Himachal Pradesh Gazette, No. 7, 09 April 2012

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 9 अप्रैल, 2012/20 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-21/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवंं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-10) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा। 7-राजपत्र/2012-9-4-2012 (339)340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 10

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

2. धारा 2 का संशोधन.-मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में ,-

(क) खण्ड (ढ) में "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌" शब्दों के पश्चात्‌ ",हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ; और

(ख) खण्ड "(फ)" के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड "(ब)" अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(ब) "विनियामक आयोग" से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है । " ।

3. धारा 3 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ज) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए खण्ड (झ) और (ञ) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

(ञ) सुदृढ़ अंतर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित, विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना । " । 4. धारा 10 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 10 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भी भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा, किसी भी तरह, लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, संदत्त या अन्तरित नहीं किया जाएगा, परन्तु यहां इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक या उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय से निवारित नहीं करेगी । " ।341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 5. धारा 18 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 18 के खण्ड (ग) में "पांच" शब्द के स्थान पर "तीन" शब्द रखा जाएगा ।

6. धारा 19 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 19 में ,-

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा) ;

(ग) विख्यात शिक्षाविद्‌ों में से या प्रबन्धन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌ ;";

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए खण्ड (ङ) और (च) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति ;

और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा । "; और

(ग) उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा (6) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(6) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कृत्यों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायतता सहित स्वतन्त्र होगा । " ।

7. धारा 31 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (5) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

8. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में "और इसे" शब्दों के पश्चात्‌ आए शब्दों "सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी" के स्थान पर "विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे और उपधारा (1) के नीचे आए प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 33 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 33 के परन्तुक में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

10. धारा 34 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

11. धारा 36 का प्रतिस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.-विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए. ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को,342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा । " ।

12. धारा 38 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में "वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां" शब्दों के पश्चात्‌ तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द रखे जाएंगे । 13. धारा 39 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 39 में ,-

(क) उपधारा (4) में "तुलन-पत्र की प्रतियां," शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (5) में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है के स्थान पर "विनियामक आयोग और सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

14. धारा 40 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 40 में ,-

(क) उपधारा (1) में "सरकार" शब्द के पश्चात्‌ "या विनियामक आयोग" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (2) में "सरकार," शब्द और चिन्ह के स्थान पर "यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और उपधारा (3) में "तो" शब्द के पश्चात्‌ ",यथास्थिति, विनियामक आयोग या" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समुचित स्तर, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान और छात्रों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग स्थापित किया है । राज्य में स्थापित समस्त प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अपने पृथक अधिनियम हैं, जिनमें विनियामक आयोग द्वारा जांच पड़ताल और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं । इसलिए, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को विनियमित करने वाले समस्त अधिनियमों में यथोचित संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ताकि विनियामक आयोग को, ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करने और उन्हें आवश्यक निदेश देने की शक्तियां प्राप्त हों और इन विश्वविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त हुए परिवादों (शिकायतों) का निपटारा करने की भी शक्तियां प्राप्त हों । इसलिए, मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) को, उसमें विनियामक आयोग को, जब भी अपेक्षित हो, निदेश जारी करने तथा विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्राप्त परिवादों (शिकायतों) आदि, का निपटारा करने हेतु सशक्त करने वाले उपबन्धों को सम्मिलित करते हुए, संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त, शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों की संख्या को तथा प्रायोजक निकाय के प्रतिनिधित्व को कम करने का भी विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी विनिश्चय किया गया है कि फीस संरचना के समझे गए अनुमोदन (डीम्ड अप्रूवल) के उपबन्ध का लोप किया जाए ताकि विश्वविद्यालय, इस उपबन्ध का, सरकार की ओर से अनवधानता से हुई देरी के कारण, दुरूपयोग न कर सके । इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है ।343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः........................,2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2012

THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009

(Act No. 22 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (22 of 2009) (hereinafter referred to as the "principal Act"), -

(a) in clause (n), after the words "Scientific and Industrial Research", the words and sign ", the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission" shall be inserted.; and344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 (b) after clause (v), the following new clause (w) shall be inserted, namely:-

"(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011).".

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, after clause (h), the following new clauses (i) and (j) shall be inserted, namely:—

4. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, after second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any person claiming through them; provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges.".

5. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in clause(c), for the word "five", the word "three" shall be substituted.

6. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act, -

(a) in sub-section (1), for clauses (b) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority);

(d) two eminent academicians to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;";

(b) after clause (d) as so substituted, the following new clauses (e) and (f) shall be inserted, namely:-

"(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 (f) the Registrar shall be the Member Secretary."; and

"(6) The Board of Management of the University shall be independent of the Sponsoring Body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.".

7. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "State Government", the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

8. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "for its approval", the words and figures "before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission" shall be inserted and the first proviso appearing below sub-section (1) shall be omitted.

9. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, in the proviso, for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

10. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

11. Substitution of section 36.—For section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"36. Accreditation of the University.- The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.".

12. Amendment of section 38.—In section 38 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "presented to", the words "the Regulatory Commission and" shall be inserted.

13. Amendment ofsection 39.—In section 39 of the principal Act,-

(a) in sub-section (4), after the words "presented to the", the words "Regulatory Commission and the" shall be inserted.; and

(b) in sub-section (5), for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission and the Government" shall be substituted.

14. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the words "the Government", the words "or the Regulatory Commission" shall be inserted.; and

(b) in sub-sections (2) and (3), after the words "the Government", the words and signs "or the Regulatory Commission, as the case may be," shall be inserted.

346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the Private Educational Institutions, the State Government has established the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 in the State. All the Private Universities established in the State have their separate Acts which do not contain the provisions relating to checking and supervision by the Regulatory Commission. Thus, it has been considered essential to make suitable amendments in all the Acts regulating the Private Universities in the State so that the Regulatory Commission may have the powers to conduct inspections from time to time and to issue necessary direction to such Private Universities and may also have the powers to deal with the complaints received against these Universities. As such, it has been decided to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009) incorporating the provisions empowering the Regulatory Commission to issue directions as and when required and to deal with the complaints etc. received against the University. Further, it has also been decided to reduce the number of members in the Governing body and Board of Management and representation of the sponsoring body. Further, it has also been decided that provision of deemed approval of fee structure should be omitted so that the University may not misuse this provision due to some inadvertent delay from the Government. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

SHIMLA : The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-26/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवंं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-15) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 15

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

2. धारा 2 का संशोधन.-बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,- (क) खण्ड (ढ) में "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌" शब्दों के पश्चात्‌ ",हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे ; और

"(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबन्धन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना ; और (ञ) सुदृढ़ अंतर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना । " । 348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 4. धारा 10 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 10 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

5. धारा 18 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 18 के खण्ड (ग) में "पांच" शब्द के स्थान पर "तीन" शब्द रखा जाएगा ।

6. धारा 19 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 19 में ,-

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा) ;

"(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति ; और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा । "; और

7. धारा 31 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (5) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 8. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में "और इसे" शब्दों के पश्चात्‌ आए शब्दों "सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी" के स्थान पर "विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे और उपधारा (1) के नीचे आए प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 33 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 33 के परन्तुक में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

10. धारा 34 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है , के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे । 11. धारा 36 का प्रतिस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.- विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌ जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा । " ।

12. धारा 38 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में "वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां" शब्दों के पश्चात्‌ तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द रखे जाएंगे ।

13. धारा 39 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 39 में ,-

14. धारा 40 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 40 में ,-

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समुचित स्तर, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान और छात्रों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग स्थापित किया है । राज्य में स्थापित समस्त प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अपने पृथक अधिनियम हैं जिनमें विनियामक आयोग द्वारा जांच पड़ताल और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं । इसलिए, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को विनियमित करने वाले समस्त अधिनियमों में यथोचित संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ताकि विनियामक आयोग को, ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करने और उन्हें आवश्यक निदेश देने की शक्तियां प्राप्त हों और इन विश्वविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त हुए परिवादों (शिकायतों) का निपटारा करने की भी शक्तियां प्राप्त हों । इसलिए, बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) को, उसमें विनियामक आयोग को, जब भी अपेक्षित हो, निदेश जारी करने तथा विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्राप्त परिवादों (शिकायतों) आदि, का निपटारा करने हेतु सशक्त करने वाले उपबन्धों को सम्मिलित करते हुए, संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त, शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों की संख्या को तथा प्रायोजक निकाय के प्रतिनिधित्व को कम करने का भी विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी विनिश्चय किया गया है कि फीस संरचना के समझे गए अनुमोदन (डीम्ड अप्रूवल) के उपबन्ध का लोप किया जाए ताकि विश्वविद्यालय, इस उपबन्ध का, सरकार की ओर से अनवधानता से हुई देरी के कारण, दुरूपयोग न कर सके । इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है । यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः............................,2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 15 OF 2012

THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No.

2 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Bahra University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), –

(a) in clause (n), after the words "Scientific and Industrial Research", the words and sign ", the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission" shall be inserted.; and

(b) after clause (v), the following new clause (w) shall be inserted, namely:– "(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011.".

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, after clause (h), the following new clauses (i) and (j) shall be inserted, namely:—

(j) to establish broad-based, and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages.".

4. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, after second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any person claiming through them; provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges.".

5. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in clause(c), for the word "five", the word "three" shall be substituted.

6. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1), for clauses (b) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:–

"(b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority);

(d) two eminent academicians to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;";

(b) after clause (d) as so substituted, the following new clauses (e) and (f) shall be inserted, namely:-

"(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar shall be the Member Secretary."; and

"(6) The Board of Management of the University shall be independent of the Sponsoring Body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.".

7. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "State Government" the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

9. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, in the proviso, for the word "Government", wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

11. Substitution of section 36.—For section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:–

"36. Accreditation of the University.-The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.".

12. Amendment of section 38.—In section 38 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "presented to", the words "the Regulatory Commission and" shall be inserted.

13. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act,-

(a) in sub-section (4), after the words "presented to the", the words "Regulatory Commission and the" shall be inserted.; and

(b) in sub-section (5), for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission and the Government" shall be substituted.

14. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the words "the Government", the words "or the Regulatory Commission" shall be inserted; and

(b) in sub-sections (2) and (3), after the words "the Government", the words and signs "or the Regulatory Commission, as the case may be," shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the Private Educational Institutions, the State Government has established the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 in the State. All the Private Universities established in the State, have their separate Acts which do not contain the provisions relating to checking and supervision by the Regulatory Commission. Thus, it has been considered essential to make suitable amendments in all the Acts regulating the Private Universities in the State so that the Regulatory Commission may have the powers to conduct inspections from time to time and to issue necessary direction to such Private Universities and may also have the powers to deal with the complaints received against these Universities. As such, it has been decided to amend the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 2 of 2011) incorporating the provisions empowering the Regulatory Commission to issue directions as and when required and to deal with the complaints etc. received against the University. Further, it has also been decided to reduce the number of members in the Governing body and Board of Management and representation of the sponsoring body. Further, it has also been decided that provision of deemed approval of fee structure should be omitted so that the University may not misuse this provision due to some inadvertent delay from the Government. This has necessitated amendments in the Act ibid.

354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-22/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवंं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-11) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 11 इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 2. धारा 2 का संशोधन.-इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में ,-

6. धारा 19 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 19 में ,-

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा) ;

356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 (ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए खण्ड (ङ) और (च) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा । "; और

8. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में "और इसे" शब्दों के पश्चात्‌ आए शब्दों "सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी" के स्थान पर "विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित, प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे और उपधारा (1) के नीचे आए प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

10. धारा 34 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है , के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

"36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.-विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए. ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा । " ।

(ख) उपधारा (5) में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग और सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 14. धारा 40 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 40 में ,-

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समुचित स्तर, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान और छात्रों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग स्थापित किया है । राज्य में स्थापित समस्त प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अपने पृथक अधिनियम हैं जिनमें विनियामक आयोग द्वारा जांच पड़ताल और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं । इसलिए, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को विनियमित करने वाले समस्त अधिनियमों में यथोचित संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ताकि विनियामक आयोग को, ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करने और उन्हें आवश्यक निदेश देने की शक्तियां प्राप्त हों और इन विश्वविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त हुए परिवादों (शिकायतों) का निपटारा करने की भी शक्तियां प्राप्त हों । इसलिए, इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) को, उसमें विनियामक आयोग को, जब भी अपेक्षित हो, निदेश जारी करने तथा विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्राप्त परिवादों (शिकायतों) आदि, का निपटारा करने हेतु सशक्त करने वाले उपबन्धों को सम्मिलित करते हुए, संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त, शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों की संख्या को तथा प्रायोजक निकाय के प्रतिनिधित्व को कम करने का भी विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त, यह भी विनिश्चय किया गया है कि फीस संरचना के समझे गए अनुमोदन (डीम्ड अप्रूवल) के उपबन्ध का लोप किया जाए ताकि विश्वविद्यालय, इस उपबन्ध का, सरकार की ओर से अनवधानता से हुई देरी के कारण, दुरूपयोग न कर सके । इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है । यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईष्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः........................,2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2012

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act,

2009 (Act No. 1 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Indus International University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (1 of 2010) (hereinafter referred to as the "principal Act"), -

(a) in clause (n), after the words "Scientific and Industrial Research", the words and sign ", the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission" shall be inserted ; and

(b) after clause (v), the following new clause (w) shall be inserted, namely:-

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, after clause (h), the following new clauses (i) and (j) shall be inserted, namely:—

359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

4. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, after second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely:-

5. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in clause(c), for the word "five", the word "three" shall be substituted.

6. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act, -

(a) in sub-section (1), for clauses (b) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority); (c) two persons, nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationists or from management field;

(d) two eminent academicians to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;";

(b) after clause (d) as so substituted, the following new clauses (e) and (f) shall be inserted, namely:-

"(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar shall be the Member Secretary."; and

"(6) The Board of Management of the University shall be independent of the Sponsoring Body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.".

7. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "State Government", the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

9. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, in the proviso, for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

11. Substitution of section 36.—For section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"36. Accreditation of the University.–The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.".

12. Amendment of section 38.—In section 38 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "presented to", the words "the Regulatory Commission and" shall be inserted.

13. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act,-

(a) in sub-section (4), after the words "presented to the", the words "Regulatory Commission and the" shall be inserted.; and

(b) in sub-section (5), for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission and the Government" shall be substituted.

14. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the words "the Government", the words "or the Regulatory Commission" shall be inserted.; and

(b) in sub-sections (2) and (3), after the words "the Government", the words and signs "or the Regulatory Commission, as the case may be," shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the Private Educational Institutions, the State Government has established the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 in the State. All the Private Universities established in the State have their separate Acts which do not contain the provisions relating to checking and supervision by the Regulatory Commission. Thus, it has been considered essential to make suitable amendments in all the Acts regulating the Private Universities in the State so that the Regulatory Commission may have the powers to conduct inspections from time to time and to issue necessary direction to such Private Universities and may also have the powers to deal with the complaints received against these Universities. As such, it has been decided to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 1 of 2010) incorporating the provisions empowering the Regulatory Commission to issue directions as and when required and to deal with the complaints etc. received against the University. Further, it has also been decided to reduce the number of members in the Governing body and Board of Management and representation of the sponsoring body. Further, it has also been decided that provision of deemed approval of fee structure should be omitted so that the University may not misuse this provision due to some inadvertent delay from the Government. This has necessitated amendments in the Act ibid.

361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

SHIMLA : The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-25/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवंं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-14) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 14 अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है । 362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 2. धारा 2 का संशोधन.-अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 23) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,--

(क) खण्ड (ढ) में ''वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌" शब्दों के पश्चात्‌ '',हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ; और

(ख) खण्ड ''(फ)'' के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड ''(ब)'' अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(ब) ''विनियामक आयोग" से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है । ''।

''(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबन्धन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित, विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना; और

(ञ) सुदृढ़ अंतर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित, विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना ।''। 4. धारा 10 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 10 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

''परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भी भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा, किसी भी तरह, लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, संदत्त या अन्तरित नहीं किया जाएगा, परन्तु यहां इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक या उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय से निवारित नहीं करेगी ।''।

5. धारा 18 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 18 के खण्ड (ग) में ''पांच'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा ।

6. धारा 19 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 19 में,--

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा);

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌ ;'';

363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए खण्ड (ङ) और (च) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :--

''(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति ;

और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा । ''; और

''(6) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कृत्यों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायतता सहित स्वतन्त्र होगा । '' ।

8. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में "और इसे" शब्दों के पश्चात्‌ आए शब्दों "सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी" के स्थान पर "विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित, प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे और उपधारा (1) के नीचे आए प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 33 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 33 के परन्तुक में ''सरकार'' शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर ''विनियामक आयोग'' शब्द रखे जाएंगे ।

10. धारा 34 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक में "सरकार" शब्द जहां-जहां ये आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

''36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.-विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए. ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा ।''।

(क) उपधारा (4) में ''तुलन-पत्र की प्रतियां,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ तथा ''सरकार'' शब्द से पूर्व ''विनियामक आयोग और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (5) में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग और सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 14. धारा 40 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 40 में,-- (क) उपधारा (1) में ''सरकार'' शब्द के पश्चात्‌ ''या विनियामक आयोग'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में ''सरकार,'' शब्द और चिन्ह के स्थान पर "यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और उपधारा (3) में ''तो'' शब्द के पश्चात्‌ '',यथास्थिति, विनियामक आयोग या'' चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समुचित स्तर, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान और छात्रों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग स्थापित किया है । राज्य में स्थापित समस्त प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अपने पृथक अधिनियम हैं, जिनमें विनियामक आयोग द्वारा जांच पड़ताल और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं । इसलिए, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को विनियमित करने वाले समस्त अधिनियमों में यथोचित संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ताकि विनियामक आयोग को, ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करने और उन्हें आवश्यक निदेश देने की शक्तियां प्राप्त हों और इन विश्वविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त हुए परिवादों (शिकायतों) का निपटारा करने की भी शक्तियां प्राप्त हों । इसलिए, अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) को, उसमें विनियामक आयोग को, जब भी अपेक्षित हो, निदेश जारी करने तथा विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्राप्त परिवादों (शिकायतों) आदि, का निपटारा करने हेतु सशक्त करने वाले उपबन्धों को सम्मिलित करते हुए, संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त, शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों की संख्या को तथा प्रायोजक निकाय के प्रतिनिधित्व को कम करने का भी विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी विनिश्चय किया गया है कि फीस संरचना के समझे गए अनुमोदन (डीम्ड अप्रूवल) के उपबन्ध का लोप किया जाए ताकि विश्वविद्यालय, इस उपबन्ध का, सरकार की ओर से अनवधानता से हुई देरी के कारण, दुरूपयोग न कर सके । इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीख :..................., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2012

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23

of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in clause (n) after the words "Scientific and Industrial Research", the words and sign ", the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission" shall be inserted.; and

(b) after clause (v), the following new clause (w) shall be inserted, namely:—

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, after clause (h), the following new clauses (i) and (j) shall be inserted, namely:—

(j) to establish broad-based and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages.".

4. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, after second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit to the persons who were at any time or are members of the366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 University or to any of them or any person claiming through them; provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges.".

5. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in clause(c), for the word "five", the word "three" shall be substituted.

6. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for clauses (b) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority);

(d) two eminent academicians to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;";

(b) after clause (d) as so substituted, the following new clauses (e) and (f) shall be inserted, namely:—

"(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar shall be the Member Secretary."; and

"(6) The Board of Management of the University shall be independent of the Sponsoring Body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.".

7. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "State Government", the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

9. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, in the proviso, for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

11. Substitution of section 36.—For section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.".

12. Amendment of section 38.—In section 38 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "presented to", the words "the Regulatory Commission and" shall be inserted.

13. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act,—

(a) in sub-section (4), after the words "presented to the", the words "Regulatory Commission and the" shall be inserted; and

(b) in sub-section (5), for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission and the Government" shall be substituted.

14. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "the Government", the words "or the Regulatory Commission" shall be inserted.; and

(b) in sub-sections (2) and (3), after the words "the Government", the words and signs "or the Regulatory Commission, as the case may be," shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the Private Educational Institutions, the State Government has established the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 in the State. All the Private Universities established in the State have their separate Acts which do not contain the provisions relating to checking and supervision by the Regulatory Commission. Thus, it has been considered essential to make suitable amendments in all the Acts regulating the Private Universities in the State so that the Regulatory Commission may have the powers to conduct inspections from time to time and to issue necessary direction to such Private Universities and may also have the powers to deal with the complaints received against these Universities. As such, it has been decided to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009) incorporating the provisions empowering the Regulatory Commission to issue directions as and when required and to deal with the complaints etc. received against the University. Further, it has also been decided to reduce the number of members in the Governing body and Board of Management and representation of the sponsoring body. Further, it has also been decided that provision of deemed approval of fee structure should be omitted so that the University may not misuse this provision due to some inadvertent delay from the Government. This has necessitated amendments in the Act ibid.

368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-28/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवंं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-17) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 17 दि इन्‌स्टि्‌टयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

दि इन्‌स्टि्‌टयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) का संशोधन करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दि इन्‌स्टि्‌टयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 2. धारा 2 का संशोधन.-दि इन्‌स्टि्‌टयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌' 'मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में ,-

(क) खण्ड (ढ) में ''वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌'' शब्दों के पश्चात्‌ '',हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ; और

''(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबन्धन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना ; और

(ञ) सुदृढ़ अंतर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना । '' । 4. धारा 10 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 10 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

5. धारा 18 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 18 के खण्ड (ग) में ''पांच'' शब्द के स्थान पर "तीन" शब्द रखा जाएगा ।

6. धारा 19 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 19 में ,-

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :- ''(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा) ;

370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 (ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए खण्ड (ङ) और (च) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा । ''; और

7. धारा 31 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (5) में ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''विनियामक आयोग'' शब्द रखे जाएंगे ।

8. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में ''और इसे" शब्दों के पश्चात्‌ आए शब्दों ''सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी" के स्थान पर "विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी'' शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे और उपधारा (1) के नीचे आए प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 33 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 33 के परन्तुक में ''सरकार'' शब्द जहां-जहां यह आता है के स्थान पर ''विनियामक आयोग'' शब्द रखे जाएंगे ।

10. धारा 34 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक में ''सरकार'' शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

''36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.--विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिशद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌ जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा । ''।

12. धारा 38 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में ''वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां'' शब्दों के पश्चात्‌ तथा ''सरकार'' शब्द से पूर्व ''विनियामक आयोग और'' शब्द रखे जाएंगे । 13. धारा 39 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 39 में ,-

(क) उपधारा (4) में ''तुलन-पत्र की प्रतियां,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (5) में ''सरकार'' शब्द जहां-जहां यह आता है के स्थान पर "विनियामक आयोग और सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 14. धारा 40 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 40 में ,-

(क) उपधारा (1) में ''सरकार'' शब्द के पश्चात्‌ ''या विनियामक आयोग'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (2) में ''सरकार'' शब्द और चिन्ह के स्थान पर ''यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और उपधारा (3) में ''तो'' शब्द के पश्चात्‌ '',यथास्थिति, विनियामक आयोग या" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समुचित स्तर, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान और छात्रों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग स्थापित किया है । राज्य में स्थापित समस्त प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अपने पृथक अधिनियम हैं जिनमें विनियामक आयोग द्वारा जांच पड़ताल और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं । इसलिए, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को विनियमित करने वाले समस्त अधिनियमों में यथोचित संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ताकि विनियामक आयोग को, ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करने और उन्हें आवश्यक निदेश देने की शक्तियां प्राप्त हों और इन विश्वविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त हुए परिवादों (शिकायतों) का निपटारा करने की भी शक्तियां प्राप्त हों । इसलिए, दि इन्‌स्टि्‌टयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) को, उसमें विनियामक आयोग को, जब भी अपेक्षित हो, निदेश जारी करने तथा विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्राप्त परिवादों (शिकायतों) आदि, का निपटारा करने हेतु सशक्त करने वाले उपबन्धों को सम्मिलित करते हुए, संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त, शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों की संख्या को तथा प्रायोजक निकाय के प्रतिनिधित्व को कम करने का भी विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी विनिश्चय किया गया है कि फीस संरचना के समझे गए अनुमोदन (डीम्ड अप्रूवल) के उपबन्ध का लोप किया जाए ताकि विश्वविद्यालय, इस उपबन्ध का, सरकार की ओर से अनवधानता से हुई देरी के कारण, दुरूपयोग न कर सके । इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,

प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः .............................., 2012.

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2012

THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA UNIVERSITY

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT

BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Institute of Chartered Financial Analysts of India University

(Establishment and Regulation) Act, 2011 (Act No. 43 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011 (43 of 2011) (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in clause (n), for the words "Council of Scientific and Indian Research", the words and sign "Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission" shall be substituted.; and (b) after clause (v), the following new clause (w) shall be inserted, namely:—

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, after clause (h), the following new clauses (i) and (j) shall be inserted, namely:—

(j) to establish broad-based and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages."373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934 4. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, after second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely:—

5. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in clause(c), for the word "five", the word "three" shall be substituted.

6. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for clauses (b) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority);

(d) two eminent academicians to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;";

(b) after clause (d) as so substituted, the following new clauses (e) and (f) shall be inserted, namely:—

"(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar shall be the Member Secretary."; and

"(6) The Board of Management of the University shall be independent of the Sponsoring Body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.".

7. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "State Government", the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

9. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, in the proviso, for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अपै्रल, 2012/20 चैत्र, 1934