | |||||||||||
| (e) | Jurisdictional District | << auto populated>> | |||||||||||
| (f) | Jurisdictional Ward | << auto populated>> | |||||||||||
| 2. | (a) | Name of the Authorized signatory | << auto populated>> | ||||||||||
| (b) | Email id of the authorized signatory | << auto populated>> | |||||||||||
| (c) | Mobile no. Of the authorized signatory | << auto populated>> | |||||||||||
| 3. | Name of the relevant Act | Relevant Act<> | |||||||||||
| 4. | Total settlement amount as per Sr.No.11 of FORM OTS-1 | <> | |||||||||||
| 5. | Total settlement amount as per FORM OTS-4A | ||||||||||||
| 6. | Installment Schedule << auto populated from FORM OTS 4A>> | ||||||||||||
| Sr.No. | Total settlement amount | Amount of 1st installment paid with OTS-1 | Date of 1st installment | Amount of 2nd Installment | Date of 2nd installment | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 7. | Installment amount to be paid as per 6(5) above | ||||||||||||
| 8. | Details of Payments made. | ||||||||||||
| Sr. No | Serial number of the GRN | Date of the GRN | Serial number of CIN | Date of CIN | Amount (in Rs.) | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| previously used anywhere. | I agree that GRN details furnished above have been checked and not | Total | |||||||||||
| 9. | Documents to be uploaded | 1. Proof of payment 2. Any otherdocument |
| 10. | Declaration: I herein declare that the information and declarations stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and that nothing has been concealed therein. The Haryana One Time Settlement Scheme for recovery of outstanding dues, 2025 has been opted after fully understanding its terms and conditions thereof. I also affirm that I have discharged the settlement amount as applicable to me. I further affirm that in case any contravention of provision of this scheme has been made by me, the payment made under the Scheme shall be adjusted against my liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case. (Name of the applicant) Place: ________________ <>(editable) Date: <> N ote: -All the amount to be paid in Rs. |
FORM OTS-2
(see clause 7(4))
Acknowledgement of Application OTS-1
Your application in Form OTS-1, reference no _______dated___________ for settlement of quantified outstanding dues, pertaining to _________________ (Name of the Relevant Act), under the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025 is hereby acknowledged.
Excise and Taxation Department Government of Haryana ** This is a system generated acknowledgement and does not require any signature **832 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA)
FORM OTS-3
(see clause 8)
Deficiency Notice
To Name of the applicant<< auto populated >> Address of the applicant<< auto populated >> TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated >> OTS 3 Reference No.<< system generated>>Dated<> Subject: - Deficiency Notice. Reference: - FORM OTS 1Reference No.<>Dated<>
Whereas you have made an application under The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025. Upon examination of your application in Form OTS-1, the following deficiencies/discrepancies have been observed:
(i) (ii) (iii)
<< Upload option>> Your reply to this notice must reach the undersigned in FORM OTS-3A alongwith proof of payment (if any) within fifteen days of receipt of this notice. In case of failure to comply with the terms of this notice, your application will be rejected without further notice and the payment made under the Scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case.
Excise and Taxation Officer District_______________ Ward________HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 833
| FORM OTS 3A (see clause 8) Reply to Deficiency Notice To The Excise & Taxation Officer, District<> Ward<> Name of the applicant<< auto populated>> Address of the applicant<< auto populated>> TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>> Subject: - Reply to Deficiency Notice in FORM OTS 3. Reference: - FORM OTS 3Reference No.<< auto populated>>Dated<> This is with reference to the deficiency notice issued in FORM OTS 3 vide no.<< auto populated>> dated << auto populated>> from your office. The point wise reply to the deficiencies/discrepancies raised is as under: a) b) c) (Name of the applicant) Place: ________________ <>(editable) Date: <> N ote:-All the amount to be paid in Rs. | |||||||
| Detail of Payment made with OTS 3A | |||||||
| Sr. No. | Serial number of the GRN | Date of the GRN | Serial number of CIN | Date of CIN | Amount (in Rs.) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
| 1 | |||||||
| Total | |||||||
| Documents to be uploaded | 1. Proof of payment 2. Any other document | ||||||
| FORM OTS-4A (see clause 6,7 &8) Order of Provisional Settlement To Name of the applicant<> Address of the applicant<> TIN/RC No. (if applicable)<> Order No.<>Dated<< system generated>> Subject: - Provisional Order of Settlement. Reference: - FORM OTS 1 Reference No.<> Dated<> Whereas, you have opted for The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025. On examination, your application has been found to be in order. Accordingly, the order of provisional settlement is, hereby, passed as follows: Name of the Relevant Act <> Assessment Year(s)<> Table-I Table-II | |||||||||||||
| Determination of slab of total quantified outstanding dues under a relevant Act as per Schedule-I << auto populated and editable table of dues as per form OTS-1 Sr.No.9>> | |||||||||||||
| Sr.No. | Name of the Act | Assessment Year(s) | Order No. vide which outstanding dues were quantified<< mandatory>> | Date of order<< mandatory >> | Total quantified outstanding dues | Tax amount due out of column (F) | Interest amount due out of column (F) | Penalty amount due out of column (F) | |||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | |||||
| 1 | Only one Releva nt Act <> | << Drop Down>> Multiple years | |||||||||||
| Grand Total | |||||||||||||
| Note: Years mentioned in Sr.No. 6, 7&8 of OTS-1 shall not be included in this table. | |||||||||||||
| Determination of settlement amount in lieu of outstanding dues as per Schedule-IA << auto populated and editable table of dues as per form OTS-1 Sr.No.10>> | |||||||||||||
| Sr.No. | Slab of Total quantified outstanding Tax dues as grand total of column G of Table-I | Waiver as per clause 6(3) of the Scheme | Tax due for settlement under the Scheme (Column (2)-(3)) | Settleme nt amount of tax dues as in column (4) | Settlement amount of interest as grand total of column (H) of Table-I | Settlement amount of penalty as grand total of column (I) of Table-I | Total Settlement Amount (Column no 5+6+7) | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||||
| 1 | Upto Rs. 10,00,000 (Ten Lakh) | Rs. 1,00,000 (One Lakh) | < > | 40% < > | 0% < > | 0%<> | <> |
| Table-III Table-IV T his is a provisional order and the final order of settlement in FORM OTS 4 shall only be passed after full payment and submission of proof of withdrawal of pending appeals in FORM OTS 6, if applicable. Excise and Taxation Officer District_______________ Ward________________ | 2 | Above Rs. 10,00,000 (Ten Lakh) to 10, 00,00,000 (Ten Crore) | 0 | < > | 50% <> | 0% < > | 0%<> | <> | |||||||||
| 3 | Above Rs.10, 00,00,000 (Ten Crore) | 0 | < > | 100% <> | 0% < > | 0%<> | <> | ||||||||||
| 4 | Total | ||||||||||||||||
| Installment Schedule << auto populated but editable>> | |||||||||||||||||
| Sr.N o. | Total settlement amount | Amount of 1st installment paid with OTS-1 | Date of 1st installment | Amount of 2nd Installment | Date of 2nd installment | ||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| Sr. No. | Particulars | Amount (Rs.) | |||||||||||||||
| (i) | Settlement amount payable as per Table-II | ||||||||||||||||
| (ii) | Less: Amount paid by the applicant | ||||||||||||||||
| (iii) | Balance (1-2) | ||||||||||||||||
| FORM OTS-4 (see clause 6 and 8) Final Order of Settlement To Name of the applicant<< auto populated>> Address of the applicant<< auto populated>> TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>> Order No.<< system generated>>Dated<< system generated>> Subject: - Final Order of Settlement. Reference: - FORM OTS 1 Reference No.<< auto populated>>Dated<< auto populated>> Whereas, you have opted for The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025. Your application has been examined in detail, accordingly the final order of settlement is hereby passed as under: Name of the Relevant Act << auto populated>> Assessment Year(s)<< auto populated/ editable>> |
| Table-I The appeals pending if any, before any Appellate Authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court have been withdrawn and proof of such withdrawal of appeal has been submitted in FORM OTS-6, bearing number <>dated<>. On perusal of your application, payments made, and all other documents in consideration, I find that your following quantified outstanding dues have been settled through The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025. Table-II Excise and Taxation Officer District_______________ Ward________________ | |||||||
| Sr. No. | Particulars | Amount (Rs.) | |||||
| 1. | Settlement Amount payable as per FORM OTS-1/OTS-4A | ||||||
| 2. | Less: - | ||||||
| a) Amount paid by the applicant in FORM OTS 1 (1st installment) | |||||||
| b) Amount paid by the applicant in intimation FORM OTS 1A (2nd installment) | |||||||
| 3. | Balance (1-2) | <> | |||||
| Sr. No. | Relevant Act | Assessment Year(s) | Settlement Amount | ||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | ||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| Total | |||||||
ORM OTS-5
(see clause 6 & 8)
Order of Rejection
To Name of the applicant << auto populated>> Address of the applicant<< auto populated>> TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>> Order No.<< system generated>>Dated<< system generated>>
Subject: - Order of Rejection. Reference: - FORM OTS 1 reference No.<< auto populated>>dated<< auto populated>>
FORM OTS-3No., if applicable<< auto populated>>dated<< auto populated>>
Whereas, you have opted for the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025 vide FORM OTS -1.Your application was examined and was not found in order and the following reasons have been recorded to reject your application in FORM OTS 1: -
(a) (b) (c)
<> Further, it is intimated that the amount paid under the scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act.
Excise and Taxation Officer District_______________ Ward_____________HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 27, 2025 (CHTR. 6, 1947 SAKA) 837
| FORM OTS 6 (see clause 7 & 8) Intimation regarding withdrawal of pending Appeal before any Appellate Authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal,Punjab & Haryana High Court or Supreme Court. <> To The Excise & Taxation Officer, District Ward Name of the applicant<< auto populated>> Address of the applicant<< auto populated>> TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>> Subject: - Withdrawal of Appeal pending before any Appellate Authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court. Reference: - FORM OTS 1 Reference No.<>Dated<> In compliance of my declaration in FORM OTS-1 and your order in FORM OTS 4A bearing number<< auto populated>> dated<< auto populated>>, I (name of the applicant)<< auto populated>>have withdrawn the appeal(s) mentioned in the table below under the <>(name of the relevant act). The proof of such withdrawal is/are annexed herewith. <> I understand that final order of settlement in FORM OTS 4 shall only be passed by the jurisdictional authority on acceptance of such proof of withdrawal. (Name of the applicant) Place: ________________ <>(editable) Date: <> | ||||
| Sr.No. | Assessment Year | Pending Before (mention the name of the Authority) | ||
DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.
11769—C.S.—H.G.P., Pkl.