Himachal Pradesh Gazette, No. 253, 09 March 2011

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववार, ार, ार, ार, 9999 मार्च मार्च मार्च मार्च, 2011, 2011, 2011, 2011////18181818 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सराहन एवं उप-मण्डल अधिकारी, रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सराहन एवं उप-मण्डल अधिकारी, रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सराहन एवं उप-मण्डल अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सराहन एवं उप-मण्डल अधिकारी,

अधिसूचना

रामपुर, 29 मई, 2009

सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतू वर्तमान भूमि उपयोग को अपनाने हेतू सूचना सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतू वर्तमान भूमि उपयोग को अपनाने हेतू सूचना सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतू वर्तमान भूमि उपयोग को अपनाने हेतू सूचना सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतू वर्तमान भूमि उपयोग को अपनाने हेतू सूचना संख्या हिमसंख्या हिमसंख्या हिमसंख्या हिम/एस0डी0टी0पी0/आ/एस0डी0टी0पी0/आ/एस0डी0टी0पी0/आ/एस0डी0टी0पी0/आर0पी0बी0/साडार0पी0बी0/साडार0पी0बी0/साडार0पी0बी0/साडा-सराहन/08-51-सराहन/08-51-सराहन/08-51-सराहन/08-51....--------एतद्‌ द्वारा यह सूचना की जाती है कि सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतू वर्तमान भूमि उपयोग तैयार करके दिनांक 19 फरवरी, 2007 को राजपत्र में जनता की आपत्तियों एवं सुझावों हेतू हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम 12वॉं) की धारा-15 की उप धारा-1 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था। वर्तमान भूमि उपयोग के मानचित्र व रजिस्टर की प्रतियॉं निरीक्षण हेतू सहायक नगर योजनाकार, उप मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, रामपुर, उप-मण्डल अधिकारी (न0) रामपुर व पंचायत घर, ग्राम पंचायत सराहन के कार्यालयों में निरीक्षण हेतू रखी गई थी। जो आपत्तियॉं एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं उन्हें उपरोक्त विशेष क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र व रजिस्टर में समाविष्ट कर दिया गया है।

253-राजपत्र/2011-9-3-2011 (9477) 9478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 अतः वर्तमान भूमि उपयोग की उपरोक्त अधिनियम की धारा-15 की उप धारा-3 के अन्तर्गत संशोधन कर अपना लिया गया है। मानचित्र की प्रतियॉं सहायक नगर योजनाकार, उप मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, रामपुर व उप-मण्डल अधिकारी (न0) रामपुर के कार्यालय में निरीक्षण हेतू उपलब्ध हैं । अतः एतद्‌ द्वारा सूचित किया जाता है कि सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतू वर्तमान भूमि उपयोग पर उपरोक्त अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया गया है और इस धारा के प्रभावी होने से कोई भी व्यक्ति/स्थानीय प्राधिकरण, अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सराहन एवं उप-मण्डल अधिकारी (न0) रामपुर की लिखित अनुमति के बिना न तो वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए गए भू-उपयोग से भिन्न उपयोग को बदल सकता है और न कोई विकास, भूमि उपयोग के विरूद्ध किसी उद्देश्य के लिए कर सकता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अध्यक्ष,

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

सराहन एवं उप-मण्डल अधिकारी, रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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Special Area Development Authority, Sarahan-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Rampur Bushehar, H.P.

NOTIFICATION

Rampur, the 29th May, 2009

NOTICE FOR ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP/REGISTER OF

ADDITIONAL SARAHAN SPECIAL AREA

No.HIM/SDTP/RPB/SADA-Sarahan/08-51.—Notice is hereby given that an existing landuse map / register of additional Sarahan Special Area as prepared and published in Official Gazettee on 19th February, 2007 for inviting public objections and suggestions under Sub-Section (1) of Section-15 of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and copies of the same were placed in the office of Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur, Sub-Divisional Magistrate Rampur Office and Gram Panchayat Bhawan Sarahan for inspection. Objections / suggestions so received have been incorporated in the Existing landuse Map/ register of aforesaid Special Area.

The existing landuse is hereby adopted with modification under Sub-Section (3) of Section- 15 of Act ibid. Copies of the map/register are available for inspection in the office of Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur, Office of Sub-Divisional Magistrate Rampur.

It is hereby notified that the Existing Landuse map of additional Sarahan Special Area is frozen with immediate effect under Section-16 of aforesaid Act, and no person / Local authority shall institute or change use of any land or carryout any development of land for any purpose otherराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 9479 than that indicated in the Existing Landuse map / register of additional Sarahan Special Area without permission in writing of the Chairman, Special Area Development Authority, Sarahan- cum- Sub-Divisional Magistrate, Rampur.

By order,

Sd/-

Chairman,

Special Area Development Authority,

Sarahan-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Rampur Bushehar, H.P.

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 फरवरी, 2011

संख्याः सिंचसंख्याः सिंचसंख्याः सिंचसंख्याः सिंचाई 11-68/2010-हमीरपुराई 11-68/2010-हमीरपुराई 11-68/2010-हमीरपुराई 11-68/2010-हमीरपुर....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बड़ोह तहसील भोंरजं जिला हमीरपुर मेेंं उठाऊ पेयजल योजना बड़ोह में वाटर टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोेंं को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धोेंं के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोेंं का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वक्ष्ेाण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 कनाल/मरले हमीरपुर भोरंज बड़ोह 414/1 0-9

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।9480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st March, 2011

No.HHC/Admn.16(9)74-VI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Chander Kanta, Advocate as Oath Commissioner at Mandi, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st March, 2011

No.HHC/GAZ/14-259/03.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant the ex post facto sanction of three days' earned leave w.e.f. 12.11.2010 to 14.11.2010 and seven days' commuted leave w.e.f. 15.11.2010 to 21.11.2010 in favour of Shri Aneesh Garg, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P.

Certified that Shri Aneesh Garg has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Aneesh Garg would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2011

No.HHC/Admn.6(24)/74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sub Section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, hasराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 9481 been pleased to confer the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrates Second Class, to be exercised by them within the local limits of the District mentioned against their names, with immediate effect :

Sl. No. Name of the Designation and place of District Judicial Officer posting

1. Sh. Amardeep Singh Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM Mandi

(IV), Mandi.

2. Ms. Divya Jyoti Patial Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM Hamirpur

(III), Hamirpur.

3. Sh. Sunish Aggarwal Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM, Solan. Solan 4. Sh. Nikhil Aggarwal Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM Shimla

(VII), Shimla.

By order, Sd/- Registrar General

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2011

No.HHC/GAZ/14-319/2010.—Pursuant to the item No. 17 of Himachal Pradesh Government Notification No.Home-B(G)4/95-Vol-III, dated 29.8.2008, three advance increments at the rate of Rs. 770/- per month in the pay scale of Rs. 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 by raising her pay from Rs. 27770/- to Rs. 30010/- are granted in favour of Miss Akshi Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(V), Shimla, w.e.f. 21.6.2010.

By order, Sd/- Registrar General

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 8 मार्च, 2011

संख्याःसंख्याःसंख्याःसंख्याः वि0स0-वि-बिल/1-47वि0स0-वि-बिल/1-47वि0स0-वि-बिल/1-47वि0स0-वि-बिल/1-47/2011/2011/2011/2011....--------हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हक-चहारूम के संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 8 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।9482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 2011 का विधेयक संख्यांक 22011 का विधेयक संख्यांक 22011 का विधेयक संख्यांक 22011 का विधेयक संख्यांक 2 ा हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011 ा हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011 ा हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन के अनुसरण में खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों को हक चहारुम के संदाय की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु उपबन्ध करने के लिए विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।

एण्डरसन द्वारा लिखित फॉरेस्ट सेटलमैंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा के पैरा 61 में ग्राम समाज (खेवटदारों) और सेवकों (राखा, पटवारी और लम्बरदार) को पेड़ों के विक्रय में से हुई सकल आय के एक चौथाई भाग, जो उनमें आपस में विभक्त हो, का स्वैच्छिक अनुदान के रूप में संदाय करने का उपबन्ध रहा है;

यह भूमि में उनके स्वत्व की मान्यता के लिए संदत्त किया गया मालिकाना नहीं था अपितु यह वन संरक्षण में, उनके हित को सुरक्षित रखने और सहयोग को बनाए रखने हेतु स्वैच्छिक अनुदान था;

यह हक-चहारुम प्रणाली, हिमाचल प्रदेश के पांच वन मण्डलों अर्थात्‌ कांगड़ा और हमीरपुर जिलों की अधिकारिता में आने वाले धर्मशाला, देहरा, पालमपुर, नूरपुर और हमीरपुर में विद्यमान रही है।

पटवारी का भाग (हिस्सा) 1948 में समाप्त कर दिया गया था जब पटवारी का पद सरकारी पद घोषित कर दिया गया था और ग्राम समाज (खेवटदारों) के भाग के संदाय को हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने पर 1976 में समाप्त कर दिया गया था जिसके द्वारा ग्राम शामलात भूमि समस्त विल्लंगमों से मुक्त सरकार में निहित की गई थी;

लम्बरदारों के हक-चहारुम का संदाय, पॉलिसी विनिश्चय जारी करने के लम्बित रहने के कारण, 1976 में रोक दिया गया था किन्तु पत्र संख्याः 3-61/69-एस एफ-IV तारीख 10-07-1981 के दृष्टिगत किसी गलतफहमी के कारण वन बन्दोबस्त के अनुसार राखे आज तक अपना भाग (हिस्सा) प्राप्त कर रहें हैं, किन्तु इस भाग को समाप्त किया जाना भी अपेक्षित है, क्योंकि वे वन संरक्षण/सुरक्षा के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं;

अतः खेवटदारों और लम्बरदारों के भाग को भूतलक्षी रूप से वर्ष 1974-75 से रोकने/समाप्त कर देने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि वे वन संरक्षण में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1111.... संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तारसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तारसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तारसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार....--------(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हक-चहारुम के संदाय का उत्सादन अधिनियम, 2011 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कांगडा़ जिलों पर होगा।

2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....--------इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''हक-चहारुम'' से कांगड़ा फॉॅरैस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ एंडरसन (1887) के पैरा 61 में यथा उपदर्शित पेड़ों के विक्रय से प्राप्त स्वत्वधारियों अर्थात्‌ खेवटदारों और ग्राम सेवकों अर्थात्‌ लम्बरदारों, पटवारियों और राखों में विभाजित की जाने वाली सकल आय का एक चौथाई भाग (हिस्सा) अभिप्रेत है; औरराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 9483 (ख) ''खेवटदार'', ''लम्बरदार'' और ''राखा'' शब्दों का वही अर्थ और अभिव्यक्ति होगी, जो कांगड़ा घाटी की वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में उनकी है। 3333.... हक-चहारुम प्रणाली का उत्सादनहक-चहारुम प्रणाली का उत्सादनहक-चहारुम प्रणाली का उत्सादनहक-चहारुम प्रणाली का उत्सादन....--------हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के अधीन राज्य सरकार में शामलात भूमि के विनिधान से खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों का वन संरक्षण में कोई योगदान नहीं रहा है और वे वन संरक्षण के कार्यों और बाध्यताओं से मुक्त हैं। हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के अधीन शामलात भूमि के राज्य सरकार में निहित होने के पश्चात्‌, खेवटदार, लम्बरदार और राखे, वन संरक्षण के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं तथा फॉरैस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा वैली के पैरा 61 के अनुसरण में हक-चहारुम के किसी भी प्रकार के संदाय के लिए वे हकदार नहीं होंगे।

4444.... रररराखों, लम्बरदारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना ाखों, लम्बरदारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना....--------(1) हिमाचल प्रदेश ाखों, लम्बरदारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना ाखों, लम्बरदारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने से पूर्व, वनों के संरक्षण और प्रबन्धन की बाबत खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों के समस्त अधिकार, हक और हित सरकार में, समस्त विल्लंगमों से मुक्त, निहित होंगे ।

(2) राखों को हक-चहारुम के संदाय की प्रणाली प्रथम अप्रैल, 2010 से उत्सादित (समाप्त) हो जाएगी और वे उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों और बाध्यताओं से भार मुक्त हो जाएंगे तथा इस निमित्त उनका कोई दायित्व नहीं होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी रिपोर्ट या संविदा, किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, खेवटदार और लम्बरदार प्रथम अप्रैल, 1974 से हक-चहारुम के संदाय के हकदार नहीं होगे, और वे उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों और बाध्यताओं से भारमुक्त होे जाएंगे और इस निमित्त उनका कोई दायित्व नहीं होगा।

5555.... सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण....--------इस अधिनियम के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होंगी।

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उद्‌देश्उद्‌देश्उद्‌देश्उद्‌देश्यों और कारणों का कथनयों और कारणों का कथनयों और कारणों का कथनयों और कारणों का कथन

एंडरसन द्वारा लिखित फॉरेस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा के पैरा 61 के उपबन्धों के अनुसार ग्राम समाज (खेवटदारों) और सेवकों (राखा, पटवारी, लम्बरदार) को पेड़ों के विक्रय से सकल आय का एक चौथाई भाग (हिस्सा) प्राप्त होता था, जो उनमें विभाजित होता था। यह भूमि में उनके स्वत्व की मान्यता देने के लिए संदत्त किया गया मालिकाना नहीं था, अपितु यह वन संरक्षण में उनके हित सुरक्षित रखने और सहयोग को बनाए रखने हेतु स्वैच्छिक अनुदान था। यह हक-चहारुम प्रणाली कांगड़ा और हमीरपुर जिलों की अधिकारिता में आने वाले हिमाचल प्रदेश के पांच वन मण्डलों अर्थात्‌ धर्मशाला, देहरा, पालमपुर, नूरपुर और हमीरपुर में विद्यमान थी।

पटवारी का भाग (हिस्सा) 1948 में समाप्त कर दिया गया था, जब पटवारी का पद सरकारी पद घोषित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त ग्राम समाज (खेवटदारों) के भाग के संदाय को हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 11-21/71 (राजस्व-बी) तारीख 1-12-1976 द्वारा हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने पर समाप्त कर दिया गया था जिसके द्वारा ग्राम शामलात भूमि सरकार में निहित हुई थी। लम्बरदारों के हक-चहारुम के संदाय को, पॉलिसी विनिश्चय जारी करने के लम्बित रहने के कारण, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 11-21/71 (राजस्व-बी), तारीख 1-12-1976 द्वारा रोकने का विनिश्चय किया गया था, किन्तु पत्र संख्याः 3-61/69-एस एफ-IV, तारीख 9484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 10-07-1981 के दृष्टिगत किसी गलतफहमी के कारण, वन-बन्दोबस्त के अनुसार राखे आज दिन तक अपना भाग (हिस्सा) प्राप्त करते रहे हैं, किन्तु इस भाग को समाप्त किया जाना भी अपेक्षित है, क्योंकि वे वन संरक्षण या सुरक्षा के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं। खेवटदारों और लम्बरदारों के भाग को प्रथम अप्रैल, 1974 से, भूतलक्षी रूप से, समाप्त किया जाना अपेक्षित है। इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधान लाया जाए जो प्रथम अप्रैल, 1974 से भूतलक्षी रूप से हक-चहारुम से संदाय की प्रणाली को समाप्त करने का उपबन्ध करता हो।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख..................2011

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वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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Bill No. 2 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH ABOLITION OF PAYMENT OF HAQ-CHUHARAM

BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for abolition of provision for payment of Haq-Chuharam to Khewatdars,

Lambardars and Rakhas pursuant to the enforcement of the Himachal Pradesh Village Common

Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974.

Whereas, under para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra, written by Anderson, the village community (Khewatdars) and servants (Rakha, Patwari and Lambardar) has got the provision of payment of one-fourth share of the gross income from the sale of trees as voluntary grant, to be divided among them;

And Whereas, this was not a malikana, paid in recognition of their proprietary rights in the soil, but was a voluntary grant made to secure their interest and co-operation in Forest Conservancy;

And Whereas, this Haq-Chuharam system existed in five Forest Divisions of the Himachal Pradesh i.e. Dharamshala, Dehra, Palampur, Nurpur and Hamirpur falling under the jurisdiction of Kangra and Hamirpur Districts;

And Whereas, the share of Patwari was scrapped in 1948, when the post of Patwari was declared as Government post and payment of share of the village communities (Khewatdars) was scrapped in 1976, with the enforcement of the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, vide which village common lands were vested in the Government free from all encumbrances;

And Whereas, the payment of Haq-Chuharam to Lambardars was also stopped in 1976, pending issuance of a policy decision, but due to some misconception in view of letter No.3-61/69- SF-IV dated 10.07.1981, Rakhas continue to get their share as per Forest Settlement till date, but this share is also required to be scrapped as they are not rendering any service in Forest Conservation or protection or to the Forest Department;

Now, therefore, it has been decided to stop/abolish the share of Khewatdars and Lambardars retrospectively from the year 1974-75, because they are not rendering any assistance in forest conservancy.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of the India as follows:—

1. Short title, commencement and extent.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Abolition of Payment of Haq-Chuharam Act, 2011.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1974.

(3) It shall extend to the Kangra and Hamirpur Districts of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires ,—

(a) "Haq-Chuharam" means the one-fourth share of the gross income from the sale of trees as indicated in para 61 of the Kangra Forest Settlement Report of Anderson (1887), to be divided among proprietors i.e. Khewatdars and the village servants i.e. Lambardars, Patwaris and Rakhas; and

(b) The words "Khewatdar", "Lambardar" and "Rakha" shall have the same meaning and expression as assigned to them in the Report on Forest Settlement of the Kangra Valley.

3. Abolition of system of Haq-Chuharam.—With the vestment of shamlat lands with the State Government under the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, the Khewatdars, Lambardars and Rakhas have been left with no role in forest conservancy and stand relieved of the duties and obligations towards the forest conservation. The Khewatdars, Lambardars and Rakhas are not rendering any service to forest conservation or to the Forest Department after the vestment of shamlat lands with the State Government under the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, and shall not be entitled to any payment of Haq-Chuharam in pursuance of para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra Valley.

4. Vesting of Rights of Rakhas, Lambardars and Khewatdars in the Government.— (1) All rights, titles and interests of the Khewatdars, Lambardars and Rakhas in respect of conservancy and management of Forests, prior to the coming into force the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, shall stand vested in the State Government free from all encumbrances.

(2) The system of payment of Haq-Chuharam to the Rakhas shall stand abolished with effect from 1st April, 2010 and they shall stand relieved of the duties and obligations attached to them and shall have no liability in this behalf.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or any report or contract, decree or order of any court, the Khewatdars and Lambardars shall not be entitled to any payment of Haq-Chuharam with effect from 1st April, 1974 and they shall stand relieved of their duties and obligations attached to them and shall have no liability in this regard.

5. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any employees of the Government, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per provisions of para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra, written by Anderson, the village community (Khewatdars) and servants (Rakha, Patwari, Lambardar) had got 1/4th share of the gross income from the sale of the trees, to be divided among them. This was not a malikana paid in recognition of their proprietary rights in the soil, but was a voluntary grant made to secure their interest and co-operation in forest conservancy. This Haq-Chuaram system existed in five Forest Divisions of the Himachal Pradesh i.e. Dharamshala, Dehra, Palampur, Nurpur and Hamirpur falling under the jurisdiction of Kangra and Hamirpur Districts.

The share of Patwari was scrapped in 1948, when the post of Patwari was declared as Government post. Further, the payment of share of the village communitites (Khewatdars) was scrapped vide letter No. 11-21/71(Rev.B) dated 01-12-1976 with the enforcement of "the Himachal Pradesh Village Commom Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974" vide which village common lands were vested in the Government. The payment of Haq-Chuharam to Lambardars was also decided to be stopped vide letter No. 11-21/71(Rev.B) dated 01-12-1976, pending issuance of a policy decision, but due to some misconception, in view of letter No.3-61/69-SF-IV dated 10.07.1981, Rakhas continue to get their share as per Forest Settlement till date, but this share is also required to be scrapped as they are not rendering any service to forest conservation or protection or to the Forest Department. The share of Khewartdars and Lambardars is required to be scrapped retrospectively from 1st April,1974. Thus, it has been decided to bring a legislation which may provide for abolition of system of payment of Haq-Chuharam retrospectively with effect from 1st April, 1974.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL) Chief Minister.

SHIMLA :

The..............2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 8 मार्च, 2011

संख्याःसंख्याःसंख्याःसंख्याः वि0स0-वि-बिल/1-46 वि0स0-वि-बिल/1-46 वि0स0-वि-बिल/1-46 वि0स0-वि-बिल/1-46/2011/2011/2011/2011....--------हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 8 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 12011 का विधेयक संख्यांक 12011 का विधेयक संख्यांक 12011 का विधेयक संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....--------इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2222.... धारा 2 का संशोधनधारा 2 का संशोधनधारा 2 का संशोधनधारा 2 का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 2 के खण्ड (च) के उप-खण्ड (8) में, ''या उपाध्यक्ष'' शब्दों के स्थान पर '', उपाध्यक्ष या सदस्य'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

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उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 के विद्यमान उपबन्धों के अधीन, अन्यों के अतिरिक्त, जिला परिषद्‌ और पंचायत समिति के अध्यक्षों या उपाध्यक्षों को, लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा उनके विरूद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए, ''लोक सेवक'' के अर्थ के अन्तर्गत लाया गया है। तेरहवें वित्त 9488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 आयोग ने यह शर्त अधिकथित की है कि राज्य सरकार इसके स्थान पर या तो एक स्वतन्त्र स्थानीय निकाय लोकपाल की प्रणाली स्थापित करे या स्थानीय निकायों के सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों की जांच करने तथा उनके विरूद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए लोक आयुक्त को सशक्त किया जाना चाहिए। इसलिए, उक्त शर्त को पूर्ण करने के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 को संशोधित करने के साथ-साथ उक्त अधिनियम के कार्यक्षेत्र का, जिला परिषद्‌ या पंचायत समिति के सदस्यों के विरूद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए, विस्तार करने का विनिश्चय किया गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख : ........................., 2011

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विविविवित्तीय ज्ञापनत्तीय ज्ञापनत्तीय ज्ञापनत्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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Bill No. 1 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (17 of 1983) in clause (f), in sub-clause (8), for the words and sign "or Vice-Chairman", the signs and words ", Vice-Chairman or Member"shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the existing provisions of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983, besides others, Chairpersons or Vice-Chairpersons of the Zila Parishad and Panchayat Samiti are included in the meaning of "public servant" for inquiring into the complaints against them by the Lokayukta. The 13th Finance Commission have laid down condition that the State Government must put in place either a system of independent local body ombudsmen or the Lokayukta should be empowered to look into complaints of corruption and mal-administration against the members of local bodies and recommend suitable action. Thus, with a view to meet the said condition, it has been decided to amend section 2 of the Act ibid and to extend the scope of the said Act to inquire into the complaints against members of the Zila Parishad or the Panchayat Samiti.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL) Chief Minister.

SHIMLA :

Dated : ......................., 2011.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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DR YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND

FORESTRY, NAUNI, SOLAN (HIMACHAL PRADESH)

"GENERAL ADMINISTRATION BRANCH"

NOTIFICATION

Dated: 15th December, 2010

No.UHF.Regr./GA/5-28/2010/-27885-27937.—In exercise of the powers vested under Section 54 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987) and with the approval and assent of the Chancellor of Dr. Y.S. Parmar9490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, the Board of Management, Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture & Forestry is pleased to make the following amendment in Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, Statutes, 1987.

FORTY SEVENTH AMENDMENT IN THE STATUTE OF DR. YASHWANT SINGH

PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987.

(As assented to by the Chancellor [Governor, Himachal Pradesh] vide letter No. 45.3/75-GS-IV dated 06.12.2010).

AN AMENDMENT

To amend the First Statutes of Dr.Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987.

(1) This amendment may be called the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987 (Forty Seventh amendment, 2010).

(2) The following amendment shall be made in Statute 5.7(1):

Amendment of Statute 5.7(1):—The existing provision of Statute 5.7(1) shall stand substituted by the following provision: Posts with a minimum of time scale of Rs. 15600 + AGP 8000 (UGC) shall be filled in by direct recruitment. The other posts of Grade `A' shall be filled in by promotion and direct recruitment in the ratio of 50:50. The posts of Grade `B' and `C' shall be filled in by promotion and direct recruitment in the ratio of 75:25 i.e. 75% by promotion and 25% by direct recruitment subject to the condition that quota for promotion from Grade `D' to the lowest posts of Grade `C' in any office shall be limited to 25% of the vacancies. The promotions shall, however, be made in accordance with the promotion rules as prescribed.

Provided that in respect of non-teaching administrative and ministerial staff, the posts of Deputy Registrars, Deputy Comptroller, Section Officers, Superintendents, Sr. Private Secretary, Private Secretaries, Personal Assistants, Sr. Assistants, Sr. Scale Stenographers shall be filled in 100% by promotion. However, the post of Assistant Registrar shall continue to be filled in by promotion and direct recruitment in the ratio of 75:25 i.e. 75% by promotion and 25% by direct recruitment from amongst the eligible employees of this University through competitive exam/interview, as prescribed. The post of Junior Scale Stenographers shall be filled in by direct recruitment only. The posts of Clerks falling under Grade 'C' shall be filled in 10% + 20% by promotion from amongst Class IV officials and 70% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The promotion shall, however, be made in accordance with the promotion rules as prescribed by regulations from time to time.

By order, Sd/- Registrar.

____________

DR YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND

FORESTRY, NAUNI, SOLAN (HIMACHAL PRADESH)

"GENERAL ADMINISTRATION BRANCH"

NOTIFICATION

Dated: 9th February, 2011

No. UHF.Regr./GA/5-28/2011/- 32123-82.—In exercise of the powers vested under Section 54 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act,राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 9491 1986 (Act No. 4 of 1987) and with the approval and assent of the Chancellor of Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, the Board of Management, Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture & Forestry is pleased to make the following amendment in Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, Statutes, 1987.

FORTY EIGHTH AMENDMENT IN THE STATUTE OF DR. YASHWANT SINGH

PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987.

(As assented to by the Chancellor [Governor, Himachal Pradesh] vide letter No. 45-3/75-GS-IV dated 29.1.2011).

AN AMENDMENT

To amend the First Statutes of Dr.Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987.

(1) This amendment may be called the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987 (Forty Eighth amendment, 2011).

(2) The following amendment shall be made in Statute 5.7(1):

Amendment of Statute 4.6(3):—The existing provision of Note-1 below Statute 4.6(3) shall stand substituted by the following provision: Five non-compounded advance increments shall be given at the time of recruitment to person recruited as Assistant Professor/equivalent on or after 1.9.2008, possessing the degree of Ph.D awarded in the relevant discipline by a University following the process of registration, course-work and external evaluation as prescribed by the University. Persons who hold the M.Phil degree at the time of recruitment on or after 1.9.2008 as Assistant Professor/equivalent shall be given two noncompounded advance increments.

By order, Sd/- Registrar.

____________

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-II)

OFFICE MEMORANDUM

Shimla-2, the 9th March, 2011

Subject:—Regarding publication of Notification/Orders in official Gazette.

No.Per(AP.B)D(8)-1/2011.—In continuation of this department O.M. No. Per (AP.B)D(8) 1/2005 dated 15-02-2006 and No. Per(AP.B)B(2)-3/2001 dated 29-05-2006, 19-04-2007, 16-04 2008 and 17-03-2010, on the subject cited above, the undersigned is directed to re-iterate that all the departments will ensure that statutory rules/ orders / regulations are invariably published in the Government Gazette strictly as per the prescribed law without any mistakes and delay. It will also be ensured by the departments that the short title, commencement and year of publication of every Rule should be the same. The Government will seriously view any lapse in this regard.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Personnel).

In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate Shimla(R), District Shimla,

Himachal Pradesh

Shri Roshan Lal s/o Late Shri Budhi Ram, r/o Khanwag, P. O. Khatnol, Tehsil Suni, Distt. ..Applicant. Shimla (H. P.)

Versus

General Public

..Respondent.

Whereas Shri Roshan Lal s/o Late Shri Budhi Ram, r/o Vill. Khanwag, P. O. Khatnol, Tehsil Suni, Distt. Shimla has filed an application along with an affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter Death date of his mother named Late Smt. Murutu Devi in the Parivar Register in Gram Panchayat Khatnol. The Gram Panchayat Khatnol has stated no objection n to register the names of the applicant vide resolution No. 18 dated 12-3-2011.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding registration of names of the applicant may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Given today 7th march, 2011 under my signature and seal of the court.

Seal.

LAYAK RAM NEGI,

Sub-Divisional Magistrate Shimla(R),

District Shimla, Himachal Pradesh.

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''निर्वाचन विभाग''

''निर्वाचन विभाग''

''निर्वाचन विभाग''

''निर्वाचन विभाग''

अधिसूचना

शिमला-171009, 9 मार्च, 2011

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः6-7/2011-ई.एल.एन., दिनांक 9 मार्च, 2011 को अंग्रेजी रुपान्तर सहित, और भारत सरकार, विधि और न्याय मन्त्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या 451, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 तदानुसार भाद्र 31, 1932 (शक) को केवल अंग्रेजी में तथा अधिसूचना संख्याः 204, दिनांक 3 फरवरी, 2011 तदानुसार माघ 14, 1932 (शक) जो कि प्रवासी निर्वाचक के पंजीकरण के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रुपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से मनोज कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी,राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 9493 संख्याः 6-7/2011-ई,एल.एन., दिनांकः शिमला-171009, 9 मार्च, 2011 ''मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य '' ''मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य '' ''मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य '' ''मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य ''

अधिसूचना

9 मार्च, 2011

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010, जो 10 फरवरी, 2011 से प्रवृत हुआ है, द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्तःस्थापित धारा 20क के अधीन प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक अर्थात्‌ भारतीय नागरिक, जो नियोजन, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तथा जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित (दर्ज) नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र, जहंॉ भारत में उनका निवास स्थान अवस्थित है, जैसा कि उसके पासपोर्ट में दर्शाया गया है, की मतदाता सूची में अपनानाम रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का हकदार है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक, जिसका भारत में निवास स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, जिसने 01-01-2011 को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा वह अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का इच्छुक है, को एतद्‌द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें उसका निवास स्थान अवस्थित है, जैसा पासपोर्ट में दर्शाया गया है, की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करने के लिए प्ररूप 6क में दावा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आवेदकों के लिए दिशा-निर्देशों सहित प्ररूप 6क नीचे दिया गया है। प्ररूप 6क में दावा आवेदन सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से सीधे प्रस्तुत किया जायेगा या ऐसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को डाक द्वारा प्ररूप 6क तथा दिशा निर्देशों में यथा वर्णित दस्तावेजों सहित भेजा जायेगा। जब दावा आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है, तो यह पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की फोटोप्रतियों, जो सम्बद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित हों, सहित भेजा जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रत्येक अड़सठ निर्वाचन विधान सभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पते वेबसाइट "http://ceohimachal.nic.in" पर देखे जा सकते हैं ।

हस्ता/- मनोज कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।9494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 No: 6-7/2011-ELN, Dated: Shimla-171009, the 9th March, 2011

Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh State

NOTIFICATION

9th March, 2011

Under Rule 8A of the Registration of Electors Rules, 1960. Under Section-20A of the Representation of the People Act, 1950, inserted vide Representation of the People (Amendment) Act, 2010, which has come into effect w.e.f. 10th February, 2011, every overseas elector, i.e., Indian citizen who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to employment, education or otherwise, and has not acquired citizenship of any other country and who is not included in the electoral roll, is entitled to have his/her name registered in the electoral roll of the constituency in which his/her place of residence in India as mentioned in his/her passport is located.

In terms of rule 8A of the Registration of Electors Rules, 1960, every overseas elector whose place of residence in India is located in the State of Himachal Pradesh who has completed 18 years of age as on 01-01-2011, and is desirous of registering his/her name in the electoral roll, is invited hereby to submit claim application in Form-6A for registration in the electoral roll of the constituency in which his/her place of residence as shown in the passport is located. Form-6A alongwith guidelines for the applicants is given below. The claim application in Form-6A may be either submitted in person directly to the registration officer of the constituency concerned or sent to such registration officer by post alongwith the documents mentioned in Form-6A and the guidelines. When the claim application is sent by post, it should be accompanied by photocopies of the relevant pages of the passport duly attested by the competent official of the Indian mission in the country concerned.

Addresses of the registration officers of each of the 68 Assembly constituencies in the State of Himachal Pradesh can be seen on the website "http://ceohimachal.nic.in".

Sd/-

Chief Electoral Officer,

Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित