Himachal Pradesh Gazette, No. 29, 05 May 2012

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th April, 2012

No. HHC/GAZ/14-218/95-III.—Consequent upon the grants made by the Thirteenth Finance Commission for improvement in Justice Delivery System in the State of Himachal Pradesh and decision of the High Level Monitoring Committee, High Court of H.P. has been pleased to set up three Mobile Traffic Magistrate Courts at Shimla, Mandi and Kangra at Dharamshala and in exercise of the powers vested in it under Sections 11(2) and (3) of the Code of Criminal Procedure, has further been pleased to appoint and post Shri K.S.Thakur retired Joint Director (Prosecution) as Mobile Traffic Magistrates for the Revenue Division, Shimla with headquarters at Shimla initially for a period of one year from the date of his assuming charge and also to confer upon him powers of Judicial Magistrate 1st Class to be exercised within his Revenue Division for trial of cases pertaining to Motor Vehicle Act and ancillary regulations.

29-राजपत्र/2012-5-5-2012 (817)818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 He shall be entitled to draw honorarium i.e. last pay drawn by him minus pension, inclusive of commuted value of pension, if any.

He shall take oath as has been prescribed for Judicial Magistrate to be administered by the District and Sessions Judge, Shimla where he is posted.

He shall undergo 15 days training which may be extended up to one month with the Chief Judicial Magistrate under the supervision of Sessions Judge of the District where he is posted.

He will function under the administrative control of District and Sessions Judge, Shimla.

The expenditure involved will be debitable to the head of account to be maintained out of the grants made by the 13th Finance Commission.

The above appointee is directed to join his duties within a week positively from the date of receipt of this notification failing which the offer of appointment made to him shall stand cancelled.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st May, 2012

No. HHC/Admn.16 (8)74-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Vinay Kumar Sen, Advocate, Barsar, as Oath Commissioner at Barsar, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 30 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-49/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल गागला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर,819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर गागला 2 01-03 3 01-12 4 01-10 5 01-11 6 02-08 7 01-19 8 03-02 9 00-10 10 00-01 11 00-02 12 00-06 13 00-08 14 02-03 15 01-00 16 01-04 17 00-15 18 01-16 19 01-06 20 00-07 21 00-10 22 01-12 23 00-06 24 00-07 25 00-12 26 00-16 27 01-00 28 01-05 29 02-06 30 01-00 31 00-12 32 02-04 33 01-18 34 00-09 35 00-08 36 01-13 37 00-17820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 38 00-07 39 01-00 40 00-15 41 00-13 42 00-07 43 02-07 45/1 00-18 46/1 00-10 47/1 00-17 75/1 02-07 76/1 00-07 78/1 01-00 79/1 00-06 80/1 00-16 127/1 01-15 128/1 01-17 130/1 02-03 176/1 00-04 178/1 00-10 182/1 00-08 183/1 01-03 207/1 00-11 208/1 00-02 209/1 00-08 212/1 00-07 213/1 00-12 214/1 01-05 215/1 01-06

कुल कित्ता-64 कुल रकवा-65-19

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

--------

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 30 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-51/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल रोपा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर रोपा 43 01-03 44 00-14 45 00-16 46 01-14 48 03-02 49 00-03 50 00-04 51 00-14 52 00-10 53/1 00-02 54 00-10 55 00-03 56 00-03 57 00-05 115/1 00-03 कुल कित्ता-15 कुल रकवा-10-06

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

-------

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 30 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-63/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता हैं। 822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर मियाणा 125/1 01-04 127 04-09 128/1 03-03 129 00-02 129/1 00-02 130/1 02-01 131/1 01-16 132/1 04-09 133 00-05 136/1 00-04 138 01-12 140/1 05-07 148/1 07-17 149/1 06-04 153 00-11 154 01-05 158/1 01-11 158/2 01-08 कुल कित्ता-18 कुल रकवा-43-10

आदेशद्वारा प्रधान सचिव (विद्युत) हिमाचल प्रदेश सरकार

--------

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 21st April, 2012

No. MPP F (1) 2/2005-VII.—In partial modification of this department notification No. MPP F (1) 2/2005- VI dated 03-08-2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following changes :-

The following shall be added in Sr. No. 2 in the column under New Policy:-

"The time period for submission of Detailed Project Report (DPR) shall also be 36

months from the date of signing of the PIA for projects of all capacity in Pangi area of

Distt. Chamba and Dodra Kawar area of Distt. Shimla.".

This shall come into force from the date of its publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

By order, Sd/- Principal Secretary (Power).

823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 4 मई, 2012

संख्या ः विद्युत-छः (5)-39/2010.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल भटौलीकलां (ह0न0 214), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीधो में) सोलन बद्‌दी भटौली कलां (214) 1029/1 00-06-00

1449/1 00-03-00

1450/1 00-03-00

1508/1 00-04-00

1509/1 00-02-00

1588/1 00-07-00

1588/2 00-03-00

1594/2/1 00-04-00

1594/2/2 00-02-00

1637/1 00-09-00

कुल कित्ता = 10 02-03-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला, 2 25-11-2011

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 69/2010.-यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप महाल धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में धर्मशाला बाई पास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील उप महाल खसरा न0 रकवा (वर्ग मीटर मेंं) कांगड़ा धर्मशाला धर्मशाला 1306/1/1 7-70

1306/2 21-40

1306/3/1 155-95

1306/4/1 54-75

1306/5/1 166-50

1307/6/1 7-50

1307/7/1 8-62

किता : 7 422-42

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, वार्ड नं0 7, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 244 दिनांक 5-1-2012 अनुसार श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, वार्ड नं0 7, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि प्रेम सिंह पुत्र श्री फतुरी राम की मृत्यु दिनांक 30-10-1990 को गांव व डा0 खाना सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुई है। परन्तु वह मृत्यु तिथि को नगर पंचायत सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त मृत्यु तिथि दिनांक 30-10-1990 सम्बन्धित नगर पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री फतुरी राम की मृत्यु दिनांक 30-10-1990 को नगर पंचायत सुजानपुर, तहसील सुजानपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है हाजर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,,

सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत नायब तहसीलदार, सुजानपुर, ब अख्त्यार सब रजिस्ट्रार सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 1/2012

श्री कुन्दन लाल पुत्र श्री नत्थु राम, टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत किए जाने पंजीकरण जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908.

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार हिमाचल प्रदेश से सूचित किया जाता है कि श्री कुन्दन लाल पुत्र श्री नत्थु राम ने इस कार्यालय में दिनांक 28-2-2012 को एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है 826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 कि भरेवती देवी पत्नी श्री वकशी राम दिनांक 27-7-2009 को स्वर्गवास हो चुकी है। श्रीमती भरेवती देवी ने अपने जीते जी एक बसीयतनामा श्री कुन्दन लाल पुत्र श्री नत्थु राम, वासी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर के नाम तहरीर करवाया है। अतः यह बसीयतनामा उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में बराए पंजीकृत हेतु पेश किया है।

अगर इस वसीयतनामा के पंजीकृत होने में किसी व्यक्ति को काई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश करें अन्यथा आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 15-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, सुजानपुर, ब अख्त्यार सब रजिस्ट्रार, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

----------

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मई, 2012

संख्याःएल0एल0आर0-डी0(6)-16/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अुनच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 3-5-2012 को अनुमोदित महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 21 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, (अवतार चन्द डोगरा), प्रधान सचिव (विधि)।

---------

2012 का अधिनियम संख्यांक 21 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 (राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 3 मई, 2012 को यथाअनुमोदित)

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

2. धारा 2 का संशोधन.-महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में ,- (क) खण्ड (ढ) में "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌" शब्दों के पश्चात्‌ ",हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे ; और (ख) खण्ड "(फ)" के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड "(ब)" अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

3. धारा 3 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ज) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए खण्ड (झ) और (ञ) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबन्धन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना ; और

(ञ) सुदृढ़ अंतर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना । " ।

4. धारा 10 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 10 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भी भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा, किसी भी तरह, लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, संदत्त या अन्तरित नहीं किया जाएगा, परन्तु यहां इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक या उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय से निवारित नहीं करेगी । " ।

5. धारा 18 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 18 के खण्ड (ग) में "पांच" शब्द के स्थान पर "तीन" शब्द रखा जाएगा ।

6. धारा 19 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 19 में ,-

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा) ;

828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 (ग) विख्यात शिक्षाविद्‌ों में से या प्रबन्धन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌ ;";

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए खण्ड (ङ) और (च) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति;

और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा । "; और

(ग) उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा (6) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(6) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कृत्यों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायत्तता सहित स्वतन्त्र होगा । " । 7. धारा 31 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (5) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

8. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में "और इसे" शब्दों के पश्चात्‌ आए शब्दों "सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी" के स्थान पर "विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे और उपधारा (1) के नीचे आए प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 33 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 33 के परन्तुक में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

10. धारा 34 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

11. धारा 36 का प्रतिस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.-विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा । " ।

12. धारा 38 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में "वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां" शब्दों के पश्चात्‌ तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द रखे जाएंगे ।829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 13. धारा 39 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 39 में ,-

(क) उपधारा (4) में "तुलन-पत्र की प्रतियां," शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (5) में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग और सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

14. धारा 40 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 40 में ,-

(क) उपधारा (1) में "सरकार" शब्द के पश्चात्‌ "या विनियामक आयोग" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (2) में "सरकार," शब्द और चिन्ह के स्थान पर "यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और उपधारा (3) में "तो" शब्द के पश्चात्‌ ",यथास्थिति, विनियामक आयोग या" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

__________

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 21 of 2012

THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) AMENDMENT ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD MAY, 2012)

ACT

further to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation)

Act, 2010 (Act No. 22 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (3 of 2001) (hereinafter referred to as the "principal Act"), –

(a) in clause (n), after the words "Scientific and Industrial Research", the words and sign ", the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission" shall be inserted.; and830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 (b) after clause (v), the following new clause (w) shall be inserted, namely:– "(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011).".

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, after clause (h), the following new clauses (i) and (j) shall be inserted, namely:—

"(i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management, etc. routinely offered by conventional institutions; and

(j) to establish broad-based and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages.".

4. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, after second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any person claiming through them; provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges.".

5. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in clause(c), for the word "five", the word "three" shall be substituted.

6. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1), for clauses (b) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:–

"(b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority); (c) two persons, nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationists or from management field;

(d) two eminent academicians to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;";

(b) after clause (d) as so substituted, the following new clauses (e) and (f) shall be inserted, namely:-

"(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar shall be the Member Secretary."; and831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 (c) after sub-section (5), the following new sub-section (6) shall be inserted, namely:-

"(6) The Board of Management of the University shall be independent of the Sponsoring Body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.".

7. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "State Government", the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

8. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "for its approval", the words and figures "before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission" shall be inserted and the first proviso appearing below sub-section (1) shall be omitted.

9. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, in the proviso, for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

10. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

11. Substitution of section 36.—For section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"36. Accreditation of the University.— The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAA.C to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.".

12. Amendment of section 38.—In section 38 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "presented to", the words "the Regulatory Commission and" shall be inserted.

13. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act,-

(a) in sub-section (4), after the words "presented to the", the words "Regulatory Commission and the" shall be inserted; and

(b) in sub-section (5), for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission and the Government" shall be substituted.

14. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the words "the Government", the words "or the Regulatory Commission" shall be inserted; and

(b) in sub-sections (2) and (3), after the words "the Government", the words and signs "or the Regulatory Commission, as the case may be,", shall be inserted.

832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मई, 2012

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-11/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अुनच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 3-5-2012 को अनुमोदित श्री साईं विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 12) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 20 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, (अवतार चन्द डोगरा), प्रधान सचिव (विधि)।

---------

2012 का अधिनियम संख्यांक 20 श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 3 मई, 2012 को यथाअनुमोदित)

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

2. धारा 2 का संशोधन.-श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में ,-

(क) खण्ड (ढ) में "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌" शब्दों के पश्चात्‌, ''हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ; और

(ख) खण्ड "(फ)" के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड "(ब)" अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(ब) "विनियामक आयोग" से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है । " ।833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 3. धारा 3 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ज) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए खण्ड (झ) और (ञ) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबन्धन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित, विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना ; और

(ञ) सुदृढ़ अंतर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित, विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना । " ।

6. धारा 19 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 19 में ,-

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा) ;

(ग) विख्यात शिक्षाविद्‌ों में से या प्रबन्धन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा । "; और

(ग) उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा (6) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "(6) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कृत्यों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायतता सहित स्वतन्त्र होगा। "। 834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934 7. धारा 31 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (5) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

8. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में "और इसे" शब्दों के पश्चात्‌ आए शब्दों "सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी" के स्थान पर "विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित, प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे और उपधारा (1) के नीचे आए प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

"36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.-विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा । " ।

12. धारा 38 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में "वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां" शब्दों के पश्चात्‌ तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द रखे जाएंगे । 13. धारा 39 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 39 में ,-

(क) उपधारा (4) में "तुलन-पत्र की प्रतियां," शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और (ख) उपधारा (5) में "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग और सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

14. धारा 40 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 40 में ,-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 20 of 2012

THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT

ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD MAY, 2012)

ACT

further to amend the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act

No. 3 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), –

(a) in clause (n), after the words "Scientific and Industrial Research", the words and sign ", the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission" shall be inserted.; and

(b) after clause (v), the following new clause (w) shall be inserted, namely:– "(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011).".

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, after clause (h), the following new clauses (i) and (j) shall be inserted, namely:—

(j) to establish broad-based and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages.".

836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2012/15 वैशाख, 1934