Himachal Pradesh Gazette, No. 115, 29 August 2012

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 अगस्त, 2012

संख्या ः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-47/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवं मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 34) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा। 115-राजपत्र/2012-29-8-2012 (3137)3138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 34 शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शूलिनी बायोटेक्नोलोजी एवम्‌ मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है । 2. धारा 3 का संशोधन.--शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-- ''(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना। ''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा(2) के परन्तुक में ''समस्त विल्लंगमों से रहित'' शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु ''सभी परिसम्पत्तियां'' शब्दों से पूर्व ''विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में ''विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे'' शब्दों के स्थान पर ''विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय स,े राज्य सरकार ने, राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए, यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए । इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील3139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं, शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम्‌ मैनेजमैंट साईंसिज (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं । यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीख : ..................., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLIGH TEXT

BILL No. 34 of 2012

THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT

SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT BILL,

2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences

(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of October, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 (20 of 2009) (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act." .

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words, "assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body", the words, "assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009) to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 अगस्त, 2012

संख्या ः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-40/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 27) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 27 हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. धारा 34 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :--

''34. प्रबन्ध समिति का गठन.--(1) प्रत्येक सोसाइटी का प्रबन्धन इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी जैसे इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों द्वारा क्रमशः प्रदत्त किए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

(2) सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का गठन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा,-- (क) सोसाइटी के सदस्यों में से वार्षिक या विशेष साधारण बैठक में निर्वाचन;

(ख) अन्य सहकारी सोसाइटियों या संस्थाओं के नामनिर्देशिती, यदि कोई उप-विधियों में उपबन्धित हों; और

(ग) धारा 35 के अधीन नामनिर्दिष्ट सरकार के नामनिर्देशिती, यदि कोई होंः

परन्तु प्रबन्ध समिति के केवल निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य ही, समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रधान या उप-प्रधान के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होंगेः 3142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 परन्तु यह और कि प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य, सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या प्रधान या उपाध्यक्ष या उप-प्रधान के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा सदस्य राज्य सरकार में मंत्री है।

(3) सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति, सरकार के नामनिर्देशितियों सहित, पांच से अन्यून किन्तु इक्कीस से अनधिक सदस्यों से गठित होगी :

परन्तु सदस्य के रूप मे व्यष्टियों से गठित और व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों वाली, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक स्थान (सीट) आरक्षित होगाः

परन्तु यह और कि सदस्य के रूप में व्यष्टियों से गठित और व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों वाली प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में, महिलाओं के लिए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले तैंतीस प्रतिशत स्थान (सीटें) आरक्षित होंगे।

(4) प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों और इसके पदाधिकारियों की पदावधि, निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी और पदाधिकारियों की पदावधि, प्रबन्ध समिति की पदावधि के साथ सह-विस्तारी होगीः परन्तु प्रबन्ध समिति, आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है भर सकेगी, यदि प्रबन्ध समिति की पदावधि उसकी मूल पदावधि के आधे से कम है।''।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3), हिमाचल प्रदेश में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विधि को समेेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 में महिलाओं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए सहकारी सोसाइटियों की प्रबन्ध समिति में महिलाओं का सशक्तिकरण सुकर बनाने के लिए तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का सहकारी सोसाइटियों की विनिश्चय प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण मांगा गया है। अतः राज्य अधिनियम को संविधान संशोधन अधिनियम के अनुकूल बनाने हेतु, पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में महिलाओं के लिए तेंतीस प्रतिशत स्थान और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्थान के आरक्षण की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का गठन, प्रबन्ध समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या, आकस्मिक रिक्ति को भरने की रीति तथा प्रबंध समिति के सदस्यों की पदावधि को विनिर्दिष्ट करना भी प्रस्तावित किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री। शिमलाः

तारीखः .......... 20123143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934

वितीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को सहकारी सोसाइटियों की प्रबंध समितियों में महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की रीति विनिर्दिष्ट करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 27 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES

(AMENDMENT) BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No 3 of

1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012.

2. Substitution of section 34.—For section 34 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968, the following section shall be substituted, namely:—

"34. Constitution of the Managing Committee.—(1) The management of every society shall vest in a managing committee constituted in accordance with this Act, rules and bye-laws, which shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed respectively, by this Act, rules and bye-laws.

(2) The managing committee of a co-operative society shall be constituted by,—

(a) election from amongst the members of the society at the annual or special general meeting;

(b) nominees of other co-operative societies or institutions, if any, provided in the bye-laws; and3144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 (c) Government nominees, if any, nominated under section 35:

Provided that only elected or nominated members of the managing committee shall be eligible to be elected as Chairman or Vice-Chairman or President or Vice-President of the committee:

Provided further that no member of a managing committee shall be eligible to be elected as the Chairman or President or Vice-Chairman or Vice-President of a co-operative society if such member is a Minister in the State Government.

(3) The managing committee of a co-operative society shall consist of not less than five but not more than twenty-one members including Government nominees:

Provided that one seat shall be reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes on the managing committee of every co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons:

Provided further that thirty-three percent seats, to be filled by election, shall be reserved in such manner as may be prescribed for women on the managing committee of every co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons.

4. The term of office of the elected members of the managing committee and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be co- terminus with the term of the managing committee:

Provided that the managing committee may fill a casual vacancy by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the managing committee is less than half of its original term.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) was enacted to consolidate and amend the law relating to Co-operative Societies in Himachal Pradesh. The 97th Constitution (Amendment) Act, 2011, seeks reservation to women and Scheduled Castes or Scheduled Tribes on the Managing Committee of Co-operative Societies to facilitate empowerment of women and to ensure active participation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women in decision-making process of Co-operative Societies. Thus, in order to bring the State Act in consonance with the Constitution Amendment Act, it has been decided to provide reservation of 33% seats, to be filled by electon, for women and one seat for Scheduled Castes or Scheduled Tribes on the Managing Committee of a Co-operative Society by making suitable amendments in the Act ibid. It has further been proposed to specify the constitution of the Managing Committee of a Co-operative Society, the maximum number of members of the Managing Committee, the manner of filling of casual vacancy and the term of office of the members of the Managing Committee. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL) Chief Minister.

SHIMLA : The__________, 20123145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for specifying the manner of reservation to women and Scheduled Castes or Scheduled Tribes on the Managing Committees of Co-operative Societies. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 अगस्त, 2012

संख्या ः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-45/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 32) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 32 बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत के गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 29 सितम्बर, 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.--बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- 3146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 ''(ट) विश्वविद्याालय को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विघटन की तारीख से" शब्दों के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए। यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः ............., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-3147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 32 of 2012 THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

firther to amend the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 2

of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Bahra University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of September, 2010.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (2 of 2011) (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act." .

3. Amendment of section 41.—In section 41of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 2 of 2011), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act, and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN)

Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

___________

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

______________

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 अगस्त, 2012

संख्या ः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-46/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 33) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 33 इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत के गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--3149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 22 अक्तूबर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.--इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

''(ट) विश्वविद्यालय को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विघटन की तारीख से" शब्दों के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए। यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः ............., 20123150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 33 of 2012 THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act,

2009 (Act No. 1 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Indus International University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 22nd day of October, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (1 of 2010) (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act." .

3. Amendment of section 41.—In section 41of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 1 of 2010), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act, and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

____________

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 अगस्त, 2012

संख्या ः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-43/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 30) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।3152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 30 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 16 जून, 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.--महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

''(ट) विश्वविद्यालय को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विघटन की तारीख से" शब्दों के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए। यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में,3153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः ............., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 30 of 2012 THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation)

Act, 2010 (Act No. 22 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of June, 2010.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (22 of 2010) (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act." .

3. Amendment of section 41.—In section 41of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In the section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words, "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 22 of 2010), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act, and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-3155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 अगस्त, 2012

संख्या ः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-41/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 28 हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. धारा 5 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 5 में, खण्ड (ज) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (झ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(झ) जातिवाद, मदात्यय और मादक द्रव्यों के व्यसन आदि के उन्मूलन सहित नैतिक या धर्म-निरपेक्ष शिक्षाओं का प्रचार करने वाले धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों से सम्बन्धित भूमिः

परन्तु इस खण्ड के अधीन छूट, केवल तभी तक जारी रहेगी जब तक ऐसी भूमि और अवसंरचना, यदि कोई है, का उपयोग ऐसे धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों द्वारा अपने प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसे ऐसे निकायों या संगठनों द्वारा विक्रय, पट्‌टा, दान, वसीयत, सकब्ज़ा बन्धक द्वारा या किसी अन्य रीति से अन्तरित नहीं किया जाएगा और इस खण्ड के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में ऐसी भूमि या अवसंरचना या दोनों, यथास्थिति, सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।''।

________

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा बाबा जैमल सिंह, ब्यास, पंजाब पड़ोसी राज्यों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारित करने के लिए संगठन को छूट प्रदान करने हेतु बार-बार अनुरोध कर रहा है। पूर्वोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अनुसार जातिवाद, मदात्यय और मादक द्रव्यों के व्यसन आदि के उन्मूलन सहित, नैतिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं की अभिवृद्धि करने वाले धार्मिक तथा आध्यात्मिक निकाय और संगठन उक्त 3156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 अधिनियम की धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारित नहीं कर सकते हैं। जबकि पड़ोसी राज्यों अर्थात्‌ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी-अपनी अधिकतम सीमा विधियों के अधीन ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक निकायों को छूट प्रदान की गई है। तथ्य पर पूर्ण विचार करने के पश्चात्‌, ऐसे निकायों और संगठनों को पूर्वाेक्त अधिनियम के अधीन उपबंधित अनुज्ञेय क्षेत्र की अधिकतम सीमा में, कतिपय निर्बन्धनों के अध्यधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपबंधों का दुरूपयोग न हो, छूट देना युक्तियुक्त समझा गया है। अतः उक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वाेक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(गुलाब सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीखः................, 2012

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वित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 28 of 2012 THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of

1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972, after clause (h), the following new clause (i) shall be inserted, namely:—

"(i) lands belonging to religious or spiritual bodies or organizations, propagating moral or secular teachings including eradication of casteism, alcoholism and drug addiction etc.:

Provided that the exemption under this clause shall continue only as long as such land and structure, if any, is used for its purposes by such religious or spiritual bodies or organizations and the same shall not be transferred by way of sale, lease, gift, will, mortgage with possession or in any other manner by such bodies or organizations and in the event of contravention of the provisions of this clause, such land or structure or both, as the case may be, shall vest in the State Government free from all encumbrances.".

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Radha Soami Satsang Beas, Dera Baba Jaimal Singh Beas, Punjab is requesting time and again to provide exemption to organization to hold land in excess of the permissible area specified under section 4 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, on the analogy of neighbouring States. As per existing provisions of the Act ibid, the religious and spiritual bodies and organizations promoting moral and secular teaching including eradication of casteism, alcoholism and drug addictions etc. cannot hold land more than the permissible area specified under section 4 of the said Act. Whereas, in the neighbouring States i.e. Punjab, Haryana, Rajsthan and Uttar Pradesh, exemption has been provided to such religious and spiritual bodies under their respective ceiling laws. After thorough consideration of the issue, it has been considered reasonable to exempt such bodies and organizations from the ceiling limit of permissible area provided under Act ibid, subject to certain restrictions to ensure that provisions are not misused. As such, it has been decided to make suitable amendments in the said Act. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(GULAB SINGH THAKUR) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The , 2012.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 अगस्त, 2012

संख्या ः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-44/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 31) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

--------

2012 का विधेयक संख्यांक 31 अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 31 अक्तूबर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । 2. धारा 3 का संशोधन.--अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 23) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(ट) विश्वविघालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''समस्त विल्लंगमों से रहित" शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु "सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।3159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय स,े राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए, यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए । इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं, अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किय जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः............., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 31 of 2012 THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23

of 2009).

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of November, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (23 of 2009) (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.".

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "assets of the University" , the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words "assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body", the words "assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid .

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th August, 2012

No. UD-A (1)-1/2006-II.—In continuation of this Department notification of even number dated 28th July, 2012, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (3-A) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, is pleased to nominate Sh. Sanjay Sood, Stall No. 4, Old Bus Stand, Shimla-1 as third Councillor (Government nominee) of the Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (UD).

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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री कातकू उर्फ कश्मीरी लाल पुत्र श्री सोहणू, निवासी गमधाल . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री कातकू उर्फ कश्मीरी लाल पुत्र श्री सोहणू, निवासी गमधाल, डाकघर ध्वाली, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कातकू उर्फ कश्मीरी लाल है परन्तु कागजात माल मुहाल गमधाल में उसका नाम कश्मीर सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।3162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक 21-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 29/2012 तारीख मरजुआ : 21-8-2012 तारीख पेशी : 25-9-2012 ब मुकद्दमा :

श्री —ष्ण कुमार पुत्र श्री भागा, निवासी गांव छन्छेहड़ (त्रिढ), तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री —ष्ण कुमार पुत्र श्री भागा, निवासी गांव छन्छेहड़ (त्रिढ), तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम —ष्ण कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल छन्छेहड़ में विशन कुमार दर्ज है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख मुहाल छन्छेहड़ में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल छन्छेहड़ में विशन कुमार के स्थान पर —ष्ण कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 25-9-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 21-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसिल न0 : 21-IX/07

तारीख रजूआ : 27/9/2007 ब मुकद्दमा :

श्रीमती सटू पत्नी स्व0 श्री विन्दू, निवासी मगवाणी आदि . . फरीकअब्बल।

बनाम

मांगतू पुत्र श्री न्यारखू, निवासी मंगवाणी, तहसील चड़गांव आदि3163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 दरख्वास्त बराए फरमाए जाने गैर निस्वत कराने हुक्कमन तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 120/4244 ता 250, कित्ता 32, रकबा तादादी 00-71-31 Hect. व खाता खतौनी नं0 121/251, कित्ता 10, रकबा तादादी 00-69-80 है0, भूमि खाता खतौनी नं0 122/252 ता 265, कित्ता 33, रकबा तादादी 01-61-90 है0 व खाता खतौनी नं0 123/266, कित्ता 2, रकबा तादादी 00-05-95 है0 वाका चक मंगवाणी, तहसील चड़गांव बरूए नकल जमाबन्दी व नकल अक्स मुसाबी तथा नक्शा ''अ'' फरीकअब्बल श्रीमती सटू पत्नी स्व0 श्री विन्दू, निवासी मगवाणी, तहसील चड़गांव ने दरख्वास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि भूमि विवादग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है तथा अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव विवाद रहता है इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम, तकसीम करके प्रार्थीगण का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किए गए परन्तु फरीकदोयम भगत सिंह पुत्र श्रीमती कमली देवी, निवासी हाल अणू, तहसील रोहड़ू, श्रीमती शिशम देवी हाल पत्नी श्री टिपरू, निवासी बलून, तहसील रोहड़ू घर पर न मिलने के कारण उचित तामील न हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 25-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में यह समझा जाएगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जावेगा। आज दिनांक 16-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसिल न0 : 22-IX/07

तारीख रजूआ : 27/9/2007 ब मुकद्दमा :

श्रीमती सटू पत्नी स्व0 श्री विन्दू, निवासी मगवाणी आदि . . फरीकअब्बल।

बनाम

मांगतू पुत्र श्री न्यारखू, निवासी मंगवाणी, तहसील चड़गांव आदि दरख्वास्त बराए फरमाए जाने गैर निस्वत कराने हुक्कमन तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 179/421 ता 422, हाल खसरा नं0 2210, 2211, 2214, कित्ता 4, रकबा तादादी, 00-41-41 Hect. व खाता खतौनी नं0 180/423 ता 427, हाल ख0 नं0 1238, 1239, 1276, 1252, 1258, 1251, 1240, कित्ता 7, रकबा तादादी 00-46-02 है0 व खाता खतौनी नं0 181/428 ता 434, हाल ख0 नं0 2212, 1227, 1228, 1229, 2213, 1226, 1230, 1830, 1833, 1231, 1834, 1832, कित्ता 11, रकबा तादादी 00-81-29 है0 वाका चक कुल गांव, तहसील चड़गांव बरूए नकल जमाबन्दी व नकल अक्स मुसाबी तथा नक्शा ''अ'' फरीकअब्बल श्रीमती सटू पत्नी स्व0 श्री विन्दू, निवासी मगवाणी, तहसील चड़गांव ने दरख्वास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि भूमि विवादग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है तथा अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव विवाद रहता है इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम, तकसीम करके प्रार्थीगण का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फ्रीकैन को बजरिया समन तलब किए गए परन्तु फरीकदोयम भगत सिंह पुत्र श्रीमती कमली देवी, निवासी हाल अणू, तहसील रोहड़ू, श्रीमती शिशम देवी हाल पत्नी श्री टिपरू, निवासी बलून, तहसील रोहड़ू, सवीर दास पुत्र 3164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2012/7 भाद्रपद, 1934 श्री नानू राम घर पर न मिलने के कारण उचित तामील न हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 25-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में यह समझा जाएगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जावेगा। आज दिनांक 16-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution Date of Decision ———— ———————— —————————— 21/2012 23-8-2012 Pending for 4-10-2012 Shri Kapoor Singh s/o Shri Moti Ram, r/o Village Kot, P.O. Kot Jabli, Tehsil Kasauli, . . Applicant. District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Kapoor Singh s/o Shri Moti Ram, r/o Village Kot, P.O. Kot Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that his daughter namely Kumari Bobby and son Rahul were born on 25-8-1989 and 19-6-1994 respectively at Village Kot, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their dates of birth could not be registered by the applicant in the birth and death record of Gram Panchayat Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Bobby and son Rahul may submit objection in writing in this court on or before 4-10-2012 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of August, 2012.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

NAME CHANGE

I, Nirmla Chauhan w/o Shri Surender Singh Chauhan, resident of near Tehsil Office Rajgarh Road, Solan (H. P.) have changed my name from Pinku Chauhan to Nirmla Chauhan. All concerned please note.

NIRMLA CHAUHAN

w/o Shri Surender Singh Chauhan,

r/o near Tehsil Office Rajgarh Road, Solan (H. P.).

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित