राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, बुधवार, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, बुधवार, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, बुधवार, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, बुधवार, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
शिमला-2, 24 मई, 2010
संख्याः एल0एल0आर0-डी0-(6)-5/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0-(6)-5/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0-(6)-5/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत संख्याः एल0एल0आर0-डी0-(6)-5/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0-(6)-5/2010-लेज.-- के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-05-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अपार्टमैंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधयेक 37-राजपत्र/2010-26-5-2010 (893) 894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932 संख्यांक 3) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंगे्रजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा, सचिव । 895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
2010 का अधिनियम संख्यांक 10 2010 का अधिनियम संख्यांक 10 2010 का अधिनियम संख्यांक 10 2010 का अधिनियम संख्यांक 10 2010 का अधिनियम संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 17 मई, 2010 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।अधिनियम।अधिनियम।अधिनियम।अधिनियम।
भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।
धारा 1 का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 1 में,-
(क) ''संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ'' शीर्षक के स्थान पर ''संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ और लागू होना'' शीर्षक रखा जाएगा; और
(ख) उपधारा (2) के पश्चात्् निम्नलिखित उपधारा (3) अन्तःस्थापित
की जाएगी, अर्थात् :--
''(3) यह ऐसे क्षेत्र को लागू होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अभिहित करे।''।
3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, विद्यमान खण्डों (क), (ख), (च), धारा 2 का संशोधन । (छ) और (द) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-
''(क) ''विज्ञापन'' से किसी प्लाट, रिहायशी भवन या अपार्टमेंट या वाणिज्यिक प्लाट/भवन की बिक्री, पट्टे पर देने या अनुमोदन 896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
(मंजूरी) की प्रस्थापना करने या ऐसे किसी प्लाट, रिहायशी भवन या अपार्टमेंट या वाणिज्यक प्लाट/भवन को लेने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने या ऐसे प्रयोजनों के लिए अग्रिम देने अथवा निक्षेप करने के लिए जनसाधारण को किया गया दृश्यरुपण अभिप्रेत है, चाहे वह घोषणा या प्रदर्शन के माध्यम से हो या किसी अन्य रीति में हो ;
(ख) किसी रिहायशी भवन, अपार्टमेंट, परिसर, फ्लैट या प्लाट के सम्बन्ध में ''आबंटिती'' से ऐसा व्यक्ति अभिपे्रत है जिसे सम्प्रवर्तक द्वारा ऐसे रिहायशी भवन या अपार्टमेंट या परिसर या फ्लैट या प्लाट का आबंटन किया गया है, विक्रय किया गया है या अन्यथा अन्तरित किया गया हो ;
(च) ''संगम'' से अपार्टमेंट के बहुसंख्यक स्वामियों, रिहायशी भवन या कालोनी के अधिभोगियों से गठित कोई संगम अभिपे्रत है जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार समूह के रुप में कार्य कर रहा है ;
(छ) ''भवन'' से किसी भूमि पर निर्मित भवन, जिसमें पांच या अधिक अपार्टमेंट हों या दो या अधिक भवन हों जिनमें कुल पांच या अधिक अपार्टमेंट या तीन या अधिक कॉटेज हों या कोई विद्यमान भवन, जिसे पांच या अधिक अपार्टमेंटों में सम्परिवर्तित किया गया है, अभिप्रेत है ;
(द) ''बाह्य विकास संकर्म'' से सड़कें, पैदल चलने के रास्ते, जल आपूर्ति, मलनालियां, नालियां, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, वृक्षारोपण, स्ट्र्ीट लाइटिंग, सामुदायिक भवनों के लिए तथा मल और मैले पानी के अभिक्रियान्वयन के लिए व्यवस्था या कालोनी में इसके उचित विकास के लिए आवश्यक कोई अन्य संकर्म अभिप्रेत है;''।
धारा 4 का संशोधन।
4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) मेंे ''पांच हजार'' और ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''पांच लाख'' और ''दस लाख'' शब्द रखे जाएंगे। 897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
55555. मूल अधिनियम की धारा 5 में,--
धारा 5 का संशोधन । (क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,
अर्थात्ः--
''(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आदेश पारित कर दिया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी, संप्रवर्तक द्वारा, पांच लाख का पच्चीस प्रतिशत प्रति बीघा या उसके भाग के लिए बैंक ड्राफ्ट द्वारा विकास प्रभार के रूप में जमा करवाने के पश्चात् तथा संप्रवर्तक द्वारा विहित प्ररूप में इस प्रकार प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार विकास कार्याे (सकंर्मो) के पूर्ण करने को कार्यान्वित करने के लिए करार करके वचनबद्ध होने पर, विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगाः
परन्तु सम्प्रवर्तक इस उपधारा के अधीन जमा किए गए
बैंक ड्राफ्ट पर किसी ब्याज का हकदार नहीं होगा।''।
(ख) उपधारा (8) में रिहायशी प्लाटों और अपार्टमेंटों की कम से कम
दस प्रतिशत संख्या शब्द रखे जाएंगे; और
(ग) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,
अर्थात्,--
''(9) संप्रवर्तक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समस्त निदेशों की, अभिन्यास के निष्पादन की सम्यक् अनुपालना और उस पर विकास कार्यो के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा ऐसे निष्पादन का निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को या इसके द्वारा प्राध्ि ाकृत किसी अन्य अधिकारी को अनुज्ञप्त करने के लिए, पालना करेगा :
898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
परन्तु संप्रवर्तक, भवनों या अपार्टमेंटों का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व, अनिवार्य संरचना अर्थात् सड़कों, फुटपाथों, जल-आपूर्ति तथा मलवहन की पूर्णरूपेण व्यवस्था करेगा।''।
(घ) उपधारा (12) में ''बैंक गारंटी या प्रतिभूति के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप'' शब्दों के स्थान पर ''बैंक ड्राफ्ट के रूप में'' शब्द रखे जाएंगे।
धारा 14 का संशोधन।
6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 14 में विद्यमान उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्ः--
''(3) यदि सम्प्रवर्तक धारा 6 के अधीन यथा अपेक्षित विक्रय के लिखित करार को निष्पादित करने में असफल रहता है, या उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट, अपार्टमेंट या प्लाट के हस्तान्तरण विलेख और अन्य सुसंगत दस्तावेजों का निष्पादन तीन मास के भीतर करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, या तो शिकायत (परिवाद) पर या स्वप्रेरणा से प्लाट या अपार्टमेंट जिसके लिए व्यतिक्रम हुआ है, प्लाट या अपार्टमेंट की कीमत के अधिकतम पांच प्रतिशत तक या पचास हजार रुपए तक, जो भी अधिकतर हो, शास्ति और प्रत्येक प्लाट या अपार्टमेंट हेतु, प्रत्येक दिन, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, के लिए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त न्यूनतम शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, और ऐसी शास्ति धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन निक्षिप्त बैंक ड्राफ्ट के विरूद्ध वसूल की जा सकेगी :
परन्तु यदि शास्ति की बैंक ड्राफ्ट के विरूद्ध पूर्णतया वसूली नहीं की जाती है, तो अतिशेष की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।
धारा 15 का संशोधन।
7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) में ''पांच हजार'' शब्दाें के स्थान पर ''पचास हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा धारा 21 का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः--
''21. धारा 19 के अधीन जारी सम्प्रवर्तक और सम्पदा अभिकर्ता का प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात्, इसे इस निमित्त सम्प्रवर्तक और सम्पदा अभिकर्ता द्वारा विहित फीस के साथ किए गए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगाः
परन्तु धारा 20 में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण की जाती रहंें और आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व किया गया हो।''।
9.9.9.9.9. मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित धारा 24 का संशोधन। परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
''परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति प्रक्रिया स्तर पर अपने आवेदन को प्रत्याहृत करने का आशय रखता है, तो वह ऐसी फीस के पचहत्तर प्रतिशत के प्रतिदाय का हकदार होगा।''।
10.10.10.10.10. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में ''दस रुपए'' धारा 30 का संशोधन। शब्दों के स्थान पर ''सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 10 of 2010
THE HIMACHAL PRADESH APARTMENT AND PROPERTY
REGULATION(AMENDMENT) ACT, 2010
( AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH MAY, 2010)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Apartment and Property
Regulation Act, 2005 ( Act No. 21 of 2005).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—
Short title.
1. This Act may be called the Himachal Pradesh Apartment
and Property Regulation (Amendment) Act, 2010.
2. In section 1 of the Himachal Pradesh Apartment and Property
Amendment of section 1.
Regulation Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—
(a) for the heading "Short title and commencement", the heading "Short title, commencement and application" shall be substituted; and
(b) after sub-section (2), the following sub-section (3) shall be
inserted, namely:—
"(3) It shall apply to such area as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, designate.".
901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
Amendment of section 2.
3. In section 2 of the principal Act, for the existing clauses (a), (b), (f), (g) and (r), the following clauses shall respectively be substituted, namely:—
"(a) "advertisement" means visible representation made to the general public either through announcement or display or in any other manner whatsoever, offering for sale, lease or approval of a plot, residential building or apartment or commercial plot/building or inviting persons to take such plot, residential building or apartment or commercial plot/building or to make advances or deposits for such purposes ;
(b) "allottee" in relation to a residential building, apartment, premises, flat or plot, means the person to whom such residential building or apartment or premises or flat or plot has been allotted, sold or otherwise transferred by the promoter ;
(f) "association" means an association consisting of majority of the apartment owners, occupants in a residential building or colony acting as a group in accordance with the provisions of this Act or any other law for the time being in force;
(g) "building" means a building constructed on any land, containing five or more apartments or two or more buildings with a total of five or more apartments or three or more cottages or any existing building converted into five or more apartments;
(r) "external development works" mean roads, foot-paths, water supply, sewers, drains, rain water harvesting system, tree planting, street lighting, provision for community buildings and for treatment and disposal of sewerage and sullage water, or any other work in a colony necessary for its proper development ;".
902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
Amendment of section 4.
4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "five thousand" and "fifty thousand", the words "five lacs" and "ten lacs" shall respectively be substituted.
5. In section 5 of the principal Act,—
Amendment of section 5.
(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be
substituted, namely :—
" (3) Where an order is passed granting permission under sub-section(2), the competent authority shall grant a license in the prescribed form, after the promoter has deposited twenty five per cent of development charges assessed at the rate of rupees five lacs per bigha or part thereof as development charges in the shape of bank draft and the promoter has undertaken to enter into an agreement in the prescribed form for carrying out completion of development works in accordance with the conditions of the license so granted:
Provided that the promoter shall not be entitled to any interest on the bank draft deposited under this sub- section.".
(b) in sub-section (8), for the words and sign "where the total area of the colony is forty bighas or more, reserve at least five per cent" the words "reserve at least ten per cent" shall be substituted;
(c) for sub-section (9), the following sub-section shall be
substituted, namely :—
"(9) The promoter shall carry out all directions issued by the competent authority for ensuring due compliance of the execution of the lay out and the development works therein and to permit the competent authority or any officer authorised by it to inspect such execution :
Provided that before commencement of construction of building or apartments, the promoter shall fully provide essential infrastructure i.e. roads, foot-paths, water supply and sewerage."; and 903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
(d) in sub-section (12), for the words "as a result of enforcement of bank guarantee or security", the words "bank draft" shall be substituted.
6. In section 14 of the principal Act, for existing sub-section Amendment of section 14.
(3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
"(3) If the promoter fails to execute a written agreement of sale as required under section 6, or fails to execute the conveyance deed of apartments or plots and other relevant documents as specified in sub-section (1), within three months, the competent authority may, either on a complaint or suo moto, impose for each plot or apartment for which there is a default, a penalty upto a maximum of five percent of the price of the plot or the apartment or fifty thousand rupees, whichever is greater, and further minimum penalty of five hundered rupees for each day for which the default continues for each plot or apartment, and such penalty may be recovered against the bank draft deposited under sub- section (3) of section 5 :
Provided that the penalty if not recovered fully against the bank draft, the balance shall be recovered as arrear of land revenue.
Amendment of section 15.
7. In section 15 of the principal Act, in sub-section (6), for the words "five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.
8. For section 21of the principal Act, the following section Substitution of section 21.
shall be substituted, namely:—
"21. Every certificate of registration of a promoter or an estate agent, issued under section 19 shall be valid for a period of three years and on the expiry of such a period, it may be renewed for another period of two years by the competent authority, on an application, alongwith the prescribed fee, made by the promoter or the estate agent in that behalf :
904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2010/5 ज्येष्ठ, 1932
Provided that the conditions referred to in section 20 continue to be fulfilled and the application has been made at least three months before the expiry of the certificate of registration.".
9. In section 24 of the principal Act, after sub-section (4), the
following proviso shall be inserted, namely:—
Amendment of section 24.
"Provided that if such person intends to withdraw his application at the processing stage, he shall be entitled to the refund of seventy five percent of such fee.".
10. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the
words "rupees ten", the words "hundred rupees" shall be substituted.
Amendment of section 30.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित