Himachal Pradesh Gazette, No. 7, 08 April 2010

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932 शिमला, वीरवार, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932 शिमला, वीरवार, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932 शिमला, वीरवार, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932 शिमला, वीरवार, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-2, 7 अप्रैल, 2010

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-6/2010-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-6/2010-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-6/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-6/2010-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-6/2010-लेज.-- के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07-04-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंगे्रजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)। 7-राजपत्र/2010-8-4-2010 (179) 180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2010

धाराओं का क्रम

धाराऐं :

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार। 2. परिभाषाएं। 3. कर का भार । 4. मोटर यानों पर कर के उद्‌ग्रहण के विशेष उपबन्ध। 5. कतिपय परिस्थितियों में मोटर यानों पर कर की छूट। 6. धारा 3 के अधीन कर उद्‌गृहीत करने के सिद्धान्त। 7. सकल आवर्त से कटौतियां। 8. कतिपय मामलों में छूट (सैट-ऑफ)। 9. सबूत का भार। 10. रजिस्ट्रीकरण। 11. रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा इस अभिव्यक्ति का बिल इत्यादि जारी किया जाना कि विक्रीत माल स्थानीय माल है।

12. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना। 13. प्रवेश कर का निर्धारण, वसूली इत्यादि। 14. आदेशोंं की अंतिमता। 15. नियम बनाने की शक्ति। 16. 2005 के अधिनियम संख्यांक 16 का निरसन।

अनुसूचियां ।अनुसूचियां ।अनुसूचियां ।अनुसूचियां ।अनुसूचियां । 181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

2010 का अधिनियम संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 7 अप्रैल, 2010 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर का

उद्‌ग्रहण और संग्रहण करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1.1.1.1.1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र

में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 है।

संक्षिप्त नाम और विस्तार। (2) इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश के समस्त स्थानीय क्षेत्रों में होगा।

परिभाषाएं। 2. 2. 2. 2. 2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो,-

(क) "स्थानीय क्षेत्र में माल लाना" से राज्य के बाहर किसी स्थान सहित, स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसको लाते हुए, स्थानीय क्षेत्र में इसके उपभोग, उपयोग या उसमें विक्रय के लिए, माल का प्रवेश कराना या स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसका लाया जाना अभिप्रेत है ;

(ख) "किसी स्थानीय क्षेत्र में मोटर यान लाना" से राज्य के बाहर किसी स्थान सहित, स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसको लाते हुए स्थानीय क्षेत्र में इसकी खपत, उपयोग या उसमें विक्रय के लिए, मोटर यान का प्रवेश कराना या स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसका लाया जाना अभिप्रेत है;

182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(ग) "कारबार" के अन्तर्गत है,-

(i) व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति का कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, कोई प्रोद्यम या समुत्थान चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान लाभ कमाने हेतु किया जाता है या नहीं और चाहे उससे कोई लाभ प्रोद्‌भूत होता है या नहीं; और

(ii) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से

सम्बन्धित या प्रासंगिक कोई संव्यवहार;

(घ) "आयुक्त" से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "व्यौहारी" से ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो कारबार के अनुक्रम में, चाहे अपनी ओर से या किसी प्रमुख (पिं्रसींपल) की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी माल को स्थानीय क्षेत्र में लाता है या परिदान करता है या किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश पर माल का परिदान करने का हकदार है, अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत कोई आकस्मिक व्यौहारी तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (छ), के स्पष्टीकरण-I, स्पष्टीकरण-II, स्पष्टीकरण-III सहित, उप-खण्डों (i), (ii), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट समस्त अन्य व्यक्ति भी सम्मलित हैं ;

(च) "किसी स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश" से राज्य से बाहर के किसी स्थान सहित, किसी बाहर के स्थान से, इसके सभी व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए माल का प्रवेश अभिप्रेत है;

(छ) किसी व्यौहारी के सन्दर्भ में "सकल आवर्त" से माल के मूल्य की संकलित रकम, जिसे ऐसा व्यौहारी, किसी दी गई अवधि के दौरान 183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

किसी स्थानीय क्षेत्र में इसके उपभोग या उपयोग के लिए लाता है या प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;

(ज) "स्थानीय प्राधिकरण सम्बन्धी विधि" से, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, छावनी अधिनियम, 2006, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(झ) "स्थानीय क्षेत्र" से स्थानीय प्राधिकरण की परिसीमाओं में समाविष्ट

क्षेत्र अभिप्रेत है;

() "स्थानीय प्राधिकरण" से स्थानीय प्राधिकरण सम्बन्धी विधि के

अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ट) स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में "स्थानीय माल" से उस स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट माल से सुभिन्न (अलग) स्थानीय मूल का माल अभिप्रेत है;

(ठ) "किसी माल की प्राप्ति" से किसी माल का परिदान या कब्जा लेना, अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल को प्राप्त करवाना, चाहे वह वास्तविक या रचनात्मक है, अभिप्रेत है;

(ड) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(ण) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(त) "कर" से इस अधिनियम के अधीन उद्‌ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

(थ) "कराधेय आवर्त" से धारा 7 के अधीन यथा अवधारित कर के लिए

दायी माल के मूल्य की संकलित रकम, अभिप्रेत हैै;

(द) "मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित

2005 का 12

कर अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(ध) "संकर्म संविदा" से निम्नलिखित संकर्मों हेतु नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए कोई करार अभिप्रेत हैः-

(i) किसी भवन, सड़क, पुल या किसी अन्य स्थावर सम्पाि का सन्निर्माण, सुसज्जा, सुधार, रख-रखाव या मरम्मत; या

(ii) किसी जंगम सम्पाि का विनिर्माण, प्रसंस्करण, गढ़न (फेब्रिकेशन), परिनिर्माण, संस्थापन, सुसज्जा, सुधार, परिवर्तन, मरम्मत, संपरिवर्तन, कमिशन; और

(न) "वर्ष" से विाीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ हाेंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

(3) इस अधिनियम में "माल का प्रवेश किया गया है" पद के व्याकरणीय रूपभेदों और सजातीय पदों का, चाहे पृथकतः या अन्य शब्दों के संयोजन में प्रयुक्त किया गया हो, के किसी निर्देश के अन्तर्गत, जहां कहीं भी आवश्यक हो "माल के प्रवेश को कारित किया गया" के निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा।

कर का भार।

3.3.3.3.3. (1) व्यौहारी के कारबार के दौरान, अनुसूची -2 में विनिर्दिष्ट माल के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या वहां विक्रय के लिए प्रवेश पर कर को उद्‌गृहीत और राज्य सरकार को संदा किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर, अनुसूची -2 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर व्यौहारी के कराधेय आवर्त पर संदेय होगा और ऐसा कर, प्रत्येक व्यौहारी द्वारा संदा किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक व्यौहारी, जो एक वर्ष में एक लाख रूपए मूल्य का कोई माल, विनिर्माण में उपयोग या माल के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाता है और प्रत्येक अन्य व्यौहारी, जो एक वर्ष में दो लाख रूपए के मूल्य का कोई माल, स्थानीय क्षेत्र में लाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी होगा। 185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(4) उपधारा (1), (2) या (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा

के अधीन कोई कर, निम्नलिखित की बाबत उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा--

(i) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल ;

(ii) अनुसूची-2 की क्रम संख्या 6 और 7 पर विनिर्दिष्ट माल के सिवाय, ऐसा माल जिस पर मूल्य परिवर्धित कर संदा किया जा चुका हो या राज्य को संदेय हो ;

(iii) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट ऐसा माल, जिसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात्‌, उसी रूप में राज्य के बाहर या अन्तर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान, विक्रय किया जाता है; और

(iv) ऐसा माल जिसके प्रवेश पर निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के अनुसार यह साबित हो जाता है कि ऐसे माल पर पहले ही इस अधिनियम के अधीन प्रवेश कर लगाया गया हैः

परन्तु यदि कोई व्यौहारी, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल को पुनः विक्रय के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करवाता है, जब ऐसे माल का, उसके पुनः विक्रय से भिन्न किसी भी रूप में उपभोग करता है या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करता है, तो वह ऐसे माल की बाबत, कर के संदाय के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जब कोई व्यौहारी, अपने कारबार के दौरान इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी है, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से माल का क्रय करता है, जिसने ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश ऐसे क्रय से पूर्व किया है, तो कर उस व्यौहारी द्वारा संदा किया जाएगा, जिसने ऐसे माल को क्रय किया है। 186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजन के लिए संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए, किसी उपभोग या उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश, कारबार के दौरान, माल का प्रवेश समझा जाएगा और वह व्यक्ति, जिसने ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, व्यौहारी समझा जाएगा।

(5) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची-1 या अनुसूची-2 में किसी माल को उसमें समाविष्ट या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी या कर की दरों सहित इन अनुसूचियों को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तत्पश्चात्‌ अनुसूचियां तदानुसार संशोधित की गई समझी जाएंगी।

मोटर यानों पर कर के उद्‌ग्रहण के विशेष उपबन्ध।

4. 4. 4. 4. 4. (1) इस अधिनियम की धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, उपयोग या विक्रय के लिए किसी मोटर यान के किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, परन्तु ऐसा मोटर यान, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह(मार्क) समुनुदेशित करने के लिए दायी होगाः

परन्तु मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन कृत्यशील कोई भी रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन प्राधिकारी, तब तक ऐसे मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगा, जब तक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, इस धारा के अधीन निर्धारण प्राधिकारी से संदेय कर को जमा करने का सबूत प्रस्तुत नहीं कर देता:

परन्तु यह और कि उस मोटर यान की बाबत, जो उस तारीख से पूर्व, जिसको यह उस अधिनियम के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, पन्द्रह मास या अधिक अवधि के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी राज्य क्षेत्र या किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, से कोई कर उद्‌गृहीत और संदा नहीं किया जाएगा।

(2) मोटर यान के क्रय मूल्य पर उद्‌गृहीत कर, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन अधिसूचित मूल्य परिवर्धित कर की दर और मोटर यान के क्रय से सम्बंधित बीजक में यान के विक्रय पर प्रभारित मूल्य परिवर्धित कर या केन्द्रीय विक्रय कर की दर के बीच के अन्तर के बराबर की दर पर होगाः 187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

परन्तु इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य में लागू मूल्य परिवर्धित कर की दर, मोटर यान के क्रय से सम्बधित बीजक में वर्णित तारीख से ली जाएगीः

परन्तु यह और कि यदि मोटर यान के क्रय के सम्बन्ध में कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है या यदि बीजक सम्बद्ध राज्य में लागू, यथास्थिति, मूल्य परिवर्धित कर की दर या केन्द्रीय विक्रय कर नहीं दर्शाता है, तो इस धारा के अधीन उद्‌गृहीत कर की दर, निर्धारण की तारीख को हिमाचल प्रदेश में लागू मूल्य परिवर्धित कर की दर पर संगणित करके प्रभारित की जाएगी।

कतिपय परिस्थितियों में मोटर यानों पर कर की छूट। 5.5.5.5.5. जहां कोई व्यक्ति किसी मोटर यान को, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य राज्य में इसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पन्द्रह मास की अवधि के भीतर, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में लाता है और ऐसा प्रवेश, राज्य में, ऐसे संघ राज्य क्षेत्र या राज्य से उसके निवास के स्थान के बदलने के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो आयुक्त या उसके द्वारा सम्यक्‌्‌ रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस सम्बन्ध में उसे किए गए आवेदन पर, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को इस सम्बन्ध में, सबूत को प्रस्तुत करने के अध्यधीन, ऐसे यान के प्रवेश पर, प्रवेश कर के संदाय से छूट दे सकेगा।

6.6.6.6.6. धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन व्यौहारी द्वारा या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर, निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार उद्‌गृहीत किया जाएगाः-

धारा 3 के अधीन कर उद्‌गृहीत करने के सिद्धांत। (क) कर तब तक देय नहीं होगा, जब तक व्यौहारी या अन्य व्यक्ति, अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करवाता;

(ख) जब ऐसे किसी माल का, यथास्थिति, किसी व्यौहारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय किया जाता है, तो जब तक उसके द्वारा प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे माल का उस स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए प्रवेश किया गया है; और 188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(ग) जब कोई व्यौहारी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का, स्थानीय क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से क्रय करता है, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है, तो जब तक उसके द्वारा प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा की जाएगी कि उस द्वारा ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश, ऐसे व्यौहारी द्वारा क्रय किए जाने से पूर्व किया गया था।

सकल आवर्त से कटौतियां।

7.7.7.7.7. (1) किसी अवधि के लिए कराधेय आवर्त की संगणना करते समय, कोई व्यौहारी, उस अवधि के दौरान, माल के अपने सकल आवर्त में से निम्नलिखित कटौती कर सकेगा, -

(क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल का मूल्य;

(ख) माल का मूल्य, जो उपयोग, उपभोग या विक्रय किए बिना स्थानीय

क्षेत्र केे बाहर परिदा किया गया है;

(ग) माल का मूल्य, जो चाहे ऐसे रूप में या उसी रूप में इस अधिनियम के अधीन एक बार कर के अध्यधीन कर दिया गया है; और

(घ) ऐसे अन्य माल का मूल्य, जिस पर विशेष रूप से छूट दी गई है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन कराधेय नहीं है।

स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए केवल ऐसे माल के मूल्य की कटौती अनुज्ञेय होगी, जो व्यौहारी के सकल आवर्त का भाग रूप है और यदि कतिपय माल के मूल्य की एक खण्ड के अधीन कटौती की गई है, तब किसी अन्य खण्ड के अधीन इसकी कटौती नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दावाकृत कटौतियाँॅं, ऐसे सबूत के, ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुतिकरण के अध्यधीन होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए। निर्धारण प्राधिकारी, प्रस्तुत किए गए सबूत की मौलिकता तथा शुद्धता के बारे में अपने समाधान के लिए किसी सुसंगत साक्ष्य की मांग कर सकेगा। 189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

कतिपय मामलों में छूट (सैट-ऑफ)। 8.8.8.8.8. जब किसी व्यौहारी या किसी व्यक्ति द्वारा, छावनी बोर्ड की परिसीमाओं में समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर, प्रवेश कर देय है और छावनी बोर्ड द्वारा उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए माल के उस स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर, प्रवेश कर या चुंगी के रूप में कोई कर उद्‌गृहीत हो, तो ऐसा व्यौहारी या व्यक्ति, या तो छावनी बोर्ड को उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किए गए कर का सबूत या इस अधिनियम के अधीन देय कर के बराबर की रकम, जो भी कम हो, की छूट (सैट-ऑफ)े का हकदार होगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई छूट(सैट-ऑफ) तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक ऐसा व्यौहारी या व्यक्ति, छावनी बोर्ड द्वारा वसूलीय कर या चुंगी संदा करने का प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देता।

9.9.9.9.9. (1) यह साबित करने का भार व्यौहारी पर होगा, कि -

सबूत का भार। (क) उसने अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का उपभोग, उपयोग, या विक्रय

के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है ;

(ख) उसने संकर्म संविदा के निष्पादन में उपभोग या उपयोग के लिए

किसी माल का, स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करवाया है;

(ग) वह कराधेय क्रय मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए स्थानीय

माल के मूल्य के सम्बन्ध में कटौती का हकदार है;

(घ) स्थानीय क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है, क्रय किया गया माल, उस द्वारा क्रय किए जाने से पूर्व उस स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं हुआ था; और

(ङ) वह कराधेय आवर्त की संगणना में किसी अन्य कटौती का हकदार

है।

(2) स्थानीय माल के क्रय मूल्य की बाबत, जिसका उपभोग, उपयोग या विक्रय उसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया है, जिसके सम्बन्ध में ऐसा माल स्थानीय 190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

माल है, कटौती के दावे के प्रयोजन के लिए व्यौहारी, धारा 11 की उपधाराओं (1) और (2) में उपबन्धित ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जिससे उसने उस स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय माल का क्रय किया है, धारा 11 में विनिर्दिष्ट रीति में अभिप्राप्त बिल, बीजक या नकद पर्ची पेश करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण। 10.10.10.10.10. प्रत्येक व्यौहारी, जो इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर संदा करने का दायी है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा :

2005 का 12 परन्तु यदि ऐसा व्यौहारी, हिमाचल प्रदेश मूल्य कर परिवर्धित अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।

11. 11. 11. 11. 11. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी जो, अपने कारबार के दौरान अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल का स्थानीय क्षेत्र में ऐसी रीति से विनिर्माण, उत्पादन या पैदावार करता है, कि माल उस स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय माल बन जाता है, ऐसे स्थानीय माल को, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करने पर विनिर्दिष्ट रूप से इस अभिव्यक्ति का बिल, बीजक या नकद पर्ची जारी करेगा, कि विक्रय किया जा रहा माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय माल है और ऐसे माल पर कोई प्रवेश कर संदा नहीं किया गया है ।

रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा इस अभिव्यक्ति का बिल इत्यादि जारी किया जाना कि विक्रीत माल स्थानीय माल है।

(2) जब उपधारा (1) में वर्णित माल का, उनके कारबार के दौरान, श्रृंखलाबद्ध के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा क्रय या विक्रय किया जाए, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति का विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, बिल या बीजक या नकदी पर्ची जारी करेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, स्थानीय माल के क्रयों और उपभोग, उपयोग या विक्रय का अलग लेखा रखेगा और उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसके सम्बन्ध में माल स्थानीय माल है, उस द्वारा किए गए स्थानीय माल के विक्रय के लिए अलग बिल पुस्तक और बीजक रखेगा। 191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(4) जहंॉंंंंंंंंँ रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी-

(क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपने कारबार के दौरान स्थानीय माल का, अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करता है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति देने में असफल रहता है; और

(ख) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारबार के दौरान उस द्वारा क्रय किए गए स्थानीय माल का, अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करता है और उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित बिल, नकद पर्ची या बीजक जारी नहीं करता है ;

तो यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस प्रकार विक्रय किए गए माल पर प्रवेश कर के अपवंचन को सुकर बनाया है और तदानुसार वह ऐसे माल पर देय प्रवेश कर की रकम से डेढ़ गुना के बराबर शास्ति के संदाय के लिए प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए दायी होगा, मानों वह स्थानीय मूल का माल नहीं था ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना। 12.12.12.12.12. इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धाराएं 3, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63 और 64 तथा उनके अधीन जारी या लागू किए गए नियम, आदेश तथा अधिसूचनाएं, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन उद्‌गृृहीत और देय प्रवेश कर के सम्बन्ध में व्यौहारी पर लागू होंगी, मानों ये धाराएं यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम में सम्मिलित की गई थी और इन धाराओं के अधीन लागू किए गए नियम, आदेश और अधिसूचनाएं, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम में इस प्रकार सम्मिलित की गई सुसंगत धाराओं के अधीन जारी किए गए थे।

प्रवेश कर का निर्धारण, वसूली इत्यादि। 13.13.13.13.13. इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी ब्याज या शास्ति सहित, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन, कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, वसूली करने और कर के संदाय का प्रवर्तन करने के लिए तत्समय सशक्त 12

192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत और संदेय किसी ब्याज या शास्ति सहित, कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, वसूली या कर के संदाय का प्रवर्तन करेगा।

आदेशों की अंतिमता।

14.14.14.14.14. इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः उपबन्धित के सिवाय,निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, अन्तिम होगा और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन या कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं होगा और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदा किन्हीं शक्तियों के अधीन की गई या की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में या भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाने वाली किसी वसूली के सम्बन्ध में, किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा व्यादेश मन्जूर नहीं किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

15. 15. 15. 15. 15. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण को सुनिश्चित करने और साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों, या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियमों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिएं तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

16. 16. 16. 16. 16. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2005 का

एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

2005 के अधिनियम संख्यांक 16 का निरसन। 193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

अनुसूची-1अनुसूची-1अनुसूची-1अनुसूची-1अनुसूची-1 (धारा 2 और 3 देखें)

194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

अनुसूची -2अनुसूची -2अनुसूची -2अनुसूची -2अनुसूची -2 (धारा 2 और 3 देखें )

197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA

ACT, 2010

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and extent. 2. Definitions. 3. Incidence of taxation. 4. Special provisions of levy of tax on motor vehicles. 5. Exemption of tax on motor vehicles in certain circumstances. 6. Principles governing levy of tax under section 3. 7. Deductions from gross turnover. 8. Set off in certain cases. 9. Burden of proof. 10. Registration. 11. Registered dealers to issue bill etc. stating that goods sold are local goods. 12. Certain provisions of VAT Act to apply. 13. Assessment, collection etc. of entry tax. 14. Finality of orders. 15. Power to make rules. 16. Repeal of Act No 16 of 2005.

SCHEDULES.

198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

Act No. 9 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA

ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH APRIL, 2010)

AN

ACT

to provide for the levy and collection of a Tax on Entry of Goods

into Local Area in the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry

and extent. of Goods into Local Area Act, 2010.

(2) It shall extend to all the local areas in Himachal Pradesh.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject

or context,—

(a) "bring goods into a local area" means causing the entry of goods into a local area by bringing them inside the local area or causing the goods to be brought inside the local area from any place outside the local area including a place outside the State for consumption, use or sale therein;

(b) "bring motor vehicle into a local area" means causing the entry of motor vehicle into a local area by bringing it inside the local area or causing it to be brought inside the local area from any place outside the local area including a place outside the State for consumption, use or sale therein;

199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(c) "business" includes,—

(i) any trade, commerce, manufacture, any adventure or concern, in the nature of trade, commerce or manufacture, whether or not; such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make profit and whether or not any profit accrues therefrom; and

(ii) any transaction in connection with or ancillary to such trade,

commerce, manufacture, adventure or concern;

(d) "Commissioner" means the Excise and Taxation Commissioner appointed under sub-section (1) of section 3 of the VAT Act;

(e) "dealer" means any person who, in the course of business, whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area any goods or takes delivery or is entitled to take delivery of goods on its entry into a local area and includes a casual dealer and all other persons specified in sub-clauses (i), (ii) , (iii) and (iv), including Explanation-I, Explanation-II, Explanation-III, of clause (g) of section 2 of the VAT Act;

(f) "entry of goods into a local area" with all its grammatical variations and cognate expressions means entry of goods into a local area from any place outside thereof including a place outside the State for consumption, use or sale therein;

(g) "gross turnover" used in relation to any dealer means the aggregate amount of the value of goods which such dealer brings or receives in any local area or consumption or use therein during any given period;

(h) "law relating to local authority" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, the Cantonment Act, 2006, the 200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, as the case may be;

(i) "local area" means the area comprised within the limits of a

local authority;

(j) "local authority" means an authority constituted under a law

relating to local authority;

(k) "local goods" in relation to a local area means goods of local origin as distinct from goods which enter into that local area;

(l) "receives any goods" means to take delivery or possession of any goods, whether actual or constructive, or cause the goods to be received by any other person;

(m) "Schedule" means a Schedule appended to this Act;

(n) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(o) "State Government" means Government of Himachal Pradesh;

(p) "tax" means the tax leviable under this Act;

(q) "taxable turnover" means the aggregate amount of the value of the goods liable to tax as determined under section 7;

(r) "VAT Act" means the Himachal Pradesh Value Added Tax

12 of 2005 Act, 2005;

(s) "works contract" means any agreement for—

(i) the construction, fitting out, improvement, maintenance or repair of any building, road, bridge or any other immovable property; or

(ii) manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, 201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

conversion or commissioning of any movable property, for cash, deferred payment or other valuable consideration; and

(t) "Year" means the financial year.

(2) All those expressions, which are used but are not defined in this Act and are defined in the VAT Act, 2005, shall have the meanings assigned to them in that Act.

(3) Any reference in this Act to the expression "has effected entry of goods" with its grammatical variations and cognate expressions, whether used in isolation or in conjunction with any other words, shall, wherever necessary, be construed as including a reference to "has caused to be effected entry of goods".

Incidence of

taxation.

3. (1) There shall be levied and paid to the State Government a tax on the entry, in the course of business of a dealer, of the goods specified in Schedule-II, into each local area for consumption, use or sale therein.

(2) The tax under sub-section (1) shall be payable on the taxable turnover of a dealer at the rates specified in column (3) of Schedule-II and such tax shall be paid by every dealer.

(3) Every dealer who brings any goods into a local area of a value of one lakh rupees in a year, for use in manufacture or processing of goods and every other dealer who brings into a local area any goods of the value of two lakh rupees in a year, shall be liable to pay tax under this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) or

(3), no tax under this section shall be levied—

(i) in respect of the goods specified in Schedule-I;

(ii) in respect of the goods on which Value Added Tax has been paid or has become payable to the State, except goods specified at Sr. Nos. 6 and 7 of Schedule-II;

202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(iii) in respect of goods specified in Schedule-II, which after entry into a local area are sold in the same form outside the State or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India; and

(iv) in respect of goods on the entry of which it is proved to the satisfaction of the Assessing Authority that such goods have already been subjected to tax under this Act:

Provided that if any dealer who has effected entry of any goods specified in Schedule-II into a local area for the purpose of re-sale, con- sumes such goods in any form or deals with such goods in any other manner, except reselling the same, he shall be liable to pay tax in respect of such goods:

Provided further that notwithstanding anything contained in this Act, where a dealer liable to pay tax under this Act in the course of his business, purchases goods from a person or a dealer other than a registered dealer who has effected entry of such goods into the local area prior to such purchase, the tax shall be paid by the dealer who has purchased such goods.

Explanation.— For the purpose of this sub-section the entry of goods into a local area for consumption or use therein in the execution of a works contract shall be deemed to be the entry of goods in the course of business and the person who has effected the entry of such goods into a local area shall be deemed to be a dealer.

(5) The State Government may, by notification, add to or delete from the Schedule-I or Schedule-II any goods, or otherwise amend these Schedules, including rates of tax, and thereupon the Schedules shall be deemed to have been amended accordingly.

Special provisions of levy of tax on motor

vehicles.

4. (1) Notwithstanding anything contained in section 3 of this Act, there shall be levied and collected a tax on the entry of a motor vehicle by a person into a local area for use or sale therein, provided that such motor vehicle is liable for registration or assignment of a new registration mark in the State under the Motor Vehicles Act, 1988:

203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

Provided that no Registering and Licensing Authority, functioning under the Motor Vehicles Act, 1988, shall register such motor vehicle unless the person making application for registration furnishes proof of having deposited the tax payable under this section from the Assessing Authority:

Provided further that no tax shall be levied and paid in respect of a motor vehicle which was registered in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1988, for a period of fifteen months or more before the date on which it is registered in the State under that Act.

(2) The tax shall be levied on purchase value of a motor vehicle at the rate equal to the difference between the rate of value added tax notified under the VAT Act and the rate of value added tax or the central sales tax charged, on the sale of the motor vehicle, in the invoice relating to the purchase of the vehicle:

Provided that for the purpose of this section, the rate of value added tax applicable in the State shall be taken as on the date mentioned in the invoice relating to the purchase of the motor vehicle:

Provided further that if no invoice in respect of purchase of the motor vehicle is produced or if the invoice does not show the rate of the value added tax applicable in the concerned State or the central sales tax, as the case may be, charged, then the rate of tax leviable under this section shall be calculated at the rate of value added tax applicable in Himachal Pradesh on the date of assessment.

Exemption of tax on motor vehicles in certain circumstances.

59 of 1988.

5. Where any person brings a motor vehicle into a local area for his personal use within a period of fifteen months from the date of its registration in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1988, and that such entry is occasioned as a result of shifting the place of his residence from such Union Territory or State into this State, the Commis- sioner or any other officer duly authorized by him, may, by order in writing, on application made to him in this regard, exempt such person from the pay- ment of entry tax on entry of such vehicle subject to production of proof.

204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

Principles governing levy of tax under section

6. The tax payable by a dealer under sub-section (1) of section 3 or by any person under sub-section (1) of section 4 shall be levied in accordance with the following principles:-

3.

(a) tax shall not be payable unless the dealer or other person effects entry of goods specified in the Schedule into a local area;

(b) where any such goods are consumed, used or sold in a local area by a dealer or as the case may be, by such other person it shall be presumed until the contrary is proved by him, that such goods had entered into that local area for consumption, use or sale therein; and

(c) when a dealer purchases goods specified in the Schedule in a local area from a person or a dealer who is not a registered dealer, it shall be presumed, unless the contrary is proved by him, that the entry of such goods had been effected by him into such local area before they were purchased by such dealer.

7. (1) In calculating the taxable turnover for any period, a dealer

may deduct from his gross turnover of goods during that period, —

Deductions from gross turnover.

(a) the value of goods specified in Schedule-I;

(b) the value of goods which, without use, consumption or sale,

have been delivered outside the local area;

(c) the value of goods which have been subjected to tax once as

such or in the same form under this Act; and

(d) the value of such other goods as are specifically exempted or

are not taxable under any provision of this Act.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, deduction of value of only such goods shall be admissible which forms part of gross turnover of the dealer and if value of certain goods has been deducted under one clause then it shall not be deducted under any other clause.

205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(2) The deductions claimed under sub-section (1) shall be subject to production of such proof in such form and in such manner as the State Government may notify. The Assessing Authority may ask for any relevant evidence to satisfy itself about the genuineness and correctness of the proof furnished.

Set off in certain cases.

8. Where entry tax is payable by a dealer or by any person in respect of the entry of goods into a local area comprised within the limits of a Cantonment Board and a tax in the nature of a tax or octroi is levied by the Cantonment Board on the entry of goods into that local area for consumption, use or sale therein, such dealer or person shall be entitled to a set off of an amount equal to either the tax proved to have been actually paid by him to the Cantonment Board or the tax payable under this Act, whichever is less:

Provided that no set off shall be admissible under this section unless such dealer or person furnishes the certified documentary evidence of having paid a tax or octroi recovered by the Cantonment Board.

Burden of 9. (1) The burden of proving—

proof.

(a) that a dealer has not effected the entry of any goods specified in the Schedule into a local area for consumption, use or sale therein;

(b) that a dealer has not effected the entry of any goods into a local area for consumption or use therein in the execution of a works contract;

(c) that a dealer is entitled to deduction in respect of value of local goods for the purpose of the computation of taxable purchase value;

(d) that goods purchased by a dealer in a local area from a person or a dealer who is not a registered dealer had not entered into that local area before they were purchased by him; and 206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(e) that a dealer is entitled to any other deductions in computing

the taxable turnover;

shall be on the dealer.

(2) For purposes of claiming deduction in respect of the purchase value of local goods which have been consumed, used or sold in the same local area in relation to which such goods are local goods, the dealer shall produce a bill, invoice or cash memo in the manner specified in section 11 obtained from the registered dealer from whom he has purchased the local goods in that local area as provided in sub-sections (1) and (2) of section 11.

Registration.

10. Every dealer who is liable to pay tax under sub-section (1) of

section 3 of this Act shall be liable to be registered under this Act:

12 of 2005 Provided that if such dealer is registered under the VAT Act, 2005,

he shall be deemed to have been registered under this Act.

Registered dealers to issue bill etc. stating that goods sold are

local goods.

11. (1) Every registered dealer who, in the course of his business, manufactures, produces or grows any goods specified in the Schedule in a local area in such manner that the goods become local goods in relation to that local area, shall, on the sale of such local goods to any other registered dealer, issue to him a bill, invoice or cash memo, specifically stating that the goods being sold are local goods in relation to such local area and that no entry tax has been paid on such goods.

(2) Where the goods mentioned in sub-section (1) are purchased and sold in the course of their business by a chain of registered dealers, the selling registered dealer shall issue a bill or invoice or cash memo, containing the statement referred to in sub-section (1).

(3) Every registered dealer referred to in sub-sections (1) and (2) shall maintain a separate account of purchases and consumption, use or sale of local goods and separate bill books and invoices for the sales of goods effected by him in the same local area in relation to which the goods are local goods.

207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(4) Where a registered dealer—

(a) referred to in sub-section (1) or sub-section (2) has, in the course of his business, sold local goods to other registered dealer and has failed to make the statement referred to in sub- section (1), and

(b) referred to in sub-section (2) in the course of business has sold local goods purchased by him to other registered dealer and a bill, cash memo or invoice has not been issued by him as required by sub-section (2),

it shall be presumed that he has facilitated evasion of tax on the local goods so sold and accordingly he shall be liable for each of such contravention to pay penalty equal to one and a half times the amount of entry tax payable on such goods as if they were not goods of local origin.

Certain provisions of VAT Act to apply.

12 of 2005 12. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the provisions of sections 3, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63 and 64 of the VAT Act, 2005 and the rules, orders and notifications issued or applicable thereunder, shall mutatis mutandis apply to the dealer in respect of tax levied and payable under this Act as if these sections were mutatis mutandis incorporated in this Act and the rules, orders and notifications applicable under these sections were mutatis mutandis issued under the relevant sections as so incorporated in this Act.

Assessment, collection etc. of entry

tax.

13. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the authorities for the time being empowered under the VAT Act, 2005, to assess, re-assess, collect and enforce payment of tax, including any interest or penalty payable under this Act, shall assess, reassess, collect and enforce payment of tax, including an interest or penalty levied and payable under this Act.

Finality of orders.

14. Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by an assessing authority, appellate authority or a revising authority under this Act, shall be final and shall not be called in question in any original 208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

suit, application or execution or proceedings and no injunction shall be granted by any court or other authority, in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under the Act or in respect of any recovery to be made as an arrear of Land Revenue.

Power to make rules.

15. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules consistent with the Act, for securing the levy and collection of tax and generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly agrees in making any modifications in the rules or the Assembly decides that the rule should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier under that rule.

16. The Himachal Pradesh Local Area Development Tax Act,

2005 is hereby repealed.

Repeal of Act No. 16 of 2005.

209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

SCHEDULE- I

(See sections 2 and 3)

210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

SCHEDULE-II

[See sections 2 and 3]

213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 2010

संख्या वि0स0-लैज-गवननमैंट बिल/1-14/2010.-- संख्या वि0स0-लैज-गवननमैंट बिल/1-14/2010.-- संख्या वि0स0-लैज-गवननमैंट बिल/1-14/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की संख्या वि0स0-लैज-गवननमैंट बिल/1-14/2010.-- संख्या वि0स0-लैज-गवननमैंट बिल/1-14/2010.-- प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-3) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा। 215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 32010 का विधेयक संख्यांक 32010 का विधेयक संख्यांक 32010 का विधेयक संख्यांक 32010 का विधेयक संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

धारा 1 का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 1 में,-

(क) ''संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ'' शीर्षक के स्थान पर ''संक्षिप्त नाम,

प्रारम्भ और लागू होना'' शीर्षक रखा जाएगा; और

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित उपधारा (3) अन्तःस्थापित

की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(3) यह ऐसे क्षेत्र को लागू होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अभिहित करे।''।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, विद्यमान खण्डों (क), (ख), (च), धारा 2 का संशोधन । (छ) और (द) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगें, अर्थात्‌ :-

''(क) ''विज्ञापन'' से किसी प्लाट, रिहायशी भवन या अपार्टमेंट या वाणिज्यिक प्लाट/भवन की बिक्री, पट्‌टे पर देने या अनुमोदन 216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(मंजूरी) की प्रस्थापना करने या ऐसे किसी प्लाट, रिहायशी भवन या अपार्टमेंट या वाणिज्यक प्लाट/भवन को लेने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने या ऐसे प्रयोजनों के लिए अग्रिम देने अथवा निक्षेप करने के लिए जनसाधारण को किया गया दृश्यरुपण अभिप्रेत है चाहे वह घोषणा या प्रदर्शन के माध्यम से हो या किसी अन्य रीति में हो ;

(ख) किसी रिहायशी भवन, अपार्टमेंट, परिसर, फ्लैट या प्लाट के सम्बन्ध में ''आबंटिती'' से ऐसा व्यक्ति अभिपे्रत है जिसे सम्प्रवर्तक द्वारा ऐसे रिहायशी भवन या अपार्टमेंट या परिसर या फ्लैट या प्लाट का आबंटन किया गया है, विक्रय किया गया है या किराए पर, पट्‌टे पर, अनुज्ञप्ति पर दिया गया हो या अन्यथा अन्तरित किया गया हो ;

(च) ''संगम'' से अपार्टमेंट के बहुसंख्यक स्वामियों, रिहायशी भवन या कालोनी के अधिभोगियों से गठित कोई संगम अभिपे्रत है जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार समूह के रुप में कार्य कर रहा है ;

(छ) ''भवन'' से किसी भूमि पर निर्मित भवन, जिसमें पांच या अधिक अपार्टमेंट हों या दो या अधिक भवन हों जिनमें कुल पांच या अधिक अपार्टमेंट हों, या कोई विद्यमान भवन, जिसे पांच या अधिक अपार्टमेंटों में सम्परिवर्तित किया गया है, अभिप्रेत है ;

(द) ''आन्तरिक विकास संकर्म'' से सड़कें, पैदल चलने के रास्ते, जल आपूर्ति, मलनालियां, नालियां, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, वृक्षारोपण, स्ट्र्‌ीट लाइटिंग, सामुदायिक भवनों के लिए तथा मल और मैले पानी के अभिक्रियान्वयन के लिए व्यवस्था या कालोनी में इसके उचित विकास के लिए आवश्यक कोई अन्य संकर्म अभिप्रेत है;''।

धारा 4 का संशोधन।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) मेंे ''पांच हजार'' और ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''पांच लाख'' और ''दस लाख'' शब्द रखे जाएंगें। 217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

55555. मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

धारा 5 का संशोधन। (क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थातः--

''(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आदेश पारित कर दिया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी, संप्रवर्तक द्वारा, प्रति बीघा या उसके भाग के लिए पांच लाख रुपए की दर से, बैंक ड्राफ्ट के रूप में विकास प्रभार जमा करवाने के पश्चात्‌ तथा संप्रवर्तक द्वारा विहित प्ररूप में इस प्रकार प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार विकास कार्याे (सकंर्मो) के पूर्ण करने को कार्यान्वित करने के लिए करार करके वचनबद्व होने पर, विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगाः

परन्तु सम्प्रवर्तक इस उपधारा के अधीन जमा किए गए

बैंक ड्राफ्ट पर किसी ब्याज का हकदार नहीं होगा।''।

(ख) उपधारा (8) में ''चालीस बीघा या अधिक है'' और ''पांच प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''पांच बीघा या अधिक है या जहां तीस से अधिक फ्लैटों का निर्माण किया जाना है'' और ''दस प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगें; और

(ग) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थात,--

''(9) संप्रर्वतक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समस्त निदेशों की, अभिन्यास के निष्पादन की सम्यक्‌ अनुपालना और उस पर विकास कार्यो के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा ऐसे निष्पादन का निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अनुज्ञप्त करने के लिए, पालना करेगा :

218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

परन्तु संप्रवर्तक, भवनों या अपार्टमेंटों का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व, अनिवार्य संरचना अर्थात सड़कों, फुटपाथों, जल-आपूर्ति तथा मलवहन की पूर्णरूपेण व्यवस्था करेगा।''।

(घ) उपधारा (12) में ''बैंक गारटी या प्रतिभूति के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप'' शब्दों के स्थान पर ''बैंक ड्राफ्ट के रूप में'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 का संशोधन।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 14 में विद्यमान उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातः--

''(3) यदि सम्प्रवर्तक धारा 6 के अधीन यथा अपेक्षित विक्रय के लिखित करार को निष्पादित करने में असफल रहता है, या उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट, अपार्टमेंट या प्लाट के हस्तान्तरण विलेख और अन्य सुसंगत दस्तावेजों का निष्पादन तीन मास के भीतर करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, या तो शिकायत (परिवाद) पर या स्वप्रेरणा से प्लाट या अपार्टमेंट जिसके लिए व्यतिक्रम हुआ है, प्लाट या अपार्टमेंट की कीमत के अधिकतम पांच प्रतिशत तक या पचास हजार रुपए तक, जो भी अधिकतर हो, शास्ति और प्रत्येक प्लाट या अपार्टमेंट हेतु, प्रत्येक दिन, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, के लिए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त न्यूनतम शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, और ऐसी शास्ति धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन निक्षिप्त बैंक ड्राफ्ट के विरूद्व वसूल की जा सकेगी :

परन्तु यदि शास्ति की बैंक ड्राफ्ट के विरूद्व पूर्णतया वसूली नहीं की जाती है, तो अतिशेष की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।

धारा 15 का संशोधन।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) में ''पांच हजार'' शब्दाें के स्थान पर ''पचास हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा धारा 21 का प्रस्थापना । प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''21. धारा 19 के अधीन जारी सम्प्रवर्तक और सम्पदा अभिकर्ता का प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात्‌, इसे इस निमित्त सम्प्रवर्तक और सम्पदा अभिकर्ता द्वारा विहित फीस के साथ किए गए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगाः

परन्तु धारा 20 में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण की जाती रहंें और आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व किया गया हो।''।

9.9.9.9.9. मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा 24 का संशोधन। परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति प्रक्रिया स्तर पर अपने आवेदन को प्रत्याहृत करने का आशय रखता है, तो वह ऐसी फीस के पचहत्तर प्रतिशत के प्रतिदाय का हकदार होगा।''।

10.10.10.10.10. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में ''दस रुपए'' धारा 30 का संशोधन। शब्दों के स्थान पर ''सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 21) स्वामित्व के आधार पर अपार्टमेंटों के निर्माण, विक्रय, अन्तरण और प्रबन्धन के उन्नयन को विनियमित करने, कालोनियाें तथा सम्पत्ति संव्यवहारों को विनियमित करने, तथा सम्प्रवर्तकों तथा सम्पदा अभिकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करने तथा सम्प्रवर्तकों और सम्पदा अभिकर्ताओं पर बाध्यताओं का प्रवर्तन करने और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करता है। यह देखा गया है कि संप्रवर्तक, राज्य के विभिन्न स्थानों पर बेतरतीब (अव्यवस्थित) तरीके से निर्माण कर रहे हैं। सम्प्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे बेतरतीब निर्माण को नियंत्रित करने (रोकथाम करने) के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि कतिपय क्षेत्रों को अभिहित किया जाना चाहिए जहां पर सम्प्रवर्तकों को निर्माण करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ताकि राज्य की पारिस्थितिकी को संरक्षित रखा जा सके। विद्यमान उपबन्ध के अनुसार सम्प्रवर्तकों द्वारा, विकास प्रभारों के पच्चीस प्रतिशत के लेखे (शोधनार्थ), बैंक गारण्टी या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रतिभूति जमा करना अपेक्षित है जो सम्प्रवर्तक को प्रतिदेय है। इस प्रतिभूति के हिमुडा के हित में बेहतर उपयोग हेतु यह प्रस्तावित किया गया है कि बैंक गारण्टी के बजाए सम्प्रवर्तकों को उक्त प्रतिभूति बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तावित किया गया है कि विकास प्रभार प्रति बीघा या उसके भाग के लिए पांच लाख रुपए की दर से प्रभारित किए जा सकेंगे । इसके अतिरिक्त अधिनियम के उपबन्धों को और प्रभावी और कठोर बनाने के लिए अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की मात्रा में वृद्धि करना प्रस्तावित किया गया है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 का यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह),(महेन्द्र सिंह),(महेन्द्र सिंह),(महेन्द्र सिंह),(महेन्द्र सिंह), प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीखः ................................ 2010

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वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-- शून्य -- 221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

Bill No. 3 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH APARTMENT AND PROPERTY

REGULATION(AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Apartment and Property

Regulation Act, 2005 ( Act No. 21 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Apartment

and Property Regulation (Amendment) Act, 2010.

2. In section 1 of the Himachal Pradesh Apartment and Property Amendment of section 1.

Regulation Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

(a) for the heading "Short title and commencement", the heading "Short title, commencement and application" shall be substituted; and

(b) after sub-section (2), the following sub-section (3) shall be

inserted, namely:—

"(3) It shall apply to such area as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, designate.".

222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

Amendment of section 2.

3. In section 2 of the principal Act, for the existing clauses (a), (b), (f), (g) and (r), the following clauses shall respectively be substituted, namely:—

"(a) "advertisement" means visible representation made to the general public either through announcement or display or in any other manner whatsoever, offering for sale, lease or approval of a plot, residential building or apartment or commercial plot/ building or inviting persons to take such plot, residential building or apartment or commercial plot/building or to make advances or deposits for such purposes ;

(b) "allottee" in relation to a residential building, apartment, premises, flat or plot, means the person to whom such residential building or apartment or premises or flat or plot has been allotted, sold or given on rent, lease, license or otherwise transferred by the promoter ;

(f) "association" means an association consisting of majority of the apartment owners, occupants in a residential building or colony acting as a group in accordance with the provisions of this Act or any other law for the time being in force;

(g) "building" means a building constructed on any land, containing five or more apartments, or two or more buildings with a total of five or more apartments, or any existing building converted into five or more apartments;

(r) "internal development works" mean roads, foot-paths, water supply, sewers, drains, rain water harvesting system, tree planting, street lighting, provision for community buildings and for treatment and disposal of sewrage and sullage water, or any other work in a colony necessary for its proper development ;".

223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "five thousand" and "fifty thousand", the words "five lacs" and "ten lacs" shall respectively be substituted.

5. In section 5 of the principal Act,—

Amendment of section 5.

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be

substituted, namely :—

" (3) Where an order is passed granting permission under sub-section(2), the competent authority shall grant a license in the prescribed form, after the promoter has deposited development charges at the rate of five lacs rupees per bigha or part thereof in the shape of bank draft and the promoter has undertaken to enter into an agreement in the prescribed form for carrying out completion of development works in accordance with the conditions of the license so granted:

Provided that the promoter shall not be entitled to any interest on the bank draft deposited under this sub- section.".

(b) in sub-section (8), for the words "forty bighas or more" and "five per cent", the words " five bighas or more or where more than 30 flats are to be constructed" and "ten per cent" shall respectively be substituted;

(c) for sub-section (9), the following sub-section shall be

substituted, namely :—

"(9) The promoter shall carry out all directions issued by the competent authority for ensuring due compliance of the execution of the lay out and the development works therein and to permit the competent authority or any officer authorised by it to inspect such execution :

Provided that before commencement of construction of building or apartments, the promoter shall fully provide essential infrastructure i.e. roads, foot-paths, water supply and sewerage."; and 224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

(d) in sub-section (12), for the words "as a result of enforcement of bank guarantee or security", the words "bank draft" shall be substituted.

6. In section 14 of the principal Act, for existing sub-section

(3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of section 14.

"(3) If the promoter fails to execute a written agreement of sale as required under section 6, or fails to execute the conveyance deed of apartments or plots and other relevant documents as specified in sub-section (1), within three months, the competent authority may, either on a complaint or suo moto, impose for each plot or apartment for which there is a default, a penalty upto a maximum of five percent of the price of the plot or the apartment or fifty thousand rupees, whichever is greater, and further minimum penalty of five hundered rupees for each day for which the default continues for each plot or apartment, and such penalty may be recovered against the bank draft deposited under sub- section (3) of section 5 :

Provided that the penalty if not recovered fully against the bank draft, the balance shall be recovered as arrear of land revenue.

7. In section 15 of the principal Act, in sub-section (6), for the

words "five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 15.

8. For section 21of the principal Act, the following section shall

be substituted, namely:—

Substitution of section 21.

"Every certificate of registration of a promoter or an estate agent, issued under section 19 shall be valid for a period of two years and on the expiry of such a period, it may be renewed for another period of two years by the competent authority, on an application, alongwith the prescribed fee, made by the promoter or the estate agent in that behalf :

225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

Provided that the conditions referred to in section 20 continue to be fulfilled and the application has been made at least three months before the expiry of the certificate of registration.".

9. In section 24 of the principal Act, after sub-section (4), the

following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment of section 24.

"Provided that if such person intends to withdraw his application at the processing stage, he shall be entitled to the refund of seventy five percent of such fee.".

10. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the

words "rupees ten", the words "hundred rupees" shall be substituted.

Amendment of section 30.

226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005 (Act No.21 of 2005) provides to regulate the promotion of the constructions, sale, transfer and management of apartments on ownership basis, to regulate colonies and property transactions and also provide for registration of promoters and estate agents and enforcement of obligations on promoters and estate agents and for matters connected therewith or incidental thereto. It has been observed that the promoters are raising construction in a haphazard manner at various places of the State. To check the haphazard construction being raised by the promoters, it has been proposed that certain areas should be designated where the promoters may be allowed to raise constructions so that ecology of the State may be protected. As per existing provision, the promoters are required to furnish the security by way of bank guarantee or by demand draft on account of 25% of development charges, which is refundable to the promoter. In order to make best use of this security in the interest of HIMUDA, it has been proposed that instead of bank guarantee, the promoters should deposit the said security by way of bank draft. Further, it has also been proposed that the development charges may be charged at the rate of rupees five lacs per bigha or part thereof.

Further, in order to make the provisions of the Act ibid more effective and stringent, it has been proposed to increase the quantum of fine for contravention of the provisions of the Act. As such, it has been decided to suitably amend the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH ) MINISTER-IN-CHARGE.

SHIMLA : The ____________2010.

227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there shall be no additional expenditure from the State ex-chequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

_____________

228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, 31st March, 2010

No. PCH-HB(1)24/06-Cab-mem-50708-51082.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the following amendment in the provision of the Scheme, notified vide notification No. PCH-HB(1)24/2006-JE-Appt-II- 922-1276 dated 10-4-2008 for engaging Junior Engineers namely;

1. In Sr. No. 4 under heading "Distribution of Marks" in order to make out merit of the candidates a ppeared before the selection committee the maximum marks would be 100 to be distributed in the following manner:-

By order, Sd/- Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित