Himachal Pradesh Gazette, No. 222, 28 January 2013

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

NOTIFICATION

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

Shimla, the 21st January, 2013

No. HHC/Admn. 6 (24)74-Part.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 has been pleased to appoint Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(1), Ghumarwin as Additional Chief Judicial Magistrate for Bilaspur Division authorizing him to look after the urgent work pertaining to the courts of District and Sessions Judge, Bilaspur and Fast Track Court, Ghumarwin w.e.f 3.2.2013 afternoon to 5.2.13 before Court hours.

By order, Sd/- Registrar General. 222-राजपत्र/2013-28-1-2013 (6463)6464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27-12-2012

संख्या : मुद्रण (बी)10-4/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, जिल्दसाज़ वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जिल्दसाज़ वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है । (II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगेे ।

2. निरसन और व्यावृत्तिया.- (I) अधिसचूना संख्या मुद्रण.- मुद्रण (बी) 2-17/96 तारीख 20-2-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जिल्दसाज़ वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवायें) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है । (II) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(I) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

सचिव (मुद्रण एवं लेखन) ।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में जिल्दसाज़ वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम.- जिल्दसाज़

2. (पद)पदों की संख्या.- 27 (सताईस)

3. वर्गीकरण.-वर्ग - III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं )

4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-पे बैैंड ` 5910-20200/- जमा ` 2400/-ग्रेड पे

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.- ` 8310/- (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसारद्ध प्रति मास ।

5. "चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.-अचयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी ।6465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञे़य है ।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियाें को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञये है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं,/किए गए थे । (I) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाऐंगी, जिसमें पद (पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हताएं-I) किसी मान्यता प्राप्त स्कलू शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास या इसके समतुल्य हो :

(II ) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से जिल्दसाज़ी के ट्रेड में दो वर्ष का नैशनल ट्रडे/प्रशिक्षुता प्रमाण-पत्र ।

या

किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/आई0एस0ओ0 प्रमाणित प्राईवेट मुद्रणालय में जिल्दसाजी़ की शाखा में पांच वर्ष का अनुभव ।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होगी या नहीं.-आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.- लागू नही ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद पदों )की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थ्तिि, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगें । 6466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानातरण किया जाएगा.-प्रैस दफतरी में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवा काल हो :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करतें समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगें :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी ।

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दि हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दि हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए होें ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी । परन्तु की गई उपर्युंक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्धारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार6467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अघ्यधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में जिल्दसाज़ को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर सविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्व विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.-नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अघ्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त जिल्दसाज़ को ` 8310/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 250/- की रकम (पद के पे बैड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).-नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को ` 8310/ की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 250/-(पद के पे बैड के न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्वि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाऐं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । 6468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यिादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश को उसी कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो स्थानातरण हेतु पात्र होगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगें।

16. आरक्षण.- सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनूसूचित जातियों/ं अनूसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.- लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धाें ) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों )की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध 'ख' जिल्दसाज़ और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल6469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने जिल्दसाज़ के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार जिल्दसाज़ के रूप में ........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌..............दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर सविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 8310/- प्रतिमास होगी।

4. संविदात्मक नियुक्त जिल्दसाज़ एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त जिल्दसाज़ को उपरोक्त के सिवाये किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश को उसी कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकेगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक नियुक्त जिल्दसाज़ कर्तव्य (ड्‌यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो स्थानातरण हेतु पात्र होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्र्‌ीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होनेे तक, उसे थाई तैार पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा। 6470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

2........................................... ............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) सक्षिया ें की उपस्थिति मःें - 1........................................... ............................................. ............................................ (नाम व पूरा पता) 2............................................ .............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of this Department Notification No : Mudran (B)10-4/2011

dated 27-12-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th December, 2012

No. Mudran (B)10-4/ 2011.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Binder,Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services), in the Department of Printing and Stationery Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification , namely:–

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Binder, Class-III (Non-Gazetted)( Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.-- (1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Binder, Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide Notification No: Mudran (B)2-17 /96 dated 20-2-2001 are hereby repealed.

6471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(II) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order, Sd/- Secretary (P&S).

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ANNEXURE –"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF BINDER CLASS-III (NON- GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.— Binder

2. Number of Post(s).— 27 ( Twenty Seven)

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted) (Non –Ministerial- Services )

4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents : `5910-20200/-+ R2400/- Grade Pay .

(ii) Emoluments for contract employees.— `8310/- P.M (as per details given in Col.15-A.)

5. Whether Sele ction post or Non-Selection post.—Non –Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that , that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

6472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).— Essential Qualification(s).– (i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(ii) Two years National Trade /Apprenticeship Certificate in theTrade of Binding duly recognized by the Central / State Government.

(iii) Five years experience in Binding Section of a Government /Semi Government /an ISO certified Private Printing Press.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee.(s).—Age : Not applicable.

Educational Qualification : Not Applicable

9. Period of probation , if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s )to be filled in by various methods.—(i) 100 % by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column and .

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation / transfer is to be made.—By promotion from amongst the Press Duftry who possess 5 year's regular service or regular combined with continuous adhoc service , if any in the grade.

(1) "In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules ,provided that; in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis,followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

6473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less; Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.— The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of The Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules , 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules ;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva -voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority ,as the case may be ,so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority, as the case may be .

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules ,contract appointments to the will be made subject to the terms and conditions given below;

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Binder in the Printing & Stationery Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh ,after obtaining the approval of the Government to fill up6474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Binder appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ R8310/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of R 250/- ( 3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post ) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P.will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Vivavoce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `.8310/- per month(which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay).The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `250 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC et. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee ;

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whereever required on administrative grounds.

6475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

________

Annexure"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Binder & the Government of

Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery–H.P.

This agreement is made on this………………..dayof…………..inthe year……..………..Between…………Sh/Smt.…………….S/o/D/oShri…………………R/o……… ………………………………………………………………………………………………………… ………, Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY)

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Binder on contract basis on the following terms and conditions:– 1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Binder for a period of one year commencing on day of …………………………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ...................And information notice shall not be necessary.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will bed ` 8310 /-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

6476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

4. Contractual Binder will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days's Medical Leave.He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Binder.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Binder will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address6477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2012

संख्या : मुद्रण (बी)10-13/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, सहायक अनुभागपाल (मुद्रण), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(i) अधिसूचना संख्या : मुद्रण (बी)2-24/96 तारीख 18-12-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(i) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (मुद्रण एवं लेखन)

-------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक अनुभागपाल (मुद्रण), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-सहायक अनुभागपाल (मुद्रण)

2. पद(पदों) की संख्या.-02 (दो)

3. वर्गीकरण वर्ग.-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.-नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-पे बैंड ` 5910-20200/- जमा ` 3000/- गे्रड पे

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.- ` 8910/-(स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रति मास ।

5 "चयन" पद अथवा 'अचयन' पद.-अचयन6478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6 सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष : परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । (I) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएंगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं.-(क) अनिवार्य अहर्ताएं.-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा पास या इसके समतुल्य हो ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान से या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण के ट्रेड में दो वर्ष का नैशनल ट्रेड/शिक्षुता प्रमाण-पत्र कोर्स रखता हो।

(iii) किसी सरकारी मुद्रणालय/आई0एस0ओ0 प्रमाणित निजी मुद्रणालय की मुद्रण शाखा में पर्यवेक्षी हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव हो ।

(ख) वांछनीय अहर्ता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : हां जैसी स्तम्भ संख्या 11 में विहित है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।6479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानातरण किया जाएगा.-संगणक (मुद्रण) तथा मशीनमैन में से प्रोन्नति द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो या इसके समतुल्य सहित जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो :

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे़ बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दि हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दि हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए होें ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो । 6480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा :-

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.-नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अघ्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) को @ ` 8910/-की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में @ ` 270/- की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).-नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध ''ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तेंं.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को @` 8910/- की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में @ ` 270/- (पद के पे बैंड के न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत ) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।6481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

16. आरक्षण.-सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध 'ख' सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) के रूप में ........... से प्रारम्भ होने और......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में होगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात. ..................... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वषार्नुवर्ष आधार पर सविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 8910/- प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश को उसी कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीे होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तैार पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।6483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

2............................................ .............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1........................................... ............................................. ............................................ (नाम व पूरा पता)

2........................................... ............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of this Department Notification No : Mudran(B)10-13/2010

dated 27-12-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27 December, 2012

No. Mudran (B)10-13/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Section Holder (Printing), Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services ), in the Department of Printing and Stationery Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Section Holder(Printing), Class-III (Non- Gazetted) (Non-Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules,2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Section Holder (Printing) Class-III (Non-Gazetted)(Non-Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide Notification No: Mudran (B) 2-24/96 dated 18-12-1997 are hereby repealed.

6484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order, Sd/- Secretary (P&S).

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Annexure"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT SECTION HOLDER (PRINTING) CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post : Assistant Section Holder (Printing) 2. Number of Post(s) : 02 (Two) 3. Classification : Class-III(Non-Gazetted) (Non –Ministerial-Services) 4. Scale of Pay : (i) Pay Scale for regular incumbents ` 5910-20200/- + ` 3000/-

Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees ` 8910/- P.M. (as per details given in Col.15-A).

5. Whether Selection post or Non-Selection post : Non–Selection.

6. Age for direct recruitment : Between 18 and 45 years.

Provided that ,that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation / Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

6485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).—Essential Qualification(s) : (i) Should be 10+2 or its equivalent from a recognized University/ Board of School Education.

(ii) Two years National Trade /Apprenticeship Certificate Course in the trade of Printing from a recognized I.T.I. or from an Institute duly recognized by the Central /State Government. iii) Three years experience in supervisory capacity in Printing section of Government Press / an ISO certified Private Printing Press.

Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s)

will apply in the case of the promotee (s).—Age : Not applicable.

Educational Qualification : Yes, as prescribed in Col. No. 11

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by Promotion, deputation, transfer grade from which promotion /deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Computer (Printing) and Machineman who are 10+2 or its equivalent from a recrognised Board of School Education with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade.

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prepared.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/ her total length of service (including the service rendered on adhoc basis,followed by regular service/appointment) the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

6486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION : The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of The Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency, as the case may be, considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Assistant Section Holder (Printing) in Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis. Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

6487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh , after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Section Holder (Printing) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount ` 8910/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay) An amount of ` 270/-( 3% of the minimum of the pay band+grade pay) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount ` R8910/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay).The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount ` 270/- (3% of minimum of the Pay band +Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whereever required on administrative grounds.

6488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. . They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental.—Examination Not Applicble.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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Annexure B.

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Section Holder

Printing) & the Government of Himachal Pradesh through—Controller Printing and

Stationery, H.P.

This agreement is made on this………………..day of………….. in the year ……………

Between Sh/Smt.………………………………………………………S/o/D/o Shri ………………...

……………………….…R/o…………………………………………………………………………, Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through-Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (herein-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Assistant Section Holder (Printing) on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Section Holder (Printing) for a period of one year commencing on day of ....................and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ................., and information notice shall not be necessary.

6489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 8910/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good .Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Assistant Section Holder (Printing) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual leave and Medical leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Assistant Section Holder (Printing) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officialat the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ………………………………………

6490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(Name and full Address) (Signature of the SECOND PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

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मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2012

संख्या : मुद्रण(बी)10-9/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोेग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, डिवैल्पर, वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, डिवैल्पर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । (2) निरसन और व्यावृत्तियां.-(I) इस विभाग की अधिसूचना संख्या ः मुद्रण(ए)4-23/93 तारीख 1-4-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, डिवैल्पर, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में डिवैल्पर, वर्ग-III, (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम : डिवैल्पर

2. पद(पदों) की संख्या : 1 (एक)

3. वर्गीकरण : वर्ग-III (अराजपत्रित)6491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 4. वेतनमान ः (I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान ः 5910-20200/- रुपए जमा 1900/- रुपए ग्रेड पे

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां ः 7810/- रुपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) ।

5. "चयन" पद अथवा 'अचयन' पद : अचयन पद

6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पा़त्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । (I) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं : (क) अनिवार्य अहर्ताएं : (I) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास या इसके समतुल्य ।

(II) किसी मान्यता प्राप्त औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित टे्रड में दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड/प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र पाठ्‌यक्रम । (III) सरकारी मुद्रणालय/अर्ध सरकारी/आई एस ओ का प्रमाण-पत्र रखने वाले प्राईवेट मुद्रणालय में डिवैल्पर के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

(ख) वांछनीय अहर्ता ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होगी) या नहीं : आयु : लागू नहीं ।6492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 शैक्षिक अहर्ता : लागू नहीं । 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः.-शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट के आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगेे और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.-पंजाब सरकार मुद्रणालय में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत डिवैल्पर/डार्क रूम अटैण्डैंट के पद के पदधारियाें में से सैकैण्डमैंट आधार पर ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना : लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌क्रम आदि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में डिवैल्पर को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकरण/विस्तारण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना : नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमादे न प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।6493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त डिवैल्पर को 7810/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/- रुपए (पद के पे बैंड का न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसै वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश को उसी कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधि—त अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवासन (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकार/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त 6494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.-सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं ।

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उपाबन्ध 'ख' डिवैल्पर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती............................................................ पुत्र/पुत्री श्री........................................................ निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने डिवैल्पर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार डिवैल्पर के रूप में. ........... से प्रारम्भ होनेे और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/- रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।6495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 4. संविदा पर नियुक्त डिवैल्पर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त डिवैल्पर को उपरोक्त के सिवाए किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः - 1........................................... ........................................... .......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) सक्षियों की उपस्थिति मेंः - 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)6496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

[Authoritative English text of this Department Notification No : Mudran(B)10-9/2010 dated

27-12-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

"NOTIFICATION"

Shimla-2, the 27th December, 2012

No: Mudran (B)10-9/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh , in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Developer, Class-III (Non-Gazetted), in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Developer, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Developer, Class-III (Non-Gazetted) (Recruitment and Promotion Rules), 1997, notified vide this Department Notification No: Mudran (A)4-23/93, dated 1-4-1997 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order, Sd/- Secretary (P&S).

_________

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEVELOPER, CLASS-III, (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post : Developer

2. Number of Post(s) : 01 (one)

3. Classification : Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay : (i) Pay Scale for regular incumbents : Pay Band : ` 5910-

20200+1900/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees ` 7810/- P.M. (as per

details given in Col. 15-A.)

6497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

5. Whether Selection post or Non-Selection post— Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that, that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such corporations /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh subordinate service selection comission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).— Essential Qualification(s): i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education /university.

(ii) Two years National Trade / Apprenticeship Certificate Course in the concerned trade from a recognized I.T.I. or from an institution duly recognized by the Central /State Government. (iii) Two years experience as a Developer in a Government /Semi Government /an ISO certified Private Printing Press.

(b) Desirable Qualification(s):Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable.

Educational Qualification : Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

6498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. No: 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion /deputation/transfer is to be made.—On secondment basis from amongst the incumbent of post of Developer /Dark Room Attendant working in the identical pay scale of this post in the Punjab Government Printing Press.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not Applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva -voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission, or other recruiting authority, as the case may be.

15-A. (Selection for appointment to the post by contract appointment).— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Developer in Department of Printing & Stationery H.P will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis;

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB : The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh ,after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Developer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 7810/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay). An amount of ` 240/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

6499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery Department Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure –B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 7810/- per month(which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 240/- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) ) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days Medical Leave. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee.

Provided that the un-avialed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. . They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

6500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

________

Annexure "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Developer & the Government

of Himachal Pradesh through-Controller Printing and Stationery, H.P.

This agreement is made on this……………………..day of…………………….. in the year…………………..………..Between Sh/Smt.………………………………………..S/o/D/o Shri.…………………………………………………………………….R/o………………………… ………………………………………………………………………………………………, Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (herein-after called the SECOND PARTY)

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Developer on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Developer for a period of one year commencing on day of …………………………………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------ And information notice shall not be necessary.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be R7810/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good .Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Developer will be entitled for one day casual leave after putting one month service.However,the contract employee will also be entitled for 12weeks Maternity Leave and 10 days Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except aboveis admissible to the contractual Developer.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

6501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Developer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address) (Signature of the SECOND PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

_________

6502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd January, 2013

No. HPERC-(H)(1)-1/2012.—WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission had notified the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2003 and the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004, in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 24th October, 2003 and 19th April, 2004, respectively;

AND WHEREAS after coming into force of the said regulations, there has been significant changes in the Distribution Performance Standards of the licensee and in the consumer grievance redressal mechanism and the recommendations in relation thereto have been made by the Forum of Regulators (FOR) in its Report on "Protection of Consumer Interest" which have been endorsed and approved by the Hon'ble Appellate Tribunal for Electricity for implementation vide its Order dated 15.4.2010.

AND WHEREAS, with a view to simplify the process for registration and resolution of consumer complaints, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission recognizes the urgency and need to revise and modify the existing regulations framed by the Commission;

NOW THEREFORE, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Clauses (r) and (s) of subsection (2) of section 181, read with sub- sections (5) to (8) of section 42, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and in supersession of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 24th October, 2003 and the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 19th April, 2004, hereby, after previous publication, makes the following Regulations providing guidelines to the distribution licensees in the State for establishing Forum(s) for redressal of grievances of consumers and for the appointment of Electricity Ombudsman by the Commission for making representations against non-redressal of grievances of consumers and the time and manner of settlement of grievances by the Electricity Ombudsman and for matters incidental and ancillary thereto and further to provide the consumers, in their discretion, before approaching the Consumer Grievances Redressal Forum under these Regulations, option to approach the Internal Executive Disputes Resolution Mechanism, if any, set up by the distribution licensee.

REGULATIONS

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY

COMMISSION (CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM AND

OMBUDSMAN) REGULATIONS, 2013

CHAPTER-I

SHORT TITLE, COMMENCEMENT, SCOPE, DEFINITIONS

AND INTERPRETATION

1. Short title, extent and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013.

6503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(2) These Regulations shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Objectives, Scope and application. - (1) Without prejudice to right which a consumer may have apart from the rights conferred upon him under section 42 of the Act, the said section 42 requires every distribution licensee to establish a Consumer Grievance Redressal Forum as per the guidelines of the State Commission and any consumer who is aggrieved by non-redressal of his grievance by the forum, may make a representation for the redressal of his grievance to an authority to be known as Ombudsman, to be appointed or designated by the State Commission, who is to settle the grievance of the consumer within such time and in such manner as may be specified by the State Commission.

(2) The objective of these Regulations is to lay down the guidelines for setting up the Consumer Grievance Redressal Forum under section (5) of section 42 of the Act and the time limits within which and the manner in which the Consumer Grievance Redressal Forum and the Ombudsman, to be appointed under sub-section (6) of section 42 of the Act, shall settle the grievances of the consumers.

(3) These Regulations shall be applicable to all the distribution licensees, in the State of Himachal Pradesh, in their respective areas of supply.

(4) Nothing contained in these Regulations shall, expressly or impliedly, restrict the rights and privileges of the consumers available to them under the Internal Executive Disputes Resolution Mechanism (IEDRM) within the distribution licensee and any consumer, who is not satisfied with the solution offered by the licensee under such Internal Executive Disputes Resolution Mechanism, may file the representation under these Regulations.

3. Definitions .—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires, - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003(36 of 2003);

(b) "Annexure" means the annexure to these Regulations;

(d) "complainant" means and includes –

(i) any consumer or consumers including their legal heirs or successors, having a grievance/complaint against a licensee and lodging the same either directly or through their representatives, or

(ii) any voluntary consumer association or associations, registered under the law for the time being in force and making the complaints in the larger common or similar interest of the consumers, or

(iii) any person whose electricity connection is disconnected, or

(iv) an applicant for a new connection for the supply of electricity;

(e) "grievance" means, and includes any complaint, relating to any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of performance which has been6504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 undertaken to be performed by a licensee in pursuance of a licence, contract, agreement or under the Electricity Supply Code or in relation to the Distribution Performance Standards of the licensees, as specified by the Commission, and includes billing disputes of any nature and matters related to safety of the distribution system having potential of endangering life or property;

(f) "Forum" means the Forum for Redressal of Grievances of Consumers required to be established, by the distribution licensee, pursuant to sub-section (5) of section 42 of the Act and the guidelines contained in these Regulations;

(g) "licensee" means a licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply and includes a deemed licensee;

(h) "Member" means the Member of the Forum and includes the Chairperson of the Forum;

(i) "Ombudsman" means an authority appointed or designated by the Commission, under sub-section (6) of section 42 of the Act, and these Regulations, with whom a representation may be made by any person, who is dissatisfied by the redressal or is aggrieved by the non-redressal of his grievances by the Forum;

(j) "representation" means the representation made to the Ombudsman by a complainant, who is aggrieved by the order of the Forum (including the partial or full dismissal order), or non- redressal of his grievances by the Forum within the specified time or dissatisfaction with the order issued by the Forum or non-implementation of the Forum's order by the licensee within the specified time;

(k) "time lines" means the time specified in Annexure-I or any other provisions of these Regulations for processing any complaint or representation made under these Regulations.

(2) The other words and expressions used and not defined in these Regulations, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Interpretation.—These Regulations shall be construed harmoniously with the Electricity Supply Code specified by the Commission under the provisions of clause (x), and the Distribution Performance Standards of the licensee and under clause (za,), of sub-section (2) of section 181 of the Act and in case of any inconsistency with these Regulations, Distribution Performance Standards of the licensee and the Electricity Supply Code shall prevail.

CHAPTER-II

CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM (CGRF)

5. Establishment of Forum.—(1) Every distribution licensee shall, within six months, from the grant of licence, establish, in its area of supply, under sub-section (5) of section 42 of the Act, a Forum for Redressal of Grievances of the consumers, in accordance with the guidelines contained in these Regulations:

Provided that the distribution licensee may, by an order, after considering factors such as the number of representations received, disposal of representation within the specified time limit, ease of access for the consumer and the geographical area, establish more than one Forum in its area of supply and in that event each such Forum shall have the jurisdiction as the distribution licensee, out of its total area of supply, define the territorial jurisdiction of each Forum in such order.

6505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(2) In order to ensure that all grievances are disposed of within the specified time limit the Commission may, from time to time, direct the licensee to increase the number of Forums.

6. Headquarters of Forum.—The head office of the Forum shall be preferably at the headquarters of the distribution licensee. The Forum may, with the overall objective of ensuring that the complaints/grievances are heard and redressed within the time limit specified under these Regulations, conduct its sittings preferably at the Revenue Divisional headquarters or at such other places, within its area of jurisdiction, as may be considered necessary and proper by it.

7. Constitution of Forum and a Appointments of its Members.—(1) The Forum shall consist of three Members including the Chairperson, who shall be persons of experience, ability, integrity and standing, and out of them –

(i) two Members shall be appointed by the distribution licensee out of its officers, who have more than one year service left for supernnuation and out of these two - (a) one Member shall have degree in electrical engineering and have at least 25 years experience in generation, transmission, distribution or trading of electricity and who is not below the rank of a Chief Engineer or its equivalent; and

(b) one Member shall have degree in engineering or finance or commerce or economics or law or management and who is preferably not below the rank of a Superintending Engineer, or its equivalent, with working experience of at least 20 years in the organisation engaged in generation, transmission, distribution or trading in electricity;

(ii) one Independent Member shall be nominated by the Commission, out of the persons –

(a) who are retired officers of the State Government or of its Undertakings with a minimum 20 years service and are familiar with the consumer affairs or regulatory affairs; or

(b) who are representatives of the registered voluntary consumers protection organisations or NGOs or consumer activists with experience of at least five years in dealing with the matters concerning "consumer grievances";

and such a Member shall be selected through advertisement in the newspapers and display on the website of the Commission:

Provided that a person to be nominated as Independent Member of the Forum shall not have been in the employment in any capacity under, or agency of, the licensee; for a minimum period of one year prior to his being nominated as the Independent Member of the Forum.

(2) No person shall be appointed and/or be entitled to continue as a Member if he- (i) has been adjudged as an insolvent;

(ii) has been convicted of an offence which, in the opinion of the licensee, involves moral turpitude;

6506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(iii) has become physically or mentally incapable of acting as such a Member;

(iv) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member;

(v) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to public interest; or

(vi) has been guilty of proven misbehaviour. (3) The licensee shall immediately after the appointment of the Members (other than the Independent Member) but not later than seven days after the appointment, provide details to the Commission regarding qualifications and experience of the Chairperson or other Member, as the case may be.

8. Removal of Member.—(1)An existing Member shall be liable to be removed from his office forthwith on any of the grounds mentioned in sub- regulation (2) of regulation 7.

(2) No Member shall be removed from his office on any ground specified in subregulation (2) of regulation 7, unless the licensee has held an independent inquiry in accordance with such procedure as be directed by the Commission:

Provided further that the Independent Member, nominated by the Commission under clause(ii) of sub-regulation (1) of regulation 7, shall be removed from his office only after the prior approval of the Commission.

9. Presiding Officer of the Forum.—(1) The Member of the Forum appointed, by the licensee, under sub-clause(a) of clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 7, shall be the Chairperson of the Forum.

(2) The Chairperson shall have the general powers of superintendence and control over the Forum.

(3) In case the Chairperson of the Forum is unable to discharge the functions owing to his absence, illness or any other cause, the Member appointed under sub-clause(b) of clause(i) of sub- regulation (1) of regulation 7, shall discharge the functions of the Chairperson, until the day when the Chairperson assumes his office.

10. Tenure of Members.—(1) Every Member to be appointed by the licensee under Clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 7, shall be appointed, and shall ordinarily hold office as such, for a period minimum of one year, but not exceeding three years:

Provided that no Member, other than the Independent nominated Member of the Forum, shall hold office as such, after he ceases to be the officer of the licensee;

(2) The Independent Member, nominated by the Commission, under Clause (ii) of sub- regulation (1) of regulation-7 shall hold office as such for a period of three years:

Provided that no Independent Member of the Forum shall hold office as such, after he attains the age of sixty five years.

11. Voting and consensus.—Two Members shall form the quorum for the Forum's meeting and proceedings before the Forum and each Member shall have one vote. In case of6507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 equality of votes on any issue, the Chairperson or in his absence the person presiding shall have the second or casting vote.

12. Vacancies.—(1) The licensee shall ensure that the post of a Member is not kept vacant for the period of more than 30 days:

Provided that in case the licensee is unable to fill the vacant post within a period of 30 days, the Commission may, at the request of the licensee, grant such additional time, as it deems fit, to the licensee for the purpose of filling up of such vacancy.

(2) No act or proceedings of the Forum shall be deemed to be invalid by reason of any defect in the constitution of the Forum or by reason of the existence of a vacancy amongst its Members.

13. Remuneration and other expenses.—(1) The salary or honorarium, TA/DA and other allowances payable to, and terms and conditions of service of –

(a) the Members appointed by the licensee under clause (i) of subregulation (1) of regulation 7; shall be governed by the terms and conditions of their employment with such a licensee and shall continue to draw the same salary as they are entitled to as regular employees of the licensee; and

(b) the Independent Member nominated by the Commission under clause(ii) of sub- regulation (1) of regulation 7; shall be such as may be determined by the Commission.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Member shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

14. Secretariat.—(1) The office, staff and other facilities required by the Members of the Forum, for efficient functioning of the Forum shall be provided by the licensee.

(2) Out of such staff one person, not below the rank of the Section Officer or its equivalent, shall be designated as the full time Secretary of the Forum.

(3) The expenses of the Forum, including all salaries, honorarium and allowances payable to the Members and its staff, shall be allowed as pass through expense in the Annual Revenue Requirements of the licensee.

15. Particulars of the Forum to widely published.—The name, location, e-mail address, telephone and fax numbers of the Forum, shall be widely published through newspapers and displayed on the website and all the offices of the licensee and the Commission, and shall be intimated to the consumers through electricity bills. These particulars shall also be publicized through electronic media.

CHAPTER-III

RIGHT TO APPROACH THE FORUM

16. Right to approach the Forum.—(1) The Complainant shall, in respect of matters falling under the jurisdiction of the Forum, have the right to approach the Forum directly, without exhausting any other remedy available to him through any Internal Executive Disputes Redressal Mechanism other than the Forum established under these Regulations existing within the licensee;

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(2) The Complainant can also approach the Forum in the following events :-

(i) if the licensee fails to register a grievance/complaint; or

(ii) if the licensee fails to resolve a grievance/complaint in accordance with the Distribution Performance Standards specified by the Commission; or

(iii) if the consumer/complainant is not satisfied with the redressal of his grievance/complaint by the licensee.

CHAPTER-IV

PROCESS FOR SUBMISSION AND REDRESSAL OF GRIEVANCES

17. Submission of grievances.—(1) The Complainant can submit his grievance either in person or through post, e-mail or fax giving the particulars of his grievance as specified in ANNEXURE – II:

Provided that the Forum shall take cognizance of any grievance submitted based on the merit of the case and will not reject any grievance for the sole reason of its not having been submitted in the specified format.

(2) The Complainant may also submit his grievance at the nearest Zonal, Operations Circle or Division headquarters of the licensee or at the other Complaint-Receiving Centres, set up by the licensee.

(3) All such Complaint-Receiving Centres shall accept the grievances from complainants falling within the jurisdiction of the Forum and the grievances along with other supporting documents, so received, shall be forwarded to the relevant Forum within the next working day.

(4) The Complainant shall be issued acknowledgement of the receipt of grievance by the Complaint Receiving Centre:

Provided that in case of receipt of grievance-

(a) in person, the acknowledgement shall be issued immediately;

(b) by post, e-mail or fax, the acknowledgement shall be despatched latest by the next working day:

Provided further that in case of receipt of grievance in the Complaint Receiving Centre, the contact details of the appropriate Forum shall be supplied alongwith the acknowledgement by the next working day.

(5) The licensee shall designate one of its officer as a nodal officer at the headquarters to monitor and ensure that all Complaints Receiving Centres forward the complaints received by them as per time lines specified under these Regulations.

(6) On receipt of complaint made under sub-regulation(1) of this regulation, the Forum may, by order under intimation to the Complainant, allow the complaint to be proceeded with or rejected:

Provided that no grievance shall be rejected, unless the Complainant has been given an opportunity of being heard.

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(7) Where a complaint is allowed to be proceeded with under sub-regulation(6), the Forum may proceed with the complaint in the manner provided under these Regulations.

18. Prioritization of complaints.—As far as is possible and practical, the grievances shall be prioritized for redressal based on the following priority order :-

(1) non-supply (2) connection/disconnection of supply (3) meter-related issues (4) billing-related issues (5) other issues:

Provided that it should be ensured that all grievances are disposed of within the time lines specified under these Regulations.

19. Limitations/ pre-conditions for submission of grievance.—The Forum may reject the grievance at any stage under any or more of the following circumstances :-

(a) in cases where proceedings in respect of the same matter and between the same Complainant and the licensee are pending before any court, tribunal, arbitrator or any other authority, or a decree or award or a final order has already been passed by any such court, tribunal, arbitrator or authority;

(b) in cases which fall under sections 126, 127, 135 to 139, 152, and 161 of the Act; (c) in cases where the grievance has been submitted two years after the date on which the cause of action has arisen; and

(d) in the case of grievances which are –

(i) frivolous, vexatious, malafide;

(ii) without any sufficient cause; or

(iii) where there is no prima facie loss or damage or inconvenience caused to the Complainant or the consumers who are represented by an association or group of consumers.

20. Process. - (1) The Forum shall forward a copy of the grievance to the officer designated by the licensee authorised to accept the service of notices, and to appear and defend on its behalf and where no such officer is designated by the licensee, to the concerned officer of the licensee or the employee / employees / department named in the grievance.

(2) The designated officer or the concerned officer, as the case may be, of the licensee shall furnish para-wise comments to the Forum on the grievance within the time lines specified in Annexure-I, failing which the Forum shall proceed on the basis of the material available on record.

(3) The Forum may call for any record from the licensee or from the Complainant as is relevant for examination and disposal of the grievance, and both the parties shall be under obligation to provide such information, document or record as the Forum may call for and where a party fails to furnish such information, document or record and the Forum is satisfied that the party in possession of the record is withholding it deliberately, it may draw an adverse inference in relation thereto.

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21. Inspection.—(1) The Forum may direct the licensee to undertake an inspection or engage a third party to undertake such inspection with regard to the grievance, as may be required for expeditious redressal of the grievance or it may in special circumstances of a case and recording reasons therefore and at the instance and request of the Complainant, engage a third party (other than the licensee) to undertake inspection and obtain an independent report.

(2) The expenses of such third-party inspection, except expenses of inspection at the request of the Complainant, shall be borne by the licensee, and to the extent reasonable and justifiable, such expenses shall be allowed as pass through expense in the determination of tariff in accordance with the relevant Regulations of the Commission:

Provided that if inspection is taken up at the request of the Complainant, the expenses shall be deposited in advance by him, which may or may not be refunded by the Forum depending on whether the grievance is found to be of substance or not.

22. Promotion of settlement by conciliation.—The Forum may in appropriate cases call the designated officer or the concerned officer of the licensee, as the case may be, for negotiations in order to seek redressal of the grievance filed before it and if the matter is settled through negotiations, it may be recorded as a decision and conveyed to the Complainant and the licensee by the order of the Forum.

23. Hearing of representations.—(1) Where the Forum comes to the conclusion that the Complainant and the designated officer or the concerned officer of the licensee, as the case may be, are required to be heard for redressal of a grievance, the Forum shall call the Complainant and the designated officer or the concerned officer, as the case may be, with the details of the case and documents, if any, as may be necessary.

(2) Where the complainant or the licensee or his representative is unable to appear before the Forum on the date fixed for hearing on more than two occasions consecutively the Forum may, for reason to be recorded in writing, dispense with the presence of such person and may decide the grievance ex-parte.

(3) No adjournment shall ordinarily be granted by the Forum, unless sufficient cause is shown and the reasons for grant of adjournment have been recorded in writing by the Forum.

(4) The Forum may make an order as to the cost, occasioned by the adjournment, to be paid by the defaulting party to the non defaulting party and/or to the Forum.

24. Appearance through an Advocate.- A complainant, distribution licensee or any other person who is a party to any proceedings before the Forum may either appear in person or authorise any person, other than an Advocate (within the meaning of the Advocates Act, 1961), to present his case before the Forum and to do all or any of the acts for the purpose.

25. Interim Order.—Upon request of the complainant, the Forum may issue such interim orders pending final disposal of the grievance as it may consider necessary:

Provided that the Forum shall have the power to pass such an interim order in any proceeding, hearing or matter before it, as it may consider appropriate if the complainant satisfies the Forum that prima facie, the distribution licensee has threatened or is likely to remove or disconnect the electricity connection, and has or is likely to contravene any of the provisions of the Act or any rules and regulations made thereunder or any order of the Commission, provided that the Forum has jurisdiction on such matters:

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Provided further that, except where it appears that the object of passing the interim order would be defeated by delay, no such interim order shall be passed unless the opposite party has rd of the disputed amount is been given an opportunity of being heard and an amount equal to ¹/3 deposited in cash with the licensee and documentary evidence of such deposit has been furnished.

26. Issuance of Order.—(1) On receipt of the comments from the licensee or otherwise and after conducting or having made such inquiry or local inspection conducted as the Forum may consider necessary, and after affording reasonable opportunity of being heard to the parties, the Forum shall take a decision.

(2) If, after the completion of the proceedings, the Forum is satisfied that the allegations contained in the grievance are correct, it shall –

(a) issue an order to the distribution licensee directing it to do one or more of the following things in a time-bound manner, namely:-

(i) to remove the cause of grievance in question;

(ii) to return to the complainant the undue charges paid by the complainant along with the interest at the rate equal to the short Term Prime Lending Rate of the State Bank of India as on 1st April of the financial year for the period for which the undue disputed amount was withheld by the licensee; or (b) pass any other order, deemed appropriate in the facts and circumstances of the case.

(3) If, after the completion of proceedings, the Forum is satisfied that the allegations contained in the grievance are incorrect or if the interim Order issued under regulation 25, need not be confirmed, the Forum shall set aside the said interim Order and restore the other party to the position to which it would have been in the absence of such interim Order.

(4) The Order of the Forum shall be reasoned and the reasons given by the Forum in support of the Order, including those by the dissenting Member, if any, shall form a part of the Order, and the Members who heard the matter shall sign the Order.

(5) In cases of grievances related to non-supply, connection or disconnection of supply, the Forum shall pass the order within 20 days of filing of the grievance and in cases of other grievances, the order shall be passed within 45 days of filing of the grievance:

Provided that in the event of a grievance being disposed off after the specified maximum period, the Forum shall record, in writing, the reasons for the same at the time of disposing the said grievance under intimation to the Ombudsman.

(6) The order of the Forum shall be communicated to the complainant and the licensee in writing within three days. A certified copy of every order passed by the Forum shall be delivered to the parties.

(7) The Forum may at any time, after affording an opportunity of being heard, review its Order either on its own motion or an application of any of the parties to the original proceedings, within 30 days of the order on-6512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 (i) the discovery of new and important matter of evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time the order was made;

(ii) on account of some mistake or error apparent from the face of the record;

(iii) for any other sufficient reasons.

27. Compliance of the order of Forum.—(1) The licensee shall comply with the order of the Forum within 21 days or within such shorter period as may be directed by an order made by the Forum, from the date of receipt of the order. In appropriate cases, considering the nature of the case, the Forum, upon the request of the licensee, may extend the period for compliance of its order up to a maximum of three months. Non-compliance of the order of the Forum shall be treated as violation of the Regulations of the Commission and accordingly liable for action under section 142 of the Act.

(2) The concerned officer of the licensee shall furnish a compliance report of the order of the Forum within seven days from the date of compliance, to the Forum and to the complainant. The Forum shall keep a record of the compliance of its orders and review the same every month. In case of non-compliance of its orders, the Forum shall take up the matter with the higher authorities of the licensee for compliance. If even after that the order is not complied with, the Forum shall inform the Commission regarding such non-compliance.

28. Representation against the Forum's order.—(1) A complainant may prefer a representation before the Ombudsman appointed/ designated by the Commission under the following circumstances:-

(a) if the complainant is aggrieved by the non-redressal of the grievance by the Forum within the period specified,

(b) if the complainant is not satisfied with the order passed by the Forum, and (c) if the complainant is aggrieved by the non-implementation of the Forum's order, by the licensee

(2) The representation under sub-regulation (1) shall be made-

(a) in case the complainant is aggrieved by the non-redressal of the grievance by the Forum within 30 days after the time limit specified for the issuance of the Forum's Order;

(b) in case the complainant is not satisfied with the Order passed by the Forum, within 30 days after issuance of the Order by the Forum;

(c) if the complainant is aggrieved by the non-implementation of the Forum's Order, by the licensee, within 30 days after the time limit specified for the implementation of the Order.

(3) The Forum may settle any grievance in terms of an agreement reached between the parties at any stage of the proceedings before it and there shall be no right of representation before the Ombudsman against such an order.

29. Reporting requirements.—(1) The Forum shall, within 15 days of the close of the quarter to which it relates, submit a quarterly report on disposal of grievances to the licensee, Commission and Ombudsman.

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(2) The quarterly report should be submitted in accordance with the format as specified in ANNEXURE III.

(3) The Forum shall, within 45 days of the close of the financial year to which it relates, also furnish a yearly report containing a general review of the activities of the Forum during the financial year to the licensee, Commission and Ombudsman.

(4) The Commission shall –

(a) analyse reports, submitted by the Forum under sub-regulation (3), with regards to levels of performance achieved on performance of the standards under section 57 (Consumer Protection – Standards of Performance of Licensee) of the Act; (b) facilitate capacity building of the licensee to develop and implement a comprehensive consumer awareness vis-à-vis public interaction programme, explaining to the consumers their rights as consumers serviced by the licensee.

CHAPTER-V

OMBUDSMAN

30. Qualifications, terms of appointment and removal of Ombudsman.—(1) In terms of sub-section (6) of section 42 of the Act, the Commission may, from time to time, appoint or designate a person as the Ombudsman to discharge the functions in accordance with sub-section (7) of section 42 of the Act. (2) The Commission may appoint or designate more than one Ombudsman for a licensee or a common Ombudsman or Ombudsmen for two or more licensees considering factors such as the number of representations received, disposal of representations within the specified time limit, ease of access for the consumers and the geographical area.

(3) The Commission shall invite applications through public advertisement for the appointment of the Ombudsman, and shall also form a Selection Committee for recommending names for the appointment of the Ombudsman by the Commission.

(4) The Ombudsman shall be a person of experience, ability, integrity and standing who has adequate knowledge of and has shown capacity in dealing with problems relating to the electrical engineering, finance, commerce, economics, law, adminstration and management etc. and has held strategic positions in the said fields at the level not below that of the Chief Engineer in a Utility or equivalent position under the Government.

(5) No person shall be appointed or be entitled to continue as the Ombudsman, if he – (a) has been adjudged as an insolvent;

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Commission, involves moral turpitude;

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as an Ombudsman;

(e) has abused his position so as to render his continuance in office prejudicial to public interest; or6514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 (f) has been guilty of proven misbehaviour:

Provided that the Ombudsman shall not be removed from his office on any ground specified in this sub-regulation, unless the Commission has, on an inquiry, concluded that the person ought, on such ground or grounds, be removed.

(6) The Ombudsman shall, before entering upon his office, make and subscribe to, before the Chairperson of the Commission, an oath of office and secrecy in such manner and form as may be determined by the Commission.

(7) The salary and other allowances payable to and all other terms and conditions for the appointment of the Ombudsman shall be such as may be determined by the Commission.

(8) The Ombudsman shall hold office for a fixed term of three years:

Provided that the Ombudsman shall not hold office as such after he attains the age of 65 years.

(9) The Ombudsman may, by giving three month's written notice or paying three months consolidated emoluments in lieu of the notice period, resign from his office.

31. Office of the Ombudsman.—(1) The Ombudsman's office shall preferably be located in the capital city of the State or at any District headquarters in the State:

Provided that the Ombudsman may hold hearings or proceedings at various places, within the State, in order to expedite the disposal of representations received before him.

(2) The Ombudsman appointed under sub- regulation (1) shall devote his whole time to the affairs of his office.

(3) The Commission shall provide the Ombudsman with a Secretariat. The staff strength of the said Secretariat and terms and conditions of appointment of the staff shall be determined by the Commission from time to time.

(4) All expenses of the Ombudsman including that of its office and secretariat shall be borne by the licensee and where there are more than one licensee such expenses shall be borne by them in proportion to their latest approved net Annual Revenue Requirement and such expenses shall be pass through in tariff.

(5) The Commission shall approve the budget estimates along with quarterly expenditure phasing for the year before the commencement of the financial year and the licensee shall release quarterly advance accordingly in the last month of the previous quarter for every succeeding quarter to the Ombudsman's office.

(6) The licensee shall make provision in the Annual Revenue Requirement of all expenses for recovery through tariff and actual expenses shall be adjusted during true up.

(7) The name, location, email address and telephone numbers of the Ombudsmen shall be widely publicised through newspapers and displayed on the websites and the offices of the licensees and the Commission, and shall be intimated to the consumers through electricity bills. These may also be publicised through electronic media.

6515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

32. Format for submission of representation.—The complainant may submit his representation to the Ombudsman as per the format specified in ANNEXURE -IV.

33. Pre-conditions/limitations for entertaining complainant's representation.—(1) The representation may be entertained by the Ombudsman only if all of the following conditions are satisfied that :-

(a) it has been filed by the complainant being the aggrieved consumer or the association representing the consumer/s;

(b) the complainant has, before making a representation to the Ombudsman, approached the Forum constituted under sub-section(5) of section 42 of the Act, for redressal of his grievance;

(c) the representation by the complainant, in respect of the same grievance, is not pending in any proceedings before any court, tribunal or arbitrator or any other authority or a decree or award or a final order has not been passed by any such court, tribunal, arbitrator or authority;

(d) the representation is not in respect of the same cause of action which was settled or dealt with on merits by the Ombudsman in any previous proceedings whether or not received from the same complainant or along with one or more complainants or one or more of

the parties concerned with the cause of action;

(e) the complainant is not satisfied with the redressal of his grievance by the Forum or the Forum has rejected the grievance or has not passed the order within the time-limit specified; or the licensee has not implemented the Forum's Order ;

(f) the complainant has filed the representation before the Ombudsman within 30 days from the date of receipt of the decision of the Forum or the date of expiry of the period within which the Forum was required to take the decision or the date of expiry of the period within which the distribution licensee was required to implement Forum's order whichever is applicable:

Provided that the Ombudsman may entertain a representation after the expiry of the said period of thirty days if the Ombudsman is satisfied that there is sufficient cause for not filing it within that period;

(g) the complainant has deposited with the Ombudsman, an amount equal to 50% of the amount assessed by the Forum, if any;

(h) the complainant who claims compensation from the distribution licensee has paid such fees as may be stipulated by the Commission from time to time.

(2) Subject to the provisions of the Act and this Regulation, the Ombudsman's decision as to whether the representation is fit and proper for being considered by it or not, shall be final.

(3) The Ombudsman may reject the representation at any stage if it appears to him that the representation is –

(a) frivolous, vexatious, malafide;

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(b) without any sufficient cause;

Provided that the decision of the Ombudsman in this regard shall be final and binding on the complainant and the distribution license:

Provided further that no representation shall be rejected in respect of sub-clauses (a), (b) and (c) unless the complainant has been given an opportunity of being heard.

34. Promotion of settlement by conciliation.—(1) As soon as it may be practicable to do so, but not later than seven days from the date of receipt of the representation, the Ombudsman shall serve a notice to the concerned officer of the licensee named in the representation along with a copy of the representation and endeavour to promote a settlement of the representation by mutual agreement between the complainant and the licensee through conciliation or mediation.

(2) For the purpose of facilitating settlement of the representation, the Ombudsman may follow such procedures, as he may consider appropriate.

(3) When a representation is settled through mediation of the Ombudsman, the Ombudsman shall make a recommendation which he thinks fair in the circumstances of the case and shall send the copies of the recommendation to the complainant and the licensee.

(4) If the complainant and the licensee accept the recommendations of the Ombudsman, they will send a communication in writing, within 15 days of the date of receipt of the recommendations, stating clearly that the settlement communicated is acceptable to them, in totality, in terms of the recommendations made by the Ombudsman, and are in full and final settlement of the representation.

(5) The Ombudsman shall make a record of such an agreement in his order and thereafter close the case.

35. Hearing of representations.—(1) After registering the representation, the Ombudsman, within seven days of registration, shall call for records relating to the representation from the concerned Forum and the concerned Forum shall send the entire records, within seven days from the date of receipt of such notice, to the office of the Ombudsman.

(2) The Ombudsman may require the licensee or any of the officials, representatives or agents of the licensee to furnish documents, books, information and data as may be required to decide the representation and the licensee shall duly comply with such requirements of the Ombudsman.

(3) Where the representation is not settled by agreement within a period of 30 days from the date of receipt of the representation or within such extended period as the Ombudsman may deem fit duly considering the overall time limit specified, the Ombudsman may determine the manner, the place, the date and the time of the hearing of the matter as the Ombudsman considers appropriate.

(4) The Ombudsman may hear the parties and may direct the parties to submit written statements or submissions in the matter.

6517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(5) A complainant, distribution licensee or any other person, who is a party to any proceedings before the Ombudsman, may either appear in person or authorise any person to present his case before the Ombudsman and to do all or any of the acts for the purpose.

(6) Where the complainant or the licensee or their representative is unable to appear before the Ombudsman on the date fixed for hearing on more than two occasions consecutively the Ombudsman may, for reasons to be recorded, dispense with the presence of such person and, reject or decide the representation ex-parte.

(7) No adjournment shall ordinarily be granted by the Ombudsman unless sufficient cause is shown and the reasons for grant of adjournment have been recorded in writing by the Ombudsman.

(8) The Ombudsman may make such orders as to the cost, occasioned by the adjournment, to be paid by the defaulting party to the non-defaulting party and/or to the Ombudsman.

36. Ombudsman Power to issue Interim Order.—(1) Upon the request of the complainant, the Ombudsman may issue such interim orders at any stage during the disposal of the representation as it may consider necessary:

Provided that the Ombudsman shall have the power to pass such an interim order in any proceeding, hearing or matter before it, as it may consider appropriate if the complainant satisfies the Ombudsman that prima facie the distribution licensee has threatened or is likely to remove or disconnect the electricity connection, and has or is likely to contravene any of the provisions of the Act or any rules and regulations made thereunder or any order of the Commission, provided that, the Ombudsman has jurisdiction on such matters:

(2) The Ombudsman shall be guided by the principles of natural justice, and subject to the other provisions of these Regulations, the Ombudsman shall have power to regulate its own procedure.

37. Issuance of Order.—(1) The Ombudsman shall pass a written order giving reasons for all his findings and stating the nature of the reliefs to which the complainant is entitled as per the order.

(2) The Ombudsman shall pass an order as early as possible, but in any case, within 60 days from the date of receipt of the representation and where there is delay in the disposal of a representation within the said period, the Ombudsman shall record the reasons for such delay. (3) The order passed by the Ombudsman shall set out –

(a) issue-wise decisions;

(b) reasons for passing the order;

(d) directions, if any, to the distribution licensee or complainant, and

(e) any other order, deemed appropriate in the facts and circumstances of the case.

6518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

(4) A copy of the order shall be sent to the parties and also to the concerned Forum for information within one week from the date of such order.

(5) The licensee shall duly comply with and implement the decision of the Ombudsman on the representation filed by the complainant within 15 days of the issuance of the Order.

(6) Non-compliance of the Ombudsman's orders shall be deemed to be a violation of these Regulations and shall be liable for appropriate action by the Commission under the provisions of the Act.

(7) No party can file an appeal before the Commission against the order passed by the Ombudsman. However, this is without prejudice to the rights of the complainant and the licensee to seek appropriate remedy against the order passed by the Ombudsman before appropriate bodies.

(8) The Ombudsman may, at any time, after affording an opportunity of being heard, review his Order, either on his own motion or on an application of any of the parties to the proceedings, within 30 days of the Order on –

(i) the discovery of new and important matter of evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge, or could not be produced by him at the time the order was made;

(ii) on account of some mistake or error apparent from the face of record;

(iii) for any other sufficient reasons.

38. Reporting requirements.—(1) The Ombudsman shall, within 30 days of the close of the period to which it relates, submit to the Commission a half-yearly report on all the representations filed before it.

(2) The report shall cover-

(a) facts of the representations;

(b) responses of parties in brief;

(d) key directions issued to the licensee and/ or to the consumer in the order; and (e) compliance of order by the licensee and/ or to the consumer.

(3) The Ombudsman shall within 45 days of the close of the financial year to which it relates also furnish a yearly report containing a general review of the activities of the Ombudsman's office during the financial year to the Commission and the State Government. (4) The Commission shall –

(a) analyse reports, submitted by the Ombudsman under sub-regulation (3), with regards to levels of performance achieved on performance of the standards under6519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 section 57 (Consumer Protection – Standards of Performance of Licensee) of the Act;

(b) facilitate capacity building of the licensee to develop and implement a comprehensive consumer awareness public interaction programme, explaining to the consumers their rights as consumers serviced by the licensee.

CHAPTER –VI

MISCELLANEOUS

39. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any provisions of these Regulations, the Commission may, by a general or special order, direct the distribution licensee, the Forum or the Ombudsman to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

40. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2003 and the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal –

(a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any appointment made, or any document or instrument executed or any direction given under the repealed regulations, shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these Regulations, be deemed to have been done, taken, made or given under the corresponding provisions of these Regulations ;

(b) all appointments made, and documents executed, before the commencement of these Regulations, shall continue to have effect till the expiry of the period for which such appointment has been made or the document has been executed.

By order of the Commission Sd/- Secretary.

__________

6520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 6533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

1. श्री देस राज, 2. रमेश चन्द, 3. हेम राज पुत्रान श्री भगत राम, निवासी व डाकघर रैत, तहसील . . वादीगण। शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--इन्तकाल मखफूद-उल-खबरी दर्ज करने बारे।

श्री देस राज बगैरा पुत्र श्री भगत राम, निवासी व डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दिनांक 30-11-2012 को पेश किया जिसमें उन्होंने व्यक्त किया है कि हमारा भाई वीर सिंह पुत्र श्री भगत राम पिछले 25 वर्षों से लापता हैं उसे कई जगह तलाश किया पर कहीं न मिला न ही उसका कोई अता-पता चल पाया वीर सिंह का विवाह न हुआ था वह अभी कुवांरा था उसकी वरास्त मखफूद-उल-खबरी वादीगणों के नाम कर दिया जावे।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वीर सिंह पुत्र श्री भगत राम की बरास्त का इन्तकाल वादीगणों के नाम की जावे। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-1-2013 को अपना एतराज पेश कर सकता है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री चैन सिंह पुत्र श्री नीरू राम, निवासी टुण्डू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत दर्ज करने बारे। श्री चैन सिंह पुत्र श्री नीरू राम, निवासी टुण्डू, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता नीरू राम की मृत्यु दिनांक 15-3-1984 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-1-2013 को इस अदालत में अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होगा तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु नियमानुसार पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 ब अदालत श्री बसन्त राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 11-2-2013 श्री तारा चन्द पुत्र श्री रघु राम, निवासी गांव खजूरनू, डाकघर मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थी। पंचायत मूण्ढी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। मुस्त्री मुनादी :-

श्री तारा चन्द पुत्र श्री रघु राम, निवासी गांव खजूरनू, डाकघर मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्ढी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसकी पुत्री तमन्ना का जन्म 19-11-2008 को गांव खजूरनू, ग्राम पंचायत मूण्ढी में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश इसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र राजा के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मूण्ढी को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त तमन्ना की जन्म तिथि 19-11-2008 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-2-2013 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व तमन्ना के जन्म पंजीकरण का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत मूण्ढी को जारी कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 5-1-2013 को जारी हुआ। मोहर।

बसन्त राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बसन्त राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 20-2-2013 श्रीमती श्रेष्ठा देवी पत्नी श्री केहर सिंह, निवासी गांव भ्रान्ता (कण्ढी), डाकघर साई, ग्राम पंचायत . . प्रार्थी। भ्रान्ता, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।6535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी :-

श्रीमती श्रेष्ठा देवी पत्नी श्री केहर सिंह, निवासी गांव भ्रान्ता (कण्ढी), डाकघर साई, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसके पुत्र अमित राणा का जन्म 20-7-1990 को गांव भ्रान्ता (कण्ढी), डाकघर साई, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश इसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र अमित राणा के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त अमित राणा की जन्म तिथि 20-7-1990 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-2-2013 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त अमित राणा के जन्म पंजीकरण का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 10-1-2013 को जारी हुआ। मोहर।

बसन्त राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बसन्त राम, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 6-2-2013 श्रीमती निम्मो देवी पत्नी स्व0 श्री सूरत राम पुत्र कांशी, निवासी मुहाल खजुरनू, मौजा मूण्ढी, . . प्रार्थिया। उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.- प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल खजूरनू, मौजा मूण्ढी, उप तहसील थुरल। इश्तहार मुस्त्री मुनादी :-

श्रीमती निम्मो देवी पत्नी स्व0 श्री सूरत राम पुत्र कांशी, निवासी मुहाल खजुरनू, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसके नाबालिग पुत्र का नाम उसके पंचायत व शैक्षणिक अभिलेख में केहर सिंह पुत्र श्री सूरत राम दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख महाल खजुरनू, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, में उसका नाम संदीप कुमार दर्ज हो गया है जो कि गलत है। अतः प्रार्थिया राजस्व अभिलेख महाल खजूरनू, मौजा मूण्ढी उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पुत्र के नाम की दरुस्ती करवा करके संदीप कुमार के बजाए संदीप कुमार उपनाम केहर सिंह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इश्तहार अखबारी प्रकाशन, मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के पुत्र के नाम की राजस्व अभिलेख 6536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2013/8 माघ, 1934 मुहाल खजुरनु में संदीप कुमार के बजाए संदीप कुमार उपनाम केहर सिंह दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 6-2-2013 को असालतन या वकालतनल हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 4-1-2013 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

बसन्त राम, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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बनाम

आम जनता

श्रीमती निम्मो देवी पत्नी स्व0 श्री सूरत राम पुत्र कांशी, निवासी मुहाल खजुरनू, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके पंचायत व शैक्षणिक अभिलेख में निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री सूरत राम दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख महाल खजुरनू, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में उसका नाम निम्मो देवी दर्ज हो गया है जो कि गलत है। अतः प्रार्थिया राजस्व अभिलेख महाल खजूरनू, मौजा मूण्ढी, उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में अपने नाम की दरुस्ती करवा करके निम्मो देवी के बजाए निम्मो देवी उपनाम निर्मला देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इश्तहार अखबारी प्रकाशन, मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के पुत्र के नाम की राजस्व अभिलेख मुहाल खजुरनु में निम्मो देवी के बजाए निम्मो देवी उपनाम निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री सूरत राम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 6-2-2013 को असालतन या वकालतनल हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 4-1-2013 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

बसन्त राम, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित