Himachal Pradesh Gazette, No. 56, 19 June 2010

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववारारारार, , , , 19191919 जूनजूनजूनजून, 2010, 2010, 2010, 2010////29292929 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 15 जून, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत-छ-(5)-15/2008-छ-(5)-15/2008-छ-(5)-15/2008-छ-(5)-15/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड सी.सी. के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल कगांहा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

56-राजपत्र/2010-19-6-2010 (1497) 1498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा(बीघो में) सिरमौर ददाहू कगांहा 53 0-8 56 2-1 55 2-11 58 2-12 59 0-14 57 3-2 46 0-8 47 1-1 48 0-12 49 0-2 64 1-9 65 8-5 67 0-6 69 1-8 70 0-5 72 0-9 74 0-9 76 0-2 94/68 14-8 66 1-13 73 0-18 93/68 3-0 60/2 12-15 60/1 7-2 52 2-8 54 1-7 50 7-12

कुल कित्ता-27 कुल रकबा-77-7 बीधे

आदेशद्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1499 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 15 जून, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत-छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)-34343434/200/200/200/2009999....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल मलाहन टुहरी, उप-तहसील ददाहु, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 (हि0 प्र0) में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा(बीघो में) सिरमौर ददाहु मलाहन टुहरी 1/1 4-17

29/1 4-9 29/2 42-0 199/30/1 11-8 220/45/1 0-11 221/45/1 0-11 48 0-10 50 0-6 51 0-9 52 0-18 53 1-2 225/54 1-3 226/54 1-0 227/54 3-19 55 0-101500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 56 0-5 57 0-19 58 0-12 63 0-18 64 0-6 146/65 1-18 293/147 0-19 148/65 0-4 149/65 0-1 150/65 0-12 151/65 0-13 152/65 1-9 153/65 0-3 155/65 0-11 156/65 0-11 66 0-19 72 0-12 231/79/2 13-0 271/89 8-2 119 11-4 238/121/1 5-5 239/121/2 3-0 272/121/1 9-7 245/121/1 36-1 246/121/1 10-5 247/121/1 10-14 248/121/1 11-4 249/121/1 11-10 288/121/1 4-14 154/65 0-3 कुल कित्ता-45 कुल रकबा-219-14 बीधे

आदेशद्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव

------

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 15 जून, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत-छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)-32323232/200/200/200/2009999....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1501 अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल मोहतू, तहसील रैणुका जी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 (हि0प्र0) में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा(बीघो में) सिरमौर रैणुका जी मोहतू 3/1 48-15

311/3 6-1 305/29 5-5 30 1-19 306/32 0-10 307/32 0-10 33 0-5 34 0-18 35 0-10 36 0-17 347/37 0-11 348/37 0-12 349/37 0-12 38/1 0-6 38/2 0-6 38/3 0-3 38/4 0-6 38/5 0-3 38/6 0-11 351/39/1 4-13 43 0-8 44 0-8 45 0-91502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 49 0-8 50 0-18 51 0-7 52 3-10 64 0-14 65/1 0-19 65/2 0-19 66 1-0 67 0-7 69/1 1-10 69/2 1-8 69/3 1-8 69/4 1-8 71 2-2 127 6-15 128/1 0-4 128/2 0-19 128/3 0-17 128/4 0-7 129/1 1-18 129/2 2-6 129/3 0-14 129/4 1-13 131/1 1-2 131/2 1-4 360/320/134/1 0-4 360/320/134/2 1-4 360/320/134/3 78-7 135/1 0-10 135/2 0-9 135/3 0-9 135/4 0-8 135/5 0-1 136 1-8 137 1-17 138 1-3 139 2-6 267 18-16 318/266/1 49-11 294/1 3-13 कुल कित्ता-63 कुल रकबा- 270-1 बीधे

आदेशद्वारा, हस्तक्षरित/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1503 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 16 जून, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत-छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)-22222222/200/200/200/2009999....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक नि गम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल बनोहल, उप-तहसील ददाहु, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 (हि0 प्र0) में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा(बीघो में) सिरमौर ददाहु बनोहल 79/62/1 11-8

123/80/62/1 10-13 122/80/62 4-0 78/62 5-19 79/62/2 1-2 97/61 2-0 99/61/1 19-4 93/56/1 13-3 77/51 5-0 52 0-8 118/53 11-2 114/54 120-0 113/54 24-0 69/2 14-0 72/1 1-0

98/61/2 37-8 कुल कित्ता-16 कुल रकबा-280-7 बीधे

आदेशद्वारा, हस्तक्षरित/- प्रधान सचिव।1504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 16 जून, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत-छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)-26262626/200/200/200/2009999....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल भरटिया खराड, उप-तहसील ददाहु, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 (हि0प्र0) में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा(बीघो में) सिरमौर ददाहु भरटिया खराड 1 42-14

49/1 26-0 कुल कित्ता-2 कुल रकबा-68-14 बीधे

आदेशद्वारा, हस्तक्षरित/- प्रधान सचिव।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 16 जून, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत-छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)--छ-(5)-27272727/200/200/200/2009999....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल पनयाली, उप-तहसील ददाहु, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1505 रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 (हि0प्र0) में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा(बीघो में) सिरमौर ददाहु पनयाली 743/1/1 1-9

797/679/136/1 64-1 742/1 3-0 136/1/1 0-18 749/139 10-0 752/139 26-4 749/140 32-19 141/1 19-13 142 0-4 160 0-15 189 4-2 2/2 3-15 231/2 0-13 667/233 2-9 762/668/233 1-16 233/1 2-8 234 2-10 235 3-10 236 1-10 237 2-1 242 1-2 258 3-6 259 2-6 262 2-31506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 272 0-8 275 1-7 277 0-15 283 2-13 288 1-6 131/1 11-2 131/2 0-18 289 1-6 292 1-17 293/2 52-1 294 1-19 301 0-11 310 1-5 311/1 0-16 312/1 4-11 322 3-13 757/324/1 75-7 कुल कित्ता-41 कुल रकबा-354-9 बीधे

आदेशद्वारा, हस्तक्षरित/- प्रधान सचिव।

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मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 मई, 2010

संख्या फिश-ए-(3)-2/2009संख्या फिश-ए-(3)-2/2009संख्या फिश-ए-(3)-2/2009संख्या फिश-ए-(3)-2/2009....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम,1976 (1976 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्या फिश-ए-(3)-1/77, तारिख 15-11-1979 द्वारा अधिसूचित और तारीख 16 फरवरी, 1980 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज, 1979 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है और उनको जन साधारण की जानकारी के लिए और इन नियमों के सम्बन्ध में इनके राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन से 30 दिन की अवधि के भीतर सुझाव और आक्षपे आमंत्रित करने के लिए एतद्‌द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है ।

यदि इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति इनके सम्बन्ध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उसे (उन्हें) निदेशक एवं वार्डन मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर 174001 को उपरोक्त नियत अवधि के भीतर भेज सकेगा ।

उर्पयुक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) और सुझाव (वो), यदि कोई हो, पर सरकार द्वारा उक्त नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1507 प्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियम 1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भ....--------(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश फिशरीज (सातवां संशोधन) रूल्ज, 2009 है ।

2222.... शैडयूल का संशोधन शैडयूल का संशोधन शैडयूल का संशोधन शैडयूल का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज 1979 के साथ संलग्न शैड्‌यलू के स्थान पर निम्न लिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

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[Authoritative English Text of the Fisheries Department notification No. Fish-A (3)-2/2009,

dated---------------as required under article 348 (3) of the Constitution of India.]

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th May, 2010

No. Fish-A (3)-2/2009.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Fisheries Act 1976 (Act No. 16 of 1976), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Fisheries Rules, 1979 notified vide Government notification No. Fish-A (3)-1/77, dated 15.11.1979 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated the 16th February, 1980 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) for the general information of the public and for inviting objection(s) or suggestion(s), in relation to these rules within 30 days of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

If any person likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) in relation to these rules, he may send the same to the Director-cum-Warden of Fisheries, Himachal Pradesh, Bilaspur-174001 within the above stipulated period.

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said rules, namely:-

DRAFT RULES

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fisheries (Seventh Amendment) Rules, 2009.

2. Substitution of Schedule.—For the existing Schedule appended to the Himachal Pradesh Fisheries Rules, 1979, the following shall be substituted, namely :—

(SEE RULES 3,4,6,7,8 & 10)

CLASSIFICATION OF LICENSES

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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"SCHEDULE

(SEE RULES 3,4,6,7,8 & 10)

CLASSIFICATION OF LICENSES

By order, Sd/- Pr. Secretary.

__________

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st May, 2010

No. IPH-A(B)6-4/2010.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of following Executive Engineers working in H.P. Irrigation & Public Health Department with immediate effect, in the public interest:

The officers shall submit their reports of relinquishment and assumption of charge to this Department immediately. However, the officer being transferred from Tribal Area will not relinquish the charge without substitute.

By order, Sd/- Principal Secretary.

___________

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June 2010

No. IPH-A(B)6-4/2010.— In partial modification of this department's notification of even number dated 31.05.2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of following Executive Engineers working in H.P. Irrigation & Public Health Department withimmediate effect, in the public interest :—

The officers shall submit their reports of relinquishment and assumption of charge to this Department immediately. However, the officer being transferred from Tribal Area will not relinquish the charge without substitute.

By order, Sd/- Principal Secretary.

___________

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-17100 16 जून, 2010

संख्याः सिंचाई 11-1/2010-शिमलासंख्याः सिंचाई 11-1/2010-शिमलासंख्याः सिंचाई 11-1/2010-शिमलासंख्याः सिंचाई 11-1/2010-शिमला....-----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वर्जजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव गैहर व दलसार तहसील कोटखाई जिला शिमला में सीवरेज स्कीम कोटखाई के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र/वर्ग मीटर शिमला कोटखाई गैहर 165 6281-26 166 0460-18

169 21005-31

188 1577-70

162 1052-18

150 0009-40

152 0423-03

163 0207-70

603 5589-44

Kittas-9 36606-20राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1517 दलसार 525 00-02-25 हैक्टयर 526 00-01-89

531 00-14-66

535 00-23-99

537 00-50-68

539 00-52-95 Kittas-6 01-46-42 हैक्टयर

आदेश द्धारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।

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पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, तारीख 16 जून, 2010

संख्या पीसीएच-एचबी(15)5/81-पार्ट-1संख्या पीसीएच-एचबी(15)5/81-पार्ट-1संख्या पीसीएच-एचबी(15)5/81-पार्ट-1संख्या पीसीएच-एचबी(15)5/81-पार्ट-1....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में निःशक्त व्यक्तियों के निम्नलिखित तीन प्रतिशत पदों को आरक्षण से छूट प्रदान करती हैंः-

1. चालक

2. चौकीदार

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में निःशक्त व्यक्त्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण के निम्नलिखित पदों को निम्न रूप से परिलक्षित करती हैंः-

क्र0सं0 पद का नाम निःशक्त व्यक्ति का प्रवर्ग

जिसके लिए पद आरक्षित है। 1.

जिला पंचायत अधिकारी, श्रेणी-1 एच.आई.(आंशिक), ओ.एच., वी.

आई.(कमजोर दृष्टि), (आंशिक श्रवण विकलांग), (शारीरिक रूप से विकलांग), दृष्टिदोष विकलांग (कमजोर दृष्टि)

2. अंकेक्षक, तृतीय श्रेणी एच.आई.(पी.डी.), ओ.एच., वी.एच.

(एल.वी)(श्रवण विकलांग-आंशिक बहरा), (शारीरिक रूप से विकलांग), (कमजोर दृष्टि विकलांग)1518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 3. पंचायत निरीक्षक, तृतीय श्रेणी एच.आई.(पी.डी.), ओ.एच.,वी.एच.

एल.वी) (श्रवण विकलांग- आंशिक बहरा), (शारीरिक रूप से विकलांग), (कमजोर दृष्टि विकलांग)

4.

लिपिक, तृतीय श्रेणी ओ.एल., एल.वी.,एच.एच., बी.,ओ.

ए.,बी.एल., ओ.ए.एल. (एक टांग, कमजोर दृष्टि, श्रवण विकलांग, दृष्टिहीन, एक बाजु, दोनों टांगें, एक बाजु और एक टांग) 5. सेवादार, चतुर्थ श्रेणी ओ.एच.(ओ.ए.), वी.एच (एल.वी.), एच.एच (शारीरिक विकलांग- एक बाजु), दृष्टिदोष विकलांग (कमजोर दृष्टि), श्रवण विकलांग)

6. कुक, चतुर्थ श्रेणी एच.एच.(श्रवण विकलांग)

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव।

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[Authoratative English Text of this Department Notification No. PCH-HB(15)5/81- Part-I

Dated 16 June, 2010 as required under clause(3) of Articles 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 16th June, 2010

No. PCH-HB(15)5/81- Part-I.—In exercise of the powers vested in him under Section 33 of the Persons with Disabilities( Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exempt following posts for 3 % reservation to disabled persons, in the Panchayati Raj Department:-

1. Driver

2. Chowkidar

2. In exercise of the powers vested in him under Section 32 of the Persons with Disabilities( Equal Opportunities, Protection of Rights and full Participation ) Act, 1995 the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to identify following posts for 3 % reservation of disabled person, in the Panchayati Raj Department as under :-

S.No. Name of Post Categories of disable persons for 1. District Panchayat Officer,

Class-I

which post is reserved. HI( Partially), OH (Hearing Impaird)( Partially), (Orthopaedic Handicapped), VI (Low Vision)(Visually Impaired, Low Vision)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1519 2. Auditors, Class-III HI(PD), OH, VH(LV) (Hearing Impaired(Partially Deaf), Orthopaedic Handicapped, Visually Handicapped( Low Vision)

3. Panchayat Inspector, Class- III HI(PD), OH, VH( LV) Hearing impaired (Partially Deaf), Orthopaedic Handicapped, Visually Handicapped( Low Vision)

4. Clerk, Class-III OL,LV, HH, B, OA, BL, OAL ( One leg, Low vision, Hearing handicapped, blind, One Arm, both legs, One Arm & leg) 5. Peon, Class-IV OH(OA),VH(LV),HH

(Orthopaedic Handicapped (One Arm), Visually Handicapped(Low Vision), Hearing Handicapped) 6. Cook, Class-IV HH(Hearing Handicapped)

By order, Sd/- Secretary.

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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, 14th June, 2010

No. HPERC/ 401.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 181 and Clauses (za) and (zb) of sub-section (2) of section 181, read with sections 57, 58, 59 and clause (i) of sub-section (1) of section 86, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, proposes to make following Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Performance Standards) Regulations, 2010 and publishes the draft of the proposed regulations, as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, and the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, for information of all the persons likely to be affected hereby; and notice is hereby given that the draft regulations will be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections and suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

CHAPTER—I—PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Performance Standards) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall be applicable to all distribution licensees engaged in distribution of electricity in the State of Himachal Pradesh and all the distribution system users including electricity consumers.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(2) "area of supply" means the area within which a distribution licensee is authorised by his licence to supply electricity;

(3) "call centre" means the office set up (may be back end or consumer interfacing front end) with adequate technology and systems to register complaints round the clock;

(4) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(5) "consumer" means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or by the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes bulk supply consumer, any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be and shall also include :—

(a) the distribution system users; (b) the consumer whose installation has been temporarily disconnected; (c) prospective consumer i.e. any person who has applied for an electricity connection and whose supply has not commenced; and

(d) in case of death of a consumer, his legal heirs or representatives;

(6) "control centre" means a centre established at the Headquarters of the distribution licensee for compilation, evaluating, ranking and analyzing the performance of 'responsibility centres';

(7) "distribution licensee", means a distribution licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in the area of supply and includes a person deemed to be a distribution licensee under section 14 of the Act;

(8) "distribution system" means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers and shall also include electricराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1521 line, sub-station and electrical plant that are primarily maintained for the purpose of distributing electricity in the area of supply of such distribution licensee notwithstanding that such line, sub-station or electrical plant are high pressure cables or overhead lines or associated with such high pressure cables or overhead lines; or used incidentally for the purposes of transmitting electricity for others;

(9) "Electricity Supply Code" means the Himachal Pradesh Electricity Supply Code specified by the Commission under section 50 of the Act; (10) "Fuse Off" means fuse blown off because of overloading or ageing;

(11) "remote areas" means areas which are remote, difficult and hard areas as declared by the State Government from time to time and it also includes tribal areas which by order are declared to be Scheduled Areas under Part–C of the 5th Schedule of the Constitution of India;

(12) "rural areas" means the areas which are not the urban areas and remote areas;

(13) "responsibility centre" means a operation Circle Unit of the distribution licensee headed by an officer not below the rank of the Superintending Engineer;

(14) "schedule" means the schedule to these regulations;

(15) "urban areas" means the areas which are declared as the larger urban areas, the smaller urban areas or the transitional urban areas under the Act concerning the municipalities, but excluding remote areas, and includes areas falling under the Cantonment Authorities;

(16) 'user' means any person having electrical interface with, or using the distribution system of the distribution licensee to whom the Himachal Pradesh Electricity Distribution Code is applicable. Any other distribution licensee, transmission licensee, and generating units connected to the distribution system and the persons availing open access in transmission or distribution system are also included in this term;

(17) "working hours" means the working hours between 9 a.m. to 5 p.m.; and

(18) other words and expressions used in these regulations, not defined herein, but defined in the Act shall have the same meaning as are assigned to them in the said Act. Expressions used herein but not specifically defined in these regulations or in the Acts but defined under any law passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law.

3. Objectives.— These standards lay down the guidelines to maintain certain critical distribution system parameters within the permissible limits. These standards shall serve as guidelines for distribution licensees to operate their distribution system for providing an efficient, reliable, co-ordinated and economical system of electricity distribution. The objectives of these performance standards are:—

(a) to ensure that the distribution system performance meets a minimum standard which is essential for the consumers' installation to function properly;

(b) to enable the consumers to design their systems and equipments to suit the electrical environment that they operate in;

(c) to enhance the quality of the distribution system and services to meet acceptable standards in the short term and gradually moving towards improved standards in the long term;

(d) to lay down standards of performance; and

(e) to measure consumer centric initiatives undertaken by the distribution licensee in providing services.

4. Standards of performance.—(1) The Standards specified in the column (3) in the Schedule shall be the guaranteed standards and technical standards of performance, being the minimum standards of service which a distribution licensee shall achieve, and the standards specified in the column (6) in the Schedule shall be the overall standards of performance, which the licensee shall seek to achieve and maintain in the discharge of his obligations as a distribution licensee.

(2) The distribution licensee shall, frequently but at an interval not less than six months, educate the consumers of their rights regarding the standards of performance as specified by the Commission under sub-section (1) of section 57 of the Act, by giving wide publicity amongst its field staff and public in general including local rural and urban bodies through electronic and print media.

CHAPTER – II—COMPENSATION MECHANISM

5. Compensation.—(1) Where the distribution licensee fails to meet the guaranteed standards of performance as specified in the Schedule, the distribution licensee shall, on an application (in the format per Annexure –'A') made within 45 days by the affected consumer to the Commission or to a person who has been delegated the powers of the Commission under section 97 of the Act, pay to the affected consumer, but not later than 90 days from the date of determination of claim the compensation which shall not be less than the minimum compensation provided for the violation of the standard of performance in the Schedule.

(2) The claim for compensation shall be determined within a period of 120 days from the date of receipt of the application for claim of the compensation under sub-regulation (1):

Provided that before determination of the compensation, the concerned licensee and applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(3) In case of consumers, where level of services defined in the contractual agreement between the licensee and the consumer is different from the other consumers in the same category, deficiency in service shall invite additional compensation commensurate to the additional tariff charged for providing such services.

(4) In all cases of compensation, the payment of compensation shall be made by adjustment against current and/or future bills or through cheque and is without prejudice to any penalty which may be imposed or prosecution be initiated against the distribution licensee.

(5) The distribution license shall duly reflect the payment/adjustment of compensation paid out under sub-regulations (3) and (4) in the quarterly and the consolidated annual report to be submitted by him under regulation10.

(6) The distribution licensee shall maintain the record of compensation payable under sub-regulations (3) and (4) showing the name, consumer number and address of the affected person, amount of compensation payable and actually paid, mode of adjustment of compensation, reason(s) of non-compliance of the guaranteed standards of performance etc. in each case. The liability of compensation under sub-regulations (3) and (4) shall be applicable from the first day of the month subsequent to the month in which these regulations come into effect. The record giving details of compensation paid on account of contravention of the guaranteed standard of performance by the distribution licensee in compliance of any lawful order made by any court or tribunal, other than the Commission or the person authorised by it under section 97 of the Act, constituted under any law for the time being in force, is also to be maintained.

(7) The compensation paid by the licensee under sub- regulations (3) and (4) for the respective parameter, may be allowed to be recovered, partly or fully, in the revenue requirement of licensee, keeping in view the extent to which the licensee is able to achieve the overall standards of performance, as measured through Auditing results or investigation carried out as laid in regulation 11.The compensation paid by the distribution licensee, which is attributed to negligence, inefficiency and for not exercising reasonable care and diligence by its employees as may be determined by the Commission or by the person so authorised by the Commission under section 97 of the Act or any other court or tribunal, constituted under any law for the time being in force, would not be allowed as pass-through in ARR of the distribution licensee.

CHAPTER –III-COMPLAINT HANDLING MECHANISM

6. Establishment of Call Centres.—(1) The distribution licensee shall establish call centre(s) for registration of consumer complaints of its consumers, and, such call centre(s) shall be accessible to its consumers round the clock during all days of the week:

(2) Every distribution licensee shall employ or engage sufficient number of officers or employees at its call centre(s) and earmark or allot or establish a basic telephone or cellular mobile telephone number having sufficient lines or connections to be called as the "toll free number" or "consumer care number" or "help line number", as the case may be, at its call centre(s). No call charges or short message service charges shall be levied upon, or payable by its consumers, for calls made, or, short message service sent, to the "toll free number" or "consumer care number" or "help line number", as the case may be.

(3) Every distribution licensee shall, immediately upon establishment of its call centre(s), inform through a public notice in newspapers in circulation in the "Area of Supply" and should also ensure proper circulation of information to the consumers in case of any changes in the contact numbers.

(4) The distribution licensee should ensure availability of electronic data base to record complaints as per the procedure defined in the regulation 8 for the call centre(s). This data bank should also be linked with the billing data base.

7. Manual of Practice for Handling Consumer Complaints.—(1) Every Distribution licensee shall, with prior approval of the Commission, prepare and publish "Manual of Practice for Handling Consumer Complaints" containing following information within three months from the date of commencement of these regulations:—

(a) channels of complaint registration – details of personnel, offices, call centre(s);

(b) process of handling complaints;

Performance and minimum compensation details;

(d) contact details of the Commission and the person who has been delegated powers of the Commission under section 97 of the Act; and (e) any other information which may be affecting the consumers.

(2) The manual shall be prepared in English and Hindi languages.

(3) The manual shall be available for reference of consumers at every office of the distribution licensee and downloadable from its website.

(4) A copy of the manual certified by the distribution licensee as "true copy" thereof shall be filed with the Commission within three months from the date of commencement of these regulations.

8. Procedure of Handling Complaints.—(1) The distribution licensee shall devise its own process at its call centre(s)/complaint centre(s) or any other consumer interface channel to handle complaints from the consumers and the said process shall include provisions for :—

(a) registration of such complaint by allotting a unique identification number to be called the complaint number;

(b) communication, at the time of lodging the complaint, complaint number, date/ time of registration of the complaint;

(c ) recording the details in respect of such complaint; (d) intimation of contact details of the next higher authority (including his name, telephone number and address) to the consumer in case the consumer is not satisfied with the redressal of his complaint or when requested by him; and

(e) maintenance of records for every complaint in order to give fair treatment to all consumers and avoid any dispute regarding violation of standards as specified in the Schedule

9. Implementation arrangements.—(1) Each operation Circle Unit of the distribution licensee shall be treated as a responsibility centre for overall performance of standards specified under these regulations. The officer heading the responsibility centre shall have total accountability and associated responsibility and authority for managing the actions and performance of the responsibility centre. In cases of centralised or specialised functions, the identified responsibility centres along with nodal officers have to be furnished by the distribution licensee within 90 days of the commencement of these regulations.

(2) The operational head of the distribution licensee shall have overall responsibility for implementation of standards of performance and he shall, to bring in the sense of ownership and competition, set the performance parameters as well as benchmarks for improvement for each responsibility centre. The operational head of the distribution licensee shall establish one control centre at the head office under the officer not below the rank of Superintending Engineer for compilation, evaluation, ranking and analyzing the performance of responsibility centre.

(3) Immediately after the commencement of these regulations, and under intimation to the Commission, but not later than 30 days the control centre shall develop uniform formats for data collection, compilation and evaluation of performance of the responsibility centres. The control centre shall prepare and circulate the procedures for compilation and computation of various standards and performance indicators (reliability indices and efficiency parameters) along with uniform definitions and explanations of terms used for unambiguous interpretation by all the responsibility centres.

(4) The control centre shall monitor, evaluate, rank the circles and advise the responsibility centres for corrective measures. A monthly report for progressive monthly improvement made by the responsibility centre shall be prepared by the control centre.

Explanation.—For the purpose of this sub-regulation the expression "operational head" shall mean and include the officer heading the distribution wing of the distribution licensee.

CHAPTER-IV-SUBMISSION OF REPORTS

10. Information on standards of performance.—(1) The distribution licensee shall furnish to the Commission, in a quarterly report and a consolidated annual report for each financial year, the following information (separately for guaranteed and overall standard of performance) as to the standards of performance:—

(a) the levels of performance achieved by the distribution licensee with reference to those specified in the Schedule to these regulation;

(b) the number of cases in which compensation was payable and the aggregate amount of the compensation paid and payable by the distribution licensee as determined by the Commission or the person authorised by the Commission under section 97 of the Act or awarded by any other court or tribunal, constituted under any law for the time being in force, along with the reasons of non-compliance of the guaranteed standards of performance;

(c) the number of claims preferred by the consumers against the distribution licensee for failure to meet the guaranteed standards of performance and the action taken by the distribution licensee including the reasons as to the delay in payment, or non-payment of compensation for such claims.

(2) The Commission shall, at least once in every year, arrange for the publication, in such form and manner as it considers appropriate, of such information furnished by the distribution licensees under these regulations.

(3) In the consolidated annual report, the distribution licensee shall report on the measures taken by the distribution licensee to improve performance areas, assessment of the targets to be imposed for the ensuing year, indicating performance of each circle and ranking of circles with respect to each performance indicator mentioned under sub-regulation (3) of regulation 9 and in the Schedule.

(4) The Ombudsman shall prepare a report on half yearly basis reflecting the opinion of the Ombudsman on the distribution licensee's compliance of the standards of performance during the preceding six months. The said report shall be forwarded to the Commission within 45 days after the end of the relevant period of six months.

11. Content of audit report and hiring of independent agency by the Commission for auditing purpose.—(1) In order to ensure proper and due enforcement of the standards of performance, the Commission shall monitor the compliance thereof and may, on being satisfied that distribution licensee has failed to maintain and discharge his obligations in relation to the standards of performance under these regulations or has failed to furnish information in time or has furnished inadequate or incorrect information under sub-regulation (1) of regulation 10, by order in writing, direct the Secretary or officers, not below the rank of the Gazetted officer, or the consultant or any other person specified in the order or an independent agency hired for the purpose of auditing as per the provisions of regulation 12, , to investigate and to report to the Commission.

(2) If the report under sub-regulation (1) or information obtained under regulation 10 or any part thereof is proposed to be relied upon by the Commission in forming its opinion and satisfaction, the distribution licensee shall be given a reasonable opportunity for filing objections and making submissions on the report or information.

(3) The Commission may direct that the expenditure incurred in conducting the investigations in sub-regulation (1) shall be borne by the distribution licensee.

(4) The audit report shall address the following specific matters:—

(a) adherence to procedures and formats as per regulations; (b) assessing staff engaged in call centres/complaint handling centres/customer care centres for their understanding of complaint handling procedures, quality parameters, and training adequacy for their task;

(c) method of data collection and management procedures; and (d) review of relevant records (as per appropriate sampling procedures) for reliability and accuracy across quality parameters:

(5) The following procedure shall be adopted for engaging agency(ies):—

(a) audit scope and the methodology for carrying out the audit to be set by the Commission;

(b) the Commission will identify and publish panel of approved agency(ies); (c) the licensee shall nominate an agency from the notified panel of agencies; (d) the licensee shall not engage an agency consecutively for more than two years or an agency which is currently their statutory auditor or internal auditor; or

(e) audit shall be conducted under an agreement between the nominated agency and licensee; and

(f) remuneration of the audit agency will be paid by the licensee.

12. Monitoring and Enforcement of Standard of Performance.—(1) The information so obtained under sub-regulation (1) of regulation 11 shall be graded in two parts-reliability and accuracy of the data vis-à-vis information supplied by the distribution licensee under regulation 10, as under:—

(2) Only if reliability of data is established (at least Grade A) further analysis will be carried out for claims of accuracy and subsequently issue of amount of total compensation so paid out to be considered as a pass through in ARR as stipulated in sub-regulation (7) of regulation 5.

13. Use of Information.—The Commission shall have the right to use the information received under regulation 10,11 or 12 as it deems fit and publishing it or placing it on the Commission's website and/ or directing the distribution licensee to display the information on the distribution licensee's website and also for initiating action under section 19, section 23 and other enabling provisions of the Act.

14. Exclusions of events.—(1) The guaranteed standards of performance specified in these regulations shall remain suspended during force majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion, riot, flood, forest inferno, massive landslides, cyclone, lightning, heavy snow fall, earthquake or other force and strike, lockout, fire affecting the distribution licensee's installations and activities.

(2) The Commission or the person to whom powers are delegated by the Commission under section 97 of the Act, may, by a general or special order, and after hearing the distribution licensee and affected consumer or the such representatives of the affected consumer group as the Commission considers it to be appropriate, release the distribution licensee from the liability to compensate the consumers for any default in the performance of any standard, if the Commission is satisfied that such default is for reasons other than those attributable to the distribution licensee and that the distribution licensee had otherwise duly made efforts to fulfill his obligations.

15. Issue of orders and directions.—Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and directions in regard to the implementation of these regulations and procedure to be followed on various matters.

16. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any f the provisions of these regulations, the Commission may, either suo motu or on an application made to it, by general or special order, do or undertake or direct the distribution licensee to do or undertake things, which in the opinion of the Commission are necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

17. Power to amend Schedule.—The Commission, may at any time add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of the Schedule attached to these regulations.

18. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Licensees' Standards of Performance) Regulations, 2005 are hereby repealed.

(2) Anything done or any action taken or purported to have been done or taken, including any order, direction made or notice issued under the repealed regulations, prior to the commencement of these regulations shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these regulations, be deemed to have been done or taken or issued under the corresponding provisions of these regulations.

(3) As far as the distribution licensee is concerned, notwithstanding anything contrary contained in the HPERC (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumer) Regulations, 2003 framed by the Commission under section 181 of the Electricity Act, 2003, these regulations shall have overriding effect.

(4) Nothing in these regulations shall affect the rights and privileges of the consumers under any other law including the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

By the Order of the Commission, Sd/- Secretary.

SCHEDULE [See regulations 2(14), 4(1), 5(1), 10(1) and (3) and 17]

GUARANTEED/OVERALL STANDARDS OF PERFORMANCE

(1) Call Centre :

(2) Consumer Related Services :

. Note :—(1) In case of supply being affected due to burnt meters then replacement has to be to be undertaken within 1 day.

(2) Replacement of old electromechanical meters may be done by electronic meters. If the consumer is providing the meter then he must be advised to provide electronic meter.

(3) If a consumer submits an affidavit of his no fault when it is suspected that the replacement is attributable to consumer's fault, then pending the checks to search the fact, the meter should be replaced as if the replacement is not attributable to consumer's fault and such time lines shall be followed. However, if it is established later that the replacement is attributable to the consumer then no claim what so ever will be entertained for the lack of service or non-compliance of SOP.

(4) The consumer must be shown the procedure and should be supplied with a copy of the fact finding report whenever the causes of the replacement are established. Any technicality involved should, as far as possible and practicable, be explained in simpler terms as far.

(5) When the replacement is attributable to the consumer for causes like tampering, connecting additional unauthorized load then there is no compensation to be given though time lines for the replacement of the meter are to be followed.

3. Efficiency Parameters :

(I) Reliability of the distribution system operated by the distribution licensee shall be computed on the basis of number and duration of sustained interruptions in predefined period of time e.g. quarterly, annually etc. In a power system, it may take a few minutes or repetitive operation of protective devices, to restore power after transient faults or to reroute power in the network to restore supply to the affected area. Sustained interruptions, not classified as a part of momentary event, which last more than five minutes duration shall be considered for judging the reliability of the system and momentary interruptions, not exceeding five minutes duration, from the first interruption shall be ignored in computation.

The following reliability/outage indices are prescribed by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard 1366 of 2003. The distribution licensee shall compute and report the value of following indices:

(a) SAIFI :

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) indicates how often the average customer experiences a sustained interruption over a pre-defined period of time. Mathematically, this is as follows,

SAIFI= ∑ Total Number of Consumers Interrupted Total Number of Consumers served

i.e. SAIFI= ∑Ni NT Where, Ni = No. of interrupted consumers for each sustained interruption event during a quarter.

NT =Total no. of consumers served in the area.

(b) SAIDI :

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) indicates the total duration of interruption for an average consumer, as consumer minutes or consumer hours, during a pre-defined period. Mathematically, this is as follows,

SAIDI=∑Customer Interruption Durations Total Number of Customers Served

i.e. SAIDI = ∑ri Ni NT

ri = Restoration time for each interruption event

Ni = No. of interrupted consumers for each sustained interruption event during the quarter.

NT= Total no. of consumers served in the area.

(c) Consumers Average Interruption Frequency Index (CAIFI) :

Consumers average interruption frequency index gives the average frequency of sustained interruptions for those consumers experiencing sustained interruptions.

calculation

CAIFI = ∑Ni CN Where

Ni = Total no. of interrupted consumers for each sustained interruption event during the quarter.

CN = Total number of consumers who have experienced a sustained interruption during the quarter.

(d) Consumers Average Interruption Duration Index (CAIDI) :

Consumers average interruption duration index is the average time required to restore service. Mathematically, simplified.

CAIDI = SAIDI /SAIFI

-CAIDI shall be calculated for a sub-station, for a circle and for the Distribution licensee as a whole. The index shall be expressed in interruption minutes per consumer per year.

-SAIFI, SAIDI, CAIFI and CAIDI indices shall be calculated for a sub-station, for a circle and for the Distribution licensee as a whole quarterly and the consolidated indices value should form part of the report under sub-regulation 10(1).

While the indices, the following types of interruptions shall not be taken into account:

(a) Planned outages

(b) Temporary interruptions of duration less than ten minutes

(c) Outages due to failure of upstream power system including generation and transmission network.

(d) Outages due to Force Majeure reasons beyond the Distribution licensee control like fire, earthquake, floods, storms, and riots.

Within six months of coming these regulations into force, the Distribution licensee shall declare Reliability Index (RI) in the form of SAIDI & SAIFI in its area of supply and shall publish it in local newspaper having wide circulation in that area.

The Commission shall fix benchmarks for standards of reliability on the basis of data collected for one year and revise the levels to be achieved from time to time for ensuring improvement in the performance of the distribution licensee.

(II) Voltage Variation Limits :

Distribution licensee shall ensure that long duration voltage variation at the point of commencement of supply to consumer as defined in Indian Electricity Rules, 1956, shall not vary from the declared voltage as below:

The complaints with respect to voltage variation limits shall be established through portable voltage recorders or meter reading instruments.

(III) Voltage unbalance :

The Voltage unbalance shall not exceed the following limits:

___________

Annexure-A

[see regulation 5(1)]

APPLICATION FOR CLAIMING COMPENSATION AMOUNT BY

THE AFFECTED CONSUMER

Date:

Signature.

Place:

_______

ACKNOWLEDGMENT

Claim Number: Date :

Name of the Consumer :

Claim for compensation amount received on (Date) :

Signature of the official receiving the application With Name, Seal and Date.

--------------------------------

AGREEMENT UNDER SECTION 41 OF THE LAND ACQUISITION ACT, 1894

THIS AGREEMENT made this 18th day of June, Two Thousand Ten between Lafarge India Pvt. Limited, a Company registered under the Company's Act, 1956 and having its registered office at Bakhtawar, 14th Floor, 229, Nariman Point Mumbai - 400021, Maharashtra State, through Rakesh Ram S/o Shri Gyan Chand Ram appointed by the Company as its Attorney (hereinafter called "the Company" which expression shall include its heirs, successors and assigns) of the one part and the Government of Himachal Pradesh through Under Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter called the "Government", which expression shall include his successors in office and assigns) of the other part.

Whereas, upon the application of the Company for acquisition of land for its Mining purpose in village Talehan, Tehsil Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh, the Government of Himachal Pradesh have agreed to acquire on behalf of the Company under provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), the pieces or parcels of land described and delineated in the1544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 Schedule hereto annexed and situated in villages Talehan, Tehsil Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh, measuring 565-19-7 Bighas, having been shown to the satisfaction of the said Government that the proposed acquisition is needed for the Mining purpose of the said company.

And whereas the said Government has called upon the Company under the provisions of section 41 of the said Act to enter into the agreement with the "Government" hereafter contained.

Now, these presents witness and it is hereby agreed and declared as follows:

1. On demand, the Company shall and will pay to the Government of Himachal Pradesh all and every compensation in respect of the said land tendered, paid or awarded or to be tendered, paid or awarded by the Collector under the Land Acquisition Act 1894, or by Court or Courts to which an appeal from the award of the said Collector may be preferred and all costs, charges and expenses of the proceedings in the aforesaid Courts or otherwise incidental to the proposed acquisition or payable in respect thereof under the provisions of the Act ibid.

2. On demand, made by the said Collector the obligation of the Company under the last preceding clause not being thereby limited, the Company shall and will deposit with the said Collector such sum or sums of money as in his discretion the Collector may in anticipation estimate to be necessary for the purpose mentioned in the last preceding clause.

3. On payment by the Company of all demands under the foregoing first clause, or, in the discretion of the said Government of Himachal Pradesh (on deposit by the Company of all estimated amount as provided in the second clause) but not before possession shall have been taken under the provisions of the Land Acquisition Act 1894, the said land to the Company and shall execute and do all such acts and deeds as may be necessary and proper for effectually vesting the same in the Company.

4. In case, the Company has offered the land and construction etc. in it as security with the previous sanction of the Government for raising loans from Financial Institutions/Banks etc. within India and outside, the Government shall not have recourse to its rights or resumption of the lands under this clause, during the period such loan is outstanding.

5. The said land shall be held by the Company for the purpose for which it is acquired or purpose legitimately connected as is hereinbefore mentioned and without the sanction in writing of the said Government of Himachal Pradesh first had and obtained for no other purpose whatsoever.

6. Should the said land held by the Company is not used for the purpose for which it is acquired legitimately connected as is hereinbefore mentioned within a period of three years from the date on which possession of the said land shall have been given to the Company within such further period as in its discretion may be prescribed or allowed by the State Government of Himachal Pradesh or should the land at any time thereafter not used for a period of 36 consecutive months or the same is not required for the purpose or purposes provided for in the foregoing 4th clause and in any such case the said Government may summarily re-enter upon and take possession of the said land together with all buildings thereon whether such buildings were erected before or after transfer of the land to the Company and thereupon the interest of the Company in the said land and buildings shall cease and determine.

7. The approval is subject to the condition that R & R Plan and other environmental issues shall be implemented in letter and spirit by the company.

IN WITNESS whereof the seal of the Company has been affixed and the Government of the State of Himachal Pradesh hereinto set his hand and seal, the day, month and year hereinabove mentioned.

WITNESSES:

1. __________________________

Sd/- (Rakesh Ram) Asstt. Vice President For and on behalf of Lafarge India Pvt Limited.

2. __________________________

1. __________________________

For and on behalf of Government of Himachal Pradesh.

Sd/- 2. __________________________ Through: Under Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh

SCHEDULE

District Tehsil Village Khasra No. Area

Bigha Biswa Biswansi Mandi Karsog Talehan

49 1 0 9 51 3 14 2 53 1 19 16 55 6 7 6 56 3 7 14 58 0 16 0 59 0 6 0 60 0 9 9 61 0 10 10 62 3 18 10 63 0 3 2 64 0 1 6 65 0 2 4 66 0 6 17 67 0 1 14 68 0 2 14 69 0 2 14 70 0 5 12 71 0 1 2 72 0 2 11 73 0 1 0 74 0 1 4 75 0 12 12 76 0 9 0 77 0 4 91546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 78 1 4 11 79 0 16 9 80 0 5 12 81 5 0 9 83 2 2 15 84 0 12 10 85 1 7 1 86 0 1 8 87 1 6 17 88 3 4 5 89 0 10 3 90 0 0 12 91 3 8 16 92 0 10 4 93 1 17 9 94 4 4 8 95 1 18 0 96 1 8 13 98 0 7 17 99 0 19 3 100 0 14 10 101 0 9 4 102 0 13 9 103 0 1 16 104 1 1 2 105 1 12 10 106 1 3 17 107 0 9 12 108 1 3 17 109 1 11 12 110 0 3 0 111 0 9 5 112 0 3 16 113 0 1 4 114 2 16 8 115 1 16 1 116 0 0 15 117 2 4 2 118 1 5 14 119 1 8 5 120 0 8 5 121 1 0 12 122 0 11 3 123 0 8 16 124 1 17 9 125 1 18 14 127 0 15 8 129 3 15 8 130 0 7 10 131 1 0 13 132 0 16 1 133 1 4 13राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1547 134 1 1 9 135 0 14 14 136 1 0 4 137 1 9 8 138 0 18 2 139 0 7 13 140 0 12 14 141 2 3 9 142 0 10 9 143 0 12 14 144 0 13 10 145 0 9 19 146 0 3 10 147 0 2 19 148 0 5 9 149 0 7 18 153 0 5 7 154 0 0 17 155 1 0 15 157 1 1 19 158 1 17 1 159 1 5 18 162 0 6 4 163 0 5 10 164 0 6 5 165 0 6 4 166 0 3 0 167 0 5 11 168 0 19 6 169 0 19 0 170 0 5 2 171 1 2 3 172 0 5 4 173 0 3 12 174 0 4 4 175 0 16 17 176 1 10 13 177 1 19 5 178 0 18 16 179 0 17 13 180 0 17 6 181 0 8 13 182 0 3 2 183 0 2 1 184 0 7 10 185 0 1 12 186 2 7 3 187 0 5 4 188 0 2 1 189 1 10 0 190 4 15 2 191 0 11 191548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 192 0 17 14 193 0 11 18 194 1 4 4 195 0 2 12 196 0 6 17 197 0 3 6 198 0 14 7 199 2 6 11 200 0 6 0 201 0 17 18 202 0 4 0 203 4 5 7 204 1 3 7 205 0 3 15 206 0 5 11 207 0 0 7 208 0 6 4 209 0 6 18 210 2 17 2 211 0 18 10 212 1 9 8 213 0 12 16 214 0 10 11 215 0 9 9 216 0 17 0 217 3 5 18 218 0 5 10 219 0 5 7 220 0 5 13 221 0 2 0 222 0 1 10 223 0 0 12 224 0 0 16 225 0 2 5 226 0 10 14 227 0 17 5 228 0 4 14 230 0 1 16 231 0 13 12 232 0 3 16 233 0 4 6 234 0 2 6 235 0 11 9 236 0 13 6 237 0 3 17 238 0 5 1 239 0 5 14 240 0 4 12 241 0 3 14 242 0 13 12 243 0 10 10 244 0 1 16राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1549 245 3 2 14 246 0 7 3 247 0 5 17 248 0 2 3 249 0 0 11 250 0 2 15 251 0 1 15 252 0 5 17 253 0 1 7 254 0 0 15 255 0 1 18 256 0 2 4 257 0 0 14 258 0 16 17 259 0 0 7 260 0 2 2 261 0 2 14 262 0 1 6 263 0 3 0 264 0 5 19 265 0 6 17 266 0 7 5 267 0 2 11 268 0 5 1 269 0 4 1 270 0 3 4 271 0 0 12 272 5 11 7 273 0 1 12 274 0 1 12 275 0 0 14 276 0 0 12 277 0 1 15 278 0 1 0 279 0 0 12 280 0 2 14 281 0 3 9 283 0 1 5 284 0 13 16 285 2 4 7 300 0 6 12 301 0 4 14 302 0 5 4 303 0 4 8 304 0 7 4 305 0 3 5 306 0 13 6 307 0 2 10 308 0 4 4 309 0 3 16 310 0 8 10 311 0 12 121550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 312 0 6 15 313 0 9 7 314 0 4 0 315 1 1 2 316 0 15 15 317 1 10 4 318 0 12 9 319 0 18 3 320 0 16 19 321 0 13 6 322 0 17 13 323 0 10 5 324 0 6 14 325 0 4 12 326 0 4 12 327 0 4 14 328 0 7 6 329 0 6 19 330 0 4 8 331 0 5 9 332 0 7 16 333 0 14 18 334 1 6 16 335 0 13 12 336 0 16 3 338 4 0 17 339 0 1 5 340 0 12 6 342 0 1 2 343 0 11 15 344 0 5 15 345 0 16 12 346 0 2 12 347 0 14 12 348 0 19 2 349 0 6 1 350 0 7 14 351 0 5 12 352 0 0 14 353 0 0 18 354 0 2 6 355 0 1 18 356 0 1 15 357 0 2 7 358 1 2 8 359 1 6 1 360 0 3 18 361 1 1 8 362 0 16 8 363 0 8 12 364 0 9 18 365 0 3 0राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1551 366 0 5 4 367 2 0 9 368 0 16 6 369 0 8 17 370 1 1 8 371 0 3 0 372 0 3 8 373 0 0 16 374 0 10 9 375 0 8 11 376 0 3 16 377 0 14 15 378 0 3 10 379 0 2 9 380 0 2 17 381 0 0 12 382 0 0 18 383 0 0 12 384 0 1 6 385 0 1 3 386 0 1 18 387 0 0 17 388 0 1 4 389 0 1 10 390 0 1 16 391 0 1 16 392 1 13 14 393 0 2 12 394 0 15 19 395 1 5 3 396 0 2 14 397 0 6 4 398 0 5 12 399 2 0 19 400 0 14 5 401 0 10 16 402 1 12 8 403 0 11 0 405 1 5 9 406 0 6 6 407 0 19 0 408 0 2 5 409 0 4 19 410 0 4 19 411 0 11 18 412 0 15 0 413 1 0 16 414 0 18 19 415 0 18 18 416 0 8 0 417 0 14 3 418 0 6 61552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 419 0 6 0 420 0 11 13 421 0 10 18 422 0 7 3 423 0 13 8 424 0 9 5 425 0 17 2 426 0 7 3 427 0 5 0 428 0 1 8 429 0 7 10 430 1 10 14 431 4 1 4 432 0 18 13 433 0 12 9 434 0 17 9 436 1 10 10 437 0 10 8 438 0 7 5 439 0 6 7 440 0 5 12 441 0 2 5 442 0 4 14 443 0 0 10 444 2 14 4 445 0 7 2 446 0 1 8 447 0 10 7 448 0 1 7 449 0 7 8 450 0 1 16 451 1 9 4 452 0 14 7 454 0 7 18 455 0 7 4 458 0 10 14 460 2 13 16 461 0 10 9 462 0 10 0 463 0 7 18 464 0 9 14 466 0 7 18 467 0 3 10 468 0 2 8 469 0 3 16 470 0 1 4 471 0 1 1 472 0 0 16 473 0 9 8 474 1 1 11 475 1 2 7 477 0 16 6राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1553 479 0 0 16 480 0 2 16 481 0 2 2 482 0 13 7 483 0 1 12 484 0 0 18 485 0 6 10 486 0 2 5 487 0 0 12 488 0 1 19 489 0 1 0 490 0 11 11 491 0 1 2 493 0 17 11 494 1 2 4 495 1 4 14 496 0 5 5 498 0 19 7 499 0 14 18 500 0 2 3 502 1 4 18 503 1 2 19 504 7 4 15 505 1 16 11 506 1 2 2 508 0 10 4 509 0 4 4 510 0 3 0 511 0 12 17 512 1 9 0 513 0 5 0 514 0 13 16 519 3 8 14 521 2 18 19 522 0 8 9 523 0 3 9 524 0 4 19 525 2 16 5 526 1 8 6 527 1 12 4 528 0 19 6 529 0 18 17 530 0 15 14 531 0 11 1 532 4 3 17 533 0 2 18 534 5 7 4 535 1 0 14 537 0 6 6 538 0 13 3 540 4 6 13 541 2 16 16 542 1 13 131554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 543 0 9 7 544 0 0 10 545 0 5 16 546 0 10 16 547 0 0 15 548 0 8 8 549 0 2 5 550 0 7 12 552 0 4 4 553 3 16 1 554 7 16 8 556 0 9 15 558 1 6 0 560 0 6 4 561 1 6 9 562 1 1 10 563 2 13 0 566 2 13 16 567 0 3 15 569 1 5 14 571 0 12 7 572 0 9 16 573 0 1 10 574 0 9 12 575 1 11 11 576 0 10 7 577 1 7 17 578 0 4 19 579 0 11 0 580 0 6 18 581 0 7 16 582 0 5 10 583 1 0 1 584 0 7 18 585 2 16 5 586 3 1 1 587 0 0 16 588 0 6 14 590 1 9 8 592 1 5 18 593 1 16 17 594 1 5 8 595 0 5 12 596 0 10 17 597 0 14 17 598 0 9 19 599 0 13 14 600 0 9 16 601 2 15 3 602 0 4 19 603 0 19 8 604 0 3 16राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1555 605 0 8 18 606 0 8 5 607 0 4 10 608 0 5 3 609 0 4 10 610 0 5 13 611 0 6 17 612 0 6 0 613 0 6 8 614 0 4 4 615 0 5 12 616 0 4 4 619 1 1 14 620 0 0 9 621 0 13 10 622 1 4 9 623 0 7 4 625 0 10 5 626 0 7 13 627 0 3 7 628 0 13 10 630 2 3 2 632 0 0 16 633 0 11 18 634 0 5 12 635 0 7 18 636 0 11 2 637 0 4 18 638 0 1 0 639 0 4 19 640 3 17 4 641 2 8 3 642 0 18 19 643 0 10 1 644 0 1 12 645 1 2 17 646 0 19 9 647 0 17 3 648 0 6 19 649 0 1 8 650 0 1 17 651 0 2 2 652 0 7 8 653 0 5 9 654 1 3 2 655 1 10 17 656 0 14 15 657 0 3 5 658 1 9 8 659 0 7 10 660 0 11 8 662 0 14 51556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 663 1 1 2 664 0 4 11 666 1 4 5 667 0 1 1 668 0 14 11 669 1 19 5 672 1 17 0 673 2 10 1 674 0 8 4 675 0 3 10 676 0 9 19 677 0 9 14 678 1 13 19 679 1 5 14 680 2 3 19 683 0 8 18 684 0 10 7 685 0 5 6 686 0 2 16 687 0 3 18 688 0 0 9 689 0 0 12 690 0 0 10 691 0 0 16 692 0 2 6 693 0 1 5 694 0 1 13 695 0 3 4 696 0 6 9 697 0 8 2 698 0 8 3 699 0 6 13 700 0 9 17 701 1 12 2 702 1 4 5 703 2 7 9 704 1 9 1 705 0 9 6 706 0 9 12 707 0 16 10 708 0 6 8 709 3 13 7 710 1 9 7 711 1 15 7 712 0 12 16 713 2 3 9 802 1 18 11 803 0 0 13 804 0 0 18 806 0 9 6 807 0 9 12 808 0 11 0राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1557 809 0 11 8 810 1 7 4 812 0 12 17 813 0 3 0 814 0 13 7 815 0 2 10 816 0 4 7 817 0 2 7 818 0 2 0 819 0 1 19 820 0 18 12 821 0 5 1 822 0 5 19 823 0 8 15 824 0 5 10 825 0 3 10 826 0 3 16 827 0 6 0 828 0 1 16 829 0 4 0 830 0 0 16 831 0 2 15 832 0 1 4 833 0 2 12 834 0 6 15 835 0 0 13 836 0 5 9 837 0 12 2 838 4 5 0 839 0 3 2 840 0 3 5 841 0 5 1 842 0 3 6 843 0 0 18 844 0 3 6 845 0 4 12 846 0 4 10 847 1 11 8 848 0 4 16 849 0 4 12 850 0 8 0 851 0 12 6 852 0 12 11 853 0 9 12 854 0 3 18 855 1 5 15 856 6 12 15 857 1 19 1 858 1 14 6 860 1 8 10 863 0 9 19 865 0 10 21558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 867 1 16 14 868 2 0 10 869 0 3 10 870 1 18 2 871 4 14 5 872 0 1 4 873 1 3 14 874 31 16 0 1063/539 0 7 8 1360/48 3 1 12 1362/539 5 6 15 1368/551 4 0 12 1369/551 3 13 7 1374/976 5 5 16 1390/539 0 3 0 345/1 0 6 18 376/1 0 2 3 443/1 0 0 9 505/1 0 11 2 507/1 0 8 3 608/1 0 14 19 624/1 0 7 5 826/1 0 1 8 Kita 673 565 19 7 WITNESSES:

1. __________________________

Sd/- Rakesh Ram Asstt. Vice President For and on behalf of Lafarge India Pvt Limited.

2. __________________________

1. __________________________

For and on behalf of Government of Himachal Pradesh. 2. __________________________ Through: Under Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh

___________

गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग

अधिसूचना

17 अगस्त, 2009

संख्याः गृह(ए)संख्याः गृह(ए)संख्याः गृह(ए)संख्याः गृह(ए)एफ (15)-2/94-11एफ (15)-2/94-11एफ (15)-2/94-11एफ (15)-2/94-11....--------राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं अर्टलरी अभ्यास अधिनियम,1938 (1938 का पांचवा अधिनियम) की धारा-9 की उप धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-4 में अपेक्षित है,इस अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाये गए क्षेत्र में जो कि हिमाचल प्रदेष सरकार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 1559 की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-06-2008 जो हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-07-2009 के अंक में प्रकाशित हुई है में निर्दिष्ट किये गए क्षेत्र एक्स भाग में निम्नलिखित तिथियों के दौरान परिभाषित क्षेत्र में फायरिंग तथा अर्टलरी अभ्यास हेतू प्राधिकृत करने के निश्चय से हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र (असाधारण) में इस आश्य से यह अधिसूचना उन लोंगों की सूचना हेतू जो इसके द्वारा प्रभावित होने सम्भावित हो, हेतू सहर्ष प्रकाशित करने हेतू आदेश देते हैंः-

अनुसूचअनुसूचअनुसूचअनुसूचीीीी

समय समय समय समय सारणीसारणीसारणीसारणी

टिप्पणीटिप्पणीटिप्पणीटिप्पणी....-----यदि उपरोक्त अंकित तिथियों में अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस फिल्ड फायरिंग तथा तोपखाना अभ्यास किया जाये ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।

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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जून, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यसं0 पी0बी0डव्ल्यसं0 पी0बी0डव्ल्यसं0 पी0बी0डव्ल्यूूूू0000 (बी0)एफ (5) (बी0)एफ (5) (बी0)एफ (5) (बी0)एफ (5)126126126126/2009/2009/2009/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कुहल काटल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में टेपरा कुहल काटल डाबर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 1560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धोेंं के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लाके निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहतर्, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा बिलासपुर सदर कुहल काटल 49/2 2-1 65/2 1-9 67/2 1-15 157/68/2 1-10 158/68/2 0-9 158/68/4 3-9 181/72/1 0-5

कुल जोड़ किता-7 10-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 18th June, 2010

No. Shram(B)2-3/2008(Estt.).—The following Officers(Gazetted Class-I & Non- Gazetted (Class-II) in the Department of Labour & Employment, H.P. shall retire from the Government service on attaining the age of superannuation with effect from the dates mentioned against their names:—

By order, Sd/- Addl.C.S. (Lab.& Emp.)

___________

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 17 जून 2010

संख्याः सिंचाई 11-2/2010-सोलनसंख्याः सिंचाई 11-2/2010-सोलनसंख्याः सिंचाई 11-2/2010-सोलनसंख्याः सिंचाई 11-2/2010-सोलन....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वर्जजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांंव चागर तहसील अर्की जिला सोलन में उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित है,ं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वक्ष्ेाण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनोे की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला-3 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बिघा-बिस्वा सोलन अर्की चागर 19/1 0-04

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।1562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2010/29 ज्येष्ठ, 1932 सिंचसिंचसिंचसिंचाई एवाई एवाई एवाई एवं जन स्वास्थ्ं जन स्वास्थ्ं जन स्वास्थ्ं जन स्वास्थ्य विभागय विभागय विभागय विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 17 जून, 2010

संख्या सिंचाईसंख्या सिंचाईसंख्या सिंचाईसंख्या सिंचाई 11-21 11-21 11-21 11-21/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी....-----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतेू नामतः महाल भरजवाणू तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप भरजवाणू जरल-II के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे से सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । 3. पर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोंं उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने औरैर उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तविस्तविस्तविस्तृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 विघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर भरजवाणू/9 423/3/1 0-01-02

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित