Himachal Pradesh Gazette, No. 262, 21 March 2011

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमववववार, ार, ार, ार, 21212121 मार्च मार्च मार्च मार्च, 2011, 2011, 2011, 2011////30303030 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

तारीखः 11 मार्च, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्याः विद्युत-छः : विद्युत-छः : विद्युत-छः : विद्युत-छः ((((5555))))-49/2010-49/2010-49/2010-49/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल शोरंग पावर प्राईवेट लि0, सी-35, लेन-।।, सेक्टर-1, न्यू शिमला (हि0प्र0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु नामक उप-मुहाल चौरा, शिलानी, बडाकम्बा व बुरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में सोरंग जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक 262-राजपत्र/2011-21-3-2011 (10391) 10392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 आपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई ऐसा हितवद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गाँव खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर) किन्नौर निचार चौरा 31/2 00-14-43 402/57/1 00-25-73 6 00-08-88 7 00-01-90 8 00-00-72 9 00-05-92 शिलानी 716/1 00-09-00 बड़ाकम्बा 110/1 00-01-55 106/2/1 00-00-90 108/2 00-03-05 108/3 00-00-64 1917/2 00-01-67 2021/1375/1 00-00-80 105/1 00-00-79 1371 00-01-20 1364 00-00-12 1553 00-01-49 1349/1 00-00-39 138821 00-00-38 1361 00-00-63 1372 00-02-57 1336/1 00-00-62 1340 00-00-50 1362 00-02-70 1337/1 00-00-58 1363 00-00-52 1369/1 00-00-28 1328/1 00-00-36 117/1 00-02-18 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 10393 1698/1 00-01-24 118 00-00-38 बुरंग 676 00-05-50 677 00-00-98 652/1 00-19-20 652/2 00-00-67 653 00-01-52 655 00-00-79 661 00-03-84 684 00-02-44 727/1 00-00-83 727/2 00-12-37 695 00-01-88 697/2 00-10-59 696 00-00-21 698 00-00-58 699 00-00-28 485/2/1 00-01-62 672 00-04-31 673 00-00-56 674 00-03-15 675 00-03-50 631/1 00-00-80 630 00-01-30 688 00-03-84 722/1 00-02-63 704 00-05-19 606 00-02-57 609 00-01-48 610 00-01-31 607 00-00-10 608 00-03-71 627 00-05-37 612 00-03-89 कुल कित्ता-63कुल कित्ता-63कुल कित्ता-63कुल कित्ता-63 कुल रकबा-01-99-13 है0कुल रकबा-01-99-13 है0कुल रकबा-01-99-13 है0कुल रकबा-01-99-13 है0

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत) हिमाचल प्रदेश सरकार।10394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभागबहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभागबहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभागबहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 मार्च, 2011

एम0पी0पी0-सी0(7)-1/2008-1....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, संख्यासंख्यासंख्यासंख्या एम0पी0पी0-सी0(7)-1/2008-1 एम0पी0पी0-सी0(7)-1/2008-1 एम0पी0पी0-सी0(7)-1/2008-1 2001 (2001 का 52) की धारा 16 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि के प्रशासन हेतु, निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण निधि नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2222.... परिभाष्परिभाष्परिभाष्परिभाषाएांाएांाएांाएं....----(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 52) अभिप्रेत है;

(ख) "हिताधिकारी" से विधि से उधार लेने वाला अभिप्रेत है; (ग) "उपभोक्ता" से धारा 2 के खण्ड (छ) में यथा परिभाषित अभिहित उपभोक्ता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 में यथा परिभाषित उपभोक्ता है;

(घ) "निधि" से अधिनियम की धारा 16 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण निधि, अभिप्रेत है;

(ड.) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; (च) "नियम" से हिमाचल प्रदेश ऊर्जा सरंक्षण निधि नियम, 2011 अभिप्रेत है; (छ) "अभिहित अभिकरण" से राज्य में धारा 15 के खण्ड (घ) के अधीन यथा अधिसूचित अभिहित अभिकरण, अभिप्रेत है;

(ज) "राज्य स्तरीय परिचालन (स्टिरिंग) समिति" से नियम 8 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है; और

(झ) "धारा" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (केन्द्रीय अधिनियम 2001 का 52) की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदाें के, जो इनमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है ।

3333.... हिमाचल प्रदेश राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापनाऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापनाऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापनाऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना....----((((1) सरकार, "हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा सरंक्षण निधि" के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन उस आरम्भिक धन राशि से करेगी, जो उसे राज्य सरकार द्वारा विनिश्चत्‌ किए गए स्त्रोत से अन्तरित की गई हो ।

(2) निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :-

(क) अधिनियम के अधीन स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से प्राप्त समस्त धन; (ख) ऊर्जा संरक्षण और सम्बद्ध क्रियाकलापों हेतु राष्ट्रीय और राज्य सरकारों तथा किसी अन्य संस्था द्वारा दिए गए अनुदान या ऋण या अग्रिम;

(ग) गैर सरकारी संगठनों, प्रतिष्ठानों दाता अभिकरणों सहित, निजी/पब्लिक सेक्टर, स्थानीय तौर पर और विदेशों से प्राप्त धन या सम्पत्ति तथा विदेशी सरकारों या अन्र्तराष्ट्‌्रीय संगठनों और व्यस्थ्यिों से सहायता अनुदान;

(घ) इस निधि से प्राप्त ब्याज और अन्य प्रसुविधाएॅं;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 10395 (ङ) ऊर्जा संरक्षण और सम्बद्ध क्रियाकलापों के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय/या अन्र्तराष्ट्रीय, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाओं से उधार ली गई कोई रकम;

(च) निधि के संवधर्न हेतु सरकार द्वारा अधिरोपित अधिभार/उद्‌ग्रहण, यदि को हो; (छ) विशेष विधान द्वारा बजट आबंटन; और (ज) अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निधि में जमा करने हेतु प्राधिकृत कोई अन्य रकम ।

4. निधि का प्रशासनः इन नियमों के अधीन निधि, अभिहित अभिकरण द्वारा प्रशासित होगी। 5. अभिहित अभिकरण की शक्तियां और कृत्य : अभिहित अभिकरण की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ :-

(क) नियम 7 के अधीन दी गई शक्ति के अनुसार, निधि से सहायता हेतु मानक, दिशा निर्देशों और प्रक्रियों का विकास करना;

(ख) निधि के अधीन अनुमोदित ऊर्जा संरक्षण स्कीमों की प्रणालियों और कार्यक्रमों के लिए उद्यम (कवायद) करना तथा उनके प्रभावी अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ग) निधि से सम्बन्धित, प्रशासन, वित्त और बजट मामलों की बावत शक्तियों का उपयोग करना;

(घ) हिताधिकारी या उपभोक्ताओं से वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही करना तथा इस निमित्त उपयोग प्रमाण पत्र जारी करना;

(ड.) समुचित समय पर उपभोक्ताओं या हिताधिकारी को वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधियां मंजूर करना और संवितरित करना तथा ऐसी परियोजनाओं और उन पर उपगत व्ययों का अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) या पर्यवेक्षण करना और उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना;

(च) ऐसे उपाय करना जो निधि के लिए धन उधार लेने सहित निधि के प्रशासन हेतु आवश्यक हों;

(छ) ऊर्जा संरक्षण के सम्बन्ध में संवर्धन विषयक जागरूकता पैदा करने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना;

(ज) सरकार और निधि के अन्य पणधारियों (स्टेक होल्डर) से संपर्क करना; (झ) निधि के अभिलेख और सही तथा उचित लेखे को बनाए रखना; (ञ) निधि के अधीन, समय समय पर, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, की गई प्रगति सहित, अद्यतन और पूर्ण जानकारी का अनुरक्षण करना;

(ट) निधि की वार्षिक आय और व्यय लेखें और तुलन- पत्र तैयार करना; (ठ) निधि की सम्पत्तियों का प्रबंध करना; और (ड़) सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कृत्य करना, जो निधि के दक्ष प्रशासन के लिए समीचीन हो।

6. निधि का उपयोजनः निधि का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों हेतु किया जा सकेगा, अर्थात्‌;

(क) ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के समुचित उपयोग के बाबत, उपभोक्ताओं और हिताधिकारियों में जानकारी का प्रसार करने हेतु , अभिहित अभिकरण के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के लिएि व्यय उपगत करना; (ख) निम्नलिखित का प्रबन्ध (व्यवस्था) करनाः- (i) सामान्य और सुलभ ऋण, अनुदान या निवेश, साहायिकी, इन्टरेस्ट वाई डाउन उधार प्रत्याभूति या जोखिम प्रत्याभूति के रूप में निवेश सहायता हेतु;

(ii) ऊर्जा और उसके संरक्षण के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों या राज्य उद्यमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, निजी संगठनों, शैक्षिकं संस्थाओं या10396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 विद्युत वितरण उपयोगिता(यों) के किन्हीं उपभोक्ता(ओं) या हिताधिकारी(योेंं) की परियोजनाओं में निवेश के लिए सह-वित्तपोषण हेतु; और (iii) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जो निम्न लोअर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती हैं, सहित ऊर्जा प्रतिस्थापन हेतु।

(ग) ऊर्जा दक्षता सुधार परियोजनाएं या ऊर्जा सरंक्षण से सम्बद्व परियोजनाएं; (घ) ऊर्जा संपरीक्षा का संचालन और उपभोक्ताओं या हिताधिकारियों की ऊर्जा दक्षता सुधार परियोजनाओं का संचालन ;

(ङ) ऊर्जा उपयोग से संम्बन्धित डाटा सगृहण विश्लेषण और सर्वेक्षण ऊर्जा विकास, ऊर्जा के संवधर्न और संरक्षण पर अनुसंधान पर परियोजनाओं का संचालन करना या चलाना;

(च) ऊर्जा संरक्षण पर नमूना (डेमन्स्ट्रेशन) परियोजनाएं या पायलट परियोजनाएं आयोजित करना, उपस्कर, साधित्रों और प्रक्रिया प्रणालियों की ऊर्जा दक्षता में सुधार;

(छ) परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया विकसित करना, उपस्कर और साधित्रों की ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रमाणन या सत्यापन और परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाओं का सृजन;

(ज) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संवर्धन; (झ) उपकरणों, युक्तियों और प्रणालियों के लिए ऊर्जा के उपयोग और दक्ष प्रक्रिया का संवर्धन; () केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और हिमाचल प्रदेश राज्य में कार्यान्वित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को, जहां कहीं अपेक्षित हो, मैचिग ग्रांट उपलब्ध कराना;

(ट) अभिहित अभिकरण कार्य-कर्ता(ओं) के प्रशिक्षण हेतु प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु अभिहित अभिकरण द्वारा उपगत उठाए गए व्ययों की पूर्ति करना और ऊर्जा के दक्ष उपयोग हेतु तथा उसके संरक्षण के साथ ही राज्य की ऊर्जा स्त्रोतों को विकसित करने हेतु विशेषज्ञ नियुक्त करना और समय-समय पर, इन उद्देश्यों से आनुषंगिक ऐसे व्यय, जो आवश्यक हो, को पूरा करना (चुकाना); और

(ठ) निधि के परिवर्धन (विकास) हेतु अपेक्षित किसी व्यय को पूरा करना ।

7777.... निधि से सहायता हेतु मनिधि से सहायता हेतु मनिधि से सहायता हेतु मनिधि से सहायता हेतु मानदण्ड दिशानिर्देशनदण्ड दिशानिर्देशनदण्ड दिशानिर्देशनदण्ड दिशानिर्देश और प्रक्रियाा और प्रक्रियाा और प्रक्रियाा और प्रक्रिया....----अभिहित अभिकरण निधि से सहायता हेतु उपयुक्त मानदण्ड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं के साथ-साथ निधिकरण पात्रता मानदण्ड, विनिधान प्रस्ताव की तैयारी करके परियोजना सभीक्षा हेतु मूल्यांकन दिशानिर्देश उपापन विनियमन और निधि से सहायता हेतु आवेदन प्रक्रिया विकसित करेगा ।

ंरंग) समिति और उसकी बैठकें....-(1) एक राज्य स्तरीय परिचालन 8888.... राज्य स्तरीय परिचालन (स्टिरिाज्य स्तरीय परिचालन (स्टिरिाज्य स्तरीय परिचालन (स्टिरिाज्य स्तरीय परिचालन (स्टिंिरंग) समिति और उसकी बैठकें ंरंग) समिति और उसकी बैठकें ंरंग) समिति और उसकी बैठकें (स्टिंिरंग) समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'एस0 एल0 एस0 सी0' कहा गया है) होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात :-

(क) प्रधान सचिव, बहुद्देशीय परियोजनाएं अध्यक्ष एवं विद्युत, हिमाचल प्रदेश सरकार । (ख) सचिव, वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार । सदस्य (ग) अध्यक्ष-एवं' प्रबंध निदेशक सदस्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटिड । (घ) निदेशक, ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार । सदस्य (ड.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सी0ई0ओ0) हिमऊर्जा । सदस्य (च) निदेशक (उद्योग), । सदस्य (छ) मुख्य विद्युत निरीक्षक (सी0ई0 आई0), हिमाचल प्रदेश । सदस्य (ज) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतिनिधि । सदस्य (झ) उद्योग संगमों और वाणिज्य मण्डल से एक प्रतिनिधि । सदस्य () वित्तीय संस्थाएं (जब वे निधि में अंशदान करें) । सदस्य (ट) ऊर्जा निदेशालय में निदेशक के बाद वरिष्ठतम सदस्य अधिकारी । सचिव राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 10397 (2) एस0एल0एस0सी0 की प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक होगी ।

(3) एस0एल0एस0सी0 निम्नलिखित कृत्यों का निवर्हन करेगी, अर्थात :-

(क) निधि के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु, अभिहित अभिकरण का मार्गदर्शन और समर्थन;

(ख) निधि से अभिहित अभिकरण द्वारा ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक बजट का अनुमोदन;

(ग) निधि से, अभिहित अभिकरण द्वारा कार्यान्वित, क्रियाकलापों की प्रगति का पुनर्विलोकन और अनुश्रवण;

(घ) नियमों में किसी प्रकार का संशोधन यदि अपेक्षित हो, करने हेतु सिफारिश । 9999.... निधि कानिधि कानिधि कानिधि का प्रर्वतन प्रर्वतन प्रर्वतन प्रर्वतन....-(1) निधि की समस्त धनराशि, जैसी एस0 एल0 एस0 सी0 द्वारा विनिश्चित की जाए, राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी और उक्त खाते का संचालन, अभिहित अभिकरण उसके द्वारा आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा ।

(2) राज्य अभिहित अभिकरण, अपने बजट का प्राक्कलन और निधि से विनिहित किए जाने को प्रस्तावित क्रियाकलापों के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और, उस पर, एस0 एल0 एस0 सी0 से सम्य्‌क रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसे, क्रमशः 15 जनवरी और 30 सितम्बर तक, सरकार को, उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। (3) अभिहित अभिकरण सरकार द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार निधि में उपलब्ध धन का उपयोग, सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसरण में करेगा । (4) अभिहित अभिकरण निधि के पृथक लेखे रखेगा । (5) समस्त प्राप्त धन, बैंक में, निधि खाते में संदत किया जाएगा और अभिहित अभिकरण द्वारा यथा प्राधिकृत अधिकारी(यों) द्वारा हस्ताक्षरित चैक प्रस्तुत करने पर, के सिवाय, प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा । (6) उप नियम (5) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, अभिहित अभिकरण की ओर से प्राप्तियों और संदायों के उचित संव्यवहारों को मॉनीटर करने के लिए दायी होगा ।

10101010.... अधिशेष निधि को लागू श्अधिशेष निधि को लागू श्अधिशेष निधि को लागू श्अधिशेष निधि को लागू शर्तेार्तेार्तेार्ते....-(1) अभिहित अभिकरण, अधिशेष निधि, यदि कोई हो, को इस ढंग से विनिहित करेगा कि, बैंक या भारत सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार की किसी संस्था में निवेश करने पर, इससे अच्छी वापसी (आमदनी) हो सके ।

(2) अभिहित अभिकरण, निधि के निवेश से अर्जित ब्याज आय का उपयोग, अपने वार्षिक आवर्ती और अनावर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए कर सकेगा ।

11111111.... निरीक्षण करने और व्यतिक्रमियों के विरूद्व कार्रवाई करने की श् निरीक्षण करने और व्यतिक्रमियों के विरूद्व कार्रवाई करने की शक्तिाक्तिाक्तिाक्ति....-(1)अभिहित अभिकरण, निरीक्षण करने और व्यतिक्रमियों के विरूद्व कार्रवाई करने की श् निरीक्षण करने और व्यतिक्रमियों के विरूद्व कार्रवाई करने की श् स्थल का (स्थान) निरीक्षण और अभिलेख मंगवाकर, उपभोक्ता या हिताधिकारी को दिए गए यथास्थिति, ऋण या अनुदान या साहायिकी, के विकास का अनुश्रवण (मॉनीटर) करेगा, और यदि धन का, जिसके लिए इसको निर्मुक्त किया (निकाला) गया है, से अन्यथा किसी और प्रयोजन हेतु, दुरूपयोग किया गया पाया गया है तो अभिहित अभिकरण ऐसी निर्मुक्ति (निकाले जाने) को रद्द कर सकेगा और सम्य्‌क प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात्‌, उस पर, उपगत बैंक द्वारा उधार देने की ब्याज की दर (बैंक लेंडिग रेट ऑफ इन्टरेस्ट) सहित, रकम के पुनः संदाय हेतु कहेगा तथा ऐसे उपभोक्ता और हिताधिकारी के विरूद्व कानूनी (विधिक) कार्रवाई भी करेगा। ऐसा व्यतिक्रम करने वाले उपभोक्ता या हिताधिकारी, भविष्य में और ऋण या अनुदान या साहायिकी की निर्मुक्ति के लिए नहीं होगा - अपात्र समझे जाएंगे ।

(2) अभिहित अभिकरण किए गए कार्य और उपभोक्ता या हिताधिकारी जिसके पक्ष में ऋण या अनुदान या साहायिकी निर्मुक्त की गई है, के सुसंगत अभिलेख के निरीक्षण के प्रयोजन हेतु अधिकारियों के नाम की सूची दे सकेगा । 10398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 12121212.... लेखा और संपरीक्षालेखा और संपरीक्षालेखा और संपरीक्षालेखा और संपरीक्षा....-(1) अभिहित अभिकरण, निधि के लेखों के सम्बन्ध में लेखा बहियों, का अनुरक्षण करेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण और तुलन-पत्र तैयार करेगा ।

(2) निधि के लेखों को अभिहित अभिकरण के मुख्य (प्रमुख) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा । (3) निधि के लेखों की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर की जाएगी । ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय अभिहित अभिकरण द्वारा संपरीक्षकों को संदेय होगा । (4) संपरीक्षक(कों) द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिर्पोंट सहित, प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक सरकार को भेजे जाएंगे । (5) इन नियमों के अधीन निधि की संपरीक्षा के सम्बन्ध में संपरीक्षक उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसी भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक में निहित हैं ।

13131313.... निधि का बन्द करना निधि का बन्द करना....-(1) निधि तब तक प्रवृत रहेगी, जब तक अधिनियम के सुसंगत उपबन्ध निधि का बन्द करना निधि का बन्द करना प्रवृत रहते हैं ।

(2) निधि के बन्द (क्लोशर) के समय, समस्त खर्च न की गई रकम को ऐसे बन्द (क्लोशर) की तारीख से तीन मास के भीतर राजकोष में जमा किया जाएगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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[Authoritative english text of this department notification No. MPP-C(7)-1/2008-1 dated

16th March, 2011 as required under clause (3) of article 348(3) of the Constitution of India].

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th March, 2011

MPP-C(7)-1/2008-I.—In exercise of powers conferred by section 57 read with sub- section(4) of section 16 of the Energy Conservation Act, 2001 ( 52 of 2001), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for the administration of the Himachal Pradesh State Energy Conservation Fund, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Energy Conservation Fund Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act No. 52 of 2001). (b) "Beneficiary" means a borrower from the Fund; (c) "Consumer" means designated consumer as defined under clause (g) of section 2 and includes the consumer as defined in the Electricity Act, 2003;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 10399

(d) "Fund" means Himachal Pradesh Energy Conservation Fund, constituted under section 16 of the Act;

(e) "Government" means the Government of Himachal Pradesh; (f) "Rules" means Himachal Pradesh Energy Conservation Fund Rules, 2011; (g) "Designated agency" means the designated agency in the State as notified under clause (d) of section 15;

(h) "State Level Steering Committee" means the authority constituted under rule 8;

and

(i) "Section" means a section of the Act- Energy Conservation Act, 2001 (Central Act No. 52 of 2001).

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Establishment of the Himachal Pradesh State Energy Conservation Fund.—(1) The Government shall constitute a Fund called "the Himachal Pradesh State Energy conservation Fund" with an initial sum of money transferred to it from a suitable source as may be decided by the Government.

(2) To the Fund shall be credited,-

(a) all moneys received from the Bureau of Energy Efficiency, established under the Act;

(b) grants or loans or advance made by the National and State Governments and any other institution for energy conservation and related activities; (c) money or property received from the Private/public sector, locally and from overseas including NGO's, foundations, donor agencies and assistance/ grants from foreign Governments or international organizations and individuals;

(d) interest and other benefits derived from this Fund; (e) any amount borrowed from nation/or international, commercial and financial institutions for the purpose of energy conservation and related activities;

(f) surcharge/ levies, if any, imposed by the Government for the promotion of the Fund.

(g) Budget allocations through special legislation; and (h) any other amount authorized for credit to the Fund under the provisions of the Act or rules made thereunder or authorized by the State Government. 4. Administration of the Fund.—The Fund under these rules shall be administered by the designated agency.

5. Powers and functions of the designated agency.—The designated agency shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to develop norms, guidelines and procedures for assistance from the Fund, as per power given under rule 7;

(b) to work out modalities of the energy conservation schemes and programmes approved under the Fund and ensure their effective monitoring and implementation;

(d) to process proposals for financial assistance received from the beneficiary or consumers and issue utilization certificates in this behalf.

10400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932

(e) to sanction and disburse funds for the projects approved for financial assistance to the consumers or beneficiary at appropriate time and monitor or supervise such projects and expenditure incurred thereon and evaluate their performance;

(f) to take such measures as may be necessary for administration of the Fund, including borrowing money for the Fund;

(g) to organize various promotional awareness creation programmes in relation to the energy conservation;

(h) to liaise with the Government and other stakeholders of the Fund; (i) to maintain records and true and proper accounts of the Fund; (j) to maintain up-to-date and complete information including progress made in the implementation of various programmes under the Fund, from time to time;

(k) to prepare annual income and expenditure accounts and balance sheet of the Fund;

(l) to manage the properties of the Fund; and (m) to perform such other functions as may be assigned by the Government from time to time which are expedient for efficient administration of the Fund.

6. Application of the Fund.—The Fund may be utilized for all or any of the following purposes, namely:-

(a) to incur expenditure through designated agency for various awareness programmes for the dissemination of information to consumers and beneficiaries, regarding energy conservation and efficient use of energy;

(b) to provide –

(i) investment assistance as normal and soft loans, grants, or investment, subsidies, interest buy down, credit guarantee or risk guarantees;

(ii) co-financing for investment in projects of the consumers, Government Departments or State enterprises, public limited companies private organizations, educational institutions or any consumer(s) or beneficiary(ies) of power distribution utility(ies), for the efficient use of energy and its conservation; and

(iii) energy substitution including renewable energy projects which lead to lower green house gas emissions.

(d) to conduct energy audit and manage energy efficiency improvement projects of consumers or beneficiaries;

(e) to conduct or run research projects on; energy use data collection analysis and survey energy development, promotion and conservation ofenergy;

(f) to organize demonstration projects or pilot projects on energy conservation, improving energy efficiency of equipment, appliances and process systems;

(g) to develop testing and certification procedure, creation of testing facilities for certification and or verification, testing for energy consumption of equipment and appliances;

(h) for promotion of research and Development in the field of energy conservation; (i) to promote the use of energy and efficient process for the equipment, devices and systems;

(j) to provide the matching grant wherever required, to the centrally sponsored schemes and Bureau of Energy Efficiency implemented in the State of Himachal Pradesh;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 10401

(k) to meet the expenses incurred by the designated Agency for implementing the provisions of training of designated agency personnel(s) and engaging specialists for efficient use of energy and its conservation as well as developing energy resources of the state and defraying such expenditure incidental to these objectives as may be necessary from time to time; and

(l) for meeting any expenditure required for the development of the Fund.

7. Norms, Guidelines and procedures for assistance from the Fund.—The designated agency shall develop suitable norms, guidelines and procedures for assistance from the Fund, vis-à- vis funding eligibility norms, investment proposal preparations, evaluation guidelines for project appraisal, procurement regulation and application procedures for assistance from the Fund.

8. State Level Steering Committee and its meetings.—(1) There shall be a State Level Steering Committee (herein after referred to as the 'SLSC') which shall comprise of the following, namely :-

(a) Principal Secretary, MPP and Power, Government - Chairman. of Himachal Pradesh (b) Secretary, Finance, Government of Himachal - Member. Pradesh. (c) Chairman-cum-Managing Director, HPSEB Ltd. - Member. (d) Director, Directorate of Energy, Government of - Member. Himachal Pradesh (e) Chief Executive Officer (CEO), HIMURJA - Member. (f) Director, (Industries) - Member. (g) Chief Electrical Inspector (CEI), Himachal Pradesh - Member. (h) Representative of Bureau of Energy Efficiency - Member. (i) One representative from industry associations and - Member. Chamber of Commerce. (j) Financial institutions (when they contribute to the Fund) -Member . (k) Senior most Officer in Directorate of Energy after- Member-Secretary. Director.

(2) The meeting of SLSC shall be held at least once in every three months. (3) The SLSC shall perform the following functions, namely:-

(a) provide guidance and support to designated agency for carrying out the energy conservation activities through Fund:

(b) approve the annual budgets for carrying out the energy conservation activities by designated agency from the Fund;

(d) make recommendation if required, for any amendment in the rules.

9. Operation of the Fund.— (1) All moneys of the Fund shall be deposited in any nationalized Bank, as may be decided by the SLSC and the said account shall be operated by the designated agency through its Drawing and Disbursement Officer.

(2) The State Designated Agency shall prepare its budget estimates and revised budget estimate for activities proposed to be funded from Fund and submit the same to the Government for its approval by 15th January and 30th September respectively after getting it duly approved from SLSC.

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(3) The designated agency shall utilize the money available in the Fund as per the budget approved by the Government by following the financial rules of the Government.

(4) The designated agency shall maintain separate accounts of the Fund.

(5) All money received shall be paid into the Fund account in the bank and shall not be withdrawn except on presentation of a cheque signed by the officer(s) as authorized by the designated agency.

(6) The officer authorized under sub-rule (5) shall be responsible for monitoring the proper transactions of receipts and payments on behalf of the designated agency.

10. Conditions applicable to the surplus Fund.— (1) The designated agency shall invest the surplus Fund, if any, in such a way that it earns best return on its investment in the bank or institution of the Government of India or the Government of Himachal Pradesh.

(2) The designate agency may use the interest income earned from investment of the Fund to meet its annual recurring and non-recurring expenditures.

11. Power to inspect and action against defaulters.—(1)The designated agency shall monitor the progress of loan or grant or subsidy, as the case may be, provided to the consumer or beneficiary by site inspection and calling of records, If the money is found to have been mis- utilised for a purpose other than for which it was released, the designated agency may cancel such release and ask for re-payment of amount along with bank lending rate of interest accrued thereon after following the due process and also take legal action against such consumer or beneficiary. Such defaulting consumer or beneficiary shall be rendered ineligible for further release of loan or grant or subsidy in future.

(2) The designated agency may enlist a panel of officers for the purpose of inspection of work done and the relevant record of the consumer or beneficiaryin whose favour a loan or grant or subsidy has been released.

12. Accounts and Audit.— (1) The designated agency shall maintain books of accounts in relation to the accounts of the Fund and prepare an annual statement of accounts and balance sheet.

(2) The accounts of the Fund shall be authenticated by the head of the designated agency.

(3) The accounts of the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf within the three months of the closing of financial year. Any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the designating agency to the auditors.

(4) The accounts of the Fund as certified by the auditor(s) alongwith audit report shall be forwarded annually to the Government by 31st December each year.

(5) The auditor(s) shall exercise the same powers as are vested with Comptroller and Auditor General of India in relation to the audit of Fund under these rules.

13. Closure of Fund.— (1) The Fund shall remain operative so long as the relevant provisions of the Act remains in force.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 10403

(2) At the time closure of the Fund, all the unspent amount shall be remitted into the Government exchequer within three months from the date of such closure.

By order, Sd/- Principal Secretary (Power).

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MPP & Power Department

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th September, 2010

No. MPP-A (7)-1/2000-II.—In exercise of powers conferred by sub section (1) Section -85 of the Electricity Act, 2003, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute the Selection Committee, consisting of the following, for the purpose of selecting the Chairperson of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC) as the term of the office of present Chairman expires on 31.1.2011: -

(i) Mr .Justice Devinder Gupta (Retd.) Chairperson

(ii) Smt. Rajwant Sandhu, Chief Secretary

to the Govt. of Himachal Pradesh Member

(iii) The Chairperson of the CEA Member

(2) The Selection Committee shall :-

(a) finalize the selection of Chairperson within three months from the date on which a reference is made to it ;

(b) recommend a panel of two names for the position; (c) satisfy itself before recommending any person for appointment as the Chairperson of the State Commission, that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his/her functions as such Chairperson.

(d) adopt its own procedures and modalities for recommending appropriate candidates for the post from the applications received in this regard.

Further:-

(i) The Chairperson shall be paid a lump-sum of Rs. 50,000/-as honorarium, in addition to any travel expenses that may be necessary. (ii) The members of the Selection Committee, where ever applicable shall be paid TA/DA admissible to the highest of Class-1 of the State Government Officer.

Shimla-2, the 22nd November, 2010

No. MPP-A (7)-1/2000-II-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the release of Honorarium in lump sum Rs. 50,000/- (Rs. Fifty thousand only) in favour of Chairperson of the Selection Committee Hon'ble Mr.Justice Devinder Gupta (Retd.), constituted for the selection of Chairman, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission under sub- section (i) Section-85 of the Electricity Act,2003. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the release of payment of bills of three national daily newspapers (as per actual bills) on account of publication charges for the post of Member, HPERC and subsequently for the post of Chairman, HPERC.

10406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932

2. The expenditure on this account will be borne by the Directorate of Energy, Himachal Pradesh under relevant head of account.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Power).

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MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd December, 2010

No. MPP–A (1)-4/2009.—In continuation to this Department Notification of even number dated 23-9-2010, the Governor, Himachal Pradesh, is please to notify the following Terms and Condition of re-employment of Sh. S.C. Negi, Chairman-Cum-Managing Director, HPSEBL:—

1. Salary. Shri S.C. Negi will be entitled to draw salary in the pay scale of Rs. 67,000/- 79,000/- +Grade Pay nil and his pay will be fixed in accordance with the provisions of H.P. State Civil Services (Fixation of pay or re-employed pensioners) Orders, 1988 circulated vide Finance Department OM fin.(C)-B(7)-10/84 dated 01-12-1988 as amended from time to time and will be fixed by deducting the amount of pension i.e. Pay minus pension.

2. Tenure. The tenure of re-employment shall be for a period of one year initially and extended for further period as decided by Govt. from time to time. The Government can terminate his services even before the expiry of the tenure so fixed by serving a notice of one month in advance or paying one month's salary in lieu of notice of one month, in case the conduct and performance of the incumbent is not found satisfactory.

3. Duties. Shri S.C. Negi will discharge the duties and responsibilities as may be delegated upon him by the Government.

4. Company leased Residential Accommodation/ HRA. He will be entitled for Company leased residential accommodation /Government Accommodation or HRA at par the officer of State Government drawing an equivalent pay. He will be entitled to retain Government accommodation allotted to him while in Government service.

5. Leave. He shall be entitled to one casual leave for each completed month. His leave sanctioning authority shall be Pr. Secretary (MPP & Power) to the GoHP. He will not be entitled to earned leave.

6. Traveling Allowances. The CMD while on tour shall be entitled to traveling allowance/ mileage allowance and daily allowance at the same rates as are applicable to a Group 'A' Officer of the State Government drawing an equivalent pay. However, tours abroad shall be subject to the prior approval of the Chief Minister through the Multi-Purpose Projects and Power Department and clearance from the Ministry of External Affairs from political angle and from the Ministry of Home Affairs for acceptance for foreign hospitality, if any, under the provisions of t he foreign Contribution (Regulation) Act, 1976.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2011/30 फाल्गुन, 1932 10407

7. LTC facility. He will not be entitled to LTC facility.

8. Medical Facilities. As admissible to the officer of State Government drawing an equivalent pay.

9. Other facilities. He shall be entitled to use official vehicle, telephone and other facilities at par with the Class-I officer of State Government drawing an equivalent pay.

Shimla-2, the 17th March, 2011

No. MPP-A (1)-4/2006-loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. will henceforth not make any investment in HPPTCL and the amount of equity of Rs. 8.00 crore (Rs. eight crore only) invested by it in Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. against equity shall be adjusted by the State Government against dues payable to HPSEBL.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Power).

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ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANIZATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st March, 2011

No. Per(AR) F(7) 2/98-V0l-II.—In exercise of the powers conferred under sub-Section (3) of Section 15 of the Right to Information Act 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Bhim Sen, as State Chief Information Commissioner Himachal Pradesh.

2. The appointment of Shri Bhim Sen as State Chief Information Commissioner shall be for a term of five years from the date on which he enters upon his office or the date on which he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

By order, K . SANJAY MURTHY, Secretary (AR), to the Government of Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित