राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 3 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 30th March, 2013
No. UD-F(2)-1/2009.—In continuation to this Department Notification of even number dated 29-03-2012 and in order to comply with the Condition No. (viii) of Para 10.161 of the Thirteenth Finance Commission Report, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Service Level Benchmarks for the Municipal Corporation, Shimla and all the Municipal Councils of Himachal Pradesh for four service sectors i.e. water supply, sewerage, storm water drainage and solid waste management which are proposed to be achieved by the Urban Local Bodies before 31-03-2014. The ULB-wise and indicator-wise current status and targets are available on the website of Urban Development, Himachal Pradesh and as such the same can be seen on Department website of Urban Development i.e. http://hpurbandevelopment.nic.in/ .
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (UD) .
03-राजपत्र/2013-03-04-2013 (67)68 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला, 2 अप्रैल, 2013
संख्या वि0स0-वि0 सरकारी विधेयक/1-45/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियोग) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 5) और जो आज दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधरण की सूचनार्थ राजपत्रा में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।
बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधन सभा ।
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दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।
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2013 का विधेयक संख्यांक 5 दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)
दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) का और संशोधन करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त का नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है । (2) यह 17 जून, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. धारा 41 का संशोधन.-दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का 43) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।69 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934
उद्देश्यों और कारणों का कथन
प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।
(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :
तारीखः.........................,2013
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वित्तीय ज्ञापन
-शून्य- -----------
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA
UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.
70 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934BILL NO. 5 OF 2013
THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA
UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
further to amend the Institute of Chartered Financial Analysts of India University
(Establishment and Regulation) Act, 2011 (Act No. 43 of 2011).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013. (2) It shall be deemed to have come into force on 17th day of June, 2011.
2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011 (43 of 2011) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid.
This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.
SHIMLA:
The....................., 2013.
————
FINANCIAL MEMORANDUM
-Nil-
________
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
-Nil-
71 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला, 2 अप्रैल, 2013
संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-46/2013.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 6) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 5) और जो आज दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।
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2013 का विधेयक संख्यांक 6 चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)
चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।
भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।
(2) यह 29 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. धारा 41 का संशोधन.--चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 2) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।72 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934
उद्देश्यों और कारणों का कथन
प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।
(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :
तारीखः................,2013
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वित्तीय ज्ञापन
-शून्य-
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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.
73 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934BILL NO. 6 OF 2013 THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
further to amend the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No.
2 of 2009).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Chitkara University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.
(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of April, 2008.
2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (2 of 2009), in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.
________
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.
SHIMLA:
The.....................2013.
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FINANCIAL MEMORANDUM
-Nil-
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
-Nil-74 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश विधन सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला, 2 अप्रैल, 2013
संख्या ः वि.स.-वि0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-43-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधरण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।
बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधन सभा ।
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श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 41 का संशोधन ।
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2013 का विधेयक संख्यांक 3 श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)
श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।
भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।
(2) यह 29 सितम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. धारा 41 का संशोधन.--श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010(2011 का 3) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।75 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934
उद्देश्यों और कारणों का कथन
प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है । तथापि, श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।
(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :
तारीखः.........................,2013
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वित्तीय ज्ञापन
-शून्य-
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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.
76 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934BILL NO. 3 OF 2013
THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
further to amend the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No.
3 of 2011).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.
(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of September, 2010.
2. Amendment of section 41.—In section 41 of the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (3 of 2011), in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.
SHIMLA:
The....................., 2013.
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FINANCIAL MEMORANDUM
-Nil-
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
-Nil-77 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला, 2 अप्रैल, 2013
संख्याः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-44-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधरण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।
बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।
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ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।
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2013 का विधेयक संख्यांक 4 ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013
(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)
ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।
भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।
(2) यह 29 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. धारा 41 का संशोधन.--ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008(2009 का 3) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।78 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934
उद्देश्यों और कारणों का कथन
प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।
(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :
तारीखः.........................,2013
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वित्तीय ज्ञापन
-शून्य-
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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.
79 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934BILL NO. 4 OF 2013
THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
further to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3
of 2009).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Eternal University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.
(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of April, 2008.
2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (3 of 2009), in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.
_________
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.
SHIMLA:
The....................., 2013.
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FINANCIAL MEMORANDUM
-Nil-
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
-Nil-
80 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अप्रैल, 2013/13 चैत्र, 1934ब अदालत श्री दुली चन्द, सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती सरोता देवी पुत्री श्री मोही राम, निवासी ग्राम मलाहन टूहरी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सरोता देवी पुत्री श्री मोही राम, निवासी ग्राम मलाहन टूहरी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में श्रोता देवी दर्ज है जो गलत है जबकि पंचायत रिकॉर्ड में सरोता देवी दर्ज है जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फिया ब्यान, परिवार रजिस्टर की नकल जमाबन्दी की नकल संलग्न कर प्रस्तुत की है। जसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में सरोता देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम मलाहन व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-4-2013 को असालतन व वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
दुली चन्द, सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित