Himachal Pradesh Gazette, No. 223, 28 January 2011

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 28 जनवरी, 2011/8 माघ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-36/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 23) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)। 223-राजपत्र/2011-28-1-2011 (8319)8320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010

धाराओं का क्रम

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 2. परिभाषाएं । 3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य । 4. निगमन। 5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य । 6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना । 7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना। 8. विन्यास निधि । 9. साधारण निधि । 10. साधारण निधि का उपयोजन । 11. विश्वविद्यालय के अधिकारी । 12. कुलाधिपति । 13. कुलपति । 14. रजिस्ट्रार। 15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी । 16. अन्य अधिकारी । 17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण । 18. शासी निकाय । 19. प्रबन्ध बोर्ड । 20. विद्या परिषद्‌ । 21. अन्य प्राधिकरण । 22. निरर्हताएं । 23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना । 25. समितियां । 26. प्रथम परिनियम । 27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम । 28. प्रथम अध्यादेश । 29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश । 30. विनियम । 31. प्रवेश । 32. फीस संरचना । 33. परीक्षाएं । 34. परिणामों की घोषणा । 35. दीक्षांत समारोह । 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन । 37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण। 38. वार्षिक रिपोर्ट । 39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा । 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां । 41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन । 42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां । 43. नियम बनाने की शक्ति ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8321 44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति । 45. 2010 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्ति ।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 2 बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

उच्चतर शिक्षा के लिए बाहरा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट (सोलन), हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंंिगक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 29 सितम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार, अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमों, सेमिनारों, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीं भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है ;

(ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "शासी निकाय" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर (कैम्पस) बाह्‌य अध्ययन केन्द्र (ऑफ कैम्पस स्टडी सेन्टर)" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) "प्रायोजक निकाय" से 'बाहरा ऐजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हाऊस नम्बर 3024, फेज-VII, मोहाली' के रूप में रजिस्ट्रीकृत रयात एण्ड बाहरा ग्रुप अभिप्रेत है जो, हिमाचल प्रदेश राज्य में, गाँव एवं डाकघर वाकना-बिसा, जिला सोलन में इसकी समनुषंगी शाखा के माध्यम से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत है ;

(थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "परिनियमों'', "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(फ) ''विश्वविद्यालय'' से बाहरा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट(सोलन), हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है। 3. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.-विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8323 (ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज)़ स्थापित करना ।

4. निगमन.-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर बाहरा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट (सोलन), हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय वाकनाघाट-सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा । 5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.-(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा प्रसार शिक्षा के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियोेंेंं को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना ;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनाें वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकाराेंं, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों (अनुशासनों), में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेद भाव नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.-विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.-विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8. विन्यास निधि.-(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए तीन करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । 8326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 (5) विन्यास निधि की रकम, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

9. साधारण निधि.-विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

10. साधारण निधि का उपयोजन.-साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणों, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8327 परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी ।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः- (i) कुलाधिपति; (ii) कुलपति; (iii) रजिस्ट्रार; (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12. कुलाधिपति.-(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :- (क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना; (ख) कुलपति को नियुक्त करना; (ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना;

और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13. कुलपति.-(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पदधारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा । (4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी 8328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14. रजिस्ट्रार.-(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.-(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.-(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8329 17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ः- (i) शासी निकाय; (ii) प्रबन्ध बोर्ड; (iii) विद्या परिषद्‌; और (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं । 18. शासी निकाय.-(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ :-

(क) कुलाधिपति; (ख) कुलपति; (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और (च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः- (क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19. प्रबन्ध बोर्ड.-(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं; और (घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति;

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20. विद्या परिषद्‌.-(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 21. अन्य प्राधिकरण.-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22. निरर्हताएं.-कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,-

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप म,ें कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.-विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.-यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता । 25. समितियां.-(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों । (2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

26. प्रथम परिनियम.-(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8331 (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(छ) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(ज) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध; (झ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(ञ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम.-(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधोंं के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे । 8332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 (3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति में, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हाें, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28. प्रथम अध्यादेश.-(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के संबंध में उपबंध किए जा सकेंगे; अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंंध में उपबंध ;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8333 शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश.-(1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों, अध्यादेश को वापिस भेजेगी, तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30. विनियमन.-विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31. प्रवेश.-(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या गे्रड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा । (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

32. फीस संरचना.-(1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार तथा पुनरीक्षित करेगा और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी :

परन्तु यदि सरकार तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रॉस्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा । 8334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 (2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः-

(क) निम्नलिखित के लिएः-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और (ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33. परीक्षाएं.-प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे ।

स्पष्टीकरण.--"परीक्षाओं की अनुसूची" से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा ।

34. परिणामों की घोषणा.-(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है ।

35. दीक्षांत समारोह.-विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शेैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा । 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.-विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8335 विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38. वार्षिक रिपोर्ट.-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.-(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी । (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.-(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी । (2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.-(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

8336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएगीं। 42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.-(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए । (2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबेधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8337 (7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

43. नियम बनाने की शक्ति.-(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और (ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

45. 2010 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्ति.-बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।8338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT,

2010

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. The objects of the University. 4. Incorporation. 5. Powers and functions of the University. 6. University to be self-financed. 7. No power of affiliation. 8. Endowment Fund. 9. General Fund. 10. Application of General Fund. 11. Officers of the University. 12. The Chancellor. 13. The Vice-Chancellor. 14. The Registrar. 15. The Chief Finance and Accounts Officer. 16. Other officers. 17. Authorities of the University. 18. The Governing Body. 19. The Board of Management. 20. The Academic Council. 21. Other authorities. 22. Disqualifications. 23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University. 24. Filling of casual vacancies. 25. Committees. 26. The first statutes. 27. The subsequent statutes. 28. The first ordinances. 29. The subsequent ordinances. 30. Regulations. 31. Admissions. 32. Fee structure. 33. Examinations. 34. Declaration of results. 35. Convocation. 36. Accreditation of the University. 37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies. 38. Annual report. 39. Annual accounts and audit. 40. Powers of the Government to inspect the University. 41. Dissolution of the University by the sponsoring body.

42. Special powers of the Government in certain circumstances. 43. Power to make rules. 44. Power to remove difficulties. 45. Repeal of Ordinance No. 4 of 2010 and saving.

________

Act No. 2 of 2011

THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

to provide for establishment, incorporation and regulation of the Bahra University, Waknaghat (Solan), Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th September, 2010.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus/study centre" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means Rayat and Bahra Group registered as 'Bahra Educational and Charitable Society, H.No. 3024, Phase-VII, Mohali' under the Societies Registration Act, 1860 through its subsidiary branch at VPO Wakna-Bisha, District Solan registered in Himachal Pradesh;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and

(v) "University" means Bahra University, Waknaghat (Solan), Himachal Pradesh.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method; while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by regulating bodies; and

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the Bahra University, Waknaghat (Solan), Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head quarter at Waknaghat, District Solan, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely: -

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes;

(viii) to establish and maintain Hostel including Halls; recognise, guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University or its Colleges;

(xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of three crore rupees which shall be pledged to the Government. (2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which the following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, expect from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) for the payment of salaries and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) the Chancellor; (ii) the Vice-Chancellor; (iii) the Registrar;

(iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and (v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor; (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub- section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:-

(i) the Governing Body; (ii) the Board of Management; (iii) the Academic Council; and (iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.— (1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:-

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:-

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University; (e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:-

(a) the Vice-Chancellor;

(b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body; and

(d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.— (1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,-

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or (d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or (e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the procedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be aराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8349 member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.— (1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(g) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(h) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(i) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(j) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department; (e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.— (1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and Handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses every year or for starting new courses which shall be subject to recommendation of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee Structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within three months, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,- (a) sufficient for generating-

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and (ii) the savings required for the further development of the University; and (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the result of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis- management or maladministration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub- section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management or mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make8356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. Repealof Ordinance No. 4 of 2010 and saving.—(1) The Bahra University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-42/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 27) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8357 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह 07 अक्तूबर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 4 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 4-क में "विक्रय करने या प्रेषण कारित करने या कारित करने के लिए प्राधिकृत करने" शब्दों के स्थान पर "विक्रय करने या क्रय करने या प्रेषण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने" शब्द रखे जाएंगे।

3. 2010 के अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 6 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD)

AMENDMENT ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road)

Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on 7th day of October, 2010.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, for the words "selling or causing or authorising to cause despatch", the words "selling or purchasing or causing or authorising to cause despatch or receipt" shall be substituted.

3. Repeal of Ordinance No. 6 of 2010 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Amendment Ordinance,2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-39/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 26) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010

धाराओं का क्रम

धाराएंः

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार। 2. परिभाषाएं।

अध्याय-2

साधारण उपबन्ध

3. अग्रक्रयाधिकार। 4. कतिपय मामलों में अग्रक्रयाधिकार का न होना। 5. कृषि भूमि और ग्रामीण स्थावर सम्पत्ति में अग्रक्रयाधिकार का होना। 6. राज्य सरकार क्षेत्रों को अग्रक्रय से अपवर्जित कर सकेगी। 7. कतिपय अन्यसंक्रामणों की बाबत अग्रक्रय का अपवर्जन। 8. अन्यसंक्रामण का पक्षकार अग्रक्रय का दावा नहींं कर सकेगा। 9. अग्रक्रयाधिकारी द्वारा जमा की गई (निक्षिप्त) राशि का कुर्क न होना।

अध्याय-3

व्यक्ति, जिनमें अग्रक्रयाधिकार निहित है

10. अग्रक्रयाधिकार अवधारित करने वाली विधि।

11. अग्रक्रय का संयुक्त अधिकार किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा।

12. अग्रक्रयाधिकार का सहअंशधारी और किराएदार में निहित होना।

13. अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग, जहां कई व्यक्ति बराबर के हकदार हों।

14. धारा 12 और 13 के उपबन्धों का यथावश्यक परिवर्तन सहित पुरोबंधों पर लागू होना।

अध्याय-4

प्रक्रिया

15. अग्रक्रयाधिकारियों को नोटिस।

16. अग्रक्रयाधिकारी द्वारा विक्रेता को नोटिस।

17. अग्रक्रय के लिए वाद।

18. वादी को निक्षेप (जमा) करने या प्रतिभूति देने के लिए कहा जा सकेगा।

19. कृषि भूमि के विक्रयों के सम्बन्ध में विशेष शर्तें।

20. तथाकथित विवाद्यकों के अवधारण की प्रक्रिया।

21. विक्रयों की दशा में वाद के प्रयोजनों के लिए मूल्य नियत करना।

22. पुरोबंध की दशा में वाद के प्रयोजनों के लिए मूल्य नियत करना।

23. ''बाजार मूल्य'' किस प्रकार अवधारित किया जाएगा।

24. वादों की समवर्ती सुनवाई।

25. कतिपय मामलों में अग्रक्रय वाद के विनिश्चय का मुल्तवी होना।

अध्याय -5

परिसीमा

26. परिसीमा।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में अग्रक्रयाधिकार से सम्बन्धित विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि विषय या सन्दर्भ से भिन्न आशय न हो,- (क) ''कृषि भूमि'' से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) की धारा 2 के खण्ड (7) में परिभाषित है परन्तु ऐसी भूमि पर बन्धकदार के अधिकार, चाहे वे फलोपभोगी हैं या नहीं, सम्मिलित नहीं होंगे;

(ख) ''विक्रय'' में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा,-

(i) धन के लिए डिक्री के अथवा सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी के आदेश के निष्पादन में किया गया विक्रय;

(ii) भू-स्वामी द्वारा अधिभोग अभिधृति का सृजन, चाहे प्रतिफल के लिए या अन्यथा के लिए हो;

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010 है।

(2) परिभाषाएं.-इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

2. इस अधिनियम में जब तक कि विषय या सन्दर्भ से भिन्न आशय न हो,-

(क) ''कृषि भूमि'' से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) की धारा 2 के खण्ड (7) में परिभाषित है परन्तु ऐसी भूमि पर बन्धकदार के अधिकार, चाहे वे फलोपभोगी हैं या नहीं, सम्मिलित नहीं होंगे ;

(ख) ''विक्रय'' में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा,-

(i) धन के लिए डिक्री के अथवा सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी के आदेश के निष्पादन में किया गया विक्रय;

(ii) भू-स्वामी द्वारा अधिभोग अभिधृति का सृजन, चाहे प्रतिफल के लिए या अन्यथा के लिए हो;

(ग) ''शहरी स्थावर सम्पत्ति'' से ऐसी स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत है जो कृषि भूमि से अन्यथा, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर आती है;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8361 (घ) ''ग्राम स्थावर सम्पत्ति'' से ऐसी स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत है, जो कृषि भूमि से अन्यथा, ग्राम की सीमाओं के भीतर आती है; और

(ङ) कोई पद, जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) की धारा 4 या हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) की धारा 2 द्वारा परिभाषित है, का इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन वही अर्थ होगा जो इसका उक्त धारा में है।

अध्याय-2

साधारण उपबन्ध

3. अग्रक्रयाधिकार.--अग्रक्रयाधिकार से किसी व्यक्ति का, अन्य व्यक्तियों के अधिमान में, कृषि भूमि या ग्राम स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति को अर्जित करने का अधिकार अभिप्रेत होगा और यह ऐसी भूमि की बाबत केवल विक्रयों की दशा में और ऐसी सम्पत्ति की बाबत केवल विक्रयों की दशा में या ऐसी सम्पत्ति के मोचन के अधिकार के पुरोबंधों की दशा में, उत्पन्न होता हैः

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी न्यायालय को यह धारित करने से निवारित नहीं करेगी कि कोई अन्यसंक्रामण जिसका विक्रय से अन्यथा होना तात्पर्यित है, वास्तव में विक्रय है।

4. कतिपय मामलों में अग्रक्रयाधिकार का न होना.--किसी दुकान, अग्रक्रय का कोई अधिकार- (i) सराय या कटरा; और

(ii) किसी धर्मशाला, मस्जिद या अन्य समरूप भवन का विक्रय करने या मोचन कराने के अधिकार के पुरोबंध की बाबत विद्यमान नहीं होगा।

5. —षि भूमि, शहरी स्थावर सम्पत्ति और ग्रामीण स्थावर सम्पत्ति में अग्रक्रयाधिकार का होना.--इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, अग्रक्रयाधिकार, ग्राम स्थावर सम्पत्ति और कृषि भूमि की बाबत विद्यमान होगा।

6. राज्य सरकार क्षेत्रों को अग्रक्रय से अपवर्जित कर सकेगी.--(1) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा अन्यथा घोषित किए जाने के सिवाय, किसी कृषि भूमि की दशा में किसी भी छावनी के भीतर, अग्रक्रयाधिकार विद्यमान नहीं होगा।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र में या किसी भूमि या सम्पत्ति या भूमि या सम्पत्ति की श्रेणी की बाबत या किसी विक्रय या विक्रयाें की श्रेणी की बाबत, अग्रक्रय का कोई अधिकार विद्यमान नहीं होगा या केवल ऐसा कोई सीमित अधिकार, जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विद्यमान होगा।

7. कतिपय अन्य संक्रामणाें की बाबत अग्रक्रय का अपवर्जन.--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग-VII के उपबन्धों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा या को किए गए या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी कम्पनी द्वारा या को किए गए किसी विक्रय की बाबत अग्रक्रयाधिकार विद्यमान नहीं होगा।

8. अन्य संक्रामण का पक्षकार अग्रक्रय का दावा नहीं कर सकेगा.--संयुक्त स्वामियों द्वारा किए गए विक्रय की दशा में, ऐसे विक्रय के किसी भी पक्षकार को अग्रक्रय का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। 9. अग्रक्रयाधिकारी द्वारा जमा की गई (निक्षिप्त) राशि का कुर्क न होना.--इस अधिनियम या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबन्धों के अधीन अग्रक्रयाधिकारी द्वारा न्यायालय में जमा की 8362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 गई या संदत्त की गई कोई राशि, जब वह न्यायालय की अभिरक्षा में है, किसी डिक्री या सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय या किसी राजस्व अधिकारी के आदेश के निष्पादन में कुर्क करने के लिए दायी नहीं होगी।

अध्याय-3

व्यक्ति, जिनमें अग्रक्रयाधिकार निहित है

10. अग्रक्रयाधिकार अवधारित करने वाली विधि.--उन समस्त विक्रयों तथा पुरोबंधों, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को पूर्ण न हुए हों, की दशा में अग्रक्रयाधिकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अवधारित किया जाएगा।

11. अग्रक्रय का संयुक्त अधिकार किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा.--जब कभी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अग्रक्रयाधिकार व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह में निहित हो, तो अधिकार का प्रयोग ऐसे वर्ग के समस्त सदस्यों या समूह द्वारा सयुक्ततः किया जा सकेगा और यदि उन सब द्वारा संयुक्ततः प्रयोग नहीं किया जाता है तो उनमें से किन्हीं दो या अधिक द्वारा संयुक्ततः और यदि उनमें से दो या अधिक द्वारा संयुक्ततः प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उन द्वारा पृथक्ततः प्रयोग किया जाएगा।

12. अग्रक्रयाधिकार का सहअंशधारी और किराएदार में निहित होना.--कृषि भूमि, ग्राम स्थावर सम्पत्ति और शहरी स्थावर सम्पत्ति की बाबत अग्रक्रयाधिकार :-

(क) जहां विक्रय एकमात्र स्वामी द्वारा है, उस अभिधारी में निहित होगा, जो विक्रेता की अभिधृति के अधीन विक्रय की गई भूमि या सम्पत्ति या उसका कोई भाग धारण करता हैै;

(ख) जहां संयुक्त भूमि या सम्पत्ति में से अंश (हिस्से) का विक्रय है और इसे समस्त संहअंशधारियों द्वारा संयुक्ततः नहीं किया गया है-

(i) प्रथमतः अन्य सहअंशधारियों में निहित होगा;

(ii) द्वितीयतः अभिधारी में जो विक्रेता या विक्रेताओं की अभिधृति के अधीन विक्रय की गई भूमि या सम्पत्ति या उसका कोई भाग धारण करता है, में निहित होगा; और

(ग) जहां संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि या सम्पत्ति का विक्रय है और जिसे समस्त सहअंशधारियों द्वारा संयुक्ततः किया गया है, तो उस अभिधारी में निहित होगा जो विक्रेता या उनमें से किसी एक की अभिधृति के अधीन विक्रय की गई सम्पत्ति या उसका कोई भाग धारण करता है। 13. अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग, जहां कई व्यक्ति बराबर के हकदार हों.--जहां न्यायालय द्वारा कई अग्रक्रयाधिकारियों को अग्रक्रयाधिकार का समान रूप से हकदार पाया जाता है, तो उक्त अधिकार का प्रयोग- (क) यदि वे सहअंशधारियों के रूप में दावा करते हैं, आपस में उन अंशों के अनुपात में, प्रयोग किया जाएगा, जो वे भूमि या सम्पत्ति में पहले से ही धारण करते हैंं ;

(ख) यदि वे उत्तराधिकारियों चाहे सहअंशधारी हो या नहीं के रूप में दावा करते हैं तो वे आपस में उन अंशों के अनुपात में प्रयोग किया जाएगा, जिनमें यदि ऐसा विक्रय न होता, उन्होंने विक्रेता की, बिना अन्य उत्तराधिकारियों के मृत्यु की दशा में भूमि या सम्पत्ति को उत्तराधिकार (विरासत) में प्राप्त किया होता; और

(ग) किसी अन्य मामले में, ऐसे अग्रक्रयाधिकारियों द्वारा समान (बराबर) अंशों में प्रयोग किया जाएगा। 14. धारा 12 और 13 के उपबन्धों का यथावश्यक परिवर्तन सहित पुरोबंधों पर लागू होना.--ग्राम स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति का मोचन कराने के अधिकार के पुरोबंध की दशा में, धारा 12 और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8363 13 के उपबन्धों का, न्यायालय द्वारा ऐसे परिवर्तनों सहित, जो सार को प्रभावित न करे, ऐसा अर्थ लगाया जाएगा जिसे न्यायालय के समक्ष मामलों में उन्हें अंगीकार करने के लिए आवश्यक या समुचित समझा जाए ।

अध्याय-4

प्रक्रिया

15. अग्रक्रयाधिकारियों को नोटिस.--(1) जब कोई व्यक्ति, किसी कृषि भूमि या ग्राम स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय का या किसी ग्राम स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति का मोचन कराने के अधिकार के पुरोबंध का, प्रस्ताव करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को अग्रक्रयाधिकार है, तो वह समस्त ऐसे व्यक्तियों को, यथास्थिति, ऐसी भूमि या सम्पत्ति, उस कीमत पर, जिस पर वह ऐसी भूूमि या सम्पत्ति का विक्रय करने का इच्छुक है या बन्धक की बाबत, देय रकम का नोटिस दे सकेगा। (2) ऐसा नोटिस, किसी न्यायालय, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी भूमि या सम्पत्ति या उसका कोई भाग अवस्थित है, के माध्यम से दिया जाएगा और यह उपयुक्त रूप से दिया गया समझा जाएगा, यदि यह ग्राम की चौपाल या ग्राम, नगर या स्थान जहां भूमि या सम्पत्ति अवस्थित है, के अन्य सार्वजनिक स्थान पर चिपकाया गया हो।

16. अग्रक्रयाधिकारी द्वारा विक्रेता को नोटिस.--(1) किसी भी व्यक्ति का अग्रक्रयाधिकार निर्वापित हो जाएगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति, धारा 15 के अधीन सम्यक्‌ रूप से दिए गए नोटिस की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो ऐसी तारीख, जैसी न्यायालय अनुज्ञात करे, से एक वर्ष से अधिक न हो, विक्रेता या बन्धकदार को अग्रक्रय के उसके अधिकार को प्रवर्तित करने के आशय से न्यायालय में नोटिस को तामील करने के लिए प्रस्तुत न करे। ऐसे नोटिस में यह कथित होगा कि क्या अग्रक्रयाधिकारी कीमत को स्वीकार करता है या बन्धक के आधार पर देय रकम सही है या नहीं, और यदि नहीं, तो वह कितनी राशि संदत्त करने का इच्छुक है ।

(2) जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विक्रेता या बन्धकदार को उक्त नोटिस की सम्यक्‌ रूप से तामील हो चुकी है, तो कार्यवाहियां फाइल (दाखिल) कर दी जाएंगी।

17. अग्रक्रय के लिए वाद.--जब विक्रय या पुरोबंध सम्पूर्ण हो जाता है, तो अग्रक्रयाधिकार का हकदार कोई व्यक्ति, उस अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए वाद ला सकेगा।

18. वादी को निक्षेप (जमा) करने या प्रतिभूति देने के लिए कहा जा सकेगा.--(1) अग्रक्रय हेतु प्रत्येक वाद में न्यायालय, विवाद्यकों का परिनिर्धारण होने पर या होने से पूर्व किसी भी समय, वादी से ऐसी राशि, जो न्यायालय की राय में, भूमि या सम्पत्ति के अधिसम्भाव्य मूल्य से एक बटा पांच से अधिक न हो, न्यायालय में जमा करने की अपेक्षा करेगा या यदि अपेक्षित हो तो वादी से, ऐसे समय के भीतर, जैसा न्यायालय ऐसे आदेश में नियत करे, ऐसी राशि जो अधिसम्भाव्य मूल्य से अधिक न हो, के संदाय के लिए न्यायालय के समाधानप्रद रूप से प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) किसी भी अपील में अपील न्यायालय किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमा या प्रतिभूत प्रत्येक राशि, खर्च के उन्मोचन के लिए रखी जाएगी।

(4) यदि वादी न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जैसा न्यायालय अनुज्ञात करे, उपधारा (1) या उपधारा (2) में वर्णित निक्षेप (जमा) करने या प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, उसका वादपत्र नामंजूर कर दिया जाएगा या उसकी अपील खारिज कर दी जाएगी। (5) यदि इस प्रकार जमा किसी राशि का वादी द्वारा आहरण कर लिया जाता है, तो वाद या अपील खारिज कर दी जाएगी। 8364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 (6) यदि किसी भी हेतुक के लिए इस प्रकार दी गई कोई प्रतिभूति शून्य हो जाती है या अपर्याप्त है तो न्यायालय वादी को, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, नई प्रतिभूति देने या प्रतिभूति में बढ़ौतरी करने के आदेश देगा और यदि वादी ऐसे आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो वाद या अपील खारिज कर दी जाएगी।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अधिसभ्माव्य मूल्य का प्राक्कलन, भूमि या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के विषय में पश्चात्‌वर्ती आए किसी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा।

19. कृषि भूमि के विक्रयों के सम्बन्ध में विशेष शर्तें.--कृषि भूमि के विक्रय की बाबत अग्रक्रय के लिए वाद मेंं कोई डिक्री तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि वादी न्यायालय का समाधान नहीं कर देता है कि विक्रय, जिसकी बाबत अग्रक्रय का दावा किया है, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) के उल्लंघन में नहीं है।

20. तथाकथित विवाद्यकों के अवधारण की प्रक्रिया.--कृषि भूमि के विक्रय की बाबत अग्रक्रय के वाद में, यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विक्रय हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6या हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) के उल्लंघन में है, तो न्यायालय वाद को खारिज कर देगा।

21. विक्रयों की दशा में वाद के प्रयोजनों के लिए मूल्य नियत करना.--(1) यदि विक्रय की दशा में पक्षकारों में उस कीमत, जिस पर अग्रक्रयाधिकारी अपने अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग करेगा, के बारे में सहमति नहीं होती है तो न्यायालय यह अवधारित करेगा कि क्या वह कीमत जिस पर विक्रय किया गया तात्पर्यित है, सद्‌भावपूर्वक नियत या संदत्त की गई है, और यदि उसका यह निष्कर्ष है कि कीमत ऐसे नियत या संदत्त नहीं की गई थी, तो यह वाद के प्रयोजन हेतु भूमि या सम्पत्ति का बाजार मूल्य कीमत के रूप में नियत करेगा।

(2) यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि कीमत सद्‌भावपूर्वक नियत या संदत्त की गई थी, तो यह ऐसी कीमत को जो वाद के प्रयोजन के लिए कीमत हो, नियत करेगाः

परन्तु जब ऐसी कीमत, जिस पर विक्रय किया जाना तात्पर्यित है पूर्णतयाः या मुख्यतः कोई ऋण दर्शाती है जो रकम में, सम्पत्ति के बाजार मूल्य से अति अधिक हो तो न्यायालय, वाद के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य को, भूमि या सम्पत्ति की कीमत नियत करेगा और क्रेता के लिए विकल्प देगा कि या तो वे ऐसे मूल्य को मूल विक्रय के लिए प्रतिफल के पूूर्ण समतुल्य के रूप में स्वीकार करे या तथाकथित विक्रय को रदद्‌ करवाए और विक्रेता और क्रेता जिससे अपनी-अपनी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित होंगे ।

22. पुरोबंध की दशा में वाद के प्रयोजन के लिए मूल्य नियत करना.--यदि पुरोबंध की दशा में पक्षकारों में, ऐसी रकम केेेेे लिए जिस पर अग्रक्रयाधिकारी अपने अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग करेगा, सहमति नहीं होती है, तो न्यायालय अवधारित करेगा कि क्या बन्धकदार द्वारा दावाकृत रकम बन्धक के निबन्धनों के अधीन देय है, और क्या इसका दावा सद्‌भावपूर्वक किया गया है। यदि इसका यह निष्कर्ष है कि रकम इस तरह देय है और सद्‌भावपूर्वक इसका दावा किया गया है, तो यह ऐसी रकम को वाद केे प्रयोजनों के लिए कीमत के रूप में नियत करेगा, किन्तु यदि उसका यह निष्कर्ष है कि रकम इस तरह देय नहीं है या यद्यपि देय है, तो इसका दावा सद्‌भावपूर्वक नहीं किया गया है तो यह सम्पत्ति के बाजार मूल्य को वाद के प्रयोजन के लिए कीमत के रूप में नियत करेगा।

23. ''बाजार मूल्य'' किस प्रकार अवधारित किया जाएगा.--बाजार मूल्य के अवधारण के प्रयोजन हेतु, न्यायालय अन्य विषयों के साथ-साथ ऐसी कीमत के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित पर विचार कर सकेगा-

(क) क्रेता से विक्रेता द्वारा,यथास्थिति, वास्तव में प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली कीमत या मूल्य या बन्धक के आधार पर वास्तव में देय रकम;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8365 (ख) ऐसी कीमत, मूल्य या रकम में सम्मिलित ब्याज की रकम;

(ग) भूमि या सम्पत्ति की औसत वार्षिक शुद्ध परिसम्पत्तियाें की अनुमानित रकम;

(घ) भूमि या सम्पत्ति पर निर्धारित भू-राजस्व;

(ङ) आस-पास की समरूप भूमि या सम्पत्ति की कीमत; और

(च) पूर्ववर्ती विक्रयों या बन्धकों द्वारा यथा दर्शित भूमि या सम्पत्ति की कीमत।

24. वादों की समवर्ती सुनवाई.--जहां एक ही विक्रय या पुरोबंध से एक से अधिक उत्पन्न वाद लम्बित हैं, तो वादी को प्रत्येक अन्य वाद में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा और वादों का विनिश्चय करते समय न्यायालय, प्रत्येक डिक्री में, उस क्रम का कथन करेगा जिसमें प्रत्येक दावेदार अपने अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है।

25. कतिपय मामलों में अग्रक्रय वाद के विनिश्चय का मुल्तवी होना.--(1) यदि कोई व्यक्ति, अग्रक्रय हेतु किसी वाद में कृषि भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति के स्वामित्व से उत्पन्न अग्रक्रयाधिकार पर दावा या अभिवचन आधारित करता है और ऐसी भूमि या सम्पत्ति का हक इसकी बाबत अग्रक्रयाधिकार के प्रवर्तन द्वारा विफल होने के लिए दायी है, तो न्यायालय, दावे या अभिवचन का तब तक विनिश्चय नहीं करेगा जब तक अग्रक्रय के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीमा अवधि का अवसान नहीं हो जाता है और संस्थित अवधि के दौरान भूमि या सम्पत्ति की बाबत अग्रक्रय के दावेे, यदि कोई हाें, अन्ततः विनिश्चित न कर दिए गए होें। (2) यदि कृषि भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का स्वामित्व अग्रक्रयाधिकार के प्रवर्तन द्वारा समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय, उससे उत्पन्न अग्रक्रयाधिकार पर आधारित, दावा या अभिवचन अस्वीकार करेगा।

अध्याय-5

परिसीमा

26. परिसीमा.--किसी मामले में, जिसके लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) की "द्वितीय अनुसूची" के अनुच्छेद 10 द्वारा उपबंध न किया गया हो, तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अग्रक्रयाधिकार को प्रवर्तित करने के लिए, किसी वाद में परिसीमा की अवधि उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 120 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मामलों में एक वर्ष होगी-

(क) कृषि भूमि या ग्राम स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की दशा में,-

(i) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (19854 का 6) के अधीन अनुरक्षित, नामान्तरणों (इन्तकाल) के रजिस्टर में अधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा क्रय, के सत्यापन की तारीख, यदि कोई है, से; या

(ii) उस तारीख से जिसको, विक्रय के अधीन क्रेता ऐसी भूमि या सम्पत्ति के किसी भाग का वस्तुगत कब्जा लेता है; जो भी तारीख पूर्वतर होगी;

(ख) ग्राम स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति के मोचन कराने के अधिकार के पुरोबंध की दशा में, उस तारीख से जिसको सम्पत्ति के बन्धक का हक पूर्ण हो जाता है; और (ग) शहरी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की दशा में, उस तारीख से जिसको विक्रय के अधीन क्रेता सम्पत्ति के किसी भाग का वस्तुगत कब्जा लेता है।8366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PRE-EMPTION ACT, 2010

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and extent.

2. Definitions.

CHAPTER-II

GENERAL PROVISIONS

3. Right of pre-emption.

4. No right of pre-emption in certain cases.

5. Right of pre-emption exists in agricultural land and village immovable property.

6. State Government may exclude areas from pre-emption.

7. Exclusion of pre-emption in respect of certain alienation.

8. Party to alienation cannot claim pre-emption.

9. Sum deposited by pre-emptor not to be attached.

CHAPTER-III

PERSONS IN WHOM THE RIGHT OF PRE-EMPTION VESTS

10. The law determining the right of pre-emption.

11. Joint right of pre-emption how exercised.

12. Right of pre-emption to vest in co-sharer and tenant.

13. Exercise of right of pre-emption where several persons equally entitled.

14. Provisions of sections 12 and 13 applicable to foreclosures mutatis mutandis.

CHAPTER-IV

PROCEDURE

15. Notice to pre-emptors.

16. Notice by pre-emptor to vendor.

17. Suits for pre-emption.

18. Plaintiff may be called on to make deposit or to file security.

19. Special conditions relating to sales of agricultural land.

20. Procedure on determination of the said issues.

21. Fixing of price for purposes of suit in case of sales.

22. Fixing of price for purposes of suit in case of foreclosure.

23. 'Market value' how to be determined.

24. Concurrent hearing of suits.

25. Postponement of decision of pre-emption suit in certain cases.

CHAPTER-V

LIMITATION

26. Limitation.

_______

Act No. 10 of 2011.

THE HIMACHAL PRADESH PRE-EMPTION ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY 2011)

AN

ACT

to re-enact the law relating to right of pre-emption in the State of Himachal Pradesh. the Sixty-first Year of the Republic of the India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and extent.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Pre- emption Act, 2010.

(2) It shall extend to whole of the State of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In this Act, unless a different intention appears from the subject or context,—

(a) "agricultural land" shall mean land as defined under clause (7) of section 2 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974), but shall not include the rights of a mortgagee, whether usufructuary or not, in such land;

(b) " sale" shall not include—

(i) a sale in execution of a decree for money or of an order of a Civil, Criminal or Revenue Court or of a Revenue Officer; and

(ii) the creation of an occupancy tenancy by a landlord, whether for consideration or otherwise;

(c) "urban immovable property" shall mean immovable property falling within the limits of a municipality, other than agricultural land;

(d) "village immovable property" shall mean immovable property falling within the limits of a village, other than agricultural land; and

(e) any expression which is defined by section 4 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954) or section 2 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974), shall, subject to the provisions of this Act, have the meaning assigned to it in the said section.

CHAPTER-II

GENERAL PROVISIONS

3. Right of pre-emption.—The right of pre-emption shall mean the right of a person to acquire agricultural land or village immovable property or urban immovable property in preference to other persons, and it arises in respect of such land only in the case of sales and in respect of such property only in the case of sales or of foreclosures of the right to redeem such property:

Provided that nothing in this section shall prevent a court from holding that an alienation purporting to be other than a sale is in fact a sale.

4. No right of pre-emption in certain cases.—No right of pre-emption shall exist in respect of the sale of or foreclosure of a right to redeem—

(i) a serai or katra; and

(ii) a dharamshala, mosque or other similar building.

5. Right of pre-emption exists in agricultural land, urban immovable property and Village immovable property.—Subject to the provisions of this Act, a right of pre-emption shall exist in respect of village immovable property and agricultural land.

6. State Government may exclude areas from pre-emption.—(1) Except as may otherwise be declared by the State Government, by notification, in the case of any agricultural land, no right of pre-emption shall exist within any cantonment.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that in any local area or with respect to any land or property or class of land or property or with respect to any sale or class of sales, no right of pre-emption or only such limited right as that State Government may specify, shall exist.

7. Exclusion of pre-emption in respect of certain alienation.—Notwithstanding anything in this Act, a right of pre-emption shall not exist in respect of any sale made by or to the State Government or by or to any local authority or to any company under the provisions of Part – VII of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894).

8. Party to alienation cannot claim pre-emption.—In the case of a sale by joint- owners, no party to such sale shall have the right to claim pre-emption.

9. Sum deposited by pre-emptor not to be attached.—No sum deposited in or paid in to court by the pre-emptor under the provisions of this Act or of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), shall, while it is in the custody of the court, be liable to attachment in execution of a decree, or order of a Civil, Criminal or Revenue court, or of a Revenue Officer.

CHAPTER-III

PERSONS IN WHOM THE RIGHT OF PRE-EMPTION VESTS

10. The law determining the right of pre-emption.—In respect of all sales and foreclosures not completed on the date of commencement of this Act, the right of pre-emption shall be determined under the provisions of this Act.

11. Joint right of pre-emption how exercised.—Whenever according to the provisions of this Act, a right of pre-emption vests in any class or group of persons the right may be exercised by all the members of such class or group jointly, and, if not exercised by them all jointly, by any two or more of them jointly, and, if not exercised by any two or more of them jointly, by them severally.

12. Right of pre-emption to vest in co-sharer and tenant.—The right of pre-emption in respect of agricultural land, village immovable property and urban immovable property shall vest—

(a) where the sale is by a sole owner, in the tenant, who holds under tenancy of the vendor the land or property sold or a part thereof;

(b) where the sale is of a share out of a joint land or property and is not made by all the co- sharers jointly—

(i) firstly, in the other co-sharers;

(ii) secondly, in the tenant who hold under tenancy of the vendor or vendors, the land or property sold or a part thereof; and

(c) where the sale is of land or property owned jointly and is made by all the co-sharers jointly, in the tenants, who hold under tenancy of the vendors or any one of them the land or property sold or a part thereof.

13. Exercise of right of pre-emption where several persons equally entitled.—Where several pre-emptors are found by the court to be equally entitled to the right of pre-emption, the said right shall be exercised—

(a) if they claim as co-sharers, in proportion among themselves to the shares they already hold in the land or property;

(b) if they claim as heirs, whether co-sharers or not, in proportion among themselves to the shares in which but for such sale they would inherit the land or property in the event of the vendor's decease without other heirs; and

(c) in any other case, by such pre-emptors in equal shares.

14. Provisions of sections 12 and 13 applicable to foreclosures mutatis mutandis.—In the case of a foreclosure of the right to redeem village immovable property or urban immovable property, the provisions of sections 12 and 13 shall be construed by the court with such alterations, not affecting the substance, as may be necessary or proper to adopt them to the matter before the court.

CHAPTER-IV

PROCEDURE

15. Notice to pre-emptors.—(1) When any person proposes to sell any agricultural land or village immovable property or urban immovable property or to foreclose the right to redeem any village immovable property or urban immovable property, in respect of which any person have a right of pre-emption, he may give notice to all such persons of the price at which he is willing to sell such land or property or of the amount due in respect of the mortgage, as the case may be.

(2) Such notice shall be given through any court within the local limits of whose jurisdiction such land or property or any part thereof is situated, and shall be deemed sufficiently given if it be stuck up on the chaupal or other public place of the village, town or place in which the land or property is situate.

16. Notice by pre-emptor to vendor.—(1) The right of pre-emption of any person shall be extinguished unless such person shall, within the period of three months from the date on which the notice under section 15 is duly given or within such further period, not exceeding one year from such date, as the court may allow, present to the court a notice for service on the vendor or mortgagee of his intention to enforce his right of pre-emption. Such notice shall state whether the pre-emptor accepts the price or amount due on the footing of the mortgage as correct or not, and if not, what sum he is willing to pay.

(2) When the court is satisfied that the said notice has been duly served on the vendor or mortgagee, the proceedings shall be filed.

17. Suits for pre-emption.—any person entitled to a right of pre-emption may, when the sale or foreclosure has been completed, bring a suit to enforce that right.

18. Plaintiff may be called on to make deposit or to file security.—(1) In every suit for pre-emption the court shall at, or at any time before, the settlement of issues, require the plaintiff to deposit in court such sum as does not, in the opinion of the court, exceed one-fifth of the probable value of the land or property, or require the plaintiff to give security to the satisfaction of the court for the payment, if required, of a sum not exceeding such probable value within such time as the court may fix in such order.

(2) In any appeal the Appellate Court may at any time exercise the powers conferred on a court under sub-section (1).

(3) Every sum deposited or secured under sub-section (1) or sub-section (2) shall be available for the discharge of costs.

(4) If the plaintiff fails within the time fixed by the court or within such further time as the court may allow to make the deposit or furnish the security mentioned in sub-section (1) or sub- section (2), his plaint shall be rejected or his appeal shall be dismissed, as the case may be.

(5) If any sum so deposited is withdrawn by the plaintiff, the suit or appeal shall be dismissed.

(6) If any security so furnished for any cause becomes void or insufficient, the court shall order the plaintiff to furnish fresh security or to increase the security, as the case may be, within a time to be fixed by the court, and if the plaintiff fails to comply with such order, the suit or appeal shall be dismissed.

(7) The estimate of the probable value made for the purpose of sub-section (1), shall not affect any decision subsequently come as to what is the market value of the land or property.

19. Special conditions relating to sales of agricultural land.—No decree shall be granted in a suit for pre-emption in respect of the sale of agricultural land until, the plaintiff has satisfied the court that the sale in respect of which pre-emption is claimed is not in contravention of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954) or the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974).

20. Procedure on determination of the said issues.—In a suit for pre-emption in respect of a sale of agricultural land, if the court finds that the sale is in contravention of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954) or the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974), the court shall dismiss the suit.

21. Fixing of price for purposes of suit in case of sales.—(1) If in the case of a sale the parties are not agreed as to the price at which the pre-emptor shall exercise his right of pre-emption, the court shall determine whether the price at which the sale purports to have taken place has been fixed in good faith or paid, and if it finds, that the price was not so fixed or paid, it shall fix as the price for the purposes of the suit the market value of the land or property.

(2) If the court finds that the price was fixed in good faith or paid, it shall fix such price as the price for the purposes of the suit:

Provided that when the price at which the sale purports to have taken place represents entirely or mainly a debt greatly exceeding in amount the market value of the property, the court shall fix the market value as the price of the land or property for the purposes of the suit, and may put the vendee to his option either to accept such value as the full equivalent of the consideration for the original sale or to have the said sale cancelled, and the vendor and vendee restored to their original position.

22. Fixing of price for purposes of suit in case of foreclosure.—If in case of a foreclosure the parties are not agreed as to the amount at which the pre-emptor shall exercise his right of pre-emption, the court shall determine whether the amount claimed by the mortgagee is due under the terms of the mortgage, and whether it is claimed in good faith. If it finds that the amount is so due and is claimed in good faith, it shall fix such amount as the price for the purposes of the suit, but if it finds that the amount is not so due, or, though due, is not claimed in good faith, it shall fix as the price for the purposes of the suit the market value of the property.

23. "Market value" how to be determined.—For the purpose of determining the market value, the court may consider the following among other matters as evidence of such value:—

(a) the price or value actually received or to be received by the vendor from the vendee or the amount really due on the footing of the mortgage, as the case may be;

(b) the amount of interest included in such price, value or amount;

(c) the estimated amount of the average annual net assets of the land or property;

(d) the land revenue assessed upon the land or property;

(e) the value of similar land or property in the neighbourhood; and

(f) the value of the land or property as shown by previous sales or mortgages.

24. Concurrent hearing of suits.—When more suits than one arising out of the same sale or foreclosure are pending, the plaintiff in each suit shall be joined as defendant in each of the other suit, and in deciding the suits the court shall in each decree state the order in which each claimant is entitled to exercise his right.

25. Postponement of decision of pre-emption suit in certain cases.—(1) If in any suit for pre-emption any person bases a claim or plea on a right of pre-emption derived from the ownership of agricultural land or other immovable property, and the title to such land or property is liable to be defeated by the enforcement of a right of pre-emption with respect to it, the court shall not decide the claim or plea until the period of limitation for the enforcement of such right of pre- emption has expired and the suits for pre-emption, if any, instituted with respect to the land or property during the period have been finally decided.

(2) If the ownership of agricultural land or other immovable property is lost by the enforcement of a right of pre-emption, the court shall disallow the claim or plea based upon the right of the pre-emption derived therefrom.

CHAPTER-V

LIMITATION

26. Limitation.—In any case not provided for by article 10 of the "Second Schedule" of the Indian Limitation Act, 1908(IX of 1908), the period of limitation in a suit to enforce a right of pre-emption under the provisions of this Act shall, notwithstanding anything in article 120 of the said Schedule, be one year—

(a) in the case of a sale of agricultural land or of village immovable property,

(i) from the date of the attestation, if any, of the sale by a Revenue Officer having jurisdiction in the register of mutations maintained under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954); or

physical possession of any part of such land or property;

whichever date shall be the earlier;

(b) in the case of a foreclosure of the right to redeem village immovable property or urban immovable property, from the date on which the title of the mortgage to the property becomes absolute; and

(c) in the case of sale of urban immovable property, from the date on which the vendee takes under the sale physical possession of any part of the property.

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-49/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 36) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 11 शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

2. धारा 5 का संशोधन.-शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 5 में,-- (क) खण्ड (vii) का लोप किया जाएगा । ;

(ख) खण्ड (xi) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :—

"(xi-क) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;";

(ग) खण्ड (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :—

"(xviii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना;"; और 8374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 (घ) खण्ड (xix) में विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

3. धारा 9 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में ''वसीयतें,'' शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ और ''दान'' शब्द से पूर्व ''माता-पिता और छात्रों के सिवाय'' शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 26 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा ।

5. धारा 31 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा । ''।

6. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द ''एक मास'' जहां-जहां ये आते हों, के स्थान पर ''तीन मास'' शब्द रखे जाएंगे ।

7. धारा 40 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में ''कुलपति से परामर्श के पश्चात्‌'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

8. धारा 41 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ACT NO. 11 OF 2011

THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT

SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT

ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

to amend the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences

(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 (20 of 2009) (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) clause (vii), shall be omitted.;

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:—

"(xi-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

(c) for clause(xviii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xviii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;"; and

(d) in clause (xix) after the words "and grants", the words "except from parents and students" shall be inserted.

3. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted.

4. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause (g) shall be omitted.

5. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

6. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, for the words "one month" wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

7. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

8. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "fifteen years", the words "twenty five years" shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-44/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 32) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 14 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 (राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

2. धारा 5 का संशोधन.-महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा 1 में खण्ड (v) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात्‌ :--

''(v-क) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;"।

3. धारा 9 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में ''वसीयतें,'' शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ ''माता-पिता और छात्रों के सिवाय'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 31 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो उस प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा । ''।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8377

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 14 of 2011

THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) AMENDMENT ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act,

2010 (Act No. 22 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (22 of 2010) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section(1),—

(a) after clause (v), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(v-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;".

3. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted.

4. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-40/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 25) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 13 अक्तूबर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 4 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का 9) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 में,--

(क) उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातः-- ''(2) कर, मोटरयान के क्रय मूल्य पर, अधिनियम की अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर उद्‌गृहीत किया जाएगाः

परन्तु जहां मोटरयान का क्रय मूल्य, मूल बीजक की अनुपलब्धता के कारण या उसे प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या जब प्रस्तुत किया गया बीजक मिथ्या साबित हो जाता है या यदि मोटरयान को क्रय से अन्यथा अवाप्त या अभिप्राप्त किया गया है, तब उसका क्रय मूल्य, वह मूल्य या कीमत होगी जिस पर मोटरयान को उसकी किस्म या गुणवत्ता के आधार पर विक्रीत किया गया है या जिस पर वह खुले बाजार में विक्रय के योग्य है।"। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8379 3. धारा 5 का लोप.-मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाएगा ।

4. 2010 के अध्यादेश संख्यांक 8 का निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 4 of 2011.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA

(AMENDMENT) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (

Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 13th day of October, 2010.

2. Amendment of section 4.— In section 4 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (9 of 2010) (hereinafter referred to as the "principal Act")—

(a) in sub-section (1), the second proviso shall be omitted; and

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) The tax shall be levied on purchase value of a motor vehicle at the rate as specified in Schedule-II of the Act:

Provided that where the purchase value of a motor vehicle is not ascertainable on account of non-availability or non-production of the original invoice or when the invoice produced is proved to be false or if the motor vehicle is acquired or obtained otherwise then by way of purchase, then the purchase value shall be the value or price at which motor vehicle of the kind or quality is sold or is capable of being sold in open market.".

3. Omission of section 5.—Section 5 of the principal Act shall be omitted.

4. Repeal of Ordinance No. 8 of 2010 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-52/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश को मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 38) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 16 नवम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (घ) में, ''माल के विनिर्माण'' शब्दों के पश्चात्‌ ''की प्रक्रिया में प्रयुक्त संयन्त्र, मशीनरी या'' शब्दों के स्थान पर '', प्रसंस्करण और पैंकिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त संयन्त्र, मशीनरी या हाइड्रोलिक मोबाइल पिक एण्ड कैरी क्रेन सहित" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8381 3. धारा 16 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 16 में,--

(क) उपधारा (3) में ''ऐसी विवरणियां,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ ''मैनुअली या इलैक्ट्रोनिकली,'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।; और

(ख) उपधारा (4) में ''विहित रीति में,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ ''मैनुअली या इलैक्ट्रोनिकली,'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. 2010 के अध्यादेश संख्यांक 10 का निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 को एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ACT No. 7 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)

ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005). BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 16th day of November, 2010.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (d), after the words "or equipment", the words "including hydraulic mobile pick and carry cranes" shall be inserted.

3. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act,—

(a) in sub-section (3), after the words "furnish such returns", the words "manually or electronically" shall be inserted. ; and

(b) in sub-section (4), after the words and sign "prescribed manner, pay", the words "manually or electronically" shall be inserted.

4. Repeal of Ordinance No. 10 of 2010 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-54/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 39) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

2. धारा 28 का प्रतिस्थापन.-हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-- ''28. विा समिति.--(1) एक विा समिति होगी और इसका गठन, पदेन सदस्यों से अन्यथा इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

(2) यदि बैठक में किसी कार्यसूची पर सदस्यों में कोई सहमति नहीं होती है या कार्यकारी परिषद्‌ के किसी मामले पर विा समिति की सिफारिशों के साथ सहमत न होने की दशा में मामले को, कार्यकारी राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8383 परिषद्‌ द्वारा, मामले के ब्यौरे और विा समिति की सिफारिशों से असहमत होने के कारणों सहित, कुलाधिपति को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।'' 3. धारा 35-क का लोप.--मूल अधिनियम की धारा 35-क का लोप किया जाएगा ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ACT No. 8 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT)

ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Act, 2010.

2. Substitution of section 28.—For section 28 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following section shall be substituted, namely:— ] "28. Finance Committee.— (1) There shall be a Finance Committee and its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members and its powers and functions shall be as laid down in the Statutes.

(2) If there is no consensus amongst the members on any agenda in the meeting or in case the Executive Council does not agree with the recommendations of the Finance Committee on any issue, the matter shall be referred by the Executive Council, alongwith the details of the case and the reasons for disagreeing with the recommendations of the Finance Committee to the Chancellor for decision, and the decision of the Chancellor thereupon shall be final".

3. Omission of section 35-A.—Section 35-A of the principal Act shall be omitted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-53/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 40) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संंशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

2. धारा 98 को संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 98 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

''(3) वित्त आयोग का अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से चयनित किया जाएगा जिनके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो और जिनके पास,-

(i) पंचायतों से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव हो; या (ii) नगरपालिकाओं से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव हो;

या

(iii) प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में व्यापक अनुभव हो; याराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8385 (iv) आर्थिकी का विशेष ज्ञान हो। (3-क.) वित्त आयोग के अन्य दो सदस्य, राज्य सरकार के उन अधिकारियों में से चयनित किए जाएंगे, जो सरकार के सचिव या विभागाध्यक्ष की पंक्ति से नीचे के न हों। (3-ख.) वित्त आयोग के अध्यक्ष को ऐसा वेतन और ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे विहित किए जाएं।''।

3. धारा 100 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 100 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

''100. ग्राम पंचायतों द्वारा करों, शुल्क, उपकर और फीस का उदग्रहण.- (1) ग्राम पंचायत संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌, सभा क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों पर ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी उचित समझे, सम्पत्ति कर उद्‌गृहीत कर सकेगीः परन्तु इस उपधारा के अधीन उद्‌गृहीत सम्पत्ति कर ऐसे भवन के स्वामी द्वारा संदेय होगा। (2) ऐसी अधिकतम दरों, जिन्हें सरकार नियत करे, और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों या इस निमित्त सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के अध्यधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित उद्‌गृहीत करेगी-

(क) सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभा क्षेत्र में कृषि से अन्यथा कोई व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और नियोजन करने वाले व्यक्तियों पर कर ; परन्तु ऐसा कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, सभा क्षेत्र में उद्‌गृहीत न किया गया हो ;

(ख) यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो तो सभा क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान और कब्जा सहित बन्धक की लिखतों पर हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा उद्‌गृहीत शुल्क पर, अधिभार के रूप में, सम्पत्ति के अन्तरणों पर सरकार द्वारा नियत ऐसी दर पर शुल्क, जो, यथास्थिति, प्रतिफल राशि, सम्पत्ति के मूल्य या बन्धकदार द्वारा प्रतिभूत राशि पर, जो लिखित रूप में उपवर्णित है, दो प्रतिशत से अधिक न हो ; और

(ग) यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, तो कोई अन्य कर, शुल्क या उपकर, जिसे उद्‌गृहीत करने की हिमाचल प्रदेश विधान सभा को शक्ति प्राप्त हो :

परन्तु यदि ग्राम पंचायत कर, शुल्क या उपकर उद्‌गृहीत करने में असफल रहती है, तो सरकार इसे उद्‌गृहीत करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी और इस प्रकार उद्‌गृहीत कर, शुल्क या उपकर ग्राम पंचायत द्वारा उद्‌गृहीत समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि सरकार किसी भी समय खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन दिए गए प्राधिकार को वापस ले सकेगी, जिस पर कर, शुल्क या उपकर उद्‌गृहीत करना समाप्त हो जाएगा।

(3) ग्राम पंचायत, संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌, सभा क्षेत्र में निम्नलिखित फीस, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, उद्‌गृहीत कर सकेगी, अर्थात्‌ :-

(ii) यथास्थिति, गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन, यानों की पार्किंग के लिए सेवा फीस;

(iii) सभा क्षेत्र में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस; और

(iv) पानी की दर, जहां पानी की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है।''।

4. धारा 118 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 118 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-'

''118. पंचायतों की संपरीक्षा.--(1) पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा करने के लिए पंचायती राज विभाग में एक संपरीक्षा अभिकरण (एजैन्सी) होगा।

(2) संपरीक्षा अभिकरण (एजैन्सी) में निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे अधिकारी तथा सेवक होंगे, जितने राज्य सरकार समय-समय पर उचित समझे।

(3) पंचायतों के लेखांें की संपरीक्षा की, संपरीक्षा फीस के संदाय की तथा ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर की जाने वाली कार्यवाही की रीति, ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत के लेखे, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश और निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे जिनकी पंचायत की सुसंगत सूचना और अभिलेख तक पहुँच होगीः

परन्तु पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी।

(5) महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।''।

5. धारा 122 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में- (क) विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-- "स्पष्टीकरण,--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए या नियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं होगा।"।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 9 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT)

Act, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACTराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8387

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of the India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2010.

2. Amendment of section 98.—In section 98 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for sub-section (3), the following sub- sections shall be substituted, namely:—

"(3) The Chairman of the Finance Commission shall be selected from amongst the persons who have experience in public affairs and who have ,—

(i) special knowledge and experience in economic and financial matters relating to Panchayats; or

(ii) special knowledge and experience in economic and financial matters relating to Municipalities; or

(iii) wide experience in administration and financial matters;or

(iv) special knowledge of economics.

(3-A) The other two members of the Finance Commission shall be selected from amongst the officers of the State Government not below the rank of Secretary to the Government or the Head of the Department.

(3-B) The Chairman of the Finance Commission shall be paid such salary and allowances as may be prescribed.".

3. Substitution of section 100.—For section 100 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"100. Levy of taxes, duty, cess and fees by Gram Panchayats.— (1) A Gram Panchayat may, through a resolution and after previous publication, levy property tax at such rates and in such manner as it may deem fit on residential and commercial buildings in the Sabha area:

Provided that property tax levied under this sub-section shall be payable by the owner of such building.

(2) Subject to such maximum rates as the Government may fix and the provisions of the rules made under this Act or any order made by the Government in this behalf, a Gram Panchayat may levy,—

(a) with the previous approval of the Government, a tax on persons carrying on any profession, trade, calling and employment other than agriculture in the Sabha area; provided such tax has not been levied in the Sabha area by any other local authority under any law for the time being in force;

(b) if so authorized by the Government, a duty on transfer of property in the form of a surcharge on the duty levied under the Indian Stamp Act, 1899, in its application to Himachal Pradesh, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in the Sabha area at such rate as may be fixed by the Government not exceeding two per cent on, as the case may be, the amount of the consideration, the value of the property or the amount secured by the mortgage, as set forth in the instrument; and

(c) if so authorized by the Government, any other tax, duty or cess which the Legislative Assembly of Himachal Pradesh has power to levy:

Provided that if the Gram Panchayat fails to levy the tax, duty or cess, the Government may take necessary steps to levy it and the tax, duty or cess so levied shall be deemed to have been levied by the Gram Panchayat:

Provided further that the Government may at any time withdraw the authorisation under clause (b) or clause (c) whereupon the tax, duty or cess shall cease to be levied.

(3) A Gram Panchayat may, through a resolution and after previous publication, levy following fees at such rates and in such manner as it may deem fit in the Sabha area, namely:—

(i) teh-bazari from the shop-keepers in fairs;

(ii) service fee for cleaning of streets, lighting of streets, sanitation, solid and liquid waste management, parking of vehicles, as the case may be ;

(iii) fee for registration of animals sold in the Sabha area; and

(iv) water rate where water is supplied by the Gram Panchayat.".

4. Substitution of section 118.—For section 118 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"118. Audit of Panchayats.— (1) There shall be an audit agency, in the Panchayati Raj Department, to conduct audit of accounts of Panchayats.

(2) The audit agency shall consist of such officers and servants, to be appointed by the Director, as the State Government may deem fit from time to time.

(3) The manner of audit of Panchayat accounts, payment of audit fees and action on such audit reports shall be such as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the accounts of Panchayat may be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh and the Director of Local Fund Audit who shall have access to relevant information and records of the Panchayats:

Provided that the audit of the accounts of Panchayats shall be conducted under the over all technical guidance and supervision of the Accountant General, Himachal Pradesh.

(5) The annual technical inspection report of the Accountant General, Himachal Pradesh as well as the annual report of the audit shall be placed before the State Legislature.".

5. Amendment of section 122.—In section 122 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (g)—

(a) the existing proviso shall be deleted ; and

(b) for the existing Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

"Explanation.—For the purposes of this clause the expression "service" or "employment" shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or contract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works.".

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-43/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 31) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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2011 का अधिनियम संख्यांक 12 अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है । 8390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 2. धारा 2 का संशोधन.--अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है ) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(त) "प्रायोजक निकाय" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत के0डी0 शैक्षिक न्यास, नई दिल्ली , अभिपे्रत है और इसके अन्तर्गत अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली इसकी समनुषंगी शाखा है ; ''।

3. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) खण्ड (vii) का लोप किया जाएगा । ;

(ख) खण्ड (xi) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(xi-क) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;";

(ग) खण्ड (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :—

"(xviii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना;"; और

(घ) खण्ड (xix) में, ''विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

4. धारा 9 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में "वसीयतें," शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ और "दान" शब्द से पूर्व "माता-पिता और छात्रों के सिवाय" शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

5. धारा 26 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा ।

6. धारा 31 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा। "।

7. धारा 32 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द "एक मास" जहां-जहां ये आते हों, के स्थान पर "तीन मास" शब्द रखे जाएंगे । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8391 8. धारा 40 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में "कुलपति से परामर्श के पश्चात्‌" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 12 of 2011

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT

Act, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

" (p) "sponsoring body" means K. D. Educational Trust, New Delhi, registered under the Indian Trust Act, 1882 and includes its subsidiary branch to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010;".

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act,—

(a) clause(vii), shall be omitted.;

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:—

"(xi-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

(c) for clause(xviii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xviii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the8392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;"; and (d) in clause (xix) after the words "and grants", the words "except from parents and students" shall be inserted.

4. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted.

5. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section (1), clause (g) shall be omitted.

6. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

7. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, for the words "one month" wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

8. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

9. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "fifteen years", the words "twenty five years" shall be substituted.

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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT SHIMLA-171004

NOTIFICATION

Shimla- 4, 28th January, 2011

No VS/Estt./6-62/81.— In continuation to this Secretariat notification of even number dated 1st July, 2009, the Hon'ble Speaker is pleased to promote/appoint Sh. Sunder Lal Negi, Section Officer on adhoc basis with immediate effect in the pay scale of Rs. 10300- 34800 +5000GP+400 Secretariat Allowance.

This adhoc promotion shall not confer any right or claim on Sh. Sunder Lal Negi for his regular promotion on the post of Section Officer and for the Seniority therein.

These orders will also not involve any pay fixation on the promoted post as the benefit on this account stand already availed by him on promotion in stop gap arrangement to the post of Section Officer on 1.7.2009.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

अधिसूचना

शिमला-171002, 28, जनवरी, 2011

संख्या ई0 एक्स0एन0-एफ(10)3/2003-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 4-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क द्वारा वहन के लिए माल का विक्रय करने या कय्र करने या पेष््राण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4-क के अधीन विहित रीति में, यथास्थिति, यांत्रिक यान या छकड़ा जिसमें या जिस पर माल वहन किया जाना है, के प्रभारी व्यक्ति से या माल के प्रभारी व्यक्ति से, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4-क के अधीन संदेय कर की रकम का संग्रहण करने और इस प्रकार संगृहीत रकम को सरकारी कोष में संदत्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत करती है :-

Sr. Name of Dealers No. 1 M/s Nirman Cement Ponta Sahib 2 M/s B.R.Foods Rampurghat Ponta Sahib Mineral Water 3 M/s Mount Spring Beverages pvt Ltd Ponta Sahib 4 M/s C.C.I Rajban 5 M/s Dhauladhar Cement Industries 6 M/s Sirmaur Allied & Cement Ltd 7 M/s Himachal cement Ponta Sahib 8 M/s Ananta cement ponta Sahib 9 M/s Renuka Cement Ponta Sahib 10 M/s Mount Everest Mineral Water 11 M/s Indian cement Kala Amb 12 M/s Dhauldhar cement Hatli 13 M/s Dev Bhoomi Food and Beverges VPO Bajura 14 M/s Jairu natyurelle V&Po seobagh 15 M/s Volga Food Products VPO Raison 16 M/s Dharam Pal Satya Pal Ltd 17 M/s.Kullu Valley Food & Beverages 18 M/s Himachal Plywood Ltd 19 M/s. Kullu Velley Mineral, 20 M/s the Chhni Bricks Products cum sale co-society 21 M/s Krishna Bricks Chuhurpur 22 M/s Divine water Food & Breweries Mandh Majwan 23 M/s Dev Alloys Bain Attarian 24 M/s Bajrang Cement Industries Sansarpur Terrace 25 M/s Rayal cement co. Sansarpur 26 M/s Asian Cement ladhen 27 M/s Gujrat Ambuja Cement Darlaghat Solan 28 M/s J.P H.P Griding & Blanding Uint tikkri 29 Ms Amar Promoters (P) Ltd Mall road Solan. 30 M/s J.P. Cement Bagga Teh. Arki Distt Solan 31 M/s Adhya Himalayan Jharmajri 32 M/s ACC Cement Company Asia Cement 33 M/s G.C. Beverages 34 M/s. Cigma Cement Ltd Nalagarh8394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 35 M/s.Dharam pal Satya Pal Ltd Barrotiwala 36 M/s C&C constructions Ltd Vill.k Bathu 37 M/s Alfa Cement industries 34-B-1ATahlwal Distt. Una 39 M/s Crest steel & and power Pvt Ltd. Karluni 40 M/s Nayassa Multiplast VPO Bela Bathri 41 M/s A.C.C. Ltd Barmana 42 Ambuja Cement Ltd., Unit Nalagarh, Distt. Solan,H.P.

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English Text of the department notification No. EXN-F(10)3/2003-II, dated

28.01.2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla 2, 28th, Jan, 2011

No. EXN-F(10)3/2003-II.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub section (1) of Section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road ) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), is pleased to authorize the following persons, selling or purchasing or causing or authorizing to cause dispatch or receipt of goods for carriage by raod, to collect the amount of tax payable under the Act, ibid, from the person incharge of the mechanical vehicle or cart in or on which the goods are to be carried or the person in-charge of the goods, as the case may be, in the manner prescribed under the Section 4-A of the Act ibid and to make payment of the amount so collected into the Government Treasury:-

Sr. Name of Dealers No. 1 M/s Nirman Cement Ponta Sahib 2 M/s B.R.Foods Rampurghat Ponta Sahib Mineral Water 3 M/s Mount Spring Beverages pvt Ltd Ponta Sahib 4 M/s C.C.I Rajban 5 M/s Dhauladhar Cement Industries 6 M/s Sirmaur Allied & Cement Ltd 7 M/s Himachal cement Ponta Sahib 8 M/s Ananta cement ponta Sahib 9 M/s Renuka Cement Ponta Sahib 10 M/s Mount Everest Mineral Water 11 M/s Indian cement Kala Amb 12 M/s Dhauldhar cement Hatli 13 M/s Dev Bhoomi Food and Beverges VPO Bajura 14 M/s Jairu natyurelle V&Po seobagh 15 M/s Volga Food Products VPO Raison 16 M/s Dharam Pal Satya Pal Ltd 17 M/s.Kullu Valley Food & Beveragesराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2010/8 माघ, 1932 8395 18 M/s Himachal Plywood Ltd 19 M/s. Kullu Velley Mineral, 20 M/s the Chhni Bricks Products cum sale co-society 21 M/s Krishna Bricks Chuhurpur 22 M/s Divine water Food & Breweries Mandh Majwan 23 M/s Dev Alloys Bain Attarian 24 M/s Bajrang Cement Industries Sansarpur Terrace 25 M/s Rayal cement co. Sansarpur 26 M/s Asian Cement ladhen 27 M/s Gujrat Ambuja Cement Darlaghat Solan 28 M/s J.P H.P Griding & Blanding Uint tikkri 29 Ms Amar Promoters (P) Ltd Mall road Solan. 30 M/s J.P. Cement Bagga Teh. Arki Distt Solan 31 M/s Adhya Himalayan Jharmajri 32 M/s ACC Cement Company Asia Cement 33 M/s G.C. Beverages 34 M/s. Cigma Cement Ltd Nalagarh 35 M/s.Dharam pal Satya Pal Ltd Barrotiwala 36 M/s C&C constructions Ltd Vill.k Bathu 37 M/s Alfa Cement industries 34-B-1ATahlwal Distt. Una 39 M/s Crest steel & and power Pvt Ltd. Karluni 40 M/s Nayassa Multiplast VPO Bela Bathri 41 M/s A.C.C. Ltd Barmana 42 Ambuja Cement Ltd., Unit Nalagarh, Distt. Solan,H.P.

By Order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित