Himachal Pradesh Gazette, No. 216, 16 January 2013

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

ELECTION DEPARTMENT

38-SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9

NOTIFICATION

Shimla, 15th January, 2013

No. 5-29/2008-ELN.—Whereas, Systematic Voter Education and Electoral Participation (SVEEP) Project has been launched by the Election Commission of India in 2009 throughout the Country in order to create awareness among the voters and to improve civic participating in electoral process in the country.

Whereas, the Election Commission of India vide its letter No. 491/SVEEP/2012 (EGS), dated 15th March, 2012, had desired that an exclusive Addl./ Joint Chief Electoral Officer be identified and designated in our office to plan, implement and coordinate all SVEEP (Systematic Voter Education and Electoral Participation) and related programme.

216-राजपत्र/2013-16-1-2013 (5969)5970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 Whereas, the Election Commission of India was informed that an Officer from the cadre of Tehsildar/ Naib Tehsildar(Election) would be more suitable for SVEEP activities. Accordingly, Shri Neeraj Kumar Sharma-a committed and connected Officer was promoted to the post of Naib Teshildar(Election) and posted at State Hqrs. against the post of Naib Teshildar(Election), Mandi, designating him as Officer on Special Duty(SVEEP) vide Notification No. 5-8/2011-ELN, dated 19th April, 2012.

Whereas, the Election Commission was informed of the appointment of Shri Neeraj Kumar Sharma, the Naib Tehsildar(Election) as Officer on Special Duty to plan, implement and coordinate SVEEP and related programme vide letter No. 6-13/2012-ELN-941, dated 17th May, 2012.

Whereas, now a post of Naib Tehsildar(Election) has been sanctioned/created by the State Government at the State Hqrs. to look after the SVEEP activities vide letter No. 5-29/2008- ELN, dated 4th January, 2013.

Therefore, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the appointment and posting of Shri Neeraj Kumar Sharma as Naib Tehsildar(Election) against the newly created permanent post of Naib Tehsildar(Election) at State Hqrs. in view of his forte in social marketing, rich and varied experience in research and teaching coupled with his fulfilling the desirable qualifications for the post of SVEEP Officer as prescribed by ECI vide its letter No.491/SVEEP/2012(EGS), dated 15th March, 2012, and the huge and expanding demand of SVEEP activities in consonance with the mandate of the Election Commission and designate him as Officer on Special Duty (SVEEP)in public interest.

By order, Sd/- Chief Electoral Officer-cum- Principal Secretary (Election).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-33/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 47) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, के0 एस0 चन्देल, सचिव (विधि) ।5971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 2013 का अधिनियम संख्यांक 5

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

अनुसूची 1-A का प्रतिस्थापन। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में, उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 1-A के स्थान पर इस अधिनियम में इसके पश्चात्‌ उपाबद्ध अनुसूची रखी जाएगी।

निरसन और व्यावृत्तियां । 1976 का 37 1978 का 19 1991 का 11

3. (1) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 तथा भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम,1991 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

________

अनुसूची 1-क

कतिपय लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें

टिप्पणः- अनुसूची 1-क में अनुच्छेद इस प्रकार संख्यांकित है ताकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 से उपाबद्ध अनुसूची I में वस्तुओं जैसे हों

लिखतों का विवरण

स्टाम्प शुल्क की दरें

दस रूपए।

अनुच्छेद संख्या 1. अभिस्वीकृति, किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रूपए से अधिक की, जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से, किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक्‌ कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया होः5972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।

एक सौ रूपए।

2. प्रशासन-बन्धपत्र, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 6 या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 29, 375 और 376 के अधीन दिए गए बन्धपत्र सहित-

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।

3. दत्तक विलेख, अर्थात्‌ कोई लिखत वसीयत (विल) से भिन्न जो दत्तक-ग्र्र्र्र्र्र्रहण के अभिलेख स्वरूप हेै या दत्तक-ग्र्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है।

अधिवक्ता, अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि (संख्या 30) देखें।

दस रूपए।

4. शपथ-पत्र, जिसके अन्तर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में, जो शपथ लेने के बजाए प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।

छूटें

लिखित रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जब वह-

(क) सेना अधिनियम, 1950; या वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में होें;

(ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने या उपयोग में लाए जाने के तत्काल प्रयोजन के लिए; या

(ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए,

की गई है।

5. करार या करार का ज्ञापन,

पचास रूपए।

यदि विनिमय-पत्र के विक्रय या सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में शेयर के विक्रय से सम्बंधित है; या उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया हैै।5973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 छूटें

करार या करार का ज्ञापन- (क) जो अनन्यतः माल या वाणिज्या के विक्रय के लिए है या उससे संबंधित है, और संख्या 43 के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है;

(ख) जो केंद्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किए गए हैंं जो किसी उधार के लिए हैंं या उससे सम्बंधित हैंं।

पट्‌टे के लिए करार, पट्‌टा (संख्या 35) देखें।

6. हक-विलेखों के निक्षेप; पण्यम्‌ या गिरवी से सम्बन्धित करार, अर्थात्‌ निम्नलिखित से सम्बन्धित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत-

ऐसे हक विलेखोें या लिखतों का निक्षेप, जिससे किसी भी सम्पत्ति पर विपण्य प्रतिभूति से भिन्न हक का साक्ष्य हो जाता है; या जंगम सम्पत्ति का पण्यम्‌ या गिरवी, जहां ऐसा निक्षेप, पण्यम्‌ या गिरवी, उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन, तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूट

माल के पण्यम्‌ या गिरवी की कोई लिखत, यदि वह अननुप्रमाणित हो।

टिप्पण

आडमान का करार और स्टाम्प शुल्क का प्रश्न.- आडमान के संव्यवहार और गिरवी रखने के संव्यवहार के मध्य भिन्नता है। क्योंकि गिरवी रखने के विपरीत, जहां गिरवी रखी गई वस्तुओं (माल) का कब्जा पण्यमदार को संक्रान्त होना चाहिए, वहां आडमान के मामले में ऐसा कब्जा लेनदार को ही संक्रान्त नहीं होता है। वर्तमान मामले में दस्तावेज बैंक के पक्ष में दो अधिकारों का सृजन करने के लिए है, अर्थात्‌ पहला संपत्ति के आडमान से संबंधित तथा दूसरा अटर्नीशिप के सृजन से संबंधित, स्टाम्प अधिनियम की धारा 5 के अधीन दस्तावेज की बाबत 11.50 रूपए कुल स्टाम्प प्रभार्य थे। अतः दस्तावेज सम्यक्‌्‌ रूप से, गिरवी या पण्यम्‌ न होते हुए, स्टाम्पित किया गया है परन्तु आडमान का करार होते हुए, जो स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ङ) द्वारा, प्रतिवादी के अटर्नी के अधिकारांें को वादी को वादी पर प्रदत्त करने वाली प्रसंविदा सहित, समाविष्ट है।5974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 पण्यम्‌ या गिरवी का विलेख.- पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है, और उसी तरह से, क्योंकि करार के खण्ड-6 को साधारणतया पढ़ने से भी प्रतीत होता है कि आडमान रखी वस्तुओं (माल) का कब्जा केवल ऋणी के पास ही रहना था, ऐसा होने से, यह विलेख स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-I के अनुच्छेद 6(2) की रिष्टि को आकृष्ट करने के लिए पण्यम्‌ या गिरवी का विलेख नहीं माना जा सकता है।

7.

एक सौ रूपए।

मुख्तारनामा के निष्पादन में, न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति का नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत (विल) न हो, किया गया हो।

पचास रूपए।

8. आंकना या मूल्यांकन,जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जा कर अन्यथा किया गया है , प्रत्येक मामले में।

छूटें

(क) अांकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है;

(ख) भाटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना।

जैसा अनुसूची-1 में है।

9. शिक्षुता विलेख.- जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया है किन्तु जो शिक्षुता नियमावली (संख्या 11) नहीं है।

छूट

शिक्षुता-लिखत, जो शिक्षु अधिनियम, 1850 (1850 का 19) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की गई है या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया है।

10. कंपनी के संगम-अनुच्छेेद,

प्रत्येक मामले में।

दो सौ रूपए।

छूट

किसी संगम के अनुच्छेद, जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाए गए हैं और जो कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए है।5975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 कंपनी का संगम ज्ञापन (संख्या 39) भी देखें।

11. क्लर्कों की नियमावली

जैसा अनुसूची-1 में है।

समनुदेशन- यथास्थिति, हस्तान्तरण-पत्र (संख्या 23), अंतरण (संख्या 62) और पट्‌टे का अंतरण (संख्या 63) देखें।

अटर्नी-अटर्नी (संख्या 30) और मुख्तारनाम (संख्या 48) वाली प्रविष्टि देखें।

दत्तक ग्र्र्र्र्र्रहण करने का प्राधिकार- दत्तक-विलेख (संख्या 3) देखें।

पांच सौ रूपए।

12. पंचाट.- अर्थात्‌ वाद के अनुक्रम में, न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निदेश में, मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चिय जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है,

ऐसे पंचाट में यथा उपवर्णित प्रत्येक रकम या सम्पत्ति के मूल्य के लिए।

13. विनियम-पत्र।

जैसा अनुसूची-1 में है।

14. वहन-पत्र, (जिसके अंतर्गत पारगामी वहन-पत्र आता है) जैसा अनुसूची-1 में है।

15. बंध-पत्र.- जैसा धारा 2(5) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेन्चर (संख्या 27) नहीं है और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।

प्रतिभूत राशि का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। प्रशासन-बंधपत्र (संख्या 2), पोत बंधपत्र (संख्या 16), सीमा शुल्क बंधपत्र (संख्या 26), क्षतिपूर्ति बंधपत्र (संंख्या 34), जहाजीमाल बंधपत्र (संंख्या 56), प्रतिभूति बंधपत्र (संंख्या 57) देखें।

छूट

जब बंधपत्र किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाए, तो इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए कि किसी पूर्त औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देेश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न हुई स्थानीय आय प्रति मास किसी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी। 5976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 16. पोत-बन्धपत्र.- अर्थात्‌ कोई लिखत, जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर, पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है, जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके।

प्रतिभूत राशि का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

पचास रूपए।

17. रद्‌द कर देने की लिखत.- (जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई लिखत है, जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गई कोई लिखत रद्‌द कर दी गई है) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।

निर्मुक्ति (संंख्या 55), व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण (संख्या 58 क), पट्‌टे का अभ्यर्पण (संंख्या 61), न्यास का प्रतिसंहरण (संंंख्या 64 ख) भी देखें।

18. विक्रय-प्रमाणपत्र.- (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई सम्पत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया है।

सम्पत्ति के बाजार मूल्य या क्रय धन का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन जो भी अधिक हो तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

दस रूपए।

19. प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज.- जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक संबधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है।

दस रूपए।

20. भाड़े पर पोत लेने की संविदा.- अर्थात्‌ (कर्षवाष्प नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत, जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग, भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो।

21. चैक।

[****] 1927 के अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा लोप किया गया।

एक सौ रूपए।

22. प्रशमन विलेख.- अर्थात्‌, किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत, जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तान्तरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन-धन या लाभांश का संदाय लेनदारोें को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारोें के फायदे के लिए, चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है।5977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 23. हस्तांतरण-पत्र.- धारा 2(10) द्वारा यथा परिभाषित, जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है, जहां हस्तान्तरण से, स्थावर सम्पत्ति का विक्रय होता है।

सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन जो भी अधिक हो, तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूट

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम.- 1957 की धारा 18 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन। सह-भागीदारी-विलेख.- भागीदारी (संख्या 46) देखें।

टिप्पण

सम्पत्ति का हस्तान्तरण-पत्र.-निवर्तन और विघटन के मामले में कोई विभेद नहीं है। भागीदार, भागीदारी के सम्बद्ध में सहस्वामी के रूप में उसी हैसियत से होगा। वर्तमान मामले में, पूर्ववर्ती भागीदार के पक्ष में, अधिकार त्यागने वाली फर्म द्वारा निष्पादित दस्तावेज, केवल निर्मोचन ही होगा। यह अंतरण नहीं था क्योंकि यह उस भागीदार, जिस का सम्पत्ति में कोई हित नहीं था, के पक्ष में नहीं बनाया गया हैं। निष्पादित दस्तावेज सम्पत्ति का अंतरण नहीं करता है, अतः यह हस्तांन्तरण पत्र नहीं था।

जैसा अनुसूची-1 में है।

23(क) भागिक-पालन के स्वरूप में हस्तांतरण.-सम्पत्ति अतंरण अधिनियम, 1882 की धारा 53-क के अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र में भागिक-पालन के स्वरूप में स्थावर सम्पत्ति के अतंरण हेतु संविदाएं।

दस रूपए।

24. प्रति या उद्धरण.- जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है,

प्रत्येक मामले में,

छूटें

(क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि, जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाए या दे।

(ख) जन्मों, बपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह-विच्छेदों, मुत्यु या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की, या उसमें से किसी उद्धरण की प्रतिलिपि। दस रूपए।

5978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 25. प्रत्येक मामले में, किसी लिखत का, जो शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, का प्रतिलेख या दूसरी प्रति।

छूट

कृषकों को किए गए किसी पटट्‌े का प्रतिलेख, जब कि ऐसा पट्‌टा शुल्क से छूट प्राप्त हो।

टिप्पण

क्या संदेय स्टाम्प शुल्क प्रतिलेख पर संदेय है.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम की प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 25 साधारणतया प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर संदेय स्टाम्प शुल्क के बारे मेें है। अतः किसी अस्टांपित प्रतिलेख को उचित स्टाम्प शुल्क के और उस पर शास्ति के संदाय द्वारा, विधिमान्य बनाया जा सकेगा।

26. सीमा शुल्क बंध-पत्र.-

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।

27. डिबेंचर, (चाहे वह बन्धक डिबेंचर हो या नहीं) विपण्य

प्रतिभूति होते हुए जो-

जैसा अनुसूची-1 में है।

(क) पृष्ठांकन द्वारा अंतरण की पृथक लिखत द्वारा,

अन्तरणीय है वहाँ;

जैसा अनुसूची-1 में है।

(ख) परिदान द्वारा।

स्पष्टीकरण-''डिबेंचर'' पद के अन्तर्गत उससे संलग्न कोई ब्याज के कूपन हैं, किन्तु ऐसे कूपनों की रकम, शुल्क के प्राक्कलन करने में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

छूट

ऐसा डिबेंचर, जिसे किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय ने ऐसे रजिस्ट्रीकृत बंधक-विलेख के निबन्धनानुसार निर्गमित किया है, उन डिबेंचरों की, जो उसके अधीन निर्गमित किए जाने हैं, पूरी रकम की बाबत सम्यक्‌ रूप से स्टाम्पित है, और जिसके द्वारा उधार लेने वाली कंपनी या निकाय, अपनी संपत्ति, पूर्णतः या भागतः डिबेंचरधारियों के फायदे के लिए न्यासियों के हवाले करता है; परन्तु इस प्रकार निर्गमित डिबेंचरों की बाबत यह अभिव्यक्त किया गया हो कि वे उक्त बन्धक-विलेख के निबन्धनानुसार निर्गमित किए गए हैं। बंध पत्र (संख्या 15) तथा धारा 8 और 55 देखें। किसी न्यास की घोषणा न्यास (संख्या 64) देखें।

28. माल की बाबत परिदान-आदेश। एक सौ रूपए।5979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 हक विलेखों का निक्षेप, हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्‌ या गिरवी से संबंधित करार (संख्या 6) देखें। भागीदारी का विघटन- भागीदारी (संख्या 46) देखें।

एक सौ रूपए।

29. विवाह विच्छेद.- की लिखत, अर्थात्‌ कोई ऐसी लिखत, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है।

महर की लिखत-व्यवस्थापन (संख्या 58) देखें।

दूसरी प्रति- प्रतिलेख (संख्या 25) देखें।

30. उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या

अटर्नी के रूप में प्रविष्टि,

अधिवक्ता या वकील या अटर्नी के मामले में।

एक हजाए रूपए।

छूट

किसी उच्च न्यायालय की नामावली में किसी अधिवक्ता, वकील या अटर्नी की प्रविष्टि जब कि वह पहले से ही किसी उच्च न्यायालय में अभ्याविष्ट है।

31. सम्पाि के विनिमय की लिखत।

विनिमय की गई सम्पत्ति के उच्चतर मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। उद्धरण- प्रतिलिपि (संख्या 24) देखें।

32. अतिरिक्त भार की लिखत, अर्थात्‌ कोई ऐसी लिखत.-

जो बन्धक सम्पाि पर भार अधिरोपित करती है-

(क) यदि, अतिरिक्त भार की लिखत के

निष्पादन के समय सम्पत्ति का कब्जा, ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिए जाने का करार किया गया है ;

सम्पति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए, जो भी उच्चतर हो, के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

(ख) यदि कब्जा इस प्रकार नही दिया गया है।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस5980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

33. दान की लिखत.-जो व्यवस्थापन (संख्या 58) या वसीयत

(विल) या अंतरण (संख्या 62) नहीं है।

सम्पाि के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। भाड़ा सम्बंधी करार या सेवा के लिए करार.- करार (संख्या 5) देखें।

34. क्षतिपूर्ति बंधपत्र,

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।

निरीक्षकत्व-विलेख- प्रशमन विलेख (संख्या 22) देखें।

35. पट्‌टा, जिस के अंतर्गत अवर-पट्‌टा या उप-पट्‌टा तथा

पट्‌टे या उप-पट्‌टे पर देने के लिए कोई करार है-

पट्‌टे पर दी गई सम्पाि के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। (क) जहां पट्‌टा एक सौ वर्ष या एक सौ वर्ष से अधिक

तात्पर्यित हो ;

पट्‌टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की संगणना करने के लिए फार्मूलाः- 5%×बाजार मूल्य × (पट्‌टे की अवधि) 100

(ख) जहां पट्‌टा शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है तथा किसी नियत निबंधन और समय के लिए तात्पर्यित नहीं है।

पट्‌टे पर दी गई सम्पाि के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत या पट्‌टे की पूर्ण रकम, जो ऐसे पट्‌टे के अधीन संदा या परिदा करनी हो, यदि कोई हो, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, जो भी उच्चतर हो तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूट

खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजन के लिए पट्‌टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्‌टा है), जो कोई नजराना या प्रीमियम दिए बिना या परिदत्त किए बिना निष्पादित किया गया है और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक5981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 नहीं है, या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक, एक सौ रूपए से अधिक नहीं है।

इस छूट में खेती के प्रयोजन के लिए पट्‌टा में वासभूमि या टैंक सहित, खेती के लिए भूमि का पट्‌टा भी सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण- जब पट्‌टाधारी कोई आवर्ती प्रभार, जैसे सरकारी राजस्व, भू-स्वामी के उप-कर का भाग या स्वामी के नगरपालिका की दरों या करों का भाग, जो विधि द्वारा पट्‌टाकर्ता से वसूलीय है, संदाय करने का वचन देता है, तो इस प्रकार करार की गई रकम पट्‌टाधारी द्वारा संदत्त की जाएगी, जो भाटक का भाग समझी जाएगी।

टिप्पणी

क्या भाड़े का कोई करार, पट्‌टा होगा, अनुच्छेद 35 उपदर्शित करेगा कि यह केवल पट्‌टा ही नहीं है, जो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत है किन्तु भाड़े पर देने का कोई करार भी है। भाड़े के किसी करार का पट्‌टा होना आवश्यक नहीं है। यह निर्धारण करने के आशय से, कि क्या किसी दिए हुए मामले में करार की विधिमानता का अनुमान करना युक्ति-युक्त है, तो हमें यह देखना है कि क्या किसी पक्षकार ने प्रस्ताव किया है और दूसरे पक्षकार ने इसे प्रतिग्रहण कर लिया है। किसी करार को करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों का आशय निश्चित्‌ तथा सामान्य हो। यह तभी अभिप्राप्त किया जा सकता है जब करार के निबन्धन और शर्तंेंं सुस्पष्टतया की गई हाें या विवक्षित पाई गई हों।

36. शेयरों का आवंटन पत्र।

दस रूपए।

37. प्रत्यय-पत्र।

जैसा अनुसूची-1 में है।

प्रत्याभूति-पत्र, करार (संख्या 5) देखें।

पचास रूपए।

38. अनुज्ञप्ति पत्र.- अर्थात्‌ ऋणी तथा उसके लेनदारोंं के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलम्बित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।

39. कम्पनी का संगम-ज्ञापन.-

एक सौ रूपए।

(क) यदि उसके साथ कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 26, 27 और 28 के अधीन संगम-अनुच्छेद संलग्न हो ;

(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो।

दो सौ रूपए।5982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 छूट

किसी भी संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

40. बन्धक-विलेख, जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्‌, या गिरवी (संख्या 6), पोत बंधपत्र (संख्या 16), फसल का बंधक (संख्या 41), जहाजी माल बन्धपत्र (संख्या 56) या प्रतिभूति बंधपत्र (संख्या 57) से सम्बन्धित करार नहींं है;

(क) जब ऐसे विलेख में समाविष्ट सम्पाि या सम्पाि के किसी भाग का कब्जा बन्धककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिए जाने के लिए करार किया गया है;

सम्पाि का बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, जो भी उच्चतर हो, तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

(ख) जबकि कब्जा नहीं दिया गया है।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

स्पष्टीकरण.- ऐसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बन्धकित सम्पाि या उसके भाग का भाटक या पट्‌टा-राशि का संग्र्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जाएगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है।

छूट

वे लिखतें, जो भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम,1884 के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे उधारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई हैं।

टिप्पणी

शपथपत्र बचनबंध करने को, क्या बन्धक-विलेख के रूप में प्रभारित किया जा सकेगा.- शपथपत्र बचनबंध करने को, बन्धक-विलेख के रूप में प्रभारित करना पड़ेगा, जिसके लिए भारतीय स्टांप अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 40 के अधीन यथा विहित स्टाम्प शुल्क भुक्त होगा। अतः उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 का अनुच्छेद 40 ही तत्काल मामलें मे लागू समुचित अनुच्छेद है और न कि अनुच्छेद 57.

41. फसल का बन्धक.- जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी लिखत है, जो फसल के बन्धक पर दिए गए उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्ष्यित करती है, चाहे बन्धक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो-

प्रत्येक प्रतिभूत रकम के लिए।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

दस रूपए।

42. नोटरी सम्बन्धी कार्य.- अर्थात्‌ , कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाणपत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (संख्या 50) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय र्काव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनाई गई है या हस्ताक्षरित की गई है।

विपत्र या वचन-पत्र का प्रसाक्ष्य (संख्या 50) भी देखें।

43. टिप्पण या ज्ञापन.- जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे, निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है-

पचास रूपए।

ऐसे किसी माल या किसी स्टाक या विपण्य प्रतिभूति का।

44. पोत के मास्टर द्वारा आपाि का टिप्पण।

दस रूपए।

45. विभाजन की लिखत.- धारा 2(15) द्वारा यथा परिभाषित। सम्पाि जिसका विभाजन हो रहा है, के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

46. भागीदारी.-

दो सौ रूपए।

क. भागीदारी की लिखत- भागीदारी की प्रत्येक पूंजी के लिए।

ख. भागीदारी का विघटन-

पचास रूपए।

पण्यम्‌ या गिरवी- हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्‌ या गिरवी से संबंधित करार (संख्या 6) देखें।5984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 47. बीमा पालिसी। जैसा अनुसूची-1 में है। 48. धारा 2 (21) में यथापरिभाषित, मुख्तारनामा.- जो

प्रॉक्सी (संख्या 52) नहीं है-

एक सौ रूपए।

(क) जबकि वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को, अकेले प्रयोजन (जिसमें दावा या कार्यवाहियां भी है) के लिए एक ही संव्यवहार में सयुक्ततः और पृथकतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

एक सौ पचास रूपए।

(ख) जबकि वह एक या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारोंं में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

दो सौ रूपए।

(ग) अन्य किसी मामले में।

भली-भांति ध्यान दें- ''रजिस्ट्रीकरण" पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है।

स्पष्टीकरण.- एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत उस दशा में, जिसमें वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे एक ही व्यक्ति है।

49. वचन-पत्र। जैसा अनुसूची-1 में है।

दस रूपए।

50. विनियम-पत्र या वचन-पत्र विषयक प्रसाक्ष्य.- अर्थात्‌ नोटरी पब्लिक या उस हैसियत मे विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा, जो विनियम-पत्र या वचन-पत्र का अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है।

51. पोत के मास्टर द्वारा आपाि। जैसा अनुसूची-1 में है।

52. प्रॉक्सी। जैसा अनुसूची-1 में है।

53. रसीद।

जैसा अनुसूची-1 में है।

54. बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण.-

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।

55. निर्मुक्ति.- अर्थात्‌ कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है5985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 जिसके लिए धारा 23-क द्वारा उपबन्ध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पाि पर दावे का त्याग कर देता है-

प्रत्येक मामले में।

निर्मुक्त सम्पाि के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

टिप्पणियां

क्या निर्मुक्ति विलेख से हक का अंतरण हो सकेगा.-किसी निर्मुक्ति विलेख द्वारा हक का अंतरण प्रभावी नहीं होगा। निर्मुक्ति विलेख से केवल हक का प्रदाय हो सकता है, किन्तु हक अन्तरित नहीं हो सकता।

त्यजन या त्याग.-यदि अपीलकर्ता के पास, उसके पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पदा की उत्तरजीविता के द्वारा उत्तराधिकार की संभावना न होने के सिवाय, त्याग के समय पर सम्पाि का हक नहीं है, तो विलेख के अधीन त्यजन या त्याग उसे सम्पाि का कोई हक नहीं दिलाएगा। त्यजन उसी व्यक्ति के पक्ष में होना चाहिए, जिसका ऐसी सम्पदा पर पहले से हक था, जिसका प्रभाव केवल अधिकार को बढ़ाने का है।

56. जहाजी माल बन्धपत्र.- अर्थात्‌ , कोई लिखत, जो उस उधार के लिए प्रतिभूति देती है, जो किसी पोत के फलक पर लादे गए या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पान पर पहुंचने पर समाक्षित है।

प्रतिभूत की गई रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

किसी न्यास या व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण.- व्यवस्थापन (संख्या 58), न्यास (संख्या 64) देखें।

57. प्रतिभूति-बंधपत्र या बन्धक विलेख.- जो किन्हीं पदीय र्काव्यों के सम्यक्‌ निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या जो उसके आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पाि का लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा के सम्यक्‌ पालन या किसी दायित्व का सम्यक्‌ निर्वहन सुनिश्चित्‌ करने के लिए प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है.-5986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 प्रत्येक मामले में।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूटें

(क) बन्दक या अन्य लिखित जबकि वह निष्पादित किया जाए.-किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय; डिसपैन्सरी या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्‌देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि सुधार उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम, 1884 के अधीन अग्रिम धन लिए हैं, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में ;

(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्त्तव्यों के सम्यक्‌ निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक्‌ रूप से लेखा देने को सुनिश्चित्‌ करने के लिए।

टिप्पणी

शपथ-पत्र वचनबद्ध करना-क्या बन्धक विलेख होगा.-शपथ-पत्र वचनबद्ध बन्धक-विलेख के रूप में प्रभारित होगा, जिसको भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 40 के अधीन यथा-विहित स्टाम्प शुल्क मुुक्त करना होगा। यह कहना सही नहीं था कि शपथ-पत्र केवल वचनबद्ध दर्शाता है और यदि यह प्रभार्य था, तो यह केवल भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 57(ख) के अधीन ही हो सकता था।

58. व्यवस्थापन.-

क- व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अन्तर्गत महर विलेख है)

व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।5987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 छूट

विवाह के अवसर पर मुसलमानाेंं के बीच निष्पादित किया गया महर विलेख।

ख.- व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण-

न्यास- (संख्या 64) भी देखें।

पचास रूपए।

59. शेयर वारंट.-वाहक के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के

अधीन निर्गमित।

वही शुल्क, जो सकब्जा बंधक विलेख 40(क) पर, वारण्ट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर के लिए संदेय है।

छूटें

शेयर अधिपत्र, जबकि वह किसी कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 114 के अनुसरण में निर्गमित किया गया है, स्टाम्प राजस्व कलक्टर को उस शुल्क के लिए प्रशमन-धन के रूप में निम्नलिखित की अदायगी कर दी जाने पर, प्रभावी होगा-

(क) कम्पनी की पूरी प्रतिश्रुत पूंजी का डेढ़ प्रतिशत ;

या

(ख) यदि कोई कम्पनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन-धन पूर्णतः चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करती है, तो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत।

60. पोत परिवहन आदेश। दस रूपए।

61. पट्‌टे का अभ्यर्पण-

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।

छूट

पट्‌टे का अभ्यर्पण, जबकि ऐसे पट्‌टे को शुल्क से छूट दी गई है।

62. अन्तरण.-(चाहे वह प्रतिफल के सहित या बिना हो)-

(क) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में

जैसा अनुसूची-1में है।

के शेयरों का ;

(ख) धारा 8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां हैं, चाहे शुल्क के लिए

वही शुल्क जो डिबेंचर पर अंकित रकम के बराबर5988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 डिबेंचर दायी हो या न हो ;

प्रतिफल हेतु इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद (संख्या 27) में उद्‌गृहीत है।

(ग) किसी हित का बन्धपत्र, बन्धक-विलेख या बीमा

पॅालिसी द्वारा प्रतिभूत ;

वही शुल्क जो ऐसे बंधपत्र, बंधक विलेख या बीमा पॉलिसी पर प्रभार्य है, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

(घ) महाप्रशासक अधिनियम, 1913 की धारा 25 के एक सौ रूपए।

अधीन किसी सम्पत्ति का अंतरण ;

दो सौ रूपए।

(ङ) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को, किसी न्याय-सम्पत्ति का प्रतिफल के बिना।

छूटें

पृष्ठांकन द्वारा अंतरण- (क) विनिमय-पत्र, चैक या वचन-पत्र का ;

(ख) वहन-पत्र परिदान आदेश, माल के लिए वारण्ट या

माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का ;

(ग) बीमा पॉलिसी का ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का।

धारा 8 भी देखें।

63. पट्‌टे का अंतरण.- समनुदेशन द्वारा न कि उपपट्‌टे

द्वारा।

वही शुल्क, जो ऐसे अंतरण हेतु उसी रकम के लिए इस अनुसूची द्वारा अनुच्छेद (संख्या 35) में उद्‌गृहीत है।

छूट

शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्‌टे का अंतरण।

64. न्यास-

दो सौ रूपए।

क. की घोषणा किसी सम्पत्ति की या उसके बारे में, जबकि वसीयत (विल) से भिन्न लिखित रूप में की गई हो।5989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 पचास रूपए।

ख. का प्रतिसंहरण किसी सम्पत्ति का या उसके बारे में, जबकि वह वसीयत (विल) से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो।

व्यवस्थापन (संख्या 58) भी देखें,

मूल्यांकन-आंकना (संख्या 8) देखें,

वकील-वकील के रूप में प्रविष्टि (संख्या 30) देखें।

टिप्पणी

धार्मिक या पूर्त विन्यास-क्या न्यास अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं.- धार्मिक या पूर्त विन्यास, चाहे सार्वजनिक या निजी हैं, न्यास अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आते हैं। स्टाम्प अधिनियम का अनुच्छेद 64, न्यास पर स्टाम्प शुल्क के उद्‌ग्रहण का उपबन्ध करता है। तदनुसार, उस मामले में लागू नहीं किया जा सकता जो पूर्त न्यासों का निपटारा करते हैं।

दस रूपए।

65. माल के लिए वारण्ट.- अर्थात्‌ ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की सम्पत्ति के हक का साक्ष्य है, जो किसी डाक, भाण्डागार या घाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है।

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Act No. 5 of 2013

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)

ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), in its application to the State of Himachal

Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:–5990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 Short title.

1. This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2012.

Substitution of Schedule I-A.

2. In the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Himachal Pradesh, for Schedule I-A annexed to the said Act, the Schedule hereinafter annexed to this Act shall be substituted.

Repeal and savings.

37 of 1976 19 of 1978 11 of 1991

3. (1) The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1976, the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1978 and the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1991 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Acts so repealed under sub-section (1), shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of this Act.

______

SCHEDULE I-A

RATES OF STAMP DUTY ON CERTAIN INSTRUMENTS

Note.— The Articles in Schedule I-A are numbered so as to correspond with similar Articles in Schedule I, of the Indian Stamp Act, 1899.

Description of Instrument Rates of Stamp Duty

Ten rupees.

Art. No. 1. Acknowledgement of a debt.–exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt, in any book (other than a Banker's pass-book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession:

Provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debtor any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.

One hundred rupees.

2. Administration Bond.–including a bond given under section 6, of the Government Savings Bank Act, 1873, or section 29, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925-in every case.

One hundred rupees.

3. Adoption-Deed.– that is to say, any instrument (other than a Will), recording an adoption, or conferring or purporting to confer an authority to adopt.

Advocate.– See Entry as an Advocate (No. 30).

Ten rupees.

4. Affidavit.– including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed affirming or5991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 declaring instead of swearing.

Exemptions

Affidavit of declaration in writing when made–

(a) as a condition or enrolment under the Army

Act, 1950; or Air Force Act, 1950;

(b) for the immediate purpose of being filed or used in any court or before the officer of any Court; or

(c) for the sole purpose of enabling any person to

receive any pension or charitable allowance.

Fifty rupees.

5. Agreement or Memorandum of an Agreement.–if relating to the sale of a bill of exchange or sale of a government security or share in any incorporated company or other body corporate or not otherwise provided for.

Exemptions

Agreement or memorandum of agreement-

(a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 43;

(b) made in the form of tenders to the Central

Government for or relating to any loan.

Agreement to Lease.– See Lease (No. 35).

6. Agreement relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge.– that is to say any instrument evidencing an agreement relating to-

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

deposit of title-deeds or instrument constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security) or the pawn or pledge of movable property where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt.

Exemption

Instrument of pawn or pledge of goods if unattested.

Comments

An agreement of hypothecation and question of stamp duty.–There is distinction between a transaction of hypothecation and a5992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 transaction of pledge. Because unlike a pledge where the possession of the goods pledged must pass on to the pawnee, no such possession passes on to the creditor in case of hypothecation. As the document in the present case, sought to create two rights in favour of the Bank, i.e. one pertaining to hypothecation of the property and the other pertaining to creation of attorneyship a total stamp of Rs. 11.50 was chargeable to in respect of the document under section 5 of the Stamp Act. Thus the document has been duly stamped being neither a pledge nor a pawn but an agreement of hypothecation covered by Cl. (e) of Art. 5 of Schedule-I to the Stamp Act with a covenant to confer rights of an attorney of the defendant on the plaintiff.

Deed of Pawn or Pledge.–There is no dispute between the parties, and rightly so, because even on a plain reading of Cl. 6 of the agreement it transpires that the possession of the goods hypothecated was to remain with the debtor itself. That being so, this deed cannot be held to be a deed of pawn or pledge so as to attract the mischief of Art. 6(2) of Schedule-I to the Stamp Act.

One hundred rupees.

7. Appointment in execution of a Power.–whether of trustees or of property movable or immovable, where made by any writing not being a Will.

8. Appraisement or Valuation.–made otherwise than

under an order of the Court in the course of a suit– in every case.

Fifty rupees.

Exemptions (a) Appraisement or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or of operation of law.

(b) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.

As in Schedule-I.

9. Apprenticeship-Deed.– including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being articles of clerkship (No. 11).

Exemption Instruments of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1850, or by5993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 which a person is apprenticed by or at the charge of, any public charity.

10.

Articles of Association of a Company.–

in every case.

Two hundred rupees.

Exemption Articles of any Association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956.

See also Memorandum of Association of a Company (No. 39).

As in Schedule-I.

11.

Articles of Clerkship.– Assignment.– See Conveyance (No. 23) Transfer (No. 62) and Transfer of Lease (No. 63), as the case may be.

Attorney.– See Entry as an Attorney (No. 30), and

Power of Attorney (No. 48).

Authority to Adopt.– See Adoption-Deed (No. 3).

12. Award.– that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the court in the course of a suit—

for every amount or value of the property as set Five hundred rupees.

forth in such award.

13. Bill of Exchange. As in Schedule-I.

As in Schedule-I.

14. Bill of Lading (including a through bill of lading).

15. Bond.– as defined by section 2(5), not being a debenture (No. 27), and not being otherwise provided for by this Act or by the Court-fees Act, 1870.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

See Administration Bond (No.2), Bottomry Bond (No.16), Custom Bond (No.26), Indemnity Bond (No.34), Respondentia Bond (No.56), Security Bond (No.57).

Exemption

Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived5994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 from private subscription to a charitable dispensary or hospital or to any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem.

16. Bottomry Bond.– that is to say, any instrument whereby the master of a sea-going ship borrows money on a security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Fifty Rupees.

17. Cancellation.–Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled) if attested and not otherwise provided for.

See also Release (No. 55), Revocation of Settlement (No. 58-A), Surrender of Lease (No. 61), Revocation of Trust (No. 64-B).

18. Certificate of Sale.– (in respect of each property put up as a separate lot and sold), granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer.

5.00% of the market value of the property or to the amount of purchase money, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Ten rupees.

19. Certificate or other Document.– evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body.

Ten Rupees.

20. Charter Party.— that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug steamer), whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the Charterer, whether it includes a penalty clause or not.

21. Cheque.–

[****]. Omitted by Act No. 5 of 1927.

One hundred rupees.

22. Composition-Deed.– that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is5995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors or under letters of license, for the benefit of his creditors.

23. Conveyance.– as defined by section 2(10) not being a Transfer charged or exempted under No. 62-

where the conveyance amounts to sale of immovable property.

5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Exemption Assignment of copyright.– under the Copyright Act,1957, Section 18.

Co-partnership-deed.–See Partnership (No. 46).

Comments Conveyance of Property.-There is no difference between a case of retirement and that of dissolution. A partner stands on the same footing in relation to partnership as a co-owner. In the present case the document executed by the firm relinquishing the rights in favour of the former partner could only be a release. It was not a transfer having not been made in favour of a partner who had no interest in the property. The document executed does not transfer property; hence it was not a conveyance.

As in Schedule-I.

23(A) Conveyance in the Nature of Part Performance.– Contracts for the transfer of immovable property in the nature of part performance in any Union territory under section 53 A of the Transfer of Property Act, 1882.

Ten rupees.

24. Copy or Extract.– certified to be true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees, in every case.

Exemptions (a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose.

(b) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.

Ten rupees.

25. Counterpart or Duplicate.– of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid, for every case.

Exemption Counterpart of any lease granted to a cultivator, when such lease is exempted from duty.

Comments Whether the stamp duty payable is payable on a counterpart.-Article 25 of the First Schedule to the Indian Stamp Act simply states the stamp duty payable on a counterpart or on a duplicate. Hence, an unstamped counterpart can be validated by payment of proper stamp duty and penalty therefor.

26. Customs-Bonds.–

in every case.

One hundred rupees.

27.

As in Schedule-I.

Debenture.– (where a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable- (a) by endorsement or by a separate instrument of transfer;

(b) by delivery.

As in Schedule-I.

Explanation.- The term "Debenture" includes any interest coupons attached thereto, but the amount of such coupons shall not be included in estimating the duty.

Exemption A debenture issued by an incorporated company or other body corporate in terms of a registered mortgage-deed, duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder, whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part their property to trustees for the benefit of the debenture holders; provided that the debentures so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed.

See also Bond (No.15) and sections 8 and 55. Declaration of any trust-See Trust (No.64).

One hundred rupees.

28. Delivery Order in respect of Goods.

Deposit of Title-Deeds- See Agreement Relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge (No. 6). Dissolution of Partnership- See Partnership (No.46).

29. Divorce, Instrument of.– that is to say, any One hundred rupees.

instruments by which any person effects the dissolution of his marriage.

Dower, Instrument of- See Settlement (No. 58).

Duplicate- See Counterpart (No. 25).

30. Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the

Roll of the High Court.–

One thousand rupees.

in the case of an Advocate or Vakil or an Attorney.

Exemption Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of any High Court, when he has previously been enrolled in any other High Court. 31. Exchange of Property, Instrument of.

Extract- See Copy (No.24).

0.05% of the higher value of exchanged property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

32. Further Charge, Instrument of.– that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property-

(a) if at the time of execution of the instrument of further charge, the possession of the property is given or agreed to be given under such instrument;

5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(b) if possession is not so given.

33. Gift, Instrument of.– not being a Settlement (No.

58) or Will or Transfer (No. 62).

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. 5.00% of the market value of the property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Hiring Agreement or Agreement for Service.– See Agreement (No. 5).

34. Indemnity Bond.–

in every case.

One hundred rupees.

Inspectorship-Deed.– See Composition-Deed (No. 22).

35.

Lease.– including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sublet-

5.00% of the market value of the leased property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(a) where the lease purports upto one hundred years

or exceeding hundred years;

Formula for calculating the stamp duty on Lease Deeds :- 5% × Market Value ×(Period of Lease) 100

(b) where the lease purports in perpetuity and does

not purport to be for any definite term and time.

5.00% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, "whichever is higher," subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Exemption

Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees.

In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of lands for cultivation together with a homestead or tank.

Explanation.– When a lessee undertakes to pay any recurring charge such as Government revenue, the land-lords share of cesses, or the5999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent.

Comments Any agreement to let-Whether amounts to a lease.- Article 35 would indicate that it is not only a lease which is covered by this Article, but also any agreement to let. An agreement to let need not be a lease. In order to determine whether in any given case, it is reasonable to infer the existence of agreement one has to see if one party has made an offer and the other party has accepted the same. To constitute an agreement, it is necessary that the intention of the parties must be definite and common on both. This can be achieved if the terms and conditions are expressly arrived at or could impliedly be found.

36.

Letter of Allotment of Shares. Ten rupees.

As in Schedule-I.

37. Letter of Credit.

Letter of Guarantee.– See Agreement (No.5).

Fifty rupees.

38. Letter of License.– that is to say, any agreement between a debtor and his creditors that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.

39. Memorandum of Association of a Company.–

One hundred rupees.

(a) if accompanied by articles of association under sections 26, 27 and 28 of the Companies Act, 1956;

Two hundred rupees.

(b) if not so accompanied.

Exemption Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956.

40. Mortgage-Deed.– not being an agreement relating to deposit of Title-deeds, Pawn or Pledge (No. 6), Bottomry Bond (No. 16), Mortgage of a crop (No. 41), Respondentia Bond (No. 56), or Security Bond (No. 57),-

(a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given;

5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher",6000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(b) when possession is not given.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Explanation.- A mortgagor who gives to the mortgagee a Power-of-Attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof is deemed to give possession within the meaning of this article.

Exemption

Instrument, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advances.

Comments

Undertaking affidavit whether could be charged as a mortgage-deed.– The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Schedule-I to the Indian Stamp Act. Thus Art. 40 and not Art. 57 of Schedule-I to the said Act is the appropriate article applicable to the instant case.

41. Mortgage of a Crop.– including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage-

for every sum secured.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Ten rupees.

42. Notarial Act.– that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or6001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 by any other person lawfully acting as a Notary Public.

See also Protest of bill or note (No. 50).

43. Note or Memorandum.– sent by a broker or agent to his principal, the purchase or sale on account of such principal-

Fifty rupees.

of any goods or of any stock or marketable security.

44. Note of Protest by the Master of a Ship. Ten rupees.

45. Partition.– Instrument of as defined by section 2(15). 0.05% of the market value of the property being partitioned subject to the minimum of rupees one hundred and maximum of rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

46. Partnership.–

A. Instrument of- for every capital of the partnership.

Two hundred rupees.

B. Dissolution of-

Fifty rupees.

Pawn or Pledge.– See Agreement relating to Deposit of Title-Deed, Pawn or Pledge (No.6).

As in Schedule-I.

47. Policy of Insurance.–

48. Power of Attorney.– as defined by section 2(21), not

being a Proxy (No. 52),-

One hundred rupees.

(a) when authorizing one or more persons to act jointly and severally in a single transaction for sole purpose (including suit or proceedings);

One hundred and fifty rupees.

(b) when authorizing one or more persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;

(c) in any other case.

Two hundred rupees.

N.B.- The term "registration" includes every operation,6002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 incidental to registra- tion under the Indian Registration Act, 1908.

Explanation.–For the purposes of this article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.

As in Schedule-I.

49. Promissory Note.

Ten rupees.

50. Protest of Bill or Note.– that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a Bill of Exchange or Promissory Note.

As in Schedule-I.

51. Protest by the Master of a Ship.

As in Schedule-I.

52. Proxy.

As in Schedule-I.

53. Receipt.

54. Re-Conveyance of Mortgaged Property.–

in every case.

One hundred rupees.

55. Release.– that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property- in every case.

0.05% of the market value of the released property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Comments A release deed-whether can transfer title.- A release deed would not be effective to transfer title. A release deed can only feed title but cannot transfer title.

Renunciation or relinquishment.- If the appellant had no title to the property at the time of renunciation except the off-chance of succeeding by survivorship to the estate after the death of his father, the renunciation or relinquishment under the deed would not clothe him with any title to the property. Renunciation must be in favour of a person, who had already title to the estate, the effect of which is only to enlarge the right.

56. Respondentia Bond.– that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Revocation of any Trust or Settlement.– See Settlement (No.58), Trust (No.64).

57. Security-Bond or Mortgage Deed.– executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability–

in every case.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Exemption

Bond or other instrument when executed—

(a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem;

(b) by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturist's Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for the repayment of such advances;

(c) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office, or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.

Comments Undertaking affidavit-Whether amounts to a mortgage deed.-The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Schedule-I to the Indian Stamp Act. It was not correct to say that the affidavit merely disclosed an undertaking and if at all it was chargeable it could be only under Art. 57 (b) of Schedule-I to the Indian Stamp Act.

58. Settlement.–

A-Instrument of (including a deed of dower).

0.05% of the market value of the settled property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Exemption Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Muhammadans.

B-Revocation of-

Fifty rupees.

See also Trust (No. 64).

59. Share Warrants.– to bearer issued under the

Companies Act, 1956.

The same duty as payable on a mortgage deed with possession [40(a)] for the amount equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.

Exemptions Shares warrant when issued by a company in pursuance of the Companies Act, 1956, section 114, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of stamp-revenue of-

(a) one-and-a-half percentum of the whole

subscribed capital of the company; or

(b) if any company which has paid the said duty or composition in full, subsequently issues an addition to its subscribed capital-one-and-a-half percentum of the additional capital so issued.

Ten rupees.

60. Shipping Order.

61. Surrender of Lease.

in every case.

One hundred rupees.

Exemption Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.

62. Transfer.– (whether with or without consideration)-

(a) of shares in an incorporated company or other As in Schedule-I.

body corporate;

(b) of debentures, being marketable securities, The same duty as6005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8;

Debenture (No.27) as levied by this Act, for a consideration equal to the face amount of the debenture.

(c) of any interest secured by a bond, mortgage-deed

or policy of insurance;

The same duty with which such bond, mortgage-deed or policy of insurance is chargeable subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(d) of any property under the Administrator-General's One hundred rupees.

Act, 1913, Section 25;

Two hundred rupees.

(e) of any trust-property without consideration from one trustee to another trustee, or from a trustee to a beneficiary.

Exemption

Transfers by endorsement— (a) of a bill of exchange, cheque or promissory note;

(b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods, or other mercantile document of title to goods;

(c) of a policy of insurance;

(d) of securities of the Central Government.

See also section 8.

63. Transfer of Lease.– by way of assignment, and not

by way of under lease.

The same duty as Article (No. 35) as levied by this Schedule, for the same amount of such transfer.

Exemption

Transfer of any lease exempt form duty.

64. Trust.–

Two hundred rupees.

A. Declaration of-of, or concerning any property when made by any writing not being a Will;

B. Revocation of-of, or concerning any property Fifty rupees.

when made by any instrument other than a Will.

See also Settlement (No. 58), Valuation- See Appraisement (No. 8), Vakil-See Entry as Vakil (No. 30).

Comments Religious or charitable endowment- Whether fall within the purview of the Trusts Act.- Religious or charitable endowments, whether public or private, do not fall within the purview of the Trusts Act. Article 64 of the Stamp Act provides for the levy of stamp duty on trust. Accordingly, Art. 64 cannot be pressed into service in case which deals with charitable trusts.

Ten rupees.

65. Warrant for Goods.– that is to say, any instruments evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-32/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 29) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, के0 एस0 चन्देल, सचिव (विधि) ।

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2013 का अधिनियम संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 (राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।6007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।

2. धारा 4-क का संशोेधन.-हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4-क की उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"(3-क) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रत्येक मास, जिसकेे दौरान उसके द्वारा संग्रहण किया गया था, की समाप्ति के पाँच दिन के भीतर, ट्रेज़री चालान सहित विहित रीति में विवरणी देगा । (3-ख) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति पर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (3-क) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌, उसे पाँच हज़ार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा । (3-ग) यदि इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई व्यक्ति उस द्वारा देय कर की रकम संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह कर की रकम के अतिरिक्त, अंतिम तारीख से ठीक पश्चात्‌वर्ती तारीख से, जिसको व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, उस द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर, प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से, एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात्‌ डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।" ।

3. धारा 6 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(ंक) उपधारा (1) में, "निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी विवरणियाँं" शब्दों के पश्चात किन्तु " ऐसे अन्तरालो पर" शब्दों से पूर्व "या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँॅंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, "अधिभार की पूरी रकम" शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु "संदत्त करेगा" शब्दों से पूर्व "या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. नई धारा 6-क का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नई धारा 6-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"6-क. इलैक्ट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया.-- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) जहाँ कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी आटोमेटिड डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रुप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक रुप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक रुप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई व्यक्ति या व्यौहारी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाइन आवेदन करता है, तो उससे ऐसा आवेदन, अपने अंकीय चिन्हक (डिजिटल सिग्नेचर) के अधीन करना अपेक्षित होगाः 6008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 परन्तु जहां ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिन्हक को लगाए बिना दायर किया गया है, तो, यथास्थिति, उक्त व्यक्ति या व्यौहारी से, ऑनलाईन आवेदन करने के सात दिन के भीतर, हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलेक्ट्रानिकली किए गए आवेदन की सम्यक्‌ रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न करने पर इस प्रकार किया गया आवेदन, बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा ।

(4) व्यौहारी जो अपेक्षित अनुसंलग्नकों सहित विवरणी (यों) को इलैक्ट्रानिकली दायर करता है, वह उसे (उन्हें) अपने अंकीय चिन्हक लगाकर अधिप्रमाणित करेगा :

परन्तु जहाँ ऐसी विवरणी (यों) को अंकीय चिन्हक को लगाए बिना दायर किया गया है, तो उक्त व्यौहारी से, ऐसी विवरणी (यों) को दायर करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर, हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से सम्यक्‌ रुप से मुद्रित ऐसे इलेक्ट्रानिकली दायर की गई विवरणी (यों) की सम्यक्‌ रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी । यदि ऐसा व्यौहारी ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह पाँच हज़ार रुपये से अनधिक राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने के लिए दायी होगा।"। 5. धारा 9 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 9 में,-

(क) उपधारा (1) में, "पंजीयन प्रमाण पत्र विहित रीति से दस रुपये फीस देने पर किसी भी ऐसे स्वामी को दिया जाएगा, जिसने उसके लिए विहित प्राधिकारी के पास प्रार्थना पत्र दिया हो ।" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पंजीयन प्रमाण पत्र किसी भी ऐसे स्वामी को, जिसने विहित प्राधिकारी को या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रानिकली एक सौ रुपये की फीस के संदाय पर, विहित रीति में आवेदन किया हो, प्रदान किया जाएगा ।" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ;

(ख) उप धारा (5) में, "विहित प्राधिकारी को उसकी" शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु "सूचना देगा" शब्दों से पूर्व "या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रॉनिकली" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) उपधारा (6) में, "विहित प्राधिकारी को" शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु इस तथ्य की सूचना देगा" शब्दों से पूर्व" या तो मैनुअॅली या इलेक्ट्रानिकली " शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

6. धारा 21 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 21 में, "पंजीयन स्वामी के'' शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु "प्रार्थना पत्र देने पर" शब्दों से पूर्व "इस निमित्त या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रॅानिकली" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँॅंगे ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 4 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION

(SECOND AMENDMENT) ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act

No. 15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Second Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after sub- section (3), the following sub- sections shall be inserted, namely:—

"(3-a) Such person as specified in sub- section (1) shall, in the prescribed manner, furnish a return every month to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer–incharge of the District, within five days of the close of each month during which collection was made by him alongwith the treasury challan.

(3-b) If a person specified in sub- section (1), fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3-a), the Commissioner or any person appointed to assist him under section 7 of the Act, may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

(3-c) If any person liable to pay tax under this Act, fails to pay the amount of tax due from him, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the person should have paid the tax under this Act, for a period of one month, and thereafter, at the rate of one and a half percentum per month till the default continues.".

3. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "Assessing Authority", the words "either manually or electronically'' shall be inserted; and

(b) in sub-section (2), after the words "pay", the words "either manually or electronically" shall be inserted .

4. Insertion of new section 6-A.—After section 6 of the principal Act, the following new section 6-A shall be inserted, namely:—

"6-A. Procedure to maintain records, through electronic data system etc. .—

(1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to procedure shall apply mutatis mutandis.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any automated data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person or dealer who makes an on-line application under any of the provisions of this Act shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature, the said person or dealer, as the case may be, shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed6010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh, within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

(4) The dealer who files return(s) alongwith the requisite enclosures electronically, shall authenticate the same by affixing his digital signature:

Provided that where such return(s) is filed without affixing digital signature, the said dealer shall be required to submit to the appropriate authority, duly signed hard copy of such electronically filed return(s) duly printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh, within fifteen days of the last date for filling of such return(s). If such dealer fails to do so, he shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

5. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "applying therefor to the prescribed authority on payment of a fee of ten rupees", the words " who makes an application either manually or electronically to the prescribed authority on payment of a fee of one hundred rupees" shall be substituted.;

(b) in sub-section (5), after the words " he shall", the words " either manually or electronically" shall be inserted.; and

(c) in sub- section (6), after the words "deceased shall", the words " either manually or electronically" shall be inserted.

6. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act, after the words "in this behalf", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-36/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 46) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, के0 एस0 चन्देल, सचिव (विधि) ।6011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012

धाराओं का क्रम

धाराऐं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 2. परिभाषाएं । 3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य । 4. निगमन। 5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और —त्य । 6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना । 7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना। 8. विन्यास निधि । 9. साधारण निधि । 10. साधारण निधि का उपयोजन । 11. विश्वविद्यालय के अधिकारी । 12. कुलाधिपति । 13. कुलपति । 14. रजिस्ट्रार। 15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी । 16. अन्य अधिकारी । 17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण । 18. शासी निकाय । 19. प्रबन्ध बोर्ड । 20. विद्या परिषद्‌ । 21. अन्य प्राधिकरण । 22. निरर्हताएं । 23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना । 24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना । 25. समितियां । 26. प्रथम परिनियम । 27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम । 28. प्रथम अध्यादेश । 29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश । 30. विनियम । 31. प्रवेश । 32. फीस संरचना । 33. परीक्षाएं । 34. परिणामों की घोषणा । 35. दीक्षांत समारोह । 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन । 37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण ।

38. वार्षिक रिपोर्ट । 39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा । 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां । 41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन । 6012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां । 43. नियम बनाने की शक्ति । 44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति ।

45. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ ।

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2013 का अधिनियम संख्यांक 15 महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

उच्चतर शिक्षा के लिए महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 16 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमोंं, सेमिनारोंं, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीें भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है ;

(ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है ;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "शासी निकाय" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

() "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर बाह्‌य(ऑफ कैम्पस)" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत महाराजा अग्रसेन टैक्नीकल एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संख्या 10/2012, तारीख 15 मई, 2012 द्वारा रजिस्ट्रीकृत इसकी सोसाइटी की समनुषंगी शाखा " महाराजा अग्रसेन टैक्नीकल एजुकेशन सोसाइटी, प्लाट नं0 6 और 8 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, अटल शिक्षा कुंज कालूझण्डा, जिला सोलन" अभिप्रेत है ;

(थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(फ) ''विश्वविद्यालय'' से महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, कालूझण्डा, (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है ; और 6014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 (ब) ''विनियामक आयोग'' से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य.-विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना; (च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज़) स्थापित करना ;

(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबंधन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना ;

() सुदृढ़ अंतर विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना ; और

(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना। 4. निगमन.-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, कालूझण्डा (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय अटल शिक्षा कुंज, कालूझण्डा (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।6015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और —त्य.-(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय मानकोें को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना ;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(viii) हालों सहित, छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों केे स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

6016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 (xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्र्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों, (अनुशासनों) में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ; और6017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 (xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेेदभाव नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.-विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.-विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8. विन्यास निधि.(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । (5) विन्यास निधि की रकम, किसी अधिसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

9. साधारण निधि.-विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10. साधारण निधि का उपयोजन.-साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

6018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 (ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणाें, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए; (घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणाें, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियाेंं और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, परन्तु यहां इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक का उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय निवारित नहीं करेगी ।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः- (i) कुलाधिपति; (ii) कुलपति; (iii) रजिस्ट्रार;

(iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12. कुलाधिपति.-(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा । (3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमें या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) इस अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

13. कुलपति.-(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा, तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा । (4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा, जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है 6020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14. रजिस्ट्रार.-(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.-(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.-(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :-

(i) शासी निकाय;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड;

(iii) विद्या परिषद्‌; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।6021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 18. शासी निकाय.-(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ :-

(क) कुलाधिपति; (ख) कुलपति; (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे; (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ; (ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और (च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19. प्रबन्ध बोर्ड.-(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति;

(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा);

(ग) विख्यात शिक्षाविद्‌ों में से या प्रबंधन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌;

(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति ; और (च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायतता सहित स्वतन्त्र होगा ।6022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 (4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसेे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (5) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(6) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20. विद्या परिषद्‌.-(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य हाेंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 21. अन्य प्राधिकरण.-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22. निरर्हताएं.-कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,-

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.-विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही,उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.-यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्त सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता। 25. समितियां.-(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।6023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 (2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

26. प्रथम परिनियम.-(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(च) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(छ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(ज) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(झ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम.-(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और 6024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 (झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति मेें, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28. प्रथम अध्यादेश.-(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और6025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश.-(1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों, अध्यादेश को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30. विनियम.-विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31. प्रवेश.-(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा । (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राें और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान) हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, विनियामक आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

32. फीस संरचना.-(1) विश्वविद्यालय, समय-समय पर अपनी फीस संरचना को तैयार और पुनरीक्षित करेगा तथा इसे विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी :

6026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 परन्तु प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी कि क्या प्रस्तावित फीस ,-

(क) निम्नलिखित के लिए -

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और (ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए,

स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33. परीक्षाएं.-प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का अनुसरण करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरणः-'परीक्षाओं की अनुसूची' से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग है, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा।

34. परिणामों की घोषणा.-(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा-33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है ।6027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 35. दीक्षांत समारोह.-विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमें प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा । 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.-विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन0ए0ए0सी0), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन0ए0ए0सी0)द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा ।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38. वार्षिक रिपोर्ट.-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्द्‌ेश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.-(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी । (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत विनियामक आयोग और सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे, तथा उसकी अनुपालना के बारे में विनियामक आयोग और सरकार को रिपोर्ट की जाएगी । 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.-(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय केेे स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार या विनियामक आयोग, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगा ।

(2) यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसेे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, ऐसे निदेश दे सकेगा, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे । 6028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.-(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा। (2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, विश्वविद्यालय से संबंधित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.-(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए । (2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होनेे पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमो,ं परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। (6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों6029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शेैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, विश्वविद्यालय से संबंधित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी। 43. नियम बनाने की शक्ति.-(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और (ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा । 6030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 45 2012 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.-(1) महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2012 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात,इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

ACT, 2012

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. The objects of the University. 4. Incorporation. 5. Powers and functions of the University. 6. University to be self-financed. 7. No power of affiliation. 8. Endowment Fund. 9. General Fund. 10. Application of General Fund. 11. Officers of the University. 12. The Chancellor. 13. The Vice-Chancellor. 14. The Registrar. 15. The Chief Finance and Accounts Officer. 16. Other officers. 17. Authorities of the University. 18. The Governing Body. 19. The Board of Management. 20. The Academic Council. 21. Other authorities. 22. Disqualifications. 23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University. 24. Filling of casual vacancies. 25. Committees. 26. The first statutes. 27. The subsequent statutes. 28. The first ordinances. 29. The subsequent ordinances. 30. Regulations. 31. Admissions. 32. Fee structure. 33. Examinations.

34. Declaration of results. 35. Convocation. 36. Accreditation of the University. 37. University to follow rules, regulations, norms etc.of the regulating bodies. 38. Annual report. 39. Annual accounts and audit. 40. Powers of the Government to inspect the University. 41. Dissolution of the University by the sponsoring body. 42. Special powers of the Government in certain circumstances. 43. Power to make rules. 44. Power to remove difficulties. 45. Repeal of Ordinance No. 4 of 2012 and savings.

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Act No. 15 of 2013

THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

to provide for establishment, incorporation and regulation of the Maharaja Agrasen University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of July, 2012.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means "Maharaja Agrasen Technical Education Society, New Delhi," registered under the Societies Registration Act, 1860 and its Subsidiary branch of Society "Maharaja Agrasen Technical Education Society, Plot No. 6 and 8 Administrative Block, Atal Education Hub, Kallujhanda, District Solan" registered in Himachal Pradesh vide Regn. No.10/2012, dated 15th May, 2012;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" means respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University;

(v) "University" means the Maharaja Agrasen University, Atal Educational Hub, Kallujhanda (Baddi), District Solan, Himachal Pradesh ; and

(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (15 of 2011).

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,- (a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies;

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations;

(i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management, etc. routinely offered by conventional institutions ;

(j) to establish broad-based, and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages; and

(k) to make the University functional within a period of one year from the date of commencement of this Act.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the Maharaja Agrasen University, Atal Educational Hub, Kallujhanda(Baddi), District Solan, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head- quarters at Atal Education Hub, Kallujhanda(Baddi), District Solan, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely: -

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/University shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award fellowships, studentships and prizes;

(viii) to establish and maintain hostel including halls, recognise guide, supervise and control hostels including halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University and its Colleges;

(xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International Institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-a-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of five crore rupees which shall be pledged to the Government. (2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:-

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:-

(a) for the payment of salary and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body :

Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any persons claiming through them; provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

(iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and6038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 (v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules6039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice- Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:-

(i) the Governing Body;

(ii) the Board of Management;

(iii) the Academic Council; and

(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:-

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) three persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:-

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:-

(a) the Vice-Chancellor;

(b) Deans of Faculties not exceeding two(by rotation based on seniority);

(c) two persons, nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationists or from management field;

(d) two eminent academicians to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;

(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar shall be the Member-Secretary.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The Board of Management of the University shall be independent of the sponsoring body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.

(4) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(5) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(6) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,-

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees of the University and their powers and functions;

(e) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(f) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(g) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(h) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(i) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department; (e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the Regulatory Commission for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,- (a) sufficient for generating-

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and (ii) the savings required for the further development of the University; and (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester- wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Regulatory Commission giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Regulatory Commission. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.

37. University to follow rules, regulations, norms etc.of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall be presented to the Regulatory Commission and the Government.

(5) The advice of the Regulatory Commission and the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Regulatory Commission and the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government or the Regulatory Commission may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government or the Regulatory Commission, as the case may be, shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government or the Regulatory Commission, as the case may be, may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis- management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before6049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. Repeal of Ordinance No. 4 of 2012 and savings.—(1) The Maharaja Agrasen University(Establishment and Regulation)Ordinance, 2012 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-44/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 30) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, के0 एस0 चन्देल, सचिव (विधि) ।

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2013 का अधिनियम संख्यांक 16 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम । 6050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 16 जून, 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.--महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ट) विश्वविद्यालय को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना । ''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विघटन की तारीख से" शब्दों के पश्चात्‌, किन्तु "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 16 of 2013

THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) SECOND AMENDMENT ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 22 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of June, 2010.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (22 of 2010) (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act." .

3. Amendment of section 41.—In section 41of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In the section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words, "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-39/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 39) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, के0 एस0 चन्देल, सचिव (विधि) ।

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2013 का अधिनियम संख्यांक 6 बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन)

द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 16 अक्तूबर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । 6052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2013/26 पौष, 1934 2. धारा 3 का संशोधन.--बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नॉलोजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- ''(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा(2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 6 of 2013

THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT

ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology

(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2099).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of October, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:–

(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.".

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the university" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words "assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body", the words "assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances" shall be substituted.

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In the Court of Shri Y. P. S. Verma, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Urmila w/o Shri Uma Nand, r/o Village Majhar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Respondent Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Urmila w/o Shri Uma Nand, r/o Village Majhar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application stating therein that her original name is Urmila, but it has wrongly been recorded as Begmu in the Panchayat record. Now she want to correct this name from Begmu to Begmu alias Urmila.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for correction of name as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 2-2-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on 3-1-2013.

Seal.

Y. P. S. VERMA,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Y. P. S. Verma, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Shri Suresh Verma s/o Shri Inder Singh, r/o Village Bashnog, Tehsil Theog, District . . Applicant. Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Suresh Verma s/o Shri Inder Singh, r/o Village Bashnog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned under Act ibid alongwith affidavit and other document that his daughter name is Praganya Verma, but her name has wrongly been recorded as Palvi in the panchayat record. Now he want to correct this name from Palvi to Praganya.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for correction of name as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 2-2-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on 3-1-2013.

Seal.

Y. P. S. VERMA,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Y. P. S. Verma, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Shri Kulbir Singh s/o Late Shri Parma Nand, r/o Village Khaniwari, Tehsil Theog, District . . Applicant. Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Kulbir Singh s/o Late Shri Parma Nand, r/o Village Khaniwari, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application stating therein that he could not registered the Death of his father Parma Nand whose date of Death is 19-5-1994 in the record of Gram Panchayat Basa Theog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 17-1-2013 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 17-12-2012.

Seal.

Y. P. S. VERMA,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Y. P. S. Verma, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Shri Kanwar Singh s/o Late Shri Dhani Ram, r/o Village Patinal, P. O. Mahog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Kanwar Singh s/o Late Shri Dhani Ram, r/o Village Patinal, P. O. Mahog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of death of his father Dhani Ram who was expired on 25-3-2012 in the record of Gram Panchayat Mahog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 17-1-2013, failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 17-12-2012.

Seal.

Y. P. S. VERMA,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Y. P. S. Verma, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Shri Munish s/o Shri Kewal Ram Sharma, r/o Village Kayalu, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Munish s/o Shri Kewal Ram Sharma, r/o Village Kayalu, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his daughter namely Khushbu whose date of birth is 26-7-2010 in the record of Gram Panchayat Barog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry mentioned above, may submit his objections in writing in this court on or before 2-2-2013, failing which no objection will be entertained after the expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 3-1-2013.

Seal.

Y. P. S. VERMA,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Y. P. S. Verma, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Shri Bhaskra Nand s/o Shri Gouri Nand, r/o Village Nanoo, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Bhaskra Nand s/o Shri Gouri Nand, r/o Village Nanoo, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh stating therein that he could not enter the name of his daughter Disha whose date of birth is 17-6-2009 in the record of Gram Panchayat Balag, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as mentioned above, may submit his objections in writing in this court on or before 2-2-2013 failing which no objection will be entertained after the expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 3-1-2013.

Seal.

Y. P. S. VERMA,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित