Himachal Pradesh Gazette, No. 1, 01 April 2011

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रवारशुक्रवारशुक्रवारशुक्रवार 1111 अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल, 2011 2011 2011 2011////11111111 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 31 मार्च, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0 (6)-6/2011-लेजसंख्या एल0एल0आर0-डी0 (6)-6/2011-लेजसंख्या एल0एल0आर0-डी0 (6)-6/2011-लेजसंख्या एल0एल0आर0-डी0 (6)-6/2011-लेज....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-03-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 6) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 24 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि)। 1-राजपत्र/2011-1-4-2011 (1)2 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933

हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 2द्ध अध्निियम, 2011

धराओं का क्रम

धराएं :

1. सक्षिप्त नाम ।

` 1,81,95,63,80,000 की राशि जारी करना ।

3. विनियोग ।

अनुसूची ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 3

2011 का अध्निियम संख्यांक 24

हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 2द्ध अध्निियम, 2011

;राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 मार्च, 2011 को यथाअनुमोदितद्ध

वित्तीय वर्ष 2011-2012 केे लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निध् िमें से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राध्कृित करने और उनका विनियोग करने के लिए अध्निियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधन सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अध्निियमित हो :-

1 . संक्षिप्त नाम.-इस अध्निियम का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग;संख्यांक 2द्ध अध्निियम, 2011 है । 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् ि में से वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए ` 1,81,95,63,80,000 की राशि जारी करना.-हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निध् ि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनध्कि ध्नराशियों जिनका योग ` 1,81,95,63,80,000 ;` अठारह हजार एक सौ पचानवे करोड़, तिरसठ लाख अस्सी हजारद्ध हैं, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2011-2012 की अवध् िमें अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्ध्ति विभिन्न प्रभारों के संदाय कोे चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा । 3. विनियोग.-इस अध्निियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निध् िमें से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राध्कृित ध्नराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध् में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा।4 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933

अनुसूची

;धरा 2 और 3 देखेंद्ध

मांग सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित राशियों से अनध्कि संख्या विधन सभा द्वारा सचित निध् िपर कुल दत्तमत प्रभारित

` ` ` 1 2 3 4 5 1 विधन सभा ;राजस्वद्ध 14,65,88,000 26,21,000 14,92,09,000 ;पूंजीगतद्ध 60,01,000 — 60,01,000 2 राज्यपाल और मन्त्राी परिषद्‌;राजस्वद्ध 4,84,33,000 3,99,40,000 8,83,73,000 3 न्याय प्रशासन ;राजस्वद्ध 97,22,76,000 23,54,96,000 1,20,77,72,000 ;पूंजीगतद्ध 23,00,01,000 — 23,00,01,000 4 सामान्य प्रशासन ;राजस्वद्ध 1,18,01,28,000 5,84,77,000 1,23,86,05,000 5 भू-राजस्व व जिला प्रशासन;राजस्वद्ध 4,14,50,88,000 — 4,14,50,88,000 ;पूंजीगतद्ध 1,000 — 1,000 6 आबकारी और कराधन ;राजस्वद्ध 40,00,02,000 — 40,00,02,000 7 पुलिस और सम्ब( संगठन;राजस्वद्ध 5,49,42,92,000 — 5,49,42,92,000 ;पूंजीगतद्ध 18,00,00,000 — 18,00,00,000 8 शिक्षा ;राजस्वद्ध 29,19,40,82,000 — 29,19,40,82,000 ;पूंजीगतद्ध 22,26,01,000 — 22,26,01,000 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण;राजस्वद्ध 7,40,86,48,000 — 7,40,86,48,000 ;पूंजीगतद्ध 15,94,00,000 — 15,94,00,000 10 लोक निर्माण-सड़क, पुल;राजस्वद्ध 18,02,47,40,000 — 18,02,47,40,000 एवं भवन ;पूंजीगतद्ध 3,83,54,00,000 — 3,83,54,00,000 11 कृषि ;राजस्वद्ध 1,80,59,22,000 — 1,80,59,22,000 ;पूंजीगतद्ध 61,86,43,000 — 61,86,43,000 12 उद्यान ;राजस्वद्ध 1,11,77,43,000 — 1,11,77,43,000 ;पूंजीगतद्ध 4,35,01,000 — 4,35,01,000 13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं ;राजस्वद्ध 11,34,33,69,000 — 11,34,33,69,000 सफाई ;पूंजीगतद्ध 3,71,71,00,000 — 3,71,71,00,000 14 पशु पालन, दुग्ध् विकास ;राजस्वद्ध 1,73,48,45,000 — 1,73,48,45,000 एवं मत्स्य ;पूंजीगतद्ध 2,91,18,000 — 2,91,18,000 15 योजना एवं पिछड़ा क्षेत्रा ;राजस्वद्ध 46,43,79,000 — 46,43,79,000 उप-योजना ;पूंजीगतद्ध 75,40,00,000 — 75,40,00,000राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 5 1 2 3 4 5 16 वन और वन्य जीवन ;राजस्वद्ध 3,63,89,24,000 — 3,63,89,24,000 ;पूंजीगतद्ध 2,00,01,000 — 2,00,01,000 17 निर्वाचन ;राजस्वद्ध 10,29,76,000 — 10,29,76,000 18 उद्योग, खनिज, आपूर्ति ;राजस्वद्ध 55,30,05,000 — 55,30,05,000 एवं सूचना प्रौद्योगिकी ;पूंजीगतद्ध 14,20,00,000 — 14,20,00,000 19 सामाजिक न्याय एवं ;राजस्वद्ध 2,75,15,57,000 — 2,75,15,57,000 अध्किारिता ;पूंजीगतद्ध 10,58,00,000 — 10,58,00,000 20 ग्रामीण विकास ;राजस्वद्ध 3,85,90,55,000 — 3,85,90,55,000 21 सहकारिता ;राजस्वद्ध 27,09,15,000 — 27,09,15,000 ;पूंजीगतद्ध 13,000 — 13,000 22 खाद्य और नागरिक आपूर्ति;राजस्वद्ध 1,24,34,17,000 — 1,24,34,17,000 ;पूंजीगतद्ध 9,000 — 9,000 23 विद्युत विकास ;राजस्वद्ध 1,64,30,60,000 — 1,64,30,60,000 ;पूंजीगतद्ध 1,50,00,01,000 — 1,50,00,01,000 24 मुद्रण एवं लेखन सामग्री ;राजस्वद्ध 20,66,58,000 — 20,66,58,000 25 सड़क और जल परिवहन ;राजस्वद्ध 99,36,94,000 — 99,36,94,000 ;पूंजीगतद्ध 9,90,00,000 — 9,90,00,000 26 पर्यटन और नागर विमानन;राजस्वद्ध 18,99,20,000 — 18,99,20,000 ;पूंजीगतद्ध 1,96,21,000 — 1,96,21,000 27 श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण;राजस्वद्ध 66,32,60,000 — 66,32,60,000 ;पूंजीगतद्ध 26,15,14,000 — 26,15,14,000 28 शहरी विकास, नगर एवं ;राजस्वद्ध 1,17,08,44,000 — 1,17,08,44,000 ग्राम योजना तथा आवास;पूंजीगतद्ध 16,00,00,000 — 16,00,00,000 29 वित्त ;राजस्वद्ध 22,57,26,69,000 21,50,58,16,000 44,07,84,85,000 ;पूंजीगतद्ध 6,73,01,000 9,60,84,46,000 9,67,57,47,000 30 विविध् सामान्य सेवाएं ;राजस्वद्ध 53,82,16,000 — 53,82,16,000 ;पूंजीगतद्ध 8,47,09,000 — 8,47,09,000 31 जनजातीय विकास ;राजस्वद्ध 5,52,00,95,000 — 5,52,00,95,000 ;पूंजीगतद्ध 1,28,35,45,000 — 1,28,35,45,000 32 अनुसूचित जाति ;राजस्वद्ध 3,67,95,04,000 — 3,67,95,04,000 उप-योजना ;पूंजीगतद्ध 3,88,80,00,000 — 3,88,80,00,000

जोड़ ;राजस्वद्ध 1,33,07,83,04,000 21,84,23,50,000 1,54,92,06,54,000

;पूंजीगतद्ध 17,42,72,80,000 9,60,84,46,000 27,03,57,26,000

कुल जोड़ 1,50,50,55,84,000 31,45,07,96,000 1,81,95,63,80,000

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2011

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.

2. Issue of a sum of ` 1,81,95,63,80,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2011-2012.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Act No. 24 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST MARCH, 2011)

AN

ACT

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated

Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2011-2012.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2011.

2. Issue of a sum of ` 1,81,95,63,80,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2011-2012.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of ` 1,81,95,63,80,000 ( ` Eighteen thousand one hundred ninety five crores, sixty three lakhs and eighty thousand) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2011-2012 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

(See sections 2 and 3)

Services and purposesSums not exceeding Demand No.

Voted by Charged on the Total

the Legislative Consolidated Fund

Assembly

` ` `

1 2 3 4 5 1 Vidhan Sabha (Revenue) 14,65,88,000 26,21,000 14,92,09,000 (Capital) 60,01,000 — 60,01,000 2 Governor and Council (Revenue) 4,84,33,000 3,99,40,000 8,83,73,000 of Ministers

3 Administration of Justice (Revenue) 97,22,76,000 23,54,96,000 1,20,77,72,000 (Capital) 23,00,01,000 — 23,00,01,000 4 General Administration (Revenue) 1,18,01,28,000 5,84,77,000 1,23,86,05,000 5 Land Revenue and (Revenue) 4,14,50,88,000 — 4,14,50,88,000 District Administration (Capital) 1,000 — 1,000 6 Excise and Taxation (Revenue) 40,00,02,000 — 40,00,02,000 7 Police and Allied (Revenue) 5,49,42,92,000 — 5,49,42,92,000 Organisations (Capital) 18,00,00,000 — 18,00,00,000 8 Education (Revenue) 29,19,40,82,000 — 29,19,40,82,000 (Capital) 22,26,01,000 — 22,26,01,000 9 Health and Family (Revenue) 7,40,86,48,000 — 7,40,86,48,000 Welfare (Capital) 15,94,00,000 — 15,94,00,000 10 Public Works—Roads, (Revenue) 18,02,47,40,000 — 18,02,47,40,000 Bridges and Buildings (Capital) 3,83,54,00,000 — 3,83,54,00,000 11 Agriculture (Revenue) 1,80,59,22,000 — 1,80,59,22,000 (Capital) 61,86,43,000 — 61,86,43,000 12 Horticulture (Revenue) 1,11,77,43,000 — 1,11,77,43,000 (Capital) 4,35,01,000 — 4,35,01,000 13 Irrigation, Water Supply (Revenue) 11,34,33,69,000 — 11,34,33,69,000 and Sanitation (Capital) 3,71,71,00,000 — 3,71,71,00,000 14 Animal Husbandry, (Revenue) 1,73,48,45,000 — 1,73,48,45,000 Dairy Development (Capital) 2,91,18,000 — 2,91,18,000 and Fisheries

15 Planning and Backward (Revenue) 46,43,79,000 — 46,43,79,000 Area Sub-Plan (Capital) 75,40,00,000 — 75,40,00,000 16 Forest and Wild Life (Revenue) 3,63,89,24,000 — 3,63,89,24,000 (Capital) 2,00,01,000 — 2,00,01,000 17 Election (Revenue) 10,29,76,000 — 10,29,76,000राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 9 1 2 3 4 5 18 Industries, Minerals, (Revenue) 55,30,05,000 — 55,30,05,000 Supplies & Information (Capital) 14,20,00,000 — 14,20,00,000 Technology

19 Social Justice and (Revenue) 2 ,75,15,57,000 — 2,75,15,57,000 Empowerment (Capital) 10,58,00,000 — 10,58,00,000 20 Rural Development (Revenue) 3,85,90,55,000 — 3,85,90,55,000 21 Co-operation (Revenue) 27,09,15,000 — 27,09,15,000 (Capital) 13,000 — 13,000 22 Food and Civil Supplies (Revenue) 1,24,34,17,000 — 1,24,34,17,000 (Capital) 9,000 — 9,000 23 Power Development (Revenue) 1,64,30,60,000 — 1,64,30,60,000 (Capital) 1,50,00,01,000 — 1,50,00,01,000 24 Printing and Stationery (Revenue) 20,66,58,000 — 20,66,58,000 25 Road and Water (Revenue) 99,36,94,000 — 99,36,94,000 Transport (Capital) 9,90,00,000 — 9,90,00,000 26 Tourism and Civil (Revenue) 18,99,20,000 — 18,99,20,000 Aviation (Capital) 1,96,21,000 — 1,96,21,000 27 Labour, Employment (Revenue) 66,32,60,000 — 66,32,60,000 and Training (Capital) 26,15,14,000 — 26,15,14,000 28 Urban Development, (Revenue) 1,17,08,44,000 — 1,17,08,44,000 Town and Country (Capital) 16,00,00,000 — 16,00,00,000 Planning and Housing

29 Finance (Revenue) 22,57,26,69,000 21,50,58,16,000 44,07,84,85,000 (Capital) 6,73,01,000 9,60,84,46,000 9,67,57,47,000 30 Miscellaneous General (Revenue) 53,82,16,000 — 53,82,16,000 Services (Capital) 8,47,09,000 — 8,47,09,000 31 Tribal Development (Revenue) 5,52,00,95,000 — 5,52,00,95,000 (Capital) 1,28,35,45,000 — 1,28,35,45,000 32 Scheduled Castes Sub- (Revenue) 3,67,95,04,000 — 3,67,95,04,000 (Capital) 3,88,80,00,000 — 3,88,80,00,000 Plan

Total (Revenue) 1,33,07,83,04,000 21,84,23,50,000 1,54,92,06,54,000

(Capital) 17,42,72,80,000 9,60,84,46,000 27,03,57,26,000

Grand Total 1,50,50,55,84,000 31,45,07,96,000 1,81,95,63,80,000

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 31 मार्च, 2011

संख्याः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1-50/2011 संख्याः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1-50/2011....--------हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) संख्याः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1-50/2011 संख्याः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1-50/2011 विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 31 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 11 2100 का विधेयक संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....--------इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2222.... धारा 6 का संशोधनधारा 6 का संशोधनधारा 6 का संशोधनधारा 6 का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड (घ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(घ) अनुसूची 'ङ' के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल की बाबत विक्रय के प्रत्येक स्तर (प्वाइंट) पर।"।

3333.... धारा 10 का संशोधनधारा 10 का संशोधनधारा 10 का संशोधनधारा 10 का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 10 में, "और 'घ'" शब्द, चिन्ह और अक्षर के स्थान पर '', 'घ' या 'ङ'" चिन्ह, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

4444.... अनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापनअनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापनअनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापनअनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापन....--------मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'घ' के पश्चात्‌ निम्नलिखित अनुसूची 'ङ' अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"अनुसूची 'ङ'

(धारा 6 की उपधारा (1) का खण्ड (घ) देखें)

विशेष दरों पर कराधेय माल

क्रम संख्या माल कर की दर 1. 2. 3. 1. तम्बाकू और तम्बाकू 16 प्रतिशत उत्पाद (बीड़ी के सिवाय)

2. बिड़ियां 9.75 प्रतिशत।"।12 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

देश में अधिकांश राज्यों ने एक ओर तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को निरूत्साहित करने तथा दूसरी ओर सरकारी राजस्व में बढ़ौतरी करने के द्वियुग्मी उद्‌देश्य के साथ तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर मूल्य परिवर्धित कर की दर में बढ़ौतरी की है । अत्यधिक धूम्रपान से, राज्य की स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता बढ़ रही है तथा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का किसी भी रूप में उपभोग करने से कई गम्भीर रोग उत्पन्न होते हैं और यह लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं । भारत में 'तम्बाकू करों' पर नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसीपब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसीपब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसीपब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसी द्वारा किया गया अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को निरूत्साहित और कम करने का प्रभावी तरीका करों में बढ़ौतरी के माध्यम से उनकी कीमतों में वृद्धि करना है । अधिक कीमतें होने से आम लोगों और विशेषकर नवयुवकों का धूम्रपान करने से निरूत्साहित होना संभावित है । तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर मूल्य परिवर्धित कर में वृद्धि करना राज्य को धूम्रपान मुक्त करने की दिशा में एक अग्रणी कदम होगा। बीड़ियों का उपभोग, जिसका समाज के कमजोर वर्गों द्वारा अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए समान रूप से हानिकारक है । बीड़ियों पर मूल्य परिवर्धित कर की कम दर अत्यधिक उपभोग के लिए बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, जो निर्धन लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है । हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के "विशेष दरों पर कराधेय" माल की प्रविष्टि समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं अन्तर्गत विद्यमान अनुसूचियां, "विशेष दरों पर कराधेय" "विशेष दरों पर कराधेय" "विशेष दरों पर कराधेय" "विशेष दरों पर कराधेय माल" के नाम से है, इसलिए माल की उच्चतर मूल्य परिवर्धित कर वाले प्रवर्ग के लिए "विशेष दरों पर कराधेय माल" "विशेष दरों पर कराधेय माल" "विशेष दरों पर कराधेय माल" एक नई अनुसूची 'ङ' अनुसूची 'ङ' अनुसूची 'ङ' अनुसूची 'ङ' प्रस्तावित की जा रही है । बीड़ियों सहित, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर मूल्य परिवर्धित कर में बढ़ौतरी करने के प्रस्ताव से अनेक उद्‌देश्यों की प्राप्ति होगी जैसे कि राज्य को धूम्रपान मुक्त करने, धूम्रपान से होने वाली मृत्यु को कम करने तथा राजस्व के रूप में अभिलाभ जैसे उद्‌देश्यों की प्राप्ति होगी, तथापि तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों से राजस्व एकत्रित करना इसका मूल उद्‌देश्य नहीं है । इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धुमल)(प्रेम कुमार धुमल)(प्रेम कुमार धुमल)(प्रेम कुमार धुमल)

मुख्य मन्त्री । शिमला :

तारीख :.........................., 2011.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 13 वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर विशेष दर पर मूल्य परिवर्धित कर उद्‌गृहीत करने के लिए तात्पर्यित है, जिससे राजकोष को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी जिसको परिमाणित नहीं किया जा सकता है । विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-1/2011)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।14 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), after clause (c), the following clause (d) shall be inserted, namely:—

"(d) at every point of sale in respect of the goods specified in the second column of Schedule 'E',".

3. Amendment of section 10.— In section 10 of the principal Act, for the word, letter and signs "or 'D' ", the signs, word and letters ", 'D' or 'E' " shall be substituted.

4. Insertion of SCHEDULE 'E'.—After SCHEDULE 'D' appended to the principal Act, the following SCHEDULE 'E' shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE 'E'

(See clause (d) of sub-section (1) of section 6)

GOODS TAXABLE AT SPECIAL RATES

Sr. No. Goods Rate of Tax 1. 2. 3.

1. Tobacco and Tobacco 16% Products, (except beedi) 2. Beedies 9.75%.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Large number of States in the country has increased the rate of Value Added Tax on tobacco and tobacco products with a twin objective of discouraging consumption of tobacco and tobacco products on the one hand and enhancing Government revenue on the other. The high smoking is causing enormous health concerns to the State and consumption of tobacco and tobacco products in any form causes many serious diseases and is detrimental to public health. The study conducted by National Institute on Public Finance and Policy on 'Tobacco Taxes' in India reveals that the effective way to discourage and reduce consumption of tobacco and tobacco products is to increase their prices through increase in taxes. Higher prices are expected to discourage people in general and youths in particular from smoking. The increase in Value Added Tax rate on tobacco and tobacco products will be a step forward towards making the State smoke free. The consumption of beedies is equally dangerous to health which is consumed in large scale by the poorer section of the society. The lower rate of Value Added Tax on beedies is acting as an incentive for higher consumption which is playing havoc with poor people's lives. The existing Schedules under Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 are not sufficient to accommodate entry of goods "taxable at special rates", hence, a new Schedule 'E' is being proposed for higher Value Added Tax rate category of goods to be named as "Goods taxable at special rates". The proposal to enhance Value Added Tax on tobacco and tobacco products including beedies will attain multi-objectives, such as attain the objective to make State smoke free, reduce smoke related deaths and to gain in terms of revenue, however, increase in revenue collection on tobacco and tobacco products is not the prime objective. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)

Chief Minister.

SHIMLA:

The ............................., 2011.

The Bill purport to levy Value Added Tax on tobacco and tobacco products at a special rate and will generate additional revenue to the State Exchequer which can not be quantified. The provisions of the Bill, if enacted, will be administered by the existing Government machinery without incurring any additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

__________

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(No. EXN-F(10)-1/2011)

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2011, recommends, under articles 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 31 March, 2011

No. Shram-F (6)1-1/92-I.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969(Act No. 10 of 1970), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant exemption for opening and closing and closed day of shops and Commercial Establishments at Joginder Nagar Town, District Mandi, H.P. during District Level Joginder Nagar Fair to be celebrated w.e.f. 01.04.2011 to 05.04.2011 under the provisions of Section 9 and 10(1) of the ibid Act.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary, (Labour & Employment).

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शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग

शुद्धि पत्रशुद्धि पत्रशुद्धि पत्रशुद्धि पत्र

शिमला-2, 23 फरवरी, 2011

संख्याः यु0डी0एफसंख्याः यु0डी0एफसंख्याः यु0डी0एफसंख्याः यु0डी0एफ0000 ( ( ( (4)-1/094)-1/094)-1/094)-1/09....--------इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 29-10-2010 जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के अंतर्गत जारी की गई थी की पहली पंक्ति में ''नगर पंचायत'' को ''नगर परिषद्‌'' एवं पैरा-1 की तीसरी पंक्ति तथा विवरणी में ''गांव वल्ह, वार्ड नं0 2'' के स्थान पर ''घुमारवीं नं0 हदवस्त 436'' पढ़ा जाये ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास) ।

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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2011

No. PCH-HA(3)3/96-45717.—In exercise of the powers vested in her, the Governor of imachal Pradesh, under sub-section (1) of section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 is leased to constitute the District Planning Committee for each District of the State for the purpose of consolidating of plans prepared by the Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads, Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole and to forward the same to the Government after following the detailed procedure envisaged in sub-sections (7) and (8) of section 185 of the Act ibid;

Further, in exercise of the powers vested in her under sub-section (2) of section 185 of the Act ibid read with sub-rule (1) of Rule 3 of the Himachal Pradesh District Planning Committee18 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 (Election) Rules, 1998, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to determine the total number of members of each of the District Planning Committee as given in the following table and to include the Cabinet Minister/Ministers of the State Government mentioned in column number-8 below, to be member and Chairman of the District Planning Committee of the respective districts.

By order, Sd/- Secretary (Panchayati Raj).

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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मार्च, 2011

संख्याःसंख्याःसंख्याःसंख्याः पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू.... ( ( ( (बी)बी)बी)बी) एफ (5)44/2010एफ (5)44/2010एफ (5)44/2010एफ (5)44/2010....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्र्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्र्रयोजन हेेतु नामत गांव ओडना, तहसील व जिला सोलन में सोलन राजगढ बाई पास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्र्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्र्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश इस समय इस उपक्रम्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्र्रवेश करने और सर्वेेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 19 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्र्रकाशित होनेे के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन अधिकारी (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा-बिस्वा) सोलन सोलन ओडना 9

3-12 1-15 5-3

1-9

1-4

26 45 75/52 0-13 101/77/63/5 0-7 103/78/63/5 4-11 11 90/46 0-13 69/49 1-6 92/73/51 1-13 144/91/73/51 0-4 100/77/63/5 0-13 102/77/63/5 0-10 10 81/12 0-14 56/28 6-17 89/46 4-0 50

1-15

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अक्तूबर, 2010

संख्याः यु0डी0-एसंख्याः यु0डी0-एसंख्याः यु0डी0-एसंख्याः यु0डी0-एफफफफ((((4444))))-1/09-1/09-1/09-1/09....--------यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नगर पंचायत, घुमारवीं जोकि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-3 के खण्ड (सी सी) के अन्तर्गत सरकार के अधीन एक निकाय है को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव वल्ह, वार्ड नं0 2 तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर मेें सम्र्पक मार्ग घुमारवीं पुल से तहसील कार्यालय तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों का जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 20 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 3. पूर्वाक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एव्‌म उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) घुमारवीं जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (बीघों में) बिलासपुर घुमारवीं वल्ह, वार्ड नं02 229/1 1 8

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।

___________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Hemant Kumar Sharma s/o Sh. Manohar Lal Sharma, r/o H. No. 109/11, School Bazar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.).

2. Smt. Khushboo Sharma d/o Late Sh. Krishan Lal Sharma, r/o Village Malwana, P. O. Tikkar,Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Hemant Kumar Sharma s/o Sh. Manohar Lal Sharma, r/o H. No. 109/11, School . . Applicants. Bazar, Mandi Town Distt. Mandi, H. P.)

Versus

General public

Subject.—Application for registration marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Hemant Kumar Sharma s/o Sh. Manohar Lal Sharma, r/o H. No. 109/11, School Bazar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.) and Smt. Khushboo Sharma d/o Late Sh. Krishan Lal Sharma, r/o Village Malwana, P. O. Tikkar,Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Hemant Kumar Sharma s/o Sh. Manohar Lal Sharma, r/o H. No. 109/11, School Bazar, MandiTown, Distt. Mandi, H. P.) have presented a notice alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-1-2011 according to Hindu rites and customs at Mandi Town and they areराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 21 living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16th April, 2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 16th day of March, 2011 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 34-IX/09 तारीख रजुआ : 5-8-2009 किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज ब मुकद्दमाः

1. श्री शेर सिंह पुत्र स्व0 श्री टिंचू राम, निवासी खवल, तहसील चडगांव . . फरीक अब्बल।

बनाम

1. श्री चन्द्र सैन पुत्र स्व0 श्री लीला सिंह, ग्राम खावल, तहसील चड़गांव 2. श्री जोगीन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री लीला सिंह, ग्राम खावल 3. श्रीमती शकुनली देवी पुत्री स्व0 श्री लीला सिंह, ग्राम गयारी 4. श्रीमती सन्या देवी पुत्री स्व0 श्री लीला सिंह, ग्राम खावल 5. श्रीमती सागल देवी पत्नी स्व0 श्री लीला सिंह, ग्राम खावल 6. श्री कर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रेम चन्द, ग्राम जुब्बल 7. श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री प्रेम चन्द, ग्राम भौलाड 8. श्रीमती सैंसर मणी पुत्री श्री टिंचू राम पत्नी श्री सुपीन दास, निवासी झेलटवाड़ी 9. श्रीमती बांका देई पुत्री श्री टिंचू राम पत्नी श्री शंखर दास, ग्राम देवीधार 10. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरन, ग्राम खावल 11. प्रेमी पुत्री श्री सरन, ग्राम खावल 12. श्री सीता राम पुत्र श्री रती राम, ग्राम खावल 13. श्री मुरत सिंह पुत्र श्री रती राम, ग्राम खावल 14. श्री चैन राम पुत्र श्री रती राम, ग्राम खावल 15. श्री जशवन्त सिंह पुत्र श्री बालक राम, ग्राम खावल 16. श्री केवल राम पुत्र श्री बालक राम, निवासी खावल 17. श्रीमती शान्ता देवी पुत्री श्री बालक राम पत्नी श्री सार चन्द, ग्राम टिक्करी, तहसील चड़गांव 18. मोंदा देवी पुत्री श्री बालक राम, ग्राम खरशाली, तहसील चड़गांव 19. श्रीमती रंजीता पुत्री श्री बालक राम पत्नी श्री सुभाष चन्द, ग्राम खरशाली 20. श्रीमती गुडी पुत्री श्री बालक राम पत्नी श्री प्रेम चन्द, निवासी जांगलीख 21. श्रीमती सरजनी देवी पत्नी स्व0 श्री बालक राम, ग्राम खावल, तहसील चड़गांव . . फरीकदोयम। दरख्वास्त बराए फरमाए जाने गौर निस्वत कराने हुक्मन तकसीम भूमि खाता नं0 44/96, ख नं0 434, 435, 436, 437 , 643, 728, 372, 433, कित्ता 8, रकबा तादादी 0-49-04 है0 वाका चक खावल, तहसील 22 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 चड़गांव बरूए नकल जमाबन्दी व नकल अक्स मुसाबी तथा नक्शा अ फरीक अव्वल श्री शेर सिंह पुत्र स्व0 श्री टिंचू राम, ग्राम खावल, तहसील चड़गांव ने एक दरख्वास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि विवादाग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुशत्रका है तथा अराजी मुशत्रका होने के कारण सदैव विवाद रहता है इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम करके प्रतिवादीगण का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे। प्रार्थना-पत्र होने पर हर दो फरीकैन का बजरिया समन तलब किए गए परन्तु फरीकदोयम नं0 17 श्रीमती शान्ता देवी पुत्री श्री बालक राम पत्नी श्री सार चन्द, निवासी टिक्करी, तहसील चड़गांव घर पर न मिलने के कारण उचित तामिल नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 6 अप्रैल, 2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में यह समझा जाएगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जावेगा। आज दिनांक 10-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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हिमाचलहिमाचलहिमाचलहिमाचल प्रदेश विधान सभा स िप्रदेश विधान सभा स िप्रदेश विधान सभा स िप्रदेश विधान सभा सचिवालय, शिमला-4चवालय, शिमला-4चवालय, शिमला-4चवालय, शिमला-4

अधिसूचना

शिमला-4, 1 अप्रैल, 2011

संख्याः वि0स0/स्था0/वि0 संख्याः वि0स0/स्था0/वि0 संख्याः वि0स0/स्था0/वि0 संख्याः वि0स0/स्था0/वि0 परीक्षा/6-41/2000-परीक्षा/6-41/2000-परीक्षा/6-41/2000-परीक्षा/6-41/2000-III.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्याः 6-41/2000 वि0 स0 दिनांक 20 अप्रैल, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुसरण में इस सचिवालय में कार्यरत समस्त ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जिन्होंने अभी तक विभागीय परीक्षा उतीर्ण नहीं की है या अंशतः उतीर्ण की है, को सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों में विहित विभागीय परीक्षा दिनांक 18, 19 व 20 मई, 2011 को निश्चित्‌ की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :--

पात्रता एवं अन्य सम्बन्धित शर्तें हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुरूप होंगी।

सचिव, हस्ताक्षरित/- हिमाचल प्रदेश विधान सभा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 23 पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 मार्च, 2011

संख्या-पी संख्या-पी संख्या-पी संख्या-पी....सीसीसीसी....एचएचएचएच....-एच-एच-एच-एच....एएएए....(1) 4/2006-(1) 4/2006-(1) 4/2006-(1) 4/2006-III-45285-45285-45285-45285....----हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2011 का प्रारूप, अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(1) 4/2006-III तारीख 5 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 5 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान इस निमिा कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक-4) की धारा 97-ग, 97-च, 97-छ, 97-ज और 97-झ के साथ पठित धारा 186 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातीं हैं, अर्थातः-

1111.... संक्षिप्त नाम और विस्तारसंक्षिप्त नाम और विस्तारसंक्षिप्त नाम और विस्तारसंक्षिप्त नाम और विस्तार....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2011 है।

(2) इन नियमों के उपबंध राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में गठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद्‌ों को लागू होंगे।

2222.... परिभाषाएं परिभाषाएं परिभाषाएं परिभाषाएं ....----(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है ; (ख) "सामुदायिक संसाधनों या संसाधनों" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है व्यस्तियों द्वारा स्वामित्व वाली भूमि को अपवर्जित करके सभा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रान्त में अवस्थित भूमि, जल, वन, खनिज और अन्य संसाधन ;

(ग) ''परामर्श'' से इन नियमों के अधीन आज्ञापक परामर्श अभिप्रेत है ; (घ) ''ग्राम सभा'' से अभिप्रेत है जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनी है जिनके नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हैं;

(ङ) ''लघु वन उपज'' से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है पादप मूल की समस्त गैर- इमारती वन उपज सहित चिलगोजा, न्योज, भोजपत्र, अखरोट, रत्नजोत, शिंगनी-मिंगनी, कशमल, बॉंस, झाड़-झंखाड़, ठूठ, बेंत, टसर, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केन्दू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़े, कन्द जैसे सठ जलनोरी, कारू, धूप, चोरा, बनफशा, मुश्कबाला, मामीरी, बन अजवायन, गुच्छी, डोरी, ककड़सिंगी, सालम मिश्री, ठुठ, कालाजीरा, बटकेश, गलोय, सालम पंजा, निहानी, बच, कैल कोन, दसगटुली, चलोरा, तेजपत्र, कपर कचरी, पतीशन जड़ें, बिच्छूबूटी, देवदार रोजेटी, कुशकोन, बारीफूल, कैंथ, बिन्दीफूल, ब्रास फूल, पठान बेल, ग्रीन मौसघास, खरेरा/बसन्ती, वन हल्दि, बाथरपत्ता या राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध और इस प्रकार घोषित कोई अन्य लघु वन उपज;

(च) ''लघु जलाशय (वाटर बाडी)'' से पेयजल निकालने के लिए प्रयुक्त जलाशय अभिप्रेत हैं चाहे व नदी, नाला, झील हो और जिसके उपर चैक डैमों को विनिर्माण किया जा सके तथा जिसमें पांच हैक्टेयर तक की भूमि की सिंचाई करने की क्षमता हो;

(छ) ''समुचित स्तर पर पंचायत'' से पंचायत का निम्नतर स्तर (श्रेणी) अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट कृत्य का अनुपालन कर सकेगा (सकेगी) या जिसके क्षेत्र में विशिष्ट संसाधन अवस्थित है; और 24 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 (ज) ''अधिसूचित क्षेत्र'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) के अधीन घोषित अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।

3333.... ग्राम सभा द्वारा प्राकृतिग्राम सभा द्वारा प्राकृतिग्राम सभा द्वारा प्राकृतिग्राम सभा द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अभिरक्षणक संसाधनों का अभिरक्षणक संसाधनों का अभिरक्षणक संसाधनों का अभिरक्षण.-(1) ग्राम सभा, धारा 97-ग के अधीन अपने क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में, जिनके ऊपर यह जल, वन, भूमि, से सबन्धित पारम्परिक अधिकारों का उपयोग, स्थानीय परम्परा तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विधियों की भावना के अनुसार करती है अवस्थित के अभिरक्षण और परिरक्षण के लिए सक्षम होगी।

(2) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि ,- (क) आजीविका के साधन अविरत रहें ; (ख) लोगों के मध्य असमानता न बढ़ें ; (ग) संसाधन कुछ ही लोगों तक सीमित न रहें ; और (घ) अविरतता के दृष्टिगत स्थानीय संसाधनों का पूर्णतया उपभोग हो, और संसाधनों का प्रबन्धन विद्यमान नियमों के अनुसार प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करते हुए, सामुदायिक सम्पदा की अन्तर्निदित भावना के दृष्टिगत ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

4444.... संसाधन, योजना और प्रबन्धन समितिसंसाधन, योजना और प्रबन्धन समितिसंसाधन, योजना और प्रबन्धन समितिसंसाधन, योजना और प्रबन्धन समिति....----(1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के प्रधान और सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सभा सदस्यों के कम से कम पांच अन्य सदस्यों, जो पंचायत के पदाधिकारी नहीं हैं, से संसाधन, योजना और प्रबन्धन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ आर.पी.एम.सी. कहा गया है) का गठन करेगी।

(2) आर.पी.एम.सी. का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगा। (3) आर.पी.एम.सी. की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और एसी बैठक का आयोजन करना प्रधान का कर्त्तव्य होगा। यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक आर.पी.एम.सी. का सचिव होगा। (4) राज्य सरकार के कृषि, वन, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य और राजस्व विभागों के खण्ड विकास स्तर कार्यालय के प्रतिनिधि, आर.पी.एम.सी. के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और इसकी बैठकों में भी भाग लेंगे।

(5) आर.पी.एम.सी. सभा क्षेत्र में समस्त संसाधनों के हर सम्भव बेहतर उपयोग के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करेगी और उनका तद्‌नुसार उपयोग करने के लिए सभा सदस्यों के सलाह देगी तथा सहकार करेगी। (6) आर.पी.एम.सी. संसाधनों के प्रबन्धन और उपयोग के सम्बन्ध में मतभेद या विवाद के पहलुओं सहित समस्त पहलुओं पर विचार करेगी तथा यदि आर.पी.एम.सी. किसी विवाद्यक को सुलझाने में समर्थ नहीं है, तो उक्त विवाद्यक ग्राम सभा को विचार के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। उस पर ग्राम सभा का विनिश्चय अन्तिम हेागा।

5555.... ग्राम सभा का खेती बाड़ी के लिए योजना बनाना ग्राम सभा का खेती बाड़ी के लिए योजना बनाना....----(1) ग्राम सभा धारा 97-ग के अधीन ग्राम सभा का खेती बाड़ी के लिए योजना बनाना ग्राम सभा का खेती बाड़ी के लिए योजना बनाना योजना बनाने के लिए सक्षम होगी और खेतीबाड़ी को मितव्ययी रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उपायों पर विचार करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई करेगी ,-

(क) भू-क्षरण की रोकथाम ; (ख) फसलों के संरक्षण के आशय से चराई व्यवस्थित करना और चरागाहों की क्षमता को बढ़ाना; (ग) खेतीबाड़ी के उपयोग के लिए वर्षा जल संग्रहण करना और इसका वितरण करना ; (घ) बीज, खाद आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ आपसी सहकार या अन्यथा जानकारी बांटना ; और

(ङ) जैविक खाद, उर्वरकों (फर्टिलाइज्रज) और कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देना। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 25 6666.... भू-प्रबन्धनभू-प्रबन्धनभू-प्रबन्धनभू-प्रबन्धन....----(1) ग्राम सभा, अपने क्षेत्र में गांव की समस्त भूमि के अभिलेखों, का यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों के नाम सही रूप से अभिलिखित हैं और अभिलेख समुचित रूप से अनुरक्षित हैं, पुनर्विलोकन करने के लिए सक्षम होगी।

(2) सम्बद्ध राजस्व कर्मचारियों के लिए यह आज्ञापक होगा कि वे जहॉंं स्वामी या भूमि का खेतिहर बदल जाता है, विक्रय, बन्धक, पट्‌टा-संविदा इत्यादि द्वारा भूमि के अन्तरण से पूर्व ग्राम सभा को नोटिस दे। 7777.... भूमि के अन्यसंक्रामण की रोकथामभूमि के अन्यसंक्रामण की रोकथामभूमि के अन्यसंक्रामण की रोकथामभूमि के अन्यसंक्रामण की रोकथाम....----(1) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कोई भूमि, गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को अन्तरित न हो। यदि ऐसी भूमि के अन्यसंक्रामण का कोई मामला ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के नोटिस में आता है, तो उस दशा में, राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बद्ध प्राधिकारी को इस बाबत रिपोर्ट करने का प्रधान का कर्त्तव्य होगा। उक्त प्राधिकारी विधि विरूद्धतया अन्यसंक्रामित भूमि को भूमि के वास्तविक स्वामी को प्रत्यावर्तित करने के आगामी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) ग्राम सभा, शिकायतों पर या स्वप्रेरणा से भूमि के किसी भी संव्यवहार की जांच करने को सक्षम होगी। सम्बद्ध ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ग्राम सभा की जांच रिपोर्ट, सम्बद्ध पंचायत समिति और जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष के उक्त रिपोर्ट की प्रत्येक को एक-एक प्रति सहित, राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बद्ध प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

(3) यदि ग्राम सभा की यह राय है कि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन भूमि के अन्यसंक्रामण के प्रयास किए जा रहे हैं, तो यह ऐसे संव्यवहार को प्रतिसिद्ध करने के लिए अनुदेश जारी करेगी। ऐसे मामलों में ग्राम सभा का विनिश्चय अन्तिम होगा और सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

8888.... अन्यसंक्रामित भूमि का प्रत्यावर्तनअन्यसंक्रामित भूमि का प्रत्यावर्तनअन्यसंक्रामित भूमि का प्रत्यावर्तनअन्यसंक्रामित भूमि का प्रत्यावर्तन....----(1) यदि ग्राम सभा को ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य से अन्यथा किसी व्यक्ति के पास किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा स्वामित्व वाली कोई भूमि कब्जे में है, तो यह ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से ऐसी भूमि को, उस व्यक्ति के जिससे यह मूलतः सम्बन्घित है और यदि वह व्यक्ति मृतक है, तो उस दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी के कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए, मामले को राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बद्ध प्राधिकारी से उठाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन भूमि के प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित विवाद की दशा में, ग्राम सभा इनके विवाद संकल्प के रूढ़िक ढंग का अनुसरण करेगी।

9999.... भू-अर्जन से पूर्व परामर्श भू-अर्जन से पूर्व परामर्श.-(1) जब सरकार तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन भू-अर्जन को भू-अर्जन से पूर्व परामर्श भू-अर्जन से पूर्व परामर्श किसी भी मामले पर विचार करती है. तो सरकार या सम्बद्ध प्राधिकारी, 97-च के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा को लिखित प्रस्ताव सहित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा :-

(क) परियोजना के संभव प्रभाव सहित प्रस्तावित परियोजना की सम्पूर्ण रूपरेखा ;

(ख) प्रस्तावित भू-अर्जन ; (ग) सभा क्षेत्र में संभाव्य बसाए जाने वाले नए लोग और क्षेत्र तथा सोसाइटी पर संभव प्रभाव ; (घ) गांव के लोगों के लिए प्रस्तावित सहभागिता, प्रतिकर की रकम, कार्य के अवसर ; और (ङ) पुनर्वास और सतत्‌ आजीविका योजना।

(2) सम्पूर्ण सूचना प्राप्त करने के पश्चात्‌ सम्बद्ध ग्राम सभा, सम्बद्ध प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए सक्षम होगी और राज्य सरकार उनका या तो वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से परीक्षण करेगी। बुलाए गए समस्त व्यक्तियों के लिए बिन्दु अनुसार स्पष्ट और सही सूचना देनी आज्ञापक होगी। (3) ग्राम सभा समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तथा विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना के सम्बंध में सिफारिश करेगी।

(4) ग्राम सभा की सिफारिश पर भू-अर्जन अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।26 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 (5) यदि भू-अर्जन अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों से अहसमत है, तो वह मामले को ग्राम सभा को पुनः विचार के लिए भेजेगा।

(6) द्वितीय परामर्श के पश्चात्‌, यदि भू-अर्जन अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों के विरूद्ध आदेश पारित कर देता है, तो वह ऐसा करने के लिए कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा। (7) पुनर्वास और सतत आजीविका योजना की प्रगति रिपोर्ट, भू-अर्जन के लिए अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन मास के पश्चात्‌, ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(8) यदि, यथास्थिति, ग्राम सभा और पंचायत समिति की राय में सुझाए गए उपायों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, तो ग्राम सभा उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग को, लिखित में सूचित कर सकेगी, और यह उक्त विभाग के लिए आज्ञापक होगा कि वह समुचित कार्रवाई करें।

10101010.... जल संसाधनों की योजना और प्रबन्धनजल संसाधनों की योजना और प्रबन्धनजल संसाधनों की योजना और प्रबन्धनजल संसाधनों की योजना और प्रबन्धन....--------(1) जल संसाधनों का प्रबन्धन और उपयोग की योजना, अधिनियम की धारा 97-छ के उपबंधों के अनुसार, ऐसी रीति में बनाई जाएगी कि जिसमें वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अविकल रहें और समस्त ग्रामवासियों का इन संसाधनों पर अधिकार रहे।

(2) ग्राम पंचायत के भीतर के जलाशयों का प्रबन्धन ग्राम पंचायत द्वारा, जो एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र में फैले हुए हैं, सम्बद्ध पंचायत समिति द्वारा और जो एक से अधिक पंचायत समिति क्षेत्र में फैले हुए है, का प्रबन्धन परिषद्‌ द्वारा किया जाएगा।

(3) आर.पी.एम.सी. और सम्बद्ध ग्राम सभा से परामर्श के पश्चात्‌, यथस्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्‌ अपनी परम्पराओं और विद्यमान विधियों की भावना के दृष्टिगत, विभिन्न प्रयोजनों के लिए गांव में उपलब्ध जल का उपयोग व्यवस्थित करेगी और प्रथा की पूर्विकता के बारे में भी विनिश्चय करेगी।

11111111.... तालाबों के लिए भूमि का प्रबन्धनतालाबों के लिए भूमि का प्रबन्धनतालाबों के लिए भूमि का प्रबन्धनतालाबों के लिए भूमि का प्रबन्धन....----आर.पी.एम.सी. और सम्बद्ध विभागों के साथ परामर्श से, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्‌ सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए तालाबों के जलस्तर के घटने के परिणाम स्वरूप, उपलब्ध भूमि की खेतीबाड़ी के लिए व्यवस्था करेगी। यह उस भूमि पर, राज्य सरकार के नियमों के दृष्टिगत, उद्‌ग्राह्‌य दर के बारे में भी विनिश्चय करेगी।

12121212.... मछली पकड़ना आदिमछली पकड़ना आदिमछली पकड़ना आदिमछली पकड़ना आदि....- - - - (1) समस्त ग्राम सभा सदस्यों का, गांव के क्षेत्र के भीतर अवस्थित जल संसाधनों में, परिपाटी के अनुसार मछली पकड़ने के लिए समान अधिकार होगा।

(2) ग्राम पंचायत, स्थानीय परम्पराओं के दृष्टिगत, मछली पकड़ने के किसी पहलू की बाबत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक या एक से अधिक व्यक्ति अनुचित रीति में उसकी/उनकी सीमा का अतिक्रमण न करे और मछलियों की उपलब्धता भी अनुरक्षित रहे, आवश्यक शर्तें अधिरोपित करेगी। ग्राम सभा द्वारा लघु खनिजों के लिए योजना बनाना....----(1) ग्राम सभा, धरा 97-ज के अधीन, 13131313.... ग्राम सभा द्वारा लघु खनिजों के लिए योजना बनाना ग्राम सभा द्वारा लघु खनिजों के लिए योजना बनाना ग्राम सभा द्वारा लघु खनिजों के लिए योजना बनाना सभा क्षेत्र में मिट्‌टी, पत्थर, रेत आदि सहित समस्त लघु खनिजों के उत्खनन और उपयोग की योजना बनाने और उन पर नियन्त्रण करने को सक्षम होगी। ग्राम सभा का इस निमित्त लिया गया विनिश्चय, सम्बद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। (2) सभा के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अपनी परम्परागत परिपाटी के अनुसार अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिए लघु खनिजों का उपयोग कर सकेंगे कि,- (क) ग्राम सभा, परम्परागत आवासों से भिन्न, पक्के घरों को बनाने के लिए लघु खनिजों, जैसे पत्थर, रेत आदि के उपयोग की सीमा का विनिश्चय करेगी और उस पर रायल्टी भी अधिरोपित कर सकेगी, जो पंचायत निधि का भाग होगी;

(ख) लघु खनिजों के उपयोग और दोहन के लिए ग्राम पंचायत से अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा; और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 27 (ग) ग्राम सभा व्यक्तियों द्वारा लघु खनिजों का उपयोग करने के लिए किए गए उत्खनन के दुष्प्रभाव की क्षतिपूर्ति जैसे गड्‌ढे भरना, वृक्षारोपण करना, तालाब विनिर्माण करना आदि का उत्तरदायित्व नियत करेगी।

(3) राज्य सरकार का सम्बद्ध विभाग, ग्राम सभा के परामर्श से, पर्यावरण, नियोजन इत्यादि के संरक्षण के लिए ग्राम सभा द्वारा ऐसे पट्‌टे के लिए अधिरोपित अन्य शर्तें, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए, केवल लघु खनिजों के लिए खान पट्टा प्रदान कर सकेगी। (4) (क) लघु खनिज उत्पादन की वाणिज्यिक संभाव्यता वाले गावों में लघु खनिजों के वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने की अनुज्ञा देने से पूर्व, राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग का उत्तरदायित्व होगा कि वह ग्राम सभा से परामर्श करे।

(ख) पर्यावरण आदि के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा यदि कोई शर्त अधिरोपित की गई है, तो सम्बद्ध अधिकारी, ग्राम सभा को इस बाबत सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाएगा।

(ग) लघु खनिजों के दोहन की योजना में व्यवस्थाएं, जैसे कि उत्खनन क्षेत्र, क्षेत्र का प्रकार, उत्खनन के दुष्प्रभाव का प्रबन्धन जैसे गड्‌ढों की स्थिति, पानी की कमी या पेड़-पौधों की कमी, खेतों में राख और धुएॅं का प्रभाव इत्यादि सम्मिलित होगा ताकि गड्‌ढों को भरकर, वृक्षारोपण द्वारा या अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा इन समस्त प्रभावों को निष्प्रभाव किया जाए।

(5) किसी सरकारी विभाग द्वारा लघु खनिजों के दोहन के लिए यदि कोई छूट दी गई है, तो उक्त विभाग के लिए लघु खनिजों का नीलामी द्वारा दोहन करने के लिए छूट प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुज्ञा प्राप्त करना आज्ञापक होगा।

14141414.... मादक पदार्थों का विनियमनमादक पदार्थों का विनियमनमादक पदार्थों का विनियमनमादक पदार्थों का विनियमन....----(1) ग्राम सभा, धारा 97-झ (ख) के अधीन अपनी सीमाओं के भीतर किसी मादक पदार्थ के विक्रय और उपभोग के प्रतिसिद्ध करने या उसका विनियमन करने या निर्बन्धन प्रवर्तित करने के लिए सक्षम होगी जिसके लिए ग्राम सभा इस निमित्त पारित प्रस्ताव द्वारा,-

(क) जनजातीय लोगों को उनके अपने उपयोग के लिए स्थानीय शराब निकालना पूर्णतया अनुनज्ञात कर सकेगी या इसके ऊपर गॉंव में किसी प्रकार का प्रतिबंध अधिरोपित कर सकेगी;

(ख) दुकान से या किसी अन्य रीति में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के विक्रय को बन्द कर सकेगी : परन्तु ये अनुदेश आगामी वित्तीय वर्ष से प्रवृत होंगे ;

(ग) किसी प्रकार से मादक पदार्थ को गॉंव की क्षेत्रीय सीमा में लाने या इसे गॉव की क्षेत्रीय सीमा से बाहर ले जाने पर निर्बंन्धन अधिरोपित कर सकेगी ;

(घ) किसी स्थान पर मादक पदार्थों का भण्डारण प्रतिसिद्ध कर सकेगी या उसकी सीमा नियत कर सकेगी ;

(ङ) अपने क्षेत्र में शराब या अन्य मादक पदार्थ के उपयोग के पूर्णतः पाबन्दी लगा सकेगी या कोई निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगी ;

(च) शराब को बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री जैसे कि मक्का, फल, जैगरि इत्यादि के विक्रय को विनियमित कर सकेगी ; और

(छ) स्थानीय स्तर पर बनाई गई शराब, जैसे की अंगूरी, सूल्फी, चूली, बेमी, सेब, किवी, ब्राण्डी, छांग या किसी अन्य स्थानीय नाम से ज्ञात, के उपयोग को विनियमित कर सकेगी। (2) (क) ग्राम सभा या तो शिकायत (शिकायतों) के आधार पर या स्वप्रेरणा से मादक पदार्थों से सम्बन्धित मामलों की जांच के लिए, ग्राम सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट्‌ किए जाने वाले कम से कम सात सदस्यों से गठित, मत्तता नियन्त्रण समिति गठित कर सकेगी और सभा सदस्यों के हित के लिए मादक पदार्थों के नियन्त्रण से सम्बन्धित उपयुक्त सुझाव देगी ः परन्तु मत्तता नियन्त्रण समिति के कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। (ख) मत्तता नियन्त्रण समिति,- (i) सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रकार के मादक पदार्थों का विनिर्माण करने वाले कारखाने/आसवनियां अनुज्ञाप्ति में वर्णित समस्त शर्तों का पालन कर रही हैं और किसी उल्लंघन की दशा में, ग्राम सभा को सक्षम आबकारी प्राधिकारियों के माध्यम से आगामी कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए मामले की रिपोर्ट करेगी ; और 28 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 (ii) सम्बद्ध कारखाने/आसवनी के स्वामी के शराब के विनिर्माण, वितरण प्रणाली, इसके पर्यावर्णीय प्रभाव इत्यादि सहित लोगों के कल्याण से सम्बन्धित समस्त मामले ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(ग) ग्राम सभा ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से मत्तता नियन्त्रण समिति के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आबकारी विभाग से परामर्श और सहायता ले सकेगी।

(3) (क) ग्राम सभा की सहमति के बिना शराब या अन्य मादक पदार्थों के विनिर्माण के लिए कोई कारखाना/आसवनी स्थापित नहीं की जाएगी।

(ख) ग्राम सभा की सीमाओं में, सरकार या अन्य अभिकरण द्वारा शराब या अन्य मादक पदार्थों के विनिर्माण का कारखाना/आसवनी स्थापित करने, या शराब के विक्रय के लिए नई दुकान खोलने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से परामर्श के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठक में सभा सदस्यों की सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर ग्राम सभा की आगामी बैठक में या विशेष बैठक में विचार किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव पर ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ग) यदि ग्रमा सभा विवाद्यक पर कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है या प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता है, तो उक्त प्रस्ताव मंजूर किया गया नहीं समझा जाएगा।

15151515.... वन उपज के दोहन के लिए ग्राम सभा से परामर्श वन उपज के दोहन के लिए ग्राम सभा से परामर्श....-(-(-(-(1) धारा 97-झ (क) के अधीन वन उपज वन उपज के दोहन के लिए ग्राम सभा से परामर्श वन उपज के दोहन के लिए ग्राम सभा से परामर्श के दोहन के लिए विभागीय कार्यक्रम तैयार करने से पूर्व वन विभाग ग्राम सभा से परामर्श करेगा। (2) वन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वन उपज का दोहन सामान्य वन विधियों के दृष्टिगत लोगों की सहमति से तैयार की गई स्कीम के अनुरूप है और कोई भी ऐसे पौधे/वृक्ष काटे नहीं जाएंगे जो स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वन उपज का कोई अवैध निर्यात न हो। (3) तत्समय प्रवृत किसी विधि में लघु वन उपज के बारे में किन्हीं उपबन्धों के बावजूद, वन उपज का प्रबन्धन लघु वन उपज के स्वामित्व, संग्रहण की पहुॅंच, उपयोग और व्ययन के अधिकार के संरक्षण के लिए किया जाएगा जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुरूप सभा क्षेत्र में या इसके बाहर पारम्परिक रूप से संगृहीत किया गया हो। (4) ग्राम सभा सम्बद्ध वन अधिकारी से परामर्श करके लघु वन उपज के उपयोग या दोहन की बाबत कार्रवाई योजना तैयार कर सकेगी। (5) ग्राम सभा, लघु वन उपज की सीमित मात्रा की दशा में कुछ लोगों, जैसे कि संसाधन विहीन और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों, द्वारा इसके संग्रहण और उपयोग के लिए चक्रीय व्यवस्था कर सकेगी। (6) ग्राम सभा लघु वन उपज के दोहन के लिए नियमोें का सर्वधा अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए सक्षम होगी ताकि लघु वन उपज का संग्रहण करने वाले व्यक्ति कोई ऐसा कार्य न करें जिससे वन को नुकसान हो।

16161616.... लघु वन उपज पर रायल्टीलघु वन उपज पर रायल्टीलघु वन उपज पर रायल्टीलघु वन उपज पर रायल्टी....-(-(-(-(1) वन विभाग, लघु वन उपज के विक्रय मूल्य के दृष्टिगत, समय-समय पर, लघु वन उपज के व्यौहारियों द्वारा संदेय रायल्टी अवधारित और अधिसूचित करेगा। (2) लघु वन उपज का व्यौहारी, सम्बद्ध ग्राम पंचायत को इसके प्रधान के माध्यम से लघु वन उपज के निर्यात के लिए पारगमन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन करेगा। (3) ग्राम पंचायत का प्रधान आवेदन (आवेदनों) के प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्‌ उसे/उन्हें ग्राम पंचायत की बैठक में विचार करने और अनुमोदन के लिए रखेगा। (4) ग्राम पंचायत के अनुमोदन के अध्यधीन, प्रधान का यह कर्त्तव्य होगा कि उक्त आवेदन (आवेदनों) को वन विभाग के सम्बद्ध वन रक्षक को सिफारिशों के लिए अग्रेषित करे। उक्त आवेदन (आवेदनों) की प्राप्ति पर वन रक्षक सत्यापित करेगा कि अनुमोदित निष्कासन चक्र के अनुसार प्रजातियां विनिर्दिष्ट क्षेत्र से निकाल दी गई हैं और निष्कासन सत्‌त रीति में किया गया है तथा क्षेत्र में कोई परीस्थितिकीय या पर्यावर्णीय क्षति कारित नहीं हुई है और उक्त आवेदन (आवदनों) को, सम्बद्ध ग्राम पंचायत के प्रधान को, उक्त आवेदन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 29 (आवेदनों) पर अपनी लिखित सिफारिशों के पश्चात्‌ पारगमन अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों को जारी करने के लिए वापस करेगा। (5) वन रक्षक की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ प्रधान, यथास्थ्तिति, सचिव या पंचायत सहायक के माध्यम से, लघु वन उपज के निर्यात के लिए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 से संलग्न प्ररूप-3 में जारी रसीद द्वारा ऐसी दरों पर, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा अधिसूचित हैं, व्यौहारियों से अनुज्ञापत्र फीस वसूल करेगा। (6) उप नियम (3) और (4) में वर्णित प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात्‌ ही हिमाचल प्रदेश फारेस्ट प्रोड्‌यूस ट्रॉंजिट (लैंड रूटस) रूल्ज, 1978 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रारूप पर, यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक द्वारा समयक्‌ रूप से हस्ताक्षरित और ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पारगमन अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा। पारगमन अनुज्ञापत्र की द्विपत्रीक प्रति सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी। (7) यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक का कर्त्तव्य होगा कि वह पारगमन अनुज्ञापत्र पर निम्नलिखित ब्यौरे दें :- (क) बैठक की प्रस्ताव संख्या और तारीख जिसमें ग्राम पंचायत ने पारगमन अनुज्ञापत्र जारी करने से सम्बन्धित मामले को अनुमोदित किया है ;

(ख) निर्यात किए जाने के लिए लघु वन उपज की किस्म और मात्रा ; (ग) ग्राम पंचायत की रसीद संख्या सहित वसूल की गई अनुज्ञा फीस की रकम ; और (घ) अवधि जिसके लिए पारगमन अनुज्ञापत्र विधिमान्य रहेगा : परन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी पारगमन अनुज्ञापत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से छह मास से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य नहीं होगा।

(8) लघु वन उपज के निर्यात के लिए पारगमन अनुज्ञापत्र को जारी करने के लिए वसूल की गई फीस की रकम पंचायत निधि का भाग बनेगी और इसे तुरन्त, यथास्थिति, डाकघर या सहकारी बैंक या किसी अधिसूचित बैंक में ग्राम पंचायत के खाते में, जहां पंचायत निधि रखी जाती है, जमा किया जाएगा। (9) यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक का यह कर्त्तव्य होगा कि ग्राम सभा की बैठक में सभा सदस्यों की सूचना के लिए अनुज्ञापत्र को जारी करने से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे रखे :-

(क) जारी किए गए पारगमन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्रों) की संख्या ; (ख) व्यौहारी (व्यौहारियों) का/के नाम जिसे/जिन्हें पारगमन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्रों) को जारी किया गया है ;

(ग) लघु वन उपज की किस्में और मात्रा जिसके लिए पारगमन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्रों) के जारी किया गया है ; और

(घ) वसूल की गई अनुज्ञा फीस की रकम।

(10) वन मण्डल अधिकारी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापत्रों से सम्बन्धित अभिलेख, वसूल की गई फीस, लघु वन उपज की किस्म और मात्रा जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, अनुरक्षित रखेगा ताकि लघु वन उपज के अवैध निर्यात के मामलों और निधियों के दुविर्नियोग पर निगरानी रखी जा सके।

17171717.... लघु वन उपज का शासकीय प्रबन्धन लघु वन उपज का शासकीय प्रबन्धन लघु वन उपज का शासकीय प्रबन्धन लघु वन उपज का शासकीय प्रबन्धन....----(1) यदि राज्य सरकार जनजातिय हितों के संरक्षण के आशय से किसी लघु वन उपज का व्यापार सुव्यवस्थित करती है, तो ऐसा व्यापार सभा सदस्यों की ओर से किया गया व्यापार समझा जाएगा, किन्तु उक्त व्यवस्था के लिए ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। ग्राम सभा के सुझावों के आधार पर, ऐसे व्यापार में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। (2) ऐसे व्यापार में, ग्राम सभा और लघु वन उपज का संग्रहण करने और व्यापार करने वाले व्यक्तियों का शुद्ध लाभ पर पूर्ण अधिकार होगा।

18181818.... लघु वन उपज के लिए स्कीमलघु वन उपज के लिए स्कीमलघु वन उपज के लिए स्कीमलघु वन उपज के लिए स्कीम....-(-(-(-(1) सभा सदस्यों की अपेक्षाओं, जैसे चरागाह, ईंधन की लकड़ी, आवास और हल बनाने, को पूरा करने के लिए ग्राम सभा संबधित वन अधिकारी के परामर्श से लोगों 30 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 द्वारा परम्परागत ढ़ग से उपयोग में लाई जाने वाली वन संपदा के उपयोग हेतु एक स्कीम तैयार करेगी। इस स्कीम के अधीन सभा क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आर. पी. एम. सी. से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के पश्चात्‌ सम्पदा का उपयोग कर सकेगा। (2) ग्राम सभा विनियम बना सकेगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभा सदस्यों के ईंधन लकड़ी और अन्य लघु वन उपज संग्रहीत करने के हित संरक्षित रहें। (3) ग्राम सभा, वन का संरक्षण करने, पर्यावरण सुधारने और स्थानीय स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कर सकेगी । (4) ग्राम सभा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाली लकड़ी या वन उपज के बारे में, विभागीय अनुज्ञापत्र के बावजूद, पूछताछ करने के लिए सक्षम होगी । ग्राम सभा अवैध संक्रिया के संदेह की दशा में, अपने प्रधान के माध्यम से, इसे घटनास्थल पर रोकने के लिए सक्षम होगी ।

19191919.... बाज़ार पर नियंत्रण बाज़ार पर नियंत्रण बाज़ार पर नियंत्रण बाज़ार पर नियंत्रण....----(1) ग्राम सभा, धारा 97-झ (ग) के अधीन, ग्राम पंचायत के माध्यम से, अपने क्षेत्र के भीतर बाज़ारों को नियंत्रित करने और उनका प्रबंध करने के लिए सक्षम होगी । ग्राम सभा का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ,-

(क) बज़ार में दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए जल, शैड और अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी ;

(ख) बाज़ार में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश और विक्रय पर प्रतिबंध लगायेगी ; (ग) यह सुनिश्चित करेगी कि संव्यवहारों में भार, माप और संदाय वास्तविक है ; (घ) प्रभारित किए जा रहे मूल्यों के बारे में जानकारी अभिप्राप्त और सांझा करेगी ; (ङ) मूल्यों की बावत धोखाधड़ी या गलत जानकारी सहित समस्त अऋजु व्यवहार प्रतिबंधित करेगी ;

(च) बाज़ार में या इसके आसपास के क्षेत्र में द्यूत, बाजी लगाना, भाग्य आजमाना, मुर्गब़ाजी आदि प्रतिबंधित करेगी ; और

(छ) बाज़ार में दूकानदारों पर कर या तह-बाजारी अधिरोपित करेगी :

परन्तु बाजार के अपने उत्पाद का विक्रय करने हेतु आने वाले लघु विक्रेताओं पर कोई कर या तह-बाजारी अधिरोपित नहीं की जाएगी । ग्राम सभा यह विनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी कि कौन लघु विक्रेता के रूप में अर्हित होता है । (2) ग्राम सभा, अपने क्षेत्र में ग्रामों के बाजार का प्रबंध करने के लिए एक बाजार समिति का गठन कर सकेगी । बाजार समिति, ऐसे बाजार कर व्यवस्था के लिए और उस स्थान पर, जहॅा बाजार लगाया जाता है, शांति बनाए रखने के लिए तथा बाजार के, बिना किसी विरोध या झगड़े के, शांतिपूर्वक कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए भी जवाबदार होगी । (3) किसी विवाद की दशा में, बाजार समिति के विनिश्चय को ग्राम सभा में चुनौती दी जा सकेगी। ग्राम सभा का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

20202020.... धन उधार देने वाले संव्यवहारों पर नियंत्रण धन उधार देने वाले संव्यवहारों पर नियंत्रण....-(-(-(-(1) किसी विधि में कोई उपबंध होते हुए भी, धन उधार देने वाले संव्यवहारों पर नियंत्रण धन उधार देने वाले संव्यवहारों पर नियंत्रण पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्याक 40) की धारा 4 (ङ) की भावना के अनुसार, ग्राम सभा, धारा 97 (झ) (घ) के उपबंधों के अधीन समस्त सभा सदस्यों को उधार देने वाले संव्यवहारो को नियंत्रित करने के लिए सक्षम होगी और ग्राम सभा, इस प्रायोजन के लिए, ग्राम सभा द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले पांच सदस्यों से अन्यून सभा सदस्यों से गठित एक ऋण नियंत्रण समिति बना सकेगी ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....-ध्-ध्-ध्-धन उधार देने वाले संव्यवहारों में किसी अधिनियम के अधीन या निजी तौर पर अथवा अनौपचारिक रूप से, प्रथा के अनुसार या अन्यथा सरकार, सहाकारी सोसाइटी, धन उधारदाताओं, बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा विस्तारित उधार आदि सम्मिलित होगा। (2) ग्राम सभा, प्राइवेट संव्यवहारों के मामलों में अधिकतम ब्याज और प्रतिसंदाय की शर्त विनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी। (3) ग्राम सभा, ग्रामीणें को किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए उधार, इसकी शर्तें, प्रतिसंदाय राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 31 परिस्थिति इत्यादि की बाबत कोई जानकारी मांग सकेगी। इन मामलों में, सूचना मांगने पर, संबंधित व्यक्ति या संस्था, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से ग्राम सभा द्वारा विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर ग्राम सभा को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराएगी। (4) कोई सभा सदस्य, किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा दिए गए उधार की बावत, किसी प्रकार की अनियमितता, संव्यवहार में भ्रष्टाचार, आगम की वसूली, उधार आदि का प्रतिसंदाय करने में अक्षमता के बारे में ग्राम सभा या ऋण नियंत्रण समिति के समक्ष अपना मामला लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई मौखिक शिकायत है तो, यह ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक का कर्त्तव्य होगा कि वह उसको लेखबद्व करे और उसे अभिलेख में रखे। (5) उप नियम (4) में वर्णित आवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ यदि ग्राम सभा स्वयं या ऋण नियंत्रण समिति के निष्कर्षों के आधार पर यह समझती है कि आवेदक के साथ अन्याय हुआ है तो, यह संबंधित संस्था/व्यक्ति को उक्त अन्याय का प्रतितोष करने के लिए अनुदेश दे सकेगी। (6) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से, विशेषकर जनजातियों की दशा में, किसी बैंक, सोसाइटी या किसी उधार दाता को अनुदेश दे सकेगी कि उधार केवल ग्राम सभा या इसकी ऋण नियंत्रण समिति की उपस्थिति में संवितरित किए जाएं। इसी प्रकार के अनुदेश उधार के प्रतिसंदाय के बारे में भी जारी किए जाएं। ग्राम सभा के अनुदेश बाध्यकारी होंगे। (7) यदि संबंधित संस्था को उप नियम (6) में वर्णित अनुदेशों की बाबत कोई आक्षेप है तो वह जिला समाहर्त्ता को अपील कर सकेगी। जिला समाहर्त्ता एक मध्यस्थ, जो उक्त अपील को विनिश्चित करेगा, की नियुक्ति करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। (8) ग्राम सभा, गांव में समस्त प्रकार के श्रमिकों के लिखित, मौखिक और अनौपचारिक करारों का पुनर्विलोकन कर सकेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उधार के प्रतिसंदाय के लिए कोई बंधवा मजदूर तो नहीं है।

21212121.... ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन....-(-(-(-(1) ग्राम पंचायत सभा क्षेत्र के लिए योजनाओं और ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन परियोजनाओं पर ग्राम सभा का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी। (2) सभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम या परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, सरकारी विभाग, कोई अन्य संस्था, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव को ग्राम सभा के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी और ऐसे प्रस्ताव में ,-

(क) गांव के विकास के लिए अंतिम उद्देश्यों के संदर्भ में कार्यक्रम की सुसंगति और महत्व; (ख) कार्यक्रम के पूर्ण वित्तीय ब्यौरे जैसे कि सरकार द्वारा व्यय, उधार या सहायता ; और (ग) निर्माण कार्यों की बाबत मामलों में, उनका आयाम, निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकी और मशीनों का उपयोग, स्थानीय कर्मकारों की भागीदारिता, ठेकेदारों की भुमिका आदि सम्मिलित होंगी।

(3) ग्राम सभा, योजना, कार्यक्रम या परियोजना को या तो उसी रूप में, जिसमें यह संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अनुमोदित करेगी या इसे कतिपय शर्तों, जिनकों यह उचित समझे, सहित अनुमोदित करेगी और अनुमोदन प्रदान करते हुए यह गॉव(वाें) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपांतरण कर सकेगी। ग्राम सभा का, इस निमित्त, विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

22222222.... सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के विनिश्चय का अनुपालन सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के विनिश्चय का अनुपालन....-(-(-(-(1) ग्राम सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के विनिश्चय का अनुपालन सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के विनिश्चय का अनुपालन पंचायत और इसकी समितियां ग्राम सभा के नियंत्रण और निदेशन के अधीन कार्य करेगी और ग्राम सभा के प्रति पूर्णतया जवाबदार होगी। (2) ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगी और इन नियमों तथा ग्राम सभा के निदेशों के बीच किसी विरोध की दशा में, पश्चात्‌कथित को अग्रता दी जाएगी। (3) उप नियम (2) के अधीन अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, यदि ग्राम सभा ऐसा कोई विनिश्चय करती है, जो प्रतिबाधा उत्पन्न करता है या किसी विभाग या अधिकारी के शासकीय कार्य में प्रतिबाधा की संभावना हो, तो निम्नलिखित रूप से कार्रवाई की जाएगी :-

(क) संबन्धित विभाग का प्रतिनिधि या अधिकारी विवादग्रस्त मामले पर कार्रवाई मुल्तवी32 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 करेगा और अपना दृष्टिकोण ग्राम सभा को और इसके विनिश्चय पर पुनर्विचार करने के अनुरोध सहित प्रस्तुत करेगा ; और

(ख) यदि उक्त विभाग ग्राम सभा के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होता हो, तो वह मामले को जिला समाहर्त्ता को निर्दिष्ट करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। 23232323.... संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण करने की शक्तियां संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण करने की शक्तियां....-(-(-(-(1) पंचायत समिति, धारा 97-झ संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण करने की शक्तियां संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण करने की शक्तियां (2) (क) के अधीन विभिन्न विभागों नामतः कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकस तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्कीमों के कृत्यकरण का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने के लिए सक्षम होगी। पंचायत समिति के पदाधिकारी उक्त विभागों के खण्ड और ग्राम स्तरीय कृत्यकारियों की उनके कार्य के समनुदेशित क्षेत्रों में शारीरिक उपस्थिति के बारे में निरीक्षण करने और रिपोर्ट करने के लिए सक्षम होंगे। (2) पंचायत समिति, अपने सचिव के माध्यम से उप नियम (1) में वर्णित विभागों के खण्ड स्तरीय कृत्यकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के लिए निदेश जारी करेगी और उनके प्रवास कार्यक्रम भी अनुमोदित करेगी। (3) पंचायत समिति का अध्यक्ष उप नियम (1) में वर्णित विभागों के खण्ड स्तरीय कृत्यकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करेगा।

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[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)4/2006-III-

45385-307, dated 26th March, 2011 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of

India].

DEPARTMENT OF PANCHAYATI RAJ

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 26th March, 2011

No. PCH-HA(1)4/2006-III.—Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Extension to the Scheduled Areas) Rules, 2011, were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 5th March, 2011 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby vide notification No.PCH-HA(1) 4/2006-III, dated 1st March, 2011 as required under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 ;

And whereas no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 186 read with section 97-C, 97-F, 97-G, 97-H and 97-I of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying the purposes of the aforesaid Act, namely:-

1. Short title and extent.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Extension to the Scheduled Areas ) Rules, 2011.

(2) The provisions of these rules shall apply to the Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads constituted in the scheduled areas of the State.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(b) "Community resources or resources" means and include land excluding the land owned by individuals, water, forest, minerals and other resources located in the territorial domain of a Sabha area;

(c) "Consultation" means a mandatory consultation under these rules;

(d) "Gram Sabha" means and consist of persons whose names are included in the electoral rolls of a Gram Panchayat;

(e) "Minor Forest Produce" means and includes all non-timber forest produce of plant origin including chilgoza, neyoza, bhojpatra, akhrot, ratanzot, shingni mingni, kashmal, bamboo, brush wood, stumps, cane, tussar, cocoons, honey, wax, lac, tendu, or kendu leaves, medicinal plants and herbs, roots, tubers such as sath jnlori, karoo, dhoop, chora, banafsha, mushk bala, mamiri, ban ajwain, guchchi, dori, kakarsinghi, salm mishri, thuth, kala zira, butkesh, gloe salam panja, nihani, buch, kail cones, dusgtuli, chalora, taispatra, kapper kuchri, patishan roots, bichu buti, deodar rosseite, kush cones, bari phool, kainth, bindi phool, brass phool, pthan bail, green mousghass, khaarera/basanti, ban haldi, bather patta or any other minor forest produce available in scheduled areas of the State and declared as such;

(f) "Minor Water body" means water body used for fetching drinking water whether a stream, a rivulet, lake and on which the construction of check dams can be made and which has a capacity of irrigating land up to 5 hectares;

(g) "Panchayat at appropriate level" means the lowest tier of Panchayat which can perform a particular function or in whose area a particular resource is situated; and (h) "Scheduled Areas" means the Schedule Areas declared under clause (1) of article 244 of the Constitution of India.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act and rules made thereunder.

3. Gram Sabha to safeguard natural resources.— (1) Gram Sabha, under section 97-C, shall be competent to safeguard and preserve the natural resources located in its area as well as those over which it enjoys traditional rights in relation to water, forest, land and mineral as per local tradition and the spirit of the laws of the Central and State Governments.

(2) The Gram Sabha shall ensure that resources are utilized in such a way that,- (a) livelihood means are sustained; (b) inequality among the people does not increase; (c) resources are not confined to a few people; and (d) there is full utilization of local resources, in keeping with sustainability, and the management of resources shall be done by the Gram Sabha keeping in view the inherent spirit of the community legacy by honouring the individual rights over natural and other resources as per the prevalent rules.

4. Resource, planning and management committee.- (1) The Gram Sabha shall constitute a Resource Planning and Management Committee (hereinafter referred to as 'RPMC') consisting of the Pradhan of the Gram Panchyat and at least five other sabha members to be nominated by the Gram Sabha, who are not the office bearers of the Gram Panchayat.

(2) The term of the RPMC shall be co-terminous with the term of the Gram Panchayat.

(3) The meeting of the RPMC shall be held at least once a year and it shall be the duty of the Pradhan to convene such meeting. The Secretary or the Panchayat Sahayak, as case may be, shall be the Secretary of the RPMC. (4) The representatives of the Development Block level offices of the Agriculture, Forest, Horticulture, Industries, Irrigation and Public Health and Revenue departments of the State Government shall function as advisors to the RPMC and shall also attend its meetings. (5) The RPMC shall chalk out a plan for the best possible use of all the resources within the sabha area and shall advise and cooperate with the sabha members to make use of them accordingly. (6) The RPMC shall consider all the aspects, including difference of opinion or dispute about the management and use of the resources and in case the RPMC is not able to resolve any issue then the said issue shall be referred to the Gram Sabha for consideration. The decision of the Gram Sabha thereon shall be final.

5. Gram Sabha to plan for farming.- (1) Gram Sabha, under section 97-C, shall be competent to plan and take action for making farming economically viable by considering the measures for, - (a) prevention of soil erosion; (b) regulating grazing in order to protect crops and enhance the capacity of meadows; (c) harvesting rain water for its use in farming and for its distribution; (d) ensuring provision of seeds, manure etc. as well as knowledge sharing with mutual cooperation or otherwise; and

(e) promoting organic manures, fertilizers and insecticides.

6. Land management.- (1) The Gram Sabha, within its area, shall be competent to review records of the entire land of the village for ensuring that the farmer's names are correctly recorded and records are properly maintained; (2) It shall be mandatory for concerned revenue officials to take permission from the Gram Sabha prior to transfer of land by sale, mortgage, lease-contract etc in which the owner or tiller of the land changes.

7. Prevention of land alienation.-(1) The Gram Sabha Shall ensure that no land belonging to a Scheduled Tribe is transferred to a non-scheduled Tribe person. If any case of alienation of such land comes to the notice of the Gram Panchayat or the Gram Sabha, in that event it shall be the duty of the Pradhan to make a report in this regard to the concerned authority of the Revenue Department of the State Government. The said authority shall take further necessary action for restoration of unlawfully alienated land to the actual owner of the land. (2) The Gram Sabha shall be competent to enquire into any land transactions on the basis of complaints or suo-moto. The enquiry report of the Gram Sabha shall be forwarded by the Pradhan of the Gram Panchayat concerned to the concerned authority of the Revenue Department of the State Government along with a copy each of the said report to the Chairman of the Panchayat Samiti and Zila Parishad concerned. (3) If the Gram Sabha is of the opinion that attempts are being made to alienate lands belonging to a Scheduled Tribe, it shall issue instructions to prohibit such transaction. The decision of the Gram Sabha in such cases shall be final and binding upon the concerned revenue authority.

8. Restoration of alienated land.-(1) If Gram Sabha finds that any person other than a member of the scheduled tribe, without any lawful authority, is in possession of any land owned by of a scheduled tribe, it shall, through the Pradhan of the Gram Panchayat, take up the matter with the concerned authority of the Revenue Department of the State Government for restoration of the possession of such land to that person to whom it originally belonged and if that person is dead, in that event to his legal heirs.

(2) In case of dispute regarding restoration of land under sub-rule (1), the Gram Sabha shall follow its customary mode of dispute resolution.

9. Consultation before land-acquisition.- (1) When the government considers any case of land acquisition under any law for the time being in force, the government or the concerned authority shall submit to the Gram Sabha as per provisions of section 97-F, the following written information along with the proposal:- (a) the complete outline of the proposed project including the possible impact of the project;

(b) proposed land acquisition; (c) new people likely to settle in the sabha area and possible impact on the area and society;

(d) the proposed participation, amount of compensation, job opportunities, for the people of the village; and

(e) the rehabilitation and sustainable livelihood plan.

(2) After getting complete information, the concerned Gram Sabha shall be competent to summon the representatives of the concerned authorities and the government to examine them either individually or collectively. It shall be mandatory for all such persons summoned to furnish point- wise clear and correct information. (3) The Gram Sabha, after considering all the facts shall make a recommendation regarding the proposed land acquisition and rehabilitation plan of persons to be displaced. (4) The recommendation of the Gram Sabha shall be considered by the land Acquisition Officer. (5) In case the land Acquisitions Officer is not in agreement with the recommendations of the Gram Sabha, he shall send the case again to the Gram Sabha for reconsideration. (6) If after a second consultation, the Land Acquisition Officer passes an order against the recommendations of the Gram Sabha, he shall record the reasons for doing so in writing. (7) In case of industrial projects, the Gram Sabha(s), of whose area is/are influenced by such projects, shall be consulted. In the event of more than one Gram Sabha, in case of difference of opinion amongst the Gram Sabhas, the matter shall be resolved at the Panchayat Samiti level, whose decision thereon shall be final. (8) The progress report of rehabilitation and sustainable livelihood plan shall be placed before the Gram Sabha after every three months from the date of notification for land acquisition. (9) If in the opinion of the Gram Sabha, the Panchayat Samiti, as the case may be, suggested measures are not followed, the Gram Sabha may inform the concerned department of the State Government in writing regarding the same, and it shall be mandatory for the said department to take appropriate action.

10. Planning and management of water resources.- (1) The management and use of water resources shall be planned by the Gram Sabha, as per provisions of section 97-G of the Act, in such a manner that these are kept intact for future generations, and all the villagers have equal rights over these resources. (2) Water bodies within a Gram Panchayat shall be managed by the Gram Panchayat, those extending to more than one Gram Panchayat area, by the Panchayat Samiti concerned and those extending to more than one Panchayat Samiti area, by Zila Parishad.

(3) The Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, as the case may be, after consulting the RPMC and the Gram Sabhas concerned, keeping in view its traditions and the spirit of prevalent laws, shall regulate the use of available water in the village for various purposes and also decide about the priority of use.

11. Management of land for ponds.- The Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, as the case may be, shall make arrangements for the farming of land available as a consequence of the receding of water level of ponds meant for the irrigation and other purposes, in consultation with RPMC and concerned departments. It shall also decide about the levy rate on that land, keeping in view State Government rules.

12. Fishing etc.- (1) All Gram Sabha members shall have equal rights for fishing as per the convention in the water resources located within the territory of the village. (2) The Gram Panchayat shall impose necessary conditions, keeping in view the local traditions, regarding any aspect of fishing to ensure that one or more persons do not encroach their limit in an unjust manner and also to maintain the availability of the fish.

13. Gram Sabha to plan for minor minerals.- (1) The Gram Sabha, under section 97-H, shall be competent to plan and control the excavation and use of all the minor minerals including soil, stones, sands, etc in the Sabha area. The decision of the Gram Sabha taken in this behalf shall be implemented by the Gram Panchayat concerned. (2) The sabha members may use minor minerals for their individual needs as per their traditional practice subject to the condition that,-

(a) the Gram Sabha shall decide the extent of use of the minor minerals such as stone, sand, etc for making Pukka houses different from the traditional dwellings and may also impose royalty thereon which shall form part of the Panchayat fund ; (b) the permission of Gram Panchayat shall be compulsory for use and exploitation of minor minerals; and

(c) the Gram Sabha shall fix the responsibilities such as filling up of pits, planting trees, constructing ponds etc. by persons undertaking excavation for use of minor minerals to compensate for ill effects of excavation.

(3) The concerned department of the State Government may award mining lease for minor minerals only in consultation with Gram Sabha by incorporating additional conditions, if any, imposed by the Gram Sabha for protecting the environment, employment, etc for such leases. (4) (a) In villages having commercial feasibility of minor mineral production, before permitting the minor minerals to be used commercially, it shall be the responsibility of the concerned department of the State Government to consult Gram Sabha. (b) If any condition has been imposed by the Government for the protection of the environment etc. the concerned officer shall provide complete information to the Gram Sabha in this regard. (c) The plan for exploitation of minor minerals shall include arrangements such as excavation area, the type of area, managing of ill effects of excavation such as existence of pits, water shortage or reduction in vegetation, effect of ash or smoke on fields, etc. so as to nullify all these effects by filling up the pits, planting trees or by taking other suitable measures. (5) If any concession is given by any Government department for the exploitation of minor minerals, it shall be mandatory for the said department to obtain the permission of the Gram Sabha for grant of concession for exploitation of minor minerals by auction.

14. Regulation of intoxicants.- (1) The Gram Sabha, under section 97-I (b), shall be competent to enforce prohibition or regulation or restriction on sale and consumption of any intoxicant within its limits for which the Gram Sabha, by a resolution passed in this behalf, may,-

(a) completely stop the relaxation of allowing tribals to make local liquor for their own use or impose any type of ban on it in the village;

(b) give instructions to stop the sale of any type of intoxicant from a shop or in any other manner:

Provided that these instructions shall come into force from the forthcoming financial year;

(c) impose restrictions on bringing in any type of intoxicant or taking it outside the village territory;

(d) prohibit or fix a limit on the storage of intoxicants at any place; (e) completely stop the use of liquor or other intoxicants in its area or impose any restriction;

and

(g) regulate the use of locally made liquor such as anguri, sulphi, chuli, bemi, apple, kiwi, brandy, chhang or known by any other local name.

(2) (a) The Gram Sabha may constitute an Intoxication Control Committee, consisting of at least seven members to be nominated by the Gram Sabha, to inquire into matters relating to intoxicants either on the basis of complaint(s) or suo motto, and to make suitable suggestions regarding the control of intoxicants for the benefit of the Sabha members: Provided that at least half of the members of the Intoxication Control Committee shall be women. (b) The Intoxication Committee shall,- (i) ensure as to whether the factories/distilleries manufacturing any type of intoxicants are adhering to all the conditions mentioned in the license and in case of any infringements, report the matter to the Gram Sabha for initiating further action through the competent excise authorities; and

(ii) ask the owner of the concerned factory/distillery to present all matters relating to the welfare of the people including manufacture of liquor, distribution system, its environmental impact etc. before the Gram Sabha.

(c) The Gram Sabha through the Pradhan of the Gram Panchayat may take advice and help from the Excise Department for the smooth functioning of the Intoxication Control Committee.

(3) (a) Without the concurrence of the Gram Sabha, no factory/distillery for manufacturing liquor or other intoxicants shall be established.

(b) Proposal to establish a factory/distillery to manufacture liquor or other intoxicants or to open a new shop for the sale of liquor in the limits of a Gram Sabha, by the Government or any other agency, shall be presented before the Gram Sabha for consultation through the Pradhan of the Gram Panchayat. Such proposal shall be presented for the information of the sabha members in the meeting of the Gram Sabha, which shall be considered in the next meeting or in a special meeting of the Gram Sabha. The decision of the Gram Sabha on the said proposal shall be final.

(c) In case the Gram Sabha does not arrive at any decision on the issue or if the proposal is not considered, then that proposal shall be deemed not to have been accepted.

15. Consultation with Gram Sabha for exploitation of forest produce.- (1) Before chalking out the departmental programme for exploitation of forest produce under section 97-I (a), the Forest Department shall consult the Gram Sabha.

(2) The Forest Department shall ensure that the exploitation of the forest produce is in consonance with the scheme chalked out with people's consent keeping in view the general Forest laws and no such plants/ trees shall be cut which are useful to the local people. It shall also be ensured that there is no illegal export of the forest produce.

(3) Despite any provisions about minor forest produce in any law for the time being in force, the management of forest produce shall be done to protect the right of ownership, access to collect, use and dispose of minor forest produce which has been traditionally collected within or outside the sabha area in consonance with section 3 of the Forest Rights Act, 2006. (4) The Gram Sabha may chalk out an action plan about the use or exploitation of minor forest produce in consultation with the forest officer concerned. (5) Gram Sabha may, in case of limited quantity of a minor forest produce, make a cyclic arrangement for its collection and use by a few people such as re-sourceless and economically weaker groups.

(6) Gram Sabha shall be competent to ensure strict compliance of rules for the exploitation of minor forest produce so that the persons collecting minor forest produce do not commit any act which damages the forest.

16. Royalty on minor forest produce.- (1) The Forest Department, keeping in view the sale price of the minor forest produce, from time to time, shall determine and notify the royalty payable by the trader of minor forest produce. (2) The trader of the minor forest produce shall make an application to the Gram Panchayat concerned through its Pradhan for issue of transit permit for export of minor forest produce. (3) Immediately after receipt of the application(s), the Pradhan of the Gram Panchayat shall place the same in the meeting of the Gram Panchayat for consideration and approval. (4) Subject to the approval of the Gram Panchayat, it shall be the duty of the Pradhan to forward the said application(s) to the concerned forest guard of the forest department for recommendations. On receipt of the said application(s), the forest guard shall verify that the species have been extracted from the specified area in accordance with the approved extraction cycle and that the extraction has been done in a sustainable manner and has not caused any ecological or environmental damage in the area and shall return the said application to the Pradhan of the Gram Panchayat concerned after his written recommendations on the said application(s) for issue of transit permit(s). (5) After receiving the recommendation of the forest guard, the Pradhan, through the Secretary or the Panchayat Sahayak, as the case may be, shall realize permit fee from the trader(s) for export of minor forest produce against receipt issued in Form-3 appended to the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002 at such rates as are notified by the Forest Department of the State Government from time to time. (6) After the completion of the process mentioned in sub-rules (3) and (4), the transit permit(s) shall be issued to the applicant(s), on the Form specified under the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978, duly signed by the Secretary or the Panchayat Sahayak, as the case may be, and countersigned by the Pradhan of the Gram Panchayat. The duplicate copy of the transit permit shall also be forwarded to the Divisional Forest Officer concerned. (7) It shall be the duty of Secretary or the Panchayat Sahayak, as the case may be, to give the following details on the transit permit:-

(a) resolution number and date of meeting in which the Gram Panchayat has approved the matter regarding issue of transit permit;

(b) the type and quantity of the minor forest produce proposed to be exported; (c) the amount of permit fee realized along with the receipt number of the Gram Panchayat;

and

(d) the period for which the transit permit shall be valid:

Provided that the validity of any transit permit, under no circumstances, shall exceed a period of six months from its date of issue. (8) The amount of fee realized for issue of transit permit for export of minor forest produce shall form part of the Panchayat fund and shall immediately be deposited in the account of the Gram Panchayat in post office or co-operative bank or a scheduled bank, as the case may be, where the Panchayat fund is kept. (9) It shall be the duty of the Secretary or the Panchayat Sahayak, as the case may be, to place the following details with regard to issue of permit in the Gram Sabha meetings for the informtion of the sabha members:-

(a) number of transit permit(s) issued; (b) names of the trader(s) to whom the transit permit(s) have been issued; (c) types and quantity of the minor forest produce for which transit permit(s) have been issued; and

(d) amount of permit fee realised.

(10) The Divisional Forest Officer shall maintain the record pertaining to permits issued by the Gram Panchayats, fee realized, type and quantity of minor forest produce for which permits have been issued so as to have vigil over the cases of illegal export of minor forest produce and misappropriation of funds.

17. Official management of minor forest produce.- (1) If the State Government organizes the trade of any minor forest produce in order to protect tribal interests, that trade shall be treated as trade carried out on behalf of the sabha members, but prior approval of the Gram Sabha shall be compulsory for the said arrangement. On the basis of suggestions of the Gram Sabha, necessary changes shall be carried out in such trade. (2) In such trade, Gram Sabha and the persons collecting and trading in minor forest produce shall have complete right over net profit.

18. Scheme for minor forests produce.-(1) For meeting the requirements of sabha members such as grazing, fuel wood, making houses and ploughs, the Gram Sabha shall chalk out a scheme for the use of forest resources used traditionally by the people in consultation with the concerned Forest Officer. Under this scheme every person residing in the sabha area shall be able to use the resources after getting written permission from the RPMC. (2) Gram Sabha may make regulations so as to ensure that the interest of the sabha members for collecting the fuel wood and other minor forest produce are protected. (3) Gram Sabha may chalk out suitable programmes to conserve the forest, improve the environment and enhance employment at local level in their respective areas. (4) Gram Sabha shall be competent to make enquiries, despite the departmental permit, about the wood or the forest produce passing through its areas. In the case of a doubt of illegal operations, Gram Sabha through its Pradhan shall be competent to stop it on the spot.

19. Control over markets.-(1) Gram Sabha, under section 97-I (c), through the Gram Panchayat, shall be competent to control and manage the markets within its territory. It shall be the duty of the Gram Panchayat to,- (a) make available water, sheds and other physical facilities to the shopkeepers and the consumers in the market;

(b) prohibit the inflow and sale of harmful objects in the market; (c) ensure that the weight, measurement and payment in the transactions are genuine; (d) obtain and share information about the prices being charged; (e) prohibit all unfair practices, including cheating or misinformation regarding prices; (f) prohibit gambling, betting, testing luck, cock-fighting etc. in the market or its surrounding area; and

(g) levy tax or teh-bazari on the shopkeepers of the market:

Provided that no tax or teh-bazari shall be levied on small vendors coming to the market to sell the yield. The Gram Sabha shall be competent to decide who qualifies as a small vender.

(2) Gram Sabha may constitute a Market Committee for the management of the market of the villages in its area. Market Committee shall be accountable for the arrangement of such market and for keeping peace at the place where the market is held and also for ensuring smooth functioning of the market without any conflict or quarrel.

(3) In case of any dispute the decision of the Market Committee may be challenged in Gram Sabha. The decision of Gram Sabha thereon shall be final.

20. Control over money lending transaction.- (1) Notwithstanding any provisions in any law, as per the spirit of section 4 (m) of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 [Act No.40 of 1996], the Gram Sabha, under provisions of section 97-I (d), shall be competent to control money lending transactions of all the sabha members and for this purpose, the Gram Sabha may40 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2011/11 चैत्र, 1933 form a Debt Control Committee consisting of not less than five sabha members to be nominated by the Gram Sabha.

Explanation.- Money lending transactions shall include loan etc. extended by the government, co-operative society, money lenders, banks and other institutions under an Act or privately or informally, as per the convention or otherwise. (2) Gram Sabha shall be competent to decide the condition of maximum interest and repayment in the matters of private transactions. (3) Gram Sabha may ask for any information regarding the loan extended by any person or institution to the villagers, its conditions, repayment status etc. In these matters, on being asked for the information, the concerned person or institution shall provide complete information to the Gram Sabha within the reasonable time specified by the Gram Sabha through the Pradhan of the Gram Panchayat. (4) A sabha member may put up his case in writing or orally before the Gram Sabha or Debt Control Committee regarding any kind of irregularity, corruption in transaction, the recovery proceeding, inability to repay the loan etc. in respect of the loan extended by any institution or person. If there is an oral complaint, it shall be the duty of the Secretary or Panchayat Sahayak of the Gram Panchayat to get the same reduced in writing in this regard and to keep the same in records. (5) After considering the application mentioned in sub-rule (4) if the Gram Sabha itself or on the basis of the conclusions of the Debt Control Committee finds that there has been injustice with the applicant, it may instruct the concerned institution/person to redress the said injustice. (6) Gram Sabha, through the Pradhan of the Gram Panchayat especially in the case of the tribals, may instruct a bank, society or any lender that loans be disbursed only in the presence of Gram Sabha or its Debt Control Committee. The same instructions may be issued about the repayment of the loan. The instructions of Gram Sabha shall be binding. (7) If the concerned institution has any objection with regard to the instructions mentioned in sub-rule (6), it may appeal to the District Collector. The District Collector shall appoint an arbitrator, who shall decide the said appeal, whose decision thereon shall be final. (8) Gram Sabha may review written, oral and informal agreements of all kinds of labourers in the village and ensure that there is no bonded labour for repayment of loan.

21. Approval of programmes by Gram Sabha.- (1) The Gram Panchayat shall obtain the approval of the Gram Sabha on plans and projects for the sabha area. (2) Before starting any programme or project in the sabha area, the Gram Panchayat, government department, any other institution, as the case may be, shall submit the proposal before the Gram Sabha through the Pradhan of the Gram Panchayat for its approval and such proposal shall include,- (a) the relevance and importance of the programme with reference to the objectives finalized for the development of the village;

(b) the full financial details of the programme, such as expenditure by government, loan or aid; and

(c) in matters regarding construction works, their dimension, construction material, use of technology and machines, participation of the local workers, the role of contractors etc.

(3) The Gram Sabha shall approve the plan, programme or project in the form in which it is presented by the concerned institution or approve it with certain conditions as it may deem fit and while giving an approval it may make necessary modifications keeping in mind the situation of the village(s). The decision of the Gram Sabha, in this behalf, shall be final and binding.

22. Compliance of decision of Gram Sabha by Government Departments and Gram Panchayat.- (1) The Gram Panchayat and its committees shall work under control and direction of the Gram Sabha and shall be wholly accountable to the Gram Sabha. (2) The Gram Panchayat shall function as per the rules made under the Act and in case of any conflict between these rules and directives of the Gram Sabha, the latter shall have precedence.

(3) While using its right under sub-rule (2), if the Gram Sabha takes a decision which causes hindrance or there is possibility of hindrance in the official work of any department or officer, action shall be taken as follows:- (a) the representative or the officer of the concerned department shall postpone the action on the disputed matter and present his point of view to the Gram Sabha and with a request to reconsider its decision; and

(b) if the said department is not satisfied with the decision of the Gram Sabha, it shall refer the matter to District Collector whose decision thereon shall be final.

23. Powers to exercise control over institutions and functionaries.- (1) The Panchayat Samiti, under section 97-I (2)(a), shall be competent to supervise and monitor the functioning of schemes of the departments, namely, Agriculture, Animal Husbandry, Ayurveda, Education, Food and Supplies, Forest, Health and Family Welfare, Horticulture, Industries, Irrigation and Public Health, Public Works, Revenue, Rural Development and Social Justice and Women Welfare. The office bearers of Panchayat Samiti shall be competent to inspect and make report about the physical attendance of the block and village level functionaries of the said departments in their assigned areas of work. (2) The Panchayat Samiti, through its Secretary shall issue directions for field visit by the Block level functionaries of the departments mentioned in sub-rule (1) and also to approve their tour programmes. (3) The Chairman of the Panchayat Samiti shall record his remarks on the annual confidential reports of the Block level functionaries of the departments mentioned in sub-rule (1).

By order, Sd/- Secretary (Panchayati Raj).

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