Himachal Pradesh Gazette, No. 48, 03 June 2013

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 3 जून, 2013/13 ज्येष्ठ, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th May, 2013

No. HHC/Admn.3 (282)/90-I.—10 days earned leave on and w.e.f. 03-06-2013 to 12-06-2013 with permission to prefix Sunday falling on 2nd June, 2013, is hereby sanctioned in favour of Shri Hem Raj, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Hem Raj is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

48-राजपत्र/2013-3-06-2013 (1409)1410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2013/13 ज्येष्ठ 1935 Certified that Shri Hem Raj would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA– 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th May, 2013

No.HHC/Admn.6 (20)/77-XVII.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice V. K. Sharma, as the Vacation Judge, for hearing urgent matters during the Summer Vacation from 3.6.2013 to 7.6.2013 (both days inclusive).

By order, Sd/- Registrar General.

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कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पिओ, हि0 प्र0

अधिसूचना

किन्नौर, मई, 2013

संख्या कनर-उप चुनाव/2013.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 एवं हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के उप नियम 124 के अन्र्तगत मैं, कै0 जे0 एम0 पठानिया, उपायुक्त, किन्नौर, 22 मई, 2013 को आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया के परिणामस्वरुप, पंचायत समिति पूह के उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित व्यक्ति का नाम जन साधारण की जानकारी हेतु, निम्न प्रकार से अधिसूचित करता हूं :-

पंचायत समिति पूह

हस्ताक्षरित/- कै0 जे0 एम0 पठानिया, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।1411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2013/13 ज्येष्ठ 1935

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 30 मई, 2013

संख्याः विद्युत-छः (5)-9/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल जामू, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में रेणुका बॉंध निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम सीमित, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर रेणुका जी जामू 142 00-04 00-19 00-07 00-18 02-02 02-11 03-05 01-19

143 145 147 148 149 150 1511413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2013/13 ज्येष्ठ 1935 152 00-12 153 00-15 154 00-18 01-04 156 1831/157 01-09 00-11 158 00-14 379 00-05 2 00-07 3 4 00-03 1899/1823/5 45-00 1906/141 04-15 144 00-11 146 02-16 155 00-08 1830/157 00-01 1910/159 27-17 1914/160 01-18 1917/269 25-18 1919/270 01-14 1922/342 00-10 1925/343 00-12 1935/378 143-09 383 06-10 384 00-19 385 28-05

कुल कित्ता-34 कुल रकवा-320-06

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 30 मई, 2013

संख्याः विद्युत-छः (5)-6/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0 वी0 लाईन देवनी से 132/33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन (जोहडो) काला आम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है। 1414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2013/13 ज्येष्ठ 1935 3 इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नाहन जमटा 645/518/37/1 0-4 कुल कित्ता-1 कुल रकवा-0-4

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 30 मई, 2013

संख्याः विद्युत-छः (5)-35/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल रामपुर, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हि0 प्र0 में 132 के0वी0 कुनिहार शिमला लाईन सर्किट-II का जुब्बड़हट्‌टी से मलयाणा लिलो लाईन के कुछ टावरों के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. इस के अतिरिक्त उक्त अधिनियम कि धारा-17 की उप-घारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा-1 के अधिन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।1415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2013/13 ज्येष्ठ 1935 विवरणी

जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) शिमला शिमला (ग्रा0) रामपुर 133/1 00-01-96 1707/1 00-01-96 कुल कित्ता-2 कुल रकवा-00-03-92

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 30 मई, 2013

संख्याः विद्युत-छः (5)-11/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल लाना भल्टा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में रेणुका बॉंध निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर पच्छाद लाना भल्टा 53/13 06-05 54/13 00-10 127/10/1 03-00 129/11/1 00-15 125/118/8 02-05 153/84/5 00-12 121/52/6 06-07 75/7 01-12 9 10-01 128/10/2 17-14 130/11/2 05-05 12 04-00 01-01 74/54/13 57/16 02-001416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2013/13 ज्येष्ठ 1935 72/60/17 04-09 20 14-10 120/52/6 01-08 19 00-10 3 00-10 82/5 01-03 117/8 04-00 90/70/22 14-13 119/52/6 02-00 124/118/8 02-00 71/60/17 01-10 87/73/13 01-02 88/73/13 00-18 89/73/13 01-02 122/76/7 04-00 61/22 01-00 55/14 04-16 59/17 06-17 18 11-04 कुल कित्ता-33 कुल रकवा-138-19

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

DRAFT NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th May, 2013

No. Shram(A) 4-1/2010-Part-II.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute the "Steering Committee on Child Labour" for taking up major activities suggested by the National Commission for Child Rights under the provisions of the Child Labour (Prohibition of Regulation) Act, 1986 under the Chairpersonship of the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh. The composition of the Committee is as under:—

Member.

1. The Chief Secretary, to the Govt. of Himachal Pradesh. Chairperson. 2. The Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.)to the Govt. of H.P. Member. 3. The Additional Chief Secretary (Industries) to the Govt. of H.P. Member. 4. The Principal Secretary(Home) to the Govt. of H.P. Member. 5. The Principal Secretary(Social Justice & Empowerment) to the Govt. of H.P. Member. 6. The Principal Secretary (Education) to the Govt. of H.P. Member. 7. The Director (Industries) Bemloe, Shimla-171001. Member. 8. The Director General of Police, Nigam Vihar Shimla-2. Member. 9. The Director (Vigilance) Nigam Vihar Shimla-171002. Member. 10. The Commandant, Home Guard and Fire Services US Club Shimla-171001. 11. The Director (Women and Child Development) Near Himland Hotel, Shimla-171001.

Member.

12. The Director (Elementary Education) Nigam Vihar Shimla-1. Member. 13. The Labour Commissioner, Himrus Building Near Himland Hotel, Shimla-171001. Member Secretary.

The terms and references of the above Committee may vary from time to time, however at the first instance following are terms of reference to be deliberated upon are as under:—

(i) Training and Orientation Programmes on issues relating to Child Labour and Children's right to Education along with the tasks and roles of specific stakeholders.

(ii) Action plan for retention of children in schools and prevention of Child Labour.

(iii) Reaching out to the Children through creation of

(a) Transitional Education Centers(TEC) or Non-Residential Bridge Course (NRBC). (b) Residential Bridge Course Camps (RBC) (10 months to the 16 months.

(iv) Strategies of implementation of Right to Education Act, 2000 in its words and spirit.

(v) Implementation of Supreme Court of India guidelines given in the M.C. Mehta V/s State of Tamilnadu, 2006 to conduct child mapping, formation of welfare funds for rehabilitation of rescued children etc.

The periodicity of meetings of the Steering Committee on the Child Labour, will be half yearly. The said committee will develop an action plan for total abolition of Child Labour and ensure Right to Education to them in the State. After convening meeting of the above committee the action taken report shall be submitted to the National Commission for protection of Child Rights.

By order. Sd/- Additional Chief Secretary(Lab. & Emp.)

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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 दिसम्बर, 2011

संख्याः एफ.डी.एस.-ए(3)-16/2003.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में सिविल नाजर, वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सिविल नाजिर वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सिविल नाजिर, वर्ग-III, (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 के उपाबन्ध-''क'' में :-

(क) (i) नियमित पदधारियोें के लिए वेतनमान 10300-34800+3200 रूपये वेतन बैण्ड।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलव्धियाँ स्तम्भ 15-क में दिए गए व्यौरे के अनुसार।

(ख) स्तम्भ संख्याः 15 (क) (ii) के सामने विद्यमान उपाबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

संविदा के आधार पर नियुक्त सिविल नाजिर को 13,500 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमाह संदत्त की जाएगी, (जो वेतन बैण्ड के न्यूनतम+गे्रड वेतन के बराबर होगी)। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो संविदात्मक उपलब्धियों में पश्चात्‌नवर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए 410/- रूपए (पद के वेतन बैण्ड के न्यूनतम +ग्रेड वेतन का 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि अनुज्ञात की जायेगी।

(ग) स्तम्भ संख्याः 15 (क) (vii) (क) के सामने विद्यमान उपाबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13,500 रूपए की नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी, (जो वेतन बैण्ड के न्यूनतम+ग्रेड वेतन के बराबर होगी)। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति और विस्तारित वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 410 रूपए (पद के वेतन बैण्ड के न्यूनतम+ग्रेड वेतन का 3 प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हक दार होगा और अन्य कोई प्रसुविधा, जैसे वरिष्ठता/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा

आदेश द्वारा, प्रेम कुमार, प्रधान सचिव (खा0ना0आ0 एवं उ0मा)।

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(Authoritative English Text of this Department notification No. FDS- A (3)-4/2007 Dated

9-12-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 9th December, 2011

No. FDS-A (3)-4/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Civil Nazir, Class-III, (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this departmennt's notification of even number dated 14 th May, 2010, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal, Commission, Civil Nazir, Class-III, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2011.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Ammendment in Annexure- "A". —In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal, Commission and District Consumer Disputes Redressal Fora, Civil Nazir,Class-III, (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010;

(a) For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:

(i) Rs. 10300-34800+ 3200 Grade Pay. (ii) Emoluments for contract Employees as per details given in col.15A

(b) For the existing provisions against Column No.15, A) II), the Following shall be substituted, namely;

The Civil Nazir appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13, 500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs.410/-(3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.The Following shall be substituted, namely;

(c) For the existing provisions against Column No.15, A) .

(VII), a), the Following shall be substituted, namely;

The Contract Appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.13,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 410 /-( 3% of minimum of the pay band +grde pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given .

By order, PREM KUMAR, Principal Secretary (FCS&CA) .

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FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 4 th March, 2013

No. FDS-B (2)-9/2010.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Sub Clause (a) of Sub Section (1) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by the Act. No.62 of 2002) and on the recommendations of the Selection Committee, is pleased to appoint Shri K.S. Chandel, presently posted as L.R.-cum Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, as President of District Consumer Disputes Redressal Forum, Shimla.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the repatriation of Shri D.S.Khenal, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Shimla for his further posting by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

By order, PREM KUMAR, Addl.Chief Secretary (F, CS&CA).

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16 th May, 2013

No. FDS-B (2)-9/2010.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Sub Clause (a) of Sub Section (1) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by the Act. No.62 of 2002) and on the recommendations of the Selection Committee, is pleased to appoint Shri J. N.Yadav, presently posted as Additional District and Sessions Judge, Solan, as President of District Consumer Disputes Redressal Forum, Mandi.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the repatriation of Shri Rajeev Bhardwaj, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Mandi for his further posting by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

By order, P. C. DHIMAN, Principal Secretary (F, CS&CA).

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FOOD, CIVIL SUPPLIES ANDCONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th May, 2013

No. FDS-B(1)-2/2012.—In continuation of this Department notifications No.FDS-B (2)4/2006, dated 31-7-2008, 28-11-2008 and 3-4-2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that following Non-judicial Members of District Consumer Disputes Redressal Forums, shall cease to hold Office from the dates mentioned against each name as Part-time Member on completion of 5 years or 65 years of age of the said term:—

By order, P.C. DHIMAN, Pr. Secretary (F.,C.S. & C.A.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित