Himachal Pradesh Gazette, No. 7, 08 April 2011

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार 8888 अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल, 2011 2011 2011 2011////11118888 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 7 मार्च, 2011

संख्या ः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1-8/2011 संख्या ः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1-8/2011....--------हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) संख्या ः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1-8/2011 संख्या ः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1-8/2011 विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

सचिव, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । 7-राजपत्र/2011-8-4-2011 (219)220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933 2011 का विधेयक संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवेेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 2222.... धारा 2 का संशोधनधारा 2 का संशोधनधारा 2 का संशोधनधारा 2 का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (1) का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (6) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(6क.) ''पशु'' से पालतू पशु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंस, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, बधिया घोड़ा, टट्‌टू, बछेड़ा, बछेड़ी, खच्चर, गधा, सुअर, मेढ़ा, भेढ़ी, भेढ़, मेमना, बकरी और उस के मेमने सम्मिलित हैं।

(ग) खण्ड (33) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(33-क) 'करयोग्य मूल्य' से,-

(क) भूमि की दशा में करयोग्य मूल्य, भूमि के वास्तविक क्षेत्र के प्रतिवर्गमीटर को कर की इकाई क्षेत्र द्वारा गुणित करके और विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकों पर आधारित होगा तथा भवन की दशा में करयोग्य मूल्य स्तम्भमूल क्षेत्र (प्लिंथ एरिया) के प्रतिवर्ग मीटर को, कर की इकाई क्षेत्र दर द्वारा गुणित करके और विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकों पर आधारित होगा। (ख) भूमि और भवनों पर कर के उद्‌ग्रहण के लिए सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र के भिन्न- भिन्न मूल्यों (उपयोगिता) वाले सुसंगत कारक होंगे। (ग) इकाई क्षेत्र कर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए पांच कारक होंगे, अर्थात्‌ः- (i) अवस्थिति, (ii) अधिभोगिता, (iii) भवन की मियाद, (iv) भवन का उपयोग और (v) अवसंरचना का प्रकार। प्रत्येक कारक की अलग-अलग क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न उपयोगिता होगी, जो नगरपालिका द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर के उद्‌ग्रहण, संगणना और निर्धारण के लिए पद्धति, जो भवनों के श्रेणीकरण, परम्परागत उपयोग या भवनों के संविभाजन से सम्बन्धित है, या खाली भूमि और खुले स्थान जो भूमि और भवन के भाग हैं, उपविधियों द्वारा विहित की जा सकेगीः राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18 चैत्र, 1933 221 परन्तु भवन के करयोग्य मूल्य पर, भवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों के लेखे में दस प्रतिशत की वार्षिक कटौती अनुज्ञात की जाएगी तथा कर की राशि पर दस प्रतिशत की छूट भी अनुज्ञात की जाएगी, यदि बिल में विनिर्दिष्ट कर की राशि को ऐसे बिल की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदत्त कर दिया गया है तथापि यह छूट उन व्यतिक्रमियों को लागू नहीं होगी जिन पर कर का बकाया है।"।

3333.... धारा 34 का संशोधनधारा 34 का संशोधनधारा 34 का संशोधनधारा 34 का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 34 में "राज्य सरकार, नगरपालिकाओं में से सभी या किसी के लिए," शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "नगरपालिका" शब्द रखा जाएगा।

4444.... धारा 57 का संशोधनधारा 57 का संशोधनधारा 57 का संशोधनधारा 57 का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 57 में,-

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"(4) यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव, इस अधिनियम की धारा 49 के अधीन गठित स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से लोक नीलामी द्वारा, नगरपालिका से सम्बन्धित किसी जंगम (चल) या स्थावर (अचल) सम्पत्तियों का विक्रय द्वारा, पट्‌टे पर या अन्यथा व्ययन कर सकेगाः परन्तु स्थावर (अचल) सम्पत्ति के अन्तरण की पद्धति और पुरोभाव्य शर्त, नगरपालिका द्वारा बनाए गए विनियमों या उपविधियों द्वारा शासित होगी।

(4-क) यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें स्थावर (अचल) सम्पत्तियों का ब्यौरा दिया जाएगा और उक्त तालिका में, ऐसी रीति में जैसी उपविधियों द्वारा विहित की जाए, परिवर्तन, यदि कोई हो, दर्शित करते हुए वार्षिक विवरणी तैयार करेगा तथा उसे वर्ष के अन्त में विचार करने के लिए नगरपालिका के समक्ष रखेगा; और

(ख) उपधारा (5) में " कार्यपालक अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

5555.... धारा 65 का प्रतिस्थापनधारा 65 का प्रतिस्थापनधारा 65 का प्रतिस्थापनधारा 65 का प्रतिस्थापन....--------मूल अधिनियम की धारा 65 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''65. भूमि और भवनों पर कर की दर.- (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर भूमि और भवनों पर कर की इकाई क्षेत्र दर भूमि और भवन के करयोग्य मूल्य, एक प्रतिशत से पच्चीस प्रतिशत के बीच होगा, जो नगरपालिका द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाएः

परन्तु नगरपालिका भूमि और भवनों या उनके किसी भाग, जिसका उपयोग केवल लोक पूजा के प्रयोजन के लिए किया जाता है और खाली भूमि और भवनों के क्षेत्र या उनके भाग, जिन्हें लोक कब्रस्तान के प्रयोजन के लिए या श्मशान भूमि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या जिसे मृतक की अन्तेयष्टि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पर कर की दर में पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी या निम्नतर दर उद्‌गृहीत कर सकेगी; और

(2) ऐसी दरों पर ऐसा अन्य कर जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक मामले में निदेश देः परन्तु खण्ड (ख) के अधीन कोई कर तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जब तक नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों या प्रभावित पक्षकारों को विहित रीति में आक्षेप करने का अवसर न दे दिया गया हो और आक्षेप, यदि कोई प्राप्त हुए हों, पर विचार न कर लिया गया हो।"। 222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933 6666.... धारा 66 का प्रतिस्थापनधारा 66 का प्रतिस्थापनधारा 66 का प्रतिस्थापनधारा 66 का प्रतिस्थापन....--------मूल अधिनियम की धारा 66 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातः्‌

''66. फीस, पथकर, और उपयोक्ता प्रभार.-नगरपालिका स्वयं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवा के लिए, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी नगरपालिका द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, फीस, पथकर और उपयोक्ता प्रभार उद्‌गृहीत कर सकेगी।"।

7777.... धारा 69 का धारा 69 का धारा 69 का धारा 69 का संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिए एक पैसे की दर पर बिजली के उपभोग पर कर, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं में उपभोग के लिए बिजली का प्रदाय करता है, संगृहीत किया जाएगा और सम्बद्व नगरपालिका को संदत्त किया जाएगा।"।

8888.... धाराधाराधाराधारा 70 और 71 का लोप 70 और 71 का लोप 70 और 71 का लोप 70 और 71 का लोप....--------मूल अधिनियम की धारा 70 और 71 का लोप किया जाएगा। 9999.... धारा 79 का संशोधनधारा 79 का संशोधनधारा 79 का संशोधनधारा 79 का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा। 10101010.... धारा 150-क का अन्तधारा 150-क का अन्तधारा 150-क का अन्तधारा 150-क का अन्तःःःःस्थापनस्थापनस्थापनस्थापन....--------मूल अधिनियम की धारा 150 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''150-क. पशुओं का रजिस्ट्रीकरण और उनके अभिलेख का रखा जाना.-(1) प्रत्येक परिवार का मुखिया अपने परिवार द्वारा रखे गए पशुओं के ब्यौरे हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 के आरम्भ होने से एक मास की अवधि के भीतर और तत्पश्चात्‌ हर समय, जब कभी किन्हीं कारणों से पशुओं की संख्या में बदलाव आता है, नगरपालिका को मौखिक रूप में या लिखित में देने या दिलवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पशुओं के ब्यौरे की प्राप्ति पर नगरपालिका पशु का रजिस्ट्रीकरण करेगी और उनके अभिलेखों को ऐसी रीति में बनाए रखेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

परन्तु नगरपालिका ऐसी दर पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित कर सकेगी, जैसी नगरपालिका द्वारा नियत की जाए।

(3) नगरपालिका का यह कत्र्तव्य होगा कि प्रत्येक पशु पर समुचित पहचान चिन्ह लगाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा लगाए गए कर्मचारियों या व्यक्तियों की सहायता करे और पहचान का अभिलेख बनाए रखे।

(4) यदि पहचान चिन्ह वाला कोई पशु आवारा पाया जाता है, तो पशु के मालिक को नगरपालिका द्वारा बनाए रखे गए अभिलेख से पहचाना जाएगा और ऐसा मालिक, प्रथम अपराध के लिए पांच सौ रूपए तथा पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए सात सौ रूपए के जुर्माने के लिए दायी होगा, जिसे नगरपालिका द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(5) यदि नगरपालिका, ऐसे आवारा पशु के पहचान चिन्ह के साथ छेड़-छाड़ करने या उसको विकृत करने के कारण पहचान करने में असफल रहती है, तो वह मामले की रिपोर्ट राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18 चैत्र, 1933 223 नज़दीकी पशु औषधालय के प्रभारी को करेगी, जो आवारा पशु को नजदीकी गौशाला में रखवाएगा।"।

11111111.... धारा 202 का संशोधनधारा 202 का संशोधनधारा 202 का संशोधनधारा 202 का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 202 में "और यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, तो करेगी" शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

12121212.... धारा 204 का संशोधनधारा 204 का संशोधनधारा 204 का संशोधनधारा 204 का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 204 की उपधारा (1) में "यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

13131313.... धारा 2धारा 2धारा 2धारा 214141414 का संशोधन का संशोधन का संशोधन का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 214 में "और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तो करेगी" शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

14141414.... धारा 2धारा 2धारा 2धारा 216161616 का संशोधन का संशोधन का संशोधन का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 216 में "दो सोै रूपए" और "दस रूपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "पांच हज़ार रूपए" और "एक सौ रूपए" शब्द रखे जाएंगे।

15151515.... धारा 2धारा 2धारा 2धारा 217171717 का का का का प्रतिस्थापनप्रतिस्थापनप्रतिस्थापनप्रतिस्थापन....--------मूल अधिनियम की धारा 217 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"217. उपविधियों के बारे में अनुपूरक उपबन्ध.-इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त उपविधियां बनाने की कोई शक्ति, इस शर्त के अध्यधीन प्रदत्त की गई है कि उपविधियां नगरपालिका द्वारा, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌, लोक आक्षेपों को आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात्‌ बनाई जा रही हैंः

परन्तु राज्य सरकार, ऐसी किसी उपविधि को, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल पाई जाती है, रद्‌द कर सकेगी और तदुपरि उपविधि प्रभावहीन हो जाएगी।"।

16161616.... धारा 218 और 219 का लोपधारा 218 और 219 का लोपधारा 218 और 219 का लोपधारा 218 और 219 का लोप....--------मूल अधिनियम की धारा 218 और 219 का लोप किया जाएगा। 17171717.... धारा 2धारा 2धारा 2धारा 220202020 का संशोधन का संशोधन का संशोधन का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (2) में "दस रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे।224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933 उद्देश्योंउद्देश्योंउद्देश्योंउद्देश्यों और कारणों का कथन और कारणों का कथन और कारणों का कथन और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अध्याय 6 के अन्तर्गत नगरपालिका की सीमाओं के भीतर भूमि और भवनों के अधिभोगियो से करों और फीसों का उद्‌ग्रहण करने के मूलभूत अधिकार के साथ-साथ करों और फीसों की वसूली के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं भी अधिकथित हैं। सम्पत्ति कर समस्त शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है। वर्तमान में कर का निर्धारण सकल वार्षिक भाटक (किराया) पर किया जाता है और जहां किसी भूमि या भवन का सकल वार्षिक भाटक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां उसका निर्धारण भवन निर्माण की लागत और भूमि की लागत पर किया जाता है। तेरहवें वित्त आयोग का भी यह निश्चित विचार है कि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को सम्पति कर उद्‌गृहीत करने हेतु समर्थ बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में कोई भी बाधा हो उसे दूर किया जाना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों के हालात सरकार को तेहरवें वित्त आयोग वितरण के अनुसार 1-4-11 से 31-3-2015 तक मिलने वाले निष्पादन योजक अनुदान को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाएंगे। सम्पत्ति कर के निर्धारण और उद्‌ग्रहण के लिए प्रक्रिया को साधारण बनाने के लिए भूमि के प्रति वर्ग मीटर वास्तविक क्षेत्रफल और भवन के प्रति वर्ग मीटर स्तम्भमूल क्षेत्र (प्लिंथ एरिया) पर आधारित अनुपातिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारण को स्वीकृत प्राचल, अर्थात्‌ अवस्थिति, अधिभोग, भवन की मियाद, भवन के उपयोग और निर्मितियों के प्रकार पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 216 के अधीन उपबंधित उप-विधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति, अपराध की गंभीरता की तुलना में नाममात्र ही है, इसलिए, उप-विधियों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु शास्ति में वृद्धि करने और उपबंधों को और अधिक कड़ा करना भी प्रस्तावित किया गया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुरूप पशुओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके अभिलेख के अनुरक्षण की बाबत एक नया उपबंध भी प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्‌ेदश्यों की पूति के लिए है।

(महेन्द्र (िमहेन्द्र (िमहेन्द्र (िमहेन्द्र सिंह)संह)संह)संह) प्रभारी मंत्री शिमलाः तारीखः ............................, 2011

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

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Bill No. 12 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

(a) clause (1) shall be omitted .;

(b) after clause (6), the following new clause shall be inserted, namely :-

"(6-a). "cattle" means domestic animals and includes elephants, camels, buffaloes, cows, oxen, horses, mares, geldings ponies, colts, fillies, mules, asses, pigs rams, ewes, sheep lambs goats and kids;"; and

(c) after clause (33), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(33-a) "ratable value " shall mean ,—

(a) In the case of land, the ratable value shall be based upon per square metre of the actual area of land multiplied by the unit area rate of tax and relevant factors prescribed for the particular zone and in the case of building, the ratable value shall be based upon per square metre of plinth area multiplied by unit area rate of tax and relevant factor prescribed for the particular zone;

(b) for levy of tax on lands and buildings, the entire municipal area shall be divided into different zones and each zone shall have relevant factors having different values;

(c) for the purpose of determination of unit area tax, there shall be five factors i.e (i) location (ii) occupancy (iii) age of building (iv)use of building and (v) type of structure. Each factor shall have different value for different zone as may be determined by the municipality, from time to time; and

(d) the mode for levy, calculation and assessment of tax as per provisions of this Act, which relates to the classification, usages of the buildings, or226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933 apportionment of buildings, or vacant land and open spaces forming part of the land and building shall be prescribed by bye-laws:

Provided that annual deduction of ten per cent on the ratable value of building shall be allowed on account of repair and maintenance expenses necessary for the maintenance of the building and a rebate of ten percent shall also be allowed on the amount of tax, in case the amount of tax specified in the bill is paid within fifteen days from the date of receipt of such bill, however, this rebate shall not be applicable in the case of defaulters who are in arrear of tax." 3. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, for the words and sign "State Government may, for all or any of the municipalities" the words and sign "municipality may" shall be substituted.

4. Amendment of section 57.—In section 57 of the principal Act,-

(a) for sub-section (4), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(4) The Executive Officer or the Secretary, as the case may be, may, with the prior approval of the standing committee, constituted under section 49 of this Act, dispose of, by sale, lease or otherwise, any moveable or immovable properties belonging to the municipality, by public auction:

Provided that the mode and condition precedent to the transfer of immovable property, shall be governed by regulations or bye-laws made by the municipality.

(4-a) The Executive Officer or the Secretary, as the case may be, shall maintain a register giving therein the details of the immovable properties and prepare annual statement indicating the changes, if any, in the said inventory, in such manner as may be prescribed by bye-laws, and shall place the same before the municipality for consideration at the end of the year."; and

(b) in sub-section (5), after the words "Executive Officer", the words and signs "or the Secretary, as the case may be," shall be inserted.

5. Substitution of section 65.—For section 65 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"65 Rate of tax on lands and buildings.—(1) Save as otherwise provided in this Act, the unit area rate of tax on lands and buildings within the municipal area shall be between one per cent to twenty five per cent of the rateable value of land and building, as may be determined by the municipality from time to time:

Provided that the municipality may exempt wholly or partially or levy lower rate of tax on the lands and buildings or portion thereof, which is exclusively used for the purpose of public worship and the area of vacant lands and buildings or portion thereof, exclusively used for the purpose of public burial or as a cremation ground, or any other place used for the disposal of dead.

(2) Such other tax, at such rates, as the State Government may, by notification, in each case direct:

Provided that no tax shall be imposed under sub-section (2) unless an opportunity has been given in the prescribed manner to the residents of the municipal area or to the affected parties to file objections and the objections, if any, thus received have been considered.".

6. Subsection of section 66.—For section 66 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"66. Fee, tolls and users charges.—The municipality may impose fee, tolls and user charges for the services provided by it at such rate and in such manner as may be determined by the municipality from time to time.".

7. Amenment of section 69.—In section 69 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The tax on consumption of electricity at the rate of one paise for every unit of electricity consumed by any person with in the limits, of the municipal area shall be collected by the Himachal Pradesh State Electricity Board set up under the Electricity (Supply) Act, 1948, or by any other person, as the case may be, supplying electricity for consumption in municipal limits and paid to the municipality concerned.".

8. Omission of section 70 and 71.—Sections 70 and 71 of the principal Act shall be omitted.

9. Amendment of section 79.—In section 79 of the principal Act, sub-section (2) shall be omitted.

10. Insertion of new section 150-A.—After section 150 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"150-A. Registration of cattle and maintenance of record thereof.— (1) Head of every family shall be responsible to give or cause to be given, either orally or in writing, the details of cattle owned by his family to the municipality within a period one month from the commencement of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2011, and thereafter, every time as and when any charge in the number of cattle takes place by any reasons.

(2) On receipt of the details of cattle under sub-section (1), the municipality shall register cattle and shall maintain records thereof in such form as may be notified by the State Government:

Provided that the municipality may charge registration fee at such rate as may fixed by the municipality.

(3) It shall be the duty of the municipality to assist the officials or persons engaged by Animal Husbandry Department for applying appropriate identification mark on each cattle and to maintain the record of identification.

(4) If any cattle with identification mark is found stray, the owner of the cattle shall be identified by the municipality from the record maintained by it and such owner shall be liable to a fine of five hundred rupees for the first offence and seven hundred rupees for subsequent offence which shall be imposed by the municipality.

(5) If the municipality fails in identifying such stray cattle due to tempering with identification mark or mutilation thereof, it shall report the matter to the In-charge of the nearest Animal Husbandry Dispensary who shall lodge the stray cattle to the nearest Goshala.".

11. Amendment of section 202.—In section 202 of the principal Act, the words "and shall if so required by the State Government" shall be omitted.

12. Amendment of section 204.—In section 204 of the principal Act, in sub-section (1), the words "if so required by the State Government shall" shall be omitted.

13. Amendment of section 214.—In section 214 of the principal Act, the words and sign "and shall, if so required by the State Government" shall be omitted.

14. Amendment of section 216.—In section 216 of the principal Act, for the words "two hundred rupees" and "ten rupees", the words "five thousand rupees" and "one hundred rupees" shall respectively be substituted.

15. Substitution of section 217.—For section 217 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"217. Supplemental provisions respecting bye-laws.-Any power to make bye-laws conferred by this Act is conferred subject to the condition that bye- laws being made after previous publication by the municipality, after having being published in Official Gazette for inviting public objections:

Provided that State Government may cancel any such bye-law if found to be contrary to the provisions of this Act or the rules made thereunder and thereupon the bye-law shall cease to have effect.".

16. Omission of sections 218 and 219.—Sections 218 and 219 of the principal Act, shall be omitted.

17. Amendment of section 220.—In section 220 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "ten rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Chapter-VI of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, there is substantive right to levy taxes and fees and also the procedures to be followed in connection with recovery of taxes and fees from the occupants of the lands and buildings within the limits of the municipality. The property tax is the main source of revenue to all the Urban Local Bodies. At present the tax is assessed on gross annual rent and where the gross annual rent of any land or building cannot be determined the same is assessed on the cost of erection of building and the cost of land. The 13th Finance Commission is also of the firm view that all Urban Local Bodies should be enabled to levy property tax and any hindrance in this regard must be removed. This will enable the Government to avail the performance linked grants that are to flow w.e.f. 1.4.2011 to 31.3.2015 as per 13th Finance Commission dispensation. In order to simplify the procedure for assessment and levy of property tax, the assessment has been proposed on accepted parameter i.e. location, occupancy, age of building, use of building and type of structures, by taking into consideration the rateable value based upon per square metre of the actual area of land and per square metre of plinth area of the building. Further, penalty for contravention of bye-laws provided under section 216 is very nominal as compared to the gravity of offence. Therefore, in order to ensure strict compliance of bye-laws, it has been proposed to enhance the penalty. A new provision regarding registration of cattle and maintenance of record thereof has also been proposed on the analogy of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. This has necessitated amendments in the Act-ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH)

Minister –in -Charge.

Shimla :

Dated : , 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

Nil

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अप्रैल, 2011

संख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)-2/2011-लेजसंख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)-2/2011-लेजसंख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)-2/2011-लेजसंख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)-2/2011-लेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6-4-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश हक-चहारूम के संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 2) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्याक 27 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि) । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18 चैत्र, 1933 231 हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश हक-चहारुम क संदा हक-चहारुम क संदा हक-चहारुम क संदा हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन ाय का उत्सादन ाय का उत्सादन ाय का उत्सादन अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2011, 2011, 2011, 2011

धाराओंधाराओंधाराओंधाराओं का क्रम का क्रम का क्रम का क्रम

धाराएं धाराएं धाराएं धाराएं :ःःः

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार। 2. परिभाषाएं। 3. हक-चहारुम प्रणाली का उत्सादन। 4. राखों, लम्बरदारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना। 5. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933 2011 का 2011 का 2011 का 2011 का अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम संख्यांक 2 संख्यांक 2 संख्यांक 2 संख्यांक 27777 ा हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2011, 2011, 2011, 2011 हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन ा हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन ा हक-चहारुम क संदाय का उत्सादन

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 6 अप्रैल, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन के अनुसरण में खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों को हक चहारुम के संदाय की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।अधिनियम ।अधिनियम ।अधिनियम ।

एण्डरसन द्वारा लिखित फॉरेस्ट सेटलमैंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा के पैरा 61 में ग्राम समाज (खेवटदारों) और सेवकों (राखा, पटवारी और लम्बरदार) को पेड़ों के विक्रय में से हुई सकल आय के एक चौथाई भाग, जो उनमें आपस में विभक्त हो, का स्वैच्छिक अनुदान के रूप में संदाय करने का उपबन्ध रहा है;

यह भूमि में उनके स्वत्व की मान्यता के लिए संदत्त किया गया मालिकाना नहीं था अपितु यह वन संरक्षण में, उनके हित को सुरक्षित रखने और सहयोग को बनाए रखने हेतु स्वैच्छिक अनुदान था;

यह हक-चहारुम प्रणाली, हिमाचल प्रदेश के पांच वन मण्डलों अर्थात्‌ कांगड़ा और हमीरपुर जिलों की अधिकारिता में आने वाले धर्मशाला, देहरा, पालमपुर, नूरपुर और हमीरपुर में विद्यमान रही है।

पटवारी का भाग (हिस्सा) 1948 में समाप्त कर दिया गया था जब पटवारी का पद सरकारी पद घोषित कर दिया गया था और ग्राम समाज (खेवटदारों) के भाग के संदाय को हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने पर 1976 में समाप्त कर दिया गया था जिसके द्वारा ग्राम शामलात भूमि समस्त विल्लंगमों से मुक्त सरकार में निहित की गई थी;

लम्बरदारों के हक-चहारुम का संदाय, पॉलिसी विनिश्चय जारी करने के लम्बित रहने के कारण, 1976 में रोक दिया गया था किन्तु पत्र संख्याः 3-61/69-एस एफ-IV तारीख 10-07-1981 के दृष्टिगत किसी गलतफहमी के कारण वन बन्दोबस्त के अनुसार राखे आज तक अपना भाग (हिस्सा) प्राप्त कर रहें हैं, किन्तु इस भाग को समाप्त किया जाना भी अपेक्षित है, क्योंकि वे वन संरक्षण/सुरक्षा के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं;

अतः खेवटदारों और लम्बरदारों के भाग को भूतलक्षी रूप से वर्ष 1974-75 से रोकने/समाप्त कर देने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि वे वन संरक्षण में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1111.... संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तारसंक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तारसंक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तारसंक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार....--------(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हक-चहारुम के संदाय का उत्सादन अधिनियम, 2011 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कांगडा़ जिलों पर होगा।

2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....--------इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''हक-चहारुम'' से कांगड़ा फॉॅरैस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ एंडरसन (1887) के पैरा 61 में यथा उपदर्शित पेड़ों के विक्रय से प्राप्त स्वत्वधारियों अर्थात्‌ खेवटदारों और ग्राम सेवकों अर्थात्‌ लम्बरदारों, पटवारियों और राखों में विभाजित की जाने वाली सकल आय का एक चौथाई भाग (हिस्सा) अभिप्रेत है; और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18 चैत्र, 1933 233 (ख) ''खेवटदार'', ''लम्बरदार'' और ''राखा'' शब्दों का वही अर्थ और अभिव्यक्ति होगी, जो कांगड़ा घाटी की वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में उनकी है।

3333.... हक-चहारूप प्रणाली का उत्सादनहक-चहारूप प्रणाली का उत्सादनहक-चहारूप प्रणाली का उत्सादनहक-चहारूप प्रणाली का उत्सादन....--------हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के अधीन राज्य सरकार में शामलात भूमि के विनिधान से खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों का वन संरक्षण में कोई योगदान नहीं रहा है और वे वन संरक्षण के कार्यों और बाध्यताओं से मुक्त हैं। हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के अधीन शामलात भूमि के राज्य सरकार में निहित होने के पश्चात्‌, खेवटदार, लम्बरदार और राखे, वन संरक्षण के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं तथा फॉरैस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा वैली के पैरा 61 के अनुसरण में हक-चहारुम के किसी भी प्रकार के संदाय के लिए वे हकदार नहीं होंगे।

4444.... राखों, लम्बरराखों, लम्बरराखों, लम्बरराखों, लम्बरदारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना दारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना....-- -- -- -- (1) हिमाचल दारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना दारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने से पूर्व, वनों के संरक्षण और प्रबन्धन की बाबत खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों के समस्त अधिकार, हक और हित सरकार में, समस्त विल्लंगमों से मुक्त, निहित होंगे ।

(2) राखों को हक-चहारुम के संदाय की प्रणाली प्रथम अप्रैल, 2010 से उत्सादित (समाप्त) हो जाएगी और वे उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों और बाध्यताओं से भार मुक्त हो जाएंगे तथा इस निमित्त उनका कोई दायित्व नहीं होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी रिपोर्ट या संविदा, किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, खेवटदार और लम्बरदार प्रथम अप्रैल, 1974 से हक-चहारुम के संदाय के हकदार नहीं होगे, और वे उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों और बाध्यताओं से भारमुक्त होे जाएंगे और इस निमित्त उनका कोई दायित्व नहीं होगा।

5555.... सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण....--------इस अधिनियम के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होंगी।234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH ABOLITION OF PAYMENT OF HAQ-CHUHARAM

ACT, 2011

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title, commencement and extent. 2. Definitions. 3. Abolition of system of Haq-Chuharam. 4. Vesting of Rights of Rakhas, Lambardars and Khewatdars in the Government. 5. Protection of action taken in good faith.

Act No. 27 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH ABOLITION OF PAYMENT OF HAQ-CHUHARAM

ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 6TH APRIL, 2011)

AN

ACT

to provide for abolition of provision for payment of Haq-Chuharam to Khewatdars,

Lambardars and Rakhas pursuant to the enforcement of the Himachal Pradesh Village Common

Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974.

Whereas, under para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra, written by Anderson, the village community (Khewatdars) and servants (Rakha, Patwari and Lambardar) has got the provision of payment of one-fourth share of the gross income from the sale of trees as voluntary grant, to be divided among them;

And Whereas, this was not a malikana, paid in recognition of their proprietary rights in the soil, but was a voluntary grant made to secure their interest and co-operation in forest conservancy;

And Whereas, this Haq-Chuharam system existed in five Forest Divisions of the Himachal Pradesh i.e. Dharamshala, Dehra, Palampur, Nurpur and Hamirpur falling under the jurisdiction of Kangra and Hamirpur Districts;

And Whereas, the share of Patwari was scrapped in 1948, when the post of Patwari was declared as Government post and payment of share of the village communities (Khewatdars) was scrapped in 1976, with the enforcement of the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, vide which village common lands were vested in the Government free from all encumbrances;

And Whereas, the payment of Haq-Chuharam to Lambardars was also stopped in 1976, pending issuance of a policy decision, but due to some misconception in view of letter No.3-61/69- SF-IV dated 10.07.1981, Rakhas continue to get their share as per Forest Settlement till date, but this share is also required to be scrapped as they are not rendering any service in forest conservation or protection or to the Forest Department;

Now, therefore, it has been decided to stop/abolish the share of Khewatdars and Lambardars retrospectively from the year 1974-75, because they are not rendering any assistance in forest conservancy. BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, commencement and extent.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Abolition of Payment of Haq-Chuharam Act, 2011.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1974.

(3) It shall extend to the Kangra and Hamirpur Districts of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires ,—

(a) "Haq-Chuharam" means the one-fourth share of the gross income from the sale of trees as indicated in para 61 of the Kangra Forest Settlement Report of Anderson (1887), to be divided among proprietors i.e. Khewatdars and the village servants i.e. Lambardars, Patwaris and Rakhas; and

(b) The words "Khewatdar", "Lambardar" and "Rakha" shall have the same meaning and expression as assigned to them in the Report on Forest Settlement of the Kangra Valley.

3. Abolition of system of Haq-Chuharam.—With the vestment of shamlat lands with the State Government under the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, the Khewatdars, Lambardars and Rakhas have been left with no role in forest conservancy and stand relieved of the duties and obligations towards the forest conservation. The Khewatdars, Lambardars and Rakhas are not rendering any service to forest conservation or to the Forest Department after the vestment of shamlat lands with the State Government under the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, and shall not be entitled to any payment of Haq-Chuharam in pursuance of para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra Valley.

4. Vesting of Rights of Rakhas, Lambardars and Khewatdars in the Government.— (1) All rights, titles and interests of the Khewatdars, Lambardars and Rakhas in respect of conservancy and management of Forests, prior to the coming into force the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, shall stand vested in the State Government free from all encumbrances.

(2) The system of payment of Haq-Chuharam to the Rakhas shall stand abolished with effect from 1st April, 2010 and they shall stand relieved of the duties and obligations attached to them and shall have no liability in this behalf.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or any report or contract, decree or order of any court, the Khewatdars and Lambardars shall not be entitled to any payment of Haq-Chuharam with effect from 1st April, 1974 and they shall stand relieved of their duties and obligations attached to them and shall have no liability in this regard.

5. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any employee of the Government, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अप्रैल, 2011

संख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)संख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)संख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)संख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)-5-5-5-5/2011-लेज/2011-लेज/2011-लेज/2011-लेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6-4-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 5) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्याक 28 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,

प्रधान सचिव (विधि) ।238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933 2222011 का 011 का 011 का 011 का अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम संख्यांक संख्यांक संख्यांक संख्यांक 28282828 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2011, 2011, 2011, 2011 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन)

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 6 अप्रैल, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।अधिनियम ।अधिनियम ।अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 22 जनवरी, 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2222.... धारा 3 का संशोधनधारा 3 का संशोधनधारा 3 का संशोधनधारा 3 का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का 9) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 में,-- (क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

''(3) प्रत्येक व्यौहारी जो किसी भी माल को विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन या माल की पैकिंग के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाता है और ऐसा माल मूल्य परिवर्धित कर विक्रयों से अन्यथा राज्य के भीतर विक्रीत किया जाता है या अंतरराज्यिक विक्रय के क्रम में से अन्यथा या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में राज्य से बाहर भेजा जाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी होगा।''; और

(ख) उपधारा (4) के खण्ड (iii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(iii-क) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट ऐसा माल, जिसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात्‌ विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन या माल की पैकिंग के लिए उपयोग में या उपभोग में लाया जाता है और ऐसा माल अन्तरराज्यिक विक्रय के क्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में, विक्रय द्वारा राज्य से बाहर भेजा जाता है;"।

3333.... नई धारा 6-क का अन्तःस्थापननई धारा 6-क का अन्तःस्थापननई धारा 6-क का अन्तःस्थापननई धारा 6-क का अन्तःस्थापन....--------मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"6-क. कर का संदाय और विवरणियॉंँ.--(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, ऐसे मास के अवसान से पन्द्रह दिन के भीतर और ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट जैसी विहित की जाएं, मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने से पूर्व व्यौहारी, पूर्ववर्ती पाक्षिक अवधि के लिए पाक्षिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम जमा करेगा और ऐसे कर के संदाय का सबूत निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(3) यदि व्यौहारी बिना किसी पर्याप्त हेतुक के उपधारा (1) के अधीन मासिक विवरणियांँ प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने मेें हुए विलम्ब के लिए दस दिन तक सौ रुपए प्रतिदिन के बराबर की राशि शास्ति स्वरूप संदा करने के लिए दायी होगा, जिसके पश्चात्‌ जब राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18 चैत्र, 1933 239 तक व्यतिक्रम जारी रहता है, शास्ति पांच सौ रूपए प्रतिदिन होगी; परन्तु जहां कोई भी कर संदेय नहीं है, तो ऐसी शास्ति प्रत्येक विवरणी के लिए पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(4) यदि व्यौहारी बिना किसी पर्याप्त हेतुक के, उपधारा (2) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌, उसे देय कर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर की राशि शास्ति स्वरूप संदा करने का निदेश दे सकेगा।"।

4444.... धारा 7 का संशोधनधारा 7 का संशोधनधारा 7 का संशोधनधारा 7 का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(गग) माल का मूल्य जो विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन या पैकिंग के पश्चात्‌ अन्तरराज्यिक विक्रय के क्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में राज्य से बाहर भेजा जाता है;"।

5555.... धारा 8 का संशोधन धारा 8 का संशोधन धारा 8 का संशोधन धारा 8 का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 8 में,--

(क) "जब किसी व्यौहारी" शब्दों से पूर्व "(1)" चिन्ह और अंक रखा जाएगा; और

(ख) इस प्रकार पुनः संख्याँकित उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"(2) जहां प्रवेश कर, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल के मूल्य पर संदेय हो गया है और ऐसे माल को विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन या पैकिंग में उपयोग में लाया जाता है और अन्तरराज्यिक विक्रय के द्वारा या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में राज्य से बाहर भेजा जाता है, तो व्यौहारी, राज्य के भीतर या अन्तरराज्यिक विक्रय या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात में किए गए मूल्य परिवर्धित कर विक्रयों के आवर्त के अनुपात में इस अधिनियम के अधीन कर की मुजर्रार (सैट-आफ) का हकदार होगा।"।

6666.... 2011 के अध्यादेश संख्यांक2011 के अध्यादेश संख्यांक2011 के अध्यादेश संख्यांक2011 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियॉंंँ 1 का निरसन और व्यावृत्तियॉंंँ 1 का निरसन और व्यावृत्तियॉंंँ 1 का निरसन और व्यावृत्तियॉंंँ....--------(1) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवार्ई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 28of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA

(AMENDMENT) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 6TH APRIL, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act

No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year

of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on 22nd day of January, 2011.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010, (9 of 2010)(hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) Every dealer who brings any goods into local area for use in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or packing of goods and such goods sold inside the State otherwise than Value Added Tax sales or sent outside the State otherwise than in the course of inter-state sale or in the course of export out of territory of India, shall be liable to pay tax under this Act."; and

(b) in sub-section (4), after clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(iii-a) in respect of goods specified in Schedule–II, which after entry into local area are used or consumed in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or packing of goods and such goods are sent outside the State by way of sale in the course of inter-state sale or in the course of export out of territory of India;".

3. Insertion of new section 6-A.—After section 6 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"6-A. Payment of tax and returns.— (1) Every registered dealer shall furnish monthly return within 15 days from the expiry of such month and in such manner containing such particular as may be prescribed.

(2) Before filing of return under sub-section (1), a dealer shall deposit full amount of tax due on fortnightly basis for the period of preceding fortnight and shall furnish the proof of payment of such tax to the Assessing Authority.

(3) If a dealer fails without sufficient cause to furnish the monthly returns under sub-section (1), he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to Rs. 100 per day for delay in furnishing such return upto ten days, where after the penalty shall be Rs. 500 per day till the default continues; provided that where no tax is payable, such penalty shall not exceed Rs. 500 for every return.

(4) If a dealer fails without sufficient cause to comply with the requirements of provisions of sub-section (2), the Commissioner or any other person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 of Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay, by way of penalty, a sum equal to 50 percentum of the amount of tax due.".

4. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), after existing clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(cc) the value of goods which after manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or packing are sent outside the State in the course of inter-state sale or in the course of export out of the territory of India;".

5. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act,—

(a) before the words "Where entry tax", the signs and figure "(1)" shall be inserted; and (b) after existing proviso to sub-section (1) as so renumbered, the following new sub- section shall be inserted, namely:—

"(2) where entry tax has become payable on the value of goods specified in Schedule-II and such goods are used in manufacture, processing, conversion, job- work, assembling or packing and sent outside the State by way of inter-state sale or in the course of export out of territory of India, the dealer shall be entitled to a set off of tax under this Act proportionate to the turnover of Value Added Tax sales made within State or inter-state sale or export out of territory of India.".

6. Repeal of Ordinanance No. 1 of 2011 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Ordinance, 2011 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act. ___________242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अप्रैल, 2011

संख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)संख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)संख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)संख्याः एल0एल0आर0-डी0 (6)-1-1-1-1/2011-लेज/2011-लेज/2011-लेज/2011-लेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6-4-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 1) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्याक 26 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,

प्रधान सचिव (विधि) । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18 चैत्र, 1933 243 2011 का 2011 का 2011 का 2011 का अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम संख्यांक संख्यांक संख्यांक संख्यांक 26262626 हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2011, 2011, 2011, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन)

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 6 अप्रैल, 2011 यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।अधिनियम ।अधिनियम ।अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....--------इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2222.... धारा 2 का संशोधनधारा 2 का संशोधनधारा 2 का संशोधनधारा 2 का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 2 के खण्ड (च) के उप-खण्ड (8) में, ''या उपाध्यक्ष'' शब्दों के स्थान पर '', उपाध्यक्ष या सदस्य'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 26 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 6TH APRIL, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (17 of 1983) in clause (f), in sub-clause (8), for the words and sign "or Vice-Chairman", the signs and words ", Vice-Chairman or Member"shall be substituted.

_________

कार्यालय निर्वाचन अधिकारीकार्यालय निर्वाचन अधिकारीकार्यालय निर्वाचन अधिकारीकार्यालय निर्वाचन अधिकारी

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषदकेन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषदकेन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषदकेन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌्‌्‌्‌ निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन

ब्लॉक न0 26 ,एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला- 171009

परिणाम घोषणापरिणाम घोषणापरिणाम घोषणापरिणाम घोषणा

शिमला-9, 6 अप्रैल, 2011

संख्याःसंख्याःसंख्याःसंख्याः सी0सी0आई0एम/निर्वाचन/2011सी0सी0आई0एम/निर्वाचन/2011सी0सी0आई0एम/निर्वाचन/2011सी0सी0आई0एम/निर्वाचन/2011....----हिमाचल प्रदेश राज्य से केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (युनानी) के लिये डा0 ईल्यास मज्हर हुस्सैन सपु़त्र श्री मोहम्द अथर हुस्सैन निवासी गांव व डाकघर गोयला पनेड, तहसील नालागढ़ जिला सोलन (हि0 प्र0) को आज दिनांक 6----4----2011 को एकमत से विजयी घोषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

निर्वाचन अधिकारी,

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद निर्वाचन

शिमला-171009.

Office of the Returning Officer

Indian Medicine Central Council Election

Block No.26, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009

Declaration of Result

Shimla-9, the 06th April, 2011

No. CCIM (Election) HP-1/011.—Dr. Ilyas Mazhar Hussain S/O Sh. Mohd. Athat Hussain aged 55 years r/o Village & P.O. Goela Panner, Tehsil Nalagarh, Distt.Solan (H.P.) is hereby declared elected for Central Council for Indian Medicine (Unani), New Delhi un-opposed from the state of Himachal Pradesh on today i.e. 5th. March, 2011.

By order, Sd/- RAMESHWAR SHARMA, Returning Officer, CCIM Election, HP, Shimla-9.

________

Office of the Returning Officer,

Indian Medicine Central Council Election

Block No. 26, SDA Office Complex, Kasumpti,

Shimla171009

NOTICE

Shimla-9, the, 06th April, 2011

No. CCIM/ Election /HP-1/011.— The final list of Candidates after withdraws their names on dated 5th. May, 2011 for contesting the Central Council for Indian Medicine, Election (CCIM Election) from the state of Himachal Pradesh is as under:—

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 7th April,2011

No. Shram (B) 1-3/ 2005-Estt.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under section- 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) and in consultation with the Hon'ble High Court, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri D. K. Sharma, presently posted as Registrar (Subordinate Judiciary & Judicial), High Court of Himachal Pradesh, Shimla as Presiding Officer of the Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla on deputation basis with immediate effect. The period of deputation will be two years in the first instance.

The deputation period will be governed on usual terms and conditions of deputation as specified by the Hon'ble High Court vide their letter No. HHC/Admn. 28 (27) 80-1530 dated 7th December, 1989.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to relieve Sh. D. S. Khenal, Presiding Officer, Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla to enabling him to join his further assignment.

By order, Sd/- Addl.Chief Secretary (Lab. & Emp.).

________

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 06 अप्रैल, 2011

संख्या ः विद्युत-छः संख्या ः विद्युत-छः संख्या ः विद्युत-छः संख्या ः विद्युत-छः ((((5555))))-15/2011-15/2011-15/2011-15/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम सीमित, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी. ) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल घुण्डा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में 220/400 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18 चैत्र, 1933 247 4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा- 5ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम सीमित, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) शिमला कोटखाई घुण्डा 1057 1-60-97 1058 0-02-60 1066 0-23-32 1068 0-20-58 1069 0-04-16 1070 0-02-99 1071 0-01-61 1072 0-03-80 1073 0-18-07 1074 0-11-97 कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-10 10 10 10 कुल रकवा- 2-50-07कुल रकवा- 2-50-07कुल रकवा- 2-50-07कुल रकवा- 2-50-07

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

___________

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना आदेअधिसूचना आदेअधिसूचना आदेअधिसूचना आदेश्श्श्शााा

शिमला-171009, 8 मार्च, 2011.

संख्याः संख्याः संख्याः संख्याः II((((36363636))))/72-फिन{एल0ए0}खण्ड-5/72-फिन{एल0ए0}खण्ड-5/72-फिन{एल0ए0}खण्ड-5/72-फिन{एल0ए0}खण्ड-5-2034-2034-2034-2034....--------राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्श आदेश देते हैं कि श्री कौल सिंह, संयुक्त निदेशक (प्रथम श्रेणी) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 30-04-2011 (अपराहन) को अधिवर्शिता की आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (वित्त)।248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अप्रैल, 2011/18चैत्र, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित