Himachal Pradesh Gazette, No. 195, 20 December 2010

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932 शिमला, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932 शिमला, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932 शिमला, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932 शिमला, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और 195-राजपत्र/2010-20-12-2010 (7399) 7400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

विनियमन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-24) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7401

2010 का विधेयक संख्यांक 24 2010 का विधेयक संख्यांक 24 2010 का विधेयक संख्यांक 24 2010 का विधेयक संख्यांक 24 2010 का विधेयक संख्यांक 24 श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

उच्चतर शिक्षा के लिए श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक विधेयक विधेयक विधेयक विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1.1.1.1.1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री साई विश्वविद्यालय संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 29 सितम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं 2.2.2.2.2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध

बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ''परिसर (कैम्पस)'' से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है

जिसमें यह स्थापित है;

(ग) ''दूरवर्ती शिक्षा'' से संचार, अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्ंिटग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमों, सेमिनारों, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीें भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है;

7402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(ङ) ''फीस'' से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत

है;

(छ) ''शासी निकाय'' से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित

शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) ''उच्चतर शिक्षा'' से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) ''छात्रावास'' से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

() ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) ''परिसर बाह्‌य अध्ययन केन्द्र (ऑफ कैम्पस स्टडी सेन्टर)'' से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा

विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''विनियमन निकाय'' से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7403 केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) ''धारा'' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) ''प्रायोजक निकाय'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मैनेजिंग कमेटी श्री साई कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सोसाइटी) बदानी-पठानकोट और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत इसकी समनुषंगी सोसाइटी ब्रांच ''श्री साई एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, सुंगल (पढियारखर)'' तहसील पालमपुर, जिला काँगड़ा अभिप्रेत है;

(थ) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) ''परिनियमों'', ''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) ''छात्र'' से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) ''अध्ययन केन्द्र'' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

7404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(प) ''शिक्षक'' से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(फ) ''विश्वविद्यालय'' से श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल

प्रदेश अभिपे्रत है ।

3.3.3.3.3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,-

विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य।

(क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌

शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7405 (ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र

(ऑफ कैम्पस सेन्टरज)़ स्थापित करना ।

निगमन । 4.4.4.4.4. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय पालमपुर, जिला काँगडा़,

हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5.5.5.5.5. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे,

अर्थात्‌ः-

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य। (i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा प्रसार शिक्षा के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना

और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को 7406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियोेंेंं को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना

और प्रदान करना;

(viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढा़वा देने)े के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड

अवधारित करना;

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7407 (xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

7408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को

मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों

की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों (अनुशासनों)

में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7409 के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य

संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

6.6.6.6.6. विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

विश्वविद्यालय का स्व- वित्तपोषित होना। 7.7.7.7.7. विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या

अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

सम्बद्धता की शक्ति का न होना।

विन्यास निधि। 8.8.8.8.8. (1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए तीन करोड़ रुपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा ।

(3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । 7410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(5) विन्यास निधि की रकम, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

साधारण निधि।

9.9.9.9.9. विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा

जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों

से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास

और अन्य कोई अनुदान; और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10.10.10.10.10. साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई

साधारण निधि का उपयोजन।

जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान

स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायोंं, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणों, जहां भी लागू हैं, के संदाय के

लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिसमें उनके ब्याज प्रभार

सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7411 (च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के

यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों

की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार

है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन

के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और

(ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए

साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी । 7412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

11.11.11.11.11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः-

विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) रजिस्ट्रार;

(iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

कुलाधिपति।

12.12.12.12.12. (1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के

अनुसार कुलपति को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

कुलपति ।

13.13.13.13.13. (1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर की जाएगी, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7413 जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य

अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत

समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या 7414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमाें या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को

सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

रजिस्ट्रार ।

14.14.14.14.14. (1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

15.15.15.15.15. (1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7415 (2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अन्य अधिकारी। 16.16.16.16.16. (1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा,

जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

17.17.17.17.17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :- विश्वविद्यालय के प्राधिकरण। (i) शासी निकाय;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड;

(iii) विद्या परिषद्‌; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के

प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

18.18.18.18.18. (1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, शासी निकाय। अर्थात्‌ :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो

विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट,

प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और

(च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य

विधान सभा के दो सदस्य। 7416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन

करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित

करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक

करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

प्रबन्ध बोर्ड।

19.19.19.19.19. (1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7417 (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जो शासी निकाय

के सदस्य नहीं हैं; और

(घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति;

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा

विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक

होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

विद्या परिषद्‌। 20.20.20.20.20. (1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो

परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी।

(4) विद्यापरिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों

द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

अन्य प्राधिकरण। 21.21.21.21.21. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां

और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

निरर्हताएं। 22.22.22.22.22. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का

सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,-

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या 7418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष

ठहराया गया है ; या

(घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा

हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23.23.23.23.23. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियो ं का अविधिमान्य न होना।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

24.24.24.24.24. यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता ।

समितियां ।

25.25.25.25.25. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो

परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7419

प्रथम परिनियम। 26.26.26.26.26. (1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय

पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां

और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें तथा उनकी

शक्तियां और कृत्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में

माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(छ) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(ज) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से

संबन्धित उपबंध;

(झ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(ञ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित

उपबंध। 7420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

पश्चात्‌वर्ती परिनियम।

27.27.27.27.27. (1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः

संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन;

और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन

परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड

द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति में, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7421 को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का

संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम अध्यादेश । 28.28.28.28.28. (1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के संबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए

अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान

किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायाें, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और

डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

7422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय

के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार

और सहयोग की रीति; और

(ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश ।

29.29.29.29.29. (1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों, अध्यादेश को वापिस भेजेगी, तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7423

विनियम। 30.30.30.30.30. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

प्रवेश। 31.31.31.31.31. (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया

जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा

के माध्यम से ही होगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्यके कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें

(स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

फीस संरचना। 32.32.32.32.32. (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार तथा पुनरीक्षित करेगा और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी :

7424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

परन्तु यदि सरकार तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को

पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः-

(क) निम्नलिखित के लिएः-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के

लिए,

स्त्रेात जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना,

अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

परीक्षाएं।

33.33.33.33.33. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैंडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7425 अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे ।

स्पष्टीकरण.-स्पष्टीकरण.-स्पष्टीकरण.-स्पष्टीकरण.-स्पष्टीकरण.-''परीक्षाओं की अनुसूची'' से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा ।

परिणामों की घोषणा। 34.34.34.34.34. (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए होंं, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है ।

दीक्षांत समारोह। 35.35.35.35.35. विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शेैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा । 7426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन।

36.36.36.36.36. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

37.37.37.37.37. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण।

वार्षिक रिपोर्ट।

38.38.38.38.38. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगेे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगीं ।

वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा।

39.39.39.39.39. (1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय

को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा

रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र

की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7427 (5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां। 40.40.40.40.40. (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी ।

(2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन। 41.41.41.41.41. (1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां

और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी । 7428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932 कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां।

42.42.42.42.42. (1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृश्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी ।

1908 का 5 (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर

उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय

हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना;

और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7429 1974 का 2

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शेैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

43.43.43.43.43. (1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के नियम बनाने की शक्ति। लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी । 7430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने

वाले विषय; और

(ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए

जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

44.44.44.44.44. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हैं, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से

दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

45.45.45.45.45. (1) श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश,

2010 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है ।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के

अधीन की गई समझी जाएगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7431

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं । विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित और अधिक शैक्षिक संस्थाएं खोलना अनिवार्य है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ राज्य में, नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों और संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है ।

देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाइटियां, प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही है । बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्य सरकार को भी ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मैनेजिंग कमेटी श्री साई कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सोसाइटी) बदानी-पठानकोट और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत इसकी समनुषंगी सोसाइटी ब्रांच "श्री साई एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, सुंगल (पढियारखर)" तहसील पालमपुर, जिला काँगड़ा ने भी राज्य में श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने बारे प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और विस्तृत परीक्षण के पश्चात्‌ सरकार ने 20 अगस्त, 2008 को "आशय पत्र" जारी कर दिया था ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत, प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होना चाहिए । प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारण क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हों । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की अपेक्षा तथा मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया है, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करेगा ।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामले की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अध्यादेश प्रख्यापित करने का विनिश्चय किया गया था । अतः महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 5) तारीख 29-09-2010 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-09-2010 को प्रकाशित किया गया था । अब, यह विधेयक, बिना किसी उपान्तरण के उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला : तारीख___________, 2010 7432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में श्री साई विश्वविद्यालय की स्थापना, पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबंध करता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष से कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 43 और 26 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु क्रमशः नियम बनाने और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्‌वर्ती परिनियम और प्रथम अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7433

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 24 of 2010

THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

to provide for establishment, incorporation and regulation of the SRI SAI University,

Palampur, Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning and for

matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the SRI SAI University

(Establishment and Regulation) Act, 2010.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th September,

2010.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board of Management" means the Board of

Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is

established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University

and includes teachers and other staff of the University;

7434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the

Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted

under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course

for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official

Gazette;

(k) "off campus/study centre" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this

Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7435

Assessment and Accreditation, Indian Council of Agricultural Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act ;

(p) "sponsoring body" means the Managing Committee SRI SAI College of Engineering and Technology (Society), Badhani-Pathankot registered under the Societies Registration Act, 1860 and its subsidiary branch of society "SRI SAI Educational and Charitable Society, Sungal (Padhiarkhar)" Tehsil Palampur, District Kangra registered in Himachal Pradesh;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and

(v) "University" means SRI SAI University, Palampur,

Himachal Pradesh.

7436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

3. The objects of the University shall include,-

The objects of the University.

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing

education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method; while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by regulating bodies; and

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules

or regulations.

Incorporation.

4. (1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the SRI SAI University, Palampur, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common

seal and shall sue and be sued by the said name.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7437 (3) The University shall be situated and have its head quarter at

Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh.

5. (1) The University shall have the following powers and

functions, namely: —

Powers and functions of the University.

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and

extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award Fellowships, Studentships and

Prizes;

(viii) to establish and maintain Hostel including Halls; recognise,

guide, supervise and control Hostels including Halls not 7438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and of the Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University

or its Colleges;

(xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7439 (xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other

charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations

for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of the Act;

7440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis- à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off- shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually

acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. The University shall be self-financed and it shall not be entitled

to receive any grant or other financial assistance from the Government.

University to be self- financed.

7. The University shall have no power to affiliate or other wise

admit to its privileges any other institution.

No power of affiliation.

E n d o w m e n t Fund.

8. (1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of three crore rupees which shall be pledged to the Government.

(2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7441 University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. University shall establish a fund, which shall be called the General Fund.

General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works

undertaken by the University;

(d) bequests, donations, except from parents and students,

endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. The General Fund shall be utilized for the following purposes,

namely:—

Application of General Fund.

(a) for the payment of salaries and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

7442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(e) for the payment of debts including interest charges thereto

incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under

sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which

University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7443 11. The following shall be the officers of the University, namely:— Officers of the University.

(i) the Chancellor; (ii) the Vice-Chancellor; (iii) the Registrar; (iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and (v) such other persons in the service of the University as may be

declared by the statutes to be the officers of the University.

T h e Chancellor.

12. (1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the

provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

The Vice- Chancellor.

13. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person

shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

7444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of

the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform

such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7445 of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-

Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

T h e Registrar.

14. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

The Chief Finance and Accounts Officer.

15. (1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such

powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. (1) The University may appoint such other officers as may be Other officers.

necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. The following shall be the authorities of the University, namely:— Authorities of the University.

(i) the Governing Body;

(ii) the Board of Management;

7446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(iii) the Academic Council; and

(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be

the authorities of the University.

18. (1) The Governing Body of the University shall consist of the

following, namely:—

T h e Governing Body.

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) five persons, nominated by the sponsoring body out of

whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from

outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be

elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the

University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the

University;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7447 (d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar

year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. (1) The Board of Management shall consist of the following

members, namely:—

The Board of Management.

(a) the Vice-Chancellor;

(b) two members of the Governing Body, nominated by the

sponsoring body;

(c) three persons, who are not the members of the Governing

Body, nominated by the sponsoring body; and

(d) three persons from amongst the teachers, nominated by

the sponsoring body.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of

Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall

be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every

two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall

be five.

7448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

20. (1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor

and such other members as may be specified by the statutes.

T h e Academic Council.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic

Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be

such as may be specified by the statutes.

Other authorities.

21. The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

Disqualifications.

22. A person shall be disqualified for being a member of any of

the authorities or bodies of the University, if he,—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent

court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude;

or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes;

or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice

in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7449

Filling of casual vacancies.

24. In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

Committees.

25. (1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be

such as may be specified by the statutes.

The first statutes.

26. (1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-

Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the

University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between

employees, students and the University;

7450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(g) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(h) provisions regarding the policy of admissions, including

regulation of reservation of seats;

(i) provisions regarding fees to be charged from the students;

and

(j) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

T h e subsequent statutes.

27. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the

University;

(d) creation of new departments and abolition or

restructuring of existing department;

(e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act

are to be specified by the statutes.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7451 (2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination except in consultation with the Academic Council.

The first ordinances.

28. (1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment

as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas

and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships,

stipends, medals and prizes;

7452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations,

degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels

of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the

students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other

Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

T h e subsequent ordinances.

29. (1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7453 the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

Regulations.

30. The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

Admissions.

31. (1) Admission in the University shall be made strictly on the

basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall

be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and Handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be

reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendation of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

7454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

Fee structure.

32. (1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within three months, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided

before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified

during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the

University; and

(ii) the savings required for the further development of the

University; and

(b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2),

if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-

section (3) shall remain valid until next revision.

Examinations.

33. At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7455 Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

Declaration of results.

34. (1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the result of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

Convocation.

35. The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

Accreditation of the University.

36. The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

7456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

37. Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.

Annual report.

38. (1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1)

shall also be presented to the Government.

Annual accounts and audit.

39. (1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report

shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under

sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government.

40. (1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

Powers of the Government to inspect the University.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7457 (2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. (1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Dissolution of the University by the sponsoring body.

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities

of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

Special powers of the Government in certain circumstances.

42. (1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis-management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

7458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

5 of 1908 (4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and

examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

2 of 1974 (5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management or mal- administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7459 (8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, Power to make rules.

make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power,

such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of

section 42; and

(b) any other matters which are required to be, or may be,

prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties.

44. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after

the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be

after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. (1) The SRI SAI University (Establishment and Regulation)

Ordinance, 2010 is hereby repealed.

Repeal of Ordinance No. 5 of 2010 and saving.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

7460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention to education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges and Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the country, Societies in the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. The Managing Committee SRI SAI College of Engineering and Technology(Society), Badhani-Pathankot registered under the Societies Registration Act, 1860 and its subsidiary branch of society "SRI SAI Educational and Charitable Society, Sungal(Padhiarkhar)" Tehsil Palampur, District Kangra registered in Himachal Pradesh had also submitted a proposal to establish a private University namely, "SRI SAI University, Palampur, Himachal Pradesh" and after detailed examination the Government had issued "Letter of Intent" on 21st May, 2009.

In the light of the provisions of University Grant Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003 each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grants Commission Act, 1956. Not only that, a private University must be a unitary University having adequate facilities for teaching, research, examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grants Commission Act, 1956 and the norms, it has been decided to bring a legislation which may provide for establishment, incorporation and regulation of the SRI SAI University, Palampur, Himachal Pradesh in the State for higher education.

Since the State Legislative Assembly was not in session and after taking into consideration urgency of the matter, it was decided to promulgate an Ordinance. As such, the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 5 of 2010) was promulgated by Her Excellency the Governor in exercise of powers confirred under article 213(1) of the Constitution of India on 29-09-2010 which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 30-09-2010. Now, this Bill seeks to replace the said Ordinance without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

( ISHWAR DASS DHIMAN )

Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:

The.....................2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7461 FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to provide for the establishment of the SRI SAI University in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure from the State Exchequer.

____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 43 and 26 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make first statutes of the University respectively. Further, clauses 27 and 28 of the Bill seek to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinances of the University, respectively. The proposed delegations of powers are essential and normal in character.

________

7462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-34) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7463

2010 का विधेयक संख्यांक 34 इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल

विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 2 का संशोधन । 2010 का 1

2.2.2.2.2. इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 ( जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है ) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(त) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कारथा ऐजूकेशन सोसाइटी, बम्बई, अभिपे्रत है और इसके अन्तर्गत इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली सोसाइटी की समनुषंगी शाखा है;''।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में,-

धारा 5 का संशोधन । (क) खण्ड (।) में "दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित," शब्दों और चिन्ह

का लोप किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ :-

"(v) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए

पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा 7464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;'';

(ग) खण्ड (xix) में "विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना तथा" शब्दों के स्थान पर "माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(घ) खण्ड (xxvii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ :-

''(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ;''।

धारा 9 का संशोधन ।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में "वसीयतें," शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ तथा "दान " शब्द से पूर्व "माता-पिता और छात्रों के सिवाय" शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप

धारा 26 का संशोधन ।

किया जाएगा ।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित

धारा 31 का संशोधन ।

नई उपधारा (5) अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(5) विश्वविद्यालय पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7465 अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा।"।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द "एक मास" जहां-जहां ये धारा 32 का संशोधन । आते हों, के स्थान पर "तीन मास" शब्द रखे जाएंगे ।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में "कुलपति से धारा 40 का संशोधन । परामर्श के पश्चात्‌" शब्दों का लोप किया जाएगा । 7466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) विश्वविद्यालय को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने और दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए सशक्त करता है, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा और ऑफ कैम्पस अध्ययन केन्द्रों को अपवर्जित किया जाना है। इसके अतिरिक्त यह भी समुचित समझा गया है कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने के लिए सशक्त न किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शासित करने वाले समस्त विधानों में एकरूपता लाई जाए। इसलिए पुर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने और दूरवर्ती शिक्षा तथा मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का लोप करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक मास की अवधि युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई फीस संरचना से सम्बन्धित प्रस्तावों का परीक्षण करने और जांच करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि सरकार को प्राइवेट विश्वविद्यालयों की फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए तीन मास का समय अनुज्ञात किया जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं। यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला ः तारीखः ...................., 2010

-------

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

-------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7467

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 34 of 2010

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 1 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Indus International University

1 of 2010 (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

" (p) "sponsoring body" means the Kartha Education Society, Mumbai, registered under the Societies Registration Act, 1860 and includes its subsidiary branch of Society to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Indus International University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010;".

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1)—

Amendment of section 5.

(a) in clause(i), the words "including the method of distant

education" shall be omitted.;

(b) for clause (v), the following clause shall be substituted,

namely:—

"(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the 7468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

(c) in clause (xix) after the words "and grants", the words "except

from parents and students" shall be inserted.; and

(d) for clause(xxvii), the following clause shall be substituted,

namely:—

"(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off- shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;".

Amendment of section 9.

4. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donations,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted.

5. In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause(g)

shall be omitted.

Amendment of section 26.

6. In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the

following new sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of section 31.

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

7. In section 32 of the principal Act, for the words "one month"

Amendment of section 32.

wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

8. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words

and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

Amendment of section 40.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7469 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 1 of 2010) empowers the University to confer honorary degrees or other academic distinctions and to start distance education, but as per guidelines of University Grants Commission, the distance education and off campus study centers are to be discouraged. Further, it has been considered appropriate not to empower the Private Universities to confer honorary degrees or other academic distinctions. Further, it has also been considered necessary to bring uniformity in all legislations governing Private Universities in the State. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably and to delete the provisions of the Act relating to distance education and conferment of honorary degrees or other academic distinctions. It has further been considered necessary that the period of one month is not reasonable for grant of approval of fee structure by the State Government for the reason that the proposals relating to fee structure submitted by the Private Universities requires reasonable time for examination and scrutiny, therefore, it has been decided that the Government may be allowed three months time for the grant of approval of fee structure of the Private Universities. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA: The.....................2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

_________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

________

7470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-32) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7471

2010 का विधेयक संख्यांक 32 2010 का विधेयक संख्यांक 32 2010 का विधेयक संख्यांक 32 2010 का विधेयक संख्यांक 32 2010 का विधेयक संख्यांक 32 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय

(स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

धारा 5 का संशोधन। 2010 का 22

2.2.2.2.2. महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा 1 में खण्ड (v) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात्‌ :--

''(v-क) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;"।

धारा 9 का संशोधन। 3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में ''वसीयतें,'' शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ ''माता-पिता और छात्रों के सिवाय'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा 31 का संशोधन। नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-- 7472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

''(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो उस प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा । ''। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7473

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंक के माध्यम से वेतन का संदाय करने की व्यवस्था का उपबन्ध नहीं करता है । इसके अतिरिक्त, समुचित प्रसुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के आशय से, राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से नए पाठ्‌यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए और पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है । इसलिए नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करने, बैंक के माध्यम से वेतन का संदाय करने की व्यवस्था करने तथा नए पाठ्‌यक्रमों को प्रारम्भ करने से पूर्व और विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला : तारीखः........................................, 2010 7474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7475

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 32 of 2010

THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010

(Act No. 22 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-

first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Maharishi Markandeshwar University Short title.

(Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

Amendment of section 5.

22 of 2010

2. In section 5 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section(1),—

(a) after clause (v), the following new clause shall be inserted,

namely:—

"(v-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;".

Amendment of section 9.

3. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted.

4. In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the

Amendment of section 31.

following new sub-section shall be inserted, namely:—

7476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7477 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 22 of 2010) does not provide for the appointment of full time regular employee for the university and provision for payment of salary through bank. Further, in order to ensure the availability of proper facilities it has been considered necessary to make a provision for prior approval of the State Government for starting new courses and for admitting new students in the existing courses in subsequent years. As such, it has been decided to make provision for appointment of regular employees, payment of salary through bank and provision for seeking prior approval of the State Government before starting new courses and admitting new students in the existing courses.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in -charge.

DHARAMSHALA : The.....................2010.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

___________

7478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट सांईसिज़ विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-36) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7479

2010 का विधेयक संख्यांक 36 2010 का विधेयक संख्यांक 36 2010 का विधेयक संख्यांक 36 2010 का विधेयक संख्यांक 36 2010 का विधेयक संख्यांक 36 शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

संक्षिप्त नाम । 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 5 का संशोधन । 2009 का 20

2.2.2.2.2. शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 ( जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है ) की धारा 5 में,--

(क) खण्ड (vii) का लोप किया जाएगा । ;

(ख) खण्ड (xi) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया

जाएगा, अर्थात्‌ :—

"(xi-क) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;";

(ग) खण्ड (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ :—

7480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

"(xviii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना;"; और

(घ) खण्ड (xix) में विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में ''वसीयतें,'' शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ और ''दान'' शब्द से पूर्व ''माता-पिता और छात्रों के सिवाय'' शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का

धारा 26 का संशोधन ।

लोप किया जाएगा ।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात्‌

धारा 31 का संशोधन । निम्नलिखित नई उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा । ''।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द ''एक मास'' जहां-जहां ये

धारा 32 का संशोधन । आते हों, के स्थान पर ''तीन मास'' शब्द रखे जाएंगे । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7481 7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में ''कुलपति से धारा 40 का संशोधन । परामर्श के पश्चात्‌'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 41 का 8. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में

संशोधन । "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे । 7482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) विश्वविद्यालय को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने और दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए सशक्त करता है, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा और ऑफ कैम्पस अध्ययन केन्द्रों को अपवर्जित किया जाना है । इसके अतिरिक्त यह भी समुचित समझा गया कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने के लिए सशक्त न किया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया कि राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को करने वाले समस्त विधानों में एकरूपता लाई जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने और दूरवर्ती शिक्षा तथा मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने से सम्बन्धित अध्ि ानियम के उपबन्धों का लोप करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक मास की अवधि युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई फीस संरचना से सम्बन्ध्ि ात प्रस्तावों का परीक्षण करने और जांच करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि सरकार को प्राइवेट विश्वविद्यालयों की फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए तीन मास का समय अनुज्ञात किया जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला : तारीखः..................................., 2010

-------

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

-------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7483

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 36 of 2010

THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT

SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT

BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences

(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-

first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

Amendment of section 5.

20 of 2009

2. In section 5 of the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) clause (vii), shall be omitted.;

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted,

namely:—

"(xi-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

(c) for clause(xviii), the following clause shall be substituted,

namely:—

7484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

"(xviii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;"; and

(d) in clause (xix) after the words "and grants", the words "except

from parents and students" shall be inserted.

Amendment of section 9.

3. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted.

4. In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause

Amendment of section 26.

(g) shall be omitted.

5. In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the

Amendment of section 31.

following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

6. In section 32 of the principal Act, for the words "one month"

Amendment of section 32.

wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

Amendment of section 40.

7. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

Amendment of section 41.

8. In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "fifteen years", the words "twenty five years" shall be substituted.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7485 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009) empowers the University to confer honorary degrees or other academic distinctions and to start distance education, but as per guidelines of the University Grants Commission, the distance education and off campus study centers are to be discouraged. Further, it has been considered appropriate not to empower the Private Universities to confer honorary degrees or other academic distinctions. Further, it has also been considered necessary to bring uniformity in all legislations governing Private Universities in the State. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably and to delete the provisions of the Act relating to distance education and conferment of honorary degrees or other academic distinctions. It has further been considered necessary that the period of one month is not reasonable for grant of approval of fee structure by the State Government for the reason that the proposals relating to fee structure submitted by the Private Universities requires reasonable time for examination and scrutiny, therefore, it has been decided that the Government may be allowed three months time for the grant of approval of fee structure of the Private Universities. This has necessitated amendments in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA: The.....................2010.

7486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

__________

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7487 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-28) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । 7488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 282010 का विधेयक संख्यांक 282010 का विधेयक संख्यांक 282010 का विधेयक संख्यांक 282010 का विधेयक संख्यांक 28 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संंशोधन) विधेयक, 2010

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम,1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :--

1.1.1.1.1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 07 अक्तूबर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 4-क का संशोधन। 1955 का 15

2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4-क में, "विक्रय करने या करवाने अथवा परिवहन के लिए प्रेषण को प्राधिकृत करने" शब्दों के स्थान पर ''विक्रय करने या क्रय करने अथवा परिवहन के लिए प्रेषण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने वाला'' शब्द रखे जाएंगे ।

3.3.3.3.3. (1) हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का

(संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है ।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 7 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7489 उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन

विभिन्न औद्योगिक और अन्य ईकाइयों द्वारा किए गए थोक क्रय और बड़ी औद्योगिक ईकाइयों जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योगोें द्वारा हिमाचल प्रदेश से अन्य राज्यों को माल के प्रेषण से, बैरियरों पर अधिक भीड़-भाड़ हो रही है जिसने यानों के आवागमन की गति को ज़बरदस्त रुप से कम कर दिया है । यद्यपि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4-क में सड़क द्वारा वहन के लिए माल के प्रेषण पर अतिरिक्त माल कर के संग्रहण करने कोे प्राधिकृत करने का उपबन्ध विद्यमान है, तथापि, ऐसी औद्योगिक ईकाइयों द्वारा थोक मेंं क्रय किए जाने से बैरियरों पर अभी भी भीड़-भाड़ हो रही है और यातायात के मुक्त आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है । इसलिए बैरियरों पर अधिक भीड़-भाड़ को कम करने और यातायात के आवागमन को सुचारु करने के आशय से तथा विसंगति को भी दूर करने के लिए राजस्व और सार्वजनिक सुविधा के हित में पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 4-क को संशोधित करना समीचीन समझा गया है । थोक मेंं क्रय की प्राप्तियों पर अतिरिक्त माल कर के संग्रहण को प्राधिकृत करने से, बैरियरों पर भीड़-भाड़ कम हो जाएगी, क्योंकि प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से और उसके लिए राज्य के भीतर माल को लाने वाले यानों को, कतार में प्रतीक्षा करनी अपेक्षित नहीं होगी ।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम,1955 में संशोधन करना आवश्यक हो गया था । इसलिए, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 7) 1 अक्तूबर, 2010 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे 7 अक्तूबर, 2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था, अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल,प्रो0 प्रेम कुमार धूमल,प्रो0 प्रेम कुमार धूमल,प्रो0 प्रेम कुमार धूमल,प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री । धर्मशालाः तारीख :................................, 2010.

7490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और इसलिए राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

--------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को सड़क द्वारा वहन के लिए, थोक मेंं क्रय किए गए माल की प्राप्तियों पर कर का संग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने को सशक्त करता है।

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7491

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 28 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION

(AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods

Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty- first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers

and Goods Taxation (Amendment) Act, 2010.

Short title and commence- ment.

(2) It shall be deemed to have come into force on 7th day of

October, 2010.

Amendment of section 15 of 1955

4-A.

2. In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act,1955, for the words "selling or causing or authorising to cause despatch", the words "selling or purchasing or causing or authorizing to cause despatch or receipt" shall be substituted.

3. (1) The Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation

(Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

Repeal of Ordinance No. 7 of 2010 and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

7492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The bulk purchases made by various industrial units and others and the despatch of goods from Himachal Pradesh to other States by the big Industrial Units, such as Iron and Steel Industries have been adding to congestion at the Barriers which drastically curtail the speed of movement of vehicles. Though there exists a provision under section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 to authorise for collection of Additional Goods Tax on despatch of goods for carriage by Road, however, the bulk purchases being made by such Industrial Units are still creating congestion at Barriers and free flow of traffic is being hampered. Therefore, in order to decongest the Barriers and to make movement of traffic smooth and also to remove the anomaly, it is considered expedient in the interest of revenue and public convenience to amend section 4-A of the Act ibid. The authorisation to collect additional Goods Tax on receipt of bulk purchases will help in decongesting the Barriers as Vehicles bringing Goods inside the State for and on behalf of authorised person will not be require to wait at Barriers.

2. Since, the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act,1955 had to be made urgently. Therefore, the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Ordinance,2010 (H.P.Ordinance No. 7 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 1st October, 2010, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 7th October,2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation.

3. This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

PREM KUMAR DHUMAL, Chief Minister.

DHARAMSHALA : The .............2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7493

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to authorise a person to collect tax on receipt of goods purchased in bulk for carriage by road. This delegation is essential and normal in character.

__________

7494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-41) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7495

2010 का विधेयक संख्यांक 41 हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना

विज्ञान (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

बृहत्‌ नाम का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान अधिनियम, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) के बृहत्‌ नाम में ''मृतकों के लावारिस शवों'' शब्दों सेे पूर्व ''शरीर या उसके किसी अंग तथा'' शब्द और ''प्रदाय'' शब्द से पूर्व ''दान तथा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन। 3. 3. 3. 3. 3. मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (6) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌.--

''(7) ''शरीर का दान'' से शरीर-रचना परीक्षण और अनुसन्धान के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा अपने सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग का दान अभिप्रेत है।''।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा

अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

नई धारा 5क. का अन्तःस्थापन। ''5क.''5क.''5क.''5क.''5क. शरीर-रचना परीक्षण आदि के लिए मृतक व्यक्तियों के शरीर या उसके किसी अंग का दान.-(1) यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व, किसी भी समय लिखित रूप में दो या दो से अधिक 7496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

साक्षियों की उपस्थिति में यह आशय व्यक्त किया है कि उसकी मृत्यु के

पश्चात्‌ उसके शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को, शरीर-रचना परीक्षण और विच्छेदन करने या अन्य समरूप प्रयोजन के लिए किसी अनुमोदित संस्थान को उपयोग के लिए दे दिया जाए, तो उसका कोई निकट नातेदार, जब तक कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि उक्त आशय तत्पश्चात्‌ प्रतिसंहृत कर दिया गया था, मृतक शरीर या उसके किसी अंग को आशय अनुसार उपयोग करने के लिए किसी अनुमोदित संस्थान को हटाने (ले जाने)/निकालने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) मृतक व्यक्ति का विधिक वारिस भी शरीर या उसके किसी अंग

को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के लिए दान कर सकेगा ।

(3) उपधाराओं (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, इस धारा के अनुसरण में दिए गए प्राधिकार के अनुसार, सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग को निकालना और उसका उपयोग करना विधि पूर्ण होगा, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शरीर या उसके किसी अंग को निकाले जाने और इसके उपयोग के लिए समुचित आधार होगा।

(4) किसी भंंंंंंीं मृतक व्यक्ति केे शरीर या उसके किसी भी अंंग को,

किसी स्थान से जहां पर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई हो,--

(i) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय से अड़़तालीस घण्टे के भीतर ; या

(ii) जब तक कार्यकारी मजिस्ट्‌्‌्रेट का,े शरीर को हटाने (ले जाने) के आशय का चौबीस घण्टे का नोटिस (जिसकी गणना ऐसी मृत्यु के समय से की जाएगी) न दे दिया गया हो; या

(iii) जब तक कि, शरीर को हटाने (ले जाने) से पूर्व उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसने ऐसे व्यक्ति की उस बीमारी के दौरान, परिचर्या की हो, जिससे उसकी मृत्यु हुई हो, द्वारा सम्यक्‌रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, जिसमें ऐसे व्यक्ति की राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7497 मृत्युु कैसे हुूई है, का विवरण हो, या, यदि ऐसे किसी व्यवसायी ने ऐसी बीमारी के दौरान ऐसे व्यक्ति की परिचर्या न की हो, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक्‌रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, जिसको ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके शरीर के निरीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और जिसने मृत्यु कैसे हुई उसका और उसके कारण का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से विवरण दिया हो, अभिप्राप्त न कर लिया हो और ऐसे प्रमाण पत्र को शव के साथ उपर्युक्त किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए उसे प्राप्त करने वाले परिदत्त अनुमोदित संस्थान के प्रभारी प्राधिकारी को, परिदत्त किया जाएगा ;

उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए हटाया (ले जाया)/निकाला नहीं जाएगा।

(5) यदि किसी निकट रिश्तेदार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे शव का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार मृत्यु समीक्षा या शव परीक्षण किया जाना अपेक्षित है तो ऐसी विधि के अधीन मृत्यु समीक्षा करने या शव रचना परीक्षण करने का आदेश देने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी की सहमति के सिवाय, इस धारा के अधीन शव को हटाने (ले जाने) या उसके किसी अंग को निकालने के लिए प्राधिकार नहीं दिया जाएगा।''। 7498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान अधिनियम,1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 4) मृतक व्यक्तियों के लावारिस शवों का, शरीर-रचना परीक्षण और अनुसन्धान आदि के प्रयोजन के लिए अस्पतालों और आयुर्विज्ञान और शिक्षण सस्थाओं को प्रदाय करने का उपबन्ध करता है परन्तु अधिनियम में शरीर या उसके किसी अंग को शरीर रचना परीक्षण और अनुसंधान आदि के लिए दान देने का उपबन्ध नहीं है। आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला और डा0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा, हिमाचल प्रदेश केवल लावारिस शवों को शरीर रचना परीक्षण और अनुसंधान आदि के प्रयोजन के लिए प्राप्त कर रहे हैं। कुछ एक हितबद्ध व्यक्तियों के अनुसंधान और शरीर-रचना परीक्षणों के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग को दान करने हेतु आगे आने के दृष्टिगत और माननीय उच्च न्यायालय के सी डब्ल्यू पी संख्याः 1361 ऑंफ 2010, नामतः राम लाल शर्मा बनाम स्टेट ऑंफ हिमाचल प्रदेश एण्ड अदर्स, में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि उसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा या मृतक व्यक्ति के विधिक वारिस द्वारा सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग को अनुसंधान और शरीर रचना परीक्षण आदि के प्रयोजन के लिए दान करने हेतु उसमें उपबन्ध किया जा सके। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

डा0 राजीव बिन्दल,डा0 राजीव बिन्दल,डा0 राजीव बिन्दल,डा0 राजीव बिन्दल,डा0 राजीव बिन्दल, प्रभारी मंत्री। धर्मशाला : तारीखः..........................................., 2010

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7499

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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7500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 41 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH ANATOMY (AMENDMENT ) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Anatomy Act,1966 (Act No.4 of 1966).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Anatomy

(Amendment) Act, 2010.

Amendment of long title.

2. In long title of the Himachal Pradesh Anatomy Act,1966 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the words "provide for", the words "donation of bodies or any part thereof and" shall be inserted.

3. In section 2 of the principal Act, after clause (6), the following Amendment of section 2.

clause shall be inserted, namely:—

"(7)" donation of body" means donation of whole body or any part thereof by any person for the purpose of anatomical examination and research .".

4. After section 5 of the principal Act, the following new section

shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 5A.

5A. Donation of body or any part thereof of deceased persons for anatomical examination etc.— (1) If any person at any time before his death had expressed an intention in writing in the presence of two or more witnesses, that his body or any part thereof be given to an approved institution for being used after his death for the purpose of conducting anatomical राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7501 examination and dissection or other similar purpose, any near relative may, unless he has reason to believe that the said intention was subsequently revoked, authorize the removal of the dead body or such part thereof to any approved institution for use in accordance with the intention.

(2) The legal heir of a deceased person may also donate the

body or any part thereof for the purposes specified in this Act.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (4) and (5), the removal and use of whole body or any part thereof in accordance with an authority given in pursuance of this section shall be lawful, and shall be sufficient warrant for the removal of the body or any part thereof and it's use for the purposes of this Act.

(4) The body or any part thereof of any deceased person shall not be removed for any of the purposes specified in sub-section (1) from any place where such person may have died,—

(i) within forty-eight hours from the time of such person's death; or

(ii) until after twenty-four hours notice, (to be reckoned from the time of such death) to the Executive Magistrate of the intended removal of the body; or

(iii) unless a certificate stating in what manner such person came by his death is obtained before the removal of the body, duly signed by the registered medical practitioner who attended such person during the illness whereof he died or, if no such practitioner attended such person during such illness, then, by a registered medical practitioner who shall be called in after the death of such person to view his body and who shall state the manner and cause of death according to the best of his knowledge and belief and such certificate shall be delivered together with the body to the authority in-charge of an approved institution receiving the same for any of the purposes aforesaid.

(5) If near relative has reason to believe that an inquest or a postmortem examination of such body may be required to be held in accordance with the provisions of any law for the time being in force, the authority for the removal of the body or any part thereof shall not be given under this section except with the consent of the authority empowered to hold an inquest or order postmortem under such law.".

7502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Anatomy Act,1966 (Act No. 4 of 1966) provides for supply of unclaimed bodies of deceased person to hospitals and medical and teaching institutions for the purpose of anatomical examination and research etc. but the Act does not provide for donation of bodies or any part thereof for anatomical examinations and research etc. The Medical Institutions like Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajindra Prasad Government Medical College, Tanda are receiving only unclaimed bodies for the purpose of anatomical examination and research etc. In view of coming forward of few people interested in donating the whole body or any part thereof for the purpose of research and anatomical examinations and in view of the direction of Hon'ble High Court in CWP No.1361 of 2010, titled as Ram Lal Sharma Versus State of Himachal Pradesh and others, it has been decided to suitably amend the Act ibid to provide for donation of whole body or any part thereof by any person or legal heir of a deceased person for the purpose of research and anatomical examination etc. This has necessitated amendments in the Act ibid .

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives .

Dr. RAJEEV BINDAL, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA : Dated: ............................, 2010.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7503 राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेष

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला-171002,Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154 Fax. 2620152

NOTIFICATION

Shimla, the 18th December, 2010

No. SEC.16-22/99-4997-5019.—In exercise of the powers vested in it under rule 24 & 24-A of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 1994, the State Election Commission of Himachal Pradesh hereby freezes the symbol "Flower" (फूलफूलफूलफूलफूल) appearing at Sr. No. 1 of sub-table 3 of Table –B (Free Symbols) fixed for the candidates for the office of President of Municipalities and directs that the symbol "Truck" (ट्रकट्रकट्रकट्रकट्रक) appearing at Sr. No. 23 of the said table shall be allotted in place of symbol "Flower" (फूलफूलफूलफूलफूल) to the candidates contesting the election for the post of President of Municipalities.

Further the State Election Commission in exercise of powers vested in it under Sub-Rule 5 of Rule 22 of the Rules ibid invalidate the allotment of symbol "Flower" (फूलफूलफूलफूलफूल) to such candidates and directs to amend the "Form 23-list of contesting candidates" to this extent. This is issued in continuation of Notification No. 16-22/99-3982-4004 Dated 1st December, 2010.

By order, DEV SWARUP, State Election Commissioner.

____________

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 2010

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ(5)157/2009.-सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ(5)157/2009.-सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ(5)157/2009.-सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ(5)157/2009.-सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ(5)157/2009.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव थानाकलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में ऊना अग्घार मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्ध्ि ात सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (कांगडा़ क्षेत्र) कांगडा़ के कार्यालय में किया जा सकता है। 7504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) ऊना बंगाणा थानाकलां 327 0-06-31 328 0-05-96 342 0-17-68 769 0-00-24 770 0-00-36 846 0-00-49 847 0-00-68 848 0-01-07 850 0-00-16 851 0-00-15 852 0-00-98 853 0-01-05 859 0-00-81 861 0-00-87 862 0-00-12 863 0-00-08 865 0-00-36 866 0-00-16 949 0-00-36 950 0-00-72 953 0-00-81 954 0-00-58 1419/765 0-00-16 1420/765 0-00-36 1441/1043 0-00-22 1445/1045 0-01-47 1448/1048 0-00-10

कुल किता 27कुल किता 27कुल किता 27कुल किता 27कुल किता 27 0-42-310-42-310-42-310-42-310-42-31

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

7505 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 20-12-20 मुकद्दमा नं0 4/10/T

श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी महाल भौरन, डा0 टीहरी, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता तहसील खुण्डिया

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नानक चन्द ने अदालत हजा में पूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती पवना कुमारी पुत्री श्री बलवन्त सिंह, निवासी बडियार, डा0 चौडू, तहसील नदौन, जिला हमीरपुर के साथ दिनांक 3-12-2008 को हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है परन्तु गलती से पंचायत अलूहा के अभिलेख में दर्ज न करवाई गई है। इसलिए सम्बन्धित पंचायत को दर्ज करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 20-12-2010 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है, अन्यथा पंचायत को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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7506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2010/29 अग्रहायण, 1932

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित