Submission of rule 86A of Haryana Motor Vehicle rules for grant of aggregator licence as per guidelines issued by Ministry of Road Transport and Highways, Government of India

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Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

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© Govt. of Haryana

No. 205-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 11, 2025 (AGRAHAYANA 20, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

संख्या 13/9/2016-6टी(ा).- हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) की धारा 93 तथा धारा 211 के साथ पठित धारा 96 की उपधारा (2) के खंड (xxviii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, इसके द्वारा, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिसमें इससे प्रभावित होने की सम्भावना है;

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति के बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, के साथ, जो सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) ये नियम को हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके अन्तिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 86क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''86क.- सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा के लिए ग्राहकों को लुभाने के लिए अभिकर्ता या कन्वेसर के रूप में संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के संचालन का अनुज्ञापन तथा विनियमन।

(1) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन

(i) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्ररूप एचआर संख्या 38क में लिखित में किया जाएगा;

(ii) कोई भी प्रचालक या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित यात्री एग्रीगेटर और वितरण प्रदाता राज्य में पंजी—त वाहन स्वामियों के लिए अभिकर्ता या प्रचारकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि ऐसे प्रचालक या एग्रीगेटर ने सक्षम प्राधिकारी से प्ररूप एचआर संख्या 38क-II में अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की हो।

(2871)2872 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA) (2) निबन्धन और शर्तें

(i) इन नियमों में वर्णित मानदंडों के अधीन किसी पात्र व्यक्ति द्वारा प्ररूप एचआर संख्या 38क में क्लीन मोबिलिटी पोर्टल पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया जाएगा। आवेदन इन नियमों यथाविहित आवेदन फीस के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण के साथ लगाना होगा;

(ii) एग्रीगेटर द्वारा उसके द्वारा संचालित सभी या किसी भी प्रकार या श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा;

(iii) राज्य के सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी;

(iv) इन नियमों के अधीन किए गए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप एचआर संख्या 38क में ऐसे आवेदन की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा;

(v) यदि आवेदक इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्रदान करने की किसी भी शर्त जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, का अनुपालन नहीं करता है, तो वह एग्रीगेटर का पक्ष सुनने के बाद लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है;

(vi) इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदक को तीस दिन की अवधि के भीतर समुचित अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान और प्रतिभूति जमा करने का निर्देश देगा;

(vii) अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान और प्रतिभूति जमा होने पर, सक्षम प्राधिकारी भुगतान की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्ररूप एच.आर. संख्या 38क-ाा में आवेदक की अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा;

(viii) इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्लीन मोबिलिटी पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन किया जाएगा;

(ix) राज्य सरकार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदनों को इन नियमों के अनुसार तब तक संसाधित करेंगी जब तक कि क्लीन मोबिलिटी पोर्टल को विकसित और चालू नहीं किया जाता है ताकि इन नियमों में विहित समुचित आवेदन फीस तथा प्रतिभूति जमा की प्राप्ति सहित एग्रीगेटर के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की एकल खिड़की समाशोधन को समर्थ किया जा सके।

(3) फीस

एग्रीगेटर द्वारा भुगतानयोग्य फीस निम्नानुसार होगीः

(4) प्रतिभूति जमा

एग्रीगेटर द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में प्रदान की जाने वाली प्रतिभूति जमा निम्नानुसार होगीः

(5) अनुज्ञप्ति की वैधता, उसका नवीनीकरण तथा उससे संबंधित मामले

(i) कोई भी अनुज्ञप्ति इसके जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी;

(ii) प्ररूप एचआर संख्या 38क-। में आवेदन के अनुसार, नवीनीकरण के लिए शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। ऐसे नवीनीकरण के प्रयोजनार्थ, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित की जांच करेगाः

(क) इन नियमों के अनुपालन के संबंध में एग्रीगेटर का रिकॉर्ड, तथा

(ख) राज्य में एग्रीगेटर के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA) 2873 (6) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्रता

(i) आवेदक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजी—त कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी या चालकों या मोटर वाहन स्वामियों के संघ द्वारा गठित सहकारी समिति और सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन पंजी—त कंपनी होगी। इसका पंजी—त कार्यालय भारत में और उप-कार्यालय हरियाणा में होना चाहिए।

(ii) आवेदक को लागू कानून का अनुपालन करना होगा, जिसमें अधिनियम या अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और विनियमों, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 22), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) और इसके अधीन जारी मध्यस्थ दिशानिर्देश शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(7) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए शर्तें

अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले एग्रीगेटर को निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करना होगाः

(i) एग्रीगेटर किसी चालक को नियुक्त करने से पहले तथा इन नियमों के जारी होने से पहले नियुक्त किए गए चालकों के लिए इन नियमों के अधीन विस्तृत रुप से बताए गए अनुसार एक परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा या करवाएगा;

(ii) एग्रीगेटर को सक्षम प्राधिकारी को सेवाओं को प्रारंभ करने की लिखित सूचना देनी होगी और अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर इसे अद्यतन करना होगा, जिसमें असफल रहने पर सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्ति रद्‌द कर सकता है;

(iii) सेवाएं प्रारंभ होने से बहत्तर घंटे पूर्व, एग्रीगेटर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा और उक्त सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्लीन मोबिलिटी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी;

(iv) स्वास्थ्य या जन सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, का एग्रीगेटर और ऑन-बोर्ड चालकों द्वारा अनुपालन किया जाएगा;

(v) एग्रीगेटर को यात्रियों के लिए न्यूनतम पांच लाख रूपये की बीमा राशि सुनिश्चित करनी होगी;

(vi) एग्रीगेटर ऑन-बोर्डिड चालकों को कई एग्रीगेटरों के साथ संचालन करने से निषिद्ध या प्रतिबंधित नहीं करेगा;

(vii) एग्रीगेटर को ऐप में चालक और यात्री दोनों के लिए एक कार्यतंत्र विकसित करना होगा, जिससे यात्रा के समय अनुभव की गुणवता का मूल्यांकन किया जा सके;

(viii) एग्रीगेटर, इन नियमों के सुसंगत खण्डों की अनुपालना के अध्यधीन वैध अनुबंध कैरिज परमिट वाले और ऑन-बोर्ड होने के इच्छुक मोटर यान को एग्रीगेटर के साथ ऑन-बोर्ड होने की अनुमति देगा;

(ix) विगत एक वर्ष में एग्रीगेटर की अनुज्ञप्ति रद्‌द नहीं होनी चाहिए;

(x) एग्रीगेटर द्वारा एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान करेगा और प्राप्त शिकायतों का विवरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण अर्थात्‌ नाम, ई-मेल पता और दूरभाष संख्या एग्रीगेटर द्वारा अपनी ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

(8) प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) चालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कम से कम चालीस घंटे की अवधि का होगा, जिसमें व्यक्तिगत और वर्चुअल प्रशिक्षण सत्रों का संयोजन शामिल होगा। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण एग्रीगेटर द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में चालकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया जाएगाः

(क) एग्रीगेटर के ऐप का उपयोग करना;

(ख) संबंधित अधिनियमों और नियमों के सुसंगत उपबंध;

(ग) मोटर वाहन (चालन) विनियम 2017;

(घ) सड़क दुर्घटनाओं के मामले में आपात स्थिति में कार्य करने और सहायता प्रदान करने के लिए कम से कम छह (6) घंटे का प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (रीस्पांडर) प्रशिक्षण;

(ङ) सावधानीपूर्वक ड्राइविंग, यातायात नियम, मोटर यान का रखरखाव, ईधन कुशल ड्राइविंग, आचरण और व्यवहार;

(च) मार्गों से परिचित होना;

(छ) चालक और एग्रीगेटर के बीच सहमति की शर्तें;

(ज) लैंगिक संवेदनशीलता और दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशीलता और गतिशीलता आवश्यकताओं पर विशेष प्रशिक्षण; तथा

(झ) ऐसा अन्य प्रशिक्षण, जैसा राज्य सरकार अपेक्षा करें।

(ii) एग्रीगेटर को क्लीन मोबिलिटी पोर्टल पर प्रेरण प्रशिक्षण संरचना का विवरण अपलोड करना होगा। (9) चालकों के संबंध में अनुपालन

(i) चालकों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ, एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाए, अर्थात्‌ः

(क) कि चालक के पास केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 के अधीन सूचीबद्ध किसी भी दस्तावेज के आधार पर किसी भी पहचान का वैध प्रमाण हो;

(ख) कि चालक के पास संबंधित यान के प्रकार या श्रेणी के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति हो, जिसके अधीन संबंधित वाहन ऑनबोर्डिंग अवधि के दौरान आता हो;

(ग) कि चालक के पास इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अनुभव हो;

(घ) कि चालक के नाम पर वैध बैंक खाता हो;

(ङ) कि विगत तीन वर्षों के भीतर चालक को निम्नलिखित में से किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, अर्थात्‌ः-

(i) मादक पदार्थ या शराब के नशे में वाहन चलाने का अपराध, और

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) (यथा लागू) के अधीन कोई भी संज्ञेय अपराध, जिसमें धोखाधड़ी, यौन अपराध, संज्ञेय अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने वाला अपराध, हिंसा के —त्य, आतंक के —त्य या उपद्रव या जनता के लिए खतरा पैदा करने वाले —त्य शामिल हैं। (च) कि चालक एग्रीगेटर द्वारा पहचाने गए अस्पताल या चिकित्सा संस्थान द्वारा नेत्र जांच सहित फिटनेस के लिए चिकित्सा परीक्षण करवाना;

(छ) कि एग्रीगेटर द्वारा चालक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह ऑन बोर्ड के लिए फिट है या नहीं;

(ज) कि ऑन-बोर्डिंग से कम से कम सात दिन पूर्व चालक के चरित्र और उसके पूर्व के जीवन को पुलिस द्वारा सत्यापित किया जाना और एग्रीगेटर ऐसे सत्यापन का लिखित रिकॉर्ड रखेगा;

(झ) कि एग्रीगेटर और चालक के बीच एक वैध अनुबंध निष्पादित करना, जिसमें राज्य की भाषा में ऑन बोर्डिंग और यान चलाने के लिए लागू निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट हाें। एग्रीगेटर द्वारा मानक नियम और शर्तें अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी;

परन्तु सम्पूर्ण अवधि के लिए उपरोक्त शर्तों का अनुपालन एग्रीगेटर द्वारा धारित अनुज्ञप्ति की अवधि के साथ-साथ समाप्त हो जाएगा।

(ii) चालकों के कल्याण के लिए, एग्रीगेटर को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अर्थात्‌ः

(क) प्रत्येक चालक के लिए कम से कम पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चालक के लिए प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशतता के अनुसार वृद्धि की जाएगी;

(ख) प्रत्येक चालक के लिए कम से कम दस लाख रुपये का आवधिक बीमा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशतता के अनुसार वृद्धि की जाएगी;

परन्तु सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के अधीन किए गए उपबंधों के संबंध में अधिसूचित और कार्यान्वित होने पर यह लागू होंगे।

(ग) आंतरिक संसाधनों या अन्य संस्थाओं के सहयोग से व्यक्तिगत और आभासी प्रशिक्षण सत्रों के संयोजन के रूप में वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और ऐसे पुनश्चर्या प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखनाः

परन्तु एग्रीगेटर के साथ कार्य की अवधि के संदर्भ में समान स्थिति वाले सभी चालकों में से जिन चालकों की रेटिंग पांच प्रतिशत से कम है, उन्हें प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना होगा, ऐसा नहीं करने पर चालक, एग्रीगेटर के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा।

(घ) यदि किसी यात्री द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए चालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई जाती है, तो शिकायत दर्ज होने के दिन से तीन दिन की अवधि के भीतर एग्रीगेटर द्वारा जांच की जाए और ऐसी जांच पूरी होने के बाद ही चालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। एग्रीगेटर जांच पूरी होने पर यात्री को उसके परिणाम के बारे में सूचित करेगा। (iii) एग्रीगेटर ऑन-बोर्डिड चालकों से संबंधित दस्तावेजों, जो सारथी पोर्टल से विधिवत्‌ प्रमाणित होंगे और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिन्हें एग्रीगेटर उचित समझे, का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

(क) एक फोटो;

(ख) चालन अनुज्ञप्ति की मूल प्रति;

(ग) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में यथा विनिर्दिष्ट पते के सबूत के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ आवासीय पता प्रस्तुत करना;

(घ) बैंक खाते का सत्यापित विवरण; तथा

(ङ) दो आपातकालीन सम्पर्क के नाम और पते के साथ सम्पर्क संख्या।

(10) परमिट

एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मोटर यानों में चालक सहित अधिनियम के लागू उपबन्धों के अधीन समुचित परमिट हो।

(11) वाहनों के संबंध में अनुपालन

(i) एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि ऑन-बोर्ड चालकों से संबद्ध मोटर यान निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते होः

(क) वैध पंजीकरण हो;

(ख) अधिनियम के अनुसार वैध फिटनेस प्रमाणपत्र हो;

(ग) केंद्रीय मोटर यान नियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करना;

(घ) वैध तृतीय-पक्षकार बीमा पॉलिसी हो;

(ङ) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन आवश्यक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हो;

(च) फ्लीट केवल सीएनजी/ईवी हो। ऐसे उत्सर्जन मादंड, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए या राज्य मे किसी शहरी क्षेत्र के लिए या शहर विशेष ईंधन मानदंड, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट किए जाएं, का पालन किया जाएगा;

(छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी किए जाने वाले सभी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा। सीएक्यूएम की निर्देश संख्या 94, दिनांक 03 जून, 2025 के अनुसार, वाहनों के मौजूदा बेड़े में केवल सीएनजी/ इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटोरिक्शा को अतिरिक्त रूप से शामिल किया जाएगा; और विशुद्ध रूप से डीजल या पेट्रोल पर चलने वाले किसी भी पारंपरिक आईसीई वाहन को प्रथम जनवरी, 2026 से चोपहिया एलजीवी (एन1 श्रेणी-3.5 टन तक) और दोपहिया के मौजूदा बेड़े में शामिल नहीं किया जाएगा;

(ज) लागू मोटर यान कर और अन्य देयों का भुगतान किया हो;

(झ) मोटर यान पर अधिनियम के अधीन अधिरोपित अपराधों और उल्लंघनों से संबंधित कोई भी भुगतान नहीं किया गया चालान ना हो;

(ञ) मोटर यान (मोटरसाइकिलों को छोड़कर) के भीतर चालक की अनुज्ञप्ति और मोटर वाहन परमिट (यदि लागू हो) की एक प्रति प्रदर्शित करें। उक्त प्रति चालक के बगल वाली अगली सीट के पीछे की ओर इस तरह से प्रदर्शित होनी चाहिए कि मोटर यान में बैठे यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे;

(ट) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ज के तहत अनिवार्य पैनिक बटन के साथ एआईएस 140 के अनुरूप कार्यात्मक वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस या प्रणाली से सुसज्जित हो और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा स्थापित एकी—त कमांड और नियंत्रण केंद्र पर उपलब्ध वाहन के ट्रेकिंग डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक फीड के साथ एग्रीगेटर के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा हुआ हो;

(ठ) लागू विधि के अनुसार चाइल्ड लॉक मैकेनिज्म की निष्क्रिय कर दिया हो (लागू विधि के अनुसार तिपहिया वाहनों, मोटर साइकिलों और बसों को छोड़कर);

(ड) केंद्रीय लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड सक्रिय किया गया हो (लागू विधि के अनुसार तिपहिया वाहनों, मोटर साइकिलों और बसों को छोड़कर);

(ढ) मोटर यान (मोटर साइकिलों को छोड़कर) के भीतर उपयुक्त क्षमता का अग्निशमन यंत्र रखा गया हो;

(ण) मोटर यान के भीतर एक प्राथमिक चिकित्सा किट रखी गई हो।

(ii) एग्रीगेटर ऐसे वाहनों को शामिल नहीं करेगा, जो वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि से आठ वर्ष की अवधि से अधिक समय से पंजी—त हो और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अपने वाहन में शामिल सभी वाहनों को उनके प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि से आठ वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ हो। (iii) एग्रीगेटर को अपने द्वारा संचालित सभी मोटर वाहनों के निम्नलिखित दस्तावेजों और अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव करना होगा तथा वाहन पोर्टल पर वास्तविक समय के आधार पर इस डेटा को प्रमाणित करना होगाः

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्रय

(ख) अधिनियम के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्रय

(ग) चेसिस और इंजन संख्याय

(घ) तृतीय-पक्षकार बीमा पॉलिसी,

(ङ) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र; तथा

(च) ऑन-बोर्डिंग से पहले लंबित ई-चालानों की संख्या और ऑन-बोर्डिंग से पहले उनका समाषोधन।

(12) वैबसाइट, ऐप और प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुपालन

(i) एग्रीगेटर अपने स्वामित्व, पंजी—त पते, किराया संरचना, ग्राहक सेवाओं के लिए संपर्क की जानकारी, ई-मेल पता, इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और अन्य प्रासंगिक विवरणों को दर्शाते हुए एक वेबसाइट को विकसित करेगा और इसका अनुरक्षण करेगा;

(ii) ऐप को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि यह लागू विधि के अनुरूप हो;

(iii) ऐप अंग्रेजी, हिंदी में उपलब्ध होगा;

(iv) एग्रीगेटर के ऐप की भेद्यता और साइबर सुरक्षा को सीईआरटी-इन द्वारा मान्यताप्राप्त और सूचीबद्‌ध साइबर सुरक्षा फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाएगा;

(v) यात्रा का विवरण, यात्रियों का विवरण और किराया सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं डेटा एग्रीगेटर की ऐप पर तैयार किया जाएगा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 22) सहित लागू नियमों के अनुसार संगृहीत किया जाएगा;

(vi) चालक को दिए जाने वाले किराए और प्रोत्साहनों के हिस्से का अनुपात, चालक किराया और विभाजित किराया विवरण और अन्य जानकारी, जैसा भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, एग्रीगेटर द्वारा अपनी वेबसाइट और ऐप में अद्यतन जानकारी सार्वजनिक करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा;

(vii) ऐप में एक ऐसी सुविधा शामिल होगी, जो यात्रियों को यात्रा पूरी होने तक अपनी लाइव लोकेशन (अवस्थिति) और यात्रा की स्थिति साझा करने में सक्षम बनाएगी, उसके बाद लाइव लोकेशन साझा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी;

(viii) ऐप में विशेष सुविधाएं शामिल होंगी, जो इसे दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाती हो;

(ix) ऐप एग्रीगेटर के द्वारा ऐप पर ऑन-बोर्ड चालक की स्पष्ट और उच्च-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीर प्रदर्शित करेगा;

(x) एग्रीगेटर ड्यूटी पर रहने के दौरान ऑन-बोर्ड चालकों के लिए मादक पदार्थ या अल्कोहल के उपयोग के लिए कठोर (जीरो टॉलरेस) नीति तैयार करेगा और उसे लागू करेगा। एग्रीगेटर अपनी नीति और इस संबंध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट और अपनी ऐप पर अपलोड करेगा। एग्रीगेटर अपनी कठोर (जौरी टॉलरेंस) नीति के उल्लंघन के आरोप वाली शिकायत प्राप्त होने पर जांच लंबित रहने तक चालक को तुरंत और तत्काल ऑफ-बोर्ड कर देगा। एग्रीगेटर द्‌वारा जांच की अवधि के दौरान निलंबन जारी रहेगा;

(xi) यात्रा करने वाले चालक की संपर्क संबंधी जानकारी यात्रा की समाप्ति से कम से कम सात दिन के लिए ऐप के माध्यम से यात्री को उपलब्ध होगी;

(xii) एग्रीगेटर 24×7 संचालन के साथ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऑनबोर्ड किए गए सभी मोटर वाहन नियंत्रण कक्ष के साथ निर्बाध संपर्क बनाए रखें। नियंत्रण कक्ष मोटर वाहनों और उसमें सवार चालकों की गतिविधियों पर नजर रखेगा;

(xiii) एग्रीगेटर एक सक्रिय दूरभाष संख्या और ई-मेल पते के साथ एक कॉल सेंटर स्थापित करेगा, जो इसकी वेबसाइट और ऐप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा, जो 24×7 चालू रहेगा और अंग्रेजी के साथ-साथ राज्य की आधिकारिक भाषा में सहायता प्रदान करेगा। ये कॉल सेंटर निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगेे;

(क) यात्री औरध्या चालक या किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा या सवार चालक आदि से संबंधित मुद्दों के बारे में कॉल सेंटर से संपर्क करने में सक्षम बनाना; तथा

(ख) यात्री की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना।

(xiv) मोटर वाहन या एग्रीगेटर द्वारा दिए गए सवार चालक से जुड़ी दुर्घटना या घटना की जांच करने वाले विधिवत्‌ अधि—त अधिकारियों के साथ एग्रीगेटर सहयोग करेगा।

(13) यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन

(i) एग्रीगेटर यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात्‌;

(क) कि मोटर वाहनों में संस्थापित वाहन की स्थिति और ट्रैकिंग यथा लागू, ठीक से कार्य करते हैं और इससे सूचना प्राप्त होती है और साथ ही राज्य सरकार के इटिग्रेटिड कमांड और नियन्त्रण केन्द्र से जुड़ी हुई हो;

व्याख्याः इन नियमों के प्रयोजनों के लिए वाहन अवस्थिति ट्रैकिंग डिवाइस में मोटरसाइकिलों और तिपहिया वाहनों सहित सभी मोटर वाहनों के लिए इन-ऐप अवस्थिति ट्रैकिंग शामिल होगी;

(ख) कि चालक अंतर्निहित कार्य तंत्र के माध्यम से ऐप में बताए गए मार्ग का अनुसरण करेगा और किसी भी विचलन के मामले में, ऐप नियंत्रण कक्ष को संकेत देगा, जो तुरंत चालक और यात्री से जुड़ेगा;

(ग) कि यात्रियों की सुरक्षा, विशेष रूप से बालकों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सुरक्षा और लागू नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना;

(घ) कि ऐप पर एक कार्य तंत्र दिया जाए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यात्रा करने वाले चालक की पहचान ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान पुलिस द्वारा पंजी—त और सत्यापित की गई पहचान के समान है अथवा नहीं;

(ड.) कि ऑन-बोर्ड किए गए मोटर वाहनों की एग्रीगेटर द्वारा अधि—त कर्मियों द्वारा नियमित जांच की जाती है।2878 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA) (14) एग्रीगेटर द्वारा अपनाई जाने वानी गैर-भेदभाव नीति

एग्रीगेटर, ऑन-बोर्ड किए गए चालक या पैसे ऑन-बोर्ड किए गए चालकों को मोटर वाहन उपलब्ध करवाने वाले किसी तृतीय पक्षकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को अपने स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के बराबर मानेगा।

(15) किराए का विनियमन

(i) राज्य सरकार एग्रीगेटर से सेवाएँ लेने वाले यात्रियों से प्रभारित किए जाने वाले मोटर वाहनों की संबंधित प्रवर्ग या श्रेणी के लिए किराया/आधार किराया अधिसूचित कर सकती है;

(ii) यदि किरायाध्आधार किराया राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है, तो एग्रीगेटर राज्य सरकार को आधार किराया सूचित कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा किराया निर्धारित किए जाने तक उक्त किराया लागू रहेगा। इसी तरह, राज्य में एकत्रीकरण के लिए अनुमत वाहनों के अन्य वर्गों के लिए निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा;

(iii) एग्रीगेटर के साथ मोटर वाहन के साथ ऑनबोर्ड किए गए चालक को चालक के किराए के तहत सभी लागतों सहित लागू किराए का कम से कम 80% प्राप्त होगा और शेष प्रभार एग्रीगेटर द्वारा आबंटित किराए के रूप में रखा जा सकता है। चालक और एग्रीगेटर के बीच करार के अनुसार भुगतान दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं;

(iv) एग्रीगेटर के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के संबंध में ऑनबोर्ड किए गए चालक को चालक किराए में विनिर्दिष्ट सभी लागतों सहित लागू किराए का कम से कम 60% प्राप्त होगा और शेष प्रभारों को विभाजित किराए के रूप में रखा जाएगा;

(v) इन नियमों के अधीन कवर नहीं किए गए किसी भी अन्य परि–श्य के संबंध में, चालक को एग्रीगेटर के साथ अपने करार के अनुसार भुगतान प्राप्त होगा।

(vi) किसी भी यात्री को डेड माइलेज के लिए प्रभारित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जब सवारी का लाभ उठाने के लिए दूरी तीन किलोमीटर से कम हो और किराया केवल यात्रा के मूल बिंदु से गंतव्य के बिंदु तक लिया जाएगा जहां यात्री को छोड़ दिया गया है।

(16) यात्रा का रद्‌दकरण

(i) ऐप पर यात्रा स्वीकार करने के बाद चालक द्वारा बुकिंग रद्‌द करने पर, किराए की 10% षास्ति लगाई जाएगी, जो 100 रुपए से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसा रद्‌दकरण एग्रीगेटर द्वारा वैध कारण के बिना किया गया हो और एग्रीगेटर की वेबसाइट और ऐप पर विधिवत्‌ और विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो;

(ii) ऐप पर यात्रा बुक करने के बाद मात्री द्वारा बुकिंग रद्‌द करने पर, किराए का 10% षास्ति संगृहित की जाएगी, जो 100 रुपए से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसा रद्‌दकरण एग्रीगेटर की वेबसाइट और ऐप पर विधिवत्‌ और विशेष रूप से उल्लेख किए बिना किया गया हो। ऐसी किराया राशि चालक और एग्रीगेटर के चीच उसी अनुपात में विभाजित की जाएगी जैसा कि इन नियमों के अधीन कथित किया गया है।

(17) षास्ति

इन नियमों के अधीन चालक या एग्रीगेटर पर अधिरोपित षास्ति, यदि कोई हो, इन नियमों में विनिर्दिष्ट चालक या एग्रीगेटर के संबंधित भाग से काट ली जाएगी।

(18) एग्रीगेटर्स द्वारा सतत फ्लीट प्रबंधन

राज्य सरकार एग्रीगेटर्स को निर्देश दे सकती है कि वे अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक, वैकल्पिक ईंधन या शून्य उत्सर्जन वाहनों का प्रतिशत वार्षिक आधार पर क्रमिक रूप से बढ़ाएँ।

(19) दिव्यांगजन अनुकूल बेड़े को शामिल करना

राज्य सरकार राज्य में आवश्यक दिव्यांगजन अनुकूल मोटर वाहनों की पर्याप्त संख्या अवधारित करेगी और एग्रीगेटर्स को निर्देश देगी कि वे अपने बेड़े में आनुपातिक रूप से ऐसे वाहनों को शामिल करे। (20) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन

एग्रीगेटर, अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार या वायु गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार किसी अन्य सरकारी अभिकरण/संगठन द्वारा नियत लक्ष्यों, यदि कोई हों, का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA) 2879 (21) एग्रीगेटर्स द्ववारा गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों का एकत्रीकरण (एग्रीगेशन)

(i) राज्य सरकार एग्रीगेट के माध्यम से साझा मोबिलिटी के रूप में यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण की अनुमति दे सकती है. जिसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़-भाड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ वहनीय यात्री मोबिलिटी, हाइपरलोकल डिलीवरी और आजीविका के अवसर उत्पन्न होगे;

(ii) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (3) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एग्रीगेशन की अनुमति दे सकती है;

(iii) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (3) के अधीन एग्रीगेटर पर गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों को ऐसे एग्रीगेटर के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देने वाले प्राधिकरण जारी करने के लिए दैनिक/साप्ताहिक पाक्षिक आधार पर फीस अधिरोपित कर सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए;

(iv) इस खंड के अधीन एग्रीगेटर द्वारा चालकों की ऑन-बोर्डिंग इन नियमों के अधीन निर्धारित अनुपालन को पूरा करेगी।

(22) एग्रीगेटर की अनुज्ञप्ति का निलंबन

(i) एग्रीगेटर को दी गई अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित कारणों से (ष्निलंबन आदेशष्), या तो स्वयं या एग्रीगेटर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के बाद निलंबित किया जा सकता है;

(ii) निलंबन की अवधि तीन मास तक बढ़ाई जा सकती है;

(iii) निलंबन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा एग्रीगेटर को ऐसी शिकायत प्राप्त होने या कार्रवाई शुरू होने के दस दिन के भीतर सुनवाई किए जाने के बाद पारित किया जाएगा;

(iv) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों को अनुज्ञप्ति के निलंबन के आधार के रूप में माना जाएगाः

(क) यात्री औरध्या चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एग्रीगेटर की विफलता; या

(ख) यात्रियों से लिए जाने वाले किराए के संबंध में लगातार मामले, डायनेमिक किराए को अनुचित रूप से लगाना, चालकों और एग्रीगेटर के बीच किराए के आनुपातिक विभाजन के लिए निमयों का अनुपालन न करना, चालकों पर निराधार प्रभार लगाना; या

(ग) चालकों के साथ अनुबंध में निहित दायित्वों का अनुपालन करने में एग्रीगेटर की विफलता, या (घ) इन नियमों का अनुपालन करने में एग्रीगेटर की विफलता; या

(ङ) यात्रियों की सुरक्षा औरध्या चालकों के हित को खतरे में डालना, या

(च) एग्रीगेटर द्वारा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, या (छ) एग्रीगेटर के खातों की लेखापरीक्षा के माध्यम से प्राप्त वितीय अनियमितताओं की गंभीरता; और (ज) कोई अन्य पैरामीटर, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उचित और उपयुक्त समझेः

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि एग्रीगेटर की अनुज्ञप्ति निलंबित करना समीचीन या व्यवहार्य नहीं होगा, तो वह अवधारित कर सकती है और ऐसे एग्रीगेटर पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो कथित उल्लंघन की मात्रा और गंभीरता के आधार पर एक करोड़ रुपये तक होगी, लेकिन एक लाख रुपये से कम नहीं होगी।

(v) जब अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जाता है, तो एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति के अधीन सभी परिचालनों को तुरंत रोक देगा जब तक कि निलंबन का प्रतिसंहरण नहीं किया जाता या निलंबन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती;

(क) निलंबन की अवधि समाप्त होने से पूर्व, एग्रीगेटर लिखित रूप में वचनबद्धता के माध्यम से यह वचनबद्धता देगा कि निलंबन आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट उसकेे निलंबन के आधार समाप्त हो गए हैं;

(ख) सक्षम प्राधिकारी इसके बाद निलंबन आदेश पारित करने के आधारों के समाधान और एग्रीगेटर द्वारा वचनबद्धता की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक और आदेश पारित करेगा;

(ग) एग्रीगेटर एक अवधि के लिए परिचालन फिर से शुरू करेगा जो दो मास से कम नहीं होगी, परंतु छह मास तक की हो सकेगी, (परिवीक्षा अवधि) जिसके दौरान, एग्रीगेटर परिचालन जारी रखेगा और इन नियमोंं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इस अवधि के दौरान कोई भी उल्लंघन जो अनुज्ञप्ति के निलंबन के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है, जो कि इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति को सीधे निरस्त कर सकता है।

(23) एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति का रद्‌दकरण और अभ्यर्पण,

(i) एग्रीगेटर ने तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर अपनी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी है और इन नियमों के अधीन एक और उल्लंघन किया है जो निलंबन के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है, या (ii) एग्रीगेटर ने इन नियमाें का उल्लंघन किया है या करवाया है, जो इस तरह की गंभीर प्र—ति का है कि यात्री या चालक की सुरक्षा को खतरा हो, सक्षम प्राधिकारी ऐसे एग्रीगेटर को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि उन्हें दी गई अनुज्ञप्ति रद्‌द क्यों नहीं की जानी चाहिए;

(iii) सक्षम प्राधिकारी, एग्रीगेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के दस दिन के भीतर, उसके बाद एक तर्कसंगत आदेश के माध्यम से अनुज्ञप्ति रद्द करने या अन्यथा निर्णय ले सकेंगे तथा ऐसे समाप्ति को अन्य राज्यों और केन्द्रीय सरकार के संज्ञान में ला सकेगा;

(iv) जहां अनुज्ञप्ति रद्‌द कर दी जाती है, एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति के अधीन सभी परिचालन तुरंत बंद कर देगा;

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित रद्‌दकरण आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गारंटी के माध्यम से दिया गया प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाएगा;

(vi) एग्रीगेटर किसी भी समय स्वेच्छा से अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण कर सकता है और ऐसे अभ्यर्पण पर, बकाया देयों, यदि कोई हो, के कारण कटौती के बाद प्रतिभूति जमा एग्रीगेटर को वापस कर दी जाएगी। (24) अपील

(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी निलंबन या रद्‌दकरण के आदेश से व्यथित एग्रीगेटर, ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है;

(ii) अपील ज्ञापन के रूप में होगी, जिसमें अपील के आधारों को स्पष्ट किया जाएगा और उसके साथ अपील के लिए अपेक्षित फीस और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी;

(iii) अपील प्राधिकारी एग्रीगेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा अपील दायर करने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील पर निर्णय करेगा;

(iv) अपील पर निर्णय करते समय अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे। (25) जानकारी की मांग

सक्षम प्राधिकरण लिखित नोटिस के माध्यम से एग्रीगेटर से ऐसी सूचना दस्तावेज या अभिलेख मांगने के लिए सषक्त होगा, जैसा वह इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे। मांगी गई जानकारी में एग्रीगेटर की जांच करने की शक्ति भी शामिल होगी।

(26) ऑन-बोर्ड किए गए वाहनों का विवरण

सक्षम प्राधिकरण एग्रीगेटर को वाहन तथा सारथी पोर्टल के माध्यम से शामिल किए गए वाहनों, चालकों तथा वाहन मालिकों के विवरण को प्रमाणित करने हेतु सक्षम बनाएगी।

(27) राज्य सरकार की शक्तियां

(i) राज्य सरकार लिखित नोटिस के माध्यम से एग्रीगेटर से ऐसी सूचना दस्तावेज या अभिलेख मांगने के लिए सषक्त होगी, जैसा वह इन नियमाेंं का अनुपालन करने के लिए उचित समझे। मांगी गई सूचना में एग्रीगेटर के विरू जांच करने की शक्ति भी शामिल होगी;

(ii) राज्य सरकार एग्रीगेटर को वाहन तथा सारथी पोर्टल के माध्यम से शामिल किए गए वाहनों, चालकों तथा वाहन मालिकों के विवरण को प्रमाणित करने हेतु समर्थ बनाएगी।

(28) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए,

(i) ''ऐप'' से अभिप्राय है, किसी एग्रीगेटर द्वारा विकसित और अनुरक्षित डिजिटल एप्लीकेशन;

(ii) ''आवेदन फीस'' से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन विहित फीस;

(iii) ''विभाजित किराया'' से अभिप्राय है, किराये का वह भाग, जो एग्रीगेटर द्वारा रखा जाता है;

(iv) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन और रद्‌दकरण के संबंध में अपील पर विचार करने हेतु प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग;

(v) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु परिवहन आयुक्त;

(vi) ''अनुबंध'' से अभिप्राय है, ऐसे एग्रीगेटर की ऐप के माध्यम से यात्री को सेवाएं प्रदान करने के लिए दोनों पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को विनिर्दिष्ट करते हुए एग्रीगेटर और चालक के बीच कोई करार;

(vii) ''चालक किराया'' से अभिप्राय है, यात्रा के दौरान ऐप के माध्यम से यात्री को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एग्रीगेटर द्वारा चालक को भुगतानयोग्य किराए का ऐसा भाग, जिसमें चालक द्वारा भुगतान किया गया पथकर और पार्किंग फीस शामिल है;

(viii) ''डायनेमिक कीमत निर्धारण'' से अभिप्राय है, एग्रीगेटर के किराए के किराया एल्गोरिदम का आउटपुट, जो यात्रा की कीमत तब बढ़ा देता है जब यात्राओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है;

(ix) ''किराया'' से अभिप्राय है, यात्रा के लिए ऐप के माध्यम से एग्रीगेटर प्लेटफार्म पर परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यात्री द्वारा चालक या एग्रीगेटर, जैसा भी मामला हो, को भुगतानयोग्य कुल प्रभार, जिसमें पथकर, कर और पार्किंग फीस की लागत, जो भी लागू हो, शामिल हैं;

(x) ''शिकायत निवारण अधिकारी'' से अभिप्राय है, किसी यात्री या चालक की शिकायत के निवारण के लिए एग्रीगेटर द्वारा नियुक्त व्यक्ति;

(xi) ''यात्रा'' से अभिप्राय है, प्रस्थान के स्थान से गंतव्य तक विनिर्दिष्ट तिथि और समय पर की गई यात्रा, चाहे वह यात्रा की गई हो या नहीं और इसमें यात्रा योजना के लिए उपयोग किए जा रहे मोटर यान का प्रकार या श्रेणी शामिल हो सकती है;

(xii) इसके व्याकरणिक रुपांतरों सहित ''ऑन-बोर्ड'' से अभिप्राय है, एग्रीगेटर द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चालकों और वाहनों को पंजी—त करने की प्रक्रिया;

(xiii) इसके व्याकरणिक रुपांतरों सहित ''ऑफ-बोर्ड'' से अभिप्राय है, एग्रीगेटर द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चालक और वाहनों का पंजीकरण रद्‌द करने की प्रक्रिया;

(xiv) ''यात्री'' से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति, जो यात्रा करने के लिए एग्रीगेटर की ऐप का उपयोग करता है;

(xv) ''रेटिंग'' से अभिप्राय है, एग्रीगेटर द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर यात्री द्वारा की गई यात्रा की गुणवत्ता का मूल्यांकन;

(xvi) ''पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम और मूल्यांकन'' से अभिप्राय है, एग्रीगेटर के साथ एकी—त चालकों के लिए व्यक्तिगत रूप से और आभासी प्रशिक्षण सत्रों में दिया गया कम से कम अड़तालीस घंटे की अवधि का प्रशिक्षण सत्र और दस घंटे की अवधि का एक निरंतर सत्र;

(xvii) ''प्रतिभूति जमा'' से अभिप्राय है, राषि, जो एग्रीगेटर द्वारा भुगतानयोग्य है, जिसे अनुज्ञप्ति फीस के साथ बैंक गारंटी या बीमा जमानत बांड के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। बैंक गारंटी अनुज्ञप्ति की अवधि और उसके बाद छह मास की अवधि के लिए वैध रहेगी। अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के मामले में वैधता अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

3. उक्त नियमों में, प्ररूप एचआर संख्या 38क और एचआर संख्या 38क-। के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-2882 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA)

"प्ररूप एचआर संख्या 38क

[देखिए नियम 86क(1)(i)]

ऑपरेटर या आईटी आधारित यात्री एग्रीगेटर/डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

हरियाणा।

मैं, हस्ताक्षरकर्ता, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86क के अधीन मोटर वाहन एग्रीगेटर/डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूँ।

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी और अन्य संलग्न दस्तावेज मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे दी गई अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है। इसके अलावा मेरे खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाईध्कार्रवाई की जा सकती है। मैंने नियम 86क के उपबंधों को पढ़ा है, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और उनके अनुसार पालन करने के लिए सहमत हूँ और यहाँ उल्लेखित संदर्भ अधिनियमों और नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थानः

तिथिः

आवेदक/अधि—त

हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर (कंपनी की मुहर के साथ, यदि लागू हो)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA) 2883 प्ररूप एचआर संख्या 38क-।

[देखिए नियम नियम 86क(5)(ii)]

ऑपरेटर या आईटी आधारित यात्री एग्रीगेटर/ डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

हरियाणा।

मैं, हस्ताक्षरकर्ता, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86क के अधीन मोटर वाहन एग्रीगेटर/डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूँ।

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी और अन्य संलग्न दस्तावेज मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे दी गई अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है। इसके अलावा मेरे खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाईध्कार्रवाई की जा सकती है। मैंने नियम 86क के उपबंधों को पढ़ा है, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और उनके अनुसार पालन करने के लिए सहमत हूँ और यहाँ उल्लेखित संदर्भ अधिनियमों और नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थानः

तिथिः

आवेदक/अधि—त

हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर (कंपनी की मुहर के साथ, यदि लागू हो)2884 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA)

प्ररूप एचआर संख्या 38क-II

[देखिए नियम 86क(I) (ii)]

ऑपरेटर या आईटी आधारित यात्री एग्रीगेटर/डिलीवरी सेवा प्रदाता के लिए अनुज्ञप्ति का प्रारूप [_________] को हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86क के अधीन एग्रीगेटर/डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

अनुज्ञप्तिधारी को मोटर यान अधिनियम, 1988 में निहित सभी शर्तों और इसके अधीन बनाए गए नियमों और सभी अधिनियमों और राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

स्थानः

तिथिः

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर।" ______________________________________________________________________________

डॉ0 राजा सेखर वुंदरू, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA) 2885

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 11th December, 2025

No. 13/9/2016-6T(I).— the following draft of rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of Haryana, proposes to make in exercise of the powers conferred under section 93 and clause (xxviii) of sub-section (2) of section 96, read with section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, with respect to the draft rules, which may be received by the Secretary to Government Haryana, Transport Department, Chandigarh, before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of final publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (herein after called the said rules), for rule 86A, the following rule shall be substituted, namely:-

"86A.- Licensing and regulations of conduct of operator or IT-based passenger aggregator as an

agent or canvasser for soliciting customers for travel by public service vehicles.

(1). Application for grant or renewal of Licence

(i) an application for issuing of licence shall be made in writing in Form HR No. 38A to the competent authority.

(ii) no operator or IT-based passenger aggregator and delivery provider shall act as an agent or canvasser for the registered vehicle owners in the State unless such operator or aggregator has obtained a licence in Form HR No. 38A-II.

(2). Terms and Conditions

(i) an application for grant of Licence shall be made on the clean mobility portal, in Form HR No. 38A, by any person eligible under the criteria mentioned under these rules. This application shall be accompanied by proof of online payment of an application fee as prescribed in these rules;

(ii) an application shall be made by an aggregator for all or any types or classes of motor vehicles on-boarded by it;

(iii) a licence shall be granted by the competent authority for issue of the Licence throughout the territorial jurisdiction of the State;

(iv) an application made under these rules shall be decided by the competent authority within a period of ninety days from the date of such application in Form HR No. 38A;

(v) if the applicant does not comply with any of the conditions for grant of licence specified under these rules, as may be determined by the competent authority, he may reject such application with reasons to be recorded in writing after giving a hearing to the aggregator;

(vi) on being satisfied that the applicant has complied with all the conditions specified for grant of a licence under these rules, the competent authority shall direct the applicant to pay the appropriate licence fee and security deposit within a period of thirty days;

(vii) on payment of the licence fee and security deposit, the competent authority shall grant a licence to the applicant in Form HR No. 38A-II, within the period of fifteen days from the date of payment;

(viii) the licence issued by the competent authority under these rules shall be uploaded and updated by the competent authority on the clean mobility portal;

(ix) the State Governments shall process applications for license, in accordance with these rules till such time clean mobility portal is developed and operationalized to enable for single window clearance of application for licence as aggregator including receipt of appropriate fee and security deposit prescribed under these rules:

(3). Fee

The fee payable by the aggregator shall be as follows:

(4). Security Deposit

The security deposit in form of bank guarantee in favour of the competent authority to be provided by the aggregator shall be as follows:

(5). Validity of Licence, its renewal and matters connected therewith

(i) a licence shall be valid for a period of five years from the date of its issue.

(ii) pursuant to an application in Form HR No. 38A-I, a Licence may be renewed by the competent authority, for a period of five years, subject to compliance with conditions for renewal. For the purposes of such renewal, the competent authority shall examine:

(a) the aggregator's records of compliance with these rules, and

(b) the punitive actions, if any, taken against the aggregator, in the State.

(6). Eligibility for obtaining a Licence

(i) the applicant shall be a company registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009) or a co-operative society formed by an association of drivers or motor vehicle owners and registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (Central Act 2 of 1912). It must have its registered office in India and sub-office in Haryana.

(ii) The applicant shall comply with the applicable law, including but not limited to, the Act or rules and regulations made under the Act, the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Central Act 22 of 2023), the Consumer Protection Act, 2019 (Central Act 35 of 2019) and the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000) and intermediary guidelines issued thereunder.

(7). Conditions for Grant of Licence

An aggregator submitting an application for obtaining a licence shall ensure compliance with the following:

(i) the aggregator shall conduct or cause to be conducted an Induction Training Programme as prescribed under these rules before on-boarding a driver and also for those drivers on-boarded prior to issuance of these rules;

(ii) the aggregator shall provide a written intimation of the commencement of services to the competent authority and the same shall be updated within a period of six (6) months from the date of grant of Licence, failing which the Licence may be cancelled by the competent authority;

(iii) seventy two hours prior to commencement of services, the aggregator shall intimate the competent authority, and the said intimation shall be uploaded on the clean mobility portal by the competent authority;

(iv) the guidelines, if any, issued by the Central Government or the State Government in respect of health or public safety shall be followed by the aggregator and the on-boarded drivers;

(v) the aggregator shall ensure a minimum amount of Rs. five Lakh as insurance for passenger;

(vi) the aggregator shall not prohibit or restrict the on-boarded drivers from operating with multiple aggregators;

(vii) the aggregator shall develop a mechanism in the App for both, the driver and the passenger, to rate the quality of overall experience of a journey;

(viii) the aggregator shall permit a motor vehicle with a valid contract carriage permit and willing to get on-boarded, to be on-boarded with the aggregator, subject to compliance with the relevant clauses of these rules;

(ix) the aggregator should not have had its license cancelled in the past one year;

(x) a Grievance Officer shall be appointed by the aggregator who shall resolve all the grievances received and provide the details of the grievances received by it, to the competent authority through an online process. The details of the Grievance Officer i.e. the name, e-mail address, and telephone number(s) shall be made available by the aggregator on its app and website.

(8). Induction Training Programme

(i) the Induction Training Programme shall be of a duration of at least forty hours for the drivers comprising a combination of in-person and virtual training sessions. The broad details of the course of this program shall be made available online by the aggregator. The course shall train the drivers:

(a) to use the app of the aggregator;

(b) the relevant provisions of the related Acts and rules;

(c) Motor Vehicles (Driving) Regulations 2017;

(d) first responder training for at least six (6) hours to respond to emergencies and provide assistance in case of road accidents;

(e) on careful driving, traffic rules, motor vehicle maintenance, fuel efficient driving, conduct and behaviour;

(f) on familiarization with the routes; on the terms and conditions of the agreement between the driver and the aggregator;

(g) special training on gender sensitivity and Divyangjan sensitivity and mobility needs;

(h) such other training(s) as the State Government may require.

(ii) the aggregator shall upload details of the induction training structure on the clean mobility portal.

(9). Compliances with regard to drivers

(i) for the purposes of on-boarding drivers, the aggregator shall ensure that the following conditions are complied with, namely:

(a) that the driver holds a valid proof of any identity on the basis of any document listed under rule 4 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989;

(b) that the driver holds a valid driving licence for the concerned vehicle type or class within which the respective vehicle falls throughout the period of on boarding;

(c) that the driver has the required experience mandated under these rules;

(d) that the driver has a valid bank account in his name;

(e) that the driver has not been convicted within the past three years, for any of the following offence, namely:

(i) the offence of driving under the influence of drugs or alcohol, and2888 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA) (ii) any cognizable offence under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023) and the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023) (as may be applicable) including fraud, sexual offences, use of a motor vehicle to commit a cognizable offence, a crime involving property damage or theft, acts of violence, acts of terror or acts constituting nuisance or danger to public;

(f) that the driver undergoes a medical examination for fitness, including an eye check-up, by a hospital or medical institution identified by the aggregator;

(g) that the driver undergoes a psychological analysis conducted by the aggregator to determine whether they are fit to be on-boarded;

(h) that the character and antecedents of the driver are verified by the Police at least seven days prior to on-boarding and the aggregator shall maintain a written record of such verification;

(i) that a valid contract is executed between the aggregator and the driver, including in the language of the State, specifying the terms and conditions applicable for on-boarding and operating vehicles. The standard terms and conditions shall be made available online by the aggregator on its website:

Provided that the compliance with above conditions for the entire period shall be co-terminus with the licence held by the aggregator.

(ii) for the welfare of drivers, the aggregator shall ensure compliance with the following conditions, namely:

(a) ensure a health insurance for not less than Rs. five Lakh for each driver on-boarded, which shall be increased each year by such percentage each driver as notified by the Central Government.

(b) ensure a term insurance for not less than Rs. ten Lakh for each driver on-boarded, which shall be increased each year by such percentage as notified by the Central Government:

Provided that the provisions made under the Social Security Code, 2020 (Central Act 36 of 2020) shall prevail upon being notified and implemented;

(c) conduct annual Refresher Training Programme as a combination of in-person and virtual training sessions through either in-house resources or collaboration with other institutions and maintaining the records of such refresher training:

Provided that the drivers whose rating falls below 5 percentile from amongst all drivers who are placed similarly in terms of the duration of engagement with the aggregator, shall compulsorily undergo Refresher Training Programme every quarter, in absence of which the driver shall not continue to provide services through the aggregator;

(d) in the event a complaint is registered against the driver for violation of provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and rules made thereunder, from a passenger, an inquiry is conducted by the aggregator within a period of three days from the day on which such complaint is made and appropriate action against the driver is only taken after completion of such inquiry. The aggregator shall inform the passenger of outcome of the said inquiry upon its completion.

(iii) the aggregator shall maintain a digital record of the following documents pertaining to the on- boarded drivers, duly authenticated from SARATHI portal and such other documents as the aggregator may deem fit, including

(a) a photograph;

(b) physical copy of the Driving licence;

(c) present residential address along-with acceptable documents for proof of address as specified in the Central Motor Vehicle Rules, 1989;

(d) verified bank account details;

(e) names and addresses with contact information of two emergency contacts.

(10). Permit

The aggregator shall ensure that all the motor vehicles attached with on boarded drivers have an appropriate valid permit under applicable provisions of the Act.

(11). Compliances with regard to vehicles

(i) an aggregator shall ensure that the motor vehicles attached with on boarded drivers comply with the following conditions:

(a) have a valid registration;

(b) have a valid Certificate of Fitness as per the Act;

(c) display the registration mark as specified in the Central Motor Vehicle Rules, 1989;

(d) have a valid third-party insurance policy;

(e) have a valid pollution-under-control certificate required under the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(f) the fleet shall be only CNG/EV. Such emission norms as may be specified by the Central Government or State Government for the State or any urban area in the State or City specific fuel norms, as the case may be, shall be adhered to.

(g) all the directions issued/to be issued by Commission for Air Quality Management, in National Capital Region and adjoining area shall be adhered to meticulously. As per direction no. 94 dated 03.06.2025 of Commission for Air Quality Management, only CNG / Electric 3-Wheeler Autorickshaws shall be additionally inducted in the existing fleet of vehicles; and no conventional ICE vehicles running purely on diesel or petrol shall be further inducted in the existing fleet of 4-Wheeler LCVs, 4-Wheeler LGVs (N1 category -up to 3 5 Ton) and 2-Wheelers with effect from 01.01.2026.

(h) have paid the applicable motor vehicle taxes and other dues;

(i) does not have any unpaid challans related to offences and contraventions under the Act imposed on the motor vehicle;

(j) display a copy of driver's licence and the motor vehicle permit (if applicable) inside the motor vehicle (except motorcycles). The said display shall be on the back side of the front seat next to the driver in such manner as shall be clearly visible to the passengers in the motor vehicle;

(k) are fitted with a functional Vehicle Location Tracking Device or System, compliant with AIS 140, along-with a panic button, as mandated under rule 125H of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and connected to the control room of the aggregator with the electronic feed from vehicle location tracking device available at integrated command and control centre established by the State/ UT Government;

(l) have disabled child lock mechanism (except for three-wheelers, motorcycles and buses) as per applicable law;

(m) have enabled manual override for the central locking system (except for three-wheeled vehicles, motor cycles, buses, as per applicable law);

(n) have a fire extinguisher of suitable capacity placed inside the motor vehicle (except for motor cycles);

(o) have a first-aid kid placed inside the motor vehicle.

(ii) an aggregator shall not onboard vehicles which have been registered for more than a period of eight years from the date of initial registration of the vehicle and shall ensure that all vehicles on boarded by it should not have exceeded eight years since the date of initial registration of the vehicle.

(iii) an aggregator shall verify and maintain the following documents and records of all motor vehicles on-boarded by it and shall authenticate this data on a real-time basis on the VAHAN portal:

(a) Certificate of Registration;

(b) Certificate of Fitness as per the Act;

(c) Chassis and engine numbers;

(d) Third-party insurance policy;

(e) Pollution-under-control certificate; and

(f) The number of pending e-challans prior to on-boarding and their clearance before on- boarding.

(12). Compliance with regard to Website, App and technology

(i) the aggregator shall develop and maintain a website disclosing details of its ownership, registered address, fare structure, contact information for customer services, e-mail address, services offered by it and other relevant details.

(ii) the app shall be developed in a manner that it is compliant with the applicable law.

(iii) the app shall be accessible in English and Hindi.

(iv) the vulnerabilities and the cyber safety of the app of the aggregator shall be certified by a cyber security firm recognised and empanelled by CERT-In.

(v) The data, including but not limited to, the details of journey, details of passengers and the fare, shall be generated on the app of the aggregator and stored as per the applicable law, including the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Central Act 22 of 2023).

(vi) The proportion of the share of the fare and incentives provided to the driver, particulars of the driver fare and apportioned fare and other information as may be notified by the State Government, shall be ensured by the aggregator through up-to-date disclosures on its website and in the app.

(vii) The app shall include a feature enabling the passengers to share their live location and status of the journey till the journey is completed whereafter the live location sharing feature shall be unavailable.

(viii) The app shall include special features which make it accessible for Divyangjans.

(ix) The app shall display a clear and high-resolution picture of the driver on boarded on the app of the aggregator.

(x) The aggregator shall formulate and implement a zero-tolerance policy for use of drugs or alcohol for on-boarded drivers while they are on duty. The aggregator shall upload its policy and the procedure to report a complaint in this regard on their website and on their app. The aggregator shall immediately and forthwith Off-Board the driver upon receipt of a complaint alleging violation of its zero-tolerance policy pending inquiry. The suspension shall continue during the period of investigation by the aggregator.

(xi) The contact information of the driver undertaking journey shall be available to the passenger, through the app, for at least seven days from the end of the journey;

(xii) The aggregator shall establish a control room with 24x7 operations and ensure that all the motor vehicles onboarded maintain an uninterrupted contact with the control room. The control room shall monitor the movements of motor vehicles and the on-boarded drivers.

(xiii) Aggregator shall establish a call centre with an active telephone number and e-mail address, displayed clearly on its website and on the app, which shall be operational 24x7, providing assistance in english and along-with the official language of the State. These call centres shall be responsible for:

(a) enabling the passenger and/or the driver or any other person to contact the call centre regarding issues related to the journey or the on-boarded driver etc.;

(b) ensuring redressal of the passenger grievances.

(xiv) The aggregator shall cooperate with lawfully authorised authorities investigating an accident or incident involving motor vehicle or driver on-boarded by the aggregator.

(13). Compliances to ensure safety of passengers

(i) the aggregator shall ensure compliance with the following conditions related to safety of the passengers, namely:

(a) that the Vehicle Location and Tracking Devices installed in motor vehicles, as applicable, functions properly and the feed is received by it as well as linked to the integrated Command and Control Centre of the State Government.

Explanation: For the purposes of these rules, Vehicle Location Tracking Devices shall include the in-app location tracking for all motor vehicles, including motorcycles and three-wheelers.

(b) that the driver follows the route indicated in the App. through an in-built mechanism and in case of any deviation, the app shall signal the control room, which shall then connect with the driver and the passenger immediately.

(c) that the safety of the passengers especially children, women and divyangjan passengers and compliance with the applicable law is ensured.

(d) that a mechanism is provided on the app to verify whether the identity of the driver undertaking a journey is same as the one registered and verified by Police during the on-boarding process.

(e) that regular checks by personnel authorized by the aggregator of motor vehicles on-boarded are conducted.

(14). Non-discrimination policy to be followed by the aggregator

The aggregator shall treat the motor vehicles owned by drivers on-boarded or any third party providing motor vehicles to such on-boarded drivers, at parity with the motor vehicles owned by it.

(15). Regulation of Fare

(i) the State Government may notify fare/ base fare for the respective category or class of motor vehicles to be charged from the passengers availing services from the aggregator.

(ii) the aggregator may notify the base fare to the State Government in case the fare/ base fare is not notified by the State Government. The said fare shall remain in force till such time as the State Government determines the fare. Similarly, fixation for other classes of vehicles, permitted for aggregation in the State, shall be done by the State Government.

(iii) the driver on boarded along-with the motor vehicle with the aggregator shall receive at least 80% of the fare applicable including all cost under driver's fare and the remaining charges may be retained as the Apportioned Fare by the aggregator. The payment may be settled daily, weekly or fortnightly but not later as per the agreement between the driver and the aggregator.

(iv) with respect to motor vehicles owned by the aggregator the on-boarded driver shall receive at least 60% of the fare applicable, including all costs specified in Driver Fare and the remaining charges shall be retained as the Apportioned Fare.

(v) with respect to any other scenario not covered under these rules, the driver shall receive the payment as per his agreement with the aggregator.

(vi) no passenger shall be charged for dead mileage except when the distance for availing the ride is less than three kilometres and the fare shall be charged only from the point of origin of the journey to the point of destination where the passenger is dropped off.

(16). Cancellation of Rides

(i) on cancellation of a booking by a driver after accepting a journey on the App, a penalty of 10% of the Fare not exceeding Rs. 100, shall be imposed where such cancellation is made without a reason identified as valid by the aggregator and duly and specifically mentioned on its website and app.

(ii) on cancellation of a booking by passenger after booking a journey on the App, a fee of 10% of the fare not exceeding Rs. 100, shall be collected, when such cancellation is made without a valid reason and duly and specifically mentioned on the website and app of the aggregator. Such fare amount shall be divided between the driver and the aggregator in the same proportion as stated under these rules.

(17). Penalty

The penalty, if any, as provided under these rules, imposed on the driver or the aggregator, shall be deducted from the respective share specified in these rules of the driver or the aggregator.

(18). Sustainable Fleet Management by aggregators

The State Government may direct aggregators to incrementally on an annual basis increase the percentage of electric, alternate fuel or zero emission vehicles in their fleet.

(19). Inclusion of Divyangjan Fleet

The State Government may determine an adequate number of Divyangjan friendly motor vehicles required in the State and direct aggregators to proportionately include such vehicles within their fleet.

(20). Conversion to Electric Mobility

The aggregator shall mandatorily adhere to the targets for inclusion of electric vehicles in their fleet, if any, fixed by the State Government or any other agency/organization of the government responsible for regulating air quality.

(21). Aggregation of non-transport motorcycles by aggregators

(i) the State Government may allow aggregation of non-transport motorcycles for journey by passengers as shared mobility through aggregators resulting in reduced traffic congestion and vehicular pollution, along-with providing inter alia affordable passenger mobility, hyperlocal delivery, creating livelihood opportunities.

(ii) the State Government may, in exercise of its powers under sub-section (3) of section 67 of the Act, permit aggregation of non-transport motorcycles for journey by passengers.

(iii) the State Government may, under sub-section (3) of section 67 of the Act, impose fees on the aggregator for issuance of authorizations permitting non-transport motorcycles to undertake journeys through such aggregator, on a daily/ weekly/ fortnightly basis, as may be determined by the State Government.

(iv) on-boarding of drivers by the aggregator under this clause shall satisfy the compliances stipulated under these rules.

(22). Suspension of aggregator Licence

(i) the Licence granted to an aggregator may be suspended for reasons in writing "suspension order" by the competent authority either on its own or on receipt of a complaint against the aggregator after an inquiry conducted by the competent authority.

(ii) the period of suspension may extend to three months.

(iii) the suspension order shall be passed by the competent authority after providing the aggregator a hearing within ten days from receipt of such complaint or initiation of action.

(iv) the following grounds, amongst others, shall be considered as grounds for suspension of Licence:

(a) failure of aggregator to ensure safety of the passenger and/or the driver.

(b) frequent instances with regard to the fares charged to passengers, unjustified imposition of dynamic pricing, non-compliance with the rules for proportionate division of fare between the drivers and aggregator, imposition of unsubstantiated charges on drivers ; or (c) failure of aggregator to comply with the obligations contained in the contract with the drivers; or

(d) failure of aggregator to comply with these rules; or

(e) jeopardizing the safety of passenger and/or well-being of drivers; or

(f) violation of safety standards by the aggregator resulting in road accidents; or (g) severity of financial irregularities as obtained through audit of accounts of the aggregator;

and

(h) any other parameters as the competent authority may deem fit and appropriate:

Provided that if the competent authority is of the opinion that it would not be expedient or feasible to suspend the License of the aggregator, it may determine and impose upon such aggregator, a penalty which shall be upto rupees One Crore but not be less than Rupees One (1) Lakh depending upon the quantum and severity of the alleged infraction.

(v) when a Licence is suspended, the aggregator shall immediately stop all operations under the Licence till the time such suspension is revoked or the period of suspension ends.

(a) before expiry of the period of suspension, the aggregator shall, by way of an undertaking in writing, undertake that the grounds for its suspension, specified under the suspension order, stand resolved.

(b) the competent authority shall thereafter pass another order acknowledging resolution of the grounds for passing of the suspension order and receipt of the undertaking by the aggregator.

(c) the aggregator shall resume operations for a period that shall not be less than two months but may extend to six months, ("Probationary Period") during which period, the aggregator shall continue operations and ensure compliance with these rules and any infractions during this period that may occasion action for suspension of license may lead directly to cancellation of the license.

(23). Cancellation and Surrender of aggregator Licence

Where the aggregator,

(i) has had its Licence suspended within a duration of three financial years and has committed another infraction under these rules that may occasion action for suspension; or

(ii) has committed or cause to be committed a violation of these rules of such a grievous nature so as to endanger the safety or security of the passenger or the driver, the competent authority shall issue a notice to such aggregator to show cause as to why the Licence granted to them should not be cancelled.

(iii) the Competent Authority may, within ten days of issuing the show cause notice providing an opportunity of a hearing to the aggregator and thereafter take a decision on cancelling the Licence or otherwise, through a reasoned order and bring such cancellation to the notice of other States and the Central Government.

(iv) where a licence is cancelled, the aggregator shall immediately stop all operations under the Licence.

(v) without prejudice to the order of cancellation passed by the competent authority, the Security Deposit provided by way of bank guarantee shall stand forfeited.

(vi) the aggregator may, at any time, voluntarily surrender the Licence and on such surrender, the Security Deposit shall be returned to the aggregator after deductions on account of outstanding dues, if any.

(24). Appeal

(i) the aggregator aggrieved by any order of suspension or cancellation passed by the competent authority may, within thirty days of receipt of such order, appeal to the appellate authority.

(ii) an appeal shall be in the form of a memorandum, disclosing the grounds for appeal and shall be accompanied by the requisite fee and the copy of the order passed by the competent authority.

(iii) the appellate authority shall provide an opportunity of hearing to the aggregator and decide the appeal within a period of sixty days from the date of filing the appeal.

(iv) while deciding the appeal, appellate authority shall pass such orders as he deems fit.

(25). Call for information

The competent authority shall be empowered to call for such information documents or records from the aggregator, as it deems fit to ensure compliance by the aggregator with these rules, through a written notice. The information sought shall also include the power to conduct an inquiry into the aggregator.

(26). Details of on-boarded vehicles

The competent authority shall enable the aggregator to authenticate the details of on-boarded vehicles, drivers and vehicle owners through the VAHAN and SARTHI portals.

(27). Powers of the State Government

(i) the State Government shall be empowered to call for such information documents or records from the aggregator, as it deems fit to ensure compliance by the aggregator with these rules, through a written notice. The information sought shall also include the power to conduct an inquiry into the aggregator.

(ii) the State Government shall enable the aggregator to authenticate the details of on-boarded vehicles, drivers and vehicle owners through the VAHAN and SARTHI portals.

(28). For the purposes of these rules,

(i) "app" means a digital application developed and maintained by an aggregator.

(ii) "application fee" means the fee prescribed under these rules.

(iii) "apportioned fare" means such part of the fare as is retained by the aggregator.

(iv) "appellate authority" means the Administrative Secretary to Government of Haryana, Transport Department for the purpose of entertaining appeal in respect of suspension and cancellation of licence under these rules.

(v) "competent authority" means the Transport Commissioner to issue licence;

(vi) "contract" means the agreement between the aggregator and the driver specifying the rights and obligations of both parties for providing services to a passenger through the app of such aggregator.

(vii) "driver fare" means such part of the fare payable by aggregator to the driver for the services rendered to the passenger through the app in undertaking a journey, including any cost of toll(s) and parking fee(s) paid by the driver.

(viii) "dynamic pricing" means the output of the fare algorithm of the fare of the aggregator, which raises the price of a journey when demand for trips exceeds of supply.

(ix) "fare" means the total charges payable by the passenger to the driver or the aggregator, as the case may be, pursuant to the passenger availing the transportation services on the aggregator platform through the app for a journey, including the cost of toll(s), the tax(es) and parking fee(s), as may be applicable.

(x) "grievance officer" means a person appointed by the aggregator for redressal of grievance of any passenger or driver.

(xi) "journey" means a trip whether undertaken or not, on a specified date and time from the place of departure, to the destination, and may include the type or class of the motor vehicle being used to undertake the travel plan.

(xii) "on-board" together with its grammatical variations, means the process of registering drivers and vehicles on the digital platform by the aggregator.

(xiii) "off-board" together with its grammatical variations, means the process of deregistering the driver and vehicle on the digital platform by the aggregator.

(xiv) "passenger" means a person who uses the app of the aggregator to undertake a journey.

(xv) "rating" means an assessment of the quality of a journey undertaken by a passenger, basis the parameters specified by the aggregator.

(xvi) "refresher training program and assessment" means a training session for drivers integrated with the aggregator, for a period of at least forty-eight hours and for a duration of ten hours in one continuous session, delivered in-person and in virtual training sessions.

(xvii) "security deposit" means the amount that is payable by an aggregator, to be submitted along with licence fee, furnished in the form of a bank guarantee or an insurance surety bond. The bank guarantee will remain valid for the period of licence and a further period of six months. The validity period shall be extended in case of renewal of the licence.

3. In the said rules, for Forms HR No. 38A and HR No. 38A-I, the following forms shall be substituted, namely,HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA) 2895

"FORM HR No. 38A

[See rule 86 A (1) (i)]

Form of application for licence for operating as operator or IT-based Passenger Aggregator/ Delivery Service

Provider

To,

The Transport Commissioner,

Haryana

I, the undersigned hereby apply for grant of a Licence under rule 86A of the Haryana Motor Vehicle Rules, 1993 to act as Motor Vehicle Aggregator/ Delivery Service Provider in the State of Haryana.

I hereby declare that the information given above and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if any information is found to be incorrect at any point of time, the Licence granted to me is liable to be cancelled, besides initiating other legal action/actions against me. I have gone through the provisions of Rule 86A. I accept and agree to abide by the same and the reference statues and rules mentioned herein.

Place: Date:

Signature of the Applicant/ Authorized

Signatory (alongwith company seal, as applicable)2896 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA)

FORM HR No. 38A-I

[See rule 86A (5) (ii)]

Form of application for Renewal of Licence for operating as operator or

IT-based Passenger Aggregator/ Delivery Service Provider

To,

The Transport Commissioner,

Haryana

I, the undersigned hereby apply for the renewal of Licence under rule 86A of the Haryana Motor Vehicle Rules, 1993 to act as Motor Vehicle Aggregator/Delivery Service Provider in the State of Haryana.

I hereby declare that the information given above and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if any information is found to be incorrect at any point of time, the Licence granted to me is liable to be cancelled, besides initiating other legal action/actions against me. I have gone through the provisions of Rule 86A, I accept and agree to abide by the same and the reference statues and rules mentioned herein.

Place: Date:

Signature of the Applicants

Authorized Signatory (alongwith company seat, as applicable)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2025 (AGHN. 20, 1947 SAKA) 2897

FORM HR No. 38A-II

[See rule 86A (1) (ii)]

Form for Licence for operator

or IT-based Passenger Aggregator/ Delivery Service Provider

[_________] is hereby licenced to operate as an Aggregator/ Delivery Service Provider under rule 86A of Haryana Motor Vehicle Rules, 1993.

The Licencee shall observe all the conditions contained in the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder and all the relevant Acts in force and guidelines issued by the State/ Central Government.

Place: Date:

Signature of the Competent Authority" ______________________________________________________________________________________________

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Transport Department.

12267—C.S.—H.G.P., Pkl.