Himachal Pradesh Gazette, No. 12, 20 April 2010

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 शिमला, मंगलवार, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 शिमला, मंगलवार, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 शिमला, मंगलवार, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 शिमला, मंगलवार, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 9 अप्रैल, 2010

संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-15/2010.-- संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-15/2010.-- संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-15/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-15/2010.-- संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-15/2010.-- प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-5) जो आज 12-राजपत्र/2010-20-4-2010 (307) 308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । 309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 52010 का विधेयक संख्यांक 52010 का विधेयक संख्यांक 52010 का विधेयक संख्यांक 52010 का विधेयक संख्यांक 5 हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2010(संशोधन) विधेयक, 2010(संशोधन) विधेयक, 2010(संशोधन) विधेयक, 2010(संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक

धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

1984 का 18

नई धारा 12-क का अन्तःस्थापन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''12-क. हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चाँदी का अन्यसंक्रामण.-(1) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों द्वारा सोने और चाँदी के विभिन्न प्रकारों में प्राप्त श्रद्धालुओं के चढ़ावे को उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात्‌ शोधित, विनिहित और व्ययनित करवाया जाएगा। सोने और चाँदी को खान और खनिज व्यापारिक निगम, मुम्बई से शोधित करवाया जाएगा और उसका निवेश तथा व्ययन, निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

( क )( क )( क )( क )( क ) सोना ःसोना ःसोना ःसोना ःसोना ः

(i) दस प्रतिशत सोना मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों

के लिए उपयोग में लाया जाएगा;

310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

(ii) बीस प्रतिशत सोने का निवेश भारतीय स्टेट बैंक की ''स्वर्ण''स्वर्ण''स्वर्ण''स्वर्ण''स्वर्ण

बॉन्ड स्कीम''बॉन्ड स्कीम''बॉन्ड स्कीम''बॉन्ड स्कीम''बॉन्ड स्कीम'' में किया जाएगा; और

(iii) सत्तर प्रतिशत सोना मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखा जाएगा।

(ख)(ख)(ख)(ख)(ख) चाँदी ःचाँदी ःचाँदी ःचाँदी ःचाँदी ः

(i) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए

उपयोग में लाई जाएगी;;;;;

(ii) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखी जाएगी;;;;;

और

(iii) साठ प्रतिशत चाँदी को सिक्कों में परिवर्तित किया जाएगा और उनका तत्समय विद्यमान चालू बाज़ार कीमत पर श्रद्धालुओं तथा तीर्थ यात्रियों को विक्रय किया जाएगा।

(2) सोने और चाँदी के शोधन और उनके व्ययन के लिए अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आयुक्त (मन्दिर) द्वारा समिति गठित की जाएगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ :--

(i) सम्बद्ध आयुक्त (मंदिर) - अध्यक्ष;

(ii) मन्दिर न्यास का शासकीय सदस्य - सदस्य;

(iii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए - सदस्य;

जाने वाले दो गैर-सरकारी सदस्य

(iv) सम्बद्ध जिला परिषद्‌ का अध्यक्ष - सदस्य; (v) सम्बद्ध पंचायत समिति का अध्यक्ष - सदस्य;

(vi) सम्बद्ध जिला भाषा अधिकारी - सदस्य; और

(vii) सम्बद्ध मन्दिर का मन्दिर अधिकारी - सदस्य-सचिव।

(3) गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि, अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष होगी, तथापि गैर-सरकारी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय हटाया जा सकेगा। 311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

(4) गैर-सरकारी सदस्य, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों के अनुसार यात्रा भाा और दैनिक भाा लेने का हकदार होगा। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मन्दिर अधिकारी द्वारा, सम्बद्ध मन्दिर की आय में से संदत्त किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के कृत्यों के अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और पर्यवेक्षण के लिए प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) एवं मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ :--

(i) मुख्य आयुक्त (मंदिर) - अध्यक्ष;

(ii) निदेशक (भाषा एवं संस्कृति) - सदस्य; और

हिमाचल प्रदेश

(iii) विा विभाग का एक प्रतिनिधि, - सदस्य। ''।

जो संयुक्त सचिव या इससे ऊपर की पंक्ति का होगा 312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984, हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के बेहतर प्रशासन के लिए और ऐसी संस्थाओं और विन्यासों की सम्पाि के संरक्षण तथा परिरक्षण का उपबन्ध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। मन्दिरों के आयुक्त ने राज्य सरकार के ध्यान में लाया है कि सोने और चाँदी की काफी मात्रा मन्दिर न्यासों के स्टॉक में निष्कार्य पड़ी है और पूर्वोक्त अधिनियम में ऐसे निष्कार्य सोने और चाँदी के स्टॉक के व्ययन तथा उसके विक्रय आगमों को उपयोग में लाने के लिए कोई उपबन्ध नहीें है। इन संस्थाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार किया गया और यह आवश्यक समझा गया कि मन्दिर न्यासों के स्टॉक में निष्कार्य सोने और चाँदी को पारदर्शी रीति में पिघलाने और उनके व्ययन के लिए तथा ऐसे सोने और चाँदी के व्ययन के परिणामस्वरूप प्राप्त विक्रय आगमों के बेहतर उपयोग के लिए, पूर्वोेक्त अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध किए जाएं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप में संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल, प्रेम कुमार धूमल, प्रेम कुमार धूमल, प्रेम कुमार धूमल, प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री। शिमला-171 002 तारीख : ......................, 2010

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विाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य- 313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

Bill No. 5 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS

INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS

(AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious

Institutions and Charitable Endowments Act,1984 (Act No. 18 of 1984).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2010.

Insertion of new section 12-A.

2. After section 12 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, the following section shall be inserted, namely :—

"12-A. Alienation of gold and silver of Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.—(1) The offerings of devotees received in the shape of various varieties of gold and silver by the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be caused to be purified, invested and disposed of after the approval of the Committee constituted under sub-section(2). The gold and silver shall be caused to be purified from the Mines and Minerals Trading Corporation, Mumbai and shall be invested and disposed of in the following manner, namely :—

(A) Gold :

(i) 10 per cent gold shall be used for the various

activities related to temples;

314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

(ii) 20 per cent gold shall be invested in the "GOLD BOND

SCHEME" of the State Bank of India; and

(iii) 70 per cent gold shall be kept reserved in the temples.

(B) Silver :

(i) 20 per cent silver shall be used for the various temple

activities;

(ii) 20 per cent silver shall be kept reserved in the temples; and

(iii) 60 per cent silver shall be converted into silver coins and shall be sold to the devotees and pilgrims on the current market price prevailing at that time.

(2) For the purpose of grant of approval for purification of gold and silver and their disposal, a Committee shall be constituted by the Commissioner (Temple) which shall consist of the following members, namely :—

(i) Concerned Commissioner (Temple) — Chairman;

(ii) Official member of the Temple Trust — member;

(iii) Two non-official members, to be — member;

nominated by the State Government

(iv) Chairman of Zila Parishad concerned — member;

(v) Chairman of Panchayat Samiti — member;

concerned

(vi) Concerned District Language Officer — member;

and

(vii) Temple Officer of the temple concerned — Member- Secretary.

(3) The tenure of the non-official members shall be two years from the date of notification, however, a non-official member may be removed by the State Government at any time before expiry of his tenure for the reasons to be recorded in writing.

315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

(4) A non-official member shall be entitled to the travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Committee in accordance with rules and instructions issued by the State Government from time to time and the same shall be payable from the income of the temple concerned by the Temple Officer.

(5) There shall be a State Level Coordination Committee, to be constituted by the Principal Secretary (LAC)-cum-Chief Commissioner (Temples), to monitor and supervise the functions of the Committee constituted under sub-section (2). The committee shall consist of the following members, namely :—

(i) Chief Commissioner (Temple) — Chairman;

(ii) Director (Language & Culture), — Member; and

Himachal Pradesh

(iii) One representative of the — Member.".

Finance Department who shall be in the rank of Joint Secretary or above 316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act,1984 was enacted with a view to provide for the better administration of Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments and for protection and preservation of properties of such institutions and endowments. The Commissioner of temples have brought to the notice of the State Government that considerable amount of gold and silver is lying idle in the stock of the temple trusts and there is no provision in the Act ibid for disposal of such idle stock of gold and silver and for the utilization of the sale proceeds thereof. The matter has been considered keeping in view the interest of these institutions and it is felt essential that suitable provisions should be made in the Act ibid for melting and disposal of gold and silver lying idle in the stock of temple trusts in a transparent manner and for the better utilization of the sale proceeds received as a result of disposal of such gold and silver. As such, it has been decided to amend the Act ibid suitably.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL, Chief Minister.

Shimla :

The ……… , 2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 9 अप्रैल, 2010

संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-18/2010.-- संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-18/2010.-- संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-18/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-18/2010.-- संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-18/2010.-- प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-7) जो आज दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । 318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 72010 का विधेयक संख्यांक 72010 का विधेयक संख्यांक 72010 का विधेयक संख्यांक 72010 का विधेयक संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संंशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और

संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

(संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

1994 का 4 धारा 2 का संशोधन ।

2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (13-ख) में "(राजस्व)" कोष्ठक और शब्द के स्थान पर "(अपील)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

3. 3. 3. 3. 3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में, विद्यमान परंतुक के

धारा 4 का संशोधन ।

पश्चात्‌ निम्नलिखित द्वितीय परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी नगरपालिका में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है तो वह किसी सभा क्षेत्र में मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार नहीं होगा।"।

धारा 5 का संशोधन ।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में "तथा अक्तूबर मास के प्रथम रविवार" शब्दों के स्थान पर "के प्रथम रविवार तथा द्वितीय अक्तूबर" शब्द रखे जाएंगे।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित

धारा 7 का संशोधन ।

परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

"परन्तु कोई व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप मेंं चयनित होने, और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाएगा यदि उसने, खण्ड (छ) के अधीन वर्णित निरर्हता के सिवाए, धारा 122 की उपधारा (1) में वर्णित कोई भी निरर्हता उपगत की हो।"।

धारा 7-क का संशोधन । 6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 7-क की उपधारा (5) में "15 प्रतिशत" और "एक तिहाई" अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "50 प्रतिशत" और "आधा" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी धारा 115 का प्रतिस्थापन । जाएगी, अर्थात्‌ :-

"115. बकाया की वसूली.-115. बकाया की वसूली.-115. बकाया की वसूली.-115. बकाया की वसूली.-115. बकाया की वसूली.-इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किसी अन्य रीति में वसूलीय होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, जल दर, किराया, फीस के बकाया के रूप में कोई रकम या पंचायत द्वारा दावा योग्य कोई अन्य धन, कलक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा :

परन्तु राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 के अधीन किसी अन्य अधिकारी को कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।"।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा 118 का संशोधन । उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत के लेखे महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित किए जा सकेंगे और उसकी पहुंच पंचायतों की सुसंगत सूचना और अभिलेखों तक होगी।"।

9.9.9.9.9. मूल अधिनियम की धारा 138 की उपधारा (1) में "किसी पंचायत धारा 138 का संशोधन । द्वारा" शब्दों के पश्चात्‌ "या ग्राम सभा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे। 320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 10.10.10.10.10. मूल अधिनियम की धारा 144 में,--

धारा 144 का संशोधन ।

(क) शीर्षक में ", वस्तुएं तथा धन" चिन्ह और शब्दों के स्थान पर "तथा

वस्तुएं" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में "या धन" शब्द जहां-जहां आते हैं, का लोप किया

जाएगा; और

(ग) उपधारा (3) में खण्ड (क) का लोप किया जाएगा।

11.11.11.11.11. मूल अधिनियम की धारा 181 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी

धारा 181 का प्रतिस्थापन ।

जाएगी, अर्थात्‌ :--

"181. अपीलें.-181. अपीलें.-181. अपीलें.-181. अपीलें.-181. अपीलें.--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित समय के भीतर और विहित रीति में,--

(i) उप-मण्डल अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में

उपायुक्त को;

(ii) उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में मण्डलायुक्त

को; और

(iii) मण्डलायुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में वित्तायुक्त

(अपील) को;

अपील कर सकेगा और वह 90 दिन की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई करेगा तथा निपटारा करेगा और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"। 321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 उद्‌देष्यों और कारणों का कथनउद्‌देष्यों और कारणों का कथनउद्‌देष्यों और कारणों का कथनउद्‌देष्यों और कारणों का कथनउद्‌देष्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अधीन ग्राम सभा की बैठकें वर्तमानतः प्रत्येक वर्ष की हर तिमाही के प्रथम रविवार को की जाती हैं, अब यह प्रस्तावित किया गया है कि चौथी तिमाही की ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष 2 अक्तूबर को आयोजित की जाए। पूर्वोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध, व्यक्तियों की निर्वाचक के रूप में ग्राम सभा के साथ साथ नगरपालिका के लिए भी निर्वाचक सूची में दोहरे रजिस्ट्रीकरण को वर्जित नहीं करते हैं, इसलिए, दोहरे रजिस्ट्रीकरण को रोकने के लिए व्यक्तियों के ग्राम सभा और नगरपालिका में एक साथ निर्वाचक के रूप में ऐसे दोहरे रजिस्ट्रीकरण को वर्जित करने हेतु समुचित उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता समितियों के सदस्य के लिए अधिनियम में कोई निरर्हता उपबंधित नहीं की गई है, अतः सतर्कता समिति की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सर्तकता समिति के सदस्य के लिए खण्ड (छ) के अंतर्गत वर्णित निरर्हता के सिवाए उन समस्त निरर्हताओं को लागू करना आवश्यक समझा गया है जो वर्तमान में अधिनियम की धारा 122 के अधीन पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए हैं ताकि संदिग्ध प्रकृति और भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले लोगों को सतर्कता समितियों में प्रवेश पाने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उप ग्राम सभा से समस्त परिवारों का पचास प्रतिशत मनोनीत करने हेतु उपबन्ध किया जा रहा है जिसमें से आधी महिलाएं होनी चाहिए। पंचायतों से सम्बन्धित धन की वसूली के प्रयोजन के लिए यह भी प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकार को किसी अधिकारी को कलक्टर नियुक्त करने के लिए सशक्त बनाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत की निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा करने हेतु महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को प्राधिकृत करना सुनिश्चित किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

जय राम ठाकुर,जय राम ठाकुर,जय राम ठाकुर,जय राम ठाकुर,जय राम ठाकुर, प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख : .........................., 2010 322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

विधेयक का खण्ड 7 राज्य सरकार को पंचायतों को देय किसी कर या किसी अन्य धन के बकाया की वसूली के प्रयोजन के लिए कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है। 323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

Bill No. 7 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ

(AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,

1994 (4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh

in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj

(Amendment) Act, 2010.

4 of 1994

Amendment of Section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in clause (13-B), for the brackets and word "(Revenue)", the brackets and word "(Appeals)" shall be substituted.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3), after existing

proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 4.

"Provided further that no person shall be entitled to be registered in the list of voters of a Sabha area if he is already registered as a voter in a Municipality.".

Amendment of Section 5.

4. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "October and it", the words and sign "on second October. It" shall be substituted.

5. In section 7 of the principal Act, after sub-section (4), the

following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 7.

324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

"Provided that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the vigilance committee if he has incurred any of the disqualification mentioned in sub-section (1) of section 122, except the disqualification mentioned under clause (g).".

Amendment of Section 7-A.

6. In section 7-A of the principal Act, in sub-section (5), for the figures, sign and words "15%" and "one-third", the figures, signs and words "50%" and "one-half" shall respectively be substituted.

7. For section 115 of the principal Act, the following section shall

be substituted, namely:—

Substitution of Section 115.

"115. Recovery of arrears.— Any amount on account of arrears of any tax, water rate, rent, fee or any other money claimable by a Panchayat under this Act besides being recoverable in any other manner provided by this Act, may be recovered by the Collector, as arrear of land revenue:

Provided that the State Government may appoint any other officer to exercise the powers of the Collector under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (6 of 1954).".

8. In section 118 of the principal Act, after sub-section (3), the

following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 118.

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the accounts of Panchayat may be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh and shall have access to relevant information and records of the Panchayats.".

9. In section 138 of the principal Act, in sub-section (1), after the

words "by a Panchayat", the words "or Gram Sabha" shall be inserted.

Amendment of Section 138.

10. In section 144 of the principal Act,—

Amendment of Section 144.

(a) in the heading, for the sign and words ",articles and money",

the words "and articles" shall be substituted.;

325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

(b) in sub-section (1), the words "or money" wherever these occur,

shall be omitted.; and

11. For section 181 of the principal Act, the following section shall

be substituted, namely:—

Substitution of Section 181.

"181. Appeals.—Notwithstanding anything contained in this Act, any person aggrieved by an order made by the authorised officer under this chapter may, within the prescribed time and in the prescribed manner, appeal—

(i) in case the order is passed by the Sub-Divisional Officer, to the

Deputy Commissioner;

(ii) in case the order is passed by the Deputy Commissioner, to the

Divisional Commissioner; and

(iii) in case the order is passed by the Divisional Commissioner, to

the Financial Commissioner (Appeals);

and he shall hear and dispose of the appeal within period of 90 days and his decision shall be final.".

326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently Gram Sabha meetings are convened on first Sunday of each quarter every year under section 5 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. Now, it is proposed that Gram Sabha meeting of fourth quarter may be convened on 2nd October every year. Existing provisions of the Act ibid do not debar dual registration of persons as electors simultaneous in the electoral rolls for a Gram Sabha as well as in a Municipality, therefore, in order to curb dual registration, suitable provisions are proposed to be made for debarring such dual registration of persons as electors simultaneously in Gram Sabha as well as Muncipality. Further, for the member of Vigilance Committees, there is no disqualification provided in the Act, therefore, keeping in view role of Vigilance Committee, it has been felt necessary to make applicable all those disqualifications for the member of Vigilance Committee which are presently for the office bearers of Panchayats under section 122 of the Act ibid, except the disqualication mentioned under clause (g), so that the people having dubious nature and tainted background are restricted from entering into the Vigilance Committees. Further in order to ensure the quorum in Gram Sabha, provision is being made for nominating 50% of the total families from Up Gram Sabha, out of which one-half shall be women. It has also been proposed to empower the State Government to appoint any officer to be the Collector for the purpose of recovery of money belonging to Panchayats. Further in order to ensure proper utilization of funds of the Panchayats, it has been decided to authorize the Accountant General, Himachal Pradesh to conduct the audit of the Panchayati Raj Institutions.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

JAI RAM THAKUR, Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The ...................., 2010.

327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7 of the Bill seeks to empower the State Government to appoint any officer to exercise the powers of Collector for the purpose of recovery of arrears of any tax or any other money due to Panchayats. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 8 अप्रैल, 2010

संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-16/2010.-- संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-16/2010.-- संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-16/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-16/2010.-- संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-16/2010.-- प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-6) जो आज दिनांक 8 अप्रैल, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । 329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 62010 का विधेयक संख्यांक 62010 का विधेयक संख्यांक 62010 का विधेयक संख्यांक 62010 का विधेयक संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8)

का और संशोधन करने के लिए विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभिधृति और

भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

धारा 2 का संशोधन । 1974 का 8

2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (18) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(18-क) ''ग्रामीण कारीगर'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन पारम्परिक औजारों, उपकरणों और कृषि प्रयोजनों या उनके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं या चीजों का उत्पादन या उनकी मरम्मत करना है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो ग्रामीण क्षेत्र में या तो स्वयं के श्रम द्वारा या अपने परिवार के सदस्यों के श्रम की सहायता से शिल्प (क्राफ्ट) का व्यवसाय करके सामान्यतः अपनी जीविका अर्जित करता है और जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियांें के लिए नियत आय सीमा से अधिक न हो; और''।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में प्रथम परंतुक के धारा 30 का संशोधन । स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परंतु पूर्वोक्त खण्ड (घ) के अन्तर्गत आने वाले भू-स्वामी की दशा में पट्‌टा, राजस्व अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत पट्‌टा विलेख के माध्यम से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, 330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

तत्पश्चात्‌ इसे, यदि व्यक्तिगत रूप से इसे जोतने (खेती करने) की उसकी असमर्थता या निःशक्तता बनी रहती है, उतनी अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा, जितनी के लिए इसे प्रारम्भ में अनुज्ञात किया गया था;''।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 118 में,--

धारा 118 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण के भाग (iii) में ''भूमि या'' शब्दों का

लोप किया जाएगा।;

(ख) उपधारा (2) में.--

(i) खण्ड (घघ) के परंतुक में ''के नगरपालिका में किसी खाली भूमि में'' शब्दों के स्थान पर ''में किसी खाली भूमि या'' शब्द रखे जांएगे।;

(ii) खण्ड (छ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए खण्ड अंतःस्थापित

किए जाएंगे, अर्थात्‌ः--

1969 का 3.

''(छछ) हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी जिसके समस्त सदस्य हिमाचल प्रदेश के कृषक हैः

परन्तु इस खण्ड के उपबंध उन सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे जो गृह निर्माण (आवास) या अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलापाें में लगी हुई हैं; और

(छछछ) कोई गैर-कृषक जो--

(i) उद्योगीकरण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम/प्राधिकरण से एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु औद्योगिक प्लॉटों या शैडज; या 331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

2005 का 21 (ii) हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सम्प्रवर्तक या उपनिवेशक (कालोनाइजर) से किसी अपार्टमेंट या भवन,

का क्रय करता है या क्रय करने का आशय रखता है।'';

(iii) खण्ड (ज) में,--

(क) प्रथम परंतुक में ''खण्ड (छ)'' शब्द, चिन्ह और अक्षर के पश्चात्‌ ''या खण्ड (छछछ)'' शब्द, चिन्ह और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) द्वितीय परंतुक में ''खण्ड (घघ)'' शब्द, चिन्ह और अक्षर के पश्चात्‌ ''या खण्ड (छछछ)'' शब्द, चिन्ह और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे, और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः--

''परन्तु यह और कि यदि औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से क्रय की गई भूमि का पूर्वाेक्त समय अवधि के भीतर औद्योगिक प्रयोजन हेतु किसी भी रीति में आगे अन्तरण प्रस्तावित है तो राज्य सरकार भूमि के बाजार मूल्य, जो प्रयोजन के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो या प्रतिफल की रकम में वास्तविक वृद्धि, जो भी उच्चतर हो, का पचास प्रतिशत भाग पाएगी जिसे राज्य सरकार के पास जमा करवा दिया जाएगा और जिसे आगे औद्योगिक क्षेत्र में अवसंरचना (ढांचागत) विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगाः

परन्तु यह और कि गैर-कृषकीय प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि या कृषि के लिए उपयोगी भूमि के अपयोजन की दशा में, राज्य सरकार, भूमि के प्रचलित बाजार मूूल्य का दो प्रतिशत अपयोजन प्रभारों के रूप में प्रभारित करेगी।''; और

(ग) उपधारा (3) में, परन्तुक में भाग (i) का लोप किया

जाएगा। 332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

उद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में पद ''ग्रामीण कारीगर'' का उल्लेख है परन्तु इसे उक्त अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः पद ''ग्रामीण कारीगर'' को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कृषि क्षेत्र कम किया जा रहा है क्योंकि भू-स्वामी, जो कि भूमि को वैयक्तिक रूप से (स्वयं) जोतने (खेती करने) की स्थिति में नहीं है, अभिधृति के सृजन के भय के कारण अपनी भूमि जुताई (खेती) के लिए पट्‌टे पर नहीं दे रहे हैैं। इसलिए इस सन्दर्भ में समुचित उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि भू-स्वामी अपनी भूमि को अल्पकाल के लिए पट्‌टे पर दे सकेे।

सरकार, राज्य के विकास के हित के दृष्टिगत निवेशकों और उद्यमियों को औद्योगिक सेक्टर में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के उपबन्ध गैर कृषकों को, राज्य सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए गठित प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में विकसित/निर्मित स्थलों का अन्तरण करने के लिए वर्जित करती है। इसके अतिरिक्त वर्तमानतः गैर कृषक, हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संप्रवर्तक या उपनिवेशक (कालोनाइजर) से अपार्टमेंट या भवन का क्रय नहीं कर सकते। इसलिए धारा 118 में समुचित संशोधन प्रस्तावित किया गया है ताकि गैर कृषक को राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण से औद्योगिक पलॉट या शैड या पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संप्रवर्तक या उपनिवेशक (कालोनाइजर) से अपार्टमेंट या भवन का राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना क्रय करने हेतु समर्थ बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 118 की उप धारा (2) के विद्यमान उपबन्ध, तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर भूमि के उपयोग को निर्बंधित करते हैं और किसी अन्य प्रयोजन के लिए 333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

धारा 118 के अधीन, अनुज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌, अन्तरित भूमि के अपयोजन को भी निर्बंधित करते हैं तथा ऐसे निर्बन्धन का उल्लंघन भूमि का समस्त विल्लंगमों से मुक्त सरकार में निहित होना अपरिहार्य बनाता है। गैर कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का अपयोजन उन्मोचित करने के दृष्टिगत और स्थावर-संम्पदा कारबार (रियल इस्टेट) में लिप्तता के कारण धारा 118 के उपबन्धों का दुरूपयोग रोके जाने के दृष्टिगत, यह भी प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा भूमि को, उपर्युक्त समय अवधि के भीतर, उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए इसे क्रय किया गया था, उपयोग में न लाए जाने पर अन्तरण अनुज्ञात करने के लिए युक्ति युक्त रकम प्रभारित की जानी चाहिए। इससे उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

ठाकुर गुलाब सिंह,ठाकुर गुलाब सिंह,ठाकुर गुलाब सिंह,ठाकुर गुलाब सिंह,ठाकुर गुलाब सिंह,

प्रभारी मन्त्री।प्रभारी मन्त्री।प्रभारी मन्त्री।प्रभारी मन्त्री।प्रभारी मन्त्री। शिमलाः

तारीख ..................... 2010.

----------

वित्तीयवित्तीयवित्तीयवित्तीयवित्तीय ज्ञापन ज्ञापन ज्ञापन ज्ञापन ज्ञापन

--शून्य--

--शून्य-- 334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

Bill No. 6 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS

(AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land

Reforms Act,1972 (Act No.8 of 1974).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Tenancy and

Land Reforms (Amendment) Act, 2010.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 , (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (18), the following clause shall be inserted, namely:—

"(18-A). "village artisan" means a person who does not hold any agricultural land and whose principal means of livelihood is production or repair of traditional tools, implements and articles or things used for agriculture purposes or purposes ancillary thereto and also a person who normally earns his livelihood by practicing a craft either by his own labour or by the help of the labour of the members of his family in the rural area and whose annual house hold income does not exceed the income limit fixed for the persons living below poverty line; and".

3. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the

first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Amendment of section 30.

"Provided that in case of land–owner covered by clause (d) above, lease shall be allowed by the Revenue Officer for a term not exceeding five years through a registered lease deed, which may 335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

subsequently be renewed for a period equivalent to the term for which it was allowed initially, in case his inability or disability to cultivate it personally subsists:".

4. In section 118 of the principal Act,—

Amendment of section 118.

(A) in sub-section (1), in Explanation, in part (iii), the words

"land or" shall be deleted.;

(B) in sub-section (2),—

(I) in clause (dd), in proviso, the words "in a municipal area"

shall be deleted.;

(II) after clause (g), the following new clauses shall be inserted,

namely:—

3 of 1969

"(gg) a Co-Operative Society registered under the Himachal Pradesh Co-Operative Societies Act,1968 all members of which are agriculturists of Himachal Pradesh:

Provided that the provisions of this clause shall not apply to Co-operative Societies involved in housing or other commercial activities; and

(ggg) a non-agriculturist who purchases or intends to

purchase—

(i) industrial plots or sheds for setting up of one industrial unit, from the Corporation/ Authority established by the State Government for the purpose of industrialization; or

(ii) an apartment or building from the promoter or colonizer registered under the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005.";

336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

(III) in clause (h),—

(a) in first proviso, after the word, brackets and letter "clause (g)", the words, brackets and letters "or clause (ggg)" shall be inserted; and

(b) in second proviso, after the word, brackets and letters "clause (dd)", the words, brackets and letters "or clause (ggg)" shall be inserted, and thereafter, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided further that in case the land purchased for setting up an industrial unit with prior permission of the State Government, is further proposed to be transferred in any manner for industrial purpose within the aforesaid time period, the State Government shall share fifty percent of the increase in market value of the land as assessed by the Evaluation Committee constituted for the purpose or of the actual increase in consideration amount, whichever is higher, which shall be deposited with the State Government and further utilized for development of infrastructure in industrial area:

Provided further that in case of diversion of agricultural land or land subservient to agriculture for non-agricultural purposes, the State Government shall charge two percent of the prevalent market value of the land as diversion charges."; and

337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Term "village artisan" has found mention in clause (c) of sub-section (2) of section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, but the same has not been defined in the said Act. Thus, it has been proposed to define the expression "village artisan". It has further been observed that the agricultural area is being reduced because the land-owners who are not in a position to cultivate land personally are not leasing out their land for cultivation due to threat of creation of tenancy. As such, it has been proposed to make a suitable provision to this effect so that the land-owner could lease out their land for a short term.

The Government is inviting investors and entrepreneurs to invest in industrial sector in the interest of development of the State. The provisions of section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 bar non-agriculturists to transfer developed/built up sites in the industrial area developed by the authority constituted by the State Government for the purpose. Further, presently non-agriculturists cannot purchase the apartment or building from the promoter or colonizer registered under the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005. As such, it is proposed to carry out suitable amendment in section 118 so as to enable a non-agriculturist to purchase industrial plot or shed from authority established by the State Government or an apartment or building from the promoter or colonizer registered under the aforesaid Act without permission of the State Government. Further, the existing provisions of sub-section (2) of section 118 of the Act ibid, restricts utilization of land within a period of maximum of three years and also restricts diversion of land, transferred after obtaining permission under section 118, to any other purpose and violation of such restriction entails vestment of land in the State Government free from all encumbrances. With a view to discharge the diversion of agricultural land for non-agricultural purposes and also to avoid misuse of provisions of section 118 by indulging into real-estate business, it has been proposed that a reasonable amount should be charged by the State Government for allowing transfer without putting the land to the use for which it was purchased within the aforesaid time period. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the above objectives.

THAKUR GULAB SINGH, Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.........................., 2010.

338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

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नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकािशत