Haryana Government Gazette
Published by Authority
© Government of Haryana
No. 2–2026] CHANDIGARH, MONDAY, JANUARY 12, 2026 (PAUSA 22, 1947 SAKA)
PART-I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
हरियाणा सरकार
पशुपालन तथा डेयरी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 5 दिसम्बर, 2025
क्रमांक 7279-CFMS-AH-4-2025/9281.- चूंकि आधार नम्बर का उपयोग पहचान स्थापित करके व्यक्तियों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ सुविधाजनक और सहज रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त होती है, प्रक्रियाएँ सरल होती हैं और पारदर्शिता व दक्षता को बढ़ावा मिलता हैः और चूंकि पशुपालन एवं डेयरी विभाग, (जिसे, इसमें, इसके बाद विभाग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), हरियाणा सरकार (जिसे, इसमें, इसके बाद सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट्स की स्थापना हेतु योजना, (जिसे, इसमें, इसके बाद योजना के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का क्रियान्वयन कर रहा हैः
और और चूंकि, महानिदेषक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग का कार्यालय (जिसे, इसमें, इसके बाद लागू करने वाली एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), जो कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है (जैसा कि मामला हो सकता है), हरियाणा सरकार (जिसे, इसमें, इसके बाद सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन, बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट्स की स्थापना हेतु योजना (जिसे, इसमें, इसके बाद योजना के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का संचालन कर रहा हैः और चूंकि, स्कीम के अधीन दस दिन के 50 चूजे, दो ड्रिंकर व दो फीडर निःशुल्क लाभार्थी के घरद्वार पर (जिसे, इसमें, इसके बाद लाभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) राज्य के पशुपालकों, (जिसे, इसमें, इसके बाद लाभार्थी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को उपलब्ध करवाए जाते है, जिसको लागू करने वाली एजेंसी के द्वारा योजना और उससे संबंधित दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शनों के अंतर्गत प्रदान किया जाता हैः
और चूंकि, उक्त योजना पर होने वाला व्यय हरियाणा राज्य की संचित निधि, से वहन किया जाता हैः और चूंकि, उक्त पशुपालन एवं डेयरी विभाग यह इच्छुक है कि सरकार लाभ प्राप्त करने की शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने हेतु यह अनिवार्य करे कि ऐसा लाभार्थी आधार संख्या का प्रमाणीकरण कराए, या आधार संख्या के धारक होने का प्रमाण प्रस्तुत करे, या यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो वह नामांकन के लिए आवेदन करेः
अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुपालन में, हरियाणा, सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्ः- 1. (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को इसके द्वारा आधार नम्बर रखने या आधार अधिप्रमाणन का सबूत प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा
(58)PART I] HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 12, 2026 (PAUS. 22, 1947 SAKA) 59 (2) यदि ऐसे किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगाः
बशर्ते यदि वह व्यक्ति एक बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से किया जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसार, विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लाभार्थियों का नामांकन कराया जाए जो अभी तक नामांकित नहीं हुए हैं, या उनके आधार विवरण को अद्यतन किया जाए। इसके लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे, जिनमें रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन की सुविधा देना शामिल होगाः
यह प्रदान किया जाता है कि जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती, तब तक वह निम्नलिखित वैध दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, या यदि विभाग द्वारा प्रमाणन हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर उन दस्तावेजों की जानकारी को संबंधित प्राधिकरण के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो वह व्यक्ति अपनी सहमति देकर ऐसे दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करा सकता है, अर्थात्
18 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए जिसे आधार संख्या आवंटित नहीं की गई हैः
(कं) नामांकन केंद्र के ऑपरेटर द्वारा दिया गया नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने का प्रमाण (एनरोलमेंट आईडी सहित) और
(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जो लाभार्थी के 18 वर्ष से कम आयु का प्रमाण होः
(i) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र (ii) भारतीय पासपोर्ट
(iii) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का अंकपत्र या प्रमाणपत्र
(iv) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या कानून का उलंघन करने वाले बच्चो के सम्बन्ध में, जो किसी चाइल्ड केयर संस्थान में रह रहा है, जो किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल ओर संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बनाये गए नियमो के तहत सम्बंधित राज्य सरकार के साथ पंजी—त है, तो उस संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
(v) विदेशी नागरिक के मामले मेंः
(क) यदि वह प्रवासी भारतीय, कार्डधारक है, तो उसका प्रवासी भारतीय कार्ड, (ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र,
(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट,
(घ) यदि वह उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो भारतीय वीजा के साथ विदेशी पासपोर्ट या दीर्घकालीन वीजा के साथ वर्तमान या समाप्त विदेशी पासपोर्ट।
(ग) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, जो उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ संबंध को प्रमाणित करता होः
(i) राशन कार्ड,
(ii) जाति प्रमाणपत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो राज्य सरकार के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से नीचे नहीं होने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा जारी हो,
(iii) किसी सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी मेडिकल या बीमा पहचान पत्र, जो सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य को जारी किया गया हो, (iv) भारतीय पासपोर्ट,
(v) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का अंकपत्र या प्रमाणपत्र,
(vi) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों या कानून से संघर्ष में बालकों के मामले में, उपयुक्त संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,
(vii) विदेशी नागरिक के मामले मेंः
(क) विदेशी कार्डधारक के लिए, उनका विदेशी नागरिक कार्ड,60 HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 12, 2026 (PAUS. 22, 1947 SAKA) [PART I (ख) तिब्बती शरणार्थी के लिए, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र, (ग) नेपाल या भूटान के नागरिक के लिए, संबंधित पासपोर्ट,
(घ) अन्य विदेशी नागरिकों के लिए, भारतीय वीजा और विदेशी पासपोर्ट या दीर्घकालिक वीजा और वर्तमान, समाप्त विदेशी पासपोर्ट,
(viii) ऐसे लाभार्थी के मामले में जिसके पास कोई विधिक अभिभावक हो, तो अदालत या सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी गोद लेने का आदेश या अभिभावकता से संबंधित कोई दस्तावेज, जो कि अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999, या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जारी किया गया हो,
(ix) कोई अन्य दस्तावेज, जैसा कि उक्त पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए। उन लाभार्थियों के लिए जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है और जिनको आधार संख्या आवंटित नहीं की गई हैः (क) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई नामांकन प्रक्रिया से गुजरने का प्रमाण-पत्र जिसमें नामांकन पहचान संख्या (EID) शामिल हो, और
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर होः
(1) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र,
(2) राशन कार्ड, (3) जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से नीचे नहीं होने वाले राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी हो,
(4) किसी सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सेवा निवृत्त या सेवारत सार्वजनिक सेवक या उनके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र,
(5) भारतीय पासपोर्ट, (6) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा अथवा उच्च
माध्यमिक या 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र या अंक सूची,
(7) सेवारत या सेवा निवृत्त सार्वजनिक सेवक को सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज,
(8) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 के तहत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड,
(9) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस,
(10) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या कानून का उलंघन करने वाले बच्चों के सम्बन्ध में, जो किसी चाइल्ड केयर संस्थान में रह रहा है, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल ओर संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बनाये गए नियमो के तहत सम्बंधित राज्य सरकार के साथ पंजी—त है, तो उस संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र (11) किसी विदेशी नागरिक के संदर्भ मेंः
(क) यदि वह प्रवासी भारतीय, कार्डधारक है, तो उसका प्रवासी भारतीय कार्डः (ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी
पंजीकरण प्रमाणपत्र,
(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट,
(घ) यदि वह उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो भारतीय वीजा के साथ विदेशी पासपोर्ट
या दीर्घकालीन वीजा के साथ वर्तमान या समाप्त विदेशी पासपोर्ट। (12) ऐसे लाभार्थी के संदर्भ में जिसका कोई वैध अभिभावक है, तो उसे वैध अभिभावक के रूप में प्रमाणित करने वाला दस्तावेज जैसे गोद लेने का आदेश या अभिभावकत्व से संबंधित अन्य दस्तावेज जो सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा जारी हो, (13) कोई अन्य दस्तावेज जिसे पशुपालन एवं डेयरी विभाग निर्दिष्ट कर सकता है।PART I] HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 12, 2026 (PAUS. 22, 1947 SAKA) 61 (4) पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा नामित अधिकारी निम्नलिखित की जांच करेगाः
(क) नामांकन पहचान संख्या को 'माय आधार' पोर्टल (https:myaadhaar-uidai-gov-in/portal) पर जमा कर यह सत्यापित करना कि नामांकन अनुरोध मान्य है, अस्वी—त नहीं हुआ है, और
(ख) अन्य दस्तावेजों की जांच, और इसके लिए वह किसी सरकारी इकाई या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है या जानकारी साझा कर सकता है जो उन दस्तावेजों से संबंधित जानकारी तैयार करता है या उसका रखरखाव करता है।
2. लाभार्थियों को उपरोक्त लाभ सुविधाजनक रूप से प्रदान किए जाने के लिए, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत आधार संख्या की आवश्यकता के संबंध में मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
3. जब किसी लाभार्थी का आधार नंबर किसी भी बॉयोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (जैसे चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से प्रमाणीकरण करने में असफल हो जाता है, जैसे कि बॉयोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता के कारण, तो निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएंगे, अर्थात्
(कं) यदि कोई विशेष बॉयोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि सफल नहीं होती है, तो किसी अन्य बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधि या एक बार के पासवर्ड (ओ0टी0पी0) आधारित प्रमाणीकरण को, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, विकल्प के रूप में प्रदान किया जाएगा,
(ख) ऐसे मामलों में जहां बॉयोमेट्रिक आधारित या ओ0टी0पी0 आधारित प्रमाणीकरण संभव नहीं है, तो आधार संख्या की वास्तविकता को निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम द्वारा ऑफलाइन सत्यापन करके स्थापित करने के बाद योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा सकता हैः (i) आधार सुरक्षित क्यू0आर0 कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात, वह पत्र जो आधार संख्या जारी होने पर धारक को दिया जाता है) या ई-आधार (अर्थात वह पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति जो यू0आई0डी0ए0आई0 की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है या एम0 आधार ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है) शामिल हो, जिसकी वास्तविकता की पुष्टि क्यूआर कोड को आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप से स्कैन करके ऑफलाइन की जाए।
(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-के0वाई0सी0 दस्तावेज (जो यू0आई0डी0ए0आई0 की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या एम0आधार ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है), जिसकी वास्तविकता की पुष्टि यू0आई0डी0ए0आई0 के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन द्वारा उस एप्लिकेशन के माध्यम से की जाए जो मंत्रालय, विभाग या संबंधित योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया हो, जैसा कि यू0आई0डी0ए0आई0 की वेबसाइट पर विवरण में उल्लिखित है।
4. उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगेः
(ंक) योजना के अंतर्गत किसी बच्चे को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगाः
(i) यदि वह प्रमाणीकरण द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने में असमर्थ हो या आधार संख्या प्रस्तुत करने में विफल हो, या
(ii) यदि उसने आधार संख्या आवंटित नहीं होने की स्थिति में नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो, (ख) ऐसे बच्चे को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, बशर्ते उसकी पहचान और उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक से संबंध को उस प्रकार से सत्यापित किया जाए जैसा कि पैरा 1 के खंड (3) के उपबंध में निर्दिष्ट है, और
(ग) जहां खंड (ख) के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया हो, वहां उसका रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा और पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा उसका समय-समय पर पुनरावलोकन एवं लेखा परीक्षण किया जाएगा। 5. यह सुनिश्चित करने हेतु कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत उनके पात्र लाभ से वंचित न किया जाए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन के कार्यालय ज्ञापन संख्या D-26011/04/2017-DBT दिनांक 19 दिसंबर 2017, द्वारा जारी में निर्दिष्ट अपवाद निवारण तंत्र का पालन करेगा (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध है)।
6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाषन की तिथि से लागू होगी।
चण्डीगढ़ः दिनांक 5 दिसम्बर, 2025.
विजय सिंह दहिया, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग।62 HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 12, 2026 (PAUS. 22, 1947 SAKA) [PART I
HARYANA GOVERNMENT
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT
Notification
The 5th December, 2025
No. 7279-CFMS-AH-4(E)2025/9281.— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:
And whereas, the Animal Husbandry & Dairying Department (hereinafter referred to as the Department), in the Government of Haryana (hereinafter referred to as the said Government) is administering the Scheme for establishment of Backyard Poultry Units (hereinafter referred to as the said Scheme):
OR
And whereas Office of Director General, Animal Husbandry & Dairying Department (hereinafter referred to as the said agency) under the administrative purview of the Animal Husbandry & Dairying Department (hereinafter referred to as the case may be) in the Government of Haryana (hereinafter referred to as the said Government) is administering Scheme for establishment of Backyard Poultry Units (hereinafter referred to the said scheme):
And whereas, ten day old chicks, two water drinkers and two feeders (hereinafter referred to as the said benefit) are provided to the Livestock farmers of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries) at their doorstep free of cost, under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:
And whereas, expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of State of Haryana;
And whereas the said Animal Husbandry & Dairying Department is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:
Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the government of Haryana hereby notifies the following, namely;-
1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:
Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.
(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Animal Husbandry & Dairying Department shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centers at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:
Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorized by the said Animal Husbandry & Dairying Department for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents form the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:-
For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:
(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment Centre, containing the Enrolment ID (EID); andPART I] HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 12, 2026 (PAUS. 22, 1947 SAKA) 63 (b) Any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely:-
(i) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;
(ii) Indian passport;
(iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognized board of school education;
(iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in- charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or (v) In respect of a foreign national,-
i. if he is an Overseas Citizen of India Cardholder,. Overseas Citizen of India Card;
ii. If he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional
Registration Office;
iii. if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
iv. if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or (c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:-
(i) Ration Card;
(ii) Caste Certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
(iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
(iv) Indian passport;
(v) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognized board of school education;
(vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in- charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or (vii) In respect of a foreign national,-
i. if he is an Overseas Citizen of India Cardholder,. Overseas Citizen of India Card;
ii. If he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional
Registration Office;
iii. if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
iv. if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or (viii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority64 HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 12, 2026 (PAUS. 22, 1947 SAKA) [PART I under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
(ix) Any other document as the said Animal Husbandry & Dairying Department may specify.
For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:
(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment center, containing the EID; and
(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph,
namely:-
(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
(ii) Ration Card;
(iii) Caste Certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
(iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
(v) Indian passport;
(vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognized board of school education;
(vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public
servant by a government entity or a public sector enterprise.
(viii) Disability 'certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Ruled, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;
(ix) Driving license issued in India:
(x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
(xi) In respect of a foreign national,-
i. if he is an Overseas Citizen of India Cardholder,. Overseas Citizen
of India Card;
ii. If he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a
Foreigners Regional Registration Office;
iii. if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
iv. if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; orPART I] HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 12, 2026 (PAUS. 22, 1947 SAKA) 65 (xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
(xiii) Any other document as the said Animal Husbandry & Dairying
Department may specify.
(4) An officer designated by the said Animal Husbandry & Dairying Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause(3),-
(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on my Aadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
(b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (ie., the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its m-Aadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or m-Aadhaar apps.
(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its m-Aadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.
4. Notwithstanding anything contained hereinabove.-
(a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child-
(i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and66 HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 12, 2026 (PAUS. 22, 1947 SAKA) [PART I (b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and
(c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Animal Husbandry & Dairying Department 5. In order to ensure that bona fide beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Animal Husbandry & Dairying Department shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).
6. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.
VIJAY SINGH DAHIYA,
Commissioner & Secretary to Government Haryana, Chandigarh: The 05th December, 2025. Animal Husbandry & Dairying Department.
12325—C.S.—H.G.P., Pkl.