Himachal Pradesh Gazette, No. 120, 04 September 2012

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

UNA DISTRICT, UNA H.P.

NOTIFICATION

Impartial modification of Notification No. FDS-Una 220-245 dated 24-01-2012 and in continuation of Notification No. FDS-Una/07-6013-6318 dated 1-9-2007 I, J. R. Katwal District Collector, Una , H.P. hereby revise the wholesale and retail rate Kerosene Oil (Blue Dyed) being distributed under TPDS through Fair Price Shop/Kerosene Depots in Distt. Una as under in exercise of the powers vested in me under Essential Commodities Act, 1955 and Control Order issued there under with immediate effect.

1. M/S Krishna Coal Co., Kerosene Wholesale Dealer,Una

Basic Rate 13411-18 Per Kilo Liter

TKD Rate:-13836-18 Per Kelo Liter

120-राजपत्र/2012-4-9-2012 (3463)3464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934

21 CAS, Kohdra 14600-80 15-00 22

Terms & Conditions :

1. The terms & conditions of this Notification will remain the same as notified vide Notification No FDS-Una/07-6013-6318 dated 1-9-2007.

Distt. Collector, Una, Distt. Una.

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OFFICE OF E DISTRICT COLLECTOR

UNA DISTRICT, UNA H.P.

NOTIFICATION

Impartial modification of Notification No FDS-Una 246-270 dated 24-01-2012 and in continuation of Notification No FDS-Una/07-6013-6318 dated 1-9-2007 I, J. R. Katwal District Collector, Una , H.P. hereby fix the wholesale and retail rate Kerosene Oil (Blue Dyed) being distributed under TPDS through Fair Price Shop/Kerosene Depots in Sub Divisional Amb. Distt.Una as Monthly K-Oil Quota of M/S Shiv Ram & Sons has been allocated to M/S Krishna Coal Co.Una & M/S Harjeet Singh & Sons Kerosene Wholesale Dealer Una as temporary basis w.e.f. April 2010 under in exercise of the powers vested in me under Essential Commodities Act, 1955 and Control Order issued there under with immediate effect.

1 . M/S Krishna Coal Co,Kerosene Wholesale Dealer,Una

2. M/S Harjeer Singh & Sons Kerosene Wholesale Dealer Una

Basic Rate 13411-18 Per Kilo Liter

TKD Rate:-13836-18 Per Kelo Liter

Terms & Conditions :

2. The terms & conditions of this Notification will remain the same as notified vide Notification No FDS-Una/07-6013-6318 dated 1-9-2007.

3. M/S Harjeet Singh & Sons Kerosene Wholesale Dealer Una & M/S Krishna Coal Co. Kerosene Wholesale Dealer Una would supplies K-Oil allocated under TPDS to the FPS situated in Amb Sub Division w.e.f. April 2010 till further orders.

Distt. Collector, Una Distt. Una.

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st August, 2012

No. EDN-A-Ka(1)-8/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order naming of Government College, Bangana, Distt. Una as "ATAL BIHARI VAJPAYEE GOVERNMENT COLLEGE, BANGANA DISTT. UNA" with immediate effect, in the public interest.

By order, Sd/- Secretary (Education).

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आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 सितम्बर, 2012

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ (18)2/99-1.--यतः हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर निम्नलिखित विर्निदिष्ट भूमि जैसा कि विवरणी में दर्शाया गया है, को जनहित में अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ (18)2/99-1, दिनांक 10 जनवरी, 2012 (राजपत्र हिमाचल प्रदेश दिनांक 11 जनवरी, 2012 में प्रकाशित) जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 तथा धारा 17 (4) के अन्तर्गत गांव कामली, परगणा भगेत, तहसील कसौली, जिला सोलन 3472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 हिमाचल प्रदेश में बहुउददे्‌शीय पड़ताल नाका पिंजौर कालका परवाणू बाईपास हेतु भूमि अर्जित करने के लिए जारी की गई थी, को जैसा कि नीचे दी गई विवरणी में विर्निदिष्ट है, भूमि अर्जन कार्यवाई से सहर्ष वापस लेते हैंः--

विवरणी

जिला तहसील गाँव खसरा नं0 क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) सोलन कसौली कामली 444/1 0-18-43 परगणा बगेत 443/2 0-16-96 444/3 0-16-18

कुल किता क्षेत्रफल 0-51-57 हैक्टेयर

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 30th August, 2012

No. IPH-B (A)-2-1/2009.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee in the Department of Irrigation & Public Health Department comprising of the following members:—

1. Engineer-in-Chief Chairman 2. Chief Engineer (Concerned Zone) Member 3. Superintending Engineer (Concerned Circle) Member 4. Superintending Engineer (Design) Member 5. Executive Engineers (P&I)-I&II Member 6. Superintending Engineers (P&I)-I&II Member 7. Joint Controller (F&A) Member 8. Executive Engineer of concerned Project Member Secretary 2. The Committee so constituted shall scrutinize and approve individual tenders of ` 20.00 crore and above, in Irrigation & Public Health Department.

3. The role of the Committee is as under:—

(i) To approve the terms and conditions of bid document manpower/machinery requirement, eligibility criteria of bidding firms, financial/technical and financial bids as per tender document.

(ii) To assess and analysis technical and financial bids as per tender document;

(iii) To evaluate each and every bid both technically and financially including the adherence to the prevalent laws, rules, & regulations and sustainability from economic and social angles;

(iv) To ensure project monitoring, completion, avoid cost overrun etc;

(v) In the event of Single tender, the recommendation of the Committee should be forwarded to State Government for approval.

4. This issues in supersession of this department notification of even No. dated 20-01-2009.

5. This notification can be accessed on eGazettee of H.P. Govt.

By order, Sd/- Secretary (IPH).

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OFFICE OF THE DISTT. COLLECTOR,

KINNAUR AT RECKONG PEO, H. P.

NOTIFICATION

Kinnaur, the 25th August, 2012

No: FDS/KNR/93-III-1719-64.—In super session of all previous notifications and in exercise of the powers conferred upon me under clause 2(d) (1) of the Kerosene (Restriction on use and Fixation of ceiling Price) Order, 1993, I, Rajeev Shankar, IAS, District Collector, Distt. Kinnaur at Reckong Peo (H. P.), do hereby fix Wholesale and Retail Sale rate of Kerosene Oil in Kinnaur District, which may be charged by the Wholesaler and Retailers as under :—

Conditions for Wholesale/Retail Dealers and Consumers:

01. The Wholesaler of Kinnaur District shall report to the Distt. Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Kinnaur and the authorized Inspector regarding receipt of K. Oil Tanker before proceeding on route and supply only to those authorized Retailers, who have been specifically mentioned in the Route Chart.

02. The Wholesale Dealer will issue PDS K. Oil only to the authorized retailer/ Fair Price Shop/ Persons and will get signatures on the Cash Memo and shall keep the record for inspection purpose.

03. The Wholesale Dealer would make all arrangement to purchase/ lift monthly allotted quota within the fixed period.

04. No Retailer shall sell or offer for sale a quantity of Kerosene oil more than the quantity so fixed by the Govt. as given below on any consumer Card at one time. The Retailer shall obtain the signature of the recipient of the quantity in sale register/ cash Memo and issue Kerosene Oil Strictly as per the norms given below :—

Qty. per Consumer Card

Sr. No. Category (a) Consumer having Double Connection (LPG) 05 Ltrs. in a Month (b) Consume having Single Connection (LPG) 10 Ltrs. in a Month (c) Consumer having No Gas Connections/Temp. Cards 15 Ltrs. in a Month 05. Both the Wholesaler and Retailer shall not supply/sell K. Oil after the sun set till 8:00 AM and the Retailer shall not sell the K. Oil to the consumer without cash memo.

06. Both the Wholesaler/Retailer shall have to display the stock as well as rates at their place of business in Dev Nagri script.

07. No Consumer Card holder shall further sell K. Oil purchased from the Fair Price Shop against their Consumer Card.

08. The Wholesaler of K. Oil would submit monthly report of K. Oil (as per prescribed proforma given below) received and supplied to the authorized Fair Price Shops/Depot during the month along with the Cash Memo issued to the Depot Holder.

Name of the Wholesaler M/S………………………………………………. Report for the Month of …………………………………………………… No…………………..………. Dated; ……………………………………..

09. No Wholesaler/Retailer under Public Distribution System shall charge more than maximum price so fixed by the District Magistrate, Kinnaur.

10. The Dealer whether Wholesaler or a Retailer deals in Kerosene Oil under Public Distribution System shall act in accordance with the provision of Kerosene (Restriction on use and Fixation of ceiling Prices) Order, 1993 and shall also comply with the provision of the H.P. Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 and terms and conditions of the authorization issued there under and instructions given by the State Government from time to time.

(RAJEEV SHANKAR) IAS,

Sd/-

Distt. Collector, Kinnaur, (H.P.).

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION

NO.TCPA(3)-1/2012 DATED 04-09-2012 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF

ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF GOVERNMENT OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th September, 2012

No. TCP-A(3)-1/2012.—In exercise of the powers vested in her under Section 87 read with Section 39 (C) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to propose the following amendments in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978, published in the Official Gazette, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 6-4-1979, vide notification No.9-12/72-PW(B) dated 19-12-1978. The draft rules are hereby published in the Official Gazette, Himachal Pradesh for the information of the general public and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the State Government after the expiry of a period of 30 days from the date of publication in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

If any person, likely to be affected by these rules or have any objection(s) or suggestion(s) against these draft rules, he may send the written objection/suggestion to the Principal Secretary (TCP) to the, Govt. of Himachal Pradesh, Shimla or to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh Shimla within a period of 30 days from the date of publication in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

Objection(s)/suggestion(s), if any, received within the period as specified above, shall be considered by the State Government, before finalizing these rules, namely:—

1. Short title.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (2nd Amendment) Rules, 2012.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

2. Substitution of Sr. No. 1 of Rule 19-E(3).—For Sr.No.1 of Rule19-E(3), of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules 1978, the following shall be substituted namely:—

Guidelines

1. Location and Usages

(a) The above Basic Rates for Composition of deviations are for a Residential Building falling in the Core Area of Municipal Corporation Areas. These rates shall be reduced as under:—

(b) The above Basic Rates for Composition of deviations are for a Residential Building falling in the Core Area of Municipal Corporation Area. These rates shall be increased for other Building Uses in Municipal Corporation Area, Municipal Councils & Nagar Panchayat Areas and Planning Areas & Special Areas falling outside the Municipal Areas as under:—

2. Other Guidelines:

(a) The composition fee for deviations is for self occupied buildings as well as for rented buildings.

(b) The parking floors abutting Highways/Roads or floors at other levels having approach from roads for possible parking currently appearing as closed basements, shall be considered only, if these floors are used exclusively as parking floors. In case parking floors have been used/converted for other uses like residential, commercial, industrial etc. the same shall be discontinued and used/converted for parking only. Such opening of basements shall be allowed only for enabling additional availability of parking space with prescribed pre-conditions including structural stability certificate and parking map for which Composition Fee shall be reduced as follows:—

(c) No composition shall be done, if deviations have been carried out by encroaching the Govt. land or other's land. The applicant shall submit an affidavit alongwith demarcation report of competent Revenue Officer to the effect that he has constructed his house on his own land and has not encroached upon any Govt. or other's land.

(d) Composition in cases of Buildings falling in Heritage Zone, Listed/Graded/Notified Heritage Buildings, Heritage Precincts, Urban Heritage, Cultural Heritage, Natural Heritage, Built Heritage, Historic Urban Landscape etc. falling within and outside the Heritage Zone shall be done on the recommendations of Heritage Advisory Committee which shall be guided broadly by these Guidelines and the Composition Fee for Heritage buildings and Heritage precincts shall be charged as prescribed for the Core Area irrespective of its location.

(e) For laying pipelines of water, drainage, sewerage, electric poles and connection lines etc., the applicant will have to provide enough space as required for this purpose so that these facilities could be provided to them by the competent authority and shall submit an affidavit in this regard.

(f) The Composition Fee shall also be applicable to such buildings which have been constructed by the promoters/colonizers as per the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005.

(g) Such deviation cases, the boundaries of which have been changed at the time of Revenue Settlement operations, shall be considered on the basis of verification of old Revenue boundaries existing before the Settlement operation.

(h) The Composition Fee shall also be applicable to the lease holders who have been given/allotted plots by the Govt. or any other Agency for a period of 99 years.

(i) Deviations on the areas/pockets kept for tot lots/parks, sewerage or any other facilities in any approved sub-division of land by the competent authority shall not be considered.

(j) The Composition Fee shall also be applicable in cases settled previously where after such settlement further deviations have been carried out. However, the composition fee shall only be charged for the additional construction done over and above the earlier deviations. The proof of earlier composition/settlement shall have to be given by the applicants.

(k) In deviation cases composition fee shall be chargeable for the portion constructed over and above the sanctioned plan.

3. Mode of Application :

(a) The owners of the buildings applying for composition of deviations shall apply on Form No. XVII-D as prescribed in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978 to the competent authority.

(b) The application must be made in accordance with the following terms and conditions:—

(i) The applicant shall submit two photographs of his building clearly showing number of floors alongwith Tatima, Jamabandi and copy of Sale deed. For Heritage buildings and Heritage precincts additional 3 dimensional information and documentation in soft and hard copies shall be supplied.

(ii) No demarcation shall be necessary unless the building is constructed along National Highway or is abutting the Govt. land. However, if building is abutting the National Highways/State Highways/Scheduled Roads, the No Objection Certificate (NOC) of competent authority of Public Works Department shall have to be submitted by the applicant.

(iii) Detailed architectural drawings of the existing building showing each floor with two cross sections and two elevations of the building alongwith location and site plan including parking map clearly showing building within Tatima shall be submitted. The drawing shall be prepared by the professionals registered in accordance with the provisions of Appendix-II of Rule 12 (3) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978.

(iv) No Objection Certificate (NOC) for water, electricity and sewerage connection shall be issued immediately after composition of deviations.

(v) (The requirement of structural stability certificate as per Section 31-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) shall be mandatory.

(vi) The Union Government, the State Government, Local Authority, Other Authorities including Authorities constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 shall have to pay Composition Fee for any violations of Regulations of Interim Development Plans, Development Plans and any of the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978 in constructing their own buildings.

4. Time Period :

(a) The Competent Authority shall dispose of the application within one year incase the application and all required documents are in order. The incomplete cases shall not be entertained.

(b) The owners who shall not get their deviations compounded on payment of above Composition Fee as per provisions available under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules,1978, such constructions shall be demolished in accordance with the H.P. Town and Country Planning Act, 1977.

5. Utilization of Composition Fee :

The Composition Fee collected shall be utilized for providing basic amenities in the same locality from where it has been collected.

6. Publicity :

State wide publicity through print and electronic audio and visual media shall be given for these Composition Fee and Guidelines.

By order, Sd/- Pr. Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 सितम्बर, 2012

संख्याः टी0सी0पी0-ए(3)-I/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा-39 (ग) के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः 9-12/72-पी0डब्ल्यू (बी) तारीख 9-12-1978 द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 6-4-1979 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती हैं । प्रारूप नियमों को जन साधारण की जानकारी के लिए एतद्‌द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और एतद्‌द्वारा नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति, यदि, इन प्रारूप नियमों के विरूद्ध कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, तो वह लिखित में आक्षेप (आक्षेपों)/सुझाव (सुझावों) को इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला या निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला को भेज सकेगा ।

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों, यदि कोई है/हों, पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग (द्वितीय संशोधन) रूल्ज, 2012 है ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. रूल 19-ई (3) के क्रम संख्या 1 का प्रतिस्थान.--हिमाचल प्रदेश टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 19-ई (3) की क्रम संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--3482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 3483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 Deviation in %age. Deviation in Set Backs /FAR( M2) Basic Rates (penalty) for deviation per M2 (in Rs.) Cumulative Slab wise penalty (in Rs.) Remarks Composition Fee: Composition Fee for deviation from the approved plan (For residential buildings falling in Core Area of Municipal Corporation Area) shall be as under:- 1 1 500 500 Rs. 500 for every successive Sqm. and every successive percentage figure upto 5 Sqm. and 5 percent with an increase of Rs. 125 per successive Sqm. and per successive percent over previous figure e.g. 500, 625, 750, 875 and 1000. 2 2 625 11253484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934

Guidelines

1. Location and Usages

(a) The above Basic Rates for Composition of deviations are for a Residential Building falling in the Core Area of Municipal Corporation Areas. These rates shall be reduced as under:—

(b) The above Basic Rates for Composition of deviations are for a Residential Building falling in the Core Area of Municipal Corporation Area. These rates shall be increased for other Building Uses in Municipal Corporation Area, Municipal Councils & Nagar Panchayat Areas and Planning Areas & Special Areas falling outside the Municipal Areas as under:—

2. Other Guidelines:

(a) The composition fee for deviations is for self occupied buildings as well as for rented buildings.

(b) The parking floors abutting Highways/Roads or floors at other levels having approach from roads for possible parking currently appearing as closed basements, shall be considered only, if these floors are used exclusively as parking floors. In case parking floors have been used/converted for other uses like residential, commercial, industrial etc. the same shall be discontinued and used/converted for parking only. Such opening of basements shall be allowed only for enabling additional availability of parking space with prescribed pre-conditions including structural stability certificate and parking map for which Composition Fee shall be reduced as follows:—

(c) No composition shall be done, if deviations have been carried out by encroaching the Govt. land or other's land. The applicant shall submit an affidavit alongwith demarcation report of competent Revenue Officer to the effect that he has constructed his house on his own land and has not encroached upon any Govt. or other's land.

(d) Composition in cases of Buildings falling in Heritage Zone, Listed/Graded/Notified Heritage Buildings, Heritage Precincts, Urban Heritage, Cultural Heritage, Natural Heritage, Built Heritage, Historic Urban Landscape etc. falling within and outside the Heritage Zone shall be done on the recommendations of Heritage Advisory Committee which shall be guided broadly by these Guidelines and the Composition Fee for Heritage buildings and Heritage precincts shall be charged as prescribed for the Core Area irrespective of its location.

(e) For laying pipelines of water, drainage, sewerage, electric poles and connection lines etc., the applicant will have to provide enough space as required for this purpose so that these facilities could be provided to them by the competent authority and shall submit an affidavit in this regard.

(f) The Composition Fee shall also be applicable to such buildings which have been constructed by the promoters/colonizers as per the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005.

(g) Such deviation cases, the boundaries of which have been changed at the time of Revenue Settlement operations, shall be considered on the basis of verification of old Revenue boundaries existing before the Settlement operation.

(h) The Composition Fee shall also be applicable to the lease holders who have been given/allotted plots by the Govt. or any other Agency for a period of 99 years.

(i) Deviations on the areas/pockets kept for tot lots/parks, sewerage or any other facilities in any approved sub-division of land by the competent authority shall not be considered.

(j) The Composition Fee shall also be applicable in cases settled previously where after such settlement further deviations have been carried out. However, the composition fee shall only be charged for the additional construction done over and above the earlier deviations. The proof of earlier composition/settlement shall have to be given by the applicants.

(k) In deviation cases composition fee shall be chargeable for the portion constructed over and above the sanctioned plan.

3. Mode of Application:

(a) The owners of the buildings applying for composition of deviations shall apply on Form No. XVII-D as prescribed in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978 to the competent authority.

(b) The application must be made in accordance with the following terms and conditions:—

(i) The applicant shall submit two photographs of his building clearly showing number of floors alongwith Tatima, Jamabandi and copy of Sale deed. For Heritage buildings and Heritage precincts additional 3 dimensional information and documentation in soft and hard copies shall be supplied.

(ii) No demarcation shall be necessary unless the building is constructed along National Highway or is abutting the Govt. land. However, if building is abutting the National Highways/State Highways/Scheduled Roads, the No Objection Certificate (NOC) of competent authority of Public Works Department shall have to be submitted by the applicant.

(iii) Detailed architectural drawings of the existing building showing each floor with two cross sections and two elevations of the building alongwith location and site plan including parking map clearly showing building within Tatima shall be submitted. The drawing shall be prepared by the professionals registered in accordance with the provisions of Appendix-II of Rule 12 (3) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978.

(iv) No Objection Certificate (NOC) for water, electricity and sewerage connection shall be issued immediately after composition of deviations.

(v) (The requirement of structural stability certificate as per Section 31-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) shall be mandatory.

(vi) The Union Government, the State Government, Local Authority, Other Authorities including Authorities constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 shall have to pay Composition Fee3487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 for any violations of Regulations of Interim Development Plans, Development Plans and any of the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978 in constructing their own buildings.

4. Time Period :

(a) The Competent Authority shall dispose of the application within one year incase the application and all required documents are in order. The incomplete cases shall not be entertained.

(b) The owners who shall not get their deviations compounded on payment of above Composition Fee as per provisions available under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules,1978, such constructions shall be demolished in accordance with the H.P. Town and Country Planning Act, 1977.

5. Utilization of Composition Fee :

The Composition Fee collected shall be utilized for providing basic amenities in the same locality from where it has been collected.

6. Publicity :

State wide publicity through print and electronic audio and visual media shall be given for these Composition Fee and Guidelines.

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (टी0सी0पी)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री रविकान्त चड्‌डा पुत्र श्री पवनेन्दर, निवासी गांव बजोहा, वार्ड नं0 5, नगर परिषद्‌ घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्री रविकान्त चड्‌डा ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी पूजा देवी पुत्री श्री बलदेव —ष्नपुरी बी0वी0एम0बी0 कलौनी सुन्दरनगर के साथ दिनांक 27-7-2010 को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई है परन्तु उनकी शादी स्थानीय नगर परिषद्‌ घुमारवीं के अभिलेख में पंजी—त नहीं हुई है।

अतः उपरोक्त रविकान्त चड्‌डा की शादी को स्थानीय नगर परिषद्‌ के अभिलेख में पंजी—त करने बारा किसी व्यक्ति विशेष को कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालत/वकालतन दिनांक 6-9-2012 तक अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा।3488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक .....................2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश —ष्न सिंह बनाम

आम जनता श्री —ष्न सिंह पुत्र स्व0 श्री ननद लाल, निवासी गांव तलवाड़ा, परगना तियुन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में —ष्न दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम —ष्न सिंह दर्ज है। जोकि सही है। प्रार्थी ने आग्रह किया है कि मेरा नाम राजस्व अभिलेख में —ष्नूं के स्थान पर —ष्न सिंह दर्ज व तस्दीक किया जावे।

इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी —ष्न सिंह का नाम राजस्व अभिलेख में —ष्नूं के स्थान पर —ष्न सिंह दर्ज व तस्दीक करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-9-2012 को या इससे पहले कार्यालय में अपना एतराज पेश कर सकता है। दिनांक 17-9-2012 के बाद कोई भी एतराज काबिले सामायत नहीं होगा।

आज दिनांक 21-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),

घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश मिसल नम्बर : तारीख दायरा 6-3-2012 तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री चुहंका राम, निवासी गांव पंजगाई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

1. सोहन लाल, 2. नरेन्द्र कुमार पुत्रान श्री जयदेव, गांव पंजगाई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त बराए दर्ज किए जाने खाना लगान में लगान 6/- रुपए का इन्द्राज जो सायल अदा करता चला आ रहा है।

समन बनाम : 1. सोहन लाल, 2. नरेन्द्र कुमार पुत्रान श्री जयदेव, निवासी गांव पंजगाई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषय पर प्रार्थी रमेश कुमार ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि 0-07 बीघा, खसरा नं0 612, खाता/खतौनी नं0 71 मिन/106, खाना कैफियत मौजा पंजगाईं तहसील सदर,3489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश दर्ज कागजात माल है तथा उक्त भूमि पर सायल का पिता बतौर गैर मोरसी दर्ज था सायल के पिता की मृत्यु उपरान्त सायल के नाम गैर मोरसी का इन्द्राज उसके नाम दर्ज हो चुका है। तथा काफी वर्ष से सायल मालकान को 6/- रुपए साल तमाम लगाान अदा कर रहा है व बादग्रस्त भूमि का उसका कब्जा बिना रोक टोक चला हुआ है। अतः खाना लगान में मु0 6/- रुपए साल तमाम दर्ज किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति वादीगण के नाम समन जारी किए गए लेकिन रिपोर्ट तामील कुनिन्दा से पाया गया कि उपरोक्त प्रतिवादीगण गांव पंजगाई में नहीं रहते। अतः इस इश्तहार से प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें बाद ग्रस्त भूमि के खाना लगान में मु0 6/- रुपए साल तमाम दर्ज करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज दिनांक 28-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन अपना उजर पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि गुजरने उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा बाद ग्रस्त भूमि के द्वारा लगान में 6/- रुपए लगान साल तमाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर नयायालय से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री Dorje Lama s/o Shri Chhering Lama, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Dorje Lama s/o Shri Chhering Lama, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Ngawang Choedon का जन्म दिनांक 8-7-1997 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Ngawang Choedon की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-9-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसंन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।3490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री Dorje Lama s/o Shri Chhering Lama, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Dorje Lama s/o Shri Chhering Lama, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Chima Lhamo का जन्म दिनांक 18-11-1999 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Chima Lhamo की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-9-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसंन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री शशी भूषण पुत्र श्री सुख राम, निवासी व डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री शशी भूषण पुत्र श्री सुख राम, निवासी व डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती दुर्गा देवी की दिनांक 25-5-2006 को मृत्यु हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत हलाण-।। के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दुर्गा देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-10-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।3491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक 28-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसंन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। -------

In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Khekh Ram Negi, aged 38 years s/o Shri Sangat Ram, r/o Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

2. Smt. Kavita Gaur d/o Shri Sukh Ram, r/o Village Dhungri, P.O. Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) at present residing at Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Khekh Ram Negi, aged 38 years s/o Shri Sangat Ram, r/o Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Smt. Kavita Gaur d/o Shri Sukh Ram, r/o Village Dhungri, P.O. Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) at present residing at Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 16-8-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 15-9-2012 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 16th day of August, 2012.

Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री Sonam s/o Shri Urgian c/o Ram Lal Bodh, निवासी वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Sonam s/o Shri Urgian c/o Ram Lal Bodh, निवासी वार्ड नं0 6, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Choewang Rabten का जन्म दिनांक 13-6-1996 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Choewang Rabten की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-9-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसंन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश Tenzin Donsal d/o Shri Penpa, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Tenzin Donsal d/o Shri Penpa, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं Tenzin Donsal का जन्म दिनांक 1-7-1972 को हुआ है परन्तु जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzin Donsal की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-9-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसंन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।3493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 31 अगस्त, 2012

संख्याः ई0डी0एन0-ए0-क(3)-14/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश के प्रथम परिनियम निम्नलिखित रूप में बनाती हैं, अर्थात्‌ः--

आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2012.

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2012 है ।

(2) ये परिनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-(1) इन परिनियमों में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो,- (क) "विद्या इकाईयों से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित संस्थाएं (ंसंस्थान), विद्यालय, महाविद्यालय, विभाग आदि अभिप्रेत हैं;

(ख) "अधिनियम" से आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण" से विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण अभिपे्रत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी अभिप्रेत हैं चाहे वे अध्यापन या अध्यापनेत्तर हों;

(ङ) "अधिकारी" से विश्वविद्यालय का अधिकारी अभिप्रेत हैं; और

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) समस्त शब्दों और पदों के, जो इन परिनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी.--धारा 11 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य अधिकारी भी होंगे, अर्थात्‌ :--

(i) शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता (डीन ऑफ अकैडमिक अफेयरज);

(ii) संकाय अधिष्ठाता (डीन ऑफ फैकल्टी);

(iii) अध्ययन अधिष्ठाता (डीन आफॅ स्टडीज़);

(iv) छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टुडेन्टस वैल्फेयरज);

(vi) सहकारअध्ययन और स्थानन अधिष्ठाता (डीन ऑफ को-ऑपरेटिव स्टडीज़ एण्ड प्लेसमेन्ट);

(vii) परीक्षा नियन्त्रक; और

(viii) पुस्तकालयाध्यक्ष ।

4. कुलाधिपति की शक्तियां और कृत्य.--(1) कुलाधिपति, धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियाेंं के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाें का प्रयोग करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) वह शासी निकाय का अध्यक्ष होगा;

(ख) उसे किसी ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा, जैसा वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय या किसी विद्या इकाई या संकाय का, उसके भवनों, प्रयोग शालाओं, अभिलेख या उपस्कर सहित, और इसके द्वारा संचालित और करवाई गई परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्य का निरीक्षण करने या निरीक्षण करवाने या उसी रीति में विश्वविद्यालय या किसी विद्या इकाई के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय की बाबत जांच करवाने का अधिकार होगा ।

(ग) विश्वविद्यालय या किसी विद्या इकाई के किसी भी क्रियाकलाप से सम्बन्धित इसके निरीक्षण या जांच की दशा में वह, ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम, उस पर अपने दृष्टिकोण (विचार) सहित, कुलपति को संसूचित करेगा और उस पर कार्रवाई किए जाने की बाबत परामर्श देगा तथा कुलाधिपति, द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलपति, उसे प्रबन्ध बोर्ड को विचार करने के लिए तत्काल संसूूचित करेगा और प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति के माध्यम से ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम पर ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जिसका करना वह प्रस्तावित करे या जो उस द्वारा की गई हो, कुलाधिपति को संसूचित करेगा ।

(घ) जहां, यथास्थिति, प्रबन्ध बोर्ड या संकाय का प्रबन्ध या विद्या इकाईयां उसके समाधानपद्र रूप में कार्रवाई नहीं करती है, वहां वह, यथास्थिति, प्रबन्ध बोर्ड या संकाय के प्रबन्ध या विद्या इकाईयों द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्‌, ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या संकाय या विद्या इकाई ऐसे निदेशों की अनुपालना करेगी ।

(ङ) पूर्व गामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह लिखित में आदेश द्वारा, यथास्थितिे, विश्वविद्यालय या इसके किसी प्राधिकरण की कार्यवाहियों को या किसी अधिकारी के ऐसे विनिश्चय को बातिल कर सकेगा, जो, अधिनियम या इन परिनियमों या, यथास्थिति, पश्चात्‌वर्ती परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो :

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व वह, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या संकाय या इसकी किसी विद्या इकाई, को कारण बताने की अपेक्षा करेगा, कि क्यों ऐसा आदेश नहीं किया जाना चाहिए और यदि इसके द्वारा निमित या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई कारण दर्शित किया जाए, तो वह उस पर विचार करेगा ।

(2) जब कुलाधिपति मुख्यालय से बाहर है या बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने कत्र्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो कुलपति, और यदि कुलपति का पद भी रिक्त है, तो ऐसा3495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 अधिकारी, जिसे कुलाधिपति नियुक्त केरे, उसके कत्र्तव्यों का पालन करेगा तथा, यथास्थिति, कुलपति, या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी शीघ्रतम अवसर पर, उस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उसकी पुष्टि के लिए करेगा :

परन्तु यदि की गई कार्रवाई का उसके द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

5. कुलपति की सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य.--(1) कुलपति पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलपति को किरायामुक्त आवास उपलब्ध करवाया जाएगा और उसका पूर्ण रख-रखाव किया जाएगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित एक मास की अवधि के स्वहस्ताक्षरित लिखित नोटिस की तामील करके अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु जहां समुचित आधार हों, कुलाधिपति नोटिस की अवधि का अधित्यजन करके, त्यागपत्र को तत्काल स्वीकार कर सकेगा ।

(4) यदि कुलपति का पद (कार्यालय) त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, तो कुलाधिपति अपनी पसन्द के किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा, जो कुलपति के कत्र्तव्यों का निर्वहन, तब तक करेगा जब तक, यथास्थिति, स्थायी आधार पर रिक्ति भरी नहीं जाती है या जब तक कुलपति अपने कत्र्तव्याें को फिर से संभाल नहीं लेता, और इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को कुलपति की समस्त शक्तियां होंगी तथा वह कुलपति के विशेषाधिकारों और सुख सुविधाओं का हकदार होगाः

परन्तु ऐसी अंतरिम व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगी ।

(5) कुलपति, अधिनियम की धारा 13 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग तथा पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) वह किसी भी प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और उसको सम्बोधित करने का हकदार होगा;

(ख) वह, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियन्त्रण रखेगा और समस्त प्राधिकरणों के विनिश्चयों को पूर्ण अभिप्राय से प्रभाव दगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वे प्रकृति और व्यवहार में विरोधात्मक न हों;

(ग) उसके पास ऐसी समस्त शक्तियां होंगी, जो विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हाें और वह ऐसी किन्हीं शक्तियों को, ऐसे किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे;

(घ) वह, अधिष्ठाताओं (डीनज), प्राचार्याें, आचार्यों, सह आचार्याें, उपाचार्यों (रीडरों), प्राध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, अन्य शिक्षकों और विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विद्या इकाई के ऐसे शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की, उस प्रयोजन के लिए कुलाधिपति द्वारा गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर, नियुक्तियां करेगा, जो आवश्यक हों । वह ऐसी समिति (समितियों) का अध्यक्ष होगाः

परन्तु वह ऐसे अधिकारियों की, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, लघु अवधि की नियुक्तियां कर सकेगा, जो विश्वविद्यालय के कृत्यों के लिए आवश्यक समझी जाएं;

3496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (ङ) वह, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्‌टी प्रदान करेगा और उसकी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान, ऐसे अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा;

(च) वह, किसी कर्मचारी को अनुपस्थिति छुट्‌टी प्रदान करेगा और यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है, तो वह ऐसी शक्तियों को किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(छ) उसके पास किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध, किसी लोप या कार्य, कर्त्तव्य की अवहेलना आदि, के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्राधिकार होगा, जैसा पश्चात्‌वर्ती परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु यदि उसकी रिपोर्ट पर, किसी प्राधिकरण द्वारा लिया गया विनिश्चय, विश्वविद्यालय की सेवा में रत किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो उक्त व्यक्ति उस तारीख, जिसको उसे ऐसा विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर, कुलाधिपति को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा;

(ज) उसे शासी निकाय को छोड़ कर विभिन्न प्राधिकरणों की बैठकें बुलाने या बुलाए जाने की शक्ति होगी;

(झ) यदि उस की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो,तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा, जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी थी, तब ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा;

(ञ) वह, यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ या राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद्‌ या स्थापत्य कला परिषद्‌ या विश्वविद्यालयों या फार्मेसी परिषद्‌ या एन0ए0ए0सी0 या एन0बी0ए0, अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा अन्य विनियामक निकायों के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी के रुप में कार्य करेगा;

(ट) वह संस्था या विभागों के लिए एन0ए0ए0सी0 या एन0बी0ए0 प्रत्यायन प्राप्त करन,े सस्ं था द्वारा उच्चतम संभव गे्रड प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करने और संचार-तन्त्र उपलब्ध करवाने के लिए तथा यू0जी0सी0 या ए0आई0 सी0टी0ई0, राज्य और केन्द्रीय सरकारों सहित विभिन्न निधिकरण अभिकरणों से वित्तीय अनुदान की अधिकतम रकम प्राप्त करने के लिए विभागों और संस्था को सहायता प्रदान करने हेतु पग उठाएगा;

(ठ) वह राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों की नवीनतम शैक्षिक नीतियों के साथ और विभिन्न विषयों (अनुशासनों) में समग्र ज्ञान तथा सामान्य प्रवृत्ति से भी अपने को अवगत रखेगा और उसके बारे में विभागों या संस्था को भी अवगत रखेगा तथा उनके उचित कार्यान्वयन में उनका मार्गदर्शन करेगा;

(ड) वह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर, पश्चातवर्ती परिनियमों या अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट रीति में, संकाय के सदस्यों द्वारा किए गए अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य का निर्धारण और मूल्यांकन करेगा, यदि वह आवश्यक समझे तो वह इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों की समिति नियुक्त कर सकेगा । ऐसे निर्धारण या मूल्यांकन पर, यदि उसकी राय है कि संकाय के किसी सदस्य का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है, तो वह पश्चातवर्ती परिनियमों या अध्यादेशों में यथा अधिकथित रीति में, ऐसे सदस्य के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ कर सकेगा या करवा सकेगा;

(ढ) वह, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो पश्चातवर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं; और

(ण) वह, यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम, परिनियिमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक्‌ रूप से अनुपालन और कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा वह इस सम्बन्ध में समस्त आवश्यक पग उठाएगा।

(6) कुलपति की सेवा के अन्य निबन्धन आरै शर्तें ऐसी होंगी, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

6. रजिस्ट्रार की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) रजिस्ट्रार को, कुलपति की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसै पश्चात्‌वर्ती परिनियमों या अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त है या रजिस्ट्रार बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति के कारण अपने शासकीय कत्र्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उसके कत्र्तव्यों का पालन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन, नियुक्त करे । (3) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति के नियन्त्रणाधीन कार्य करेगा ।

(4) रजिस्ट्रार का यह कत्र्तव्य होगा कि वह--

(क) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने सहित वार्षिक या छह महीने के अध्ययन क्रम की व्यवस्था के लिए विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक क्रिया-कलापों के लिए समय-सारणी तैयार करे और इससे सम्बन्धित समस्त पाठ्‌य-विवरण, पाठ्‌यक्रम तथा सूचना का स्थायी अभिलेख रखे;

(ख) परीक्षाओं का ऐसी रीति में, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, के संचालन हेतु परीक्षा नियन्त्रक की सहायता करे;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त समस्त उपाधियों, डिप्लोमों तथा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों (अकैडमिक डिसटिंकशन्ज) का रजिस्टर बनाए रखे;

(घ) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और अन्य सम्पत्तियों, जिन्हें कुलाधिपति उसके भारसाधन में सौंपे, को अभिरक्षा में ले;

(ङ) कुलाधिपति को प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाए,ं दे, और प्राधिकरणों की बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां, साधारणतया ऐसी बैठकों को आयोजित करने के एक मास के भीतर दे;

3498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध वादों में या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर कर,े अभिवचनों को सत्यापित करे और इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करे;

(छ) विश्वविद्यालय की ओर से करार, संविदाएं करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे, जो उसे समय-समय पर, यथास्थिति, कुलपति और कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाएं ।

7. मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी को कुलपति की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताेंं पर, जो पश्चातवर्ती परिनियमों या अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, कुलाधिपति द्वारा, नियुक्त किया जाएगा ।

(2) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति के नियन्त्रणाधीन कार्य करेगा।

(3) जब मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी का पद रिक्त होता है या जब वह बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति के कारण अपने शासकीय कत्र्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसे कर्त्तव्यों का पालन उस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे इस प्रयोजन के लिए कुलपति नियुक्त करे। ऐसी नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कुलाधिपति द्वारा स्थायी पदधारी का े नियुक्त नहीं कर दिया जाता, जो भी पूर्वतर हो, होगी ।

(4) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी,-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में उसे परामर्श देगा;

(ख) विश्वविद्यालय के लेखाें के उचित रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा; और (ग) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा साैंपे जाएं जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों या अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) कुलपति के नियन्त्रण के अध्यधीन मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी,-

(क) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिए न्यास और विन्यास सम्पत्ति सहित, सम्पत्ति आरै विनिधानों को धारण करेगा और उनका प्रबन्ध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय, वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए नियत सीमाओं से अधिक न किया जाए और समस्त धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए, जिनके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) अगले वित्तीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और बजट तैयार किए जाने और उन्हें, कुलपति के माध्यम द्वारा प्रबन्ध बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, कि वित्तीय मंजूरियां समय पर अभिप्राप्त कर ली जाएं;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति और विनिधानों की स्थिति पर, बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण तथा उसकी प्रगति पर नजर रखेगा और इस निमित्त संग्रहण की बाबत, अपनाए गए तरीकों पर परामर्श देगा;

(च) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त धन को, कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित अधिसूचित बैंक में रखेगा;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पत्तियों, भवनों, भूमि, फर्नीचर आरै उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं और समस्त कार्यालयों और विद्या इकाईयों में उपस्करों और उपभोज्य सामग्री के स्टॉक का निरीक्षण नियमित अन्तरालों पर, या जैसा समय-समय पर अपेक्षित हो, किया गया है;

(ज) किसी विद्या इकाई से कोई ऐसी सूचना या विवरणियां मंगवाएगा, जिन्हें वह अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आवश्यक समझे; और

(झ) कार्यसूची तैयार करेगा और जारी करेगा तथा वित्त समिति की बठै कों के कार्यवृत्त बनाए रखेगा और उक्त समिति की ओर से पत्र-व्यवहार का संचालन करेगा। (6) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत अधिकारी (अधिकारिया)ें द्वारा, विश्वविद्यालय को संदेयधन के लिए जारी रसीद, उस धन के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

8. शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता (डीन ऑफ अकेडमिक अफेयरज) की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) कुलपति द्वारा, प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिशों पर, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों, में से शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता नियुक्त किया जाएगा ।

(2) शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होगी, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता प्रत्यक्षतः कुलपति को रिपोर्ट करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थातः्‌ -

(क) विभिन्न विद्या इकाईयों द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्‌य विवरण तैयार करना;

(ख) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के विद्यमान शैक्षणिक कार्यक्रम के पाठ्‌य विवरण को अद्यतन करना;

(ग) अन्तर-विषय और संयुक्त उपाधि शैक्षणिक कार्यक्रम और उनके पाठ्‌य विवरण को तैयार करना;

(घ) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय दोनों अभिकरणों सहित, समुचित अधिकृत/वृत्तिक अभिकरणों से प्रत्यायन प्राप्त करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के लिए, भारत और विदेश दोनों में, ख्याति प्राप्त संस्थाओं (संस्थानों) के साथ, शैक्षणिक सहयोग विकसित करना;

(च) नए शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने और कतिपय अन्य कार्यक्रमों का विलोपन करने की बाबत कुलपति को सिफारिश करना;

3500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (छ) परिसर (कैम्पस) छात्रों के लिए राज्य/केन्द्रीय सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों की स्कीमों का कार्यान्वयन करना तथा नियन्त्रण रखना;

(ज) इन-हाउस मैगजीनाें और अन्य उसी तरह के प्रकाशनों को, मुख्य सम्पादक तथा समन्वयक के रूप में प्रकाशित करना;

(झ) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यापन कर्मचारिवृन्द के कार्य, का जब कभी आवश्यक हो, समन्वयन करना परन्तु संकाय अधिष्ठाता या विभागाध्यक्षों के उनके अपने-अपने विभागों के कार्य में प्रत्यक्षतः नियन्त्रण न रखना;

(ञ) संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाओं विभागों में अध्यापन और अनुसंधान मानकों को विकसित करने और उनमें सुधार लाने के लिए शैक्षणिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना;

(ट) विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाओं और प्रणालियों की कृत्यशीलता में नवीन प्रौद्योगिकी और विचार लाने की दृष्टि से नवीनीकरण और नए विचारों का सुझाव देना तथा प्रस्तावित करना; और

(ठ) कुलपति और या कुलाधिपति द्वारा उसे आबंटित किसी अन्य कर्त्तव्य या कृत्य का पालन करना ।

9. संकाय अधिष्ठाता (डीन ऑफ फैकलटी) की नियुक्ति, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्र्तेंे तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) कुलपति द्वारा, प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिश पर प्रत्येक संकाय में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों, में से संकाय अधिष्ठाता नियुक्त किया जाएगा । (2) संकाय अधिष्ठाता की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होगी, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) संकाय अधिष्ठाता प्रत्यक्षतः कुलपति को रिपोर्ट करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) वह विद्या इकाईयों के कृत्यों और विकास को देखेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए शैक्षणिक अधिष्ठाताओं के साथ समन्वय करेगा;

(ख) वह विद्या इकाईयों की समस्त शैक्षणिक और प्रशासनिक विषयों की बाबत कुलपति को परामर्श देगा; और

(ग) विभिन्न विद्या इकाईयों के प्रमुख, नियमित तौर पर उसे रिपोर्ट करेंगे ।

10. अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज) की नियुक्ति, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) कुलपति द्वारा, प्रत्येे संकाय में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों, में से कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों पर, अध्ययन अधिष्ठाता नियुक्त किया जाएगा ।

(2) जब अध्ययन अधिष्ठाता का पद रिक्त हो जाता है या जब वह बीमारी या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति के कारण अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(3) अध्ययन अधिष्ठाता, विद्या इकाईयों में अध्ययन और अनुसन्धान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।3501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (4) अध्ययन अधिष्ठाता की सेवा के निबन्धन आरै शर्तें तथा कर्त्तव्य और शक्तियां ऐसी होंगी, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों और अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

11. छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टूडेन्टस वेलफेयर) की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तेंं तथा उसकी शक्तियां और कृृत्य.--(1) छात्र कल्याण अधिष्ठाता को, कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से या जो किसी अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हों में से या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति में से जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा या समतुल्य अनुभव वालों में से, कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों पर, नियुक्त किया जाएगा । वह कुलपति को रिपोर्ट करेगा।

(2) छात्र कल्याण अधिष्ठाता की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होगी, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों और अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) छात्र कल्याण अधिष्ठाता कुलपति के अनुमोदन से, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में छात्र निवास का प्रबन्ध करना और विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्राें के अनुशासन का पर्यवेक्षण करना;

(ख) विश्वविद्यालय परिसर (केम्पस) में छात्रों के पाठ्‌यक्रमेत्तर आरै सांस्कृतिक क्रियाकलापों (गतिविधिया)ें की योजना, आयोजन तथा पर्यवेक्षण करना;

(ग) विश्वविद्यालय परिसर (केम्पस) में छात्रों के शारीरिक कल्याण, एन0सी0सी0 तथा एन0एस0एस0 (क्रियाकलापों) गतिविधियों की देखरेख करना;

(घ) परिसर (केम्पस) में या बाहर विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन से सम्बन्धित समस्त मामले, सिवाय उन मामलों के, जो शैक्षणिक कार्य से सम्बन्धित हैं, जिन्हें विभागाध्यक्षों और/या अध्ययन अधिष्ठाता द्वारा निपटाया जाएगा, को निपटाना और सम्यक्‌ जांच के पश्चात्‌ ऐसी शास्तियां अधिरोपित करना, जो आवश्यक समझी जाएं;

(ङ) विश्वविद्यालय के छात्रों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए अर्थोपाय करना जिसके अन्तर्गत उनमें सामाजिक, नैतिक तथा भावनात्मक मूल्य और बौद्धिक मूल्यों का अंतर्निवेश करना, महान विचारों, जैसे कि देश के प्रति वफादारी, सद्‌भावपूर्वक सह-अस्तित्व, कत्र्तव्यनिष्ठा और सच्चाई के अनुसरण के लिए आदर भाव उत्पन्न करना तथा अध्ययन और अन्य पाठ्‌यक्रमेत्तर गतिविधियों तथा खेल-कूद (स्पोर्टस) आदि में उत्कृष्टता के लिए भाव उत्पन्न करना है;

(च) छात्र कल्याण अधिष्ठाता के कार्यालय पर सम्पूर्ण नियन्त्रण और पर्यवेक्षण रखना; और (छ) कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे आबंटित किसी अन्य कत्र्तव्य या कृत्य का पालन करना।

(4)े कुलपति, छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अनपु स्थिति में उसके किन्हीं या समस्त कत्र्तव्यों का पालन करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।

12. स्नातकोतर अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ पोस्टगे्रजुएट स्टडीज ) की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता, कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से या किसी अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो या उसके समतुल्य अनुसंधान तथा औद्योगिक अर्हता रखता हो, कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों पर, नियुक्त किया जाएगा । 3502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (2) स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों तथा अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता, कुलपति के अनुमोदन से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगा तथा कुलपति को सीधे रिपोर्ट करेगा :-

(क) विद्या इकाई में स्नातकोत्तर अध्ययन अनुसंधान का आयोजन और समन्वयन तथा संचालन करना;

(ख) विश्वविद्यालय स्तर पर अपने-अपने संकाय अधिष्ठाताओं और अध्ययन अधिष्ठाताओं के माध्यम से समस्त शैक्षणिक क्रियाकलापों का समन्वयन करना;

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यापन कर्मचारिवृन्द के कार्य का, जब कभी आवश्यक हो समन्वयन करना, परन्तु संकाय अधिष्ठाताओं, अध्ययन अधिष्ठाताओं और विभागाध्यक्षों के उनके अपने-अपने विभागों के कार्य में प्रत्यक्षतः नियन्त्रण न करना;

(घ) विद्या इकाईयों में अध्यापन और अनुसंधान मानकों को विकसित करने और उनमें सुधार लाने के लिए शैक्षणिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना;

(ङ) विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाओं और प्रणालियों की कृत्यशीलता में नवीनतम प्रौद्योगिकी और विचार लाने की दृष्टि से नवीनीकरण और नए विचारों का सुझाव देना तथा प्रस्तावित करना; और

(च) कुलपति द्वारा उसे आबन्टित किसी अन्य कत्र्तव्य या कृत्य का पालन करना । (4) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी किन्हीं या समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा ।

13. को-ऑॅपरेटिव स्टडीज़ और स्थानन अधिष्ठाता (डीन ऑफ को-ऑपरेटिव स्टडीज़ एण्ड प्लेसमेन्ट) की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--सहकार अध्ययन और स्थानन अधिष्ठाता को, कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से या जो किसी अन्य विश्वविद्यालय का शिक्षक रहा हो में से या किसी उपयुक्त व्यक्ति में से, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा या समतुल्य अनुभव वालों में से, कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों पर, नियुक्त किया जाएगा तथा वह कुलपति को रिपोर्ट करेगा ।

(2) सहकार अध्ययन और स्थानन अधिष्ठाता की सेवा के निबन्धन आरै शर्तें ऐसी होंगी, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) को-ऑपरेटिव स्टडीज और स्थानन अधिष्ठाता निम्नलिखित कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) उच्चतर विद्या और परीक्षण केन्द्रों के संस्थानों की पहचान करना, जहां पर छात्रों को सहकार शैक्षणिक शिक्षा प्रदान की जा सके और परिप्रेक्ष्य नियोजकों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ;

(ख) इस व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रों की चयनित संख्या, विश्वविद्यालय में उस शैक्षणिक वर्ष के एक भाग का अध्ययन करेगी और प्रशिक्षण स्थल पर शैक्षणिक वर्ष का एक भाग व्यतीत करेगी । शैक्षणिक वर्ष के अन्त में, इस शैक्षणिक प्रशिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण की सहकारी व्यवस्था स्थानन अवसरों का मार्गदर्शन कर सकेगी।3503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 14. परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्र्तेंे तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) परीक्षा नियन्त्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और चयन समिति, जिसकी अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी, की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। (2) परीक्षा नियन्त्रक की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य अधिकारियों की होंगी।

(3) परीक्षा नियन्त्रक कुलपति के सीधे नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा और उसके अनुमोदन से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के विनियमों और नियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए व्यवस्था करना और कार्य का पर्यवेक्षण करना;

(ख) ऐसे अन्य कत्र्तव्यों, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों या अध्यादेशों, विनियमों और नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो कुलपति या कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, का पालन करना;

(ग) विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का संचालन करना और परीक्षाओं के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था करना, परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना, पर्यवेक्षण और निरीक्षण तथा अन्य कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) की नियुक्ति करना, परीक्षाओं का अबाध, दक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण और आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा केन्द्रों से अप्रयुक्त 'उत्तर पुस्तिकाओं' को वापस प्राप्त करना;

(घ) परीक्षकों/पेपर सैटरों द्वारा विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र यह सुनिश्चित करते हुए कि तैयार किए गए प्रश्न पत्र परीक्षाओं की अनुमोदित स्कीम के अनुसार और विशिष्ट विषय/पेपर के लिए विहित पाठ्‌यविवरण के अनुसार हैं, तैयार करवाना । वह प्रश्न पत्र तैयार करने के समस्त चरणों की सम्पूर्ण प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखना;

(ङ) प्रश्न पत्रों को ख्याति-प्राप्त लेकिन गोपनीयता बरतने वाले मुद्रणालयों से मुद्रित करवाना । वह मुद्रणालय का नाम और पता तथा फोन नम्बर रखेगा । मुद्रित प्रश्न पत्र, परीक्षा के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व मुद्रणालय से प्राप्त कर लिए जाएं, ताकि ये परीक्षा केन्द्रों में ठीक समय पर पहुंच जाएं । सम्पूर्ण परिवहन प्रक्रिया भी, प्रश्न पत्रों के किसी पक्रार के प्रकटन (लीकेज) से बचाने के लिए गोपनीय रखा जाना;

(च) विभिन्न परीक्षाओं के प्रारम्भ की तारीखें नियत करना, आगामी एक वर्ष के दौरान होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए डेटशीट और अनुसूची तैयार करना तथा समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए समय पर उसे प्रकाशित करवाना;

(छ) विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाना, ताकि ऐसे समस्त मामलों में प्राप्तांक सूचियां (अवार्ड-लिस्टें), परीक्षा शाखाओं/कम्प्यटूर सेक्शन में सारणीयन, संवीक्षा और विभिन्न परीक्षा परिणामों की घोषणा के लिए भेजी जाएं । यह सुनिश्चित करना कि समस्त परीक्षा परिणाम प्रयोजन के लिए नियत समय पर घोषित और प्रकाशित हो जाएं तथा जनसाधारण को व्यापक रूप से तदानुसार सूचित कर दिया जाए । परिणामों को संशोधन और उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांंच, जहां कहीं अपेक्षित हो, अनुज्ञेय होगी;

(ज) विश्वविद्यालय से पास होकर जाने वाले समस्त छात्रों के लिए अंक तालिका के ब्यौरे(डिटेलड मार्कस कार्ड), उपाधियां और अन्य सुसंगत शंसापत्र (टेस्टीमोनियलज)3504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 तैयार करवाना और उनका उस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट अवधि में विद्या इकाई को देना;

(झ) उन छात्रों, जो विश्वविद्यालय से पास होकर गए हैं तथा भारत या विदेश में या तो काम (जॉब) के लिए या प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्रत्यय पत्रों को सत्यापित करवाना चाहते हैं, के प्रत्यय पत्रों के सत्यापन के लिए प्रबन्ध करना;

(ञ) गोपनीय निधियों के लिए लेखे तैयार करना और रखना, उन्हें सम्बद्ध प्राधिकारी से चैक और प्रतिहस्ताक्षरित कराना और समस्त ऐसे गोपनीय संव्यवहारों या लेखों के लिए स्थायी अभिलेख बनाए रखना;

(ट) निरन्तर परीक्षा सुधारों के लिए पग उठाना, ताकि परीक्षाओं से सम्बन्धित विद्यमान परिनियमाेंं, विनियमों और नियमों को अद्यतन किया जा सके, परीक्षाओं से सम्बन्धित नए नियम और विनियम प्रस्तावित करना और उन्हें विश्वविद्यालय के सम्बद्ध निकायों से अनुमोदित करवाना;

(ठ) विभिन्न परीक्षाओं, जिनमें परम्परागत और प्रवेश परीक्षाएं भी हैं, के परीक्षकों, पेपर सैटरों, मूल्यांकन करने वालों, केन्द्र अधीक्षकों, केन्द्र निरीक्षकों, उड़नदस्तों के सदस्यों, प्रेक्षकों, चीफ कोऑर्डिनेटरों, कोऑर्डिनेटरों की सूची तैयार करना तथा उसे, समुचित पनु रीक्षणों, यदि कोई हों, सहित विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा अनुमोदित करवाना;

(ड) अंक तालिका के ब्यौरों (डिटेलड मार्क कार्डस), उपाधियों और समस्त अन्य प्रमाण पत्रों तथा शंसापत्रों को, जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो, हस्ताक्षरित करना। गोपनीय मुद्राओं, हस्ताक्षर वाली स्टैम्प सहित स्टैंपे तैयार करवाना और अपेक्षित समय पर प्रयोग के लिए उन्हें अभिरक्षा में रखना । उस का यह सुनिश्चित करना दायित्व होगा, कि इन गोपनीय मुद्राओं का किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अंतरस्थ प्रयोजन के लिए दुरूपयोग न हो या टैम्पर्ड या गुम न हो जाएं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर डयूूलीकेट अंक तालिका ब्यौरे (डी0एम0सी0) और उपाधियां, अपेक्षित फीस के संदाय पर, जारी की जाएंगी;

(ढ) विद्या इकाईयों के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्षों से, छात्रों के अभ्यावेदन (नामांकन) के विषय म,ें परीक्षा संचालन और छात्रों या शिक्षकाें से सम्बन्धित अन्य विवाद्यकों पर सम्पर्क बनाए रखना;

(ण) कुलपति के सीधे अधीक्षण और निदेश के अधीन कार्य करना;

(त) परीक्षा प्ररूपों (इग्जामिनेशन फॉर्मज) को प्राप्त करना और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र (अडमिट कार्ड) जारी करना;

(थ) परीक्षक, पर्यवेक्षक, अधीक्षण कर्मचारिवृन्द सहित परीक्षाओं के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन तथा परीक्षा परिणामों के सारणीयन/ घोषणा/प्रकाशन के लिए नियुक्त अन्य कर्मचारिवृन्द(स्टाफ) की बाबत, विभिन्न यात्रा भत्तो/दैनिक भत्तों के बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करना तथा मंजूर करना; और (द) कुलपति और कुलाधिपति द्वारा उसे समय-समय पर आबन्टित किसी अन्य कत्र्तव्य या कृत्य का पालन करना।3505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (4) कुलपति, परीक्षा नियन्त्रक की अनपु स्थिति में, उसकी किन्हीं या समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।

15. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन औैर शर्र्तेें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.- (1) कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन, पुस्तकालयाध्यक्ष को, इस प्रयोजन के लिए कुलाधिपति द्वारा गठित चयन समिति, जिसकी अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी, की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, कुलपति के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) पुस्तकालयाध्यक्ष के निम्नलिखित कृत्य और कत्र्तव्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) वह विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) वह विभाग के संग्रहों सहित, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय बजट तैयार करेगा;

(ग) वह पुस्तकालय की सभी सामग्रियों को प्राप्त करने और उन्हें चढ़ाने (सम्मिलित करने) का उत्तरदायी होगा;

(घ) वह पुस्तकालय की समस्त सामग्रियों के क्रय मांग पत्र (अध्यपेक्षा) को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) वह संकाय आरै विद्वानों के अनुसन्धान पत्रों, शोध प्रबन्ध शोध निबन्ध और प्रकाशनों की प्रतियों को, इसके संग्रहण स्थल में भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए रखेगा;

(च) वह जर्नलों के अभिदान का, समय पर नवीकरण करवाने का उत्तरदायी होगा;

(छ) वह मासिक अन्तरालों पर, पुस्तकालय न्यूजलैटर तैयार करेगा, जिसमें अन्तिम पूर्ववर्ती न्यूजलैटर से प्राप्त पुस्तकालय की समस्त सामग्रियों और छात्रों और कर्मचारिवृन्द के हित के समयबद्ध पुस्तकालय समाचार (लाइब्रेरी न्यूज) की सूची होगी;

(ज) वह छात्रों और कर्मचारिवृन्द द्वारा, पुस्तकालय के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए बनाए गए प्रोग्राम का सूत्रपात करेगा, उसमें भाग लेगा और सहयोग प्रदान करेगा;

(झ) वह कुलपति के अनुमोदन से, पुस्तकालय के समय की इस प्रकार व्यवस्था करेगा ताकि छात्रों और संकाय सदस्यों दोनों द्वारा पुस्तकालय का अधिकतम प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके; और

(ञ) वह विभागों और विद्या इकाईयों के लिए वॉल्यूमज और जर्नलों के लघु संग्रहणों की व्यवस्था करेगा, जिनका संकाय और छात्रों द्वारा सन्दर्भाें (ंरैफरनसीज) के रूप में प्रायः निरन्तर प्रयोग होता रहे।

16. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण.--धारा 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे अर्थात्‌ः-

(i) योजना बोर्ड;

17. शासी निकाय के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि.--(1) धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शासी निकाय के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(2) यदि खण्ड (1) के अधीन कोई नामनिदिर्ष्ट सदस्य, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा सदस्य नहीं रहता है, तो शेष अवधि के लिए उसके स्थान पर नया सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य को, अवधि के पूर्ण होने के पश्चात्‌, शासी निकाय के सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(4) बैठक में समस्त विनिश्चय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। मतों की बराबरी की दशा में बैठक के अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

18. शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य.--धारा 18 की उपधारा (3) में वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त, शासी निकाय की निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियां होंगी, अर्थातः्‌-

(i) धारा 27 के अधीन पश्चात्‌वर्ती परिनियमों और प्रबन्ध बोर्ड द्वारा धारा 28 के अधीन प्रथम अध्यादेशों तथा धारा 29 के अधीन पश्चात्‌वर्ती अध्यादेशों को अनुमोदित करना;

(ii) विश्वविद्यालय का पुस्तकालय या प्रयोगशालाएं संस्थापित करना, सज्जित करना और अनुरक्षित रखना;

(iii) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें वह आवश्यक समझे, में ज्ञान के अनुसंधान और अभिवृद्धि तथा प्रसार की व्यवस्था करना; और

(iv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त ऐसे उपाय करना और कृत्य करना, जो आवश्यक या वांछनीय हों ।

19. प्रबन्ध बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि.--(1) धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के अधीन प्रबन्ध बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(2) यदि खण्ड (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, त्यागपत्र द्वारा या अन्यथा सदस्य नहीं रहता है, तो शेष अवधि के लिए उसके स्थान पर नया सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्य को, अवधि के पूर्ण होने के पश्चात्‌ प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) बैठक में सभी विनिश्चय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।

(5) अविनिश्चित मामलों को विनिश्चिय के लिए, कुलाधिपति को अगे्रषित किया जाएगा और उसका विनिश्चिय अंि तम होगा।

20. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.--धारा 19 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध बोर्ड, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कत्र्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(1) प्रबन्ध बोर्ड को, कुलाधिपति के नियन्त्रण के अध्यधीन, विश्वविद्यालय की आमदनी (रैवेन्यू) तथा सम्पत्ति के प्रबन्धन और प्रशासन तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक क्रियाकलापों के संचालन, जिनके बारे में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, की शक्ति होगी।3507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (2) अधिनियम, पश्चातवर्ती परिनियमों तथा अध्यादेशाें के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रबन्ध बार्ड की, उसमें निहित अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों को अनुमोदित करना तथा विद्या परिषद्‌ द्वारा सिफारिश पर, विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित आचार्यों, रीडरों, प्राध्यापकों तथा अन्य शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के कृत्यों तथा सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(ख) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, विनिधानों, सम्पत्ति तथा विश्वविद्यालय के सभी अन्य कार्यकलापों का प्रबन्धन और विनियमन करना तथा उतने अभिकर्ताओं को नियुक्त करना, जितने उचित समझे जाएं;

(ग) विश्वविद्यालय के धन को, किसी अकल्पित आय सहित, ऐसे स्टॉकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में विनिहित करना, जैसा वह ठीक समझे या भारत में स्थावर सम्पत्ति के क्रय में विनिहित करना, जिसमें ऐसे विनिधानों में समय-समय पर परिवर्तन करने की ऐसी शक्ति है, परन्तु इस खण्ड के अधीन वित्त समिति से परामर्श किए बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(घ) विद्या परिषद्‌ तथा वित्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर अध्यापन और अध्यापनेत्तर पदों का सृजन, करना और उसके लिए नियुक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करना;

(ङ) पश्चात्‌वर्ती परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में, अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से किसी स्थावर (अचल) सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरणों को स्वीकार करना;

(छ) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों, जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करे, की शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना या उन्हें दूर करना;

(ज) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के उपयोग की व्यवस्था करना; और

(झ) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को कुलपति, रजिस्ट्रार, मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकरण (अॅथारिटी) को या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को, जैसा वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित करना । (3) प्रबन्ध बोर्ड एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जिसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा- (क) विश्विविद्यालय के क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन;

(ख) प्राप्तियों और वितरणों की रकमें और प्रयोजन जिसके लिए ये किए गए थे;

(ग) अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और प्रत्येक की प्रास्थिति (पोजीशन) और पारिश्रमिक, विभिन्न सेक्शनाें और कक्षाओं में छात्रों की संख्या और प्रत्येक में अनुसरण किए गए शिक्षा के पाठ्‌यक्रम; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए व्ययों का प्राक्कलन । 3508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 21. विद्या परिषद्‌ का गठन.--(1) विद्या परिषद्‌ का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से होगा, अर्थात्‌ः-

(क) पदेन सदस्यः-

(i) कुलपति (अध्यक्ष);

(ii) विश्वविद्यालय का संकाय अधिष्ठाता;

(iii) शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता;

(iv) रजिस्ट्रार (सदस्य सचिव);

(v) परीक्षा नियन्त्रक;

(vi) छात्र कल्याण अधिष्ठाता;

(vii) विभागाध्यक्ष;

(viii) योजना और स्थानन अधिष्ठाता;

(ix) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(x) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थाओं के निदेशक; और

(xi) शिक्षकों के दो प्रतिनिधि ।

(ख) अन्य सदस्यः-

(i) दो सदस्य, जो विद्या परिषद्‌ द्वारा उनके विशेष ज्ञान के कारण सहयोजित किए गए हों और जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों;

(ii) रजिस्ट्रार, विद्या परिषद्‌ का सदस्य सचिव होगा तथा उसे मत देने का

अधिकार नहीं होगा।

(iii) सदस्यों के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी;

(iv) पदेन सदस्यों से अन्यथा, विद्या परिषद्‌ के सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिए

पद धारण करेंगे;

(v) बैठक में सभी विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। मतों के बराबर होने की दशा में, बैठक के अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा; और

(vi) अविनिश्चत मामलों को कुलाधिपति को अगे्रषित किया जाएगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

22. विद्या परिषद्‌ की शक्तियां और कत्र्तव्य.-(1) विद्या परिषद्‌, प्रधान शैक्षणिक प्राधिकरण होने के नाते अधीक्षण करेगी, निदेश देगी और नियन्त्रण रखेगी तथा शिक्षण, शिक्षा और परीक्षाओं के स्तरमानों को3509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 बनाए रखने तथा उपाधियों को अभिप्राप्त करने से सम्बन्धित अन्य विषयों के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और कत्र्तव्यों का पालन करेगी जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकलू प्रभाव डाले बिना और अधिनियम, नियमों, पश्चातवर्ती परिनियमों, विनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन विद्या परिषद्‌ की उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी और उसके निम्नलिखित कत्र्तव्य होंगे अर्थात्‌ः- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर साधारण पर्यवेक्षण रखना और शिक्षण के तरीकों, विद्या इकाईयों में सहकारी (कम्बाइंड) अध्यापन, अनुसंधान मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में दिशानिदेश देना;

(ख) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समितियों की स्थापना या नियुक्ति करने हेतु अन्तर-विषयक, अन्तर-संकाय समन्वय करना;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरूचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी संकाय या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने पर, विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना;

(घ) पश्चात्‌वर्ती परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल विनियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों को दिए जाने, फीस रियायतों और उपस्थिति, आंतरिक निर्धारण (इंटरनल असेसमेन्ट) आदि के सम्बन्ध में हो;

(ङ) प्रबन्ध बोर्ड को निम्नलिखित के संबंध में नए अध्यादेशों के प्रारूप या विद्यमान अध्यादेशों के संशोधन प्रारूप की संस्तुति (सिफारिश) करनाः-

(i) शिक्षक की अर्हताएं;

(ii) विद्या इकाईयों के कार्यकलापों में छात्रों की सहभागिता और नियन्त्रण (गवरनैन्स);

(iii) विद्या इकाईयों का प्रबन्धन;

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं, इनके लिए अर्हताएं, अध्ययन के पाठ्‌यक्रमों की अवधि तथा ऐसी पाठ्‌यक्रमों की अन्य आवश्यक विशेषताएं और ऐसी उपाधियों, डिप्लोमों या प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिए परीक्षाओं का प्रकार और प्रकृति;

(अ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कत्र्तव्यों सहित, परीक्षाओं का संचालन;

(vi) विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रवेश और उनका अभ्यावेशन (इन्रोलमेन्ट); छात्रों

के बीच अनुशासन बनाए रखना; छात्रों के निवास की बाबत शर्तें;

(vii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं (स्टाइपन्ड), पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(viii) विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमों और परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाें के लिए प्रवेश हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(x) अन्य निकायों, समितियों या बोर्डों का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अवधि में सुधार के लिए आवश्यक या वाँछनीय हों;

(xi) छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए विशेष प्रबन्ध (व्यवस्थाएं),

यदि कोई हों, करना;

(xii) कुलाधिपति को किसी विशिष्ट संकाय (संकायों) में विद्या इकाईयों आदि में नए विषय (विषयों) को आरम्भ करने या नए विभाग (विभागों)/संस्था (संस्थाओं)/विद्यालय (विद्यालयों) अध्ययन केन्द्र (केन्द्रों) को खोलने की सिफारिश करना । तथापि विद्या परिषद्‌, मामले (विषय) में प्रबन्ध बोर्ड को अन्तिम रूप से सिफारिश करने से पूर्व, विद्यमान संकाय (संकायों) के कार्य का मूल्यांकन करेगी :

परन्तु यदि प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ से असहमत होता है, तो यह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा प्रारूप को संशोधित रूप से स्वीकार (अंगीकार) कर सकेगा या इसे नामंजूर कर सकेगा और यदि दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत नहीं है, तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट अहर्ताओं के अध्यधीन, शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की संख्या, अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तों को विहित करना;

(छ) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की अस्थाई रिक्तियों के लिए नियुक्ति की रीति विनिर्दिष्ट करना;

(ज) पीठ स्थापना, अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्याें (एमिरिटस), अध्येताओं (फैलोज), कलाकारों तथा लेखकों की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबन्धनों और शर्तों का अवधारण करना;

(झ) पाठ्‌यक्रम लेखकों(कोर्स राइटरों), काउंसलरों, परीक्षकों और निरीक्षकों (इन्विजिलेटरज) को संदेय पारिश्रमिक और संदेय यात्रा तथा अन्य भत्तों को वित्त समिति से परामर्श करने के पश्चात्‌, नियत करना; और

(ञ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विशिष्टताएं और अध्ययनवृत्तियां आदि संस्थित करना ।

23. विद्या परिषद्‌ की बैठकें.-(1) विद्या परिषद्‌ की बैठक, ऐसी तारीख को और ऐसे समय पर या ऐसे स्थान पर होगी, जो कुलपति द्वारा नियत किया जाए।

(2) बैठक की कार्यसूची की प्रतियां, सदस्यों को बैठक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दी जाएंगी। (3) विद्या परिषद्‌ की बैठकों की गणपूर्ति, इसके कुल सदस्यों के एक-तिहाई से होगी।3511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (4) विद्या परिषद्‌ की बैठक में विचार में लाए जाने वाले समस्त प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा । विद्या परिषद्‌ के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होगा और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

24. योजना बोर्ड की शक्तियां और कत्र्तव्य.-योजना बोर्ड की शक्तियां और कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

(1) योजना बोर्ड, कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले छह से अनधिक सदस्यों से गठित होगा ।

(2) कुलपति से अन्यथा, योजना बोर्ड के सभी सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) योजना बोर्ड, विश्वविद्यालय के विकास और विस्तार के लिए समुचित योजनाएं परिकल्पित करेगा और बनाएगा तथा इसके अतिरिक्त इसके पास कुलाधिपति, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ को किसी भी विषय पर जिसे यह विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(4) योजना बोर्ड, ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा, जो विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की योजना और उनकी निगरानी (मॉनीटरिंग) के लिए आवश्यक हों ।

(5) योजना बोर्ड, ऐसे अन्तरालों पर बैठक करेगा जो वह समीचीन समझे, परन्तु यह एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें करेगा ।

(6) कुलपति, योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा; और

(7) योजना बोर्ड की बैठक में समस्त विनिश्चय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे। मत बराबर होने की दशा में बैठक में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा । 25. वित्त समिति की शक्तियां और कत्र्तव्य.-(1) वित्त समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(i) कुलपति;

(ii) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी से अन्यथा, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नियुक्त किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(iii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति; और

(iv) सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य ।

(2) कुलपति, वित्त समिति का अध्यक्ष होगा ।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा और उसे मत देने का अधिकार होगा ।

(4) पदेन सदस्य से अन्यथा वित्त समिति के सभी सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह समिति के सदस्य बनते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(5) वित्त समिति के तीन सदस्यों से समिति की बैठक की गणपूर्ति होगी । 3512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (6) वित्त समिति, लेखों का परीक्षण करने तथा व्ययों के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए वर्ष में कम से कम तीन बैठकें करेगी :

परन्तु दो क्रमवर्ती बैठकों के मध्य एक सौ अस्सी दिनों से अनधिक की अवधि व्यपगत होगी । (7) ग्रेडों के पुनरीक्षण, वेतनमानों को अपग्रेड करने और उन मदों, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा ।

(8) वित्त समिति, वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्ययों के लिए सीमाओं को नियत करेगी जो विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी, और विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक व्यय, वित्त समिति के अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा ।

(9) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार और टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात्‌ संशोधनों सहित या संशोधनों के बिना, समिति द्वारा नियत की गई कुल सीमा के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

26. संकाय.-(1) विश्वविद्यालय के ऐसे संकाय होंगे, जो पश्चात्‌वर्ती परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) प्रत्येक संकाय ऐसी विद्या इकाईयों से गठित होगा जो अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं । (3) कोई भी विभाग, पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए उपबन्धों के सिवाय, स्थापित या समाप्त नहीं किया जाएगा ।

27. प्राधिकरणों की बाबत प्रकीर्ण उपबन्ध.-(1) अन्य समितियाँ.- शासी निकाय या विद्या परिषद्‌ ऐसे बोर्ड या समितियाँ नियुक्त कर सकेगी, जो शासी निकाय या विद्या परिषद्‌ के सदस्यों से गठित होगी और ऐसी नियुक्ति करते समय ऐसे अन्य सदस्य नियुक्त कर सकेगी, जो प्राधिकरण प्रत्येक मामले में उचित समझे; और ऐसा कोई बोर्ड या समिति उसे सौंपे गए ऐसे किसी विषय को, उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा पश्चात्‌वर्ती पुष्टि के अध्यधीन, निपटा सकेगा ।

(2) निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता करना जहां परिनियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है.- जहां अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन अध्यक्ष के लिए विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, बोर्ड या समिति की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या जब अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) त्यागपत्र.-(क) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, रजिस्ट्रार को सम्बोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और त्यागपत्र, रजिस्ट्रार द्वारा पत्र प्राप्त करते ही प्रभावी हो जाएगा ।

(ख) विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी (वैतनिक हो या अन्यथा) रजिस्ट्रार को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगाः

परन्तु ऐसा त्यागपत्र, उसी तारीख को प्रभावी होगा जिसको रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसे स्वीकार किया गया हो ।

(ग) यदि किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य, उस प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहता है जिससे वह निर्वाचित या नामनिदिर्ष्ट या नियुक्त किया गया है, तो वह सम्बद्ध बोर्ड या समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा ।3513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 28. अध्यापन पदों पर नियुक्तियां और उनसे हटाए जाने की रीति.-(1) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कुलाधिपति के अनुमोदन से, चयन समिति की सिफारिश पर, कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे । (2) विद्या परिषद्‌, उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा शिक्षक की मान्यता वापिस ले सकेगीः

परन्तु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उस शिक्षक को ऐसे समय के भीतर, जो उस नोटिस में विनिदिर्ष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने का लिखित नोटिस न दे दिया जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए और जब तक विद्या परिषद्‌ द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हो, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में पेश करे, विचार न कर लिया जाए ।

(3) किसी भी व्यक्ति को, प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों के सिवाय, विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियमित पद हेतु नियुक्त नहीं किया जाएगा या उसे मान्यता नहीं दी जाएगी ।

(4) कुलपति, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, आवश्यकता पर आधारित तदर्थ या संविदात्मक नियुक्तियां करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

29. चयन समिति.-(1) आचार्य, सह-आचार्य (रीडर), सहायक आचार्य, प्राध्यापक, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, वित्त अधिकारी और पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने हेतु चयन समितियां होंगी ।

(2) खण्ड (1) के अधीन प्रत्येक चयन समिति, कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा, और कुलाधिपति द्वारा नामनिदिर्ष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों) से गठित होगी तथा इसके अतिरिक्त, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति करने के लिए चयन समिति सिफारिशें करने के लिए, तथाकथित सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इसके सदस्य की तरह लेगीः-

आचार्य/रीडर (i) सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो । (ii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हों, कुलाधिपति द्वारा, उन नामों के पैनल में से नामनिदिर्ष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश कुलपति द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य सम्बद्ध होगा, उनके विशेष ज्ञा या रूचि के कारण की गई हो ।

सहायक आचार्य/प्राध्यापक (i) सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष ।

(ii) दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हों, कुलाधिपति द्वारा, उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश कुलपति द्वारा उस विषय में, जिससे सहायक आचार्य या प्राध्यापक सम्बद्ध होगा, उसके विशेष ज्ञान या रूचि के कारण की गई हो ।

रजिस्ट्रार/परीक्षा नियन्त्रक/ कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति । इनमें से एक मुख्य वित्त और लेखा सदस्य क्रमशः शैक्षणिक प्रशासन, प्रबन्धन और वित्त में अधिकारी विशेषज्ञ होगा । 3514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 पुस्तकालयाध्यक्ष कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से संबंधित हों, जिन्हें विषय या पुस्तकालय विज्ञान का विशेष ज्ञान हो ।

(3) विश्वविद्यालय के आचार्र्यों, सह आचार्य (रीडर), प्राध्यापकों या प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति के सम्बन्ध में, चयन समिति की सिफारिशें, यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अध्यधीन होगी ।

30. अध्यापनेत्तर पदों पर नियुक्तियों की रीति.-(1) अध्यापनेत्तर पदों के लिए सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा, निम्नलिखित से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी-

(i) कुलपति (अध्यक्ष);

(ii) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य; और

(iii) रजिस्ट्रार-सदस्य सचिव ।

(2) समिति का सदस्य सचिव, इसकी कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

31. अध्यापन पदों की सेवा के निबन्धन और शर्तें.-(1) विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, किसी तत्प्रतिकूल करार के अभाव में, पश्चातवर्ती परिनयिमों में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की उपलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी पश्चातवर्ती परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य, लिखित संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे, जिसके लिए प्रारूप पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) खण्ड (3) में निर्दिष्ट प्रत्यके संि वदा की एक प्रति, रजिस्ट्रार के पास जमा करवाई जाएगी। (5) विश्वविद्यालय और खण्ड (1) में वर्ण्ाित व्यक्तियों के बीच किसी संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद सम्बद्ध शिक्षक या अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय के अनुरोध पर, नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक, से गठित समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा और समिति का विनिश्चय अंतिम होगा ।

32. शिक्षकों का हटाया जाना.-(1) जहां किसी शिक्षक के विरूद्ध अवचार का आरोप है, वहां कुलपति, यदि वह उचित समझे, लिखित आदेश द्वारा शिक्षक को निलम्बित कर सकेगा और प्रबन्ध बोर्ड को तत्काल उन परिस्थितियों की रिपोर्ट देगा, जिनके अधीन आदेश किया गया था :

परन्तु यदि प्रबंध बोर्ड की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं, जो शिक्षक के निलम्बन को समर्थित नहीं करती हैं, तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(2) उसकी सेवा की संविदा या नियुक्ति के निबन्धनों में किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, अवचार के आधार पर किसी शिक्षक को, हटाने का हकदार होगा :

परन्तु कुलाधिपति, उचित और पर्याप्त कारण के और लिखित में तीन मास का नोटिस देने या नोटिस के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के सिवाय, किसी शिक्षक को हटाने का हकदार नहीं होगा ।3515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (3) किसी भी शिक्षक को खण्ड (2) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसके बारे में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध, उसे कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो । (4) शिक्षक का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको उसके हटाए जाने का आदेश किया गया है :

परन्तु जहां कोई शिक्षक उसके हटाए जाने के समय निलम्बित है, तो उस दशा में उसका हटाया जाना, उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको उसे निलम्बित किया गया था ।

(5) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षक, कुलपति को लिखित में तीन मास का नोटिस देकर, त्यागपत्र देने का हकदार होगा ।

33. अध्यापनेत्तर पदों की सेवा के निबन्धन और शर्तें.-(1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से अन्यथा विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, पश्चात्‌वर्ती परिनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

(2) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से अन्यथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा उपलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी पश्चात्‌वर्ती परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

34. शिक्षक से अन्यथा कर्मचारियों का हटाया जाना.-(1) उसकी सेवा की संविदा या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षक से अन्यथा किसी कर्मचारी को, उस प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकेगा, जो उस कर्मचारी को नियुक्त करने में सक्षम है, यदि उसने निम्नलिखित में से कोई निर्रहता उपगत कर ली हैंः-

(क) वह विकृतचित्त है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित बना रहता है;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) वह किसी दाण्डिक अपराध या नैतिक अधमता से ग्रस्त किसी अपराध के लिए, न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है; और

(घ) वह अन्यथा साबित अवचार का दोषी है :

परन्तु किसी भी कर्मचारी को, कुलाधिपति के अनुमोदन के बिना नहीं हटाया जाएगा ।

(2) किसी भी कर्मचारी को खण्ड (1) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे उसके बारे में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो । (3) जहां कर्मचारी का सेवा से हटाया जाना, खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट से अन्यथा कारणों से है; परन्तु यदि कर्मचारी स्थायी नियमित कर्मचारी है तो वहां उसे लिखित में तीन मास का नोटिस दिया जाएगा या नोटिस के बदले में तीन मास का वेतन संदत्त किया जाएगा । उस कर्मचारी की दशा में जो परिवीक्षा पर है, केवल एक मास का नोटिस अपेक्षित होगा ।

(4) इन परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शिक्षक से अन्यथा कोई कर्मचारी तब तक त्यागपत्र देने का हकदार नहीं होगा, जब तक वह--

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास का नोटिस नहीं देता या विश्वविद्यालय को नोटिस के बदले में तीन मास का वेतन संदत्त नहीं करता; और

(ख) किसी अन्य दशा में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक मास का नोटिस नहीं देता या विश्वविद्यालय को उसके बदले में एक मास का वेतन संदत्त नहीं करता । 3516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 35. कर्मचारियों के लिए आचार संहिता.-(1) प्रत्येक कर्मचारी, सभी समयों पर, कत्र्तव्य के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठा और परायणता बनाए रखेगा, और अपने पदीय व्यवहार में सर्वथा ईमानदार और निष्पक्ष रहेगा । (2) कर्मचारी, कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों, छात्रों और आम जनता के साथ व्यवहार में सभी समयों पर शिष्ट रहेगा ।

(3) नियुक्ति के निबन्धनों में जब तक विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबन्धित न हो, प्रत्येक कर्मचारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा तथा उसे अनुसूचित कामकाज के घंटों और अवकाश तथा प्रावकाश के दौरान, ऐसे कत्र्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकेगा, जो उसे सम्बद्ध प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा सौंपे जाएं । इन कत्र्तव्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन समितियों, जिनके लिए विश्वविद्यालय उसे नियुक्त कर सकेगा, की बैठकों में उपस्थिति भी सम्मिलित होगी ।

(4) कर्मचारी से कामकाज के अनुसूचित घण्टों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाएगी, जिनके दौरान उसका अपने कत्र्तव्य के स्थान पर उपस्थित रहना अपेक्षित होगा।

(5) विधिमान्य कारणों और अकल्पित आपातिक कारणों के सिवाय, कोई भी कर्मचारी पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना कत्र्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा ।

(6) कोई भी कर्मचारी, छुट्‌टी या प्रावकाश के दौरान भी, समुचित प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, स्थान नहीं छोड़ेगा ।

(7) स्थान छोड़ने से पूर्व, कर्मचारी, उस विभागाध्यक्ष को, जिसके साथ वह कार्यरत है या यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष है, तो संकाय के अधिष्ठाता को अपना वह पता सूचित करेगा, जिस पर वह स्थान से अपनी अनुपस्थिति अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा ।

(8) कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय के परिसर में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग नहीं लेगा या अपनी पदीय हैसियत का अनुचित लाभ नहीं उठाएगा या विश्वविद्यालय प्रसुविधाओं का राजनीतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की अनुज्ञा नहीं देगा ।

(9) कोई भी कर्मचारी, किसी भी प्रसारण में या बिना नाम के या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या प्रैस के लिए किसी संसूचना में या किसी लोक कथन में, तथ्य या राय की बाबत निम्नलिखित कोई ऐसा कथन नहीं करेगाः-

(क) जिससे विश्वविद्यालय की किसी नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना हो; या (ख) जो विश्वविद्यालय और केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था या संगठन या लोक सदस्यों के बीच सम्बन्धों को परेशानी में डाल दे; या (ग) जो विश्वविद्यालय के नाम से या उसमें अपनी हैसियत से, अनुचित लाभ उठाएं; या (घ) इस पैरा की कोई भी बात, किसी कर्मचारी द्वारा उसकी पदीय हैसियत में या उसे सौंपे गए कत्र्तव्यों के सम्यक्‌ अनुपालन में अभिव्यक्त किसी कथन या मतके लिए लागू नहीं होगी ।

(10) इस पैरा के उप-पैरा (ग) (iii) में यथा उपबन्धित के सिवायः-

(क) कोई भी कर्मचारी, सम्बद्ध प्राधिकारी(अॅथारिटी) की पूर्व मंजूरी के सिवाय किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकरण(अॅथारिटी) द्वारा संचालित किसी जांच के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं देगा ।3517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (ख) जहां उप-पैरा (ग) (i) के अधीन कोई मंजूरी प्रदान की गई है, वहां ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी कर्मचारी, विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा ।

(ग) इस पैरा की कोई भी बात, निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगी -

(i) विश्वविद्यालय द्वारा, संसद द्वारा या किसी राज्य विधानमण्डल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकरण के समक्ष किसी जांच में दिए गए किसी साक्ष्य के लिए; या (ii) किसी न्यायिक जांच में दिए गए साक्ष्य के लिए; या

(iii) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिए गए किसी साक्ष्य के लिए ।

(11) कोई भी कर्मचारी, सम्बद्ध प्राधिकारी (अॅथारिटी) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय या उसे सौंपे गए कत्र्तव्यों के सद्‌भाव में अनुपालन के सिवाय, किसी पदीय दस्तावेज या सूचना को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा, जिसे वह ऐसा दस्तावेज या सूचना देने के लिए प्राधिकृत नहीं है ।

(12) कोई भी व्यक्ति, सम्बद्ध प्राधिकारी (अॅथारिटी) की पूर्व लिखित अनुज्ञा के सिवाय, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं को किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगाएगा या अपने पदीय समनुदेशन के बाहर कोई नियोजन नहीं लेगा ।

(13) कोई भी कर्मचारी, न तो किसी कारबार में सट्‌टेबाजी करेगा, न ही अपने पति या पत्नी या परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा विनिधान, जिससे उसके पदीय कत्र्तव्यों के निर्वहन में परेशानी उत्पन्न होने या उस पर असर पड़ने की संभावना हो, करने की अनुज्ञा देगा और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे उसके पदीय कामकाज के सम्बन्ध में व्यवहार होने की संभावना है, न तो धन ब्याज पर उधार देगा, न ही किसी ऐसे व्यक्ति से धन उधार लेगा ।

(14) कर्मचारी अपने निजी क्रियाकलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करेगा, ताकि वह आभ्यासिक ऋणग्रस्तता या दिवालियापन से बच सके । जब कोई कर्मचारी, ऋण के लिए गिरफ्तार होने का दायी पाया जाता है, या दिवालियापन का अवलंबन लेता है, या जब पाया जाता है कि उसके वेतन का आधा भाग लगातार कुर्क हो रहा है, तो वह पदच्युति के लिए दायी होगा । कोई भी कर्मचारी जो, दिवालियापन के लिए विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन हो जाता है, तो वह पूर्ण तथ्यों को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को तत्काल सूचित करेगा । यदि कोई कर्मचारी, किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में अन्तर्वलित हो जाता है, तो वह विभागाध्यक्ष, जिससे वह सम्बद्ध है, के माध्यम से इस तथ्य के होते हुए भी कि उसे जमानत पर छोडा़ गया है या नही, सक्षम प्राधिकारी को तत्काल सूिचत करेगा और वह कर्मचारी जिसे पुलिस अभिरक्षा में, चाहे दाण्डिक आरोप के लिए या अन्यथा, अड़तालीस घण्टों से दीर्घतर अवधि के लिए निरूद्ध किया गया है, विश्वविद्यालय में तब तक अपना कत्र्तव्य ग्रहण नहीं करेगा, जब तक उसने सक्षम प्राधिकारी से उस प्रभाव की लिखित अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो ।

(15) कर्मचारिवृन्द का प्रत्येक सदस्य, विश्वविद्यालय सेवा में प्रथम नियुक्ति पर और तत्पश्चात्‌ ऐसे अन्तरालों पर, जो सम्बद्ध प्राधिकारी (अॅथारिटी) के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा विहित किए जाएं, ऐसे प्रारूप पर, जिसे विश्वविद्यालय इस निमित्त विहित करे, उसके स्वामित्व के अधीन, उस द्वारा अर्जित या विरासत में आई या उस द्वारा पट्‌टे या बन्धक पर, उसके स्वयं के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ली गई समस्त जंगम (चल) या स्थावर (अचल) सम्पत्ति की विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करेगा ।

(16) कोई भी कर्मचारी, सम्बद्ध प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी पदीय कार्य, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकरण प्रकृति की भत्र्सना का विषय रहा हो, से दोषमोचन हेतु किसी भी न्यायालय या प्रैस की शरण नहीं लेगा :

3518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 परन्तु इस पैरा की कोई भी बात किसी भी कर्मचारी को, उसके निजी चरित्र या उसके द्वारा उसकी निजी हैसियत में किए गए किसी कार्य को दोषमुक्त करने हेतु प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी। (17) जब कभी कोई कर्मचारी, कोई दावा पेश करना चाहता है या उसके प्रति किसी अन्याय के लिए प्रतितोष चाहता है, तो वह अपने मामलाें को उचित माध्यम द्वारा अगे्रषित करेगा, और किसी भी उच्चतर प्राधिकारी (अॅथारिटी) को अपने अभ्यावेदन की अग्रिम प्रतियां तब तक अग्रेषित नहीं करेगा, जब तक निम्न प्राधिकारी (लोअर अॅथारिटी) द्वारा उसका दावा नामंजूर न कर दिया हो या अनुतोष देने से इन्कार न कर दिया हो, या मामले का निपटारा करने में तीन मास से अधिक का विलम्ब न हुआ हो :

परन्तु कोई भी कर्मचारी किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए या किसी अन्य मामले के लिए, प्राधिकारियों (अॅथारिटीज) को सम्बोधित संयुक्त अभ्यावेदन में हस्ताक्षरकत्र्ता नहीं होगा ।

(18) कोई कर्मचारी, किसी भी आचरण नियम को भंग करने या अन्यथा के लिए शास्तियां अधिरोपित करने और उसके विरूद्ध की गई किसी ऐसी कार्रवाई के विरूद्ध अपील करने की बाबत, पश्चात्‌वर्ती परिनियमों के उपबन्धों द्वारा विनियमित होगा ।

36. माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया.-(1) विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के कर्मचारी के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अविनिश्चित रहता है, किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, निम्नलिखित से गठित माध्यस्थम्‌ अधिकरण को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगाः- (i) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; और

(iii) सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति ।

(2) विश्वविद्यालय, माध्यस्थम्‌ अधिकरण द्वारा, उसके कत्र्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में, मंगवाए गए किसी अभिलेख, रिपोर्ट या अन्य सूचना को, उसे प्रस्तुत करेगा ।

(3) माध्यस्थम्‌ अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उस द्वारा विनिश्चित मामले की बाबत किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा ।

(4) परीक्षा के लिए कोई भी छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली (रोल) से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है, और जिसे एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा देने से विवर्जित किया गया है, उस द्वारा ऐसे आदेशों या संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, कुलाधिपति को अपील कर सकेगा तथा कुलाधिपति, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा और छात्र के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, ऐसे छात्र के अनुरोध पर, ऐसी रीति में, जैसी अध्यादेशों/विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, माध्यस्थम्‌ अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र या किसी विद्या इकाई को, अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, किसी अधिकारी या प्राधिकारी (अॅथारिटी) के विनिश्चय के विरूद्ध, ऐसे समय के भीतर, जो पश्चातवर्ती परिनियमों में विहित किया जाए, कुलाधिपति को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि कुलाधिपति उस विनिश्चिय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा ।

(6) समस्त विवाद, सिविल न्यायालय, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की अधिकारिता के अध्यधीन होंगे।3519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (7) पूर्वोक्त अधिनियम या उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं भी उपबन्धों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई कोई बात या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी के विरूद्ध न होगी । 37. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना.-(1) अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई सम्बन्धी समस्त शक्तियां, कुलपति में निहित होंगी ।

(2) कुलपति, अपनी समस्त या ऐसी शक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त विनिदिर्ष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(3) इन परिनियमों के अधीन अनुशासन प्रवर्तित करने की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित का े घोर अनुशासनहीनता का कृत्य समझा जाएगाः-

(क) विश्वविद्यालय या विद्या इकाई के अध्यापन और अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य या छात्र के विरूद्ध, शारीरिक हमला करना या शारीरिक बल के प्रयोग की धमकी देना;

(ख) किसी हथियार को ले जाना या प्रयोग करना या प्रयोग करने की धमकी देना;

(ग) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के उपबन्धों का कोई अतिक्रमण करना;

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित छात्रों की प्रास्थिति, गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण करना;

(ङ) महिलाओं के प्रति कोई अनादरसूचक व्यवहार करना, चाहे मौखिक हो या अन्यथा;

(च) किसी भी रीति मेें घूस लेने-देने या भ्रष्टाचार का प्रयत्न करना;

(छ) संस्था और सम्पत्ति का जानबूझ कर विनाश करना;

(ज) धार्मिक या साम्प्रदायिक आधार पर वैमनस्य या असहिष्णुता पैदा करना;

(झ) विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक कृत्यों में किसी भी रीति में, अव्यवस्था पैदा करना;

और

() रैगिंग करना ।

(4) कुलपति, अनुशासन को बनाए रखने और अनुशासन बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे उचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश या निदेश कर सकेगा कि किसी छात्र या छात्रों को-

(क) निष्कासित किया जाए; या

(ख) कथित अवधि तक निकाल दिया जाए ; या

(ग) कथित अवधि तक किसी विद्या इकाई में अध्ययन के पाठ्‌यक्रम या पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाए; या

(घ) ऐसी राशि का जुर्माना किया जाए, जो विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा; या 3520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (ङ) विश्वविद्यालय या विद्या इकाई की परीक्षा या परीक्षाएं देने से, एक या एक से अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए; या

(च) सम्बन्धित छात्र या छात्रों की उस परीक्षा या उन परीक्षाओं, जिनमें वह/वे बैठे हैं, का (के) परिणाम रद्‌द कर दिए जाएं ।

(5) विद्या इकाईयों के अधिष्ठाता, हॉलों के अध्यक्ष, संकाय अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के अध्यक्ष, और पुस्तकाल्याध्यक्ष छात्रों पर विश्वविद्यालय में, उनकी अपनी-अपनी विद्या इकाईयों, हॉलों, संकायों, विभागों में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करेंगे जो विद्या इकाईयों, आवास हॉलों और सम्बन्धित विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए कुलपति के अनुमोदन के अध्यधीन, आवश्यक हो । (6) कुलपति और अधिकारियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत विनियम बनाए जाएंगे।

(7) प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह प्रवेश पाने पर, स्वयं को कुलपति और अन्य प्राधिकारियों (अॅथारिटीज), जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन अनुशासन प्रयोग करने का प्राधिकार निहित किया जा सके, की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन करता है ।

38. रैगिंग का प्रतिषेध और रैगिंग के लिए दण्ड.-(1) विश्वविद्यालय या विद्या इकाईयों के परिसर के भीतर या बाहर, किसी भी प्रकार की रैगिंग सर्वथा प्रतिषिध होगी ।

(2) रैगिंग का कोई वैयक्तिक या सामूहिक कार्य या व्यवहार, घोर अनुशासनहीनता समझा जाएगा और इसके लिए इस परिनियम के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

(3) इस परिनियम के प्रयोजनों के लिए, रैगिंग से साधारणतया ऐसा कोई कार्य, आचरण या व्यवहार अभिप्रेत है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों की प्रभुतापूर्ण शक्तियाें या प्रास्थिति (हैसियत) को, नए भर्ती किए छात्रों या उन छात्रों, जिन्हें किसी भी रूप में अन्य छात्रों से कनिष्ठ या अश्रेष्ठ समझा गया है, पर उपस्थापित किया जाए और इसके अन्तर्गत ऐसे वैयक्तिक या सामूहिक कार्य या व्यवहार हैं -

(क) जिनमें शारीरिक हमला या शारीरिक बल प्रयोग करने की धमकी अन्तर्वलित हो;

(ख) जो छात्राओं की प्रास्थिति, गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण करते हों;

(ग) जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रास्थिति, गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण करते हों;

(घ) जिनसे छात्रों का उपहास और तिरस्कार हो तथा उनका स्वाभिमान प्रभावित होता हो;

और

(ङ) जिनमें गाली और छेड़छाड,़ अशिष्ट इशारों तथा अश्लील व्यवहार का समावेश हो । (4) विद्या इकाईयों का अधिष्ठाता, विभागों या विश्वविद्यालय के छात्रावास या निवासों के हालों के अध्यक्ष (हैड) रैगिंग की घटना की किसी भी सूचना पर तुरन्त कार्रवाई करेंगे ।

(5) खण्ड (4) में किसी बात के होते हुए भी, अधिकारी, रैगिंग की किसी भी घटना की जांच भी कर सकेगा और उनकी पहचान, जो रैगिंग में शामिल हैं, की रिपोर्ट तथा घटना के स्वरूप की रिपोर्ट, कुलपति को कर सकेगा ।

(6) अधिकारी, रैगिंग का अपराध करने वालों की पहचान तथा रैगिंग की घटना के स्वरूप को स्थापित करते हुए एक प्रारम्भिक रिपोर्ट भी, कुलपति को प्रस्तुत कर सकेगा ।3521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (7) यदि विद्या इकाईयों का अधिष्ठाता या विभाग के अध्यक्ष (हैड) का समाधान हो जाता है कि लिखित में अभिलिखित किसी भी कारण से ऐसी जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक नहीं है, तो वह कुलपति को तद्‌नुसार परामर्श दे सकेगा ।

(8) जब कुलपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है, तो उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(9) खण्ड 3 (क), 3(ख) और 3(ग) में वर्णित रैगिंग की घटनाओं के होने को प्रकट करने वाले खण्ड (5) या (6) के अधीन रिपोर्ट, या सुसंगत प्राधिकारी (अॅथारिटी) द्वारा खण्ड (7) के अधीन अवधारण की प्राप्ति पर, कुलपति छात्र या छात्रों को विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए निकालने का निदेश या आदेश करेगा । (10) कुलपति, रैगिंग के अन्य मामले में आदेश या निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या छात्रों को निकाल दिया जाए या कथित अवधि तक किसी विद्या इकाई में अध्ययन के पाठ्‌यक्रम या विभागीय परीक्षा में प्रवेश के लिए एक या अधिक वर्षों के लिए उसे/उन्हें प्रवेश न दिया जाए या सम्बन्धित छात्र या छात्रों के उस परीक्षा या परीक्षाओं, जिनमें वह बैठा है/वे बैठे हैं, के परिणाम को रदद्‌ कर दिया जाए ।

(11) यदि किसी छात्र को, जिसने विश्वविद्यालय की उपाधियां प्राप्त की हैं, इस परिनियम के अधीन दोषी पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधियों को वापस लेने के लिए समुचित कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी ।

(12) इस परिनियम के प्रयोजन के लिए, रैगिंग का दुष्प्रेरण, चाहे रैगिंग के किसी कार्य, व्यवहार या उद्‌दीपन के रूप में हो, को भी रैगिंग समझा जाएगा ।

(13) विश्वविद्यालय के भीतर समस्त विद्या इकाईयां इस परिनियम के अधीन जारी अनुदेशों/निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आबद्ध होंगी, तथा परिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की अभिप्राप्ति के लिए कुलपति को सहायता और सहयोग देगी ।

39. अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक, पारितोषिक आदि संस्थित करना.-(1) विद्या परिषद्‌ प्रत्येक विद्या इकाई के समुचित संकाय के परामर्श से कार्रवाई प्रारम्भ करेगी तथा अध्यापन निःशुल्कता (ट्‌यूशन फ्रीशिप) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक, पारितोषिक आदि संस्थित किए जाने की सिफारिश करेगी । विद्या परिषद्‌, इन पुरस्कारों की सिफारिश कुलाधिपति को पुष्टि हेतु करेगी। (2) प्रत्येक संकाय अधिष्ठाता या विद्या इकाई के अध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा, कि वह विद्या परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित स्कीमों के लिए बजट में पर्याप्त उपबन्ध सुनिश्चित करे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड को इसके द्वारा अनुमोदित अध्यापन निःशुल्कता (ट्‌यूशन फ्रीशिप), अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों इत्यादि को, प्रदान करने, निलम्बित करने या रद्‌द करने के प्रयोजन के लिए नियम और विनियम बनाने की पूर्ण शक्तियां होंगीः

परन्तु अध्यापन निःशुल्कता (ट्‌यूशन फ्रीशिप), अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों, योग्यता एवं आय छात्रवृत्तियों, शिक्षा ऋणों और अन्य रियायतों की विद्यमान स्कीमें उस समय तक प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि उनको कुलाधिपति द्वारा प्रतिस्थापित, परिवर्तित या अन्यथा निपटा नहीं दिया जाता। (4) अध्यापन फीस (ट्‌यूशन फीस), रियायतें, उस योग्यता, जो विद्या परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर विनिश्चत की जाए, के आधार पर प्रदान की जाएंगी ।

40. प्रवेश पॉलिसी.-(1) अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन, स्नातक पूर्व/एकीकृत/स्नातकोत्तर/डॉक्टर संबंधी (डॉक्टरल) प्रोग्रामों में प्रवेश, सर्वथा राज्य स्तर/अखिल3522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 भारतीय स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में मैरिट/रैंक तथा अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों/ग्रेडों तथा पाठ्‌यक्रमेत्तर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर दिया जाएगा। यदि किसी प्रोग्राम के लिए राज्य स्तर/ अखिल भारतीय स्तर पर कोई प्रवेश परीक्षा संचालित नहीं की जाती है, तो विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा संचालित कर सकेगा।

यदि विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षा संचालित नहीं की जाती है, तो अर्हता परीक्षा में मैरिट प्रवेश का मानदण्ड होगी ।

विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया समय-समय पर, अध्यादेशों/विनियमों के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(2) प्रत्येक पाठ्‌यक्रम में पच्चीस प्रतिशत स्थान (सीटें) उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हैं । विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग (निशक्त) तथा अन्य सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछडे़ वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए स्ािान (सीटें) उस विस्तार तक आरक्षित रखेगा, जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं :

परन्तु यदि आरक्षित प्रवर्गों के अधीन आबंटित स्थान (सीटें) रिक्त रह जाते हैं, तो स्ािान (सीटें) सामान्य प्रवर्ग में सम्परिवर्तित कर दिए जाएंगे तथा सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाएंगे ।

41. छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस की बाबत उपबन्ध.-(1) विश्वविद्यालय की फीस संरचना अधिनियम की धारा 32 के उपबंधों के अनुसार विनिश्चित की जाएगी ।

(2) फीस अर्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर प्रभारित की जाएगी और फीस के संग्रहण के लिए समय अनुसूची, विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस) में अधिसूचित की जाएगी ।

42. विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में स्थानों (सीटों) की संख्या की बाबत उपबन्ध.-(1) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में स्थानों (सीटों) की कुल संख्या, विद्या परिषद्‌ द्वारा विनिश्चित की जाएगी तथा कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित की जाएगी । तथापि, प्रत्येक पाठ्‌यक्रम में विभिन्न प्रवर्गों के लिए स्थानों (सीटों) का आरक्षण, सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार रखा जाएगा और विभिन्न प्रवर्गों के लिए रिक्तियां खुले प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेंगी।

(2) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में स्थानों (सीटों) की संख्या, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन, विद्या परिषद्‌ के विवेक पर, बढ़ाई या घटाई जा सकेगी ।

(3) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में स्थानों(सीटों) का आबंटन, कुलाधिपति के अनुमोदन से विद्या परिषद्‌ द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

आदेश द्वारा, हस्ता/- सचिव (उच्चतर शिक्षा)।3523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934

[Authoritative English Text of this Department Notification number EDN-A-Ka (3)-

14/2012- dated, 2012 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 31st August, 2012

No. EDN-A-Ka (3)-14/2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the I.E.C. (India Education Centre) University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 11 of 2012), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following First Statutes of the I.E.C. (India Education Centre) University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh, namely:—

The First Statutes of I.E.C. (India Education Centre) University, 2012.

1. Short title and commencement.—(1) These statutes may be called the First Statutes of the I.E.C. (India Education Centre) University, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Statutes unless there is anything repugnant to the subject or context,—

(a) "Academic Units" means institutes, schools, colleges, Departments etc., established and maintained by the University;

(b) "Act" means the I.E.C. (India Education Centre) University (Establishment and Regulation) Act, 2012;

(c) "Authority" means any of the Authority of the University;

(d) "employee" means all the employees whether teaching or non-teaching of the University;

(e) "Officer" means Officer of the University; and

(f) "section" means a section of the Act.

(2) All words and expressions used in these statutes but not defined shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Other Officers of the University.—In addition to the officers specified in section 11, there shall be the following other officers, namely:—

(i) the Dean of Academic Affairs;

(ii) the Deans of Faculty;

(iii) the Dean of Studies;

(iv) the Dean of Students Welfare;

(v) the Dean of Postgraduate Studies;

(vi) the Dean of Co-operative Studies and Placement;

(vii) the Controller of Examination; and

(viii) the Librarian;

4. Powers and functions of the Chancellor.—(1) In addition to the powers conferred upon him, under sub-section (4) of section 12, the Chancellor shall exercise the following powers, namely:—

(a) he shall be the chairperson of the Governing Body;

(b) he shall have the right to conduct an inspection or cause an inspection to be made, by such officer or officers as he may direct, of the University or any Academic Units, including the buildings, laboratories, records and equipments thereof and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by it, or to cause an inquiry to be made in a like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University, or any Academic Units;

(c) In case of its inspection or inquiry relating to any of the affairs of the University or any Academic Units, he shall communicate to the Vice-Chancellor the result of such inspection or inquiry together with his views thereon and advise him with regard to the action to be taken thereon and on receipt of the report made by him, the Vice- Chancellor shall communicate the same forthwith to the Board of Management for consideration and the Board of Management shall communicate through the Vice- chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken by it upon the results of such inspection or inquiry;

(d) Where the Board of Management or the Management of the Faculty or Academic Units, as the case may be, does not take action to his satisfaction, he may after considering any explanation furnished or representation made by the Board of Management or Management of the Faculty or Academic Units, as the case may be, issue such directions as he may deem fit and the University or the Faculty or Academic Units, as the case may be, shall comply with such directions;

(e) Without prejudice to the foregoing provisions, he may, by an order in writing, annul proceedings of the University or any of its authority or the decision of any officer, as the case may be, which is not in conformity with the provisions of the Act or these statutes or the subsequent statutes or ordinances, as the case may be:

Provided that before making such order, he shall call upon the university or faculty or any of its Academic Units, as the case may be, to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the period specified by it or by him in this behalf, he shall consider the same.

(2) When the Chancellor is away from the Head-quarter or if he is unable to perform his duties due to ill health or for any other reasons, the Vice-Chancellor, and if the office of the Vice- Chancellor is also vacant, such officer, as he may appoint, shall perform his duties, and the Vice- Chancellor or as the case may be, the officer appointed by him shall, at the earliest opportunity, report the action taken by him for his confirmation:

Provided that if the action taken is not approved by him, his decision thereon shall be final.

5. Terms and conditions of service and powers and functions of the Vice-

Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer.

(2) The Vice-Chancellor shall be provided a rent free residence and full maintenance thereof.

(3) The Vice-Chancellor may resign from his office by serving a notice of one month in writing under his hand addressed to the Chancellor:

Provided that where the circumstances so warrant, the Chancellor may waive off the period of notice and accept the resignation forthwith.

(4) If the office of the Vice-Chancellor falls vacant due to resignation or otherwise, the Chancellor may appoint any officer of his choice who shall perform the duties of the Vice- Chancellor, until the vacancy is filled up on regular basis or until the Vice-Chancellor resumes his duties, as the case may be, and the officer so appointed shall have all the powers of the Vice- Chancellor and shall be entitled to the privileges and amenities of the Vice-Chancellor:

Provided that such interim arrangement shall not exceed a period of one year from the date on which such an arrangement is made.

(5) In addition to the powers conferred upon him under section 13, the Vice-Chancellor shall exercise and perform the following powers and functions, namely:—

(a) he shall be entitled to be present at, and to address any meeting of any Authority;

(b) he shall exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of all the authorities in letter and spirit and ensure that they are not contradictory in nature and practice;

(c) he shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such powers to such officer or officers as he may deem fit;

(d) he shall make appointments of the Deans, Principals, Professors, Associate Professors, Readers, Lecturers, Librarian, other teachers and such academic staff of Academic Unit established by the University, as may be necessary, on the recommendations of the selection committees constituted for the purpose by the Chancellor. He shall be the chairperson of such committee(s):

Provided that he may make short-term appointments, for a period not exceeding one year, of such officers as he may consider necessary for the functioning of the University;

(e) he shall grant leave of absence to any officer of the University and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such an officer during the period of his absence;

(f) he shall grant leave of absence to any employee and if he so decides may delegate such powers to any other officer or officers;

(g) he shall have the authority to take disciplinary action against any employee for any omissions and commissions, dereliction of duty etc. as may be specified by the subsequent statutes:

Provided that if the decision taken by any authority on his report affects any person in the service of the University, the said person may appeal to the Chancellor within thirty days from the date on which such a decision was communicated to him and the decision of the Chancellor on such appeal shall be final;

(h) he shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the various authorities, except that of the Governing Body;

(i) If in his opinion it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority under the Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by him, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final;

(j) he shall act as a vital link with the University Grants Commission or All India Council of Technical Education or National Council of Teacher Education or Council for Architecture or Universities or Pharmacy Council or NAAC or NBA, other National and International agencies and other regulatory authorities, as the case may be;

(k) he shall take steps and bring about NAAC or NBA accreditation for Institutions or Departments, to provide guidance and logistic support for getting the highest possible grade to the institution and to help the Departments and Institution to get maximum amounts of financial grants from various funding agencies including UGC or AICTE, State and Central Governments;

(l) he shall take steps to keep abreast with the latest Educational policies of both the State and Central Governments and also the corpus of knowledge and trends in various disciplines and to apprise the Departments or Institution about the same and to guide them in their proper implementation;

(m) he shall, at the close of each academic year, in the manner specified in the subsequent statutes or ordinances, assess and evaluate the teaching and research works done by the members of the Faculty, if he deems necessary, he may appoint a committee of experts for the purpose. On such assessment or evaluation, if he is of the opinion that the work and conduct of any member of the Faculty is not satisfactory, he may, in the manner as laid down in the subsequent statutes or ordinances, initiate or cause to be initiated action against such a member;

(n) he shall exercise such other powers as may be specified in the subsequent statutes;

and

(o) he shall ensure that the provisions of the Act, statutes, ordinances and the regulations are duly observed and implemented and he shall take all necessary steps in this regard.

(6) Other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

6. Appointment, terms and conditions of service of the Registrar and his powers and functions.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose headed by the Vice-Chancellor on the terms and conditions of service as may be specified in the subsequent statutes or the ordinances.

(2) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar by reason of illness or absence for any other cause is unable to perform his official duties, his duties shall be performed by such officer as the Vice-Chancellor may appoint subject to the approval of the Chancellor.

(3) The Registrar shall be a whole time salaried officer and work under the control of the Vice-Chancellor.

(4) It shall be the duty of the Registrar,—

(a) to formulate a time schedule for various academic and administrative activities for the annual or semester format including receiving of applications for admission to the University and to keep a permanent record of all syllabi, curricula and information connected therewith;

(b) to assist the Controller of Examination for the conduct of examinations in the manner as may be specified in the subsequent statutes;

(c) to maintain a register of all degrees, diplomas and academic distinctions conferred by the University;

(d) to have the custody of the record, the common seal and other properties of the University as the Chancellor may commit to his charge;

(e) to supply to the Chancellor copies of the agenda of meetings of the authorities as soon as they are issued and the minutes of such meetings ordinarily within a month of the holding of the meetings;

(f) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign power of attorney, verify pleadings and depute his representative for this purpose;

(g) to enter into agreements, contracts, sign documents and authenticate records on behalf of the University; and

(h) to perform such other functions as may from time to time be assigned to him by the Vice-Chancellor and the Chancellor, as the case may be.

7. Appointment, terms and conditions of service of the Chief Finance and Accounts Officer and his powers and functions.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose and headed by the Vice-Chancellor on such terms and conditions of service as may be specified in the subsequent statutes or the ordinances.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall be a whole time salaried officer and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(3) When the office of the Chief Finance and Accounts Officer falls vacant or when he is by reason of illness or absence for any other cause, unable to perform his official duties, such duties shall be performed by such officer as the Vice-Chancellor may appoint for this purpose. Such appointment shall be for a period of one year or till a permanent incumbent is appointed by the Chancellor, whichever is earlier.

(4) The Chief Finance and Accounts Officer shall,—

(a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regard to its financial policy;

(b) be responsible for the proper maintenance of the accounts of the University; and (c) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Vice- Chancellor as may be specified in the subsequent statutes or the ordinances.

(5) Subject to the control of the Vice-Chancellor, the Chief Finance and Accounts Officer shall,—

(a) hold and manage the property and investments including trust and endowed property for the furtherance of the objects of the University;

(b) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non- recurring expenditures for the financial year are not exceeded and that all moneys are expended on the purposes for which they are granted or allotted;

(c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University for the next financial year and presentation of the same to the Board of Management through the Vice-Chancellor and also for ensuring that the financial sanctions are obtained in time;

(d) keep a constant vigilance on the state of the cash and bank balances and investments;

(e) watch and progress the collection of revenue and advise on the methods of collection employed in relation thereto;

(f) keep all money belonging to the University in a Scheduled Bank approved by the Chancellor;

(g) ensure that the registers of the properties, buildings, land, furniture and equipments are maintained up-to-date and that the stock checking of equipments and other consumable material in all offices and academic units is conducted at regular intervals, or as may be required from time to time;

(h) call for from any Academic Unit, any information or returns that he may consider necessary to discharge his financial responsibilities; and

(i) to prepare and issue agenda and maintain minutes of the meetings of the Finance Committee, and conduct the correspondence on behalf of the said Committee.

(6) The receipt of the Chief Finance and Accounts Officer or the officer(s) duly authorized in this behalf by the Chancellor for any money payable to the University shall be sufficient discharge for the same.

8. Appointment, terms and conditions of service of the Dean of Academic Affairs and his powers and functions.—(1) There shall be appointed a Dean of Academic Affairs by the Vice-Chancellor, from amongst teachers of the University who shall not be below the rank of Professor, on the recommendations of the Board of Management.

(2) The terms and conditions of service of the Dean of Academic Affairs shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

(3) The Dean of Academic Affairs shall report directly to the Vice-Chancellor and perform the following functions, namely:—

(a) to develop syllabi of new academic programmes to be established by various Academic Units;

(b) to update syllabi of existing academic programmes of various programmes of the University;

(c) to develop inter-discipline and joint degree academic programmes and their syllabi;

(d) to seek accreditation from the appropriate accrediting/professional agencies including both national and international agencies;

(e) to develop academic collaboration for the University with Institutions of repute both in India and abroad;

(f) to recommend to the Vice-Chancellor about the establishment of new academic programmes and for the elimination of certain other programmes;

(g) to control and implement the various scholarships schemes of State/Central Government for campus students;

(h) to publish in-house magazines and other similar publications as their Chief Editor and Coordinator;

(i) to co-ordinate wherever necessary, the work of the teaching staff of the University Academic Departments but not to directly control, the work of the Deans of faculty and Heads of Departments in their respective departments;

(j) to act as an Academic guide, in developing and improving the teaching and research standards in the faculty/school/college Institutions / Departments;

(k) to suggest and propose innovations and new ideas in the working of the various educational processes and systems with a view to bring in latest technologies and ideas; and

(l) to perform any other duty or function allotted to him by the Vice-Chancellor and or the Chancellor.

9. Appointment, terms and conditions of service of the Dean of Faculty and his powers and functions.—(1) There shall be appointed a Dean of faculty in each faculty by the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the University who shall not be below the rank of Professor, on the recommendations of the Board of Management.

(2) The terms and conditions of service of the Dean of Faculty shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

(3) The Dean of Faculty shall report directly to the Vice-Chancellor and perform the following functions, namely:—

(a) he shall oversee the functioning and development of academic units and co-ordinate with the Dean of Academics in performing such duties;

(b) he shall advise the Vice-Chancellor regarding all academic and administrative matters of Academic Units; and

(c) the heads of various academic units, shall report to him on a regular basis.

10. Appointment, terms and conditions of service of the Dean of Studies and his powers and functions.—(1) There shall be appointed a Dean of Studies in each faculty by the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the University who shall be not below the rank of Professor, on the recommendations of the selection committee headed by the Vice-Chancellor.

(2) When the office of the Dean of Studies falls vacant or when he is by reason of illness or absence for any other cause, unable to discharge his duties, the same shall be discharged by such officer as the Vice-Chancellor may appoint for this purpose.

(3) The Dean of Studies shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the Academic Unit; and

(4) The terms and conditions of service and duties and powers of the Dean of studies shall be such as may be specified in the subsequent statutes and ordinances.

11. Appointment, terms and conditions of service of the Dean of Students Welfare (DSW) and his powers and functions.—(1) The Dean of Students Welfare (DSW) shall be appointed by the Vice-Chancellor, from amongst teachers of the University or who have been teachers of any other university or other suitable person(s) who shall not be below the rank of Professor, or equivalent in experience, on the recommendation of selection committee headed by the Vice-Chancellor. He shall report to the Vice-Chancellor.

(2) The terms and conditions of service of the Dean of Students Welfare (DSW) shall be such as may be specified in the subsequent statutes or the ordinances.

(3) The Dean of Student Welfare (DSW) shall with the approval of the Vice-Chancellor perform the following functions, namely:—

(a) make arrangement for the student residences in various University Hostels and to supervise discipline of students, studying in the University;

(b) plan, organize and supervise the co-curricular and cultural activities of the students in the University campus;

(c) look after the physical welfare, NCC and NSS activities of the students in the University campus;

(d) deal with all matters pertaining to discipline among the University students in the3531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 campus, and outside, except those relating to their academic work, which will be dealt with by the Heads of Departments and/or the Dean of Studies and to recommend penalties as may be deemed necessary, after due enquiry;

(e) devise ways and means for promoting the well being of the University students which includes inculcating of social, moral, emotional and intellectual values among them, regard for great ideas, like loyalty to country, harmonious co-existence, devotion to duty and pursuit of truth and achieving excellence in studies and other co-curricular activities and sports;

(f) have the overall charge and supervision of the office of the Dean of Students Welfare; and

(g) perform any other duty or function which may be allotted to him by the Vice- Chancellor from time to time.

(4) The Vice-Chancellor may authorise any other person to exercise any or all of the duties of the Dean of Students Welfare in his absence.

12. Appointment, terms and conditions of service of the Dean of Post Graduate Studies and his powers and functions.-(1) There shall be appointed a Dean of Post Graduate Studies by the Vice-Chancellor, from amongst teachers of the University or teachers of any other University, who shall not be below the rank of Professor or has the equivalent research and industrial qualification, on the recommendations of the selection committee headed by the Vice- Chancellor.

(2) The terms and conditions of service of the Dean of Post Graduate Studies shall be such as may be specified in the subsequent statutes and ordinances.

(3) The Dean of Post Graduate Studies shall exercise and perform the following powers and functions, with the approval of the Vice-Chancellor and report directly to the Vice-Chancellor, namely:—

(a) organize, co-ordinate and conduct postgraduate teaching research across Academic Unit;

(b) co-ordinate all the Postgraduate academic activities at the University level through respective Deans of Faculties and Deans of Studies;

(c) co-ordinate wherever necessary, the work of the teaching staff of the Academic Departments of the University but not to directly control, the work of the Deans of Faculty, Deans of Studies and Heads of Departments in their respective departments;

(d) act as an Academic guide, in developing and improving the teaching and research standards in the Academic Units;

(e) suggest and propose innovations and new ideas in the working of the various educational processes and systems with a view to bring in latest technologies and ideas; and

(f) perform any other duty or function allotted to him by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor may authorise any other officer in the University to exercise any or all of his powers in his absence.

13. Appointment, terms and conditions of service of the Dean of Co-operative Studies and Placement and his functions.—(1) There shall be appointed a Dean of Co-operative Studies and Placement amongst all the faculties by the Chancellor, on the recommendations of the Board of Management in accordance with procedure laid down by it with the approval of the Chancellor.

(2) The terms and conditions of service of the Dean of Co-operative Studies and Placement shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

(3) The Dean of Co-operative Studies and Placement shall report to Vice-Chancellor and perform the following duties and functions, namely:—

(a) to identify institutions of higher learning and training centers where the students could be placed under co-operative academic education and practical training arrangements with perspective employers; and

(b) under this arrangement, a selected number of students shall study a part of a academic year at the University and spend a part of Academic Year at the training site. At the end of the Academic year this co-operative arrangement of academic training and practical training, may lead to placement opportunities.

14. Appointment, terms and conditions of service of the Controller of Examinations and his powers and functions.—(1) The Controller of Examinations shall be a whole time salaried officer and be appointed by the Chancellor, on the recommendations of the selection committee headed by the Vice-Chancellor.

(2) The terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be the same as that of the Registrar and such other officers of the University.

(3) The Controller of Examinations shall work under the direct control of the Vice- Chancellor and with his approval exercise and perform the following powers and functions, namely:—

(a) arrange for and supervise the work of examinations of the University in accordance with the manner specified in regulations and rules of the University;

(b) perform such other duties as may be specified in the subsequent statutes, or ordinances, the regulations and rules or as may be required from time to time by the Vice-Chancellor or the Chancellor;

(c) conduct all University examinations and make preparatory arrangements for examinations, setting up of the examination centers, appointment of supervisory, invigilation and other staff, ensuring smooth, efficient, fair and transparent conduct of examinations, the printing and supply of Answer Books and receive back of the unused 'Answer Books' from the centers;

(d) get the question papers set for all University examinations by the examiners or paper setters by ensuring that the Question Papers set are in accordance with the approved scheme of examinations and as per the prescribed syllabi for a particular course /3533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 paper. He shall maintain the confidentiality of the entire process of paper setting at all stages;

(e) get the question papers printed from some reputed but confidential Presses. He shall keep the name and address and phone numbers of the Press. The printed Question Papers must be received back from Press well before the start of the examination so that these reach the examination centers well in time. The entire transportation process must also be kept confidential to prevent any kind of leakage of Question Papers;

(f) fix the commencement dates of various examinations, prepare the date sheet and schedule for all examinations to be held during the next one year and publish the same well in time for the information of all concerned;

(g) get the Answer Books for all University examinations evaluated so that the award lists in all such cases are supplied to examination branches or computer section for tabulation, scrutiny and declaration of various examinations results. To ensure that all examination results are declared and published within the schedule fixed for the purpose and the public widely informed accordingly. Rectification of results and rechecking of Answer Books, wherever permissible;

(h) get the Detailed Marks Cards(DMCs), Degrees and other relevant testimonials prepared for all those students passing out from the University and also get the same supplied to Academic Units, within the period specified for this purpose;

(i) make arrangements for verifications of credentials of students who had passed out of the University and make application either for Jobs or admissions in India or abroad and would like their credentials to be verified by the University;

(j) prepare and maintain accounts for secrecy funds, get the same checked and counter- signed from the concerned authority and keep permanent records for all such confidential transactions or accounts;

(k) take steps for continuous examinations reforms so as to keep updating the existing statutes, regulations and rules relating to examinations, to propose new rules and regulations in relation to examinations and get the same approved from the concerned bodies of the University;

(l) draw out the lists of examiners, paper setters, evaluators, centre superintendents, centre Inspectors, members of flying squads, observers, Chief Coordinators, Coordinators of various examinations, both traditional and Entrance tests Examinations and get the same approved with appropriate revisions, if any, from the competent authority of the University;

(m) sign Detailed Marks Cards, Degrees and all other certificates and testimonials, wherever it is required to do so. The confidential seals, stamps including the ones carrying signatures be got prepared and kept in safe custody for use at the required time. It will be his responsibility to ensure that these confidential seals are not misused or tampered or lost by anyone for any ulterior purpose. The duplicate DMCs' and Degrees shall be issued by him on an application by the candidate on payment of requisite fee;

(n) keep liaison with Dean of Academic Units, Heads of Departments with regard to student's enrolments, conduct of examinations and on other issues relating to students and teachers;

(o) work under the direct superintendence and direction of the Vice-Chancellor;

(p) receive the examination forms and issue admit card for University examinations;

(q) countersign and sanction various TA/DA bills in respect of staff, examiners, supervisory, invigilation and other staff appointed for the conduct of examinations, Evaluation / Re-evaluation of Answer Books and tabulation/declaration/publication of Examination results; and

(r) perform or discharge any other function or duty as assigned to him by the Vice- Chancellor or the Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor may authorise any other officer to exercise any or all of the powers of Controller of Examinations in his absence.

15. Appointment, terms and conditions of service of the Librarian and his powers and functions.—(1) Subject to the approval of the Chancellor, the Librarian shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Selection Committee headed by the Vice- Chancellor constituted by the Chancellor for the purpose and he shall be a whole time salaried officer.

(2) The Librarian shall work under the control and supervision of the Vice-Chancellor and shall be responsible for the maintenance of all libraries of the University.

(3) The Librarian shall have the following functions and duties, namely:—

(a) he shall have general supervision of the University Libraries;

(b) he shall prepare the Library budget for the University Library including Department collections;

(c) he shall have the responsibility of receiving and accessioning all library materials;

(d) he shall have the responsibility of initiating the purchase requisition for all library materials;

(e) he shall keep a copy of a research papers, thesis, dissertations and publications by faculty and scholars for use by posterity in its repository;

(f) he shall have the responsibility of renewing in time subscription to journals;

(g) he shall prepare a library newsletter at monthly intervals which will carry a list of all library materials received since the last preceding newsletter and other timely library news of interest to students and staff;

(h) he shall initiate, participate and co-operate in programme designed to stimulate and encourage the use of the library by the students and faculty;

(i) he shall arrange library hours with the approval of Vice-Chancellor so as to permit maximum library use by both students and faculty members; and3535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (j) he shall arrange for departments and Academic Units, small collections of volumes and journals that are in almost constant use by the faculty and students as references or material.

16. Other Authorities of the University.—In addition to the authorities specified in section 17, there shall be the following other authorities, namely:—

(i) the Planning Board;

(ii) the Finance Committee;

(iii) the University Development Committee; and

(iv) Alumni Relation Committee.

17. Term of office of the nominated Members of the Governing Body.—(1) The term of office of the members of the Governing Body nominated under clauses (c) and (d) of subsection (1) of section 18 shall be two years.

(2) If a nominated member under clause (1) ceases to be a member due to resignation or otherwise a new member shall be nominated in his place for the remaining period.

(3) A nominated member may be re-nominated as a member of the Governing Body after the completion of the term.

(4) All decisions at the meeting shall be taken by a majority vote of the members present. The Chairperson at the meeting shall have a second or casting vote in the case of equality.

18. Powers and Functions of the Governing Body.- In addition to the powers mentioned under sub-section (3) of section 18, the Governing Body shall have the following additional powers, namely:—

(i) to approve the subsequent statutes to be framed under section 27 and the first ordinances to be framed under section 28 by the Board of Management and the subsequent ordinances to be framed by the Academic Council under section 29;

(ii) to establish, equip and maintain the University library or laboratories;

(iii) to provide for research and the advancement and dissemination of knowledge in such branches of learning as it may deem necessary; and

(iv) to take all such measures and to do all such acts, as may be necessary or desirable to achieve the objects of the University.

19. Term of office of the nominated Members of the Board of Management.—(1) The term of office of the members of the Board of Management nominated under clauses (b), (c) and (d) of sub-section(1) of section 19 shall be three years.

(2) If a nominated member under clause (1) ceases to be a member due to resignation or otherwise, a new member shall be nominated in his place for the remaining period.

(3) A nominated member can be re-nominated as a member of the Board of Management after the completion of term.

(4) All decisions at the meeting shall be taken by a majority vote of the members present. The Chairperson at the meeting shall have a second or casting vote in the case of equality.

(5) The undecided matters shall be forwarded to the Chancellor for decision and his decision shall be final.

20. Powers and functions of the Board of Management.—As per the provisions of subsection (3) of section 19, the Board of Management shall exercise and perform following powers and functions, namely:—

(1) The Board of Management shall, subject to control of the Chancellor, have the power of management and administration of the revenue and property of the University and the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for.

(2) Subject to the provisions of the Act, the subsequent statutes and the ordinances, the Board of Management shall, in addition to the other powers vested in it, have the following powers, namely:—

(a) to approve teaching and other academic posts and to define the functions and conditions of service of Professors, Readers, Lecturers and other Teachers, and other academic staff employed by the University as recommended by the Academic Council;

(b) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property of the University and all other affairs of the University and to appoint such agents as may be considered fit;

(c) to invest any money belonging to the University including any sudden and unforeseen income, in such stocks, funds, shares or securities as it thinks fit or in the purchase of immovable property in India with like power of varying such investment from time to time, provided that no action under this clause shall be taken without consulting the Finance Committee;

(d) to create teaching and non teaching posts after taking into account the recommendations of the Academic Council and Finance Committee and to specify the number of appointments thereto;

(e) to regulate and enforce discipline amongst the employees in accordance with the subsequent statutes and ordinances;

(f) to transfer or accept transfers of any immovable property on behalf of the University;

(g) to entertain, adjudicate upon, or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;

(h) to select the common seal for the University and to provide for the use of such seal;

and

(i) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, the Registrar, the Chief Finance and Accounts Officer or to any other officer, employees or authority or to a committee appointed by it, as it may deem fit.

(3) The Board of Management shall publish an annual report containing,—

(a) a review of the progress made in different spheres of activities of the University;

(b) the amounts of receipts and disbursements and the purpose for which they were made;

(c) the number of officers, teachers and other employees and position and remuneration of each, the number of students in the several sections and classes and course of instruction pursued in each; and

(d) an estimate of the expenses for the next following year.

21. Constitution of the Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:—

(a) Ex-officio members:—

(i) the Vice-Chancellor (Chairperson);

(ii) the Dean of Faculty of the University;

(iii) the Dean of Academic Affairs;

(iv) the Registrar(Member Secretary);

(v) the Controller of Examinations;

(vi) the Dean of Students Welfare;

(vii) the Heads of Departments;

(viii) the Dean of Co-operative Studies and Placement;

(ix) the Librarian;

(x) the Directors of the institutes established by the University; and

(xi) two Representatives of Teachers.

(b) Other members:—

(i) two persons, not being employees of the University, co-opted by the Academic Council for their special knowledge;

(ii) the Registrar shall be the Member-Secretary of the Academic Council and shall not have right to vote;

(iii) one-third of the members shall form the quorum;

(iv) the members of the Academic Council, other than Ex-officio members, shall hold office for a term of two years;

(v) all decisions at the meeting shall be taken by a majority vote of the members present. The Chairperson at the meeting shall have a second or casting vote in the case of equality; and

(vi) the undecided matters shall be forwarded to the Chancellor and decision of the Chancellor thereon shall be final.

22. Powers and functions of the Academic Council.—(1) The Academic Council being principal Academic Authority shall, supervise, direct and control, and be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examinations and other matters connected with the obtaining of degrees and exercise such other powers and perform such other duties as may be specified by the subsequent statutes.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, and subject to the provisions of the Act, rules, the subsequent statutes, regulations and the ordinances, the Academic Council shall in addition to all other powers vested in it, have the following powers and duties, namely:—

(a) to exercise general supervision over the academic policies of the University, and to give directives regarding methods of instructions, combined teaching among Academic Units, evaluation of research or improvements in academic standards;

(b) to bring about Inter-disciplinary, Inter-Faculty co-ordination to establish or appoint committees for taking up projects;

(c) to consider matters of general academic interests either on its own initiative or referred to it by a Faculty or Board of Management and to take appropriate action thereon;

(d) to frame regulations in consonance with the subsequent statutes and ordinances regarding the academic functioning of the University, discipline, residence, admissions, award of fellowships and studentships, fee concessions, attendance, internal assessment etc.;

(e) to recommend to the Board of Management the draft of new ordinances or draft amendments to the existing ordinances relating to,—

(i) the qualifications of teacher;

(ii) student participation in Academic Units' affairs and governance;

(iii) management of Academic Units';

(iv) degrees, diplomas, certificates, and other academic distinctions to be awarded by the University, qualifications for the same, the duration of the courses of study and other essential features of such courses and the type and nature of examination for such degrees, diplomas or certificates and other academic distinctions;

(v) the conduct of examinations, including the terms of office and the manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(vi) the admission of the students of the University and their enrolment, the maintenance of discipline among the students; the conditions regarding the residence of students;

(vii) the conditions for award of fellowships, scholarships, stipend, medals and prizes;

(viii) the fee to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University;

(ix) remuneration to be paid to examiners, moderators and tabulators, etc; (x) creation, composition and functions of other bodies, committees, or boards necessary or desirable for improving the academic life of the University;

(xi) special arrangements, if any, for the residence, discipline and teaching of women students;

(xii) to recommend to the Chancellor introduction of new subject(s) or opening of new department(s) or Institute(s) or school(s) or centre(s) of studies i.e. Academic Units in a particular Faculty(ies). However, the Academic Council shall evaluate the performance of existing Faculty(ies) before finally recommending to the Board of Management in the matter:

Provided that if the Board of Management disagrees with the Academic Council, it may adopt the draft in an amended form or reject it by a two-thirds majority of the members present and voting and if the majority of two-thirds members is not available, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(f) to prescribe number, qualifications and other eligibility conditions for teachers and other academic staff subject to the qualifications specified by UGC and other regulatory bodies;

(g) to specify the manner of appointment to temporary vacancies of academic staff;

(h) to provide for the setting up of Chairs, appointment of visiting Professors, emeritus Professors, Fellows, Artists, and Writers and determine the terms and conditions of such appointments;

(i) to fix the remuneration payable to the course writers, counsellors, examiners and invigilators and travelling and other allowances payable, after consulting the Finance Committee; and

(j) to institute fellowships, scholarships, distinctions, studentships etc.

23. Meetings of the Academic Council.—(1) The meeting of Academic Council shall be held on such date and at such time and place as may be fixed by the Vice-Chancellor.

(2) The copies of the agenda of the meeting shall be supplied to the members at least fifteen days before the meeting.

(3) The quorum of the meetings of the Academic Council shall be one-third of its total members.

(4) All questions to be considered in a meeting of the Academic Council shall be decided by a majority of votes of the members present. The Chairperson of the Academic Council shall be entitled to vote and in case of equality, the Chairperson shall exercise the deciding vote.

24. Powers and duties of the Planning Board.—The powers and duties of the Planning Board shall be as under:—

(1) The Planning Board shall consist of the Vice-Chancellor and not more than six members to be nominated by the Chancellor;

(2) All the members of the Planning Board, other than the Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years;

(3) The Planning Board shall design and formulate appropriate plans for development and expansion of the University and it shall, in addition, have the right to advise the Chancellor, Board of Management and the Academic Council on any matter which it may deem necessary for the fulfilment of the objects of the University;

(4) The Planning Board may constitute such committees as may be necessary for planning and monitoring the programmes of the University;

(5) The Planning Board shall meet at such intervals as it may deem expedient, but it shall meet at least twice in a year;

(6) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of Planning Board; and

(7) All decisions at the meeting of the Planning Board shall be taken by a majority vote of the members present. The Chairperson at the meeting shall have a second or casting vote in case of equality.

25. Powers and duties of the Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall consist of the following, namely:—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) one person to be appointed by the Board of Management from amongst its members other than an employee of the University;

(iii) three persons to be nominated by the Chancellor; and

(iv) one member as Government representative.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Finance Committee.

(3) The Chief Finance and Accounts Officer shall be the ex-officio Member Secretary of the Finance Committee and he shall have a right to vote.

(4) Every member of the Finance Committee, other than the ex-officio member, shall hold office for a term of three years from the date on which he becomes a member of the Committee.

(5) Three members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the3541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 Committee.

(6) The Finance Committee shall meet at least thrice in a year to examine the accounts and scrutinize the proposals for expenditure:

Provided that a period of not exceeding 180 days shall elapse between two consecutive meetings.

(7) All proposals relating to revision of grades, up-gradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before those are considered by the Board of Management.

(8) The Finance Committee shall fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on income and resources of the University, and no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee.

(9) The annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Chief Finance and Accounts Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration andcomments and thereafter submitted, with or without amendments to the Board of Management within the overall ceiling fixed by the Committee.

26. The Faculties.—(1) The University shall have such Faculties as may be specified by the subsequent statutes.

(2) Each Faculty shall consist of such Academic Units as may be specified in the ordinances.

(3) No department shall be established or abolished except in accordance with the provisions as may be specified in the subsequent statutes.

27. Miscellaneous provisions concerning Authorities.—(1) Other Committees.— The Governing Body or the Academic Council may appoint such Boards or Committees consisting of members of the Governing Body or Academic Council and while making such appointment may appoint such other persons as the authority in each case may think fit; and such Board or Committee may deal with the subject assigned to it subject to subsequent confirmation by the authority which appointed it.

(2) Elected Chairperson to preside where no provision is made in the statutes.— Where, under the Act, the statutes or the ordinances, no provision is made for a Chairperson to preside over a meeting of any University Authority, Board or Committee, or when the Chairperson is absent, the members present shall elect one amongst them to preside over the meeting.

(3) Resignation.—(a) Any member other than an ex-officio member of the Governing Body, the Board of Management, the Academic Council or any other Authority of the University or Committee may resign by a letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as letter is received by the Registrar;

(b) Any officer (whether salaried or otherwise) may resign his office by a letter addressed to the Registrar:

Provided that such resignation shall take effect only on the date from which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy.

(c) If any member of the Authority of the University ceases to be a member of that Authority from which he has been elected or nominated or appointed he shall cease to be the member of the Board or Committee concerned.

28. The manner of appointments and removal of teaching posts.—(1) The teachers of the University shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of selection committee with the approval of the Chancellor.

(2) The Academic Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw recognition of a teacher:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that teacher to show cause, within such time as may be specified in the notice as to why such resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them, have been considered by the Academic Council.

(3) No person shall be appointed or recognized as a teacher of the University for the regular post except on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose.

(4) The Vice-Chancellor shall be authorized to make need based ad-hoc or contract appointments for a period not exceeding one year.

29. Selection Committee.—(1) There shall be Selection Committees for making recommendations for appointments to the posts of the Professor, Reader (Associate Professor), Assistant Professor, Lecturer, Registrar, Controller of Examinations, Finance Officer and the Librarian.

(2) Every Selection Committee under clause(1) shall consist of the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson thereof, and person(s) nominated by the Chancellor and, in addition, the Selection Committee for making recommendations for appointment to a post specified in column (1) of the table below shall have as its members the persons specified in the corresponding entry in column (2) of the said table:—

Professor/Reader (i) The Head of the Department concerned if he is Professor.

(ii) Two persons not connected with the University, nominated by the Chancellor, out of a panel of the names recommended by the Vice-Chancellor having special knowledge of or interest in the subject with which the Professor will be concerned.

Assistant (i) The Head of the Department concerned. Professor/ Lecturer (ii) Two persons not connected with the University, nominated

by the Chancellor out of a panel of the names recommended by the Vice-Chancellor having special knowledge of or interest in the subject with which the Assistant Professor or Lecturer will be concerned.

Registrar/ Three persons nominated by the Chancellor. One member Controller of each shall be an expert in Academic Administration,3543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 Examination/ Management and Finance respectively.

Chief Finance and Two persons connected with the University, who have Account officer special knowledge of the subject or Library Science to be Librarian nominated by the Chancellor.

(3) The recommendations of the Selection Committee shall be subject to the regulations issued by the University Grants Commission or other regulatory bodies, as the case may be, from time to time, with regard to appointment and promotion of Professors, Reader (Associate Professors), Lecturers and administrative posts of the University.

30. The manner of appointments of non-teaching posts.—(1) All Candidates to non- teaching posts shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Selection committee consisting of—

(i) the Vice-Chancellor (Chairperson);

(ii) two members nominated by the Board of Management; and

(iii) the Registrar — Member Secretary

(2) The Member Secretary of the committee shall keep record of its proceedings and perform such other functions as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

31. Terms and Conditions of Service of the teaching posts.—(1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the terms and conditions of service as may be specified in the subsequent statutes.

(2) The emoluments of members of the academic staff shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

(3) Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which shall be specified in the subsequent statutes.

(4) A copy of every contract referred to in clause (3) shall be deposited with the Registrar.

(5) Any dispute arising out of a contract between the University and those mentioned in clause (1) shall at the request of the teacher or the officer or employee concerned, or at the instance of the University be referred to a Committee consisting of one member appointed by the authority competent to make the appointment, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor and the decision of the Committee shall be final.

32. Removal of Teachers.—(1) Where there is an allegation of misconduct against a teacher, the Vice-Chancellor may, if he thinks fit, by order in writing place the teacher under suspension and shall forthwith report to the Board of Management, the circumstances under which the order was made:

Provided that the Board of Management may, if it is of the opinion that the circumstances of the case do not warrant the suspension of the teacher, revoke that order.

(2) Notwithstanding anything contained in terms of his contract of service or of his appointment, the Chancellor shall be entitled to remove a teacher on the ground of misconduct:

Provided that the Chancellor shall not be entitled to remove a teacher except for a good and sufficient cause and after giving three months notice in writing or payment of three months' salary in lieu of notice.

(3) No teacher shall be removed under clause (2) until he has been given a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken with regard to him.

(4) The removal of a teacher shall take effect from the date on which the order of removal is made:

Provided that where a teacher is under suspension at the time of his removal, the removal shall take effect on the date on which he was placed under suspension.

(5) Notwithstanding anything contained in these statutes, a teacher shall be entitled to resign by giving three months notice in writing to the Vice-Chancellor.

33. Terms and Conditions of Service of the Non-teaching posts.—(1) All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service as may be specified in the subsequent statutes.

(2) The manner of appointment and emoluments of employees, other than the teachers and other academic staff, shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

34. Removal of employees other than a teacher.—(1) Notwithstanding anything contained in terms of his contract of service or his appointment, an employee, other than a teacher, may be removed by the authority which is competent to appoint the employee if he has incurred any of the following disqualifications, namely:—

(a) he is of unsound mind and stands so declared by a competent authority;

(b) he is an un-discharged insolvent;

(c) he has been convicted by the court of law of any criminal offence or an offence involving moral turpitude; and

(d) he is otherwise guilty of proven misconduct:

Provided that no employee shall be removed without the approval of the Chancellor.

(2) No employee shall be removed from service under clause (1) until he has been given a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken with regard to him.

(3) Where the removal from service of an employee is for a reason other than that specified in clause (1), he shall be given three months notice in writing or paid three months salary in lieu of notice, provided the employee is a permanent regular employee. In case of employee who is on probation only one month notice is required.

(4) Notwithstanding anything contained in these statutes, an employee, other than a teacher, shall not be entitled to resign unless he—

(a) gives a three months' notice in writing to the appointing authority or pays to the University three months' salary in lieu of notice, if he is a permanent employee; and3545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (b) gives one months' notice in writing to the appointing authority or pays to the University one month salary in lieu thereof in any other case.

35. Code of Conduct for Employees.—(1) Every employee shall, at all times maintain absolute integrity and devotion to duty, and also be strictly honest and impartial in his official dealings.

(2) An employee shall at all times be courteous in his dealings with other members of the staff, students and general public.

(3) Unless otherwise provided specifically in the terms of appointment, every employee shall be whole-time employee of the University, and may be called upon to perform such duties, as may be assigned to him by the concerned authority or officer, beyond scheduled working hours and on holidays and during vacations. These duties shall inter alia include attendance at meetings of committees to which he may be appointed by the University.

(4) An employee shall be required to adhere to the scheduled hours of work, during which he is required to be present at the place of his duty.

(5) Except for valid reasons and for unforeseen contingencies, no employee shall be absent from duty without prior written permission.

(6) No employee shall leave station except with the previous written permission of proper authority, even during leave or vacation.

(7) Before leaving the station, an employee shall inform the Head of the Department to whom he is attached, or Dean of Studies if he is himself the Head of a Department, of the address where he would be available during the period of the absence from station.

(8) No employee shall take active part in politics in the campus of the University or exploit his official position or permit the use of University facilities for political purposes.

(9) No employee shall, in any broadcast or in any document published anonymously or in his own name or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion—

(a) which has the effect of an adverse criticism of any policy or action of the University;

or

(b) which is capable of embarrassing the relations between the University and the Central Government or any State Government or any other Institution or organization or members of public; or

(c) which exploits the name of the University or his position therein; or

(d) Nothing in this paragraph shall apply to any statements or views expressed by an employee in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

(10) Save as provided in sub-para (c) (iii) of this para—

(a) no employee shall, except with the previous sanction of the concerned authority, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, Committee or authority.

(b) where any sanction has been accorded under sub-para c (i) no employee giving such evidence shall criticize the policy or any action of the University or the Central Government or any State Government.

(c ) nothing in this para shall apply for—

(i) evidence given at any inquiry before any authority appointed by the University, by Parliament or by a State Legislature; or

(ii) evidence given in any judicial inquiry; or

(iii) evidence given at any departmental enquiry ordered by the University authorities.

(11) No employee shall, except in accordance with any general or special order of the concerned authority or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or information to any person to whom he is not authorized to communicate such document or information.

(12) No employee shall, except with the prior written permission of the concerned authority, engage himself directly or indirectly, in any trade or business or undertake any employment outside his official assignments.

(13) No employee shall speculate in any business nor shall make or permit his spouse or any members of his family to make, any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties and shall lend money at interest to any person nor shall he borrow money from any person with whom he is likely to have official dealings.

(14) An employee shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. When an employee is found liable to arrest for debt or has recourse to insolvency or when it is found that a moiety of his salary is continuously being attached, he may be liable to dismissal. Any employee, who becomes the subject of legal proceedings for insolvency shall forthwith report full facts to the University authorities. In case any employee who gets involved in some criminal proceedings shall immediately inform the competent authority through the Head of the Department to which he is attached, irrespective of the fact whether he has been released on bail or not and the employee who is detained in police custody whether on criminal charge or otherwise for a period longer than 48 hours shall not join his duties in the University unless he has obtained written permission to that effect from the Competent Authority.

(15) Every member of the staff shall, on first appointment in the University service and thereafter at such intervals as may be prescribed by general or special orders of the concerned authority, submit return in such form as the University may prescribe in this behalf, of all movable and immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

(16) No employee shall, except with the prior sanction of the concerned authority, have recourse to any court of law or to press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of defamatory character:

Provided that nothing in this para shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity.

(17) Whenever an employee wishes to put forth any claim, or seeks redress of any wrong done to him, he shall forward his case through proper channel, and shall not forward advance copies of his representation to any higher authority, unless the lower authority has rejected the claim or refused relief, or the disposal of the matter is delayed by more than three months; provided that no employee shall be signatory to any joint representation addressed to the authorities for redress of any grievances or for any other matter.

(18) An employee shall be governed by the provisions of the subsequent statutes regarding imposition of penalties for breach of any conduct rules or otherwise and preferring an appeal against any such action taken against him.

36. The procedure for arbitration.—(1) Any dispute arising between the University and an employee of the University and the same not being decided for a period more than one year, shall, on the request of either party be referred to an Arbitral Tribunal for decision, which shall consist of the following :—

(i) a Chairperson nominated by the Chancellor;

(ii) one person nominated by the Board of Management; and

(iii) one person nominated by the employee concerned.

(2) The University shall furnish any record, report or other information called for by the Arbitral Tribunal to discharge its function in an efficient manner.

(3) The decision of the Arbitral Tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matter decided by it.

(4) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Vice-Chancellor, Discipline Committee or Examination Committee, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examination of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him, appeal to the Chancellor and the Chancellor may confirm, modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor or the Committee, as the case may be, and any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall, at the request of such student, be referred to the Arbitral Tribunal in the manner as may be specified in the ordinances/regulations.

(5) Every employee or student of the University or any Academic Unit shall, notwithstanding anything contained in the Act, have a right to appeal within such time as may be specified by the subsequent statutes, to the Chancellor against the decision of any officer or authority, as the case may be, and thereupon, the Chancellor may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

(6) All disputes shall be subject to jurisdiction of the Civil Courts, Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

(7) No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of the Act ibid or these statutes or the ordinances made under the said Act. 37. Maintenance of discipline among students of the University.—(1) All powers relating to discipline and disciplinary action shall vest in the Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor may delegate all or such powers as he deems proper to such other persons as he may specify in this behalf.

(3) Without prejudice to the generality of powers to enforce discipline under these statutes, the following will amount to an act of gross indiscipline:—

(a) physical assault, or threat to use physical force, against any member of the teaching and non-teaching staff or student of the University or Academic Unit;

(b) carrying or use of, or threat of use of any weapon;

(c) any violation of the provisions of the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955);

(d) violation of the status, dignity and honour of students belonging to the Schedule Castes and Tribes;

(e) any practice whether verbal or otherwise derogatory to women;

(f) any attempt to bribe or corruption in any manner;

(g) wilful destruction of institution and property;

(h) creating ill will or intolerance on religious or communal grounds;

(i) causing disruption in any manner in the academic functioning of the University system; and

(j) ragging.

(4) Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as may seem to him appropriate, the Vice-Chancellor, may in the exercise of his powers order or direct that any student or students—

(a) be expelled; or

(b) be, for a stated period rusticated; or

(c) be not for a stated period, admitted to a course or courses of study in any Academic Unit; or

(d) be fined with a sum of rupees that may be specified; or

(e) be debarred from taking a University or Academic Unit Examination or Examinations for one or more years; or

(f) that the result of the student or students concerned in the examination in which he or they have appeared be cancelled.

(5) The Dean of Academic Units, Head of the Halls, Deans of faculties, Heads of Teaching Departments in the University and the Librarian shall exercise disciplinary authority over3549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 students in their respective Academic Units, Halls, faculties and departments, in the University as may be necessary for the proper conduct of the Academic Units, residence halls and teaching in the concerned Departments subject to the approval of the Vice-Chancellor.

(6) Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor and the officers, detailed regulations of discipline and proper conduct shall be framed by the University.

(7) At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration that on admission he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities who may be vested with the authority to exercise discipline under the Act, the statutes, the ordinances and the regulations.

38. Prohibition of and Punishment for Ragging.—(1) Ragging in any form shall be strictly prohibited, within or outside the premises of University or Academic Units.

(2) Any individual or collective act or practice of ragging shall amount to a gross indiscipline and shall be dealt with under this statute.

(3) Ragging for the purposes of these statutes, ordinarily means any act, conduct or practice by which dominant powers or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or students who are considered junior or inferior by other students and includes individual or collective acts or practices which—

(a) involve physical assault or threat to use physical force;

(b) violate the status, dignity and honour of women students;

(c) violate the status, dignity and honour of students belonging to the Scheduled Castes and Tribes;

(d) expose students to ridicule and contempt and affect their self esteem; and (e) entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.

(4) The Dean of Academic Units, the Heads of the Departments or University Hostel or Halls of Residence shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging.

(5) Notwithstanding anything provided in Clause (4), the officer may also enquire into any incident of ragging and make a report to the Vice-Chancellor of the identity of those who are indulged in ragging and the nature of the incident.

(6) The officer may also submit to the Vice-chancellor an initial report establishing the identity of the perpetrators of ragging and the nature of the ragging incident.

(7) If the Dean of an Academic Unit or Head of the Department is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he may so advise the Vice-Chancellor accordingly.

(8) When the Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such enquiry, his decision thereon shall be final.

(9) On receipt of a report under Clause (5) or (6) or a determination by the relevant authority under Clause (7) disclosing the occurrence of ragging incidents described in Clauses 3(a),3550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 3(b) and 3(c), the Vice-Chancellor shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of years.

(10) The Vice-Chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not for a stated period, admitted to a course of study in an Academic Units or in a Departmental Examination for one or more years or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.

(11) In case students who have obtained degrees of the University are found guilty under this statute, appropriate action for withdrawal of degrees conferred by the University shall be initiated.

(12) For the purpose of this statute, abetment of ragging whether by way of any act, practice or incitement of ragging shall also amount to ragging.

(13) All the Academic Units within the University shall be obligated to carry out instructions/directions issued under this statute, and to give aid and assistance to the Vice- Chancellor to achieve the effective implementation of the same.

39. Institution of Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals, Prizes etc.—(1) The Academic Council shall initiate action in consultation with the appropriate Faculty of each Academic Unit and recommend the institution of tuition freeships, fellowships, scholarships, studentships,, medals, prizes etc. The Academic Council shall recommend these awards to the Chancellor for confirmation.

(2) It shall be the responsibility of the each Dean of Faculty or head of the Academic Unit to ensure sufficient provision in the budget for the schemes approved by the Academic Council.

(3) The Board of Management shall have full powers to make rules and regulations for the purposes of award, suspension, or cancellation of the tuition freeship, fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes etc., approved by it:

Provided that the existing schemes of tuitions freeships, fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes, Merit-cum-Means Scholarships, Educational Loans and other concessions shall continue to be in force until such time as they are replaced, altered or otherwise dealt with by the Chancellor.

(4) The tuition fee concessions may be granted on the basis of merit as may be decided by the Academic Council from time to time.

40. Admission policy.—(1) Subject to the provisions of the Act and any other law for the time being in force, the admissions in the Under-Graduate/Integrated/Post-Gratuate/Doctral programs shall be made strictly on the basis of merit/rank in the entrance examination conducted at State level/All India level or marks/grades obtained in the qualifying examination and achievements in co-curricular activities. In case no entrance test is conducted at State level/All India level for a program, the University may conduct its own entrance test.

In case no examination is conducted by the University, merit in the qualifying examination shall be the criteria for admission.

The eligibility criteria and procedure for admission in various programs run by the University shall be specified through the ordinances/regulations from time to time.

(2) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis. University shall reserve seats for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Physically Handicapped and other socially and educationally backward classes to an extent as notified by the Government of Himachal Pradesh from time to time:

Provided that in case seat(s) allotted under reserved categories remain vacant, the seat(s) shall be converted to general category and offered to the candidates belonging to the general category.

41. Provisions regarding fee to be charged from the students.—(1) The Fee Structure of the University shall be decided as per the provisions of section 32 of the Act.

(2) The fee shall be charged on semester/annual basis and time schedule for collecting the fee shall be notified in the prospectus.

42. Provisions regarding number of seats in different courses.—(1) Total number of seats in different courses shall be decided by the Academic Council and approved by the Chancellor. However, reservation of seats for different categories in each course shall be kept as per prevalent Government rules and vacancies in different categories may be filled by open category candidates.

(2) Number of seats in different courses may be increased or decreased at the discretion of the Academic Council subject to approval of the Chancellor.

(3) The allocation of seats in different courses shall be decided by the Academic Council with the approval of the Chancellor.

By order, Sd/- Secretary (Hr. Education).

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ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-9-2012 श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री आत्मा राम, निवासी गांव सियून, डाकखाना पधर, तहसील पधर, जिला . . प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।

श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री आत्मा राम, निवासी गांव सियून, डाकखाना पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुहाल सियून के राजस्व अभिलेखों में रमेश चन्द दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य कागजात में रमेश 3552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 कुमार दर्ज है। उसका सही नाम रमेश कुमार है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम रमेश चन्द की जगह रमेश कुमार दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 28-9-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सरद सिंह ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव लूणा पानी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री मुन्शी, निवासी गांव लूणा पानी, ग्राम पंचायत भंगरोटू ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र अमन व असीम का जन्म ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

मित्र देव,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री शिवदत्त शर्मा पुत्र श्री भुतेश्वर, निवासी मकान नं0 147/7, अप्पर समखेतर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शिवदत्त शर्मा पुत्र श्री भुतेश्वर, निवासी मकान नं0 147/7, अप्पर समखेतर मण्डी, ग्राम पंचायत मण्डी ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उसके पिता श्री भूतेश्वर शर्मा की मृत्यु ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में3553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-9-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर।

मित्र देव,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री परस राम पुत्र श्री हरि राम, निवासी मकान नं0 354/5, सैण मुहल्ला मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री परस राम पुत्र श्री हरि राम, निवासी मकान नं0 354/5, सैण मुहल्ला मण्डी, ग्राम पंचायत मण्डी ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उसके पिता श्री हरि राम की मृत्यु ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-9-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर।

मित्र देव,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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Office of the Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar), Sadar Mandi, District Mandi (H. P.)

NOTICE

Notice is hereby given that Shri Balwant Kumar s/o Shri Tek Singh, r/o Village Samih, P.O. Brikhmani, Tehsil Sadar, District Mandi and Smt. Reena Devi d/o Shri Parma Nand, r/o Village Rakhoon, P.O. Kotmaras (at present wife of Shri Balwant Singh) have filed an application alongwith affidavits in this office under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 that they have solemnized their marriage on dated 26-7-2009 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been registered with the Local Registrar of Marriages till date, hence necessary orders for registration of their marriage (after 90 days and within one year of marriage as delayed registration) under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 may be issued to the Local Registrar of Marriages.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing in this office on or before 24-9-2012 after that no objection will be entertained and necessary orders for the registration of marriage will be issued accordingly.

Seal. Sd/-

Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar),

Sadar, District Mandi (H. P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री बेली राम उर्फ मेहर चन्द पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव चहड़ी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी। बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त बाबत पंचायत में नाम दरुस्ती बारा।

वादी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में बेली राम है, जो सही है, जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में मेहर चन्द है जो गलत है। उसे दरुस्त किया जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारा कोई उजर हो तो वह दिनांक 25-9-2012 को पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री संजीव कुमार पुत्र श्री उधो सिंह, निवासी गांव मढोंता, डाकघर भराडू, तहसील जोगिन्दरनगर, . . प्रार्थी। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री उधो सिंह, निवासी गांव मढोंता, डाकघर भराडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र अभिनय राणा की जन्म तिथि 23-4-2000 है लेकिन प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भराड़ू के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।3555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक 22-8-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 15-9-2012 श्री शशी कपूर पुत्र श्री सन्तोष कुमार, निवासी गांव सुजा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री शशी कपूर पुत्र श्री सन्तोष कुमार, निवासी गांव सुजा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि मेरा सही नाम शशी कपूर पुत्र श्री सन्तोष कुमार, निवासी सुजा है जोकि मेरे स्कूल प्रमाण-पत्र में दर्ज है परन्तु मुहाल सुजा के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम शशी कुमार दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल बसाही में करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 24-9-2012 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री डोडू, निवासी गांव निका ठाणा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री डोडू, निवासी गांव निका ठाणा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम जगदीश 3556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 चन्द पुत्र श्री डोडू, निवासी निका ठाणा है जोकि ग्राम पंचायत से जारी परिवार रजिस्टर में दर्ज है परन्तु मुहाल निका ठाणा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम विजू दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल निका ठाणा में करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh

Date of institution : 2-8-2012 Date of next hearing : 15-9-2012 Shri Ganga Ram s/o Shri Sher Singh, r/o Village Gurar, P.O. Tharoch, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

1. General Public. 2. The Pradhan, Gram Panchayat Tharoch, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Application under section 13(3) of Himachal Pradesh Registration of Birth and Death Act, 1969.

ORDER

Whereas Shri Ganga Ram s/o Shri Sher Singh, r/o Village Gurar, P.O. Tharoch, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith an affidavit to the effect his own date of birth which is wrong and correct date of birth is 15-3-1960 get entered with the local Registrar of birth and death, Gram Panchayat Tharoch and the same be ordered to be entered in Gram Panchayat record.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents general public/Gram Panchayat for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding registration of birth, he may appear before the undersigned court on or before 15-9-2012 failing which ex parte proceeding will be initiated and the order of the registration of correct date of birth will be announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 24-8-2012.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh

Date of institution : 24-8-2012 Date of next hearing : 25-9-2012 Smt. Shabnam Begam w/o Late Shri Mohmed Nazir, r/o Village & P.O. Nerwa, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

1. General Public, 2. The Pradhan, Gram Panchayat Nerwa, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Proclamation regarding enter the date of death in Panchayat record under section 13(3)

H.P. Registration Birth and Death Act, 1969.

ORDER

Whereas Smt. Shabnam Begam w/o Late Shri Mohmed Nazir, r/o Village & P.O. Nerwa, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh appeared before me and submitted an application alongwith an affidavit to effect the date of death which is 21-5-2006 of her husband in Gram Panchayat record inadvertently. She has apprised that the date of death mentioned supra be ordered to entered in the Local Gram Panchayat Nerwa.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents general public/Gram Panchayat for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding registration of date of death, he may appear before the undersigned court on or before 25-9-2012 failing which ex parte proceeding will be initiated and the order of the registration of date of death will be announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 24-8-2012.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित