राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
FINANCE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 18th April, 2013
No. Fin-2-C-(12)-1/2013.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 250.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.
Object of the loan :
1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.
(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.
15-राजपत्र/2013-20-04-2013 (335)336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934
Method of Issue :
2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.
Allotment to Non-Competitive Bidders :
3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).
Place and Date of Auction :
4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on April 23, 2013. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on April 23, 2013.
(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM. (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 AM and 11.30 AM.
Result of the Auction :
5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on April 25, 2013.
Method of Payment :
6. Successful bidders will make payments on April 25, 2013 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.
Tenure :
7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on April 25, 2013.
Date of Repayment :
8. The loan will be repaid at par on April 25, 2023.
Rate of Interest :
9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on October 25 and April 25.
337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934Eligibility of Securities :
10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.
By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh.
Sd/-
Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh,
Finance Department.
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आबकारी व कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 अप्रैल, 2013
संख्या-ई0एक्स0एन0-एफ(6)1/2004-लूूज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 6-ङ द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में नए होटलों के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को, जो अप्रैल, 2012 के बाद प्रवर्तन में आए है, विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट देनेे के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाने का प्रस्ताव करती है। किसी हितबद्ध व्यक्ति का प्रस्तावित स्कीम की बाबत यदि कोई आक्षेप (पों) या सुझाव (वों) है तो वह उक्त प्रारूप स्कीम को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज सकेगा।
उपर्युक्त विर्निदिष्ट अविध के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) या सुझाव (वों), यदि कोई है, पर उक्त प्रारूप स्कीम को अंतिम रूप देने से पूर्व, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थातः-
प्रारूप स्कीम
1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार.-(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में नए होटलों के स्वत्वधारियां के विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट स्कीम, 2013 है। (2) यह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।
2. परिभाषाएं.-(1) इस स्कीम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो, -
(क) 'अधिनियम' से हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 अभिप्रेत है;
(ख) 'निदेशक' से निदेशक, पर्यटन, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
(ग) 'प्ररूप' से इस अधिनियम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और
(घ) 'नए होटल' से वह होटल अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 6 ङ के अधीन विनिर्दिष्ट जनजातीय और दुगर्म क्षेत्र में प्रथम अप्रैल, 2012 के पश्चात् प्रवर्तन में आता है। 338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934 (2) अन्य समस्त शब्दों और पदों के, जो इसमे प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके है।
3. छूट की स्वीकार्यता.-(1) नए होटलों के स्वत्वधारियों के विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट केवल तभी अनुज्ञेय होगी यदि-
(i) होटल प्रथम अप्रैल, 2012 के पश्चात प्रवर्तन में आया है और अधिनियम के अधीन पर्यटन विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत है;
(ii) होटल ने प्रथम अप्रैल, 2012 के पश्चात प्रचालन आरम्भ किया है;
(iii) स्वत्वधारी ने पर्यटन विभाग (जिला स्तराीय प्राधिकारी) से प्ररूप एल.टी.ई.(टी.एण्ड. एच.)-1 में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है;
(iv) विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट प्रदान करने हेतु निर्धारण प्राधिकारी को पर्यटन विभाग से प्ररूप एल.टी.ई.(टी.एण्ड.एच.)-1 पर प्राप्त किए गए प्रमाण-पत्र सहित साधारण आवेदन पर अनुरोध करने के पश्चात, स्वत्वधारी ने उक्त प्राधिकारी से प्ररूप एल.टी.ई.(टी.एण्ड.एच.)-2 पर छूट का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है; और
(v) नए होटल का स्वत्वधारी, अधिनियम और तद्धीन विराचित नियमो के समस्त उपबन्धों का अनुंपालन करता हो।
(2) निर्धारण प्राधिकारी नए होटलों रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् प्ररूप एल.टी.ई.(टी.एण्ड.एच.)-2 छूट का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
(3) छूट का प्रमाण पत्र निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वापस ले लिया जाएगा, यदि नए होटल के स्वत्वधारी का रजिस्ट्रीकरण निदेशक द्वारा निरस्त किया गया है या वापस लिया गया है।
(4) नए होटलों का कोई भी स्वत्वधारी उस अवधि के दौरान, जब छूट प्रवृन्त रहती है नए होटलों में उपलब्ध करवाई गई विलास-वस्तु के लिए, विलास-वस्तु कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा। (5) प्ररूप एल.टी.ई. (टी.एण्ड.एच.)-2 पर जारी किया गया छूट का प्रमाण-पत्र, आरम्भ में नए होटल के प्रवर्तन के प्रारम्भ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा और यदि खण्ड (iii) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निदेशक द्वारा रद्द नहीं किया जाता है या वापस नहीं लिया जाता है तो नवीकरण के अध्यधीन होगा।
(6) इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी रिपोर्ट या शिकायत की प्राप्ति पर और नए होटल के स्वत्वधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, यदि उसका समाधान हो जाता है कि, इस स्कीम में विर्निदिष्ट किन्हीं शर्तो सहित अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का या तद्धीन बनाए गए नियमों का भंग किया है तो वह अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विधिक कार्रवाई कर सकेगा, मानों यह स्कीम विद्यमान ही नहीं थी और इसमें कर का अपवंचन था । (7) इस स्कीम के अधीन उन विद्यमान होटलों को कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी जिन्होनेें होटल की मरम्मत की है या उसका विस्तार किया है ।
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प्ररूप एल. टी. ई. (टी.एण्ड एच.)-1 (पैरा 3 (।) (iii) देखें)
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ (6)-1/2004 -लूज
1. प्रमाणित किया जाता है कि....................................................(होटल का नाम और पूर्ण पता) जिसका/जिसके स्वत्वधारी/स्वामी/भागीदार श्री/श्रीमती........................................हैं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण संख्या......................................तारीख.................................के विरूद्ध रजिस्ट्रीकृत है ।339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934 2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त होटल अधिनियम की धारा 6-ङ के अधीन यथा विर्निदिष्ट जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है ।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि (i) निवास के लिए आवास; और (ii) अन्य सुख-सुविधाएं............. से ......................की अवधि के लिए निम्नलिखित दरें और प्रभार अनुमोदित हैं :-
दरें और प्रभार (i) निवास के लिए आवास ...................... रूपए । (ii) अन्य सुख-सुविधाएं ...................... रूपए । 4. यह प्रमाण-पत्र.....................से........................(पांच वर्ष) तक विधिमान्य होगा।
5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विशिष्टियां आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सत्यापन के अध्यधीन होंगी ।
जिला पर्यटन अधिकारी,
(इस प्रमाण पत्र के हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी की मुहर सहित)। तारीख..................
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छूट प्रमाण पत्र (पैरा 3 (1) और 3 (2) देखें) प्ररूप एल. टी. ई. (टी. एण्ड एच.)-2
छूट प्रमाण पत्र संख्याः ...............................................
एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं अधिनियम, 1979 के अधीन होटल के नाम और अभिनाम से रजिस्ट्रीकृत मैसर्ज............................................... कार्यालय पता........................................................पर स्थित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या............................की तारीख से ...................................तक विधिमान्य है, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 की धारा 6-ङ के उपबन्धों के अनुसार विलास-वस्तु कर के संदाय को.................... से.............. तक की अवधि के लिए छूट प्राप्त करने का हकदार है ।
निर्धारण अधिकारी कार्यालय की मुहर सहित। जारी करने की तारीख् ...............................नाम ..............................................स्थान....................................... जिला...................................................
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934
[Authoritative English text of Government Notification No. EXN-F(6)-1/2004-Loose, dated
18th April, 2013 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 18 April, 2013
No. EXN-F(6)-1/2004-Loose.— In exercise of the powers conferred by section 6-E of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following scheme to promote tourism in tribal and hard areas in the State by exempting the registered proprietors of new hotels in tribal and hard areas which came into operation after April, 2012 from the payment of luxury tax.
Any interested person who has any objection(s) or suggestion(s) with regard to the proposed scheme he may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009, within a period of 15 days from the date of publication of the said draft scheme in the Official Gazette Himachal Pradesh.
`The objection(s) or suggestion(s), if any, received in the period specified above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the said draft scheme, namely:—
DRAFT SCHEME
1. Short title, commencement and extent.—(1) This scheme may be called the Himachal Pradesh Exemption from payment of Luxury Tax to the proprietors of new hotels in tribal and hard areas Scheme, 2013.
(2) It shall come into operation from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Definitions.— (1) In this scheme unless the context otherwise requires,
(a) 'Act' means the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979,
(b) 'Director' means the Director Tourism, Himachal Pradesh, (c) 'Form' means a form appended to this Scheme, and (d) 'new hotel' means hotel in tribal and hard areas as specified under section 6-F which comes into operation after 1st April, 2012.
(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.
3. Admissibility of Exemption.—(1) The exemption from payment of luxury tax shall be admissible to the proprietors of new hotels only if:—
(i) the hotel has come into operation after 1st April, 2012 and is registered with the Tourism Department under the Act;
(ii) the hotel has commenced operation after 1st April, 2012;
(iii) the proprietor has obtained a certificate in Form L.T.E.(T&H)-I from the Tourism Department (District Level Authority);
341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934(iv) the proprietor after making a request on simple application to the Assessing Authority for granting exemption from payment of Luxury Tax, accompanied by a certificate obtained from the Tourism Department on Form L.T.E(T&H)-I, has obtained an exemption certificate-in Form L.T.E (T&H)-II from the said Authority; and (v) the proprietor of the new hotel complies with all the provisions of the Act and the rules framed there-under.
(2) The Assessing Authority shall issue the Exemption Certificate in Form L.T.E.(T&H)-II after completion of all codal formalities to the registered proprietors of new hotels.
(3) The exemption certificate may be withdrawn by the Assessing Authority, if the registration of the proprietor of the new hotel has been cancelled or withdrawn by the Director.
(4) No proprietor of new hotels shall during the period when the exemption remains in force collect any sum by way of luxury tax for the luxury provided in new hotels.
(5) The exemption certificate issued in Form L.T.E. (T&H)-II shall initially be for a period of five years from the date the new hotel starts its operation and shall be subject to renewal unless certificate of registration issued under clause (iii) is cancelled or withdrawn by the Director.
(6) Notwithstanding anything contained in this scheme, the Assessing Authority may suomoto or on receipt of a report or complaint and after affording an opportunity of being heard to the proprietor of the new hotel, if he is satisfied that a breach of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder including any of the conditions specified in this scheme has been committed, it may take legal action under the Act and the rules made thereunder as if this scheme was not in existence and there was evasion of tax.
(7) No exemption under this scheme shall be available to an existing hotel which has been renovated or expanded.
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FORM L.T.E.(T&H)-I
(see para-3(1)(iii)
CERTIFICATE
No……………………………….
1. This is to certify that ……………………….(name and full address of the hotel)…………………....the Proprietor/Owner/partner/whereof is/are Shri/Smt.…….....…………is registered as a new hotel in the office of the undersigned against Registration No……………….dated……………….
2. This is also to certify that the said hotel is located in a tribal/hard area as specified under section 6-E of the Act.
3. This is to certify that the rates and charges for (i) accommodation for residence and (ii) other amenities approved for the period from……………..to………..are:—
Rate and Charges (i) Accommodation for residence Rs.
(ii) Others amenities Rs.
342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 19344. This certificate shall be valid from…………….to ………….(five years).
5. This is also certified that the above particulars shall be subject to verification by the Excise and Taxation Department.
Dated………………. District Tourism Officer, (with Stamp of the Officer Signing this certificate).
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EXEMPTION CERTIFICATE
(See para-3(1) and 3(2)
Form LTE (T&H)-II
Exemption Certificate No…………………
It is hereby certified that the hotel in the name and style of M/s …………………..situated at……………………………………….office address……………………………………..registered under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 under Registration Certificate No……….......................................………..with date of validity from …………………….to is entitled to avail exemption from the payment of Luxury tax in accordance with the provisions of section 6-E of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses ) Act, 1979 for a period from………………………to ……………………………..
Assessing Authority With his office seal.
Date of issue………………………………Name……………………………………………. Place……………………………District……………………………………
By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री वलवीर सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी सिमरनी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री वलवीर सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी सिमरनी, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पिता का सही नाम मेहर सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख में रण सिंह दर्ज है जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934 अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-4-2013 को अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम नियमानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती आशा देवी विधवा श्री राम दास, महाल रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्रीमती आशा देवी विधवा श्री राम दास, महाल रैहलू, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे पति का सही नाम राम दास है परन्तु राजस्व अभिलेख में मिजरू दर्ज है जो कि गलत है। अतः मिजरू उप नाम रामदास दर्ज करने के आदेश दिए जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-4-2013 को अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री वीर सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी रनेहड, डा0 रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 13(3) 1969 के अन्तर्गत दर्ज करने बारे। श्री वीर सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी रनेहड, डा0 रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरी लड़की निशा देवी का जन्म दिनांक 17-9-2011 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है। 344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-4-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थिया की लड़की का नाम ग्राम पंचायत में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री धनी राम पुत्र श्री बोहरू राम, निवासी ग्राम मनलोग कलां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (3) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री धनी राम पुत्र श्री बोहरू राम, निवासी ग्राम मनलोग कलां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 6-2-2012 को श्रीमती लच्छमी पुत्री स्व0 श्री बृहस्तु राम पत्नी श्री धनी राम पुत्र श्री बोहरू राम, निवासी ग्राम मनलोग कलां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, (हि0 प्र0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत मनलोगकलां में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री धनी राम पुत्र श्री बोहरू राम, निवासी ग्राम मनलोग कलां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती लच्छमी पुत्री स्व0 श्री बृहस्तु राम पत्नी श्री धनी राम पुत्र श्री बोहरू राम, निवासी ग्राम मनलोग कलां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, (हि0 प्र0) की शादी कार्यालय ग्राम पंचायत मनलोग कलां में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 22-4-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 6-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डलाधिकारी,
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 13बी ऑफ 2012
श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री कांशी राम, निवासी गांव चांगर, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार मकफूद-उल-खबरी बावत लापता व्यक्ति के वरास्त के इन्तकाल तस्दीक करने बारे।345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934 इश्तहार बनाम आम जनता।
इस इश्तहार द्वारा समस्त आम व खास विशेषतय गांव चांगर, डा0 बडोग, तहसील अर्की, जिला सोलन को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है कि श्री कांशी राम पुत्र श्री बुधी राम, निवासी गांव चांगर, तहसील अर्की पिछले 10 वर्षोंं से लापता है जिसकी प्राथमिकी पुलिस थाना सदर सोलन में दिनांक 15-10-2010 को दर्ज करवाई गई है। उसकी पत्नी व अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें हर जगह ढूंडा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उक्त कांशी राम हिमाचल पथ परिवहन निगम में पेंटर का कार्य करता था जिसकी अनुपस्थिति की सूचना उनकी पुस्तिका में भी दर्ज है। प्रार्थिया चाहती है कि उक्त कांशी राम की बरास्त का इन्तकाल उसके वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाए।
इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कांशी राम की जानकारी हो या वह स्वयं इसे पढ़े तो असालतन या वकालतन दिनांक 22-4-2013 केा अपने-अपने एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा कांशी राम पुत्र श्री बुधी राम की बरास्त का इन्तकाल उसके वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा। उक्त तिथि के पश्चात् कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा। आज दिनांक 16-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
हर्ट विशेष क्षेत्र
नोटिस
हर्ट विशेष क्षेत्र में भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग को अपनाने हेतू सूचना
संख्या ः एच0आई0एम0/टी0पी0/पी0जे0टी0/हर्ट स्पैशल एरिया/2005/Vol-I/20-36.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि हर्ट विशेष क्षेत्र हेतु वर्तमान भूमि उपयोग तैयार करके दिनांक 8.1.2013 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में जनता की आपत्तियों एवं सुझावों हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12वां अधिनियम) की धारा 15 (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था । वर्तमान भूमि उपयोग के रजिस्टर की प्रतियां निरीक्षण हेतु अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, हर्ट एवं जिलाधीश, जिला सेालन, हि0 प्र0, प्रधान, ग्राम पंचायत सलोगडा तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश तथा सदस्य सचिव, हर्ट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय सपरून, सोलन, हि0 प्र0 के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु रखी गई थी । इस सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हर्ट विशेष क्षेत्र में वर्तमान भू-उपयोग पर उपरोक्त अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाता है और इस धारा के प्रभावी होने से कोई भी व्यक्ति/स्थानीय प्राधिकरण अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हर्ट, सोलन, हि0 प्र0 की लिखित अनुमति के बिना न तो वर्तमान भूमि उपयोग दस्तावेज में दर्शाये गए भू-उपयोग से भिन्न उपयोग को बदल सकता है न ही कोई विकास, भूमि उपयोग के विपरीत किसी उद्देश्य के लिए कर सकता है ।
स्थान : सोलन दिनांक :
हस्ताक्षरित/- अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हर्ट एवं जिलाधीश, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0 ।346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अप्रैल, 2013/30 चैत्र, 1934
SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
HARAT SPECIAL AREA
NOTICE
Solan, the 9th April,2013
No. HIM/TP/PJT/Harat Special Area/2005/Vol.I/-20-36.—Notice is hereby given that an Existing Land Use of Harat Special Area was prepared and published in official Gazettee on 8.1.2013 for public objections and suggestions under sub section (1) of section-15 of Himachal Pradesh Town and Country planning Act, 1977 ( Act No. 12 of 1977) and copies of Existing Landuse Register were placed in the office of Chairman Special Area Development, Authority, Harat-cum-Deputy Commissioner, Solan (HP), Pradhan, Gram Panchayat Bhavan, Salogra, P.O. Salogra, Tehsil & Distt. Solan (HP) and Member Secretary, Special Area Development, Authority, Harat-cum-Town & Country Planner, Divisional Town Planning Office, Solan (HP) for inspection. No objection and suggestion has been received in this regard.
It is hereby notified that the Existing Landuse of Harat Special Area is frozen with immediate effect under section-16 of aforesaid Act and no person/local authority shall institute or change use of any land or carry out any development of land for any purpose other than that indicated in the Existing Landuse of Harat Special Area without prior approval in writing of the Chairman, Special Area Development Authority, Harat Special Area.
Place: Solan
Dated:
Sd/- Chairman, SADA Harat-cum-Deputy Commissioner, Solan, Distt. Solan (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित