Himachal Pradesh Gazette, No. 131, 26 September 2011

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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला सोमसोमसोमसोमववववारारारार 26262626 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर,,,, 2011201120112011////4444 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2011

ससससंख्या रैव डी (जी)9-4/2008ंख्या रैव डी (जी)9-4/2008ंख्या रैव डी (जी)9-4/2008ंख्या रैव डी (जी)9-4/2008....--------प्रारूप नियम नामतः हिमाचल प्रदेश पटटा नियम, 2011 को हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के साथ पटित, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 के अधीन यथा अपेक्षित जन-साधारण से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना संख्याः 104/राजपत्र/2011, तारीख 20-8-2011 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए गए थे ,ं

नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

131-राजपत्र/2011-26-9-2011 (3275) 3276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 13, हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 26 के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार से हिमाचल प्रदेश पटटा नियम बनाती है, अर्थातः- 1111.... संसिंसिंसिंक्षिप्त नाम और विस्तारक्षप्त नाम और विस्तारक्षप्त नाम और विस्तारक्षप्त नाम और विस्तार.... ----(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्‌टा नियम, 2011 है।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होग।

परिभाषापरिभाषापरिभाषापरिभाषाएंएंएंएं....----इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से विरूद्ध न हो-

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से नियम 7 के अधीन भूमि को पट्‌टे पर प्रदान करने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''सहजदृश्य स्ािान'' से यथास्थिति, उपायुक्त कार्यालय, उपमण्डलाधिकारी (ना0) कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, पंचायत घर, महिला मण्डल और लोक समागम का कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है;

(ग) ''सीमांकित संरक्षित वन'' से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 30 के अधीन इस प्रकार घोषित वन अभिप्रेत है;

(घ) ''निदेशक ग्राम और नगर योजना'' से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन नियुक्त निदेशक ग्राम और नगर योजना अभिप्रेत है;

(ङ) 'प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप, अभिप्रेत है;

(च) ''उच्चतम बाजारी मूल्य'' से सम्बन्धित राजस्व सम्पदा में समरूप सव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण हेतु उपयोग किया गया मूल्य अभिप्रेत है;

(छ) ''योजना क्षेत्र'' से हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन कोई क्षेत्र जो योजना क्षेत्र घोषित किया गया है, अभिप्रेत है;

(ज) ''आरक्षित वन'' से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अधीन इस रूप में घोषित वन अभिप्रेत है; और

(झ) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

3333.... पट्‌टे पर भूमि प्रदान करनापट्‌टे पर भूमि प्रदान करनापट्‌टे पर भूमि प्रदान करनापट्‌टे पर भूमि प्रदान करना....----इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित परियोजना और व्यक्तियों को, सक्षम अधिकारी की मंजूरी स,े भुमि पट्‌टे पर प्रदान की जा सकेगीः-

(i) सरकार द्वारा आरक्षित और सीमांकित संरक्षित वनों और इस निमित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सरकारी भूमि पट्‌टे पर दी जा सकेगीः

परन्तु यदि राज्य सरकार किसी सीमांकित संरक्षित वन में भूमि पट्‌टे पर देना चाहती हो तो भारतीय वन अधिनियम की धारा 32 के खण्ड (छ) के अधीन बनाए गए नियमों और वन3277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए भूमि पट्‌टे पर देने की अनुमति दे सकेगी, और

(ii) हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन और हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अधीन राज्य सरकार में निहित भूमि में स,े राज्य के विकास के हित में, यदि राज्य सरकार का समाधान हो गया हो कि ऐसा करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण हैं, किसी भी व्यक्ति को भूमि पट्‌टे पर दी जा सकेगी :

परन्तु हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 के अधीन राज्य सरकार में निहित भूमि, उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के उल्लंघन में प्‌टट्‌े पर नहीं दी जायेगी।

{परन्तु नगर में कापरन्तु नगर में कापरन्तु नगर में कापरन्तु नगर में कोई भी भूेिई भी भूेिई भी भूेिई भी भूमि पटम पटम पटम पट्‌्‌्‌्‌टे पर नहीं दी जाएगीटे पर नहीं दी जाएगीटे पर नहीं दी जाएगीटे पर नहीं दी जाएगी}

2 (i) पट्‌टे पर भूमि, भूमि के उपयोग को विनियमित करने वाली किसी भी विधि के उल्लंघन में प्रदान नहीं की जाएगी।

(ii) हिमाचल प्रदेश अधिप्रति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के उल्लंघन में किसी ऐसे व्यक्ति को जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के अर्थ के अन्तर्गत कृषक नहीं हैं, भूमि पट्‌टे पर नहीं दी जाएगी।

(iii) इन नियमों के अधीन पट्‌टे पर कोई सरकारी भूमि नहीं की जाएगी, जहां उस परियोजन हेतु जिसके लिए पट्‌टे के लिए आवेदन किया गया है, उपयुक्त प्राइवेट भूमि सुगमता से उपलब्ध है।

4444.... प्रायाप्रायाप्रायाप्रायोजेजेजेजन जिनकन जिनकन जिनकन जिनके लिए भूेि लिए भूेि लिए भूेि लिए भूमि पटम पटम पटम पट्‌ट्‌ट्‌ट्‌टे पर पे पर पे पर पे पर प्रद्रद्रद्रदान की जा सकान की जा सकान की जा सकान की जा सकेगीेगीेगीेगी....----निम्नलिखित एक या उससे अधिक परियोजनों के लिए भूमि पट्‌टे पर दी जा सकेगी :-

(i) शैक्षिणक संस्थानों के स्थापन/निस्तारण के लिए;

(ii) पेट्रोल पंप और/या गैस गोदाम स्थापित करने के लिए;

(iii) साक्षरता, वैज्ञानिक, पूर्त, स्वास्थ्य, कल्याण, संस्कृति के क्रिया क्लापों और शैक्षणिक प्रायोजनों केे लिए;

(iv) खले गतिविधियों के संवर्धन हेतु;

(v) चालीस वर्ष तक की छूट अवधि के साथ अवस्थिति विशिष्ट अवसंरचना परियोजनाओं जैसे कि जल-विद्युत परियोजनाएं, आकाशी रज्जुमार्ग, बस अड्‌डे, पार्किंग लाट, मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, चूना पत्थर/अन्य खुदान।

(vi) चालीस वर्ष से अधिक अवधि की छूट के साथ अवस्थिति विशिष्ट अवसंरचना परियोजनाओं (अधिकतम 99 वर्ष के अध्यधीन) जैसे की सीमेंट प्लांटों की अवसंरचना मांगय और

(vii) राज्य के विकास के हित में कोई अन्य लोक प्रायोजन।3278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 5555.... प्रदान करनप्रदान करनप्रदान करनप्रदान करने की अधिकतम सीमा े की अधिकतम सीमा....---- पट्‌टे की मंजूरी की अधिकतम सीमा, रूटंग ऑफ विजनेस के े की अधिकतम सीमा े की अधिकतम सीमा अधीन विषय की बाबत सम्बद्व विभाग द्वारा यथा अधिप्रमाणित और हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अध्यधीन, होगी।

6666.... पटपटपटपट्‌टे पर भु्‌िटे पर भु्‌िटे पर भु्‌िटे पर भुमि प्रदान करने कम प्रदान करने कम प्रदान करने कम प्रदान करने के लिए पात्रतो लिए पात्रतो लिए पात्रतो लिए पात्रता....----किसी परिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति या विधिक अस्तित्व निम्नलिखित परन्तुकों के साथ पट्‌टे पर भूमि प्रदान किए जाने के लिए पात्र होंगेः- (i) शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने के प्रायोजन के लिए पट्‌टे की पात्रता, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या अलाभ वाली संस्थाओं को विनियमित करने वाली विधियों तक सीमित रहेगी।

(ii) पैट्‌ोल पंप और गैस के गोदान को स्थापित करने क प्रायोजन कि लिए भूमि पट्‌टे की प्रात्रता, वास्तविक (स्थायी) हिमाचली (वरीयता भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाओं, बी0पी0एल0 परिवारों, एकल परितयक्त महिला और अपंग व्यक्तियों को दी जाएगी ) और (ख) कम्पनियां जो, पैट्‌ोल, डीजल/मिट्‌टी तले/एल0पी0जी0 का विक्रय करने/वितरण करने के कारोबार में लगी हैं, तक सीमित रहेंगी।

(iii) साक्षरता, वैज्ञानिक, पूर्त, स्वास्थ्य, कल्याण, संस्कति के किन्ही क्रियाकलापों और शैक्षणिक प्रायोजनों के लिए पट्‌टे की पात्रता, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या अलाभ वाली संस्थाओं को नियमित करने वाली विधियों तक सीमित रहेगी, और

(iv) खले गतिविधियों के संम्बर्धन के प्रायोजन के लिए पट्‌टे की पात्रता, रजिस्ट्रीकृत खेल निकायों तक सीमित रहेगी।

7777.... पटपटपटपट्‌ट्‌ट्‌ट्‌टे की मे की मे की मे की मंजूरींजूरींजूरींजूरी....---- इन नियमों के अधीन पट्‌टे की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा, ऐसी अवधि के लिए दी जाएगी जैसी वह उचित समझेय

परन्तु राज्य सरकार किसी भी दशा में 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भूमि का पट्‌टा प्रदान नहीं करेगी।

8888.... पट्‌टा राशिपट्‌टा राशिपट्‌टा राशिपट्‌टा राशि....----नये पट्‌टे के लिए या विद्यामान पट्‌टे के नवीनीकरण के लिए पट्‌टा राशि पटटेदार से प्रतिवर्ष निम्नलिखित रीति में प्रभारित की जाएगी, अर्थात;

(i) चालीस वर्ष की छूट की अवधि के साथ उपस्थिति विशिष्ट अवसंरचना परियोजनाएं जैसा कि जलविद्युत परियोजनाएं, आकाशी रज्जुमार्गों, बस अड्‌डे, पार्किंग लाट, मार्ग स्ािल सुख सुविधा, चूना पत्थर/अन्य खुदान इत्यादि जिसके लिए पट्‌टे पर दी गई भूमि के न्यून्तम बाजार मूल्य का 3.5 प्रतिशत (साढे तीन प्रतिशत) की दर से या पांच वर्ष का औसत बाजार मूल्य का दोगना जो भी कम हो, प्रभारित किया जाएगा के सिवाय, पट्‌टे पर दी गई भूमि के नवीनतम अधिकतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य का दोगना जो भी कम हो ।3279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 (ii) पट्‌टा राशि प्रत्येक पांच वर्ष में विद्यमान पट्‌टा राशि का 10 प्रतिशत या भूमि के चालू मूल्य पर प्रकतिपत पट्‌टा मूल्य, जो भी कम हो से बढाई जाएगी;

परन्तु जहां भूमि सरकार के किसी विशिष्ट विभाग के नाम हो और किसी प्रायोजन के लिए पट्‌टे पर अंतरित की जानी उपेक्षित हो तो वह विभाग, जैसे वह उचित समझे, पट्‌टा राशि कम कर सकेगा। 9999.... उप-पट्‌टाउप-पट्‌टाउप-पट्‌टाउप-पट्‌टा....----पट्‌टाधारकों को केवल पट्‌टे की अवधि के भीतर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मामलों में उप-पट्‌टे के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(क) जहां किसी लोक निजी (प्राइवेट) भागेदारी संविदा में उप-पट्‌टे का उपबन्ध हो वहां अवस्थिति विशिष्ट परियोजना पर उप-पट्‌टा अनुज्ञात किया जाएगा; और

(ख) जब कभी पट्‌टे के मुख्य परियोजन के लिए उप-पटटे को आवश्यक व समुचित समझा जाएः परन्त ु ऐसे मामलों में जहां भूमि, कटोती की दरों पर प्रदान की गई है, कोई उप-पट्‌टा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

10101010.... सरकारी भूसिरकारी भूसिरकारी भूसिरकारी भूमि की सम की सम की सम की सूची बनाए रखनाूची बनाए रखनाूची बनाए रखनाूची बनाए रखना....----(1) राज्य सरकार द्वारा अधिकथित, रीति में वर्गीकृत सरकारी भूमि की सूचियां, प्रत्येक जिले में कलैक्टर द्वारा तैयार की जाएगी।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर यह अवधारित करेगी कि उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कौन सी भूमि पट्‌टे पर देने के जिल उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार द्वारा अधिकथित रूप विघान, पट्‌टे पर दी गई भूमि का एक आनलाइन पट्‌टा रजिस्टर जिला और तहसीलवार तैयार किया जाएगा।

11111111.... पटपटपटपट्‌ट्‌ट्‌ट्‌टे के लिए आवे के लिए आवे के लिए आवे के लिए आवेदनेदनेदनेदन....----((((1) आवेदन, प्ररूप 'क' में अन्तिम नवीनतम जमाबन्दी, ततीमा, पाच वर्ष का औसत, विक्रय मूल्य, प्रस्तावित भूमि का अंतिम बाजारी मूल्य, सम्बन्द्व विभाग से प्ररूप 'ग' में अनिवार्यता प्रमाण पत्र, उप-मण्डलीय कलक्टर से प्ररूप (घ) में स्थानीय निवासियों/शेयरधारकों से अन्नापति प्रमाण पत्र सहित जिले के कलक्टर को (जिसे इसमें इसके पश्चात कलक्टर कहा गया है) दिया जाएगा।

(2) (क) विभाग, जिसके कार्यक्षेत्र के अधीन, प्रस्तावित क्रिया कलाप, जिसके लिए भूमि को पट्‌टे पर देने की मांग की गई है, अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित विभाग होगा।

(ख) (1) उन संबधित विभाग, विभागीय मानकों के आधार पर, जिनसे पट्‌टाधरी की पात्रता, प्रस्तावित क्रियाकलाप की आवश्यकता और उसके लिए अपेक्षित भूमि के विस्तार का निर्धारण होता है और

(ii) लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/स्थानीय निकायों/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ग्राम एवम नगर योजना/वन विभाग/ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सिंचाई एवम जन स्वास्थ्य/हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड आदि सहित भू-उपयोग के विनियमन और सेवा के उपबन्धों के साथ सम्बन्द्व समस्त सुसंगत प्राधिकरणों/विभागों से अन्नापति प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि की अवस्थिति और वर्गीरण पर निर्भर करते हुए, सम्बन्धित विभाग, अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

3 (क) आवेदक, उप-मण्डलीय कलक्टर को अन्नापति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा, जो, जब आवश्यक हो, आवेदक से भूमि की निशानदेही करने, सर्वेक्षण करने और नक्शा बनाने की लागत जमा करने की अपेक्षा करेगा, और भूमि की निशानदेही, सर्वेक्षण करवायेगा और नक्शा बनवायेगा। उप-मण्डलीय कलक्टर, यह कथन करते हुए कि भूमि को दावाकृत प्रायोजन के लिए पट्‌टे पर प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया है, एक अभिज्ञापन प्रकाशित करेगा और उक्त प्रयोजेन के लिए समुचित निजी (प्राइवेट) भूमि तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए किसी प्रस्ताव सहित समस्त दावे और आक्षेप एक मास के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे। 3280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 (ख) प्रत्येक उद्‌घोषणा की एक प्रति तहसीलदार को टिप्पणी हेतु और एक महीने में रिपोर्ट करने के लिए भेजेी जाएगी। तहसीलदार अधिकार धारकों के कथन भी अभिलिखित करेगा और उनके आक्षेप, यदि कोई हो, लिखेगा। यह उनके आक्षेपों को ध्यान में रखते हुए उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) को रिपोर्ट करेगा। (ग) उद्‌घोषणा को व्यापक परिचालन वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और पट्‌टे के लिए आवेदित की गई भूमि के समीप सहन दृश्य स्थान पर चिपकाया जाएगा और इसके इस प्रकार प्रकाशित किए जाने के पश्चात, उक्त उद्‌घोषणा की प्रत्येक प्रति उप-मण्डलीय कलक्टर के कार्यालय और तहसील के कार्यालय में जहां पर भूमि स्थित है पर भी चिपकाई जाएगी।

(घ) कलक्टर के कार्यालय में उद्‌घोषणा के चिपकाए जाने के एक मास के भीतर यदि कोई दावे या आक्षेप नहीं किए जाते हैं अथवा किसी दावे या आक्ष्ेाप के किए जाने की दशा म,ें उप-मण्डलीय कलक्टर, तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि स्थानीय निवासियों/अधिकार धारकों से कोई भी वैद्य आक्षेप नहीं आए हैं तो वह प्रस्तावित भूमि के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र जारी कर देगा।

(4) अनुलग्नकों के साथ आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर नियमों के समस्त उपबन्धों के सम्बन्ध में आवेदन का परीक्षण करेगा और या तो मामले को अस्वीकृत करेगा या निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मामले की राज्य सरकार को संस्तुत करेगा।

(5) हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की घारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित सरकारी भूमि से भूमि को पट्‌टा पर देने की दशा में यह ध्यान रखा जाएगा कि आरक्षित पूल में भूमि, राज्य सरकार में निहित भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत की सीमा तक आवश्य रहनी चाहिए। भूमिहीन और पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए भी आवंटनीय पूल में पर्याप्त भूमि रहनी चाहिए। कलक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट में उन तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा।

(ख) कलक्टर पट्‌टे की अनुशंसा करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेगा कि सम्पदा के निवासियों हेतु पशु चरान और अन्य आम परियोजनों के लिए उस सम्पदा में समुचित भूमि विद्यमान है।

12121212.... कलक्टर की रिपोर्ट पर आदेशकलक्टर की रिपोर्ट पर आदेशकलक्टर की रिपोर्ट पर आदेशकलक्टर की रिपोर्ट पर आदेश....----सक्षम प्राधिकारी द्वारा कलक्टर की रिपोर्ट प्राप्त करने पर, वह इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन पट्‌टे की अस्वीकृति या मंजूरी के सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित करेगा और पट्‌टे की मंजूरी की दशा में पट्‌टे के क्षेत्र, अवधि, निर्धारण और अन्य शर्तों के सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी उचित समझेगा।

13131313.... पट्‌टा पिट्‌टा पिट्‌टा पिट्‌टा विलेख का निष्पादन और कब्जा देनावलेख का निष्पादन और कब्जा देनावलेख का निष्पादन और कब्जा देनावलेख का निष्पादन और कब्जा देना....----जब सक्षम अधिकारी द्वारा कोई पट्‌टा स्वीकृत कर दिया है तो कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्‌टा स्वीकृत किए जाने से 6 मास की अवधि के भीतर प्रारूप 'ख' में पट्‌टे को निष्पादित करेगा या करवाएगा। आवेदक का तब तक कब्जा नहीं दिया जाएगा जब तक कि पट्‌टा निष्पादित नहीं कर दिया जाए।

14141414.... दरदरदरदरें और उपकरें और उपकरें और उपकरें और उपकर....----पट्‌टेदार, प्रत्येक मामले में, भूमि पर प्रभार्य समस्त दरों और उपकरों को संहत करने के लिए सरकार से प्रसंविदा करेगा।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----इस नियम में 'दरों' और 'उपकरों' पदाें के वहीं अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1964 में उनके हैं।

15151515.... कब्जा लकब्जा लकब्जा लकब्जा लेने ेने ममममें असफलतों असफलतों असफलतों असफलता....----आवेदक को पट्‌टे का निष्पादन संसूचित किए जाने के छह मास के ेने ेने भीतर यदि व भूमि का कब्जा लेने में असफल रहता है या यदि किसी भी समय वह पट्‌टे की किसी भी शर्तों की अनुपालना करने में असफल रहता है तो कलक्टर पट्‌टे को निरस्त कर सकेगा और तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा।3281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 16161616.... सरकार के कतिपय अधिकारासरकार के कतिपय अधिकारासरकार के कतिपय अधिकारासरकार के कतिपय अधिकारों ें ें ें का आका आका आका आरक्षण और विवादों रक्षण और विवादों रक्षण और विवादों रक्षण और विवादों का निपटाराका निपटाराका निपटाराका निपटारा....---- प्रत्येक पट्‌टे में समस्त नदियां और नालों पर सरकार का अधिकार और विद्यामान आम रास्तों के प्रयोग और पारगामी प्रदान करने का जनता का अधिकार आरक्षित रहेगा। प्रत्येक पट्‌टे में समस्त, खानों, खनिजों, कोयला, स्वर्ण-धुलाई भू-तेल और खदानें पट्‌टे पर भूमि में या इसके नीचे उक्त भूमि पर प्रवेश के अधिकार के साथ और समस्त ऐसे कृत्य और कारबार करने जो किन्हीं ऐसी खानों, खनिजों, कोयलों, स्वर्ण-धुलाई और खदानों की खोज, कार्यकरण, प्राप्त करने और वहन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो, के अधिकार भी आरक्षित रहेंगे। 2. सरकार अपनी ओर से, प्रत्येक मामले में पट्‌टेदार के साथ उक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी घटित नुकसानों के लिए उसे यथोचित मुआबजा देने की प्रसंविदा करेगी

3. और पट्‌टेदार अपनी ओर से सरकार के साथ प्रसंविदा करेगा कि सम्पति और आरक्षित अधिकार या किसी आनुषंगिक या किसी भी ढंग से उससे सम्बन्धित मामले या यथा पूर्वोक्त किसी प्रतिकर के बारे पट्‌टेदार और सरकार के बीच उत्पन्न हुए विवाद की दशा में, प्रत्येक मामले पर, कलक्टर का विनिश्चम अंतिम समझा जाएगा और दोनाें पक्षकारों पर बाध्य होगा ।

17171717.... पट्‌टे पर दी गई भूमि का अनुपट्‌टे पर दी गई भूमि का अनुपट्‌टे पर दी गई भूमि का अनुपट्‌टे पर दी गई भूमि का अनुपयापयापयापयोग या पट्‌ ेग या पट्‌टटटटे की शर्तों े की शर्तों े की शर्तों े की शर्तों का भका भका भका भंगंगंगंग....----((((1) पट्‌टेदार उस े पट्‌टे पर ेग या पट्‌ ेग या पट्‌ दी गई भ्ूामि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगा जिसके लिये उसे यह पट्‌टे पर दी गई है। यदि पट्‌टे पर दी गई भूमि उसके द्वारा किसी समय पर उस प्रयोजन जिसके लिये उसे यह पट्‌टे पर दी गई हो, प्रयोग नहीं की जाती तो पट्‌टा सारे विल्लगमों से मुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और सरकार पट्‌टान्तरित परिसर में पुनः प्रवेश करेगी, और पट्‌टा राशि को यदि सरकार को संदत कर दिया हो तो समंपहृत हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति उस पर किए गये किसी सुधार और किसी भवन या उस पर निर्मित सरंचना के लिए प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि कोई पट्‌टेदार किसी समय पट्‌टा विलेख की किसी शर्त को भंग करता है तो उसका पट्‌टा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा।

18181818.... पट्‌टे क े अवसान पर प्रक्रियापट्‌टे क े अवसान पर प्रक्रियापट्‌टे क े अवसान पर प्रक्रियापट्‌टे क े अवसान पर प्रक्रिया....----(1) पट्‌टे के अवसान पर, सरकार पूरी भूमि या इसके किसी भाग को पुनः ग्रहण कर सकेगी ।

(2) ऐसे पुनःग्रहण की असफलता पर, पट्‌टेदार भू-राजस्व की रकम, किराए या पट्‌टा राशि और उसके द्वारा संदत किए जाने वाले अन्य प्रभारों से सम्बन्धित ऐसे निबन्धन और ऐसी शर्तों पर पट्‌टे के नवीकरण का हकदार होगा जैसा सक्षम प्राधिकारी अवधारित करे।

(3) सक्षम प्राधिकारी, इन निबन्धनों और शर्तों को नियत करने में, तत्‌समय प्रवृत सरकारी भूमि के पट्‌टे के लिए नियमों द्वारा, मार्गदर्शित होगा जहां तक ये नियम लागू किए जा सकें।

19191919.... पुनर्विपुनर्विपुनर्विपुनर्विलालालालोकनेकनेकनेकन....----(i) कलक्टर, मण्डलायुक्त, वित्तायुक्त और राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश राज्य सरकार के पुनुर्विलोकन के अधीन होंगे जो इस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसे आदेश तब तक रूपान्तरित या प्रत्यावर्तित नहीं किए जाएंगे जब तक कि उसके द्वारा प्रभावित पक्षकार(रों) को व्यक्तिगत या उसके/उनके विधिक प्रतिनिधियाें के माध्यम से उसके/उनके दावे के समर्थन में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(2) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे ऐसे आदेश के पारित होने के नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, या आवेदक जब तक मंजूरी प्राधिकारी का समाधान नहीं करता कि उसके पास आवेदन अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे । 20202020.... पुनर्निरीक्षणपुनर्निरीक्षणपुनर्निरीक्षणपुनर्निरीक्षण....-राज्य सरकार, यथास्थिति, कलक्टर, मण्डलायुक्त या वित्तायुक्त द्वारा निपटाये गये किसी मामले के अभिलेख को किसी भी समय मंगवा सकेगी, और ऐसे आदेश, जैसे वह उचित समझे, पारित कर सकेगी :

3282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 परन्तु यह कि ऐसा आदेश तब तक रूपान्तरित और प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके द्वारा प्रभावित पक्षकार (रों) को व्यक्तिगत या उसके/उनके विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से उसके/उनके दावे कि के समर्थन में, उपस्थित होने और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो। 21212121.... निरसन और व्यावृि निरसन और व्यावृतियातयातयातयांंंं-(i) सरकार की अधिसूचना संख्या रैव डी (जी) 6-33/86-II तारीख निरसन और व्यावृि निरसन और व्यावृि 20 अक्तूबर 1993 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 5 नवम्बर 1993 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्‌टा नियम 1993 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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परिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्ट

प्ररूप -क

(नियम 11 देखें)े

हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश मा मा मा मेेंेंेंं भभभभूूिूिूिमि के पटम के पटम के पटम के पट्‌ट्‌ट्‌ट्‌टे के लिए आवे के लिए आवे के लिए आवे के लिए आवेदेदेदेदनननन

1. आवेदक का नाम........................................................................................ पुत्र श्री......................................................................................................... निवासी....................................................................................................... तहसील...................................................................................................... जिला............................................................राज्य.............................हिमाचल प्रदेश । ................................................................................................................................................... 2. उद्‌देश्य जिसके लिए भूमि का पट्‌टा अपेक्षित है ..................................................... 3. पट्‌टे के लिए प्रस्तावित भूमि की विशिष्टियां :

(i) जिला (ii) तहसील (iii) सम्पदा के नाम के साथ सम्पदा (हदबस्त) की संख्या, ................................. (iv) क्षेत्रों और वर्गीकरण सहित खसरा नम्बर.........................................................

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं :-

(i) कि जो भी ऊपर कथित है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और उसमें से कोई भी बात छिपाई या दबाई नहीं गई है ।

मैं एतद्‌द्वारा वचन देता हूंूं और जिम्मा लेता हूंूं कि यदि मेरे पक्ष में पट्‌्‌टे पर भ्ूामि प्रद्रान की जाती है तो मैं प्रदान की गई भूमि के निबन्धनों और शर्तों का पालना करूंगा ।

तारीख................................

आवेदक के हस्ताक्षर ।3283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 प्रप्रप्रप्ररूप-खरूप-खरूप-खरूप-ख

(नियम 13 देखें)

प्रथम पक्षकार के रूप में, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल जिसे (इसमें इसके पश्चात्‌ सरकार कहा गया है) द्वारा किया गया पट्‌टा............................को और पुत्र............................... निवासी ग्राम ...............................तहसील... .................................जिला................................हिमाचल प्रदेश जिसे (इसमें इसके पश्चात्‌ पट्‌टेदार कहा गया है) द्वितीय पक्षकार के रूप में : पत्र संख्या.....................................तारीख.................में अन्तर्विष्ट से....................................तक के आदेशों के अनुसरण में । पट्‌टेदार ने सरकार को......................................रूपये की रकम किराए की प्रथम किस्त के रूप में, संदत्त कर दी है जो इसमें इसके पश्चात्‌ आरक्षित है, और

पट्‌पट्‌पट्‌पट्‌टे के निबन्धन :टे के निबन्धन :टे के निबन्धन :टे के निबन्धन :

1. सरकार, एतद्‌द्वारा पट्‌टेदार को इसकी अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित और अंकित की गई और इसमें इसके साथ संलग्न प्लान में .......................................रंगं में दर्शाई गई भूमि का, न अधिक न कम...................................................बीघा प्लाट, अपवादों और आरक्षणों के अध्यधीन रहते हुए इसमें आगे बताये गये निबन्धनों और शर्तों पर पट्‌टांतरण करती है ।

2. (क) भूमि केवल.............................................प्रयोजन के लिए पट्‌टे पर दी गई है। (ख) पट्‌टेदार, इसमें इसके पश्चात्‌ उल्लिखित संदायों और शर्तों के अध्यधीन वृक्षों और झाड़ियों के अतिरिक्त, भूमि की सतह पर उगने वाली समस्त प्राकृतिक उपज को अपने लिए ले सकता है ।

(ग) पट्‌टेदार, इसमें यथा-उपबन्धित भूमि पर खेती करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक ऐसे जलमार्गों, अस्थाई भवनों या समरूप सुधारों का सन्निर्माण, इसमें इसके पश्चात्‌ उपबन्धित शर्तों के अध्यधीन और इस शर्त पर कर सकेगा कि इसमें इसके पश्चात्‌ विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्घित के सिवाए किसी प्रकार के सुधारों के लिए सरकार के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

3. पटट्‌े की अवधि...............वर्षों के लिये होगी और .................के दिन से........प्रारम्भ हुई समझी जाएगी।

4. (क) पट्‌टेदार.............................रूपये, प्रत्येक को दो अर्ध वार्षिक किस्तों में या...............................

रूपये की एक वार्षिक किस्त में ............................रूपये वार्षिक किराया संदत करेगा । (ख) रकम सबसे नजदीक कोषागार में संदत्त की जाएगी। (ग) पट्‌टेदार आगे सभी अन्य दरें कर, उपकर, कर प्रभार और अन्य देय जो भू स्वामी या उसके अधिभोगी द्वारा संदेय हो या सेदेय होनेे वाले हों संदत करेगा ।

सरकार की ओरसरकार की ओरसरकार की ओरसरकार की ओर ससससे अपवाद औरे अपवाद औरे अपवाद औरे अपवाद और आरक्षण :आरक्षण :आरक्षण :आरक्षण :

6666.... सरकार, पट्‌टांतरण नहीं करती परन्तु भूमि की सतह पर, ऊपर या नीचे विद्यमान किसी भी प्रकार की समस्त खानों, खनिजों और खदानों को उसी पूर्ण व्यापक रीति में जैसे कि यह पट्‌टा नहीं किया गया था, स्वतन्त्र रहते हुये खोजने, काम करने और उसे हटाने का अपवाद और आरक्षण अपने पास रखती है।

6. सरकार, पट्‌टांतरण नहीं करती, परन्तु भूमि पर अब विद्यमान या संलग्न प्लान में सन्निर्माण के लिये दर्शाये गये यथा प्रस्तावित उनके तलों और किनारों सहित समस्त नदियों और नालों समस्त जल स्त्रोत और जल निकास, जल मार्गों और समस्त सार्वजनिक आम रास्तों का अपवाद और आरक्षण अपने पास रखती है ।3284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 7. जब भी कलक्टर द्वारा लोक हित में इसे वांछनीय समझा जाये, प्रतिकर का संदाय किए बिना सरकार भूमि के आर-पार चौड़ाई में तीन मीटर से अनधिक सार्वजनिक रास्ते का अधिकार सृजित करने का अधिकार आरक्षित रखती है ।

8. उसके प्राधिकृत अभिकर्ताओें के माध्यम से सरकार के लिये या सरकार के किसी अधिकार के लिये एतद्‌द्वारा अपवर्जित किसी सम्पति के संरक्षण और अनुरक्षण के लिये, एतद्‌द्वारा आरक्षित अधिकारों की पूर्ण खोज, उपभोग और प्रयोग करने के लिए या इसमें यथा उपबन्धित के सिवाय, पट्‌टेदार को व्यवसाय के ऐसे प्रयोग के लिये, कोई प्रतिकर दिये बिना, भूमि पर प्रवेश करना और उसका ऐसा प्रयोग करना जो इन प्रयोजनों के लिये अनिवार्य हो, बिधिपूर्ण होगा ।

पट्‌टेदपट्‌टेदपट्‌टेदपट्‌टेदार की बाध्यताएं :ार की बाध्यताएं :ार की बाध्यताएं :ार की बाध्यताएं :

9. पट्‌टेदार एतद्‌द्वारा सरकार के साथ निम्नलिखित रूप में प्रसंविदा करता है :- (क) सरकार को या की ओर से इस पट्‌टे के अधीन देय किराए को संदत्त करना और अन्य किन्ही संदायों को उचित समय और स्थान पर ऐसी रीति में जैसी विधि द्वारा या सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विहित की जाये, संदत्त करना।

(ख) भूमि का पूर्ण या कोई भाग, उस प्रयोजनार्थ जिस के लिये यह प्रदान की गई थी, प्रयोग करना और इसे इस प्रकार प्रयोग न करना जिससे इसका मूल्य कम होने की संभावना हो या शहर और ग्राम योजना क्षेत्र में शहर और ग्राम योजना विभाग द्वारा यथाविहित भूमि प्रयोग का उल्लंघन। भूमि पर समस्त निर्माण और उपयोग, राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित किये गये समस्त लागू विधियों/नियमा/परिनियमों और अन्य विधिक उपबन्धों के अनुपालन में होगा।

(ग) जब कलक्टर द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, एतद्‌द्वारा पट्‌टे पर दी गई भूमि पर, स्वयं अपने खर्च पर, उसकी सीमाओं और परिसीमाओं का सही तरीके से सीमांकन करते हुए और स्थाई चिन्ह परिनिर्मित करना और कलक्टर द्वारा उस निमित समय-समय पर जारी किये गये किन्ही निदेशों के अनुसरण में हर समय उसे अच्छी मुरम्मत में बनाये रखना । (घ) सरकार के समस्त अधिकारियों या कर्मचारियों या सरकार द्वारा इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों को बिना किराये व रूकावट के निम्नलिखित के लिये आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य या बातें करने के लिये भूमि पर हर समय प्रविष्ट होने की अनुज्ञा देना :-

(i) इस पट्‌ट्‌े के किन्हीं निबन्धनों के अनुपालन को प्रवर्तित करने या यह अभिनिश्चित करने कि इनका सम्यक रूप से पालन या अनुपालन किया गया है के प्रयोजन के लिए या

(ii) प्रतिकर के दावे के बिना इसमें इसके पश्चात्‌ विनिर्दिष्टतः यथा उपबन्धित के सिवाए, चाहे किराया घटाने के द्वारा या अन्यथा खनिज या इसमें इसके पश्चात्‌ सरकार के पास आरक्षित अन्य अधिकारों के पूर्ण उपभोग, खोज या प्रयोग से सम्बन्घित किसी प्रयोजन के लिए ।

(ड.) भूमि पर जनता द्वारा किसी आम रास्ते के विधिपूर्ण प्रयोग के साथ या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर अब विद्यमान किन्ही विद्यमान अधिकारों और सूखा चारों के प्रयोग से या जिससे उस पर किरायेदार इस पट्‌टे के निबन्धनों द्वारा सृष्ट करने या अनुज्ञात करने के लिये बाध्य है, में हस्तक्षेप नहीं करना।

(च) यदि भूमि या उसका कोई भाग किसी लोक प्रयोजन के लिए, अपेक्षित हो तो इसके नीचे यथा उपबन्धित के सिवाए और केवल लगान की अनुपातिक छूट के अध्यधीन प्रतिकर का दावा किए बिना सम्पूर्ण या उतनी भूमि जितनी कलक्टर द्वारा मांग पर अपेक्षित हो, अभ्यर्पित करना।3285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 (छ) निम्नलिखित संकर्मों की लागत के लिए ऐसी राशि, जैसी सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन कार्य करते हुए कलक्टर अवधारित करे, संदत्त करना, चाहे लागत पहले ही अनुदान के समय हो उपगत की गई हो या उसके पश्चात उपगत की जाए :-

(क) भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन । (ख) उस सम्पदा पर, जिसमें भूमि अवस्थित है किसी जलमार्ग का विनिर्माण करना और जिससे भूमि के लिए जल का प्रदाय उपलब्ध हो।

(ग) उस राज्य, जिसमें भूमि स्थित है, की साधारण सुविधा के लिए आवश्यक किन्हीं सडकों, रास्तों, पुलियों या पुलों का विनिर्माण करना ; और

(घ) किन्हीं ऐसी सड़कों, रास्तों, पुलियों या पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत। (ज)़ पट्‌टे के पर्यवसान पर या उससे पूर्व भूमि को छोड़ देना और इसे कलक्टर को शान्तिपूर्वक अभ्यर्पित करना ।

निम्नलिखित किसी भी दशा मनिम्नलिखित किसी भी दशा मनिम्नलिखित किसी भी दशा मनिम्नलिखित किसी भी दशा में-ें-ें-ें-

(क) यदि पट्‌टेदार इस पट्‌टे के किन्ही निबन्धनों और शर्तों को भंग करता है या उनका अनुपालन करने में असफल रहता है, या ऐसा भंग या अपालन होनेे देता है या अनुज्ञा देता है,

(ख) यदि पट्‌टेदार दिवालिया घोषित किया जाता है, या (ग) यदि पट्‌ट्‌ा कुर्क किया जाता है तो सरकार तत्पश्चात किसी भी समय भूमि पर पुनः प्रवेश्ेा कर सकेगी और इस पट्‌टान्तर को अवधारित कर सकेगी, उस दशा में पट्‌टेदार चालू सीजन के लिए इस विलेख के अधीन दये सभी संदाय संदत करेगा परन्तु पट्‌टे का ऐसा पर्यवसान पट्‌टेदार द्वारा इस करार के भंग के पूर्वगामी किसी भंग के बारे में सरकार की किसी कार्रवाई के अधिकार या उपचार पर प्रतिकलू प्रभाव नहीं डालेगा :

परन्तु यह ओर कि पट्‌टे के पर्यवसान से पूर्व पट्‌टाधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा और किसी संबद्व वित्तीय संस्था को भी इसके विषय में सूचित किया जाएगा ।

11. इस पट्‌टे में आरक्षित अधिकारों में से किन्ही के प्रयोग के बारे में या इसके नीचे यथा उपबन्धित के सिवाए, पट्‌टे के पर्यवसान पर पट्‌टेदार को सरकार द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नही ं होगा, अर्थात :-

(क) सरकार के पास आरक्षित खनिज अधिकारों के प्रयोग में भूमि पर प्रवेश करने को सम्य्‌क रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कार्य या उपेक्षापूर्वक लोप द्वारा भूमि की सतह या उससे संलग्न किसी चीज या पट्‌टेदार की किसी सम्पति को हुए नुक्सान के लिए ऐसा प्रतिकर जैसा कि कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जाए :

(ख) जल स्त्रोतों के सन्निर्माण या परिवर्तन के अधिकार के प्रयोगे में खड़ी फसलों को हुए नुक्सान के लिए, ऐसा प्रतिकर जो, वह अधिकारी जिसके आदेशों के अधीन ऐसी कार्रवाई की गई है, निर्धारित करें ;

(ग) पट्‌टेदार के किसी व्यतिक्रम से अन्यथा पट्‌टे के पर्यवसान पर भूमि पर विद्यमान किन्हीं सुधारों के लिए ऐसा प्रतिकर जो कलक्टर द्वारा, अधिभोगी, पट्‌टेदार द्वारा प्रभावी सुधारों के लिए प्रतिकर क संदाय के लिए हिमाचल प्रदेश अभिघृति अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया जाए :

परन्तु सरकार द्वारा पट्‌टेदार को संदेय कोई प्रतिकर या पट्‌टेदार से सरकार को देय राशि या तो ऐसे प्रतिकर से कम की जा सकेगी या ऐसे प्रतिकर के विरूद्ध मुजराई की जा सकेगी या अन्यथा यथा और ऐसे समय जो सरकार उचित समझे वसलू की जा सकेगी । 3286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 12. पट्‌टेदार स्टाम्प क्रय करेगा और निष्पादन की तारीख से चार मास के भीतर अपने खर्च पर इस लिखत को रजिस्ट्‌ीकरण के लिए प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर अन्यथा सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी निष्फलता उसकी शर्तो का भंग माना जाएगा और कलक्टर किसी प्रतिकर, चाहे जितना भी हो के बिना उसे विखंडित और रदद्‌ करने का हकदार होगा ।

13. यदि, इन विलेखों या इसके किसी भाग के अर्थों या प्रवर्तन या संदेह प्रतिकर की राशि या किसी पक्ष के अधिकारों, कर्तव्यों और बाध्यताओं से किसी भी रूप में सम्बन्धित या उद्‌भूत होने वाला कोई प्रश्न, संदेह या आक्षेप उठेगा, तब इसमें इसके पूर्व जहां तक कि किसी विषय के विनिश्चय में, उपबंधित के लिए और ऐस े विनिश्चय के सिवाए, प्रत्येक ऐसा विषय आयुक्त के माध्यस्थम्‌ के लिए निर्दिष्ट किया जाएगाः- 14. इस विलेख में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों : - (क) 'कलक्टर' और 'आयुक्त' से उस जिला या मण्डल जिसमे भूमि अवस्थित है का कलक्टर और आयुक्त अभिप्रेत है और इसमें निमित्त सरकार की ओर से कार्य करने के लिए सांधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(ख) 'सरकार' में सरकार के उत्तरवर्ती और समनुदेशिती सम्मिलित है;

(ग) 'भूमि' से ऐसी भूति अभिपे्रत है जो उससे संबन्धित समस्त अधिकारों सहित एदत्‌द्वारा पटटांतरित हो तथा इसमें अपवादित न हो ;

(घ) 'पट्‌टेदार' में उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि और पट्‌टेदार के अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित हेै तथा यदि उक्त पद में सह-हिस्सेदार सम्मिलित हो, तो इस विलेख द्वारा अधिरोपित कोई दायित्व प्रत्येक हिस्सेदार का सुयंक्त और पृथक दायित्व होगा;

(ङ) 'खनिज' में, खनिज स्वरूप के समस्त उपादान, जिनको जमीन से कोयले, भू-तेल, स्वर्ण-धुलाई, पत्थर और मृदा के रूपों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है तथा जिनको किसी लाभप्रद प्रयोेजन या हटानें के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सम्मिलत हेै। इसके साक्षय स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमे इसके पश्चात, प्रत्येक विनिर्दिष्ट मामलों में वर्णित तारीखों को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ऊपर वर्णित अनुसूचऊपर वर्णित अनुसूचऊपर वर्णित अनुसूचऊपर वर्णित अनुसूचीीीी

भूमि का वर्णन औभूमि का वर्णन औभूमि का वर्णन औभूमि का वर्णन और सीमाएंर सीमाएंर सीमाएंर सीमाएं

...........................................हैक्टेअर का क्षेत्र .....................................(बीघा के बराबर).............................................. ...................................मौजा ग्राम में स्थित तहसील............................................................जिला...................................नगर के स्थानीय प्राधिकारी के अभिलेख/ अभिलेख में यथा दर्शित ।

सं0.......................................और निम्न प्रकार से सीमांकित है :-

भूमि के उत्तर में ...................................................है भूमि के पूर्व में ..................................................... .है भूमि के दक्षिण में ..................................................है भूमि के पश्चिम में ..................................................है

प्लानप्लानप्लानप्लान

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के आदेशों के अधीन कार्य करते हुए श्री/श्रीमति/कुमारी............................ .................पता ...................................................................................................(वर्णन) के उपस्थिति में वर्ष दो हजार.........

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 ..........क.े .........................दिन..........................के अधीकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के लिए और की ओर से हस्ताक्षरित ।

उक्त........................द्वारा..................................... (पता)..................... (वर्णन) की उपस्थिति मे वर्ष दो हजार...... ........................के ...............................दिन हस्ताक्षरित।

ंसाक्षी अधिकारी

(हस्ताक्षरित) (हस्ताक्षरित)

साक्षी पट्‌टेदार

(हस्ताक्षरित) (हस्ताक्षरित)

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प्रप्रप्रप्ररूप-गरूप-गरूप-गरूप-ग

(नियम 11 देखें) अनिवार्यता प्रमाणपत्र के लिए प्रोफार्मा हिमाचल प्रदेश सरकार, ...............................विभाग संख्याः............................. तारीख......................स्थान....................

अनिवार्यता प्रमाणपत्रअनिवार्यता प्रमाणपत्रअनिवार्यता प्रमाणपत्रअनिवार्यता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुहाल/मौजा...................................तहसील.............................जिला........................ ...... में अवस्थित निम्न यथा ब्यौराकृत भूमि जिसका माप..........................बीघा है (नाम व पूरा पता)........................... ......द्वारा पटटे पर.......................प्रयोजन के लिए.............................अवधि के लिए आपेक्षित है,

(i) यह भूमि विभाग द्वारा अधिकथित मापदंड के अनुसार आवेदक की पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात पट्‌टे के लिए सिफारिश की जाती है।

(ii) यह भूमि आवेदेक के पक्ष में पट्‌टे के लिए सिफारिश की जाती है, क्योंकि यह पूर्वोक्त क्रियाकलाप के लिए अनिवार्यतः अपेक्षित है । पूर्वोक्त क्रियाकलाप न्यूनतर क्षे़त्र में नहीं चलाया जा सकता हैं ।

(iii) यह भूमि समस्त सुसंगत विभागों और प्राधिकरणों जैसे लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण/ स्थानिय निकाय/नगर एवं ग्राम योजना/वन विभाग/प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/हिमाचल प्रदेश राज्य विधुत बोर्ड इत्यादि से निराक्षेप प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात पट्‌टे के लिए सिफारिश की जाती है।

संबद्ध अधिकारी

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प्रप्रप्रप्ररूप-घरूप-घरूप-घरूप-घ

(नियम 11 देखें)

अनापत्ति (निराक्षेप) प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि मुहाल/मौजा...................................तहसील............................जिला........ ............... ....... मेें अवस्थित सरकारी भूमि जिसका खसरा नं0 ..........................खाता/खतौनी.........................................है, .........

3288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 ...........................प्रयोजन के लिए उपयुक्त हेै, और यदि उपरोक्त भूमि श्री/श्रीमति/कुमारी........................................ .....पता ................................................................................ .......................को पट्‌टे पर उक्त...........................(प्रयोजन के लिए इस बाबत प्राप्त अक्षेप, (यदि कोई हो ) संलग्न आख्यापाक आदेश द्वारा निपटाए गए है) प्रदान की जाती है तो किसी पक्ष में कोई सुसंगत अक्षपे नहीं है । यह भी प्रमामिणत किया जाता है कि इस प्रयोजन के लिए कोई निजी भू-स्वामी उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सहमत नहीं हुआ है।

उपमण्डल अधिकारी, उपमण्डल,.......................... जिला.................................

आदेश द्वारा, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (राजस्व)।

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[Authoritative English Text of Government Notification No .Rev D(G)9-4/2009 dated

………2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd Sep., 2011

No. Rev. D(G)9-4/2008.—Whereas the draft rules titled as the Himachal Pradesh Lease Rule 2011 were published in Rajpatra, Himachal Pradesh as required under section 13 of Himachal Pradesh Village Common Land Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling and Land Holdings Act, 1972 ( Act No. 19 of 1973), vide notification No. 104/Gazatte/2011, dated 20-08-2011 for inviting objections and suggestions from the General Public.

Whereas no objections and suggestions have been received, within the stipulated period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 read with section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling and Land Holdings Act, 1972, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Himachal Pradesh lease Rules 2011, as under, namely :-

1. Short title and extent.-(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease Rules, 2011.

(2) They shall extend to whole of the State of Himachal Pradesh.

2. Definitions.-In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,- (a) "Competent authority" means an authority to grant land on lease under rule 7;

(aa) "conspicuous place" means Deputy Commissioner's office, Sub-Divisional Officer's (Civil) office, Tehsil office, Municipal Office/ Panchayat Ghars, Mahila Mandal and any other place of public gathering, as the case may be;

(b) "demarcated protected forest"means forest declared as such under section 30 of the Indian Forest Act,1927;

(c) "Director Country and Town Planning" means Director of Town and Country Planning appointed under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977;

(d) "Form"means a form appended to these rules; (e) "highest market value" means the price used for registration of similar transaction in the concerned revenue estate.

(f) "Planning Area" means any area declared to be a planning area under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977;

(g) "Reserved Forest" means a forest declared as such under section 20 of the Indian Forest Act, 1927; and

(h) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

2. Grant of land on lease.-(1) The land may be granted on lease for purposes and to persons as provided under these rules with the sanction of the competent authority, out of :-

(i) Government lands owned by the State Government outside the reserved and demarcated protected forests and outside such other areas as may be notified from time to time by the State Government in this behalf:

Provided that if the State Government desires, lease in any demarcated protected forest may be allowed subject to the rules framed under clause (g) of section 32 of the Indian Forest Act and subject to the permission of the Central Government under Forest Conservation Act, 1980; and

(ii) lease may be granted to any person out of lands vested in the State Government under section 3 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 and the lands vested under section 11 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, in the interest of the development of the State, if the State Government is satisfied that there are sufficient reasons to do so:

Provided that land vested in the State Government under the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 shall not be leased out in contravention of the provisions of sections 8 of the said Act.

(2)(i) Lands on lease shall not be granted in contravention of any statute regulating the use of land;

(ii) No land shall be leased out in contravention of section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 in favour of a person who is not an agriculturist within the meaning of sub-section (2) of section 2 of the said Act; and (iii) No Government land shall be granted on lease under these rules where suitable private land is readily available for the purpose for which lease has been applied.

4. Purposes for which the lease may be granted.- The lease may be granted for one or more of the following purposes, namely:- (i) establishment/extension of Educational Institutions; (ii) installation of Petrol Pumps and/or gas godowns;

purposes;

(iv) for promotion of sports activities; (v) Location specific infrastructure projects with a concession period of upto 40 years such as Hydro electric projects, aerial ropeways, bus stands, parking lots, wayside amenities, limestone/other mining;

(vi) Location specific infrastructure projects with a concession period of more than 40 years (subject to the maximum of 99 years) such as infrastructure needs of cement plants; and

(vii) any other public purpose in the interest of the development of the State.

5. Maximum limit of grant.-Maximum limit to sanction lease shall be as certified by the concerned Department dealing with the subject under the Rules of Business and subject to the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

6. Eligibility for the grant of land on lease.-Any person or legal entity registered under any statute shall be eligible for grant of lease with the following provisos: (i) Eligibility of lease for purpose of setting up educational institutions shall be restricted to Societies registered under Societies Registration Act, 1860 or Trust registered under the Indian Trust Act,1882 or similar statutes governing not for profit institutions;

(ii) Eligibility of lease for the purpose of installation of petrol pumps and gas godowns shall be restricted to Bonafide Himachalis{ preference shall given to Exservicemen, war widows, BPL families, single destitute women and handicapped persons;} and (b) Companies engaged in the business of selling/distributing petrol/diesel/kerosene/LPG;

(iii) Eligibility of lease for purpose of any activity of literary, scientific, charitable, health, welfare, culture and academic purpose shall be restricted to Societies/ Trust registered under Societies Registration Act, 1860/Indian Trust Act, 1882 or similar statutes governing not for profit institution; and

(iv) Eligibility of lease for the purpose of promotion of sports activities shall be restricted to registered sports bodies.

7. Sanction of lease.-The lease under these rules shall be sanctioned by the State Government for such a period as it may deem fit :

Provided that the State Government shall not grant the lease of land in any case for a period exceeding 99 years.

8. Lease amount.-The lease amount for a fresh lease or renewal of existing lease shall be charged from the lessee per annum in the following manner, namely:-

(1) 5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less except for location specific infrastructure projects with a concession period of upto 40 years (such as Hydroelectric projects, aerial ropeways, bus stands, parking lots, wayside amenities, limestone/other mining, etc.) which shall be charged lease amount @ 3 ½ % of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less.

(2) The lease amount shall be increased every 5 years by 10% of existing lease amount or lease value calculated on current value of the land, whichever is less:

Provided that where land is in the name of a specific department of government is sought to be transferred on lease for any purpose that department may reduce the lease amount as it deems appropriate.

9. Sub- Lease.- Leaseholders shall be allowed to enter into sub-lease within the period of the lease only in the following specific cases:-

(a) Sub lease shall be allowed on location specific projects where there is provision for sub- lease in a public-private partnership contact; and

b) Whenever sub lease is considered necessary or appropriate as an adjunct to the main purpose of lease:

Provided that no sub lease will be allowed in cases where land has been granted on reduced rates. 10. List of Government lands to be maintained.-(1) Lists of Government lands classified in a manner as laid down by the State government in each district shall be maintained by the Collector.

(2) The State Government shall determine from time to time as to which of the lands specified under sub-rule (1), shall be available for leasing.

(3) An online lease register of leased land shall be maintained District and Tehsil wise on a format laid down by the state government.

11. Application for lease. - (1) The application in Form-A along with latest jamabandi, tatima, five years average sale price, latest market value of the proposed land, Essentiality Certificates in Form-C from concerned department and Certificate of No Objection of local residents/shareholders from the Sub Divisional Collector in Form D shall be made to the Collector of the District (hereinafter called the Collector).

(2) (a) The department under whose purview the proposed activity for which grant of land on lease has been sought will be the concerned department to issue the Essentiality Certificate.

(b) The department concerned shall issue the Essentiality Certificate on the basis of (i) departmental norms which assess eligibility of the lessee, the necessity of the proposed activity and the extent of land required for the same, and (ii) NO Objection Certificates from all relevant authorities/dependents concerned with regulation of land use and provisions of services including like Public Works Department/Irrigation and Public Health/Local bodies/National Highways Authority/Town and Country Planning/Forest departments/Pollution Control Board/ Irrigation and Public Health /Himachal Pradesh State Electricity Board, etc depending upon location and classification of land.

(3) (a) The applicant shall apply for a No Objection certificate to the Sub Divisional Collector, who, when necessary, shall require the applicant to deposit the cost of demarcating, surveying and mapping the land and cause the land to be demarcated, surveyed and mapped. The Sub-Divisional Collector shall publish a proclamation stating that the land has been applied for grant on lease for claimed purpose, and all claims and objections shall be preferred within one month, including any offer to make suitable private land readily available for the said purpose.

(b) A copy each of the proclamation shall be sent to the Tehsildar for comments and report within one month. The Tehsildar shall also record the statements of the rightholders and note down their objections, if any. He shall make a report to the Sub-Divisional Officer (Civil) keeping in view their objections.

(c) The proclamation shall be published in two local newspapers having wide circulation and pasted at a conspicuous place in the vicinity of the land applied for on lease, and, after it has been so published, a copy each of the said proclamation shall also be pasted at the Sub Divisional Collector's office and at the office of the Tehsil in which the land is situated.

(d) If no claims or objections are preferred within one month of the pasting of the proclamation at the Collector's office, or in the event of any claim or objection being preferred, then the Sub Divisional Collector shall assess the report of the Tehsildar and if satisfied that there are no valid objections from local residents/right holders, shall issue the No Objection Certificate for the proposed land. (4) On receipt of the application with enclosures, the Collector shall examine the application with regard to all provisions of the rules and either reject the case or recommend the case to the State Government keeping in view of following:-

(a) In case of lease of land from Government land vested in the State Government under section 3 of the Himachal Pradesh Village Common land vesting and Utilization Act, 1974 care shall be taken that the land in the reserve pool must remain to the extent of at least 50% of the land vested in the State Government . Sufficient land should also remain in the allotable pool for allotment of landless and eligible persons. These facts shall be mentioned by the Collector in his report.

(b) The Collector shall also ensure that adequate land exists in an estate for grazing and other common purposes for the inhabitants of the estate before recommending lease.

12. Orders on Collector's report.-On receipt of the report of the Collector by the competent authority, it shall, subject to the provisions of these rules, pass such order, in respect of the refusal or sanctioning of the lease, and, in the event of sanctioning the lease, in respect of the area, term, assessment and other conditions of the lease, as the competent authority shall think fit.

13. Execution of lease deed and giving of possession.-When a lease has been sanctioned by the competent authority, the Collector shall execute and cause to be executed a lease in Form-B within a period of six months from the sanction of lease by the Competent authority. Possession of the land shall not be given to the applicant until the lease has been executed.

14. Rates and Cesses.- A lessee, shall, in every case, covenant with Government to pay all rates and cesses chargeable on the lands.

Explanation.-The expressions 'rates'and 'cesses' in this rule shall have the same meanings as assigned to them in the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

15. Failure to take possession.- If within six months of the execution of the lease having been communicated to the applicant, he fails to take possession of the land, or if at any time he fails to comply with any of the conditions of the lease, the Collector may cancel the lease and shall report the fact to the competent authority.

16. Reservation of certain rights of Government and settlement of disputes.- (1) There shall be reserved in every lease the right of Government over all rivers and streams, and the right of the public to use existing thoroughfares traversing the grant. These shall also be reserved in every lease, all mines, minerals, coals, gold-washings, earth-oil and quarries in or under the land leased, together with the right of entering of the said land and doing all acts and things that may be necessary or expedient for the purpose of searching for, working, getting or carrying away any such mines, minerals, coals, gold-washings and quarries.

(2) The Government on its part shall, in every case, covenant with the lessee to make reasonable compensation to him for all damage occasioned by the exercise of the said rights.

(3) And the lessee on his part shall covenant with Government that, in case of a dispute arising between the lessee and Government as to the property and rights hereby reserved, or any matter incidental or in any way relating thereto, or as to any compensation as aforesaid, the decision thereon, in each case, of the Collector shall be considered final and binding on both parties. 17. Non-utilization of land leased or breach of conditions of lease.- (I) The lessee shall utilizes the land leased to him for the purpose for which it is leased. If the land leased is not used by him at any time for the purpose for which it has been leased out, the lease shall be terminated by the competent authority free from all encumbrances and the Government shall re- enter the demised premises and the lease money, if paid to the Government shall be forfeited and no person shall be entitled to any compensation for any improvement made and for any building or structures constructed thereon.

(2) If the lessee commits any breach of any of the conditions of the lease deed at any time, his lease shall be terminated by the competent authority.

18. Procedure on expiry of lease.- (1) On the expiry of the lease, the Government may resume the whole of the land, or any portion of it.

(2) Failing such resumption, the lessee may be entitled to a renewal of the lease for such term and on such conditions as to the amount of land revenue and rent or lease money and other charges to be paid by him as the competent authority may determine.

(3) In fixing these terms and conditions, the competent authority shall be guided by the rules for the lease of Government lands for the time being in force, so far as the rules can be made applicable.

19. Review.-(1) The orders passed by the Collector, Divisional Commissioner, Financial Commissioner and the State Government shall be subject to review by the State Government which may pass such orders on it as it may deem fit :

Provided that such an order shall not be modified or reversed unless reasonable opportunity has been given to the party (ies) affected thereby, of being heard either in person or through his/their legal representative in support of his/ their claim.

(2) An application for review shall not be entertained unless it is made within ninety days from the passing of the order, or unless the applicant satisfies the sanctioning authority that he had sufficient cause for not making the application within that period.

20. Revision.-The State Government may at any time call for the records of any case disposed of by the Collector or the Divisional Commissioner or Financial Commissioner, as the case may be, and pass such orders as it may deem fit:

Provided that such an order shall not be modified or reversed unless reasonable opportunity has been given to the party (ies) affected thereby, to appear and be heard either in person or through his/their legal representative (s) in support of his/their claim (s).

21. Repeal and Savings.-(I) The Himachal Pradesh Lease Rules, 1993 notified vide Government notification No. Rev D(G)6-33/86-11 dated 20th October, 1993 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 5th November 1993, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX

FORM-A

(See rule 11)

APPLICATION FOR LEASE OF LAND IN HIMACHAL PRADESH

1. Name of applicant…………….son of ……………………….resident of…………………………..Tehsil………………………….District……………… …. State………

2. Object for which lease of land is required. 3. Particulars of land proposed for lease : (i) District. (ii) Tehsil. (iii) No. of estate (hadbast) with name of Estate.

(v) Khasra Nos. with areas and classification.

Solemnly affirm and declare :-

(i) That whatever has been stated above, is true to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed or suppressed there from. I hereby promise and undertake that if any grant of land on lease is made in my favour I shall abide by the terms and conditions of such grant.

Dated………………….

Signature of applicant.

_________

FORM-B

(See rule 13)

A lease made by the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter called Government) of the one part to ………………………………..and ……………… ……………….……………….Son/daughter of ……………………………….. resident of3295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 Village………………………………Tehsil………………………………..District………………… ……………of the …………………State (hereinafter called the lessee) of the other part.

In pursuance of the orders contained in letter No………………..dated the…………………….from the………………..to the………………………………………

Whereas the lessee has paid to Government the sum of…………………………..rupees, being the first installment of the rent hereinafter reserved, and

Terms of the Lease :

1. Government hereby demises to the lessee all that plot of land, containing…bighas more or less, more particularly described in the schedule hereto and delineated and colored………………………in the plan hereunto annexed, subject to the exceptions and reservations and on the terms and conditions hereinafter appearing.

2. (a) The land is leased for purposes of……………………….only. (b) The lessee may take to himself all natural produce growing on the surface of the land, excluding trees and brushwood, subject to the payments and conditions hereinafter mentioned.

(c) The lessee may construct such water-courses, temporary buildings or similar improvements as may be necessary for the purpose of cultivating being the land as herein provided, subject to the conditions hereinafter provided, and to the condition that no claim shall be made against the Government for improvements of any kind, except as hereinafter specifically provided.

3. The period of the lease shall be for………………………….. years, and shall be deemed to have commenced with effect from the …………………………….the day of ……………………………….

4. (a)The lessee shall pay a yearly rent of ……………………………rupees in two equal half yearly installments of………………………….rupees each or one installment yearly of ……………………………..rupees.

(b) The amount shall be paid into the nearest Treasury. (c) The lessee shall further pay all other rates, cesses, taxes, charges and other outgoings which are or may become payable by the owner of the land or the occupier thereof.

Exceptions and reservations on behalf of Government:

5. Government does not demise but excepts and reserves to itself all mines, minerals and quarries of whatsoever nature existing on, over or below the surface of the land with liberty to search for, work and remove the same, in as full and ample manner as if this lease had not been made.

6. Government does not demise but excepts and reserves to itself all rivers and streams, with their beds and banks, all water courses and drainage channels and all public thoroughfare now existing on the land or shown as proposed for construction in the plan annexed.

7. Government reserves the right to create a public right of way not exceeding in three meters in the width across the land whenever this may be considered desirable in the public interest by the Collector, without paying any compensation.

8. For the full discovery, enjoyment and use of the rights hereby reserved, or for the protection and maintenance of any property hereby excluded, it shall be lawful for3296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 Government through its authorized agents or for any officer of the Government to enter upon the land and make such use thereof as may be necessary for these purposes without making any compensation to the lessee for such use of occupation except as may be provided hereunder.

Obligations of the lessee.

9. The lessee hereby covenants with Government as follows :- (a) To pay to or on behalf of Government the rent and any other payments which may become due under this lease at the proper time and place and in such manner as may be prescribed by law or by the order of any competent authority.

(b) To use the whole or any part of the land for the purpose for which it was granted and not to use it in any way likely to lessen its value or violation of land use as prescribed by the Town and Country Planning Department in TCP area. All construction on/use of the land will be in compliance of all applicable Laws, Rules, Statutes and other legal provisions enacted by the State or Central Government.

(c) At his own cost, when so required by the Collector, to erect permanent marks on the land hereby leased, demarcating correctly the boundaries and limits thereof, and at all times to maintain the same in good repair in accordance with any directions from time to time issued in that behalf by the Collector. (d) To permit without let or hindrance all officers or servants of the Government or other persons duly authorized by Government in this behalf to enter the land at all times and do all acts and things necessary for or incidental to :-

(i) the purpose enforcing compliance with any of the terms of this lease, or of ascertaining whether these have been duly performed or observed; or

(ii) any purpose connected with the full enjoyment, discovery and use of the mineral or other rights hereinafter reserved to Government, without claim to compensation whether by reduction of rent or otherwise except as hereinafter specifically provided.

(e) Not to interfere with the lawful use by the public of any thoroughfare on the land or with the exercise by any third person of any existing rights and easements now existing thereon or which the tenant thereon is bound by the terms of this lease to create or allow.

(f) If the land or any portion thereof is required for any public purpose, to surrender the whole or so much of the land as may be required on demand by the Collector, without claiming compensation except as provided hereunder, and subject only to a proportionate remission of rent.

(g) To pay such amount towards the cost of the following works as the Collector acting under the general or special orders of Government may determine, whether the cost has already been incurred at the time of the grant or may be incurred thereafter-(a) the survey and demarcation of the land, (b) the construction of any water -course on the estate in which the land is situated, and from which a supply of water is available for the land.

(c) the construction of any roads, paths, culverts or bridges necessary for the general convenience of the State in which the land is sittuated; and (d) the maintenance and repair of any such roads, paths, culverts or bridges. (h) At the end or sooner termination of the lease to leave the land and surrender it peaceably to the Collector.

10. In any of the following events.- (a) if the lessee commits any breach or fails to perform any of the terms and conditions of this lease, or suffers or permits such breach or nonperformance,

(b) if the lessee is declared insolvent, or (c) if the lease is attached, Government may at any time thereafter re-enter upon the land and determine this demise, in which case the lessee, shall make all the payments due under these presents for the current season, provided that such termination of the lease shall not prejudice any right of action or remedy of Government in respect of any antecedent breach of this agreement by the lessee:

Provided further that before termination of the lease, an opportunity of being heard shall be given to the lessee and any concerned Financial Institution shall also be informed about the same.

11. No compensation shall be payable by Government to the lessee in respect of the exercise of any of the rights reserved in this lease or on the termination of the lease, except as provided here under :- (a) for damage caused to the surface of the land or to anything attached thereto, or to any property of the lessee by the act or negligent omission of any person duly authorized to enter the land in exercise of the minerals rights reserved to Government such compensation as may be assessed by the Collector; (b) for damage to standing crops caused in exercise of the right to construct or alter water courses, such compensation as may be assessed by the officer under whose orders such action is taken;

(c) for any improvements existing on the land on the termination of the lease otherwise than through any default of the lessee such compensation as may be assessed by the Collector in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Tenancy Act, 1972 for the payment of compensation for improvements effected by occupancy lessee:

Provided that any compensation payable by Government to the lessee or any sum or sums otherwise due to Government from the lessee may either be deducted from or set off against any such compensation or may be recovered otherwise as and at such time as Government may deem fit.

12. The lessee shall purchase the stamp and within four months from the date of execution, shall present this Instrument for registration at his own cost failing which, without prejudice to Government rights otherwise, such failure shall be regarded as a breach of the conditions thereof and the Collector shall be entitled to rescind and cancel the same without any compensation whatsoever.

13. If any question, doubt or objection shall arise in any way connected with or arising out of these presents, or the meanings or operation of any part, thereof, or amount of compensation payable, or the rights, duties or obligations of either party then, save in so far as the decision of any such matter has been herein before, provided for and has been so decided every such matter shall be referred to the arbitration of the Commissioner.

14. In these presents, unless context otherwise requires:- (a) "the Collector" and the "Commissioner" means the Collector and the Commissioner for the time being of the District or Division in which the land is situated and include any other person duly authorized by general or special order to act on behalf of Government in this behalf;

(b) "Government" includes the successors and assigns of Government;

thereto and not herein excepted;

(d) "the lessee"includes the heirs,legal representatives and permitted assigns of the lessee and if the said term includes co-sharers,any liability imposed by this deed shall be the joint and several liability of each cosharer;

(e) "minerals" include all substances of a mineral nature which can be won from the earth such as coal, earth-oil, gold-washing, stones and forms of soil which can be used for a profitable purpose or removal. In witness whereof the parties have hereto set their hand on the dates hereinafter in each case specified.

THE SCHEDULE ABOVE MENTIONED

Description and boundaries of the land:

An area of…………………Hec……………aers…………………………..…cents. (equal to……………..Bigha) situated in mauza………………… Tehsil…………………………………… District…………………the town shown in the revenue record.

No……………………. Records of the local authority And bounded as follows:- On the North by: On the East by: On the South by: On the West by:

THE PLAN

Signed for and on behalf of the Governor of the Himachal Pradesh by ………………officer of ……… acting under the orders of the Governor of the Himachal Pradesh in the presence of ……………..(sd) (address)………………..(description) on the ……………………day of …………..in the year two thousand ………………..signed by the said…………………in the presence of ………………………….(address)……………………………………………….…….. (description) on the ……………………………………………………day of ……………………………………………………………………………….in the year two thousand……………………………

1. Witness Officer (Sd/-) (Sd/-) 2. Witness Lessee (Sd/-) (Sd/-)

_________

FORM- C

(See rule 11)

PROFORMA FOR ESSENTIALITY CERTIFICATE

Government of Himachal Pradesh

Department of _________________________

No._______________________ Dated____________________Place______________

ESSENTIALITY CERTIFICATE

This is to certify that land measuring_______bighas as detailed below situated in

Mohal/Mauza______________Tehsil____________District________________ is required by

(complete name and address)_____________________________________________on lease for

the purpose of____________________ for a period of __________________

(i) This land is recommended for lease after ascertaining the eligibility of the

applicant as per criteria laid down by the department

(ii) This land is recommended for lease in favor of the applicant as the same is

essentially required for the aforesaid activity. The aforesaid activity cannot be

run in a lesser area

(iii) This land is recommended for lease after obtaining No Objection Certificates

from all relevant departments authorities like Public Works

Departments/National Highways Authority/Local bodies/Town and Country

Planning/Forest departments/Pollution Control Board/ Irrigation and Public

Health /Himachal Pradesh State Electricity Board etc.

(iv)

Authority Concerned

FORM -D

(See rule 11)

NO OBJECTION CERTIFICATE

It is certified that government land comprising of khasranumbers_____ _______________________________Khata/Khataunino____________________________situated nmohal/mauza______________Tehsil________________________District __________________ ___________is suitable for the purpose of ________________________ ____________________________________________and there are no relevant objections from any quarter if the above land is given in lease in favorof____________________ ___________________address___________________for purpose of ______________________ [(objection (if any) received in this regard have been disposed of with the attached speaking order)

It is also certified that no private landowner has agreed to make suitable land readily available for the purpose.

Sub Divisional Magistrate Sub Division ________________ District _____________________

By order

FC Cum Principal Secretary (Revenue) to The Government of Himachal Pradesh3300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933

In the Court of Shri Y. P. S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Ajay Kumar aged 27 yrs s/o Sh. Kunj Lal, r/o Village Nailly Bagwar, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

2. Reema Sandhu aged 19 yrs d/o Sh. Kulbir Singh, r/o Village & P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H. P.).

Versus

General Public

Subject.— Application for the registration of marriage under Section-16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 01, 49 of 2001).

Sh. Ajay Kumar aged 27 yrs s/o Sh. Kunj Lal, r/o Village Nailly Bagwar, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H. P.) and Reema Sandhu aged 19 yrs d/o Sh. Kulbir Singh, r/o Village & P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) have filed an aplication alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 24-5-2011 at Sankat Mochan Hanuman Mandir Tara Devi, Shimla (H. P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-9-2011. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 1-9-2011 under my hand and seal of the court.

Seal. Y. P. S. VERMA (HAS),

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

_________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Kalpa at Reckong Peo, District Kinnaur (H. P.)

Shri Jai Parkash s/o Shri Gian Sukh, resident of Village & P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.) . . Applicant.

Versus

General public

Application u/s 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969.

The above applicant Shri Jai Parkash s/o Shri Gian Sukh, resident of Village & P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.) has presented an application u/s 13 (3) of Births and Deaths3301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2011/4 आश्विन, 1933 Registration Act, 1969 supported by an affidavit stating therein that his son Aditya Negi was born on 18-6-2009, but due to inadvertence, he could not get the birth of his son registered in the records of Gram Panchayat Kalpa. He has further requested to issue an order for registration of the same in the records of Gram Panchayat Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur.

Therefore, notice is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of birth of said Aditya Negi in the records of Gram Panchayat Kalpa, he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i.e. before 18-10-2011 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of birth of Aditya Negi and order under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Kalpa.

Issued under my hand and seal of the Court today on 17th day of September, 2011.

Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate Kalpa at Reckong Peo, District Kinnaur (H.P.).

________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Kalpa at Reckong Peo, District Kinnaur (H. P.)

Shri Bhajan Ram s/o Late Shri Hari Saran, resident of Village & P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.) . . Applicant.

Versus

General public

Application u/s 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969.

The above applicant Shri Bhajan Ram s/o Late Shri Hari Saran, resident of Village & P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.) has presented an application u/s 13 (3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 supported by an affidavit stating therein that his wife Meena Kumari expired on 19-8-2003, but due to inadvertence, he could not get the death of his wife registered in the records of Gram Panchayat Khawangi. He has further requested to issue an order for registration of the same in the records of Gram Panchayat Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur.

Therefore, notice is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of death of said Meena Kumari in the records of Gram Panchayat Khawangi, he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i.e. before 18-10-2011 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of death of Meena Kumari and order under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Khawangi.

Issued under my hand and seal of the Court today on 17th day of September, 2011.

Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate Kalpa at Reckong Peo, District Kinnaur (H.P.).

समक्ष सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री सुभाष पुत्र श्री पिदा पुत्र श्री चेतु, धर्म सिंह पुत्र श्री भादरु पुत्र श्री गुसांउ, रमेश कुमार, राकेश कुमार-राम सिंह पुत्र व श्रीमती वाला देवी पत्नी श्री भूरि सिंह पुत्र श्री भादरु, खजाना पुत्र श्री सरदारु पुत्र श्री पीरु, हरी राम-धनी राम पुत्र श्री भैखा पुत्र श्री पीरु, प्रेम चन्द पुत्र श्री सरदारु पुत्र श्री नामालूम, निवासी जलपेहड . . प्रथम पक्ष।

बनाम

श्री रतन लाल-जगमोहन लाल पुत्र श्री सिधु राम पुत्र श्री लच्छमण, स्थानीय वासी गैर मौरुसियान

. . द्वितीय पक्ष।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी

प्रथम पक्ष को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अराजी खाता नम्बर 25 मिन/45, नम्बर खसरा 886/591, कित्ता 1, रकवा तादादी 0-17-02 बीघा भूमि स्थित मुहाल जलपेहड/336, तहसील जोगन्दर नगर का इन्तकाल नं0 692, अताये हकूक मलकियत जो धारा 104 हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 के वहक द्वितीय पक्ष दर्ज है जो दिनांक 30-9-2011 को मुकाम पटवार वृत्त जीतपुर में तस्दीक होना है। इसलिए प्रथम पक्ष को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-9-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन बराये पैरवी हाजिर आएं अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में इन्तकाल नियमानुसार तस्दीक कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23-8-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित