Himachal Pradesh Gazette, No. 117, 31 August 2012

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Shimla-2, the 28th August, 2012

NOTIFICATION

No.TBD(B)3-1/2009.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri Jai Pal Singh Negi, Deputy Director, (Class-I, Gazetted),Tribal Development Department shall retire from Government Service on attaining the age of superannuation on 31-01-2013.

By order, Sd/- PREM KUMAR, Additional Chief Secretary (TD). 117-राजपत्र/2012-31-8-2012 (3297)3298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934

जनजातीय विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अगस्त, 2012

संख्याःटीबीडी (ए)3-3/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टीबीडी(ए) 3-13/99, तारीख 09-09-2003 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश जनजातीय विकास विभाग, अधीक्षक ग्रेड-II, श्रेणी-II, (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश जनजातीय विकास विभाग अधीक्षक, ग्रेड-II (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) भर्ती एवं प्रोन्नाति (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के तारीख से प्रवृत होंगे। 2. उपाबन्ध-'क' के स्तम्भ 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश जनजातीय विकास विभाग अधीक्षक, ग्रेड-II (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध 'क' में स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान प्रविष्टि में ''रुपयेः 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640 रुपए'' शब्दों, अंकों और चिन्हों के स्थान पर ''नियमित पदधारियों के लिए पे बैंडः पी बी-3 10300-348004200 रुपए ग्रेड पे शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे''।

आदेश द्वारा, प्रेम कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विकास)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.TBD(A)3-3-2012 dated

28-08-12 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th August, 2012

No. TBD (A) 3-3/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tribal Development Department Superintendentr,Grade-II, Class–II (Non-Gazetted), (Ministerial Services) Recruitment and Promotion, Rules, 2003 notified vide this Department Notification No. TBD (A) 3-13/99, dated 9th September, 2003 namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Tribal Development Department, Superintendent Class–II (Non-Gazetted) (Ministerial Services) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Col.4 of Annexure-"A".—In Annexure "A" to the Tribal Development Department, Superintendent,Class-II (Non-Gazetted) (Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2003 in the existing entry against Col. No. 4, for the word, figures and signs "Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640." the words and figures. "Pay Band for regular incumbents: PB-3 Rs.10300-34800+4200 Grade Pay", shall be substituted.

By order, PREM KUMAR, Additional Chief Secretary (T.D.).

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-52/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग साईंसिज एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 39) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 39 बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक,

2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 16 अक्तूबर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । 3300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 2. धारा 3 का संशोधन.--बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नॉलोजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- ''(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा(2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय स,े राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए, यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं, बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए विधान को व्यापक रूप से सुस्पष्ट बनाने के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः.............................,2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन -शून्य-3301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 39 of 2012 THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology

(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2099).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of October, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:–

(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.".

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the university" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words "assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body", the words "assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest3302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

–Nil–

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-60/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 47) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।3303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 47

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, धारा 2 और 5(क) प्रथम अप्रैल, 2012 से प्रवृा हुई समझी जाएंगी ।

2. धारा 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) में,--

(क) खण्ड (ग) मेंं "4,00,000/-" अंको और चिन्हों के स्थान पर "5,00,000/-" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ङ) में "6,00,000/-" अंको और चिन्हों के स्थान पर "8,00,000/-" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

3. धारा 11 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (16) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

"(16) यदि कोई व्यौहारी,--

(क) अपनी विवरणी में ऐसे आगत कर प्रत्यय का मिथ्या दावा करता है जिसका वह हकदार नहीं है तो आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को, उसके द्वारा संदेय कर और ब्याज के अतिरिक्त, ऐसे दावे या प्रत्यय की रकम से दुगुनी राशि के बराबर की रकम, शास्ति के रूप में संदा करने का निदेश देगा; और

(ख) अपनी विवरणियों में आगत कर प्रत्यय का गलत दावा करता है तो आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को, उसके द्वारा संदेय कर और ब्याज के अतिरिक्त, ऐसे दावे या प्रत्यय की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर की रकम, शास्ति के रूप में संदा करने का निदेश देगा ।

स्पष्टीकरणः--

(i) खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए "मिथ्या" से राजस्व हित को प्रतिकूलतः प्रभावित करने के आशय से जानबूझकर किया गया अत्यधिक दावा अभिप्रेत है; और

(ii) खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए "गलत" से राजस्व हित को प्रतिकूलतः प्रभावित करने के किसी आशय के बिना, अशुद्ध गणना के कारण अत्यधिक दावा अभिप्रेत है । 4. धारा 14 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (7) में "वह निर्धारण के लिए दायी है," शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ किन्तु "के बराबर की रकम" शब्दों से पूर्व "प्रेषण के मूल्य के पचास प्रतिशत" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।3304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 5. धारा 16 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 16 में,-- "(क) उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा (3क) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"(3क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, व्यौहारी के किसी वर्ग को, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, आवर्त की ऐसी सीमा और ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाए, विवरणी को दाखिल करने से छूट दे सकेगी तथा स्त्रोत पर की गई कर की कटौती, यदि कोई है, को कर का अन्तिम संदाय समझा जाएगा और व्यौहारी उस अवधि के लिए निर्धारण के लिए दायी नहीं होगा";

(ख) उपधारा (6) में "विवरणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए पच्चीस रूपए प्रतिदिन के बराबर की राशि दस दिन तक के लिए संदा करने के लिए दायी होगा और उसके पश्चात्‌ व्यतिक्रम जारी रहने तक शास्ति पचास रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होगी किन्तु ऐसी शास्ति तीन हजार रूपए से अधिक नहीं होगी " शब्दों के स्थान पर "दो सौ रूपए की राशि संदा करने के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उपधारा (8) में "की दुगनी के बराबर की रकम" शब्दों के स्थान पर "की दुगनी तक रकम किन्तु जो ऐसे कर की रकम के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी" शब्द रखे जाएंगे । 6. धारा 21 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 21 में,--

(क) उपधारा (7) में "बराबर की राशि" शब्दों के स्थान पर "दुगने तक की राशि किन्तु जो कर की रकम के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (9) में "उससे देय राशि से अधिक नहीं होगी" शब्दों के पश्चात्‌ "किन्तु जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

7. धारा 33 का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (3) में, "क्रय या विक्रय की किन्हीं विशिष्टियों को छिपाता है" शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु ", तो आयुक्त या धारा 3" शब्दों और चिन्ह से पूर्व "या कारबार परिसर में लेखा बहियां नहीं पाई जाती हैं," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 8. धारा 34 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (12) में "या वास्तविक दस्तावेजों के बिना करता है" शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु ", तो अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो," शब्दों और चिन्हों से पूर्व "या उन बिलों के अन्तर्गत वहन किए जाने के लिए तात्पर्यित प्रेषण के बिना बैरियर पर घोषणा के लिए बिल प्रस्तुत करता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 9. धारा 50 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) में "दो हजार रूपए से अधिक नहीं होगी, और जहां ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, पचास रूपए से अनधिक की दैनिक शास्ति से" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पांच हजार रूपए से अधिक नहीं होगी, और जहां ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, दौ सौ रूपए से अनधिक की दैनिक शास्ति से" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

10. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।3305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

उन छोटे और सीमान्त व्यापारियों, जो होटल, रेस्तरां, बेकरी या अन्य समरूप स्थापन आदि चलाते हैं, को प्रसुविधा प्रदान करने और विभाग को उन शेष व्यापारियों, जिनकी कराधेय सीमा 5,00,000/-रूपए से अधिक है, को बेहतर ढंग से विनियमित करने में सशक्त बनाने के आशय से विद्यमान कराधेय सीमा को 4,00,000/- रूपए से बढ़ाकर 5,00,000/- रूपए तक करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत कम आवर्त वाले 'ग' और 'घ' श्रेणी के ठेकेदारों को, विवरणियों को फाइल करने और निर्धारण करवाने में कठिनाई आ रही है । इसलिए यह भी विनिश्चय किया गया है कि तीस लाख रूपए तक के वार्षिक आवर्त वाले 'ग' और 'घ' श्रेणी के ठेकेदारों से, जिन्होंने तीन प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. संदा किया है, उस वर्ष के लिए कोई विवरणी फाइल करनी अपेक्षित नहीं होगी और स्त्रोत पर काटा गया कर, कर का अंतिम संदाय समझा जाएगा और ठेकेदारों की ऐसी श्रेणी हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 के अधीन यथा अपेक्षित किसी निर्धारण के अध्यधीन नहीं होगी ।

इसके अतिरिक्त छोटे और सीमान्त व्यौहारियों को प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु कराधेय सीमा को किसी अन्य व्यौहारी के संबंध में, 6,00,000/- रुपए से 8,00,000/- रुपए करने का विनिश्चय किया गया है । इन छोटे और सीमान्त व्यौहारियों को दिन-प्रतिदिन के लेखों के रख-रखाव में भी बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके अतिरिक्त इस वर्ग के व्यौहारियों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता भी सीमान्त ही है, क्योंकि माल की सम्पूर्ण पूर्ति राज्य के भीतर से की जा रही है जहां मूल्य परिवर्धित कर प्रथम प्रक्रम पर उद्‌गृहीत किया जाता है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न व्यापार मण्डलों, औद्योगिक संगमों और राज्य के विभिन्न भागों से व्यापारिक समुदायों से पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन शास्तियों की संरचना युक्तियुक्त बनाने, विशिष्टतया धारा 11 की उपधारा (16) के अधीन आगत कर प्रत्यय के मिथ्या दावे से संबंधित शास्ति हेतु काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । यद्यपि शास्तियां भयपरतिकारी के रूप में कार्य करती है और स्वतः अनुपालन को प्रोत्साहित करती हैं, तथापि विभिन्न दाण्डिक उपबंधों के दुव्र्यपदेशन का परिवर्जन करने के लिए विभिन्न दाण्डिक उपबंधों को, राज्य के बृहार राजस्व हित में और राज्य के व्यापारिक समुदाय को न्याय प्रदान्‌ करने के लिए, युक्तिसंगत बनाना समीचीन प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न दाण्डिक उपबंधों को युक्तियुक्त बनाने से कर अपवंचन और अननुपालन को निरूत्साहित करने की आशा है तथा इससे विभिन्न स्तरों पर कर विनियमन सशक्त होगा । इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3) को 8 जून, 2012 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जून, 2012 को प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को उपांतरणों सहित नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री । शिमलाः

तारीख :............................... 20123306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के उपबन्धों के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप, कर के संग्रहण में कुछ कमी हो सकती है, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तथापि, इस श्रेणी के अधीन नए व्यौहारियों का रजिस्ट्रीकरण राज्य के कर आधारक को विस्तारित करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5 इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(1)-9/2012)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌ भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 47 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of

2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2012.

(2) Save as otherwise provided in this Act, sections 2(a) and 5(a) shall be deemed to have come into force on 1st day of April, 2012.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in sub-section (6),—

(a) in clause (c), for the figures and signs "4,00,000/-", the figures and signs "5,00,000/-" shall be substituted; and

(b) in clause (e), for the figures and signs "6,00,000/-", the figures and signs "8,00,000/-" shall be substituted.

3. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act, for sub-section (16), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(16) If a dealer,—

(a) falsely claims Input Tax Credit in his returns to which he is not entitled, the Commissioner or the Assessing Authority shall direct such dealer to pay, by way of penalty, in addition to the tax and interest payable by him, a sum equal to twice the amount of such claim or credit; and

(b) claims incorrect Input Tax Credit in his returns, the Commissioner or the Assessing Authority shall direct such dealer to pay, by way of penalty, in addition to the tax and interest payable by him, a sum equal to fifty percentum of the amount of such claim or credit.

Explanation:—(i) For the purpose of clause (a) "falsely" means excessive claim made deliberately with the intent to affect revenue interest adversely; and (ii) For the purpose of clause (b) "incorrect" means excessive claim due to wrong calculation without any intension to affect revenue interest adversely.

4. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, in sub-section (7), for the words "the amount of tax evaded or attempted to be evaded", the words "fifty percentum of the value of consignment" shall be substituted.

5. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act,—

(a) after sub-section (3), the following new sub-section (3a) shall be inserted, namely:—

"(3a) The State Government may, by notification, exempt any class of dealer from filing of return, subject to such restrictions and conditions, such limit of turnover and for such period, as may be prescribed, and tax, if any, deducted at source, shall be deemed to be final payment of tax and such dealer shall not be liable to assessment for that period.";

(b) In sub-section (6), for the words, figures and signs "Rs. 25/- per day for dealy in furnishing such return upto 10 days, where after the penalty shall be Rs. 50/- per day till the default continues but such penalty shall not exceed Rs.3000/-" the words, figures and signs "Rs. 200/-" shall be substituted.; and (c) In sub-section (8), for the words "equal to twice the amount of tax", the words "upto twice the amount of tax but which shall not be less than one hundred percentum of such tax amount" shall be substituted.

6. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act,—

(a) in sub-section (7), for the words "equal to the amount" the words "upto double the amount of tax assessed but which shall not be less than one hundred percentum of the amount of tax" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (9), after the words "sum due from him", the words "but which shall not be less than one thousand rupees" shall be inserted.

7. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "sales or purchases", the words "or the account books are not found at the business premises" shall be inserted.

8. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (12) after the words "or without genuine documents", the words "or presents bills for declaration at the barrier without the consignment purported to be transported under those bills" shall be inserted.

9. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "not exceeding two thousand rupees, and where such contravention or failure is continuing one, to a daily penalty not exceeding fifty rupees", the words and signs "not exceeding five thousand rupees, and where such contravention or failure is continuing one, to a daily penalty not exceeding two hundred rupees" shall be substituted.

10. Repeal of Ordinance No. 3 of 2012 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2012, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to benefit the small and marginal traders who runs a hotel, restaurant, bakery or other similar establishment etc., and to strengthen the department to regulate the remaining traders in better way whose taxable limit exceeds Rs. 5,00,000/-, it has been decided to enhance the existing taxable limit from Rs. 4,00,000/- to Rs. 5,00,000/-. Further, it was also observed that 'C' and 'D' class contractors registered with the Department, having less turnover, finds it difficult to file returns and get the assessment done. Therefore, it has also been decided that Contractors of 'C' and 'D' class having annual turnover upto Rs. 30 lakh and who have paid TDS @ 3% will not be required to file any return for that year and tax deducted at source will be deemed to be a final payment of the tax and such class of contractors shall not be subject to assessment as required under section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

Further in order to facilitate the small and marginal dealers it has been decided to enhance taxable limit in relation to any other dealer from Rs. 6,00,000/- to Rs. 8,00,000/-. These small and marginal dealers are increasingly finding it difficult to maintain day-to-day accounts and moreover the percentage of revenue receipts from this category of dealers is just marginal as the entire supplies of goods are being sourced from within the State where Value Added Tax is levied at first stage. Further, a large number of representations have been received from various Beopar Mandals, Industrial Associations and trading communities from various parts of the State to rationalize structure of penalties under various provisions of the Act ibid particularly the penalty under sub- section (16) of section 11, relating to false claim of Input Tax Credit. Though the penalties acts as deterrence and promotes auto-compliance but in order to avoid misinterpretation of the various penal provisions, it seems expedient in larger revenue interest of the State on the one hand and dispensation of justice to the trading community of the State on the other hand to rationalize the3309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 various penal provisions. Besides, the rationalization of various penal provisions, is expected to discourage tax evasion and non-compliance and will strengthen the tax regulation at various levels.

Since the Legislative Assembly was not in session and amendment of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2012 (H.P. Ordinance No. 3 of 2012) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 8th June, 2012, which was published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 14th June, 2012. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment with modifications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,

Chief Minister.

SHIMLA :

Dated: ............, 2012.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of clause 2 of the Bill when enacted may result in some reduction in tax collection, which cannot be quantified, however, the new registration of dealers under this class will certainly help in expanding State's tax base. The provisions of the Bill when enacted will be enforced by the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill seeks to empower the State Government to frame rules for carrying out provisions of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207

OF THE CONSTITUTION OF INDIA

File No.: EXN-F(1)-9/2012

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-58/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 44) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 44 हिमाचल प्रदेश ;होटल और आवास गृहद्ध विलास वस्तुएँ कर संंशोध्न विध्ेयक, 2012

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएंँ कर अधिनियम,1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 14 जून, 2012 को प्रवृत हुआ समझा जाएगा ।

2. नई धारा 6-ङ का अन्तः स्थापन.-हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 की धारा 6-घ के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः- "6-ङ. जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में नए होटलों के स्वत्वधारियों द्वारा विलास-वस्तु कर का संदाय करने से छूट की बाबत विशेष उपबन्ध.-(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की यह राय है कि राज्य में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के आशय से ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी तथा प्रथम अप्रैल, 2012 के पश्चात्‌ जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रर्वतन में आए नए होटलों के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विलास-वस्तु कर का संदाय करने से, ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जैसी उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी ।

(2) धारा 4 की उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे नए होटलों का कोई भी स्वत्वधारी, उस अवधि, जिसमें उपधारा (1) के अधीन छूट प्रवर्तन में रहती है, के दौरान ऐसे नए होटलों मेें उपलब्ध करवाई गई विलास-वस्तु के लिए, विलास-वस्तु कर के रुप में किसी राशि का संग्रहण नहीं करेगा ।3311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 स्पष्टीकरणः-इस धारा के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र से निम्नलिखित अभिप्रेत है,- (i) जिला लाहौल एवं स्पिति,

(ii) चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल,

(iii) रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र,

(iv) जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट,

(v) कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना,

(vi) कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल के बड़ा भंगाल के क्षेत्र,

(vii) जिला किन्नौर,

(viii) सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त; और

(ix) मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-हड़वानी, हस्तपुर, ग्रामचार और भटेनहर पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।"। 3. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर संशोधन अध्यादेश, 2012 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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उद्‌दे'यों और कारणों का कथन

राज्य में ग्रामीण पर्यटन और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने तथा दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों मेें आरामदायक होटल प्रसुविधाएंँ और सेवाएँ उपलब्ध कराने के आशय से, राज्य में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में नए होटलों को, ऐसे होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से, दस वर्ष की अवधि के लिए विलास-वस्तु कर से छूट प्रदान करने का विनिश्यच किया गया है । इसलिए, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँं कर अधिनियम, 1979 को संशोधित करना आवश्यक हो गया है, ताकि राज्य सरकार को विलास-वस्तु कर से छूट के ऐसे प्रोत्साहन की व्यवस्था करने हेतु स्कीम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जाए । 3312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 क्योंकि विधानसभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँं कर अधिनियम, 1979 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, महामहिम, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँं कर संशोधन अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक 2) को 8 जून, 2012 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जून, 2012 को प्रकाशित किया गया था । अब अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल), मुख्यमंत्री । शिमला तारीख.................2012.

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जांएगे ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-- शून्य--

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 44 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND

LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries ( in Hotels and Lodging Houses)

Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into forece on 14th day of June, 2012.

2. Insertion of new of section 6-E.—After section 6-D of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, the following new section shall be inserted, namely:—

"6-E. Special provisions relating to exemption from payment of luxury tax by proprietors of new hotels in tribal and hard areas.— (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is of the opinion that in order to promote tribal and hard area tourism in the State, it is necessary and expedient, in the public interest so to do, it may notify a scheme, and exempt the registered proprietors of new hotels in tribal and hard areas come into operation after 1st April, 2012 from the payment of luxury tax for a period of ten years from the date the hotel commences operation, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the said scheme.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (6) of section 4, no proprietor of such new hotels shall, during the period when the exemption under sub-section(1) remains in force, collect any sum by way of luxury tax for the luxury provided in such new hotels.

Explanation.—For the purpose of this section tribal and hard area means,—

(i) District Lahaul and Spiti,

(ii) Pangi and Bharmour Sub-division of Chamba District,

(iii) Dodra Kawar Area of Rohru Sub-division,

(iv) Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Kashapat Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla,

(v) Pandrah Bis Pargana of Kullu District,

(vi) Bara Bangal Areas of Baijnath Sub-division of Kangra.

(vii) District Kinnaur,

(viii) Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District, and

(ix) Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Hadhwani, Hastpur, Ghamrchar and Bhatenhar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.". 3. Repeal of Ordinance No. 2 of 2012 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2012 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to promote rural tourism and tribal tourism in the State and to provide comfortable hotels facilities and services in hard and tribal areas, it has been decided to provide exemption from luxury tax to new hotels in tribal and hard areas in the State for a period of ten years from the date such hotel commences operation. As such, it has become essential to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, to empower the State Government to notify a scheme for providing such incentive of exemption from luxury tax.

Since, the legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act,1979 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2012 (Ordinance No. 2 of 2012) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 8th June, 2012, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 14th June, 2012. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL) Chief Minister.

Shimla:

The…………2012

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-51/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्ािापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 36) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।3315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 36 करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 14 मई, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.--करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(ट) विश्वविघालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो "शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विघटन की तारीख से" शब्दों के पश्चात और "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय स,े राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए । यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, एक वर्ष की अवधि के भीतर, क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तिंया, 3316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः..................,2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 36 of 2012

THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 12

of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Career Point University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of May, 2012.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act." .

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the university" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words "all the assets of the University" the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act, to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 12 of 2012), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act, and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-3318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 विधान सभा सचिवालय अधिसूचना शिमला-4, 28 अगस्त, 2012 संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-59/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 48) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 48 हिमाचल प्रदे'ा ;सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन परद्ध कराधन द्वितीय सं'ाोध्न विध्ेयक, 2012

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में )

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम,1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाए धारा 2 से 6 तक अक्तूबर,1999 के पांचवे दिवस से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2. धारा 4 का संशोेधन.-हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम,1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ " मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 में " माल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा" शब्दों से पूर्व " परिवहन या वहन के दौरान," शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और तत्पश्चात्‌ अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"स्पष्टीकरण.-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जब परिवहन या वहन के दौरान माल के किसी भी प्रभारी व्यक्ति द्वारा कोई कर संदत किया जाता है, तो कर का ऐसा संदाय यांत्रिक यान या छकड़े जिसमें या जिस पर माल का परिवहन या वहन किया गया है, के प्रभारी व्यक्ति द्वारा या की ओर से किया गया समझा जाएगा । "।

3. धारा 4-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 4-क की उपघारा (1) तथा (2) में ''माल के प्रभारी व्यक्ति'' शब्दों से पूर्व ''परिवहन या वहन के दौरान,'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

4. धारा 5 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा -(2) में ''चालक या, यथास्थिति, माल, यांन्त्रिक यान या छकड़े का कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति'' शब्दों और चिन्हों से पूर्व '' परिवहन या वहन के दौरान'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।3319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 (ख) उपधारा (3) में, ''माल, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर '' उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे । (ग) उपधारा (4) में, ''माल, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर '' उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे । (घ) उपधारा (5) में, ''माल, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर '' उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे । 5. धारा 9 का प्रतिस्थापन.-''मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''9. संदाय से इन्कार या अपवंचन की दशा में कर की वसूली,-(1) यदि, यथास्थिति, जिले में अधिकारिता रखने वाले कराधायक प्राधिकारी या चैक-पोस्ट अथवा बैरियर के प्रभारी निरीक्षक का समाधान हो जाता है कि यांन्त्रिक यान या छकड़े के प्रभारी किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय का अपवंचन किया है या ऐसे व्यक्ति ने मांगने पर कर का संदाय नहीं किया है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और उक्त व्यक्ति को सुनने के पश्चात्‌ ऐसे माल को वहन करने वाले यांत्रिक यान या छकड़े को ऐसी अवधि के लिए जो कि युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, निरूद्ध करने का आदेश दे सकेगा और उसे केवल अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा कर का संदाय करने पर या कर की राशि को प्रतिभूत करने हेतु उसके समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति देकर या प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित विहित प्ररूप में बन्धपत्र निष्पादित करने पर, जाने देगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे माल के निरूद्ध किए जाने के चौबीस घण्टे के भीतर देय कर का संदाय करने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट बन्धपत्र पेश करने में असफल रहता है, तो कराधायक प्राधिकारी या निरीक्षक विहित रीति में माल का विक्रय कारित करवा सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरूद्ध रखे गए यांन्त्रिक यान या छकड़े को इस अधिनियम के अधीन केवल संदेय कर के संदाय के पश्चात्‌ ही छोड़ा जाएगा।''।

6. धारा 15 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌,ः-

''परन्तु यह और कि अनुसूची को संशोधित करने की शक्तियों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी भी माल की बाबत छूट देने की शक्ति नहीं होगी ।''।

7. विधिमान्यकरण और छूट.-(1) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य में सड़क द्वारा वहन किए गए, कतिपय माल पर किसी कर का (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस धारा में ''उपर्युक्त कर'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 5 अक्तूुबर, 1999 को या उसके पश्चात्‌ किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी समय हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का 16) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस धारा में '' उक्त अधिनियम'' कहा गया है) के उपबन्धों के अधीन किया गया या तात्पर्यित कोई निर्धारण उदग्रहण, या संग्रहण या की गई कोई कार्रवाई या बात, उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो ऐसा निर्धारण, उदग्रहण या संग्रहण अथवा कार्रवाई या बात इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई हो और तद्‌नुसार--

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्धारित, उद्‌गृहीत या संगृहीत अथवा निर्धारित, उद्‌गृहित या संगृहित करने को तात्पर्यित उपर्युक्त कर, विधि के अनुसार विधिमान्य रूप से निर्धारित, उद्‌गृहीत या संगृहीत किया गया समझा जाएगा और सदैव समझा जाएगा;

(ii) ऐसे किसी उपर्युक्त कर के जो संगृहीत किया गया है, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रतिदाय के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ नहीं होगी या जारी नहीं रखी जाएंगी और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिदाय को निदेशित करने वाली किसी डिक्री या आदेश का प्रवर्तन नहीं किया जाएगा;

(iii) उन सभी राशियों की वसूली, यदि कोई हों, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी, जो तद्‌धीन ऐसे उपर्युक्त कर के रूप में संगृहीत की गई होती यदि यह अधिनियम सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होता; और

(iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत बनाया गया कोई नियम या किया गया आदेश, जारी की गई अधिसूचना या दिया गया कोई निर्देश, प्रदान की गई छूट या अधिरोपित की गई शास्ति है) सदैव इस अधिनियम के अनुसार विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिए, एतद्‌द्वारा यह घोषणा की जाती है कि-

(क) उपधारा (1) की किसी बात का किसी व्यक्ति को निम्नलिखित से निवारित करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा-

(i) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त कर के निर्धारण, उद्‌गृहण या संग्रहण को प्रश्नगत करने; या

(ii) उस द्वारा इस अधिनियम के अधीन उससे देय राशि से अधिक संदा किए गए उपर्युक्त कर के प्रतिदाय के दावे से; और

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या त्रुटि, अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगी, जो इस प्रकार दण्डनीय न होती, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता ।"।

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उद्‌दे'यों और कारणों का कथन

यह सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का अधिकतर भाग वायुमार्ग या रेल परिवहन से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके कारण सड़कें, पुल और सहबद्ध अवसंरचना इस पहाड़ी राज्य की जीवन रेखा समझी जाती है। राज्य सरकार को प्रतिवर्ष सड़कों, पुलों और सहबद्ध अवसंरचना के निर्माण, विकास, मुरम्मत, रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए अपने संसाधनों का काफी ज्यादा भाग व्यय करना पड़ता है, जिसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन व्यापारिक सुविधाओं का वित्तपोषण करने हेतु राज्य के विद्यमान संसाधन, प्रतिवर्ष उन पर उपगत किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय की तुलना में काफी अपर्याप्त है, अतः व्यापारिक और परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए तथा विधान मण्डल के विधायी आशय के अनुसार अधिनियम के अधीन उद्‌ग्रहण को सुरक्षित करने हेतु कर के उद्‌ग्रहण और संदाय के ढंग, पड़ताल चौकी या नाका, अभिवहन में माल के निरीक्षण, संदाय करने से इंकार करने या अपवंचन की दशा में कर की वसूली विनियमित करने वाले उपबंधों को भूतलक्षी रुप से स्पष्ट करने हेतु तथा इन उपबन्धों को हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कर अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख से विधिमान्यता देना आवश्यक समझा गया है । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है । इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल) मुख्य मंत्री । शिमलाः तारीख :......................2012.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां संरक्षित की जानी प्राक्कलित हैं । विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने के पश्चात्‌ विद्यमान सरकारी तंत्र द्वारा प्रवृत्त किए जाने हैं, और इसमें कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफरिशें

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌ भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार की सिफारिश करती हैं।

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AUTHORITATIVE ENGLISH ETXT

Bill No. 48 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS

CARRIED BY ROAD) SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road)

Act, 1999(Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Amendment Act, 2012.

(2) Save as otherwise provided in this Act, sections 2 to 6 shall be deemed to have come into force on 5th day of October, 1999.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Act, 1999 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for the3322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 words and signs "person-in-charge of the goods, as the case may be" the words and signs "person- in-charge of the goods during transport or carriage" shall be substituted and thereafter at the end, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.—For the purpose of this Act, when any tax is paid by any person-in-charge of the goods during transport or carriage, such payment of tax shall be deemed to have been made by and on behalf of the person-in-charge of the mechanical vehicle or cart in or on which the goods are transported or carried.".

3. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the principal Act, in sub-sections (1) and (2), for the words " person-in-charge of the goods" , as the case may be "wherever these occur, the words "person-in-charge of the goods during transport or carriage" shall be substituted.

4. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), after the words and signs "or any other person-in-charge of the goods,", the words and sign "during transport or carriage," shall be inserted.;

(b) in sub-section (3), for the words and the signs "person-in-charge of the goods, mechanical vehicle, or cart", the words, sign, brackets and figure "person specified in sub-section (2)" shall be substituted.;

(c) in sub-section (4), for the words and signs "person-in-charge of the goods or mechanical vehicle or cart", the words, sign, brackets and figures "person specified in sub-section (2)" shall be substituted.; and

(d) in sub-section (5), for the words and signs "person-in-charge of the goods, mechanical vehicle or cart", the words, sign, brackets and figure "person specified in sub-section (2)"shall be substituted.

5. Substitution of section 9.—For section 9 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"9. Recovery of tax in case of refund to pay or evasion.—(1) If the taxing authority having jurisdiction in the district or Inspector-in-charge of the check-post or barrier, as the case may be, is satisfied that any person–in–charge of the mechanical vehicle or cart has evaded payment of tax due under this Act, or such person has not made the payment of tax on demand, he may, for reasons to be recorded in writing and after hearing the said person; order detention of the mechanical vehicle or cart carrying such goods for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to proceed, only on the person specified in section 4 of the Act, making payment of the tax or furnishing to his satisfaction a security or executing a bond with or without sureties for securing the amount of tax, in the prescribed form.

(2) In case the person specified in sub-section (1) fails to pay the tax due or, furnish a bond referred to in sub-section (1) within 24 hours of the detention of such goods, the taxing authority or the Inspector-in-charge may cause the goods to be sold in prescribed manner.

(3) The mechanical vehicle or cart detained under sub-section (1) shall be released only after payment of the tax payable under this Act.".

6. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act, in sub-section (1), after the proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the power to amend the Schedule shall not include power to grant exemption to any person in respect of any of the goods specified in Schedule-I.".

7. Validation and exemption.—(1) Notwithstanding anything contained in any judgment , decree or order of any court or other authority to the contrary, any assessment, levy or collection of any tax, on certain goods carried by road within the State (hereinafter in this section referred to as "aforesaid tax"), made or purporting to have been made or any action taken or anything done under the provisions of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) (hereinafter in this section referred to as "the said Act"), at any time , on or after the 5th day of October, 1999 but before the commencement of this Act, shall be deemed to be as valid and effective as if such assessment, levy or collection or action or thing had been made, taken or done under the provisions of this Act and accordingly-

(i) the aforesaid tax assessed, levied or collected or purporting to have been assessed, levied or collected under the provisions of the said Act before the commencement of this Act shall be deemed to be and always deemed to have been validly assessed, levied or collected in accordance with law;

(ii) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority for the refund of, and no enforcement shall be made by any court or authority, or any decree or order directing the refund of any such aforesaid tax which has been collected;

(iii) recoveries, if any, shall be made in accordance with the provisions of the said Act of all amounts which would have been collected thereunder as such aforesaid tax as if this Act had been in force at all material times; and

(iv) anything done or any action taken(including any rule or order made, notification issued or direction given or exemption granted or penalty imposed) under the said Act before the commencement of this Act shall be deemed always to have been validly done, taken or made in accordance with this Act.

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that—

(a) nothing in sub-section(1) shall be construed as preventing any person—

(i) from questioning, in accordance with the provisions of this Act, the assessment, levy or collection of the aforesaid tax; or

(ii) from claiming refund of the aforesaid tax paid by him in excess of the amount due from him under this Act; and

(b) no act or omission on the part of any person, before the commencement of this Act, shall be punishable as an offence which would not have been so punishable as if this Act had not come into force.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is well known that most part of the State of Himachal Pradesh is not covered by air or rail transport due to which roads, bridges and other allied infrastructure constitute lifeline in this hilly State. Every year the State Government has to devote a sizable component of its resources for the3324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 construction, development, repair, upkeep and maintenance of roads, bridges and allied infrastructure without which any development is unthinkable. In order to finance these trading facilities, the existing resources of the State being highly incommensurate with the expenditure required to be assessed thereon every year, it is considered essential to clarify and improve the provisions regulating the levy and mode of payment of tax, establishment of check posts or barrier, inspection of goods in transit, recovery of tax in case of refusal to pay or evasion retrospectively to safeguard and protect the levy under the Act as per the legislative intention of the Legislature and also to validate these provision, from the commencement of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999. As such, it has been decided to amend the provisions of the Act ibid suitably. This has necessitated amendments in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)

Chief Minister.

Shimla:

The…………2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are estimated to protect the revenue receipts of about Rs. 200 cr. per annum. The provisions of the Bill after being enacted are to be enforced by the existing Government machinery, and no additional expenditure will be involved.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSITUTITION OF INDIA

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Amendment Bill, 2012, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-53/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत श्री साईं विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 37) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 37 श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 29 सितम्बर, 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.-श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ट) विश्वविद्यालय को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। 4. धारा 42 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विघटन की तारीख से" शब्दों के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।3326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय स,े राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए। यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए । इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तिंया, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः......................,2012.

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 37 of 2012

THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No.

3 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of September, 2010.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act." .

3. Amendment of section 41.—In section 41of the principal Act, in sub-section (2), in proviso, after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 3 of 2011), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act, and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The.....................2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-56/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 42) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 42 ईटरनल विश्वविद्यालय ;स्थापना और विनियमनद्ध द्वितीय संशोध्न विध्ेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है । (2) यह 29 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.-ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना ।''।3329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 3. धारा 41 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा(2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय स,े राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके, कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए, यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए । इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं, ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए विधान को व्यापक रूप से सुस्पष्ट बनाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः............., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-3330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 42 of 2012

THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND

AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No.

3 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Eternal University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of April, 2008.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Eternal University(Establishment and Regulation) Act, 2008 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:-

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act." .

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the university" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words "assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body", the words "assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009) to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of3331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 commencement of the Act and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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PUBLIC WORKS DEPARTMENT

SECTION-'A'

NOTIFICATION

Shimla-171002, 29th August, 2012

No. PBW(A)B(1)-1/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the upgradation of the post of Superintending Engineer (Electrical), HP PWD to that of Chief Engineer (Electrical), HP PWD in the pay scale of Rs. 37,400-67,000/- + Grade Pay Rs.10,000/-, as a measure personal to the present incumbent Shri Mela Ram Dharoch, Superintending Engineer (Electrical), HP PWD with immediate effect in the public interest.

2. The above upgraded post will be filled by placement of present incumbent and shall stand downgraded as Superintending Engineer (Electrical), HP PWD on vacation of the post by the said Officer.

By order, Sd/- Secretary (PW).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2012

No.Shram(A)4-8/2006-MW-Part.—In exercise of the power vested in her under section- 5(1) (a) of the Minimum Wages Act, 1948, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the Minimum Wages Committee to advise the State Government to revise the rates of Minimum Wages in all the Scheduled Employments. The composition of the said committee will be as under :—

(A) OFFICIAL MEMBERS

1. The Labour Commissioner-cum-Director of Chairman

Employment, Himachal Pradesh, Shimla-171001.

2. The Director Rural Development & Member Panchayati Raj Shimla-171009

3. The Director (Agriculture) Shimla-171005. Member (B) EMPLOYERS REPRESENTATIVES

1. President,

Baddi Brotiwala, Nalagarh Industries Assoscation. Member 2. Director, Personnel,

Satluj Vidhut Jal Nigam, Ltd. Shimla-2. Member 3. President,

Shimla, Hotel Assosation, Shimla-1.

(C) EMPLOYEES REPRESENTATIVES

1. Shri Kuldeep Singh Guleria, General Secretary, Member BMS,VPO. Darang, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P.

2. Shri R. L. Dogra, General Secretary. Member (H.P. AITUC), New Shimla-171009.

3. Shri Sita Ram Saini, General Secretary, INTUC, Member Manisimble, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur District Kangra, H.P.

The Head Quarter of the Committee will be at Shimla but its meeting can be convened at any place of the Pradesh if so desired by the Chairman. The term of the Committee will be two yours from the date of issue of the notification.

The T.A. will be admissible to all the non-official members of the Committee as per the instructions issued by the Finance Department of Himachal Pradesh, Government from time to time.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Lab. & Emp.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित