Himachal Pradesh Gazette, No. 130, 24 September 2011

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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला शनिशनिशनिशनिववववारारारार 24242424 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर,,,, 2011201120112011////2222 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2011

संख्या : एल0 एल0-आर0-डी0(6)-27/2011-लेजसंख्या : एल0 एल0-आर0-डी0(6)-27/2011-लेजसंख्या : एल0 एल0-आर0-डी0(6)-27/2011-लेजसंख्या : एल0 एल0-आर0-डी0(6)-27/2011-लेज....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-9-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 15) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 35 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,

प्रधान सचिव (विधि)। 130-राजपत्र/2011-24-9-2011 (3239)3240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933

हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 3द्ध अध्निियम, 2011

धराओं का क्रम

धरा :

1. संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 5,44,93,94,499 की और राशि प्राध्किृत करना।

3. विनियोग ।

अनुसूची ।

-------

2011 का विध्ेयक संख्यांक 35

हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 3द्ध अध्निियम, 2011

;राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 23 सितम्बर, 2011 को यथाअनुमोदितद्ध

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से, वित्तीय वर्ष 2007-2008 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राध्किृत या मंजूर की गई रकम से अध्कि व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राध्किृत करने का उपबन्ध् करने के लिए अध्निियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधन सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अध्निियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अध्निियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 3द्ध अध्निियम, 2011 है । 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ```` 5,44,93,94,499 की ओर राशि प्राध्कृित करना.-हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग ` 5,44,93,94,499 ;` पांच सौ चवालीस करोड़, तिरानवे लाख, चौरानवे हजार, चार सौ निन्यानवेद्ध है, वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्ध्ति प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राध्किृत या मंजूर की गई रकम से अध्कि व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राध्किृत समझी जाएंगी।

3. विनियोग.-इस अध्निियम के अध्ीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राध्कृित समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2007-2008 से सम्बन्ध्ति अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।3241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933

अनुसूची

;धरा 2 और 3 देखेंद्ध

निम्नलिखित राशियों से अनध्कि मांग सेवाएं और प्रयोजन संख्या

विधन सभा संचित निध् िपर कुल द्वारा दत्तमत प्रभारित ` ` ` 1 2 3 4 5 01 विधन सभा ;राजस्वद्ध 45,70,194 — 45,70,194 02 राज्यपाल तथा मंत्राी परिषद्‌ ;राजस्वद्ध — 8,75,841 8,75,841 03 न्यायिक प्रशासन ;राजस्वद्ध — 34,99,208 34,99,208 04 सामान्य प्रशासन ;राजस्वद्ध 1,30,54,936 — 1,30,54,936 05 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन ;राजस्वद्ध 32,26,29,295 — 32,26,29,295 06 आबकारी तथा कराधन ;राजस्वद्ध 59,64,517 — 59,64,517 07 पुलिस तथा सम्ब( संगठन ;राजस्वद्ध 7,88,35,732 — 7,88,35,732 08 शिक्षा ;पूंजीगतद्ध 4,71,97,588 — 4,71,97,588 09 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ;राजस्वद्ध 31,23,73,281 — 31,23,73,281 10 लोक निर्माण, सड़कें, पुल ;राजस्वद्ध 1,26,38,21,810 — 1,26,38,21,810 तथा भवन ;पूंजीगतद्ध 4,12,89,534 — 4,12,89,534

— 1,04,98,038 12 बागवानी ;राजस्वद्ध 1,04,98,038

13 सिंचाई, जलापूर्ति तथा ;राजस्वद्ध 2,75,91,61,210 — 2,75,91,61,210 स्वच्छता

1,00,109 — 1,00,109 14 पशुपालन, दुग्ध् विकास ;राजस्वद्ध 7,75,73,108 — 7,75,73,108 तथा मत्स्य ;पूंजीगतद्ध

15 योजना तथा पिछड़ा क्षेत्रा ;पूंजीगतद्ध 8,92,03,882 — 8,92,03,882 उप योजना

16 वानिकी एवं वन्य प्राणी ;राजस्वद्ध 80,93,732 — 80,93,732 18 उद्योग, खनन तथा आपूर्ति ;राजस्वद्ध 85,83,428 — 85,83,428 और सूचना प्रौद्योगिकी

22 खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति ;पूंजीगतद्ध 65,78,683 — 65,78,6833242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 1 2 3 4 5 ` ` ` 25 सड़क तथा जल परिवहन ;राजस्वद्ध 12,20,382 — 12,20,382 27 श्रम रोजगार तथा प्रशिक्षण ;राजस्वद्ध 1,96,522 — 1,96,522 31 जनजातीय विकास ;राजस्वद्ध 34,48,81,031 60 34,48,81,091 ;पूंजीगतद्ध 4,91,92,378 — 4,91,92,378

जोड़ ;राजस्वद्ध 5,21,14,57,216 43,75,109 5,21,58,32,325

;पूंजीगतद्ध 23,35,62,174 — 23,35,62,174

5,44,50,19,390 43,75,109 5,44,93,94,499

सकल जोड़3243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) ACT, 2011

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ` 5,44,93,94,499 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2007-2008.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE

_________

Act No. 35 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 23RD SEPTEMBER, 2011)

AN

ACT

to provide for the authorization of appropriation of certain amount out of the Consolidated

Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the

financial year 2007-2008 in excess of the amount authorized or granted for those Services for that

year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2011.

2. Authorization of a further sum of ` 5,44,93,94,499 out` 5,44,93,94,499 out` 5,44,93,94,499 out` 5,44,93,94,499 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial Year 2007-2008.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of ` 5,44,93,94,499 (` Five hundred forty four crores, ninety three lakhs, ninety four thousand, four hundred ninety nine) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2007-2008 in excess of the amount authorized or granted for those services and for that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2007-2008.

(See sections 2 and 3)

Demand Services and purposes

Sums not exceedin

Voted by Charged on the Total

the Legislative Consolidated Fund Assembly

` ` ` 3 4 5 1 2 01 Vidhan Sabha (Revenue) 45,70,194 — 45,70,194 02 Governor and Council (Revenue) — 8,75,841 8,75,841 of Ministers

03 Administration of Justice (Revenue) — 34,99,208 34,99,208 04 General Administration (Revenue) 1,30,54,936 — 1,30,54,936 05 Land Revenue and (Revenue) 32,26,29,295 — 32,26,29,295 District Administration

06 Excise and Taxation (Revenue) 59,64,517 — 59,64,517 07 Police and Allied (Revenue) 7,88,35,732 — 7,88,35,732 Organisations

08 Education

(Capital) 4,71,97,588 — 4,71,97,588 09 Health and Family (Revenue) 31,23,73,281 — 31,23,73,281 Welfare

10 Public Works—Roads, (Revenue) 1,26,38,21,810 — 1,26,38,21,810 Bridges and Buildings (Capital) 4,12,89,534 — 4,12,89,534 12 Horticulture (Revenue) 1,04,98,038 — 1,04,98,038 13 Irrigation, Water Supply (Revenue) 2,75,91,61,210 — 2,75,91,61,210 and Sanitation

14 Animal Husbandry, (Revenue) 7,75,73,108 — 7,75,73,108 Dairy Development (Capital) 1,00,109 — 1,00,109 and Fisheries

15 Planning and Backward (Capital) 8,92,03,882 — 8,92,03,882 Area Sub-Plan

16 Forest and Wildlife (Revenue) 80,93,732 — 80,93,732 18 Industries, Minerals, (Revenue) 85,83,428 — 85,83,428 Supplies and Information Technology

22 Food and Civil Supplies (Capital) 65,78,683 — 65,78,683 25 Road and Water (Revenue) 12,20,382 — 12,20,382 Transport

27 Labour Employment (Revenue) 1,96,522 — 1,96,522 and Training

31 Tribal Development (Revenue) 34,48,81,031 60 34,48,81,091 (Capital) 4,91,92,378 — 4,91,92,378 Total (Revenue) 5,21,14,57,216 43,75,109 5,21,58,32,325 (Capital) 23,35,62,174 — 23,35,62,174 Grand Total 5,44,50,19,390 43,75,109 5,44,93,94,4993245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2011

संख्या : एल0 एल0-आर0-डी0(6)-16/2011संख्या : एल0 एल0-आर0-डी0(6)-16/2011संख्या : एल0 एल0-आर0-डी0(6)-16/2011संख्या : एल0 एल0-आर0-डी0(6)-16/2011....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-9-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 8) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 34 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,

प्रधान सचिव (विधि)।

-------

हिमाचल प्रदेश लोक हिमाचल प्रदेश लोक हिमाचल प्रदेश लोक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011सेवा गारंटी अधिनियम, 2011सेवा गारंटी अधिनियम, 2011सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

धाराओं का क्रमधाराओं का क्रमधाराओं का क्रमधाराओं का क्रम

धाराःधाराःधाराःधाराः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

3. राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा की अधिसूचना।

4. नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार।

5. नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना।

6. अपील।

7. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य।

8. शास्ति।

9. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

10. अधिकारिता का वर्जन।

11. नियम बनाने की शक्ति।

12. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।3246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 2011 का अधिनियम संख्यांक 342011 का अधिनियम संख्यांक 342011 का अधिनियम संख्यांक 342011 का अधिनियम संख्यांक 34 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों के लिए नियत समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।अधिनियम।अधिनियम।अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-अधिनियमित होः-अधिनियमित होः-अधिनियमित होः-

1111.... संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भनाम, विस्तार और प्रारम्भनाम, विस्तार और प्रारम्भनाम, विस्तार और प्रारम्भ....----(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....----इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- (क) ''पदाभिहित अधिकारी'' से धारा 3 के अधीन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस रूप में अधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''पात्र व्यक्ति ''से ऐसा व्यक्ति अभिपे्रत है, जो अधिसूचित सेवाओं के लिए पात्र है;

(ग) ''प्रथम अपीलीय प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(घ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) ''राजपत्र'' से राजपत्र,हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) ''सेवा का अधिकार '' से धारा 4 के अधीन नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार अभिपे्रत है;

(ज) ''सेवा '' या '' लोक सेवा '' से धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(झ) ''द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी'' से राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ञ) ''राज्य सरकार ''से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिपे्रत है;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 (ट) ''नियत समय सीमा'' से धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध करवाने या अपीलीय प्राधिकारिओं द्वारा अपील का विनिश्चय करने की अधिकतम समय सीमा अभिप्रेत है; और

(ठ) ''राज्य सूचना आयोग'' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है। राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय प्राधिकारी, द्वितीय प्राधिकारी, द्वितीय प्राधिकारी, द्वितीय 3333.... राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा की अधिसूचना अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा की अधिसूचना....----राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा की अधिसूचना अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा की अधिसूचना समय-समय पर सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा अधिसूचित कर सकेगी।

4444.... नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार....----पदाभिहित अधिकारी नियत समय नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार सीमा के भीतर, सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा उपलब्ध करवाएगा।

5555.... नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना....----(1) नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना द्वारा अधिसूचित सेवा के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से प्रारम्भ होगी और ऐसा आवेदन उस द्वारा सम्यक्‌ रूप से अभिस्वीकृत किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर पदाभिहित अधिकारी, नियतसमय सीमा के भीतर या तो सेवा उपलब्ध करवाएगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा और आवेदन को अस्वीकार करने की दशा में कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा तथा आवेदक को सूचित करेगा।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पदाभिहित अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्न प्रकार से संसूचित करेगा,--

(i) ऐसी अस्वीकृति के कारण; (ii) अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरू़़़़़़़़़़़़द्ध कोई अपील की जा सकेगी; और (iii) अपीलीय प्राधिकारी की विशिष्टियां।

(4) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

6666.... अपीलअपीलअपीलअपील....----(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया गया है या जिसे नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, यथास्थिति, आवेदन को अस्वीकार करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियत समय सीमा के अवसान के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी किसी अपील को तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगा। 3248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 (3) उप धारा (1) के अधीन अपील का,यथास्थिति, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो इसके दाखिल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन की कुल अवधि से अधिक न हो, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, निपटारा किया जाएगा।

(4) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश की अनुपालना नहीं करता है, तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को द्वितीय अपील दायर कर सकेगा।

7777.... द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य....----(1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य विनिश्चिय के विरूद्व द्वितीय अपील विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर पदाभिहित द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को की जा सकेगीः

परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अपील को साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ ग्रहण कर सकेगा यदि उसका सामाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि, जैसी वह विनिर्दिष्ट कर सकेगा, के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने का आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगाः परन्तु सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश के अतिरिक्त, वह धारा 8 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(3) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करते समय वही शक्तियां होंगी, जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है।

(4) किसी भी अपील की कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध का प्रत्याख्यान न्यायोचित था उस पदाभिहित अधिकारी पर होगा जिसने आवेदन का प्रत्याख्यान किया है या नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहा है।

8888.... शास्तिशास्तिशास्तिशास्ति....----(1) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहा है या उसने पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने में विलम्ब किया हैै, तो वह एक मुश्त शास्ति, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पांच हजार रुपए से अधिक नहींं होगी, अधिरोपित कर सकेगाः

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस के विरूद्ध शास्ति का कोई आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति से अपीलार्थी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम देने का आदेश कर सकेगा, परन्तु ऐसे प्रतिकर की रकम अधिरोपित शास्ति की रकम से अधिक नहीं होगीः

परन्तु पदाभिहित अधिकारी पर सेवा को उपलब्ध करवाने में किए गए विलम्ब के लिए या सेवा उपलब्ध करवाने से इन्कार करने के लिए इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, ऐसे अधिकारी द्वारा वैयक्तिक हैसियत में वहन की जाएगी न कि राज्य सरकार के कृत्यकारी के रूप में, जब तक कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अन्यथा निदेश न देः3249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 परन्तु यह और कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को सुनने के पश्चात्‌ शास्ति की रकम को पदाभिहित अधिकारी और किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) जो सेवा को उपलब्ध करवाने में ऐसे इन्कार या विलम्ब में सहभागी पाए जाते हैं, के बीच प्रभाजित कर सकेगा।

9999.... सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण....----इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

10101010.... अधिकअधिकअधिकअधिकारिता का वर्जनारिता का वर्जनारिता का वर्जनारिता का वर्जन....----इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है,उसके सिवाय पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश किसी न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 11111111.... नियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्ति....----(1) राज्य सरकार,इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, इनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हाें या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों मेें उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलिकरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

12121212.... कठिनाइयां दूर करने की शक्तिकठिनाइयां दूर करने की शक्तिकठिनाइयां दूर करने की शक्तिकठिनाइयां दूर करने की शक्ति....----यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।3250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICES GUARANTEE ACT, 2011

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title, extent and commencement. 2. Definitions. 3. Notification of services, designated officers, first appellate authority, second appellate authority and stipulated time limits by the State Government.

4. Right to obtain service within stipulated time limit. 5. Providing services in stipulated time limit. 6. Appeal.

7. Powers and functions of second appellate authority. 8. Penalty.

9. Protection of action taken in good faith. 10. Bar of jurisdiction. 11. Power to make rules. 12. Power to remove difficulties.

__________

Act No. 34 of 2011 THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICES GUARANTEE

ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST SEPTEMBER, 2011)

AN

ACT

to provide for the delivery of services to the people of the State of Himachal Pradesh within the stipulated time limit and for the matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "designated officer" means an officer notified as such for providing the services under section 3;

(c) "first appellate authority" means an officer who is notified as such under section 3;

(d) "notification" means a notification published in the Official Gazette ;

(e) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(f) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act ;

(g) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under section 4;

(h) "service" or "public service" means any service notified under section 3;

(i) "second appellate authority" means the State Information Commission notified as such under section 3 ;

(j) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(k) "stipulated time limit" means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the appellate authorities as notified under section 3 ; and

(l) "State Information Commission" means the State Information Commission constituted under sub-section (1) of section 15 of the Right to Information Act, 2005. (22 of 2005).

3. Notification of services, designated officers, first appellate authority, second appellate authority and stipulated time limits by the State Government.—The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appellate authority, second appellate authority and stipulated time limits for the purpose of this Act. 4. Right to obtain service within stipulated time limit.—The designated officer shall provide the service notified under section 3 to the person eligible to obtain the service, within the stipulated time limit.

5. Providing services in stipulated time limit.— (1) Stipulated time limit shall start from the date of receipt of application for notified service by the designated officer or the person subordinate to him authorized to receive such applications and such application shall be duly acknowledged by him.

(2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall, within the stipulated time limit, either provide service or reject the application and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate to the applicant.

(3) Where a request has been rejected under sub-section (2), the designated officer, shall communicate to the person making the request,—

(i) the reasons for such rejection;

(ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and (iii) the particulars of the appellate authority.

(4) If the designated officer does not comply with sub-section (1), then the applicant aggrieved from such non-compliance may appeal to the first appellate authority.

6. Appeal.— (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit, as the case may be :

Provided that the first appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The first appellate authority may order the designated officer to provide the service within the specified period or may reject the appeal.

(3) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total period of forty-five days from the date of filling thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.

(4) If the designated officer does not comply with the order of providing the service under sub-section (2), then the applicant aggrieved from such non-compliance may file a second appeal to the second appellate authority.

7. Powers and functions of second appellate authority.— (1) A second appeal against the decision under sub- section (2) of section 6 shall lie within sixty days from the date of decision to the second appellate authority:

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of sixty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The second appellate authority may order the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal:

Provided that in addition to order to provide service, he may impose penalty under section 8.

(3) The first appellate authority and the second appellate authority shall, while conducting proceedings under this section have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908. (5 of 1908).

(4) In any appeal proceedings, the onus to prove that denial of a request was justified shall be on the designated officer, who denied the request or failed to provide the services within stipulated time limit.

8. Penalty.—(1) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service or has caused delay in providing such service without sufficient and reasonable cause, then he may impose a lump sum penalty which shall not be less than one thousand rupees but not more than five thousand rupees:

Provided that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any order of penalty is passed against him.

(2) The second appellate authority may order to give any amount as compensation to the appellant from out of the penalty imposed under this section, but the amount of such compensation shall not exceed the amount of penalty imposed:

Provided that any penalty imposed under this section on the designated officer for delay in providing the service or refusal to provide service shall be borne by such officer in personal capacity but not as a functionary of the State Government unless the second appellate authority directs otherwise:

Provided further that the second appellate authority may, after hearing the designated officer, apportion the amount of penalty amongst designated officer and any other officer(s) as may be found to have contributed to such denial or delay in providing the service.

(3) If the second appellate authority is satisfied that the designated officer has failed to discharge the duties under this Act, without sufficient and reasonable cause, then it may also recommend to the appointing or disciplinary authority of the designated officer that disciplinary action under the applicable service rules be also initiated against such officer.

9. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

10. Bar of jurisdiction.—Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by designated officer, first appellate authority or second appellate authority shall not be called in question by any court or before any officer or authority.

11. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session, in which it is so laid or successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

12. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-III))))

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2011

संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-1/2011-लेजसंख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-1/2011-लेजसंख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-1/2011-लेजसंख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-1/2011-लेज....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-2/99 तारीख 13 अप्रैल, 2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वर्ग-III, सेवाएं (लिपिक/आशुटंकक/सांख्यिकी सहायक) अराजपत्रित सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1111.... संक्षिप्त नाम, प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वर्ग-III सेवाएं (लिपिक/आशुटंकक/सांख्यिकी सहायक) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है। (2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-II का संशोधन ( आशुटंकक)का संशोधन ( आशुटंकक)का संशोधन ( आशुटंकक)का संशोधन ( आशुटंकक)....----हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वर्ग-III, सेवाएं (लिपिक/आशुटंकक/सांख्यिकी सहायक ) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध-II में :-

स्तम्भ संख्या-7 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''''''''(क) अनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताः (i) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय से 10़2 की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो।

(ii) प्रारम्भिक भर्ती के समय दोनों भाषाओं अर्थात्‌ अंग्रेजी और हिन्दी आशुलिपि तथा टंकण में निम्नलिखित गति रखता होः-

आशुलिपि में गति :आशुलिपि में गति :आशुलिपि में गति :आशुलिपि में गति :

अंग्रेजी हिन्दी साठ शब्द प्रति मिनट साठ शब्द प्रति मिनट

कम्पयूटर पर टंकण में गति :कम्पयूटर पर टंकण में गति :कम्पयूटर पर टंकण में गति :कम्पयूटर पर टंकण में गति :

अंग्रेजी हिन्दी पच्चीस शब्द प्रति मिनट पच्चीस शब्द प्रति मिनट

परन्तु प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा में अर्थात्‌ हिन्दी या अंगे्रजी में पास करनी होगी :

परन्तु यह और कि अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दोनो भाषाओं में टंकण की परीक्षा दोनों पास करनी होगी :

परन्तु यह और कि उस पदधारी ने जिसने प्रारम्भिक भर्ती के समय आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा मे पास कर ली है को आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में भी चाहे हिन्दी मे या अंग्रेजी में, जो उपरोक्त यथा विहित है, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के नियुक्ति पत्र में जिन्हाेंने आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में पास नहीं की है, यह3255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 विनिर्दिष्ट शर्त अन्तर्निष्ट होगी कि वे दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा प्रारम्भिक नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर पास करेंगे और यदि वे नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के भीतर दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा पास कर लेते है तो वे अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि देय तारीख से पाने के हकदार होंगे और ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त परीक्षा तीन वर्षों के पश्चात पास करेंगे वे अपनी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि विहित परीक्षा पास करने की तारीख से पाने के हकदार होंगे।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो। (ख) (ख) (ख) (ख) वांछनीय अर्हता (एं)वांछनीय अर्हता (एं)वांछनीय अर्हता (एं)वांछनीय अर्हता (एं)....----हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता''।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दा प्रधान सचिव (कार्मिक)।

-------

[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A(3)-1/2010 dated

22.09.2011 as required under clause-(3) of Article 348 of the Constitution of India].

Personnel Department (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd September, 2011

No. Per (AP)-C-A(3)-1/2010 .—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is please to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Class-III Services (Clerks/Stenotypists/Statistical Assistants) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2007 in the Department of Personnel notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-2/99 dated the 13th April, 2007 namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Class-III Services (Clerks/Stenotypists/Statistical Assistants) Common Direct Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H. P. 2. Amendment of Annexure-II (Stenotypists).—In Annexure-II of the Himachal Pradesh, Class-III Services (Clerks/Stenotypists/Statistical Assistants) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2007,

For the existing entries against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:-

"(a) Essential Qualification.—(i) Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(ii) Should possess following speed in shorthand and typewriting in both languages i.e. English and Hindi at the time of initial recruitment:-

English Hindi 60WPM 60 WPM

Speed in typewriting on Computers :

English Hindi 25 WPM 25 WPM

Provided that at the time of initial recruitment the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language i.e. in Hindi or English at the prescribed speed: Provided further that the candidates will have to pass typewriting test in both the languages at the time of initial recruitment:

Provided further that the incumbent having passed shorthand in one language, at the time of initial recruitment at the prescribed speed, shall have to pass the shorthand test in second language either in Hindi or English whichever may be as prescribed supra within a period of three years from the date of appointment. The appointment letter of such candidate(s) who does not qualify the shorthand test in second language shall contain the specific condition that he shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of three years and if he qualifies the test in shorthand test in second language within a period of three years he will be eligible to draw his annual increment from due dates and the candidate(s) who qualifies the said test after three years will be eligible to draw his first increment only from the date of qualifying the prescribed test.

(iii) Should have the knowledge of word processing in Computer as prescribed by the recruiting authority.

(a) Desirable Qualification: Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."

By order, MANISHA NANDA, Principal Secretary (Personnel).

________

कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-III))))

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2011

संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-5/2010संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-5/2010संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-5/2010संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-5/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-5/2010 तारीख 14 फरवरी, 2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-3257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 1111.... संक्षिप्त नाम, प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-I का संशोका संशोका संशोका संशोधन (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक) धन (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक)....--------हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग धन (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक) धन (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के उपाबन्ध-I में;-

स्तम्भ संख्या-7 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- '('('('(क) अनिवार्य अर्हताक) अनिवार्य अर्हताक) अनिवार्य अर्हताक) अनिवार्य अर्हता....----(i) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 102 की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो।

(ii) प्रारम्भिक भर्ती के समय दोनों भाषाओं अर्थात्‌ अंग्रेजी और हिन्दी आशुलिपि तथा टंकण में निम्नलिखित गति रखता होः-

आशुलिपि में गति :आशुलिपि में गति :आशुलिपि में गति :आशुलिपि में गति :

अंग्रेजी हिन्दी अस्सी शब्द प्रति मिनट सार शब्द प्रति मिनट

कम्पयूटर पर टंकण में गति :कम्पयूटर पर टंकण में गति :कम्पयूटर पर टंकण में गति :कम्पयूटर पर टंकण में गति :

अंग्रेजी हिन्दी चालीस शब्द प्रति मिनट तीस शब्द प्रति मिनट

परन्तु प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा में अर्थात्‌ हिन्दी या अंगे्रजी में पास करनी होगी :

परन्तु यह और कि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों को दोनो भाषाओं में टंकण की परीक्षा पास करनी होगी :

परन्तु यह और कि उस पदधारी जिसने प्रारम्भिक भर्ती के समय आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा मे पास कर ली है को आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में भी चाहे हिन्दी मे या अंग्रेजी में, जो उपरोक्त यथा विहित है, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में जिन्हाेंने आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में पास नहीं की है, यह विनिर्दिष्ट शर्त अन्तर्निष्ट होगी कि वे दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा प्रारम्भिक नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर पास करेंगे और यदि वे नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के भीतर दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा पास कर लेते है, तो वे अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि देय तारीख से पाने के हकदार होंगे और ऐसे अभ्यर्थियों जो उक्त परीक्षा तीन वर्षों के पश्चात पास करेंगे वे अपनी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि विहित परीक्षा पास करने की तारीख से पाने के हकदार होंगे।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो। (ख) वांछनीय अर्हता (एं)....----हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में (ख) वांछनीय अर्हता (एं) (ख) वांछनीय अर्हता (एं) (ख) वांछनीय अर्हता (एं) विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता, और

3. उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-II में संशोधन (वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक) में संशोधन (वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक)....----उक्त नियम के उपाबन्ध-II में,- में संशोधन (वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक) में संशोधन (वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक)3258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ((((क) अनिवार्य अर्हताक) अनिवार्य अर्हताक) अनिवार्य अर्हताक) अनिवार्य अर्हता....----(i) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखता हो या इसके समतुल्य हो।

(ii) प्रारम्भिक भर्ती के समय दोनों भाषाओं अर्थात्‌ अंग्रेजी और हिन्दी आशुलिपि और टंकण की निम्नलिखित गति रखता होः-

ाशुलिपिक में गति : अअअआशुलिपिक में गति : ाशुलिपिक में गति : ाशुलिपिक में गति :

अंग्रेजी हिन्दी सौ शब्द प्रति मिनट अस्सी शब्द प्रति मिनट

कम्पयूटर पर टंकण में गति :कम्पयूटर पर टंकण में गति :कम्पयूटर पर टंकण में गति :कम्पयूटर पर टंकण में गति :

अंग्रेजी हिन्दी चालीस शब्द प्रति मिनट तीस शब्द प्रति मिनट

परन्तु प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा में अर्थात्‌ हिन्दी व अंगे्रजी में पास करनी होगी :

परन्तु यह और कि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को टंकण की परीक्षा दोनों भाषाओं में पास करनी होगी।

परन्तु यह और कि उस पदधारी जिसने प्रारम्भिक भर्ती के समय आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा मे पास कर ली है को आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में भी चाहे हिन्दी मे या अंग्रेजी में, जो उपरोक्त यथा विहित है, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में जिन्हाेंने आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में पास नहीं की है, यह विनिर्दिष्ठ शर्त अन्तर्निष्ट होगी कि वे दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा प्रारम्भिक नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर पास करेंगे और यदि वे नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के भीतर दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा पास कर लेते है तो वे अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि देय तारीख से पाने के हकदार होंगे और ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त परीक्षा तीन वर्षों के पश्चात पास करेंगे वे अपनी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि विहित परीक्षा पास करने की तारीख से पाने के हकदार होंगे।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो। (ख) वांछनीय अर्हता (एं) (ख) वांछनीय अर्हता (एं)....----हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में (ख) वांछनीय अर्हता (एं) (ख) वांछनीय अर्हता (एं) विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

आदेश द्वारा, मनीषा नमनीषा नमनीषा नमनीषा नन्दा,न्दा,न्दा,न्दा, प्रधान सचिव (कार्मिक)।3259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933

[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A(3)-5/2010 Dated:

22.09.2011 as required under clause-(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd September, 2011

No. Per (AP)-C-A(3)-5/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is please to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Scale Stenographer/Senior Scale Stenographer Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-5/2010 dated the 14th February, 2011, namely:- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Scale Stenographer/Senior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H. P. 3. Amendment of Annexure-I (Junior Scale Stenographers).—In Annexure-I of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Scale Stenographer/Senior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011 (hereinafter referred to as "the said rules"):-

(1) For the existing entries against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:-

"(a) ESSENTIAL QUALIFICATION.—(i) Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a Board of School Education /University recognized by the H. P.Govt. ;

(ii) Should possess the following speed in shorthand and typewriting in both the languages i.e. English and Hindi at the time of initial recruitment:-

Speed in Shorthand : English Hindi 80 WPM 70 WPM

Speed in typewriting on Computers :

English Hindi 40 WPM 30 WPM

Provided that at the time of initial recruitment the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language i.e. in Hindi or English at the prescribed speed:

Provided further that the candidates will have to pass typewriting test in both the languages at the time of initial recruitment:

Provided further that the incumbent having passed shorthand in one language, at the time of initial recruitment at the prescribed speed, shall have to pass the shorthand test in second language either in Hindi or English whichever may be as prescribed supra within a period of three years from the date of appointment. The appointment letter of such candidate(s) who does not qualify the shorthand test in second language shall contain the specific condition that he shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of three years and if he qualifies the test in shorthand test in second language within a period of three years he will be eligible to draw his annual increment from due dates and the candidate(s) who qualifies the said test after three years will be eligible to draw his first increment only from the date of qualifying the prescribed test.

(iii) Should have the knowledge of word processing in computer as prescribed by the recruiting authority.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION (S).—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh"; and

3. Amendment of Annexure-II (Senior Scale Stenographers).—In Annexure-II of the "said Rules",-

For the existing entries against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:-

"(a) Essential Qualification.—(i) Should possess a Bachelor's Degree or its equivalent from a University recognized by the H.P Govt.

(ii) Should possess following speed in shorthand and typewriting in both languages i.e. English and Hindi at the time of initial recruitment:-

Speed in Shorthand :

English Hindi 100 WPM 80 WPM

Speed in typewriting on Computers :

English Hindi 40 WPM 30 WPM

Provided that at the time of initial recruitment the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language i.e. in Hindi or English at the prescribed speed:

Provided further that the candidates will have to pass typewriting test in both the languages at the time of initial recruitment:

Provided further that the incumbents having passed shorthand in one language, at the time of initial recruitment at the prescribed speed, shall have to pass the shorthand test in second language either in Hindi or English whichever may be as prescribed supra within a period of three years from the date of appointment. The appointment letter of such candidate(s) who does not qualify the shorthand test in second language shall contain the specific condition that he shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of three years and if he qualifies the test in shorthand test in second language within a period of three years he will be eligible to draw3261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 his annual increment from due dates and the candidate(s) who qualifies the said test after three years will be eligible to draw his first increment only from the date of qualifying the prescribed test.

(iii) Should have the knowledge of word processing in Computer as prescribed by the recruiting authority.

(b) Desirable Qualification.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."

By order, MANISHA NANDA. Principal Secretary (Personnel).

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लोक निर्माण्लोक निर्माण्लोक निर्माण्लोक निर्माण विभागा विभागा विभागा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2011

संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू (बी)एफ (5)130/2008डब्लयू (बी)एफ (5)130/2008डब्लयू (बी)एफ (5)130/2008डब्लयू (बी)एफ (5)130/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव भरूप लाहड़ू उप-तहसील हारचक्कियां जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्र्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्दिायर कर सकता हैैं

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

आदेश द्वारा, हस्तक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।3262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2 the 6thSeptember, 2011

No. GAD-A(F)9-12/2011.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the holidays as listed in Annexure-I, will be observed as gazetted holidays during the calendar year- 2012, in the State of Himachal Pradesh.

2. In addition to the holidays mentioned in Annexure-1, all Government employees will be authorized to avail Two Restricted Holidays out of those mentioned in Annexure-III.

3. Holidays listed in Annexure-II are declared Gazetted holidays for women employees working in all Government Offices/ Boards/ Corporations/ Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for Women employees within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act 1881 and also to daily wage Women employees.

4. (i) The Deputy Commissioners in the State are authorized to declare two local holidays within their jurisdiction during 2012 in connection with celebration of important fairs and festivals in the respective District/ Area.

(ii) However, for the offices situated within the Municipal limits of Shimla, two local holidays will be declared by the State Government after receiving proposals in this regard from the Deputy Commissioner Shimla and for the rest of District Shimla, two local holidays will be declared/ decided by the Deputy Commissioner Shimla as per past practice. For the Offices of H.P. Govt. situated at Delhi, two local holidays will be declared by the State Govt. after receiving proposals in this regard from Pr. Resident Commissioner, H.P., New Delhi.

5. The holidays listed in Annexure-IV are also declared as gazetted holidays within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881.

By order, RAJWANT SANDHU, Chief Secretary.

________

Annexure-I

Gazetted Holidays for the Year- 2012

Annexure-II

Gazetted Holidays for the Year-2012 for Women Employees working in all

Government Offices/ Boards/ Corporations/ Educational Institutions in H.P. These will also

be holidays for Women employees Under Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881 and

also to daily wage Women employees.

Restricted Holidays for the year-2012.

Annexure-IV

Gazetted Holidays for the year-2012 under Negotiable Instrument Act 1881.

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004 24 सितम्बर, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या वि0स0-विधायन-शोको0/1-24/2004 वि0स0-विधायन-शोको0/1-24/2004.--"माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा खेद वि0स0-विधायन-शोको0/1-24/2004 वि0स0-विधायन-शोको0/1-24/2004 के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के रेणका ;;;;अ0जा0) निवार्चन क्षेत्र-16 से हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के सदस्य डॉ0 प्रेम सिंह के दुःखद निधन की घोषणा करते हैं। शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2011 को प्रातः उनका निधन हो गया है। उनके निधन से विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।"

गोवर्धन सिंह , सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 24th September, 2011

No.VS-Legn.-Obi./1–24/04: "The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha,

regrets to announce the sad demise of Dr. Prem Singh, a member of the Eleventh Vidhan Sabha

from 16- Rainka (S.C) of Sirmour District of Himachal Pradesh. He breathed his last on Friday

morning the 23rd September, 2011 . With his death a vacancy has occurred in the House."

GOVERDHAN SINGH, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009.

अधिसूचना

शिमला-9, 24 सितम्बर, 2011

संख्याः 5-8/2011-ईएलएनसंख्याः 5-8/2011-ईएलएनसंख्याः 5-8/2011-ईएलएनसंख्याः 5-8/2011-ईएलएन........----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री बलबीर बहादुर सिंह, निर्वाचन कानूनगो, उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, चुवाड़ी, जिला चम्बा की नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) श्रेणी-II (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/- रूपए जमा 4200/- रूपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।3266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय, मण्डी में श्री चुन्नी लाल, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के जिला निर्वाचन कार्यालय, कुल्लू को स्थानान्तरण के फलस्वरूप हुए रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है।

पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त्‌ वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में नायब तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (निर्वाचन)।

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ब अदालत श्री सचिन कंवल हि0 प्र0 से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री अमर चन्द मल्ला पुत्र श्री नवागं राम, गांव गोम्पा, डाकघर करपट, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत तिंगरट में नाम दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अमर चन्द मल्ला पुत्र श्री नवागं राम, गांव गोम्पा, डाकघर करपट, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि अपनी पत्नी हिरा देवी से एक सन्तान पुत्री अश्मिता मल्ला दिनांक 19-8-1995 को पैदा हुई है जोकि मुजहर की दूसरी सन्तान है। प्रार्थी नौकरी पेशा होने के अक्कसर घर से बाहर रहने के कारण अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज इन्द्राज न कर सका। अब प्रार्थी अपनी पुत्री की जन्म तिथि 19-8-1995 ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिन की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-10-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-9-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,

जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।3267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री सचिन कंवल (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री राम दास, गांव कमरिंग, डाकघर मूरिंग, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत मूरिंग में नाम दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री राम दास, गांव कमरिंग, डाकघर मूरिंग, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि परिवार रजिस्टर में मेरा नाम सुरेन्द्र लिखा गया है तथा मेरी पत्नी शिव दासी लिखा गया है जबकि उनका असल नाम रजनी है मेरे एक सन्तान साक्षी के पिता का नाम सुरेन्द्र उर्फ दिनेश लिखा गया है। प्रार्थी मजदूरी पेशा होने के अकसर घर से बाहर रहने के कारण घर में बूढे़ अनपढ़ तथा देहाती आदमी रहते हैं जिन्होंने मेरा नाम व मेरी पत्नी का नाम गलत दर्ज कराया है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर में अपना नाम दिनेश तथा अपनी पत्नी का नाम रजनी तथा साक्षी के पिता का नाम सुरेन्द्र के बजाए दिनेश कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार का नाम व पत्नी का नाम रजनी तथा साक्षी के पिता का नाम सुरेन्द्र के बजाए दिनेश कुमार को ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 15-10-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के नाम व पत्नी के नाम तथा साक्षी के पिता का नाम सुरेन्द्र के बजाए दिनेश कुमार को ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-9-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,

जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सचिन कंवल (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री डोला राम पुत्र श्री तुलसी राम, गांव व डाकघर त्रिलोकनाथ, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ में नाम दर्ज करवाने हेतु।3268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 नोटिस बनाम आम जनता। श्री डोला राम पुत्र श्री तुलसी राम, गांव व डाकघर त्रिलोकनाथ, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि मेरी एक पुत्री नितिका की जन्म पैदाईश तिथि दिनांक 1-12-2004 है जिसका नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के पैदाईश परिवार रजिस्टर में गीता लिखा गया है। प्रार्थी अनपढ़ व देहाती होने के कारण अपनी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के पैदाईश तथा परिवार रजिस्टर में गलत नाम दर्ज करवाया है। अब प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम नितिका मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र अनुसार ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के पैदाईश तथा परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पुत्री के नाम को ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के पैदाईश तथा परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 15-10-2011 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी की पुत्री का नाम दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-9-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,

जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सचिन कंवल (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री वीर सिंह पुत्र श्री उधम सिंह, गांव नेबून, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत शकौली में नाम दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री वीर सिंह सुपुत्र श्री उधम सिंह, गांव नेबून, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थ्ी के पिता उधम सिंह सुपुत्र श्री मूल चन्द गांव नेबून, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति की मृत्यु दिनांक 17-9-2004 को हुई है। प्रार्थी नौकरी पेशा होने के अक्कसर घर से बाहर होने के कारण अपने पिता की मुत्यु ग्राम पंचायत शकौली के परिवार मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब प्रार्थी अपने पिता की मृत्यु दिनांक 17-9-2004 ग्राम पंचायत शकौली के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 17-9-2004 ग्राम पंचायत शकौली के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 15-10-2011 तक असालतन व वकालतन हाजिर3269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 17-9-2004 ग्राम पंचायत शकौली के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 14-9-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,

जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सचिन कंवल (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री नन्द दास पुत्र श्री बला राम, गांव सिन्दवाड़ी, डाकघर थिरोट, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत थिरोट में नाम दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नन्द दास पुत्र श्री बला राम, गांव सिन्दवाड़ी, डाकघर थिरोट, उप-तहसील व जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि मेरा नाम स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक नन्द दास है तथा प्रार्थी हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड में नौकरी करता है और सर्विस बुक में भी नन्द दास लिखा गया हे जबकि ग्राम पंचायत थिरोट के परिवार रजिस्टर मुताबिक नारायण दास लिखा गया है। प्रार्थी के पिता अनपढ़ व देहाती होने के कारण मेरा नाम ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश रजिस्टर में नारायण दास लिखा गया है। अब प्रार्थी अपना नाम स्कूल प्रमाण-पत्र तथा सर्विस बुक अनुसार ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 15-10-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-9-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,

जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।3270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जहीद हसन पुत्र श्री हनीफ, निवासी देवी नगर, वार्ड नं0 10, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जहीद हसन पुत्र श्री हनीफ, निवासी वार्ड नं0 10 देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र माशूक अली जिसकी जन्म तिथि 25-11-1991 है, का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-10-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर माशूक अली का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सन्तोष कौल पत्नी श्री सुशील कौल, निवासी देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सन्तोष कौल पत्नी श्री सुशील कौल, निवासी देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मयंक कौल व पुत्री साक्षी कौल जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 18-3-1990 व 22-3-1989 हैं, के नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाये गये हैं। जिन्हें प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-10-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मयंक कौल व साक्षी कौल के नाम एवं जन्म तिथियाें को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. : 26/2011

Date of Institution : 13-9-2011 Date of Decision pending for 20-10-2011 Shri Amar Singh s/o Shri Sukh Ram, resident of Village Ambota, P. O. Taksal, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Amar Singh s/o Shri Sukh Ram, resident of Village Ambota, P. O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his grand children namely Mr. Rahul Thakur and Mr. Rohit Thakur born on 27-7-1992 and 18-1-1996 respectively at Village Ambota, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their dates of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of dates of birth of Mr. Rahul Thakur and Mr. Rohit Thakur grand children of the applicant may submit his objection in writing in this Court on or before 20-10-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 13th day of September, 2011.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. : 25/2011

Date of Institution : 13-9-2011 Date of Decision pending for : 20-10-2011 Shri Ramesh Chand Verma s/o Shri Sukh Ram, resident of House No. MIG-154, Sector-4, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Ramesh Chand Verma s/o Shri Sukh Ram, resident of House No. MIG-154, Sector-4, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application3272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Miss Akanksha Verma born on 20-4-1990 at Sector-4, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but date of birth could not be registered by the applicant in the M. C. birth record, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Miss Akanksha Verma daughter of the applicant may submit his objection in writing in this Court on or before 20-10-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the Court on this 13th day of September, 2011.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती आरती लाट्टी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती आरती लाट्टी पत्नी श्री अमित कुमार, निवासी जलग्रां टव्वा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री वृन्दा का जन्म गांव जलग्रां टव्वा में दिनांक 9-1-2009 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-9-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राम किशोर बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम किशोर पुत्र श्री गेहणू राम, निवासी लोअर भदसाली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री मुस्कान का जन्म गांव लोअर भदसाली में दिनांक 31-3-20073273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-9-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राम किशोर बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम किशोर पुत्र श्री गेहणू राम, निवासी लोअर भदसाली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री अन्किता का जन्म गांव लोअर भदसाली में दिनांक 1-4-2010 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-9-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री शाम लाल बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शाम लाल पुत्र श्री पिरथी चन्द, निवासी मुहल्ला गुरुसर ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पिता पिरथी चन्द की मृत्यु गांव मुहल्ला गुरुसर ऊना में दिनांक 3274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2011/2 आश्विन, 1933 20-2-1986 को हुई थी परन्तु इस बारे नगर परिषद्‌ ऊना के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-9-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित