Himachal Pradesh Gazette, No. 256, 14 March 2011

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमववववार, ार, ार, ार, 14141414 मार्च मार्च मार्च मार्च, 2011, 2011, 2011, 2011////23232323 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउबहुउबहुउबहुउद्देद्देद्देद्देशीशीशीशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना (शुद्धि पत्र)

दिनांक 11-03-2011

संख्याः विद्युत-संख्याः विद्युत-संख्याः विद्युत-संख्याः विद्युत-छ-(5)-72/2009छ-(5)-72/2009छ-(5)-72/2009छ-(5)-72/2009....--------इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-02-2011 जो कि गॉव तॅगलिंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर में भूमि अधिग्रहण करने हेतु जारी की गई है, की विवरणी में भूमि खसरा नम्बर ''654'' रकबा तादादी ''0-01-05'' हैक्टेयर को खसरा नम्बर ''655'' रकबा तादादी ''0-01-05'' हैक्टेयर पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)। 256-राजपत्र/2011-14-3-2011 (9559)9560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated: 10th March, 2011

No. UD-C(9)-1/98.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute a "Property Tax Board", Himachal Pradesh which will assist all Municipalities and Municipal Corporation in the State to establish an independent procedure for assessing Property tax. The composition of the Board shall be as follows:—

1. Principal Secretary (UD) Chairman to the Govt. of H.P.

2. Director, Land Record. Member

3. Director, Urban Development, Member Secretary Himachal Pradesh.

4. Any other Consultant/Expert/Special invitee to be coopted as per need from time to time to achieve the above objective.

5. The Board will execute the following functions:—

(i) The Property Tax Board Shall enumerate all properties within the jurisdiction of the municipalities & corporation;

(ii) Review the present property tax system and make suggestions for a suitable basis for assessment and valuation of properties;

(iii) Make recommendation on modalities for periodic revisions.

(iv) Establish regular interface with the ULBs, so that its finding, suggestions and recommendations are acted upon by the Urban Local Bodies..

(v) The Board shall make suitable recommendation on Property Tax mechanism for at least 25% of the aggregate number of estimated properties across all municipal corporation and municipalities in the State by 31st March, 2015.

(vi) The Board will prepare a work plan indicating how it proposes to achieve this coverage target.

(vii) The Board will also suggest human & financial resources it proposes to deploy to achieve these objectives and targets in the given time frame.

The term of the Board shall be for a period of five years from the date of issue of this notification.

By order, Sd/- Principal Secretary, (UD).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9561 पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 10 मार्च 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्याः : : : पी0सी0एच0-एच0ए0पी0सी0एच0-एच0ए0पी0सी0एच0-एच0ए0पी0सी0एच0-एच0ए0(1)(1)(1)(1)11/201011/201011/201011/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 186 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (3) 25/2007, तारीख 4 सितम्बर, 2008 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 6 सितम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें इसके द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की साधारण सूचना के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण), में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसके प्रस्तावित नियमों की बावत कोई आक्षेप (या) सुझाव (वों) हो/हैं, वह इसे (इन्हें) इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर निदेशक पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स कुसुम्पटी, शिमला, 171009, को लिखित में भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) यदि कोई हो/हैं पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा; अर्थात्‌ः-

प्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियम

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....----इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है।

2222.... नियम 3 का संशोधननियम 3 का संशोधननियम 3 का संशोधननियम 3 का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2008 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है), के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"3"3"3"3.... पदों की संख्या और उनके वेतनमानपदों की संख्या और उनके वेतनमानपदों की संख्या और उनके वेतनमानपदों की संख्या और उनके वेतनमान....----(1) ऐसी ग्राम पंचायत, जहां पहले से ही एक पंचायत सचिव नियुक्त है, को अपवर्जित करते हुए (छोड़कर) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक का एक पद होगा :

परन्तु ऐसी ग्राम पंचायत, जहां पहले से ही पंचायत सचिव नियुक्त किया गया है में भी बढ़े हुए कार्यभार को ध्यान में रखते हुए पंचायत सहायक की नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) आरक्षण रोस्टर, जैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के मामले में लागू होता है, को पंचायत सहायकों के काडर में व्यक्तियों के विभिन्न प्रवर्गों को आरक्षण प्रदान करने हेतु पंचायत समिति स्तर पर लागू किया जाएगा।

(3) पंचायत सहायक सम्बद्ध पंचायत समिति के कर्मचारी होंगे, और उनकी सेवाएं, पंचायत समिति के क्षेत्र के भीतर, एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में अंतरणीय हाेंगी तथा पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, ऐसे स्थानांतरण आदेश को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(4) पंचायत सहायक को, ऐसी दरों पर पारिश्रमिक संदत किया जाएगा जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं। पंचायत सहायकों को मासिक पारिश्रमिक, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए सहायता अनुदान में से, सम्बद्ध पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, संवितरित किया जाएगा :

9562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 परन्तु पंचायत सहायक का मासिक पारिश्रमिक, सम्बद्ध ग्राम पंचायत के, यथास्थिति, प्रधान या उप-प्रधान से उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही संवितरित किया जाएगा।

3 3 3 3.... नियम 6 का संशोधननियम 6 का संशोधननियम 6 का संशोधननियम 6 का संशोधन....----उक्त नियमों के नियम 6 में,-

(क) उप नियम (1) में,-

(i) शब्दों तथा चिन्ह "आवेदन आमंत्रित करेगी।" के स्थान पर शब्द तथा चिन्ह "या किसी अन्य रीति से आवेदन आमंत्रित करेगी। इसके अतिरिक्त, समुचित नियोजनालय के माध्यम से भी रिक्तियां अधिसूचित की जाएंगी।" रखे जाएंगे; और

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या, और नियम 3 के उप-नियम (2) में वर्णित रोस्टर के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के बारे में ब्योरे, आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए दी गई सूचना में, दिए जाएंगे।";

(ख) उप नियम (5) में,-

(i) भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(क) शैक्षणिक अहर्ताएं

(i) दस जमा दो (102) में अंको की : अधिकाम 50 प्रतिशतता को 2 द्वारा विभाजित करके। अंको तक (ii) (क) बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0ए0, : अधिकाम 15 बी0एस0सी0 नॉन मेडिकल, बी0 कॉम, अंको तक सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा, में अंको की प्रतिशतता को 6.66 द्वारा विभाजित करके।

(iii) अभ्यर्थी जिसके पास वाणिज्य विज्ञान, : 5 अंक"; अर्थशास्त्र, गणित, में स्नााकोार डिग्री हो, एम0सी0ए0, एम0बी0ए0, एम0 कॉम, किसी भी विषय में बी0ई0/बी0टैक हो, के मामले में अंक।

(ii) भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ख) अनुभव (किसी पंचायती राज संस्था : अधिकाम 5 सरकारी कार्यालय/अर्धसरकारी उपक्रम/ अंको तक संस्था/अभिकरण (ऐजेन्सी) में लिपिकीय हैसियत से सुसंगत कार्य करने के प्रत्येक एक वर्ष के अनुभव के लिए, एक अंक प्रदान किया जाएगा)।

(iii) भाग (ङ), (च), (छ) और (ज) का लोप किया जाएगा; और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9563 (iv) भाग (झ) को भाग (ङ)े के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित भाग (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(ङ) (i) अभ्यर्थी जिसने कम्पयूटर में न्यूनतम छः मास : 3 अंक का कोर्स किया हो। (ii) अभ्यर्थी जिसने कम्पयूटर में न्यूनतम एक वर्ष : 5 अंक।" और का कोर्स किया हो।

(ग) उप नियम (6) में "कार्यकारी अधिकारी" शब्दों के पश्चात्‌ "नियम 3 के उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन" शब्द, अंक, चिन्ह और कोष्ठक रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

------

[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1) 11/201043537- 608, dated 10th March, 2011 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India)]

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 10th March, 2011

NO. PCH-HA(1)11/2010.—In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Rules, 2008, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), dated the 6th September, 2008 vide this Department notification No.PCH-HA(3)25/2007, dated 4th September, 2008 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) for the general information of the persons likely to be affected thereby ;

Any interested person who has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the proposed rules, may send the same to the Director Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of ten days from the date of publication of the proposed rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh ;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period stipulated above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the proposed draft rules, namely :—

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2010.

9564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

2. Amendment of rule 3.—For rule 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the 'said rules'), the following shall be substituted, namely :—

"3. Number of posts and their scales of pay.— (1) There shall be one of Panchayat Sahayak in every Gram Panchayat excluding such Gram Panchayat where there is already appointed a Panchayat Secretary:

Provided that the Panchayat Sahayak may be appointed in such Gram Panchayat also where there is already appointed a Panchayat Secretary, in view of the increased workload.

(2) The reservation roster, as is applicable in the case of direct recruitment of the employees of the State Government, shall be applied at the Panchayat Samiti level for providing reservation to various categories of persons in the cadre of Panchayat Sahayaks.

(3) The Panchayat Sahayaks shall be the employees of the Panchayat Samiti concerned and their services shall be transferable, from one Gram Panchayat to another, within the area of the Panchayat Samiti and the Executive Officer Panchayat Samiti shall be the competent authority to issue such transfer orders.

(4) The Panchayat Sahayak shall be paid remuneration at such rates as may be notified by the State Government from time to time. The monthly remuneration shall be disbursed to the Panchayat Sahayaks through the Executive Officer of the Panchayat Samiti concerned out of the Grant-in-Aid provided by the State Government for this purpose:

Provided that the monthly remuneration to the Panchayat Sahayak will be disbursed only after obtaining certificate of attendance from the Pradhan or Up-Pradhan, as the case may be, of the concerned Gram Panchayat.".

3. Amendment of rule 6.—In rule 6 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1),—

(i) after the words and sign "within the Panchayat Samiti area.", the words and signs "or by any other mode. In addition, the vacancies shall also be notified through the appropriate Employment Exchange." shall be inserted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the details regarding total number of vacancies to be filled and number of vacancies reserved for various categories of persons as per roster mentioned in sub- rule(2) of rule 3 shall be given in the notice for inviting applications.";

(b) in sub-rule(5),—

(i) for Part (A), the following shall be substituted, namely:—

"(A) Educational Qualifications

(i) Percentage of marks in Ten plus Two : to the maximum of 50 marks (10+2) divided by 2.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9565

(ii) (a) Percentage of marks in BBA, BCA, BA, : to the maximum of 15 marks BSc (Non-medical), B-Com, Diploma in Civil Engineering divided by 6.66.

(iii) Marks in case of candidate having Master degree 5 marks"; in Commerce, Science, Economics, Mathematics, MCA, MBA, M-Com, BE/B-Tech. in any subject.

(ii) for Part (B), the following shall be substituted, namely:—

"(B) Experience : to the maximum of 5 marks";

(One mark shall be awarded for every one year of experience in relevant nature of duties in any Panchayati Raj Institution/Government Office/ Semi-Government Institution/ Government undertaking in a clerical capacity).

(iii) Parts (E), (F), (G) and (H) shall be deleted; and

(iv) Part (I) shall be renumbered as Part (E) and in Part (E) so renumbered, the following shall besubstituted, namely:-—

"(D) (i) in case candidate has done minimum six months : 3 Marks diploma in computer.

(ii) in case candidate has done minimum one year : 5 Marks," and diploma in computer.

(c) in sub-rule (6) for the words "The Executive Officer", the words, brackets, figures and sign "Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 3, the Executive Officer" shall be substituted.

By order, Sd/- Secretary (Panchayati Raj).

_________

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SOLAN DISTRICT, SOLAN HP

ORDER

Dated: Solan

NO. MA/20-4/99-II.—Whereas, it has been brought to the notice of the undersigned by the Deputy Director of Sainik Welfare Solan that there is haphazard parking of vehicles in front of gate of Sainik Rest House which is not only causing hindrance to the normal working of the office housed in the building of Sainik Rest House but also block the approach to the Rest House which is9566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 frequently visited by the Ex-servicemen. Therefore he has requested to declare this point as No Parking place.

2. In view of the above, I feel expedient to extinguish the above parking point for the convenience and safety of the general public as was provided vide this office earlier order dated 07-12-2009.

3. Now, therefore, in partial modification of order dated 07-12-2009, I, C.Paulrasu, District Magistrate Solan, in exercising the powers vested in me under Section 115 & 117 of the Indian Motor Vehicle Act, 1988 hereby declare the point in front of Sainik Rest House as "No Parking Area" with immediate effect.

By order, Sd/- District Magistrate, Solan District, Solan HP.

__________

गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 मार्च, 2011

संख्याः गृह(ए)ए(3)-1/2005-पार्टसंख्याः गृह(ए)ए(3)-1/2005-पार्टसंख्याः गृह(ए)ए(3)-1/2005-पार्टसंख्याः गृह(ए)ए(3)-1/2005-पार्ट....--------हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का 17) की धारा 144 की उप धारा (4) 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू पंजाब पुलिस नियम, 1934 का और संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः--

1111.... संक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ प्रारम्भ प्रारम्भ प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पंजाब पुलिस (हिमाचल प्रदेश संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत होंगे ।

2222.... अपैंडिक्स 12अपैंडिक्स 12अपैंडिक्स 12अपैंडिक्स 12....12-ए12-ए12-ए12-ए का प्रतिस्थापन का प्रतिस्थापन का प्रतिस्थापन का प्रतिस्थापन....--------विद्यमान अपैडिक्स 12.12-ए के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"Appendix-12.12 A

Procedure for recruitment of Constables in the H.P. Police Department.

Preamble: Himachal Pradesh Police consists of a number of distinct wings, the two most prominent of which are the 'Armed Police' and the 'District Police'. In most States in India, recruitments to these two wings are made by different modes: Battalion recruitment is centrally done, while District recruitment is done by District Level Committees. In this State however, a system has been evolved by which recruitment is initially done in the Battalion and personnel are transferred to Districts depending on vacancies. The system has several advantages:

Since District Police also do law and order duties, their Battalion experience is useful.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9567

Centralized recruitment is easier to manage.

District level vacancies do not accumulate since personnel from Battalions fill in the vacancies as they arise.

As a result of this, Battalion, though a State level cadre has in its recruitment phase, characteristics similar to a District cadre and recruitment procedures must be able to cater to the complex requirements inherent in the system. Through this notification, the existing recruitment procedure are being updated to meet contemporary requirements, certain procedures relating to submission of applications have been simplified, a change has been done in Physical Efficiency Test requirements and provisions regarding written examination have been made explicit. These changes will make the Police recruitment more transparent and will also simplify the procedure.

1. Recruitment of Constables.—Recruitment shall be done once a year or at such frequency as may be required based on vacancies as may be determined.

2. Apportionment of vacancies.— Post of constables will be filled on the basis of ratio of population of district.

3. Reservation:

3.1 Vertical Reservation amongst SC/ST shall be as per Government instructions on the subject from time to time. In tribal districts, the percentage of reservation will be governed by instructions of Tribal Development Department applicable to District Level Cadres. Vertical Reservation for OBC will be as per specific instructions of the State Govt. from time to time. Horizontal reservation for ex-servicemen, wards of freedom fighters, Antodya, IRDP, distinguished sports person and Home Guards will be as per Govt. instructions from time to time.

3.2 In case a post reserved under vertical or horizontal reservation cannot be filled from within that category, the post shall be kept vacant and the matter shall be referred by the Chairman of the District Recruitment Committee to the DGP.

3.3 Vacancies for ex-servicemen shall not be filled by open recruitment but Chairman of the District Recruitment Committee shall send requisition to the Secretary, Ex-Servicemen Cell, Hamirpur to sponsor names. The requisition shall specify the number of posts for each District and the names will be sponsored accordingly.

4. Eligibility:

4.1 Educational and other qualifications and physical standards will be as follows or as notified by the Govt. from time to time.

Sr. No.	Category	Age	Edu. Qlf.	Height		Chest (for male candidate only)
				Male	Female
1.	General	18 to 23 Yrs.	10 +2	5'-6"	5'-2"	31"x32"
2.	SC/ST	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"
3.	OBC	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-6"	5'-2"	31"x32"
4.	Gorkhas	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"
5.	Home Guards (General/ OBC)	20 to 28 Yrs.	10 +2	5'-6"	5'-2"	31"x32"

6.	Home Guards (SC/ST)	20 to 28 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"
7.	Home Guards (Gorkhas )	20 to 28 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"
8.	Distinguished Sportsmen (General/OBC )	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-6"	5'-2"	31"x32"
9.	Distinguished Sportsmen (SC/ST)	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"
10.	Distinguished Sportsmen (Gorkhas )	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"

9568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

4.2 In case of ex-servicemen minimum qualification shall be matriculation. However,

whenever the vacancies go to the wards of ex-servicemen the educational qualification will be

10+2 only.

5. Procedure for inviting application:-

5.1 Recruitment shall be done by giving advertisement in leading daily newspapers at least one of which will be in the local vernacular. Wide publicity will also be given through local channels of All India Radio. Applications shall be called for from the intending candidates who fulfill the educational and other qualifications. Only such candidates can apply who are registered with an Employment Exchange of the State on the date specified in the advertisement and are Bonafide Himachali. The advertisement shall specify the age educational and other qualifications and physical standards and the District–wise likely number of vacancies including reserved vacancies in each category separately for male and female candidates.

5.2 A processing fee as may be determined by Director General of Police from time to time shall be charged from the General Candidates and only 1/4th of this fee shall be charged from applicants belonging to SC/ST/OBC and IRDP. The amount of processing fee so collected from the candidates will be utilized to meet the expenditure to be incurred by the Department in connection with the recruitment. For this purpose a separate bank account will be operated by the HP Police Recruitment Board. Addl. Director General of Police, Armed Police and Training will the Chairman of this Board. All Inspectors General/ Dy. Inspectors General of Ranges and IG (Adm. and Welfare) shall be members of this Board. This Board shall be responsible for overall supervision of the recruitment process.

6. Submission of application:

6.1 Application for recruitment shall be submitted by the applicants on the prescribed proforma to the district Superintendent of Police concerned. An application will be considered only in respect of vacancies of the District in which the applicant is ordinarily resident according to the Bonafide Himachali Certificate obtained by the candidate. This may be noted that no certificates or copies of certificates are to be attached with the application. Instead every applicant will sign a declaration on the application form itself undertaking that the information furnished by him in the Application Form is true and correct. The actual information of original certificates will be done only in respect of candidates who are called for 'Personality Test' (Refer Rule-12) and any applicant having made an incorrect or false declaration shall stand disqualified automatically at that stage. A candidate shall only be considered against the district shown as his residence in the Bonafide Himachali Certificate. A cut off date to declare one's category to avail reservation will be provided in the Recruitment Notice/Advertisement and after that no change of category will be entertained.

7. District Recruitment Committee:-

7.1 Recruitment shall be conducted in each district headquarters by a Committee ( called the District Recruitment Committee ) headed by the Range IG/DIG, other members being oneराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9569 Commandant of the state Police Battalion as nominated by Director General of Police, District S.P. and one Medical Officer to be nominated by the Chief Medical Officer of the concerned district. The Committee shall co-opt a G.O. belonging to the SC/ ST in case these categories are unrepresented on the Committee. The Committee may co-opt requisite number of GOs/NGOs to assist it in the recruitment process.

7.2 All applications received shall be serially numbered District-wise and a receipt containing the number shall be given to the applicant.

8. Physical Standards Test:-

8.1 The Committee shall cause the candidates to be measured for height and, in the case of male candidates for chest expansion. All measurements will be taken by a Medical Officer, recorded in the Candidate Sheet and signed by the Medical Officer and countersigned by a Member of the Committee. The Committee shall award marks only for HEIGHT as per the following table:-

S.No.	Height for male candidate	Height for female candidate	Marks
1.	Less than 5'-7"	Less than 5'-2"	0 mark
2.	5'-7" but less than 5'-8"	5'-2" but less than 5'- 3"	1 Mark
3.	5'-8" but less than 5'-9"	5'-3" but less than 5'-4"	2 Marks
4.	5'-9" but less than 5'-10"	5'-4" but less than 5'-5"	3 Marks
5.	5'-10" but less than 5'-11"	5'-5" but less than 5'-6"	4 Marks
6.	5'-11" and above	5'-6" and above	5 Marks

8.2 Candidates who do not meet the standards prescribed in para 4 shall be summarily rejected and informed accordingly.

9. Physical Efficiency Test of Candidates:-

9.1 List of candidates who are found eligible as per physical standards will be put up on the Notice Board in the District S.P. Office by the Committee immediately after completion of physical standards test and qualified candidates shall be called for Physical Efficiency Test which will be of qualifying nature alone as per the following details:

Sr. No	Event	Minimum qualifying standard for Ma	Minimum qualifying standard for Female candidates
1.	1500 Meters Race for Male (800 Meters Race for Female)	6 Minutes 30 Seconds. (No additional attempt is allowed)	4 Minutes 15 Seconds. (No additional attempt is allowed)
2.	High Jump	1.25 Meters (Maximum three attempts are allowed)	Min. 1 Meter. (Maximum three attempts are allowed)

	3.	Broad Jump	4 Meters(Maximum three attempts are allowed)	3 Meters (Maximum three attempts are allowed)

Broad Jump

4 Meters(Maximum three attempts are allowed)

3 Meters (Maximum three attempts are allowed)

9570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

9.2 The Committee shall cause to be entered the record of timing and distance of the Physical Efficiency Test in the Candidate's Sheet which will be duly signed by each member of the Committee.

9.3 Candidates who fail to qualify in ANY event will be disqualified forthwith and will not participate in the remaining events.

9.4 Videography of the Physical Efficiency Test and Written Examination will be done for the sake of transparency.

10. Basic List:-

10.1 A Basic List including candidate's name, allotted registration number, and marks scored in the Physical Standard Test (see para 8) will be prepared. The list shall be published on the Notice Board of the concerned District S.P. Office and qualified candidates shall be required to report for the Written Examination on the appointed date, time and venue.

11. Written Examination :

11.1 Written examination will be held at District Headquarters only, preferably on the same day for all districts. Written examination will be of 80 marks of objective type of 60 minutes duration. It will include the following sub groups:

a. English Language -16 questions b. Hindi language -16 questions c. General Awareness -16 questions d. Maths & Science -16 questions e. Reasoning Aptitude -16 questions

The syllabus for the above written examination shall be of 10+2 standard except Mathematics for which syllabus shall be of Matriculation standard.

Only such candidates shall be deemed to have qualified for Suitability cum Personality Test who secures 50% marks in the written test in case of those belonging to General/OBC categories and 40% marks in the case of those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes categories. The result of the written examination shall be put up on the Notice Board of the concerned Distt. S.P. Office displaying marks secured by all those candidates who appeared in the written examination.

12. Personality Test:-

12.1 Personality Test shall be consisting of 15 marks. Candidates will be called for Personality test from amongst those who have qualified, in the ratio of 3 persons for each post. Before admitting a qualified candidate to the Personality Test all necessary and relevant documents (in original) shall have to be produced by the candidate alongwith a set of photocopies. Only after the documents are duly scrutinized and found in order, a candidate shall be allowed to appear for Personality Test. Failure to submit original documents or any document not found in order as required shall result in immediate disqualification of the candidate. All the Committee Membersराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9571 will award marks to each candidate. Thereafter average of the marks awarded to a candidate (up to 2 decimal points) will be treated as marks awarded in the Personality Test.

12.2 Candidates who possess NCC certificates will be given a weightage of additional 3 marks for NCC(C) Certificate and 2 additional Marks for NCC (B) certificate in Personality Test. A candidate, who has both these certificates, will be given marks only for NCC(C) Certificate.

13. Publication of Final Result:-

13.1 The final result will be the sum total of the marks obtained in the Basic List, Written Test and Personality Test. The final result, showing the marks obtained in each of the three attributes alongwith the total out of 100 marks and also including the position of respective reserved categories shall be displayed in respect of all candidates who appeared for the Personality Test on the Notice Board of the District S.P office immediately after completion of Personality Test. Claims to horizontal and or vertical reservation shall also be shown in the Remarks Column in the final result sheet.

13.2 Another list which will be named as Waiting List shall also be prepared at the same time in similar manner which shall not be displayed and shall be kept in the office of SP concerned to take care of an eventuality when a suitable candidate either fails to join or is not found fit for appointment subsequently.

14. Medical Examination:-

14.1 The selected candidates shall be required to undergo a medical examination by the relevant Medical Board. Medically unfit candidate shall be informed of rejection of their candidature. The result of the Medical Examination shall be posted on the Notice Board of District SP concerned.

14.2 An appeal against the medical report shall be allowed to be filed before the concerned District Superintendent of Police within 7 days of the display of the result of medical examination. The SP concerned shall cause a Review Medical Board to be constituted by the Chief Medical Officer of the concerned district. This Board shall submit its report within 30 days.

14.3 Suitable candidates from the waiting list shall be substituted in the place of the candidates who have been finally declared medically unfit.

15. Verification of character and antecedents:

15.1 The character and antecedents of the selected candidates who have been selected provisionally shall be got verified through concerned district police. In case a candidate is found to have been convicted in a court of law, he shall not be offered appointment irrespective of the nature of the offence and the period of sentence.

15.2 In case of a candidate against whom investigation or trial is pending, the offer of appointment may be held in abeyance until he is cleared during investigation or trial, whichever is earlier. Such a candidate shall not be deemed to have become overage on this account alone.

15.3 The post may be filled from the waiting list and the candidate if cleared will be offered a subsequently occurring vacancy.

16. Appointment and Probation:-

16.1 Candidates appearing in the final merit list after declaration of Medical fitness and verification of character and antecedents shall be issued a letter of appointment by the concerned9572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 appointing authority. The appointees will have to successfully complete Recruit Training Course (RTC) and field training as may be specified by the Director General of Police. In case an appointee is unable to pass the recruit training course, his service shall be liable to be terminated. Recruits will be confirmed only after successful completion of RTC and successful completion of probation of 2 years service including RTC".

आदेश द्वारा हस्ताक्ष्रित/- प्रधान सचिव (गृह)।

____________

[Authoritative English Text of this Department notification No. Home (A) A (3)1/2005-Part dated

11-3-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 11th March, 2011

No. Home (A) A (3)1/2005-Part.—In exercise of the powers conferred by section 46 read with section 2 of the Police Act, 1861 and sub-section (4) of section 144 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Punjab Police Rules, 1934, in their application to the State of Himachal Pradesh, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Punjab Police (Himachal Pradesh Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of Appendix 12.12.-A.—For the existing Appendix 12.12.-A, the following shall be substituted, namely:—

"Appendix-12.12 A

Procedure for recruitment of Constables in the H.P. Police Department.

Since District Police also do law and order duties, their Battalion experience is useful.

Centralized recruitment is easier to manage.

District level vacancies do not accumulate since personnel from Battalions fill in the vacancies as they arise.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9573

1. Recruitment of Constables.—Recruitment shall be done once a year or at such frequency as may be required based on vacancies as may be determined.

2. Apportionment of vacancies.— Post of constables will be filled on the basis of ratio of population of district.

3. Reservation:

4. Eligibility:

4.1 Educational and other qualifications and physical standards will be as follows or as notified by the Govt. from time to time.

Sr. No.	Category	Age	Edu. Qlf.	Height		Chest (for male candidate only)
				Male	Female
1.	General	18 to 23 Yrs.	10 +2	5'-6"	5'-2"	31"x32"
2.	SC/ST	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"
3.	OBC	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-6"	5'-2"	31"x32"
4.	Gorkhas	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"
5.	Home Guards (General/ OBC)	20 to 28 Yrs.	10 +2	5'-6"	5'-2"	31"x32"
6.	Home Guards (SC/ST)	20 to 28 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"
7.	Home Guards (Gorkhas )	20 to 28 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"

8.	Distinguished Sportsmen (General/OBC )	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-6"	5'-2"	31"x32"
9.	Distinguished Sportsmen (SC/ST)	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"
10.	Distinguished Sportsmen (Gorkhas )	18 to 25 Yrs.	10 +2	5'-4"	5'-0"	29"x30"

9574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

4.2 In case of ex-servicemen minimum qualification shall be matriculation. However,

whenever the vacancies go to the wards of ex-servicemen the educational qualification will be

10+2 only.

5. Procedure for inviting application:-

5.1 Recruitment shall be done by giving advertisement in leading daily newspapers at least one of which will be in the local vernacular. Wide publicity will also be given through local channels of All India Radio. Applications shall be called for from the intending candidates who fulfill the educational and other qualifications. Only such candidates can apply who are registered with an Employment Exchange of the State on the date specified in the advertisement and are Bonafide Himachali. The advertisement shall specify the age educational and other qualifications and physical standards and the District –wise likely number of vacancies including reserved vacancies in each category separately for male and female candidates.

6. Submission of application:-

7. District Recruitment Committee:-

7.1 Recruitment shall be conducted in each district headquarters by a Committee ( called the District Recruitment Committee ) headed by the Range IG/DIG, other members being oneराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9575 Commandant of the state Police Battalion as nominated by Director General of Police, District S.P. and one Medical Officer to be nominated by the Chief Medical Officer of the concerned district. The Committee shall co-opt a G.O. belonging to the SC/ ST in case these categories are unrepresented on the Committee. The Committee may co-opt requisite number of GOs/NGOs to assist it in the recruitment process.

7.2 All applications received shall be serially numbered District-wise and a receipt containing the number shall be given to the applicant.

8. Physical Standards Test:-

S.No.	Height for male candidate	Height for female candidate	Marks
1.	Less than 5'-7"	Less than 5'-2"	0 mark
2.	5'-7" but less than 5'-8"	5'-2" but less than 5'- 3"	1 Mark
3.	5'-8" but less than 5'-9"	5'-3" but less than 5'-4"	2 Marks
4.	5'-9" but less than 5'-10"	5'-4" but less than 5'-5"	3 Marks
5.	5'-10" but less than 5'-11"	5'-5" but less than 5'-6"	4 Marks
6.	5'-11" and above	5'-6" and above	5 Marks

8.2 Candidates who do not meet the standards prescribed in para 4 shall be summarily rejected and informed accordingly.

9. Physical Efficiency Test of Candidates:-

Sr. No	Event	Minimum qualifying standard for Ma	Minimum qualifying standard for Female candidates
1.	1500 Meters Race for Male (800 Meters Race for Female)	6 Minutes 30 Seconds. (No additional attempt is allowed)	4 Minutes 15 Seconds. (No additional attempt is allowed)
2.	High Jump	1.25 Meters (Maximum three attempts are allowed)	Min. 1 Meter. (Maximum three attempts are allowed)

	3.	Broad Jump	4 Meters(Maximum three attempts are allowed)	3 Meters (Maximum three attempts are allowed)

Broad Jump

4 Meters(Maximum three attempts are allowed)

3 Meters (Maximum three attempts are allowed)

9576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

9.2 The Committee shall cause to be entered the record of timing and distance of the Physical Efficiency Test in the Candidate's Sheet which will be duly signed by each member of the Committee.

9.3 Candidates who fail to qualify in ANY event will be disqualified forthwith and will not participate in the remaining events.

9.4 Videography of the Physical Efficiency Test and Written Examination will be done for the sake of transparency.

10. Basic List:-

11. Written Examination :

a. English Language -16 questions b. Hindi language -16 questions c. General Awareness -16 questions d. Maths & Science -16 questions e. Reasoning Aptitude -16 questions

The syllabus for the above written examination shall be of 10+2 standard except Mathematics for which syllabus shall be of Matriculation standard.

12. Personality Test:-

12.1 Personality Test shall be consisting of 15 marks. Candidates will be called for Personality test from amongst those who have qualified, in the ratio of 3 persons for each post. Before admitting a qualified candidate to the Personality Test all necessary and relevant documents (in original) shall have to be produced by the candidate alongwith a set of photocopies. Only after the documents are duly scrutinized and found in order, a candidate shall be allowed to appear for Personality Test. Failure to submit original documents or any document not found in order asराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9577 required shall result in immediate disqualification of the candidate. All the Committee Members will award marks to each candidate. Thereafter average of the marks awarded to a candidate (up to 2 decimal points) will be treated as marks awarded in the Personality Test.

13. Publication of Final Result:-

14. Medical Examination:-

14.3 Suitable candidates from the waiting list shall be substituted in the place of the candidates who have been finally declared medically unfit.

15. Verification of character and antecedents:

15.3 The post may be filled from the waiting list and the candidate if cleared will be offered a subsequently occurring vacancy.

9578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

16. Appointment and Probation:

16.1 Candidates appearing in the final merit list after declaration of Medical fitness and verification of character and antecedents shall be issued a letter of appointment by the concerned appointing authority. The appointees will have to successfully complete Recruit Training Course (RTC) and field training as may be specified by the Director General of Police. In case an appointee is unable to pass the recruit training course, his service shall be liable to be terminated.

Recruits will be confirmed only after successful completion of RTC and successful completion of probation of 2 years service including RTC".

By order,

Sd/-

Principal Secretary (Home) to the

Government of Himachal Pradesh.

-------

गृगृगृगृह विभागह विभागह विभागह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2011

संख्याः गृह(ए)एफ (13)-1/98-1संख्याः गृह(ए)एफ (13)-1/98-1संख्याः गृह(ए)एफ (13)-1/98-1संख्याः गृह(ए)एफ (13)-1/98-1....--------राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना, तारीख 31-08-2010 को जारी रखते हुए साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं अर्टलरी अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवा अधिनियम) की धारा-9 की उप धारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना की शर्त क्रमांक संख्याः 2 और 3 में आंशिक संशोधन करती हैं । शेष शर्तें यथावत रहेंगी । शर्त संख्या 2 और 3 निम्न प्रकार से पढ़ी जायेः--

2. फायरिंग अभ्यास को सप्ताह में 4 दिन अर्थात सोमवार, मंगलवार, वीरवार व शुक्रवार तक सीमित रखा जाये ।

3. यदि फायरिंग अभ्यास अनुसूची के दौरान पच्छाद व नाहन तहसीलों के ग्रामीणों के विवाह समारोह तथा क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण समारोह आ जाते हैं तो सेना प्राधिकारियों को फायरिंग अभ्यास की अनुसूची में बदलाव करना होगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9579

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th March, 2011

No. FDS-B(15)-1/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Onkar Chand Thakur, Superintendent Grade-I, in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh, shall retire from Government service on 31-12-2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

By order, PREM KUMAR Pr. Secretary (FCS&CA) to the Government of Himachal Pradesh.

_____________

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, 10th March, 2011

No. SJ&E-F (1)-1/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to formulate the State policy for the Persons with Disabilities in Himachal Pradesh as per Annexure "A" to ensure their equal and effective participation in the society.

By order, SAROJNI GANJU THAKUR, Addl.Chief Secretary(SJ&E).

_______

1. INTRODUCTION

Disability summarizes a great number of different functional limitations occurring in any population due to impairments. People of all ages and ethnicities have impairments-intellectual, psychiatric, physical, neurological, or sensory which may be temporary, intermittent or ongoing.

One common experience faced by person with disabilities is that of various forms of discrimination and social exclusion. They continue to face physical and attitudinal barriers to their full participation in society and equal and effective enjoyment of all human rights.

The framers of the Indian Constitution were well aware of the fact that in the process of providing true equality some benefits would have to be given to certain sections of the society. Articles 14, 15 and 16 of the Constitution of India clearly recognize this concept. Under the Directive Principles of State Policy, Article41 of the Constitution of India states that the State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases if undeserved want. Concomitant to these provisions "THE PERSONS WITH DISABILITIES (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995" was brought into force from the 1st of January, 1996. This legal provision was also necessary to give effect to the "Proclamation on the9580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 Full Participation and Equality of the People with Disabilities in the Asian and Pacific Region" of which India is a signatory and UN Convention on Rights of Persons with Disabilities (UNCPRD) which was ratified by India on 1st October 2007.

2. POPULATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE STATE

As per Census of 2001, there are 1,55,950 persons with disabilities (PWDs) in Himachal Pradesh, which constitute approximately 2% of the total population. The data includes all categories of persons with impairment irrespective of degree of impairment. Out of these, 1,44,756 live in rural areas while 11,194 are residents of towns/cities. The data also reveals that 81, 240 PWDs are literate while the rest of 74,710 are illiterate. Maximum numbers of PWDs i.e. 64,122 are challenged with visual impairment followed by 15,239 PWDs with Hearing and 12, 762 with speech impairment respectively.

Since the census data consists of all persons having disability to any extent irrespective of the definition of disability as laid down in the Persons with Disability Act, the Department of Social Justice and Empowerment (SJ&E) has taken an initiative in 2007-08 to identify the persons with disabilities in the state through the network of ICDS which has a wide reach right down to every household of the state, to provide remedial and rehabilitation services to them. As a result of this survey total 66,932 Persons with Disabilities have been identified out of which 10,611 are Visually impaired, 11,924 Hearing Impaired, 36,249 Orthopedically impaired and 8,148 Intellectually Challenged persons. The disability wise and age wise status of the PWDs identified is at Annexure.

3. EXISTING LEGAL FRAMEWORK

For the protection of the rights of Persons with Disabilities and to ensure their equal participation in the development of the state, the Government of H.P. is implementing the following legislations:

3.1 Persons with Disability (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, provides for medical facilities, education, employment, creation of barrier free environment, social security etc. The State Government is instrumental in implementing the various provisions of the Act. The Department of Social Justice & Empowerment (SJ&E) is the nodal Department for coordinating and facilitating the implementation of the Act. To give impetus to the implementation of the Act, a State Level Coordination Committee under the Chairpersonship of the Hon'ble Minister (Social Justice & Empowerment) has been constituted. This committee is being supported by the State Executive Committee to review and formulate the strategy for implementation of different provisions of the Act in coordination with different departments.

3.2 National Trust for welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999 has provisions for providing legal guardianship to persons suffering from Cerebral Palsy, Autism, Mental Retardation and Multiple Disability and for creation of an enabling environment to make them more independent. The National Trust Act, 1999 is being implemented in the State and Local Level Committees have been constituted in all 12 districts and legal guardians for the persons with these disabilities are being appointed.

To further strengthen the grievances redressal mechanism for PWDs, Principal Secretary (SJ&E) has been appointed as Commissioner (Disability) and Director (SJ&E) as Joint Commissioner (Disability). Also, at the District level the Deputy Commissioners have been appointed as Deputy Commissioner (Disability) and all District Welfare Officers have been appointed as District Officers (Disability).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9581

4. NEED FOR A STATE POLICY

The achievement of full participation and equality of persons with disabilities requires active collaboration of the community and NGOs with the State Government. In order to be able to achieve this, there is a need to develop a State Policy on Disability. Through this, an attempt is being made to identify, formulate and envisage schemes and programmes while targeting the ultimate goal of independence, equal treatment, and full participation for all the persons with disabilities.

The need for an appropriate State Policy also emerges from the recognition that a majority of Persons with Disabilities can lead a better quality of life if, provided equal opportunities and effective access to rehabilitation measures. As a result of substantial transformation in the social economic and institutional setup in the State over the years, policies and programmes of the State Government need to be periodically reviewed from the perspective of disability and made more responsive and enabling for the need of persons with disabilities especially in view of technical advancements.

Under Section 18 of the PWD Act, one of the functions of the State Coordination Committee is also to develop a State Policy to address issues faced by persons with disabilities.

The persons with disabilities have the right to fully participate in all aspects of society, on the same basis as non-disabled people can do. However, full participation by persons with disabilities is limited by three inter-related barriers:

• Lack of equitable access to opportunities, information, buildings, transport, services, etc.

• Discrimination and/or attitudinal prejudices and ignorance resulting in negative discrimination

• Economic and social status – a vicious cycle of lower economic, educational and health status relative to the rest of the population.

To remove these barriers to participation or independence, there is a need to identify them at the policy level and remove them. Also, there is a need to identify existing barriers when defining the problem, and making sure that no new barriers are created while developing proposed solutions.

This State Policy for the persons with disabilities has been evolved through a series of discussions held with various stakeholders including Government departments, NGOs working in the sector of disability, persons with disabilities working for the disabled, associations/ organisations of PWDs, able bodied persons responsible for the training and education of persons with disabilities, feed back received from such stakeholders from different districts of the State; study of similar policy papers of other states and the National Policy.

5. POLICY STATEMENT

The State Policy aspires to see Himachal Pradesh as an inclusive and enabling society

that values highly the lives of persons with disabilities and continually strives to

enhance their access to opportunities and their participation at all levels in the society.

The State Policy is based on the vision of having an inclusive and non disabling society where every person with disability is mainstreamed into society.

It provides a framework for the Government to create an enabling environment to achieve this. It seeks to remove barriers that prevent persons with disabilities from participating fully in9582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 society. This policy statement attempts to cover the range of barriers experienced by the persons with disabilities - public attitudes, human rights, employment and educational opportunities and provides a framework for developing strategies and action plan for removing those barriers enabling their participation in the society.

For the purpose of achieving the vision of mainstreaming the Persons with Disabilities the following components are envisaged in the Policy:-

• Prevention of Disabilities • Rehabilitation of Persons with Disabilities • Enabling Environment for the Persons with Disabilities

The solemn efforts of the state for mainstreaming of PWDs envisages:-

5.1. Prevention of Disabilities:

A large number of cases of disability are preventable if, proper care is taken well in time. In order to build up an environment and develop systems for prevention, early detection and timely intervention, the State will endeavor.

• to ensure that departments have the necessary knowledge, skills and systems to address disability issues;

• to coordinate efforts of all sectors of society to participate in disability prevention activities;

• to enable pre-natal, anti-natal and peri-natal check up of all pregnant women/children in order to promote early intervention and identification of disability, especially during pregnancy and in children.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9583

• to enable specific check up and pre natal tests along with genetic counseling where there is family history of specific diseases/disabilities;

• to provide facilities for early diagnosis of problems like schizophrenia, depression etc; • to make provisions for counseling for the family crisis management; • to ensure completion of immunization cycles for children, pregnant mothers for prevention of disabilities;

• to ensure nutrition and health education for pregnant women • to disseminate information related to hygiene, health and sanitation • to implement appropriate family counseling programmes, including premarital confidential testing for diseases such as anaemia, thalassaemia and muscular dystrophy along with prevention counseling for intra-family marriages;

• to launch public awareness programmes through dissemination of Information, through Education and through various means of Communication including mass media.

• to include appropriate curriculum on disability prevention and sensitization in Elementary and Secondary school syllabus;

• to reduce occupational and environmental hazards through adoption of appropriate technologies;

• to promote healthy lifestyle in the home, at school and in the workplace;

5.2 Rehabilitation of Persons with Disabilities

Persons with disabilities have rights, which aim to ensure their equal and effective participation in the Society without any discrimination. To promote participation of PWDs proper medical care, rehabilitation and support services are required to be made available to them. Rehabilitation in the form of Physical rehabilitation, Educational rehabilitation and Economic rehabilitation will be ensured by adopting appropriate measures and also through expansion of the existing rehabilitation measures.

5.2.1 Physical Rehabilitation

The policy envisages providing appropriate medical intervention through a network of district/ other hospitals, Disability Rehabilitation Centres (DRCs), District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs), Composite Resource Centre (CRC), Medical colleges and State Resource Centre etc. This will be supplemented with counseling of persons with disabilities and their parents. Quality modern aids and appliances will be made available such persons and effective measures will be taken to generate a pool of Rehabilitation Professionals within the state. Research in the field of disability will also be encouraged.

5.2.2 Access to Education

The state Government is determined to fulfill the constitutional obligation under 86th amendment which makes Education a fundamental right of every child and to implement the Section 26 of the Persons with Disabilities Act, 1995 which states that the appropriate Government and local authorities shall ensure that every child with a disability has access to free education in an appropriate environment till he attains the age of 18 years. The Department of Education and Sarva Shiksha Abhiyan Project are instrumental in providing free and compulsory education to all children. The State Govt. is committed to providing free education to disabled children having 40% or more disability from class-I till passing out from university including technical & professional courses in all Government Institutions. Provision has been made to provide 3% reservation in the admission of students with disabilities in the Institutions especially at higher level, so that they can pursue higher studies and professional courses.

9584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

Emphasis will be on inclusive education and to provide the same, proper training of the teachers to equip them to look after the needs of such children in the integrated stream of education will be ensured. Needs of the children with severe disabilities can be best taken care of in the Special Schools hence, focus will be on expansion of Special Schools to the uncovered areas with the assistance of NGOs working in this sector. State will also endeavor to provide need based vocational training and courses to enable the children with disabilities to upgrade their skills and take up self employment ventures and eventually reduce their dependence level.

5.2.3. Economic Rehabilitation

The state policy envisages economic rehabilitation of PWDs by ensuring adequate and appropriate opportunities for productive and gainful employment. The State shall endeavor to enable persons with disabilities in both urban and rural areas to have increased opportunities for employment in Government and Private sectors as well as for self employment. The provisions of PWD Act related to reservation in Government job will be implemented effectively and opportunities in other sectors will also be created.

5.2.4 Social Rehabilitation

Providing social security and rehabilitation facilities to Persons with Disabilities is a major concern for the society as well as for the parents of children/persons suffering from autism, cerebral palsy, intellectual disabilities, multiple disabilities and all others severe disabilities. The Policy envisages appropriate measures for providing rehabilitation allowance, health insurance, guardianship in addition to other benefits like marriage grant to the persons marrying PWDs to enable them to integrate in the social stream effectively.

5.3 Enabling Environment for the Persons with Disabilities

Persons with Disabilities often proves to be as productive and efficient as a non-disabled person in an inclusive and non-discriminating environment. Considering the persons with disabilities as differently abled persons, the physical and social environment around them has to be conducive to the needs and status of such persons to enable their participation and contribution. The State will endeavor to provide such enabling environment by taking effective steps for improvement in built environment, identification of all persons, with disabilities, promoting NGOs for the upliftment of PWDs, capacity building and providing appropriate avenues for Sports, Recreation and Cultural life.

5.3.1 Barrier Free Environment:

Physical barriers are a common experience faced by the persons with disabilities all over the world which discriminate against and socially exclude them from participation in society. There is a need to create an environment which is barrier free so that a person with disability moves about confidently and safely. To make the built environment suitable to enable their participation, the Town and Country Planning department in the State has amended the Building Bye-laws of the Government / Municipal Bodies in accordance with the section 46 of the PWD Act, 1995.

It will be the endeavor of the state to provide barrier free access to the PWDs in the built environment, transport etc. Steps will also be taken to create a substantial resource pool for creation of barrier free environment so that the related measures can sustain in future also and become an integral part of construction mechanism especially in respect of the public buildings and places.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9585

5.3.2 Providing Identity Cards to all the Persons with Disabilities

The issue of evaluation of the nature and extent of disabilities, medical certification and issuing the Identity Cards to the PWDs will be undertaken onpriority by the State Government. Identity cards issued to persons with disabilities authorize them to avail facility of free travel in the State Road Transport Corporation buses. Procedure for medical certification and issuance of Identity cards will be simplified to ensure that no deserving person is left out and no undeserving person gets the benefits and an appellate board will be created to deal with disputes. The state will also explore the feasibility for acceptance of Medical Certificates issued in other states provided the same are issued by the Competent authority in accordance with the uniform norms fixed by Government of India.

5.3.3 Capacity Building

The inclusion of persons with disabilities in society cannot merely be achieved by building their own capacity. Society, Government agencies and the civil society also need to enhance and build up their own capacities to play their role effectively to create an enabling environment for the integration of persons with disabilities. The state recognizes the need to create an environment which encourages, fosters and strengthens leadership by persons with disabilities. Steps will be taken to build capacities which would encourage and educate for creation of a non-disabling society that respects and highly values the lives of persons with disabilities and supports inclusive communities. State will encourage initiatives to ensure that agencies including the Government working in the disability sector have the necessary knowledge, skills and systems to address disability related issues.

5.3.4 Promotion of Non-Governmental Organization (NGOs)

State fully recognizes that civil society organizations play a critical supplementary and supportive role to the State Government in integrating persons with disabilities by interventions in various spheres of activity. This includes awareness raising, running specialized institutions which meet the needs of persons with disabilities, advocacy for their rights etc. The State will support and encourage NGOs with required capacities to effectively play this role, and also encourage more NGOs to come forward to work in this sector.

5.3.5 Performance based Incentives to Persons with Disabilities, Private Employers

and NGOs

It will be the endeavor of the State Government to honor those persons who have overcome their disabilities and have been able to join the mainstream effectively while proving themselves as role models for other persons with disabilities. The State shall endeavor to encourage and facilitate them to learn more, upgrade their skills and utilize their potential to the maximum. The private employers and NGOs exhibiting significant contribution in providingemployment opportunities and rehabilitation measures for the PWDs will be suitably awarded to recognition of their services.

5.3.6 Promoting Sports, Recreation and Cultural life for Persons with Disabilities

The contribution of sports, recreation and cultural avenues for PWDs is undeniable in socializing and mainstreaming them in community activities. Appropriate measures will be taken by the state to facilitate the persons with disabilities to exhibit their skills in sports and cultural activities and provide necessary infrastructure and equipments for the same.

9586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

5.3.7 Strengthening of office of the State Commissioner Disability

Steps will be taken by the State Government to strengthen the office /institution of the State Commissioner to enable the commissioner to discharge the functions envisaged under the Persons with Disability Act effectively.

6. PLAN OF ACTION

Following strategies will be adopted by the State Government to achieve the goals of the State Policy:-

6.1 STRATEGY FOR PREVENTION OF DISABILITIES

6.1.1 Awareness Generation

(i) Sensitization and awareness generation through workshops, seminars and camps at state, district, and block level for Government officers/ officials, NGOs working in disability sector and Panchyati Raj functionaries at the grass root level will be ensured. Steps will be taken to create awareness and educate the people, representatives of Associations of PWDs and parents of Children with Special Needs on disability related issues, especially about preventive measures and early intervention. The focus will be on making the people sensitive towards the needs of the persons with disabilities, creation of a physical as well as social barrier free environment, general hygiene, health and sanitation.

(ii) Programs will be made by the State on specific diseases which lead to disability. Specific training programs will be devised for all the agencies involved in dealing with the subject of "disability" for the people with severe disabilities.

(iii) For sensitization of people about the needs of persons with disabilities, mobile teams will be formed at Block level by including local representation. This would be especially helpful in benefiting cases where even the family members conceal such cases as a result of which no intervention is provided to the person with disability.

(iv) Training to the staff of the Primary Health Centres will be provided by the Department of Health and Family Welfare. The Department of Health and Family Welfare will be closely associated in the Nutrition and Health Education (NHED) services of ICDS with special emphasis on pre-natal, perinatal and post-natal care of mother and child in exclusive interactive sessions with target group. There will be training programs for following up, management of disabilities and counseling of parents.

(v) In case of high risk families with history of disability, facilities for specific tests and genetic counseling will be provided by the Health and family Welfare Department. Pockets with specific disabilities will be identified and community and individual counseling will be promoted in such areas.

(vi) All the schemes related to disability would be made available on the Government websites along with complete detail of various beneficiaries all over the state. It will ensure transparency for the benefit of PWDs as well as the public in general and also provide opportunity for the department concerned to have a feedback on verification of beneficiaries and take corrective measures as and when required. The data will be updated on a regular basis.

(vii) Mass media including electronic media will be used for wider dissemination of information regarding the causes of disabilities and preventive measures to be adopted. Literatureराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9587 will also be prepared on issues related to disabilities for wide circulation amongst public representatives and general masses. Focus will be on severe disabilities.

(viii) A Helpline will be set up for persons with disabilities. Grant in aid and funding norms will be devised for setting up and running the Helpline.

6.1.2 Screening of children for Early Detection and Timely Intervention :

(i) In institutional deliveries, it will be made mandatory to check and test each child for congenital problems, jaundice, hearing and visual impairments and the doctors shall certify the status observed as a result of such check-up or test and also suggest early interventions and immunizations at the time of discharging the mothers from hospital. The Health and Family Welfare Department will set up a system in place to enable people to undergo tests and diagnosis for early detection of disabilities.

(ii) For early identification and detection of disability, annual screening of all children upto 14 years of age will be done. For children at risk who are below six years of age, initial screening will be done by trained Anganwari Workers. Screening of the children in the age group of 6-14 years will be done by the Teachers of Elementary schools. Process of identification of Children with Special Needs (CWSNs) will also be carried out under Sarva Shiksha Abhiyan. Health and Family Welfare Department will impart training to Anganwari Workers and School Teachers from each Elementary school for symptomatic screening, identification and referral of cases at risk for disability. The training to Anganwadi Workers and school teachers will include prevalent disabilities and diseases which lead to severe disabilities. The screened cases will be examined at the level of Block Medical Officers/ PHCs for preventive/curative treatment and issuance of disability certificates. The screening process of all children in the age group of 0-14 years shall be completed before 31st October every year.

(iii) Early Detection and Intervention Centres/Cells will be set up in all the districts for better follow up and managements of disabilities and counseling of parents. Such Centres/Cells can be set up in the District Hospitals and the Department of Health and Family Welfare may involve reputed NGOs to run these Centres/Cells.

6.1.3 Medical checkup camps for persons with disabilities:

(i) Composite Camps will be organized in which under one umbrella all facilities/ benefits like medical check up of persons at risk of becoming disabled, certifying persons with disabilities, providing Identity Cards and to recommend and provide assistive devices, aids & appliances suitable to the nature of disabilities shall be provided. Wide publicity of the camps will be ensured through PRIs, NGOs, Associations of PWDs and the field functionaries of Health and Family Welfare and SJ&E department. The state Government in a phased manner will also take steps to provide support services to persons with severe disabilities in these camps either by arranging transport facilities upto camps area or by providing the facilities/ nearer home and to organize these camps in a barrier free environment/ place specifically convenient for the persons with severe disabilities.

(ii) The State Govt. will make efforts to ensure that for early detection of disabilities, facilities of all requisite tests would be made available at District/Sub-Division Level Health institutions at nominal fees. Efforts will also be made for necessary tie up with outside state institutions to facilitate tests/diagnosis of persons with severe disabilities where the related test facilities are not available within the state.

9588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

(iii) For the benefit of persons with disabilities provision of beds in the hospitals on nominal fees will be made.

6.2 STRATEGY FOR REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES

6.2.1 Physical Rehabilitation

The State will take measures for Physical rehabilitation of PWDs which means strengthening of capacities and skills, counseling at regular intervals and providing appropriate devices, corrective surgery.

(1) Counseling and Medical Rehabilitation

(i) State is providing surgical corrections and intervention to PWDs through Health & Family Welfare Department and other facilities such as physiotherapy, occupational therapy, psychotherapy, speech therapy, vision assessment, vision stimulation, etc. through DDRC/ DRCs and Composite Resource Center (CRC) Sundernagar and various District Level Hospitals and Medical Colleges. Emphasis will be on corrective surgeries. SSA will be instrumental in identifying the children with special needs (CWSNs) for early intervention through corrective surgeries. Scheme may also be formulated to provide incentive to the parents of CWSNs belonging to BPL families for corrective surgeries of their children to encourage them to come forward for timely intervention.

(ii) For early intervention and counseling to the parents of children with special needs, appropriate counseling in the age group of 0-6 years and 7-14 years will be provided by Department of Social Justice & Empowerment and Sarva Shiksha Abhiyan respectively. The organizations of PWDs and the NGOs working in the disability sector shall be associated for making the medical facilities available to PWDs along with suitable counseling for availing of such facilities to reduce their physical impediments.

(iii) State will endeavor to ensure that every district has DDRC/DRC/Therapy Unit. These units can be made functional in collaboration with the District Hospitals and Medical Colleges to ensure medical examination of all the persons with disabilities and assessment as well as surgical intervention and distribution of recommended aids and appliances.

(iv) To extend the coverage of medical rehabilitation facilities for PWDs the state will establish a State Resource Centre (SRC) with facility for all types of specialized services. The centre will undertake the work of creation of awareness amongst masses from the grass root level to district level and provide training, coaching and referral facilities for educational, vocational and placement services to the persons with disabilities. The SRC could also coordinate the efforts of the Rehabilitation Centres established in different parts of the State.

(2) Assistive Devices

(i) The State Government will take steps to assist Persons with Disabilities in procuring durable, scientifically manufactured and quality modern aids and appliances for their physical, social and psychological rehabilitation.

(ii) The department of Social Justice & Empowerment and Health & Family Welfare will be in touch with the national level Institutions having latest technologies in this area. Various services including Assistance to Persons with disabilities for the purchase of quality, durable and scientifically manufactured aids and appliances such as calipers, artificial limbs, shoes, tricycles,राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9589 hearing aids etc. will be provided through the DDRCs and DRCs. State Government will also take initiative to create a corpus at the state level to provide aid to the Children with Special Needs for corrective surgery especially to those coming from poor families.

(iii) State will also take all necessary initiatives for implementation of centrally sponsored schemes such as Deendayal Rehabilitation Scheme (DDRS), Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fittings of Aid and Appliances (ADIPS) through Department of Health & Family Welfare, NGOs, Charitable Trusts and District Red Cross Societies in the uncovered districts.

(3) Research and Development of Rehabilitation Professionals

Proper rehabilitation of PWDs requires adequate availability of expert manpower in the disability sector. The State has identified the Composite Resource Centre ( CRC) set up at Sundernagar by Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, for Human Resource development so that rehabilitation strategies of the state do not suffer due to dearth of professionals in this field.

(i) A pool of resource persons will be generated in the field of management, prevention, identification and rehabilitation of PWDs through the CRC Sundernagar which has introduced Diploma Courses in Special Education (Mental Retardation), Visual impairment, Hearing Language and Speech and Certificate Course in Prosthetic and Orthotics Engineering.

(ii) The State Government will also facilitate setting up of Institutes for Human Resource Development in the field of disabilities, specifically on prevention, identification and rehabilitation.

(iii) Universities and other institutions of higher learning, Governmental research units will be encouraged to undertake research for special education, rehabilitation, and manpower development or any other subject/area deemed essential by the state government.

Research will be encouraged to be taken up in the following areas:

• to understand the causes of occurrence of disabilities; including geo spatial differentials occurrence, gender

• to help in prevention of disabilities; • to help in early detection of disabilities; • to help in rehabilitation including community based rehabilitation; • to help in development of assistive devices; • to assist in identification of avenues for economic engagement of PWDsb and suggest and offer required training for the purpose;

• to aid and assist in making on site modification of barrier free public and private premises;

6.2.2 Access to Education

(1) Inclusive Education for Person with Mild/Moderate Disabilities

(i) There will be a concerted effort on the part of the Government to improve identification of children with disabilities through regular surveys, their enrollment in appropriate schools and their retention till they successfully complete their education. As per the survey conducted by SSA in the year 2010-11 , 19,242 CWSNs are receiving inclusive education in formal schools in the state. For children with mild and moderate disabilities, emphasis will be on mainstreaming them in schools for normal children.

9590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

(ii) Appropriate strategies will be adopted from time to time to retain CWSNs in schools, in the form of facilities such as free text books, free transport facilities, aids and appliances, learning tools, mobility assistance, conducive learning environment, support services and appropriate training and orientation of the teachers so that the CWSN can complete their schooling.

(iii) Simultaneously other efforts regarding access of CWSNs to various therapies for their physical rehabilitation, counseling, modified educative material according to their needs / disabilities such as Braille library, Dictaphone for visually impaired children, speech therapy for Hearing impaired children, special desks for children with muscular dystrophy etc. for their inclusion in society shall be made.

(iv) To handle the CWSNs and manage their needs in an inclusive education set up, teachers will be trained to identify these children and to fulfill their special needs by understanding them. Selected teachers will be provided in-service training in special education through short duration courses recognized by Rehabilitation Council of India followed by refresher courses so that they can provide assistance to elementary teachers to take care of CWSNs in formal schools. Their services shall also be utilized for CWSNs covered under Home Based Education.

(v) Bridge courses will be introduced for the benefit for Visually and Hearing Impaired children enrolled in normal schools to fill up the gaps arising during mainstreamed education.

(vi) The Education Department will devise a system for tracking and monitoring the progress if all the CWSNs enrolled in inclusive education and also to take steps to check the dropout rate of such children.

(vii) The state government will ensure three percent reservation to the students with disabilities in all the government run or aided education institutions. At higher level of education where only a few seats are available, students with disabilities will be given due weightage in admission keeping in view the objective of providing such reservation to the persons with disabilities.

(2) Special Schools for Children with Severe Disabilities

(i) The state will opt for the strategy of mainstreaming of Children with Special Needs through Special Schools, Inclusive Schools and Home based Education. The State viewpoint is to aid and assist in the functioning of such schools for the CWSNs.

(ii) It will be the endeavor the State Govt. to set up Special Schools in the vicinity of the other schools or community as far as possible and not in isolation for ensuring integration of the CWSNs in the society. The ultimate aim no doubt is to move towards 100% inclusion. As on date emphasis shall be on improving the existing facilities and the infrastructure.

(iii) Nine Special Schools / Homes are being run in the state for the children with severe disabilities by the state Government/ NGOs catering to the needs of children with severe disabilities. Special schools would be set up in more Districts on need basis with appropriate teacher-student ratio. The state government will encourage setting up of Special Schools in the NGO sector. Clear normative basis and minimum standards for setting up Special Schools like strength of CWSNs, infrastructure norms, payment norms, RCI registration etc will be prescribed by the State Government. Transparent policy and programmes will be devised for encouraging the NGOs for running Special Schools.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9591

(iv) Steps would be taken to strengthen and improve the facilities and provide quality education in these special schools. Appropriate environment would be created in all the educational institutions for disabled students. Apart from this the children with severe disabilities will be made part of the Education system through Home Based Education.

(v) The NGOs running schools/homes for the children with intellectual disabilities will be encouraged through uniform transparent policy based on norms.

(v) The State will also encourage NGOs to set up Half-Way Homes for the rehabilitation of mentally disabled persons.

(3) Scholarships for Children with Disabilities

Suitable reward to an intelligent student acts as a catalyst for enhancing his/her performance. The same applies more vigorously to CWSNs as their disability tends to shadow their latent talents.

(i) The state shall provide scholarships to the children with disabilities from 1st standard to post graduation level including professional and technical courses.

(ii) The state Government may relax the income criteria fixed for providing scholarships in respect of the children with severe disabilities.

(iii) The state government in a phased manner may also formulate a scheme to grant a higher quantum of assistance to the children with severe disabilities as compared to children with mild/moderately disabilities. The quantum of scholarship will be reviewed from time to time.

(4) Other facilities and relaxations for taking up exams

The State Policy fully recognizes the disability factor as an impediment in the performance of children which is prominently reflected during the examinations. In the prevailing evaluation system, failure in examination often proves to be the cause of dropout of children with special needs (CWSNs) from the education system.

(i) The State Government will assist the students with disabilities to pursue their education by availing the facilities such as Exemption granted for the visually impaired examinees from appearing in Mathematics paper for matriculation examination, exemption to blind, deaf & dumb examinees to opt only one language from amongst English, Hindi and Sanskrit, Exemption to visually impaired examinees from taking practical examination in the Matriculation Examination, extra time etc.

(ii) Efforts will be made to introduce question papers for the visually impaired examinees in Braille by the State Education Board in due course of time and the papers will be evaluated by the special teachers. Similarly requisite provisions including objective type question papers will also be introduced to enable the hearing impaired students to take up examinations and to assess their performance.

(iii) Instructions of the State Government for providing various benefits to such examinees like extra time, exemption from certain subjects etc. will be widely publicized by the Education Department and HP School Education Board to enable maximum students with disabilities to avails the benefits.

9592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

(iv) Hostel facilities will be provided to the children with disabilities on priority basis wherever hostels are available.

(v) Easy Loans will be provided through HPMFDC to persons with disabilities for pursuing higher studies.

(5) Vocational Training

The State understands the need for creating more avenues of vocational training for PWDs in convergence with NGOs and formulation of rehabilitation schemes for them by upgrading the existing infrastructure. Persons with Disability require appropriate training and skill upgradation in vocations and trades which are suitable for them.

(i) The State will endeavor to establish facilities for technical and vocational education to inculcate and bolster skill development among PWDs for their economic rehabilitation in a manner suitable to their adaptive capabilities. The State intends to promote the rehabilitation of PWDs by imparting training through the institutions being run by different Government agencies or private institutions.

(ii) More vocations and trades will be added to the existing stream of vocations being covered in the Special ITI Sundernagar/ other ITIs and the Vocational Rehabilitation Centre, Una to enable them to become economically independent in a sustainable manner and also help in confidence building.

(iii) Need based vocational training will be provided in suitable trades and short duration training courses will be designed by the Technical Education Department in consultation with the Department of Social Justice & Empowerment. Programmes as per necessity shall be prepared for giving training to the PWDs, especially those belonging to the BPL families and necessary provisions shall be incorporated to provide financial assistance during such trainings. Assistance shall also be provided for very high level technical and professional courses involving very high cost to the PWDs. They will also be provided opportunity to take benefit of training programmes and courses conducted by National level Organisations.

6.2.3 Economic Rehabilitation

The following strategies for economic empowerment shall be adopted:

(1) Employment in Government Sector:-

(i) The state has provided for 1% reservation each for the Persons with Visual, Hearing and Orthopedic impairment in respect of Class-I to lV posts in Government jobs. This provision will be implemented effectively to provide opportunities to the deserving persons with disabilities on the basis of proper identification of posts. The state will also explore the possibility and scope for providing reservation to the person with intellectual disabilities in the government sector keeping in view the job requirement and the capacities of such persons to discharge the job related responsibilities.

(ii) The Special Employment Exchange set by the state government in the Department of Labour and Employment will be strengthened to cater to the needs of the PWDs and discharge its functions effectively.

(iii) R & P rules in respect of the posts identified for the persons with disabilities will be suitably amended the respective departments.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9593

(iii) The State Government will take appropriate measures for the training of the PWDs recruited in government jobs in a phased manner so as to enable them to discharge their duties effectively. Software and requisite equipments will be provided to the visually impaired government employees by the respective departments to enable them to discharge their duties efficiently.

(v) Fresh medical/disability certificates showing the latest status will be taken from the PWDs at the time they are given appointment to ensure that only the truly deserving get the benefit.

(iv) For the placement and transfer of the employees with severe disabilities, it is the policy of the state Government to give stations of their choice to the employees with 60% or higher disability, as far as possible. The state government in addition to above provision will also formulate a policy to adjust the spouse of person with disability nearer to the workplace or residence of the PWD as far as possible and similar benefit will also be made available to the parents of children with severe disabilities.

(v) The state Government shall provide appropriate conveyance allowance to the PWDs employees in Government sector.

(2) Employment Opportunities in Other Sectors:-

Ensuring effective placement of the PWDs is a priority of the Government to facilitate their training and gainful employment in private sector through effective convergence with business and industry.

(i) The State government will devise appropriate schemes to encourage the employers to provide employment opportunities to persons with disabilities in their organizations.

(ii) The matter to make reservation in the Cooperative banks as well as private sector up to minimum 3 % for persons with disabilities will also be taken up on the basis of identification of jobs and skill set/training required for the same through the Industries/Coopertive department. (iii) Suitable trades and categories of posts for PWDs will be identified by the department of industries wherein they can be provided training and employment in the private sector.

(3) Self-Employment:

(i) The State Policy envisages encouraging PWDs for self-employment. The policy of 3% reservation for the persons with disabilities in all poverty alleviation programmes will be implemented effectively.

(ii) Various enabling measures taken by the state including 3% reservation for PWDs in Allotment, Management and Sale of Houses/Plots Regulation Act, 1973, provision for allotment of 2% stalls to PWDs as per the Leasing out of Stalls Shops constructed by the Municipalities in H.P., Rules 2001, providing 25 sq mts land to set up own stalls/ shops etc shall be widely publicized and implemented effectively so that economic opportunities can be provided to them on priority.

(iii) Persons with disabilities will be provided finance for self-employment on easy terms and conditions through Himachal Pradesh Minorities Finance & Development Corporation. The Himachal Pradesh Minorities Finance & Development Corporation will take steps to dispose off such cases promptly with minimum delays.

9594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

(iv) Industrial plots can be considered to be provided to the persons with disabilities on concession for taking up income generating activities.

(v) SHGs of the persons with disabilities will be encouraged and appropriate trainings and assistance will be provided to them to enable them to take up sustainable income generating activities.

6.2.4 Social Rehabilitation

(i) The state is providing social security to the PWDs by providing them Disability Relief Allowance (DRA) @ Rs 330/-per month and 25796 PWDs are being covered under this scheme. For providing Disability Rehabilitation Allowance, the income criterion will be reconsidered from time to time to make it realistic. The amount of social security under DRA will also be increased from time to time depending on the financial position of the state. Income criteria for providing DRA to the person with severe disabilities may be further relaxed. The state Government may also consider to provide higher quantum of assistance to the persons with severe disabilities as compared to persons having mild/moderately disabilities.

(ii) State will take suitable initiatives to ensure speedy disbursement of Disability Relief Allowance to PWDs using IT tools and bio-metric identification, at their door steps, thereby also eliminating the possibility of misuse of allowance meant for PWDs by other persons.

(iii) Local level committees' have been formed at the district level to appoint Legal Guardians for Persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities under National Trust Act, 1999.The committees will be made more effective and responsive to the needs of persons with disabilities.

(iv) PWDs, like normal persons, have every right to enjoy all aspects of life including marital life in a dignified manner. Therefore 'marriage grant' is also being provided to the individuals marrying persons with disabilities, by the state Government. Quantum of assistance under Marriage Grant will be reviewed from time to time so that a reasonable amount is as incentive.

(v) The State Government, depending upon its financial capacity, may also formulate a scheme to provide marriage grant to the children of economically weak PWDs.

(vi) Under Centrally sponsored scheme 'Deen Dayal Rehabilitation Scheme for the Persons with Disabilities" more NGOs of the state will be encouraged to take up projects to run Homes and Day Care Centres for rehabilitation of leprosy cured persons, persons with cerebral palsy, multiple disabilities, intellectual disability in such a manner every district subject to the intake capacity has at least one Home/Centre for such children/persons. Efforts will also be made to set up Respite Care Centres in the districts with fixed number of seats for the CWSNS/persons.

(vii) "Niramaya" a health insurance scheme introduced by the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities will be implemented in coordination with the NGOs in the state.

6.3 STRATEGY TO PROVIDE ENABLING ENVIORMENT

The state shall adopt following strategies to provide enabling environment for the persons with the disabilities.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9595

6.3.1 Barrier free environment

(i) The State will encourage the measures which would facilitate a barrier free environment including features such as ramps in the existing as well as new constructions, especially in Government buildings and public places such as schools, hospitals, rehabilitation centers, religious places etc., adaptation of toilets for wheel chair users, installation of symbol/auditory signals in the lifts/elevators, capacity building of manpower as a resource pool of access auditors, engaging the access auditors in conducting access audit of public buildings of the state.

(ii) The concessional travel facilities and specifications relating to the buses will be appropriately considered and reviewed from time to time keeping the resources of the State in view.

(iii) It will be ensured that meetings/interviews for persons with disabilities in Government Departments are conducted in barrier free places.

(iv) Under the Motor Vehicle Act, it will be ensured that the steps of all buses procured in future are not more than 500mm and not less than 400mm in height.

(v) To make traveling and journeys more disabled friendly, steps will be taken to make maximum bus stands barrier free in a phased manner.

(vi) Access Officers will be appointed in all the Districts who will be responsible to monitor and report the incidences and cases of non compliance related to barrier free access.

(vii) All the departmental websites will be made disabled friendly.

6.3.2 Providing disability Identity cards to the Persons with Disabilities

(i) Computerized disability cards are being issued to the PWDs by District Welfare Officers. It will further be ensured that all the persons having disability of 40 % or more are provided Disability Identity Cards in a fixed time schedule. The PWDs are entitled for free traveling facilities on the basis of these cards as per the criteria laid down by the State Government. Railway passes will also be provided to the interested cardholders at the time of providing the identity Cards.

(ii) The State will also facilitate issuance of disability cards through Lok Mitra Kendras being set up at the Panchayat level after completion of medical certification.

6.3.3 Capacity Building

(i) The state will take steps to build capacity of agencies including the Government departments working in the disability sector to impart them the necessary knowledge, skills and systems to address disability issues.

(ii) It will be ensured that Government departments and agencies take disability issues into account when making decisions in a wide range of sectors, for example, addressing longstanding barriers in transport, sports and recreation, setting up of Homes for Mentally challenged children, recognizing contributions made by organizations or individuals to the disabled sector, compiling regular information on PWDs.

(iii) Initiative will be taken to foster an aware and responsive administration by ensuring that Government agencies, publicly funded services and publicly accountable bodies are made aware and are responsive to persons with disabilities.

9596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

(iv) There is a need to build up a conducive environment for the PWDs at their workplace to enable them to give their best. Necessary orientation of the employers including the government departments as well as private employers will be ensured in this regard to keep them updated with latest developments in the field of disability.

(v) Capacity of school teachers and Anganwadi workers will be built up so as to provide for the best education for Children with Special Needs.

6.3.4 Promotion of Non-Governmental Organization (NGOs)

(i) The Govt. shall provide merit based grant-in-aid to NGOs for awareness generation and sensitization of masses towards disabilities, implementation of National schemes like ADIPs, imparting education to Children with Special Needs through Special Schools, providing Home Based Education to Children with severe disabilities, taking measures for capacity building of community based rehabilitative workers etc. It will be ensured that the Special Schools being run by the NGOs fulfill the related norms and standards and Special Educators engaged by them are qualified and registered with the Rehabilitation Council of India.

(ii) It will be made mandatory for the NGOs running special schools and institutions to get themselves registered under the PWD Act. This will provide opportunities to the NGOs for up gradation of skills as well as regular orientation. It goes without saying that the NGOs have a significant advisory role in planning, policy formulation, implementation and information sharing on best practices. They will be encouraged and facilitated to play this role effectively.

(iii) The need to have transparency and accountability in the functioning of any organization working in the area of disability is of utmost importance for best results. Appropriate steps will be taken in this regard also by devising mechanism for quality control and verification of activities undertaken, regular reporting and monitoring etc. so that all the prescribed standards are met with.

(iv) The NGOs will be encouraged to mobilize their own resources also to complement the efforts of the Government.

6.3.5 Performance Based Incentives to Persons with Disability, Private Employers and

NGOs

(i) Awards will be given to the persons with disabilities of various categories who with their exceptional achievements have proved themselves to be a role model for other PWDs. Such awards will be given to the awardees on the World Disability Day celebrated on 3rd December every year.

(ii) The employers in private sectors who will provide employment opportunities to maximum persons with disabilities will be recognized by giving appropriate incentives.

(iii) The NGOs working in the state for empowerment and welfare of the PWDs will also be rewarded for their contribution which will encourage more dedicated organizations to work in this sector. The NGOs mobilizing their own resources and taking up activities in the difficult and uncovered areas will be given priority.

6.3.6 Promoting Sports, Recreation and Cultural life for Persons with Disabiities

(i) The State Govt. would promote PWDs for participating in National events, Special Olympics, Cultural events, etc. within and outside the state. Important Days like World Disabilityराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 9597 Day will be used as occasions to promote participation of PWDs in cultural and recreational activities at all levels in the state including district and state level.

(ii) The State Govt. will take steps to organize State and district level sports and cultural events to provide opportunity to the PWDs for physical fitness, display of their talent, inciting a sense of competition in the young sports persons and honour their achievements.

(iii) Sports hostels on need basis will be made available for PWDs at District level.

6.3.7 Strengthening of State Commissioner of Disability

Institution of the State Commissioner will be strengthened in order to coordinate with the different departments for effective implementation of schemes related to the persons with disabilities and monitoring of utilization of funds and to safeguard the rights and facilities made available to the persons with disabilities. An annual report on implementation of the Act will be submitted to the State Government.

7. IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY

The Department of Social Justice and Empowerment will be the nodal department to coordinate all matters relating to the implementation of the Policy. In addition to implementing its own programme and schemes, the Department will play a pro-active role in pursuing with concerned authorities any issues which impinge on the rights of the persons with disabilities. The Departments of Health & Family Welfare, Education. Transport, PWD and Industries will be major partners of the department although all the departments will be required to be actively involved in the implementation of related activities.

The State Commissioner shall play key role in monitoring the implementation of State policy apart from their statutory responsibilities.

All Government departments would develop a strategy for dealing with disability in their respective area of responsibility and also prepare work plans that specify actions each department will take to implement the strategy. This will provide an enduring framework to ensure that Government departments and agencies consider disabled people before making decisions in all related aspects.

Government departments would submit their plans to the Nodal Department i.e. Department of Social Justice & Empowerment. These plans would focuson the following implementation activities:

• understanding the context of disability issues and developing a framework that will enable the Government to begin removing the barriers that prevent people with disabilities from participating fully in society.

• making budgetary provisions for maximizing opportunities for persons with disabilities in the Departmental Plans.

• developing policies that will make a difference for the PWDs. The policies should enable a society that highly values the lives and continually enhances full participation of persons with disabilities by involving them.

• ensuring interagency co-ordination and collaboration for betterment of the Persons with Disabilities

• ensuring that human rights of the persons with disabilities are protected and there is no discrimination against them.

9598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932

An inter Department body to co-ordinate matters relating to implementation of State policy will be formed.

P anchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies will be encouraged to participate in the implementation of the State policy to address local level issues and draw up suitable programmes which will be integrated with the Village and District plans.

Every five years a detailed review will be done on the implementation of the State policy. The review will be a public document and will be discussed in a State convention.

Annexxure-I

Age –wise Survey of PWDs in the State (2007-08)
Age group	OH	VI	HI	MR	Total
0 to1	72	30	20	24	146
1 to 6	1002	260	268	342	1872
6 to11	2196	618	750	927	4491
11 to 18	4189	1297	1347	1629	8462
18 & Above	28790	8406	9539	5226	51961
Total	36249	10611	11924	8148	66932

नाम परिवर्तननाम परिवर्तननाम परिवर्तननाम परिवर्तन

मैं, खोम्दराम चिंखईथानवी (Khomdram Chingkheithanbi) पत्नी श्री आशीष गुप्ता, मकान नं0 214, वार्ड नं0 9, भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने अपना नाम बदल कर चान्दनी गुप्ता रख लिया है। अतः आज से मुझे इसी नाम से जाना जाए। सभी सम्बन्धी व सरकारी रिकार्ड नोट करें।

चान्दनी गुप्ता धर्मपत्नी श्री आशीष गुप्ता,

मकान नं0 214, वार्ड नं0 9, भोजपुर,

तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित