Himachal Pradesh Gazette, No. 15, 25 April 2011

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार 22225555 अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल, 2011 2011 2011 2011////5555 वैशाख,वैशाख,वैशाख,वैशाख, 1933 1933 1933 1933

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अप्रैल, 11

सख्सख्सख्सख्याःयाःयाःयाः पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयू डब्लयू डब्लयू डब्लयू ((((बी)एफ(5)बी)एफ(5)बी)एफ(5)बी)एफ(5) 53/201053/201053/201053/2010....-------- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सिहल, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेनेे का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है। 15-राजपत्र/2011-25-4-2011 (357) 358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा बिलासपुर घुमारवीं सिहल 131/1 0-13 143/1 0-6 147/1 0-12 कुल जोड़ किता-3 1-11

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)

_________

ेक निर्माणणणण विभाग विभाग विभाग विभाग लालालालोक निर्मा ेक निर्मा ेक निर्मा

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अप्रैल, 11

संख्संख्संख्संख्याःयाःयाःयाः पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयू डब्लयू डब्लयू डब्लयू ((((बी)एफ(5)46/2010बी)एफ(5)46/2010बी)एफ(5)46/2010बी)एफ(5)46/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मसौर, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेनेे का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा बिलासपुर घुमारवीं मसौर 318/1 0-6 कुल जोड़ किता-1 0-6

आदेश द्धारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण) । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 359 लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अप्रैल, 11

संख्संख्संख्संख्याःयाःयाःयाः पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयू डब्लयू डब्लयू डब्लयू (बी)एफ(5)47(बी)एफ(5)47(बी)एफ(5)47(बी)एफ(5)47/2010/2010/2010/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जोल पलाखी, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेनेे का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा बिलासपुर घुमारवीं जोल पलाखी 28/1 1-8 कुल जोड़ किता-1 1-8

आदेश द्धारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण) ।

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निर्वाचन विभाग, निर्वाचन विभाग, निर्वाचन विभाग, निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

अधिसूचना

शिमला-9, 22 अप्रैल, 2011

संख्या 3-3/2011-ईसंख्या 3-3/2011-ईसंख्या 3-3/2011-ईसंख्या 3-3/2011-ई....एलएलएलएल....एनएनएनएन....----भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2011(i)/रा0 द0 अनु0-II, दिनांक 26 मार्च, 2011 तदानुसार 5 चैत्र, 1933 (शक) जो कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा 2 के अनुसरण में, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों में संशोधन के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, मनोज कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933

भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001.

दिनांक: 26 मार्च, 2011 चैत्र, 1933; (शक)

अधिसूचना

सं0 56/2011सं0 56/2011सं0 56/2011सं0 56/2011((((i))))/रा0द0अनु0-/रा0द0अनु0-/रा0द0अनु0-/रा0द0अनु0-II....-------- निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं0 56/2011/रा0द0अनु0-।।, तारीख 08-03-2011 में एतद्‌द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-III (पंजीकतृ अमान्यता प्राप्त दलांें)े में-

स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्र0 सं0 1139 पर विद्यमान प्रविश्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टियॉं क्रमशः अन्तः स्थापित की जाएंगी-

" 1140. ऑल इंडिया एन0 आर0 काँग्रेस नं0 51, जे0 जे0 कॉम्पलेक्स,

100 फीट रोड, ईल्लापिल्लईचावड़ी, नेल्लीथोप पोस्ट, पु्‌डुचेरी - 605005 ।

1141. मानीला कोंगु पेरावाई नं0 41, नारायणगुरू रोड,

साईंबाबा कॉलोनी,

कोयम्बटूर-641011,

तमिलनाडु।

1142. राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी 86-बी, डी.डी.ए. फ्लैटस,

मस्जिद मोठ, फेज-II, ग्रेटर कैलाश, भाग-III, नई दिल्ली-110 048 ।

1143. हिन्दुस्तान नेशनल पार्टी नं0 103/68, कॉलेज रोड,

नंगनल्लूर, चेन्नई-600114, तमिलनाडु ।

1144. ज्वाला दल मकान संख्या - 247 बी, मु0-जंगल तुलसीराम,

पो0 - बिछिया पी.ए.सी. कैम्प, थाना - शाहपुर, जिला - गोरखपुर - 273014, उत्तर प्रदेश।

1145. ओजस्वी पार्टी फ्‌लैट संख्या - 38, प्लॉट संख्या - 36, अजंता अपार्टमेंट, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092 । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 361 1146. स्वतंत्र समाज पार्टी ग्राम व पोस्ट - लेभरी,

थाना - दरौली, प्रखण्ड/अंचल - मैरवा, सिवान - 841239, बिहार ।

1147. हरियाणा नवनिर्माण सेना 101, गाँव - सिलोखरा,

गुड़गाँव - 122001, हरियाणा ।

1148. इंडियन ओसनिक पार्टी के-316, एम.बी. रोड, लाडो सराय,

नई दिल्ली - 110030 ।

1149. इंडियन यूनिटि सेंटर द्वारा मोइनूदि्‌दन चिस्ती,

43/36, सी.एन. राय रोड, थाना - तिलजला,

कोलकाता - 700039,

पश्चिम बंगाल ।

1150. अल-हिन्द पार्टी बी-2/40, सफदरजंग एन्कलेव,

नई दिल्ली-110029 ।

"

आदेश से, (वरिन्दर कुमार), स्चिव, भारत निर्वाचन आयोग।ं

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated : 26th March, 2011 5 Chaitra, 1933 (Saka).

NOTIFICATION

No. 56/2011(i)/PPS-II.— In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following amendments to its Notification No. 56/2011(i)/PPS-II, dated 08.03.2011, namely: —

In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification—

After the existing entries at Sl. No. 1139, the following entries shall be inserted under Column 1, 2 & 3, respectively: —

"

1140. All India N. R. Congress No. 51, J.J. Complex,

100 Feet Road, Illapillaichavadi, Nellithope Post, Puducherry –605005.

Saibaba Colony, Coimbatore-641011, Tamil Nadu.

1142. Rashtriya Bhagidari Samaj Party 86-B, DDA Flats, Masjid Moth, Phase-II,

Greater Kailash Part III, New Delhi-110 048.

1143. Hindustan National Party No. 103/68, College Raod,

Nanganallur, Chennai-600 114, Tamil Nadu.

1144. Jwala Dal H. No. 247B, Mo. Jangal Tulsiram,

Post – Bichhia P.A.C. Camp, P.S. – Shahpur, Distt. – Gorakhpur-273014, Uttar Pradesh.

1145. Ojaswi Party

Flat No. 38, Plot No. 36, Ajanta Apartment, Patparganj, Delhi-110092.

1146. Swatantra Samaj Party Village & Post – Lebhri,

P.S. – Darauli, Block/Circle – Mairva, Pin Code – 841 239, District – Siwan, Bihar.

1147. Haryana Navnirman Sena 101, Village – Silokhra,

Gurgaon, Haryana.

1148. Indian Oceanic Party K-316, M.B.Road,

Lado Sarai, New Delhi-110030.

1149. Indian Unity Centre C/o Moinuddin Chisty 43/36,

C.N. Roy Road, P.S. Tiljala, Kolkata-700039 ,West Bengal.

1150. Al-Hind Party B-2/40, Safdarjung Enclave,

New Delhi-110029.

" By order, (VARINDER KUMAR) Secretary, Election Commission of India.

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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd April, 2011

No. HPERC/437(VI)/11.— Whereas section 23 of the Electricity Act, 2003 provides that, "if the Appropriate Commission is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for maintaining the efficient supply, securing the equitable distribution of electricity and promotingराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 363 competition, it may, by order, provide for regulating supply, distribution, consumption or use thereof";

And whereas sub section (1) of section 42 of the Electricity Act 2003 provides that "it shall be the duty of a distribution licensee to develop and maintain an efficient, co-ordinated and economical distribution system in his area of supply and to supply electricity in accordance with the provisions contained in this Act";

And whereas clause 5.9.6 of the National Electricity Policy provides that "In order to reduce the requirements for capacity additions, the difference between electrical power demand during peak periods and off-peak periods would have to be reduced. Suitable load management techniques should be adopted for this purpose. Differential tariff structure or peak and off peak supply and metering arrangements (Time of Day metering) should be conducive to load management objectives. Regulatory Commissions should ensure adherence to energy efficiency standards by utilities";

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 181, read with section 23 and sub-section (1) of section 42 and clause (zi) of sub-section (2) of section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make the following draft Demand Side Management regulations and hereby publishes the proposed draft regulations, as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, 2003, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of twenty one days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla- 171002.

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DRAFT REGULATIONS

1. Short title, applicability and commencem.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations, 2011.

(2) These Regulations shall be applicable to all the distribution licensees in the State of Himachal Pradesh in their respective areas of supply.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(4) These Regulations shall be construed harmoniously with the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2011.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(2) "Baseline data" means the initial base level consumption and/or demand for electricity for the Utility as a whole, targeted segments and at end use level, as the case may be before a DSM programme begins to provide a starting point for comparison for assessing programme impact;

(3) "Bureau" means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of section 2 of the Energy Conservation Act, 2001 (Act No. 52 of 2001);

(4) "Central Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;

(5) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission referred to in sub section (1) of section 82 of the Act.

(6) "Demand Side Management (DSM)" means the measures taken by a distribution licensee affecting the activities beyond the consumer's meter, with the objective of altering the end-use of electricity - whether it is to increase demand, decrease it, shift it between high and low peak periods, or manage it when there are intermittent load demands- in the overall interests of reducing the distribution licensee costs by making economic use of utility resources;

(7) "DSM Master Plan" means the comprehensive demand side management plan prepared under regulation 5 and approved by the Commission;

(8) "DSM programme" means a demand side measure designed, developed and implemented by the distribution licensee;

(9) "DSM Resource Acquisition" means a mechanism to implement DSM projects through customers, Energy Service Companies, Non-Government Organisations, manufacturers/ suppliers, or other private sector organizations, with payment made to them by the distribution licensee for the resultant energy and load reductions;

(10) "Energy Efficiency" means activities or programmes that stimulate customers to reduce energy use by making investments in more efficient equipment or control that reduce energy use while maintaining a comparable level of service as perceived by the customer;

(11) "Energy Services Company" means a company which is in the business of providing energy efficient and load management equipment and/or services to end-use customers and is approved by the Bureau;

(12) "Evaluation, Measurement and Verification (EM&V)" means activities which evaluate, monitor, measure and verify performance or other aspects of DSM and / or energy efficiency programmes or their market environment;

(13) "Licensee" means the distribution licensee in the State of Himachal Pradesh;

(14) "Load Research" means an activity embracing the measurement and study of the characteristics of electric loads to provide a thorough and reliable knowledge of trends, and general behaviour of the load characteristics of the customers serviced by the electrical industry;

progress of DSM and / or energy efficiency programme of the Distribution Licensee.

(16) "State Designated Agency" (SDA) means the agency designated by the State Government under clause (d) of section 15 of the Energy Conservation Act, 2001 (Act No. 52 of 2001).

(17) the words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or the regulations issued by the Central Commission or any other regulations issued by the Commission, shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act or such regulations issued by the Central Commission or such other regulations issued by the Commission.

3. Objectives.—The objectives of these regulations are.—

(a) to make DSM an integral part of the day-to-day operation of the licensee and undertake planning, designing and implementation of appropriate DSM programmes on a sustainable manner:

(b) to make strategic energy conservation, load shifting and pricing initiatives including power factor correction, time of use tariff as the main objective of the licensee.

(c) to ensure implementation of DSM measures formulated by the Government of Himachal Pradesh from time to time.

(d) to make DSM measures in the State of Himachal Pradesh consistent with the National DSM Objectives /Plans formulated by the Bureau.

4. Target/ Goal setting.— (1) The Commission shall set up annual DSM targets for the licensee.

(2) While setting up the annual DSM targets under sub regulation (1) the Commission shall consider the technical potential in the State of Himachal Pradesh as assessed by the DSM Master Plan.

5. DSM Master Plan.—(1) The licensee shall, within 6 months from the commencement of these regulations, prepare a comprehensive draft of DSM Master Plan and submit the same for the approval of the Commission.

(2) The distribution licensee shall prepare DSM Master Plan initially for a period of 5 years and subsequently for the periods as may be directed by the Commission from time to time.

(3) The draft of DSM Master Plan shall act as a reference document for the licensee while preparing the annual DSM programme for the State of Himachal Pradesh.

(4) The draft of the DSM Master Plan shall include the following, namely :—

(a) Demand forecasting study

(b) Load research, establishment of baseline data

(c) Walk through Energy audit366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 (d) Identification of DSM options (e) Cost benefit analysis of each of the DSM options

(f) Pricing options for DSM

(g) Financing DSM options

(h) Prioritization and implementation schedule for each of the measures proposed in the DSM Plan,

(i) DSM targets to be achieved for each of the measures proposed in the DSM Plan (j) Institutional arrangement, implementation planning, barriers and mitigation measures.

(k) Any other aspects covered in these Regulations or as the Commission may direct 6. Institutional framework for DSM.—(1) In order to discharge the DSM related function in a smooth manner, the licensee may within three months from the date of commencement of these regulations constitute DSM Cell and the DSM Cell so constituted shall be provided with necessary resources to execute the DSM related functions.

The DSM related functions of the licensee shall be as under, namely:—

(a) Load research, consumer survey, development of baseline data and forecasting at aggregate system level, segment level and end use level.

(b) Formulation of DSM Plan

(c) Design and development of DSM programmes including cost benefit analysis, plans for implementation, monitoring and reporting and for measurement & verification for each measure.

(d) Seeking necessary approvals of the Commission to Draft DSM Plan and DSM programmes.

(e) Implementation of DSM programmes

(f) Liaison with the State Designated Agency at planning and implementation stage to avoid duplication of DSM and/or Energy Efficiency activity in the State of Himachal Pradesh.

(g) Validation and Updation of master plan and submission of the same for approval of the Commission, alongwith the DSM programmes on annual basis.

(h) Evaluation, Measurement and Verification of DSM programme.

(i) any other additional DSM related function that may be assigned by the Commission from time to time.

7. DSM Programme document.—(1) The distribution licensee shall design and develop the DSM Plan by taking reference from the DSM Master Plan and validating or reprioritizing the same based on the feedback from the programme already implemented or being implemented including evaluation of benefits achieved.

(2) The DSM programme shall be prepared by the licensee on annual basis and the first annual DSM programme shall be prepared, within six months from the date of approval of the DSM master plan by the Commission;

(3) The licensee shall submit the annual DSM programme formulated under sub regulation (1) to the Commission for its approval along with the Yearly Aggregate Revenue Requirement (ARR).

(4) The annual DSM programme shall be implemented only after its approval by the Commission.

(5) The DSM Programme Document shall include the following elements, namely:—

(a) Programme description:

(i) Description of DSM measures and technologies, that are intended to be implemented through the proposed DSM programme including eligibility criteria listing of brands and manufacturers/vendors that will be eligible for participation in the DSM programme, relevant pricing, quality assurance and replacement/guarantee policy;

(ii) Whether any measures similar to those proposed in the DSM and/or EE programme are underway or planned by the State Designated Agency. If yes, then the description of the same shall be provided alongwith necessity and detailed justification, if any, for including the same in the proposed DSM programme;

(iii) the consumer segments and the end user which are targeted including eligibility criteria to be used for identification of potential consumers within the identified target segment;

(iv) Other stakeholders (financiers, energy services companies, equipment vendors, consultants, energy auditors, trade associations, groups of persons, NGOs, academic institutions, government organizations) involved in the implementation process, description of their roles and responsibilities and manner of participation;

(v) Identification of barriers of DSM programme including institutional and implementation barrier etc. and the measures proposed for overcoming the same;

(vi) Strategy the programme proposes to use, including proposed incentives, if any, strategies to motivate consumers and other stakeholders to participate in the programme, description of payment and collection mechanism and equipment/ appliance/service delivery mechanism

(vii) Description of programme management and implementation arrangements, including description of institutional relationships and internal programme tracking systems to be followed by the licensees.

(b) Evaluation Monitoring & Verification:

This part will describe EM&V and monitoring and reporting plans such as.—

(i) description of base line calculation and description of monitoring and verification methodology;

(ii) description of DSM programme monitoring, review and impact (in terms of programme participation, in terms of increases in penetration level of efficient devices and technologies, and in terms of load reduction/energy savings) analysis system/mechanism – who will monitor, what will be monitored, how will be monitored, who will verify, how frequently will be monitored, who will prepare monitoring/progress reports, etc.

(c ) Detailed Implementation Plan:

(i) This part will describe if the programme will have any phases (e.g.

demonstration/pilot etc.).

(ii) This part will also have description of main activities, and indication about their sequencing and interdependence. For each main activity, this part will also provide description of who will be responsible for the activity and when will the activity be performed.

(iii) Implementation mechanism i.e. Energy Service Company, DSM bidding, DSM resource acquisition etc.

(d) Estimate of annual and cumulative savings:

This part will describe the estimate of annual and cumulative savings to the licensees and other beneficiaries due to the programme with all the assumptions used in savings estimation process, including base line considered;

(e) Annual programme funding requirements:

This part will have description of financing arrangement, including share of distribution licensee, vendors, consumers, retailers, State Government, Central Government, etc.

(f) Cost effectiveness calculation details:

This part will describe the cost effectiveness aspects of each of the measures proposed in the DSM Programme including the calculation details of the programme costs and benefits, impact on consumer tariffs, with explicit description of all the input values considered and all the assumptions used in cost effectiveness calculations and for input values;

(g) Mechanism of cost recovery. This part will describe the detailed mechanism to recovery of the expenditure to be incurred by the distribution licensees for each of the measures under the DSM programme.

(h) Dispute Resolution Mechanism:

This part will describe on an appropriate mechanism to be followed for resolution of disputes arising during programme implementations stage.

(i) Monitoring and Reporting:

To describe the manner of submission of the monthly and quarterly monitoring reports to the Commission for DSM programme based on the proposed monitoring plans embedded in the programme designs. Also describe the proposed "programme completion reporting mechanism" at the end of the year and also at the end of the DSM plan.

(k) Any other aspects as may be required by the Commission from time to time.

8. Commission review and approval of DSM programme.—(1) The Commission shall approve the annual DSM programme along with ARR every year.

(2) With a view to ensure consistency with the DSM Objectives set out under regulation 3 the Commission may direct modifications to proposed or on-going programmes.

Provided that the Commission shall allow reasonable time to the licensee to enable it to notify consumers and others of the programme modification.

9. Mechanism for Cost Recovery. —(1) The licensee shall identify the net incremental costs, if any, associated with planning, design and implementation of each of the measures included in the DSM programme.

(2) The licensee shall propose to the Commission, the methodology for recovery of net incremental costs through tariff or any other mechanism, while preparing the DSM programme document.

10. Implementation of DSM programme.—(1) The licensee shall prepare, plan and undertake implementation of annual DSM programme in line with the implementation guidelines as may be issued by the Commission from time to time.

(2) The licensee shall carry out implementation of activities assigned to it either by itself or through engagement of appropriate independent entity. While doing so, the licensee shall ensure that continuity and consistency is maintained and interest of the licensee or that of the consumers is not compromised.

11. Monitoring and Reporting of DSM programme.—(1) The licensee shall prepare, plan and undertake monitoring and reporting of annual DSM programmes as per guidelines on Monitoring and Reporting issued by the Commission from time to time.

(2) Notwithstanding anything in sub regulation (1), the licensee shall be guided by the approved monitoring and reporting by the Commission while approving the annual DSM programme.

12. Evaluation, Measurement & Verification (EM&V) of DSM programme.—(1) The licensee shall prepare, plan and undertake evaluation, measurement and verification of savings from DSM programmes as per guidelines on Evaluation, Measurement and Verification as may be issued by the Commission from time to time.

(2) Notwithstanding anything in sub regulation (1) till such time that the Evaluation, Measurement and Verification guidelines come into force, the licensee shall evaluate the benefits of DSM programmes implemented by it based on measurement and verification protocols contained in the DSM Plan and/or DSM programmes approved by the Commission pursuant to these Regulations.

13. DSM programme completion report.—(1) The licensee shall prepare and submit phase-vise Programme Completion Reports and submit the same to the Commission as per the schedule approved by the Commission.

(2) The report under sub regulation (1) shall cover the programme expenses, achievements, outcome, outputs, experienced constraints and difficulties, conclusions, recommendations, lessons learned and way forward.

14. Issue of Order and Practice Directions.—

Subject to the provisions of the Act, the Commission may, from time to time, issue orders, circulars and practice directions in regard to the implementation of these regulations.

15. Power to Remove Difficulties.—

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

By order of the Commission, Sd/- Secretary.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th April, 2011

No. HHC/GAZ/14-52/74-VI.—In partial modification of this Registry Notification of even number dated 28-1-2011, Shri Vishal Bhamnotra, Civil Judge (Jr. Division), presently detailed to undergo induction training in H.P. Judicial Academy, Shimla, is posted as Civil Judge (Jr. Division), Court No.II, Dharamshala against vacant post, for the purpose of drawal of salary, with immediate effect.

BY ORDER OF HON'BLE HIGH COURT Sd/- Registrar.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th April, 2011

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XIV.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum–JMIC(I), Rohru as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(II), Rohru and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishments attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Mohit Bansal w.e.f. 25-4-2011 to 31-5-2011 with permission to prefix gazetted holiday, local holiday and Sunday falling on 22-4-2011 to 24-4-2011 or till he returns from leave.

By Order, Sd/- Registrar General,राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 371

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th April, 2011.

No. HHC/GAZ/14-300/2008.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 37 days' earned leave w.e.f. 25-4-2011 to 31-5-2011 with permission to prefix gazetted holiday, local holiday and Sunday falling on 22-4-2011 to 24-4-2011 in favour of Shri Mohit Bansal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Rohru.

Certified that Shri Mohit Bansal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Mohit Bansal would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Rohru, but for his proceeding on leave for the above period.

By Order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla 21st April, 2011.

No.HHC/GAZ/14-256/02.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 12 days' earned leave w.e.f. 21-3-2011 to 1-4-2011 with permission to prefix Sunday fell on 20-3-2011 in favour of Shri Ranjeet Singh, Civil Judge(Senior Division)-cum- JMIC(I), Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. Certified that Shri Ranjeet Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Ranjeet Singh would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(I), Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By Order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th April, 2011.

No. HHC/Admn. 16 (7)74-X.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules,372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 2007 has been pleased to appoint Sh. Vijay Singh, Sh. Munish Dutt and Sh. Pankaj Bhardwaj Advocates, as Oath Commissioners at Nurpur, for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By Order, Sd/- Registrar General,

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, 20th April, 2011.

No. HHC/GAZ/14-228/96.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 15 days' earned leave w.e.f. 19-3-2011 to 2-4-2011 with permission to suffix Sunday fell on 3-4-2011 in favour of Shri Prem Pal Ranta, Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Hamirpur, H.P.

Certified that Shri Prem Pal Ranta has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Prem Pal Ranta would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Hamirpur, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By Order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001.

NOTIFICATION

Shimla, 20th April, 2011.

No. HHC.Admn.3(125)/79.—8 days commuted leave on and w.e.f. 30-8-2010 to 6-9-2010 is hereby sanctioned ex-post-facto in favour of Smt. Raj Thakur, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Raj Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Raj Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By Order, Sd/- Registrar general.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 373 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 16/9 ऑफ 11 गांव : छड़ोल जट्‌टां तारीख पेशी : 18-5-2011 1. श्री कमल सिंह पुत्र, 2. रीता उर्फ विल्ला, 3. रीता, 4. मीना देवी 5. नीना देवी पुत्रियां, 6. श्रीमती हनसू धर्मपत्नी स्व0 श्री जगदीश, सभी निवासी छड़ोल जट्‌टां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।

बनाम

1. सर्वश्री गुलाब सिंह, 2. केहर सिंंह, 3. यशबन्त सिंह पुत्रान साहिब सिंह, 4. गाहक उर्फ मेहर सिंह पुत्र धीन राम, 5. महन्त राम, 6. सरवण सिंह पुत्रान श्री दलीप सिंह सभी निवासी छड़ोल जट्‌टां, तहसील . . फरीकदोयम। सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

आवेदन-पत्र अधीन धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 निसवत किए जाने तकसीम भूमि खाता/खतौनी नं0 19/27, खसरा नं0 19, 31, 35, 59, 88, कित्ता 5 तादादी 9-10 बीघा, वाक्या मौजा छड़ोल जट्‌टां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार बनाम :

1. श्री गुलाब सिंह, 2. यशबन्त सिंह पुत्रान साहिब सिंह, 3. कायम मुकाम महन्त राम, श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री राजेश ठाकुर, गांव बल्ही वालू, डा0 पालू पुत्री श्री महन्त राम, निवासी छड़ोल जट्‌टां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषय पर वादीगण ने इस न्यायालय में दावा तकसीम खाता/खतौनी नं0 19/27, खसरा नं0 19, 31, 35, 59, 88, कित्ता 5 तादादी 9-10 बीघा, वाक्या मौजा छड़ोल जट्‌टां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए दायर कर रखा है। प्रतिवादीगण गुलाब सिंह, यशवन्त सिंह पुत्रान साहिब सिंह व कायम मुकाम रजनी देवी के नाम साधारण व पंजीकृत समन जारी किए गए लेकिन उक्त की तामील असालतन न हो रही है। अब न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें वादग्रस्त भूमि की तकसीम करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज दिनांक 18-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। गुजरने दिनांक 18-5-2011 किसी किस्म का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा उपरोक्त फरीकदोयम के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादग्रस्त भूमि का तरीका तकसीम तजवीज कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5-4-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 15/9 ऑफ 11 गांव : छड़ोल रजादियां तारीख पेशी : 18-5-2011 1. श्री कमल सिंह पुत्र, 2. रीता उर्फ विल्लो, 3. मीना देवी 4. नीनो देवी 5. रीना देवी पुत्रियां, 6. श्रीमती हसनू धर्मपत्नी स्व0 श्री जगदीश, सभी निवासी छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. सर्वश्री गुलाब सिंह, 2. श्री अर्जण सिंंह, 3. जशवन्त सिंह, 4. केहर सिंह पुत्रान साहिब सिंह, 5. प्रेम सिंह, 6. रवि सिंह पुत्रान ईन्दर सिंह सभी निवासी छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

. . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र अधीन धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 निसवत किए जाने तकसीम खाता मुस्तरका भूमि खाता/खतौनी नं0 35/52, खसरा नं0 172/93 तादादी 1-12 बीघा, वाक्या मौजा छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार बनाम श्री गुलाब सिंह व जशवन्त सिंह पुत्रान साहिब सिंह, निवासी गांव छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल पे्रदेश।

उपरोक्त विषय पर वादीगण ने खाता मुस्तरका भूमि खाता/खतौनी नं0 35/52, खसरा नं0 172/93, तादादी 1-12 बीघा, भूमि वाक्या मौजा छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की तकसीम हेतु दावा दायर कर रखा है। प्रतिवादीगण नं0 1 व 3 के नाम न्यायालय से साधारण समन व पंजीकृत समन जारी किए गए लेकिन उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न हो रही है। अब न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती।

अतः इस इश्तहार राजपत्र से फरीकदोयम गुलाब सिंह व जशवन्त सिंह पुत्रान साहिब सिंह, निवासी गांव छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें वादग्रस्त भूमि की तकसीम करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज दिनांक 18-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। गुजरने दिनांक 18-5-2011 किसी किस्म का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा फरीकदोयम के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादग्रस्त भूमि का तरीका तकसीम तजवीज कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5-4-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 375 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 14/9 ऑफ 11 गांव : छड़ोल रजादियां तारीख पेशी : 18-5-2011 1. श्री कमल सिंह पुत्र, 2. श्रीमती रीता उर्फ विल्लो, 3. श्रीमती मीना देवी 4. नीनो देवी 5. श्रीमती रीना देवी पुत्रियां, 6. श्रीमती हसनू धर्मपत्नी स्व0 श्री जगदीश पुत्र श्री दलीपू सभी निवासी छड़ोल रजादियां, . . प्रार्थीगण। तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. सर्वश्री गुलाब सिंह, 2. श्री अर्जण सिंंह, 3. केहर सिंह, 4. जशवन्त सिंह पुत्रान साहिब सिंह सभी निवासी छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र अधीन धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 निसवत किए जाने तकसीम भूमि खाता मुस्तरका खाता/खतौनी नं0 22/24, खसरा नं0 160/3, 28, 46, 49, 60, 165/68, 171/89, 95, 191/176/105, कित्ता 9 तादादी 13-14 बीघा, वाक्या मौजा छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार बनाम :

श्री गुलाब सिंह 2. जशवन्त सिंह पुत्रान साहिब सिंह, दोनों निवासी गांव छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषय पर प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में आवेदन-पत्र अधीन धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम 1954 किए जाने तकसीम भूमि खाता/खतौनी नं0 22/24, खसरा नं0 160/3, 28, 46, 49, 60, 165/68, 171/89, 95, 191/176/105, कित्ता 9 तादादी 13-14 बीघा, वाक्या मौजा छड़ोल रजादियां दायर किया है। प्रतिवादीगण नं0 1 व 4 के नाम न्यायालय से साधारण समन/पंजीकृत समन जारी किए गए लेकिन उक्त की तामील असालतन न हो रही है। तथा अब न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा फरीकदोयम गुलाब सिंह व जशवन्त सिंह पुत्रान साहिब सिह, निवासी गांव छड़ोल रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें वादग्रस्त भूमि की तकसीम करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज दिनांक 18-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। गुजरने दिनांक 18-5-2011 किसी किस्म का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा उक्त फरीकदोयम के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादग्रस्त भूमि का तरीका तकसीम तजवीज कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5-4-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 ब अदालत तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 1/2010 तारीख पेशी 7-5-2011 श्री चन्दू लाल पुत्र श्री रेलू राम, निवासी जदरांगल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री चन्दू लाल पुत्र श्री रेलू राम, निवासी जदरांगल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात महाल वल्ला, मौजा जदरांगल में चन्दो राम पुत्र श्री रेलू कर दिया है जोकि गलत है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व नकल परिवार रजिस्टर में चन्दू लाल पुत्र श्री रेलू है जोकि सही है। प्रार्थी इसकी दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 1-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 28/NT/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

अरुण गर्ग बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अरुण गर्ग पुत्र श्री आज्ञा राम, निवासी अप्पर राम नगर शिव बिहार, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र आदित्य गर्ग की जन्म तिथि 25-2-2009 है परन्तु ग्राम पंचायत मन्त में उक्त तारीख पंजी—त न हुई। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-5-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 377 आज दिनांक 8-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। नरेश कुमार शर्मा,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत जनाब नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री चैन सिंह पुत्र श्री वेली राम, निवासी पपाहन, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दरुस्ती बारे।

श्री चैन सिंह पुत्र श्री वेली राम, निवासी पपाहन, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम महाल समकहेड़ के राजस्व रिकार्ड, किसान पास बुक, ग्राम पंचायत पपाहन तथा बच्चों के शिक्षा प्रमाण-पत्र में चैन सिंह पुत्र श्री वेली राम दर्ज है तथा महाल पपाहन में उसका नाम राजस्व रिकार्ड में चनण सिंह पुत्र श्री वेली राम दर्ज है। जबकि यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अब वह महाल पपाहन के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम चैन सिंह उर्फ चनण सिंह करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-7-2011 को न्यायालय में सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .................. को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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कार्यालय उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री राजेश टोपो पुत्र श्री कर्लूस टोपो, गांव शक्तिनगर, वार्ड नं0 4, अखेडकर चौक, तहसील व जिला राजनंद गोओं, छतीसगढ़ हाल निवासी व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नगर पंचायत बन्जार के रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे। 378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 प्रार्थी श्री राजेश टोपो पुत्र श्री कर्लूस टोपो, गांव शक्तिनगर, वार्ड नं0 4, अखेडकर चौक, तहसील व जिला राजनंद गोआें, छतीसगढ़ हाल निवासी व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू ने इस अदालत में मय शपथ-पत्र प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री सारोन टोपो की जन्म तिथि 7-9-2009 है। जिसका ईन्द्राज नगर पंचायत बन्जार के रिकार्ड में किसी कारणवश पुत्री की जन्म तिथि दर्ज न करवा सका। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी की पुत्री सारोन टोपो की जन्म तिथि दर्ज किए जाने बारे कोई एतराज/उजर हो तो वह असालतन/वकालतन इस अदालत में दिनांक 7-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवे। हाजिर न होने की सूरत में अदालत द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।

आज दिनांक 4-4-2011 को मोहर अदालत व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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कार्यालय उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री राजेश टोपो पुत्र श्री कर्लूस टोपो, गांव शक्तिनगर, वार्ड नं0 4, अखेडकर चौक, तहसील व जिला राजनंद गोओं, छतीसगढ़ हाल निवासी व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नगर पंचायत बन्जार के रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

प्रार्थी श्री राजेश टोपो पुत्र श्री कर्लूस टोपो, गांव शक्तिनगर, वार्ड नं0 4, अखेडकर चौक, तहसील व जिला राजनंद गोआें, छतीसगढ़ हाल निवासी व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू ने इस अदालत में मय शपथ-पत्र प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री सारोन टोपो की जन्म तिथि 7-9-2009 है। जिसका ईन्द्राज नगर पंचायत बन्जार के रिकार्ड में किसी कारणवश पुत्री की जन्म तिथि दर्ज न करवा सका। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी की पुत्री सारोन टोपो की जन्म तिथि दर्ज किए जाने बारे कोई एतराज/उजर हो तो वह असालतन/वकालतन इस अदालत में दिनांक 7-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवे। हाजिर न होने की सूरत में अदालत द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।

आज दिनांक 4-4-2011 को मोहर अदालत व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 379 ब अदालत श्री योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्रीमती गुलाबो देवी पत्नी स्व0 श्री नरायण सिंह, निवासी ग्राम केलवो, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती बारे।

श्रीमती गुलाबो देवी पत्नी स्व0 श्री नरायण सिंह, निवासी ग्राम केलवो, उप-तहसील रोनहाट ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी सही जन्म तिथि 31-12-1974 की है, परन्तु ग्राम पंचायत जरवा-जुनेली के पंचायती रिकार्ड में उसकी जन्म तिथि 31-12-2010 को 36 वर्ष दर्ज है, जोकि गलत है, प्रार्थिन इस गलती की दरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त दरुस्ती बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अपने उजर व एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 2-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। योगेन्द्र सैन,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री ग्यार सिंह पुत्र श्री चोन्तू, ग्राम किर्णू (वनोग), उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती बारे।

श्री ग्यार सिंह पुत्र श्री पुत्र चोन्तू, ग्राम किर्णू (बनोग), उप-तहसील रोनहाट ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि बिरेन्द्र व कुमारी रेखा उसके हकीकी बच्चे हैं, परन्तु ग्राम पंचायत वनोग के पंचायती रिकार्ड में उक्त दोनों बच्चे उसके भाई श्री जीवन सिंह पुत्र श्री चोन्तू ग्राम किर्णू (वनोग) के नाम दर्ज हैं, जोकि गलत हैं, प्रार्थी इस गलती को दरुस्त करवाना चाहता है। 380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 अतः सर्वसाधारण को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त दरुस्ती बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपने उजर व एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 07-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 2-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। योगेन्द्र सैन,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अतरो पत्नी श्री शेरु, निवासी गुज्जर कलोनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती अतरो देवी पत्नी श्री शेरु, निवासी गुज्जर कलोनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पति शेरु की मृत्यु तिथि 2-8-2007 है, का नाम ग्राम पंचायत धोला कुआं के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 3-5-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर शेरु की मृत्यु तिथि 2-8-2007 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री नीमा पुत्र श्री थाकचोह, निवासी तिबतीयन कलोनी भूपपूर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 381 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नीमा पुत्र श्री थाकचोह, निवासी तिबतीयन कलोनी भूपपूर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनका स्वयं (नीमा) जिसकी जन्म तिथि 17-3-1980 है, का नाम ग्राम पंचायत भाटा वाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 3-5-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर नीमा पुत्र श्री थाकचोह का नाम एवं जन्म तिथि 17-3-1980 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री चेतन चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा :

श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी ओखल, तहसील नारायणगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी ओखल, तहसील नारायणगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री पूजा की जन्म तिथि 6-5-2002 है, का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 3-5-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर पूजा का नाम एवं जन्म तिथि 6-5-2002 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 4-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अप्रैल, 2011/5 वैशाख, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित