राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)
अधिसूचना
शिमला-171002, 13 जनवरी, 2012
संख्या रैव0 स्टाम्प (एफ) 6-1/2009.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लैण्ड रिकार्ड मेन्युल के परिशिष्ट–XXI के अन्तर्गत विधमान नोट के स्थान पर निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित करने का सहर्ष आदेश देती है :-
(ए) ग्रामीण क्षेत्र :
(I) भूमि के मूल्यांकन की श्रेणीयां।
भूमि की तीन श्रेणीयां होगी :-
215-राजपत्र/2012-20-1-2012 (5209) 5210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 (i) सम्पदा जिसमें किसी भी सम्बधित खसरा नं0 या इनका कोई भाग राजस्व सम्पदा में स्थित सडक से छूता हो।
(ii) उपरोक्त (i) के अंतर्गत न आने वाली सम्पदा जिसमेें सम्बन्धित खसरा नं0 या उसका कोई भाग छूता हो, विधमान सडक से 50 मीटर की दूरी तक मौजूद भूमि होगी।
(iii) उपरोक्त (i) के अंतर्गत न आने वाली सम्पदा जिसमें सम्बन्धित खसरा नं0 या उसका कोई भाग छूता न हो विधमान सडक से 50 मीटर की दूरी तक मौजूद भूमि होगी।
II लागू दरेेंं :
(i) उपरोक्त श्रेणी I (i) से सम्बन्धित लेन देन/क्रय विक्रय हेतू, निम्नलिखित में से उच्चतम दरें लागू होंगी -
(ए) सम्पदा मे किसी क्रय विक्रय का उच्चतम मूल्य या यदि सम्पदा में केाई क्रय विक्रय न हुआ हो तो नजदीकी महालों/मुल्हकौ की उच्चतम दरें।
या
(बी) वास्तविक प्रतिफल राशि (Consideration Amount) ।
या
(सी) उच्चतम श्रेणी की भूमि का क्रय विक्रय मूल्य या यदि उस सम्पदा में कोई उच्चतम श्रेणी की भूमि का लेन देन न हुआ हो तो नजदीक महाल की इस प्रकार की श्रेणी की लेन देन की दरें ।
(ii) उपरोक्त श्रेणी I (ii) में आने वाली सम्पदा की दरें, श्रेणी II (i) मे वर्णित भूमि से 25 प्रतिशत कम होगी ।
(iii) उपरोक्त श्रेणी I (iii) मे आने वाली सम्पदा की दरें श्रेणी II (i) मे निर्धारित की दर से 50 प्रतिशत कम होगी।
स्पष्टीकरण :
राजस्व गांव की सडको को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा, अन्य राजमार्ग की श्रेणीयो में वर्गीकृत किया जाएगा।
(ए) यदि भूमि सयुक्त हिस्सा में से विक्रय हो रही हो तो उस स्थिति में उपरोक्त वर्णित श्रेणियो में से उस खसरा नं0 की श्रेणी को आधार माना जायेगा जो खसरा नं0 (श्रेणी) राजस्व सम्पदा में विधमान सडक से सबसे निकटतम हो ।
(बी) यदि सब से निकटतम सडक दूसरे महाल में हो तो उचित श्रेणी में वर्गीकरण हेतू दूरी उस सडक से ली जायेगीं।
(सी) यदि भूमि सम्पदा मे विधमान एक से ज्यादा सडकों से बराबर दूरी पर हो तो उस स्थिति में सबसे ऊची दर वाली सडक से दूरी भूमि मूल्यांक न हेतु मान्य होगी।
प्रत्येक राजस्व सम्पदा में सम्बन्धित, जिला के जिलाधीश उक्त सम्पदा में विधमान सडको की संख्या के सदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा, अन्य राजमार्ग इत्यादि श्रेणीयों में वर्गीकृत करेगें तथा जहां तक सम्भव हो, उनके पृथक-पृथक श्रेणीवार दरें निर्धारित करेंगे व यह भी सुनिशिचत करेंगे कि सम्पदा में भूमि की उच्चतम श्रेणी की उच्चतम दर निर्धारित करेंगे।5211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 जिलाधीश लोगो से आपतियां आमन्त्रित करके व उन पर विचार करके, ग्रामीण उपमहालो में उस सदंर्भ पर speaking order pass करके किसी भी श्रेणी के भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण करेंगे।
(बी) शहरी क्षेत्र :
(1) इसमें तीन तरह की श्रण्ेाीयां होगी :
(i) सम्पदा जोकि किसी भी सम्बन्धित खसरा नं0 या इनका कोई भाग राजस्व सम्पदा में स्थित सडक से छूए, हो।
(ii) उपरोक्त (i) के अन्तर्गत न आने वाली सम्पदा जिसमें सम्बन्धित खसरा नं0 या उसका कोई भाग छूता हो, विधमान सडक से 25 मीटर की दूरी तक मौजूद भूमि होगी।
(iii) उपरोक्त (i) के अतर्गत न आने वाली सम्पदा जिसमें सम्बन्धित खसरा न0 या उसका कोई भाग छूता न हो, विधमान सडक से 25 मीटर की दूरी तक मौजूद भूमि होगी।
II लागू दरें (Applicable Rate) :
(i) उपरोक्त श्रेणी I(i) से सम्बन्धित क्रय विक्रय हेतु, निम्न में से उच्चतम दरें लागू होंगी । (क) किसी शहर की सम्पदा के क्रय विकय्र की उच्चतम दर या यदि उक्त सम्पदा में कोई क्रय विकय्र न हुआ हो, फिर उस अवस्था मे नजदीकी सम्पदाओं की उच्चतम दर लागू होगी।
या
(ख) वास्तविक प्रतिफल राशि (Actual Consideration Amount)
या
(ग) कस्बा/शहर की राजस्व सम्पदा मे किसी भी अच्छी भूमि का कय्र विक्रय या कोई अच्छी किस्म की भूमि का लेन देन न हुआ हो तो पडोसी सम्पदाओं की उच्चतम दर लागू होगी । (ii) श्रेणी I (ii) में संम्पदा की दरें 25 प्रतिशत कम मूल्यांक्ति होगी।
(iii) श्रेणी II (i) में सम्पदा की दरें 50 प्रतिशत कम मूल्यांक्ति होगी।
स्पष्टीकरण :
प्रत्येक राजस्व सम्पदा में सम्बन्धित, जिला के जिलाधीश उक्त सम्पदा में विधमान सडको की संख्या के संदर्भ मे I, II, III, इत्यदि श्रेणीयो में वर्गीकृत करेगे तथा जहॉ तक सम्भव हो उनके पृथक पृथक श्रेणीवार दरें निर्धारित करेगे व यह भी सुनिशिचत करेगे कि सम्पदा में भूमि की उच्चतम श्रेणी की उच्चतम दर निर्धारित करेंगे।
जिलाधीश लोगो से आपतियां आमन्त्रित करके व उन पर विचार करके शहरी उपमहालो में उस सदंर्भ में speaking order pass करके किसी भी श्रेणी के भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण करेगे।
(सी) दराें के संशोधन की प्रकिया (Revision of Rate) :-
दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में भूमि दरें निर्धारित करने हेतू शीध्रातिशीध्र कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इस प्रकार की दरें 01-04-2012 से तुरन्त प्रभाव से लागू होगी। भविष्य में प्रत्येक वर्ष के मार्च माह मे फिर से दरें निर्धारित होगी तथा एक अप्रैल से पूर्ण वित्तिय वर्ष के लिए प्रभावी होगी। तथापि 5212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 1-4-2012 से दरें निर्धारित करने के उपरांत, ज्यादा विस्तार से कार्यवाही करने की आवश्यकता नही रहेगी। प्रत्येक वर्ष में सम्बन्धित जिलाधीश हर ग्रामीण एव शहरी क्षेत्र तहसील/उप-तहसील वार पुरानी प्रतिशतता में बढोतरी करके इन बढी हुई दरों को अधिसूचित करेंगे। पिछले वर्ष की वास्तविक कय्र विक्रय राशि, महंगाई दर तथा शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्रो को प्रभावित करने वाले विशेष कारणाें को ध्यान में रखकर बढोतरी की जाएगी । इस प्रकार निर्धारित की गई दर अथवा वास्तविक प्रतिफल राशि, जो भी अधिक हो को किसी क्रय विक्रय के लिये स्टैम्प शुल्क व पंजीकरण फीस की गणना हेतु लागू होंगी।
(डी) विशेष क्रय-विक्रय के लिए भू-वर्गीकरण चिन्हित करने की प्रक्रियां (Procedure for Identifying Classification of Land for a Specific Transaction) :
के्रता को ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में राष्टीय उच्च मार्ग, राज्य उच्च मार्ग या अन्य सडकों से सम्बन्धित भूमि की दूरी बारे शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसी शपथ पत्र के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क की गणना व निर्धारित किया जाएगा। पत्र पर उच्च श्रेणी में लागू स्टाम्प शुल्क, रजिस्टेशन फीस के अपवचन हेतु, दी गई सूचना झूठी साबित हो तो उस पर शुल्क व फीस की 50 प्रतिशत पेैनलटी प्रभारित होगी तथा पेनलटी व बकाया प्रभारित शुल्क व फीस की रिकवरी यदि आवश्यकता प्रतीत होगी तो के्रता से बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के परिशिष्ट-XXI के नीचे विधमान नोट का विलोप किया जाता है तथा इस अधिसूचना के माध्यम से उपरोक्त नोट प्रतिस्थापित किया जाता है ।
आदेश द्वारा, दीपक सानन, प्रधान सचिव (राजस्व)।
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[Authoritative English Text of the Notification No. Rev. Stamp(F)6-1/2009 dated
13-01-2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
REVENUE
(STAMP CELL) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, 13th January, 2012
No Rev. Stamp(F) 6-1/2009.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to substitute the existing note under Appendix-XXI of H.P. Land Records Manual, with the following:-
(A) Rural Areas :
I. Classification of land for valuation:
There will be three categories:
(i) Property, in which any point of the concerned Kh. No. or part thereof abuts any road in a road in a revenue estate.
(i) Property not falling in (i) above, in which any point of the concerned Kh. No. or part thereof is land up to a distance of 50 metres from a road. (ii) Property not falling in (i) above, in hich no point of the concerned Kh.No. or part thereof is within 50 metres from such road.
5213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933II. Applicable Rates :
(i) For a transactions relating to category 1(i) above, the highest from among the following rates will be applied :
(a) Highest value of any transaction in the estate or if no transaction is available for thatestate, then the highest value in neighbouring estates.
or
(b) Actual Consideration amount.
or
(c) Transaction in best quality land in the revenue estate or if no transaction in best quality land is available for that estate, then the value of such a transaction in neighbouring estates.
(ii) The rates for property in category 1(ii) will be 25% less than the rate arrived at in II (i) above.
(iii) The rates for property in category 1(iii) will be 50% less than the rate arrived at in II (i) above.
Explanation:
The roads in any revenue estate may be categorized as NH, SH, and Other Roads (OR).
(a) In case of sale of share in a joint holding, Kh. No. of joint holding closest to any category of road will be taken for classification in the appropriate category.
(b) In case the nearest road is in another revenue estate , distance from that will be taken for the classification in the appropriate category.
(c) In case of equal proximity to more than one road, the value will be computed on the basis of the road with higher value property.
In each Revenue Estate, the Deputy Commissioner of the district concerned shall, by having regard to the number of roads in the estate, classify them in to NH,SH, and OR. and the rate above shall be computed separately for each category as for as possible, with the highest rate being assigned to the highest class of road in the estate.
The Deputy Commissioner may, after inviting objections and considering the same, vary the rates for any of the categories in any Rural revenue estate, by passing a speaking order in this behalf.
(B) Urban Areas :
(1) T here will be three categories:
(i) Property in which any point of the concerned Kh. No. or part thereof abuts any road in a revenue estate.
5214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933(ii) Property not falling in (i) above, in which any point of the concerned Kh. No. or part thereof is land up to a distance of 25 metres from a road.
(iii) Property not falling in (i) above, in which no point of the concerned Kh. No. or part thereof is within 25 metres from such road.
(II) Applicable Rates :
(i) For a transactions relating to category 1(i) above, the highest from among the following rates will be applied.
(a) Highest value of any transaction in the estate or if no transaction is available for that estate, then the highest value in neighboring estates.
or
(b) Actual Consideration amount.
or
(c) Transaction in best quality land in the revenue estate or if no transaction in best quality land is available for that estate, then the value of such a transaction in neighboring estates.
(ii) The rates for property in category 1(ii) shall be 25% less.
(iii) The rates for property in category II(i) shall be 50% less.
Explanation:
In each Revenue Estate, the Deputy Commissioner of the district concerned shall, by having regard to the number of roads in the estate, classify them as I, II, III, and so on, and the rate above shall be computed separately for each category as for as possible, with the highest rate being assigned to the highest class of road in the estate.
The Deputy Commissioner may, after inviting objections and considering the same, vary the rates for any of the categories in any Urban revenue estate, by passing a speaking order in this behalf.
(C) Revision of Rate :
The above exercise for fixation of rates in both rural and urban areas shall be undertaken immediately and the rates arrived at will be applicable w.e.f. 01.04.2012. In future also, the rates shall be fixed in March and be effective from 1st April for an entire year. However, after the rates are fixed on 01.04.2012, no detailed exercise will be undertaken again. In each year, the Deputy Commissioner concerned shall notify an enhancement of rates as a percentage of previous rates separately for rural and urban areas in each Tehsil/sub Tehsil of the district. The enhancement will take into account actual transaction amount in previous year, inflation and special factors affecting a particular urban/rural area. The new rate so arrived at or the actual consideration amount whichever is higher, will be the applicable rate for calculating stamp duty/registration fee for any transaction.
5215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933(D) Procedure for Identifying Classification of Land for a Specific Transaction :
The purchaser will be required to file affidavit stating the distance of the relevant land or holding from a State Highway and National Highway or Other Road in the revenue estate in the case of a rural area or from relevant Class of Road in the urban area. This will be the basis for the rate to be used for stamp duty calculation. Provided that where the information in the affidavit is subsequently shown to have been false in order to evade the stamp duty registration fee applicable to a higher category, then a penalty of up to 50% of the applicable duty/registration fee and fee may be levied and the recovery of the penalty and balance applicable duty and fee may be made from the purchaser as arrear of land revenue, if required.
(3) The note below, Appendix-XXI of HPLR Manual, 1992 shall be deleted and be substituted by this notification.
By order, DEEPAK SANAN, F.C.-cum-Pr. Secretary (Rev.).
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[Authoritative English Tex of Himachal Pradesh Government Notification No. Rev. 1-
9(Stamp)3/79/2010-II dated 12.01.2012 as required under Article 348(3) of the constitution of
Indi]).
REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th Jan., 2012
No. Rev. 1-9(Stamp)3/79/2010-II.—In exercise of the powers conferred by section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899), as applicable to the State of Himachal Pradesh, and in superssession of all the previous notifications issued in this regard, from time to time, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to prescribe the following Schedule I-A of stamp duty for whole of Himachal Pradesh, to be effective from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, namely:-
SCHEDULE I-A
RATES OF STAMP DUTY ON CERTAIN INSTRUMENTS
| Art. No. | Note:- The Articles in Schedule I-A are numbered so as to correspond with similar Articles in Schedule I. of Indian Stamp Act, 1899. | |
| Description of Instrument | Rates of Stamp Duty | |
| 1. | Acknowledgement of a debt, exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt, in any book (other than a Banker's pass-book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession: Provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debtor any stipulation | Twenty-five paise. |
| to pay interest or to deliver any goods or other property. | ||
| 2. | Administration Bond, including a bond given under section 6, of the Government Savings Bank Act, 1873, or section 29, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925-in every case. | Fifteen rupees. |
| 3. | Adoption-Deed, that is to say, any instrument (other than a Will), recording an adoption, or conferring or purporting to confer an authority to adopt. Advocate- See Entry as an Advocate (No. 30). | Thirty seven rupees, fifty paise. |
| 4. | Affidavit, including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing. Exemptions Affidavit of declaration in writing when made- (a) as a condition or enrolment under the Army Act, 1950; or Air Force Act, 1950; (b) for the immediate purpose of being filed or used in any court or before the officer of any Court; or (c) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance. | Three rupees. |
| 5. | Agreement or Memorandum of an Agreement, (a) if relating to the sale of a bill of exchange; (b) if relating to the sale of a Government Security or share in any incorporated company or other body corporate; (d) if not otherwise provided for. Exemption Agreement or memorandum of agreement- (a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 43; (b) made in the form of tenders to the Central Government for or relating to any loan. Agreement to Lease- See Lease (No. 35) | F orty paise. Subject to a maximum of twentytwo rupees and fifty paise, twenty-five paise for every Rs.10,000 or part thereof of the value of the security or share. Two rupees, twenty-five paise. |
| 6. | Agreement relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge, that is to say any instrument evidencing an agreement relating to- deposit of title-deeds or instrument constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security) or the pawn or pledge of movable property (where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt. Exemption Instrument of pawn or pledge of goods if unattested. | 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
| Comments An agreement of hypothecation and question of stamp duty.-There is distinction between a transaction of hypothecation and a transaction of pledge. Because unlike a pledge where the possession of the goods pledged must pass on to the pawnee, no such possession passes on to the creditor in case of hypothecation. As the document in the present case, sought to create two rights in favour of the Bank, i.e. one pertaining to hypothecation of the property and the other pertaining to creation of attorneyship a total stamp of Rs. 11.50 was chargeable to in respect of the document under Sec. 5 of the Stamp Act. Thus the document has been duly stamped being neither a pledge nor a pawn but an agreement of hypothecation covered by Cl. (e) of Art. 5 of Sch. I to the Stamp Act with a covenant to confer rights of an attorney of the defendant on the plaintiff. Deed of Pawn or Pledge-There is no dispute between the parties, and rightly so, because even on a plain reading of Cl. 6 of the agreement it transpires that the possession of the goods hypothecated was to remain with the debtor itself. That being so, this deed cannot be held to be a deed of pawn or pledge so as to attract the mischief of Art. 6(2) of Sch. I to the Stamp Act. | ||
| 7. | Appointment in execution of a Power, whether of trustees or of property movable or immovable, where made by any writing not being a will. | Thirty seven rupees, fifty paise. |
| 8. | Appraisement or Valuation, made otherwise than under an order of the Court in the course of a suitin every case. Exemptions ( a) Appraisement or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or of operation of law. (b) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent. | Fifteen rupees. |
| 9. | Apprenticeship-Deed, including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being articles of clerkship (No. 11). Exemption I nstruments of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1850, or by which a person is apprenticed by or at the charge of, any public charity. | As in Schedule-I. |
| 10. | Articles of Association of a Company, (a) when the authorized capital of the company does not exceed one lac; (b) in other case. Exemption Articles of any Association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956. See also Memorandum of Association of a Company (No. 39). | S ixty rupees. O ne hundred and twenty rupees. |
| 11. | Articles of Clerkship. Assignment-See Conveyance (No. 23) Transfer (No. 62) and Transfer of Lease (No. 63), as the case may be. Attorney-See Entry as an Attorney (No. 30), and Power of Attorney (No. 48). Authority to Adopt- See Adoption-Deed(No. 3). | As in Schedule-I. |
| 12. | Award, that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the court in the course of a suit- (a) where the amount or value of the property to which the award relates as set forth in such award, does not exceed Rs.5,000; (b) if it exceeds Rs. 5,000. | F ifteen rupees. O ne hundred and twelve rupees, fifty paise. |
| 13. | Bill of Exchange. | As in Schedule-I. |
| 14. | Bill of Lading (including a through bill of lading). | As in Schedule-I. |
| 15. | Bond, as defined by section 2(5), not being a debenture (No. 27), and not being otherwise provided for by this Act or by the Court-fees Act, 1870. See Administration Bond (No.2), Bottomry Bond (No.16), Custom Bond (No.26), Indemnity Bond (No.34), Respondentia Bond (No.56), Security Bond (No.57). Exemption Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscription to a charitable dispensary or hospital or to any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem. | 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
| 16. | Bottomry Bond, that is to say, any instrument whereby the master of a sea-going ship borrows money on a security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage. | 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
| 17. | Cancellation, Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled) if attested and not otherwise provided for. | Fifteen rupees. |
| See also Release (No. 55), Revocation of Settlement (No. 58-A), Surrender of Lease (No. 61), Revocation of Trust (No. 64-B). | ||
| 18. | Certificate of Sale, (in respect of each property put up as a separate lot and sold), granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer. | 5.00% of the market value of the property or to the amount of purchase money, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and dutyrounded off to nearest rupees Ten. |
| 19. | Certificate or other Document, evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body. | Forty paise. |
| 20. | Charter Party, that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug steamer), whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the Charterer, whether it includes a penalty clause or not. | Three rupees. |
| 21. | Cheque. | [****]. Omitted by Act No. 5 of 1927. |
| 22. | Composition-Deed, that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors or under letters of license, for the benefit of his creditors. | Thirty rupees. |
| 23. | Conveyance, as defined by section 2(10) not being a Transfer charged or exempted under No. 62-where the conveyance amounts to sale of immovable property. Exemption Assignment of copyright under the Copyright Act,1957, Section 18. Co-partnership-deed.-See Partnership(No. 46). Comment Conveyance of Property.-There is no difference between a case of retirement and that of dissolution. A partner stands on the same footing in relation to partnership as a co-owner. In the present case the document executed by the firm relinquishing the rights in favour of the former partner could only be a release. It was not a transfer having not been made in favour of a partner who had no interest in the property. The document executed does not transfer property, hence it was not a conveyance. | 5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
| 23(A) | Conveyance in the Nature of Part Performance, Contracts for the transfer of immovable property in the nature of part performance in any Union territory under section 53 A of the Transfer of Property Act, 1882. | As in Schedule-I. |
| 24. | Copy or Extract, certified to be true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees- (i) if the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed two rupees; (ii) in any other case not falling within the provisions of section 6-A. Exemptions (a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose. (b) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials. | O ne rupee fifteen paise. T hree rupees. |
| 25. | Counterpart or Duplicate, of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid- (a) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed two rupees; (b) in any other case not falling within the provisions of Section 6-A. Exemption Counterpart of any lease granted to a cultivator, when such lease is exempted from duty. Comment Whether the stamp duty payable is payable on a counterpart.-Article 25 of the First Schedule to the Indian Stamp Act simply states the stamp duty payable on a counterpart or on a duplicate. Hence, an unstamped counterpart can be validated by payment of proper stamp duty and penalty therefore. | O ne rupees, fifteen paise. T hree rupees. |
| 26. | Customs-Bonds, in every case. | Fifteen rupees. |
| 27. | Debenture, (where a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable- (a) by endorsement or by a separate instrument of transfer; (b) by delivery. Explanation.- The term "Debenture" includes any interest coupons attached thereto, but the amount of such coupons shall not be included in estimating the duty. | A s in Schedule-I. A s in Schedule-I. |
| Exemption A debenture issued by an incorporated company or other body corporate in terms of a registered mortgage-deed, duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder, whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part their property to trustees for the benefit of the debenture holders; provided that the debentures so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed. See also Bond (No.15) and sections 8 and 55; Declaration of any trust-See Trust (No.64). | ||
| 28. | Delivery Order in respect of Goods, Deposit of Title-Deeds- See Agreement Relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge (No. 6). Dissolution of Partnership.- See Partnership (No.46). | Twenty-five rupees. |
| 29. | Divorce, Instrument of- that is to say, any instruments by which any person effects the dissolution of his marriage. Dower, Instrument of- See Settlement (No. 58). Duplicate, See Counterpart (No.25). | Thirty rupees. |
| 30. | Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the Roll of the High Court- (a) in the case of an Advocate or Vakil; ( b) in the case of an Attorney. Exemption Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of any High Court, when he has previously been enrolled in any other High Court. | S even hundred and fifty rupees. Seven hundred and fifty rupees. |
| 31. | Exchange of Property, Instrument of- Extract.- See Copy (No.24). | 0.05% of the higher value of exchanged property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
| 32. | Further Charge, Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property- (a) if at the time of execution of the instrument of further charge, the possession of the property is given or agreed to be given under such instrument; (b) if possession is not so given. | 5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten. 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one |
| thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. | ||
| 33. | Gift, Instrument of- not being a Settlement (No. 58) or Will or Transfer (No. 62). Hiring Agreement or Agreement for Service.- See Agreement (No. 5). | 5.00% of the market value of the property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
| 34. | Indemnity Bond, in every case. Inspectorship-deed-See Composition-deed (No. 22). | Fifteen Rupees. |
| 35. | Lease, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sublet- ( a) where the lease purports upto one hundred years or exceeding hundred years; ( b) where the lease purports in perpetuity and does not purport to be for any definite term and time. Exemption Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees. In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of lands for cultivation together with a homestead or tank. Explanation- When a lessee undertakes to pay any recurring charge such as Government revenue, the land-lords share of cesses, or the owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent. Comments Any agreement to let-Whether amounts to a lease.-Article 35 would indicate that it is not only a lease which is covered by this Article, but also any agreement to let. An agreement to let need not be a | 5.00% of the market value of the leased property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten. Formula for calculating the stamp duty on Lease Deeds :- 5% × Market Value ×(Period of Lease) 100 5.00% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, "whichever is higher, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
| lease. In order to determine whether in any given case, it is reasonable to infer the existence of agreement one gas to see if one party has made an offer and the other party has accepted the same. To constitute an agreement, it is necessary that the intention of the parties must be definite and common on both. This can be achieved if the terms and condition are expressly arrived at or could impliedly be found. | ||
| 36. | Letter of Allotment of Shares. | Thirty paise. |
| 37. | Letter of Credit. Letter of Guarantee-See Agreement (No.5). | As in Schedule-I. |
| 38. | Letter of License, that is to say, any agreement between a debtor and his creditors that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion. | Thirty rupees. |
| 39. | Memorandum of Association of a Company- (a) if accompanied by articles of association under section 26, 27 and 28 of the Companies Act, 1956; (b) if not so accompanied. Exemption Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956. | S ixty rupees. O ne hundred and fifty rupees. |
| 40. | Mortgage-Deed, not being an agreement relating to deposit of Title-deeds, Pawn or Pledge (No. 6), Bottomry Bond (No. 16), Mortgage of a crop (No. 41), Respondentia Bond, (No. 56), or Security Bond (No. 57),- (a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given; ( b) when possession is not given. Explanation.- A mortgagor who gives to the mortgage a Power-of-Attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof is deemed to give possession within the meaning of this article. Exemption Instrument, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, | 5 .00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten. 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
| 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advances. Comment Undertaking affidavit whether could be charged as a mortgage-deed.- The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Suh. I to the Indian Stamp Act. Thus Art. 40 and not Art. 57 of Suh. I to the Stamp Act is the appropriate article applicable to the instant case. | ||
| 41. | Mortgage of a Crop, including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage- (a) when the loan is repayable not more than three months from the date of the instrument- for every sum secured not exceeding Rs.200; and for every Rs.200 or part thereof secured in excess of Rs.200. (b) when the loan is repayable more than three months, but not more than eighteen months, for the date of the instrument- for every sum secured not exceeding Rs.100; and for every Rs.100 or part thereof secured in excess Rs.100. | F ifteen paise. Fifteen paise. T hirty paise. Thirty paise. |
| 42. | Notarial Act, that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public. See also Protest of bill or note (No. 50). | Four rupees, fifty paise. |
| 43. | Note or Memorandum, sent by a broker or agent to his principal the purchase or sale on account of such principal- (a) of any goods exceeding in value twenty rupees; (b) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees. | F orty paise. T hirty paise, for every Rs.10,000 or part thereof of the value of the stock or security, Subject to a maximum of rupees thirty. |
| 44. | Note of Protest by the Master of a Ship. | Seventy-five paise. |
| 45. | Partition, Instrument of as defined by section 2(15). | 0.05% of the separated share of property, subject to the minimum of rupees one hundred andmaximum rupees one thousand and duty |
| rounded off to nearest rupees Ten. N.B.- The largest share remaining after the property is partitioned(or, if there are two or moreshares of equal value and notsmaller than any of the other shares, then one of such equalshares) shall be deemed to be thatfrom which the other shares areseparated. | ||
| 46. | Partnership- A. Instrument of- (a) where the capital of the partnership does not exceed Rs.500; (b) in any other case. B . Dissolution of- Pawn or Pledge-See Agreement relating to Deposit of Title- Deed, Pawn or Pledge (No.6) | T hree rupees, seventy-five paise. Twenty-two rupees, fifty paise. Fifteen rupees. |
| 47. | Police of Insurance. | As in Schedule-I. |
| 48. | Power of Attorney (as defined by section 2(21), not being a Proxy (No. 52),- (a) when executed for the sole purpose of rocuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting xecution of one or more such documents; (b) when required in suits or proceedings under the Presidency Small Cause Courts Act, 1882; (c) when authorizing one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in clause (a); (d) when authorizing not more than five persons to act jointlyand severally in more than one transaction or generally; (e) when authorizing more than five but not more than tenpersons to act jointly and severally in more than one transaction or generally; (f) when given for consideration and authorizing the attorney to sell any immovable property; ( g) in any other case. | O ne rupee, fifty paise. O ne rupee, fifty paise. T hree rupees. F ifteen rupees. T hirty rupees. T he same duty as a Conveyance (No.23) as levied by this Act for the amount of consideration. Three rupees for each person authorized. N .B.- The term "registration" includes every operation, incidental to registration under the Indian Registration Act, 1908. |
| Explanation.-For the purposes of this article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person. | ||
| 49. | Promissory Note. | As in Schedule-I. |
| 50. | Protest of Bill or Note, that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public or other person awfully acting as such, attesting the dishonor of a Bill of Exchange or promissory note. | Three rupees. |
| 51. | Protest by the Master of a Ship. | As in Schedule-I. |
| 52. | Proxy. | As in Schedule-I. |
| 53. | Receipt. | As in Schedule-I. |
| 54. | Re-Conveyance of Mortgaged Property- (a) if the re-conveyance relates to immovable roperty situate within a Municipality, Cantonment Board, Small Town or Notified Area; (b) in other case. | F orty-five rupees. T hirty rupees. |
| 55. | Release, that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23- A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property . I n every case. Comments A release deed-whether can transfer title.- A release deed would not be effective to transfer title. A release deed can only feed title but cannot transfer title. Renunciation or relinquishment.- If the appellant had no title to the property at the time of renunciation except the offchance of succeeding by survivorship to the estate after the death of his father, the renunciation or relinquishment under the deed would not clothe him with any title to the property. Renunciation must be in favour of a person, who had already title to the estate, the effect of which is only to enlarge the right. | F ifteen rupees. |
| 56. | Respondentia Bond, that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination. | 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
| Revocation of any Trust or Settlement-See Settlement (No.58) trust (No.64). | ||
| 57. | Security-Bond or Mortgage Deed, executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by irtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability | |
| in every case. Exemption Bond or other instrument when executed- (a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem; (b) by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturist's Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for the repayment of such advances; (c) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office, or the due accounting for money or other property received by virtue thereof. Comment Undertaking affidavit-Whether amounts to a mortgage deed.-The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer tamp duty as prescribed under Art 40 of Sch. I to the Indian Stamp Act. It was not correct to say that the affidavit merely disclosed an undertaking and if at all it was chargeable it could be only under Art. 57 (b) of Sch. I of the Indian Stamp Act. | Fifteen rupees. | |
| 58. | Settlement- A-Instrument of (including a deed of dower). Exemption Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Muhammadans. B -Revocation of- See also Trust (No. 64). | 0 .05% of the settled property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. T hirty rupees. |
| 59. | Share Warrants, to bearer issued under the Companies Act, 1956. Exemptions Shares warrant when issued by a company in pursuance of the Companies Act, 1956, section 114, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of stamprevenue of- | The same duty as payable on a mortgage deed with possession [40(a)] for the amount equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant. |
| (a) one-and-a-half per centum of the whole subscribed capital of the company; or (b) if any company which has paid the said duty or composition in full, subsequently issues an addition to its subscribed capital-one-and-a- half per centum of the additional capital so issued. | ||
| 60. | Shipping Order. | Fifteen paise. |
| 61. | Surrender of Lease In every case. Exemption Surrender of lease, when such lease is exempted from duty. | F ifteen rupees. |
| 62. | Transfer, (whether with or without consideration)- (a) of shares in an incorporated company or other body corporate; (b) of debentures, being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8; ( c) of any interest secured by a bond, mortgage- deed or policy of insurance; ( d) of any property under the Administrator- General's Act, 1913, Section 25; ( e) of any trust-property without consideration from one trustee to another trustee, or from a trustee to a beneficiary. Exemption T ransfers by endorsement- (a) of a bill of exchange, cheque or promissory note; (b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods, or other mercantile document of title to goods; (c) of a policy of insurance; (d) of securities of the Central Government. See also Section 8. | A s in Schedule-I. O ne-half of the duty payable on a debenture (No.27) for a consideration equal to the face amount of the debenture. O ne-half of the duty with which such bond, mortgage-deed or policy of insurance is chargeable subject to maximum of seventyfive rupees. T wenty-two rupees, fifty paise. E leven rupees, twenty-five paise or such smaller amount as may be chargeable under clauses (a) to (c) of this article. |
| 63. | Transfer of Lease, by way of assignment, and not by way of under lease. E xemption Transfer of any lease exempt form duty. | The same duty as a Conveyance(No. 23) as lived by this Act, for a consideration equal to the amount of the consideration for the transfer. |
| 64. | Trust- A. Declaration of-of, or concerning any property when made by any writing not being a will. B. Revocation of-of, or concerning any property when made by any instrument other than a Will. See also Settlement (No. 58), Valuation-See Appraisement (No. 8), Vakil-See Entry as Vakil (No.30). Comment Religious or charitable endowment-hether fall within the purview of the Trusts Act.-Religious or charitable endowments, whether public or private, do not fall within the purview of the Trusts Act. rticle 64 of the Stamp Act provides for the levy of stamp duty on trust. Accordingly, Art. 64 cannot be pressed into service in case which deals with charitable trusts. | F orty-five rupees. T hirty rupees. |
| 65. | Warrant for Goods, that is to say, any instruments evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be. | One rupee, fifteen paise. |
By order, DEEPAK SANAN, Principal Secy.-cum-F.C.(Revenue).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17जनवरी, 2012
संख्या पी0बी0डब्ल्यू0-ए-ए(3)-7/2007.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में, अधिशासी अभियन्ता (उद्यान), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-5230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(i) इन नियमा ं का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता (उद्यान) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।
(ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (उद्यान), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-अधिशासी अभियन्ता (उद्यान)।
2. पदों की संख्या.-1 (एक)।
3. वर्गीकरण.-वर्ग-I (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाए)ं ।
4. वेतनमान.-पे बैण्ड ` 15600-39100/-जमा ` 7600/- ग्रेड पे।
5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.-चयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लाग ू नहीं ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-अनिवार्य अर्हताएं : लागू नहीं। वॉछनीय अर्हता(एंं) : लागू नहीं।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयुः लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्धारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। ऐसा न होने पर सैंकण्डमैन्ट आधार पर।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-सहायक अभियन्ताओं (उद्यान) में से, प्रोन्नति द्वारा, जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार/अन्य राज्य सरकार/भारत सरकार के अन्य विभागों से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैन्ट आधार परः
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों)की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :
5231राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण I.-उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण् II.-उपर्युक्त परन्तुक । के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल । 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र । 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सागं ना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्वर तहसील के़ झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूण्ूाी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगडा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त । (1) प्रोन्नति के समस्त मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक(पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ 5232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हैे और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन(रिजर्वेशन ऑफ वैकन्ेसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-लागू नहीं।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं।
16. आरक्षण.- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.-स्ेावा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोद्यित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होंगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश्ेा द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2 19 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)7/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव नगारड़ा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी-मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र मेेंं जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।5233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैे, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्र्रदेश के समक्ष लिखित आपत्दिायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र वर्गमीटर में हमीरपुर नादौन नगारड़ा 274/2 455- 00 कुल जोड़ किता-1 455- 00
आदेश द्वारा/- हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2 19 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)77/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव डबरोग/280, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी मेंें जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते है, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्र्वाेेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षत्र कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना क प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्र्रदेश के समक्ष लिखित आपतिदायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा) में मण्डी सरकाघाट डबरोग/280 1466/531 0-00-09 535/1 0-00-05 536/1 0-00-155234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 537/1 0-00-20 544/1 0-00-20 545/1 0-00-11 546/1 0-00-09 1262/1 0-00-28 1547/1269/1 0-00-13 1546/1259/1 0-00-29 1236/1 0-00-06 1230/1 0-00-18 1227/1 0-00-09 1223/1 0-00-27 1184/1 0-00-12 1183/1 0-00-04 1182/1 0-00-11 1181/1 0-00-02 1180/1 0-00-14 1420/687/1 0-00-13 1421/687/1 0-00-03 1179/1 0-00-94 1397/1178/1 0-00-07 1396/1178/1 0-00-05 1395/1178/1 0-00-10 1172/1 0-00-64 1169/1 0-00-50 1111/1 0-00-13 1120/1 0-00-66 700/1 0-00-09 1106/1 0-00-23 1080/1 0-00-25 1078/1 0-00-38 1076/1 0-00-28 1073/1 0-00-34 1061/1 0-00-18 1060/1 0-00-65 1058 0-00-36 1057 0-00-30 1056/1 0-00-60 1054/1 0-00-50 1053/1 0-00-40 1052/1 0-00-10 1046/1 0-00-10 1045/1 0-00-21 1044/1 0-00-52 1043/1 0-00-09 1047/1 0-00-04 1042/1 0-00-74 1040/1 0-00-40 1032/1 0-00-14 1031/1 0-00-365235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 705/1 0-00-15 787/1 0-00-14 789/1 0-00-15 818/1 0-00-52 1356/825/1 0-00-29 1385/825 0-00-12 1390/827/1 0-00-16 828/1 0-00-04 914/1 0-00-04 913/1 0-00-20 921/1 0-00-04 930/1 0-00-26 929/1 0-00-79 933/1 0-00-08 940/1 0-00-04 942/1 0-00-02 943/1 0-00-36 944/1 0-00-18 945/1 0-00-18 1577/901/1 0-00-15 1578/901/1 0-00-09 895/1 0-00-12 894/1 0-00-21 893/1 0-00-18 892/1 0-00-24 891/1 0-00-15 885/1 0-00-32 886/1 0-00-24 884/1 0-00-09 883/1 0-00-12 877/1 0-00-08 874/1 0-00-60 972/1 0-00-18 962/1 0-00-03 977/1 0-00-18 978/1 0-00-10 979 0-00-10 991/1 0-00-04 990/1 0-00-10 989/1 0-00-16
कुल जोड़ किता-92 0-20-37
आदेश द्वारा, हसतक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।5236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933
कार्मिक विभाग
(नि0-III)
अधिसूचना
शिमला-2, 17 जनवरी, 2012
संख्य पी.ई.आर (एपी)-सी-ए (3)-7/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-7/2011 तारीख 3 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कामिर्क विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।
(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-क का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध-क में :-
स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान मुख्य उपबन्ध अर्थात प्रारिम्भक पैरा के निम्न परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परन्तु ऐसे समस्त पदधारी वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए केवल तभी पात्र होंगे, यदि वे सीधी भतीं के लिए यथाविहित 10़2 की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हों, या सीधी भर्ती के विरूद्ध लिपिक के पद पर आमेलित किए गए हों।''
आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, प्रधान सचिव (कार्मिक)।
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[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011 Dated
17.01.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL DEPARTMENT
(AP-III)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th January, 2012
No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011 dated the 3rd August, 2011, namely:-
5237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 19331. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2011.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H. P. 2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011:-
For the existing proviso carved out below the main provisions i.e. opening para against Col.
No. 11, the following proviso shall be substituted, namely:-
"Provided that all such incumbents will be eligible for promotion to the post of Senior Assistant, only if, they possess the minimum educational qualification of 10+2 as prescribed for direct recruits or Clerks absorbed against direct recruitment post."
By order, MANISHA NANDA, Principal Secretary (Personnel).
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, शिमला-171004
अधिसूचना
शिमला-4, 17 जनवरी, 2012
संख्या वि0 स0/स्था./वि0 परीक्षा/6-41/2000-III.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या ः 6-41/2000 वि0स0, दिनांक 20 अप्रैल, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुसरण में इस सचिवालय में कार्यरत समस्त ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जिन्होंने अभी तक विभागीय परीक्षा उतीर्ण नहीं की है या अंशतः उतीर्ण की है, को सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों में विहित विभागीय परीक्षा दिनांक 8, 9 एवं 10-2-2012 को निश्चित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-
क्रम सं0 दिनांक समय पेपर संख्या 1. 8-2-2012 2.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे सायं तक I 2. 9-2-2012 2.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे सायं तक II 3. 10-2-2012 2.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे सायं तक III
पात्रता एवं अन्य सम्बन्धित शर्तें हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुरूप होंगी।
हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।5238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश
मूल क्षेत्राधिकार
कम्पनी याचिका नं0 9 वर्ष 2011
इनके मामले में :-
धारा 391 से 394 कम्पनीज़ अधिनियम, 1956
और इनके मामले में ;-
सम्मिश्रण की योजना स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिड साथ में स्पाइस रिटेल लिमिटेड मुताबिक धारा 391 से 394 और दूसरे प्रावधानों कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत।
और इनके मामले में :-
स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिड यह कम्पनी कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173 205 के उपरोक्त न्यायाधिकरण के अन्तर्गत है।
. .याचिकाधिकारी/अन्तरक कम्पनी। और इनके मामले में :-
स्पाइस रिटेल लिमिटेड यह कम्पनी कम्पनीस अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173 205 के उपरोक्त न्यायाधिकरण के अन्तर्गत है।
. .याचिकाधिकारी/अन्तिरित कम्पनी। स्पाइस रिटेल लिमिटिड, के साम्य अंशधारियों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक की सूचना।
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 26-12-2011 के नियमित आदेश के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि स्पाइस रिटेल लिमिटिड/अन्तिरित कम्पनी के साम्य अंशधारकों और असुरक्षित लेनदारों की अगल से सभा आयोजित की जाये जिसका उद्देश्य विचार करना होगा यदि विवेचना उचित होगी तो स्वीकृत और अस्वीकृत फेर-बदल के साथ स्पाइस रिटेल लिमिटिड और स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिड की व्यवस्था योजना पर विचार किया जाये।
उपरोक्त आदेश अनुसरण के अनुसार जैसा कि निर्देशित किया गया आगे सूचना दी जाती है कि :-
साम्य अंशधारियों याचिका अधिकारी/अन्तिरित कम्पनी की सभा स्थान गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173 205 में दिन बुधवार, 15 फरवरी, 2012 को समय 11.30 बजे प्रातः होगी। उपरोक्त समय और स्थान पर सभी साम्य अंशधारियों को उपस्थित रहने की प्रार्थना की जाती है।
असुरक्षित लेनदारों याचिका अधिकारी/अन्तिरित कम्पनी की सभा स्थान गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173 205 में दिन बुधवार, 15 फरवरी, 2012 को समय 2.30 बजे दोपहर होगी। उपरोक्त समय और स्थान पर सभी असुरक्षित लेनदारों को उपस्थित रहने की प्रार्थना की जाती है।
सम्मिश्रण की योजना की प्रतियां, व्याख्यात्मक ब्यान अन्तर्गत 393 और विधिक प्रतिनिधि का प्रपत्र कम्पनी के कार्यालय 19ए और 19बी, एस ग्लोबल नोलेज पार्क, सैक्टर-125, नोएडा-201 301, यू. पी. और अधिवक्ता के पंजीकृत कार्यालय एस-240, ग्रेटर कैलाश, भाग-2, नई दिल्ली-110 048 से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।
बैठक में उपस्थित एवं मतदान के हकदार सदस्य व्यक्तिगत रूप में अथवा प्रतिनिधि द्वारा मतदान कर सकते हैं, प्रदत्त है कि निर्धारित प्रपत्र विधिक द्वारा हस्ताक्षरित बैठक से कम से कम 48 घण्टे पूर्व कम्पनी के कार्यालय 19ए और 19बी एस ग्लोबल नोलेज पार्क, सैक्टर 125, नोएडा-201 301 में जमा करवाना होगा।
माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त स्पाइस रिटेल लिमिटिड, याचिका अधिकारी अन्तिरित कम्पनी के सम्यक अंशधारियों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक के लिए श्री एन. के. ठाकुर, एडवोकेट को अध्यक्ष एवं श्वेता जुल्का, एडवोकेट को सह-अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त सम्मिश्रण की योजना यदि बैठक में पारित हो जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा पारित होने पर वैध होगी।
द्वारा सत्यापित :-
हस्ताक्षरित/- (श्री एन. के. ठाकुर), बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष। हस्ताक्षरित/- (श्वेता जुल्का), बैठक के लिए नियुक्त सह-अध्यक्ष। दिनांक...............................................
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और इनके मामले में :-
स्पाइस रिटेल लिमिटिड यह कम्पनी कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173 205 के उपरोक्त न्यायाधिकरण के अन्तर्गत है।
. .याचिकाधिकारी/अन्तिरित कम्पनी। स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिड, के साम्य अंशधारियों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक की सूचना।
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 26-12-2011 के नियमित आदेश के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिड/अन्तरक कम्पनी के साम्य अंशधारियों और असुरक्षित लेनदारों की अगल से सभा आयोजित की जाये जिसका उद्देश्य विचार करना होगा यदि विवेचना उचित होगी तो स्वीकृत और अस्वीकृत फेर-बदल के साथ स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिड और स्पाइस रिटेल लिमिटिड की व्यवस्था योजना पर विचार किया जाये।
उपरोक्त आदेश अनुसरण के अनुसार जैसा कि निर्देशित किया गया आगे सूचना दी जाती है कि :-
5239राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 साम्य अंशधारियों याचिका अधिकारी/अन्तरक कम्पनी की सभा स्थान गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173 205 में दिनांक बुधवार, 15 फरवरी, 2012 को समय 11.30 बजे प्रातः होगी। उपरोक्त समय और स्थान पर सभी साम्य अंशधारियों को उपस्थित रहने की प्रार्थना की जाती है।
असुरक्षित लेनदारों, याचिका अधिकारी/अन्तरक कम्पनी की सभा स्थान गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173 205 में दिनांक बुधवार, 15 फरवरी, 2012 को समय 1.00 बजे दोपहर होगी। उपरोक्त समय और स्थान पर सभी असुरक्षित लेनदारों को उपस्थित रहने की प्रार्थना की जाती है।
सम्मिश्रण की योजना की प्रतियां, व्याख्यात्मक ब्यान अन्तर्गत 393 और विधिक प्रतिनिधि का प्रपत्र कम्पनी के कार्यालय 19ए और 19बी, एस ग्लोबल नोलेज पार्क, सेक्टर-125, नोएडा-201 301, यू. पी. और अधिवक्ता के पंजीकृत कार्यालय एस-240, ग्रेटर कैलाश, भाग-2, नई दिल्ली-110 048 से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।
बैठक में उपस्थित एवं मतदान के हकदार सदस्य व्यक्तिगत रूप में अथवा प्रतिनिधि द्वारा मतदान कर सकते हैं, प्रदत्त है कि निर्धारित प्रपत्र विधिक द्वारा हस्ताक्षरित बैठक से कम से कम 48 घण्टे पूर्व कम्पनी के कार्यालय 19ए और 19बी एस ग्लोबल नोलेज पार्क, सेक्टर 125, नोएडा-201 301 में जमा करवाना होगा।
माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिड, याचिका अधिकारी अन्तरक कम्पनी के सम्यक अंशधारियों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक के लिए श्री एन. के. ठाकुर, एडवोकेट को अध्यक्ष एवं श्वेता जुल्का, एडवोकेट को सह-अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त सम्मिश्रण की योजना यदि बैठक में पारित हो जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा पारित होने पर वैध होगी।
द्वारा सत्यापित :-
हस्ताक्षरित/- (श्री एन. के. ठाकुर), बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष।
हस्ताक्षरित/- (श्वेता जुल्का), बैठक के लिए नियुक्त सह-अध्यक्ष।
दिनांक...............................................
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IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA
ORIGINAL JURISDICTION
COMPANY PETITION NO. 9 OF 2011
IN THE MATTER OF :
Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956.
AND IN THE MATTER OF :
Scheme of Amalgamation of SPICE DISTRIBUTION LIMITED with SPICE RETAIL LIMITED pursuant to Sections 391 to 394 and other relevant provisions of the Companies Act, 1956.
AND IN THE MATTER OF :
SPICE DISTRIBUTION LIMITED, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered Office at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173 205 within the aforesaid jurisdiction.
. .PETITIONER/TRANSFEROR COMPANY.
AND IN THE MATTER OF :
SPICE RETAIL LIMITED, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered Office at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173 205 within the aforesaid jurisdiction.
. .PETITIONER/TRANSFEROR COMPANY.
NOTICE CONVENING MEETINGS OF THE EQUITY SHAREHOLDERS AND UNSECURED CREDITORS OF SPICE DISTRIBUTION LIMITED.
Notice is hereby given that by an order dated 26th December, 2011 the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh at Shimla has directed to convene separate meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Spice Distribution Limited, the Petitioner/Transferor Company for the purpose of considering and if thought fit approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation between Spice Distribution Limited and Spice Retail Limited.
In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that:
A meeting of Equity Shareholders of the Petitioner/Transferor Company will be held at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173 205 on Wednesday, the 15th day of February, 2012 at 10.30 A.M. at which time and place the said Equity Shareholders are requested to attend.
A meeting of Unsecured Creditors of the Petitioner/Transferor Company will be held at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173 205 on Wednesday, the 15th day of February, 2012 at 1.00 P.M. at which time and place the said Unsecured Creditors are requested to attend. Copies of the said Scheme of Amalgamation, Explanatory Statement under Section 393 and a form of proxy can be had free of charge at the Office of Spice Distribution Limited, the Petitioner/Transferor Company, at 19A & 19B, S Global Knowledge Park, Sector-125, Noida-201 301, U.P. and at Advocate's Office at S-240, Greater Kailash, Part-II, New Delhi-110 048. Persons entitled to attend and vote at the meeting (or respective meetings), may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the Office of Spice Distribution Limited, the Petitioner/Transferor Company, at 19A & 19B, S Global Knowledge Park, Sector-125, Noida-201 301, U.P. not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy can be had at the Office of Spice Distribution Limited, the Petitioner/Transferor Company, at 19A & 19B, S Global Knowledge Park, Sector-125, Noida-201 301, U.P.
The Hon'ble High Court has appointed Shri N.K. Thakur, Advocate as Chairman and Ms. Shweta Joolka, Advocate as the Co-Chairman of the said meeting of the Equity Shareholders of Spice Distribution Limited, the Petitioner/Transferor Company.
5240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933The Hon'ble High Court has appointed Shri N.K. Thakur, Advocate as Chairman and Ms. Shweta Joolka, Advocate as the Co-Chairman of the said meeting of the Unsecured Creditors of Spice Distribution Limited, the Petitioner/Transferor Company.
The above Scheme of Amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Court.
APPROVED BY :
Sd/- (SHRI N. K. THAKUR), CHAIRMAN APPOINTED FOR THE MEETING.
Sd/- (MS. SHWETA JOOLKA), CO-CHAIRMAN APPOINTED FOR THE MEETING.
Date..................................
_____________
IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA
ORIGINAL JURISDICTION
COMPANY PETITION NO. 9 OF 2011
IN THE MATTER OF :
Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956.
AND IN THE MATTER OF :
Scheme of Amalgamation of SPICE DISTRIBUTION LIMITED with SPICE RETAIL LIMITED pursuant to Sections 391 to 394 and other relevant provisions of the Companies Act, 1956.
AND IN THE MATTER OF :
SPICE DISTRIBUTION LIMITED, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered Office at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173 205 within the aforesaid jurisdiction.
. .PETITIONER/TRANSFEROR COMPANY.
AND IN THE MATTER OF :
SPICE RETAIL LIMITED, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered Office at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173 205 within the aforesaid jurisdiction.
. .PETITIONER/TRANSFEREE COMPANY.
NOTICE CONVENING MEETINGS OF THE EQUITY SHAREHOLDERS AND UNSECURED CREDITORS OF SPICE RETAIL LIMITED.
Notice is hereby given that by an order dated 26th December, 2011 the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh at Shimla has directed to convene separate meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Spice Retail Limited, the Petitioner/Transferee Company for the purpose of considering and if thought fit approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation between Spice Distribution Limited and Spice Retail Limited.
In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that:
A meeting of Equity Shareholders of the Petitioner/Transferee Company will be held at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173 205 on Wednesday, the 15th day of February, 2012 at 11.30 A.M. at which time and place the said Equity Shareholders are requested to attend.
A meeting of Unsecured Creditors of the Petitioner/Transferee Company will be held at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173 205 on Wednesday, the 15th day of February, 2012 at 2.30 P.M. at which time and place the said Unsecured Creditors are requested to attend.
Copies of the said Scheme of Amalgamation, Explanatory Statement under Section 393 and a form of proxy can be had free of charge at the Office of Spice Retail Limited, the Petitioner/Transferee Company, at 19A & 19B, S Global Knowledge Park, Sector-125, Noida-201 301, U.P. and at Advocate's Office at S-240, Greater Kailash, Part-II, New Delhi-110 048.
Persons entitled to attend and vote at the meeting (or respective meetings), may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the Office of Spice Retail Limited, the Petitioner/Transferee Company, at 19A & 19B, S Global Knowledge Park, Sector-125, Noida-201 301, U.P. not later than 48 hours before the meeting.
Forms of proxy can be had at the Office of Spice Retail Limited, the Petitioner/Transferee Company, at 19A & 19B, S Global Knowledge Park, Sector-125, Noida-201 301, U.P.
The Hon'ble High Court has appointed Shri N.K. Thakur, Advocate as Chairman and Ms. Shweta Joolka, Advocate as the Co-Chairman of the said meeting of the Equity Shareholders of Spice Retail Limited, the Petitioner/Transferee Company.
The Hon'ble High Court has appointed Shri N.K. Thakur, Advocate as Chairman and Ms. Shweta Joolka, Advocate as the Co-Chairman of the said meeting of the Unsecured Creditors of Spice Retail Limited, the Petitioner/Transferee Company.
The above Scheme of Amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Court.
APPROVED BY :
Sd/- (SHRI N. K. THAKUR), CHAIRMAN APPOINTED FOR THE MEETING.
Sd/- (MS. SHWETA JOOLKA), CO-CHAIRMAN APPOINTED FOR THE MEETING.
Date..................................
5241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागअधिसूचना
शिमला, 18 जनवरी, 2012
संख्या विद्युत-छः (5)-17/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भड़ोलियांखुर्द, रक्कड़कालोनी, सुनेहड़ा, जनकौर खास, झोड़ोवाल, लमलेहड़ा, नंगड़ा, नंगड़ा झिकला, फतेहपुर, उदयपुर, चढ़तगढ़, खानपुर तथा जटपुर, तहसील तथा जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में 132 के0वी0 लाईन ऊना से टाहलीवाल (गुरपलाह), तहसील हरोली, जिला ऊना तक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई कोई ऐसा हितवद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, यूनिट-2, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (सेंटियर में) ऊना ऊना भड़ोलियांखुर्द 2140/1 00-02-89 2091/1 00-03-24 2000/1 00-02-25 1967/1 00-01-44 कित्ता-4 रकवा-00-09-82 रक्कड़कालोनी 1277/1 00-01-44 1378/1 00-01-96 कित्ता- 2 रकवा-00-03-40 सुनेहड़ा 31/1 00-01-44 91/1 00-01-00 1068/715/1 00-01-21 695/1 00-02-89 908/1 00-01-00 1201/929/1 00-01-00 कित्ता-6 रकवा-00-08-54 जनकौर खास 2959/1 00-00-64 2805/1 00-00-81 2660/1 00-01-21 2565/1 00-00-64 कित्ता-4 रकवा-00-03-30 झोड़ोवाल 1031/1 00-00-645242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 कित्ता-1 रकवा-00-00-64 लमलेहड़ा 28/1 00-01-69 कित्ता-1 रकवा-00-01-69 नंगड़ा 74/1 00-01-00 659/1 00-01-69 कित्ता-2 रकवा-00-02-69 नंगड़ा झिकला 292/1 00-01-21 355/1 00-01-69 1005/1 00-01-44 1292/1 00-01-21 1438/1 00-00-64 2151/1 00-00-64 कित्ता-6 रकवा-00-06-83 फतेहपुर 2004/1 00-01-44 2055/1 00-01-00 कित्ता-2 रकवा-00-02-44 उदयपुर 1173/1 00-01-21 1087/1 00-01-00 कित्ता-2 रकवा-00-02-21 चढ़तगढ़ 1293/1 00-01-21 कित्ता-1 रकवा-00-01-21 खानपुर 1762/1 00-01-69 1927/1 00-00-64 1950/1 00-00-64 कित्ता-3 रकवा-00-02-97 जटपुर 9/1 00-01-21 1153/1 00-01-00 1286/1 00-02-25 2196/1 00-03-61 कित्ता-4 रकवा-00-08-07 जटपुर स्वां 118/1 00-03-61 172/130/1 00-03-61 कित्ता-2 रकवा-00-07-22 बाथु (गुरपलाह) 1324/1 00-01-96 1331/1 00-01-96 1369/1 00-01-96 1490/1 00-00-49 1491/1 00-00-98 1492/1 00-00-49 1530/1 00-00-70 1531/1 00-01-26 1237/1 00-00-98 1238/1 00-00-98 कित्ता-10 रकवा-00-11-76 कुल कित्ता-50 कुल रकवा-00-72-79
आदेश द्वारा, हस्ताक्षारित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।5243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग अधिसूचना
शिमला, 18 जनवरी, 2012
संख्या विद्युत-छः (5)-69/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल गोंदपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220/132 के0वी0 सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर पांवटा साहिब गोंदपुर 135/109 1-06 108/42 4-06 107/42 4-07 43/1 4-06 205/177/1 13-17 कुल कित्ता-5 कुल रकवा-28-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।5244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933
PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 10 January, 2012
No. PCH-HA(3)3/2000.—Whereas the five year term of the office bearers of Gram Panchayats, namely "Jaban and Namhog" of Development Block Ani and Gram Panchayats, namely "Karjan and Soyal" of Development Block Naggar in District Kullu is going to expire on 8th February, 2012;
And whereas the date for the first meeting in the above Gram Panchayats has to be fixed by the Government;
Therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers, vested in her under sub-section (1) of section 128 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 is pleased to fix 9th February, 2012 as the date of the first meeting of the above Gram Panchayats.
By order, Sd/- Principal Secretary (Panchayati Raj).
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In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Ghumarwin,
District Bilaspur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Tarsem Lal s/o Shri Gandhi Ram, r/o Village Bhadroun, P. O. Hawan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
2. Smt. Putli Bai d/o Shri Dhani Ram, r/o Village Paltti Gaon, Tehsil Shimla, District Shimla.
Versus
General public
Subject.—Registration of Marriage under Section 8(3) of H. P. Registration of Marriages Act, 1996 Public Notice
Whereas the above named applicants have made an application under Section 8(3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 22-6-2011 at Shiv Temple Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh but has not found entered in the records of the Registrar of Marriages.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 5-2-2012 at Tehsil Office Ghumarwin at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.
5245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 3rd day of January, 2012.
Seal.
SHASHI PAL SHARMA,
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 6-2-2012.
श्री ईश्वर चन्द पुत्र श्री शहजाद चन्द, निवासी गांव भनूं, डाकघर बन्दाहू, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार
श्री ईश्वर चन्द पुत्र श्री शहजाद चन्द, निवासी गांव भनूं, डाकघर बन्दाहू, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसके पिता श्री शहजाद चन्द का देहान्त 3-10-1997 को हुआ था। परन्तु अज्ञानता के कारण उनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बन्दाहूू को जारी करने की अनुकम्पा करें।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री शहजाद चन्द की मृत्यु तिथि 3-10-1997 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 6-2-2012 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त श्री शहजाद चन्द की मृत्यु पंजीकरण का आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत बन्दाहू को जारी कर दिया जावेगा।
आज दिनांक 2-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री केवल सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
श्री केवल सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसने विवाह हिन्दू रिती-रिवाजों के साथ दिनांक 18-11-2011 को कर लिया है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न करवाया गया है, दर्ज किया जावे।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को विवाह पंजीकरण करवाने में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2012 को इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है।
आज दिनांक.........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री अवनीश हीरा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी रछयालू, डाकघर वण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
श्री अवनीश हीरा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी रछयालू ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मैंने बक्शीश कौर पुत्री वोयम सिंह, निवासी रैहन, तहसील नूरपुर से दिनांक 14-11-2010 को हिन्दू रिती-रिवाजों के साथ शादी की है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त शादी पंजीकरण करने में किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2012 को इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है।
आज दिनांक.........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री लीलो राम, निवासी व डाकघर रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री लीलो राम, निवासी व डाकघर रैहलू, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी माता करपू देवी की मृत्यु दिनांक 9-12-1997 को हुई है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक.........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी, टिकरी मुशैहरा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, . . पति। हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कनीका शर्मा पुत्री श्री रमेश चन्द शर्मा हाल पत्नी श्री संजीव शर्मा, निवासी टिकरी मुशैहरा, . . पत्नि। तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में संजीव शर्मा व कनीका शर्मा ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 26-2-2009 को गांव कमेहड़, डा0 चलहारग, तहसील जोगिन्दरनगर में हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे। 5248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 22-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
Migmar s/o Sh. Tenzin Phuntsok, r/o TCV School Chauntra, P. O. Chauntra, Tehsil . . Husband. Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh
Ms. Tenzin Dolkar d/o Passang Gyalpo at present r/o TCV School Chauntra, P. O. . . Wife. Chauntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में Migmar व Tenzin Dolkar ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 12-2-2010 को TCV Chauntra में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 21-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिशन दास, निवासी चौन्तड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल . . पति। प्रदेश
श्रीमती तनू भारद्वाज पुत्री श्री ओम प्रकाश हाल पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव व डाकघर . . पत्नि। चौन्तड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे।5249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 उपरोक्त मामला में राजेन्द्र कुमार व तनू भारद्वाज ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 1-11-2011 को गांव कमेहड़, डा0 चलहारग, तहसील जोगिन्दरनगर में हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 22-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुमेध शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री रतन सिंह उर्फ रतूवा पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी ग्राम पॉव, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री रतन सिंह उर्फ रतूवा पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी ग्राम पॉव, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का नाम रतन सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख मौजा किणू-कुलॉह में रतूवा लिखा गया है, जिससे प्रार्थी को असुविधा हो रही है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में रतन सिंह उर्फ रतूवा दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 4-1-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुमेध शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।5250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 ब अदालत श्री राकेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुमन कुमार पुत्र श्री हरिहर प्रसाद, निवासी शिवा कालोनी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री सुमन कुमार पुत्र श्री हरिहर प्रसाद, निवासी शिवा कालोनी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री —ति जिसकी जन्म तिथि 8-8-2010 है, का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 4-2-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कुमारी —ति का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 3-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। राकेश कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. 2/2012 Date of Institution : 4-1-2012 Date of decision : Pending for 4-2-2012 Shri Narpat Singh son of Shri Kanshi Ram, resident of Village and P. O. Jabli, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Narpat Singh son of Shri Kanshi Ram, resident of Village and P. O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter namely Kumari Simran born on 11-5-2008 at Village Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Simran daughter of the5251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933 applicant, may submit his objection in writing in this court on or before 4-2-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 4th day of January, 2012.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. 01/2012 Date of Institution : 4-1-2012 Date of decision : Pending for 28-1-2012 Shri Sewak Ram son of Shri Chet Ram, resident of Village Bughar Kanetan, P. O. Rampur, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Sewak Ram son of Shri Chet Ram, resident of Village Bughar Kanetan, P. O. Rampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his grand daughter namely Kumari Samriti daughter of Shri Dinesh Kumar born on 18-5-2009 at Village Bughar Kanetan, P. O. Rampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Bughar Kanetan, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of grand daughter of the applicant namely Kumari Samriti daughter of Shri Dinesh Kumar may submit his objection in writing in this court on or before 28-1-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 4th January, 2012.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
5252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th January, 2012
No.HHC/GAZ/14-220/96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave w.e.f. 16.1.2012 to 21.1.2012 with permission to prefix Second Saturday & Sunday falling on 14.1.2012 & 15.1.2012 and suffix Special Casual w.e.f. 23.1.2012 to 5.2.2012 in favour of Shri Bhupesh Sharma, Civil Judge(Sr. Division)-cum-CJM, Solan, H.P.
Certified that Shri Bhupesh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Bhupesh Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001
NOTIFICATION
Shimla, the 13th January, 2012
No. HHC/GAZ/14-302/08.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 9 days' earned leave w.e.f. 13.1.2012 to 21.1.2012 with permission to suffix Sunday falling on 22.1.2012 and special casual leave w.e.f. 23.1.2012 to 5.2.2012 in favour of Shri Neeraj Goyal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Anni, District Kullu, H.P.
Certified that Shri Neeraj Goyal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Neeraj Goyal would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Anni, District Kullu, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
5253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001
NOTIFICATION
Shimla the 10th January, 2012
No.HHC/Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter I of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge(Sr. Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Mandi, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge(Jr. Division)-cum-JMIC, Chachiot at Gohar and also the Controlling Officer in respect of Class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014–Administration of Justice" with immediate effect till further orders.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 13th January, 2012
No.HHC/Admn.6 (24)74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Junior Division)–cum-JMIC, Rampur Bushahr as Additional Chief Judicial Magistrate for Kinnaur Civil and Sessions Division w.e.f 27.1.2012 to 5.2.2012 to look after the urgent work pertaining to the Civil and Sessions Division, Kinnaur H.P.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 13th January, 2011
No.HHC/Admn.6 (24)74-Part.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(I), Ghumarwin as Additional Chief Judicial Magistrate, for Bilaspur Civil and Sessions Division authorizing him to look after the urgent work pertaining to the Courts of District and Session Judge, Bilaspur and Presiding Officer, Fast Track Court, Ghumarwin, w.e.f. 27.1.2012 to 5.2.2012.
By order, Sd/- Registrar General.
5254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2012/30 पौष, 1933.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित