Himachal Pradesh Gazette, No. 193, 16 December 2010

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 शिमला, वीरवार, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 शिमला, वीरवार, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 शिमला, वीरवार, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 शिमला, वीरवार, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-21) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा 193-राजपत्र/2010-16-12-2010 (7271) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

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में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

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2010 का विधेयक संख्यांक 21 2010 का विधेयक संख्यांक 21 2010 का विधेयक संख्यांक 21 2010 का विधेयक संख्यांक 21 2010 का विधेयक संख्यांक 21 हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश राज्य में सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ की स्थापना करने तथा सह-पशु चिकित्सकों और सह पशु-चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

स्ांक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह-पशु

चिकित्सीय परिषद्‌ अधिनियम, 2010 है ।

परिभाषाएं । 2.2.2.2.2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित

न हो,-

(क) ''अनुमोदित संस्था'' से राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, रोग जांच प्रयोगशालाएं, पशु चिकित्सीय पोलीक्लीनिक, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सीय औषधालय, पशुधन और मुर्गी फार्म या विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति, उसे कोई सह-पशु चिकित्सीय अर्हता प्रदान करने से पूर्व, कोई प्रशिक्षण, यदि कोई उसके अध्ययन पाठ्‌यक्रम द्वारा अपेक्षित हो, प्राप्त कर सकेगा ;

(ख) ''परिषद्‌'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित

सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(ग) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(घ) "सह-क्लीनिकल स्थापन" से युक्तियों और उपस्करों की सहायता से पैथोलॉजिकल, वैक्टीरिओलॅाजिकल, रेडियोलॉजिकल, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

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बायोलॉजिकल अन्वेषणों और अन्य नैदानिक सेवाओं की पूर्ति के लिए एक स्वतन्त्र सत्ता के रूप में या किसी स्थापन, जैसे कि चिकित्सालय, पोलीक्लीनिक, औषधालय, विशेष कैंप जहां अशक्त, घायल या विकलांग पशुओं को ईलाज, देखरेख या देखभाल करने के लिए या बाह्‌्‌यरोगी के रूप में लाया जाता है, स्थापित स्थान अभिप्रेत है;

(ङ) ''सह-पशु चिकित्सक'' से सह-पशु चिकित्सीय विषय में अर्हित व्यक्ति अभिप्रेत है और जो पशु चिकित्सा औषधि के व्यवसाय में सहायता करता है तथा पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, पशुपालन सहायक (ए.एच.ए.) या मुख्य पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के रूप में पदाभिहित है;

(च) ''संस्था'' से भारत के भीतर या बाहर, ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो सह-पशु चिकित्सा में उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति प्रदान करती है;

(छ) ''सह-पशु चिकित्सीय अर्हता'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में वर्णित सह- पशु चिकित्सीय शिक्षा सम्बन्धी अर्हता अभिप्रेत है;

(ज) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा

विहित अभिप्रेत है;

(झ) ''अध्यक्ष'' से परिषद्‌ का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

() ''मान्यताप्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता'' से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा किसी भी सह-पशु चिकित्सीय अर्हता में दी गई कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ट) ''रजिस्ट्रीकृत सह- पशु चिकित्सीय व्यवसायी'' से इस अधिनियम की धारा 38 के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7275 (ठ) ''रजिस्ट्रार'' से इस अधिनियम की धारा 32 के अधीन परिषद्‌

द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ड) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ण) ''राज्य रजिस्टर'' से इस अधिनियम के अधीन रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है तथा पद ''रजिस्ट्रीकृत'' और ''रजिस्ट्रीकरण'' का तद्‌नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

परिषद्‌ की स्थापना। 3.3.3.3.3. (1) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उस में विनिर्दिष्ट की जाए, सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ की स्थापना करेगी ।

(2) परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश सह- पशु चिकित्सीय परिषद्‌ के नाम से एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने और संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम द्वारा वाद ला सकेगी और उसी नाम से उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

परिषद्‌ का गठन। 4.4.4.4.4. (1) परिषद्‌, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ :- (i) पदेन सदस्य : (क) निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष; (ख) जी0सी0नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान उपाध्यक्ष;

महाविद्यालय, पालमपुर का संकायाध्यक्ष (डीन)

(ग) उप-निदेशक, महामारी विज्ञान राज्य स्तरीय सदस्य;

पशु चिकित्सा चिकित्सालय, शिमला

(घ) जी0सी0नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान सदस्य; और

महाविद्यालय, पालमपुर के चिकित्सा विभाग

का विभागाध्यक्ष

(ङ) माईक्रोबायलॅाजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, सदस्य;

सर्जरी एवं रेडियोलॉजी विभाग के आचार्य

एवं विभागाध्यक्ष राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

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(ii) गैर सरकारी सदस्यः

रजिस्ट्र्रीकृत सह- पशु चिकित्सीय व्यवसायियों द्वारा अपने में से, ऐसी रीति में जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, निर्वाचित किए जाने

वाले पांॅंंँच निर्वाचित सदस्यः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रथम बार परिषद्‌ का गठन होने की दशा में, इस प्रवर्ग के सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों के पद ग्रहण करने तक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(iii) रजिस्ट्र्रार, परिषद्‌ का सचिव होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति एक समय में, सदस्य के रूप में, एक से अधिक

हैसियत में सेवा नहीं करेगा ।

5.5.5.5.5. (1) कोई भी व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,

यदि :-

सदस्यता के लिए निरर्हताएं।

(क) वह भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) वह विकृतचिा का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर

दिया गया है; या

(घ) वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दण्डादिष्ट

किया गया है ; या

(ङ) वह परिषद्‌ का कर्मचारी है और उसे वेतन या मानदेय द्वारा

पारिश्रमिक दिया जाता है ; या

(च) उसका नाम, तत्समय प्रवृा किसी विधि के अधीन बनाए गए राज्य रजिस्टर में से या रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक या सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी के रजिस्टर में से, हटा दिया गया है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

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परिषद्‌ के गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि । 6.6.6.6.6. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, गैर सरकारी सदस्य परिषद्‌ की प्रथम बैठक की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का अवसान हो जाने पर भी, पद छोड़ने वाला सदस्य, कार्यालय में तब तक बना रहेगा, जब तक नया सदस्य यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित नहीं हो जाता और पद ग्रहण नहीं कर लेता।

गैर सरकारी सदस्यों द्वारा त्यागपत्र । 7.7.7.7.7. परिषद्‌ का गैर सरकारी सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा ।

8.8.8.8.8. (1) यदि परिषद्‌ का कोई गैर सरकारी सदस्य अपने पद की

अवधि के दौरान-

परिषद्‌ के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्यताएं। (क) परिषद्‌ की अनुमति के बिना परिषद्‌ की लगातार तीन बैठकों से

अनुपस्थित रहता है ; या

(ख) लगातार बारह मास से अधिक की अवधि के लिए विदेश में रहा हो;

या

(ग) धारा 5 में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त

हो जाता है ; या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सह-पशुु चिकित्सीय व्यवसायी नहीं रहता है; तो परिषद्‌ उसका पद रिक्त घोषित करेगीः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि परिषद्‌ के सम्बद्ध सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी घोषणा से व्यथित कोई गैर सरकारी सदस्य, ऐसी घोषणा की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

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आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

9. 9. 9. 9. 9. यदि परिषद्‌ के किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग देता है या अन्यथा सदस्य नहीं रहता है, तो रिक्ति यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति, उस सदस्य, जिस के स्थान पर वह सदस्य बना है, की अनवसित पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

10.10.10.10.10. (1) परिषद्‌्‌, ऐसे समय, तारीख और स्थान पर बैठक करेगी, जैसा

बैठक का बुलाया जाना।

अध्यक्ष नियत करे ।

(2) अध्यक्ष, जब-जब वह उचित समझे, विशेष बैठक बुला सकेगा और वह परिषद्‌ के कम से कम आठ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित अध्यपेक्षा की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर, ऐसा करने के लिए बाध्य होगा।

(3) प्रत्येक बैठक की सूचना, उसमें उसका समय तथा स्थान और बैठक में किए जाने वाले काम काज को विनिर्दिष्ट करते हुए, साधारण बैठक के ठीक पन्द्रह दिन पूर्व और किसी विशेष बैठक के ठीक सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को प्रेषित की जाएगी ।

(4) बैठक में, उससे सम्बन्धित सूचना में विनिर्दिष्ट कामकाज से भिन्न

कोई भी कामकाज, अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय नहीं किया जाएगा।

(5) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाएगी ।

(6) परिषद्‌ की कोई भी बैठक, परिषद्‌ के उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से समय-समय पर, उसी दिन बाद के समय तक या किसी अन्य तारीख तक के लिए स्थगित की जा सकेगी, किन्तु स्थगित बैठक में छोड़े गए कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज, ऐसी बैठक में नहीं किया जाएगा। परिषद्‌ के कार्यालय में या उस बैठक के स्थान पर, जिस में बैठक को उस दिन स्थगित किया गया है, चिपकाई गई स्थगन की सूचना, ठीक आगामी बैठक की पर्याप्त सूचना समझी जाएगी।

(7) परिषद्‌ की बैठक के लिए गणपूर्ति, परिषद्‌ के सदस्यों की कुल

संख्या की एक तिहाई होगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7279 (8) यदि बैठक में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो पीठासीन प्राधिकारी, उसे ऐसे समय या ऐसी तारीख के लिए, जो वह उचित समझे, स्थगित करेगा और बैठक के लिए रखे गए कामकाज को पश्चात्‌वर्ती बैठक में किया जाएगा, चाहे ऐसी बैठक में गणपूर्ति हो या न हो ।

(9) बैठक के लिए नियत किए गए काम काज से भिन्न कोई भी

कामकाज ऐसी पश्चात्‌वर्ती बैठकों में नहीं किया जाएगा।

(10) स्थगन की सूचना, परिषद्‌ के कार्यालय में या बैठक के स्थान पर

उस दिन चिपकाई जाएगी जिस दिन बैठक स्थगित की गई है ।

बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय । 11.11.11.11.11. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, परिषद्‌ की बैठक के समक्ष लाए गए सभी प्रश्न, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर रहने की दशा में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीठासीन प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

कार्यवाहियों के कार्यवृा । 12.12.12.12.12. (1) परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृा, इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किए जाएंगे और उस में उपस्थित परिषद्‌ के सदस्यों के नाम कार्यवृा पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे; तथा उस पर पीठासीन प्राधिकारी द्वारा उसी या ठीक आगामी बैठक में पुष्टिकरण के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृाों की एक प्रति, उसकी पुष्टिकरण की तारीख से दस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी ।

13.13.13.13.13. परिषद्‌ का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण

अविधिमान्य नहीं होंगी कि -

रिक्तियां आदि, कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएंगी। (क) उस में कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई

त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के

गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

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बैठक की कार्यवाहियों का विधिमान्य होना।

14.14.14.14.14. जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, जब बैठक के कार्यवृाों पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हस्ताक्षर कर दिए गए हों, तो परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक, सम्यक्‌ रूप से बुलाई गई समझी जाएगी ।

15.15.15.15.15. परिषद्‌ के गैर सरकारी सदस्य, ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त

करेंगे जैसे विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

परिषद्‌ के गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते ।

16.16.16.16.16. (1) परिषद्‌, यदि आवश्यक समझे, अपनी बैठक में सह-पशु चिकित्सा औषधि में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी विषय पर उसके विचारों को सुनने के लिए, आमंंत्रित कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति को, विषय पर चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु परिषद्‌ की बैठक में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(2) आमंत्रिती, ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसे परिषद्‌ के

सह- पशु चिकित्सा औषधि में ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमन्त्रित करने की परिषद्‌ की शक्ति ।

गैर सरकारी सदस्यों को अनुज्ञेय है ।

समिति की नियुक्ति ।

17.17.17.17.17. (1) परिषद्‌, समय-समय पर और ऐसी कालावधि के लिए, अपने सदस्यों की ऐसी संख्या को मिलाकर, जैसी वह उचित समझे, एक समिति नियुक्त कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन किसी विषय को, उस पर जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए या राय प्राप्त करने के लिए, उस समिति को निर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समिति अपनी प्रथम बैठक में, अपने

सदस्यों में से एक को अध्यक्ष निर्वाचित करेगी।

(3) ऐसी समिति की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समिति की बैठकों का बुलाया जाना और उनका आयोजन किया जाना तथा ऐसी समिति के कारबार का संचालन ऐसा होगा, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

परिषद्‌ की शक्तियां और कृत्य ।

18.18.18.18.18. (1) इस अधिनियम तथा तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, परिषद्‌ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव

डाले बिना, परिषद्‌ की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे ,- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7281 (क) सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर बनाए रखना;

(ख) रजिस्ट्र्रार के विनिश्चय के विरूद्ध अपीलों की, ऐसी रीति में जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, सुनवाई करना या उनका विनिश्चय करना ;

(ग) रजिस्ट्र्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायियों के वृािक आचरणों को विनियमित करने के लिए, विनियमों द्वारा नैतिक आचार संहिता विहित करना ;

(घ) किसी रजिस्ट्र्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी की भत्र्सना करना या राज्य रजिस्टर में से नाम निलम्बित कर देना या हटा देना या उसके विरूद्ध ऐसी अन्य अनुशासनिक कार्रवाई करना, जैसी परिषद्‌ की राय में आवश्यक या समीचीन हो ;

(ङ) किसी भी सदस्य को परिषद्‌ की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित

रहने की अनुमति देना ;

(च) नए सह-पशु चिकित्सीय विषयों की स्थापना में नई पद्धतियां,

अनुसंधान और विकास का संवर्धन करना ;

(छ) सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा का संवर्धन करने के लिए योजनाएं

बनाना ;

(ज) सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा, पशु चिकित्सा शिक्षा और पशु चिकित्सा औषधि की पद्धति के बीच प्रभावी सम्बन्धों का संवर्धन करना और इन विषयों में अनुसंधान और विकास का संवर्धन करना;

(झ) पाठ्‌यक्रमों, पाठ्‌यचर्या, शारीरिक तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं कर्मचारिवृन्द पैटरन, कर्मचारिवृन्द अर्हताएं, गुणवाा अनुदेश, निर्धारण, परीक्षाओं और सतत्‌ पशु चिकित्सा शिक्षा के मानक और स्तरमान अधिकथित करना ;

(ञ) अध्यापन (ट्‌यूशन) एवं अन्य फीसों को प्रभारित करने के लिए

मानक तथा दिशानिर्देश नियत करना ;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

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(ट) पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, किसी सह-पशु चिकित्सीय निकाय या संस्था को चार्टर प्रदान करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ठ) सह- पशु चिकित्सीय संस्थाओं और सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश देना;

(ड) किसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण करना या निरीक्षण

करवाना, ;

(ढ) परीक्षा का संचालन करने और स्तरमान की एकरूपता बनाए रखने

हेतु बोर्ड का गठन करना या प्राधिकृत करना ;

(ण) सह-पशु चिकित्सीय स्थापनों को रजिस्ट्रीकृत करना ;

(त) सह-पशु चिकित्सीय स्थापनों की स्थापना हेतु न्यूनतम स्तरमान

विहित करना;

(थ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ; और

(द) धारा 4 की उपधारा (1) की मद (ii) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन

का संचालन करना ।

19. 19. 19. 19. 19. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) कोई भी व्यक्ति सह-पशु चिकित्सीय संस्था की स्थापना नहीं

नई सह-पशु चिकित्सीय संस्था की स्थापना के लिए अनुज्ञा।

करेगा ; और

(ख) कोई भी सह-पशु चिकित्सीय संस्था, इस धारा के उपबन्धों के

अनुसार अभिप्राप्त राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय -

(i) कोई नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्‌यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम नहीं खोलेगी, जो ऐसे पाठ्‌यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम के किसी छात्र को कोई मान्यता प्राप्त सह-पशु चिकित्सीय संस्था अर्हता प्रदान किए जाने के लिए अर्हित होने लिए समर्थ बनाए ; या राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7283 (ii) किसी अध्ययन पाठ्‌यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम में अपनी

प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण :स्पष्टीकरण :स्पष्टीकरण :स्पष्टीकरण :स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई विश्वविद्यालय या न्यास है, किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार नहीं है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार परिषद्‌ को एक योजना प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट योजना ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टयां अन्तर्विष्ट होंगी और ऐसी फीस सहित, ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी, जैसी विहित की जाए ।

(4) परिषद्‌ द्वारा उपधारा (2) के अधीन योजना की प्राप्ति पर परिषद्‌, सम्बद्ध व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो वह आवश्यक समझे, अभिप्राप्त कर सकेगी और तत्पश्चात्‌ वह -

(क) यदि योजना त्रुटिपूर्ण है और उसमें कोई आवश्यक विशिष्टियां नहीं दी गईं हैं, तो सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था को लिखित अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति या सह- पशु चिकित्सीय संस्था, परिषद्‌ द्वारा विनिर्दिष्ट त्रुटियों को, यदि कोई हों, सुधार सकेगी ; और

(ख) उपधारा (8) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, योजना पर विचार कर सकेगी और योजना को, अपनी सिफारिशों सहित, राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी ।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (4) के अधीन योजना पर और परिषद्‌ की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्‌ और जहां आवश्यक हो वहां सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो वह आवश्यक समझे, अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ और उपधारा (1) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, योजना का या तो (ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे) अनुमोदन या अननुमोदन कर सकेगी और ऐसा कोई अनुमोदन, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा होगा :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7284

परन्तु किसी योजना का, सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, राज्य सरकार द्वारा अननुमोदन नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात, किसी व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था को, जिसकी योजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है, नई योजना प्रस्तुत करने से निवारित नहीं करेगी और इस धारा के उपबन्ध ऐसी योजना को ऐसे लागू होंगे, मानो ऐसी योजना उपधारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गई हो।

(6) जहां उपधारा (2) के अधीन परिषद्‌ को योजना के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश, योजना को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या संस्था को संसूचित नहीं किया गया है, वहां ऐसी योजना, उस प्ररूप में जिसमें वह परिषद्‌ को प्रस्तुत की गई थी, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई समझी जाएगी और तद्‌नुसार, उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित राज्य सरकार की अनुज्ञा भी दे दी गई समझी जाएगी ।

(7) उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट समय सीमा की संगणना करने में, परिषद्‌ द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मांगी गई किन्हीं विशिष्टियों को देने में, योजना को प्रस्तुत करने वाले सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था द्वारा लिए गए समय को अपवर्जित कर

दिया जाएगा ।

(8) परिषद्‌, उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय और राज्य सरकार, उपधारा (5) के अधीन योजना का अननुमोदन या अनुमोदन करने वाले किसी आदेश को पारित करते समय, निम्नलिखित बातों का

सम्यक्‌ ध्यान रखेगी, अर्थात्‌ :-

(क) क्या प्रस्तावित सह-पशु चिकित्सीय संस्था या विद्यमान सह-पशु चिकित्सीय संस्था, जो नया या उच्चतर पाठ्‌यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम खोलना चाहती है, इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन परिषद्‌ द्वारा यथाविहित सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्रदान करने की स्थिति में होगी ;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7285 (ख) क्या उस व्यक्ति के पास, जो किसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था की स्थापना करना चाहता है या किसी विद्यमान सह-पशु चिकित्सीय संस्था के पास, जो नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्‌यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम खोलना चाहती है या अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहती है, पर्याप्त वित्तीय साधन हैं ;

(ग) क्या सह-पशु चिकित्सीय संस्था का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए या नया अध्ययन पाठ्‌यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम संचालित करने या वर्धित प्रवेश क्षमता के आवासन के लिए कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं की बाबत आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है या योजना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर व्यवस्था कर दी जाएगी ;

(घ) क्या ऐसे छात्रों की, जिनके ऐसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था या पाठ्‌यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम में उपस्थित होने की सम्भावना है या वर्धित प्रवेश क्षमता के परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पशु चिकित्सा चिकित्सालय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है या योजना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर व्यवस्था कर दी जाएगी;

(ङ) क्या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनके पास मान्यता प्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हताएं है, ऐसे छात्रों को, जिनके ऐसे सह-पशु चिकित्सीय संस्था या अध्ययन पाठ्‌यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम में उपस्थित होने की सम्भावना है, उचित प्रशिक्षण देने के लिए कोई इन्तजाम किया गया है या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(च) पशु-चिकित्सा औषधि व्यवसाय के क्षेत्र में जन शक्ति की अपेक्षा;

और

(छ) कोई अन्य बातें जो विहित की जा सकेंगी ।

(9) जहां राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने वाला कोई आदेश पारित करती है, वहां उस आदेश की एक प्रति सम्बद्ध व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था को संसूचित की जाएगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7286

कतिपय मामलों में सह-पशु चिकित्सीय अर्हता की अमान्यता ।

20.20.20.20.20. जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई सह-पशु चिकित्सीय संस्था स्थापित की जाती है या कोई सह-पशु चिकित्सीय संस्था कोई नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्‌यक्रम आरम्भ करती है या अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करती है, वहां ऐसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था द्वारा किसी छात्र को इस प्रकार दी गई सह-पशु चिकित्सीय अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता नहीं होगी ।

कतिपय विद्यमान सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अवधि ।

21.21.21.21.21. यदि किसी व्यक्ति ने सह-पशु चिकित्सीय संस्था स्थापित की है या किसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था ने नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्‌यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम आरम्भ किया है या प्रवेश क्षमता में वृद्धि की है तो, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करेगी ।

कतिपय सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं, जिनकी अर्हताएं अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, द्वारा अनुदत्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता को मान्यता ।

22.22.22.22.22. भारत की ऐसी कोई सह-पशु चिकित्सीय संस्था, जो अपने द्वारा अनुदत्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता को अनुसूची में सम्मिलित करवाना चाहती है, ऐसी अर्हता की मान्यता के लिए राज्य सरकार को, ऐसी आवेदन फीस के साथ, जैसी विनियमों द्वारा नियत की जाए, आवेदन कर सकेगी और राज्य सरकार, परिषद्‌ से परामर्श करने के पश्चात्‌, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का इस प्रकार संशोधन कर सकेगी कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाए, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी निदेश दिया जा सकेगा कि अनुसूची के अन्तिम स्तम्भ में ऐसी सह-पशु चिकित्सीय अर्हता के सामने, यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि वह मान्यताप्राप्त सह पशु-चिकित्सीय अर्हता तभी होगी, जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्‌ अनुदत्त की गई हो ।

अध्ययन पाठ्‌यक्रमों और परीक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति ।

23.23.23.23.23. भारत में प्रत्येक विश्वविद्यालय या सह-पशु चिकित्सीय संस्था, जो मान्यताप्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता प्रदान करती है, ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरे किए जाने वाले अध्ययन पाठ्‌यक्रमों और दी जाने वाली परीक्षाओं के बारे में, उस आयु के बारे में, जिसमें ऐसे अध्ययन पाठ्‌यक्रमों का पूरा किया जाना और परीक्षाओं का दिया जाना और ऐसी अर्हता का प्रदान किया जाना अपेक्षित है, और साधारणतया ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षाओं के बारे में ऐसी जानकारी देगी, जिसकी परिषद्‌ समय-समय पर, अपेक्षा करे । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7287 24.24.24.24.24. परिषद्‌, जब भी आवश्यक समझे, सभी सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं

का निरीक्षण करवा सकेगी ।

सह-पशु चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण । 25.25.25.25.25. (1) यदि परिषद्‌ को यह प्रतीत होता है कि,-

मान्यता का वापस लिया जाना । (क) किसी विश्वविद्यालय या सह-पशु चिकित्सीय संस्था में, पूरे किए जाने वाले अध्ययन पाठ्‌यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, परिषद्‌ द्वारा विनियमों द्वारा विहित स्तरमानों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय या सह-पशु चिकित्सीय संस्था या उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था में कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, वाससुविधा, प्रशिक्षण और उसमें दिए जाने वाले अनुदेश और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं, परिषद्‌ द्वारा विनियमों द्वारा विहित स्तरमानों के अनुरूप नहीं हैं;

तो परिषद्‌, मान्यता की वापसी के लिए कार्रवाई करेगी ।

(2) परिषद्‌, मान्यता वापस लिए जाने से पूर्व सह-पशुु चिकित्सीय संस्था या विश्वविद्यालय को, वह अवधि विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसके भीतर जवाब

प्रस्तुत किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस जारी करेगी ।

(3) जवाब की प्राप्ति पर या जहां कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत न किया गया हो, वहां उस अवधि का अवसान होने पर परिषद्‌, मामले में विनिश्चय करेगी ।

सह-पशुु चिकित्सीय शिक्षा के न्यूनतम स्तरमान । 26.26.26.26.26. परिषद्‌ भारत की सह-पशुु चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा (स्नातकोत्तर सह-पशु चिकित्सीय अर्हता से भिन्न) मान्यता प्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा के न्यूनतम स्तरमान, विनियमों द्वारा विहित कर सकेगी ।

सह-पशु चिकित्सीय स्थापनों का रजिस्ट्र्रीकरण। 27.27.27.27.27. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत हुए बिना और इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण के निबन्धनों के अनुसार के सिवाय, कोई सह-पशु चिकित्सीय स्थापन नहीं खोलेगा, रखेगा या चलाएगा :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7288

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, ऐसे सह-पशु चिकित्सीय स्थापन को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान है, ऐसी तारीख से छह मास की अवधि के लिए या जहां आवेदन इस अवधि के भीतर इस अधिनियम की धारा 28 के उपबन्धों के अनुसार किया है, तब तक, जब तक आवेदन का निपटारा न कर दिया जाए, लागू नहीं होगी ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

28.28.28.28.28. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो सह-पशु चिकित्सीय स्थापन को चलाने का आशय रखता हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, क्लीनिकल स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए परिषद्‌ को आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के रजिस्ट्रीकरण या उपधारा (6) के अधीन रजिस्ट्र्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में, ऐसी विशिष्टियांं होंगी और ऐसी फीस संलग्न होगी, जैसी विनियमनों द्वारा विहित की जाए ।

(3) यदि परिषद्‌ का समाधान हो जाता है, कि आवेदक और सह-पशुु चिकित्सीय स्थापन, ऐसे निबन्धन और शर्तें जैसी विहित की जाएं, पूरी करता है, तो आवेदक और ऐसे सह-पशुु चिकित्सीय स्थापन को रजिस्टर करेगी और उसे सह-पशु चिकित्सीय स्थापन की बाबत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, रजिस्ट्र्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करेगी ।

(4) परिषद्‌, आवेदन को नामंजूर कर सकेगी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक या सह-पशु चिकित्सीय स्थापन, उपधारा (3) के अधीन विहित शर्तों को पूरा नहीं करता है और प्रत्येक मामले में जहॉंँ आवेदन नामंजूर किया गया है, उसके कारणों को लिखित रूप में, अभिलिखित किया जाएगा ।

(5) इस अधिनियम की धारा 29 के उपबन्धों के अध्यधीन, इस धारा के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त होगा और इसके उपधारा (3) के अधीन प्रदान किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जब तक कि इसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पूर्वतर रद्‌द नहीं कर दिया जाता ।

(6) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता के अवसान से पूर्व, छह माह की अवधि के भीतर किया जाएगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7289

रजिस्ट्र्रीकरण का रद्‌दकरण। 29.29.29.29.29. सह-पशुु चिकित्सीय स्थापन को, इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात्‌, किसी भी समय परिषद्‌, ऐसा रजिस्ट्रीकरण रद्‌द कर सकेगी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि :-

(i) रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा

रहा है; या

(ii) व्यक्ति, जिसके नाम से सह-पशु चिकित्सीय स्थापन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है; या

(iii) विधिक व्यक्ति सहित, कोई अन्य व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है, किसी अन्य विधिक व्यक्ति या अन्य सह-पशुु चिकित्सीय स्थापन के साथ सहयुक्त है ।

30.30.30.30.30. (1) प्रत्येक सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के भवनों, स्थान, सुविधा, उपस्कर और जनशक्ति के ऐसे न्यूनतम मानक होंगे, जैसे परिषद्‌ द्वारा, विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के न्यूनतम मानक। (2) प्रत्येक सह-पशुु चिकित्सीय स्थापन, अनुसेवित या दाखिल या उपचारित सभी पशुुओं का, विहित रीति में अभिलेख बनाएगा तथा बनाए रखेगा और ऐसे अभिलेख या उनके उद्धरण, परिषद्‌ या राज्य सरकार के प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी, जो सम्बद्ध जिला के उप-निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, के मांग करने पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(3) मांग किए जाने पर, पशु के स्वामी या स्वामी द्वारा इस प्रभाव में विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, पशु चिकित्सीय स्थापन द्वारा दाखिले, परामर्श, परीक्षण, निदान और उपचार के अभिलेख की अधि-प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी ।

सह-पशु चिकित्सीय स्थापन का निरीक्षण । 31.31.31.31.31. (1) परिषद्‌ या राज्य सरकार का कोई प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी, जो सम्बद्ध जिला के उप-निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, साधारण या विशेष आदेश, जैसा राज्य सरकार द्वारा किया जाए, के अध्यधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7290

किसी परिसर, जिसके लिए परिषद्‌ या ऐसे प्राधिकृत राज्य सरकार के अधिकारी के विश्वास करने के युक्तियुक्त हेतुक हों, कि इनको सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के प्रयोजन हेतु प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है, में प्रवेश और निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) यदि परिषद्‌ या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को विश्वास करने का कारण है, कि कोई वस्तु या वस्तुओं की श्रेणी अथवा कोई अभिलेख, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभिगृहीत किए जाने हों, तो वह किसी वस्तु या अभिलेख, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही को चलाने के लिए उपयोगी और सुसंगत है, का अभिग्रहण कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत की गई वस्तुओं या अभिलेख के लिए रसीद देगा ।

1974 का 2 (3) तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, जहां तक समुचित हो, इस अधिनियम के अधीन की गई ऐसी प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

32. 32. 32. 32. 32. (1) परिषद्‌, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक रजिस्ट्रार

नियुक्त करेगी, जो परिषद्‌ के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

परिषद्‌ का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी (सेवक)।

(2) परिषद्‌ ,राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों (सेवकों) को नियोजित कर सकेगी, जैसे वह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ।

(3) रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों (सेवकों) की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान, ऐसे हाेंगे जैसे परिषद्‌, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमों द्वारा अवधारित करे।

(4) इस धारा के अधीन परिषद्‌ द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी (सेवक), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

रजिस्ट्रार के र्काव्य ।

33.33.33.33.33. (1) रजिस्ट्रार का यह र्काव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों और परिषद्‌ द्वारा दिए गए किसी आदेश के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7291 और बनाए रखे, उसे ऐसी रीति में, जैसी समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित की जाए, पुनरीक्षित करे, उसे राजपत्र में प्रकाशित करे और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जिनकी इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किए जाने की उससे अपेक्षा हो या की जाए।

(2) रजिस्ट्रार का यह सुनिश्चित करने का र्काव्य होगा कि राज्य रजिस्टर, यथासम्भव सभी समयों पर सही है और वह उसमें, समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायियों के पते या उनकी अर्हताओं में हुए किसी सारवान परिवर्तन को प्रविष्ट कर सकेगा ।

(3) रजिस्ट्रार, राज्य रजिस्टर में से उस रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी का नाम हटा सकेगा, जिसकी मृत्यु हो जाती है या जिसका नाम राज्य रजिस्टर में से परिषद्‌ द्वारा हटाए जाने के लिए उसे निदेशित किया गया हो या जो सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी नहीं रह गया हो ।

(4) रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा आवेदन करने पर, यदि परिषद्‌ का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यवसायी ने व्यवसाय करना बन्द नहीं किया है, तो परिषद्‌, रजिस्ट्रार को निर्देश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में पुनः प्रत्यावर्तित करे और रजिस्ट्रार ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा ।

34.34.34.34.34. परिषद,्‌ एक निधि स्थापित करेगी, जो परिषद्‌ की निधि कहलाएगी, परिषद्‌ की निधियां। जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगाः-

(क) परिषद्‌ में रजिस्ट्रीकृत समस्त सह-पशु चिकित्सकों से रजिस्ट्रीकरण

फीस ;

(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा कोई अभिदाय या अनुदान ;

(ग) फीस और जुर्मानों से हुई आय सहित, परिषद्‌ की समस्त स्त्रोतों से

आय;

(घ) न्यास, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों; और

(ङ) परिषद्‌ द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धन राशियांं ।

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

35.35.35.35.35. परिषद्‌ की निधि, निम्नलिखित उद्‌देश्यों के लिए उपयोजित होगीः-

7292 उद्‌देश्य जिन के लिए परिषद्‌ की निधि उपयोजित की जाएगी ।

(क) उन ऋणों के प्रतिदाय के लिए, जो परिषद्‌ द्वारा इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रयोजनों के लिए, उपगत किए गए हों ;

(ख) किसी ऐसे वाद या किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों के व्ययों के

लिए, जिनमें परिषद्‌ एक पक्षकार हो ;

(ग) परिषद्‌ के अधिकारियों और कर्मचारियों (सेवकों) के वेतन और भत्तों

के संदाय के लिए ;

(घ) परिषद्‌ के पदाधिकारियों को भाों के संदाय के लिए ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए, परिषद्‌ द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और

(च) सह-पशु चिकित्सीय व्यवसाय के सामान्य हित में परिषद्‌ द्वारा घोषित सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के उन्नयन और विकास के लिए उपगत किन्हीं अन्य व्ययों के लिए।

लेखे और संपरीक्षा ।

36.36.36.36.36. (1) परिषद्‌ के लेखोें को, ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, तैयार किया जाएगा।

(2) परिषद्‌ के लेखों की संपरीक्षा, रजिस्ट्रीकृत चार्टड एकाउन्टैंट द्वारा की जाएगी और चार्टड एकाउन्टैंट की संपरीक्षा फीस ऐसी होगी, जैसी परिषद्‌ द्वारा विनियमों द्वारा नियत की जाए ।

(3) जैसे ही परिषद्‌ के लेखों की संपरीक्षा हो जाए, परिषद्‌ उसकी एक प्रति, राज्य सरकार को, ऐसी रीति में, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, भेजेगी।

बजट ।

37.37.37.37.37. (1) रजिस्ट्रार, ऐसे प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए, वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए बजट तैयार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7293 करवाएगा और इसे परिषद्‌ के समक्ष ऐसे समय पर, ऐसी रीति में रखवाएगा, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) उस बैठक, जिसमें बजट पास किया गया हो, की तारीख के पन्द्रह

दिन के भीतर, इसे राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसको इस प्रकार अग्रेषित किए गए बजट के उपबन्ध, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो वह बजट को, ऐसे संशोधनों (उपान्तरणों) के लिए, जैसे राज्य सरकार द्वारा सुझाए जाएं, परिषद्‌ को वापस करेगी ।

(4) परिषद्‌ ऐसी रकमों को, जैसा आवश्यक हो, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष

और लघु शीर्षों में पुनः विनियोजित करने के लिए सक्षम होगी।

(5) परिषद्‌, जब भी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में जैसे विनियमों द्वारा विहित किया जाए अनुपूरक बजट पारित कर सकेगी और उपधारा (2), (3) और (4) के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट को लागू होंगे ।

रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण और राज्य रजिस्टर। 38.38.38.38.38. (1) किसी भी व्यक्ति को सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में राज्य रजिस्टर में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक उसने मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त न कर ली हो और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, का संदाय न कर दिया हो और भिन्न-भिन्न अर्हताओं के लिए भिन्न फीस विहित की जा सकेगी, किन्तु यह एक हजार रूपए से अधिक नहीं होगी और रजिस्ट्रीकरण तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(2) परिषद्‌, सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायियों का एक राज्य रजिस्टर,

ऐसे प्ररूप में रखवाएगी, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के अन्तर्गत ऐसा रजिस्टर

लोक दस्तावेज समझा जाएगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्‌, ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, अपने रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करवाएगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

39.39.39.39.39. कोई भी व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सा संस्था, जो किसी सह-पशु

चिकित्सीय संस्था का भारसाधक है या उसके प्रबन्धन का उत्तरदायी है :-

7294 कैपिटेशन फीस, चन्दा (डोनेशन) इत्यादि वसूल करना प्रतिषिद्ध।

(क) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई चन्दा (डोनेशन), दान या अन्य संदाय (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) चाहे नकद या माल के रूप में हो, या कोई राशि, कैपिटेशन फीस के रूप में स्वीकार नहीं करेगा; या

(ख) परिषद्‌ द्वारा प्रस्तुत (संस्तुत) फीसों के मापमान से अधिक, कोई

फीस या राशि स्वीकार नहीं करेगा ।

40.40.40.40.40. परिषद्‌, रजिस्ट्रार से निदेश प्राप्त होने पर या अन्यथा आदेश द्वारा, राज्य रजिस्टर में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उस रजिस्टर में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का आदेश दे सकेगी, जिसे, -

(क) किसी दण्ड न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तगर््रस्त है; या

राज्य रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से उसके हटाए जाने का आदेश देने की परिषद्‌ की शक्ति ।

(ख) परिषद्‌ ने, जांच के पश्चात्‌, परिषद्‌ की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, वृािक अवचार मेें दोषी पाया हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का

युक्ति-युक्त अवसर दिए बिना, पारित नहीं किया जाएगा।

राज्य रजिस्टर में परिवर्तन ।

41.41.41.41.41. (1) परिषद्‌, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात्‌्‌, यह आदेश दे सकेगी कि राज्य रजिस्टर में की गई कोई ऐसी प्रविष्टि, जो परिषद्‌ की राय में, कपटपूर्वक या गलती से की गई है, या करवा दी गई है, रद्‌द कर दी जाए या संशोधित की जाए।

(2) परिषद्‌, किसी रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में से सदैव के लिए या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हटाए जाने का निदेश उन्हीं कारणों से दे सकेगी, जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण का इस अधिनियम की धारा 40 के अधीन परिषद्‌ द्वारा प्रतिषेध किया जा सकेगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7295 (3) परिषद्‌, यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नाम, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हाें, जिन्हें परिषद्‌ अधिरोपित करना उचित समझे, पुनः प्रत्यावर्तित किया जाए।

जांचों में प्रक्रिया । 1872 का 1 1908 का 5 1850 का 37 42.42.42.42.42. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए परिषद्‌ या इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझी जाएगी, और वह लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन नियुक्त आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांच, यथाशक्य लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 की धारा 5 और धारा 8 से 20 तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी।

43.43.43.43.43. ऐसा कोई भी व्यक्ति,-

परिषद्‌ के आदेश के विरूद्ध अपील। (क) जिसका राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, इस अधिनियम की धारा 38 या 41 के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो; या

(ख) जिसके नाम की प्रविष्टि, राज्य रजिस्टर में इस अधिनियम की धारा

40 के अधीन प्रतिषिद्ध कर दी गई हो; या

(ग) जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो;

यथास्थिति, इस प्रकार नामंजूर किए जाने, प्रतिषेध किए जाने या हटाए जाने के आदेश के नब्बे दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध। 44.44.44.44.44. (1) इस अधिनियम में अन्यथा, उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति, राज्य के भीतर सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा या स्वयं को, व्यक्तिगत लाभ के लिए, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, इस रूप में व्यपदेशित नहीं करेगा कि वह अभ्यासतः सह-पशुु चिकित्सीय व्यवसाय करता है ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7296

कतिपय मामलों में उपाधि प्रदान करने का प्रतिषेध ।

45.45.45.45.45. जहां परिषद्‌ का, स्वप्रेरणा से या प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति या सह-पशुु चिकित्सीय संस्था ने, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए या जारी नियमों या विनियमों या आदेशों के सभी या किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, तो यह राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे,-

(क) प्रथम उल्लंघन की दशा में, सम्बद्ध सह-पशुु चिकित्सीय संस्था को, ऐसे विद्यार्थियों को, जिनके सम्बन्ध में उल्लंघन किया गया है, किसी विश्वविद्यालय या पशुु चिकित्सा संस्था में कोई परीक्षा देने के लिए उपस्थित करने के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, जो ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त पशुु चिकित्सीय अर्हता प्राप्त करने हेतु अर्हित करने के लिए समर्थ बनाए; और

(ख) किसी दूसरे या पश्चात्‌वर्ती उल्लंघन की दशा में, इस अधिनियम के अधीन ऐसे कार्रवाई कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध सह-पशु चिकित्सीय संस्था को विद्यार्थियों का कोई और प्रवेश करने के लिए प्रतिषिद्ध करने की कार्रवाई करना भी हैः

परन्तु परिषद्‌ द्वारा कोई ऐसा आदेश, तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक सम्बद्ध सह-पशुु चिकित्सीय संस्था और विद्यार्थियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद्‌ द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति, सम्बद्ध सह-पशुु चिकित्सीय संस्था और विद्यार्थी को संसूचित की जाएगी और साथ-साथ ही उसकी एक प्रति, सम्बद्ध विश्वविद्यालय या सह-पशुु चिकित्सीय संस्था को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) तत्समय प्रवृा किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन परिषद्‌ द्वारा पारित कोई आदेश और उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय या सह-पशुु चिकित्सीय संस्था को संसूचित किया गया आदेश, अन्तिम होगा तथा तथाकथित विश्वविद्यालय और सह-पशु चिकित्सीय संस्था पर आबद्धकर होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय या सह-पशुु चिकित्सीय संस्था को आदेश संसूचित किए जाने की तारीख के पश्चात्‌ हुई किसी परीक्षा या राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7297 अन्य टैस्ट के आधार पर, ऐसी सह-पशुु चिकित्सीय संस्था के किसी विद्यार्थी को प्रदा कोई सह-पशु चिकित्सीय अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ऐसे विद्यार्थी के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता नहीं रहेगी।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन परिषद्‌ द्वारा किसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया गया है, राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या इसको प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना ऐसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था के विद्यार्थियों के हित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह ऐसे पग उठाएगी, जिन्हें वह ऐसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे ।

अपराध और शस्तियां । 46.46.46.46.46. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृा किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 19 में यथा अपेक्षित राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थापित कोई सह-पशु चिकित्सीय संस्था या उसमें प्रारम्भ किए गए पाठ्‌यक्रम या प्रवेश क्षमता में की गई बढा़ैतरी को, चाहे जो राज्य सरकार सहित, किसी भी प्राधिकरण द्वारा हो, विनियमित नहीं किया जाएगा।

(2) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन किसी भी अनुज्ञा के लिए पात्र नहीं होगा और यह निरर्हता उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृा रहेगी ।

(3) यदि कोई अनुमोदित या मान्यताप्राप्त सह-पशु चिकित्सीय संस्था, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करती है और विद्यार्थियों को प्रवेश देती है, तो ऐसी संस्था की, अनुमोदित प्रवेश क्षमता का,े उसके सभी अनुमोदित पाठ्‌यक्रमों से, पच्चीस प्रतिशत कम कर दिया जाएगा और ऐसी संस्था को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रबन्ध मण्डल या अनिवासी भारतीय कोटे के विरूद्ध किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

धारा 19, 20, 21,27 या 39 के उल्लंघन के लिए शास्ति। 47. 47. 47. 47. 47. (1) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा 19, 20, 21, 27 या 39 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह इस अधिनियम की धारा 45 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7298

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दोषसिद्धि की गई है, तो न्यायालय उस उपधारा के अधीन कोई दण्ड देने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा, सह-पशुु चिकित्सीय संस्था या सिद्धदोष किसी अन्य व्यक्ति स,े इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को, उस व्यक्ति को जिससे यह वसूल की गई है, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी आदेश में विहित की जाए, लौटाने की अपेक्षा कर सकेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

48.48.48.48.48. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और वह कम्पनी भी, उस अपराध की दोषी समझी जाएगी और तद्‌नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध को किया जाना निवारित करने के लिए उसने सभी सम्यक्‌ तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के, यथास्थिति, किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदानुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजन के लिए :-

(क) 'कम्पनी' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म, संस्था, सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से, उस फर्म का व्यक्ति अभिप्रेत है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7299 49.49.49.49.49. कोई भी व्यक्ति, जो,-

(क) इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिए शास्ति । का बेईमानी से उपयोग करता है; या

(ख) किसी मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाणपत्र या व्यपदेशन को, चाहे वह लिखित में हो या अन्यथा, करके या पेश करके अथवा कराकर, या पेश कराकर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीेकरण प्रमाणपत्र से सम्बन्धित किसी विषय में, कोई भी मिथ्या व्यपदेशन, जानबूझकर करता है या करवाता है;

दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु पांच हजार रूपए से कम न होगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

परिषद्‌ द्वारा दी जाने वाली जानकारी । 50.50.50.50.50. परिषद्‌, ऐसी रिपोर्टेंेे, अपने कार्यवृाों की प्रतिलिपियां, अपने लेखों के संक्षिप्त सार और ऐसी अन्य जानकारी राज्य सरकार को देगी, जिनकी राज्य सरकार अपेक्षा करे ।

अपराध का संज्ञान । 51.51.51.51.51. (1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, रजिस्ट्रार या परिषद्‌ द्वारा इस निमिा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिखित में किए गए परिवाद पर करने के सिवाय, नहीं लेगा ।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्टे्रट के न्यायालय से निम्नतर कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण। 52.52.52.52.52. यदि राज्य सरकार को, किसी भी समय, यह प्रतीत होता है कि परिषद्‌, उसे प्रदत्त की गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रही है या उसने उनका अतिरेक या दुरूपयोग किया है या वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित र्काव्यों में से किसी र्काव्य का पालन करने में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7300

असफल रही है, तो राज्य सरकार, यदि वह यह विचार करती है कि ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरूपयोग, गम्भीर स्वरूप का है, उसे ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरूपयोग का, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपचार किए जाने की अपेक्षा करते हुए, उनकी विशिष्टियां, परिषद्‌ को अधिसूचित कर सकेगी और यदि परिषद्‌, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरूपयोग का उपचार करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार, परिषद्‌ को विघटित कर सकेगी और परिषद्‌ की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और र्काव्यों का पालन, इस निमित्त सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, ऐसी अवधि के लिए, जो छह मास से अधिक नहीं होगी, करवा सकेगी और नई परिषद्‌ को अस्तित्व में लाने के लिए कदम उठाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

53. 53. 53. 53. 53. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌ नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य-शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था या शीघ्र्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात्‌ केवल ऐसे उपांतरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

54.54.54.54.54. (1) परिषद्‌, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन बनाए नियमों के अध्यधीन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगी और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में समस्त या निम्नलिखित किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-

(क) परिषद्‌ की सम्पत्ति का प्रबन्ध और उसके लेखों का अनुरक्षण और

उनकी संपरीक्षा ;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7301 (ख) परिषद्‌ के सदस्यों के निर्वाचन की रीति ;

(ग) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और र्काव्य ;

(घ) समितियों की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समितियों की बैठकों का बुलाया जाना और उनका आयोजन किया जाना और ऐसी समितियों के कारबार का संचालन ;

(ङ) परिषद्‌ के गैर सरकारी सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ;

(च) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चिय के कारण हुई अपीलों को सुनने और उन्हें विनिश्चित करने की रीति;

(छ) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन वृािक आचरण को विनियमित करने के लिए आचार संहिता;

(ज) इस अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों (सेवकों) की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान;

(झ) इस अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन राज्य

रजिस्टर के पुनरीक्षण की रीति; और

(ञ) इस अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन राज्य

रजिस्टर का प्ररूप।

(2) राज्य सरकार, अनुमोदन के लिए विनियमों की प्राप्ति पर, उन्हें किसी उपांतरण के बिना या उपातंरणों सहित, जैसे वह उचित समझे, अनुमोदित कर सकेगी या विनियमों को पुनर्विचार के लिए परिषद्‌ को लौटा सकेगी । 7302

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

पशुु चिकित्सीय अर्हताएं

(धारा 2 (छ) देखें )

1. पशुुधन और कुक्कट प्रबन्धनः-पशुुधन और कुक्कट प्रबन्धनः-पशुुधन और कुक्कट प्रबन्धनः-पशुुधन और कुक्कट प्रबन्धनः-पशुुधन और कुक्कट प्रबन्धनः-पशुुधन और कुक्कट नस्लों, विभिन्न पशुुओं के शारीरिक बिन्दु (प्वाइंट), प्रबन्ध करना (हैंडलिंग) और कॉस्टिंग की तकनीक, पशुधन का प्रबन्धन और औषधि देने का ज्ञान।

शरीर की बनावट और कार्य (प्रारम्भिक ज्ञान) ः- शरीर की बनावट और कार्य (प्रारम्भिक ज्ञान) ः- 2. शरीर की बनावट और कार्य (प्रारम्भिक ज्ञान) ः- शरीर की बनावट और कार्य (प्रारम्भिक ज्ञान) ः- पालतू पशुुओं के विभिन्न अंगो के शरीर की बनावट और कार्य (प्रारम्भिक ज्ञान) ः- विभिन्न तन्त्रों की पहचान, शरीर के कंकाल का अध्ययन और विभिन्न तन्त्रों का शारीरिक अध्ययन करना। 3. पशुचारा और चाराः-पशुचारा और चाराः-पशुचारा और चाराः-पशुचारा और चाराः-पशुचारा और चाराः- पशुचारे के वृक्षों और पौधों, भूसा तथा खो में रखा हुआ चारा बनाने और चारे की फसलों की खेती करने का ज्ञान ।

4. पशु चिकित्सीय फॉर्मेसी :-पशु चिकित्सीय फॉर्मेसी :-पशु चिकित्सीय फॉर्मेसी :-पशु चिकित्सीय फॉर्मेसी :-पशु चिकित्सीय फॉर्मेसी :- औषध विज्ञान (फार्माकोलॉजी), विष-विज्ञान (टॉक्सिकोलॉजी), मैटेरिया मैडिका और फार्मेसी का ज्ञान ।

5. साधारण पशु-चिकित्सीय औषधि ः-साधारण पशु-चिकित्सीय औषधि ः-साधारण पशु-चिकित्सीय औषधि ः-साधारण पशु-चिकित्सीय औषधि ः-साधारण पशु-चिकित्सीय औषधि ः- रोग के लक्षण, असामान्यता की जांच और उसका पता लगाना, रोगों का निवारण या रोकथाम, विभिन्न रोगों का प्रारम्भिक ज्ञान, सर्पदंर्श, जलने का घाव, तापाघात और एलर्जी, सामान्य संक्रमण और परजीवी रोगों का ज्ञान, उनका प्राथमिक उपचार और नियन्त्रण करना। प्रयोगशाला के लिए नैदानिक सामग्री का संग्रहण और उसका प्रेषण करना। 6. सामान्य दवाओं (औषधि) की पहचान और उनका उपयोग करना।

7. सामान्य और विषैली दवाओं पर लेबल लगाना और उनका भण्डारण करना।

8. सामान्य मरहम, लोशन, घोल (टिंक्चर), लेप, सिरप और स्पिरिट को संयोजित करना तथा तैयार करना।

9. जननांगों और उनके कार्यों का परिचय देना।

10. जमे हुए (फ्रोजन) वीर्य का संग्रहण, रख-रखाव, लाने ले जाने और उसके परिरक्षण की तकनीक। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7303 11. संकर बैलों का प्रबन्धन करना।

12. कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक का ज्ञान ।

13. वीर्य के संग्रहण और वीर्य की गुणवाा का ज्ञान ।

14. लिक्विड नाईट्रोजन और डिब्बों का अनुरक्षण।

15. शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त शब्दावली और पशुओं को शल्यक्रिया के लिए तैयार करना। 16. उपकरणों, शीशे के बर्तनों और मरहम-पट्‌टी की सामग्री को जीवाणु विहीन बनाना। 17. महत्वपूर्ण शल्यक उपकरणों की पहचान और उनका उपयोग करना।

18. कार्यालय के अभिलेख का अनुरक्षण करना।

19. विस्तारी क्रियाकलाप करना जैसे, डाटा संग्रहण और मेलों, कैम्पों तथा रैलियों के आयोजन का विस्तार।

20. पशु, भेड़, कुक्कट पालन, खरगोश और होर्स ब्रीडिंग फार्मों में किए जा रहे व्यवहार/अभ्यास का प्रबन्धन करना।

21. शुक्राणु स्टेशन, रोग जांच, प्रयोगशाला और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला में किए जा रहे क्रियाकलापों का व्यावहारिक ज्ञान। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7304

उद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथन

पशुपालन और दुग्धव्यवसाय मानव जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। प्राचीन व्यवसाय के फलरूवरूप और जनसंख्या की पशुधन पर निर्भरता से हिमाचल प्रदेश बड़ी संख्या में पशुधन से सम्पन्न है। 2007 की पशु गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या 52.11 लाख है। इस पशु गणना के अनुसार राज्य में 35.11 प्रतिशत संकर (क्रास ब्रीड) गाएं, 27.48 प्रतिशत संकर भैंसें और 22.12 प्रतिशत संकर भेड़ें हैं तथा राज्य में कुक्कटों की संख्या 8.9 लाख है। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, तो यहां केवल नौ पशु चिकित्सालय थे तथा यहां केवल देशी पशु ही पाले जाते रहे हैं। 1948 में पृथक पशुपालन विभाग अस्तित्व में आया और मनुष्य की दिन-प्रतिदिन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने तथा ग्रामीण आर्थिकी में वृद्धि करने के लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने व नस्ल सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया। इस समय राज्य में 2200 पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त सह-पशुु चिकित्सकों के लिए सोलन में एक प्राइवेट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है तथा कुछ और केन्द्र भी खोले जा सकते हैं। पशु चिकित्सकों की सेवाएं पहले ही हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सीय परिषद्‌ अधिनियम, 1984 के अधीन विनियमित की जा रही हैं। जबकि राज्य में सह-पशु चिकित्सा व्यवसायियों और सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं की सेवाओं के विनियमन के लिए कोई विधान नहीं है। अतः राज्य में सह-पशु चिकित्सा व्यवसायियों और संस्थाओं की सेवाओं को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए तथा सह-पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए वृत्तिक आचरण को विनियमित करने के लिए, चालू रजिस्टर और आचार संहिता विहित करने के लिए और उनकी ओर से किसी उपेक्षा की दशा म,ें उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का उपबन्ध करने हेतु, सह-पशु चिकित्सीय परिषद्‌ का गठन करने के लिए विधि अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल) (प्रेम कुमार धूमल) (प्रेम कुमार धूमल) (प्रेम कुमार धूमल) (प्रेम कुमार धूमल) मुख्य मन्त्री । धर्मशालाः तारीखः...................... 2010

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वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहींं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 53 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है और विधेयक का खण्ड 54 परिषद्‌ को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और अनिवार्य स्वरूप का है। 7305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Bill

to provide for the establishment of Para-veterinary Council in the State of the Himachal Pradesh and to regulate the practice by Para-veterinarians and Para-veterinary institutions.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary

Council Act, 2010.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "approved institution" means a State Level Veterinary Hos- pital, Disease Investigation Laboratories, Veterinary Poly- clinic, Veterinary Hospital, Veterinary Dispensary, Live- stock and Poultry Farms or other such institution recog- nized by a University as an institution in which a person may undergo the training, if any, required by his course of study before the award of any Para-veterinary qualifica- tion to him;

(b) "Council" means Para-veterinary Council established un-

der section 3 of this Act;

(d) "Para-clinical establishment" means a place catering to

pathological, bacteriological, radiological, 7306

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 biological investigations or other diagnostic services with the aid and assis- tance of devices and equipments, established as an inde- pendent entity or part of an establishment such as a hospital,polyclinic, dispensary, special camps where, in- firm, injured or disabled animals are brought for treat- ment, observation or care or seen as out patient;

(e) "Para-veterinarian" means any personnel qualified in Para-veterinary subject and who helps in practice of vet- erinary medicine and designated as Veterinary Pharma- cist, Animal Husbandry Assistant (AHA) or Chief Veteri- nary Pharmacist;

(f) "institution" means any institution, within or outside India, which grants degrees, diplomas, certificates or licence in Para-veterinary;

(g) "Para-veterinary qualification" means the qualification relating to Para-veterinary education, mentioned in the Schedule appended to this Act;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this

Act;

(i) "President" means the President of the Council;

(j) "recognized Para-veterinary qualifications" means a de- gree, diploma or certificate in any Para-veterinary quali- fications, granted by any University established by law or any other institution recognized by the State Government in this behalf;

(k) "registered Para-veterinary practitioner" means a person

registered as such under section 38 of this Act;

(l) "Registrar" means the Registrar appointed by the Coun-

cil under section 32 of this Act;

(m) "Schedule" means Schedule appended to this Act;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7307 (n) "State Government" means Government of Himachal

Pradesh; and

(o) "State Register" means a register maintained under this Act and expression "registered" and "registration" shall be construed accordingly.

Establishment of Council.

3. (1) The State Government shall, as soon as may be, estab- lish, by notification published in the Official Gazette, a Para-veterinary Council with effect from such date, as may be specified therein.

(2) The Council shall be a body corporate by the name of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council, and shall have perpetual suc- cession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable and to contract and to do all other things necessary for the purpose of this Act and may by the said name sue and be sued.

4. (1) The Council shall consist of the following members, Constitution of Council.

namely:—

(i) EX-OFFICIO MEMBERS:

(a) Director, Animal Husbandry, -President;

Himachal Pradesh

(b) Dean, G. C. Negi, College of Veterinary -Vice-President;

& Animal Sciences, Palampur

State Level Veterinary Hospital, Shimla

(d) Heads of Department of Medicine, -Member; and

G.C. Negi, College of Veterinary & Animal Sciences, Palampur

(e) Professor and Heads of Department of -Members;

Microbiology, Bio-Chemistry, Pathology, Surgery & Radiology.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7308

(ii) NON-OFFICIAL MEMBERS:

Five elected members of the registered Para-veterinary practitioners to be elected from amongst themselves in such manner, as may be prescribed by regulations:

Provided that in case of constitution of the Council for the first time after the commencement of this Act, the members of this category shall be nominated by the State Government till the assumption of office by the elected members.

(iii) Registrar shall be the Secretary of the Council.

(2) No person shall at the same time serve as a member in more

than one capacity.

5. A person shall be disqualified for being a non- official member

if—

Disqualifica- tions for member- ship.

(a) he is not a citizen of India; or

(b) he is an un discharged insolvent; or

court; or

(d) he has been sentenced for an offence involving moral turpi-

tude; or

(e) he is an employee of the Council and is remunerated by salary

or honorarium; or

(f) his name has been removed from the State Register, or from the register of registered Veterinary or Para-veterinary practi- tioner maintained under any law for the time being in force.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7309 6. (1) Save as otherwise provided in this Act, non-official mem- bers shall hold office for a term of three years from the date of first meeting of the Council.

Term of of- fice of non- o f f i c i a l members of the Council.

(2) Notwithstanding the expiration of the term specified under sub- section (1), an outgoing member shall continue in office until a new member is nominated or elected, as the case may be, and assumes office.

Resignation by non- official member 7. Non-official member may resign from his office by a letter addressed to the President and the resignation shall take effect from the date of acceptance of his resignation by the President.

8. (1) If any non-official member during the period of his of-

fice,—

(a) absent himself from three consecutive meetings of the Council

Disabilities for continuing as the member of the Council.

without the permission of the Council; or

(b) remained abroad for a period exceeding twelve consecutive

months; or

section 5; or

(d) ceases to be registered Para-veterinary practitioner under any law, for the time being in force, the Council shall declare his

office as vacant:

Provided that no declaration shall be made under this sub- section unless a reasonable opportunity of being heard is given to the concerned member of the Council.

(2) Any non-official member aggrieved by a declaration under sub- section (1) may prefer an appeal to the State Government within ninety days from the date of such declaration and the decision

of the State Government thereon shall be final.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7310

Feeling of casual vacanies.

9. If a non-official member dies or resigns, or otherwise ceases to be a member, the vacancy shall be filled, as soon as may be, by elec- tion, and the person so elected shall hold office for the unexpired term of office of the member in whose place he becomes a member.

10. (1) The Council shall meet on such time, date and place, as the

Convening of meeting.

President may fix.

(2) The President may, whenever he thinks fit, call a special meet- ing, and shall be bound to do so within two weeks of the receipt of written requisition, signed by not less than eight members of the Council.

(3) The notice of every meeting specifying the time and place thereof and the business to be transacted thereat, shall be dispatched to every mem- ber fifteen clear days before an ordinary meeting and seven clear days be- fore a special meeting.

(4) No business other than that specified in the notice relating thereto, shall be transacted at a meeting, except with the permission of the chair.

(5) Every meeting shall be presided over by the President and in his absence by the Vice-President and in the absence of both by any other member chosen by the members present.

(6) Any meeting of the Council may, with the consent of the major- ity of the members of the Council present, be adjourned from time to time, to a later hour on the same day or to any other date, but no business other than left over at the adjourned meeting shall be transacted at such meeting. A notice of adjournment affixed in the office of the Council or at the place of meeting, on the day on which the meeting is adjourned, shall be deemed sufficient notice of the next ensuing meeting.

(7) The quorum for a meeting of the Council shall be one-third of

the total number of members of the Council.

(8) If any time in a meeting there is no quorum, the presiding author- ity shall adjourn it to such time or date as it thinks fit and the business set 7311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 down for the meeting shall be transacted at the subsequent meeting, whether at such meeting there is a quorum or not.

(9) No business other than the business fixed for the meeting shall

be transacted at such subsequent meeting.

(10) A notice of adjournment shall be affixed in the office of the Council or at the place of meeting on the day on which the meeting is ad- journed.

11. Save as otherwise provided in this Act, all questions brought Decision of qluestions by majority of votes.

before any meeting of the Council, shall be decided by a majority of votes of the members present and in case votes being equal the presiding authority at the meeting shall have a second or casting vote.

Minutes of proceed- ings.

12. (1) The minutes of proceedings of each meeting of the Council shall be recorded in a book to be kept for the purpose and the names of the members of the Council present thereat shall be entered in the minute book and shall be signed in confirmation by the presiding authority in the same or next meeting.

(2) A copy of the minutes of proceedings of each meeting of the Council shall be forwarded to the State Government within ten days from the date of confirmation.

13. No act or proceedings of the Council shall be invalid merely by

reason of—

(a) any vacancy therein, or any defect in the constitution thereof;

Vacancies etc. not to invalidate proceed- ings.

(b) any defect in the election or nomination of a person as a mem-

ber thereof; or

case.

Proceedings of meeting to be valid.

14. Until the contrary is proved, every meeting of the Council shall be deemed to have been duly convened when the minutes of the meeting have been signed in accordance with the provisions of this Act.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7312

15. The non-official members shall receive such traveling and other

allowances, as may be prescribed by regulations.

Allowances of the non- official members.

16. (1) The Council may, if it thinks necessary, invite any person having special knowledge or experience in Para-veterinary medicine to its meeting, to hear his views on the subject and such person shall have right to take part in the discussion on the subject but shall not have the right to vote in the meeting of the Council.

(2) The invitee shall be entitled to receive such allowances as are

Power of Council of to invite any person having knowledge or exeperience in Para- veterinary medicine.

admissible to the non-official member.

Appoint- ment of committee.

17. (1) The Council may appoint, from time to time and for such period, a committee consisting of such number of its members as it may think fit, and may refer to such committee for enquiry and report or for opinion any matter under this Act.

(2) The committee appointed under sub-section (1), shall, at its

first meeting elect one of its members to be its Chairman.

(3) The mode of appointment of such committee, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such committee shall be such as may be prescribed by regulations.

18. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made

Power and functions of the Council.

thereunder, the Council shall exercise such powers and perform such func- tions as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the fore-

going provisions, the powers and functions of the Council shall be—

(a) to maintain the State Register of Para-veterinary practitioners;

(b) to hear and decide appeals from the decision of the registrar in

such manner, as may be prescribed by regulations;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7313 (c) to prescribe by regulations a code of ethics for regulating the professional conduct of registered Para-veterinary practitio- ners;

(d) to reprimand a registered Para-veterinary practitioner, or to suspend or remove the name from the State Registrar, or to take such other disciplinary action against him, as may, in the opinion of the Council, be necessary or expedient;

(e) to permit any member to be absent from three consecutive

meetings of the Council;

(f) to promote innovations, research and development in estab-

lishment of new Para-veterinary subjects;

(g) to formulate schemes for promoting Para-veterinary educa-

tion;

(h) to promote an effective link between Para-veterinary Educa- tion, Veterinary Education and Veterinary System of Medicine and to promote research and development in these subjects;

(i) to lay down norms and standards for courses, curricula, physi- cal and instructional facilities, staff pattern, staff qualifications, quality instructions, assessment, examination and continuing veterinary education;

(j) to fix norms and guidelines for charging tuition and other fees;

(k) to advise the State Government in respect of grant of charter to any Para-veterinary body or institution in the field of veteri- nary education;

(l) to provide guidelines for admission of student of Para- veterinary institution and Universities imparting Para- veterinary education;

(m) to inspect or cause to be inspected any Para-veterinary institu-

tion;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7314

(n) to constitute or authorize a Board for conducting the examina-

tion and to maintain uniformity of standard;

(o) to register Para-veterinary establishments;

(p) to prescribe minimum standards for the establishment of Para-

veterinary establishments;

(q) to perform such other functions, as may be prescribed; and

(r) to conduct the election of members under item (ii) of sub-

section (1) of section 4.

19. (1) Notwithstanding anything contained in this Act,—

(a) no person shall establish a Para-veterinary institution; and

Permission for establish- ment of new Para- veterinary institution.

(b) no Para-veterinary institution shall-

(i) open a new or higher course of study or training which would enable a student of such course or training to qualify himself for the award of any rec- ognized Para-veterinary qualification; or

(ii) increase its admission capacity in any course of study or training, except with the previous permission of the State Government obtained in accordance with the provisions of this section.

Explanation.—For the purposes of this section, the ex- pression "person" includes any University or a Trust but does not include the State Government.

(2) Every person or Para-veterinary institution shall, for the pur- pose of obtaining permission under sub-section (1), submit to the Council a scheme in accordance with the provisions of sub-section (3).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7315 (3) The scheme referred to in sub-section (2) shall be in such form, containing such particulars, preferred in such manner and accompanied with such fee, as may be prescribed.

(4) On receipt of a scheme by the Council under sub-section (2), the Council may obtain such other particulars as may be considered neces- sary by it from the person or the Para-veterinary institution concerned and thereafter, it may—

(a) if the scheme is defective and does not contain any necessary particulars, give a reasonable opportunity to the person or in- stitution concerned for making a written representation and it shall be open to such person or Para-veterinary institution to rectify the defects, if any, specified by the Council; and

(b) consider the scheme, having regard to the factors referred to in sub-section (8), and submit the scheme together with its rec- ommendation thereon to the State Government.

(5) The State Government may, after considering the scheme and the recommendations of the Council under sub-section (4) and after obtain- ing, where necessary, such other particulars as may be considered necessary by it from the person or institution concerned, and having regard to the factor referred to in sub- section (1), either approve with such conditions, if any, as it may consider necessary or disapprove the scheme and any such approval shall be a permission under sub-section(1):

Provided that no scheme shall be disapproved by the State Govern- ment, except after giving the person or institution concerned a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that nothing in this sub-section shall prevent any person or Para-veterinary institution whose scheme has not been approved by the State Government to submit a fresh scheme and the provisions of this section shall apply to such scheme as if such scheme has been submitted for the first time under sub-section (2).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7316

(6) Where, within a period of one year from the date of submission of the scheme to the Council under sub-section (2), no order passed by the State Government has been communicated to the person or institution sub- mitting the scheme, such scheme shall be deemed to have been approved by the State Government in the form in which it had been submitted to the Council and accordingly, the permission of the State Government required under sub-section (1) shall also be deemed to have been granted.

(7) In computing the time limit specified in sub-section (6), the time taken by the person or institution concerned submitting the scheme in fur- nishing any particular called for by the Council, or State Government, shall be excluded.

(8) The Council, while making its recommendations under clause (b) of sub-section (4) and the State Government while passing an order, either approving or disapproving the scheme under sub-section (5), shall have due regard to the following factors, namely :—

(a) whether the proposed Para-veterinary institution or the existing Para-veterinary institution seeking to open a new or higher course of study or training, shall be in a position to offer the minimum standards of Para-veterinary education as prescribed by the Council under section 26 of this Act;

(b) whether the person seeking to establish a Para-veterinary insti- tution or the existing Para-veterinary institution seeking to open a new or higher course of study or training or to increase its admission capacity has adequate financial resources;

(c) whether necessary facilities in respect of staff, equipment, train- ing and other facilities to ensure proper functioning of the Para- veterinary institution or conducting the new course of study or training or accommodating the increased admission capacity have been provided or would be provided within the time limit specified in the scheme;

(d) whether adequate veterinary hospital facilities, having regard to the number of students likely to attend such Para-veterinary institution or course of study or training or as a result of the राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7317 increased admission capacity, have been provided or shall be provided within the time-limit specified in the scheme;

(e) whether any arrangement has been made or programme drawn to impart proper training to students likely to attend such Para- veterinary institution or course of study or training by persons having the recognized Para-veterinary qualifications;

(f) the requirement of manpower in the field of practice of

Veterinary medicine; and

(g) any other factors as may be prescribed.

(9) Where the State Government passes an order either approving or disapproving a scheme under this section a copy of the order shall be communicated to the persons or Para-veterinary institution concerned.

Non- recognisation of Para- veterinary qualifica- tion in certain cases.

20. Where any Para-veterinary institution is established or any institution opens a new or higher course of study in Para-veterinary or increases its admission capacity without the previous permission of the State Government in contravention of the provision of this Act, Para-veterinary qualification so given to any student by such Para-veterinary institution, shall not be recognized Para-veterinary qualification for the purpose of this Act.

Time for seeking permission for certain existing Para- veterinary institutions.

21. If any person has established a Para-veterinary institution or any Para-veterinary institution has opened a new or higher course of study or training or increases the admission capacity, such person or Para-veterinary institution, as the case may be, shall seek within a period of one year from the commencement of this Act, the permission of State Government under the provisions of this Act.

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Recognisation of Para- veterinary qualifications granted by certain Para- veterinary institutions whose qualifications are not included to the Schedule.

22. Any Para-veterinary institution in India, which desires a para- veterinary qualification granted by it, to be included in the Schedule, may apply to the State Government with such application fee as may be fixed by regulations to have such qualification recognized and the State Government, after consulting the Council, may by notification in the Official Gazette, amend the Schedule as to include such qualification therein, and any such notifica- tion may also direct that an entry shall be made in the last column of Schedule against such Para-veterinary qualification declaring that it shall be a recog- nized Para-veterinary qualification only when granted after specified date.

Power to require informa- tion as to courses of study and examina- tions.

23. Every University or Para-veterinary institution in India which grants a recognized Para-veterinary qualification, shall furnish such information as the Council may, from time to time, require as to the courses of study and examinations to be undergone in order to obtain such qualification as to the age at which such courses of study and examinations are required to be undergone and such qualifications conferred and generally as to the requisite for obtaining such qualification.

24. The Council shall cause all Para-veterinary institution to be in-

spected as and when deemed necessary.

Inspections of Para- veterinary institutions.

25. (1) If it appears to the Council—

Withdrawal of recogni- tion.

(a) that the courses of study and examination to be undergone in or the proficiency required from candidates at any examination held by any University or Para-veterinary institution do not conform to the standards prescribed by regulations by the Council; or

(b) that the staff, equipments, accommodation, training and other facilities for instruction and training provided in such University or Para-veterinary institution or in any college or other institution affiliated to that University do not conform to the standards pre- scribed by regulations by the Council, the council shall take ac- tion for the withdrawal of recognition.

(2) Before withdrawal of recognition, the Council shall send a show cause notice to the Para-veterinary institution or University specifying the period within which the reply shall be submitted.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7319 (3) On receipt of the reply or where no reply is submitted within the period specified in the show cause notice then on expiry of that period the Council shall take decision in the matter.

Minimum standards of Para- veterinary education.

26. The Council may prescribe by regulations the minimum stan- dards of Para-veterinary education required for granting recognized Para- veterinary qualifications (other than postgraduate Para-veterinary qualifica- tion) by the Para -veterinary institution in India.

27. No person shall open, keep or carry on a Para-veterinary establishment without being registered as such under this Act and except in accordance with the terms of registration granted under this Act:

Registra- tion of Para- veterinary establish- ments.

Provided that nothing in this section shall apply to a Para- veterinary establishment which is in existence on the date of commencement of this Act, for a period of six months from such date or where an application is made within that period in accordance with provisions of section 28 of this Act, till such time, the application is disposed of.

Application for registra- tion.

28. (1) Every person intending to carry on a Para-veterinary establishment shall make an application to the Council for registration of the clinical establishment within a period of three months from the date of commencement of this Act.

(2) Every application for registration of Para-veterinary establish- ment under sub-section (1) or for renewal of the registration under sub- section (6) shall contain such particulars and shall be accompanied by such fees, as may be prescribed by regulations.

(3) The Council, if satisfied that the applicant and the Para-veteri- nary establishment fulfils such terms and conditions as may be prescribed, shall register the applicant and such Para-veterinary establishment and shall grant him in relation to the Para-veterinary establishment a certificate of reg- istration in such form as may be prescribed within a specified period.

(4) The Council may reject an application if it is satisfied that the applicant or the Para-veterinary establishment does not fulfil the conditions prescribed under sub-section (3) and in every case where the application is rejected, reasons therefore shall be recorded in writing.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7320

(5) A certificate of registration issued under this section, subject to the provisions of section 29, of this Act, shall be in force and shall be valid for a period of five years from the date on which it is granted under sub-section (3) unless cancelled earlier as per provisions of this Act.

(6) An application for renewal of a registration shall be made within a period of six months before the expiry of validity of registration certificate issued under sub-section (3).

Cancella- tion of registra- tion.

29. At any time after a Para-veterinary establishment is registered under section 28 of this Act, the Council, may cancel such registration if it is satisfied—

(i) that the terms and conditions of the registration are not being

complied with; or

(ii) that the person in whose name the Para-veterinary establish- ment is registered has been convicted of an offence punishable under this Act; or

(iii) that any other person including a juristic person who has been convicted of an offence under this Act is associated with an- other juristic person or other Para-veterinary establishment.

30. (1) Every Para-veterinary establishment shall have such mini- mum standards of buildings, space, facility, equipment and manpower as are prescribed by the Council by regulations.

Minimum standards of Para- veterinary establish- ment.

(2) Every Para-veterinary establishment shall maintain and keep records of all animals attended or admitted or treated in the manner prescribed and such records or extracts thereof shall be made available to the Council or the autho- rized technical officer of the State Government not below the rank of the Deputy Director of the concerned district on demand.

(3) On demand an authenticated copy of the record of admission, consultation, tests, diagnosis and treatment shall be made available by the veterinary establishment to the owner of the animal or any other person spe- cifically authorized by the owner to this effect.

31. (1) The Council or any authorized technical officer of the State Government, not below the rank of a Deputy Director of concerned district, subject to general or special order as may be made by the State Govern-

Inspection of Para- veterinary establish- ment.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7321 ment, enter and inspect any premises which are used or for which the Coun- cil, or the officer of the State Government so authorized has reasonable cause to believe that these are being used for the purpose of Para-veterinary establishment.

(2) If the Council or the officer authorized under sub-section (1) has any reason to believe that any article or class of articles or any records are liable to be seized for the contravention of the provisions of this Act, he may seize any article or record which in his opinion is useful or relevant for initiating any proceeding under this Act and give receipt for articles or records so seized.

(3) The provision of the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974) relating to searches and seizures shall, as far as may be appropriate, apply to such every search or seizure made under this Act.

32. (1) The Council shall, with the prior approval of the State Government, appoint a Registrar who shall act as Secretary of the Council.

Registrar and other officers and servants of the Council.

(2) The Council may, with the prior approval of the State Govern- ment, employ such other officers and servants as it may deem necessary for carrying out the provisions of this Act.

(3) The qualifications, conditions of service and pay scales of the Registrar and other officers and servants shall be such as the Council may determine by regulations, with the prior approval of the State Government.

(4) The Registrar or any other officer or servant appointed by the Council under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Panel Code, 1860.

Duties of Registrar.

33. (1) It shall be the duty of the Registrar to keep and maintain the State Register in accordance with the provisions of this Act and any order made by the Council to revise it from time to time in such manner as may be prescribed by regulations, to publish it in the Official Gazette and to dis- charge such other functions as are or may be required to be discharged by him under this Act and the rules and regulations made thereunder.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7322

(2) It shall be the duty of the Registrar to ensure that the State Register is as far as possible correct at all time and may from time to time enter therein any material alteration in the address or qualifications of the registered Para-veterinary practitioner.

(3) The Registrar may remove from the State Register the name of the registered Para-veterinary practitioner who dies or whose name is di- rected by the Council to be removed from the State Register or who ceases to be the registered Para-veterinary practitioner.

(4) On an application made by the registered Para-veterinary prac- titioner, if the Council is satisfied that the such practitioner has not ceased to practise, then the Council may direct the Registrar to restore the name of such practitioner in the State Register and the Registrar shall comply with such directions.

34. The Council shall establish a fund to be called the fund of the

Council to which shall be credited—

Funds of the Council.

(a) registration fees from all the Para-veterinarians registered in

the Council;

(b) any contribution or grant by Central or State Government;

from fees and fines;

(d) the trust, donations, endowment and other grants, if any; and

(e) all other sums received by the Council.

35. The fund of the Council shall be applied—

Objects to which fund of the Council shall be applied.

(a) to the repayments of debts incurred by the Council for the purpose of this Act and the rules and regulations made there- under;

(b) to the expenses of any suit or legal proceedings to which the

Council is a party;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7323 (c) to the payment of salary and allowances to the officers and

servants of the Council;

(d) to the payment of allowances to the office bearers of the Council;

(e) to the payment of any expenses incurred by the Council in car- rying out the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder; and

(f) to any other expenses incurred for the promotion and develop- ment of Para-veterinary education, research and training, de- clared by the Council to be in the general interest of Para- veterinary profession.

Accounts and Audit.

36. (1) The accounts of the Council shall be prepared before such date and at such intervals and in such manner, as may be prescribed by regulations.

(2) The accounts of the Council shall be audited by the registered chartered accountant and the audit fee of the chartered accountant shall be such, as may be fixed by the Council, by regulations.

(3) As soon as the accounts of the Council are audited, the Coun- cil shall send a copy thereof, to the State Government, in such manner, as may be prescribed by regulations.

Budget.

37. (1) The Registrar shall cause to be prepared in such form as may be prescribed, by regulations, a budget for the financial year, show- ing the estimated receipts and expenditure and shall cause it to be laid before the Council at such time, in such manner, as may be prescribed by regula- tions.

(2) Within fifteen days from the date of meeting in which the bud-

get is passed, it shall be forwarded to the State Government.

(3) If the State government is of the opinion that provisions of the budget so forwarded to it are not adequate for carrying out the purposes of this Act, it shall return the budget to the Council for such modification as may be suggested by the State Government.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7324

(4) The Council shall be competent to reappropriate such amount

as may be necessary from one head to another head and minor heads.

(5) The Council, may as and when required, pass a supplementary budget in such form as may be prescribed by regulations and the provisions of sub-sections (2), (3) and (4) shall apply to such supplementary budget.

38. (1) No person shall be registered on the State Register as

Registra- tion renewal and State Register.

Para-veterinary practitioner unless he possesses a recognized quali-fication and has not paid such fee, as may be prescribed and different fee may be prescribed for different qualifications but it shall not exceed one thousand rupees and the registration shall be valid for a period of three years.

(2) The Council shall cause to be maintained a State Register of Para-veterinary practitioners in such form, as may be prescribed, by regula- tions.

(3) The Register shall be deemed to be public document within the

meaning of Indian Evidence Act, 1872.

(4) Every registered Para-veterinary practitioner registered under sub-section (1) shall renew his registration after every three years on pay- ment of such fee as may be prescribed.

39. No person or Para-veterinary institution who is in charge of, or is responsible for the management of any Para-veterinary institution, shall— (a) accept, either directly or indirectly any donation, gift or other payment (by whatever name called), whether in cash or in kind, or any amount by way of capitation fee; or

Prohibition of collection of capitation fee, donation etc.

(b) receive any fee or amount in excess of scale of fees presented

by the council.

40. The Council may, upon reference from the Registrar or oth- erwise, by order, prohibit the entry in, or order, the removal from the State Register, the name of any person,-

Power of Council to prohibit entry to or to order removal from state Register.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7325 (a) who has been sentenced by a criminal court to impris- onment for an offence which involves moral turpitude; or

(b) whom the Council, after enquiry has found guilty of profes- sional misconduct by passing a resolution of majority of two third of the members of the Council present and voting at the meeting :

Provided that no order shall be passed under this section without

giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned.

Alteration of State Register.

41. (1) The Council may, after giving the person concerned a rea- sonable opportunity of being heard, order that any entry in the State Register which in the opinion of the Council, has been fraudulently or incorrectly made or brought, be cancelled or amended.

(2) The Council may direct the removal for ever, or for a specified period from the State Register, the name of any registered Para-veterinary practitioner for the same reason for which registration may be prohibited by the Council under section 40 of this Act.

(3) The Council may direct that the name removed under sub- section (2) shall be restored subject to such condition, if any, which the Council may deem fit to impose.

Procedure in inquiries.

42. For the purpose of any inquiry under the provisions of this Act, the Council or any committee appointed under sub-section (1) of section 17 shall be deemed to be a court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 and the Code of Civil Procedure 1908 and shall exercise all powers of Commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 and such inquiries shall be conducted, as far as may be, in accor- dance with the provisions of section 5 and sections 8 to 20 of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850.

43. Any person—

Appeal against the order of the Council.

(a) whose application for registration in the State Register is re-

jected under section 38 or 41 of this Act; or राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7326

(b) whose entry in the State register is prohibited under section 40

of this Act; or

(c ) whose name, from the State Register is removed, may, within ninety days of the order of rejection, prohibition orremoval, as the case may be, appeal to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.

44. (1) Save as otherwise provided in this Act, no person shall

practise or hold himself out, whether directly or indirectly, as practicing habitually for personal gain as a Para-veterinary practitioner within the State.

Prohibition on practice except as provided in this Act.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Prohibition of awarding degree in certain cases.

45. (1) Where the Council on its own motion or on any representation received or otherwise is satisfied that any person or Para- veterinary institution has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules or regulations made or orders issued there under, it may, with the previous approval of the State Government, and subject to such conditions as it may thinks fit to impose—

(a) in the case of the first contravention, prohibit the Para- veterinary institution concerned from presenting such students in relation to which the contravention has been made to any University or Veterinary insti- tution for taking any examination which would enable such students to qualify themselves for the award of any recognised veterinary qualification; and

(b) in the case of any second or subsequent contravention take such action under this Act as it may consider necessary including action to prohibit the Para-veterinary institution concerned from making any further admission of students :

Provided that no such order shall be passed by the Council unless the Para-veterinary institution and the students concerned have been given a reasonable opportunity of being heard.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7327 (2) A copy of any order passed by the Council under sub-section (1), shall be communicated to the Para-veterinary institution and the student concerned and a copy thereof shall simultaneously be forwarded to the Uni- versity or Para-veterinary institution concerned.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an order passed by the Council under sub-section (1) and communicated to the University or Para-veterinary institution under sub- section (2) shall be final and binding on the said University or Para-veteri- nary institution.

(4) Any Para-veterinary qualification granted to any student of such Para-veterinary institution on the basis of any examination or other test held after the date of communication of the order to the University or Para-veteri- nary institution under sub-section (2) shall cease to be a recognised Para- veterinary qualification in relation to such students for the purposes of this Act.

(5) Where an order has been passed by the Council under sub- section (1) in relation to any Para-veterinary institution, the State Govern- ment may on its own motion or on any representation received by it, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the interest of the students of such Para-veterinary institution, take such steps as may be con- sidered necessary to safeguard the interest of students studying in such Para- veterinary institutions.

Offences and penalties.

46. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, any Para-veterinary institution established or courses started or increases the admission capacity without prior permission of the State Government as required under section 19 of this Act, shall not be regularized by any authority whatsoever including the State Govern- ment.

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall not be eligible for any permission under section 19 of this Act and this disqualifi- cation shall remain in force for a period of five years from the date on which the contravention of section 19 of this Act is established.

(3) In case any approved or recognised Para-veterinary institution starts a course and admits students without the prior permission of the State Government the approved admission capacity of such institution in all its राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7328

approved courses shall be reduced by 25 % and such institution shall not be allowed to admit any student against the management or Non Resident In- dian quota in the next academic year.

Penalty for contraven- tion of sections 19, 20, 21, 27 or 39.

47. (1) Whoever contravenes the provisions of sections 19, 20, 21, 27 or 39 of this Act shall, without prejudice to the provisions of section 45 of this Act, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and with fine which may extend to five lacs rupees but shall not be less than fifty thousand rupees.

(2) Where conviction is made under sub-section (1), the court

may, in addition to awarding any punishment under that sub-section, by or- der in writing, require the Para-veterinary institution or any other person convicted to refund the money so collected in excess to the person from whom it was collected within such period as may be specified in the order.

Offences by companies.

48. (1) Where an offence under this Act has been committed by company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was com- mitted without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, as the case may be, shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and pun- ished accordingly.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7329 Explanation- For the purpose of this section—

(a) "Company" means any body corporate and includes a firm, institution, a society, a trust or other association of individual; and

(b) "Director" in relation to a firm means a person in the firm.

49. Any person who—

(a) dishonestly makes use of any certificate of registration granted

Punishment for dishonest use of certificate.

under this Act; or

(b) procures or attempts to procure registration under the provi- sions of this Act by making or producing or causing to be made or produced any false or fraudulent declaration, certificate or representation whether in writing or otherwise; or

(c) wilfully makes or cause to be made any false representation in any matter relating to the certificate of registration issued under the provisions of this Act, shall on conviction, be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees or with both.

50. The Council shall furnish such reports, copies of its minutes, abstracts of its accounts and other information to the State Government as it may require.

Informa- tion to be furnished by the Council.

Cognizance of offence.

51. (1) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint, in writing, made by the Registrar or any other officer authorized by the Council in this behalf, by a general or special order.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall

try any offence punishable under this Act.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7330

Control by State Govern- ment.

52. If at any time it appears to the State Government that Council has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers con- ferred, or has failed to perform any of the dutiesimposed, upon it by or un- der this Act,the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Coun- cil, requiring it to remedy such failure, excess or abuse within such period as may be specified in the notice and if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within specified period,the State Government may dissolve the Council and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by any other officer authorized by the State Government in this behalf, by order for such period not exceeding six months and shall take steps to bring in to existence a new Council.

Power to make rules.

53. (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assem- bly make any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

54. (1) The Council may, with the previous approval of the State

Power to make regulations. Government and subject to rules made under section 53 of this Act, may by notification published in the Official Gazette, make regulations to carry out purposes of this Act, and without prejudice to the generality of forgoing powers, such regulations may, provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the management of the property of the Council and the mainte-

nance and audit of its account;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7331 (b) the manner of election of members of the Council;

(d) the mode of appointment of committees, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such com- mittees;

(e) the travelling and other allowances payable to the non-official

members of the Council;

(f) the manner to hear and decide appeals from the decision of the Registrar under clause (b) of sub-section (2) of section 18 of this Act;

(g) the code of ethics for regulating the professional conduct under

clause (c) of sub-section (2) of section 18 of this Act;

(h) the qualifications, the conditions of service and pay scales of the Registrar and other officers and servants under sub-section (3) of section 32 of this Act;

(i) the manner of revision of State Register under sub-section (1)

of section 33 of this Act ; and

(j) the form of State Register under sub-section (2) of section 38

of this Act.

(2) The State Government, on receipt of regulations for approval, may approve the same without any modifications or with modifications as it may think fit or return the regulations to the Council for reconsideration.

7332

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 Schedule PARAVETERINARY QUALIFIATIONS (See Section 2 (g)

1. Livestock and Poultry Management:- Knowledge of livestock and poultry breeds, body point of different animals, handing and casting technique, management of livestock and ad- ministration of medicine.

2. Structure and functions of the body (preliminary Knowledge):- identification of vari- ous organs of different systems of domestic animals, study of body skeleton and physiological functions of different systems.

3. Feed and Fodder:- knowledge of fodder trees and plants, hay and silage making and cultivation of fodder crops.

4. Veterinary Pharmacy :- Knowledge of pharmacology, toxicology, metiria medica and Pharmacy.

5. General Veterinary Medicine:- Signs of diseases, examination and detection of abnor- mality, prevention or control of diseases, preliminary knowledge of different diseases, snake bite, burn injury, heat stroke and allergy, knowledge of common infectious and parasitic diseases, their first aid and control, Collection and dispatch of materials for laboratory diagnosis.

6. Identification of common drugs and their use.

7. Labeling and storage of common and poisonous drugs.

8. Compounding and dispensing of common ointments, lotions, Tinctures, liniments, syr- ups and spirits.

9. Introduction of organs of reproduction and there functions.

10. Technique of collection, handling, transport and preservation of frozen semen.

11. Management of breeding bulls.

12. Knowledge of artificial insemination technique.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7333 13. Semen collection and knowledge of semen quality.

14. Maintenance of liquid Nitrogen and containers.

15. Terminology used in surgery and preparation of animals for operation.

16. Sterilization of instruments, glass ware and dressing materials.

17. Identification and use of important surgical instruments.

18. Maintenance of office record.

19. To carry out extension activities like survey data collection and organization of fairs, camps and rallies.

20. Management practices being carried out in cattle, sheep Poultry Rabbit and horse breeding farms.

21. Practical knowledge of activities being carried out in sperm station, diseases investi- gation laboratory and wool analysis laboratory.

7334

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Animal husbandry and dairying activities continue to be integral part of human life. As a sequel to the age old practices and dependence of population on livestock, Himachal Pradesh is endowed with the large livestock population. According to 2007 census, total livestock population of Himachal Pradesh is 52.11 lakh. As per this census, there is 35.22% crossbreed Cows, 27.48% crossbreed Buffaloes and 22.12% crossbred Sheep in the State and poultry population of the State is 8.09 lakh. When Himachal Pradesh came into existence, it had only 9 Veterinary Hospitals and only indigenous animals were being reared. In 1948 separate Animal Husbandry Department came into being and programmes for increased milk production and breed improvement were taken in hand in a big way to meet the day to day requirement of increasing human population and to boost the rural economy. As on today there are 2200 Veterinary institutions in the State. In addition, a private training Centre for Para Vets has been established at Solan and more such centers may also come up. Services of Veterinarian are already being regulated under Himachal Pradesh State Veterinary Council Act,1984. Whereas, there is no legislation to regulate the services of Para-veterinary practitioners and Para-veteri- nary institutions in the State. It has therefore been decided to enact a law to regulate and control the conduct of para-veterinary practitioners/Institutions and to provide for constitution of a Para-veterinary Council for the registration of Para-veterinary practitioners, to maintain live register and to prescribe a code of ethics for regulating the professional conduct of such practitioners and also to provide for action against them in case of any negligence on their part.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(Prem Kumar Dhumal)

Chief Minister.

Dharamshala :

The : ……………… 2010.

7335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted will be administered through the existing Govern- ment Machinery and there shall be no additional expenditure out of the State exchequer.

—————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 53 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and clause 54 of the Bill seeks to empower the Council to make regulations to carry out purposes of this Act. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

—————

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7336

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-22) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

7337 2010 का विधेयक संख्यांक 22 2010 का विधेयक संख्यांक 22 2010 का विधेयक संख्यांक 22 2010 का विधेयक संख्यांक 22 2010 का विधेयक संख्यांक 22 हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम

संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान

(संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

1973 का 4

धारा 16 का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (2) में, ''या जहां अनुज्ञापत्र के बिना या अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन में यान चलाया जाता है या निजी यान को परिवहन यान के रूप में भाड़े पर या प्रतिफल के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई भी अधिकारी'' शब्दों, चिन्ह, कोष्ठक और अंक के स्थान पर ''वहां उपधारा (1) के अधीन, लिखित में आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी'' शब्द, कोष्ठक, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे । 7338

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (2) ऐसे मोटरयानाें को निरूद्ध करने का उपबन्ध करती है जो देय कर को संदत्त किए बिना चलाए जा रहे हैं या जहां अनुज्ञापत्र के बिना या अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन में यान चलाया जाता है या निजी यान को परिवहन यान के रूप में भाडे़ पर या प्रतिफल के लिए उपयोग में लाया जाता है । माननीय उच्च न्यायालय ने, सी0डब्ल्यू0 पी0 नम्बर 418/2007 नामतः मनमोहन बेदी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार में, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) की संवैधानिक विधिमान्यता पर विचार करते समय, उपधारा (2) के कुछ भाग को, जिसे राज्य की वैधानिक शक्तियों से परे और केन्द्रीय अधिनियम से असंगत समझा गया, निकाल दिया है । अतः पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के उपबन्धों को, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192-क के अनुरूप बनाने के आशय से, धारा 16 को तद्‌नुसार संशोधित करना आवश्यक समझा गया है । इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है । यह विधेयक उपर्युक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए है ।

महेन्द्र सिंह,महेन्द्र सिंह,महेन्द्र सिंह,महेन्द्र सिंह,महेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री। धर्मशाला : तारीखः ------2010 7339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर राजकोष को राजस्व की कुछ हानि होगी, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

-------

-----शून्य----- -----शून्य----- -----शून्य----- -----शून्य----- -----शून्य-----

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(परिवहन विभाग नस्ति संख्याः टी.पी.टी.-र्ई (3) 12/2007)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं । 7340

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLES TAXA-

TION (AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act,

1972 (Act No.4 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxa-

tion (Amendment) Act, 2010.

Amendment of section 16.

2. In section 16 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, in sub-section (2), for the words, signs and figure "or where the vehicle is plied without a permit or in contravention of the conditions of the permit or a personal vehicle is used as a transport vehicle for hire or reward, any officer authorized under sub-section (1), may", the words, signs and figure "any officer authorized under sub-section (1), may, by order in writing", shall be substituted.

7341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, provides for seizure of such motor vehicles which are plied without payment of tax due or where the vehicle is plied without a permit or in contravention of the conditions of the permits or a personal vehicle is used as a transport vehicle for hire or reward. While considering the constitutional validity of sub-section (2) of the said Act, in CWP No. 418/2007 titled as Manmohan Bedi Vs State of Himachal Pradesh. The Hon'ble High Court struck down some portion of sub-section (2) which is considered beyond the legislative powers of the State and inconsistent with the Central Act. Now, in order to make the provision of sub-section (2) of section 16 of the Act ibid in consonance with section 192-A of the Motor Vehicles Act, 1988, it is considered essential to amend section 16 accordingly. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MAHENDER SINGH THAKUR, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA : The ______, 2010 7342

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

FINANCIAL MEMORANDUM

Provision of the Bill if enacted, will result some loss of revenue to the State

Exchequer which cannot be quantified.

_________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

_________

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA.

(Transport Department file NO: TPT-E(3)12/2007).

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2010, recommends, under ar- ticle 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the State Legislative Assembly.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7343 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-31) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

7344

2010 का विधेयक संख्यांक 31 2010 का विधेयक संख्यांक 31 2010 का विधेयक संख्यांक 31 2010 का विधेयक संख्यांक 31 2010 का विधेयक संख्यांक 31 अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम ।

1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और

विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

2009 का 23 धारा 2 का संशोधन ।

2.2.2.2.2. अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है ) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(त) "प्रायोजक निकाय" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत के0डी0 शैक्षिक न्यास, नई दिल्ली , अभिपे्रत है और इसके अन्तर्गत अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली इसकी समनुषंगी शाखा है ; ''।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

धारा 5 का संशोधन ।

(क) खण्ड (vii) का लोप किया जाएगा । ;

(ख) खण्ड (xi) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित

किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(xi-क) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7345 तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया

जाएगा ;";

(ग) खण्ड (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ :—

"(xviii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना;"; और

(घ) खण्ड (xix) में, ''विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 9 का संशोधन । 4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में "वसीयतें," शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ और "दान" शब्द से पूर्व "माता-पिता और छात्रों के सिवाय" शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप धारा 26 का संशोधन । किया जाएगा ।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा 31 का संशोधन । नई उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7346

अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के

छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा। "।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द "एक मास" जहां-जहां ये आते

धारा 32 का संशोधन ।

हों, के स्थान पर "तीन मास" शब्द रखे जाएंगे ।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में "कुलपति से परामर्श

धारा 40 का संशोधन ।

के पश्चात्‌" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

9.9.9.9.9. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पन्द्रह

धारा 41 का संशोधन ।

वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

------

7347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) विश्वविद्यालय को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने और दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए सशक्त करता है, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा और ऑफ कैम्पस अध्ययन केन्द्रों को अपवर्जित किया जाना है । इसके अतिरिक्त यह भी समुचित समझा गया है कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने के लिए सशक्त न किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया कि राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शासित करने वाले समस्त विधानों में एकरूपता लाई जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने और दूरवर्ती शिक्षा तथा मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का लोप करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक मास की अवधि युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई फीस संरचना से सम्बन्धित प्रस्तावों का परीक्षण करने और जांच करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि सरकार को प्राइवेट विश्वविद्यालयों की फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए तीन मास का समय अनुज्ञात किया जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला : तारीखः........................,2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7348

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

-------

-शून्य-

-------

7349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 31 of 2010

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMEND-

MENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Arni University (Establishment and

Regulation) Amendment Act, 2010.

23 of 2009

Amend- ment of section 2.

2. In section 2 of the Arni University (Establishment and Regula- tion) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

" (p) "sponsoring body" means K. D. Educational Trust, New Delhi, registered under the Indian Trust Act, 1882 and includes its subsidiary branch to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010;".

3. In section 5 of the principal Act,—

Amend- ment of section 5.

(a) clause(vii), shall be omitted.;

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted,

namely:—

"(xi-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7350

the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

namely:—

"(xviii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off- shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Govern- ment Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;"; and

(d) in clause (xix) after the words "and grants", the words "except

from parents and students" shall be inserted.

A m e n d - ment of sec- tion 9.

4. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and stu- dents," shall be inserted.

5. In section 26 of the principal Act, in sub-section (1), clause (g)

shall be omitted.

Amend- ment of section 26.

6. In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the

following new sub-section shall be inserted, namely:—

Amend- ment of section 31.

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

7. In section 32 of the principal Act, for the words "one month"

wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

Amend- ment of section 32.

8. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words

and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

Amend- ment of section 40.

Amend- ment of section 41.

9. In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "fifteen years", the words "twenty five years" shall be substituted.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7351 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009) empowers the University to confer honorary degrees or other academic distinctions and to start distance education, but as per guidelines of the University Grants Commission, the distance education and off campus study centers are to be discouraged. Further, it has been considered appropriate not to empower the Private Universities to confer honorary degrees or other academic distinctions. Further, it has also been considered necessary to bring uniformity in all legislations governing private universities in the State. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably and to delete the provisions of the Act relating to distance education and conferment of honorary degrees or other academic distinctions. It has further been considered necessary that the period of one month is not reasonable for grant of approval of fee structure by the State Government for the reason that the proposals relating to fee structure submitted by the Private Universities requires reasonable time for examination and scrutiny, therefore, it has been decided that the Government may be allowed three months time for the grant of approval of fee structure of the Private Universities. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA: The.....................2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

————

7352

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-30) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

7353 2010 का विधेयक संख्यांक 30 2010 का विधेयक संख्यांक 30 2010 का विधेयक संख्यांक 30 2010 का विधेयक संख्यांक 30 2010 का विधेयक संख्यांक 30 मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना

और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 5 का संशोधन । 2.2.2.2.2. मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 ( जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है ) की धारा 5 की उपधारा 1 में,-

(क) खण्ड (i) में "दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित," शब्दों और चिन्ह का

लोप किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(v) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;'';

(ग) खण्ड (xix) में, "विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और" शब्दों के स्थान पर " माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।; और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7354

(घ) खण्ड (xxvii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ :-

''(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌, तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ;''।

धारा 9 का संशोधन ।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में "वसीयतें," शब्द तथा चिन्ह के पश्चात्‌ और "दान" शब्द से पूर्व "माता-पिता और छात्रों के सिवाय" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप

धारा 26 का संशोधन ।

किया जाएगा ।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित

धारा 31 का संशोधन ।

नई उपधारा (5) अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा । "।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द "एक मास" जहां-जहां ये आते

धारा 32 का संशोधन ।

हैं, के स्थान पर "तीन मास" शब्द रखे जाएंगे ।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में "कुलपति से परामर्श

धारा 40 का संशोधन । के पश्चात्‌" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में

धारा 41 का संशोधन ।

"पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे । 7355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) विश्वविद्यालय को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने और दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए सशक्त करता है, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, दूरवर्ती शिक्षा और ऑफ कैम्पस अध्ययन केन्द्रों को अपवर्जित किया जाना है । इसके अतिरिक्त यह भी समुचित समझा गया है कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने के लिए सशक्त न किया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शासित करने वाले समस्त विधानों में एकरूपता लाई जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने और दूरवर्ती शिक्षा तथा मानद्‌ उपाधियां प्रदान करने से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का लोप करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक मास की अवधि युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई फीस संरचना से सम्बन्धित प्रस्तावों का परीक्षण करने और जांच करने के लिए, युक्तियुक्त समय की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि सरकार को प्राइवेट विश्वविद्यालयों की फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए तीन मास का समय अनुज्ञात किया जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला ः तारीखः........................, 2010 7356

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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-शून्य-

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7357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 30 of 2010

THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Manav Bharti University (Estab-

lishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

Amend- ment of section 5.

Act No. 22 of 2009

2. In section 5 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act", in sub- section (1),—

(a) in clause(i), the words "including the method of distant educa-

tion" shall be omitted.;

(b) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

"(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

from parents and students" shall be inserted.; and

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7358

(d) for clause(xxvii), the following clause shall be substituted,

namely:—

"(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off- shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Govern- ment Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;".

Amend- ment of section 9.

3. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted.

4. In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause(g)

shall be omitted.

Amend- ment of section 26.

5. In section 31 of the principal Act, after sub-section(4), the fol-

lowing new sub-section shall be inserted, namely:—

Amend- ment of section 31.

"(5) The University shall seek prior approval of the State Gov- ernment for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be sub- ject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

6. In section 32 of the principal Act, for the words "one month"

wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

Amend- ment of section 32.

7. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words

and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

Amend- ment of section 40.

Amend- ment of section 41.

8. In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "fifteen years", the words "twenty five years" shall be substituted.

7359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009) empowers the University to confer honorary degrees or other academic distinctions and to start distance education, but as per guidelines of the University Grants Commission, the distance education and off campus study centers are to be discouraged. Further, it has been considered appropriate not to empower the Private Universities to confer honorary degrees or other academic distinctions. Further, it has also been considered necessary to bring uniformity in all legislations governing private universities in the State. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably and to delete the provisions of the Act relating to distance education and conferment of honorary degrees or other academic distinctions. It has further been considered necessary that the period of one month is not reasonable for grant of approval of fee structure by the State Government for the reason that the proposals relating to fee structure submitted by the private Universities requires reasonable time for examination and scrutiny, therefore, it has been decided that the Government may be allowed three months time for the grant of approval of fee structure of the Private Universities. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA: The.....................2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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7360

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बद्‌दी युनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग साईंसिज एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-35) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

7361 2010 का विधेयक संख्यांक 35 बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम । 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्‌दी युनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 2 का

संशोधन । 2009 का 21

2.2.2.2.2. बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है ) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(त) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सैंटर फॉर एडवांसड स्टडीज़ इन इन्जीनियरिंग (सी0 ए0 एस0 ई0), नई दिल्ली अभिपे्रत है और इसके अन्तर्गत बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली सोसाइटी की समनुषंगी शाखा है;''।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में,-

धारा 5 का संशोधन । (क) खण्ड (।) में "दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित," शब्दों और चिन्ह

का लोप किया जाएगा।;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7362

(ख) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ :-

(ग) खण्ड (xix) में "विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और " शब्दों के स्थान पर "माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(घ) खण्ड (xxvii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

अर्थात्‌ :-

''(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ;''।

धारा 9 का संशोधन ।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में "वसीयतें," शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ और "दान" शब्द से पूर्व "माता-पिता और छात्रों के सिवाय" शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप

धारा 26 का संशोधन ।

किया जाएगा ।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित

धारा 31 का संशोधन ।

नई उपधारा (5) अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7363

"(5) विश्वविद्यालय पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा । "।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द "एक मास" जहां-जहां ये आते धारा 32 का संशोधन । हों, के स्थान पर "तीन मास" शब्द रखे जाएंगे ।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में "कुलपति से परामर्श धारा 40 का संशोधन । के पश्चात्‌" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

9.9.9.9.9. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पन्द्रह धारा 41 का संशोधन । वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे । 7364

बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) विश्वविद्यालय को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने और दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए सशक्त करता है, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा और ऑफ कैम्पस अध्ययन केन्द्रों को अपवर्जित किया जाना है । इसके अतिरिक्त यह भी समुचित समझा गया है कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने के लिए सशक्त न किया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शासित करने वाले समस्त विधानों में एकरूपता लाई जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने और दूरवर्ती शिक्षा तथा मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का लोप करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक मास की अवधि युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई फीस संरचना से सम्बन्धित प्रस्तावों का परीक्षण करने और जांच करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि सरकार को प्राइवेट विश्वविद्यालयों की फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए तीन मास का समय अनुज्ञात किया जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला ः तारीखः........................................, 2010 7365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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-शून्य-

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7366

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 35 of 2010

THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Baddi University of Emerging Sci- ences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

Amend- ment of section 2.

Act No. 21 of 2009 2. In section 2 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 2 for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

" (p) "sponsoring body" means the Centre for Advanced Stud- ies in Engineering(CASE), New Delhi, registered under the Societies Registration Act, 1860 and includes its subsidiary branch of society to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Es- tablishment and Regulation) Amendment Act, 2010;".

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1) ,—

Amend- ment of section 5.

(a) in clause(i), the words "including the method of distant

education" shall be omitted.;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7367 (b) for clause (v), the following clause shall be substituted,

namely:—

"(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

(d) for clause(xxvii), the following clause shall be substituted,

namely:—

"(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus cen- tres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Gov- ernment, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government,"

Amend- ment of section 9.

4. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and stu- dents", shall be inserted.

5. In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause (g)

shall be omitted.

Amend- ment of section 26.

6. In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the

following new sub-section shall be inserted, namely:—

Amend- ment of section 31.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7368

7. In section 32 of the principal Act, for the words "one month"

wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

Amend- ment of section 32.

8. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words

and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

Amend- ment of section 40.

Amend- ment of section 41

9. In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "fifteen years", the words "twenty five years" shall be substituted.

7369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regu- lation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009) empowers the University to confer honorary degrees or other academic distinctions and to start distance education, but as per guidelines of University Grants Commission, the distance education and off campus study centers are to be discour- aged. Further, it has been considered appropriate not to empower the Private Universities to confer honorary degrees or other academic distinctions. Further, it has also been considered necessary to bring uniformity in all legislations governing private universities in the State. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably and to delete the provisions of the Act relating to distance education and conferment of honorary degrees or other academic distinc- tions. It has further been considered necessary that the period of one month is not reasonable for grant of approval of fee structure by the State Government for the reason that the proposals relating to fee structure submitted by the private Universities requires reasonable time for examination and scrutiny, therefore, it has been decided that the Government may be allowed three months time for the grant of approval of fee structure of the Private Universities. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA: The.....................2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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7370

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th December, 2010

No. HHC/Admn.16 (15)74-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Anuradha and Sh. Vijay Kumar Choraria, Advocates as Oath Commissioner at Kasauli, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th December, 2010

No. HHC/GAZ/14-203/90-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of two days' un-availed earned leave for 26th and 27th November, 2010 already sanctioned vide this Registry Notification of even number dated 20-11-2010 in favour of Sh. Virender Sharma, Presiding Officer, Fast Track Court, Shimla, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th December, 2010

No. HHC/GAZ/14-257/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 6 days earned leave w.e.f. 13-12-2010 to 18-12-2010 with permission to prefix second Saturday 7371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 and Sunday falling on 11th & 12th December, 2010 and to suffix Sunday falling on 19th December, 2010 in favour of Shri C.B. Barowalia, District & Sessions Judge, Mandi, H.P.

Certified that Shri C.B. Barowalia is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri C.B. Barowalia would have continued to hold the post of District & Sessions Judge, Mandi, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th December, 2010

No. HHC/Admn.6 (24)74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Sh. Aman Sood, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Nadaun as Additional Chief Judicial Magistrate for Hamirpur District enabling him to look after the urgent work pertaining to the Court of District and Sessions Judge and Fast Track Court, Hamirpur w.e.f. 10-12-2010 to 13-12-2010.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th December, 2010

No. HHC/GAZ/14-303/09.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days' earned leave w.e.f. 20-12-2010 to 1-1-2011 with permission to prefix Sunday falling on 19-12- 2010 and to suffix Sunday falling on 2-1-2011, in favour of Smt. Vijay Lakshmi, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(6), Shimla, H.P.

Certified that Smt. Vijay Lakshmi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Vijay Lakshmi would have continued tohold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(6), Shimla, but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

7372

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th December, 2010

No. HHC/GAZ-1-1/74-X.—In exercise of the powers vested in him under Article 229 of the Constitution of India read with Rule 4 of the Himachal Pradesh, High Court Officers and the Members of the Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct and Appeal) Rules, 2003, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order promotion and appointment of Smt. Vandana Sharma, Personal Assistant as Private Secretary, on temporary basis in the pay band of ' 10300- 34800 + ' 5000/- Grade Pay with initial pay of ' 18450/-, with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 14th December, 2010

No. V.S.-Legn.-Pri/1-21/2008.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 13th December, 2010 is hereby published for general information :—

''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के दशम्‌ अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करती हूं।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

By Order :–

GOVERDHAN SINGH, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

7373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932 हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171 004, 14 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.-- संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.-- संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.--राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.-- संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.--

आदेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वारा :-

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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DEPARTMENT OF FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th December, 2010

No. FDS-F(10)8/2006.—In partial modification of this Department notification of even No. dated 3rd.Oct.2008 at Sr. No. 3 will be read as under :—

"3. South Zone, comprising Districts Shimla, Solan, Sirmour, Kinnaur, Spiti Sub- Division of Lahaul and Spiti District and Anni and Nirmand sub-Division of Kullu District:—

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2010/25 अग्रहायण, 1932

7374

This zone will be headed by District Controller, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Solan, alongwith following staff:—

1. Food and Supplies Officers, Food and Supplies, Nahan, District Sirmour. 2. Inspector, Food and Supplies, Nalagarh. 3. Inspector, Food and Supplies, Rekong Peo."

By order, Sd/- Pr. Secretary (FCS&CA).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित