Himachal Pradesh Gazette, No. 257, 20 March 2010

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931 शिमला, शनिवार, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931 शिमला, शनिवार, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931 शिमला, शनिवार, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931 शिमला, शनिवार, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 मार्च, 2010

संख्या एल0एल0आर0-डी(6)-18/2009-लेज.--संख्या एल0एल0आर0-डी(6)-18/2009-लेज.--भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान संख्या एल0एल0आर0-डी(6)-18/2009-लेज.--संख्या एल0एल0आर0-डी(6)-18/2009-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी(6)-18/2009-लेज.-- के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-2-2010 को अनुमोदित शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक-18) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप 257-राजपत्र/2010-20-3-2010 (7245) 7246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931 में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंगे्रजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

7247 2010 का अधिनियम संख्यांक 6 2010 का अधिनियम संख्यांक 6 2010 का अधिनियम संख्यांक 6 2010 का अधिनियम संख्यांक 6 2010 का अधिनियम संख्यांक 6 शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2009 के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2009 के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2009 के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2009 के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2009

(राष्ट्रपति महोदया द्वारा तारीख 24 फरवरी, 2010 को यथाअनुमोदित)

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2009 है।

धारा 2 का संशोधन। 2008 का 2

2.2.2.2.2. शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में--

(क) खण्ड (गग), (घघ), (ङ), (च), (ञ) और (प) का लोप किया

जाएगा;

(ख) खण्ड (ख) में ''केन्द्रीय तारघर कार्यालय'' शब्दों के पश्चात्‌

''और रिज'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खण्ड (ग) में ''जिला'' शब्द के स्थान पर ''जिला शिमला'' शब्द रखे

जाएंगे;

(घ) विद्यमान खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ः- 7248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

''(ठ) ''कार्यालय'' से किसी व्यक्ति का शासकीय या निजी कार्य का

स्थान अभिपे्रत है।''; और

(ङ) खण्ड (ण) में--

(i) उपखण्ड (vii) में ''उच्च पदस्थों के साथ'' शब्दों का लोप

किया जाएगा; और

(ii) विद्यमान उपखण्ड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड

रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(viii) सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा कर्त्तव्य (डियूटी) के निष्पादन के लिए उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यान।''।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 3 की विद्यमान उपधारा (1) और (2) के

धारा 3 का संशोधन।

स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः--

''(1) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सभी सील्ड सड़कें, निम्नलिखित यानों के

सिवाय, समस्त मोटर यातायात के लिए बन्द होंगी, अर्थात्‌ः--

(i) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ सम्बद्ध शासकीय और सुरक्षा यानः

परन्तु लोकोपयोगी यानों से भिन्न तथा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री के यानों और उनके साथ चलने वाले सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानों के सिवाय कोर (मध्य) माल रोड़ पर किसी भी यान का चलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, 7249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री और उनके साथ चलने वाले सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानों को कोर (मध्य) माल रोड़ और समस्त सील्ड सड़कों पर चलाने के लिए कोई पास अपेक्षित नहीं होगा;

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों, हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों/संसदीय सचिवों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के उपाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान;

(iii) हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों, हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्यों, हिमाचल प्रदेश के कानूनी निकायों के पूर्णकालिक अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश और थल सेना प्रशिक्षण कमॉंड शिमला के जनरल ऑफिसर कमॉंडिंग-इन-चीफ को तीन सील्ड सड़कों के लिएः

परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य, जो मेट्रोपोल में रह रहा है, को अपना यान कोर (मध्य) माल रोड़ के भाग, शिमला क्लब से मेट्रोपोल, तक चलाया जाना अनुज्ञात किया जाएगाः

परन्तु यह और कि संसद सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र) और नगर निगम शिमला के महापौर को समस्त सील्ड सड़कों पर यान चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(iv) लोकोपयोगी यान, जिन्हें राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा

लोकहित में आवश्यक समझा जाए;

7250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

(v) अन्य यान, जिन्हें राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोक हित या कार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर आवश्यक समझा जाए, निवास के लिए पहुंचने के मामले में एक सील्ड सड़क के लिए, यदि वहां पर गराज या पार्किंग की सुविधा है; और

(vi) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी विधिमान्य अस्थायी

पास धारक यानः

परन्तु यह और कि सचिव (गृह) समय-समय पर लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में, किसी सील्ड सड़क को यातायात के क्रास संचलन (क्रास मूवमैंट) में बाधा न होने देने के लिए यान की अधिकतम चौड़ाई (व्हील बेस) पर प्रतिबन्ध अधिरोपित कर सकेगा।

(2) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट समस्त प्रतिबन्धित सड़कें, सिवाय निम्नलिखित के, सभी प्रकार के यानीय यातायात के लिए बन्द होंगी, अर्थात्‌ः-

(i) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानः

परन्तु भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री और उनके साथ चलने वाले सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानों को, समस्त प्रतिबन्धित सड़कों पर चलाने के लिए कोई पास अपेक्षित नही होगा;

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के भूतपूर्व मुख्यमन्त्रियों, हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों/संसदीय सचिवों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 7251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

न्यायाधीशों और हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के उपाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान;

(iii) हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों, हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्यों, हिमाचल प्रदेश के कानूनी निकायों के पूर्णकालिक अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश और थल सेना प्रशिक्षण कमॉंड शिमला के जनरल ऑफिसर कमॉंडिंग-इन-चीफ को चार प्रतिबन्धित सड़कों के लिएः

परन्तु संसद सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र) और नगर निगम शिमला के महापौर को समस्त प्रतिबन्धित सड़कों पर यान चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(iv) लोकोपयोगी यान, जिन्हें राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा

लोकहित में आवश्यक समझा जाए;

(v) अन्य यान, जिन्हें उपायुक्त द्वारा लोकहित या कार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर आवश्यक समझा जाए, निवास के लिए पहुंचने के मामले में तीन प्रतिबन्धित सड़कों के लिए, यदि वहां पर गराज या पार्किंग की सुविधा है :

परन्तु उन मामलों में जहां सील्ड और प्रतिबन्धित दोनों सड़कों के लिए पास अपेक्षित है, केवल गृह विभाग को उसे जारी करने की शक्तियां होंगी;

(vi) राज्य सरकार की प्रत्यायन समिति द्वारा प्रत्यायित राज्य स्तरीय प्रैस संवाददाता के स्वामित्व वाला एक यान, ऐसी तीन से अनधिक सड़कों के लिए;

(vii) अभिहित पार्किंग स्थलों या समादत्त पार्किंग लॉटों (पेड पार्किंग लाट्‌स) से मेहमानों को लाने, ले जाने के लिए उस 7252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

होटल या अन्य बोर्डिंग स्थान की बाबत, जो किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है, दो यानों तक; परन्तु यान, होटल या बोर्डिंग स्थान के स्वामित्वाधीन हों या उसके द्वारा कम से कम तीन मास की अवधि के लिए पट्‌टे पर लिए गए हों;

(viii) अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी विधिमान्य अस्थायी

पास धारक यान; और

(ix) अधिनियम की धारा 9 के अधीन जारी विधिमान्य पर्यटक पास

धारक यान।''।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

धारा 4 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में ''राज्य सरकार द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध

प्राधिकारियों द्वारा'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में ''सरकारी (शासकीय) कार्य स्थान को पहुंच प्रदान करने के लिए दिया जाएगा और सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क के उस भाग के लिए ही होगा'' शब्दों के स्थान पर ''कार्यालय को पहुंच प्रदान करने के लिए दिया जाएगा और उस सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क के लिए ही होगा'' शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''परन्तु केवल यह तथ्य किसी व्यक्ति को पास प्रदान करने के लिए हकदार नहीं बनाएगा कि निवास या कार्यालय सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर अवस्थित है।''।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 6 में,--

धारा 6 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित

उपबन्ध रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-- 7253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

''परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों की दशा में सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन, सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा, जो पास को प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए सक्षम होगाः

परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों की दशा में, सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, उनके द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, गृह विभाग को किया जाएगाः

परन्तु यह और भी कि नगर निगम शिमला के महापौर, उप-महापौर या पार्षदों की दशा में, सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास को प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, नगर निगम शिमला के आयुक्त को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा जो उसे गृह विभाग को अग्रेषित करेगा।'';

(ख) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं

रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः--

''(2) सील्ड सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) के लिए प्राइवेट यानों की दशा में एक सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु दो हजार पांच सौ रुपए फीस प्रति वर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगीः

परन्तु उपधारा (2) और (3) के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के नाम पर 7254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

रजिस्ट्रीकृत एक प्राइवेट यान को सरकारी (शासकीय) यान समझा जाएगा, यदि ऐसे सदस्य के पास कोई सरकारी (शासकीय) यान नहीं है।'';

(ग) उपधारा (4) में ''गृह विभाग द्वारा'' शब्दों के स्थान पर '',यथास्थिति, गृह विभाग द्वारा या सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में--

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा

जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(क) यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) या कार्यालयाध्यक्ष से सरकारी (शासकीय) यान या लोकोपयोगी यान को अभिनियोजित करने का प्रमाण पत्र; और

(ii) खण्ड (ङ) के पश्चात्‌ विद्यमान परन्तुक के स्थान पर

निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :--

''परन्तु राज्य सरकार के सरकारी (शासकीय) यानों की बाबत आवेदन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा; उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के मामले में रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आवेदन करेगाः

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, स्वायत निकायों, कानूनी बोर्डों/निगमों के सरकारी (शासकीय) यानों की बाबत आवेदन, उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।'';

(ङ) उपधारा (6) के खण्ड (ख) में ''आवास'' शब्द के पश्चात्‌ ''या

कार्यालय'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और 7255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

(च) उपधारा (8) में ''जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो'' शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर '',यथास्थिति, जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो या सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा'' चिन्ह, शब्द और कोष्ठक अंतः स्थापित किए जाएंगे।''।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 7 में,--

धारा 7 का संशोधन। (क) उपधारा (1) में ''राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह)'' शब्दों और

कोष्ठक के स्थान ''उपायुक्त'' शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक

रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः--

''परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों की दशा में, प्रतिबन्धित सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा, जो पास को प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए सक्षम होगाः

परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों की दशा में, प्रतिबंधित सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, उनके द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, गृह विभाग को किया जाएगाः

परन्तु यह और कि नगर निगम शिमला के महापौर, उप-महापौर या पार्षदों की दशा में प्रतिबन्धित सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, नगर निगम शिमला के आयुक्त को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा, जो उसे उपायुक्त को अग्रेषित करेगाः

परन्तु यह और भी कि उन सभी मामलों में जहां पास सील्ड और प्रतिबंधित सड़क दोनों के लिए अपेक्षित है, तो पास प्रदान 7256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

करने हेतु आवेदन ऐसे प्ररुप में किया जाएगा जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को सम्बोधित (पे्रषित) किया जाएगा।'';

(ग) विद्यमान उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं

रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः--

''(2) प्रतिबन्धित सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रक्रिया (प्रोसैसिंग) के लिए प्राइवेट यानों की दशा में एक सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस प्रभारित की जाएगीः

परन्तु धारा 7 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के नाम पर रजिस्ट्रीकृत, एक प्राइवेट यान को, सरकारी (शासकीय) यान समझा जाएगा यदि ऐसे सदस्य को कोई सरकारी (शासकीय) यान उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

(3) प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु एक हजार रुपए

की फीस प्रतिवर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगीः

परन्तु धारा 7 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के नाम पर रजिस्ट्रीकृत एक प्राइवेट यान को, सरकारी (शासकीय) यान समझा जाएगा यदि ऐसे सदस्य को कोई सरकारी (शासकीय) यान उपलब्ध नहीं करवाया गया है।'';

(घ) उपधारा (4) में ''प्राधिकारी द्वारा या मण्डलायुक्त शिमला के सहायक आयुक्त द्वारा, यदि इसलिए प्राधिकृत है,'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा'' शब्द रखे जाएंगे।;

(ङ) उपधारा (5) में--

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ः-- 7257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

''(क) यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) या कार्यालयाध्यक्ष से सरकारी (शासकीय) यान या लोकोपयोगी यान को अभिनियोजित करने का प्रमाण पत्र;''; और

(ii) खण्ड (ङ) के पश्चात्‌ विद्यमान परन्तुक के स्थान पर

निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः--

''परन्तु राज्य सरकार के सरकारी (शासकीय) यानों की बाबत आवेदन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा; उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामलों में रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आवेदन करेगाः

(च) उपधारा (6) के खण्ड (ख) में ''आवास'' शब्द के पश्चात्‌ ''या

कार्यालय'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।; और

(छ) उपधारा (8) में ''ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो या सहायक आयुक्त,'' शब्दों, कोष्ठक और चिन्ह के स्थान पर ''जारी करने वाले सम्बद्ध प्राधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 8 में,--

धारा 8 का संशोधन। (क) विद्यमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी

जाएगी, अर्थात्‌ः--

''(1) सील्ड सड़क के लिए अस्थाई पास ऐसी शर्तों पर, जो पास में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकारी समारोहों (आफिशियल फंक्शन्ज) 7258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

के लिए उपलब्ध करवाए गए सरकारी (शासकीय) यानों को केवल ऐसे स्थल, जो ऐसी सील्ड सड़क से ही सुगम्य हो और ऐसा स्थल, यथास्थिति, प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सुगम्य न हो, लोकहित में जारी किया जाएगा।'';

(ख) उपधारा (3) में ''राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह)'' शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, ''यथास्थिति, राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) या सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा'' चिन्ह, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।;

(ग) उपधारा (4) में ''राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह)'' शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर ''उपायुक्त, शिमला'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में ''प्रतिदिन, प्रतियान'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''प्रतिदिन, प्रति प्राइवेट यान'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ङ) विद्यमान उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी

जाएगी, अर्थात्‌ः--

''(6) इस धारा के अधीन अस्थाई पासों को जारी करने के लिए आवेदन, सम्बद्ध विभाग के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।''।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में ''गृह विभाग द्वारा

धारा 9 का संशोधन।

अधिसूचना'' शब्दों के स्थान पर ''उपायुक्त'' शब्द रखा जाएगा। 7259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 6 of 2010

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC

SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 24TH FEBRUARY, 2010)

ACT

to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety

and Convenience) Act, 2007 (Act No. 2 of 2008).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians

(Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2009.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1)—

(a) clauses (cc), (dd), (e), (f), (j), and (u) shall be deleted;

(b) in clause (b), after the words "Central Telegraph Office",

the words " and Ridge" shall be inserted;

Shimla" shall be substituted;

(d) for existing clause (l), the following clause shall be substituted,

namely:-

"(l) "office" means the official or the private work place of a

person;";

7260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

(e) in clause (o)-

(i) in sub-clause(vii), the words "with High Dignitaries"

shall be deleted; and

(ii) for existing sub-clause (viii), the following sub-clause

shall be substituted, namely :—

"(viii) Security Vehicles provided by the Government for security personnel for performing security duties.".

3. In section 3 of the principal Act, for existing sub-sections (1) and

(2), the following sub-sections shall be substituted, namely :-

Amendment of section 3.

"(1) All sealed roads specified in Schedule-I shall be sealed to all

motorized traffic, except the following vehicles, namely:-

(i) official and security vehicles attached with the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh and the Chief Minister of Himachal Pradesh:

Provided that no vehicle other than public utility vehicle shall be permitted to ply on the Core Mall Road, except vehicles of the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh, the Chief Minister of Himachal Pradesh and their accompanying official and security vehicles:

Provided further that vehicles of the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh, the Chief Minister of Himachal Pradesh and their accompanying official and security vehicles shall require no pass for plying on Core Mall Road and all sealed roads;

7261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

(ii) official and security vehicles attached with the Speaker of Himachal Pradesh State Legislative Assembly, Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, Former Chief Ministers of the State, Ministers of Himachal Pradesh, Chief Parliamentary Secretaries/Parliamentary Secretaries, Judges of Himachal Pradesh High Court and Deputy Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;

(iii) Members Parliament from Himachal Pradesh, Members of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly, full time Chairmen and full time Members of Statutory Bodies of Himachal Pradesh, Chief Secretary to the State Government, the Advocate General of Himachal Pradesh, Director General of Police, Himachal Pradesh and General Officer Commanding-in-Chief, Army Training Command, Shimla for upto 3 sealed roads:

Provided that a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh who is residing in Metropole shall be permitted to ply his vehicle on portion of Core Mall Road from Shimla Club to Meteropole :

Provided further that Member of Parliament (Shimla Constituency) Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh (Shimla Constituency) and Mayor, Municipal Corporation, Shimla shall be permitted to ply vehicles on all sealed roads;

(iv) public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by the Secretary (Home) to the State Government;

(v) other vehicles, as deemed necessary in the public interest or on the grounds of functional requirement by the Secretary (Home) to the State Government, for upto one sealed road, provided in case for approaching residence there is garage or parking facility; and 7262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

(vi) vehicles holding a valid temporary pass issued under section

8 of this Act:

Provided further that the Secretary (Home) may, from time to time, impose restrictions on the maximum width (wheel base) of a vehicle for any sealed road in the interest of public safety and convenience so as to prevent hindrance to cross movement of traffic.

(2) All restricted roads specified in Schedule-II shall be closed

to all motorized traffic, except the following vehicles, namely:-

Provided that vehicles of President of India, Vice President of India, Prime Minister of India, Governor of Himachal Pradesh and Chief Minister of Himachal Pradesh and their accompanying official and security vehicles shall require no pass for plying on all restricted roads;

(iii) Members of Parliament from Himachal Pradesh, Members of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly, full time Chairmen and full time Members of Statutory Bodies of Himachal Pradesh, Chief Secretary to the State Government, Director General of Police, Himachal Pradesh and General Officer Commanding-in-Chief, Army Training Command, Shimla for upto 4 restricted roads:

7263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

Provided that Member of Parliament (Shimla Constituency), Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh (Shimla Constituency) and Mayor, Municipal Corporation, Shimla shall be permitted to ply vehicles on all restricted roads;

(iv) public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by the Secretary (Home) to the State Government;

(v) other vehicles, as deemed necessary in the public interest or on the grounds of functional requirement by the Deputy Commissioner, for upto three restricted roads, provided in case for approaching residence there is garage or parking facility:

Provided that in cases where pass is required both for sealed and restricted roads, only Home Department shall have the powers to issue the same;

(vi) one private vehicle owned by a State Level Press Correspondent accredited by the Accreditation Committee of the State Government, for not more than three such roads;

(vii) upto two vehicles in respect of a hotel or other boarding place, not approachable from any other road, in order to carry guests from designated parking places or paid parking lots; provided that the vehicle is owned or leased by the hotel or boarding place for a period of not less than three months;

(viii) Vehicles holding a valid temporary pass issued under section

8 of the Act; and

(ix) Vehicles holding a valid tourist pass issued under section 9

of the Act.".

7264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

4. In section 4 of the principal Act-

A m e n d m e n t of section 4.

(a) in sub-section (1), for the words "by the State Government", the words "by the concerned authorities" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "official work place in the public interest and shall be for only that portion of the", the words "office in the public interest and shall be for only that" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that mere fact that residence or office is located on a sealed or restricted road shall not entitle a person for grant of a pass.".

5. In section 6 of the principal Act-

A m e n d m e n t of section 6.

(a) in sub-section (1), for the existing proviso, the following

provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that in the case of Speaker, Deputy Speaker or Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, an application for grant or renewal of a pass for plying of a vehicle on a sealed road shall be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, who shall be competent to grant or renewal the pass:

Provided further that in the case of the Members of Parliament from Himachal Pradesh, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a sealed road shall be made to the Home Department by a person duly authorized by them:

Provided further that in the case of the Mayor, the Deputy Mayor or the Councillors, Municipal Corporation, Shimla, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a sealed road shall be addressed to the 7265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, who shall forward the same to the Home Department.";

(b) for sub-sections (2) and ( 3), the following sub-sections shall

be substituted, namely :-

"(2) A non-refundable fee of Rs.100/- for private vehicles shall be charged for processing of a case for a pass for plying of a vehicle on a sealed road.

(3) A fee of Rs.2500/- shall be charged for grant of a pass for

a private vehicle per road, per annum:

Provided that one private vehicle registered in the name of the Member of Himachal Pradesh Legislative Assembly shall be deemed to be official vehicle for the purpose of sub-sections (2) and (3), in case such Member has no official vehicle.";

(c ) in sub-section (4), after the words "by the Home Department", the words and signs "or by the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, as the case may be," shall be inserted;

(d ) in sub-section (5)-

(i) for clause (a), the following clause shall be

substituted, namely :-

"(a) A certificate of deployment of a official vehicle or public utility vehicle from the Secretary (General Administration Department) to the State Government or the Head of the office, as the case may be; and

(ii) in clause (e), for the existing proviso, the following

provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that in respect of official vehicles of the State Government, the application shall be made by an authorized officer of the General Administration Department, except 7266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

in cases of Judges of the High Court of Himachal Pradesh in respect of which the Registrar General or an officer authorized in this behalf, shall make an application:

Provided further that in respect of official vehicles of the Central Government, Autonomous Bodies, Statutory Boards or Corporations, the application shall be made by their authorized officer.";

(e) in sub-section (6), in clause (b), after the words "of

residence", the words "or office" shall be inserted; and

(f) in sub-section (8), after the words, "to the State Government", the words and signs "or the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, as the case may be," shall be inserted.".

6. In section 7 of the principal Act -

Amendment of section 7.

(a) in sub-section (1), for the words and brackets, "Under Secretary (Home) to the State Government", the words "Deputy Commissioner" shall be substituted;

(b) for the existing proviso to sub-section (1), the following

provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that in the case of the Speaker, Deputy Speaker or Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, an application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a restricted road shall be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, who shall be competent to grant or renew the pass:

Provided further that in the case of the Members of Parliament from Himachal Pradesh, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a restricted road shall be made to the Home Department by a person duly authorized by them:

7267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

Provided further that in the case of the Mayor, the Deputy Mayor or the Councillors, Municipal Corporation, Shimla, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a restricted road shall be addressed to the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, who shall forward the same to Deputy Commissioner:

Provided further that all cases where pass is required both for sealed and restricted roads, the application for grant of a pass shall be made, in such form as may be specified by a notification and addressed to the Under Secretary(Home) to the State Government.";

sections shall be substituted, namely :-

"(2) A non-refundable fee of Rs.100/- for private vehicles shall be charged for processing of a case for a pass for plying a vehicle on a restricted road:

Provided that one private vehicle registered in the name of the Member of Himachal Pradesh Legislative Assembly shall be deemed to be official vehicle for the purposes of sub-section (2 ) of section 7, in case such Member has no official vehicle.

(3) A fee of Rs.1000/- shall be charged for grant of a pass for a private vehicle per road per annum:

Provided that one private vehicle registered in the name of the Member of Himachal Pradesh Legislative Assembly shall be deemed to be official vehicle for the purpose of sub-section (3) of section 7, in case such Member has no official vehicle.";

(d) in sub-section (4), for the words and signs "issuing authority or by Assistant Commissioner to Divisional Commissioner, 7268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

Shimla if so authorized,", the words "concerned issuing authority" shall be substituted.;

(e) in sub-section (5)-

(i) for clause (a), the following clause shall be

substituted, namely :—

"(a) A certificate of deployment of official vehicle or public utility vehicle from the Secretary (General Administration Department) to the State Government or the Head of office, as the case may be;"; and

(ii) after clause (e), for the existing proviso, the

following provisos shall be substituted, namely :-

"Provided that in respect of official vehicles of the State Government, the application shall be made by an authorized officer of the General Administration Department, except in cases of Judges of the High Court of Himachal Pradesh in respect of which the Registrar General or an officer authorized in this behalf, shall make an application:

Provided further that in respect of official vehicles of the Central Government, Autonomous Bodies, Statutory Boards or Corporations, the application shall be made by their authorized officer.";

(f) in sub-section (6), in clause (b), after the words "of residence",

the words "or office" shall be inserted.; and

(g) in sub-section (8), for the words and brackets "an officer not below the rank of the Under Secretary (Home) to the State Government or the Assistant Commissioner", the words "concerned issuing authority" shall be substituted.

7 . In section 8 of the principal Act-

Amendment of section 8.

7269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

(a) for existing sub-section (1), the following sub-section shall

be substituted, namely:—

"(1) A temporary pass may be issued on such conditions as may be specified in the pass, in the public interest for a sealed road, to the official vehicles deployed for official function at a venue approachable only by sealed road and such venue is not approachable from a restricted road or any other road, as the case may be.";

(b) in sub-section (3), after the words "the State Government", the words and signs "or the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, as the case may be," shall be inserted.;

(c) in sub-section (4), for the words and brackets, "the Under Secretary (Home) to the State Government", the words and signs "the Deputy Commissioner, Shimla" shall be substituted;

(d) in sub-section (5), after the words " per day per", the word

" private" shall be inserted;

(e) for the existing sub-section (6), the following sub-section

shall be substituted, namely :-

"(6) The application for issue of temporary passes under this section may be made by an authorized officer of the concerned Department.".

Amendment of section 9.

8. In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Home Department by a notification", the words "the Deputy Commissioner" shall be substituted.

7270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 19 March, 2010

No. PCH-HA(4)18/2000.—Whereas the Rural Development Department vide notifications No.RDD-II-B(15)8/2000, dated Nos.RDD-II.B(15)8/2000-1153-1351 and RDD- II.B(15)8/2000-1352-1552, dated 18th August, 2007 has notified the creation of two new Development Blocks namely, Dharamshala in Kangra District and Nankhari in District Shimla respectively ;

And whereas as per the requirement of section 77 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994) there shall be established a Panchayat Samiti for each Development Block ;

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under section 77 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (No. 4 of 1994) is pleased to establish Panchayat Samiti Dharamshala in District Kangra and Panchayat Samiti Nankhari in District Shimla for the newly created Development Blocks namely Dharamshala and Nankhari and the Panchayat Samitis so established shall have the jurisdiction over the entire concerned Development Blocks excluding such portion as are included in a Municipality constituted under any law for the time being in force ;

The Governor of Himachal Pradesh, under the provisions of sub-section (1) of section 120 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, is further pleased to order that establishment of two new Panchayat Samitis, namely Dharamshala and Nankhari shall not affect the term of the present elected office bearers of the Panchayat Samitis whose areas have been merged in the above mentioned newly created Development Blocks.

By order, Sd/- Secretary.

7271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931 H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9

NOTIFICATION

Shimla-9, the 18/19th March, 2010

No. 47-LSA/L.A.C.-Scheme/2003-852.— In exercise of the powers conferred by clause (g) of section 2 read with section 12(g) of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the H. P. State Legal Services Authority hereby makes the following scheme further to amend the Himachal Pradesh Legal Aid Counsel Scheme, 2003 notified vide this Authority Notification No. 47-L.A.C. Scheme/2003, dated 22nd September 2003, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 4th October, 2003, namely :—

1. Short title and commencement.— (i) This Scheme may be called the Himachal Pradesh Legal Aid Counsel (second amendment) Scheme, 2010.

(ii) It shall come into force with effect from first day of April 2010.

2. Amendment of Para 8 (i).— In Para 8 (i) of the Himachal Pradesh Legal Aid Counsel Scheme, 2003 the figure "Rs.800/-" shall be substituted by "Rs.1500/-".

By order, BHIM CHAND Member Secretary.

_________

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9

NOTIFICATION

Shimla-9 the 18/19th March, 2010

No. 9-LSA/Regulation/96-854.— In exercise of the powers conferred under section 29 A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the H. P. State Legal Services Authority hereby makes the following regulations further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations 1996, notified vide this Authority Notification No. 9- LSA/ Regulations/96, dated 15th May 1996, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, (Extra- ordinary), dated 17th May, 1996, namely :—

7272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

1. Short title and commencement.— (i) This may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations (fifth amendment) 2010.

(ii) It shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. (i) Amendment in Proviso to Regulations 15(h).—In Regulation 15(h) of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1996 for the words "less than rupees twenty five thousand" the word "not exceeding rupees fifty thousand" shall be substituted.

(ii) Amendment in Regulation 21.—In Regulation 21 of the H.P. State Legal Services Authority Regulations, 1996 after the word "schedule" and before the sentence "The panel shall remain in force for a period of two years from the date of preparation", the following sentences shall be added:—

(2) Appointment of legal practitioner for legal services shall normally be made from the panel.

Provided that in exceptional case the Authority/Committee may appoint a legal practitioner of the choice of applicant in case the Authority/Committee is of the opinion that it is a fit case, where, having regard to nature of case, a practitioner out side the panel is required to be appointed. The Committee/Authority, as far as possible, will ascertain the views of the Presiding Officer concerned.

(iii) Amendment in Schedule.—In Entry (3) of part 1 of the schedule appended to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1996, words "State Administrative Tribunal level including the" shall stand deleted.

(iv) Amendment in Schedule.—In Entry (3) of part 1 of the schedule appended to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1996, for the word "forum," the words "Dispute Redressal Commission" shall be substituted.

(v) Amendment in Schedule.—The following words appearing in the schedule appended to the H.P. State Legal Services Authority Regulations, 1996, shall stand deleted.

"3. (ii) After Part-1 of schedule, following part-II shall be inserted; namely:—

7273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931 (PART-II)

Fee schedule for acting as defence counsel for accused persons for warrant cases, summon cases, appeal & revision, Legal Aid Counsel engaged out of the panel as prepared/ approved by the District Legal Services Authority shall be entitled fee as under :—

1. Maximum fee payable before the courts (Sub Divisional level).—Maximum Rs.

1200/- for warrant cases & summon cases (excluding other incidental expenditure).

2. Maximum fee payable before the District level courts.—Maximum Rs. 1600/-

for warrant cases, appeal & revision (excluding other incidental expenditure).

3. Maximum fee payable before the High Court level.—Maximum Rs. 4000/- for appeal & revision (excluding other incidental expenditure).

Explanation.—The payment should be made according to the Regulation 21 of the H. P. State Legal Services Authority Regulation, 1996 and instructions contained in Model scheme for "Legal Aid Counsel" in all courts of Magistrates.

3. (iii) The existing Part-II of the schedule shall be re-numbered as "Part-III".

(vi) Amendment in Schedule.—Part-III of the schedule appended to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1996, shall be renumbered as Part-II.

By order, BHIM CHAND Member Secretary.

__________

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9

NOTIFICATION

Shimla-9, the 18/19th March, 2010

No. 85-LSA/LLC/97-853.—In exercise of the powers conferred under clause (g) of Section 2 read with clause (c) of sub section (2) of Section 7 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act, No. 39 of 1987), the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby makes 7274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931 following scheme further to amend the Himachal Pradesh Legal Literacy Camps Scheme, 2005 notified vide this Authority notification No. 85/LSA/LLC/97, dated 12th January, 2005, namely :—

1. Short title and commencement.— (i) This scheme may be called Himachal Pradesh Legal Literacy Camps (first amendment) Scheme 2010.

(ii) It shall come into force with effect from the first day of April 2010.

2. Amendment of para 7 (2).—In para 7 (2) of the Himachal Pradesh Legal Literacy Camp Scheme, 2005, after the words 'conveyance charges' and before the words 'to and fro' the words "but not exceeding the claim as admissible under T.A. Rules of Himachal Pradesh Government" shall be added.

By order, BHIM CHAND Member Secretary.

_________

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9

NOTIFICATION

Shimla-9, the 18/19th March, 2010

No. 85-LSA/LLC/97-855.— In exercise of the powers conferred under clause (g) of Section 2 of the Legal Services Authorities Act, 1987, (Act, No. 39 of 1987), the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby makes following scheme further to amend the "Himachal Pradesh Lok Adalat Scheme, 2005" notified vide this Authority notification No. 12- LSA/LA/97, dated 12th January, 2005, namely :—

1. Short title and commencement.— (i) This scheme may be called Himachal Pradesh Lok Adalat (first amendment) Scheme, 2010.

(ii) It shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. (i) Amendment of para 6.—In Para 6 of the Himachal Pradesh Lok Adalat Scheme, 2005, the words 'two or three of' wherever they appear shall stand deleted.

7275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

(ii) Amendment of para 6(1).—In Para 6 (1) of the Himachal Pradesh Lok Adalat Scheme, 2005, all the words after the word "following" shall be substitute by the following words:—

(i) a sitting or retired judge of the High Court, or (ii) a sitting or retired judicial officer of the rank of District Judge, and (iii) any other person specified in rule 18. (iv) The Chairman may in his discretion also associate as a member of bench an eminent person in the field of medicine.

(iii) Amendment of para 6(2) and 6(3).—In Para 6 (2) and 6(3) of the Himachal Pradesh Lok Adalat Scheme, 2005, all the words after the word "following" shall be substituted by the following words:—

(i) a sitting or retired judicial officer, and (ii) any other person specified in rule-18. (iii) The Chairman may in his discretion also associate as a member of bench an eminent person in the field of medicine.

By order, BHIM CHAND Member Secretary.

7276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2010/29 फाल्गुन, 1931

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित