राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववार, ार, ार, ार, 22222222 मार्च मार्च मार्च मार्च, 2011, 2011, 2011, 2011////1 चैत्र, 19331 चैत्र, 19331 चैत्र, 19331 चैत्र, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
ENVIRONMENT SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 3th June, 2010
No.STE-PC-F (2)-1/2005.—In pursuance to the 60th Board Meeting of the H.P. State Pollution Control Board held on 6.1.2010, with a view to implement decision arrived at vide item No. 60.2, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute following Committee of Stakeholder Departments to finalize the Terms of Reference for the study "Developing Methodologies for Determination of Ecological Flows in Rivers":—
1. Additional Chief Secretary (Env.S&T) Chairman.
263-राजपत्र/2011-22-3-2011 (10409)10410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 2. Principal Secretary (MPP & Power) Member 3. Principal Secretary (I&PH) Member 4. Principal Secretary (Fisheries) Member 5. Principal Secretary (MNRE) Member 6. Director Env.Sci. & Technology) Member Secretary.
By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (Env. S&T),
to the Government of Himachal Pradesh.
____________
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 19th March, 2011
No. HPERC/SLDC/479.—In exercise of the powers conferred by clause(g) of subsection (2) of section 181, read with sub-section (3) of section 32, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make the following regulations for levy and collection of fees and charges by the State Load Despatch Centre (SLDC) from generating companies and licensees, engaged in Intra-State transmission of electricity and hereby publishes the proposed draft regulations, as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, read with rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of 21 days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto. The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.—
DRAFT REGULATIONS
PART-I
PRELIMINARY
1. Short title, extent and Commencement.—(1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Levy and Collection of Fees and Charges by State Load Despatch Centre) Regulations, 2011.
(2) These regulations shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.
(3) These regulations shall come into force from the date of their publication, in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Scope of Application.—(1) These regulations shall be applicable for determination of fees and charges leviable and collected by the State Load Despatch Centre.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10411(2) These regulations shall apply to the users using the Intra-State transmission system, and the transmission licensees and generating stations, being monitored/serviced by the State Load Despatch Centre.
3. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—
(1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
(2) "additional capitalization" means the capital expenditure incurred or projected to be incurred, after the date of commercial operation of the project and admitted by the Commission after prudence check;
(3) "aggregate revenue requirement" or "ARR" means the costs pertaining to the State Load Despatch Centre which are permitted, in accordance with these regulations, to be recovered from the fees and charges determined by the Commission;
(4) "applicant" means a Power System Operation Company/State Load Despatch Centre who has made an application for determination of fees and charges in accordance with these Regulations.
(5) "base year" means the financial year immediately preceding first year of the control period and used for the purposes of these regulations;
(6) "buyer" means a person buying power through medium term or long term access and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by the State Load Despatch Centre;
(7) "capital cost" means the capital cost as defined in regulation 15 of these regulations;
(8) "capital expenditure plan" or "CAPEX Plan" means the expenditure of capital nature planned to be incurred during control period for creation of the assets of the State Load Despatch Centre;
(9) "Central Commission" or "CERC" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;
(10) "change in law" means occurrence of any of the following events:—
(a) the enactment, bringing into effect, adoption, promulgation, amendment, modification or repeal of any law, or
(b) change in interpretation of any law by a competent court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality which is the final authority under law for such interpretation, or
(c) change by any competent statutory authority, in any consent, approval or licence available or obtained for the project;
(11) "charges" means recurring and monthly payments to be collected by the State Load Despatch Centre (SLDC), or by the Power System Operation Company on its behalf, for the services rendered;
10412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933(12) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section(1) of section 82 of the Act;
(13) "Conduct of Business Regulations" means the regulations specified under sub section (1) of section 92 of the Act;
(14) "contracted capacity" means the capacity arranged through long term or medium term access;
(15) "control period" means a multi-year period fixed, by the Commission, from time to time, by a notification, published in Rajpatra, Himachal Pradesh, for determination of fees and charges to be levied and collected by the State Load Despatch Centre;
(16) "day" means the 24 hour period starting at 0000 hour;
(17) "fees" means the one-time or annual fixed payments collected by the State Load Despatch Centre, or by the Power System Operation Company on its behalf, for the services rendered on account of registration, membership or any other account as specified by the Commission from time to time;
(18) "financial year" means a period commencing on 1st April of a calendar year and ending on 31st March of the subsequent calendar year;
(19) "licensee" means a person granted a licence under section 14 of the Act;
(20) "open access consumer" means any person permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person other than the distribution licensee of his area of supply, and "open access" shall be construed accordingly. The expression "open access consumer" includes a generating company and a licensee, who has availed of or intends to avail of open access;
(21) "Power System Operation Company" or "PSOC" means a company, authority or corporation engaged in the operation of the State Load Despatch Centre in accordance with section 31 of the Act;
(22) "scheme" means the facilities and equipments associated with and installed at the State Load Despatch Centre or Corporate office of the Power System Operation Company and also includes but not limited to the following, namely:—
(a) computer systems, hardware and software,
(b) auxiliary power supply system comprising uninterrupted power supply, diesel generating set and DC power system,
(c) general telephone, fax and other off line communication system,
(d) other infrastructure facilities, such as air-conditioning, fire-fighting and construction and renovation of buildings,
(e) any innovative schemes R&D projects and pilot projects for better system operation, such as synchrophasors, system protection scheme,
(f) Back-up control centres for the State Load Despatch Centre,राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10413 (g) surveillance camera system, and
(h) cyber security system;
(23) "seller" means a person supplying power through medium term or long term access and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by the State Load Despatch Centre;
(24) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
(25) "State Load Despatch Centre" or "(SLDC)" means the centre established under sub-section (1) of Section 31 of the Act;
(26) "user" means the generating companies, distribution licensees, buyers, sellers and open access consumers, as the case may be, who use the intra–State transmission network or the associated facilities and services of the State Load Despatch Centre;
(27) "year" means a financial year; and
(28) the words and expressions used respectively and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.
PART-II
STATE LOAD DESPATCH CENTRE (SLDC)
4. State Load Despatch Centre.—The State Load Despatch Centre shall be the centre established by the State Government to be operated by a Government company or any authority or Corporation established or constituted by it and shall be the apex body to ensure integrated operation of the power system in the State.
5. Functions of State Load Despatch Centre.—The State Load Despatch Centre shall be responsible for.—
(a) scheduling and despatch of electricity;
(b) carrying out real time operation for control of grid and ensuring reliability;
(c) exercising the supervision and control over the intra-State transmission system;
(d) monitoring grid operations;
(e) keeping account of the electricity transmitted through the grid; and
(f) co-ordinating with the Regional Load Despatch Centre (RLDC).
6. Duties and obligations of State Load Despatch Centre.—(1) The Power System Operation Company, in discharge of functions, obligations and duties of the State Load Despatch Centre shall be guided by the provisions of the Act, rules, regulations and practice directions issued thereon by the Commission from time to time.
10414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933(2) The Power System Operation Company, while operating the State Load Despatch Centre, shall also be guided by the contracts entered into between the licensees/ open access consumers and generating companies or between licensees and open access consumers. While discharging its duties and obligations, the Power System Operation Company shall not give any preferential treatment to any of the Open Access Consumers.
(3) The Power System Operation Company/ State Load Despatch Centre shall.—
(a) comply with the directions of the Regional Load Despatch Centre;
(b) ensure that the directions issued by the Regional Load Despatch Centre to any transmission licensee or state transmission utility or other licensee of the State or generating company or substations in the State are duly complied with;
(c) maintain transparency in its functioning and operations ;
(d) collect and maintain data of grid operation and transfer of electricity through the power system;
(e) prepare energy account including unscheduled inter-change (UI) account;
(f) prepare bills of unscheduled inter-change of electricity and the procedure for preparation of the same specifying therein the period of bill, mode of payment, time of payment, surcharge for delayed payment and penalty for non payment of bills; and (g) perform such duties as specified by the Commission in any other regulation or otherwise.
(4) The Power System Operation Company operating the State Load Despatch Centre shall upload on its website as well as submit the following statement or reports to the Commission:-
(a) Monthly Energy Accounting Statement indicating source-wise input and Discom/ Open Access Consumer-wise output of energy; and
(b) the reports on its operation as required by.—
(i) the Commission's Orders on generation tariff and transmission tariff; and (ii) any other regulations.
7. Prohibited activities.—The Power System Operation Company operating the State Load Despatch Centre shall not engage in the business of trading in electricity.
8. Accounts of State Load Despatch Centre.—The State Load Despatch Centre shall account all its expenses incurred separately and maintain its financial accounts separately. In case Power System Operation Company is operating the State Load Despatch Centre, the financial account related to the State Load Despatch Centre, shall be maintained separately by the Power System Operation Company.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10415PART-III
GUIDING PRINCIPLES
9. Tariff Framework.—(1) The Commission shall adopt Multi Year Tariff framework for approval of fees and charges for the State Load Despatch Centre during the control period.
(2) The Power System Operation Company/State Load Despatch Centre shall file multi year application for determination of SLDC fees and charges with the Commission as per the timelines defined in Appendix-I to these regulations and the Commission shall process the same in accordance with these regulations and the Conduct of Business Regulations.
(3) The application shall include statements containing Aggregate Revenue Requirement (ARR) for the previous year, base year and the projections for the control period. The information for the previous year should be based on audited accounts.
(4) The applicant shall post complete application on its website, before making the application to the Commission and shall keep it in the website till its disposal by the Commission.
(5) The application made shall be supported by affidavit of the person acquainted with the facts stated in the application.
(6) The applicant shall, in the manner as may be directed by an order made by the Commission, publish a notice of the application in atleast two daily newspapers, one in the English language and one in the Hindi language, having wide circulation.
(7) Based on the applicant's objections/ suggestions from public and other stakeholders, the Commission may, within 120 days of the receipt of the application, complete in all respects, and after considering all suggestions and objections from public and other stakeholders,—
(a) issue, an order with such modifications and/or such conditions, as may be deemed just and appropriate containing, inter alia targets for controllable items, the State Load Despatch Centre fees and charges for each year of the control period; or
(b) reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in accordance with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder or the provisions of any other law for the time being in force.
(8) The Commission shall, within seven days of making the order determining the fees and charges leviable by the State Load Despatch Centre, send a copy of the order to the Power System Operation Company.
(9) The applicant shall publish the rates of fees and charges approved by the Commission in the newspapers, having circulation in the area of supply, as the Commission may direct. The publication shall, besides such other things as the Commission may require, include a general description of the rates of fees and charges.
(10) A order determining the fees and charges leviable by the State Load Despatch Centre shall, unless amended or revoked, continue to be in force for such period as may be specified in the said order.
10. Multi Year Tariff (MYT) Framework.—The multi year tariff framework shall be based on the.—
10416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933(a) business plan of the Power System Operation Company/State Load Despatch Centre for the entire control period to be submitted to the Commission for approval, prior to the beginning of the control period;
(b) applicant's forecast of expected fees and charges for each year of the control period, based on reasonable assumptions of the underlying financial and operational parameters, as submitted in the business plan.
11. Base Year.—The baseline values (operating and cost parameters) for the base year of the control period shall be determined by the Commission and shall be based on the latest audited accounts, estimate of the actuals for the relevant year, prudence check and other factors considered appropriate by the Commission. The Commission may redetermine the baseline values for the base year based upon the actual audited accounts of the base year.
12. Business Plan.—The Power System Operation Company shall file for the Commission's approval, a business plan approved by its Management as per the timelines specified in Appendix-I to these regulations. The business plan shall be for the entire control period and shall, inter-alia, contain.—
(a) Capital expenditure (CAPEX) plan: This should be commensurate with load growth and quality improvement proposed in the business plan. The capital expenditure plan should also include corresponding capitalisation schedule and financing plan;
(b) The appropriate capital structure and cost of financing (interest on debt) and return on equity, terms of the existing loan agreements, etc;
(c) Operation and Maintenance (O&M) expenses shall include the costs estimated for the base year, the actual expenses incurred in the previous years and the projected values for each year of the control period based on the proposed norms for O&M cost, including indexation and other appropriate mechanisms;
(d) Depreciation: This shall include the depreciation schedule based on the useful life of the asset and capitalisation schedules for each year of the control period;
(e) Other Information: This shall include any other details considered appropriate by the Power System Operation Company for consideration during determination of fees and charges
13. Capital expenditure plan (CAPEX plan).—(1) The Commission shall approve the capital expenditure plan including scheme augmentation plan submitted by the Power System Operation Company, based on the load growth forecast during the control period. The same would be considered for computation of ARR, wherein the amount of electricity handled by the State Load Despatch Centre shall be projected considering the estimated growth plan of its users and any plans of new transmission system, based on network expansion plans within the State.
(2) Capital expenditure plan submitted by the Power System Operation Company shall also provide details of ongoing projects that will spill into the control period and new projects that will commence during the control period but may extend beyond the control period.
(3) The capital expenditure plan shall be in conformity with the plans made by the transmission licensee and with the capital investment plans of the distribution licensee and the generating company(ies). The capital expenditure plan shall inter-alia include.—
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10417(a) purpose of investment (i.e. replacement of existing assets, meeting load growth, technical loss reduction, meeting reactive energy requirements, improvement in quality and reliability of supply, etc) ;
(b) Capital structure;
(c) Capitalisation schedule;
(d) Financing plan;
(e) Cost-benefit analysis;
(f) improvement in operational efficiency envisaged in the control period;
(4) The Commission shall review the actual capital expenditure incurred and capitalisation at the end of each year of the control period vis-à-vis the approved capital expenditure and capitalisation schedule. In the normal course, the Commission shall not revisit the approved capital investment plan (capital expenditure and capitalisation schedule) during the control period and adjustment to depreciation, interest on capital loan and return on equity for the actual capital expenditure incurred and capitalisation vis-à-vis approved capital investment plan (capital expenditure and capitalisation) shall be done at the end of control period.
(5) In case the capital expenditure is required for emergency work which has not been approved in the Capital Investment Plan, the Power System Operation Company shall submit an application (containing all relevant information along with reasons justifying emergency nature of the proposed work seeking approval by the Commission. The Power System Operation Company shall take up the work prior to the approval of the Commission provided that the emergency nature of the scheme has been certified by its Management.
Provided that for the purpose of this sub-regulation, such approved capital expenditure shall be treated as a part of actual capital expenditure incurred to the Power System Operation Company/State Load Despatch Centre as well as the approved capital expenditure by the Commission.
14. True Up and review at the end of control period.—(1) The Commission shall carry out truing up exercise along with the application for determination of fees and charges filed for the period after the expiry of the control period, for the fees and charges recovered up to end of control period and admitted by the Commission after prudence check at the time of truing up.
(2) The Power System Operation Company shall submit along with the application for truing up, details of capital expenditure including additional capital expenditure, sources of financing, operation and maintenance expenditure, etc incurred for the control period, duly audited and certified by the auditors for true up at the end of the control period. After true up the variations as approved by the Commission shall be adjusted in the ARR of the next control period or as may be deemed fit by the Commission.
(3) Towards the end of the control period, the Commission shall review if the implementation of the principles laid down in these regulations has achieved their intended objectives. While doing this, the Commission shall take into account, among other things, the industry structure, sector requirements, consumer and other stakeholder expectations and the licensee's requirements at that point in time. Depending on the requirements of the sector to meet the objects of the Act, the Commission may revise the principles for the second control period.
10418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933(4) The end of the first control period shall be the beginning of the second control period and the licensee shall follow the same procedure, unless required otherwise by the Commission. The Commission shall analyse the performance of the licensee with respect to the targets set out at the beginning of the first control period and based on the actual performance, expected efficiency improvements and other factors prevalent, determine the initial values for the next control period.
PART IV
PRINCIPLES FOR DETERMINATION OF ANNUAL REVENUE REQUIREMENT
15. Capital Cost.—(1) The capital cost for a State Load Despatch Centre shall include the expenditure incurred or projected to be incurred during the control period, including Interest During Construction (IDC) and financing charges, any gain or loss on account of Foreign Exchange Rate Variation (FERV) during construction and Incidental Expenditure During Construction (IEDC) in line with the CAPEX plan:
Provided that the value of the assets not in use shall not form part of the capital cost;
(2) The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for determination of charges:
Provided that prudence check may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan, IDC, IEDC, use of efficient technology, cost over-run and time over run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission:
Provided further that the capital cost appearing in the books of accounts of the Power System Operation Company for the State Load Despatch Centre as on the date of transfer along with the approved capital expenditure plan for the control period shall be the basis for determination of charges.
16. Additional Capitalisation.—The capital expenditure incurred or projected to be incurred after the date of commercial operation may, in its discretion, be admitted by the Commission, subject to prudence check:
Provided that any expenditure on acquiring the minor items or the assets like tools and tackles, furniture, air-conditioners, voltage stabilizers, refrigerators, coolers, fans, washing machines, heat convectors, mattresses, carpets etc. brought after the date of commercial operation shall not be considered for additional capitalization for determination of fees and charges.
17. Debt Equity Ratio.—For the purpose of determination of the State Load Despatch Centre fee and charges, the equity and outstanding debt as determined for the base year by the Commission shall be considered as given. However, for any fresh capitalization of assets, the Commission shall apply a debt-equity ratio of 70:30 on the capitalised amount as approved by the Commission for each year of the control period:
Provided that where equity employed is in excess of 30%, the amount of equity for the purpose of determination of fee and charges shall be limited to 30% and the balance amount shall be considered as loan. The interest rate applicable on the equity in excess of 30%, treated as loan, has been specified in regulation 20. Where actual equity employed is less than 30%, the actual equity shall be consideredराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10419
PART V
COMPUTATION OF ANNUAL CHARGES
18. ARR for State Load Despatch Centre.—The aggregate revenue requirement for the State Load Despatch Centre for each year of the control period shall contain the following components :—
(a) operation and maintenance expenses; (b) return on equity; (c) interest and finance charges; (d) depreciation; and (e) interest on working capital.
19. Operation and Maintenance Expenses.—(1) Operation and Maintenance (O&M) Expenses shall comprise of the following:-
(a) salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
(b) administrative and general expenses;
(c) repairs and maintenance expenses;
(d) other miscellaneous expenses, statutory levies and taxes (except corporate income tax).
(2) The O&M expenses for the base year will be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the Power System Operation Company for the State Load Despatch Centre, estimates of the actuals for the base year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.
(3) The O&M expenses for the nth year of the control period shall be approved based on the formula given below:-
O&Mn = (R&Mn + EMPn + A&Gn)
R&Mn= K x (GFAn-1)
Where -
EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (CPIinflation)
A&Gn = (A&Gn-1) x (WPIinflation)
'K' is a constant (could be expressed in %). Value of K for each year of the control period shall be determined by the Commission based on the Power System Operation Company/State Load Despatch Centre's filing, benchmarking of R&M Expenses, approved R&M Expenses vis-à vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;
CPIinflation – is the average increase in the Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding five years before the base year;
10420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933WPIinflation – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding five years before the base year;
EMPn – employee costs of the Power System Operation Company for the State Load Despatch Centre functions for the nth year;
A&Gn – administrative and general costs of the Power System Operation Company for the State Load Despatch Centre functions for the nth year;
R&Mn – repair and maintenance costs of the State Load Despatch Centre for the nth year;
GFAn-1 – Gross Fixed Asset of the Power System Operation Company for the State Load Despatch Centre functions for n-1th year;
Gn is a growth factor for nth year. Value of Gn shall be determined by the Commission in the MYT tariff order for meeting the additional manpower requirement based on the Power System Operation Company/State Load Despatch Centre's filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor that the Commission feels appropriate.
20. Return on Equity.—(1) Return on equity shall be computed on the equity determined in accordance with regulation 17 and on pre-tax basis at the base rate of 15.5% to be grossed up as per sub-regulation (3) of this regulation.
(2) The rate of return on equity shall be computed by grossing up the base rate with the normal tax rate for the year 2010-11 applicable to the Power System Operation Company :
Provided that return on equity with respect to the actual tax rate applicable in line to the Power System Operation Company with the provisions of the relevant Finance Acts of the respective year during the control period shall be trued up separately for each year of the control period at the end of the control period.
(3) Rate of return on equity shall be rounded off to three decimal points and be computed as per the formula given below:—
Rate of pre-tax return on equity = Base rate / (1-t)
Where t is the applicable tax rate in accordance with sub-regulation (2) of this regulation.
Illustration:—
1. In case of the Power System Operation Company paying Minimum Alternate Tax (MAT) @ 19.93% including surcharge and cess:
Rate of return on equity = 15.50/ (1-0.1993) = 19.358%
2. In case of the Power System Operation Company paying normal corporate tax @ 33.99% including surcharge and cess:
Rate of return on equity = 15.50/ (1-0.3399) = 23.481%
21. Interest and Finance Charges.—(1) Interest and finance charges on loan capital shall be computed on the outstanding loans, duly taking into account the schedule of repayment inराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10421 accordance with the terms and conditions of relevant agreements of loan, bond or non-convertible debentures. Exception can be made for the existing or past loans which may have different terms as per the agreements already executed if the Commission is satisfied that the loan has been contracted for and applied to identifiable and approved projects for the State Load Despatch Centre.
(2) The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio at the beginning of each year applicable to the project for the State Load Despatch Centre:
Provided that if there is no actual loan for a particular year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be considered:
Provided further that if the State Load Despatch Centre does not have actual loan, then the weighted average rate of interest of the Power System Operation Company as a whole shall be considered.
(3) The interest rate on the amount of equity in excess of 30% treated as notional loan shall be the weighted average rate of the loans of the respective years and shall be further limited to the rate of return on equity specified in these regulations:
Provided that all loans considered for this purpose shall be identified with the assets created:
Provided further that the interest and finance charges of re-negotiated loan agreements shall not be considered, if they result in higher charges:
Provided further that the interest and finance charges on works in progress shall be excluded and shall be considered as part of the capital cost:
Provided further that neither penal interest nor overdue interest shall be allowed for determination of fee and charges.
(4) In case any moratorium period is availed of in any loan, depreciation provided for in the fee and charges leviable during the years of moratorium shall be treated, as notional repayment of loan during those years and interest on loan capital shall be calculated accordingly.
(5) The Power System Operation Company shall make every effort to refinance the loan as long as it results in net savings on interest benefit to the users and in the event the costs associated with such refinancing shall be borne by the users and any benefit on account of refinancing of loan and interest on loan shall be passed on to the users. Refinancing may also include restructuring of debt.
22. Depreciation.—(1) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the Commission.
(2) Depreciation shall be calculated for each year of the control period, on the amount of original cost of the fixed assets of the corresponding year.
(3) The salvage value of the asset (excluding IT equipments and Software's) shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset. The salvage value for IT equipments and Software's shall be considered as NIL and 100% value of the assets shall be considered depreciable.
10422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933(4) Depreciation shall be calculated annually, based on the Straight Line Method and at the rates specified in Appendix-II to these regulations. The value base for the purpose of depreciation shall be original cost of the asset. Land is not a depreciable asset and its cost shall be excluded while computing 90% of the original cost of the asset.
(5) Assets fully depreciated shall be shown separately.
(6) Value of the assets not in use or declared obsolete shall be taken out from the capital cost for the purpose of calculation of depreciation.
(7) Depreciation shall be charged from the first year of operation of the asset. In case, the operation of the asset is for the part of the year, the depreciation shall be charged on a pro rata basis.
(8) In addition to allowable depreciation, the applicant shall be entitled to advance against depreciation (AAD), computed in the manner given hereunder:—
AAD = Loan (raised for capital expenditure) repayment amount based on loan repayment tenure, subject to a ceiling of 1/10th of loan amount minus depreciation as calculated on the basis of these regulations:
Provided that advance against depreciation shall be permitted only if the cumulative repayment upto a particular year exceeds the cumulative depreciation upto that year:
Provided further that advance against depreciation in a year shall be restricted to the extent of difference between cumulative repayment and cumulative depreciation upto that year.
(9) On repayment of entire loan, the remaining depreciable value shall be spread over the balance useful life of the asset.
23. Interest in working capital.—(1) The working capital shall cover.—
(a) Operation and maintenance expenses for one month;
(b) Maintenance spares @ 40% of R&M expenses for 1 month; and
(c) Receivables equivalent to one month of the State Load Despatch Centre charges as approved by the Commission.
(2) Rate of interest on working capital to be computed as provided hereinafter in these regulations shall be on normative basis and shall be equal to the Short Term Prime Lending Rate of the State Bank of India as on April 1 of the relevant year.
(3) The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Power System Operation Company has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan based on the normative figures.
24. Income from Charges.— Income from all charges and fee determined by the Commission for the State Load Despatch Centre operations shall be considered as income. This income shall include all fee and charges as may be specified by the Commission under these regulations.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 1042325. Billing and Payment of charges.—(1) Bills shall be raised on monthly basis by the Power System Operation Company in accordance with these regulations, and payments shall be made by the users directly to the Power System Operation Company.
(2) Persistent default in payment of the State Load Despatch Centre fee and charges would be brought to the notice of the Commission.
(3) In case the payment of any bill for charges payable under these regulations is delayed by a user beyond a period of 60 days from the date of billing a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the system operator.
(4) For payment of bills through letter of credit on presentation, a rebate of 2% shall be allowed. Where payments are made other than through letter of credit within a period of one month of presentation of bills, a rebate of 1% shall be allowed.
PART VI
LEVY AND COLLECTION OF FEES AND CHARGES
26. State Load Despatch Centre Fee and Charges.—The State Load Despatch Centre may levy the following fee and charges on long term, medium term and short term customers:
(a) Connection Fee – In accordance with the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term and Medium-term intra-State Open Access and Related Matters) Regulations, 2010 and the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010;
(b) Registration Fee – In accordance with regulation 267;
(c) State Load Despatch Centre Charges – In accordance with regulation 29.
27. Registration fee.— (1) All users whose scheduling, metering and energy accounting is to be coordinated by the State Load Despatch Centre shall, register themselves with the State Load Despatch Centre by filing application in the format prescribed as Appendix-III to these regulations.
(2) The application for registration shall be accompanied by a one time fees of Rs.1 lakh.
(3) The existing users shall within a month of coming into force of these regulations register themselves with the State Load Despatch Centre by filing an application along with the fees of Rs. 1 lakh.
(4) The State Load Despatch Centre, after scrutinizing application and after being satisfied with correctness of the information furnished in the application, shall register the applicant in its register duly intimating the applicant about its acceptance.
(5) The State Load Despatch Centres shall maintain a list of registered users on its website.
28. Fees for connectivity to State Grid—The application for connectivity shall be filed and applicable fees shall be paid as per the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term and Medium-term intra-State Open Access and Related Matters) Regulations, 2010.
10424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 193329. Levy and Collection of State Load Despatch Centre Charges.—(1) The Power System Operation Company/State Load Despatch Centre shall collect the fees and charges as determined under these regulations.
(2) The Power System Operation Company/State Load Despatch Centre shall be entitled to levy and collect registration fees and charges from the users and power exchanges as specified in these regulations.
(3) The Power System Operation Company/State Load Despatch Centre shall be entitled to levy and collect fees and charges for any other services rendered to the users and power exchanges as specified in any other regulations.
(4) The State Load Despatch Centre charges shall be payable monthly by the licensees, generating companies (including captive generating plants), distribution licensees and trading licensees using the intra-State transmission network under any agreement or arrangement with the transmission licensee in proportion to the capacity contracted.
(5) The State Load Despatch Centre charges payable by users shall be determined in accordance with following formula:—
State Load Despatch Centre Charges = {SLDC ARR (Rs Cr) ÷ Total Contracted Capacity (MW)} x {Contracted Capacity of User (MW)}
Where,
State Load Despatch Centre ARR – is as determined under Part V
Total Contracted Capacity – The total contracted capacity of the State in MW
(6) An amount equivalent to two months (or in case of short term open access, for such shorter period, for which open access is applied), the State Load Despatch Centre charges shall have to be deposited in advance by every user as security against default in payment of the StateLoad Despatch Centre charges.
(7) The State Load Despatch Centre charges determined under these regulations shall be inclusive of the charges recoverable from the open access consumers for use of the State Load Despatch Centre facilities, under the HPERC (Grant of Connectivity, Long-Term and Medium Term Intra-State Open Access and Related Matters), Regulations, 2010 and the HPERC (Short Term Open Access) Regulations, 2010 but shall not include the other charges recoverable from such consumers under the said regulations.
PART-VII
MULTI YEAR FILINGS PROCEDURE
30. Multi-Year Filings for the Control Period.—(1) The multi year filings shall be in such form and in such manner as may be specified by the Commission in these regulations and also as per the provisions of the Conduct of Business Regulations.
(2) The applicant shall also submit the multi year filings in electronic format to the Commission.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 1042531. Business Plan Filings.—(1) The applicant shall file for the Commission's approval, on 1st April of the year preceding the first year of the control period or any other date as may be directed by the Commission, a business plan and capex plan approved by its Management in accordance with regulations 12 and 13.
(2) The applicant shall file the application for approval of fees and charges for each year of the control period consistent with the CAPEX Plan, not less than 120 days before the commencement of the first year of the control period or such other date as may be directed by the Commission.
(3) The filings for the State Load Despatch Centre fees and charges shall contain the following:—
(a) the network usage forecast for each year of the control period, consistent with the Business Plan;
(b) estimated budget for the control period;
(c) proposals for fees and charges for each year of the control period, and the procedure thereof;
(d) proposal for allocation of fees and charges applicable to each of the beneficiaries for the control period; and
(e) expected revenue from the fees and charges.
32. Periodic Returns during the Control Period.—(1) The Power system Operation Company shall submit periodic returns, as may be specified, containing operational and cost data to enable the Commission to monitor the implementation of its MYT order.
(2) The Power system Operation Company shall submit to the Commission annual statements of its performance and accounts including the latest report of audited accounts.
PART-VIII
MISCELLANEOUS
33. Issue of Orders and Practice Directions.— Subject to the provision of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions, prescribe formats in regard to the implementation of these regulations and procedure to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by these regulations to direct, and matters incidental or ancillary thereto.
34. Powers to remove difficulties.— In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, either suo motu or on an application made to it, do or undertake to do things, or by general or special order direct the applicant or licensee to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.
35. Power of Relaxation.—The Commission may, in public interest and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these regulations.
10426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 193336. Interpretation.— All issues arising in relation to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.
37. Enquiry and Investigation All enquiries, investigations and adjudications under these regulations shall be done by the Commission in accordance with the provisions of the Conduct of Business Regulations.
38. Savings.—(1) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
(2) Nothing in this Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
(3) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations or Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.
By Order of the Commission, Sd/- Secretary.
____________
APPENDIX-I
(see sub regulation of regulation 9 and regulation 12)
SUMMARY OF TIMELINES
| Sr.No. | Description | Filing of the Document by date |
| 1. | Business Plan for the Control Period | 1st June of the previous year to the first year of control period |
| 2. | Filling of Multi Year Petition for the Control Period. | 30th November, of the previous year to the first year of control period. |
| 3. | Filling of True up Petition | 30th November, of the first year of next control period |
APPENDIX II
(see Regulation 22)
Depreciation Schedule
| S.No. | Asset Particulars | Depreciation Rate (Salvage value=10%) SLM |
| A | Land owned under full ownership | 0.00% |
| B | Land under lease | |
| (a) | For investment in land | 3.34% |
| (b) | For cost of clearing site | 3.34% |
| C | Other Assets | |
| (a) | Building & civil engineering works | |
| (i) | Offices and residential | 3.34% |
| (ii) | Containing plant and equipments | 3.34% |
| (iii) | Temporary erection such as wooden structures | 100.00% |
| (iv) | Roads other than kutcha roads | 3.34% |
| (v) | Others | 3.34% |
| (b) | Transformers, kiosk sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations) | |
| (i) | Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over | 5.28% |
| (ii) | Others | 5.28% |
| (c) | Switchgear, including cable connections | 5.28% |
| (d) | Lightning arrestors: | |
| (i) | Station type | 5.28% |
| (ii) | Pole type | 5.28% |
| (iii) | Synchronous condenser | 5.28% |
| (e) | Batteries | 5.28% |
| (i) | Underground cable including joint boxes and disconnected boxes | 5.28% |
| (ii) | Cable duct system | 5.28% |
| (f) | Overhead lines including cable support | |
| (i) | Lines on fabricated steel operating at terminals voltages higher than 66 kV | 5.28% |
| (ii) | Lines on steel supports operating at terminal | 5.28% |
| voltages higher than 13.2 kV but not exceeding 66 | ||||
| kV | ||||
| (iii) | Lines on steel or reinforced concrete supports | 5.28% | ||
| (iv) | Lines on treated wood supports | 5.28% | ||
| (g) | Meters | 5.28% | ||
| (h) | Self propelled vehicles | 9.50% | ||
| (i) | Air conditioning plants: | |||
| (i) | Static | 5.28% | ||
| (ii) | Portable | 9.50% | ||
| (j)(i) | Office furniture and furnishings | 6.33% | ||
| (ii) | Office equipments | 6.33% | ||
| (iii) | Internal wirings including fittings and apparatus | 6.33% | ||
| (iv) | Street Light fittings | 5.28% | ||
| (k) | Apparatus let on hire: | |||
| (i) | Other than motors | 9.50% | ||
| (ii) | Motors | 6.33% | ||
| (l) | Communication equipment | |||
| (i) | Radio and higher frequency carrier systems | 6.33% | ||
| (ii) | Telephone lines and telephones | 6.33% | ||
| (m) | IT Equipments | 15.00% | ||
| (n) | Softwares | 30.00% | ||
| (o) | Any other assets not covered above | 5.28% |
(
APPENDIX III.
(See regulations 26)
(1) Name of the entity (in bold letters): (2) Registered office addresss:
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10429(3) User category: (a) Generating Station (b) Seller (c) Buyer (d) Transmission Licensee (e) Distribution Licensee
(4) User details (as on 31st March of last financial year):
(a) Category – Generating Station
(i) Total Installed Capacity: -------------- (ii) Maximum Contracted Capacity (MW) using Intra State Transmission System: -- -------------
(iii) Points of connection to the Intra State Transmission System: location
| Sl. No. | Point of Voltage Level Connection (KV) | Number of Special Energy Meters (main) installed at this location | |
(b) Category- Seller/ Buyer/ Distribution Licensee
(i) Maximum Contracted Capacity (MW) using Intra State Transmission System: -- -----
(ii) Points of connection to the Intra State Transmission System: Sl
| Sl. No. | Point of Voltage Level Connection (KV) | Number of Special Energy Meters (main) installed at this location | |
(c) Category- Transmission Licensee
(i) Sub-stations
| Sl. No. | Sub Station Name | Number of Transformers | Total Transformation Capacity or Design MVA handling capacity of switch station |
(ii) Transmission lines
| Sl. No. | Voltage Level (kv) | Number of Transformers lines | Total Circuit Kilometers |
(5) Contact person(s) details for meters related to State Load Despatch Centre:
(a) Name: (b) Designation: (c) Landline Telephone No.: (d) Mobile No.: (e) E-mail address: (f) Postal address:
(6) The above information is true to the best of my knowledge and belief.
Signature of Authorised Representative Place:---------- Name: Date: ---------- Designation: Contact No.:
__________
आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 21 मार्च, 2011
संख्याः ईसंख्याः ईसंख्याः ईसंख्याः ई....एक्सएक्सएक्सएक्स....एनएनएनएन....-एफ(10)-1/2010-एफ(10)-1/2010-एफ(10)-1/2010-एफ(10)-1/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की धारा 3-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रथम अप्रैल, 2011 को ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करती हैं, जिससे वित्तीय वर्ष 2011-12 अर्थात् 01-4-2011 से 31-03-2012 के लिये, राजस्व के हित में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत पथकर के संग्रहण का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी द्वारा या निविदाएं आमन्त्रित करके या दोनों के संयोजन से अथवा किसी अन्य पद्धति द्वारा पट्टे पर दिया जाएगा ।
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, यह भी आदेश देती हैं कि पट्टे के निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार के अनुमोदन से आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश द्वारा अलग से अवधारित की जाए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
------
[Authoritative English text of this Department Notification No EXN-F(10)-1/2010, Dated
21st March, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st March, 2011
No. EXN-F(10)-1/2010.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3-A of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975, the Governor of Himachal Pradesh isराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10431 pleased to specify 1st April 2011, as the date from which the right to collect toll levied under Section 3-A, for the financial year 2011-12 i.e. w.e.f. 1.4.2011 to 31.3.2012, shall be leased out to a person by auction or by calling tenders or combination of both or any other mode in the interest of revenue.
The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the terms and conditions of the lease shall be such as may be determined separately by the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh with the approval of the State Government.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T)
_______
आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 21 मार्च, 2011
संख्याः ईसंख्याः ईसंख्याः ईसंख्याः ई....एक्सएक्सएक्सएक्स....एन-एफ(10)-1/20एन-एफ(10)-1/20एन-एफ(10)-1/20एन-एफ(10)-1/2010(10(10(10(i))))....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रथम अपै्रल, 2011 से पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती हैं, अर्थात् :-
संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन
1111.... अनुसूची-अनुसूची-अनुसूची-अनुसूची-I का संशोधनका संशोधनका संशोधनका संशोधन....----अनुसूची-I में क्रम संख्या 1 के सामने उप-मद (क), (ख), (ग), और (घ) की स्तम्भ संख्या 3 के सामने आए विद्यमान अंकों, चिन्हों और शब्दों "240/-रूपए", "150/- रूपए", "75/- रूपए" और "60/-रूपए" के स्थान पर क्रमशः "400/रूपए", "200/-रूपए", "100/-रूपए" और "75/-रूपए" अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे और क्रम संख्या 2 में उप मद (क) तथा (ख) की स्तम्भ संख्या 3 में आए विद्यमान अंकों, चिन्हों और शब्दों "60/-रूपए", "40/- रूपए" के स्थान पर क्रमशः "100/रूपए" तथा "60/-रूपए" अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे;
प्रस्तावित संशोधनों की बाबत कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे कोई आक्षेप (पों) सुझाव (वों) हैं तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के ई-गजट/राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेज सकेगा। दस दिन की नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों)/सुझााव(वों)े, यदि कोई है/हों, पर सरकार द्वारा प्रारूप संशोधन को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एंव कराधान)।10432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933
[Authoritative English text of this Department Notification No EXN-F(10)-1/2011(i), Dated
21st March, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st March, 2011
No. EXN-F(10)-1/2010(i).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following amendments in Schedule I w.e.f. 1st day of April, 2011, namely:-
AMENDMENTS
1. Amendment of Schedule-I.—In Schedule-I, against item at Sr. No. 1, sub-item (a), (b), (c) and (d) for the existing words signs and figures "Rs. 240/"-. "Rs.150/-", "Rs.75/-" and "Rs.60/"- appearing in column No.3, the words, signs and figures "Rs. 400/"- , "Rs.200/-", "Rs.100/-" and "Rs. 75/"-, shall be substituted respectively and at Sr. No. 2, sub-item (a) & (b) for the existing words, signs and figure "Rs. 60/- & Rs. 40/- appearing in column No. 3, the words, sign and figure Rs. 100/- and Rs. 60/- shall be substituted respectively.
Any interested person who has any objection(s)/suggestion(s) in relation to the proposed amendment may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of 10 days from the date of publication of this notification in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary). The objection(s)/suggestion(s), if any, received within the stipulated period of 10 days shall be duly considered by the Government before the finalization of the draft amendment.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
_______
आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 21 मार्च, 2011
संख्याः ईसंख्याः ईसंख्याः ईसंख्याः ई....एक्सएक्सएक्सएक्स....एन-एफ(10)-1/2010(एन-एफ(10)-1/2010(एन-एफ(10)-1/2010(एन-एफ(10)-1/2010(ii))))....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रथम अप्रैल, 2011 से निम्निलिखित स्थानों पर नए पथकर बैरियर स्थापित करने के आदेश करती हैंः-
| क्रम संख्या | जिला का नाम | स्थान का नाम जहाँ पर पथकर बैरियर लगाया जाएगा |
| 1. | सिरमौर | खोडरी-माजरी |
| 2. | सोलन | बी.बी.एन. बद्दी के उप-मण्डल नालागढ़ में रतयोर |
| 3. | ऊना | गगरेट बैरियर का (आशा देवी मन्दिर के नजदीक) अम्बोटा रोड़ |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एंव कराधान)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10433
[Authoritative English text of this Department Notification No EXN-F(10)-1/2010(ii), Dated
21st March, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st March, 2011
No. EXN-F(10)-1/2010(ii).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of new toll barriers on the following places w.e.f. 1st April 2011:-
| Sr. No. | Name of District | Name of place at which toll barrier is to be opened |
| 1. | Sirmour | Khodri-Majri |
| 2. | Solan | Ratyor in Nalagarh Sub-Division of BBN Baddi. |
| 3. | Una | Ambota Road (near Ashadevi Temple) of Gagret Barrier. |
By order Sd/- Principal Secretary (E&T).
_______
ब अदालत श्री ओ0 पी0 ठाकुर, उपमण्डल मैजिस्ट्रेट, बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
1. श्री संजय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, 2. श्रीमती किरण कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार, वासी . . प्रार्थी। बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान : दरख्वास्त नाम दर्ज करने बारे।
श्री संजय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, वासी बड़सर ने आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरा व मेरी पत्नी का नाम पंचायत में दर्ज न हुआ है। जो कि पंचायत में दर्ज किया जावे।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त शादी दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-4-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर पेश कर सकता है अन्यथा पंचायत को नाम शादी पंजीकृत करने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।
आज दिनांक 9-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
ओ0 पी0 ठाकुर, उपमण्डल मैजिस्ट्रेट,
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।10434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933
In the Court of Shri Y. P. S.Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Hem Raj aged 32 years s/o Shri Bihari Lal, r/o Bhukkar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Meena Devi aged 25 years d/o Shri Mehar Singh, r/o Saini Mohari, P. O. Alathu, Tehsil and District Mandi (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Shri Hem Raj aged 32 years s/o Shri Bihari Lal, r/o Bhukkar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) and Meena Devi aged 25 years d/o Shri Mehar Singh, r/o Saini Mohari, P. O. Alathu, Tehsil and District Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavit in this court U/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 12-2-2010 at native place V. P. O. Bhukkar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-3-2011. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 17-2-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y. P. S. VERMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री उधम सिंह पुत्र श्री वसन्तु, निवासी महाल झरेड, तहसील शाहपुर
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री उधम सिंह पुत्र श्री वसन्तु, निवासी महाल झरेड, डा0 योल, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पिता श्री वसन्तु की मृत्यु दिनांक 25 नवम्बर, 1978 को हुई है तथा ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10435 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-4-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री अमी चन्द पुत्र श्री दलीपा राम, निवासी व डाकघर धनोटू, तहसील शाहपुर . .वादी।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अमी चन्द पुत्र श्री दलीपा राम, निवासी व डाकघर धनोटू, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके दादा स्व0 श्री लेखू राम पुत्र स्व0 श्री कांशी राम की मृत्यु दिनांक 10-7-1974 को हुई है तथा ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-4-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब नरेश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री हरनाम चन्द पुत्र श्री तिखू राम, निवासी भगलाहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
. .वादी।
बनाम10436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933
आम जनता
विषय.- नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र ।
श्री हरनाम चन्द पुत्र श्री तिखू राम, निवासी भगलाहड़, डा0 झौंका रतियाल, तहसील ज्वाली ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका नाम महाल भगलाहड़ के राजस्व रिकार्ड में हरनाम सिंह व महाल झौंका रतियाल के राजस्व रिकार्ड में हरनाम चन्द है। प्रार्थी के सर्विस रिकार्ड व शिक्षा प्रमाण पत्र में उसका नाम हरनाम चन्द है। जब कि यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। प्रार्थी अब अपना नाम महाल भगलाहड़ में हरनाम सिंह उर्फ हरनाम चन्द करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-6-2011 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
मोहर।
नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रेशमी देवी पत्नी श्री राम दास, निवासी गांव शिलानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्रीमती रेशमी देवी पत्नी श्री राम दास, निवासी गांव शिलानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम रेशमी देवी है जो सही व दरुस्त है लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में उनका नाम गोसरी देवी दर्शाया गया है जोकि गलत है। गोसरी देवी उनके बचपन का नाम है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनका नाम गोसरी देवी की जगह रेशमी देवी पत्नी श्री राम दास दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्रीमती रेशमी देवी पत्नी श्री राम दास, निवासी गांव शिलानी, तहसील निचार का नाम गोसरी देवी की जगह रेशमी देवी दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को जारी दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10437 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री तारा चन्द पुत्र श्री भदरुआ, निवासी ग्राम पंचायत कफौर, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्री तारा चन्द पुत्र श्री भदरुआ, निवासी ग्राम पंचायत कफौर, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन कर गुजारिश की है कि उसकी पुत्री विद्या वालन का नाम पंचायत अभिलेख में विद्या वालन के बजाए सुष्मिता सैन कुमारी दर्ज है जोकि गलत है पंचायत अभिलेख में सही नाम दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता को बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त पंजीकरण/नाम दरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-3-2011 तक प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा उपरोक्त आवेदक की पुत्री विद्या वालन का नाम दरुस्त करने का आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 28-2-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री सीता राम पुत्र श्री अभी चन्द, निवासी गांव थाच, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्री सीता राम पुत्र श्री अभी चन्द, निवासी गांव थाच, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी लड़कियों के नाम पूर्व में क्रमशः तवार पती व राम पती थे जिन्हें बदल कर अक्षिता व आकाशी कर दिया गया है। लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनकी पुत्रियों का नाम तवार पती व राम पती ही दर्ज है जिसे वह दरुस्ती करना चाहते हैं। प्रार्थी ने दैनिक अखबार आप का फैसला दिनांक 26 मई, 2010 की छाया प्रति भी संलग्न किया है जिसमें उनके उक्त लड़कियों का नाम तवार पती से अक्षिता तथा राम पती से आकाशी करने बारे इश्तहार छपा है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनके पुत्रियों के नाम तवार पती की जगह अक्षिता तथा राम पती की जगह आकाशी दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्रियाें का नाम दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदक की पुत्रियों का नाम ग्राम 10438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 पंचायत तराण्डा के अभिलेख में तवार पती से अक्षिता तथा राम पती से आकाशी करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 3 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री अनील कुमार पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी गांव युला, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्री अनील कुमार पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी गांव युला, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र का नाम हनीष पालसर है। लेकिन ग्राम पंचायत युला के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पुत्र का नाम प्रियाशु पालसर दर्ज है जोकि गलत है जिसे वह दरुस्त करना चाहते हैं। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत युला को उनके पुत्र का नाम प्रियाशु पालसर की जगह हनीष पालसर दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम दरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदक के पुत्र का नाम सचिव ग्राम पंचायत युला के अभिलेख में प्रियाशु पालसर से हनीष पालसर दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 3 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री चन्द गोपाल पुत्र श्री सुख लाल, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10439 नोटिस/इश्तहार बाबत पत्नी का नाम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती प्रमीला देवी का नाम ग्राम पंचायत पानवी के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे चन्द्र गोपाल पुत्र श्री सुख लाल, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) से प्राप्त हुई है उन्हाेंंने गुजारिश की है कि उनकी शादी प्रमीला देवी पुत्री श्री प्रेम दास, निवासी गांव पसन्दली, डाकघर कोरेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला जिनकी जन्म तिथि 5 जनवरी, 1991 है के साथ 2 नवम्बर 2010 को हुई थी लेकिन मेरी पत्नी की पंचायत से लिया गया विवाह प्रमाण-पत्र खो जाने के कारण पत्नी उपरोक्त का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनकी पत्नी प्रमीला देवी का नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती प्रमीला देवी का नाम ग्राम पंचायत पानवी में आवेदक के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करें। अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती प्रमीला देवी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में बतौर पत्नी श्री चन्द्र गोपाल पुत्र श्री सुख लाल दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पानवी को दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री सुमन सिंह नेगी, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत परिवार रजिस्टर से नाम खारिज करने बारे।
श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री सुमन सिंह नेगी, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी शादी मीना देवी पुत्री श्री ज्वाला दास, निवासी किन्नू के साथ हुई थी लेकिन आपसी ताल्लूकात ठीक न होने के कारण उनका 8 मार्च, 2010 को तलाक हो चुका है लेकिन अभी भी उनका नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के परिवार रजिस्टर में मीना देवी पत्नी गोविन्द सिंह दर्ज है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी तलाक शुद्धा पत्नी मीना देवी का नाम बतौर पत्नी गोविन्द सिंह उनके परिवार रजिस्टर से काटने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पत्नी मीना देवी का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख से बतौर पत्नी गोविन्द सिंह काटे जाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करें। अन्यथा आवेदक की पूर्व पत्नी मीना देवी का नाम सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा में श्री गोविन्द सिंह के परिवार रजिस्टर से काटने के आदेश दिए जाएंगे।10440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 आज दिनांक 28 फरवरी, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री जोध्यान सिंह पुत्र श्री गिरजुआ, निवासी गांव सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्री जोध्यान सिंह पुत्र श्री गिरजुआ, निवासी गांव सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र का नाम आदित्य नेगी है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख में उनके पुत्र का नाम संसार सिह दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत सूंगरा को उनके पुत्र का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र आदित्य नेगी का नाम दरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदक के पुत्र का नाम संसार सिंह की जगह आदित्य नेगी दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत सूंगरा को दे दिया जाएगा। आज दिनांक 5 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री पदम सिंह पुत्र स्व0 श्री राम लोक, निवासी गांव पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे तथा मां का नाम दर्ज करने बारे।
श्री पदम सिंह पुत्र स्व0 श्री राम लोक, निवासी गांव पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी अपनी जन्म तिथि 26 नवम्बर, 1978 है जोकि स्कूल के दस्तावेजोें में भी विद्यमान है, लेकिन ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनकी राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10441 जन्म तिथि 26 नवम्बर, 1968 दर्ज है जोकि गलत है। इसके अतिरिक्त उनकी मां का नाम माला जांगमो है लेकिन पंचायत रिकार्ड में रतन देवी दर्ज है जबकि रतन देवी मेरे पिता की दूसरी पत्नी है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को उनकी अपनी जन्म तिथि दरुस्त करने तथा मां का नाम सही दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि तथा मां का नाम ग्राम पंचायत पौण्डा के रिकार्ड में दरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदक की पैदाईशी तिथि 26-11-1968 की जगह 26-11-1978 तथा मां का नाम रतन देवी की जगह माला जांगमो दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 28 फरवरी, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश सन्तोष कुमारी पुत्री श्री सुनी लाल, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती करने बारे।
सन्तोष कुमारी पुत्री श्री सुनी लाल, निवासी गांव बरी, डा0 व तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम सन्तोष कुमारी है जो सही व दरुस्त है जो स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में उनका नाम —ष्णा भगती इन्द्राज हुआ है जोकि गलत है। अतः आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत बरी को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत बरी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम —ष्ण भगती की जगह सन्तोष कुमारी दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत बरी को जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 28 फरवरी, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।10442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री नरगु राम पुत्र श्री अमर राम, निवासी गांव नातपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्री नरगु राम पुत्र श्री अमर राम, निवासी गांव नातपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम नरगु राम पुत्र श्री अमर राम है जोकि सही व दरुस्त है तथा राजस्व कागजात माल में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत नातपा के अभिलेख में उनका नाम छेरिंग नरगु पुत्र श्री अमर राम दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत नातपा को उनका नाम छेरिंग नरगु की जगह नरगु राम पुत्र श्री अमर राम दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत नातपा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो नरगु राम पुत्र श्री अमर राम, निवासी गांव व डाकघर नातपा का नाम छेरिंग नरगु की जगह नरगु राम पुत्र श्री अमर राम दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत नातपा को जारी किये जाएंगे।
आज दिनांक 4 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री केवल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्री केवल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम केवल सिंह पुत्र श्री हरी राम है जोकि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में उनका नाम कमल सिंह दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनका नाम कमल सिंह की जगह केवल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10443 दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो केवल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव निगानी, डाकघर निचार का नाम कमल सिंह की जगह केवल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को जारी किये जाएंगे।
आज दिनांक 4 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री विद्या सागर पुत्र स्व0 श्री नकल राम, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
मामला जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री विद्या सागर पुत्र स्व0 श्री नकल राम, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) आवेदन कर गुजारिश की है कि उनके पुत्र अमीद कुमार की जन्म तिथि 6 जनवरी, 1986 है जोकि सही व दरुस्त है जिसका जन्म पंजीकरण भी ग्राम पंचायत पानवी में करवाया गया था। लेकिन 1988 के बाद के परिवार रजिस्टर में पुत्र उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि विद्यमान नहीं हैं। अतः अनुरोध किया है कि उनके पुत्र अमीद कुमार का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पानवी को दिये जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक के पुत्र अमीद कुमार का नाम व जन्म तिथि सचिव ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 5 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री कुशक पाल पुत्र श्री पदम लाल, निवासी गांव उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम10444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933
आम जनता
मामला जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री कुशक पाल पुत्र श्री पदम लाल, निवासी गांव उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनके पुत्र आदित्य की जन्म तिथि 5 जून, 2004 है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन दौराने पुत्र मजकूर पैदा होने दोनों दम्पत्ति घर से बाहर रहने के कारण पुत्र उपरोक्त का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत उरनी में नहीं करा सके। अतः अनुरोध किया है कि उनके पुत्र आदित्य का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत उरनी में करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत उरनी को दिये जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत उरनी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक के पुत्र आदित्य का नाम व जन्म पंजीकरण सचिव ग्राम पंचायत उरनी में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 5 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री केहर सिंह पुत्र श्री इन्द्र सुख, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
मामला जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री केहर सिंह पुत्र श्री इन्द्र सुख, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनकी पुत्री कामनी की जन्म तिथि 10 दिसम्बर, 2006 है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन दौराने पुत्र मजकूर पैदा होने दोनों दम्पत्ति घर से बाहर रहने के कारण पुत्री उपरोक्त का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बरी में नहीं करा सके। अतः अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री कामनी का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बरी में करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत बरी को दिये जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्री का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बरी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पुत्री कामनी का नाम व जन्म पंजीकरण सचिव ग्राम पंचायत बरी में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 6 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10445 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश कु0 संगीता कुमारी पुत्री श्री इन्द्र दास, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
कु0 संगीता कुमारी पुत्री श्री इन्द्र दास, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम संगीता कुमार पुत्री श्री इन्द्र दास है जोकि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में उनका नाम सीमा देवी दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनका नाम सीमा देवी की जगह संगीता कुमारी पुत्री श्री इन्द्र दास दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो संगीता कुमारी पुत्री श्री इन्द्र दास, निवासी गांव निगानी, डाकघर निचार का नाम सीमा देवी की जगह संगीता कुमारी दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती देवा जीन पत्नी स्व0 श्री अजीत सिंह, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
मामला जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्रीमती देवा जीन पत्नी स्व0 श्री अजीत सिंह, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) आवेदन कर गुजारिश की है कि उनके तीन पुत्रों तथा एक पुत्री जिनका नाम व जन्म क्रमशः देविन्द्र सिंह 13-7-1985, सोहन सिंह 12-7-1987, विरेन्द्र सिंह 17-8-1988 व अम्बिका 23-4-1986 है उनके पैदाईशी के दौरान रोजी रोटी के लिए दोनों दम्पत्ति घर से दूर इलाके में रहने के कारण ग्राम पंचायत चगांव के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में नहीं करा सके। अतः अनुरोध किया है कि उनकी उक्त सन्तानों का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत चगांव में करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत चगांव को दिये जाएं। 10446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका के पुत्रों व पुत्री का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत चगांव के रिकार्ड में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका के पुत्रों व पुत्री का नाम व जन्म पंजीकरण सचिव ग्राम पंचायत चगांव में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 5 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती —ष्णा कुमारी पत्नी श्री शंकर सिंह, निवासी गांव टापरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम पंजीकरण करने बारे।
श्रीमती —ष्णा कुमारी पत्नी श्री शंकर सिंह, निवासी गांव टापरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री रंजना देवी की जन्म तिथि 10 जनवरी, 1989 है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन अज्ञानता के कारण पुत्री उपरोक्त का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत चगांव में नहीं करा सकी। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत चगांव को उनकी पुत्री का जन्म पंजीकरण करने के आदेश जारी करने की —पा करें ।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदिका की पुत्री कुमारी रंजना देवी का जन्म पंजीकरण करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका की पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत चगांव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 5 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती साधना कुमारी पत्नी श्री सूरज प्रकाश, निवासी गांव यांगपा 2, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10447 आम जनता मामला जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्रीमती साधना कुमारी पत्नी श्री सूरज प्रकाश, निवासी गांव यांगपा 2, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनके पुत्र तरुण नेगी की जन्म तिथि 3 जनवरी, 2009 है जोकि सही है पति के सेना से सेवारत होने तथा पुत्र तरुण नेगी के पैदाईश के वक्त दोनों दम्पत्ति घर से दूर इलाके में रहने के कारण पुत्र उपरोक्त का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत यांगपा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में नहीं करा सके। अतः अनुरोध किया है कि उनके पुत्र तरुण नेगी का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत यांगपा में करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत यांगपा को दिये जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका के पुत्र तरुण नेगी का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत यांगपा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका के पुत्र का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत यांगपा में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 5 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री छेरिंग सैन, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत पिता का नाम दरुस्ती बारे।
श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री छेरिंग सैन, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पिता का नाम श्री छैरिंग सैन है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पिता का नाम श्यामा नन्द दर्ज हुआ है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनके पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पिता का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री छेरिंग सैन के पिता का नाम श्यामा नन्द की जगह छेरिंग सैन दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को दिए जाएंगे।10448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 आज दिनांक 28 फरवरी, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती इन्द्र जांग पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द, निवासी गांव छोटा कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्रीमती इन्द्र जांग पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द, निवासी गांव छोटा कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पति स्व0 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री विद्या सैन का वास्तविक नाम श्री रमेश चन्द पुत्र श्री विद्या सैन था जोकि स्कूल रिकार्ड तथा नौकरी से सम्बन्धित रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनका नाम रमेश कुमार पुत्र श्री विद्या सैन दर्ज है जोकि गलत है, जिसे वह दरुस्ती करना चाहती है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत छोटा कम्बा को उनके पति का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका के पति का नाम दरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदिका के पति का नाम ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के अभिलेख में रमेश कुमार की जगह रमेश चन्द दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे। आज दिनांक 3 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती पदम दासी पत्नी श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव शिलानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे
श्रीमती पदम दासी पत्नी श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव शिलानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 1 जनवरी, 1963 है राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10449 जोकि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है, लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1958 दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1958 की जगह 1 जनवरी, 1963 दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो पदम दासी पत्नी श्री सुन्दर सिंह निवासी गांव शिलानी, तहसील निचार की जन्म तिथि 1 जनवरी, 1958 की जगह 1 जनवरी, 1963 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 4 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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कार्यालय उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमाः
श्री तुले राम पुत्र श्री मनी राम, गांव विहार, डा0 चैहणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र बाबत सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में शादी दर्ज करने बारे।
श्री तुले राम पुत्र श्री मनी राम, गांव बिहार, डा0 चैहणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी ने श्रीमती रेशमा देवी पुत्री श्री झाबे राम, गांव जलोड़ा, डा0 सोझा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू के साथ दिनांक 25-5-2010 को शादी की है। प्रार्थी किसी कारणवश अपनी पत्नी की शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को श्रीमती रेशमा देवी का नाम ग्राम पंचायत चैहणी के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे कोई एतराज/उजर हो तो वह असालतन/वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवे। हाजिर न होने की सूरत में अदालत द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।
आज दिनांक 7-3-2011 को मोहर अदालत व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।10450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933
In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate Shimla (R), District Shimla,
Himachal Pradesh
Smt. Satya Devi w/o Shri Ram Dass Shandil, r/o Village Baichari, Tehsil and Distt. Shimla ..Applicant. (H. P.)
Versus
General Public
..Respondent.
Whereas Smt. Satya Devi alias Bantu Devi w/o Shri Ram Dass Shandil, r/o Village Byachri, P. O. Byachri, Tehsil and Distt. Shimla has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter her name Satya Devi instead of Bantu Devi in the Parivar Register in Gram Panchayat Byachri has stated no objection to register the name of the applicant vide resolution No. 3 dated 21-3-2011 .
| Sl. No. | Name of the family members | Relation | Date of death |
| 1. | Smt. Satya Devi alias Bantu Devi | w/o Late Shri Ram Dass, r/o Baychri, G. P. Baychri. | 9-4-1932 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding registration of names of the applicant may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Given today 15th February, 2011 under my signature and seal of the court.
Seal.
LAYAK RAM NEGI,
Sub-Divisional Magistrate Shimla (R),
District Shimla, Himachal Pradesh.
————
In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate Shimla (R), District Shimla,
Himachal Pradesh
Shri Nantia s/o Late Shri Magnia, r/o Brainya, P. O. Khatnol, Tehsil Suni, Distt. Shimla (H. P.)
..Applicant.
Versus
General Public
..Respondent.
Whereas Shri Nantiya s/o Late Shri Magnia, r/o Brainya, P. O. Khatnol, Tehsil Suni, Distt.
Shimla has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter his date of birth in the Parivar Register in the Gram Panchayat Khatnol has stated no objection to register the names of the applicant vide resolution No. 26 dated 21-3-2011 .
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10451| Sl. No. | Name of the family members | Relation | Date of death |
| 1. | Shri Nantiya | s/o Late Shri Magnia | 22-7-1953 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding registration of names of the applicant may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Given today 16th March, 2011 under my signature and seal of the court.
Seal.
LAYAK RAM NEGI,
Sub-Divisional Magistrate Shimla (R),
District Shimla, Himachal Pradesh.
————
In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate Shimla (R), District Shimla,
Himachal Pradesh
Shri Madan Lal s/o Shri and Lal, r/o Kelti, P. O. AG Shimla-3, Gram Panchayat Dhalli, ..Applicant. Tehsil Shimla, Distt. Shimla (H. P.)
Versus
General Public
..Respondent.
Whereas Shri Madan Lal s/o Shri Nand Lal, r/o Kelti, P. O. AG Shimla-3, Gram Panchayat Dhalli, Tehsil Shimla, Distt. Shimla (H. P.) has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter Death date of his Grand Mother named Late Smt. Sarswati Devi in the Parivar Register in the Gram Panchayat Dhalli, has stated no objection to register the names of the applicant vide resolution No. 22 dated 17-3-2011 .
| Sl. No. | Name of the family members | Relation | Date of death |
| 1. | Smt. Sarswati Devi | w/o Late Shri Kanhia Lal and Grand mother of Shri Madan Lal, r/o Kelti, G. P. Dhalli. | 15-12-1986 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding registration of names of the applicant may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Given today 14th March, 2011 under my signature and seal of the court.
Seal.
LAYAK RAM NEGI,
Sub-Divisional Magistrate Shimla (R),
District Shimla, Himachal Pradesh.
10452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933ब अदालत श्री अरुण कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेश बरागटा पुत्र स्व0 श्री राम सरन बरागटा, ग्राम वासी नगर पंचायत चौपाल (ठाणा), तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 40/41 किये जाने पंजीकृत वसीयतनामा।
प्रार्थी श्री राजेश बरागटा पुत्र स्व0 श्री राम सरन बरागटा, ग्राम वासी, नगर पंचायत चौपाल (ठाणा), तहसील चौपाल ने इस न्यायालय में वसीयतनामा गुजारा है कि जो मतौफी स्व0 श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री धिरजू राम, ग्राम ठाणा ने तहरीर करवाया है कि उनकी मृत्यु के पश्चात् मेरी अराजी 0-2 विस्वा जो चक चौपाल में स्थित है मैं अपने जिन्दा जी सर्व श्री राजेश बरागटा पुत्र स्व0 श्री राम सरन बरागटा, ग्राम ठाणा चौपाल के हक में तहरीर की है। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 3-12-2010 को हो चुकी है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस/इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी रिश्तेदार को उक्त वसीयत पंजी—त करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-3-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में पेश करें। हाजिर न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 9-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
अरुण कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग,
चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री मान सिंह, निवासी फांदीवाला पुडला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री मान सिंह, निवासी सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी श्यामा शर्मा जिसकी जन्म तिथि 15-5-1966 है, का नाम ग्राम पंचायत सुरला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-4-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्रीमती श्यामा शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 10453 आज दिनांक 9-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री हंस राज, निवासी पालियो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री हंस राज, निवासी पालियो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र हिमांशू जिसकी जन्म तिथि 26-9-2006 है, का नाम ग्राम पंचायत पालियो के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-4-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर हिमांशू का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 9-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 21st March, 2011
No. Home (Pros) B (6)3/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of the following District Attorney's of Prosecution Department, in public interest with immediate effect:—
| Sr. No. | Name of officer/Designation | From | To |
| 1. | Sh. C.B. Acharya, DA | DA Office, Solan | DA Office, Dharamshala. (With TTA/JT) |
| 2. | Sh. R.L. Saini, DA | DA Office, Dharamshala | SV & ACB, Mandi. (With TTA/JT) | ||
| 3. | Sh. R.C. Bakshi, DA (Revenue) | Directorate of Prosecution, Shimla-9 | DA Office, Solan. (With TTA/JT) |
By order,
Sd/-
Principal Secretary (Home),
to the Government of Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित