Himachal Pradesh Gazette, No. 158, 23 October 2012

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 23 अक्तूबर, 2012/1 कार्तिक, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अक्तूबर, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-34/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज़ संध्या हाईड्रो पावर प्रोजैक्टस बलारधा प्राईवेट लि0, हाऊस नम्बर-24 (हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड उप-केन्द्र भून्तर के पिछ)े, कुल्लू, हि0प्र0, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के 158-राजपत्र/2012-23-10-2012 (4437) 4438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2012/1 कार्तिक, 1934 प्रयोजन हेतु नामतः फाटी मनीकरण कोठी कनावर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 में बलारधा (9 मैगावाट) जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) कुल्लू कुल्लू फाटी मनीकरण कोठी कनावर 3768 00-06-00 3726/1 00-17-10 3726/2 00-04-00 3726/3 00-17-18 3726/4 00-04-05 3726/5 00-00-10 3728/1 00-07-00 3728/2 00-06-16 3728/3 00-04-05 3729/1 00-05-12 3729/2 01-00-05 3729/3 00-02-04 3650/1 00-03-00 3651/1 00-07-00 कित्ता- 14 रकवा तादादी 05-06-05

आदेशद्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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MPP AND POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 04th October, 2012

No. MPP-A(3)-3/2003-II.—In pursuance of Sub Section 4 of the Section 166 of the Electricity Act, 2003, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Co-ordination Forum consisting of following members for smooth and co-ordinated development of the power Sector in the State :—

1. Chairman, H.P. Electricity Regulatory Commission - Chairman. 2. Special Secretary (Power) to the Govt. of H.P. - Member4439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2012/1 कार्तिक, 1934 3. Director of Energy, Himachal Pradesh - Member 4. Chief Electrical Inspector, Himachal Pradesh - Member 5. Chief Executive, State Load Despatch Centre - Member - Member 6. Chief executive Officer, HIMURJA 7. Chairman-cum-Managing Director, HPSEB Ltd. - Member 8. Managing Director, HP PCL & HPPTCL - Member 9. Representative of SJVN Ltd., NHPC & NTPC - Member 10. Secretary General, Forum of Hydro Power Producers - Member 11. Convenor, HP Small Hydro Power Association - Member 12. Project Heads/Directors of IPPs - Member (above 25 MW capacity), HP 13. Executive Director, HPERC

- Member Secretary The Forum will deliberate on common issues impacting generation, transmission and distribution of electricity in the State and advise the State Government on over all development of power sector, supply of quality and cost effective power, intra-state operation of the grid, connectivity to the grid, open access to transmission system, energy efficiency, renewable energy, funding of hydro sector and safety measures and evolve consensus on any other aspect of the development of power system as referred to it by the State Government. The Forum shall meet at least once every year.

By order, (DEEPAK SANAN) Addl. Chief Secretary (Power).

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LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th October, 2012

No. LLR-A(3)-1/2011.—In pursuance of letter No. PER(AR)F(7)-2/98-Vol-I dated 25th September, 2012 issued by the Principal Secretary (AR) to the Government of Himachal Pradesh, Sh. Purshotam Chaudhary, JLR-cum-Joint Secretary (Law-Opinion) to the Government of Himachal Pradesh, is hereby nominated as Nodal Officer in respect of Law Department for the implementation of the RTI Act, 2005 as per address and telephone No. given below, with immediate effect :—

By order, Sd/- L.R.-cum-Secretary (Law).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 23 अक्तूबर, 2012

संख्याः 7-6/2011-ई.एल.एन.--भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई.डी./2012/ एस0डी0आर0 (हि0प्र0) दिनांक 18 अक्तूबर, 2012, जिसमें हि0 प्र0 विधान सभा निर्वाचन 2012 के मतदान के दौरान आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

नरेन्द्र चौहान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0.3/4 आई.डी/2012/एस.डी.आर.(एच.पी) दिनांकः 18 अक्तूबर, 2012

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकाें के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है तथा

2. यतः. निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिस्पण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटो युक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, तथा

3. यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) तथा 49 ट (2) (ख) में यह निर्दिष्ट है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों के निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिए जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाये जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इंकार किया जा सकता है तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने पर ही प्राप्त होता हैं, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है।4441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2012/1 कार्तिक, 1934 5. यतः, निर्वाचन आयोग ने समयबद्व योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा 6. यतः, आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में जब से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को जारी करने के कार्यक्रम को लागू किया गया था, हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन तंत्र ने राज्य में सभी निर्वाचकों को (100 प्रतिशत) इन पत्रों को जारी कर दिया है, तथा

7. यतः आयोग ने हिमाचल प्रदेश में निर्वाचकों को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची वितरित करना शुरू कर दिया है।

8. यतः, अब सभी सुसंगत तथ्यों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग, एतद्‌द्वारा यह निर्देश देता है कि 10 अक्तूबर, 2012 को अधिसूचित साधारण निर्वाचन के लिए हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में सभी निर्वाचक अपने मतों को डालने से पूर्व अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, उन्हें मतदान केन्द्रों में पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची को दिखाना होगा। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या जिनका फोटो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र/प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची में फोटो से मिलान नहीं होता है, तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित फोटो दस्तावेजों, में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा :--

(i) पासपोर्ट,

(ii) ड्राइविंग लाइसेंस,

( iii) आयकर पहचान (पैन) पत्र,

(iv) राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों, स्थायी निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, (v) पब्लिक सैक्टर बैंको/डाक घर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक तथा किसान पास बुक (30-9-2012 के या उससे पहले खोले गए खाते),

(vi) स्वतंत्रता सेनानी के फोटोयुक्त पहचान पत्र,

(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30-09-2012 को या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र,

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30-09-2012 को या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र,

(ix) 30-09-2012 को या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त हथियार लाईसेंस, (x) नरेगा योजना के अन्तर्गत 30-09-2012 तक जारी किए गए फोटोयुक्त जाब कार्ड, (xi) संपत्ति दस्तावेज जैसे फोटोयुक्त पट्‌टा, डीड रजिस्ट्री इत्यादि,

(xii) 30-09-2012 को या इससे पहले जारी किए गए फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन खाता/पेंशन वेतन आदेश, भूतपूर्व सैनिकों के विधवा/आश्रित के प्रमाणपत्र, वृद्धा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, 4442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2012/1 कार्तिक, 1934 (xiii) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड(श्रम मंत्रालय की योजना) 30-09-2012 तक जारी,

(xiv) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर) की योजना के अंतर्गत आर.जी.आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,

9. ऊपर पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवास निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामवलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केंद्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश द्वारा,

(आशीष चक्रवर्ती) सचिव।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/4/ID/2012/SDR(HP) Dated : 18th October, 2012.

ORDER

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be used together; and 5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and4443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2012/1 कार्तिक, 1934 6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPIC was taken up, the election machinery of Himachal Pradesh, have issued these cards to all the electors (100%) in the State; and

7. Whereas, the Commission has introduced distribution of 'Authenticated Photo Voters Slip' to the electors in Himachal Pradesh.

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in each of the 68 Assembly Constituencies, in Himachal Pradesh for the general election notified on 10th October, 2012, shall produce their EPIC for establishing their identity before casting their votes. Electors who do not have EPIC shall have to produce the 'Authenticated Photo Voter Slip' issued by the election machinery for identification in the polling stations. If any elector fails to produce his/her EPIC or the photo in the EPIC/Authenticated Photo Voter Slip does not match, they shall have to produce any of the following photo documents for establishing their identity:—

(i) Passports,

(ii) Driving Licence,

(iii) Income Tax Identity ( PAN ) Cards,

(iv) Service Identity Cards with photograph issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local Bodies or Public Limited Companies ,

(v) Passbooks with photograph issued by Public Sector Banks/Post Office and Kisan Passbooks (accounts opened on or before 30-9-2012),

(vi) Freedom Fighter Identity Card, with photograph,

(vii) SC/ST/OBC Certificates with photograph issued by competent authority on or before 30-9-2012,

(viii) Certificate of Physical Handicap having photograph issued by the competent authority on or before 30-9-2012,

(ix) Arms Licenses having photograph issued on or before 30-9-2012,

(x) Job Cards issued under the NREGA scheme with photograph issued upto 30-9-2012, (xi) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds, etc. with photograph, (xii) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order with photograph issued on or before 30-9-2012,

(xiii) Health Insurance Scheme Smart Cards with photograph (Ministry of Labour's Scheme, issued upto 30-9-2012,

(xiv) Smart Cards issued by RGI under the scheme of National Population Register (NPR).

9. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only ( and no other identity document) in the polling station.

By order,

(ASHISH CHAKRABORTY) Secretary.

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित