राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, 12, 12, 12, 12 मईमईमईमई, 2010, 2010, 2010, 2010////22222222 ववववैशाखैशाखैशाखैशाख, 1932, 1932, 1932, 1932
हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार
वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग
अधिसूचना
तारीख, शिमला-2, 5 मई, 2010
संख्या एफएफई-(बी)एसंख्या एफएफई-(बी)एसंख्या एफएफई-(बी)एसंख्या एफएफई-(बी)ए((((3)-3/20103)-3/20103)-3/20103)-3/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सीओपीसी संख्या 56/2009 नामतः कुलदीप सिंह चौहान बनाम बलबीर सिंह और अन्य में तारीख 28.8.2009 को दिए गए निर्णय द्वारा जारी निर्देशों के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय में जारी समस्त पूर्ववर्ती दिशा- निर्देशों के अधिक्रमण में परिक्षेत्रों के समस्त प्रभारी परिक्षेत्राधिकारियों (रेंजरों) को वन अपराधों का शमन करने और प्रतिकर स्वीकार करने और/या उपर्युक्त धारा मे यथावर्णित अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने के लिए सशक्त करती हैं। वन अपराधों के शमन का विनियमन, अवैध कटान के मामलों का निपटारा और अन्य वन अपराध निम्न प्रकार के होंगे :-
1111.... मामले जो शमन किए जाने के लिए दायी नहीं है मामले जो शमन किए जाने के लिए दायी नहीं है....---- निम्नलिखित मामलों का शमन नहीं किया मामले जो शमन किए जाने के लिए दायी नहीं है मामले जो शमन किए जाने के लिए दायी नहीं है जाएगा, अर्थात् :-
26-राजपत्र/2010-12-5-2010 (761) 762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2010/22 वैशाख, 1932 (i) अपराध के परिमाण (मात्रा) का विचार किए बिना, बिरोजा, इमारती लकड़ी, कत्था और बांस का अवैध परिवहन;
(ii) आभ्यासिक अपराधियों के मामले अर्थात् एक अपराधी जो वर्ष के दौरान एक से अधिक अपराध करता है;
(iii) वन भूमि का अवैध अतिक्रमण; (iv) जहां किसी व्यक्ति/अधिकार धारक (राईट होल्डर)/सॉ-मिलर के पास बेहिसाब इमारती लकडी, बिरोजे, कत्थे का कब्जा है जिसके लिए उसके द्वारा उपार्जन का समाधानप्रद सबूत नहीं दिया गया है;
(v) जहां वन उपज का मूल्य दो लाख रुपये से अधिक है; (vi) अवैध डिपो की स्थापना और आरा मिलों का अवैध परिचालन; (vii) वनों मे जानबूझकर आग लगाना; (viii) इमारती लकडी का अवैध क्रय और विक्रय ; (ix) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 62 और 63 के अधीन मामले; (x) वन सीमा खम्भों को बदलने/उखाड़ने/जानबूझ कर नुकसान पहुंचाने के मामले; (xi) हथौड़ा-चिन्हों (हैम्मर मार्क) को विरूपित करना; और (xii) भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अनुबंधों का, वन संरक्षण अधिनियम, 980 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा के समय अतिलंघन ।
, जिनका शमन किया जा सकेगा....- 2222.... मामलेमामलेमामलेमामले, जिनका शमन किया जा सकेगा , जिनका शमन किया जा सकेगा , जिनका शमन किया जा सकेगा
(1) अधिकार-धारकों (राईट-होल्डर्स) के वन अपराध मामलों का निम्नलिखित परिस्थितियों में शमन किया जा सकेगाः-
(क) जहां पेडों (वृक्षों) का अवैध कटान वास्तविक घरेलु अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है और अपराध नगण्य स्वरुप का है।
टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण....----अवैध कटान के सम्बन्ध में ''नगण्य अपराध'' से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें अंर्तर्वलित रकम दो लाख रुपये से कम की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराध वास्तविक घरेलु उपयोग के लिए है, अन्वेषण के दौरान यह प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि इमारती लकड़ी का वास्तव मे केवल घरेलु प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया हे। (ख) अवैध कटान से अंतर्वलित होने वाले नगण्य वन अपराध के किसी भी मामले का तब तक शमन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अधिकारी, जो वन परिक्षेत्राधिकारी की पंक्ति के नीचे का न हो, द्वारा कोई छानबीन और अन्वेषण नहीं कर दिया जाता।
(ग) साक्ष्य के अभाव वाले और तत्पश्चात् चालान हेतु अनुपयुक्त ठहराए गए कमजोर मामलों का परीक्षण के पश्चात् वन मण्डल अधिकारी द्वारा सम्बद्ध जिला न्यायवादी के परामर्श से शमन किया जाएगा। जहां मण्डलीय वन अधिकारी और जिला न्यायवादी के मध्य मतभेद है, वहां अरण्यपाल, वन का विनिष्चय अंतिम होगा।
(2) अधिकार-धारकों (राईट-होल्डर्स) द्वारा विनियम विषयक उपबन्धों/नियमों के विरुद्ध या तो चारे या र्इंधन के प्रयोजन के लिए अवैध छंटाई (काट-छांट) से सम्बन्धित समस्त वन अपराधों का शमन किया जाएगा और उन्हें केवल तभी न्यायालय ले जाया जाएगा यदि अभियुक्त उनका शमन के लिए इन्कार कर देता है।
(3) अवैध चरान से सम्बन्धित मामलों का शमन किया जाएगा और उन्हें केवल तभी न्यायालय में ले जाया जाएगा यदि अपराधी शमन के लिए इन्कार कर देता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2010/22 वैशाख, 1932 763 (4) हिमाचल प्रदेश भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1978 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले का शमन नहीं किया जाएगा, सिवाये उसके जहां व्यापार का कोई घटक (व्यापार किया जाना) अंतर्वलित नहीं है और प्राईवेट (निजी) भूमि से वृक्षों का अनधिकृत कटान वास्तविक घरेलु उपयोग के लिए हुआ है और इसमें पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से पांच वृक्षाें से अनधिक अन्तगर््रस्त नहीं है ।
(5) भारतीय वन अधिनियम,1927 के अधीन शमन किए जाने वाले समस्त मामलों मे उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की स्वीकृति के अतिरिक्त, वाद सम्पति (केस प्रापर्टी), केवल उसका बाजारी दर पर मूल्य प्रभारित करने के पश्चात् ही निर्मुक्त की जाएगी।
(6) हिमाचल प्रदेश भूमि परिरक्षण अधिनियम,1978 के अधीन शमन किए जाने वाले मामलों में वन अपराधों के लिए केवल क्षतिपूर्ति ही प्रभारित की जाएगी और सम्पत्ति की निर्मुक्ति के लिए कोई मूल्य प्रभारित नहीं किया जाएगा।
(7) नीचे वर्णित मामलों मे क्ष्रतिपूर्ति और सम्पति की निर्मुक्ति दोनों के लिए दुगुनी दरें प्रभारित की जाएंगी :-
(i) जहां अपराध सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात् किया गया है; (ii) जहां अपराध आरक्षित (रिजर्व) वन मे किया गया है; (iii) जहां अपराध के पता चलने के समय प्रतिरोध किया गया है; (iv) जहां न्यायालय, जिसमें मामला अधिनिर्णय हेतु लम्बित है; की अनुज्ञा के साथ अपराध का शमन किया गया है;
(v) समस्त प्रजातियों के ठूंठों को अनधिकृत रुप से जड़ से उखाड़ देना; और (vi) बागान या पुनरुद्धार क्षेत्र मेें अपराध का किया जाना।
(8) कंपनियों या निगमित निकायों द्वारा किए गए अपरिवर्जनीय नुकसानों से सम्बन्धित वन अपराधों का, किसी अधिकारी, जो मण्डलीय वन अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् कि नुकसान अवांछनीय है, शमन किया जाएगा।
(9) कम्पनियों या निगमित निकायों द्वारा कारित दो लाख रुपयों तक परिवर्जनीय नुकसानों संबंधी वन अपराधों का वन उत्पाद के मूल्य और प्रतिकर की दुगुनी दरों पर वसूली करने के पश्चात् शमन किया जाएगा।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....---- 1. 'परिवर्जनीय नुकसान' से ऐसा नुक्सान अभिप्रेत है जो युक्तियुक्त मानवीय या यांत्रिक पूर्वावधानियां लेने से परिवर्जित किया जा सकता हो।
2. 'अपरिवर्जनीय नुक्सान' से ऐसा नुक्सान अभिप्रेत है जिसे मुक्तिमुक्त मानवीय या यांत्रिक पूर्वावधानियां लेते हुए भी परिवर्जित नहीं किया जा सकता हो।
3333.... वन विभाग द्वारा न्यावन विभाग द्वारा न्यावन विभाग द्वारा न्यावन विभाग द्वारा न्यायालय में ले जाए जाने वाले मामलेयालय में ले जाए जाने वाले मामलेयालय में ले जाए जाने वाले मामलेयालय में ले जाए जाने वाले मामले....-विभाग द्वारा निम्नलिखित मामले न्यायालयों में ले जाए जाएंगे और जिला न्यायवादियों द्वारा उनका प्रतिवाद किया जाएगा :-
(i) इस अधिसूचना के पैरा 1 में यथा वर्णित मामले जो शमन किए जाने हेतु दायी नहीं है; (ii) जहां अपराधी अपराध के शमन के लिए इन्कार करता है; (iii) जहां अंतर्वलित उत्पाद का मूल्य दो लाख रुपये और दस लाख रुपये के मध्य है; और (iv) कम्पनियों/निगमित निकायों द्वारा कारित दो लाख रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक अंतर्वलित राशि के परिवर्जनीय नुकसान के मामले।
4444.... पुलिस के पास पुलिस के पास पुलिस के पास पुलिस के पास रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले मामले रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले मामले....-विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकार के मामले रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले मामले रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले मामले पुलिस के पास रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे, अर्थात :-
764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2010/22 वैशाख, 1932 (i) वन अपराध मामले, जहां उत्पाद का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक है; (ii) ऐसे क्षेत्र संबंधी मामले, जहां भारतीय वन अधिनियम, 1927 और तदधीन बनाए गए नियम लागू नहीं होते है या जहां ऐसे कोई विशेष नियम नहीं हैं, जिनके अधीन अभियोजन संभव हो;
(iii) जहां संबंधित वन मण्डल अधिकारी यह समझता है कि भयोपरापी प्रभाव हेतु वन विभाग के बजाए पुलिस मामले का निपटारा कर सकेगा। इन समस्त मामलों मे वन अरण्यपाल की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त की जाएगी;
(iv) जब वन भूमि पर अतिक्रमण का पता चलता है तो ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्रवाई की जाएगी तथा अतिक्रमणकारी द्वारा वन अपराध किए जाने के लिए भारतीय वन अधिनियम के अधीन कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न उपबन्धों के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस के पास रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। यदि, :-
(i) सीमा स्तम्भों के साथ छेड़छाड़ की गई हो; (ii) स्थाई ढांचा बनाया गया हो; (iii) अतिक्रमण किया गया क्षेत्र दस बीघा से अधिक हो; (iv) अतिक्रमण का अपराध बारम्बार किया जाता हो; (v) संरक्षित क्षेत्र तंत्र (पेन) के भीतर अर्थात् किसी वन्य प्राणी अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क में अतिक्रमण होता हो;
(vi) कम्पनियों या निगमित निकायों द्वारा कारित दस लाख रुपये से अधिक परिवर्जनीय नुकसानों से अंतर्वलित मामले।
5555.... प्रतिकर की दरों, वन उत्पाद उपकरणों का मूल्य नियत करने आ प्रतिकर की दरों, वन उत्पाद उपकरणों का मूल्य नियत करने औरैरैरैर नुकसान रिपोर्टों के नुकसान रिपोर्टों के नुकसान रिपोर्टों के नुकसान रिपोर्टों के प्रतिकर की दरों, वन उत्पाद उपकरणों का मूल्य नियत करने आ प्रतिकर की दरों, वन उत्पाद उपकरणों का मूल्य नियत करने आ पुनर्विलोकन की शक्तियां निम्नलिखित होंगी :-पुनर्विलोकन की शक्तियां निम्नलिखित होंगी :-पुनर्विलोकन की शक्तियां निम्नलिखित होंगी :-पुनर्विलोकन की शक्तियां निम्नलिखित होंगी :-
(i) अवैध/अयुक्त कूडा करकट क्षेवण (मल डम्पिंग) सहित वन अपराध के प्रतिकर की दरें वृत के संबंधित अरण्यपाल द्वारा नियत की जाएंगी।
(ii) वन उत्पाद का मूल्य प्रतिवर्ष प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा यथानियत बाजार मूल्य पर अवधरित किया जाएगा। लघु वन उत्पाद का मूल्य अरण्यपाल द्वारा नियत किया जाने वाला तत्समय प्रचलित बाजार मुल्य होगा।
(iii) अपराध में अंतर्वलित और अपराध का शमन करने पर निर्मुक्त किए जाने वाले उपकरणों की दरें वृत्त के अरण्यपाल द्वारा नियत की जाएंगी।
(iv) वन अपराधों की समस्त नुक्सान रिपोर्टों का मासिक आधार पर शमन करने और अभियोजन हेतु निपटारा और पुनर्विलोकन खंड स्तर पर किया जाएगा और इस बाबत रिपोर्ट वन मण्डल अधिकारी को भेजी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।
-------
[Authoritative Englishtext of the Department Notification No. FFE-B-A(3)-3/2010 dated as
required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 5th May, 2010
No. FFE-B-A(3)-3/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 68 of the Indian Forest Act, 1927 read with directions issued by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide its judgement dated 28.8.2009 in COPC No.56/2009, titled as Kuldip Singh Chauhan Vs Balbir राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2010/22 वैशाख, 1932 765 Singh and others and in supersession of all the previous guidelines issued on the subject, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to empower all the Range Officersin-charge of the ranges to compound forest offences and to accept compensation and/or release the seized property as mentioned in the aforesaid section. The regulation of the compounding of forest offences, disposal of the cases of illicit felling and other forest offences shall be as under:—
1. Cases not liable to be compounded:—The following are the cases which shall not be compounded, namely:—
(i) Illicit transport of resin, timber, katha and bamboos irrespective of magnitude of offence;
(ii) Cases of habitual offenders i.e. an offender who commits more than one offence during the year;
(iii) Illicit encroachment of forest land;
(iv) Where an individual/right holder/saw-miller is in possession of unaccounted timber, resin, katha for which satisfactory proof of procurement is not given by him;
(v) Where value of forest produce is more than rupees two lacs;
(vi) Illegal establishment of depot and illegal running of saw mills;
(vii) Deliberate causing of forest fire;
(viii) Illegal purchase and sale of timber;
(ix) Cases under Section 62 and 63 of the Indian Forest Act, 1927;
(x) Cases of shifting/uprooting/intentionally damaging the forest boundary pillars;
(xi) Defacing of hammer marks; and
(xii) Infringement on the stipulations imposed by Government of India while granting permission under Forest Conservation Act, 1980 and rules framed thereunder.
2. Cases which may be compounded:—(1) Forest offences cases of right holders in the following circumstances can be compounded:—
(a) Where illicit felling of trees has been done to meet the bonafide domestic requirements and the offence is petty in nature.
Note:—The expression 'petty offences' in relation to illicit felling shall mean the offence where the amount involved is less than rupees two lakh. For determining that the offence is for bonafide domestic use, it must be established during investigation that timber has actually been used for domestic purpose only.
(b) No case of petty forest offences involving illicit felling shall be compounded until an enquiry and investigation is held by an officer not below the rank of Forest Ranger.
766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2010/22 वैशाख, 1932
(c) Weak cases lacking in evidence and subsequently rendered un-fit for challan shall be compounded after examination by Divisional Forest Officer on advice of concerned District Attorney. Where there is difference of opinion between the Divisional Forest Officer and District Attorney, the Conservator of Forests thereon shall be final.
(2) All forest offence cases relating to illicit lopping against the regulatory provisions/rules by right holders either for the purpose of fodder or fuel shall be compounded and taken to courts only if the accused refuses to compound the same.
(3) Cases relating to illicit grazing shall be compounded and be taken to courts only if the offender refuses to compound.
(4) No case of violation of provisions of H.P. Land Preservation Act, 1978 shall be compounded except, where no element of trade is involved and unauthorised felling of trees from private land is for bonafide domestic use and involves not more five trees than the limit specified under the Act ibid.
(5) In all cases to be compounded under Indian Forest Act, 1927, in addition to the acceptance of compensation as per provisions of the said Act, the case property shall not be released after charging value thereof at the market rate.
(6) In cases to be compounded under Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 only compensation for the forest offence shall be charged and no value for release of property be charged.
(7) In the under mentioned cases double rates shall be charged both for compensation and release of property.
(vii) Where offence is committed before sun rise or after sun set;
(viii) Where offence is committed in reserve forest ;
(ix) Where resistance is offered at the time of detection of offence;
(x) Where compounding of offence is done with the permission of the court where the matter is pending for adjudication;
(xi) Unauthorized uprooting of stumps of all species; and
(xii) Offence committed in plantation or regeneration area.
(8) Forest offences relating to unavoidable damages caused by the Companies or Corporate Bodies shall be compounded after ascertaining by an officer not below the rank of Divisional Forest Officer, that the damage is unavoidable.
(9) Forest offences relating to avoidable damages upto Rs. 2 lacs caused by the Companies or Corporate Bodies shall be compounded after realizing value of the forest produce and compensation at the double rates.
Explanation:—1. 'Avoidable damage' means the damage which can be avoided by taking reasonable humanly or mechanical precaution.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2010/22 वैशाख, 1932 767 2. 'Unavoidable damage' means the damage which cannot be avoided even by taking reasonable humanly or mechanical precaution.
3. Cases to be taken to Courts by the Forest Department:—The following cases shall be taken to courts by department and defended through District Attorneys: —
(v) Cases not liable to be compounded as detailed at para 1 of this notification;
(vi) Where offender refuses to compound the offence;.
(vii) Where the value of produce involved is between rupees two lacs and rupees ten lacs;
and
(viii) Cases of avoidable damages caused by the Companies/Corporate Bodies involving amount more than Rs. 2 lacs and upto Rs. 10 lacs.
4. Cases to be registered with Police:—The following types of cases shall be registered with the police by the department, namely:—
(vii) Forest offence cases where the value of produce is more than rupees ten lacs;
(viii) Cases relating to area where Indian Forest Act, 1927 and rules framed thereunder are not applicable or there are no special rules under which prosecution is possible.
(ix) Where Divisional Forest Officer concerned considers that police rather than Forest Department may deal with the matter to have deterrent effect. In all these cases, previous sanction of Conservator of Forests shall be obtained.
(x) When encroachment is detected on forest land, action for removal of such encroachment shall be initiated under the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 and also action for committing forest offence by the encroacher shall be initiated under the Indian Forest Act, 1927. FIR under various provisions of Indian Penal Code shall be registered with Police in case:—
(v) boundary pillars have been tampered with;
(vi) permanent structure has been made;
(vii) area encroached is more than 10 bighas;
(viii) offence of encroachment is committed repeatedly;
(xi) there is encroachment within the protected area network (PAN) i.e. in a Wildlife Sanctuary of National Park.
(xii) The cases involving avoidable damages exceeding rupees 10 lacs caused by the Companies or Corporate Bodies.
5. The powers for fixing of rates of compensation, value of forest produce,
implements and review of damage reports shall be as under:—
(v) The rates of compensation of forest offence including illegal/illicit muck dumping shall be fixed by the concerned Conservator of Forests of the Circle.
768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2010/22 वैशाख, 1932
(vi) The value of forest produce will be determined at the market value as fixed by the Principal Chief Conservator of Forests every year. The value of minor forest produce shall be the market value prevalent at that time to be fixed by the Conservator of Forests.
(vii) The rates of implements involved in the offence and to be released on compounding of the offence shall be fixed by Conservator of Forests of the circle.
(viii) All the damage reports shall be dealt with and reviewed at the range level for compounding and prosecution on monthly basis and report in this respect shall be sent to the Divisional Forest Officer.
By order, Sd/- Additional Chief Secretary.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित