राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 28 जनवरी, 2012/8 माघ 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 जनवरी, 2012
संख्या एल0एल0आर0-डी0 (6)-35/2011-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18-1-2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2011(2011 का विधेयक संख्यांक 32) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि)। 220-राजपत्र/2012-28-1-2012 (5323)5324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 2012 का अधिनियम संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2011
(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2012 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--
1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2011 है।
2. धारा 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (प) में ''सुधार न्यास'' शब्दों के पश्चात् आए ''या हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत वक्फ सम्पत्तियां'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
--------
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 1 of 2012
THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION AND
RENT RECOVERY) AMENDMENT Act, 2011
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 18TH JANUARY, 2012)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent
Recovery), Act, 1971 (Act No. 22 of 1971).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of the India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Act, 2011.
2. Amendment of section 2.—In the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971, in section 2, in clause (e), in sub-clause (i), the words and sign "or a Wakf property, registered with the Himachal Pradesh Wakf Board" shall be omitted.
5325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 विधि विभागअधिसूचना
शिमला-2, 27 जनवरी, 2012
संख्या एल0एल0आर0-डी0 (6)-34/2011-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18-1-2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 31) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि)।
__________
2012 का अधिनियम संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011
(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2012 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--
1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
2. धारा 36 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''और उप-महापौर'' शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।5326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 4 of 2012
THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND
AMENDMENT) ACT, 2011
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 18TH JANUARY, 2012)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994 (Act No.
12 of 1994).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2011.
2. Amendment of section 36.—In section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in sub-section (1), in first proviso, the words "and Deputy Mayor" shall be omitted.
5327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 विधि विभागअधिसूचना
शिमला-2, 27 जनवरी, 2012
संख्या एल0एल0आर0-डी0 (6)-31/2011-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18-1-2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 27) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि)।
-------
2012 का अधिनियम संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2011
(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2012 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 की धारा 3 में,-- (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्ः--
''(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर पंचायतों और नगरपालिका परिषदों में और इस अधिनियम की अनुसूची-1 में यथा दर्शित पदों से समाविष्ट राज्य स्तरीय सेवा होगी।''; और
(ख) उपधारा (3) में, ''उप-धारा (1) में निर्दिष्ट'' शब्दों, चिन्ह, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।5328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 2 of 2012
THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) ACT, 2011
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 18TH JANUARY, 2012)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Municipal Services Act 1994 (Act No. 11 of 1994).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Act, 2011.
2. Amendment of section3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994,—
(a) For sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
"(1) There shall be State Level Services comprising of the posts in Nagar Panchayats and Municipal Councils, constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, and as shown in the Schedule-I to this Act."; and
(b) In sub-section (3), the words, sign, brackets and figure "referred to in sub-section (1)," shall be deleted.
5329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 विधि विभागअधिसूचना
शिमला-2, 27 जनवरी, 2012
संख्या एल0एल0आर0-डी0 (6)-36/2011-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18-1-2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 30) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि)।
-------
2012 का अधिनियम संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011
(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2012 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।
2. धारा 17 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 17 की उपधारा (4) के द्वितीय परन्तुक में, ''2008'', अंकों के स्थान पर ''2011'' अंक रखे जाएंगे।5330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 3 of 2012
THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT,
2011
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 18TH JANUARY, 2012)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of
1996).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2011.
2. Amendment of section 17.—In section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996, in sub-section (4), in the second proviso, for the figures "2008", the figures "2011" shall be substituted.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Gorkh Nath S/O Shri Subha Ram, R/O Village Baral, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Gorkh Nath S/O Shri Subha Ram, R/O Village Baral, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer,5331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Jagdish Chand S/O Shri Mani Ram, R/O Village and P.O. Pehad, Sub Tehsil Dharampur, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Jagdish Chand S/O Shri Mani Ram, R/O Village and P.O. Pehad, Sub Tehsil Dharampur, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Kamli Devi W/O Shri Duni Chand, R/O Village and P.O. Sari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
5332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Kamli Devi W/O Shri Duni Chand, R/O Village and P.O. Sari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Beena Devi W/O Shri Lekh Ram, R/O Village Fanel, P.O. Kujabhal, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Beena Devi W/O Shri Lekh Ram, R/O Village Fanel, P.O. Kujabhal, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
5333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Parkash Chand S/O Shri Roop Lal R/O Village Mahehar, P.O. Cholthara, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Parkash Chand S/O Shri Roop Lal R/O Village Mahehar, P.O. Cholthara, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Beena Devi W/O Shri Ishwar Dass, R/O Village Banwar, P.O. Dharampur, Sub Tehsil Dharampur, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per5334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Beena Devi W/O Shri Ishwar Dass, R/O Village Banwar, P.O. Dharampur, Sub Tehsil Dharampur, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Sarla Devi W/O Shri Sohan Singh, R/O Village Thati, P.O. Kot, Sub Tehsil Dharampur, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Sarla Devi W/O Shri Sohan Singh, R/O Village Thati, P.O. Kot, Sub Tehsil Dharampur, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
5335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Meera Devi W/O Shri Kashmir Singh, R/O Village and P.O. Brang, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Meera Devi W/O Shri Kashmir Singh, R/O Village and P.O. Brang, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Fulla Devi W/O Shri Parkash Chand R/O Village Baral, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by theundersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, theundersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947)5336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Fulla Devi W/O Shri Parkash Chand R/O Village Baral, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Dharampal S/O Shri Gokal Chand R/O Village Pehad, P.O. Sari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Dharampal S/O Shri Gokal Chand R/O Village Pehad, P.O. Sari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
5337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Sarla Devi W/O Shri Desh Raj R/O Village Dadwal, P.O. Sidhpur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Sarla Devi W/O Shri Desh Raj R/O Village Dadwal, P.O. Sidhpur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Leela Devi W/O Shri Budhi Singh, R/O Village and P.O. Sakalana, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per5338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Leela Devi W/O Shri Budhi Singh, R/O Village and P.O. Sakalana, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Shashi Pal S/O Shri Prem Singh, R/O Village Khajruti, P.O. Cholgarh, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Shashi Pal S/O Shri Prem Singh, R/O Village Khajruti, P.O. Cholgarh, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
5339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Praveen Kumar S/O Shri Jagdish Chand R/O Village Chapanu, P.O. Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Praveen Kumar S/O Shri Jagdish Chand R/O Village Chapanu, P.O. Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Gian Chnd S/O Shri Guju Ram R/O Village Kherhar, P.O. Hyun Pehad, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per5340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Gian Chnd S/O Shri Guju Ram R/O Village Kherhar, P.O. Hyun Pehad, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Brahmi Devi W/O Shri Bhag Singh, R/O Village Gehra Trembla, P.O. Longni, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Brahmi Devi W/O Shri Bhag Singh, R/O Village Gehra Trembla, P.O. Longni, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
5341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Alankrit S/O Shri Jindu Ram R/O Village Ludhiyana, P.O. Pehad, Sub Tehsil Dharampur, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Alankrit S/O Shri Jindu Ram R/O Village Ludhiyana, P.O. Pehad, Sub Tehsil Dharampur, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
OF LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Heema Devi W/O Shri Himat Ram, R/O Village Shanjair, P.O. Dhawali, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per5342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Heema Devi W/O Shri Himat Ram, R/O Village Shanjair, P.O. Dhawali, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Ranjit Singh S/O Shri Jagar Nath R/O Village Tarun, P.O. Samouda, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Ranjit Singh S/O Shri Jagar Nath R/O Village Tarun, P.O. Samouda, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
5343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Riyaz Khan S/O Shri Nurdeen R/O Village Baral, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Shri Riyaz Khan S/O Shri Nurdeen R/O Village Baral, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Atti Devi W/O Shri Sohan Lal, R/O Village Gehra Trembla, P.O. Longni, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per5344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Atti Devi W/O Shri Sohan Lal, R/O Village Gehra Trembla, P.O. Longni, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Sudi Devi W/O Shri Raghu, R/O Village Kapahi, P.O. Sari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Sudi Devi W/O Shri Raghu, R/O Village Kapahi, P.O. Sari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
5345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Fulmu Devi W/O Shri Jai Singh, R/O Village Baral, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Fulmu Devi W/O Shri Jai Singh, R/O Village Baral, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Judiya Devi W/O Shri Guriya Ram, R/O Village Kothi, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per5346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Smt. Judiya Devi W/O Shri Guriya Ram, R/O Village Kothi, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. (B&R) Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08- 07-2005 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 17th October, 2011
No. 11-6/85(Lab) I.D/2011-Shimla.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Anil Sharma R/O Ashwani Niwas, Near Dhalli Tunnel, Shimla-12 Vs. The Manager, M/S Padmawati Balaji S.T.P.I. Kasumpti, Shimla-9, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of services of Shri Anil Sharma, Customer Care Officer, as per demand notice drawing wages @ Rs. 3,000/- per month by the Manager, M/s Padmawati Balaji S.T.P.I. Kasumpti, Shimla-9, H.P. w.e.f. 31-01-2010 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above workman is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
5347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 10th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Una.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Balbir Singh S/O Nirmal Singh, R/O Village Nangran, Tehsil and District Una, H.P. Vs. The Conservator-cum-Project Director, Swan River (I.W.M.) Project, Una, District Una, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Shri Balbir Singh S/O Nirmal Singh, R/O Village Nangran, Tehsil and District Una, H.P. by the Conservator-cum-Project Director, Swan River (I.W.M.) Project, Una, District Una, H.P. w.e.f. 08-06-2010 without notice, charge sheet, holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what amount of back wages, past service benefits and relief the above named worker is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 25th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Beli Ram S/O Shri Gholi Ram, R/O Village Nawahar, P.O. Bandhi, Sub Tehsil Aut, District Mandi, H.P. Vs. (1) The Pardhan, Gram Panchyat, Bandhi, Sub Tehsil Aut, District Mandi, H.P. (2) The Executive Engineer, I.&P.H. Division, Mandi, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
5348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of services of Shri Beli Ram S/O Shri Gholi Ram, R/O Village Nawahar, P.O. Bandhi, Sub Tehsil Aut, District Mandi, H.P., Water Guard by the (1) The Pardhan, Gram Panchyat, Bandhi, Sub Tehsil Aut, District Mandi, H.P. (2) The Executive Engineer, I.&P.H. Division, Mandi, District Mandi, H.P. who was appointed in consultation with and after approval of, as well as wages were disbursed by the Assistant Engineer, I.&P.H. Division, Mandi, District Mandi, H.P. w.e.f. 05-04-2008 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above ex-worker is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 5th December, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Chintamani S/O Shri Diwas Kumar, R/O Village Gehra, P.O. and Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. Vs. The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Shri Chintamani S/O Shri Diwas Kumar, R/O Village Gehra, P.O. and Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. w.e.f. January, 2008 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the5349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 24th October, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Deep Kumar S/O Shri Dhyan Chand, R/O Village Bhalerath, P.O. Goluwan, Tehsil Ladbharol, District Mandi, H.P. Vs. The Divisional Forest Officer, Forest Division, Joginder Nagar, District Mandi, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether termination of services/giving breaks of Shri Deep Kumar S/O Shri Dhyan Chand by the Divisional Forest Officer, Forest Division, Joginder Nagar, District Mandi, H.P. from time to time during year, 1998 to 2008 and finally terminated during 12-09-2008, as alleged by the workman, (as the abandonments are not proved but admitting non-availability of work during certain periods) is legal and justified? If not, what relief of back wages, seniority and past service benefits the above worker is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 24th November, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Una.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Gurmail Singh S/O Shri Harnam Singh, R/O Village5350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933 and P.O. Raipur Sahoda, District Una, H.P. Vs. The Managing Director, M/S Nipso Polyfabriks Limited, Plot No.- 30-31, Industrial Area, Mehatpur, District Una, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Shri Gurmail Singh S/O Shri Harnam Singh, R/O Village and P.O. Raipur Sahoda, District Una, H.P., Electrician, by the Managing Director, M/S Nipso Polyfabriks Limited, Plot No.- 30-31, Industrial Area, Mehatpur, District Una, H.P. w.e.f. 27-05-2010 without notice, charge sheet, holding of enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 23rd November, 2011
No. 11-2/86(Lab) I.D/2011-Bilaspur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Jamuna Devi W/O Shri Munshi Ram, R/O Village Panjail Kalan, P.O. and Sub Tehsil Namhol, District Bilaspur, H.P. Vs. (1) The Headmaster, Government Primary School, Sohari, P.O. and Sub Tehsil Namhol, District Bilaspur, H.P. (2) The Pardhan, School Development Managing Committee/PTA, Government Primary School, Sohari, P.O. and Sub Tehsil Namhol, District Bilaspur, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
5351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933"Whether the termination of services of Smt. Jamuna Devi W/O Shri Munshi Ram, R/O Village Panjail Kalan, P.O. and Sub Tehsil Namhol, District Bilaspur, H.P., Helper, as per demand notice drawing wages @ Rs. 1,000/- per month by the (1) The Headmaster, Government Primary School, Sohari, P.O. and Sub Tehsil Namhol, District Bilaspur, H.P. (2) The Pardhan, School Development Managing Committee/PTA, Government Primary School, Sohari, P.O. and Sub Tehsil Namhol, District Bilaspur, H.P. vide notice dated 31- 03-2010 w.e.f. 01-04-2010 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above worker is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 3rd December, 2011
No. 11-23/84(Lab) I.D/2011-Una.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Karnail Singh S/O Shri Ranjeet Singh, R/O Village Majra-Jhola, P.O. Polian, Tehsil Haroli, District Una, H.P. Vs. The Managing Director, M/S Adinath Rubbers Private Limited, Industrial Area, Tahliwal, Tehsil Haroli, District Una, H.P. As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the retrenchment of services of Shri Karnail Singh S/O Shri Ranjeet Singh, R/O Village Majra-Jhola, P.O. Polian, Tehsil Haroli, District Una, H.P. (Helper) by the Managing Director, M/S Adinath Rubbers Private Limited, Industrial Area, Tahliwal, Tehsil Haroli, District Una, H.P. w.e.f. 10-07-2010 after paying him Rs. 8,062/- as full and final settlement as per provisions of all applicable Acts and Rules is proper and justified? If not, what amount of back wages, seniority and past service benefits the above Ex-worker is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
5352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2012/8 माघ, 1933LOCAL AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-9, 29th January, 2012
No. 1-255/74-Fin (LA) Vol-7-490.—On the recommendation of the Departmental promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote S/Shri Tara Chand, Suresh Chand Gupta and Rakesh Kalra, Section Officer of Local Audit Department, Himachal Pradesh (Class-II-Gazetted) in the Pay Band of ` 10300-34800+ ` 4400 Grade Pay to the post of Assistant Director/Assistant Controller (Class-I-Gazetted) in the Pay Band of `10300-34800+ ` 5000 Grade Pay with immediate effect.
2. Consequent upon the above promotions, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order following posting and transfers:-
| Sr. No. | Name | From | To |
| 1. | Sh. Tara Chand | Resident Audit Scheme, Market Committee, Kullu | Audit of Misc. Institutions with H.Q. At Shimla. |
| 2. | Sh. Suresh Chand Gupta | Audit Circle, Shimla with H. Q. At Shimla. | Audit of Misc. Institutions with H.Q. At Shimla. |
| 3. | Sh. Rakesh Kalra | Rural Development Department, H. P. Shimla-9. | Audit of Misc. Institutions with H.Q. At Shimla. |
3. The above officers may submit their option for fixation of pay under Rule F.R.22 (I) (a) (i) within one month from the date of issue of this office order.
4. They will remain on probation for a period of two years.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Finance).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित