Himachal Pradesh Gazette, No. 128, 14 September 2012

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th September, 2012

No.HHC/Admn.16 (22)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Rakesh Kumar, Advocate, Rajgarh as Oath Commissioner at Rajgarh, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General. 128-राजपत्र/2012-14-9-2012 (3695)3696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st September, 2012

No.HHC/Admn.16 (18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Ajay Kaushal, Advocate, Rampur Bushahr, H.P., as Oath Commissioner at Rampur Bushahr, for a period of two years, with effect from 3-9-2012, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd September, 2012

No.HHC/Admn.3 (189)/83-I.—04 days commuted leave on and w.e.f. 22-08-2012 to 25-08-2012 with permission to suffix Sunday on 26-08-2012, is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Smt. Dinesh Chauhan, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 सितम्बर, 2012

संख्याःआई0 पी0एच0-बी(एच)1-40/2012-कांगड़ा.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नरनूह तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा में नूरनूह झडोली नलकूप के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।3697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र

(हैक्टयरों में) कांगड़ा नूरपुर नरनूह 348/1 0-04-26

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 सितम्बर, 2012

संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-41/2012-कांगड़ा.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जाछ तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा में नलकूप जाछ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू- अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।3698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टेयर में कांगड़ा नूरपुर जाछ 1101/1 00-04-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 सितम्बर, 2012

संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-42/2012-कांगड़ा.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल व मौजा त्योड़ा तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा नम्बर क्षेत्र

हेक्टयर में कांगड़ा इन्दौरा त्योड़ा 247/1 0-02-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।3699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 सितम्बर, -09-2012

संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-43/2012-कांगड़ा.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल व मौजा वेला इन्दौरा तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा नम्बर क्षेत्र

हेक्टयर में कांगड़ा इन्दौरा वेला इन्दौरा 482 0-11-68

483 0-11-27

670 0-21-96

676 0-66-94

536 0-87-93

679 1-03-61

1155/688 0-37-82

किता-7 3-41-21

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।3700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 अगस्त, 2012

संख्याः होम-ए-बी(2)-4/90-पी0टी0-फाईल.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 24) की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 144 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू पंजाब पुलिस रूल्ज, 1934 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पंजाब पुलिस (हिमाचल प्रदेश संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत हाेंगे ।

2. रूल 13.8 का प्रतिस्थापन.-हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू पंजाब पुलिस रूल्ज, 1934 (जिन्हेंं इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त रूल्ज, कहा गया) के रूल 13.8 के सब-रूल (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"(2) Promotion to Head Constable shall be made in accordance with the principle described in sub rules 13.1(1) and (2). The date of admission to list C shall not be material, but the order of merit in which examinations have been passed shall be taken into consideration in comparing qualifications. In cases where other qualifications are equal, seniority in the police force shall be the deciding factor. The posts of Head Constable likely to fall vacant in a calendar year shall be filled up in the following manner:—

(a) Minimum 60% posts shall be filled up on merit through B-I Test subject to passing of Lower School Course;

(b) 30% posts shall be filled up with the approval of the Inspector General of Police from the Constables who have qualified the Lower School Course on the basis of seniority-cum-fitness;

(c) Maximum of 10% posts shall be filled up with the approval of Director General of Police from amongst the Constables who have not passed the Lower School Course on the basis of consistent outstanding performance in job, outstanding performance in sports or display of act of exceptional bravery during the course of performance of official duty as per standing order issued vide Director General of Police on the subject. In case all posts cannot be filled up, these will be added to category in (a) above.The Lower School Examination has to be passed immediately thereafter".

3. रूल 13.9 का संशोधन.-उक्त रूल्ज के रूल्ज 13.9 के सब-रूल (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(1) List 'D' shall be maintained in two parts for Head Constables in card index (Form No.13.9) in each district. Selection for admission to the promotion course for Head Constables at the Police Training College shall be made by the Inspector General of Police concerned in order of their inter-se-seniority subject to the following conditions:—

(a) He should have been confirmed in the entry grade.

(b) He should have satisfactorily completed the probation".

(c) He should have completed at least 5 years of continuous service as Head Constable." 4. रूल 13.10 का संशोधन.-उक्त रूल्ज के रूल 13.10 के सब-रूल (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(2) No Assistant Sub-Inspector of Police shall be eligible for selection to the promotion course for Assistant Sub-Inspectors at the Police Training College, unless—

(a) He has been confirmed in the entry grade, and

(b) He has completed four years of continuous service in the rank of ASI after passing the promotion course for Head Constables and in the case of directly recruited Assistant Sub- Inspector, he has completed 5 years of service after having passed Assistant Sub- Inspector course.

(3) For the existing Rules 13.10(3) of the Punjab Police Rules,1934 in their application to the State of Himachal Pradesh, the following shall be substituted, namely:—

"(3) Promotion to the rank of Sub-Inspector of Police shall be made strictly in accordance with seniority position on List "E":

Provided that such seniority positions may be ignored in exceptional circumstance for reasons to be recorded in writing by the Inspector General of Police or Deputy Inspector General of Police concerned with the prior approval of the Director General of Police, Himachal Pradesh.

The promoted Sub-Inspector will be on probation for two years and the probation period may be extended not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.".

5. रूल 13.14 का संशोधन.-उक्त रूल्ज के रूल 13.14 के सब-रूल (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(2) No Sub-Inspector shall be considered eligible for promotion to the rank of Inspector unless he has at least five years approved service in the rank of Sub-Inspector and is thoroughly efficient and competent to hold charge of Police Station/Police post.

Further no Sub-Inspector of Police shall be eligible for promotion as Inspector of Police if—

(a) he has earned a major punishment during the last three years (to be reckoned from the date of meeting of DPC), or

(b) he has been awarded punishment of censure during the last six months (to be reckoned form the date of meeting of DPC); or

(3) he has not been confirmed in the entry grade.

Exception to this rule may be made only with the approval of the Director General of Police.".

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (गृह)।

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2012

संख्याः गृह (क) ई (3) 43/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक-2) की धारा 357-क की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के समन्वय से, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसे किसी अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति हुई है और आश्रितों जिनका पुनर्वास अपेक्षित है, को प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था करने हेतु निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम, 2012 है ।

2. परिभाषाएं.-इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) "अधिनियम" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से स्कीम का उपाबंध-1 अभिप्रेत है, जिस पर स्कीम के अधीन आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना है;

(ग) "आवेदक" से पीड़ित व्यक्ति या जहाँ वह शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है या जहाँ पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वहाँ पीड़ित व्यक्ति की ओर से आवदेन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके विधिक वारिस भी हैं;

(घ) "निधि" से स्कीम के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश, पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इस स्कीम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(छ) "विधिक सेवा प्राधिकरण" से विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित, यथास्थिति, राज्य/जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अभिपे्रत है; और (ज) "पीड़ित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कृत्य या लोप जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, के कारण हुई किसी हानि या क्षति से ग्रस्त हुआ है और पद पीड़ित व्यक्ति के अन्तर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी हैं ।3703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 3. पीड़ित व्यक्ति पुनर्वास निधि.-(1) हिमाचल प्रदेश, पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जाएगी, जिसमें से इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम ऐसे पीड़ित व्यक्ति को संदत्त की जाएगी, जिसको किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है तथा जिसका पुनर्वास अपेक्षित है । (2) राज्य सरकार, प्रति वर्ष स्कीम के प्रयोजन के लिए अलग से बजट आबंटित करेगी । (3) निधि को सचिव, राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा ।

4. प्रतिकर के लिए पात्रता.-(1) पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा जहांः-

(क) न्यायालय, अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (2) के अधीन कोई सिफारिश करता है अथवा अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन, प्रथम इत्तला रिपोर्ट को अभिलिखित करने के नब्बे दिन के भीतर, राज्य या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को आवदेन किया गया है;

(ख) विचारण न्यायालय का, विचारण के निष्कर्ष पर, यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर, ऐसे पुनर्वास हेतु पर्याप्त नहीं है, अथवा जहाँ मामले की समाप्ति दोषमुक्ति या उन्मोचन से होती है तथा पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास किया जाना है और न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई है;

परंतु पीड़ित व्यक्ति, युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को, ऐसे पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर हुए अपराध की या ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त किसी न्यायिक दण्डाधिकारी को, सूचना देता हैः

परंतु पीड़ित व्यक्ति मामले के अन्वेशण और विचारण के दौरान, पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करता हैः

परंतु यह और भी कि जहाँ अपराध किया गया था, वहां जिला के जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को, उपाबंध-1 पर (अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) में यथा उपबंधित प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु) आवदेन किया गया है।

2(क) यथास्थिति, ऐसी सिफारिश या आवदेन को, ऐसे जिला के जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को अन्तरित किया जाएगा, जहां अपराध किया गया था;

(ख) जहां अपराध, भागतः एक स्थानीय क्षेत्र में और भागतः अन्य क्षेत्र में या जहां यह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए विभिन्न कार्यों से मिलकर किया जाता है, वहां ऐसे किन्हीं स्थानीय क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाला जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 357-क के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।

(3) पीड़ित व्यक्ति, प्रतिकर प्रदान करने के लिए तब भी पात्र होगा,जब अपराधी को खोजा या पहचाना नहीं जाता है, और जहां कोई विचारण नहीं किया जाता है ।

5. प्रतिकर प्रदान करने के लिए प्रक्रिया.-(1) जहां अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकारण को प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु आवदेन किया जाता है, वहां उक्त प्राधिकारण, मामले का परीक्षण करेगा तथा पीड़ित व्यक्ति को रिपोर्ट किए गए अपराध से उद्‌भूत हुई हानि या क्षति की बाबत दावे की अन्तर्वस्तु सत्यापित करेगा । 3704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 (2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्यापन के अनुक्रम के दौरान, दावे की प्रमाणिकता अवधारित करने के आशय से कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मंगवा सकेगा और सम्यक्‌ जांच करने के पश्चात्‌, अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार साठ दिन के भीतर प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा ।

(3) यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित व्यक्ति के कष्टों को कम करने के लिए, पुलिस अधिकारी, जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो या सम्बद्ध क्षेत्र के मजिस्टे्रट के प्रमाण पत्र पर, खर्च के बिना अंतरिम सहायता सुविधा या कोई अन्य अंतरिम राहत, जिसे समुचित प्राधिकारी उचित समझे, तुरन्त उपलब्ध करवाए जाने का आदेश कर सकेगा ।

(4) जहां पर पीड़ित व्यक्ति को एक से अधिक क्षति पंहुची है या हानि हुई है, वहां प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, प्रतिकर, केवल, अपराध के परिणामस्वरूप हई गम्भीरतम क्षति या हानि के लिए संदेय होगा । (5) इस प्रकार संदत्त प्रतिकर, इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि न्यायालय, अपराध से उद्‌भूत मामले में निर्णय देते हुए, अभियुक्त व्यक्ति को अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में कोई रकम संदत्त करने का आदेश देता है,तो अधिनियम की धारा 357-क के अधीन इस प्रकार संदत्त प्रतिकर के बराबर की रकम का, न्यायालय द्वारा सीधे, यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, जिसके द्वारा स्कीम के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया था परिहार किया जाएगा ।

(6) यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, पीड़ित व्यक्ति को कारित हानि के प्रकार और गम्भीरता, उपचार के लिए उपगत किए जाने वाले चिकित्सा व्यय, ऐसे आनुशंगिक प्रभारों, जैसे अन्तयेष्टि व्यय इत्यादि सहित, पुनर्वास के लिए न्यूनतम पोषण रकम के आधार पर पीड़ित व्यक्ति को अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय किया जाएगा । प्रतिकर, ऐसे मामलों के तथ्यों पर निर्भर करते हुए और अनुसूची में यथाविहित सीमाओं के अध्यधीन, विभिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न हो सकता है।

(7) स्कीम के अधीन अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा, आवेदन में दिए गए बैंक खाते में विप्रेषित की जाएगी। रकम यथा साध्य, इलैक्ट्रोनिक्स माध्यम से अन्तरित की जा सकेगी, ताकि पीड़ित व्यक्ति को निधि से प्रभावकारी और शीघ्र संवितरण प्रदान किया जा सके । पीड़ित व्यक्ति के अवयस्क होने या मानसिक रूप से बीमार होने की दशा में रकम, यथास्थिति, जब राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर अधिनिर्णित करने के पश्चात्‌ समाधान हो जाता है कि, उसका, ऐसे अव्यवस्क या मानसिक रूप से बीमार पीड़ित व्यक्ति के हित में और कल्याण के लिए समुचित रूप से उपयोग किया जाएगा, तो उसके माता-पिता या संरक्षक के बैंक खाते में विप्रेषित की जाएगी ।

(8) प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य अधिनियम या स्कीम(मों) के अधीन बीमा दावा, अनुग्रहपूर्वक रकम(एक्स गे्रशिया) इत्यादि के लेखे में इस प्रकार प्राप्त संदाय, इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम का भाग समझा जाएगा और यदि उपयुक्त प्रतिकर की रकम, उपरोक्त वर्णित सहवर्ती स्त्रोतों से, पीडित द्वारा इस प्रकार प्राप्त संदाय से अधिक होती है, तो निधि में से केवल अतिशेष रकम ही संदय होगी ।

(9) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन आने वाले मामले, जहाँ प्रतिकर मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण द्वारा अधिनिर्णित किया जाना है, इस स्कीम के अधीन नहीं आएंगे ।

6. कतिपय मामलों में प्रतिकर की अग्राहयता.-स्कीम के अधीन कोई प्रतिकर अनुज्ञेय नहीं होगा, जहाँः-

(क) पीड़ित व्यक्ति ने उसी अपराध की बाबत प्रतिकर के लिए पहले ही कोई दावा दाखिल किया हो; या

(ख) घटना इतनी विलम्बित हो गई हो कि कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो।3705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 7. कतिपय मामलों में प्रतिकर का प्रतिदाय.-(1) जहाँ आवेदक, स्कीम के अधीन प्रतिकर प्राप्त करने के पश्चात्‌ -

(क) मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस या अभियोजन के साथ सहयोग करने मेें विफल रहता है; या

(ख) स्कीम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को समस्त युक्तियुक्त सहायता देने में विफल रहता है; या

(ग) अपराध की बाबत जानकारी, सच के रूप में देता है जिसे वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; या

(घ) ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान करने वाले किसी लोक सेवक को या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपराध के संबंध में सत्य का कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा, विधिक रूप से बाध्य होते हुए कोई कथन करता है, जो मिथ्या है या वह जानता है या विश्वास करता है कि यह मिथ्या है; या

(ङ) न्यायिक कार्यवाही के किसी भी स्तर पर मिथ्या साक्ष्य देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी स्तर पर भी उपयोग करने के प्रयोजन के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है; या (च) विधिक दण्ड से अपराधी की जांच के आश्य से, अपराध करने के विलोपन के लिए कोई साक्ष्य कारित करता है या उस आशय से किसी अपराध की बाबत, जो उसकी जानकारी में मिथ्या है, कोई सूचना देता है ।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके द्वारा स्कीम के अधीन प्रतिकर प्रदान किया गया था को, यथास्थिति, पुलिस या अभियोजन अभिकरण द्वारा उक्त तथ्य को लिखित में सुचित करना होगा । (3) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवेदक को कारण बताओ नोटिस की तामील कर सकेगा कि स्कीम के अधीन उसके द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रतिकर को, यथास्थिति, राज्य/विधिक सेवा प्राधिकरण को क्यों न वापस कर दिया जाए ।

(4) राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिसके द्वारा प्रतिकर प्रदान किया गया था, जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करके, और पीड़ित को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌, आदेश द्वारा, निष्कर्ष को अभिलिखित करके, कि क्यों न इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिकर की रकम, ऐसे आदेश से साठ दिन की अवधि के भीतर, पीड़ित व्यक्ति द्वारा ऐसे प्राधिकरण को प्रतिदत्त की जानी चाहिए ऐसा न होने पर उक्त रकम को पीड़ित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाए ।

8. आदेश को रिकार्ड पर प्रस्तुत करना.-न्यायालय, अध्निियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर का आदेश करते समय, स्कीम के अधीन प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी राशि को लेखे में लेगा और अधिनियम की धारा 357-क के अधीन किए गए प्रतिकर के ऐसे आदेश की प्रति, न्यायालय के रिकार्ड में रखी जाएगी ।

9. परिसीमा.-(1) अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे को, अपराध किए जाने के नब्बे दिन की अवधि के पश्चात्‌ ग्रहण नहीं किया जाएगा। (2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यदि समाधान हो जाता है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, विलम्ब से दावा दायर करने के लिए छूट दे सकेगा ।

10. अपील.-(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर के इन्कार से व्यथित कोई आवेदक, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकेगा ।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण का यदि समाधान हो जाता है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, विलम्ब से अपील दायर करने के लिए छूट दे सकेगा । 3706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 (3) स्कीम के पैरा 8 के उपपैरा (3) में यथा उपबंधित प्रतिकर का प्रतिदाय करने के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से व्यथित आवेदक, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकेगा ।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध, कोई अपील दायर नहीं की जाएगी । 11. लेखा और स्ांपरीक्षा.-(1) राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, निधि और अन्य सुसंगत अभिलेखों के समुचित लेखे अनुरक्षित करेंगे और लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेंगे ।

(2) लेखों की संपरीक्षा, परीक्षक, स्थानीय लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (गृह)।

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उपाबन्ध-1

1. पीड़ित व्यक्ति का नामः

2. पीड़ित की आयुः

3. माता-पिता का नाम (क) पिताः (ख) माताः

4. पताः.....................मकान संख्या...................... ग्राम/वार्ड.............................. तहसील............................... जिला.................................. पिन कोड संख्या................. दूरभाष संख्या..................... मोबाईल संख्या...................

5. घटना की तारीख और समय.........................

6. घटना का स्थान............................................

7. (i) आवेदक का नाम और ब्यौरे...............

(ii) पीड़ित व्यक्ति के साथ सम्बन्ध परिवार का सदस्य या कोई अन्य (आश्रित, यदि आवेदन अवयस्क, मानसिक रूप से बीमार/मानसिक रूप से आपेक्षित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में किया गया है, तो विनिर्दिष्ट करें)। 8. क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दायर की गई है या शिकायत न्यायिक मजिस्टे्रट को की गई है ?.. (क) यदि हाँ, तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/सूचना की प्रति सहित, तारीख, समय और स्थान बताएं...........

(ख) यदि नहीं, तो उसका कारण.................

9. क्या पीड़ित व्यक्ति ने उसी अपराध की बाबत प्रतिकर के लिए पहले ही कोई दावा दायर किया है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे...............

10. क्या चिकित्सा परीक्षण किया गया है.............

(क) यदि हां, तो एम.एल.सी. की प्रति (यदि उपलब्ध है) ।

(ख) यदि नहीं, तो उसका कारण ?............................

11. मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करे जहां अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हुई हो.......

12. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दायर करने के नब्बे दिन के भीतर स्कीम के अधीन आवेदन दायर नहीं किया गया है, तो विलम्ब का कारण, यदि कोई है।

13. बैंक खाते के ब्यौरे............... बैंक का नाम.............. शाखा........................ खाता नम्बर............... स्थानः तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर, पत्राचार के लिए पते सहित। संलग्नकों की सूचीः

(1) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या न्यायालय में की गई शिकायत की प्रति ।

(2) चिकित्सा रिपोर्ट की प्रति ।

हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम, 2012 के अधीन प्रतिकर की अनुसूची किसी अपराध (तेजाब के आक्रमण सहित) से पीड़ित व्यक्ति द्वारा क्षति या हानि ग्रस्त होने के प्रतिकर निम्नलिखित रीति में संदेय होगाः-

1. मृत्यु या अस्सी प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक की निःशक्तता की दशा में...........

1,00,000/-रूपए ।

2. तेजाब से आक्रमण की दशा में............50,000/ रुपए ।

3. किसी अंग की हानि आदि की दशा में, जहां स्थायी निःशक्तता चालीस प्रतिशत के बराबर या चालीस प्रतिशत से अधिक है किन्तु अस्सी प्रतिशत से कम है और किसी सरकारी डाक्टर या सरकार द्वारा अनुमोदित डाक्टर के पैनल द्वारा प्रमाणित की गई है.................50,000/रूपए । 4. किसी सरकारी डाक्टर या सरकार द्वारा अनुमोदित डाक्टरों के पैनल द्वारा प्रमाणित घोर उपहति की दशा में.....25,000/- रुपए ।

5. चिकित्सा विधिक रिपोर्ट में प्रमाणित बलात्कार या अप्राकृतिक अपराध की दशा में ........

50,000/- रुपए ।

6. मानव दुव्र्यवहार की दशा में......24,000/- रूपए।

टिप्पण.-इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए पीड़ित व्यक्ति की निःशक्तता, प्रमाणित की गई समझी जाएगी, यदि वह निम्न में से अन्तर्वलित किसी प्रकार की क्षति या हानि से ग्रस्त हैः- (क) दोनों में से किसी एक आंख की दृष्टि या दोनों में से किसी एक कान, किसी अंग या जोड़ का विच्छेद; या

(ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या ह्रासन; या

(ग) सिर या चेहरे का विद्रूरूपण।3708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934

[Authoritative English text of this Department notification No.Home(A)E(3)43/2011 dated

6-09-2012 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 6th September, 2012

No. Home (A) E (3)43/2011.—In pursuance to sub section (1) of section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor of Himachal Pradesh in co-ordination with the Central Government is pleased to frame the following Scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely:—

1. Short title.—This Scheme may be called the Himachal Pradesh (Victim of Crime) Compensation Scheme, 2012.

2. Definitions.—In this Scheme unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974).

(b) "Annexure" means the Annexure-I of the Scheme on which application under the scheme has to be submitted by the applicant;

(c) "Applicant" means the victim or the person making an application on behalf of the victim where he or she, due to physical or mental in-capacity, is unable to submit the same or where the victim has died, includes his legal heirs;

(d) "Fund" means the Himachal Pradesh Victim Compensation Fund constituted under the Scheme;

(e) "Schedule" means Schedule appended to the Scheme;

(f) "State" means State of Himachal Pradesh;

(g) "Legal Service Authority" means the State/District Legal Services Authority, as the case may be, constituted under the Legal Services Authorities Act,1987; and (h) "Victim" means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and the expression "victim" includes his or her guardian or legal heir;

3. Victim Rehabilitation Fund.—(1) There shall be constituted a fund namely Himachal Pradesh Victim Compensation Fund from which an amount of compensation under this Scheme shall be paid to the victim who has suffered loss or injury as a result of a crime and who requires rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate budget for the purpose of the Scheme every year.

(3) The fund shall be operated by the Secretary, State Himachal Pradesh, Legal Services Authority.

4. Eligibility for Compensation.—(1) A victim shall be eligible for the grant of compensation :—

(a) Where the Court under sub section (2) of section 357A of the Act makes a recommendation or an application is made under sub section (4) of section 357A of the Act to the State or District Legal Services Authority within 90 days of recording of FIR.

(b) Where the trial Court, at the conclusion of the trial, is satisfied, that the compensation awarded under section 357 of the Act is not adequate for such rehabilitation, or where the case ends in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated and a recommendation by the Court for compensation is made.

Provided that the victim, within reasonable time frame, gives information to the officer-in- charge of a Police Station of the commission of crime within the limits of such station or to a Judicial Magistrate empowered to take cognizance of such offence arising out of the crime:

Provided further that the victim cooperates with the police and prosecution during investigation and trial of the case:

Provided also that the application is made on Annexure-I to the District Legal Services Authority of the District where the crime was committed (for award of compensation as provided in sub section (4) of section 357A of the Act).

2. (a) Such recommendation or application, as the case may be, shall be transferred to the District Legal Services Authority of the District where the crime was committed.

(b) Where the crime is committed partly in one local area and partly in another or where it consists of several acts done in different local areas, the District Legal Services Authority having jurisdiction over any of such local areas may proceed under section 357A of the Act.

3. A victim would also be eligible for grant of compensation where the offender is not traced or identified, and where no trial takes place.

5. Procedure for grant of compensation.—(1) Whenever under sub section (2) of section 357A of the Act, a recommendation for compensation is made by the Court, or an application is made to the District Legal Services Authority for award of compensation, the said Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victim arising out of the reported crime .

(2) During the course of verification, the District Legal Services Authority, may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim and shall after due enquiry, award compensation within sixty days, in accordance with provisions of the Schedule.

(3) The State or the District Legal Services Authority, as the case may be, to elevate the suffering of the victim, may order for immediate interim aid facility or medical benefit to be made available free of cost on the certificate of police officer not below the rank of officer –in charge of the police station or a Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as the appropriate authority deems fit.

(4) Where the victim or his/her dependents have suffered more than one injury or loss, the compensation payable in each individual case shall only be for the severest injury or loss suffered as a result of the crime.

(5) Compensation so paid shall be subject to the condition that if the Court while passing the judgment in the case arising out of the crime, orders of the accused person(s) to pay any amount by way of compensation under subsection (3) of section 357 of the Act, an amount equivalent to compensation so paid under section 357A of the Act shall be remitted by the Court directly to the State or the District Legal Services Authority, as the case may be, by whom the compensation had been paid under the Scheme.

(6) The State or the District Legal Services Authority, as the case may be, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim on the basis of type and severity of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred for treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case, depending on the facts of such case and subject to such limits as prescribed in the Schedule.

(7) The quantum of compensation to be awarded under the Scheme shall be remitted into the Bank Account provided in the application. As far as practicable, the amount may be transferred electronically, so as to provide efficacious and speedy disbursement to the victim from the fund. In case where the victim is a minor or mentally ill, the amount shall be remitted to the Bank Account of his /her parent or guardian after the State or District Legal Services Authority, as the case may be, awarding the compensation would be properly utilized in the interest of and welfare of such minor or mentally ill victim.

(8) In relation to the crime in question, the payments so received by the victim on account of insurance claim, ex-gratia etc. under any other Act or Scheme(s), shall be considered as part of the compensation amount under this Scheme and if the eligible compensation amount exceeds the payments so received by the victim from collateral sources mentioned above, only the balance amount shall be payable out of the fund.

(9) The cases covered under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal shall not be covered under the Scheme.

6. Non admissibility of compensation in certain cases.—No compensation shall be admissible under the scheme where :—

(a) the victim has previously lodged any claim for compensation in respect of the same crime; or

(b) the incident is so belated that no evidence would be forthcoming.

7. Refund of compensation in certain cases.—(1) Where the applicant after receipt of compensation under the scheme :—

(a) fails to cooperate with the police or prosecution during investigation and trial of the case ; or

(b) victim has failed to give all reasonable assistance to the State or District Legal Services Authority in connection with the proceedings under the Scheme; or3711 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 (c) furnishes, as true, information relating to the crime which he knows or has reason to believe to be false; or

(d) being legally bound by an oath or affirmation to state the truth in relation to the crime to any public servant or other person authorized by law to administer such oath or affirmation, makes any statement which is false or knows or believes to be false; or

(e) gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding ; or

(f) causes any evidence of the commission of the offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false.

(2) The District Legal Services Authority by whom the compensation was awarded under the Scheme shall be informed in writing of the said fact by the police or the prosecuting agency, as the case may be .

(3) On receipt of such information the District Legal Services Authority may serve a notice upon the applicant, calling upon him/her to show cause as to why the compensation under the Scheme so received by as the case may be him/her may not be refunded back to the State or District Legal Services Authority.

(4) The State or District Legal Services Authority by whom the compensation was awarded under the Scheme after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued and after giving the victim a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding as to whether the amount of compensation so received deserves to be refunded by the victim to such authority within a period of sixty days from such order, failing which the said amount shall be recovered from the victim as arrears of land revenue.

8. Order to be placed on record.—The Court at the time of ordering compensation under sub section(3) of section 357 of the Act shall take into account any sum paid as compensation under the Scheme and copy of such order of compensation made under section 357A of the Act shall be placed on record of the Court.

9. Limitation.—(1) No claim made by the victim under sub-section (4) of section 357- A of the Act shall be entertained after a period of ninety days of the crime.

(2) The District Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the claim.

10. Appeal.—(1) An applicant aggrieved by the denial of compensation by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days from the date of such order.

(2) The State Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

(3) An applicant aggrieved by the orders of the District Legal Services Authority calling upon him/her to refund the compensation as provided in sub para (3) of para 8 of the Scheme may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days from the date of such order .

(4) No appeal shall lie against the orders of the State Legal Services Authority.

11. Accounts and Audit.—(1)The State and the District Legal Services Authorities shall maintain proper accounts of the fund and other relevant records and prepare an annual statement of accounts.

(2) The Accounts shall be audited by the Examiner, Local Audit Department, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home ).

____________

ANNEXURE-I

1. Name of the victim:

2. Age of the victim:

3. Name of the parents

(a) Father :

(b) Mother :

4. Address:…………………………. House No……………………………...

Village/Ward………………………….

Tehsil………………………………….

District…………………………………

PIN…………………………………….

Telephone………………………………

Mobile………………………………….

5. Date and time of the incident;

6. Place of the incident:

7. (i) Name and details of the applicant.

(ii) Relationship with the victim (dependent family members or any other, specify, in case the application is made on behalf of a minor, mentally ill/mentally challenged victim or on the death of the victim.

8. Whether FIR has been lodged or complaint has been made to the Judicial Magistrate?

(a) If yes, state the date, time and place alongwith the copy of FIR/information.

(b) If not, reasons thereof.

9. Whether the victim has previously lodged any claim for compensation in respect of the same crime.

(a) If yes, details thereof

10. Whether medical examination has been done ?

(a) if yes, copy of MLC (if available).

(b) If not, reasons thereof ?

11. Enclose death certificate(where death of the victim has taken place as a result of the crime).

12. Reasons for delay, if any, in filing application under the Scheme within 90 days of recording of FIR.

13. Details of Bank Account,…………………...Name of Bank………………………………….

Branch……………………………………….. Account No………………………………….. Place : Signature of the applicant with

Address for correspondence.

Dated :

List of enclosures:

(1) Copy of FIR or complaint made to the Court. (2) Copy of Medical Report.

Schedule of compensation under the Himachal Pradesh

(Victim of Crime) Compensation Scheme, 2012

The compensation payable for the injury or loss suffered by a victim of a crime (including an acid attack) shall be in the following manner:—

1. Rs. 1,00,000/- in case of death or disability equal to or more than 80%. 2. Rs. 50,000/- in case of acid attack. 3. Rs. 50,000/- in case of loss of limb etc. where the permanent disablement is equal to or more than 40% but less than 80% and is certified by a Govt. Doctor or Doctor from the panel approved by the Government.

4. Rs. 25,000/- in case of grievous hurt, certified by a Govt. Doctor or Doctor from the panel approved by the Governemnt.

5. Rs. 50,000/- in case of rape or unnatural offence, establishment in the Medico Legal Report. 6. Rs. 24,000/- in case of Human Trafficking.

Note.—For the purpose of this Schedule, permanent disablement of a victim shall be deemed to have resulted if he has suffered any injury or injuries involving:—

(a) privation of the sight of either eye or the hearing of either ear, or privation of any member or joint, or

(b) destruction or impairing of the powers of any member or joint; or (c) disfiguration of the head or face.

ELECTION DEPARTMENT

38-SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9

NOTIFICATION

Shimla, 13th September, 2012

No.3-23/2009-ELN-1957.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 159 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh hereby delegates the powers of requisition of staff under section 159(1) of the authorities specified in sub-section (2) of section 159 of the Representation of the People Act, 1951, that is :—

(i) every local authority;

(ii) every university established or incorporated by or under a Central, Provincial or State Act;

(iii) a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956;

(iv) any other institution, concern or undertaking which is established by or under a Central, Provincial or State Act, or which is controlled, or financed wholly or substantially by funds provided, directly or indirectly, by the Central Government or a State Government.

to the following officers, namely:—

1. The Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh. 2. All the District Election Officers (DCs) in Himachal Pradesh. 3. All the Returning Officers/Assistant Returning Officers of Parliamentary/Assembly Constituency in Himachal Pradesh.

Consequently, any powers conferred or any duty imposed on Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh by the provisions of sub-section (1) and (2) of the section 159 of the Representation of the People Act, 1951, shall be exercised or discharged, as the case may be, by the above officers.

By order, Sd/- NARINDER CHAUHAN, Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh.

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FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th September, 2012

No.Fin-2-C-(12)-2/2012.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 200.000 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on September 18, 2012. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) as stated below on September 18, 2012.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System(NDS) between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System (NDS) between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its website on the same day. The payment by successful bidders will be on September 20, 2012.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on September 20, 2012 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on September 20, 2012.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on September 20, 2022.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on March 20 and September 20.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh

Finance Department.

___________

ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री गालो राम सुपुत्र श्री मांगणू, निवासी गांव भित्त, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम गालो राम है, जोकि ग्राम पंचायत बलेरा व उसके स्कूल के प्रमाण-पत्रों के रिकार्ड में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलटूहणी पटवार वृत्त बलेरा में गलती से गाहलो राम दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गालो राम के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-10-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 4-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।3717 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 ब अदालत श्री विजय कुमार धीमान, सहायक समाहतार्, प्रथम श्रेणी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : तकसीम भूमि।

श्री सरवण कुमार सुपुत्र श्री दसौरी, निवासी गांव सचूई, परगना व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . सायल।

बनाम

1. गीता देवी पुत्री श्री डैहन्जु, निवासी गांव सचूई, परगना व तहसील भरमौर, जिला चम्बा, 2. जय किशन पुत्र श्री कर्मू, निवासी गांव सचूई, परगना व तहसील भरमौर, जिला चम्बा व हाल निवासी गांव वन्दला, डाकघर नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, 3. मुन्शी पुत्र श्री भीमसैन, 4. (क) दुर्गा दास (ख) सुरिन्द्र कुमार पुत्रान श्री पधरू, 5. गोपान दास पुत्र श्री देविया, निवासी गांव सचूई, परगना व तहसील डलहौजी, . . फरीकदोयम। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

विषय.--दावा तकसीम भूमि खता खतौनी नं0 21/24, कित्ता 21, रकबा तादादी 05-13-00 बीघा, वाकया मुहाल सचूई।

उपरोक्त दावा तकसीम प्रार्थी सरवण कुमार ने इस न्यायालय में गुजार रखा है। इस बारे फरीकदोयम को इस न्यायालय द्वारा बजरिया समन तल्व किया गया। परन्तु फरीकदोयम नं0 4 (ख) सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री पधरू सचूई, परगना व तहसील भरमौर, जिला चम्बा व हाल निवासी गांव वन्दला, डाकघर नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा के समन की तामील साधारण तौर पर नहीं हो पा रही है।

अतः सुरिन्द्र कुार को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि उसे उपरोक्त तकसीम भूमि में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 31-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार धीमान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 15/2012 तारीख पेशी : 5-10-2012 शीर्षक :

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री राम—ष्न, निवासी मुहाल लाहड़ ठाकरां, डाकघर काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री राम—ष्न, निवासी मुहाल लाहड़ ठाकरां, डाकघर काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके पिता का 3718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 सही नाम राम—ष्न पुत्र श्री चौधरी राम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल लाहड़ ठाकरां, मौजा काहनफट में किशन चन्द पुत्र श्री चौधरी राम दर्शाया गया है। अतः इसे दरुस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में किशन चन्द पुत्र श्री चौधरी राम के बजाए किशन चन्द उपनाम राम—ष्न पुत्र श्री चौधरी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री वधावा राम, निवासी व डाकघर डटम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री वधावा राम, निवासी व डाकघर डटम्ब, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती कला देवी की मृत्यु दिनांक 4-8-2009 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

आज दिनांक 4-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री वलवीर चन्द पुत्र श्री मान चन्द पुत्र श्री हरि चन्द, निवासी रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।3719 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 श्री वलवीर चन्द पुत्र श्री मान चन्द पुत्र श्री हरि चन्द, निवासी रजोल, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे पिता का सही नाम मान चन्द है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में ज्ञान चन्द दर्ज है जो गलत है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी एतराज पेश न होगा।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती नीशा देवी पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी सुहड़ु, डाकघर कन्दराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नीशा देवी पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी सुहड़ु, डाकघर कन्दराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सकीनी राम का जन्म दिनांक 19-2-2007 को मुहाल सुहड़ु में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Y.P.S. Verma, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla,

Himachal Pradesh

Shri Hari Singh s/o Shri Hem Chand, r/o Village and P.O. Kelvi, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Hari Singh s/o Shri Hem Chand, r/o Village and P.O. Kelvi, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under Act ibid3720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 alongwith affidavit and other documents that he intends to correct the name from Hardev Singh to Hari Singh in the record of Gram Panchayat Kelvi, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for correction of name as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 1-10-2012 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 6th day of September, 2012.

Seal. Y. P. S. VERMA, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री राजेन्द्र दत्त शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी डेबरी टिक्करी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी डेबरी टिक्करी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजू दर्ज है जबकि प्रार्थी के पंचायत रिकार्ड में राजेन्द्र सिंह दर्ज है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने पहचान-पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर की छाया प्रति व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

राजेन्द्र दत्त शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री बाबू राम पुत्र श्री भरत सिंह, निवासी कांगटा फेलग, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बाबू राम पुत्र श्री भरत सिंह, निवासी कांगटा फेलग, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र अंकित का जन्म दिनांक 1-12-2005 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कटाह शितला में दर्ज नहीं है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी के आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी कटाह शितला की रिपोर्ट ली गई जिसमें प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है, की पुष्टि की है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी के पुत्र अंकित का जन्म 1-12-2005 ग्राम पंचायत कटाह शितला में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर दर्ज करवा सकता है। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री बाबू राम पुत्र श्री भरत सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/ कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

Misc. Application.

श्री बलविन्द्र कुमार बनाम आम जनता Subject.—Correction/Change in candidate name and Mother name in r/o MST. Bhupinder Kumar bearing Roll No. 2207109 year 2011.

नोटिस बनाम आम जनता। सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री सवरना राम, गांव व डाकखाना पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना ने आवेदन किया है कि उसके लड़के भूपेन्द्र कुमार, रोल नम्बर 2207109 के दसवीं के सर्टिफिकेट, जोकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पंचकुला (हरियाणा) द्वारा जारी किया गया है, में माता का नाम प्रवीन कुमारी गलत दर्ज है जबकि माता का सही नाम पवन कुमारी है। माता का नाम प्रवीन कुमारी की बजाए पवन कुमारी दरुस्त किया जावे।

यदि उक्त प्रमाण-पत्र में माता का नाम प्रवीन कुमारी की बजाए पवन कुमारी दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन उपस्थित आकर दिनांक 30-9-2012 से पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई उजर प्राप्त न होने पर दरुस्ती कर दी जाएगी और बाद में कोई उजर मान्य न होगा। आज दिनांक 4-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।3722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2012/23 भाद्रपद, 1934 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री गुरमीत बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता।

श्री गुरमीत पुत्र स्व0 श्री जोगिन्दर सिंह, वार्ड नं0 10, मोहल्ला बैहली, डाकखाना ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पिता श्री जोगिन्दर सिंह की मृत्यु दिनांक 10-4-1987 को हुई थी लेकिन इसका पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनीता रानी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता। श्री सुनीता रानी पत्नी स्व0 श्री अमरजीत सिंह, निवासी गांव व डाकखाना अजौली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पति श्री अमरजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 17-4-2009 को हुई थी लेकिन इसका पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वय/अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित