Himachal Pradesh Gazette, No. 14, 22 April 2010

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 12 अप्रैल, 2010

संख्याः वि0स0-लैज-गवरनमैंट बिल/1-18/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 8), हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) 14-राजपत्र/2010-22-4-2010 (371) 372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932 विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 9), हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 10) तथा हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 11) दिनांक 12 अप्रैल, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किए जा चुके हैं, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किये जाते हैं ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

373 2010 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम संक्षिप्त नाम । (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422, और 426 में, "पार्षद" शब्द जहां-जहां आता है के स्थान पर "महापौर, उप-महापौर और पार्षद" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 7,8,13,16,20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422, और 426 का संशोधन।

धारा 14 का संशोधन । 3. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, "पार्षद" शब्द के स्थान पर "महापौर, उप-महापौर और पार्षद" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

4. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के पश्चात्‌ धारा 34 का संशोधन । निम्नलिखित ख्ांड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(च) वह राज्य सरकार की राय में बिना युक्तियुक्त हेतुक के वार्ड समिति की तीन से अधिक क्रमवर्ती बैठकें आयोजित करने में विफल रहा है । " ।

5. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा

अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

नई धारा 34-क का अंतःस्थापन। 374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

"34-क. महापौर और उप-महापौर का हटाया जाना.-सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा महापौर और उप-महापौर को हटा सकेगी यदि उसकी राय में-

(i) धारा 8 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है; या

(ii) उसने महापौर या उप-महापौर के रूप में अपने पद का घोर दुष्प्रयोग किया है या वह लापरवाही या अतिचार द्वारा निगम के किसी धन या सम्पत्ति के दुर्विनियोजन या हानि के लिए उत्तरदायी है; या

(iii) वह महापौर या उप-महापौर के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन

के लिए शारीरिक या मानसिक रूप में असमर्थ हो गया है; या

(iv) वह तीन क्रमवर्ती मास के दौरान निगम की बैठकों से अनुपस्थित

रहता है :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, यथास्थिति, महापौर, उप-महापौर को सुनवाई का, और ऐसे आदेश के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।" ।

6. मूल अधिनियम की धारा 36 में,-

धारा 36 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थात्‌ः-

"(1) महापौर और उप-महापौर नगर निगम के समस्त वार्डों के समस्त पात्र निर्वाचकों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा सीधे (प्रत्यक्षतः) निर्वाचित किए जाएंगे ।" ;

(ख) विद्यमान प्रथम परन्तुक में, "महापौर का पद" शब्दों के स्थान पर "निगम की अवधि के दौरान महापौर और उप-महापौर का पद" शब्द रखे जाएंगे ।; और 375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(ग) उपधारा (2) और विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित

उपधारा और परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) निगम के महापौर और उप-महापौर के पद की अवधि उसके निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी और वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगाः

परन्तु यदि महापौर और उप-महापौर का पद रिक्त हो जाता है या अवधि के दौरान मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्ति की अवधि से छह मास के भीतर उसी वर्ग में से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा । " ।

7. मूल अधिनियम की धारा 37 का लोप किया जाएगा ।

धारा 37 का लोप । 8. मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

धारा 39 का संशोधन। (क) उपधारा (1) के पश्चात्‌, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यदि उप-महापौर का पद रिक्त है तो महापौर अपना त्यागपत्र जिला के उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकेगा ।" ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्‌, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यदि महापौर का पद रिक्त है, तो उप-महापौर अपना

त्यागपत्र जिला के उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकेगा ।" ; और

(ग) उपधारा (3) में, "या उप महापौर" शब्दों के पश्चात्‌ "या

उपायुक्त" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

9. मूल अधिनियम की धारा 44 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नई धाराएं

अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

नई धाराएं 44-क से 44-ञ तक का अन्तःस्थापन। "44-क. वार्ड सभा.-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी वार्ड के निर्वाचक नामावली में समाविष्ट समस्त व्यक्तियों से वार्ड सभा गठित होगी । 376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

44-ख. वार्ड सभा की बैठकें.-(1) वार्ड सभा की एक वर्ष में दो बैठकें होंगी । बैठक, कार्यसूची सहित लोक सूचना (पब्लिक नोटिस) के पश्चात्‌ किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्वाचित वार्ड पार्षद्‌ द्वारा आयोजित की जाएगी ।

(2) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला अधिकारी वार्ड सभा का सचिव होगा । वार्ड सभा की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे और प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की एक प्रति उसके द्वारा, यथास्थिति, आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी ।

44-ग. वार्ड समिति.-(1) नगर पालिका के गठन के छह मास के भीतर गठित की जाने वाली नगर निगम में प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति होगी।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति एक अध्यक्ष और वार्ड सभा द्वारा नामनिर्देशित

किए जाने वाले नौ से अनधिक विख्यात सदस्यों से गठित होगी ।

(3) उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित वार्ड पार्षद्‌, वार्ड

समिति का अध्यक्ष होगा :

परन्तु वार्ड समिति के सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत स्थान

महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वार्ड सभा के "विख्यात सदस्य" से सिविल सोसाइटी के किसी वर्ग जैसे कि पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति, कारबार, व्यापार आदि के क्षेत्रों में कार्यरत या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगम या समुदाय आधारित संगठन का कोई व्यक्ति या कोई प्रतिनिधि अभिप्रेत है ।

(4) कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन वार्ड समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित होने के लिए या इस प्रकार निरन्तर बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वह निगम के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु निर्रहित है । 377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(5) वार्ड सभा का सचिव, वार्ड समिति का सचिव भी होगा । वार्ड समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे और प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की एक प्रति उस द्वारा निगम को अग्रेषित की जाएगी ।

(6) वार्ड समिति के सदस्य की पदावधि नामनिर्देशन की तारीख से

अढाई वर्ष होगी और वह पुनः नामनिर्देशन हेतु पात्र होगा ।

44-घ. वार्ड समितियों की बैठकें.- अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित वार्ड के विकासात्मक मामलों और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए कम से कम दो मास में एक बार वार्ड समिति की बैठकों का आयोजन करे।

44-ङ. कार्यसूची.-अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वार्ड समिति

की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करे ।

44-च. वार्ड समिति की बैठकों के संचालन हेतु प्रक्रिया.-वार्ड समिति की बैठकों का संचालन करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(i) वार्ड समिति बैठकों की युक्तियुक्त सूचना (नोटिस) कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी और निगम और सम्बद्ध वार्ड के कार्यालय में सूचना पट्‌ट पर रखी जाएगी ।

(ii) वार्ड समिति बैठकों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखे जाएंगे और वह वार्ड समिति के कार्यालय में जन साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

(iii) ये कार्यवृत्त वार्ड समिति की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए

जाएंगे ।

44-छ. निरर्हताएं.-यदि कोई सदस्य वार्ड समिति की तीन क्रमवर्ती बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य को हटाए जाने हेतु वार्ड सभा के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए संकल्प ला सकेगा । ऐसे 378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

संकल्प के अनुमोदन पर, ऐसा सदस्य वार्ड समिति से हटाया गया समझा जाएगा और उसके स्थान पर वार्ड सभा किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगी।

44-ज. वार्ड समिति के कर्त्तव्य और कृत्य.- वार्ड समिति निम्नलिखित

कर्त्तव्य और कृत्यों का निर्वहन और पालन करेगी, अर्थात्‌ः-

(क) वार्षिक वार्ड योजना तैयार करना और उसे निगम की वार्षिक

योजना के साथ एकीकरण के लिए निगम को अग्रेषित करना;

(ख) सम्बद्ध वार्ड के लिए निगम द्वारा अनुमोदित विभिन्न विकासात्मक

स्कीमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) वार्ड में ठोस कचरा प्रबन्धन में सहायता प्रदान करना;

(घ) वार्ड में स्वच्छता कार्य का पर्यवेक्षण करना ;

(ङ) वार्ड के लिए विकासात्मक स्कीम (में) तैयार करने में और उनके

प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान करना;

(च) वार्ड में लोगों के विभिन्न समूहों के लोगों के मध्य सौहार्द और

एकता को प्रोत्साहन देना;

(छ) वार्ड से सम्बन्धित विकासात्मक स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता

प्रदान करना;

(ज) विकासात्मक और कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और क्रीड़ा (खेलकूद) गतिविधियों

और खेलों को प्रोत्साहित करना;

(ञ) निगम के विकासात्मक क्रियाकलापों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्वैच्छिक कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना;

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(ट) सम्बद्ध वार्ड के भीतर सामुदायिक जल नल, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक स्वच्छता इकाईयों और ऐसी अन्य सार्वजनिक सुख-सुविधा स्कीमों का सुझाव देना;

(ठ) वार्ड में जल प्रदाय और गली लाइटिंग (प्रकाश) व्यवस्थाओं में कमियों को परिलक्षित करना और उपचारी उपायों का सुझाव देना;

(ड) निगम को देय करों, फीसों और अन्य बकायों के सामयिक संग्रहण

हेतु निगम प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता देना ;

(ढ) प्रस्ताव/योजनाएं तैयार करना और वार्ड में कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों और विकासात्मक कार्यक्रमों की प्राथमिकता अवधारित करना;

(ण) वार्ड सभा के भीतर अधिक व्यवस्थित तरीके से पर्यावरणीय प्रतिफलों को एकीकृत करते हुए समग्र पर्यावरणीय स्थिति में सुधार/ उन्नयन करना; और

(त) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इसे निगम द्वारा समुनुदेशित

किए जाएं ।

44-झ. सूचना प्राप्त करने का अधिकार.-(1) वार्ड समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को वार्ड से सम्बन्धित किसी भी मामले पर आयुक्त से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) वार्ड समिति अपने पास विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत कालिक रिर्पोटें

निगम को प्रस्तुत करेगी ।

44-ञ. आयुक्त के कृत्य.- आयुक्त किसी सरकारी अनुदेश या इस अधिनियम के उपबन्धोें के उल्लंघन में वार्ड समिति का कोई कार्य या पारित संकल्प निगम के ध्यान में लाएगा :

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परन्तु यदि ऐसा कार्य या लोप पन्द्रह दिन के भीतर परिशोधित नहीं किया जाता है, तो आयुक्त ऐसे लोप या उल्लंघन को राज्य सरकार के ध्यान में लाएगा ।

10. मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

धारा 54 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थात्‌ः-

"(1) आम निर्वाचन के पश्चात्‌ निगम की प्रथम बैठक यथाशीघ्र बुलाई जाएगी परन्तु न कि धारा 13 के अधीन निगम के निर्वाचनों के परिणामों के प्रकाशन से तीस दिन के पश्चात्‌ ।"; और

(ख) उपधारा (2) और (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 56 और 58 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 56 में, "पार्षद्‌" तथा "सभी पार्षदों" शब्दों से पूर्व "महापौर और उप-महापौर सहित " शब्द तथा धारा 58 में "सदस्यों के" शब्दों के स्थान पर "महापौर और उप-महापौर सहित पार्षदों तथा "कम से कम चार पार्षदोें" शब्दों से पूर्व "महापौर और उप-महापौर सहित" शब्द रखे जाएंगे ।

12. मूल अधिनियम की धारा 413 में,-

धारा 413 का संशोधन।

(क) "पार्षदों का दायित्व शीर्षक के स्थान पर", "महापौर, उप-महापौर और पार्षदों का दायित्व" शीर्षक रखा जाएगा। ; और

(ख) उपधारा (1) में "प्रत्येक पार्षद्‌ तथा पार्षद्‌" शब्द, जहां-जहां ये आते हैं के स्थान पर, "महापौर, उप-महापौर और पार्षद्‌" शब्द रखे जाएंगे ।

13. मूल अधिनियम की धारा 414 में, "प्रत्येक पार्षद्‌" शब्दों के स्थान

पर "महापौर, उप-महापौर और पार्षद्‌" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 414 का संशोधन। 381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 उदे्‌दश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में नगर निगम के महापौर और उप-महापौर के सीधे (प्रत्यक्ष) निर्वाचन के लिए कोई उपबन्ध नहीं है । बदली हुई परिस्थितियों में, निगम के निर्वाचित पार्षदों में से अप्रत्यक्ष निर्वाचनों की वर्तमान पद्धति के स्थान पर निगम के समस्त वार्डों के मतदाताओं द्वारा महापौर और उप-महापौर के सीधे (प्रत्यक्ष) निर्वाचनों के लिए उपबंध करना आवश्यक समझा गया है । अतः इस उद्‌ेदश्य की प्राप्ति के लिए निगम के समस्त वार्डों के मतदाताओं द्वारा महापौर और उप-महापौर के सीधे (प्रत्यक्ष) सीधे निर्वाचन के लिए उपबन्ध करते हुए, पूर्वाेक्त अधिनियम का यथोचित रूप से संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त निगम की विकासात्मक स्कीमों और योजनाओं को बनाने में जन साधारण की भागीदारी और उनके समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, नगरपालिका में प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड सभा और वार्ड समिति की स्थापना हेतु उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है । अतः पूर्वाेक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌ेदश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(महेन्द्र सिंह) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीख : - -2010

- - - - - - - 382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य- 383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

Bill No. 8 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ( AMENDMENT)

BILL, 2010

(AS INTORODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.

12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Cor-

poration (Amendment) Act, 2010.

Ame n d me n t of section 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 and 42 6.

2. In sections 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 and 426 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act') , for the word "Councillor" wherever it occur, the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and Council- lor" shall be substituted.

Ame n d me n t of section 14.

3. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Councillor shall be called in question except by an election petition presented to the Revenue Commissioner'', the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and Councillor shall be called in question except by any elec- tion petition presented to the Divisional Commissioner" shall be substituted.

4. In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), after A me n d me n t of section 34.

clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

"(f) he has without reasonable cause in the opinion of the State Government fails to convene more than three consecutive meet- ings of the Ward Committee.".

5. After section 34 of the principal Act, the following new section

shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 34-A.

384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

"34-A. Removal of Mayor and Deputy Mayor.- The Government may, by notification published in the Official Gazette, remove the Mayor and Deputy Mayor, if in its opinion—

(i) he becomes subject to any of the disqualifications men-

tioned in section 8; or

(ii) he has flagrantly abused his position as a Mayor or Deputy Mayor or has through negligence or misconduct or respon- sible for the loss or mis-appropriation of any money or property of the Corporation; or

(iii) he has become physically or mentally incapacitated for

performing his duties as a Mayor or Deputy Mayor; or

(iv) he absents himself during three successive months from the

meetings of the Corporation :

Provided that before making an order under this sec- tion, reasonable opportunity shall be given to the Mayor, Deputy Mayor, as the case may be, to be heard and to show cause against such an order.".

6. In section 36 of the principal Act,—

Amendment of section 36 .

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substi-

tuted, namely :—

"(1) The Mayor and the Deputy Mayor shall be elected di- rectly by an electoral college consisting of all eligible electorates of all the wards of Municipal Corporation.";

(b) in the existing first proviso, for the words "the office of the Mayor", the words "during the duration of the Corporation the office of the Mayor and Deputy Mayor" shall be substituted. ; and

section and proviso shall be substituted, namely :—

"(2) The term of the office of Mayor and Deputy Mayor of the Corporation shall be five year from the date of his election, 385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office:

Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death or resignation, a fresh election within a period of six months of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period: '' .

7. Section 37 of the principal Act shall be omitted.

Omission of section 37.

8. In section 39 of the principal Act,—

A m e n d m e n t of section 39.

(a) after sub-section (1), the following proviso shall be inserted,

namely:—

"Provided that if the office of the Deputy Mayor is va- cant, then the Mayor may submit his resignation to the Deputy Commissioner of the District.";

(b) after sub-section(2), the following proviso shall be inserted,

namely:—

"Provided that if the office of the Mayor is vacant, then the Deputy Mayor may submit his resignation to the Deputy Commissioner of the District."; and

9. After section-44 of the principal Act, the following new sections

shall be inserted, namely :—

Insertion of new sections 44-A to 44-J.

"44-A. Ward Sabha .— All persons comprised in the electoral roll of

a ward shall constitute the Ward Sabha for the purposes of this Act.

386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

44-B. Meetings of Ward Sabha .— (1) There shall be two meetings of the Ward Sabha in a year. The meeting shall be convened by the elected ward Councillor at a public place after public notice alongwith agenda.

(2) The officer, to be nominated by the Commissioner, shall be the Secretary of the Ward Sabha. The minutes of the proceedings of the meet- ings of the Ward Sabha shall be recorded by the Secretary and a copy of minutes of the proceedings of each meeting shall be forwarded by him to the Commissioner.

44-C. Ward Committee .— (1) There shall be a Ward Committee for each ward in the Corporation to be constituted within six months of the constitution of Corporation.

(2) Each Ward Committee shall consist of a President and not ex-

ceeding nine eminent members, to be nominated by the Ward Sabha.

(3) The elected Ward Councillor representing that ward shall be the

President of the Ward Committee :

Provided that at least fifty per cent seats of members of the Ward Com-

mittee shall be reserved for women.

Explanation.— For the purposes of this section, "eminent member" of Ward Sabha means any person or a representative of a non-government organization or an association or a community based organization working for or representing any section of civil society in fields such as environment, social welfare, rural development, health, culture, business, trade etc.

(4) A person shall be disqualified for being nominated as a member of the Ward Committee under sub-section (2) or to continue as such if, under the provisions of this Act or any other law for the time being in force, he is disqualified for being elected as a member of the Corporation.

(5) The Secretary of the ward Sabha shall also be the Secretary of the Ward Committee. The minutes of the proceedings of the meetings of the Ward Committee shall be recorded by the Secretary and a copy of minutes of the proceedings of each meeting shall be forwarded by him to the Corpo- ration.

387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(6) The term of office of the member of the Ward Committee shall be two and half years from the date of nomination and he shall be eligible for re- nomination.

44-D. Meetings of Ward Committees . - It shall be the duty of the President to conduct meetings of the ward Committee at least once in two months for discussing the developmental issues and plans of the ward con- cerned.

44-E. Agenda .- It shall be the duly of the President to set agenda for

the meetings of the Ward Committee .

44-F. Procedure for conduct of Ward Committee meetings.— Following procedure shall be followed while conducting meetings of the Ward Committee, namely:-

(i) reasonable notice of the Ward Committee meetings shall be given at least one week in advance and placed on the notice board in the office of Corporation and in the ward con- cerned;

(ii) minutes of the Ward Committee meetings shall be maintained by the Secretary and the same shall be made available to the general public for perusal at the office of the Ward Committee; and

(iii) the minutes shall be presented at the next meeting of the

Ward Committee for confirmation.

44-G. Disqualifications .— If a Member fails to attend three con- secutive meetings of the Ward Committee, then the President may bring a resolution before the Ward Sabha, for removal of such member, for its ap- proval. On approval of such resolution, such member shall stand removed from the Ward Committee and in his place, the Ward Sabha may nominate another person.

44-H. Duties and functions of the Ward Committee.— The Ward Com- mittee shall discharge and perform the following duties and functions, namely:—

(a) to prepare annual ward plan and forward the same to the Cor- poration for its integration with annual plan of the Corporation;

388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(b) to ensure proper implementation of various developmental schemes approved by the Corporation for the concerned ward;

(d) to supervise sanitation work in the ward;

(e) to provide assistance for the preparation and encouragement of

the developmental scheme(s) for the ward;

(f) to encourage harmony and unity among various groups of people

in the ward;

(g) to provide assistance in the implementation of developmental

schemes relating to the ward;

(h) to provide assistance for identification of beneficiaries for the imple-

mentation of development and welfare schemes;

(i) to encourage art and cultural activities and sports activities and

games;

(j) to ensure people's participation in the voluntary activities neces- sary for successful implementation of the developmental activi- ties of the Corporation;

(k) to suggest community water taps, public wells, public sanitation units, and such other public amenity schemes within the ward concerned ;

(l) to identify the deficiencies in the water supply and street lighting arrangements in the ward and suggest remedial measures;

(m) to render necessary assistance to the Corporation Authorities for timely collection of taxes, fees and other arrears due to the Corporation;

(n) to generate proposals/plans and determine the priority of scheme and developmental programmes to be implemented in the Ward;

389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(o) to improve / promote the overall environment situation by inte- grating environmental considerations more systematically within the Ward Sabha: and

(p) to perform such other functions as may be assigned to it by the

Corporation .

44-I. Right to seek information .- (1) The President and the mem- bers of the Ward Committee shall have the right to seek information from the Commissioner, on any matter relating to the ward ;

(2) The Ward Committee shall submit periodical reports to the Cor-

poration in respect of the matters specified theirin.

44-J. Function of the Commissioner.— The Commissioner shall bring to the notice of the Corporation any act or resolution of the Ward Committee which is done or passed in contravention of any of the Govern- ment instructions or the provisions of this Act ; provided that if such act or omission is not rectified within 15 days, the Commissioner shall bring such omission or violation to the notice of the State Government.".

10. In section 54 of the principal Act—

A me n d me n t of section 54.

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be sub- stituted, namely:— "(1) The first meeting of the Corpora- tion, after general election, shall be held as early as possible but not later than 30 days after the publication of the results of elections of Corporation under section 13." ; and

(b) sub-sections (2) and (3) shall be omittted.

Ame n d me n t of section 56 and 58.

11. In sections 56 and 58 of the principal Act, after the word "Coun- cillors" wherever it occur, the words "including Mayor and Deputy Mayor" shall be inserted.

12. In section 413 of the principal Act ,—

Ame n d me n t of section 41 3 (a) for the heading "Liability of Councillors", the heading "Liability of Mayor, Deputy Mayor and Councillors" shall be substituted.; and (b) in sub-section (1), for the word "Councillor" wherever it occur, the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and Councillor" shall be substituted.

Amen d men t of section 41 4.

13. In section 414 of the principal Act, for the words "Every Coun- cillors", the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and Councillor" shall be substituted.

390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently there is no provision of direct election of Mayor and Deputy Mayor of the Municipal Corporation in the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994. In the changed circumstances, it is felt necessary to make provision for direct elections of Mayor and Deputy Mayor by the voters of all the wards of the Corporation instead of present system of indirect elections from amongst the elected Councillors of the Corporation. Thus, in order to achieve the objective, it has been decided to amend the Act ibid suitably and to make provision for direct election of Mayor and Deputy Mayor by the voters of all the wards of the Corporation. Further, in order to ensure public participation in formulation of development schemes and plans of the Corporation and their proper implementation, it has been proposed to make a provision for estab- lishment of ward Sabha and Ward Committee for each Ward in the Corporation. This has neces- sitated amendment in the Act-ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MAHENDER SINGH, Minister-in-charge.

Shimla

The ……… 2010

________

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil —

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil —

391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधानसभा मेें पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और

संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, नगरपालिका

(संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें धारा 10 का संशोधन। इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 10 में,--

(क) उपधारा (1) में, ''नगरपालिकाओं में'' शब्दों के पश्चात्‌ ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, ''नगरपालिका में'' शब्दों के पश्चात्‌ ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और खण्ड (क) के उप खण्ड (ii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''परन्तु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष धारा 22 के उपबन्धों के

अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,--

धारा 11 का संशोधन। (क) उपधारा (1) में, ''सीधे निर्वाचन द्वारा'' शब्दों के पश्चात्‌ ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए स्थान को छोड़कर'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-- 392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

''परन्तु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के स्थान के लिए आरक्षण

धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।''।

धारा 13 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में, ''सदस्यों'' या ''सदस्य'' शब्द, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

5. मूल अधिनियम की धारा 17 में, ''यदि नगरपालिका के'' शब्दों के

धारा 17 का संशोधन।

पश्चात्‌ ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

6. मूल अधिनियम की धारा 18 में,--

धारा 18 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, ''अधिसूचना द्वारा नगरपालिका के'' शब्दों के पश्चात्‌ ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) परन्तुक में, ''परन्तु'' शब्द के पश्चात्‌ ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या''

शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में खण्ड (छ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ज) वह राज्य सरकार की राय में बिना युक्तियुक्त हेतुक के वार्ड समिति की तीन से अधिक क्रमवर्ती बैठकें आयोजित करने में विफल रहा है । ''।

7. मूल अधिनियम की धारा 19 और 21 की उपधारा (1) में,

''सदस्य'' शब्द के स्थान पर ''पदाधिकारी'' शब्द रखा जाएगा ।

धारा 19 और 21 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी

धारा 22 का संशोधन।

जाएगी, अर्थात्‌ :--

''22. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन.--अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, यथास्थिति, नगरपालिका परिषद्‌ या नगर 393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

पंचायत के समस्त वार्डों के समस्त पात्र मतदाताओं से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा सीधे निर्वाचन होंगे :

परन्तु नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला के लिए आरक्षित होगा :

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद उसके पदावधि के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाऐ जाने के कारण रिक्त होता है तो शेष अवधि के लिए उसी वर्ग से नया निर्वाचन करवाया जाएगा।''।

9. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में, ''सदस्य के रूप धारा 23 का संशोधन। में'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

10. मूल अधिनियम की धारा 24 में,--

धारा 24 का संशोधन। (क) उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''परन्तु यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध् यक्ष अपना त्यागपत्र जिला के उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकेगा । ''।;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''परन्तु यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध् यक्ष अपना त्यागपत्र जिला के उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकेगा । ''।; और

(ग) उपधारा (3) में ''या अध्यक्ष'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या

उपायुक्त'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

11. मूल अधिनियम की धारा 25 का लोप किया जाएगा ।

394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932 धारा 25 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 27 में,-

धारा 27 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) की तृतीय पंक्ति में, ''और कोई भी सदस्य'' शब्दों के स्थान पर ''और कोई भी पदाधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी

अर्थात्‌ः-

''(2) किसी भी पदाधिकारी का प्रत्येक निर्वाचन, ऐसे निर्वाचन की घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । ''।

13. मूल अधिनियम की धारा 51 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धाराएं

अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः--

नई धाराओं 51-क से 51-ञ का अतःस्थापन।

''51-क. वार्ड सभा.--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी वार्ड के निर्वाचक नामावली में समाविष्ट समस्त व्यक्तियों से वार्ड सभा गठित होगी।

51-ख. वार्ड सभा की बैठकें.--(1) वार्ड सभा की एक वर्ष में दो बैठकें होंगी । बैठक, कार्यसूची सहित लोक सूचना (पब्लिक नोटिस) के पश्चात्‌ किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्वाचित वार्ड सदस्य द्वारा आयोजित की जाएगी ।

(2) यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी वार्ड सभा का सचिव होगा । वार्ड सभा की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे और प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की एक प्रति उसके द्वारा, यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव को अग्रेषित की जाएगी ।

51-ग. वार्ड समिति.--(1) नगर पालिका के गठन के छह मास के भीतर गठित की जाने वाली नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति होगी । 395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(2) प्रत्येक वार्ड समिति एक अध्यक्ष और वार्ड सभा द्वारा नामनिर्देशित

किए जाने वाले नौ से अनधिक विख्यात सदस्यों से गठित होगी ।

(3) उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित वार्ड सदस्य, वार्ड

समिति का अध्यक्ष होगा ः

परन्तु वार्ड समिति के सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत स्थान

महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वार्ड सभा के ''विख्यात सदस्य'' से सिविल सोसाइटी के किसी वर्ग जैसे कि पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति, कारबार, व्यापार आदि के क्षेत्रों में कार्यरत या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगम या समुदाय आधारित संगठन का कोई व्यक्ति या कोई प्रतिनिधि अभिप्रेत है।

(4) कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन वार्ड समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित होने के लिए या इस प्रकार निरन्तर बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वह नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु निरर्हित है।

(5) वार्ड सभा का सचिव, वार्ड समिति का सचिव भी होगा । वार्ड समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे और प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की एक प्रति उस द्वारा नगरपालिका को अग्रेषित की जाएगी ।

(6) वार्ड समिति के सदस्य की पदावधि नामनिर्देशन की तारीख से

अढ़ाई वर्ष होगी और वह पुनः नानिर्देशन हेतु पात्र होगा ।

51-घ. वार्ड समितियों की बैठकें.--अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित वार्ड के विकासात्मक मामलों और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए कम से कम दो मास में एक बार वार्ड समिति की बैठकों का आयोजन करे।

51-ड़. कार्यसूची.--अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वार्ड समिति

की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करे। 396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

51-च. वार्ड समिति की बैठकों के संचालन हेतु प्रक्रिया.--वार्ड समिति की बैठकों का संचालन करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

(i) वार्ड समिति बैठकों की युक्तियुक्त सूचना (नोटिस) कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी और नगरपालिका और सम्बद्ध वार्ड के कार्यालय में सूचना पट्‌ट पर रखी जाएगी ।

(iii) ये कार्यवृत्त वार्ड समिति की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत

किए जाएंगे ।

51-छ. निरर्हताएं.-- यदि कोई सदस्य वार्ड समिति की तीन क्रमवर्ती बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य को हटाए जाने हेतु वार्ड सभा के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए संकल्प ला सकेगा । ऐसे संकल्प के अनुमोदन पर, ऐसा सदस्य वार्ड समिति से हटाया गया समझा जाएगा और उसके स्थान पर वार्ड सभा किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगी।

51-ज. वार्ड समिति के कर्त्तव्य और कृत्य.--वार्ड समिति निम्नलिखित

कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन और पालन करेगी, अर्थात्‌ः--

(क) वार्षिक वार्ड योजना तैयार करना और उसे नगरपालिका की वार्षिक योजना के साथ एकीकरण के लिए नगरपालिका को अग्रेषित करना;

(ख) सम्बद्ध वार्ड के लिए नगरपालिका द्वारा अनुमोदित विभिन्न

विकासात्मक स्कीमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) वार्ड में ठोस कचरा प्रबन्धन में सहायता प्रदान करना;

397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(घ) वार्ड में स्वच्छता कार्य का पर्यवेक्षण करना ;

(ङ) वार्ड के लिए विकासात्मक स्कीम (में) तैयार करने में और उनके

प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान करना;

(च) वार्ड में लोगों के विभिन्न समूहों के लोगों के मध्य सौहार्द और

एकता को प्रोत्साहन देना;

(छ) वार्ड से सम्बन्धित विकासात्मक स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता

प्रदान करना;

(ज) विकासात्मक और कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए

हिताधिकारियों की पहचान के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और क्रीड़ा (खेलकूद) गतिविधियों

और खेलों को प्रोत्साहित करना;

(ञ) नगरपालिका के विकासात्मक क्रियाकलापों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्वैच्छिक कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना;

(ड) नगरपालिका को देय करों, फीसों और अन्य बकायों के सामयिक संग्रहण हेतु नगरपालिका प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता देना;

398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(त) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इसे नगरपालिका/निगम

द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

51-झ. सूचना प्राप्त करने का अधिकारी.--(1) वार्ड समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को वार्ड से सम्बन्धित किसी भी मामले पर, यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) वार्ड समिति अपने पास विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत कालिक

रिर्पोटें नगरपालिका को प्रस्तुत करेगी ।

51-ञ. कार्यकारी अधिकारी और सचिव के कृत्य.--कार्यकारी अधिकारी या सचिव, यथास्थिति, किसी सरकारी अनुदेश या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में वार्ड समिति का कोई कार्य या पारित संकल्प नगरपालिका के ध्यान में लाएगा :

परन्तु यदि ऐसा कार्य या लोप पन्द्रह दिन के भीतर परिशोधित नहीं किया जाता है, तो यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव ऐसे लोप या उल्लंघन को राज्य सरकार के ध्यान में लाएगा । ''।

14. मूल अधिनियम की धारा 272 की उपधारा (4) के स्थान पर

धारा 272 का संशोधन।

निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌.--

''(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नगरपालिका के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के निलंबित होने की दशा में, राज्य सरकार नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों में से एक, जो आयु में वरिष्ठतम हो, को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने के लिए नामनिर्देशित करेगी , और ऐसा व्यक्ति निलंबन की अबधि के जारी रहने के दौरान, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के समस्त कत्र्तव्यों का पालन करेगा तथा समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा । ''। 399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

उद्‌ेदश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 22 नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उपबन्ध करती है। बदली हुई परिस्थितियों में, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर समस्त नगरपालिका वार्डों के मतदाताओं द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सीधे निर्वाचन के लिए उपबन्ध करना अनिवार्य है । अतः इस उदे्‌दश्य की प्राप्ति के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सीधे निर्वाचन के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है । इस प्रकार पूर्वाेक्त अधिनियम में संशोधन आवश्यक हो गया है । इसके अतिरिक्त, नगरपालिका की विकासात्मक स्कीमों और योजनाओं को बनाने में और उनके उचित कार्यान्वयन में जन साधारण की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, नगरपालिका में प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड सभा और वार्ड समिति की स्थापना हेतु उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है । इस प्रकार पूर्वाेक्त अधिनियम में संशोध् ान करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌ेदश्यों की पूर्ति के लिए है ।

महेन्द्र सिंह, प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख---,2010

- - - - - - - -

वित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य-- 400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

Bill No. 9 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT)

BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994

(13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal

(Amendment) Act, 2010.

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994,

(hereinafter referred to as the "principal Act''),—

Amendment of section 10 .

(a) in sub-section (1), after the words and sign "consist of,'' the words and signs "President, Vice-President and" shall be in- serted; and

(b) in sub-section (2), after the words "in that municipality'', the words and sign "including the President and the Vice-Presi- dent'' shall be inserted; and after sub-clause (ii) of clause (a) of this sub-section, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the President and Vice-President shall

be elected in accordance with provisions of section 22.''.

3. In section 11 of the principal Act,—

Amendment of section 11 .

(a) in sub-section (1), after the words "by direct election'', the words "excluding the seat for President and Vice- 401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

President'' shall be inserted, and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that reservation for seat of President and Vice-President

shall be made in accordance with the provisions of section 12.''.

A m e n d m e n t of section 13.

4. In section 13 of the principal Act, for the word "members'' wherever it occur, the words and signs "President, Vice-President and members'' shall be substituted.

Amen d men t of section 17.

5. In section 17 of the principal Act, after the words "who is chosen as a'', the words and signs ''President or Vice-President or a'' shall be inserted.

6. In section 18 of the principal Act,—

Ame n d me n t of section 18.

(a) in sub-section (1), after the words and sign "by notification, remove'', the words and signs "President or Vice-President or'' shall be inserted; and

(b) In proviso, after the words "no removal of a'', the words and signs "President or Vice-President or'' shall be inserted.

In section 18 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:—

"(h) he has without reasonable cause in the opinion of the State Government fails to convene more than three consecutive meetings of the Ward Committee.".

7. In sections 19 and 21 of the principal Act, for the word "member" wherever it occur, the words "office bearer" shall be substituted.

A m e n d - ment of sec- tions 19 and 21 .

8. For section 22 of the principal Act, the following section shall

Substitution of section 22 .

be substituted, namely:—

402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

"22. Election of President and Vice-President.—There shall be direct elections for the President and Vice-President by an electoral college consisting of all eligible voters of all the wards of Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be :

Provided that the office of President and Vice-President in Municipal Councils and Nagar Panchayats shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and woman in accordance with the provisions of section12:

Provided further that if the office of the President or Vice- President is vacated during his tenure on account of death, resignation or removal, a fresh election for the remainder of the period shall be held from the same category.".

9. In section 23 of the principal Act, in sub-section (1), the words

"as a member" shall be deleted.

Amendment of section 23 .

10. In section 24 of the principal Act,—

Amendment of section 24 .

(a) after sub-section (1), the following proviso shall be inserted,

namely :—

"Provided that if the office of the Vice-President is vacant, then the President may submit his resignation to the Deputy Commissioner of the District.";

(b) after sub-section (2), the following proviso shall be inserted,

namely :—

"Provided that if the office of the President is vacant, then the Vice-President may submit his resignation to the Deputy Commissioner of the District."; and

"or the Deputy Commissioner" shall be inserted.

11. Section 25 of the principal Act shall be omitted.

Omission of section 25.

403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

12. In section 27 of the principal Act,—

A m e n d m e n t of section 25.

(a) in sub-section (1), for the words "and no member", the words

"and no office bearers" shall be substituted.; and

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be

substituted, namely :—

"(2) Every election of a office bearer shall be published in the Official Gazette by the State Election Commission within 30 days from the date of declaration of such election.".

13. After section-51 of the principal Act, the following new sections

shall be inserted, namely :—

Insertion of new sec- tions 51-A to 51-J.

"51-A. Ward Sabha.—All persons comprised in the electoral roll

of a ward shall constitute the Ward Sabha for the purposes of this Act.

51-B. Meetings of Ward Sabha.—(1) There shall be two meetings of the Ward Sabha in a year. The meeting shall be convened by the elected ward Member at a public place after public notice alongwith agenda.

(2) The officer, to be nominated by the Executive Officer or Secretary, as the case may be, shall be the Secretary of the Ward Sabha. The minutes of the proceedings of the meetings of the Ward Sabha shall be recorded by the Secretary and a copy of minutes of the proceedings of each meeting shall be forwarded by him to the Executive Officer or Secretary, as the case may be.

51-C. Ward Committee.—(1) There shall be a Ward Committee for each ward in the Municipality to be constituted within six months of the constitution of municipality.

(2) Each Ward Committee shall consist of a President and not

exceeding nine eminent members, to be nominated by the Ward Sabha.

(3) The elected Ward Member representing that ward shall be the

President of the Ward Committee:

404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

Provided that at least fifty per cent seats of members of the Ward

Committee shall be reserved for women.

Explanation.—For the purposes of this section, "eminent member" of Ward Sabha means any person or a representative of a non-government organization or an association or a community based organization working for or representing any section of civil society in fields such as environment, social welfare, rural development, health, culture, business, trade etc.

(5) The Secretary of the Ward Sabha shall also be the Secretary of the Ward Committee. The minutes of the proceedings of the meetings of the Ward Committee shall be recorded by the Secretary and a copy of minutes of the proceedings of each meeting shall be forwarded by him to the municipality.

(6) The term of office of the member of the Ward Committee shall be two and half years from the date of nomination and shall be eligible for re- nomination.

51-D. Meetings of Ward Committee.—It shall be the duty of the President to conduct meetings of the Ward Committee at least once in two months for discussing the developmental issues and plans of the ward concerned.

51-E. Agenda.—It shall be the duly of the President to set agenda

for the meetings of the Ward Committee.

51-F. Procedure for conduct of Ward Committee meetings.— Following procedure shall be followed while conducting meetings of the Ward Committee, namely:—

405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(i) reasonable notice of the Ward Committee meetings shall be given at least one week in advance and placed on the notice board in the officer of the municipality and in the ward concerned;

(ii) minutes of the Ward Committee meetings shall be maintained

by the Secretary and the same shall be made available to the general public for perusal at the office of the Ward Committee; and

(iii) the minutes shall be presented at the next meeting of the

Ward Committee for confirmation.

51-G. Disqualifications.—If a Member fails to attend three consecutive meetings of the Ward Committee, then the President may bring a resolution before the Ward Sabha, for removal of such member, for its approval. On approval of such resolution, such member shall stand removed from the Ward Committee and in his place, the Ward Sabha may nominate another person.

51-H. Duties and functions of the Ward Committee.—The Ward Committee shall discharge and perform the following duties and functions, namely :—

(a) to prepare annual ward plan and forward the same to the municipality for its integration with annual plan of the municipality;

(b) to ensure proper implementation of various developmental schemes approved by the municipality for the concerned ward;

(d) to supervise sanitation work in the ward;

406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(e) to provide assistance for the preparation and encouragement

of the developmental scheme(s) for the ward;

(f) to encourage harmony and unity among various groups of

people in the ward;

(g) to provide assistance in the implementation of developmental

schemes relating to the ward;

(h) to provide assistance for identification of beneficiaries for the

implementation of development and welfare schemes;

(i) to encourage art and cultural activities and sports activities and

games;

(j) to ensure people's participation in the voluntary activities necessary for successful implementation of the developmental activities of the municipality;

(k) to suggest community water taps, public wells, public sanitation units, and such other public amenity schemes within the ward concerned;

(l) to identify the deficiencies in the water supply and street lighting

arrangements in the ward and suggest remedial measures;

(m) to render necessary assistance to the municipality Authorities for timely collection of taxes/fees and other arrears due to the municipality;

(n) to generate proposals/plans and determine the priority of scheme and developmental programmes to be implemented in the ward;

(o) to improve/promote the overall environment situation by integrating environmental considerations more systematically within the ward Sabha; and 407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(p) to perform such other functions as may be assigned to it by the

municipality.

51-I. Right to seek information.—(1) The President and the members of the Ward Committee shall have the right to seek information from the Executive Officer or Secretary, as the case may be, on any matter relating to the ward.

(2) The Ward Committee shall submit periodical reports to the

municipality in respect of the matters specified theirin.

51-J. Functions of the Executive Officer and Secretary.—The Executive Officer or Secretary, as the case may be, shall bring to the notice of the municipality any act or resolution of the Ward Committee which is done or passed in contravention of any of the Government instructions or the provisions of this Act; provided that if such act or omission is not rectified within 15 days, the Executive Officer or Secretary, as the case may be, shall bring such omission or violation to the notice of the State Government.".

14. In section 272 of the principal Act, for sub-section (4), the

following sub-section shall be substituted, namely:—

A me n d me n t of section 27 2.

"(4) In the event of both the President and the Vice-President of a municipality being suspended under sub-section (1) or sub-section (2), the State Government shall nominate one of the elected members of the municipality who is senior most in age, to hold the office of President or Vice-President, as the case may be, and such person shall perform all the duties and exercise all the powers of President or Vice-President, as the case may be, during the period for which suspension continues.".

408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently section 22 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) provides for indirect election of President and Vice-President from amongst the elected members of the municipality. In the changed circumstances, it is imperative to make provision for direct election of President and Vice-President by the voters of all the municipal wards instead of indirect election. Thus, in order to achieve the objective, it is considered essential to make provisions for the direct election of the President and Vice-President of the Municipalities. Further, in order to ensure public participation in formulation of development schemes and plans of the municipalities and their proper implementation, it has been proposed to make a provision for establishment of ward Sabha and Ward Committee for each Ward in the Municipality. This has necessitated amendments in the Act-ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MAHENDER SINGH, Minister-in-Charge.

Shimla :

The ………. March, 2010.

_______

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश

तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

धारा 3 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट त्यौहारों पर कोई पांच अन्य छुटि्‌टयां, जिसमें से एक हिमाचल दिवस की और दूसरी पूर्ण राज्य दिवस की होगी।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 में, ''एक सौ'' और ''दो सौ पचास'' शब्दों धारा 9 का संशोधन। के स्थान पर क्रमशः ''एक हजार'' और ''दो हजार पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 में, ''पांच सौ'' शब्दों के स्थान पर ''पांच धारा 11 का संशोधन। हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

5. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित

की जाएगी, अर्थात्‌ः--

नई धारा 12-क का अंतःस्थापना।

''12-क. अपराधों का शमन.--(1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्टतः प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो श्रम अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी राशि को स्वीकार करते हुए जो विशिष्ट अपराध के लिए उपबन्धित शास्ति के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी, किसी अपराध का शमन कर सकेगा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्‌ किया गया हो।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया गया है, तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई आगामी कार्यवाहियां नहीं की जाएंगीः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति प्रथम अपराध के शमन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पुनः वैसा ही अपराध करता है तो उसका शमन नहीं किया जाएगा।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में, ''पांच

धारा 13 का संशोधन। सौ'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) में, ''पचास'' शब्द के

धारा 15 का संशोधन।

स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

8. मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित

अनुसूचि का प्रतिस्थापन। अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

''अनुसूची'' [धारा 3(1) (ख) देखें]

1. नववर्ष दिवस। 2. पूर्ण राज्यत्व दिवस। 3. बसन्त पंचमी। 4. गुरु रविदास जयन्ती। 5. शिवरात्रि। 6. होली। 411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

7. इदुल-फित्तर। 8. राम नवमी। 9. भगवान महावीर जयन्ती। 10. गुड फ्राईडे। 11. बैसाखी। 12. हिमाचल दिवस। 13. ईद-उल-जुहा। 14. मुहर्रम। 15. सोलन मेला। 16. मिलाद-उन-नवी। 17. जन्माष्टमी। 18. बावन द्वादशी मेला (नाहन)। 19. रक्षा बन्धन। 20. मिन्जर मेला (चम्बा)। 21. दशहरा। 22. महाऋषि बाल्मिकी जयन्ती। 23. लवी मेला (रामपुर)। 24. दीवाली। 25. लाला लाजपतराय की पुण्य तिथि। 26. गुरु नानक जयन्ती। 27. लोहड़ी। 28. गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती। 29. विश्वकर्मा जयन्ती। 30. क्रिसमस डे। 31. मई दिवस। 32. बिलासपुर का नलवाड़ मेला। 33. कुल्लू का दशहरा। 34. हमीर उत्सव। 35. ऊना महाउत्सव। 36. जनजातीय उत्सव (किन्नौर)। 37. रेणुका मेला। 38. मकर सक्रान्ति। 39. भैया दूज। 40. करवा चौथ।''। 412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 7), हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों को राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी प्रदान करने के लिए उपबंध करता है। इस अधिनियम की अधिनियमिति के पश्चात्‌ राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विविध मेलों को राष्ट्रीय मेलों तथा राज्य मेलों के रूप में घोषित किया जा चुका है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कई अन्य मेले भी मनाए जा रहे हैं जो उस विशिष्ट क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थानीय मेले हैं, परन्तु राज्य में औद्योगिक संस्थानों में नियोजित कर्मियों को या तो त्यौहार मनाना छोड़ना पड़ता है या उस दिन की अपनी मजदूरी छोड़नी पड़ती है। राज्य के विभिन्न भागों से यह मांग आई है कि राज्य में कारखानों और अन्य औद्योगिक स्थापनों में पूर्ण राज्यत्व दिवस को वैतनिक अवकाश के रूप में मनाया जाए, ताकि उनमें नियोजित कर्मकार भी पूर्ण राज्यत्व दिवस मना सकें। यदि इन मेलों/त्यौहारों को अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है, तो उस विशिष्ट क्षेत्र के कर्मकारों को अपनी मजदूरी का नुकसान किए बिना, अपने पसंदीदा मेले/त्यौहार को मनाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, इस विधान की अधिनियमिति के समय कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी बहुत कम थी। न्यूनतम मजदूरी की दरों में समय-समय पर वृद्धि की गई है और वर्तमान में अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी 3000/- रुपए प्रतिमास है, जिसे बढ़ाकर 3300/- रुपए प्रतिमास किए जाने की संभावना है। मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अनुसार 10,000/- रुपए तक मजदूरी आहृत करने वाले व्यक्ति कर्मकार की परिभाषा के अधीन आते हैं, इसलिए धारा 13 के अधीन छूट की अधिकतम सीमा में उध्र्वगामी पुनरीक्षण आवश्यक है, ताकि कर्मकार इस विधान की प्रसुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में उपबन्धित शास्तियां नाममात्र की हैं, जिनको वर्तमान समय के अनुरूप बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, उद्योगपतियों को विभिन्न कार्यवाहियों के लिए बार-बार न्यायालयों के चक्कर लगाने से बचाने हेतु अपराधों के शमन हेतु उपबंध करना भी समुचित समझा गया है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार, पूर्वोक्त अधिनियम को समुचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है। यह विधेयक पूर्वोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

किशन कपूर, प्रभारी मंत्री। शिमला : तारीख : ......................, 2010 413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध अधिनियम किए जाने पर विद्यमान सरकारी तंत्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे। इस प्रकार राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य- 414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

Bill No. 10 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH INDUSTRIAL

ESTABLISHMENTS (NATIONAL AND FESTIVAL

HOLIDAYS CASUAL AND SICK LEAVE) AMENDMENT

BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Industrial

Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick

Leave) Act, 1969 ( Act No.7 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Industrial

Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Amendment Act, 2010.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Act, 1969 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) five other holidays on any of the festivals specified in the Schedule, out of which one shall be the Himachal Day and the other shall be the Statehood Day.".

Amendment of section 9.

3. In section 9 of the principal Act, for the words "one hundred" and "two hundred and fifty", the words "one thousand" and "two thousand and five hundred" shall respectively be substituted.

4. In section 11 of the principal Act, for the words "five hundred",

the words "five thousand" shall be substituted.

Amendment of section 11 .

415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

5. After section 12 of the principal Act, the following section shall

be inserted, namely:—

Insertion of new section 12-A.

"12 A. Composition of offences.—(1) An officer not below the rank of Labour Officer specifically authorized by the State Government, by notification, may, on an application made by the accused, compound any offence whether committed before or after commencement of this Act, by accepting an amount which shall not be less than fifty per cent of the penalty provided for the particular offence.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence:

Provided that if a person commits similar offence again within the period of two years from the date of composition of first offence, the same shall not be compounded.".

A me n d me n t of section 13.

6. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "five hundred", the words "ten thousand" shall be substituted.

7. In section 15 of the principal Act, in sub-section (3), for the Amen d men t of section 15.

word "fifty", the words "five hundred" shall be substituted.

8. For the existing Schedule appended to the principal Act, the Substitution of schedule.

following Schedule shall be substituted, namely:—

"THE SCHEDULE

[See section 3 (1) (b)]

1. New Year's Day. 2. Statehood Day. 3. Basant Panchami. 4. Guru Ravi Dass's Birthday.

416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

5. Shivratri. 6. Holi. 7. Id-ul-fiter. 8. Ram Naumi. 9. Lord Mahavira's Birthday. 10. Good Friday. 11. Vaisakhi. 12. Himachal Day. 13. Id-ul-Zuha. 14. Muharram. 15. Solan fair. 16. Milad-un-Nabi. 17. Janam Ashtmi. 18. Bawan Dwadashi fair (Nahan). 19. Raksha Bandhan. 20. Minjar fair (Chamba). 21. Dussehra. 22. Maharishi Balmiki's Birthday. 23. Lavi Fair (Rampur). 24. Diwali. 25. Lala Lajpat Rai's Death Anniversary. 26. Guru Nanak's Birthday. 27. Lohri. 28. Guru Gobind Singh's Birthday. 29. Vishwa Karma Jayanti. 30. Christmas Day. 31. May Day. 32. Nalwar fair of Bilaspur. 33. Dussehra of Kullu. 34. Hamir Utsav. 35. Una Maha Utsav. 36. Tribal fair (Kinnaur). 37. Renuka fair. 38. Makar Sakranti. 39. Bhaiya Dooj. 40. Karuva Chauth.".

417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Act, 1969 (Act No. 7 of 1970) provides for the grant of National and Festival holidays and causal and sick leave to persons employed in Industrial Establishments in Himachal Pradesh. Various fairs of different regions of State have been declared as National fairs and State fairs by the State Government after enactment of this Act and many other fairs are also being celebrated in different regions of the State, which are famous local fairs of that particular region, but the workers employed in the Industrial Establishments in the State have to either forgo celebrating the festival or forgo their wages for that day. Demand has come from various corners of the State that the State Hood Day should be observed as paid holiday in factories and other industrial establishments in the State so that the workmen employed therein may also celebrate the State Hood Day. If these fairs/festivals are included in the Schedule, the workers of that particular region will get an opportunity to celebrate their favourite fair/festival without loss of wages. Further, at the time of enactment of this legislation the minimum wages of workers were low. The rates of minimum wages have been enhanced from time to time and at present the minimum wages for unskilled workers is Rs. 3000/- per month which is likely to be increased to Rs. 3300/- per month. As per provisions of the Payment of Wages Act, 1936 and The Employees State Insurance Act, 1948, persons drawing wages upto Rs. 10,000/- are covered under the definition of worker, therefore, an upward revision in the exemption ceiling under section 13 is essential so that the workers may reap the benefits of this legislation. Further, the penalties provided in this Act are very nominal which also need to be enhanced commensurate with the present times. Further, in order to save the industrialists from visiting the courts time and again for various proceedings, it has also been considered appropriate to make provision for compounding of offences, which will also be helpful in reducing the pendency of court cases. As such, it has been decided to amend the Act ibid suitably.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

KISHAN KAPOOR, Minister-in-Charge.

Shimla: Dated………., 2010.

418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, shall be enforced through the existing Government machinery. As such, there shall be no additional expenditure out of the State Exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 11 हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में तकनीकी शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन करने और उसके क्रियाकलापों को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-1

प्रारम्भिक और परिभाषाएं

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी राज्य सरकार, राजपत्र में

प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''महाविद्यालय'' से इस अधिनियम से अधीन विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इसके विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;

(ख) ''दीक्षांत समारोह'' से उपाधियां, खिताब या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कार्यकारी परिषद्‌ की बैठक अभिप्रेत है;

(ग) विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित शिक्षक या किसी अधिकारी से अन्यथा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(घ) ''वित्तीय वर्ष'' से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(ङ) ''राज्यपाल'' से हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) ''हॉल या छात्रावास'' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रों के

आवास की एक इकाई अभिप्रेत है;

(छ) ''स्ांस्था'' से प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुसंधान या अध्ययन के लिए महाविद्यालय, अनुसंधान संगठन या कोई अन्य स्थान, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत है;

(ज) ''सदस्य'' से इस अधिनियम की धारा 20 के अधीन स्थापित गवर्नर बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसका अध्यक्ष भी इसके अन्तर्गत है;

(झ) ''प्रधानाचार्य'' से महाविद्यालय का प्रमुख अभिप्रेत है (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) और इसके अन्तर्गत जब कोई प्रधानाचार्य नहीं है, तो तत्समय प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्‌ रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्रधानाचार्य या कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में इस प्रकार सम्यक्‌ रूप से नियुक्त उप-प्रधानाचार्य भी है;

() ''विनियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय

के विनियम अभिप्रेत है;

(ट) ''तकनीकी शिक्षा'' से इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, प्रबन्धन, फार्मेसी और वास्तुकला के विषयों तथा ऐसे अन्य विषयों, जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उचित समझे जाएं, में शिक्षा अभिप्रेत है;

(ठ) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन यथा निगमित हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ड) ''गैर अध्यापन कर्मचारिवृन्द'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है- 421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(ंi) विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, कोई अध्यापन पद (अशंकालिक अध्यापन पद सहित) धारण न करने वाला, विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार नियुक्त या मान्यता प्राप्त अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द; और

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध मेें, कोई अध्यापन पद (अशंकालीन अध्यापन पद सहित) धारण न करने वाला विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार नियुक्त या मान्यता प्राप्त या ऐसे महाविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द किन्तु इसके अन्तर्गत कोई पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं है।

(ढ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए परिनियमों या

विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) ''परिनियमों'', ''विनियमों'' और ''नियमों'' तथा ''अध्यादेशों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए क्रमशः परिनियम, विनियम, नियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं; और

(त) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य और इसके अधिकारी

3. विश्वविद्यालय के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य विश्वविद्यालय के उद्देश्य। उद्‌देश्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) ऐसी तकनीकी शिक्षा प्रणाली का उपबन्ध करना जो तकनीकी मानवशक्ति की बदलती अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने में समर्थ हो।

(ख) अध्यापन और विद्यार्जन प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाना; (ग) सत्‌त शिक्षा परामर्शदात्री और अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों

के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना;

422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(घ) पारस्पारिक प्रसुविधाओं की व्यवस्था करना तथा उद्योग के साथ प्रभावशाली सम्बन्ध विकसित करना और नए उद्योगों और कारबार संगठनों के आन्तरिक संसाधनों में बढ़ौतरी हेतु परामर्शदात्री और परीक्षण सेवाओं का उपबन्ध करना तथा बौद्धिक सम्मति अधिकार के संरक्षण के लिए संगठनों को प्रेेरित करना;

(ङ) छात्रों के मध्य उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थाओं को

आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना;

(च) पूर्व छात्रों के साथ आजीवन सम्पर्क बनाए रखना और पूर्वछात्रों के

प्रायोजित कार्यक्रमों को विकसित करना;

(छ) प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं से सहकार करना;

(ज) उत्कृष्ट शिक्षा का वातावरण विकसित करना और छात्रों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ सीधा सम्पर्क रखना;

(झ) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चतर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

() शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ट) अध्यापन, अनुसंधान, सम्बद्धता, परीक्षा को कार्यान्वित करना और

सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(ठ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ड) लागू नियमों और विनियमों के अध्यधीन नई संस्था स्थापित करना और हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की सम्ब़द्धता का उपबन्ध करना;

(ढ) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना और छात्रों को उपाधियां प्रदान करना;

423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(ण) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना, ऐसा करतेे समय विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियाें का स्तर उससे कम नहीं हो जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;

(त) बहुविध मेधाओं का विकास और आवर्धन करना तथा विद्या सम्बन्धी

समुदाय के सदस्यों में सृजनशीलता को बढ़ावा देना;

(थ) अल्पावधि और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की संस्थागत योजनाओं के लिए संयुक्त रुप से योजना बनाने हेतु अवसरों की व्यवस्था करना;

(द) जीवन के समस्त क्षे़त्रों में उचित प्रकार से कार्य करने के संस्कार,

वृत्तिक सुविज्ञता और नेतृत्व की व्यवस्था करना;

(ध) विश्व स्तरीय व्यावसायिक और अन्तर-विद्या की विशिष्ट शाखा से सम्बन्धित पाठ्‌यक्रमों, जो अध्यवसाय परक हों, का उपबन्ध करना; और

(न) राज्य में समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के मूलस्त्रोत (फाउन्टेन हैड) और राज्य में तकनीकी शिक्षा के केन्द्र के रुप में कार्य करना;

(प) समय पर परीक्षाओं का संचालन करना और समस्त सम्बद्ध इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करना;

(फ) समस्त सम्बद्ध को जीवनपर्यन्त विद्यार्जन के अवसरों की व्यवस्था

करना;

(ब) हिमाचल प्रदेश राज्य को अध्यापन, विद्यार्जन, अनुसंधान, व्यवसाय और कारबार का एक बरीय गंतव्य बनाने के लिए राष्ट्रीय और अन्र्तराष्ट्रीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ अंतव्र्यवहार विकसित करना;

(भ) नई जानकारी प्राप्त और विकसित करना, अनुसंधान और विकासात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से वृद्धि के क्रियाकलाप में प्रभावशाली रुप 424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

से और निर्भीकता से लग जाना और नए आविष्कारों और खोजों के दृष्टिगत समस्त जानकारी और विश्वास का निर्वचन करना;

निगमन।

4. विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा गवर्नर बोर्ड तथा विद्यापरिषद्‌ के प्रथम सदस्य और समस्त ऐसे व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करतेे रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, एतद्‌द्वारा मिलकर "हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय", जिसका मुख्यालय हमीरपुर में होगा, का गठन करेंगे।

विश्वविद्यालय का सम्पति अर्जित करने, धारित करने, व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति सहित, शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगें, अर्थात्‌ः-

शक्तियां और कृत्य।

(क) राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करे, किसी महाविद्यालय/संस्था या केन्द्र को सम्बद्ध करना;

(ख) उन व्यक्तियों की परीक्षाएं लेना और उन्हें उपाधियां और विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां देना और प्रदान करना जिन्होंने-

(i) विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी पाठयक्रम का अध्ययन किया है या विनियमाें द्वारा यथाविहित और विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाएं उर्त्तीण की हैं; और

(ii) विनियमों द्वारा यथाविहित अनुसंधान को जारी रखा है;

(ग) तकनीकी शिक्षा को प्रदान करने, उन्नयन (अपग्रेड) करने और संवर्धित करने तथा तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उपबंध करना तथा उद्योग के साथ निकट सहकार में तकनीकी शिक्षा के क्रियाकलाप के लिए उद्यमिता तथा प्रेरक वातावरण तैयार करना;

425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(घ) परामर्शदात्री सेवाओं, सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रमों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संसाधन उत्पन्न करना और उनका अनुरक्षण करना और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का अन्तरण करना;

(ङ) उपाधियां, अवार्ड, ग्रेड, श्रेयस (क्रेडिट्‌स) और विद्या सम्बन्धी विशेष

उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;

(च) अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की उपाधि के समतुल्य या तत्सम

उपाधि के लिए उपबन्ध करना;

(छ) कैम्पस स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करना;

(ज) मानद उपाधियाँ, जैसी विहित की जाएं, संस्थित करना और प्रदान

करना;

(झ) विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां, जैसी विनिर्दिष्ट की जाएं, संस्थित करना

और प्रदान करना;

() समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग (स्ट्रेटा) में, शैक्षिक प्रसुविधाओं

का प्रसार करने के लिए विशेष उपाय करना;

(ट) खेलकूद और साहसिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना;

(ठ) तकनीकी, प्रशासनिक, अनुसचिवीय (लिपिकीय) और अन्य आवश्यक

पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ड) परामर्श सेवाएं प्रदान करना;

(ढ) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को कार्यान्वियत करने के लिए परिनियम और विनियम बनाना;

(ण) विश्वविद्यालय के संकाय, छात्रों और कर्मचारियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए पाठ्‌यक्रमेत्तर गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना ;

426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(त) राज्य सरकार, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार देश के भीतर तथा बाहर पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ ड्‌यूल उपाधियों के लिए उपबन्ध करना ;

(थ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों में एकीकृत

पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना ;

(द) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अनुसार महाविद्यालय, संस्थाएं, आफ-कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर कैम्पस और विद्या केन्द्र स्थापित करना ;

(ध) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना और हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पति को अर्जित करना ,धारित करना उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति,जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(न) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों के लिए समय-समय पर इस अधिनियम के

उपबन्धों के अनुसार फीस संरचना विहित करना ;

(प) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए

जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना ;

(फ) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं

से सहयोग करना ;

(ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य विनियामक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के संकाय और कर्मचारियों के लिए वेतन,पारिश्रमिक, मानदेय (आनरेरिया) अवधारित करना;

427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(भ) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसे प्रवर्तित कराना और ऐसे अनुशासनिक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं ;

(म) विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में सूचना

का अधिकार अधिनियम, 2005 कार्यान्वित करना ;

(य) सम्बद्ध संस्थाओं /महाविद्यालयों में हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था

(रैगिंग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2009 कार्यान्वित करना;

(यक) उद्योग के साथ सम्बन्ध स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना और उनके साथ अन्तव्र्यवहार का संवर्धन करना और विश्व में चारों ओर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और विद्वत समाज तथा उद्योगों, जो विश्वविद्यालयों के उद्‌देश्य को अग्रसर करने से सम्बन्धित है, के साथ सहयोगी करार करना ;

(यख) साधारणतः राष्ट्रीय विकास और विशेषतया आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग के विकास मेें योगदान देने में समर्थ उच्चस्तरीय कुशल मानव शक्ति के सृजन का संवर्धन करना;

(यग) उच्चतर शिक्षा में स्तरमानों को बनाए रखने और गुणवत्ता में वृद्धि के

लिए समुचित उपाय करना;

(यघ) उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियाें को ऐसी शर्तों, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाए के अधीन और प्रभावित व्यक्ति को अपना मामला प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ प्रत्याहृत करना या रद्‌द करना ;

(यङ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के लिए आचार और अनुशासन के नियम और उपलब्धियों सहित, सेवा के निबन्धन और शर्तें विहित करना;

(यच) स्थावर या जंगम सम्पति को अर्जित करना, धारित करना और उसका व्ययन करना तथा इसके उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिए अनुदान और अग्रिम देना;

428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(यछ) दान, विन्यास स्वीकार करना और प्रशासित करना और इसके

उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिए अनुदान और अग्रिम देना;

(यज) अनुदान स्वीकार करना और उधार लेना या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य स्त्रोतों से भी उधार स्वीकार करना;

(यझ) विश्वविद्यालय के स्वतन्त्र वित्तीय आधार के सृजन के लिए समुचित

उपाय करना ;

(य) तत्सम्बद्ध बाध्यताओं और वचनबंधताओं जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों या हैसियत से असंगत न हों, के साथ प्राइवेट स्त्रोतों से दान और अंशदान से निधि का सृजन करना;

(यट) परीक्षा और अन्य प्रयोजनों के लिए फीस या अन्य प्रभार विहित करना और इस प्रकार विहित फीस या अन्य प्रभारों की मांग करना और प्राप्त करना ;

(यठ) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य

कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(यड) विश्वविद्यालय के प्रयोजन और उद्‌देश्यों के समरूप प्रयोजनों और उद्‌देश्यों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए, देश के भीतर या बाहर किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या किसी अन्य पब्लिक या प्राइवेट निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों, जो करार पाए जाएं, के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना ;

(यढ) प्रश्न पत्रों और अन्य संकर्मों जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों,

के मुद्रण की व्यवस्था करना; और

(यण) ऐसे आनुषंगिक या सहायक समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय

के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों।

शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग।

6. (1) क्षेत्रीय परिसीमाएं जिनमें विश्वविद्यालय शक्तियाें का प्रयोग और अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगा, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर के अन्य क्षे़़़त्रों जिन्हें समय-समय पर गवर्नर बोर्ड द्वारा किन्हीं विनियमों और परिनियमों के अध्यधीन विनिश्चित किया जाए, में होगी। 429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं में स्थित तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी महाविद्यालय, ऐसी तारीख से, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध और विशेषाधिकार प्राप्त समझा जाएगा तथा उसकी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के साथ किसी भी प्रकार से सम्बद्धता या किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं रहेंगे :

परन्तु उक्त तारीख से पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से सम्बद्ध किसी ऐसे महाविद्यालय के किसी छात्र, जो उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या डिप्लोमा परीक्षा के लिए अध्ययनरत था, को उसकी तैयारी में उसके पाठ्‌यक्रम को पूर्ण करना अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों की परीक्षा, उन महाविद्यालयों में प्रवृत्त अध्ययन पाठयक्रम के अनुसार ऐसी अवधि के लिए, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, आयोजित करेगा :

परन्तु यह और कि जब तक विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, तब तक ऐसे छात्र को उक्त विश्वविद्यालयों की परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और उन विश्वविद्यालयों, जिनके लिए वह ऐसी परीक्षा के परिणाम पर अर्हता प्राप्त करता है, की उपाधि, डिप्लोमा या कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदान किया जाएगा ।

7. (1) किसी भी व्यक्ति को, केवल धर्म, वंश जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या इसके किन्हीं प्राधिकरणों की सदस्यता से या किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि या अध्ययन के पाठ्‌यक्रम से अपवर्जित नहीं किया जाएगा :

विश्वविद्यालय का धर्म, वंश, जाति लिंग या जन्मस्थान का विचार किए बिना सभी के लिए ख् ाुला होना। परन्तु विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए किसी महाविद्यालय को या तो शिक्षा या आवास के लिए अनुरक्षित कर (चला) सकेगा या महिलाओं या शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के सदस्यों और समुदायों को किसी भी महाविद्यालय में छात्रों के रूप में प्रवेश के प्रयोजन के लिए आरक्षित कर सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय के लिए किसी व्यक्ति पर, विश्वविद्यालय में कोई पद या पदवी धारण करने या विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार या उसकी 430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

उपकृति के लिए हकदार बनाने हेतु वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का टैस्ट अधिरोपति करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

8. विश्वविद्यालय को किसी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या

सम्बद्धता की शक्ति। अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति होगी।

9. (1) विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ :-

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

(क) कुलाधिपति ; (ख) कुलपति ; (ग) रजिस्ट्रार ; (घ) वित्त अधिकारी ; और (ङ) ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी

घोषित किए जाएं।

(2) कुलाधिपति, कुलपति और रजिस्ट्रार से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्तियों की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें और कृत्य जहां तक वे इसमें उपबन्धित नहीं हैं, विनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

कुलाधिपति। 10. (1) राज्यपाल, अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह विश्वविद्यालय का प्रमुख (हैड) और कार्यकारी परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा तथा जब उपस्थित हो तो कार्यकारी परिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी उसे इस अधिनियम

द्वारा या के अधीन प्रदत्त की जाएं।

(3) जहां कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के लिए नामनिर्देशन करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, वहां कुलाधिपति उस विस्तार तक जो आवश्यक है व्यक्तियों को उन हितों को प्रस्तुत करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगा जिनको अन्यथा समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया हो।

(4) किसी मानक उपाधि को प्रदत्त करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति

की पुष्टि के अध्यधीन होगा। 431

कुलपति। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 11. (1) कुलपति की नियुक्ति गवर्नर बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली समिति के माध्यम से गवर्नर बोर्ड द्वारा संस्तुत व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी :

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसके 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त किया जाएगा, और इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने हेतु तीन वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे विश्वविद्यालय निधि से ऐसा वेतन और भत्ते संदत्त किए जाएंगे जैसे कि कुलाधिपति राज्य सरकार और वित्त विभाग के परामर्श से विनिश्चित करे।

(3) कुलाधिपति, कुलपति के पारिश्रमिक की रकम और सेवा की अन्य

शर्तें अभिधारित करेगा :

परन्तु सेवा के निबन्धन और शर्तें कुलपति की पदावधि के दौरान उसके

अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(4) कुलपति की बीमारी या अनुपस्थिति या छुट्‌टी की दशा में अथवा किसी अन्य आकस्मिकता में रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करेगा।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विनियम के अनुसार इसके कार्यकलापों पर साधारण नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के विनिश्चयों को प्रभावी बनाएगा।

(6) कुलपति का कत्र्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों का कड़ाई से पालन हो और उसके पास इस प्रयोजन के लिए समस्त शक्तियां होंगी।

(7) यदि, कुलपति की राय में, कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस पर तुरन्त कार्रवाई की जानी आवश्यक हो, तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा 432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

जैसी वह आवश्यक समझे और उसकी रिपोर्ट प्राधिकरण (अथॉरिटी) की अगली बैठक में पुष्टि के लिए करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई सम्बद्ध प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है तो वह ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में रत किसी व्यक्ति को प्रभावित करती ह,ै तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख, जिसको वह ऐसी कार्रवाई का नोटिस प्राप्त करता है, से तीस दिन के भीतर गवर्नर बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी विनियमों या

परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

कुलपति की शक्तियां और कृत्य।

12. (1) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कार्यकारी परिषद्‌ की बैठक की अध्यक्षता करेगा। वह, अपने पद के फलस्वरूप (की हैसियत से) स्नात्तकोतर और स्नातकपूर्व अध्ययन के लिए गवर्नर बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य तथा अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसका वह सदस्य हो, का अध्यक्ष भी होगा, परन्तु वह उसमें मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(2) कुलपति के पास कार्यकारी परिषद, गवर्नर बोर्ड और विश्वविद्यालय

के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठक बुलाने की शक्तियां होंगी।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के समस्त अन्य अधिकारियों और समस्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों पर तथा साधारणतया विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण की शक्ति होगी।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(5) कुलपति, विश्वविद्यालय की ओर से किसी मामले में ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह समीचीन समझे, जो उसकी राय में या तो अत्यावश्यक है 433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 या आपात्तिक स्वरूप की है और उसकी रिपोर्ट प्राधिकरण या निकाय की अगली बैठक में पुष्टि के लिए करेगा, जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का सम्बद्ध प्राधिकरण या निकाय द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो मामला तत्काल कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

रजिस्ट्रार। 13. (1) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और अध्यक्ष के रुप में कुलपति, कुलाधिपति के नामनिर्देशिती, गवर्नर बोर्ड के दो नामनिर्देशितियों और राज्य सरकार के एक नामनिर्देशिती से गठित एक समिति की सिफारिश पर गवर्नर बोर्ड द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसे और तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी गवर्नर

बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं।

(3) रजिस्ट्रार, गवर्नर बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का पदेन सचिव होगा ।

14. रजिस्ट्रार-

रजिस्ट्रार की शक्त्यिों और कृत्य। (क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पति का अभिरक्षक होगा जैसी गवर्नर बोर्ड उसके प्रभार में उसे सौंपे ;

(ख) गवर्नर बोर्ड और विद्या परिषद्‌ की समस्त बैठकों के कार्यवृत्त

रखेगा;

(ग) गवर्नर बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के शासकीय पत्रव्यवहार का

संचालन करेगा ;

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षा की व्यवस्था करेगा तथा अधीक्षण

करेगा;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियों को, जैसे ही वे जारी की जाती है यथाशीघ्र और साधारणतया बैठकों के आयोजित होने के एक मास के भीतर प्राधिकरणों की बैठकों के कार्यवृत्त कुलाधिपति को प्रेषित करेगा; और 434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जैसे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति

या गवर्नर बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं।

वित्त अधिकारी।

15. (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और अध्यक्ष के रुप में कुलपति, गवर्नर बोर्ड के दो नामनिर्देशितियों , कुलाधिपति के एक नामनिर्देशिती और राज्य सरकार के एक नामनिर्देशिती से गठित समिति की सिफारिश पर गवर्नर बोर्ड द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसे तीन वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(2) वित्त अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी

गवर्नर बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं।

(3) वह, कुलापति और गवर्नर बोर्ड के पर्यवेक्षण, निदेश और नियन्त्रण के अध्यधीन विश्वविद्यालय की निधि के प्रशासन वित्त, सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों तथा समस्त न्यासों और विन्यासों का प्रभारी होगा ।

(4) उसकी उन सभी क्रियाकलापों में विशेष रुचि रहेगी जिनका उद्‌देश्य (लक्ष्य) विश्वविद्यालय की निधियों को जुटाना और विश्वविद्यालय के स़्त्रोतों (साधनों) का संवर्द्धन हो ।

(5) उसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, अपने प्रभार के अध्यधीन विभागों में कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण की शक्ति होगी और वह ऐसी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त की जाएं।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

16. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :-

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

(क) कार्यकारी परिषद्‌ ; (ख) गवर्नर बोर्ड ; (ग) विद्या परिषद्‌ ; (घ) वित्त समिति ;

435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(ङ) चयन समिति ; और (च) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों के अधीन स्थापित किए जाएं।

17. (1) कार्यकारी परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ः- कार्यकारी परिषद्‌। पदेन सदस्य :-

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) ठीक पूर्ववती कुलपति ;

(घ) सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ङ) सचिव, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की पंक्ति से नीचे न हो;

(च) निदेशक, तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण

विभाग ;

(छ) अध्ययन अधिष्ठाता (डीन आफ स्टडीज) ;

(ज) स्कूल शिक्षा के निदेशक ;

(झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामनिर्देशिती ;

(ञ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ का एक नामनिर्देशिती ; (ट) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा चयनित (निर्वाचित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्य;

436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(ठ) दो प्राध्यापक, एक क्रमशः राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, हमीरपुर

से और एक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से;

(ड) विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा

अपने में से चयनित (निर्वाचित) दो सदस्य;

(ढ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा

अपने में से चयनित (निर्वाचित) दो सदस्य;

(ण) व्यावसायिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और अन्य विद्वत समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति;

(त) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति; और

(थ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से निर्वाचन द्वारा चयनित

(निर्वाचित) एक व्यक्ति।

(2) कार्यकारी परिषद्‌ के लिए समस्त निर्वाचन ऐसी रीति में होंगे

जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

18. कार्यकारी परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगें,

अर्थात्‌ः-

कार्यकारी परिषद्‌ की शक्तियां और कृत्य।

(क) गवर्नर बोर्ड द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उससे सम्बन्धित ऐसा प्रस्ताव पारित करना जैसा आवश्यक समझा जाए ;

(ख) गवर्नर बोर्ड या अन्य किसी निकाय से ऐसी अन्य रिपोर्टों पर विचार

और परामर्श करना, जैसी इसके समक्ष रखी जाएं ।

(ग) गवर्नर बोर्ड से अन्य विश्वविद्यालय,संस्थाओं ओैर शैक्षणिक प्राधिकरणों के साथ ऐसे मामलों में सहकार और सहयोग के लिए प्रस्तावों पर विचार करना और परामर्श देना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक/उद्‌देश्यों से सम्बन्धित हो या उन्हेें प्रोत्साहित करते हों । 437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(घ) गवर्नर बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखाओं के र्वार्षिक विवरण और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उनसे सम्बद्ध ऐसे संकल्प पारित करना जो आवश्यक समझे जाएंः

परन्तु संकल्प पारित करने, ऐसे किसी वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों को उपांतरित करने या अस्वीकृत करने के प्रयोजन के लिए, तत्समय विद्यमान कार्यकारी परिषद्‌ के कुल सदस्योंं में से बहुमत के लिए संकल्पों के पक्ष में मतदान करना आवश्यक होगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त में सुधार के लिए, और साधारणतया इसके उद्‌देश्य को अग्रसर करने के लिए उपायों पर विचार करना और सुझाव देना;

(च) अध्ययन और अनुसंधान हेतु विभागों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थानों और बहुविद्या शाखा अनुसंधान के केन्द्रों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और संग्रहालयों की स्थापना करना;

(छ) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय, केन्द्रों और पुस्तकालयों की स्थापना के लिए अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के उतने पद जितने आवश्यक हों, सृजित करना और संस्थित करना;

(ज) विश्वविद्यालय निधि में से अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति अध्ययनवृत्ति, वृत्तिका, वजीफा, प्रदर्शनियां, दिए जाने वाले पदकों और दिए जाने वाले और ईनामों को संस्थित करना;

(झ) ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने,-

(i) विहित पाठ्‌यक्रम किए है या जिन्हें विहित रीति में छूट दी गई है और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जैसी विहित की जाए, या (ii) ऐसी शर्तों के अनुसार जो विहित की जाएं अनुसंधान किया

हो,

पर उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधि संस्थित करना; या 438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(ञ) ऐसी शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं के अधीन और प्रभावित व्यक्ति को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधि का प्रत्याहरण करना या रद्‌द करना;

(ट) मानद्‌ उपाधि और विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;

(ठ) इसके अपने कारबार के संव्यवहार के लिए नियम बनाना; और

(ड) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन कार्यकारी परिषद्‌ पर प्रदत्त समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अधिरोपित समस्त अन्य कृत्यों का पालन करना।

कार्यकारी परिषद्‌ की बैठक।

19. (1) कार्यकारी परिषद्‌, दीक्षान्त समारोह से अन्यथा के लिए, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन बार, कुलपति द्वारा नियत की जाने वाली तारीखों को, बैठक करेगी। इस प्रकार की एक बैठक मार्च से पूर्व आयोजित की जाएगी और उसे वार्षिक बैठक के नाम से जाना जाएगा । कार्यकारी परिषद्‌ ऐसे अन्य समयों पर भी बैठक कर सकेगी, जैसी यह समय-समय पर विनिश्चित करे।

(2) कार्यकारी परिषद्‌ की बैठक के लिए कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों

की कुल संख्या के एक-तिहाई से गणपूर्ति होगीः

परन्तु दीक्षान्त समारोह की बैठक में ऐसी गणपूर्ति अपेक्षित नहींं होगी।

(3) कुलपति, जहां वह उचित समझे, और कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत्‌ से अन्यून द्वारा लिखत में हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर, कार्यकारी परिषद्‌ की बैठक आयोजित करेगा। ऐसी अध्यपेक्षा पर बैठक कुलपति द्वारा अध्यपेक्षा की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर आयोजित की जाएगी।

गवर्नर बोर्ड।

20. (1) गवर्नर बोर्ड अध्यक्ष, सात पदेन सदस्यों और चार नाम निर्देशित

सदस्यों से गठित होगा।

(2) गवर्नर बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा गवर्नर बोर्ड के पदावरोही अध्यक्ष की सिफारिश पर उद्योग, प्रौद्योगिक या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्तियों की नामसूची (पैनल) में से की जाएगी :

439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम गवर्नर बोर्ड राज्य सरकार द्वारा

नियुक्त किया जाएगा।

(3) गवर्नर बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की पदावधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और वह उतनी ही अवधि के एक अन्य कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेेतु पात्र होगा।

(4) गवर्नर बोर्ड का अध्यक्ष सामान्यतया कुलाधिपति की अनुपस्थिति में गवर्नर बोर्ड की बैठकों और विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(5) कुलाधिपति, गवर्नर बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करेगा और वे उतनी ही अवधि के एक अन्य कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होेंगे, अर्थात्‌ः-

(i) पदेन सदस्यः-

(क) कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला;

(ख) कुलपति, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय

(सी. एस. क.े एच. पी. क.े वी. पालमपुर);

(ग) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी;

(घ) सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक

और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग;

(ङ) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण; (च) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार ; और (छ) अध्यक्ष, उत्तर-पश्चिमी समिति, अखिल भारतीय तकनीकी

शिक्षा परिषद्‌, चण्डीगढ़।

(ii) नाम निर्दिष्ट सदस्यः

(क) सुप्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक सदस्य ; (ख) दो सुप्रसिद्ध प्रौद्योगिकीविद्‌ ; और (ग) भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्षः 440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

परन्तु कुलाधिपति, कुलपति की सिफारिशों पर किसी व्यक्ति, जो उस आधार पर पद धारण करने से प्रवरित हो जाता है, जिस आधार पर वह ऐसा सदस्य बना, की सदस्यता रद्‌द कर सकेगा ।

(6) जब गवर्नर बोर्ड में, किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु या अन्यथा कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति अधिनियम द्वारा उपबन्धित रीति में भरी जाएगीः

परन्तु जो व्यक्ति ऐसी रिक्ति को भरता है वह ऐसे कार्यकाल के अनवसित भाग के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह सदस्य बनता है , अन्यथा अपने पद पर बना रहता।

(7) गवर्नर बोर्ड विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण (अथॉरिटी) होगा

और उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगें,अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का अधीक्षण और नियन्त्रण करना;

(ख) कुलाधिपति को, उद्योग/प्रौद्योगिकी/तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध तीन व्यक्तियों से गठित उच्च स्तरीय "समिति" द्वारा तैयार उद्योग/प्रौद्योगिकी/तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों से तीन से अन्यून और पांच से अनधिक सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की नामसूची (पैनल) से कुलपति की नियुक्ति की सिफारिश करना;

(ग) कुलपति की सेवा की ंउपलब्धियों और निबन्धनों और शर्तों की

सिफारिश करना ;

(घ) शैक्षणिक कार्यक्रम अनुमोदित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों को बनाना और अनुमोदित

करना ;

(च) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को चलाने हेतु विभाग/केन्द्र/

महाविद्यालय/शैक्षणिक परिषद्‌ सृजित करना;

441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(छ) विश्वविद्यालय में संंकाय और कर्मचारिवृन्द के पदों (पोजीशन) का

सृजन करना;

(ज) विश्वविद्यालय के बजट का अनुमोदन करना;

(झ) विश्वविद्यालय की निधियों का प्रबन्ध और नियंत्रण करना और बैंक

लेखे खोलने और उनके प्रवर्तन को प्राधिकृत करना;

(ञ) विश्वविद्यालय की जंगम, स्थावर और बौद्धिक सम्पदा को स्वीकार

करना, अन्तरण करना और अन्यथा नियंत्रण करना;

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के रूप और उपयोग पर विनिश्चय

करना;

(ठ) ऐसी समितियाें की नियुक्ति करना, जो विश्वविद्यालय के दक्ष

कार्यकरण हेतु अपेक्षित हों;

(ड) विश्वविद्यालय के संकाय और कर्मचारिवृन्द की सेवा की उपलब्धियां

और निबन्धनों और शर्तों का अनुमोदन करना; और

(ढ) संविदा पर सेवा की उपलब्धियांें और निबन्धनों और शर्तों का

अनुमोदन करना ।

(8) गवर्नर बोर्ड की वार्षिक बैठक, गवर्नर बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से कुलपति द्वारा नियत की जाने वाली तारीख को आयोजित की जाएगी । ऐसी वार्षिक बैठक में, प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण, तुलन पत्र और वित्तीय प्राक्कलनों के साथ, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

(9) गवर्नर बोर्ड की विशेष बैठक, गवर्नर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा, जब कभी

आवश्यक हो, आयोजित की जाएगी ।

(10) गवर्नर बोर्ड का सदस्य, ऐसे भत्तों, यदि कोई हों और विश्वविद्यालय से ऐसी बैठक फीस जैसी विनियमों में उपबन्धित की जाए का हकदार होगा । 442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

विद्या परिषद्‌।

21. (1) विद्या परिषद्‌ विश्वविद्यालय का शेैक्षणिक निकाय होगी और, इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन नियंत्रण और साधारण विनियमन रखेगी और विश्वविद्यालय के भीतर अनुदेशों, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जैसे विनियमों द्वारा इस पर प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं । इसे गवर्नर बोर्ड को, समस्त शैक्षणिक मामलों पर परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(2) विद्या परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थातः-

(क) कुलपति - अध्यक्ष;

(ख) संकायाध्यक्ष (डीन) - सदस्य;

(ग) महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, - सदस्य;

(घ) प्रधानाचार्यों द्वारा नामनिर्देशित किया जाने सदस्य; और

वाला एक विभागाध्यक्ष या सरकारी महाविद्यालयों के प्रत्येक विभाग का एक आचार्य ।

(ङ) विख्यात उद्योगपति - सदस्यः

परन्तु नामनिर्देेशित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

वित्त समिति।

22. (1) वित्त समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित होगी,अर्थात्‌ :-

(क) कुलपति - अध्यक्ष;

(ख) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश - सदस्य;

सरकार या उसका प्रतिनिधि

(ग) सचिव (तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक - सदस्य;

एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग),

हिमाचल प्रदेश सरकार

443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 (घ) गवर्नर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित -सदस्य; और

किए जाने वाला गवर्नर बोर्ड का एक

सदस्य, और

(ङ) नियंत्रक (वित्त), वित्त समिति का सदस्य

सचिव होगा ।

(2) वित्त समिति, गवर्नर बोर्ड को समस्त वित्तीय मामलों पर सलाह देगी

और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होगींः-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की परीक्षा करना और उन पर

बोर्ड को सलाह देना;

(ख) वार्षिक प्राक्कलनों की परीक्षा करना और बोर्ड को सलाह देना ;

(ग) वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट और कृत कार्रवाई रिपोर्ट की परीक्षा

करना;

(घ) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का पुर्नविलोकन करना ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के वित्त पोषण से सम्बन्धित समस्त मामलों पर

विश्वविद्यालय को सिफारशें करना ।

23. (1) चयन समिति निम्नलिखित से गठित होगी :-

चयन समिति। (क) कुलपति - अध्यक्ष;

(ख) रजिस्ट्रार - सदस्य;

(ग) सम्बद्व संकायाध्यक्ष(डीन) - सदस्य;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक - सदस्य; और

व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के अधीन कोई लाभ का पद धारण न कर रहा हो, और

जो सम्बद्व विषय में विशेष ज्ञान रखता हो। 444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(2) तीन सदस्यों, जिनमें से कम से कम दो व्यक्ति सम्बद्व विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले होगें, से चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी ।

चयन समिति के कृत्य।

24. (1) चयन समिति, कार्यकारी परिषद्‌ को विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों के चयन के मामलों में अपनी सिफारिशें करेगी और ऐसे चयनों की प्रक्रिया और पद्वति हेतु व्यवस्था भी करेगी ।

(2) यदि कार्यकारी समिति, चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है, तो यह सिफारिशों को कारणों सहित पुनर्विचार हेतु वापिस भेजेगी और यदि कार्यकारीसमिति, चयन समिति के पुनर्विचारित विचारों को स्वीकार नहींं करती है, तो मामले को कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।

25. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को ऐसी नियुक्ति पर, नियुक्ति के ऐसे निबन्धनों तथा शर्तें जैसे विहित की जाएं से युक्त नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ।

अधिकारियों और कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र।

(2) स्थाई रिक्ति के विरूद्व नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या कर्मचारी, ऐसी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए साधारणतया परिवीक्षा पर रहेगा और परिवीक्षा की ऐसी अवधि, विश्वविद्यालय के नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर एक वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए बढाई जा सकेगी । परिवीक्षा की अवधि के दौरान यदि किसी समय पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद नहीं माना जाता है, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति, सम्बद्ध प्राधिकरण (अथारिटी) द्वारा उन्मोचित किया जाएगा ।

(3) परिवीक्षा की अवधि के संतोषप्रद समापन पर कोई शिक्षक या कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त लिखित में किए गए आदेश द्वारा उसकी परिवीक्षा पर नियुक्ति की तारीख से पुष्ट किया जाएगा और ऐसी पुष्टि का तथ्य सम्बद्ध व्यक्ति को संसूचित किया जाएगाः

परन्तु यदि, परिवीक्षा की अवधि के समापन पर यदि ऐसी पुष्टि को कोई भी ऐसा आदेश परिवीक्षा की अवधि के पूर्ण होने के दो मास के भीतर नहीं किया जाता है जो सम्बद्व व्यक्ति को संसूचित नहीं किया जाता है तो सम्बद्व व्यक्ति परिवीक्षा पर उसकी नियुक्ति की तारीख से पुष्ट हुआ समझा जाएगा। 445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

अस्थाई अधिकारी या कर्मचारी की सेवा की समाप्ति। 26. किसी भी अस्थायी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाएं, उस अवधि जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है की समाप्ति के पूर्व एक मास का नोटिस देने के पश्चात्‌ या उसके बदले में उसे एक मास का वेतन का भुगतान करने के पश्चात्‌ के सिवाय, समाप्त नहीं की जाएंगी ।

विवाद। 27. यदि कोई प्रश्न उद्‌भूत (उत्पन्न) होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य सम्यक्‌ रूप से नियुक्त या निवार्चित हुआ है या सदस्य होने का हकदार है तो मामले को कुलाधिपति को सौंपा जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अध्याय -4

विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों और अन्य निकायों का

विनियमित करने वाले साधारण उपबन्ध

निरर्हता। 28. कोई भी व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य के रूप में निर्वाचन या नामनिर्देशन हेतु अर्हित नहीं होगा या ऐसे सदस्य के रूप में बना नहीं रहेगा यदि वह :-

(क) विकृतचित्‌ है या गूंगा है, या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है, या

(ग) किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध

के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ।

29. इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, यदि वह अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) का सदस्य /कर्मचारी है, नियमित वेतनमान पर नियुक्त नहीं हुआ है या किसी पूर्णकालिक अध्यापनेतर पद पर न हो तो वह मतदाता के रूप में नामांकित होने, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के निर्वाचन में मतदान करने अथवा किसी ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने हेतु हकदार नहीं होगा ।

अंशकालिक अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द (स्थफ)/कर्मचारी का मतदाता के रूप में अभ्यावेशित होने या नाम निर्देशित होने का हकदार न होना। स्पष्टीकरण.-"नियमित वेतनमान" से ऐसा वेतन अभिप्रेत होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा विहित किसी शर्त के अध्यधीन, न्यूनतम से अधिकतम तक कालिक वेतन वृद्धियां द्वारा बढ़ता हो । 446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

सदस्यों की पदावधि।

30. (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन प्रथम निर्वाचन या नाम- निर्देशन की बाबत, चार वर्ष की उक्त अवधि ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन के पश्चात्‌ हुई प्राधिकरण या निकाय की प्रथम बैठक की तारीख से आरम्भ होगी ।

(2) समय के व्यतिक्रम द्वारा व्युत्पन्न हुई रिक्तियाेंे को भरने के लिए, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों की पदावधि जो उक्त पदावधि के अवसान और ऐसे प्राधिकरण या निकाय के नए सदस्यों के निर्वाचन के मध्य व्यपगत हो, सम्मिलित की गई मानी जाएगीः

परन्तु जब निर्वाचन एक से अधिक तारीख को आयोजित होते हैं, तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीखों की अन्तिम तारीख निर्वाचन की तारीख मानी जाएगी ।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु कोई निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य, सदस्य के पद की अनवसित अवधि के भाग के लिए पद ग्रहण करेगा जिसके स्थान पर वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हुआ है ।

कतिपय मामलों में सदस्यता की समाप्ति।

31. (1) जब कोई व्यक्ति, किसी प्राधिकरण या निकाय में उसकी सदस्यता के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बनने के लिए अर्हित है, तो वह विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं रह जाएगा जब वह ऐसे अन्य प्राधिकरण या निकाय का भी सदस्य नहीं रह जाता है ।

(2) जब कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होता है, तो वह ऐसा सदस्य नहीं बना रहेगा जब उसका सम्बन्ध उस निर्वाचन क्षेत्र से समाप्त हो जाता है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

447 रिक्तियों का भरा जाना। 32. (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के निर्वाचित सदस्यों में से कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर भरी जाएगी, जैसा उस सदस्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे प्राधिकरण या व्यष्टि निकाय द्वारा निर्वाचन द्वारा विहित किया जाए जिसका स्थान रिक्त हुआ है, प्रतिनिधित्व करता ।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की कोई रिक्ति ऐसे समय के भीतर भरी जाएगी जैसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा नाम निर्देशन द्वारा विहित की जाए जिसने उस सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया था जिसका स्थान रिक्त हुआ है ।

(3) समय के व्यतिक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के निर्वाचित सदस्यों के स्थानों (सीटोंं) में व्युत्पन्न हुई रिक्तियां, छः मास के अपश्चात्‌ या रिक्तियां व्युत्पन्न होने की तारीख, जो कुलपति नियत करे, से ऐसी विस्तारित अवधि, जो कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त किए गए आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी तारीख या तारीखोें को निर्वाचन द्वारा भरी जाएंगी ।

33. विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्रवाहियां मात्र इसके सदस्यों के मध्य रिक्ति या रिक्तियों के विद्यमान रहने अथवा सदस्यों में से किसी के निर्वाचन की अविधिमान्यता के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी ।

रिक्तियों से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। स्पष्टीकरण.- शंका को दूर करने के लिए, यह एतद्‌द्वारा घोषित किया जाता है कि जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी सदस्य का पद, जब ऐसा प्राधिकरण या निकाय प्रथम बार के लिए गठित हुआ है, किसी निर्वाचन या नियुक्ति के कारण किसी साध्य कारण के न होते हुए भरा नहीं जा सकता है, वहां ऐसे सदस्य के पद में रिक्ति होना समझा जाएगा जब तक कि ऐसा निर्वाचन नहीं हो जाता या ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती।

निर्वाचन अभिकरण। 34. (1) एक निर्वाचन अधिकरण होगा जिसेे कोई भी ऐसा प्रश्न निर्दिष्ट किया जाएगा जो इस बारे में उद्‌भूत होता हो कि क्या कोई व्यक्ति निर्वाचन या नामनिर्देशन के लिए पात्र है या सम्यक्‌ रूप से निर्वाचित अथवा नामनिर्दिष्ट हुआ है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बनने के लिए हकदार है या नहीं, और ऐसे प्रश्न पर निर्वाचन अधिकरण का विनिश्चिय अंतिम होगा । 448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(2) निर्वाचन अधिकरण का गठन (संविधान) ऐसा होगा जैसा परिनियमों

द्वारा विहित किया जाए ।

(3) यदि, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया (प्रगति) के दौरान, निर्वाचन अधिकरण का समाधान हो जाता हेै कि ऐसा निर्वाचन कपट या भ्रष्ट आचरण द्वारा दूषित हुआ है तो निर्वाचन अधिकरण इस अधिनियम और परिनियम तथा तद्‌धीन बनाए गए विनियमनों के अनुसार ऐसे निर्वाचन या इसके किसी भाग की बावत कार्यवाहियों का बातलीकरण करने का आदेश कर सकेगा और नई कार्रवाहियों को उस स्तर से आरम्भ करने हेतु निर्दिष्ट करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं और निर्वाचन अधिकरण का ऐसा आदेश अंतिम होगा ।

(4) निर्वाचन अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं लाई जाएगी ।

अध्यक्ष का निर्णायक मत।

35. कार्यकारी परिषद, गवर्नर बोर्ड, परिषदों या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठक में, बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मतदान नहीं करेगा, परन्तु मतों की बराबरी की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

अध्याय-5

विश्वविद्यालय की निधियां, लेखे, लेखा परीक्षा और निरीक्षण

विश्वविद्यालय की निधि।

36. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसे विश्वविद्यालय निधि के नाम से जाना जाएगा, जिसमें फीस, जुर्मानों, अभिदायों, दानों, ऋणों और अग्रिमों तथा किसी भी अन्य स्रोतों से प्राप्त इसकी समस्त आय जमा की जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विन्यासों, न्यासों या विनिर्दिष्ट अनुदान या अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदानों के प्रशासन हेतु पृथक विशेष निधियों का सृजन भी कर सकेगा ।

विश्वविद्यालय की वित्तीय शक्तियों पर साधारण परिसीमाएं।

37. (1) किसी वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न लेखाओं पर विश्वविद्यालय की प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए विश्वविद्यालय का बजट ऐसे प्रारूप में जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष्ा के प्रारम्भ से कम से कम चार मास पूर्व अनुमोदन हेतु, राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा । 449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(2) राज्य सरकार, उस वित्तीय वर्ष्ा, जिससे बजट सम्बन्धित है, के प्रारम्भ होने से कम से कम दो मास पूर्व बजट पर अपना अनूुमोदन या अन्यथा विश्वविद्यालय को संसुचित करेगी :

परन्तु राज्य सरकार, विश्वविद्यालय को बजट के अनुमोदित होने

तक व्यय उपगत करने के लिए अनुदान जारी (निर्मुक्त) करेगी ।

(3) इस अधिनिमय में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, किसी भी लेखे पर कोई भी व्यय, बजट में उस लेखे पर विनिर्दिष्ट राशि से अधिक उपगत नहीं करेगा।

परन्तु यदि ऐसा व्यय विश्वविद्यालय अपने स्वयं के साधनों से पूरा करता है, तो बजट में उपबन्धित न की गई किसी स्कीम पर किसी व्यय की बावत ऐसा कोई पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा ।

अभिदायी भविष्य निधि। 38. विश्वविद्यालय द्वारा अपने शिक्षकों, अधिकारियों या कर्मचारियों की प्रसुविधा हेतु संस्थित कोई अभिदायी भविष्य निधि, भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों द्वारा विनियमित की जाएगी, मानों ऐसी निधि कोई अभिदायी भविष्य निधि हो और कार्यकारी परिषद्‌ को निधि के प्रशासन हेतु ऐसे नियम बनाने की शक्ति होगी जो उस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो ।

निरीक्षण। 39. (1) राज्य सरकार को,-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों,

प्रैस स्थापनाओं, कार्यशालाओं और उपस्करों;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या

संस्थान;

(ग) विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकलापों का और विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा करवाए या किए गए ऐसे अन्य कार्यो का; और 450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(घ) विश्वविद्यालय की किसी आय, व्यय, सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों का, और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या से सम्बद्व किसी महाविद्यालय या संस्थान का,

निरीक्षण कराने का अधिकार होगा जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जैसे ये निर्दिष्ट करे ;

(2) राज्य सरकार, निरीक्षण या जांच के ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय की पूर्व सूचना विश्वविद्यालय को, या ऐसे महाविद्यालय या संस्थान को देगी ।

(3) राज्य सरकार कार्यकारी परिषद्‌ को या यथास्थिति, ऐसे महाविद्यालय या संस्था को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों पर अपने विचार संसूचित करेगी और उस पर कार्यकारी परिषद्‌ की या ऐसे महाविद्यालय या संस्था की राय पर विचार करने के पश्चात्‌ विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्था को, संम्बधित मामले में ऐसी कार्रवाई, जिसे राज्य सरकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्था द्वारा किए जाने के लिए उचित समझती है, के बारे में सलाह दे सकेगी और विश्वविद्यालय या ऐसा महाविद्यालय या संस्था, राज्य सरकार की ऐसी सलाह को प्रभावी करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे समय, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करें, के भीतर करेगी।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्था को सम्बन्धित मामले में ऐसी और कार्रवाई जैसी राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो करने की सलाह दे सकेगी, और विश्वविद्यालय या ऐसा महाविद्यालय या संस्था, ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी आगामी कार्रवाई करेगा या करवाएगा ।

अध्याय-6

परिनियम, अध्यादेश और विनियिमन

परिनियम।

40. (1) परिनियम इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित

सभी या इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगें, अर्थात्‌ :-

(क) पदों की, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदों के रूप में घोषणा;

ं 451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों (अथॉरिटिज) की स्थापना ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों (अथॉरिटिज) का गठन, शक्तियां और कर्तव्य, जहां तक कि इनके बारे में अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है ;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य और सेवा के निबन्धन और शर्तें जहां तक कि इनके बारे में अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है;

(ङ) विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्‌ और अन्य प्राधिकरणों और

निकायों का निर्वाचन करवाने हेतु नियम और प्रक्रिया;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां, कर्तव्य और सेवा के निबन्धन और शर्तें जहां तक कि इनके बारे में अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है ;

(छः) मानक उपाधियों तथा विशिष्टताओं (सम्मान) सहित उपाधियां, खिताब (टाईटल्ज), डिप्लोमों, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने हेतु दीक्षान्त समारोह आयोजित करना; और

(ज) समस्त अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या विहित किए जा सकेगें ।

41. (1) कार्यकारी परिषद्‌ इस धारा में उपबन्धित रीति में परिनियम बना

सकेगी या इसके पश्चात्‌ परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी ।

परिनियम बनाने की शक्ति। परन्तु कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाला कोई ऐसा परिनियम तब तक नहीं बनाएगी या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी भी प्रकार की राय लिखित रूप में होगी और उस पर कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा विचार किया जाएगा । 452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(2) प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे कार्यकारी परिषद्‌ को अपने सुझावों सहित पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा । यदि कार्यकारी परिषद्‌ इसको उसी प्ररूप और रीति में पुनः पारित करती है और यदि कुलाधिपति का समाधान हो जाता है कि यह विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह ऐसे परिनियम, संशोधन या निरसन को नामंजूर कर सकेगा ।

(3) किसी नए परिनियिम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले परिनियम को तब तक कोई विधिमान्यता नहीं होगी, जब तक कि उसे कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दी गई हो ।

अध्यादेश।

42. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगें, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश और इस रूप

में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों के निवास की शर्तें और अनुशासन के नियम और छात्र निवास (हाल) में निवास हेतु फीस का उदग्रहण ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियों, उनके कर्तव्य और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें, जहां तक कि ये इस अध्यादेश या परिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित नहीं किए गए हैं।

(घ) छात्रों का रजिस्ट्रीकरण;

(ङ) परीक्षकों, प्राश्निकों (पेपर सेटरज), संवीक्षकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों,

जो परीक्षा से सम्बद्ध है, की नियुक्ति, कर्तव्य और उपलब्धियां ;

(च) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रसुविधा

हेतु भविष्य निधि या अन्य निधियां संस्थित करना ;

453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(छ) विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, परीक्षा हालों और अन्य विश्वविद्यालय

संस्थाओं की स्थापना, रख-रखाव और प्रबन्धन ;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और प्रबन्धित से अन्यथा, पुस्तकालयों, छात्रावासों और अध्ययन संस्थानों, अनुसन्धान और निवास को मान्यता ;

(झ) विश्वविद्यालय को संदेय फीस, जुर्माना और अन्य देयों का अधिरोपण

और वसूली ;

(ञ) विभागाध्यक्षों सहित, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कर्तव्य एवं

कृत्य ;

(ट) दान, विन्यास और उपकृतियों का प्रबन्ध करना;

(ठ) अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, वृत्तिका, वजीफा, छात्र-सहायता वृत्ति, पदक और पुरस्कार, संस्थित करना और प्रदान करना ;

(ड) केन्द्रीय या किसी राज्य या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उधार से अन्यथा, अनुदान स्वीकार करने और उधार लेने या स्वीकार करने हेतु प्रक्रिया ;

(ढ) समस्त अन्य विषय, जो इस अधिनियम के या परिनियमों के अधीन, अध्यादेशोंं द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित है या विहित किए जा सकेगें ।

(2) अध्यादेश कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएगें और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों का किसी भी समय कार्यकारी परिषद द्वारा, परिनियमों द्वारा विहित रीति में संशोधन, निरसन या अभिवर्धन किया जा सकेगा ;

(3) उपधारा (2) के अधीन अध्यादेशों को संशोधन या निरसन की तब तक कोई विधिमान्यता नहीं होगी, जब तक कि उसे राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दी गई हो । 454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932 विनियम।

43. (1) कार्यकारी परिषद्‌, कुलाधिपति की मंजूरी से, विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त मामलों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध कर सकेगें :-

(क) उनकी बैठक में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकथित करना ;

(ख) ऐसे समस्त मामले, जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या

अध्यादेशों के अधीन विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है ;

(ग) कोई अन्य मामला, जो केवल किसी प्राधिकरण से सम्बन्धित हो, और जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया हो ;

(घ) इसके सदस्यों को बैठकों की तारीखों और उसमें संव्यवहृत किए जाने वाले कारबार तथा ऐसी बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की सूचना (नोेटिस) देना ।

44. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने

नियम बनाने की शक्ति। के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियम, राजपत्र में पूर्ववर्ती प्रकाशन

की शर्तों के अध्यधीन हाेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के सम़़क्ष, जब वह सत्र में हो कुल दस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगें और यदि, उस सत्र के जिनमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधानसभा नियमों में कोई उपान्तरण करती है, या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाए 455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप मेंं ही प्रभावी होगें या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

अध्याय-7

प्रकीर्ण और अस्थायी उपबन्ध

प्रत्यायोजन। 45. (1) कुलपति इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, इसके सीधे प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन या के द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, -

(क) कार्यकारी परिषद्‌ इस अधिनियम के अधीन या के द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित अपनी किन्ही शक्तियों या कर्तव्यों को निम्नलिखित को प्रत्यायोजित कर सकेगीः -

(i) कुलपति ; या (ii) इसके अपने सदस्यों में से गठित समिति; या (iii) परिनियमों के अनुसार नियुक्त समिति ।

(ख) वित्त समिति, इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित अपनी किन्हीं शक्तियों या कर्तव्यों को निम्नलिखित को प्रत्यायोजित कर सकेगीः-

(i) कुलपति ; या (ii) इसके अपने सदस्यों में से गठित समिति।

46. किसी महाविद्यालय की सम्बद्वता की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की सम्बद्धता के लिए शर्तें। जाएं ।

परीक्षाएं और प्रवेश। 47. छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित अध्ययन के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे, और उनकों यथाविहित विभिन्न उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य विशिष्टताओं (सम्मान) परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। 48. (1) विश्वविद्यालय के विनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे

और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932 विनियमों का संशोधन, निरसन तथा प्रवर्तन।

(2) गर्वनर बोर्ड, समय समय पर नए या अतिरिक्त विनियम बना सकेगा

या उनमें संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु यह कि गर्वनर बोर्ड तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले विनियमों में संशोधन का प्रारूप प्रस्तावित नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी या गर्वनर बोर्ड द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नए विनियम या विनियमों में परिवर्धन या विनियमों में कोई संशोधन या निरसन के लिए गर्वनर बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे अनुमोदित कर सकेगा, नामंजूर कर सकेगा या आगामी विचारार्थ वापस कर सकेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट।

49. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे गर्वनर बोर्ड की वार्षिक बैठक में ऐसी तारीख को जो विनियम द्वारा विहित की जाए, या उससे पूर्व, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गर्वनर बोर्ड को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, गर्वनर बोर्ड द्वारा उस पर की गई टिप्पणियों, यदि कोई हों, सहित राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।

वार्षिक लेखे।

50. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कार्यकारी परिषद्‌ के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशिष्ट रूप से समय समय पर प्राधिकृत किसी अभिकरण (ऐजेन्सी) द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार और पन्द्रह महीनों से अनधिक के अन्तरालों पर संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा। 457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

प्राधिकरणों और निकायों के गठन की बाबत विवाद। 51. यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति सम्यक रूप से नामनिर्देशित या नियुक्त किया गया है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बनाए जाने का हकदार है, तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की शक्तियों और कर्तव्य। 52. विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रथम बैठक के सम्बन्ध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रथमतः प्रभावी (कार्यान्वित) करने में कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के गठित होने से पूर्व किसी भी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकेगी या जहां तक हो सके इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत कोई बात कर सकेगी जिससे इसे ऐसा प्रतीत हो कि इस अधिनियम में उपबन्धित रीति में आवश्यक कार्रवाई कर दी है ।

अस्थाई उपबन्ध। 53. इस अधिनियम में या परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुए भी, महाविद्यालय का कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययनरत था, को विश्वविद्यालय द्वारा अपनी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के पाठ्‌यक्रम को पूर्ण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अध्ययन विवरण पत्रिका (प्रॉस्पेक्टस्‌) के अनुसार ऐसे छात्र को अनुदेश के लिए उपबन्ध करेगा ओैर उसे विश्वविद्यालय की सम्बद्व परीक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी ।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति। 54. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियिम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन हेतु इसे आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष के अवसान

के पश्चात्‌ ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा । 458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुंमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं । विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को, आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित खोलना अनिवार्य है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ-साथ राज्य में, नए इंजीनियरिंग/व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है । देश में अन्य राज्यों की तरह, सोसाइटियां और प्राइवेट पक्षकार, इंजीनियरिंग/व्यावसायिक महाविद्यालय/संस्थाएं स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन ) कर रही हैं । बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए हैं । तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए प्रत्येक पृथक मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अधीन विधान लाना अपेक्षित होगा । इस प्रकार एक ऐसा विधान लाना अनिवार्य समझा गया है, जो तकनीकी शिक्षा के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उपबन्ध कर सकेगा। इसलिए एक विधान अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 लाने का विनिश्चय किया गया है जो विद्यमान सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग महाविद्यालयों /व्यावसायिक संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने और काउंसलिंग करने तथा उपाधि के प्रमाणन/प्रदान करने में समर्थ होगा ।

यह विधेयक उपर्युक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नरेन्द्र बरागटा,

प्रभारी मन्त्री ।

शिमला

तारीख___________,2010 459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित किए जाने पर प्रतिवर्ष लगभग 3.71 करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय तथा 1.32 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा । यह राशि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय को ब्याज मुक्त उधार के रूप में दी जाएगी जो तीन बराबर वार्षिक किश्तों में प्रतिसंदेय होगी। इसलिए इससे राज्य सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विधेयक का खण्ड 44 राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है और विधेयक के खण्ड 41, 42 और 43 कार्यकारी परिषद्‌ को क्रमश: परिनियम अध्यादेश विनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें ।

(तकनीकी शिक्षा विभाग नस्ति संख्या: ई.डी.एन (टीइ) ए (1) 25/2009)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌ भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन पूर्वोक्त विधेयक को विधान सभा में पुर:स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं । 460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

BILL No. 11 of 2010

HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT

AND REGULATION) BILL, 2010

(AS INTROUDCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of Himachal Pradesh

Technical University in the State for technical education and to regulate its functioning

and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- first Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER—I

PRELIMINARY AND DEFINITIONS

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Technical

University (Establishment and Regulation) Act, 2010.

Short title and commence- ment.

(2) It shall come into force on such date as the State Government

may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "College" means a college or an institution maintained by or

admitted to the privileges of the University under this Act;

(b) "convocation" means a meeting of the Executive Council for the purpose of conferring degrees, titles or other academic distinctions;

than teacher or an officer employed by the University;

461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(d) "financial year" means the year ending on the 31st day of

March;

(e) "Governor" means the Governor of Himachal Pradesh;

(f) "hall" or "hostel " means a unit of residence of the students

maintained by the University;

(g) "institution" means a College, Research Organization or any other place, by whatever name called, for training, instruction, research or study;

(h) "Member" means a member of the Board of Governors established under section 20 of this Act and includes its Chairman;

(i) "Principal" means the head of a College (by whatever name called) and includes when there is no Principal, the person for the time being duly appointed, to act as Principal, and in the absence of Principal or the acting Principal, a Vice- Principal duly appointed as such;

(j) "regulations " means the regulations of the University made

under this Act;

(k) "technical education" means the education in the subjects of Engineering Technologies, Information Technologies, sciences, management, pharmacy and architecture and such other subjects as may be deemed fit by the State Government from time to time;

(l) "University" means the Himachal Pradesh Technical

University, as incorporated under section 4 of this Act;

(m) "non-teaching staff" means—

(i) "in relation to the University, the non-teaching staff, not holding any teaching post(including part- time teaching post), appointed or recognized as such by the University", and 462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(ii) in relation to an affiliated College, the non –teaching staff, not holding any teaching post(including part- time teaching post), appointed or recognized by the University or appointed by such College, but does not include any librarian;

(n) "prescribed" means prescribed by statutes or regulations

made under this Act;

(o) "statutes", "regulations", "rules" and "ordinances" means respectively, the statutes, regulations, rules and ordinances made under this Act; and

(p) "State Government" means the Government of Himachal

Pradesh.

CHAPTER—II

THE OBJECTS OF THE UNIVERSITY AND ITS OFFICERS

3. The University shall inter alia have the following main objects,

namely:—

Objects of t h e University.

(a) to provide a system of technical education capable of responding to the changing requirements of technical manpower;

(b) to bring about qualitative improvement in teaching and learning

process;

consultancy, and research and development activities;

(d) to provide for mutual benefits and develop strong links with industry and to provide consultancy and testing services for 463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

increase of internal resources of new industries and business organisations and motivate organizations for protection of intellectual property right;

(e) to provide necessary help to the institutions to encourage

entrepreneurship amongst students;

(f) to maintain life time contact with alumni and develop alumni

other distinctions to and on persons who,—

(i) have persued a course of study in the University or as prescribed by regulations and have passed the examinations prescribed by the University; and

(ii) have carried on research as prescribed by the

regulations;

(c) to make provisions for providing, upgrading and promoting technical education and training and research in technical education and to create entrepreneurship and a conducive environment for the pursuit of the technical education in close cooperation with industry;

(d) to generate and maintain resources through consultancy services, continuing education programs, national and international collaborations and transfer of intellectual property rights;

(e) to institute and confer degrees, awards, grades, credits and

other academic distinctions;

(f) to provide for the degree equivalent or corresponding to the

degree of other recognized Universities;

466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(g) to take all necessary measures for setting up campuses;

(h) to institute and confer honorary degrees as may be

prescribed;

(i) to institute and award scholarships to students as may be

specified;

(j) to take special measures for spreading educational facilities

among the educationally backward strata of the society;

(k) to encourage and promote sports and adventure activities;

(l) to create technical, administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;

(m) to provide consultancy services;

(n) to frame statutes and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of the Act;

(o) to encourage and promote co-curricular activities for personality development of the faculty, students and employees of the University;

(p) to provide for dual degrees vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country as per instructions of the State Government, Government of India and University Grants Commission;

(q) to make such provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(r) to set up Colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus and study centres, as per the instructions issued by the State Government, Central Government and University Grants Commission from time to time;

467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(s) to receive donations, gifts and grants and to acquire hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purpose and objects of the University and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(t) to prescribed the fee structure for various courses from time

to time as per provisions of the Act;

(u) to demand and receive payments of such fees and other

charges as may be specified from time to time;

(v) to seek collaborations with other institutions on mutually

acceptable terms and conditions;

(w) to determine salaries, remunerations, honoraria to faculty and employees of the University in accordance with the norms, specified by the University Grants Commission and other regulatory bodies;

(x) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(y) to implement Right to Information Act,2005 in the University

and its affiliating Institutes/Colleges;

(z) to implement Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act, 2009 in affiliating Institutes/ Colleges;

(za) to establish and maintain linkage with industry and to promote interaction and enter into collaborative agreement with other University, research instructions and learned societies and industries around the world in matter that relates to the furtherance of the objective of the University;

468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(zb) to promote creation of higher skilled manpower capable of contributing towards national development in general and development of industry based on modern technology in particular;

(zc) to take appropriate measures for maintenance of standards

and enhancement of quality in higher education;

(zd) to withdraw or to cancel degrees or other academic distinctions under such conditions as may be prescribed by statutes and after giving the person affected a reasonable opportunity to present his case;

(ze) to prescribe, subject to provisions of this Act, the terms and conditions of service, including the rules of conduct and discipline, and the emoluments for the posts of officers and employees of the University;

(zf) to acquire, hold and dispose of property, movable or immovable and to make grants and advances for furthering its objects;

(zg) to accept and administer gifts, endowments and to make

grants and advances for furthering its objects;

(zh) to accept grants and to raise loans or to accept loans from Central or any State Government or the University Grants Commission, and also from other resourses;

(zi) to make appropriate measures for creation of an independent

financial base of the University;

(zj) to create fund out of donations and contributions from private sources with attendant obligations and engagements not inconsistent with the objects or standing of the University;

(zk) to prescribe fees or other charges for examination and other purposes and to demand and receive the fees or other charges so prescribed;

469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(zl) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University;

(zm) to co-operate with any other University in and outside the country, authority or any public or private body having in view the promotion of purpose and objects similar to those of the University for such proposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified;

(zn) to provide for the printing of question papers and other

works, which may be required by the University; and(zo) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

Territorial exercise of the powers.

6. (1) The territorial limits in which the University shall exercise powers and perform its duties shall be the whole of the State of Himachal Pradesh and other regions outside the State of Himachal Pradesh as may be decided by the Board of Governors from time to time subject to any regulation and statutes.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any college imparting technical education and situated within the limits of the area specified under sub-section (I) shall, with effect from such date, as may be notified in this behalf by the State Government, be deemed to be associated with and admitted to the privileges of the University and shall cease to be associated in any way with, or be admitted to any privileges of, the Himachal Pradesh University, Shimla:

Provided that any student of any such college affiliated to the Himachal Pradesh University, Shimla before the said date, who was studying for any degree or diploma examination of the said University shall be permitted to complete his course in preparation thereof and the University shall hold for such students examination in accordance with the curricula of study in force in those Universities for such period, as may be prescribed by regulations.

470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

Provided further that such student may, until any such examination is held by the University, be admitted to the examination of the said Universities and be conferred the degree, diploma or any other privileges of those Universities for which he qualifies on the result of such examination.

7. (1) No person shall be excluded from any office of the University or from membership of any of its authorities or from admission to any degree, diploma or other academic distinction or course of study on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them:

University open to all irrespective of religion, race, caste, sex or place of birth.

Provided that the University may maintain any college exclusively for women either for education or residence or, reserve for women or members of classes and communities which are educationally backward for purposes of admission as students in any college.

(2) It shall not be lawful for the University to impose on any person any test what so ever relating to religion, race, caste, sex, place of birth in order to entitle him to hold any post or any office in the University or to enjoy or exercise any privileges of the University or benefactions thereof.

8. The University shall have power to affiliate or otherwise as

Power of affiliations.

its privilege to admit any other institution.

9. The following shall be the officers of the University, namely:—

Officers of t h e University.

(a) The Chancellor;

(b) The Vice-Chancellor;

(d) The Finance Officer; and

(e) Such other persons as may be declared by the statutes to be

the officers of the University.

(2) The mode of appointments, terms and conditions of service and the functions of the officers of the University, other than the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Registrar, shall be prescribed by regulations in so far as they are not provided herein.

471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

T h e Chancellor.

10. (1) The Governor shall, by virtue of his office, be the Chancellor of the University. He shall be the head of the University and the President of the Executive Council and shall, when present, preside over the meeting of the Executive Council.

(2) The Chancellor shall exercise such powers as may be

conferred on him by or under the provisions of this Act.

(3) Where power is conferred upon the Chancellor to make nominations to any authority or body of the University, the Chancellor shall, to the extent necessary, nominate persons to represent interest not otherwise adequately represented.

(4) Every proposal to confer any honorary degree shall be

subject to confirmation by the Chancellor.

The Vice- Chancellor.

11. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from amongst distinguished persons in the field of technical education on the advice of the State Government from the panel of persons recommended by the Board of Governors through a Committee to be nominated by the Board of Governors:

Provided that the first Vice-Chancellor of University shall be appointed for a period of three years or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier, and shall, subject to the provisions of this section, be eligible for re- appointment for a further period not exceeding three years by the State Government to manage the day to day affairs of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be whole time officer of the University and shall be paid from the University fund such salary and allowances as the Chancellor may decide in consultation with the State Government and Finance Department.

(3) The Chancellor shall determine the amount of remuneration

and other conditions of service of the Vice-Chancellor:

Provided that terms and conditions of service shall not be altered to

the disadvantage of the Vice-Chancellor during the term of office.

472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(4) In case of illness or absence or leave of the Vice-Chancellor or in any other contingency, Registrar shall act as Vice-Chancellor of the University.

(5) The Vice-Chancellor shall be Principal Executive and academic officer of the University and shall exercise general control over its affairs in accordance with the regulations and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(6) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that the provisions of the Act and the regulations are strictly observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(7) If, in the opinion of the Vice-Chancellor, an emergency has arisen which requires immediate action to be taken, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary and shall report the same for confirmation at the next meeting to the authority, which in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that where any such action taken by the Vice-Chancellor is not approved by the authority concerned he may refer that matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that where any such action taken by the Vice- Chancellor affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which he receives notice of such action, an appeal to the Board of Governors.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as

may be prescribed by the regulations or statutes.

Powers and functions of the Vice- Chancellor.

12. (1) The Vice-Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, preside over the meeting of the Executive Council. He shall, by virtue of his office, be a member and the Chairman of the Board of Governors and the Academic Council for post-graduate and undergraduate studies and also the Chairman of any other authority or body of the University of which he may be member, but shall not be entitled to vote thereat.

(2) The Vice-Chancellor shall have the powers to convene meeting of the Executive Council, the Board of Governors and of any other authorities or body of the University.

473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(3) The Vice-Chancellor shall have the power to exercise general control and supervisions over all others officers of the University and over all teachers and employees of the University and generally over all the affairs of the University.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers, and discharge such other duties, as may be delegated to him by any authority or body of the University.

(5) The Vice-Chancellor may take on behalf of the University such action as he may deem expedient in any matter which in his opinion, is either urgent or of an emergent nature and shall report the same for confirmation at the next meeting of the authority or body which, in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that if the action taken by the Vice-Chancellor is not approved by the authority or body concerned, the matter shall immediately be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

T h e Registrar.

13. (1) The Registrar shall be whole time officer of the University and shall be appointed by the Board of Governors on the recommendation of a committee consisting of the Vice-Chancellor as Chairman, a nominee of the Chancellor, two nominees of the Board of Governors and a nominee of the State Government for a period of three years which may be extended by another term of three years.

(2) The term and conditions of service of the Registrar shall be

such as may be determined by the Board of Governors.

(3) The Registrar shall be ex-officio-Secretary of the Board of

Governors and the Academic Council.

14. The Registrar shall—

Powers and functions o f Registrar.

(a) be custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Board of Governors may commit to his charge;

474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(b) keep the minutes of all the meetings of the Board of Governors

and the Academic Council;

Governors and the Academic Council;

(d) arrange for and superintend the examination of the University;

(e) supply to the Chancellor copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meetings; and

(f) perform such other duties as may, from time to time, be assigned to him by the Vice-Chancellor or the Board of Governors of the University.

T h e Finance Officer.

15. (1) The Finance Officer shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the Board of Governors on the recommendation of a Committee consisting of Vice-Chancellor as the Chairman, two nominees of the Board of Governors, a nominee of the Chancellor and a nominee of the State Government for a period of three years which may be extended by another term of three years.

(2) The terms and conditions of service of the Finance Officer

shall be such as may be determined by the Board of Governors.

(3) He shall, subject to the supervision, direction and control of the Vice-Chancellor and the Board of Governors, be in charge of administration of the funds, the finance, and the properties and assets of the University and of all trusts and endowments.

(4) He shall have special interest in the activities that aim at raising

funds of the University and augmenting the resources of the University.

(5) He shall, subject to the provisions of this Act, have the power of supervision and control over all officers and employees serving in departments under his charge and shall exercise such disciplinary powers as may be conferred on him by or under this Act.

475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 CHAPTER—III

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

16. The following shall be the authorities of the University,

namely:—

Authorities of the University.

(a) Executive Council;

(b) Board of Governors;

(d) Finance Committee;

(e) Selection Committee; and

(f) Such other authorities as may be established under the

statutes.

17. (1) The Executive Council shall consist of the following

members, namely:—

T h e Executive Council.

Ex-Officio Members:—

(a) The Chancellor;

(b) The Vice-Chancellor;

(d) The Secretary, Technical Education Department, Government of Himachal Pradesh, or his nominee not below the rank of Special Secretary to the Government of Himachal Pradesh;

(e) The Secretary, Finance Department, Government of Himachal Pradesh, or his nominee not below the 476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

rank of Special Secretary to the Government of Himachal Pradesh;

(f) The Director, Department of Technical Education,

Vocational & Industrial Training;

(g) The Dean of Studies;

(h) The Directors of School Education;

(i) One nominee of University Grants Commission;

(j) One nominee of All India Council for Technical

Education;

(k) Two Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, elected by the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly;

(l) Two Professors respectively one each from National Institute of Technology Hamirpur andHimachal Pradesh University, Shimla;

(m) Two members elected by the members of the non- teaching staff of the University from amongst themselves;

(n) Two members elected by the officers and the supervisory staff of the University from amongst themselves;

(o) Three persons to be nominated by the State Government to secure the representations of the professional, industrial, scientific, technical, academic and other learned societies;

(p) Two persons to be nominated by the Chancellor;

and

(q) One elected member from the employees of the

University by election.

477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(2) All elections to the Executive Council shall be held in the

manner prescribed by the statutes.

18. (1) The Executive Council shall have the following powers

and functions, namely:—

Power and Functions of the Executive Council.

(a) to consider the annual report as prepared by the Board of Governors and to pass such resolution relating thereto as may be considered necessary;

(b) to consider and advise on such other reports from the Board of Governors or any other body as may be placed before it;

(c) to consider, and advise on, proposals from the Board of Governors for co-operation and collaboration with other Universities, institutions and educational authorities in matters that relate to or further the academic objectives of the University;

(d) to consider the Annual Statement of Accounts and the Annual Financial Estimates approved by the Board of Governors and to pass such resolutions relating thereto as may be considered necessary.

Provided that for the purpose of passing the resolution, modifying or rejecting any such Annual Financial Estimates, it shall be necessary for a majority of the total number of members of the Executive Council existing at the time to vote in favour of the resolutions;

(e) to consider and suggest measures for the improvement of the administration and finances of the University, and generally for the furtherance of its objectives;

(f) to establish departments, engineering colleges, polytechnics and centres of multidisciplinary research, libraries, laboratories, workshops and museums for study and research;

(g) to create and institute with the approval of the State Government, post of officers and subordinate staff as may 478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

be necessary for the establishment of University, centres, and libraries;

(h) to institute fellowship, scholarship, studentship, stipend, bursaries, exhibitions, medals and prizes to be awarded out of the University Fund;

(i) to institute degree, diploma, certificates and other academic

distinction on person who—

(i) have pursued prescribed courses of studies or have been exempted therefrom in the manner prescribed, and have passed such examination as may be prescribed; or

(ii) have carried on research in accordance with such

conditions as may prescribed; or

(j) to withdraw or to cancel degree, diploma, certificates and other academic distinction under such conditions as may be prescribed by statutes and after giving the person affected a reasonable opportunity to present his case;

(k) to confer honorary degree and other academic distinctions;

(l) to make rules for the transaction of its own business; and

(m) to exercise all other powers and perform all other functions conferred and imposed on the Executive Council by or under this Act.

Meeting of t h e Executive Council.

19. (1) The Executive Council shall meet at least thrice in a financial year, other than for convocation, on dates to be fixed by the Vice- Chancellor. One of such meetings shall be held before March and shall be called the Annual Meeting. The Executive Council may also meet at such other times as it may, from time to time decide.

(2) One third of the total number of members of the Executive

Council shall be quorum for a meeting of the Executive Council:

479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

Provided that such quorum shall not be required at a convocation

meeting.

(3) The Vice-Chancellor may, where he thinks fit, and shall, upon a requisition in writing signed by not less than fifty per cent of the total number of members of the Executive Council, convene a meeting of the Executive Council . A meeting on such requisition shall be held fifteen days of the receipt of the requisition by the Vice-Chancellor.

20. (1) The Board of Governors shall consist of a Chairman, Board of Governors.

seven ex-officio members and four nominated members.

(2) The Chairman of the Board of Governors shall be appointed by the Chancellor out of a panel of persons of national eminence in the field of Industry, Technology or Technical Education on the recommendation of the outgoing Chairman of the Board of Governors:

Provided that the first Board of Governors of the University shall be

appointed by the State Government.

(3) The term of appointment of the Chairman of the Board of Governors shall be for a period of three years and he shall be eligible for re- appointment for another term for the same period.

(4) The Chairman of the Board of Governors shall ordinarily preside over the meetings of the Board of Governors and the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(5) The Chancellor shall appoint the following members of the Board of Governors for a period of three years and they shall be eligible for re-appointment for another term of the same period, namely:—

(i) Ex-Officio members:

(a) Vice-Chancellor, Himachal Pradesh University

Shimla;

(b) Vice-Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalaya (CSKHPKV Palampur);

480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(d) Secretary to Government of Himachal Pradesh, Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training;

(e) Director, Technical Education, Vocational and

Industrial Training;

(f) Secretary (Finance) to the Government of Himachal

Pradesh; and

(g) Chairman of the North-West Committee, All India

Council for Technical Education, Chandigarh.

(ii) Nominated members:

(a) one member from the eminent industrialists;

(b) two eminent technologists; and

Provided that the Chancellor may, on the recommendations of the Vice-Chancellor, cancel membership of any person who ceases to hold office by virtue of which he became such a member.

(6) When a vacancy occurs in the Board of Governors by resignation or death of a member or otherwise, the vacancy shall be filled in the manner provided by the Act:

Provided that the person who fills such vacancy shall hold office for the unexpired period of the term for which the person in whose place he becomes a member would have otherwise continued in office.

(7) The Board of Governors shall be the supreme authority of the University and shall have the following powers and functions, namely:—

(a) to superintend and control affairs of the University;

481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(b) to recommend to the Chancellor, the appointment of the Vice-Chancellor from a panel of not less than three and not more than five persons of eminence from the fields of Industry/ Technology/Technical Education as prepared by a high- level "Committee" comprising three persons of eminence in the field of Industry/Technology/ Technical Education;

service of the Vice-Chancellor;

(d) to approve academic programmes;

(e) to frame and approve rules and regulations of the University;

(f) to create Departments/Centre/Colleges/Academic Council

for running various academic programmes;

(g) to create faculty and staff positions in University;

(h) to approve the University budget;

(i) to administer and control the funds of the University and to

authorize the opening and operation of Bank Account;

(j) to accept, transfer and otherwise control the moveable,

immoveable and intellectual property of the University;

(k) to decide upon the form and use of common seal of the

University;

(l) to appoint such committees as may be required for the efficient

functioning of the University;

(m) to approve the emoluments and terms and conditions of service of the faculty and staff of the University; and

(n) to approve the emoluments and terms and conditions of

service on contract.

482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(8) An annual meeting of the Board of Governors shall be held on a date to be fixed by the Vice-Chancellor in consultation with the Chairman of the Board of Governors. In such annual meeting report of working of University during the previous year together with the statement of the receipts and expenditure, the balance sheet and financial estimates shall be presented.

(9) Special meeting of the Board of Governors may be convened

by the Chairman of the Board of Governors as and when necessary.

(10) The member of the Board of Governors shall be entitled to such allowances if any, and the sitting fee from the University as may be provided in the regulations.

Academice Council.

21. (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and regulations have control and general regulations and be responsible for the maintenance of standard instructions, education and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by regulations. It shall have the right to advice the Board of Governors on all Academic matters.

(2) The Academic Council shall consist of the following members,

namely:—

(a) Vice-Chancellor, — Chairman;

(b) Dean, — Member;

(d) One Heads of Department or one — Member; and

Professor of each department of Government colleges, to be nominated by the principals,

(e) Eminent Industrialist, — Member:

483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

Provided that the term of nominated members shall be three years.

22. (1) The Finance Committee shall consist of the following Finance Committee.

persons, namely:—

(a) Vice-Chancellor, — Chairman;

(b) The Secretary to the Government of — Member;

Himachal Pradesh, Department of Finance or his representative;

Himachal Pradesh, Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training;

(d) one member of the Board of Governors — Member; and

to be nominated by the Chairman of the Board of Governors; and

(e) The Controller of Finance shall be the — Member.

Member Secretary of the Finance Committee.

(2) The Finance Committee shall advise the Board of Governors

on all financial matters and shall have the powers,—

(a) to examine the annual accounts of the University and to advise

the Board thereon;

(b) to examine the annual budget estimates and to advise the

Board;

(d) to review the financial position of the University; and

(e) to make recommendations to the University on all matters

relating to the finances of the University.

484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

23. (1) The Selection Committee shall consist of,—

Selection Committee.

(a) Vice-Chancellor

— Chairman;

(b) Registrar — Member;

(d) a person, not holding any office of — Members.

profit under the University and having special knowledge in the subject concerned nominated by the Chancellor.

(2) Three members, of which at least two shall be persons having special knowledge in the subject concerned, shall constitute quorum for a meeting of the Selection Committee.

Function of t h e Selection Committee.

24. (1) The Selection Committee shall make its recommendations to the Executive Council in the matters of selection of persons for appointment of officers and employees of the University and also provide for procedure and method of such selections.

(2) If the Executive Council does not accept the recommendation of Selection Committee, it shall refer the recommendation back to it with reasons for reconsideration and if the Executive Council does not accept the reconsidered views of the Selection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor with reasons, and the decision of the Chancellor thereon shall be final.

25. (1) Every officer and employee of the University shall, on appointment as such, be provided with a letter of appointment containing such terms and conditions of appointment as may be prescribed.

Letter of appoint- ment of officers and employees.

(2) An officer or an employee appointed against a permanent vacancy shall be on probation ordinarily for a period of one year from the date of such appointment and such period of probation may at the discretion of the appointing authority of the University, be extended for a further period 485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 not exceeding one year. If at any time during the period of probation, the probationer's work is not considered satisfactory, the probationer shall be discharged by the authority concerned.

(3) On satisfactory completion of the period of probation, a teacher or an officer or an employee, as the case may be, shall be confirmed with effect from the date of his appointment on probation by an order in writing made by the University in this behalf and the fact of such confirmation shall be communicated to the person concerned:

Provided that if, on completion of the period of probation, no such order of confirmation is made and communicated to the person concerned within a period of two months of the completion of the period of probation, the person concerned shall be deemed to have been confirmed with effect from the date of his appointment on probation.

26. The services of a temporary officer or employee shall not be terminated before the expiration of the period for which he is appointed, except after serving one month's notice or paying him one month's salary in lieu thereof.

Termina- tion of service of temporary officer or employee.

Disputes.

27. If any question arises whether any person has been duly appointed or elected as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

CHAPTER—IV

GENERAL PROVISIONS GOVERNING ALL AUTHORITIES AND OTHER BODIES OF THE UNIVERSITY

Disqualifi- cations.

28. No person shall be qualified for election or nomination as a member of any authority or body of the University or shall continue as such member if he,—

(a) is of unsound mind or a deep mute, or 486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932 (b) is un-discharged insolvent, or

moral turpitude.

29. Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, no person shall, if he is a member of non-teaching staff/employee, not appointed on a regular scale of pay or not holding any whole time non- teaching post, be entitled to be enrolled as a voter for, or to cast his vote at, an election to any authority or body of the University or to be nominated to any such authority or body.

Part time n on - teaching staff/ employee not to be entitled to be enrolled as voters or to be nominated.

Explanation.—"regular scale of pay" shall mean pay which, subject to any condition prescribed by the University rises by periodical increments from a nomination to a maximum.

Term of office of members.

30. (1) Elected or nominated member of any authority or body of the University shall hold office for a period of four years from the date of his election or nomination, as the case may be:

Provided that in respect of the first elections or nominations under this Act, the said period of four years shall commence from the date of the first meeting of the authority or body held after such elections or nominations.

(2) The term of office of members other than ex- officio-members of any authority or body of the University shall be held to include any period which may elapse between the expiry of the said term and the date of election of new members to such authority or body to fill vacancies arising by efflux of time:

Provided that when elections are held on more than one date, the last of such dates shall be taken to be the date of election for the purposes of this section.

(3) Any member elected or nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired period of the term of office of the member in whose seat he is so elected or nominated.

Cessation of membership in certain cases.

31. (1) When a person is qualified to be a member of any authority or body of the University by virtue of his membership of any other authority or body, he shall cease to be a member of the authority or body of 487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 the University when he ceases to be member of such other authority or body.

(2) When a person is elected or nominated as a member of any authority or body of the University from any constituency, he shall cease to be such a member when he ceases to belong to that constituency.

Filling up o f vacancies.

32. (1) Any casual vacancy among the elected members of any authority or body of the University shall be filed up, in such manner and within such time, as may be prescribed, by election by such authority or body of a person representing the interest which the member, whose seat has become vacant, represented.

(2) Any vacancy among the nominated members of any authority or body of the University shall be filled up, within such time as may be prescribed, by nomination by the person or authority that nominated the member whose seat has become vacant.

(3) Vacancies arising by efflux of time in the seats of elected members of any authority or body of the University shall be filled up by election to be held on such date or dates, not later than six months or such extended period as the Chancellor may, by order made in this behalf, specify, from the date on which the vacancies arise, as the Vice-Chancellor may fix.

33. No Act or proceedings of the University or of any authority or body of the University shall be deemed to be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or the invalidity of the election of any of the members.

Proceedings of the University or t h e authorities on body of t h e University not to be invalidated by vacancies.

Explanation.—For the avoidance of doubt it is hereby declared that where the office of any member of any authority or body of the University cannot be filled up, when such authority or body is constituted for the first time, on account of any election or appointment not being for any reason feasible, there shall be deemed to be a vacancy in the office of such member until such election takes place or such appointment is made.

488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

Election Tribunal.

34. (1) There shall be an Election Tribunal to which shall be referred any question that may arise as to whether any person is eligible for election or nomination or has been duly elected or nominated as, or is entitled to be a member of any authority or body of the University, and the decision of the Election Tribunal on such question shall be final.

(2) The constitution of the Election Tribunal shall be such as

may be prescribed by the statutes.

(3) If, during the progress of any election of members to any authority or body of the University, the Election Tribunal is satisfied that such election is vitiated by fraud or corrupt practices, the Election Tribunal may make an order annulling the proceedings in respect of such election or any part thereof and directing fresh proceedings to be started, in accordance with the provisions of this Act and the statutes, and the regulations made there under from such stage as may be specified in the order, and such order of the Election Tribunal shall be final.

(4) No suit or other legal proceedings shall lie in any civil court

against a decision or an order of the Election Tribunal.

Casting Vote by the Chairman.

35. At a meeting of the Executive Council, the Board of Governors, the Councils or any other authority or body of the University, the person presiding at the meeting shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

CHAPTER—V

FUNDS OF THE UNIVERSITY, ACCOUNTS, AUDIT AND INSPECTION

T h e University Fund.

36. (1) The University shall have a fund to be known as the University Fund to which shall be credited all its income from fees, fines, contributions, donations, loans and advances and from any other source whatsoever.

489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(2) The University may also create by or under this Act separate special funds for the administration of endowments, trust or specific grant or grants for other special purposes.

General limitations o n financial powers of t h e Universiity.

37. (1) The budget of the University showing the receipt and expenditure of the University on different accounts for a financial year shall be submitted to the State Government for approval at least four months before the beginning of such financial year in such form as may be specified by the State Government.

(2) The State Government shall, at least two months before beginning of the financial year to which the budget relates, communicate its approval or otherwise of the budget to the University:

Provided that the State Government shall release grants to the

University to incur expenditure till the budget is approved.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the University shall not, except with the prior approval of the State Government, incur any expenditure on any account to excess of the amount specified in the budget on that account:

Provided that no such prior approval shall be necessary in respect of any expenditure on any scheme not provided in the budget, if such expenditure is met by the University out of its own resources.

Contribu- t or y Provident Fund.

38. Any Contributory Provident Fund instituted by the University for the benefit of its teachers, officers or employees shall be governed by the provisions of the Provident Funds Act, as if such fund were a Contributory Provident Fund and the Executive Council shall have power to frame rules, not inconsistent with the provisions of that Act, for the administration of the fund.

Inspection.

39. (1) The State Government shall have the right to cause an

inspection, to be made by such person or persons as it may direct,—

(a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, press establishments, workshops and equipments;

490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(b) of any college or institution maintained by, or affiliated to,

the University;

(c) of all affairs of the University, and of such other work, conducted or done by the University or the institution; and

(d) of any income, expenditure, properties, assets and liabilities of the University, and of any college or institution maintained by or affiliated to the University.

(2) The State Government shall, in every such case of inspection or enquiry, give previous notice to the University, or to such college or institution, of its intention to cause such inspection or enquiry.

(3) The State Government shall communicate to the Executive Council or to such college or institution, as the case may be, its views on the results of such inspection or enquiry, and may, after considering the opinion of the Executive Council or of such college or institution, thereon, advise the University or such college or institution regarding the action which the State Government considers fit to be taken by the University or such college or institution in the matter concerned and the University or such college or institution shall report to the State Government within such time as the State Government may direct the action which is proposed to be taken by the University to give effect to such advice of the State Government.

(4) The State Government may, after considering the report referred to in sub-section (3), advise the University or such college or institution, as the case may be, to take such further action in the matter concerned, as may, in the opinion of the State Government, be necessary, and the University or such college or institution shall take or cause to be taken such further action within such time as may be specified in that behalf by the State Government.

CHAPTER—VI

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

Statutes.

40. (1) Subject to the provisions of this Act, statutes may provide

for all of any of the following matters, namely:—

491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(a) the declaration of posts as posts of officers of the University;

(b) the establishment of authorities of the University;

(c) the constitution, powers and duties of the authorities of the University in so far as these have not been specifically provided for in this Act;

(d) the powers, duties, and terms and conditions of service of the officers of the University in so far as these have not been specifically provided for in this Act;

(e) the rules and procedure for holding elections to the Executive Council and other authorities and bodies of the University;

(f) the appointment of officers and employees of the University, their emoluments, duties and terms and conditions of service in so far as these have not been specifically provided for in this Act;

(g) the holding of convocations to confer degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions including honorary degrees and distinctions; and

(h) All other matters which under this Act are required to be, or

may be, prescribed by statutes.

41. (1) The Executive Council may, make statutes or may amend or repeal the statutes in the manner hereinafter provided in this section:

Powers to make statutes.

Provided that the Executive Council shall not make any statutes or any amendment of a Statute affecting the status powers or constitution of any existing authority of the University, until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal, and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Executive Council.

(2) Every statute or addition to the statutes, or any amendment or repeal, of the statutes, shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for reconsideration with his suggestions. In case the Executive Council passes it 492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

again in the same form and manner and if the Chancellor is satisfied that it is not in the interests of the University, he may disallow such statutes, amendment or repeal.

(3) A new statute or a statute amending or repealing an existing statute shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor.

Ordinances.

42. (1) Subject to the provisions of this Act and the statutes,

ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the admission of students to the University and the colleges

and their enrolment as such;

(b) the conditions of residence and rules of discipline of the students of the University and the colleges and the levy of fees for residence in halls;

(c) the appointment of officers and employees of the University, their emoluments, their duties and other terms and conditions of their service, in so far as these have not been specifically provided for in this ordinance or in the statutes;

(d) the registration of students;

(e) the appointment, duties and remuneration of examiners, paper setters, scrutineers and such other persons as are related to examination;

(f) the institution of Provident Fund or other funds for the benefit

of the teachers, officers and employees of the University;

(g) the establishment, maintenance and management of University libraries, examination halls and other University institutions;

(h) the recognition of libraries, hostels, and institutions for study, research and residence, other than those established, maintained and managed by the University;

(i) the imposition and collection of fees, fines and other dues

payable to the University;

493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(j) the duties and functions of the officers of the University

including the Heads of the Departments;

(k) the administration of gifts, endowments and benefications;

(l) the institution and award of fellowships, traveling fellowships, scholarships, studentships, stipends, bursaries, exhibitions, medals and prizes;

(m) the procedure for accepting grants and for raising or accepting loans other than loans from the Central or any State Government or the University Grants Commission;

(n) All other matters which under this Act or the statutes are required to be or may be prescribed by ordinances.

(2) The ordinances shall be made by the Executive Council and the ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the statutes.

(3) The amendments or the repeal of the ordinances under sub- section (2) shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor in consultation with the State Government.

Regula- tions.

43. (1) The Executive Council may, with the sanction of the Chancellor, make regulations consistent with this Act, the statutes and the ordinances for all matters relating to the University.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may, in relation to the authorities of the University, provide for,—

(a) laying down the procedure to be followed at their meeting and number of members required to form quorum;

(b) all matters which by this Act, the statutes, or the ordinances

are to be provided by the regulations;

494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

provided by this Act, the statutes and the ordinances; and

(d) the giving of the notice to its members of the dates of the meetings and the business to be transacted there at and for the keeping of the record of the proceedings of such meeting.

44. (1) The State Government may, by notification in the Official

Power to make Rules.

Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Rules made under sub-section (1) shall be subject to the

condition of previous publication in the Official Gazette.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of ten days which may comprise in one session or in two or more successive sessions and if, before expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions, aforesaid, the Legislative Assembly agrees in the making any modification in the rule or agrees that the rules should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule.

CHAPTER—VII

MISCELLANEOUS AND TRANSITORY PROVISIONS

Delegation.

45. (1) The Vice-Chancellor may, subject to the provisions of this Act, delegate such powers or duties conferred or imposed by or under this Act as may be prescribed by the statutes to an officer of the University under his direct administrative control.

(2) Subject to the provisions of this Act,—

(a) the Executive Council may delegate any of its powers or

duties, conferred or imposed by or under this Act to—

495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

(i) the Vice-Chancellor ; or

(ii) a committee constituted from amongs its own

members ; or

(iii) a committee appointed in accordance with the

statutes.

(b) The Finance Committee may delegate any of its powers or

duties, conferred or imposed by or under this Act to—

(i) the Vice-Chancellor; or

(ii) a committee constituted from amongst its own

members.

46. The conditions of affiliation of a college shall be as may be

prescribed.

Conditions fo r affiliation.

Examina- tions and admissions.

47. Students shall be eligible for admission to the various courses of study instituted by the University and shall be admitted to examinations for various degrees, diplomas, certificates and other distinctions as may be prescribed.

48. (1) The regulations of University shall be made by the State

Government and notified in the Official Gazette.

Making amendment, repeal and operations of regulations.

(2) The Board of Governors may, from time to time, make new

or additional regulations or may amend or repeal the regulations:

Provided that the Board of Governors shall not propose the draft of amendment of the regulations affecting the status, powers, constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Board of Governors.

496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

(3) Every new regulation or addition to the regulations or any amendment or repeal of a regulation shall require the approval of the Board of Governors who may approve, disallow or remit it for further consideration.

Annual report.

49. (1) The annual report of the University shall be prepared and submitted to the Board of Governors for approval at its annual meeting on or before such date as may be prescribed by regulations.

(2) A copy of the annual report, as submitted to the Board of Governors under sub-section(1), alongwith the observations, if any, made by the Board of Governors thereon shall be submitted to the State Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the State Legislature.

Annual accounts.

50. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an agency specifically authorised in this behalf by the State Government from time to time.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report, shall be submitted to the State Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the State Legislature.

51. If any question arises whether a person has been duly nominated or appointed or is entitled to be a member of any authority or body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Disputes about constitution o f authorities and bodies.

Powers and duties of t h e authorities of the University.

52. If any difficulty arises with respect to the establishment of the University or in connection with the first meeting of any authority of the University or otherwise in first giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, at any time, before any authority of the University has been constituted, by order make any appointment or do anything consistent so far as may be with the provisions of this Act, which appears to it necessary or where action had been made or taken in the manner provided in this Act.

497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932

Transitory provisions.

53. Notwithstanding anything contained in this Act, or in the statutes or ordinances, any student of a college who immediately before the commencement of this Act was studying for a degree, diploma or certificate of the Himachal Pradesh University, Shimla, shall be permitted by the University to complete his course for the degree, diploma, or certificate and the University or the college, as the case may be, shall provide for the instruction of such student in accordance with the prospectus of studies of the Himachal Pradesh University, and he shall be admitted to the examination concerned of the University.

Powers to Remove difficulties.

54. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two

years from the commencement of this Act.

498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention to education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Engineering/Professional Colleges/Institutions etc. is gaining momentum in the State. Like other States in the country, Societies and the private parties have been approaching the Government for establishing engineering/professional colleges/institutions. Many State Governments have set-up Technical Universities. Establishment of Technical Universities require seperate legislation in each case under the University Grants Commission Regulations. As such, it is considered essential to bring a legislation which may provide for establishment of technical university for technical education. Thus, it has been decided to bring a legislation i.e. the Himachal Pradesh Technical University (Establishment and Regulation) Bill, 2010 which will enable to give affiliation to the existing Government and Private Engineering Colleges/Professional institutions and to conduct counseling and certification/ award of degree.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

NARENDER BRAGTA, Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2010.

499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, shall involve approximately Rs. 3.71 crores as non- recurring expenditure and Rs. 1.32 crores recurring expenditure per annum. This amount shall be given as an interest free loan to the Himachal Pradesh Technical University repayble in three equal annual instalments. There shall, therefore, be no financial libality on the State Government.

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 44 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules and clauses 41, 42 and 43 of the Bill seeks to empower the Executive Council to make statutes, ordinances and regulations respectively for carrying out provisions of this Act. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

___________

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(Technical Education Department File No. EDN(TE) A(1)-25/2009)

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Technical University (Establishment and Regulation) Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

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500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख,, 1932

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