Himachal Pradesh Gazette, No. 118, 01 September 2012

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-61/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 43) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा। 118-राजपत्र/2012-1-9-2012 (3333)3334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 43

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

अनुसूची 1-A का प्रतिस्थापन। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में, उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 1-A के स्थान पर इस अधिनियम में इसके पश्चात्‌ उपाबद्ध अनुसूची रखी जाएगी।

निरसन और व्यावृत्तियां । 1976 का 37 1978 का 19 1991 का 11

3. (1) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 तथा भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम,1991 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची 1-क

कतिपय लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें

टिप्पणः- अनुसूची 1-क में अनुच्छेद इस प्रकार संख्यांकित है ताकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 से उपाबद्ध अनुसूची I में वस्तुओं जैसे हों

लिखतों का विवरण

स्टाम्प शुल्क की दरें

दस रूपए।

अनुच्छेद संख्या 1. अभिस्वीकृति, किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रूपए से अधिक की, जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से, किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक्‌ कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया होः

परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने3335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।

एक सौ रूपए।

2. प्रशासन-बन्धपत्र, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 6 या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 29, 375 और 376 के अधीन दिए गए बन्धपत्र सहित-

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।

3. दत्तक विलेख, अर्थात्‌ कोई लिखत वसीयत (विल) से भिन्न जो दत्तक-ग्र्र्र्र्र्र्रहण के अभिलेख स्वरूप हेै या दत्तक-ग्र्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है।

अधिवक्ता, अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि (संख्या 30) देखें।

दस रूपए।

4. शपथ-पत्र, जिसके अन्तर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में, जो शपथ लेने के बजाए प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।

छूटें

लिखित रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जब वह-

(क) सेना अधिनियम, 1950; या वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में होें;

(ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने या उपयोग में लाए जाने के तत्काल प्रयोजन के लिए; या

(ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए,

की गई है।

5. करार या करार का ज्ञापन,

पचास रूपए।

यदि विनिमय-पत्र के विक्रय या सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में शेयर के विक्रय से सम्बंधित है; या उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया हैै।3336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 छूटें

करार या करार का ज्ञापन- (क) जो अनन्यतः माल या वाणिज्या के विक्रय के लिए है या उससे संबंधित है, ओैर संख्या 43 के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है;

(ख) जो केंद्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किए गए हैंं जो किसी उधार के लिए हैंं या उससे सम्बंधित हैंं।

पट्‌टे के लिए करार, पट्‌टा (संख्या 35) देखें।

6. हक-विलेखों के निक्षेप; पण्यम्‌ या गिरवी से सम्बन्धित करार, अर्थात्‌ निम्नलिखित से सम्बन्धित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत-

ऐसे हक विलेखोें या लिखतों का निक्षेप, जिससे किसी भी सम्पत्ति पर विपण्य प्रतिभूति से भिन्न हक का साक्ष्य हो जाता है; या जंगम सम्पत्ति का पण्यम्‌ या गिरवी, जहां ऐसा निक्षेप, पण्यम्‌ या गिरवी, उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन, तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूट

माल के पण्यम्‌ या गिरवी की कोई लिखत, यदि वह अननुप्रमाणित हो।

टिप्पण आडमान का करार और स्टाम्प शुल्क का प्रश्न.- आडमान के संव्यवहार और गिरवी रखने के संव्यवहार के मध्य भिन्नता है। क्योंकि गिरवी रखने के विपरीत, जहां गिरवी रखी गई वस्तुओं (माल) का कब्जा पण्यमदार को संक्रान्त होना चाहिए, वहां आडमान के मामले में ऐसा कब्जा लेनदार को ही संक्रान्त नहीं होता है। वर्तमान मामले में दस्तावेज बैंक के पक्ष में दो अधिकारों का सृजन करने के लिए है, अर्थात्‌ पहला संपत्ति के आडमान से संबंधित तथा दूसरा अटर्नीशिप के सृजन से संबंधित, स्टाम्प अधिनियम की धारा 5 के अधीन दस्तावेज की बाबत 11.50 रूपए कुल स्टाम्प प्रभार्य थे। अतः दस्तावेज सम्यक्‌्‌ रूप से, गिरवी या पण्यम्‌ न होते हुए, स्टाम्पित किया गया है परन्तु आडमान का करार होते हुए, जो स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ङ) द्वारा, प्रतिवादी के अटर्नी के अधिकारांें को वादी को वादी पर प्रदत्त करने वाली प्रसंविदा सहित, समाविष्ट है।3337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 पण्यम्‌ या गिरवी का विलेख- पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है, और उसी तरह से, क्योंकि करार के खण्ड-6 को साधारणतया पढ़ने से भी प्रतीत होता है कि आडमान रखी वस्तुओं (माल) का कब्जा केवल ऋणी के पास ही रहना था, ऐसा होने से, यह विलेख स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-I के अनुच्छेद 6(2) की रिष्टि को आकृष्ट करने के लिए पण्यम्‌ या गिरवी का विलेख नहीं माना जा सकता है।

7.

एक सौ रूपए।

मुख्तारनामा के निष्पादन में, न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति का नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत (विल) न हो, किया गया हो।

पचास रूपए।

8. आंकना या मूल्यांकन,जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जा कर अन्यथा किया गया है , प्रत्येक मामले में।

छूटें

(क) अांकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है;

(ख) भाटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना।

जैसा अनुसूची-1 में है।

9. शिक्षुता विलेख, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया है किन्तु जो शिक्षुता नियमावली (संख्या 11) नहीं है।

छूट

शिक्षुता-लिखत, जो शिक्षु अधिनियम, 1850 (1850 का 19) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की गई है या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया है।

10. कंपनी के संगम-अनुच्छेेद,

प्रत्येक मामले में।

दो सौ रूपए।

छूट

किसी संगम के अनुच्छेद, जो लाभार्जन के लिए नहीं3338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 बनाए गए हैं और जो कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए है।

कंपनी का संगम ज्ञापन (संख्या 39) भी देखें।

11. क्लर्कों की नियमावली

जैसा अनुसूची-1 में है।

समनुदेशन- यथास्थिति, हस्तान्तरण-पत्र (संख्या 23), अंतरण (संख्या 62) और पट्‌टे का अंतरण (संख्या 63) देखें।

अटर्नी-अटर्नी (संख्या 30) और मुख्तारनाम (संख्या 48) वाली प्रविष्टि देखें।

दत्तक ग्र्र्र्र्र्रहण करने का प्राधिकार- दत्तक-विलेख (संख्या

3) देखें।

पांच सौ रूपए।

12. पंचाट.- अर्थात्‌ वाद के अनुक्रम में, न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निदेश में, मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चिय जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है,

ऐसे पंचाट में यथा उपवर्णित प्रत्येक रकम या सम्पत्ति के मूल्य के लिए।

13. विनियम-पत्र।

जैसा अनुसूची-1 में है।

14. वहन-पत्र, (जिसके अंतर्गत पारगामी वहन-पत्र आता है) जैसा अनुसूची-1 में है।

15. बंध-पत्र, जैसा धारा 2(5) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेन्चर (संख्या 27) नहीं है और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।

प्रतिभूत राशि का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। प्रशासन-बंधपत्र (संख्या 2), पोत बंधपत्र (संख्या 16), सीमा शुल्क बंधपत्र (संख्या 26), क्षतिपूर्ति बंधपत्र (संंख्या 34), जहाजीमाल बंधपत्र (संंख्या 56), प्रतिभूति बंधपत्र (संंख्या 57) देखें।

छूट

जब बंधपत्र किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाए, तो इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए कि किसी पूर्त औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देेश्य के लिए दिए गए3339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न हुई स्थानीय आय प्रति मास किसी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी।

16. पोत-बन्धपत्र, अर्थात्‌ कोई लिखत, जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर, पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है, जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके।

प्रतिभूत राशि का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। पचास रूपए।

17. रद्‌द कर देने की लिखत, (जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई लिखत है, जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गई कोई लिखत रद्‌द कर दी गई है) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।

निर्मुक्ति (संंख्या 55), व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण (संख्या 58 क), पट्‌टे का अभ्यर्पण (संंख्या 61), न्यास का प्रतिसंहरण (संंंख्या 64 ख) भी देखें।

18. विक्रय-प्रमाणपत्र, (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई सम्पत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया है।

सम्पत्ति के बाजार मूल्य या क्रय धन का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन जो भी अधिक हो तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

दस रूपए।

19. प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज, जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक संबधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है।

दस रूपए।

20. भाड़े पर पोत लेने की संविदा, अर्थात्‌ (कर्षवाष्प नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत, जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग, भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो।

21. चैक।

[****] 1927 के अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा लोप किया गया।

एक सौ रूपए।

22. प्रशमन विलेख, अर्थात्‌, किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत, जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तान्तरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन-धन या लाभांश का संदाय लेनदारोें को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा3340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारोें के फायदे के लिए, चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है।

23. हस्तांतरण-पत्र, धारा 2(10) द्वारा यथा परिभाषित, जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है, जहां हस्तान्तरण से, स्थावर सम्पत्ति का विक्रय होता है।

सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन जो भी अधिक हो, तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूट

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम.- 1957 की धारा 18 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन। सह-भागीदारी-विलेख.- भागीदारी (संख्या 46) देखें।

टिप्पण

सम्पत्ति का हस्तान्तरण-पत्र निवर्तन और विघटन के मामले में कोई विभेद नहीं है। भागीदार, भागीदारी के सम्बद्ध में सहस्वामी के रूप में उसी हैसियत से होगा। वर्तमान मामले में, पूर्ववर्ती भागीदार के पक्ष में, अधिकार त्यागने वाली फर्म द्वारा निष्पादित दस्तावेज, केवल निर्मोचन ही होगा। यह अंतरण नहीं था क्योंकि यह उस भागीदार, जिस का सम्पत्ति में कोई हित नहीं था, के पक्ष में नहीं बनाया गया हैं। निष्पादित दस्तावेज सम्पत्ति का अंतरण नहीं करता है, अतः यह हस्तांन्तरण पत्र नहीं था।

23(क) भागिक-पालन के स्वरूप में हस्तांतरण,

जैसा अनुसूची-1 में है।

दस रूपए।

सम्पत्ति अतंरण अधिनियम, 1882 की धारा 53-क के अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र में भागिक-पालन के स्वरूप में स्थावर सम्पत्ति के अतंरण हेतु संविदाएं। 24. प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है,

प्रत्येक मामले में,

छूटें

(क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि, जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाए या दे।3341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 (ख) जन्मों, बपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह-विच्छेदों, मुत्यु या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की, या उसमें से किसी उद्धरण की प्रतिलिपि।

दस रूपए।

25. प्रत्येक मामले में, किसी लिखत का, जो शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, का प्रतिलेख या दूसरी प्रति।

छूट

कृषकों को किए गए किसी पटट्‌े का प्रतिलेख, जब कि ऐसा पट्‌टा शुल्क से छूट प्राप्त हो।

टिप्पण

क्या संदेय स्टाम्प शुल्क प्रतिलेख पर संदेय है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 25 साधारणतया प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर संदेय स्टाम्प शुल्क के बारे मेें है। अतः किसी अस्टांपित प्रतिलेख को उचित स्टाम्प शुल्क के और उस पर शास्ति के संदाय द्वारा, विधिमान्य बनाया जा सकेगा।

26. सीमा शुल्क बंध-पत्र,

एक सौ रूपए।

प्रत्येक मामले में।

27. डिबेंचर, (चाहे वह बन्धक डिबेंचर हो या नहीं) विपण्य

प्रतिभूति होते हुए जो-

जैसा अनुसूची-1 में है।

(क) पृष्ठांकन द्वारा अंतरण की पृथक लिखत द्वारा,

अन्तरणीय है वहाँ;

जैसा अनुसूची-1 में है।

(ख) परिदान द्वारा।

स्पष्टीकरण- ''डिबेंचर'' पद के अन्तर्गत उससे संलग्न कोई ब्याज के कूपन हैं, किन्तु ऐसे कूपनों की रकम, शुल्क के प्राक्कलन करने में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

छूट

ऐसा डिबेंचर, जिसे किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय ने ऐसे रजिस्ट्रीकृत बंधक-विलेख के निबन्धनानुसार निर्गमित किया है, उन डिबेंचरों की, जो उसके अधीन निर्गमित किए जाने हैं, पूरी रकम की बाबत सम्यक्‌ रूप से स्टाम्पित है, और जिसके द्वारा उधार लेने वाली कंपनी या निकाय, अपनी संपत्ति, पूर्णतः या भागतः डिबेंचरधारियों के फायदे के लिए न्यासियों के हवाले करता है; परन्तु इस प्रकार निर्गमित डिबेंचरों की बाबत3342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 यह अभिव्यक्त किया गया हो कि वे उक्त बन्धक-विलेख के निबन्धनानुसार निर्गमित किए गए हैं।

बंध पत्र (संख्या 15) तथा धारा 8 और 55 देखें। किसी न्यास की घोषणा न्यास (संख्या 64) देखें।

28. माल की बाबत परिदान-आदेश।

एक सौ रूपए।

हक विलेखों का निक्षेप, हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्‌ या गिरवी से संबंधित करार (संख्या 6) देखें। भागीदारी का विघटन- भागीदारी (संख्या 46) देखें।

एक सौ रूपए।

29. विवाह विच्छेद, की लिखत, अर्थात्‌ कोई ऐसी लिखत, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है।

महर की लिखत-व्यवस्थापन (संख्या 58) देखें।

दूसरी प्रति- प्रतिलेख (संख्या 25) देखें।

30. उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या एक हजाए रूपए।

अटर्नी के रूप में प्रविष्टि,

अधिवक्ता या वकील या अटर्नी के मामले में।

छूट

किसी उच्च न्यायालय की नामावली में किसी अधिवक्ता, वकील या अटर्नी की प्रविष्टि जब कि वह पहले से ही किसी उच्च न्यायालय में अभ्याविष्ट है।

31. सम्पाि के विनिमय की लिखत।

विनिमय की गई सम्पत्ति के उच्चतर मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। उद्धरण- प्रतिलिपि (संख्या 24) देखें।

32. अतिरिक्त भार की लिखत, अर्थात्‌ कोई ऐसी लिखत, जो

बन्धक सम्पाि पर भार अधिरोपित करती है-

(क) यदि, अतिरिक्त भार की लिखत के

निष्पादन के समय सम्पत्ति का कब्जा, ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिए जाने का करार किया गया है ;

सम्पति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए, जो भी उच्चतर हो, के अध्यधीन तथा शुल्क दस3343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

(ख) यदि कब्जा इस प्रकार नही दिया गया है।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

33. दान की लिखत, जो व्यवस्थापन (संख्या 58) या वसीयत

(विल) या अंतरण (संख्या 62) नहीं है।

सम्पाि के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। भाड़ा सम्बंधी करार या सेवा के लिए करार.- करार (संख्या 5) देखें।

34. क्षतिपूर्ति बंधपत्र,

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।

निरीक्षकत्व-विलेख- प्रशमन विलेख (संख्या 22) देखें।

35. पट्‌टा, जिस के अंतर्गत अवर-पट्‌टा या उप-पट्‌टा तथा

पट्‌टे या उप-पट्‌टे पर देने के लिए कोई करार है-

पट्‌टे पर दी गई सम्पाि के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। (क) जहां पट्‌टा एक सौ वर्ष या एक सौ वर्ष से अधिक

तात्पर्यित हो ;

पट्‌टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की संगणना करने के लिए फार्मूलाः- 5%×बाजार मूल्य × (पट्‌टे की अवधि) 100

(ख) जहां पट्‌टा शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है तथा किसी नियत निबंधन और समय के लिए तात्पर्यित नहीं है।

पट्‌टे पर दी गई सम्पाि के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत या पट्‌टे की पूर्ण रकम, जो ऐसे पट्‌टे के अधीन संदा या परिदा करनी हो, यदि कोई हो, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, जो भी उच्चतर हो तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।3344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 छूट

खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजन के लिए पट्‌टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्‌टा है), जो कोई नजराना या प्रीमियम दिए बिना या परिदत्त किए बिना निष्पादित किया गया है और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक, एक सौ रूपए से अधिक नहीं है।

इस छूट में खेती के प्रयोजन के लिए पट्‌टा में वासभूमि या टैंक सहित, खेती के लिए भूमि का पट्‌टा भी सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण- जब पट्‌टाधारी कोई आवर्ती प्रभार, जैसे सरकारी राजस्व, भू-स्वामी के उप-कर का भाग या स्वामी के नगरपालिका की दरों या करों का भाग, जो विधि द्वारा पट्‌टाकर्ता से वसूलीय है, संदाय करने का वचन देता है, तो इस प्रकार करार की गई रकम पट्‌टाधारी द्वारा संदत्त की जाएगी, जो भाटक का भाग समझी जाएगी।

टिप्पणी

क्या भाड़े का कोई करार, पट्‌टा होगा, अनुच्छेद 35 उपदर्शित करेगा कि यह केवल पट्‌टा ही नहीं है, जो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत है किन्तु भाड़े पर देने का कोई करार भी है। भाड़े के किसी करार का पट्‌टा होना आवश्यक नहीं है। यह निर्धारण करने के आशय से, कि क्या किसी दिए हुए मामले में करार की विधिमानता का अनुमान करना युक्ति-युक्त है, तो हमें यह देखना है कि क्या किसी पक्षकार ने प्रस्ताव किया है और दूसरे पक्षकार ने इसे प्रतिग्रहण कर लिया है। किसी करार को करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों का आशय निश्चित्‌ तथा सामान्य हो। यह तभी अभिप्राप्त किया जा सकता है जब करार के निबन्धन और शर्तंेंं सुस्पष्टतया की गई हाें या विवक्षित पाई गई हों।

36. शेयरों का आवंटन पत्र।

दस रूपए।

37. प्रत्यय-पत्र।

जैसा अनुसूची-1 में है।

प्रत्याभूति-पत्र, करार (संख्या 5) देखें।

पचास रूपए।

38. अनुज्ञप्ति पत्र, अर्थात्‌ ऋणी तथा उसके लेनदारोंं के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलम्बित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।3345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 39. कम्पनी का संगम-ज्ञापन,

एक सौ रूपए।

(क) यदि उसके साथ कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 26, 27 और 28 के अधीन संगम-अनुच्छेद संलग्न हो ;

(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो।

दो सौ रूपए।

छूट

किसी भी संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

40. बन्धक-विलेख, जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्‌, या गिरवी (संख्या 6), पोत बंधपत्र (संख्या 16), फसल का बंधक (संख्या 41), जहाजी माल बन्धपत्र (संख्या 56) या प्रतिभूति बंधपत्र (संख्या 57) से सम्बन्धित करार नहींं है;

(क) जब ऐसे विलेख में समाविष्ट सम्पाि या सम्पाि के किसी भाग का कब्जा बन्धककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिए जाने के लिए करार किया गया है;

सम्पाि का बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, जो भी उच्चतर हो, तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

(ख) जबकि कब्जा नहीं दिया गया है।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

स्पष्टीकरण- ऐसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बन्धकित सम्पाि या उसके भाग का भाटक या पट्‌टा-राशि का संग्र्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जाएगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है।

छूट

वे लिखतें, जो भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम,1884 के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे उधारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई हैं।3346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 टिप्पणी

शपथपत्र बचनबंध करने को, क्या बन्धक-विलेख के रूप में प्रभारित किया जा सकेगा.- शपथपत्र बचनबंध करने को, बन्धक-विलेख के रूप में प्रभारित करना पड़ेगा, जिसके लिए भारतीय स्टांप अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 40 के अधीन यथा विहित स्टाम्प शुल्क भुक्त होगा। अतः उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 का अनुच्छेद 40 ही तत्काल मामलें मे लागू समुचित अनुच्छेद है और न कि अनुच्छेद 57 ।

41. फसल का बन्धक, जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी लिखत है, जो फसल के बन्धक पर दिए गए उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्ष्यित करती है, चाहे बन्धक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो-

प्रत्येक प्रतिभूत रकम के लिए।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

दस रूपए।

42. नोटरी सम्बन्धी कार्य, अर्थात्‌ , कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाणपत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (संख्या 50) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय र्काव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनाई गई है या हस्ताक्षरित की गई है।

विपत्र या वचन-पत्र का प्रसाक्ष्य (संख्या 50) भी देखें।

43. टिप्पण या ज्ञापन, जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे, निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है-

पचास रूपए।

ऐसे किसी माल या किसी स्टाक या विपण्य प्रतिभूति का।

44. पोत के मास्टर द्वारा आपाि का टिप्पण।

दस रूपए।

45. विभाजन की लिखत, धारा 2(15) द्वारा यथा परिभाषित। सम्पाि जिसका विभाजन हो रहा है, के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।3347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 46. भागीदारी,

दो सौ रूपए।

क. भागीदारी की लिखत- भागीदारी की प्रत्येक पूंजी के लिए।

ख. भागीदारी का विघटन-

पचास रूपए।

पण्यम्‌ या गिरवी- हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्‌ या गिरवी से संबंधित करार (संख्या 6) देखें।

47. बीमा पालिसी। जैसा अनुसूची-1 में है।

48. धारा 2 (21) में यथापरिभाषित, मुख्तारनामा, जो प्रॉक्सी

(संख्या 52) नहीं है-

एक सौ रूपए।

(क) जबकि वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को, अकेले प्रयोजन (जिसमें दावा या कार्यवाहियां भी है) के लिए एक ही संव्यवहार में सयुक्ततः और पृथकतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

एक सौ पचास रूपए।

(ख) जबकि वह एक या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारोंं में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

दो सौ रूपए।

(ग) अन्य किसी मामले में।

भली-भांति ध्यान दें- ''रजिस्ट्रीकरण" पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है।

स्पष्टीकरण- एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत उस दशा में, जिसमें वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे एक ही व्यक्ति है।

49. वचन-पत्र। जैसा अनुसूची-1 में है।

दस रूपए।

50. विनियम-पत्र या वचन-पत्र विषयक प्रसाक्ष्य, अर्थात्‌ नोटरी पब्लिक या उस हैसियत मे विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा, जो विनियम-पत्र या वचन-पत्र का अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है।3348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 51. पोत के मास्टर द्वारा आपाि। जैसा अनुसूची-1 में है। 52. प्रॉक्सी। जैसा अनुसूची-1 में है।

53. रसीद।

जैसा अनुसूची-1 में है।

54. बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण,

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।

55. निर्मुक्ति.- अर्थात्‌ कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 23-क द्वारा उपबन्ध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पाि पर दावे का त्याग कर देता है-

प्रत्येक मामले में।

निर्मुक्त सम्पाि के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

टिप्पणियां

क्या निर्मुक्ति विलेख से हक का अंतरण हो सकेगा.-किसी निर्मुक्ति विलेख द्वारा हक का अंतरण प्रभावी नहीं होगा। निर्मुक्ति विलेख से केवल हक का प्रदाय हो सकता है, किन्तु हक अन्तरित नहीं हो सकता।

त्यजन या त्याग.-यदि अपीलकर्ता के पास, उसके पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पदा की उत्तरजीविता के द्वारा उत्तराधिकार की संभावना न होने के सिवाय, त्याग के समय पर सम्पाि का हक नहीं है, तो विलेख के अधीन त्यजन या त्याग उसे सम्पाि का कोई हक नहीं दिलाएगा। त्यजन उसी व्यक्ति के पक्ष में होना चाहिए, जिसका ऐसी सम्पदा पर पहले से हक था, जिसका प्रभाव केवल अधिकार को बढ़ाने का है।

56. जहाजी माल बन्धपत्र, अर्थात्‌ , कोई लिखत, जो उस उधार के लिए प्रतिभूति देती है, जो किसी पोत के फलक पर लादे गए या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पान पर पहुंचने पर समाक्षित है।

प्रतिभूत की गई रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।3349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 किसी न्यास या व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण- व्यवस्थापन (संख्या 58), न्यास (संख्या 64) देखें।

57. प्रतिभूति-बंधपत्र या बन्धक विलेख, जो किन्हीं पदीय र्काव्यों के सम्यक्‌ निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या जो उसके आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पाि का लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा के सम्यक्‌ पालन या किसी दायित्व का सम्यक्‌ निर्वहन सुनिश्चित्‌ करने के लिए प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है.-

प्रत्येक मामले में।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूटें

(क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय ;डिसपैन्सरी या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्‌देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि सुधार उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम, 1884 के अधीन अग्रिम धन लिए हैं, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में ;

(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्त्तव्यों के सम्यक्‌ निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक्‌ रूप से लेखा देने को सुनिश्चित्‌ करने के लिए।

टिप्पणी

शपथ-पत्र वचनबद्ध करना-क्या बन्धक विलेख होगा.-शपथ-पत्र वचनबद्ध बन्धक-विलेख के रूप में प्रभारित होगा, जिसको भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 40 के अधीन यथा-विहित स्टाम्प शुल्क मुुक्त करना होगा। यह कहना सही नहीं था कि शपथ-पत्र केवल वचनबद्ध दर्शाता है और यदि यह प्रभार्य था, तो यह केवल भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 57(ख) के अधीन ही हो सकता था।3350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 58. व्यवस्थापन- क- व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अन्तर्गत महर विलेख है)

व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूट

विवाह के अवसर पर मुसलमानाेंं के बीच निष्पादित किया गया महर विलेख।

पचास रूपए।

ख.- व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण-

न्यास- (संख्या 64) भी देखें।

59. शेयर वारंट-वाहक के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के

अधीन निर्गमित।

वही शुल्क, जो सकब्जा बंधक विलेख 40(क) पर, वारण्ट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर के लिए संदेय है।

छूटें

शेयर अधिपत्र, जबकि वह किसी कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 114 के अनुसरण में निर्गमित किया गया है, स्टाम्प राजस्व कलक्टर को उस शुल्क के लिए प्रशमन-धन के रूप में निम्नलिखित की अदायगी कर दी जाने पर, प्रभावी होगा-

(क) कम्पनी की पूरी प्रतिश्रुत पूंजी का डेढ़ प्रतिशत ;

या

(ख) यदि कोई कम्पनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन-धन पूर्णतः चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करती है, तो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत।

60. पोत परिवहन आदेश। दस रूपए।

61. पट्‌टे का अभ्यर्पण,

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।3351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 छूट

पट्‌टे का अभ्यर्पण, जबकि ऐसे पट्‌टे को शुल्क से छूट दी गई है।

62. अन्तरण, (चाहे वह प्रतिफल के सहित या बिना हो)-

जैसा अनुसूची-1में है।

(क) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में

के शेयरों का ;

(ख) धारा 8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां हैं, चाहे शुल्क के लिए डिबेंचर दायी हो या न हो ;

वही शुल्क जो डिबेंचर पर अंकित रकम के बराबर प्रतिफल हेतु इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद (संख्या 27) में उद्‌गृहीत है।

(ग) किसी हित का बन्धपत्र, बन्धक-विलेख या बीमा

पॅालिसी द्वारा प्रतिभूत ;

वही शुल्क जो ऐसे बंधपत्र, बंधक विलेख या बीमा पॉलिसी पर प्रभार्य है, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

एक सौ रूपए।

(घ) महाप्रशासक अधिनियम, 1913 की धारा 25 के

अधीन किसी सम्पत्ति का अंतरण ;

दो सौ रूपए।

(ङ) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को, किसी न्याय-सम्पत्ति का प्रतिफल के बिना।

छूटें

पृष्ठांकन द्वारा अंतरण- (क) विनिमय-पत्र, चैक या वचन-पत्र का ;

(ख) वहन-पत्र परिदान आदेश, माल के लिए वारण्ट या

माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का ;

(ग) बीमा पॉलिसी का ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का।

धारा 8 भी देखें।3352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 63. पट्‌टे का अंतरण, समनुदेशन द्वारा न कि उपपट्‌टे द्वारा। वही शुल्क, जो ऐसे अंतरण हेतु उसी रकम के लिए इस अनुसूची द्वारा अनुच्छेद (संख्या 35) में उद्‌गृहीत है।

छूट

शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्‌टे का अंतरण।

64. न्यास,

दो सौ रूपए।

क. की घोषणा किसी सम्पत्ति की या उसके बारे में, जबकि वसीयत (विल) से भिन्न लिखित रूप में की गई हो।

पचास रूपए।

ख. का प्रतिसंहरण किसी सम्पत्ति का या उसके बारे में, जबकि वह वसीयत (विल) से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो।

व्यवस्थापन (संख्या 58) भी देखें, मूल्यांकन-आंकना (संख्या 8) देखें, वकील-वकील के रूप में प्रविष्टि (संख्या 30) देखें।

टिप्पणी

धार्मिक या पूर्त विन्यास- क्या न्यास अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, धार्मिक या पूर्त विन्यास, चाहे सार्वजनिक या निजी हैं, न्यास अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आते हैं। स्टाम्प अधिनियम का अनुच्छेद 64, न्यास पर स्टाम्प शुल्क के उद्‌ग्रहण का उपबन्ध करता है। तदनुसार, उस मामले में लागू नहीं किया जा सकता जो पूर्त न्यासों का निपटारा करते हैं।

दस रूपए।

65. माल के लिए वारण्ट, अर्थात्‌ ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की सम्पत्ति के हक का साक्ष्य है, जो किसी डाक, भाण्डागार या घाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है।

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन विभिन्न लिखतों की बाबत प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरें, हस्तांतरण/विक्रय, सकब्जा बंधक तथा दान के सिवाए वर्ष 1970 में पुनरीक्षित की गई थीं। आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने इस ओर विभिन्न कदम उठाए हैं। यह भी आवश्यक समझा गया है कि स्टाम्प शुल्क की दरों में बढ़ौतरी की जाए क्योंकि गत चार दशकों से बहुत सी लिखतों की बाबत दरें पुनरीक्षित (संशोधित) नहीं की गई हैं। इसके अलावा, स्टाम्प शुल्क की दरों में प्रस्तावित बढ़ौतरी के अन्य कारण भी हैं, जैसे रूपए का अवमूल्यन और प्रति व्यक्ति आय में वृ़द्धि इत्यादि। इसके अतिरिक्त विद्यमान दरों3353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 में से कुछेक दरें, पैसा में है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 25 (पच्चीस) पैसे के अभिदान (अंकित मूल्य) तक की मुद्रा के परिचालन को रोक दिया गया है। इसलिए, शुल्क को दस रूपए के निकटतम पूर्णांकित। करने हेतु भी प्रस्तावित किया गया है। इसलिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के साथ संलग्न हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू विद्यमान अनुसूची 1-A को प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(ठाकुर गुलाब सिंह) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीखः 2012

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वितीय ज्ञापन

इस विधेयक का खण्ड 2 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के साथ संलग्न अनुसूची 1-A में यथा प्रगणित भिन्न-भिन्न लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों को बढ़ाने के लिए है। इससे राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ रूपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी और कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या. रैव. 1-9 (स्टाम्प)-3/79/2010-II)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।3354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 Bill No. 43 of 2012

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)

BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), in its application to the State of Himachal

Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2012.

Substitution of Schedule I-A.

2. In the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Himachal Pradesh, for Schedule I-A annexed to the said Act, the Schedule hereinafter annexed to this Act shall be substituted.

Repeal and savings.

37 of 1976 19 of 1978 11 of 1991

3. (1) The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1976, the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1978 and the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1991 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Acts so repealed under sub-section (1), shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of this Act.

SCHEDULE I-A

RATES OF STAMP DUTY ON CERTAIN INSTRUMENTS

Note.— The Articles in Schedule I-A are numbered so as to correspond with similar Articles in Schedule I, of the Indian Stamp Act, 1899.

Description of Instrument Rates of Stamp Duty

Ten rupees.

Art. No. 1. Acknowledgement of a debt.–exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt, in any book (other than a Banker's pass-book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession:

Provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debtor any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.

One hundred rupees.

2. Administration Bond.–including a bond given under section 6, of the Government Savings Bank Act, 1873, or section 29, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925-in every case.

One hundred rupees.

3. Adoption-Deed.– that is to say, any instrument (other than a Will), recording an adoption, or conferring or purporting to confer an authority to adopt.

Advocate.– See Entry as an Advocate (No. 30).

Ten rupees.

4. Affidavit.– including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed affirming or declaring instead of swearing.

Exemptions

Affidavit of declaration in writing when made–

(a) as a condition or enrolment under the Army

Act, 1950; or Air Force Act, 1950;

(b) for the immediate purpose of being filed or used in any court or before the officer of any Court; or

(c) for the sole purpose of enabling any person to

receive any pension or charitable allowance.

Fifty rupees.

5. Agreement or Memorandum of an Agreement.–if relating to the sale of a bill of exchange or sale of a government security or share in any incorporated company or other body corporate or not otherwise provided for.

Exemptions

Agreement or memorandum of agreement-

(a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 43;

(b) made in the form of tenders to the Central

Government for or relating to any loan.

Agreement to Lease.– See Lease (No. 35).

6. Agreement relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge.– that is to say any instrument evidencing an agreement relating to-

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

deposit of title-deeds or instrument constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security) or the pawn or pledge of movable property where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt.

Exemption

Instrument of pawn or pledge of goods if unattested.

Comments

An agreement of hypothecation and question of stamp duty.–There is distinction between a transaction of hypothecation and a transaction of pledge. Because unlike a pledge where the possession of the goods pledged must pass on to the pawnee, no such possession passes on to the creditor in case of hypothecation. As the document in the present case, sought to create two rights in favour of the Bank, i.e. one pertaining to hypothecation of the property and the other pertaining to creation of attorneyship a total stamp of Rs. 11.50 was chargeable to in respect of the document under section 5 of the Stamp Act. Thus the document has been duly stamped being neither a pledge nor a pawn but an agreement of hypothecation covered by Cl. (e) of Art. 5 of Schedule-I to the Stamp Act with a covenant to confer rights of an attorney of the defendant on the plaintiff.

Deed of Pawn or Pledge.–There is no dispute between the parties, and rightly so, because even on a plain reading of Cl. 6 of the agreement it transpires3357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 that the possession of the goods hypothecated was to remain with the debtor itself. That being so, this deed cannot be held to be a deed of pawn or pledge so as to attract the mischief of Art. 6(2) of Schedule-I to the Stamp Act.

One hundred rupees.

7. Appointment in execution of a Power.–whether of trustees or of property movable or immovable, where made by any writing not being a Will.

8. Appraisement or Valuation.–made otherwise than

under an order of the Court in the course of a suit– in every case.

Fifty rupees.

Exemptions (a) Appraisement or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or of operation of law.

(b) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.

As in Schedule-I.

9. Apprenticeship-Deed.– including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being articles of clerkship (No. 11).

Exemption Instruments of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1850, or by which a person is apprenticed by or at the charge of, any public charity.

10.

Articles of Association of a Company.–

in every case.

Two hundred rupees.

Exemption Articles of any Association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956.

See also Memorandum of Association of a Company (No. 39).

As in Schedule-I.

11.

Articles of Clerkship.– Assignment.– See Conveyance (No. 23) Transfer (No. 62) and Transfer of Lease (No. 63), as the case may be.

Attorney.– See Entry as an Attorney (No. 30), and

Power of Attorney (No. 48).

Authority to Adopt.– See Adoption-Deed (No. 3).

12. Award.– that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the court in the course of a suit—

Five hundred rupees.

for every amount or value of the property as set forth in such award.

13. Bill of Exchange.– As in Schedule-I.

As in Schedule-I.

14. Bill of Lading (including a through bill of lading).–

15. Bond.– as defined by section 2(5), not being a debenture (No. 27), and not being otherwise provided for by this Act or by the Court-fees Act, 1870.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

See Administration Bond (No.2), Bottomry Bond (No.16), Custom Bond (No.26), Indemnity Bond (No.34), Respondentia Bond (No.56), Security Bond (No.57).

Exemption Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscription to a charitable dispensary or hospital or to any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem.

16. Bottomry Bond.– that is to say, any instrument whereby the master of a sea-going ship borrows money on a security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Fifty Rupees.

17. Cancellation.–Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled) if attested and not otherwise provided for.

See also Release (No. 55), Revocation of Settlement (No. 58-A), Surrender of Lease (No. 61), Revocation of Trust (No. 64-B).

18. Certificate of Sale.– (in respect of each property put up as a separate lot and sold), granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer.

5.00% of the market value of the property or to the amount of purchase money, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Ten rupees.

19. Certificate or other Document.– evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body.

Ten Rupees.

20. Charter Party.— that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug steamer), whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the Charterer, whether it includes a penalty clause or not.

21. Cheque.–

[****]. Omitted by Act No. 5 of 1927.

One hundred rupees.

22. Composition-Deed.– that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors or under letters of license, for the benefit of his creditors.

23. Conveyance.– as defined by section 2(10) not being a Transfer charged or exempted under No. 62-

where the conveyance amounts to sale of immovable property.

5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Exemption Assignment of copyright.– under the Copyright Act,1957, Section 18.

Co-partnership-deed.–See Partnership (No. 46).

Comments Conveyance of Property.-There is no difference between a case of retirement and that of dissolution. A partner stands on the same footing in relation to partnership as a co-owner. In the present case the document executed by the firm relinquishing the rights in favour of the former partner could only be a release. It was not a transfer having not been made in favour of a partner who had no interest in the property. The document executed does not transfer property; hence it was not a conveyance.

As in Schedule-I.

23(A) Conveyance in the Nature of Part Performance.– Contracts for the transfer of immovable property in the nature of part performance in any Union territory under section 53 A of the Transfer of Property Act, 1882.

Ten rupees.

24. Copy or Extract.– certified to be true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees, in every case.

Exemptions (a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose.

(b) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.

Ten rupees.

25. Counterpart or Duplicate.– of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid, for every case.

Exemption Counterpart of any lease granted to a cultivator, when such lease is exempted from duty.

Comments Whether the stamp duty payable is payable on a counterpart.-Article 25 of the First Schedule to the Indian Stamp Act simply states the stamp duty payable on a counterpart or on a duplicate. Hence, an unstamped counterpart can be validated by payment of proper stamp duty and penalty therefor.

26. Customs-Bonds.–

in every case.

One hundred rupees.

27.

Debenture.– (where a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable-3361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 As in Schedule-I.

(a) by endorsement or by a separate instrument of transfer;

(b) by delivery.

As in Schedule-I.

Explanation.- The term "Debenture" includes any interest coupons attached thereto, but the amount of such coupons shall not be included in estimating the duty.

Exemption A debenture issued by an incorporated company or other body corporate in terms of a registered mortgage-deed, duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder, whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part their property to trustees for the benefit of the debenture holders; provided that the debentures so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed.

See also Bond (No.15) and sections 8 and 55. Declaration of any trust-See Trust (No.64).

One hundred rupees.

28. Delivery Order in respect of Goods.–

Deposit of Title-Deeds- See Agreement Relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge (No. 6). Dissolution of Partnership- See Partnership (No.46).

One hundred rupees.

29. Divorce, Instrument of.– that is to say, any instruments by which any person effects the dissolution of his marriage.

Dower, Instrument of- See Settlement (No. 58).

Duplicate- See Counterpart (No. 25).

30. Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the

Roll of the High Court.–

One thousand rupees.

in the case of an Advocate or Vakil or an Attorney.

Exemption Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of any High Court, when he has previously been enrolled in any other High Court. 31. Exchange of Property, Instrument of

0.05% of the higher value of exchanged property, subject to the3362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 Extract- See Copy (No.24).

minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

32. Further Charge, Instrument of.– that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property-

(a) if at the time of execution of the instrument of further charge, the possession of the property is given or agreed to be given under such instrument;

5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(b) if possession is not so given.

33. Gift, Instrument of.– not being a Settlement (No.

58) or Will or Transfer (No. 62).

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. 5.00% of the market value of the property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Hiring Agreement or Agreement for Service.– See Agreement (No. 5). 34. Indemnity Bond.–

in every case.

One hundred rupees.

35.

Inspectorship-Deed.– See Composition-Deed (No. 22). Lease.– including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sublet-

5.00% of the market value of the leased property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(a) where the lease purports upto one hundred years

or exceeding hundred years;

Formula for calculating the stamp duty on Lease Deeds :- 5% × Market Value ×(Period of Lease) 1003363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 (b) where the lease purports in perpetuity and does

not purport to be for any definite term and time. 5.00% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, "whichever is higher," subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Exemption

Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees.

In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of lands for cultivation together with a homestead or tank.

Explanation.– When a lessee undertakes to pay any recurring charge such as Government revenue, the land-lords share of cesses, or the owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent.

36.

Comments Any agreement to let-Whether amounts to a lease.- Article 35 would indicate that it is not only a lease which is covered by this Article, but also any agreement to let. An agreement to let need not be a lease. In order to determine whether in any given case, it is reasonable to infer the existence of agreement one has to see if one party has made an offer and the other party has accepted the same. To constitute an agreement, it is necessary that the intention of the parties must be definite and common on both. This can be achieved if the terms and conditions are expressly arrived at or could impliedly be found. Letter of Allotment of Shares.– Ten rupees.

As in Schedule-I.

37. Letter of Credit.–

Letter of Guarantee.– See Agreement (No.5).

Fifty rupees.

38. Letter of License.– that is to say, any agreement between a debtor and his creditors that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.

39. Memorandum of Association of a Company.–

One hundred rupees.

(a) if accompanied by articles of association under sections 26, 27 and 28 of the Companies Act, 1956; (b) if not so accompanied.

Two hundred rupees.

Exemption Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956.

40. Mortgage-Deed.– not being an agreement relating to deposit of Title-deeds, Pawn or Pledge (No. 6), Bottomry Bond (No. 16), Mortgage of a crop (No. 41), Respondentia Bond (No. 56), or Security Bond (No. 57),-

(a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given;

5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(b) when possession is not given.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Explanation.- A mortgagor who gives to the mortgagee a Power-of-Attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof is deemed to give possession within the meaning of this article.

Exemption

Instrument, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advances.

Comments

Undertaking affidavit whether could be3365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 charged as a mortgage-deed.– The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Schedule-I to the Indian Stamp Act. Thus Art. 40 and not Art. 57 of Schedule-I to the said Act is the appropriate article applicable to the instant case.

41. Mortgage of a Crop.– including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage-

for every sum secured.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Ten rupees.

42. Notarial Act.– that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public.

See also Protest of bill or note (No. 50).

43. Note or Memorandum.– sent by a broker or agent to his principal, the purchase or sale on account of such principal-

Fifty rupees.

of any goods or of any stock or marketable security.

44. Note of Protest by the Master of a Ship.– Ten rupees.

45. Partition.– Instrument of as defined by section 2(15). 0.05% of the market value of the property being partitioned subject to the minimum of rupees one hundred and maximum of rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

46. Partnership.–

A. Instrument of- for every capital of the partnership.

Two hundred rupees.

B. Dissolution of-

Fifty rupees.

Pawn or Pledge.– See Agreement relating to Deposit of Title-Deed, Pawn or Pledge (No.6).

As in Schedule-I.

47. Policy of Insurance.–

48. Power of Attorney.– as defined by section 2(21), not

being a Proxy (No. 52),-

One hundred rupees.

(a) when authorizing one or more persons to act jointly and severally in a single transaction for sole purpose (including suit or proceedings);

One hundred and fifty rupees.

(b) when authorizing one or more persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;

(c) in any other case.

Two hundred rupees.

N.B.- The term "registration" includes every operation, incidental to registra- tion under the Indian Registration Act, 1908.

Explanation.-For the purposes of this article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.

As in Schedule-I.

49. Promissory Note.–

Ten rupees.

50. Protest of Bill or Note.– that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a Bill of Exchange or Promissory Note.

As in Schedule-I.

51. Protest by the Master of a Ship.

As in Schedule-I.

52. Proxy.

As in Schedule-I.

53. Receipt.

54. Re-Conveyance of Mortgaged Property.–

in every case.

One hundred rupees.

55. Release.– that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property-3367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 in every case.

0.05% of the market value of the released property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Comments A release deed-whether can transfer title.- A release deed would not be effective to transfer title. A release deed can only feed title but cannot transfer title.

Renunciation or relinquishment.- If the appellant had no title to the property at the time of renunciation except the off-chance of succeeding by survivorship to the estate after the death of his father, the renunciation or relinquishment under the deed would not clothe him with any title to the property. Renunciation must be in favour of a person, who had already title to the estate, the effect of which is only to enlarge the right.

56. Respondentia Bond.– that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Revocation of any Trust or Settlement.– See Settlement (No.58), Trust (No.64).

57. Security-Bond or Mortgage Deed.– executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability–

in every case.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Exemption

Bond or other instrument when executed—

(a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem;

(b) by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturist's Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for the repayment of such advances;

(c) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office, or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.

Comments Undertaking affidavit-Whether amounts to a mortgage deed.-The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Schedule-I to the Indian Stamp Act. It was not correct to say that the affidavit merely disclosed an undertaking and if at all it was chargeable it could be only under Art. 57 (b) of Schedule-I to the Indian Stamp Act.

58. Settlement.–

A-Instrument of (including a deed of dower).

0.05% of the market value of the settled property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Exemption Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Muhammadans.

B-Revocation of-

Fifty rupees.

See also Trust (No. 64).

59. Share Warrants.– to bearer issued under the

Companies Act, 1956.

The same duty as payable on a mortgage deed with possession [40(a)] for the amount equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.

Exemptions Shares warrant when issued by a company in3369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 pursuance of the Companies Act, 1956, section 114, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of stamp-revenue of-

(a) one-and-a-half percentum of the whole

subscribed capital of the company; or

(b) if any company which has paid the said duty or composition in full, subsequently issues an addition to its subscribed capital-one-and-a-half percentum of the additional capital so issued.

Ten rupees.

60. Shipping Order.–

61. Surrender of Lease.–

in every case.

One hundred rupees.

Exemption Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.

62. Transfer.– (whether with or without consideration)-

(a) of shares in an incorporated company or other As in Schedule-I.

body corporate;

(b) of debentures, being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8;

The same duty as Debenture (No.27) as levied by this Act, for a consideration equal to the face amount of the debenture.

(c) of any interest secured by a bond, mortgage-deed

or policy of insurance;

The same duty with which such bond, mortgage-deed or policy of insurance is chargeable subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(d) of any property under the Administrator-General's One hundred rupees.

Act, 1913, Section 25;

Two hundred rupees.

(e) of any trust-property without consideration from one trustee to another trustee, or from a trustee to a beneficiary.

Exemption

Transfers by endorsement—

(a) of a bill of exchange, cheque or promissory note;

(b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods, or other mercantile document of title to goods;

(c) of a policy of insurance;

(d) of securities of the Central Government.

See also section 8.

63. Transfer of Lease.– by way of assignment, and not

by way of under lease.

The same duty as Article (No. 35) as levied by this Schedule, for the same amount of such transfer.

Exemption

Transfer of any lease exempt form duty.

64. Trust.–

Two hundred rupees.

A. Declaration of-of, or concerning any property when made by any writing not being a Will;

B. Revocation of-of, or concerning any property Fifty rupees.

when made by any instrument other than a Will.

See also Settlement (No. 58), Valuation- See Appraisement (No. 8), Vakil-See Entry as Vakil (No. 30).

Comments Religious or charitable endowment- Whether fall within the purview of the Trusts Act.- Religious or charitable endowments, whether public or private, do not fall within the purview of the Trusts Act. Article 64 of the Stamp Act provides for the levy of stamp duty on trust. Accordingly, Art. 64 cannot be pressed into service in case which deals with charitable trusts.

Ten rupees.

65. Warrant for Goods.– that is to say, any instruments evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The rates of stamp duty in respect of different instruments chargeable under the Indian Stamp Act were revised in the year 1970, except conveyance/sale, mortgage with possession and gift. In order to generate additional resources of income, the State Government has taken various steps in this direction. It has also been considered necessary that rates of stamp duty should be increased, because rates in respect of most of the instrument have not been revised for the last four decade. Moreover there are also other reasons such as devaluation of value of rupee and increase in per capita income etc. for this proposed increase in rates of stamp duty. Further, some of the existing rates are in paisa, whereas, the circulation of currency upto the denomination of twenty five paisa have been stopped by the Reserve Bank of India. Thus, it has also been proposed to round up the duty to nearest rupee ten. As such, it has been decided to substitute the existing Schedule I-A appended to the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of the Himachal Pradesh.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

(THAKUR GULAB SINGH) Minister-in Charge.

SHIMLA:

The ……………, 2012.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of this Bill seeks to enhance the rates of stamp duty chargeable on different instruments as enumerated in schedule I-A annexed to the Indian Stamp Act, 1899. This will yield approximately 2.00 Crores per annum additional revenue to the State exchequer and there will be no additional expenditure.

________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

_________

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE

207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. Rev.1-9(Stamp)3/79/2010-II.)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2012, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

SECTION—'A'

NOTIFICATION

Shimla-2, 31st August, 2012

No. PBW-A-B(6)-10/2004.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the promotion of Shri Dilawar Chand Chaudhary, Executive Engineer (Electrical) to the post of Superintending Engineer (Electrical) on regular basis in the pay scale of Rs. 37400-67000/- + Rs. 8700/- (Grade Pay) with immediate effect.

2. The above officer shall remain on probation for a period of two years.

3. For fixation of his pay against the post of Superintending Engineer, the above officer shall have to exercise option under FR-22 within a period of one month from the date of issue of this order.

4. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Shri Dilawar Chand Chaudhary as Superintending Engineer, Electrical Circle, HP PWD, Shimla.

5. The above officer is directed to join his duties at above place of posting and submit his report of assumption of charge to this department immediately.

By order, Sd/- Secretary (PW).

_________

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 21st August, 2012

No. Rev. B.A. (3)-1/2004-Vol-III.—In chapter 8, para 8.53 (b), of the Himachal Pradesh Land Records Manual, 1992 notified vide notification No. Rev. (LR) A (58)/89 dated 3rd December, 1992, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to substitute the word "Collector" by words "Assistant Collector of either grade".

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Revenue).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 30 अगस्त, 2012

संख्याः पीसीएच-एचए-(1) 11/2010-।.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 186 के साथ पठित धारा 135 की उपधारा (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं तथा इन्हें जन साधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति उक्त नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे तो वह उसे प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एसडीए कामप्लैक्स, ब्लाक संख्या 27, कसुम्पटी, शिमला-171009 को भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2012 है।

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है; और (ख) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है के वही अर्थ होंगे को उनके अधिनियम में है।

3. पदों की संख्या.-कनिष्ठ अभियन्ता के पदों की, अपने अपने जिला परिषदों में, ऐसी संख्या होगी जैसी सरकार द्वारा मंजूर की गई हो और समय समय पर मंजूर की जाए।

4. वेतनमान.-कनिष्ठ अभियन्ता के पद का वेतनमान निम्नलिखित होगाः

(क) नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतनमान : पीबी-रूपए 10300-34800 3800 ग्रेड पे ; और

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्धियां : रूपए 14100/- प्रतिमास, नियम 14 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5. पद का प्रकार (चयन पद अथवा अचयन पद).-कनिष्ठ अभियन्ता का पद अचयन होगा। 6. सीधी नियुक्ति के लिए आयु.-कोई व्यक्ति कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में नियुक्ति किए जाने हेतु तभी पात्र होगा यदि उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होः 3374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुकत की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियोंं को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/ स्वायत निकायों द्वारा निुयक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, राज्य सरकार के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 ः अंकों सहित सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

(2) उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता रखते हैं। 8. परिवीक्षा की अवधि.-नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा निदेशक विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

9. नियुक्ति की पद्धति.-अभ्यर्थी यथास्थिति या तो सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संंविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

10. सीधी/संविदा नियुक्ति हेतु अनिवार्य अपेक्षा.-कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

11. नियुक्ति के लिए चयन.-यथास्थिति सीधी या संविदात्मक नियुक्ति के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

12. भविष्य निधि.-नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।3375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 13. नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें.-नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में सेवा की अन्य शर्तें, जो राज्य सरकार के कनिष्ठ अभियन्ताअेां को लागू है, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

14. स्ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तोंं के अध्यधीन की जाएंगीः-

(i) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन जिला परिषद्‌ में कनिष्ठ अभियन्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी निदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ii) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना.-सम्बद्ध जिला परिषद्‌ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌्‌ अघ्यपेक्षा को हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर को नियुक्ति/चयन के लिए भेजेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) संविदात्मक उपलब्धियां.-स्ंविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को 14100/- रूपए की समेंकित नियम संविदात्मक रकम (जो कि पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में पद के पे बैण्ड के न्यूनतम ग्रेड पे का (3 :) तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किया भी जाएगा।

(iv) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-संबंन्धित जिला परिषद्‌ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(v) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड, हमीरपुर या अन्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिचित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि यथास्थिति, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(vi) नियुक्ति और करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌्‌ इन नियमों से संलग्न प्ररूप-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14100/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में पद के पे बैण्ड के न्यूनतम ग्रेड पे का 3% वार्षिक वृद्धि के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं अदया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्तायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। 3376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार हेागा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानूसार दिया जाएगा। (घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्‌ के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, अपने-अपने जिला परिषद्‌ के भीतर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभयर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रसतुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौर पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित तत्स्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के नयूनतम पर लागे है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0- एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

15. नियुक्ति प्राधिकारी और पंचायतों का आबंटन.-(1) संबन्धित जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और नियुक्ति-पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्‌ जो किसी कनिष्ठ अभियन्ता को पंचायत समिति आबंटित करेगा, द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) संबंधित जिला परिषद्‌ का सचिव प्रवास कार्यक्रम, छुट्‌टी आदि के लिए नियंत्रण अधिकारी होगा। जिला परिषद का सचिव कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति के परामर्श से पंचायतों का आबंटन इस प्रकार करेगा ताकि आबंटित पंचायतों का समीप्य सुनिश्चित किया जा सके।

16. कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता.-नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता उनके कार्यग्रहण की तारीख से अवधारित की जाएगी और निदेशालय स्तर पर समेेकित और अनुरक्षित की जाएगी। 17. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

18. जॉब चार्ट.-कनिष्ठ अभियन्ता का जॉब चार्ट ऐसा होगा, जैसा निदेशक, पंचायती राज द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

19. प्रशिक्षण और परीक्षा.-सेवा के सदस्यों को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी या ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जो निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएः

परन्तु यह कि पांच वर्ष के भीतर ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे और संबन्धित कर्मचारी द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण न किए जाने की दशा में, ऐसे कर्मचारी की सेवाएं पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।3377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 20. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

21. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख से और पर, अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच0बी0 (1) 12/02-II तारीख 4 नवम्बर, 2010 द्वारा, पंचायत समिति द्वारा संविदा आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति हेतु अधिसूचित स्कीम, निरसित हो जाएगी।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित स्कीम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

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प्ररूप-I

ख्नियम 14 (6) देखें,

नियुक्ति पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी................................................... पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री...................................... निवासी गॉव.................................तहसील..................................जिला..................................... से कनिष्ठ अभियन्ता के पद के लिए प्राप्त आवेदन के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी ............................. को उक्त पद के लिए चयनित किया गया है। इसलिए, उसे निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में नियुक्ति प्रस्तावित की जाती हैः-

1. उसे प्रतिमास ..................... रुपए (अंकों में) .............................. (अक्षरों में) पारिश्रमिक संदत किया जाएगा।

2. कोई अन्य भत्ता, जैसा भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय है, उसे संदत नहीं किया जाएगा।

3. नियुक्ति, संविदा आधार पर, कार्यग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। 4. नियुक्ति, नियमों और करार में अधिकथित निबन्धनों और शर्तों के भी अध्यधीन होगी। 5. कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, उसके द्वारा कार्यकारी मज्स्ट्रिेट या पिछले कम से कम तीन वर्ष से उसे जानने वाले दो राजपत्रित अधिकारियों से, पंचायत के समाधान के लिए, पूर्ववृत सत्यापन प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

6. नियुक्ति, पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व सम्बद्ध जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी; और

7. यथास्थिति, शैक्षिक अर्हताओं, जाति, स्थायी निवासी, शारीरिक अक्षमता, गरीबी रेखा से नीचे से संबन्धित सदस्य या पूर्व अनुभव की बाबत, मूल प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाधित प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

यदि उसे, उारोक्त निबन्धन और शर्ते स्वीकार्य हैं, तो वह, अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में तुरन्त, किन्तु 3378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 इस नियुक्ति पत्र के जारी करने की तारीख से 15 दिन के अपश्चात्‌, संविदा करार के निष्पादन के साथ-साथ कार्यग्रहण के लिए रिपोर्ट कर सकेगा।

स्थान .................... तरीख..................

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्‌ ................ जिला............................... हिमाचल प्रदेश। श्री/श्रीमति/कुमारी........................................... ...............................................................................

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प्ररूप-II

ख्नियम 14 (6) देखें,

करार

कनिष्ठ अभियन्ता और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद्‌................................... नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम के मध्य ...................................... निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमती ................................. पुत्र/पुत्री श्री................................................... निवासी ................. ....................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और जिला परिषद्‌ के मध्य इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीचा ................................. को किया गया।

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में ...................... से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌ ............................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/- रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।3379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांॅच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यक्ता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहॉं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हों।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरेाग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभयर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावती प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के संबन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागे है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामुहिम बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0फ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. .....................................

.....................................

.....................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. .....................................

.....................................

.....................................

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. .....................................

.....................................

.....................................

(नाम व पूरा पता)

2. .....................................

.....................................

.....................................

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)3380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934

[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA (1) 11/2010-II

, dated 30-8-2012 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 30th August, 2012

No. PCH-HA-(1) 11/2010-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 135 read with section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules for carrying out the purposes of the Act ibid and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, for the information of the general public ;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestions(s) to make with regard to the said rules, he may send the same to the Director of Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Block No. 27, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of thirty days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objections(s) or suggestions(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State government, before finalizing these rules, namely:—

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Junior Engineer in Zila Parishads) Rules, 2012.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994; and (b) "Form" means a form appended to these rules.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Number of Posts.—There shall be such number of posts of Junior Engineer as sanctioned and may be sanctioned by the State Government from time to time in the respective Zila Parishads.

4. Scale of Pay.—The scale of pay for the post of Junior Engineer shall be as under:—

(a) Pay band for regular appointees: PB-Rs.10300-34800 + 3800 Grade Pay; and (b) Emoluments for contractual appointees: Rs. 14100/- per month, as per details given in rule 14.

5. Type of post (whether selection or non selection post).—The post of the Junior Engineer shall be Non-Selection.

6. Age for direct appointment.—A person to be appointed as Junior Engineer shall be eligible if he is having the age between 18 and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad-hoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Categories of persons to the extent permissible under the General or Special Order (s) of the State Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience, in the case of direct appointment, are relax able at the discretion of the State Government in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational qualifications required for direct appointment.—(1) Degree/Diploma in Civil Engineering with minimum 50% marks or its equivalent, from any recognized Institution.

(2) Preference shall be given to those candidates who have knowledge of customs, manners and dialect of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. Period of Probation.—The regular appointee shall remain under probation for period a of two years subject to such further extension for a period of not exceeding one year, as may be ordered by the Director in special circumstances and reasons thereof to be recorded in writing.

9. Method of appointment.—The candidate shall be appointed either by direct recruitment on regular basis or on contract basis, as the case may be.

10. Essential requirement for direct/contract appointment.—The candidate to be appointed as Junior Engineer must be a citizen of India.

11. Selection for appointment.—The selection to the post, in case of direct or contractual appointment, as the case may be, shall be made on the basis of viva-voce test, if Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board Hamirpur or other Appointing Authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the Board or other Appointing Authority, as the case may be.

12. Provident Fund.—The regular appointees shall be entitled for availing the facility of provident fund as may be notified by the State Government.

13. Conditions of Service for regular appointees.—The other conditions of service in the case of regular appointees shall apply mutatis-mutandis as are applicable in the case of State Government Junior Engineers.

14. Selection for appointment to the post by Contract Appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the Terms and Conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Junior Engineer in Zila Parishad will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned Chief Executive Officer shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended after taking prior approval of the Director.

(II) POST SHALL BE IN THE PURVIEW OF HPSSSB, HAMIRPUR.—The Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis shall send requisition to the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board Hamirpur for appointment/selection.

(c) The selection shall be made in accordance with the eligibility conditions specified in these rules.

(III) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @14100/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade pay). 3% of the minimum of pay band + grade pay of the post as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(IV) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad will be the appointing and disciplinary authority.

(V) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made by the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur or other Appointing Authority, as the case may be, on the basis of viva-voce test or if so considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Board or any other Appointing Authority, as the case may be.

(VI) APPOINTMENT AND AGREEMENT.—After appointment of a candidate, he/she shall sign an Agreement as per Form-II appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDTIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14100/- (P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount i.e. 3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post for further extended year(s) and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day causal leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medial Re-imbursement and LTC etc., only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Chief Executive Officer, Zila Parishad shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of positing will be eligible for transfer on need basis within the respective Zila Parishad on administrative ground.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR/SR Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

15. Appointing Authority and allocation of Panchayats.—(1) The Chief Executive Officer of concerned Zila Prishad shall be the appointing authority and letter of appointment shall be issued by the Chief Executive Officer, Zila Parishad, who shall allocate the Panchayat Samiti to a Junior Engineer.

(2) The Secretary of the concerned Zila Parishad shall be the controlling officer for tour programme, leave etc. The Secretary of Zila Parishad shall allocate the Panchayats in consultation with Executive Officer, Panchayat Samiti in such a way that contiguity of the allocated Panchayats are ensured.

16. Seniority of Junior Engineer.—The seniority of the regular Junior Engineers shall be determined from the date of joining and consolidated and maintained at Directorate level.

17. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

18. Job Chart.—The job chart for the Junior Engineer shall be such as may be specified by the Director Panchayati Raj from time to time.

19. Training and Examination.—The members of the service shall have to qualify examination or to undergo such courses for training to be specified by the Director, from time to time:

Provided that three chances shall be provided to qualify such examination within five years and in the event of not qualifying the examination by the concerned employee, the services of such employee shall liable to be terminated.

20. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions(s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post (s). 21. Repeal and Savings.—(1) On and from the date of commencement of these rules, the Scheme notified for the appointment of Junior Engineers on contract basis by Panchayat Samitis vide notification No. PCH-HB (1) 12/02-II dated 4th November, 2010 shall stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken, under the scheme so repealed, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Principal Secretary (Panchayati Raj).

_________

FORM-1

[See rule 14(VI)]

APPOINTMENT LETTER

With reference to the application for the post of Junior Engineer received from Shri/Smt./Kumari………………………son/wife/daughter of Shri……………….…………… ………………….., resident of village ………….., Tehsil …………….., district ……………….. it is informed that the said Shri/Smt./Kumari ……………………… has been selected for the said post. Therefore, he/she is hereby offered appointment as Junior Engineer on the following Terms and Conditions:-

1. That there shall be paid to him a remuneration of rupees …………… (in figures) …………………. (in words) per month;

2. That no other allowance, whatsoever admissible to the employees of State Government from time to time shall be paid to him;

3. That the appointment shall be on contract basis for a period of one year from the date of joining;

4. That the appointment shall further be subject to terms and conditions laid down in the rules and agreement ;

5. That the antecedent verification certificate to the satisfaction of the Panchayat from the Executive Magistrate or two Gazetted officers known to him at least for the last three years shall be given by him at the time of submission of joining report;

6. That the appointment shall be subject to the production of Certificate of Medical Fitness issued by the Chief Medical Officer of the concerned district before joining to the post; and 7. That the attested copies of original certificates in respect of educational qualifications, caste, bonafide resident, physically handicapped, member belonging to below poverty line or past experience, as the case may be, shall be submitted along with joining report.

In case, the above terms and conditions are acceptable to him, he/she may report for execution of the contract agreement as well as for joining duty in the office of undersigned immediately but not later than fifteen days from the date of issue of this appointment letter.

Place : …………………. Chief Executive Officer,

Zila Parishad_________

Date : ………………… District______________

Himachal Pradesh.

Shri/Smt./Kr._______________

__________________________

_________

FORM-2

[See rule 14(VI)]

AGREEMENT

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Engineer and the Chief

Executive Officer, Zila Parishad ________________ Designation of the Appointing Authority

This agreement is made on this ____________________ day of ______________________ in the year__________________ Between Sh./Smt. __________________________ S/o/D/o/W/o Shri __________________ R/o ______________________________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARY), AND the Zila Parishad ____________________________ through its Chief Executive Officer (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Engineer on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Engineer for a period of 1 (one) year commencing on day of___________ and ending on the day of______________ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on__________________and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the Chief Executive Officer shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 14100/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the FIRST PARTY was engaged on contract.

4. Contractual Junior Engineer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Junior Engineer. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior3386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 Engineer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis within the concerned Zila Prishad on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s). IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ___________________________

___________________________ ___________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. ________________________ ________________________ ________________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

__________

जिला दण्डाधिकारी ऊना, जिला ऊना

अधिसूचना

दिनांक 2012

पिछले सभी आदेशों एवं अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हि0 प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा- 3(1) ई के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जे0 आर0 कटवाल, जिला दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गये मूल्य सभी करों सहित निर्धारित करता हूं । कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक प्राप्त नहीं करेगा।3387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 31st August, 2012

No. Rev-A(B)1-1/93-XI.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote the following Naib Tehsildars to the post of Tehsildar (Class-I Gazetted) in the Pay Scale of ` Rs.10,300-34,800 + Grade Pay ` 4,400/- purely on adhoc basis (stop gap arrangement) for a period of three months or till "A" & "B" Class Tehsildar become available for appointment as Tehsildar. This adhoc promotion is also subject to the reversion on becoming the "A" & "B" Class Tehsildar candidates ripe for appointment as Tehsildar or any vacancy ceases to exist.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post them as Tehsildars on promotion with immediate effect in the public interest as under:-

Since the above promotion has been made purely on adhoc basis, this order will not confer any right of further continuance of promotions/regularization and seniority etc. upon them.

The above Tehsildars are directed to join at their new places of postings and submit joining report(s) at the earliest.

By order, Sd/- Addl. Chief Secy.-cum-F.C. (Rev.).

__________

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st August, 2012

No.Rev-A (B) 6-1/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfers of the following Tehsildars in compliance to the directions of Election Commission of India, with immediate effect in the public interest :—

The above Tehsildars are directed to join at their new places of posting immediately and submit the joining reports to this department.

By order, Sd/- Addl. Chief Secy.-cum-F.C. (Rev.).

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 31st August, 2012

No. Rev-A(B)6-2/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to post the following Tehsildars against the post of District Revenue Officers against vacancy for smooth functioning of the department. They will draw the pay of Tehsildar during this posting and will not be entitled for any extra financial benefit(s). This order will also not confer any right of further continuance of posting, regularization and seniority etc. upon them against the post of District Revenue Officer, with immediate effect, in the public interest :—

The above Tehsildars are directed to join at their new places of posting immediately and submit joining reports to this department.

By order, Sd/- Addl. Chief Secy.-cum-F.C. (Rev.).

__________

In the Court of Shri Sukh Dev Singh, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Shri Jogesh Kumar, aged 23 yrs. s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village & P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Sudesh Kumari, aged 20 yrs. d/o Shri Lal Chand, r/o Village Hour (Jahu Khurd), P.O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Shri Jogesh Kumar, aged 23 yrs. s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village & P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) and Smt. Sudesh Kumari, aged 20 yrs. d/o Shri Lal Chand, r/o Village Hour (Jahu Khurd), P.O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 17-6-2011 at Santoshi Mata Mandir Ladraur, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) as per hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-9-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-8-2012 under my hand and seal of the court.

Seal. SUKH DEV SINGH,

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

_________

In the Court of Shri Sukh Dev Singh, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Shri Sanjay Kumar, aged 33 yrs. s/o Shri Diyallu Ram, r/o Village Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Rajni Devi, aged 21 yrs. d/o Shri Sohan Singh, r/o Village & P.O. Bhukkar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act) 2001 (49 of 2001).

Shri Sanjay Kumar, aged 33 yrs. s/o Shri Diyallu Ram, r/o Village Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) and Smt. Rajni Devi, aged 21 yrs. d/o Shri Sohan Singh, r/o Village & P.O. Bhukkar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 15-2-2009 at his residential complex at Mundkhar Tulsi, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) as per hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-9-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-8-2012 under my hand and seal of the court.

Seal. SUKH DEV SINGH,

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

_________

In the Court of Shri Sukh Dev Singh, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Shri Jagdev Chand, aged 28 yrs. s/o Shri Jagar Nath, r/o Village & P.O. Duglin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Manjula Sharma, aged 21 yrs. d/o Shri Mohan, r/o Village Dhar, P.O. Riwalsar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Shri Jagdev Chand, aged 28 yrs. s/o Shri Jagar Nath, r/o Village & P.O. Duglin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) and Smt. Manjula Sharma, aged 21 yrs. d/o Shri Mohan, r/o Village Dhar, P.O. Riwalsar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 6-7-2012 at Santoshi Mata Mandir Ladraur, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) as per hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-9-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-8-2012 under my hand and seal of the court.

Seal. SUKH DEV SINGH,

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Sukh Dev Singh, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Shri Rakesh Kumar, aged 27 yrs. s/o Shri Dina Nath, r/o Village & P.O. Barin, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Poonam Kumari, aged 21 yrs. d/o Shri Kishori Lal, r/o Village & P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Application for the registration of marriage under Section-16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001) (49 of 2001).

Shri Rakesh Kumar, aged 27 yrs. s/o Shri Dina Nath, r/o Village & P.O. Barin, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) and Smt. Poonam Kumari, aged 21 yrs. d/o Shri Kishori Lal, r/o Village & P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 20-2-2012 at Mata Mandir Tauni Devi, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) as per hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-9-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 17-8-2012 under my hand and seal of the court.

Seal. SUKH DEV SINGH,

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

_________

In the Court of Shri Sukh Dev Singh, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Shri Rajesh Kumar, aged 31 yrs. s/o Shri Jagdish Chand, r/o Village Bhajlah, P.O. Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Latta Devi, aged 23 yrs. d/o Shri Noop Chand, r/o Village Shikari, P.O. Bagchanogi, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001) (49 of 2001).

Shri Rajesh Kumar, aged 31 yrs. s/o Shri Jagdish Chand, r/o Village Bhajlah, P.O. Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) and Smt. Latta Devi, aged 23 yrs. d/o Shri Noop Chand, r/o Village Shikari, P.O. Bagchanogi, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 23-7-2011 at Shikari Devi Mata Mandir, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) as per hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-9-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-8-2012 under my hand and seal of the court.

Seal. SUKH DEV SINGH,

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

_________

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 14/2012 तारीख पेशी : 24-09-2012 शीर्षक :

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री चमन लाल, निवासी मुहाल जसूं, डाकघर रैपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री चमन लाल, निवासी मुहाल जसूं, डाकघर रैपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके पिता का सही नाम श्री चमन लाल पुत्र श्री सीता राम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल द्रमण, मौजा पुड़वा में चमारू पुत्र श्री सीता राम दर्शाया गया है। अतः इसे दरुस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में चमारू पुत्र श्री सीता राम के बजाए उपनाम चमन लाल पुत्र श्री सीता राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।3396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक 17-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया। मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख दायरा : 29-6-2012 तारीख पेशी : 3-9-2012 सुरेश कुमार बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मुलतान सिंह, निवासी गांव रजौर, डाकघर रानीताल, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरी पुत्री खुशी देवी का जन्म दिनांक 5-8-2009 को हुआ था परन्तु जन्म तिथि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रानीताल में दर्ज नहीं हो सकी।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 3-9-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 8-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी मैझार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--कागजात माल में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी मैझार, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका सही नाम प्रेम सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख में वरयाम सिंह दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्त किया जावे।3397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-9-2012 को अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शिवदेई पत्नी श्री करतार सिंह, निवासी सैंची, तहसील व जिला पठानकोट हाल निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश . .वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शिवदेई पत्नी श्री करतार सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पिता श्री धर्म चन्द की मृत्यु दिनांक 3-4-1987 को हुई थी। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री नरिन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री खुव चन्द, निवासी नौशहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश . .वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरिन्द्र कुमार पुत्र श्री खुव चन्द, निवासी नौशहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 1-3-1994 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है। 3398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजर न होने की सूरत मेंं एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे। मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 78/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

श्री राज कुमार बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राज कुमार, ग्राम पंचायत अप्पर सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री काशवी चौधरी का जन्म दिनांक 13-2-2011 है परन्तु ग्राम पंचायत अप्पर सकोह में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 29-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 80/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

श्री सुखिया राम बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुखिया राम पुत्र स्व0 श्री खजाना राम, निवासी वरनेट, डाकखाना तोतारानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता श्री खजाना राम3399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934 की मृत्यु दिनांक 16-12-1995 है परन्तु ग्राम पंचायत भतल्ला में उक्त मृत्यु पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 29-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 24-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 82/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

श्रीमती विशनू भाया बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती विशनू भाया पत्नी स्व0 श्री राम गोपाल, निवासी दाड़ी, मौजा दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री राजीमा आले (Rajima Ale) का जन्म दिनांक 15-3-1973 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 8-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Karm Chand, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,

District Kangra, Himachal Pradesh

Case No. 125/NT/12 1. Shri Surender Kumar s/o Shri Parkash Chand, r/o Village Tremblu, P.O. Dhagwar, Tehsil Dharamshala.

2. Smt. Mamta Devi d/o Shri Kishori Lal, r/o Village Tremblu, P.O. Dhagwar, Tehsil . . Applicants.

Dharamshala3400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2012/10 भाद्रपद, 1934

Versus

1. General Public 2. The Registrar of Marriages

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 9-12-2009 at Tremblu but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages Gram Panchayat Dhagwar.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 8-10-2012 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 25th day of August, 2012.

Seal.

KARM CHAND,

Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

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FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT.

LAHOUL SPITI AT KEYLONG

NOTIFICATION

Lahoul Spiti, 27th August, 2012

No. FDS-LSP–600-650.—In super-session of all previous notifications & in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(i) (e) of the Himachal Pradesh Hoarding and profiteering prevention Order 1977, I, S.S Guleria District Magistrate, Lahoul Spiti With a view to make the following items available to the public/consumer at reasonable rates in the market do hereby fix the maximum retail price inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following items that may be charged by the dealer of the producer in Lahoul & Spiti District with immediate effect .

Note.—All the dealers of Lahoul Spiti District are hereby directed to display the rate list of above commodities conspicuously in "DEVNAGRI" script at their business premises for the information of the consumers duly signed either by the owner/Prop or Manager.

This Notification shall valid for a period of one month from the date of its publication in official Gazette.

Sd/- S. S. GULERIA, District Magistrate Keylong, Distt. Lahoul Spiti.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित