Himachal Pradesh Gazette, No. 192, 22 December 2011

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 22 दिसम्बर, 2011/1 पौष, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-54/2011.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 30) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा। 192-राजपत्र/2011-22-12-2011 (4731)4732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2011/1 पौष, 1933 2011 का विधेयक संख्यांक 30

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. धारा 17 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 17 की उपधारा (4) के द्वितीय परन्तुक में, ''2008'', अंकों के स्थान पर ''2011'' अंक रखे जाएंगे।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 17 की उपधारा (4) निधि की आजीवन सदस्यता के लिए, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण ंनिधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पांच हजार रुपए का संदाय करने पर, उपबन्ध करती है। उक्त अभिदान करने की अंतिम तारीख 30-09-2010 को समाप्त हो गई है और निधि के सदस्यों, जिन्हें अतिशेष रकम को जमा करने की अंतिम तारीख की जानकारी नहीं थी तथा जिन्होंने उसे उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर जमा नहीं किया, ने हिमाचल प्रदेश बार कांउसिल को आजीवन अभिदान को जमा करने हेतु अवधि को बढ़ाने के लिए सिफारिश की है। हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि की न्यासी समिति ने संकल्प पारित किया है कि निधि के विद्यमान सदस्यों के लिए आजीवन अभिदान की अतिशेष रकम को जमा करने की तारीख को इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जाए। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख......................., 2011.

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-4733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2011/1 पौष, 1933

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 30 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT)

BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of

1996).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 17.—In section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996, in sub-section (4), in the second proviso, for the figures "2008", the figures "2011" shall be substituted.

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (4) of section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund, Act, 1996, provides for life time membership by making payment of five thousand rupees within a period of two years from the date of commencement of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2008. The deadline for the said subscription has been expired on 30.9.2010 and the members of the fund who were not aware of the deadline for depositing the balance amount, and could not deposit the same within the above stipulated period, approached the Bar Council of Himachal Pradesh for extending the period for depositing life subscription. The Trustee Committee of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund has resolved that the date for depositing of the balance amount of life subscription for existing members of the fund may be extended for another two years from the date of coming into force of this amendment Act. Thus it has been decided to make suitable amendment in section 17 of the Act ibid. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL, Chief Minister.

Dharamshala : The , 2011.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-56/2011.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 31) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 31 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. धारा 36 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''और उप-महापौर'' शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं की पद्धति पर, महौपार और उप-महापौर के निर्वाचन हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से संचालित करवाएं जाएंगे और विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, नगर निगम शिमला में महापौर और उप-महापौर के पद आरक्षित हैं। अतः अब अनिवार्य समझा गया है कि राज्य में अन्य शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं की पद्धति पर, आरक्षण केवल महापौर के पद की दशा में ही लागू होगा और उप-महापौर के पद को आरक्षण की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 36 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

महेन्द्र सिंह, प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला : तारीख : ................................, 2011.

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 31 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND

AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994 (Act No. 12 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of Section 36.—In section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in sub-section (1), in first proviso, the words "and Deputy Mayor" shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On the analogy of Panchayati Raj Institutions, as well as Urban Local Bodies, constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the election of Mayor and Deputy Mayor are conducted directly according to the provisions of section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994, and as per existing provisions, the reservation has to be given to the office of Mayor and Deputy Mayor in the Municipal Corporation, Shimla. Now, it has been considered essential that on the analogy of Panchayati Raj Institutions as well as other Urban Local Bodies in the State, the reservation should be applied only in the case of office of Mayor and office of Deputy Mayor should be kept out of the purview of reservation. Thus, it has been decided to amend section 36 of the Act ibid suitably.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MAHENDER SINGH, Minister-in-Charge.

Dharamshala :

The........................., 2011.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-4737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2011/1 पौष, 1933 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-50/2011.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 27) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 27 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 की धारा 3 में,-- (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

''(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर पंचायतों और नगरपालिका परिषदों में और इस अधिनियम की अनुसूची-1 में यथा दर्शित पदों से समाविष्ट राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवा होगी।''; और

(ख) उपधारा (3) में, ''उप-धारा (1) में निर्दिष्ट'' शब्दों, चिन्ह, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 की धारा 3, अनुसूची-1 में कतिपय पदों को सम्मिलित करने के लिए सरकार को सशक्त करती है जो राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवाओं का गठन करती है। नगरपालिकाओं नामतः नगर निगम, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कतिपय प्रवर्गों/पदों को अनुसूची-1 में सम्म्लिित किया गया है जिनसे राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवा का गठन होता है। नगर निगम 4738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2011/1 पौष, 1933 के कर्मचारी संघ की निरन्तर मांग रही है कि नगर निगम के कर्मचारियों को राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवा से बाहर रखा जाए और निगम के कुछेक कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दायर की है। माननीय उच्च नयायालय ने भी राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर नगरपालिका सेवा के एकीकरण की बाबत मामले का विनिश्चय करने का निदेश दिया है। इसलिए, नगर निगम के कर्मचारी संघ की निरन्तर मांग और माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 का युक्तियुक्त रूप से संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि नगर निगम के कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा 3 और अनुसूची-1 के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए। इसलिए पूर्वाेक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

महेन्द्र सिंह, प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला : तारीख : , 2011.

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वित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 27 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Services Act 1994 (Act No. 11 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994,—

(a) For sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) There shall be State Level Municipal Services comprising of the posts in Nagar Panchayats and Municipal Councils, constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, and as shown in the Schedule-I to this Act."; and (b) In sub-section (3), the words, sign, brackets and figure "referred to in sub-section (1)," shall be deleted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 enables the Government to include certain posts in Schedule-I which form the State Level Municipal Services. Certain categories/posts in municipalities, namely Municipal Corporation, Municipal Councils and Nagar Panchayats have been included in Schedule-I which form the State Level municipal Services. There is continuous demand of the Employees Union of Municipal Corporation that the employees of Municipal Corporation may be kept out side the State Level Municipal Services and some of the employees of the Corporation have even filed Writ Petition in the Hon'ble High Court. The Hon'ble High Court has also directed the State Government to decide the matter regarding integration of Municipal Services within three months. Thus, in view of the continuous demand of the Employees Union of the Municipal Corporation and the directions of the Hon'ble High Court, it has been decided to amend section 3 of the Act ibid suitably so as to bring out of the purview of section 3 and Schedule-I, the employees of the Municipal Corporation. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MAHENDER SINGH, Minister-in-Charge.

Dharamshala : The , 2011.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-52/2011.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत पंजाब एक्साइज, (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 28 पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संंशोधन) विधेयक, 2011

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त; और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 द्वारा यथा लागू, पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संंशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. धारा 27 का संशोधन.-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में लागू पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 की धारा 27 की उपधारा (1) में, "State Government may lease to any man" और "Country liquor or intoxicating drug", शब्दों के स्थान पर क्रमशः "Financial Commissioner (Excise) may lease or sub-lease to any person" और "excisable article" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. 2011 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2011 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।4741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2011/1 पौष, 1933 उद्‌देश्यों और कारणों का कथन पंजाब पुनगर्ठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त; और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 द्वारा यथा लागू पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 27 राज्य सरकार द्वारा, किसी भी प्रकार की शराब (लिकर) के विनिर्माण, उसकी थोक या खुदरा बिक्री हेतु, पट्‌टा अनुदान का उपबन्ध करती है परन्तु इसमें उप-पट्‌टे के लिए कोई उपबन्ध नहीं है और यह पाया गया है कि पट्‌टे के प्रत्येक मामले को राज्य सरकार को भेजा जाना अपेक्षित है जिसमें ज्यादा समय लगने के कारण राजस्व प्रभावित होता है। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि इन शक्तियों को वित्तायुक्त (आबकारी) को प्रत्यायोजित कर दिया जाए ताकि पट्‌टे और उप-पट्‌टे के समस्त मामलों का समयबद्ध रीति में निपटारा हो जाए। इससे आबकारी राजस्व में भी सुधार होगा।

क्योंकि राज्य विधानसभा सत्र में नहीं थी और मामला अत्यावश्यक था, इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद, 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक 1) तारीख 19-10-2011 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 28-10-2011 को प्रकाशित किया गया था। अब अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री। धर्मशाला : तारीख :................................, 2011.

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित होने पर राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 28 of 2011

THE PUNJAB EXCISE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No.1 of 1914) as in force in the

areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966(31 of

1966); and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the

1st day of November, 1966, vide the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the

Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Punjab Excise (Himachal Pradesh Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 27.—In section 27 of the Punjab Excise Act, 1914, as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966, and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966, in sub-section (1), for the words "State Government may lease to any man" and "country liquor or intoxicating drug", the words and signs "Financial Commissioner (Excise) may lease or sub-lease to any person" and "excisable article" shall respectively be substituted.

3. Repeal of Ordinance No. 3 of 2011 and savings.—(1) The Punjab Excise (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2011 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 27 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No. 1 of 1914), as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31 of 1966) and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 vide the Himchal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949, provide for grant of lease by the State Government for manufacture, sale by wholesale or by retail of any liquor, but there is no provision of sub-lease, and it is felt that each case of lease is required to be sent to the State Government which takes much time thereby affecting the Government revenue. Thus, it has been proposed that these powers may be delegated upon the Financial Commissioner (Excise) so that all cases of leases or sub-leases are disposed of in a time bound manner. This will also improve the excise revenue.

Since, the State Legislative Assembly was not in session and the matter was urgent, therefore, H.E. the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers under article 213(1) of the Constitution of India, promulgated the Punjab Excise (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 3 of 2011) on 19-10-2011 which was published in H.P. Rajpatra on 28-10-2011. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,

Chief Minister.

Dharamshala :

The………..........…, 2011

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery without incurring any additional expenditure from the State exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-51/2011.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 26) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 26 हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. धारा 1 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) में खण्ड (xii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किए जाएंगें, अर्थात्‌ः-

"(xiii) इनडोर और साहसिक खेलों सहित खेलों का सबंर्धन, किन्तु अवसर और बाजी लगाने के खेल इसमें सम्मिलित नहीं होंगे; और

(xiv) कोई अन्य पूर्त या कल्याणकारी उद्‌देश्य जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करें।"।

3. धारा 8 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(xii) इस शर्त के लिए कि अधिशेष, यदि कोई हो, को सोसाइटी सदस्यों के बीच वितरित नहीं करेगी ;"।

4. धारा 9 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 9 में,-

(क) उपधारा (5) में ", इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के नब्बे दिन की अवधि के भीतर " चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा;

5. धारा 35 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक में "पांच लाख" शब्दों के स्थान पर "बीस लाख" शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 42 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(1) यदि सोसाइटी के क्रियाकलापों से सम्बन्धित किसी मामले की बाबत शासी निकाय या सोसाइटी के सदस्य या भूतपूर्व सदस्यों या इसके कर्मचारियों या भूतपूर्व कर्मचारियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो शासी निकाय का कोई सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या सोसाइटी का कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी ऐसे विवाद को रजिस्ट्रार को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट कर सकेगा, जो, या तो स्वयं विवाद का विनिश्चय करेगा या ऐसे विवाद को निपटारे के लिए सरकार के किसी अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जा सके, निर्दिष्ट करेगा।"।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्यांक 21) जहां तक यह हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू था, को निरसित करके हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 को साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक, पूर्त या अन्य सामाजिक कल्याणकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण और उनके कार्य संचालन का उपबन्ध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था । हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 13) के निरसन के पश्चात्‌ 2005 के निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृृृत खेल संगमों और सोसाइटियों को शासित करने या भविष्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई विधि विद्यमान (लागू) नहीं है । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन खेल सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने हेतु उपबंध करना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त धारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट से अन्यथा पूर्त या कल्याणकारी उद्‌्‌देश्यों, जिनके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर सकेंगी को अधिसूचित करने के लिए सरकार को सशक्त करना भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन उपबन्धित विद्यमान सोसाइटियों की उप-विधियों में संशोधन करने के लिए समय सीमा की शर्त को हटाया जा सकेगा। धारा 35 के अधीन पांच लाख रूपए से अधिक वार्षिक आवर्त वाली सोसाइटियों द्वारा समाचार पत्रों में सम्परीक्षित तुलन-पत्र और अन्य वित्तीय लेखों को प्रकाशित करना अपेक्षित है । अब इस सीमा को बीस लाख रूपए तक बढ़ाना समुचित समझा गया है ताकि बीस लाख रूपए तक के वार्षिक आवर्त वाली सोसाइटियों को समाचार पत्रों में अपने वित्तीय लेखों और तुलन-पत्र प्रकाशित करवाना अपेक्षित न हो । इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि सोसाइटियों के रजिस्ट्रार को किसी विवाद का निपटारा करने के लिए सरकार के किसी भी अधिकारी को निर्दिष्ट करने हेतु प्राधिकृत किया जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपयुर्क्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री । धर्मशाला : तारीख.......................2011.

----शून्य----

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को किसी पूर्त या कल्याणकारी उद्‌देश्य, जिसके लिए सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त कर सकेगी, को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त खण्ड 6 सोसाइटियों के रजिस्ट्रार को धारा 42 के अधीन विवाद का विनिश्चय करने के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करता है । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य-स्वरूप का है ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 26 2011.

THE HIMACHAL PRADESH SOCIETIES REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (Act No. 25 of 2006).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Societies Registration (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 1.—In section 1 of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section(3), after clause (xii), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(xiii) promotion of Sports, including in-door and adventure games but excluding games of chance and betting; and

(xiv) any other charitable or welfare object as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, notify.".

3. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, for clause (xii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xii) the condition that the Society shall not distribute surplus, if any, among members,".

4. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act,—

(a) in sub-section (5), the words and signs "within a period of ninety days from the date of commencement of this Act" shall be omitted.; and

(b) the proviso to sub-section (5) shall be omitted.

5. Amendment of section 35.—In section 35 of the principal Act, in sub-section (2), in second proviso, for the words "five lac", the words "twenty lac" shall be substituted.

6. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) If any dispute arises among the governing body or the members or ex-members of the Society or its employees or ex-employees in respect of any matter relating to the affairs of the Society, any member or ex-member of governing body or employee or ex- employee of the Society may refer such dispute to the Registrar for decision, who may either decide the dispute himself or refer such dispute to any other officer of the Government for disposal, as may be authorized by him in this behalf.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 was enacted with a view to provide for the registration and working of literary, scientific, educational, religious, charitable or other social welfare societies by repealing the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) insofar as it was applicable to the State of Himachal Pradesh. After the repeal of the Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition & Regulation of Associations) Act, 2005 (Act No. 13 of 2005), there is no law applicable for governing the Sports Associations and the Societies registered under the repealed Act of 2005 or for the future registration of Sports Associations. Thus, it has been proposed to make a provision to facilitate registration of sports societies under the Act ibid. Further, it has also been proposed to empower the Government to notify charitable or welfare objects other than those specified under section 1, for which a society may obtain registration. Further, it has also been proposed that condition of time limit for making amendments in the bye- laws of the existing societies provided under sub-section (5) of section 9 of the Act may be removed. Under section 35, Societies with annual turnover exceeding rupees five lac are required to publish audited balance sheet and other financial accounts in the news paper. Now, it has been considered appropriate to enhance this limit to twenty lac rupees so that the societies having annual turnover upto twenty lac may not be required to publish their financial accounts and balance sheet in news paper. Further, it is proposed that the Registrar of Societies be authorized to refer any dispute for disposal to any officer of the Government. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL, Chief Minister.

Dharamshala : The _____________, 2011.

FINANCIAL MEOMORANDUM

- NIL –

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to notify any charitable or welfare object for which a society may obtain registration. Further, clause 6 seeks to empower the Registrar of Societies to authorize any officer of the State Government to decide the dispute under section 42. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-55/2011.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 32) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 32 हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2011 है।

2. धारा 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (i) में ''सुधार न्यास'' शब्दों के पश्चात्‌ आए ''या हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत वक्फ सम्पत्तियां'' शब्दों का लोप किया जाएगा।4748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2011/1 पौष, 1933

उदेे्‌दश्यों और कारणों का कथन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वक्फ सम्पत्तियाँ किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या अवैद्य अधिभोग से मुक्त रहे, इन सम्पत्तियों को 2007 के अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 के दायरे में लाया गया था किन्तु इस प्रयास से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, अपितु इससे वक्फ बोर्ड प्रबन्धन और ऐसी वक्फ सम्पत्तियों का अधिभोग करने वालों के मध्य मुकदमेबाजी में बढ़ौतरी हुई और परिणामतः वक्फ बोर्ड तथा इसके किराएदारों के मध्य सद्‌भावपूर्ण सम्बन्ध बिगड़ते रहे। इसके अतिरिक्त दो भिन्न-भिन्न अधिनियमों, अर्थात्‌, हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 और हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 के अधीन इन सम्पत्तियों का प्रशासित होना विभिन्न स्तरों पर, कार्रवाइयों के दोहरेपन की ओर ले गया है। इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा ने हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 भी पारित कर दिया है जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों को मकान मालिकों के साथ-साथ किराएदारों के लिए भी और अधिक व्यवहार्य और प्रतिग्राह्‌य बनाया गया है जो वक्फ सम्पत्तियों को भी समान रूप से लागू होगा। उपरोक्त के दृष्टिगत यह समीचीन समझा गया है कि वक्फ सम्पत्तियों को उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर करने हेतु धारा 2 के खण्ड (ङ) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला : तारीख..........................., 2011

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 32 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION AND

RENT RECOVERY) AMENDMENT BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent

Recovery), Act, 1971 (Act No. 22 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of the India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 2.—In the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971, in section 2, in clause (e), in sub-clause (i), the words and sign "or a Wakf property, registered with the Himachal Pradesh Wakf Board" shall be omitted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure that the Wakf properties are kept free from any encroachment or illegal occupation, these properties were brought within the ambit of the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 vide Act No.18 of 2007, but this attempt did not brought desirable results and promoted further litigations between the Wakf Board Management and the occupants of such wakf properties and resultantly, the harmonious relationship between the Wakf Board and it's tenants kept deteriorating. Moreover, administration of these properties under two different Acts i.e. the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 and the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971, has led to the duality of actions at various levels. Over and above, the State Legislative Assembly has also passed the Himachal Pradesh Urban Rent Control (Amendment) Bill, 2009, making the provisions of the said Act more viable and acceptable to the Landlord and the tenant as well, which would be equally applicable to the Wakf properties. In the light of the above, it has been felt expedient that the Wakf properties are brought out of the ambit of the said Act by suitably amending clause (e) of section 2. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

The ............................., 2011.

____________

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the, 21th December, 2011

No. Rev-A(B)2-1/1997.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee and in consultation with HP Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Sh Raj Kumar, Assistant Consolidation Officer in the Department of Consolidation of Holdings, Himachal Pradesh to the post of Consolidation Officer (Class-I (Gazetted) in the pay scale of Rs. 10,300-34,800/- + 4400 Grade Pay with immediate effect on regular basis.

2. The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order the posting of Sh Raj Kumar, as Consolidation Officer in Special Land Acquisition Unit, National Highways Authority of India, Mandi at Sundernagar, against vacancy.

3. Sh. Raj Kumar, Consolidation Officer shall be relieved immediately by the concerned office (i.e Office of LAO, Railways Bilaspur), so as to enable him to join at new place of posting.

4. He shall be required to pass the Departmental examination prescribed for Tehsildar within 2 years from the date of this order.

By order, Sd/- FC–cum- Pr. Secy. (Revenue).

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th December, 2011

No. Ind-II(C)16-1/2008-III.—The Governor of Himachal Pradesh is please to constitute a Consultative Committee for suggestive steps to be taken by the Government & Industrial Sector leading to improvement in Industrial Policy pertaining to Environment Sustainability. The constitution of the Consultative Committee shall be as under:—

State Level Consultative Committee for Green Industrial Policy:

Chairman

(1) The Director of Industries (2) Senior Industrial Advisor Member Secretary (3) Member Secretary, HP State Pollution Control Board Member (4) The Chairman, CII, Himachal Chapter Member (5) The Chairman, PHDCCI, Himachal Chapter Member (6) The President, BBN Industries Association Member (7) The President, Himachal Drugs Manufacturers Association Member (8) The President, Parwanoo Industries Association Member (9) The Member Secretary, SWCA, Baddi, Nalagarh and Parwanoo Member4751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2011/1 पौष, 1933

The terms of reference of the Committee shall be:

1. To give suggestions to the State Govt. for conceiving green Industrial Policy. 2. To identify the Industrial Clusters in phased manner for implementation of Green Technology Intervention.

3. To create awareness amongst the cluster members through workshops, awareness programmes regarding Environment Friendly Industrial Policy.

4. To structuralize capacity building programmes for the usage of green technology. 5. Any other initiative as may be necessary for achieving above mentioned objectives. 6. The Committee shall conduct meeting once in a quarter.

By order, Sd/- Principal Secretary (Inds.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित