Himachal Pradesh Gazette, No. 115, 27 August 2013

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd August, 2013

No. HHC/Admn.16 (9)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297 (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5 (vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Sonia, Sh. Tijender Kumar and Sh. Devinder 115-राजपत्र/2013-27-08-2013 (2951)2952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 Kumar, Advocates, Karsog, as Oath Commissioners at Karsog, District Mandi, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd August, 2013

No. HHC/Admn.16 (9)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Amar Chand Thakur and Sh. Lalit Kumar, Advocates, Sundernagar, as Oath Commissioners at Sundernagar, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd August, 2013

No. HHC/Admn.16 (9)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Sapna Sharma, Sh. Sanjay Kumar, Sh. Kulbhushan Jamwal, Ms. Mukti Walia and Sh. Khem Raj Thakur, Advocates, Mandi as Oath Commissioners at Mandi, for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd August, 2013

No. HHC/Admn. 3(117)/78- I.—13 days earned leave on and w.e.f. 5-8-2013 to 17-8-2013 with permission to affix Sundays falling on 4-8-2013 and 18-8-2013, is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Sh. Tek Ram, Secretary, of this Registry.

Certified that Tek Ram has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Tek Ram would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on above leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd August, 2013

No. HHC/Admn. 3(394)/95.—12 days earned leave on and w.e.f. 2-9-2013 to 13-9-2013 with permission to affix Sunday falling on 1-9-2013 and Second Saturday & Sunday falling on 14-9-2013 and 15-9-2013, respectively, is hereby sanctioned, in favour Smt.Santosh Negi, Court Master, of this Registry.

Certified that Smt. Santosh Negi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Santosh Negi would have continued to officiate the same post of Court Master, but for her proceeding on above leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त 2013

संख्याः होम-बी(ई)5-34/2011-जेल.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मन्त्री परिषद की सिफारिशों पर तथा भारत के संविधान के अनुछेद 161 द्वारा उन्हें प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देश राज पुत्र श्री बखतावर मल को क्षमा प्रदान करती हैं, जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7(I) 2954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 साथ पठित धारा 16 (1-क) के अधीन माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने 2000/1991 के मामला नं0 65-1 के में छ मास का कठोर कारावास और 1000/- रूपए के जुर्माने से दण्डादिष्ट किया था, इस दण्डादेश को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2000 की दाण्डिक अपील संख्या 30 में तथा माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने दाण्डिक रिविजन संख्याः 75/2004 में कायम रखा तथा जिसकी एस. एल. पी. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. (क्रिमीनल) नं0 1572/2011 में खारिज कर दी गई है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. Home-B(E)3-34/2011-Jail dated

26-8-2013 as required under Article 348 (3) of Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 26th August, 2013

The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council of Ministers and in exercise of powers conferred on her under Article 161 of the Constitution of India, is pleased to grant pardon to Shri Desh Raj s/o. Bakhtawar Mal who was sentenced to undergo 6 months rigorous imprisonment and fine of Rs. 1000/- under Section 16(1-a) read with section 7(i) of The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 by the Ld. Chief Judicial Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur, H.P. in case No. 65-1 of 2000/1991 which sentence was upheld by the Ld. District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P. in Cr. Appeal No. 30 of 2000, and by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in Cr. Revision No. 75/2004 and whose SLP had been dismissed by the Hon'ble Supreme Court of India in SLP(Crl.) No.1572/2011.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Home).

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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 26th August, 2013

No.Tsm-A(3)-1/2002-II.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her vide provisions contained under Section 4 (Chapter-II) of the Himachal Pradesh2955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002, is pleased to establish a Board to be known as the "Tourism Development Board" for carrying out the purposes of this Act, with immediate effect.

The Board shall consist of following members:—

(i) OFFICIAL MEMBERS

(a) Chief Minister of Himachal Pradesh Chairman

(b) Chief Secretary to the Govt. of H.P. Member

(c) Secretary(Tourism) to the Govt. of HP Member

(d) Secretary(Finance) to the Govt. of H.P. Member

(e) Secretary(Forest) to the Govt. of H.P. Member

(f) Secretary(PWD) to the Govt. of H.P. Member

(g) Secretary(UD) to the Govt. of H.P. Member

(h) Secretary(TCP) to the Govt. of H.P. Member

(i) Secretary(YSS) to the Govt. of H.P. Member

(j) Secretary(Health/Ayurveda) to the Govt. of H.P. Member

(k) Secretary(Horticulture) to the Govt. of H.P. Member

(l) Secretary(Excise) to the Govt. of H.P. Member

(m) Secretary(Industries) to the Govt. of H.P. Member

(n) Secretary(Planning) to the Govt. of H.P. Member

(o) Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Member

(p) Secretary(LAC) to the Govt. of H.P. Member

(ii) NON- OFFICIAL MEMBERS

(a) Representatives of Hotel Associations

1. Sh. Sanjay Thakur, Hotel Combermere, Shimla.

2. Sh. Jasvinder Singh, Visco Resorts, Mandi.

3. Sh.Aakash Garg, Timber Trail, Parwanoo, Distt. Solan.

4. Sh.Vijay Kanwar, Hotel Link Way, Rangri, Manali, Distt. Kullu.

(b) Representatives of Travel Agent's Associations

1. Sh.Neeraj Sharma S/o Sh.Suresh Sharma, Greenwood Travels & Traders, Sham Nagar, Dharamshala, Distt. Kangra.

2. Sh.Naveen Pal, President, Shimla Distt. Travel Agent Association.

(c) Representatives of Adventure Sports Operators Associations

1. Sh. Anurag Sharma VPO Bir, Teh.Baijnath, Distt. Kangra.

2. Sh. Padam, President, Rafting Association, S/o Sh.Hira Nand, Vill.Chhani PO Katrian, Distt. Kullu.

(d) Representatives of other interested groups of Tourism Industry

1. Sh.Vikramaditya Katoch, Taragarh Resorts, Distt. Kangra.

2. Sh. Anil Walia, Hotel Himland West, Shimla.

(e) Persons having outstanding contribution or expertise in the field of development

and promotion of Tourism Industry

1. Ms.Devi Cherion, A-20, Nizamudin East, New Delhi. 2. Sh.Raja Bhasin, 4 Ensham Estate (Catholic Club) Shimla. 3. Sh.Chhabi Kashyap, Tapovan Road, Vill.Rasain, Teh. Dharamshala, Distt.

Kangra.

(f) Representative of the registered NGOs

1. Dr.S.P.Katyal, President cum Project Director, Himachal Manav Seva R/o Rupa Cottage, VPO Chopal Teh. Chopal Distt. Shimla.

2. Smt.Meenakshi Kanwar, Sai Bhawan, Lalsinghi, Amb Road, Una.

(iii) Director (Tourism), Himachal Pradesh Ex-Officio Member-Secretary The non-official members shall be paid such allowances, as may be prescribed by the Government from time to time and the term of office of the non-official members shall be two years. The aforesaid Board shall function as per provisions of Act ibid and rules framed thereunder.

By order, Sd/- Pr. Secretary(Tourism &CA ).

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 26 अगस्त, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-75/2013.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 27) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।2957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 10 का संशोधन। 3. धारा 11 का संशोधन। 4. धारा 13 का संशोधन। 5. धारा 17 का संशोधन। 6. धारा 18 का संशोधन। 7. धारा 22 का प्रतिस्थापन। 8. धारा 23 का संशोधन। 9. धारा 25 का अन्तः स्थापन। 10. धारा 69 का संशोधन। 11. धारा 134 का प्रतिस्थापन। 12. 2013 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृाियाँ।

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2013 का विधेयक संख्यांक 27 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 27 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 10 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 10 में,-

(क) उपधारा (1) में, ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और'' शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ग) उपधारा (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा। 2958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 3. धारा 11 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में, ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए स्थान को छोड़ कर'' शब्दों और इसके विद्यमान प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा।

4. धारा 13 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 13 में, ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और'' शब्द और चिन्ह, जहां-जहां वेे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

5. धारा 17 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 17 में, ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. धारा 18 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 18 में,-

(क) उपधारा (1) में, ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) परन्तुक में, ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. धारा 22 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

''22. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन.-प्रत्येक नगरपालिका परिषद्‌ या नगर पंचायत, अपने निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी अन्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य नगरपालिका परिषद्‌ या नगर पंचायत का, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगाः परन्तु नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में अध्यक्ष का पद, धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन- जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित होगा :

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद, मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाए जाने या अविश्वास प्रस्ताव के कारण उसकी पदावधि के दौरान रिक्त हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन उसी प्रवर्ग में से करवाया जाएगा।''।

8. धारा 23 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में ''पाँच वर्ष या'' शब्दों के पश्चात किन्तु ''उसकी पदावधि का शेष ''शब्दों से पूर्व ''सदस्य के रूप में'' शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

9. धारा 25 का अन्तः स्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''25. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव.-(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ऐसी प्रक्रिया के अनुसार लाया जा सकेगा, जैसी विहित की जाए।

(2) जहां नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से उसके पद को रिक्त करने की अपेक्षा करने के लिए, इसके कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प लाने के लिए इस आशय का नोटिस दिया जाता है और यदि इसकी साधारण या विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा, जिसकी गणपूर्ति इसके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरूद्ध ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(3) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता, ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी रीति में आयोजित की जाएगी, जैसी विहित की जाए तथा व्यक्ति जिसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसे ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा।2959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 (4) इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव, उसके ऐसे पद पर निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष के भीतर पोषणीय नहीं होगा और कोई पश्चात्‌वर्ती अविश्वास प्रस्ताव पूर्व अविश्वास प्रस्ताव से एक वर्ष के अन्तराल के भीतर पोषणीय नहीं होगा ।''।

10. धारा 69 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) में, ''नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिए एक पैसे की दर पर बिजली के उपभोग पर कर, ''शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभुक्त बिजली (विद्युत) के लिए कर अवधारित कर सकेगी जो बिजली के उपभोग पर बीस पैसे प्रति युनिट की दर से अधिक न होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। 11. धारा 134 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 134 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

''134. मलवहन का निस्सारण.- जो कोई, नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना किसी कुण्ड, मल-प्रणाल या मल-कुण्ड के पदार्थोें का अथवा किसी अन्य घृणोत्पादक पदार्थ का, किसी मार्ग (स्ट्रीट) पर या सार्वजनिक स्थान में या किसी सिंचाई चैनल में या किसी ऐसे मल-प्रणाल या नाली में, जो इस प्रयोजन के लिए अलग से नहीं बनाई गई है, निस्सारण, अपवहन या छोड़ा जाना कारित करता है या जानबूझ कर या उपेक्षावश ऐसा होने देता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो हजार पाँच सौ रूपए से कम नहीं होगा और दस हजार रूपए से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय उल्लंघन के लिए, उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त वह नगरपालिका के प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, विडियोग्राफी के अन्तर्गत, कम से कम एक सप्ताह की अवधि के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके प्रश्नगत परिसरों में या उसके आस-पास के सार्वजनिक क्षेत्र को साफ करने की सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उसी अपराध को तीसरी बार और तत्पश्चात्‌ भी करता है, तो नगरपालिका, यथास्थिति, आवासीय के साथ-साथ वाणिज्यिक स्थापनों में नागरिक सुख-सुविधाओं, जैसे कि जल की आपूर्ति, विद्युत का प्रदाय आदि करने से इन्कार कर सकेगी या उन्हें बन्द कर सकेगी ।''।

12. 2013 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृतियाँ.--(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन में होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

पंचायती राज संस्थाओं के आधार पर नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारम्भ करने के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 को वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों मे प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति सफल सिद्ध नहीं हुई है। अतः नगरपालिका के कार्यकरण में सुधार लाने और विकास कार्योें के निष्पादन की गति को बढ़ाने के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पुरानी पद्धति प्रत्यावर्तित करना आवश्यक समझा गया है।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने सी. डब्ल्यु. पी. संख्या 28/2011 नामतः अभिषेक राय बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में संप्रेक्षण किया है कि अधिकतर नगरपालिका विधियाँ या तो किसी 2960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 शास्ति का उपबंध नहीें करती हैं या शास्ति के नाम पर क्षमा याचना का उपबंध करती हैं। आज के युग में पच्चीस रूपए से दो सौ रूपए की सीमा तक की शास्ति बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षण किया है कि शास्तिक उपबंधों में अपराधी को सामुदायिक सेवाएं करने के लिए मजबूर करना सम्मिलित होना चाहिए तथा सरकार को नगरपालिका विधियों के अधीन शास्तियों में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के दृष्टिगत धारा 134 के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए शास्ति में वृद्धि करने का विनिश्चय किया गया है और अपराधी जुर्माने के अतिरिक्त, यथास्थिति, नगरपरिषदों या नगर पंचायतों के प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन सामुदायिक सेवा करने के लिए दायी होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न नगरपालिकाओं अर्थात मण्डी, डलहौजी, नगरोटा, धर्मशाला, नुरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, तथा पालमपुर की नगरपालिकाओं के लम्बित बिजली के बिलों की एक बड़ी रकम राज्य विद्युत बोर्ड को संदत्त की जानी है। माननीय उच्च न्यायालय के सी. डब्लयू. पी. नम्बर 5761/2012 लक्ष्मीन्दर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य में निदेश दिए हैं कि राज्य विद्युत बोर्ड विधि के अनुसार व्यतिक्रमियों के विरूद्ध कार्रवाई करे। नगरपालिकाएं हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 69 के अधीन, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभुक्त बिजली (विद्युत) पर, बिजली के प्रत्येक युनिट के लिए एक पैसे की दर से बिजली के उपभोग पर कर, संगृहीत कर रही है। प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रास्फीति में अत्यधिक वृद्धि के कारण एक पैसा प्रति यूनिट कर बहुत ही कम है तथा विद्युत बिलों की लम्बित देयताओं से संबन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए तथा माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में उपरोक्त अधिनियम की धारा 69 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि राज्य सरकार को बिजली के उपभोग पर अधिसूचना द्वारा कर की दर अवधारित की जा सके जो बीस पैसे प्रति यूनिट से अधिक न हो।

विधान सभा सत्र में नहीं थी तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन), अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक 3) 27 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 27 जुलाई, 2013 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को उपान्तरणों सहित नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुधीर शर्मा) प्रभारी मंत्री। शिमलाः तारीखः 2013

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विाीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9 और 10 राज्य सरकार को क्रमशः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु नियम बनाने के लिए तथा बिजली के उपभोग पर कर की दर को अधिसूचना द्वारा अवधारित करने के लिए सशक्त करता है।2961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.

2. Amendment of section 10.

3. Amendment of section 11.

4. Amendment of section 13.

5. Amendment of section 17.

6. Amendment of section 18.

7. Substitution of section 22.

8. Amendment of section 23.

9. Insertion of section 25.

10. Amendment of section 69.

11. Substitution of section 134.

12. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2013 and savings.

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Bill No. 27 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 27th day of July, 2013.

2. Amendment of section 10.—In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),–

(a) in sub-section (1), the words and signs "President, Vice- President and" shall be omitted.;

(b) in sub-section (2), the words and sign "including the President and the Vice-President" shall be omitted.; and

(c) existing proviso to sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) shall be omitted.

3. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act, in sub-section (1), the words and sign "excluding the seat for President and Vice-President" and existing first proviso shall be omitted.

4. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, the words and signs "President, Vice-President and" wherever they occur shall be omitted.

5. Amendment of section 17.—In section 17 of the principal Act, the words and sign "President or Vice-President or a" shall be omitted.

6. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1), the words and sign "President or Vice-President or" shall be omitted.; and

(b) in proviso, the words and sign "President or Vice-President or" shall be omitted.

7. Substitution of section 22.—For section 22 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"22. Election of President and Vice-President.- Every Municipal Council or Nagar Panchayat shall elect one of its elected members to be the President and another to be the Vice-President, and the member so elected shall become President or the Vice-President, as the case may be, of the Municipal Council or Nagar Panchayat:

Provided that the office of the President in Municipal Councils and Nagar Panchayats shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women in accordance with the provisions of section 12:

Provided further that if the office of the President or the Vice-President is vacated during his tenure on account of death, resignation, removal or no confidence motion, a fresh election for the remainder of the period shall be held from the same category.".

8. Amendment of section 23.—In section 23 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "of his office", the words "as a member" shall be inserted.

9. Insertion of section 25.—After section 24 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:–

"25. Motion of no-confidence against President or Vice-President.– (1) A motion of no- confidence against the President or the Vice-President may be made in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) Where a notice of intention to move a resolution requiring the President or the Vice- President of the municipality to vacate his office, signed by not less than majority of its total elected members is given and if a motion of no-confidence is carried by a resolution passed by a2963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 majority of elected members present and voting at its general or special meeting, the quorum of which is not less than one-half of its total elected members, the President or the Vice-President against whom such resolution is passed shall cease to hold office forthwith.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, the President or the Vice-President of the municipality shall not preside over a meeting in which a motion of no-confidence is to be discussed against him. Such meeting shall be presided over by such person, and convened in such manner, as may be prescribed and the person against whom a motion of no-confidence is moved, shall have a right to vote and to take part in the proceedings of such meeting.

(4) Motion of no-confidence under this section shall not be maintainable within one year of the date of his election to such office and any subsequent motion of no-confidence shall not be maintainable within the interval of one year of the last motion of no-confidence.".

10. Amendment of section 69.—In section 69 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "The tax on consumption of electricity at the rate of one paise for every unit of electricity consumed by any person within the limits of the municipal area", the words and signs "The State Government may, by notification, determine a tax on consumption of electricity at the rate not exceeding twenty paise per unit, for electricity consumed by any person within the limits of the municipal area which" shall be substituted.

11. Substitution of section 134.—For section 134 of principal Act, the following section shall be substituted, namely:–

"134. Discharging sewerage.–Whoever, without the permission of the municipality, causes or knowingly or negligently allows the contents of any sink, sewer, or cesspool or any other offensive material to flow, drain or be put upon any street or public place, or into any irrigation channel or any sewer or drain not set apart for the purpose, shall be punishable with a fine which shall not be less than two thousand five hundred rupees and not more than ten thousand rupees for the first offence, and for second contravention, in addition to the penalty as specified above, he shall be liable to render community service by personally clearing the public area in and around his premises in question under the supervision of authorized officer of the municipality for not less than a period of one week under videography:

Provided that if such person commits the same offence third time and subsequently, the municipality may deny or stop the civic amenities like water, electricity etc. in residential as well as commercial establishments, as the case may be.".

12. Repeal of H. P. Ordinance No. 3 of 2013 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 was amended in 2010 with a view to introduce the direct election system for the office of President and Vice- President of Municipal Councils2964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 and Nagar Panchayats on the analogy of Panchayati Raj Institutions. But the system of direct election has not proved successfully in the present circumstances. Thus, in order to improve the functioning of the municipal bodies and to speed up the execution of development works, it is considered essential to restore the old system of indirect election to the office of President and Vice- President by making suitable amendments in the Act ibid. Further, Hon'ble High Court in CWP No. 28/2011, titled as Abhishek Rai V/s State of Himachal Pradesh and others has observed that most of the Municipal Laws provides for either no penalty or an apology in the name of penalty. In this day and age, imposition of penalty ranging from rupees 25/- to rupees 200/- is not at all sufficient. The Court has further observed that penal provisions should include forcing the offender to do community service and the Government should consider to enhance the penalties under the Municipal Laws. Thus, in view of the directions of the Hon'ble High Court, it has been decided to enhance the penalty for violation of the provisions of section 134, and in addition to fine the offender should be liable to render community service under the supervision of the authorized officer of the Municipal Councils or Nagar Panchayats, as the case may be. In addition to the above, there are huge amount of pending electricity bills of various municipalities i.e. Mandi, Dalhousie, Nagrota, Dharamshala, Nurpur, Bilaspur, Kullu and Palampur to be paid to the State Electricity Board. The Hon'ble High Court has passed directions in CWP No. 5761/2012, titled as Laxmender Singh Vs. State of HP and others, that the State Electricity Board will proceed against the defaulters in accordance with law. The municipalities are collecting tax on consumption of electricity at the rate of one paise for every unit of electricity consumed by any person within the limits of municipal area from the Himachal Pradesh State Electricity Board under section 69 of the HP Municipal Act, 1994. The said rate of one paise per unit is quite meager due to sharp increase of inflation in every field and in order to sort out problem of pending liabilities on account of electricity bills and in compliance of the directions passed by the Hon'ble High Court, it has been decided to amend section 69 of the Act ibid empowering the State Government to determine rate of tax by notification on consumption of electricity not exceeding twenty paise per unit.

Since the Legislative Assembly was not in session and amendments in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No.3 of 2013) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 27th July, 2013, which was published in Rajpatra Himachal Pradesh on 27th July, 2013. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation with some modifications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUDHIR SHARMA) Minister-in-charge.

SHIMLA: The , 2013

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-2965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 9 and 10 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules prescribing procedure for bringing no-confidence motion against the President or the Vice- President and further to determine rate of tax on consumption of electricity, by notification respectively.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 26 अगस्त, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-76/2013.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 और 426 का संशोधन।

3. धारा 14 का संशोधन।

4. धारा 34-क का लोप।

5. धारा 36 का संशोधन।

6. धारा 37 का अन्तः स्थापन।

7. धारा 46 का संशोधन।

8. धारा 54 का प्रतिस्थापन।

9. धारा 56 और 58 का संशोधन।

10. धारा 88 का संशोधन।

11. धारा 302 का संशोधन।

12. द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

13. 2013 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां।2966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 2013 का विधेयक संख्यांक 28

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 27 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 और 426 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 और 426 में ''महापौर, उप-महापौर और'' शब्द और चिन्ह, जहां-जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

3. धारा 14 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, ''महापौर, उप-महापौर और'' शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा।

4. धारा 34-क का लोप.--मूल अधिनियम की धारा 34-क का लोप किया जाएगा।

5. धारा 36 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 36 में,--

(क) उपधारा (1) और इसके विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''(1) निगम अपनी पहली बैठक में और तत्पश्चात्‌ प्रत्येक अढ़ाई वर्ष के अवसान पर, अपने पार्षदों में से किसी एक को निगम का अध्यक्ष, जो महापौर कहलाएगा, और अन्य पार्षद को उप-महापौर के रूप में निर्वाचित करेगी :

परन्तु महापौर का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला के लिए;

चक्रानुक्रम या लॉट द्वारा विहित रीति से आरक्षित रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी वर्ग की जनसंख्या, नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पन्द्रह प्रतिशत से कम हो वहां महापौर का पद उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा।''; और

(ख) उपधारा (2) और इसके विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(2) निगम के महापौर और उप-महापौर की पदावधि, इनके इस रूप में निर्वाचन की तारीख से अढ़ाई वर्ष की होगी, जब तक कि इस बीच वह महापौर या उप-महापौर के रूप में अपने2967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 पद से त्यागपत्र नहीं दे देता या जब तक उप-महापौर को महापौर के रूप में निर्वाचित नहीं कर दिया जाता तथा वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगा :

परन्तु यदि महापौर और उप-महापौर का पद रिक्त हो जाता है या अवधि के दौरान मृत्यु, पदत्याग या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है, तो रिक्ति होने के एक मास की अवधि के भीतर, उसी वर्ग से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा :''। 6. धारा 37 का अन्तः स्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''37. महापौर और उप-महापौर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव.--(1) महापौर और उप-महापौर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ऐसी प्रक्रिया के अनुसार लाया जा सकेगा, जैसी विहित की जाए। (2) जहां निगम के महापौर या उप-महापौर से उसके पद को रिक्त करने की अपेक्षा करने के लिए, इसके कुल निर्वाचित पार्षदों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प लाने के लिए इस आशय का नोटिस दिया जाता है और यदि इसकी साधारण या विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के बहुमत द्वारा, जिसकी गणपूर्ति इसके निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो वह महापौर या उप-महापौर जिसके विरूद्ध ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(3) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निगम का महापौर और उप-महापौर ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता, ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी रीति में आयोजित की जाएगी जैसी विहित की जाए तथा व्यक्ति जिसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसे ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव, उसके ऐसे पद पर निर्वाचन की तारीख से छह मास के भीतर पोषणीय नहीं होगा और कोई पश्चात्‌वर्ती अविश्वास प्रस्ताव, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव से छह मास के अन्तराल के भीतर पोषणीय नहीं होगा।''।

7. धारा 46 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

''परन्तु वह ग्रेड में पांच वर्ष के नियमित सेवाकाल को पूर्ण करने के पश्चात्‌ संयुक्त आयुक्त (विधि) के रूप में तथा संयुक्त आयुक्त (विधि) के रूप में कम से कम दो वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने पर अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।''।

8. धारा 54 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :--

''54. महापौर के निर्वाचन के लिए, साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌ निगम की प्रथम बैठक.--(1) साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌ निगम की प्रथम बैठक यथासम्भव शीघ्र की जाएगी, परन्तु धारा 13 के अधीन पार्षदों के निर्वाचन के परिणामों के प्रकाशन के तीस दिन के अपश्चात्‌ नहीं और निदेशक द्वारा बुलाई जाएगी।

(2) धारा 57 में किसी बात के होते हुए भी महापौर के निर्वाचन के लिए निदेशक, ऐसे पार्षद को बैठक का सभापतित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी न हो। 2968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 (3) यदि महापौर के निर्वाचन के दौरान यह प्रतीत होता है कि ऐसे किसी निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं और मतों में एक मत और जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में से कोई महापौर निर्वाचित होने का हकदार हो जाएगा तो बैठक में सभापतित्व करने वाला व्यक्ति अभ्यर्थियों की उपस्थिति में निकाले जाने वाले लॉट द्वारा और ऐसी रीति से जैसी वह अवधारित करे, उनके बीच विनिश्चय करेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकलता है, उसके बारे मेें यह समझा जाएगा कि उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ है।''।

9. धारा 56 और 58 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 56 और 58 में ''महापौर और उप-महापौर सहित'' शब्द और चिन्ह जहां-जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

10. धारा 88 का संशोधन.--(क) खण्ड (क) में, ''कर की इकाई क्षेत्र दर द्वारा गुणित करके और विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकों पर आधारित होगा'' शब्द जहां- जहां वे आते हैं, के स्थान पर ''विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकोें द्वारा गुणित पर आधारित होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ग) में ''इकाई क्षेत्र कर'' शब्दों के स्थान पर, ''करयोग्य मूल्य'' शब्द रखे जाएंगे। 11. धारा 302 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 302 की उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(6) जो कोई, इस धारा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो द्वितीय अनुसूची की सारणी में तृतीय स्तम्भ में इस धारा के सामने विनिर्दिष्ट रकम तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय उल्लंघन के लिए, प्रथम अपराध के लिए यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त, वह निगम के प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, विडियोग्राफी के अन्तर्गत कम से कम एक सप्ताह की अवधि के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके प्रश्नगत परिसरों में या उसके आसपास के सार्वजनिक क्षेत्र को साफ करने की सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उसी अपराध को तीसरी बार और तत्पश्चात्‌ भी करता है, तो निगम, यथास्थिति, आवासीय के साथ-साथ वाणिज्यिक स्थापनों में नागरिक सुख-सुविधाओं, जैसे जल की आपूर्ति, विद्युत का प्रदाय आदि करने से इन्कार कर सकेगा या उन्हें बन्द कर सकेगा।''।

12. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.--मूल अधिनियम से संलग्न द्वितीय अनुसूची की सारणी में,-- (i) स्तम्भ 1 के अधीन, धारा ''302, उपधारा (1), (2) और (3)'' शब्दों, अंकों और चिन्हों के स्थान पर ''धारा 302, उपधारा (1), (2), (3) और (6)'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ii) स्तम्भ 3 के अधीन ''500'' अंकों के स्थान पर ''5000'' अंक रखे जाएंगे; और

(iii) स्तम्भ 4 के अधीन ''--'' चिन्ह के स्थान पर ''100'' अंक रखे जाएंगे।

13. 2013 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन में होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।2969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पंचायती राज संस्थाओं के आधार पर नगर निगम के महापौर और उप-महापौर के पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारम्भ करने के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 को वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति सफल सिद्ध नहीं हुई है। अतः निगम के कार्यकरण में सुधार लानेे और विकास कार्योें के निष्पादन की गति को बढ़ाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके महापौर और उप-महापौर के पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पुरानी पद्धति को प्रत्यावर्तित करना आवश्यक समझा गया है। इसके अतिरिक्त, निगम में विधि सलाहकार एवं विधि अधिकारी का एक स्वीकृत पद है, परन्तु यह पदनाम पदधारी की अवस्थिति स्पष्टतः नहीं दर्शाता है। अतः हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की दशा में जिस प्रकार निगम में वरिष्ठता पद को निर्भर करते हुए अधिकारियों की तैनाती संयुक्त आयुक्त या सहायक आयुक्त के रूप में की जाती है, उसी प्रकार पदनाम में लचीलापन लाने हेतु निगम को पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात्‌ विधि सलाहकार एवं विधि अधिकारी को संयुक्त आयुक्त (विधि) के रूप में तथा संयुक्त आयुक्त (विधि) के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात्‌ अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के रूप में पदाभिहित करने के लिए निगम को सशक्त बनाने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में उपबंध करना भी न्यायसंगत और साम्यापूर्ण समझा गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने सी. डब्ल्यु. पी. संख्या 28/2011 नामतः अभिषेक राय बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में संप्रेक्षण किया है कि अधिकतर नगरपालिका विधियां या तो किसी शास्ति का उपबंध नहीें करती हैं या शास्ति के नाम पर क्षमा याचना का उपबंध करती हैं। आज के युग में पच्चीस रुपए से दो सौ रूपए की सीमा तक की शास्ति बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षण किया है कि शास्तिक उपबंधों में अपराधी को सामुदायिक सेवाएं करने के लिए मजबूर करना सम्मिलित होना चाहिए तथा सरकार को नगरपालिका विधियों के अधीन शास्तियों में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के दृष्टिगत धारा 302 के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए शास्ति में वृद्धि करने का विनिश्चय किया गया है और जुर्माने के अतिरिक्त अपराधी सामुदायिक सेवा करने के लिए दायी होगा। इसके अतिरिक्त जे. एन. एन. यू. आर. एम. के अधीन शिमला एक मिशन शहर है और निगम द्वारा उक्त मिशन के अधीन, भूमि तथा भवनों पर कर के निर्धारण के लिए प्रक्रिया सहित कतिपय अनिवार्य सुधार किए जाने अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने सी. डब्लयू. पी. आई. एल. नम्बर 4/2013 नामतः कोर्ट ऑन इटस ओन मोशन बनाम स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश एण्ड अदर्स में नगर निगम को 30 सितम्बर, 2013 से पूर्व कर उप-विधियां बनाने के लिए निदेश दिए हैं ताकि भूमि तथा भवनों की बाबत कर संग्रहण में सुधार लाया जा सके। विधान सभा सत्र में नहीं थी तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन), अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक 2) 27 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 27 जुलाई, 2013 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को उपान्तरणों सहित नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला : (सुधीर शर्मा) तारीख :------, 2013 प्रभारी मंत्री।

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विाीय ज्ञापन

-शून्य-2970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5 और 6 राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और महिलाओं के लिए महापौर के पद को आरक्षित करने के लिए नियम बनाने का उपबन्ध करने के लिए तथा क्रमशः महापौर या उप-महापौर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु प्रक्रिया विहित करने के लिए है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

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THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of sections 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 and 426. 3. Amendment of section 14. 4. Omission of section 34-A. 5. Amendment of section 36. 6. Insertion of section 37. 7. Amendment of section 46. 8. Substitution of section 54. 9. Amendment of sections 56 and 58. 10. Amendment of section 88. 11. Amendment of section 302. 12. Amendment of SECOND SCHEDULE. 13. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2013 and savings.

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Bill No. 28 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 27th day of July, 2013.

2. Amendment of sections 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 and 426.—In sections 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 and 426 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act,1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and" wherever they occur shall be omitted.

3. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and" shall be omitted.

4. Omission of section 34-A.—Section 34-A of the principal Act shall be omitted.

5. Amendment of section 36.—In section 36 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1) and the existing provisos, the following sub-section and provisos shall be substituted, namely:—

"(1) The Corporation shall at its first meeting and thereafter at the expiration of every two and half years, elect one of its Councillors to be the Chairperson to be known as the Mayor and another Councillor to be the Deputy Mayor of the Corporation :

Provided that the office of the Mayor shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women; by rotation or by lots in the manner prescribed :

Provided further that where the population of any class of persons referred to in the foregoing proviso is less than fifteen percent of the total population of the Municipal area, the office of the Mayor shall not be reserved for that class." ; and (b) for sub-section (2) and existing first proviso, the following sub-section and proviso shall be substituted, namely :—

"(2) The term of office of the Mayor and the Deputy Mayor of the Corporation shall be two and half years from the date of his election, as such, unless in the mean time he resigns his office as Mayor or Deputy Mayor or unless in the case of Deputy Mayor is elected as the Mayor and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office :

Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death, resignation or no-confidence motion, a fresh election within a period of one month of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period:".

6. Insertion of section 37.—After section 36 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

"37. Motion of no confidence against Mayor or Deputy Mayor.—(1) A motion of no confidence against the Mayor or the Deputy Mayor may be made in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) Where a notice of intention to move a resolution requiring the Mayor or the Deputy Mayor of the Corporation to vacate his office, signed by not less than majority of its total elected Councillors is given and if a motion of no confidence is carried by a resolution passed by a majority of elected Councillors present and voting at its general or special meeting, the quorum of which is not less than one-half of its total elected members, the Mayor or the Deputy Mayor against whom such resolution is passed shall cease to hold office forthwith.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, the Mayor or the Deputy Mayor of the Corporation shall not preside over a meeting in which a motion of no confidence is to be discussed against him. Such meeting shall be presided over by such a person, and convened in such manner, as may be prescribed and the person against whom a motion of no confidence is moved, shall have a right to vote and to take part in the proceedings of such meeting.

(4) Motion of no confidence under this section shall not be maintainable within six months of the date of his election to such office and any subsequent motion of no confidence shall not be maintainable within the interval of six months of the last motion of no confidence.".

7. Amendment of section 46.—In section 46 of the principal Act, after sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that he shall be designated as Joint Commissioner (Legal) after completion of five years regular service in the grade and Additional Commissioner (Legal) on completion of at least two years regular service as Joint Commissioner (legal).".

8. Substitution of section 54.—For section 54 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"54. First meeting of the Corporation after general elections for election of the Mayor.—(1) The first meeting of the Corporation after general elections shall be held as early as possible but not later than thirty days after the publication of the results of the election of the Councillors under section 13 and shall be convened by the Director.

(2) Notwithstanding anything contained in section 57, for election of the Mayor, the Director shall nominate a Councillor who is not a candidate for such election to preside over the meeting.

(3) If during the election of Mayor it appears that there is an equality of votes between the candidates at such election and that the addition of a vote would entitle any of these candidates to be elected as Mayor, then, the person presiding over the meeting shall decide between them by lot to be drawn in the presence of the candidates and in such manner as he may determine, and the candidate on whom the lot falls shall be deemed to have received an additional vote.".

9. Amendment of sections 56 and 58.—In sections 56 and 58 of the principal Act, the words "including Mayor and Deputy Mayor" wherever they occur shall be omitted.

10. Amendment of section 88.—In section 88 of the principal Act,—

(a) in clause (a), the words "unit area rate of tax and" wherever they occur shall be omitted:, and

(b) in clause (c), for the words "unit area tax" the words "ratable value" shall be substituted.

11. Amendment of section 302.—In section 302 of the principle Act, after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(6) Whoever contravens any of the provisions of this section shall be punishable with fine, which may extend to the amount specified against this section in the 3rd column of the table to the SECOND SCHEDULE for first offence, and for second contravention, in addition to the penalty as specified for first offence, he shall be liable to render community service by personally clearing the public area in and around his premises in question under the supervision of authorized officer of the Corporation for not less than a period of one week under videography :

Provided that if such person commits the same offence third time and subsequently, the Corporation may deny or stop the civic amenities like water, electricity etc. in residential as well as commercial establishments, as the case may be.".

12. Amendment of SECOND SCHEDULE.—In SECOND SCHEDULE appended to the principal Act, in the table,—

(a) under column 1, for the words, figures and signs "Section 302, sub-sections (1), (2), (3)", the words, figures and signs "Section 302, sub-sections (1), (2), (3) and (6)" shall be substituted;

(b) under column 3, for the figures "500", the figures "5000" shall be substituted; and (c) under column 4, for the sign "—" the figures "100" shall be substituted.

13. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2013 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

___________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 was amended in 2010 with a view to introduce the direct election system for the Office of Mayor and Deputy Mayor of the Municipal Corporation on the analogy of Panchayati Raj Institutions. But the system of direct election has not proved successfully in the present circumstances. Thus, in order to improve the functioning of the Municipal Corporation and to speed up the execution of development works, it is considered essential to restore the old system of indirect election to the office of Mayor and Deputy Mayor by making suitable amendments in the Act ibid. Further, there is a sanctioned post of Legal Advisor- cum-Law Officer in the Corporation but the designation does not fully reflect the standing of the incumbent. Thus, in order to bring flexibility in designation like in the case of Himachal Pradesh Administrative Service officers who are posted as Joint Commissioner or Assistant Commissioner in the Corporation depending upon seniority, it is also considered just and equitable to make a provision in the Act ibid empowering the Corporation to designate the Legal Advisor-cum-Law Officer as Joint Commissioner (Legal) after completion of five years regular service and as Additional Commissioner (Legal) after completion of two years of regular service as Joint Commissioner (Legal). Further, the Hon'ble High Court in CWP No. 28/2011, titled as Abhishek Rai V/s State of Himachal Pradesh and others has also observed that most of the Municipal Laws2974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 provides for either no penalty or an apology in the name of penalty. In this day and age, imposition of penalty ranging from rupees 25/- to rupees 200/- is not at all sufficient. The Court has further observed that penal provisions should include forcing the offender to do community service and the Government should consider to enhance the penalties under the Municipal Laws. Thus, in view of the directions of the Hon'ble High Court, it has been decided to enhance the penalty for contravention of the provisions of section 302, and in addition to fine, the offender should be liable to render community service. Further, Shimla is a mission city under JNNURM and some mandatory reforms are required to be carried out by the Corporation under the said mission including mechanism for assessment of taxes on lands and buildings. Further, the Hon'ble High Court in CWPIL No.4/2013 titled as Court on its own motion Vs. State of HP & others has also directed the Municipal Corporation to frame taxing bye-laws before 30th September, 2013 so as to improve the tax collection on account of lands and buildings.

Since the Legislative Assembly was not in session and amendments in the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No.2 of 2013) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 27th July, 2013, which was published in Rajpatra Himachal Pradesh on 27th July, 2013. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation with some modifications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUDHIR SHARMA) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ——————, 2013.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 5 and 6 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules providing for reservation of office of Mayor for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women, and prescribing procedure for bringing no-confidence motion against Mayor or Deputy Mayor respectively. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th July , 2013

No. Home-B (B)1-10/2006-II.—In supersession of this department notifications of even number dated 30th March, 2013 and dated 18th April, 2012 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to create the following posts for 9 courts of Additional District and Sessions Judge at Shimla, Solan, Ghumarwin, Hamirpur, Una, Mandi, Chamba, Kullu, Dharamshala, 1 CBI Court at Shimla (in the rank of Additional District and Sessions Judge) and 2 courts of civil Judge (Jr. Division) at Solan and Amb w.e.f. 01-04-2013 as under:—

FOR A SINGLE ADDITIONAL DISTRICT AND SESSION JUDGE

However, the job(s) of Safai Karamchari be outsourced strictly as per procedure defined in HPFR 2009.

FOR A SINGLE COURT OF CIVIL JUDGE (JR. DIVISION)

However, the job(s) of Safai Karamchari be outsourced strictly as per procedure defined in HPFR 2009.

This issues with the concurrence of the Finance Department obtained vide their UO No.52518646-Fin-F/2012 dated 25-05-2013.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Home).

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 27 अगस्त, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-78/2013.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 30) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

2. धारा 2 का संशोधन ।2977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 3. धारा 5-क का संशोधन ।

4. धारा 6- ङ का संशोधन ।

5. 2013 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ ।

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2013 का विधेयक संख्यांक 30 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 6 अगस्त, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 2 का संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है ) की धारा 2 के खण्ड (घ) और (छ छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थातः-

''(घ) '' होटल'' से हाऊस-बोट, रेस्टौरेन्ट, बार या टैन्ट सहित कोई परिसर या परिसर का भाग अभिप्रेत है, जिसमें कारबार के प्रयोजन से धनीय प्रतिफल के लिए भोजन सहित या रहित आवास या किसी प्रकार के खाद्य या पेय या अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसे अन्य परिसर, जैसे कि बैंक्विट हाल, मैरिज पैलॅस, गार्डन या लॉंन आदि, हैं जो वित्तीय वर्ष की किसी अवधि के दौरान धनीय प्रतिफल पर दिए जाते हैं ;

(छछ) ''प्राप्ति'' से होटल में उपलब्ध करवाई गई किसी विलास-वस्तु के लिए, सरकार द्वारा नियत या स्वत्वधारी द्वारा प्राप्त प्रभारों की रकम, जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है ; '' ।

3. धारा 5-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (3) में ''ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, ''शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''विहित रीति में '' शब्द रखे जाएंगे ।

4. धारा 6-ङ का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6-ड. में ,-

(क) शीर्षक में ''जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों'', शब्दों के पश्चात्‌ ''या पिछड़ी पंचायतों '' शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की यह राय है कि राज्य में जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों या पिछड़ी पंचायतों में पर्यटन को बढ़ावा देने के आशय से ऐसा2978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी और नए होटलों, ऐसे जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों में प्रथम अपेै्रल, 2012 के पश्चात्‌ और ऐसी पिछड़ी पंचायतों में प्रथम अपै्रल, 2013 के पश्चात्‌ प्रवर्तन में आए हैं, के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विलास-वस्तु कर का संदाय करने से, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जैसी उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी ।" ; और

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्‌ आए विद्यमान्‌ "स्पष्टीकरण" को   "स्पष्टीकरण  -I" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण-II अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''स्पष्टीकरण-II.-इस धारा के प्रयोजन के लिए पिछड़ी पंचायतों से ऐसी पंचायतें अभिपे्रत हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पिछड़ी पंचायतें अधिसूचित किया जाए । ''।

5. 2013 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन का निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास- वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2013 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा इन क्षेत्रों में आरामदायक होटल प्रसुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ नए व्यौहारियों का शीघ्र रजिस्ट्रीकरण सुकर बनाने के आशय से यह विनिश्चय किया गया है कि पिछड़ी पंचायतों में समस्त नए होटलों को, ऐसे होटल के क्रियाशील होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 के अधीन विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट देने के साथ-साथ पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन नए व्यौहारियों के लिए उनके यथासमय रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने हेतु रजिस्ट्रीकरण फीस को समाप्त किया जाए ।

इसके अतिरिक्त, विलास-वस्तु कर आधारक में संवर्धन के आश्य से, राज्य में बेंक्विट हालों, गार्डनज, सम्मेलन कक्षों, मैरिज पैलॅसों आदि सहित होटलों में समारोहों आदि के आयोजनों में उपलब्ध करवाई जा रही विलास वस्तुओं पर कर उदगृहीत करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, कर च्यवन को रोकने तथा राजस्व वृद्धि को सुनिश्चित करने के आशय से, ''प्राप्ति'' पद को पुनः परिभाषित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि होटल में उपलब्ध करवाई गई किसी विलास वस्तु के लिए सरकार द्वारा नियत या स्वत्वधारी द्वारा प्राप्त प्रभारों की रकम, जो भी उच्चतर हो, पर कर उद्‌गृहीत किया जा सके ।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, महामहिम, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक 4) को 2 अगस्त, 2013 को प्रख्यापित किया गया, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 6 अगस्त, 2013 को प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को कतिपय उपान्तरणों के साथ नियमिति विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है । यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री । शिमलाः तारीखः , 2013.

विाीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 और 4 के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर कर के संग्रहण में कुछ कमी होगी जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; तथापि व्यौहारियों के नए रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ बैंक्विट हॉलों पर विलास-वस्तु कर का उद्‌ग्रहण और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित शुल्क पर विलास-वस्तु कर निश्चित रूप से राज्य के कर आधारक में वृद्धि करने में सहायक होगा । विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इसमें कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2, 3 और 4 राज्य सरकार को, क्रमशः होटलों में उपलब्ध करवाई गई विलास-वस्तु के लिए प्रभारों की रकम नियत करने, नियम बनाने और राज्य की पिछड़ी पंचायतों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम अधिसूचित करने तथा ऐसे नए होटलों को दस वर्ष की अवधि के लिए विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट प्रदान करने के लिए सशक्त करते हैं । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफाारिषें (आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्याः ई0 एक्स0 एन0-एफ (6) 1/2004-लूज) हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर (संशोधन) विधेयक, 2013 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

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AUTHORITATIVE OF ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING

HOUSES) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 5-A. 4. Amendment of section 6-E. 5. Repeal of Ordinance No.4 of 2013 and savings.

________

Bill No. 30 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIGVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act,

1979 (Act No.15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 6th day of August, 2013.

2. Amendment of section 2.—(1) In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clauses(d) and (gg), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(d) "hotel" means any premises or part of premises including a house-boat, restaurant, bar or a tent where lodging with or without board or any kind of eatables or beverages or other services are by way of business provided for a monetary consideration, and includes any such other premises such as banquet hall, marriage palace, garden or lawn etc. let out for a monetary consideration during any part of the financial year;

"(gg) "receipt" means the amount of charges fixed by the Government or received by the proprietor whichever is higher for any luxury provided in a hotel;".

3. Amendment of section 5-A.—In section 5-A of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "in accordance with such rules and on payment of such fee, as may be prescribed", the words "in prescribed manner" shall be substituted.

4. Amendment of section 6-E.—In section 6-E of the principal Act,—

(a) in the heading, after the words "tribal and hard areas", the words "or in backward Panchayats" shall be inserted.;

(b) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is of the opinion that in order to promote tourism in the tribal or hard areas or in backward Panchayats in the State, it is necessary and expedient in the public interest so to do, it may notify a scheme and exempt the registered proprietors of new hotels in such tribal or hard areas which came into operation after 1st April, 2012, and in such backward Panchayats which came into operation after 1st April, 2013, from the payment of luxury tax for a period of ten years from the date the hotel commences operation, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the said scheme."; and

(c) the existing explanation appearing after sub-section (2) shall be numbered as "Explanation-I", and thereafter, the following Explanation-II shall be inserted, namely:—

"Explanation-II.—For the purpose of this section the backward Panchayats means such Panchayats as may be notified backward Panchayats by the Government.". 5. Repeat of Ordinance No. 4 of 2013 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to promote rural tourism and tourism in backward areas of the State and to provide comfortable hotel facilities and services in these areas as well as to facilitate early registration of new dealers, it has been decided that all the new hotels in the backward Panchayats be exempted from payment of luxury tax under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses)Act,1979 for a period of 10 years from the date the hotel starts functioning as well as to abolish the registration fee for new dealers to facilitate their early registration under the Act ibid. Further, in order to augment the luxury tax base, there is need to levy tax on luxuries being provided by Hotels including banquet halls, gardens, conference halls, marriage palaces etc. in the State for hosting functions etc. Apart from this, in order to prevent leakage of tax and ensure revenue growth, it has been decided to re-define the expression "receipt" so that tax could be levied on the amount of charges fixed by the Government or received by the proprietor whichever is higher for the luxury provided in a hotel.

Since, the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2013 (Ordinance No. 4 of 2013) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 2nd August, 2013, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 06th August, 2013. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation with some modifications.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY ) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The , 2013.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of clauses 3 and 4 of the Bill when enacted may result in some reduction in tax collection, which cannot be quantified; however, the new registration of dealers as well as levy of luxury tax on 'Banquet Halls' and levy of luxury tax on the tariff approved by the State Government will certainly help in expanding State's tax base. The provisions of the Bill when enacted will be enforced by the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2, 3 and 4 of the Bill seeks to empower the State Government to fix the amount of charges for luxury provided in a hotel, to make rules and to notify a scheme respectively for the promotion of tourism in backwkard panchayats in the State and to exempt such new hotels from the payment of luxury tax for a period of ten years. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(Excise and Taxation Department File No.EXN(6)-1/2004-Loose-I)

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Bill, 2013, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 27 अगस्त, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-79/2013.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 31) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संंशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम । 2. धारा 9 का संशोेधन ।2983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 2013 का विधेयक संख्यांक 31 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संंशोधन) विधेयक, 2013

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में )

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियाें तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

2. धारा 9 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 9 की उपधारा (1) में, "एक सौ रूपए की फीस के संदाय पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

माननीय मुख्य मन्त्री ने वर्ष 2013-14 का वार्षिक बजट पेश करते समय हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस को समाप्त करने की घोषणा की थी । यह कदम नए व्यौहारियों को रजिस्ट्रीकृत होने हेतु प्रोत्साहित करने और बेहतर कर प्रशासन की ओर अग्रसर होने में कारगर सिद्ध होगा । इसलिए, प्रक्रिया को सरल करने के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने और रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय की शर्त को हटाने का विनिश्चय किया गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मंत्री । शिमलाः

तारीखः 2013.

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वित्तीय ज्ञापन

- शून्य -

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

- शून्य -2984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935

AUTHORITATIVE OF ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION

(AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title. 2. Amendment of section 9.

____________

Bill No. 31 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act

No. 15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2013.

2. Amendment of section 9.—In section 9 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act,1955, in sub-section (1), the words "on payment of a fee of one hundred rupees" shall be omitted.

___________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble Chief Minister while presenting the annual budget for the year 2013-14 has announced to abolish registration fee payable under the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955. This step would go a long way in encouraging new dealers to get registered and lead to better tax administration thereof. Thus, in order to simplify the process it has been decided to amend section 9 of the Act ibid and to delete the condition of payment of registration fee.

This Bill seeks to achieve the desired objective.

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The....................,2013.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL -

——————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL -

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 27 अगस्त, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-77/2013.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 24) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।2986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 5,56,51,60,732 की और राशि प्राधि—त करना।

3. विनियोग।

अनुसूची

__________

2013 का विधेयक संख्यांक 24 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2008-2009 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधि—त या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधि—त करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2013 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 5,56,51,60,732 की और राशि प्राधिकृत करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग ` 5,56,51,60,732 ( पांच सौ छप्पन करोड़, इक्यावन लाख, साठ हजार, सात सौ बत्तीस रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधि— त या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधि—त समझी जाएंगी।

3. विनियोग.--इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधि—त समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2008-2009 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।2987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

विधान सभा द्वारा संचित निधि पर कुल

मांग सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित राशियों से अनधिक संख्या दत्तमत प्रभारित ` ` ` 3 4 5 1 2

02 राज्यपाल एवं मंत्री परिषद्‌ (राजस्व) — 12,70,515 12,70,515 03 न्याय प्रशासन (राजस्व) — 68,72,264 68,72,264 07 पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन (राजस्व) 52,63,852 — 52,63,852 10 लोक निर्माण-मार्ग, (राजस्व) 1,34,45,59,035 — 1,34,45,59,035 पुल एवं भवन (पूंजी) 4,14,47,780 — 4,14,47,780 12 बागवानी (राजस्व) 1,18,44,800 — 1,18,44,800 13 सिंचाई, जलापूर्ति (राजस्व) 3,40,75,78,244 — 3,40,75,78,244 एवं स्वच्छता (पूंजी) 25,69,45,896 — 25,69,45,896 14 पशुपालन, दुग्ध विकास (राजस्व) 4,08,37,933 — 4,08,37,933 एवं मत्स्य

16 वन एवं वन्य प्राणी (राजस्व) 20,41,43,657 — 20,41,43,657 20 ग्रामीण विकास (पूंजी) 62,66,000 — 62,66,000 28 शहरी विकास, ग्राम एवं नगर (राजस्व) 88,55,373 — 88,55,373 योजनाकार तथा आवास

29 वित्त (राजस्व) — 10,51,59,002 10,51,59,002 30 विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व) 1,01,71,166 — 1,01,71,166 31 जनजातीय विकास (पूंजी) 94,17,664 — 94,17,664 32 अनुसूचित जाति उप योजना (पूंजी) 10,45,27,551 — 10,45,27,551 जोड़ (राजस्व) 5,03,32,54,060 11,33,01,781 5,14,65,55,841

(पूंजी) 41,86,04,891 — 41,86,04,891 सकल जोड़ 5,45,18,58,951 11,33,01,781 5,56,51,60,732

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान अनुदान 2988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्यमन्त्री। शिमला : तारीखः अगस्त, 2013

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(वित्त विभाग नस्ति संख्याःफिन-ए-ए(4)-1/2009-।)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ` 5,56,51,60,732 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2008-2009.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE

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Bill No. 24 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorization of appropriation of certain amount out of the Consolidated

Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the

financial year 2008-2009 in excess of the amount authorized or granted for those Services for that

year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2013.

2. Authorization of a further sum of ` 5,56,51,60,732 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2008- 2009.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of ` 5,56,51,60,732 (` Five hundred fifty six crores, fifty one lakh, sixty thousand, seven hundred thirty two only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2008-2009 in excess of the amount authorized or granted for those services and for that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2008-2009.

_________

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Demand Services and purposes Sums not exceeding No.

Voted by the Charged on the Total Legislative Consolidated Assembly Fund

` ` ` 3 4 5 1 2

02 Governor and Council of (Revenue) — 12,70,515 12,70,515 Ministers.

03 Administration of Justice (Revenue) — 68,72,264 68,72,264 07 Police and Allied Organisations (Revenue) 52,63,852 — 52,63,852 10 Public Works-Roads, (Revenue) 1,34,45,59,035 — 1,34,45,59,035 Bridges and Buildings. (Capital) 4,14,47,780 — 4,14,47,780 12 Horticulture (Revenue) 1,18,44,800 — 1,18,44,800 13 Irrigation, Water Supply (Revenue) 3,40,75,78,244 — 3,40,75,78,244 and Sanitation. (Capital) 25,69,45,896 — 25,69,45,896 14 Animal Husbandry, Dairy (Revenue) 4,08,37,933 — 4,08,37,933 Development and Fisheries.

16 Forest and Wild Life (Revenue) 20,41,43,657 — 20,41,43,657 20 Rural Development (Capital) 62,66,000 — 62,66,0002990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद 1935 1 2

3 4 5

28 Urban Development, (Revenue) 88,55,373 — 88,55,373 Town and Country Planning and Housing.

29 Finance

(Revenue) — 10,51,59,002 10,51,59,002 30 Miscellaneous General Services (Revenue) 1,01,71,166 — 1,01,71,166 31 Tribal Development (Capital) 94,17,664 — 94,17,664 32 Scheduled Caste Sub-Plan (Capital) 10,45,27,551 — 10,45,27,551 Total (Revenue) 5,03,32,54,060 11,33,01,781 5,14,65,55,841 (Capital) 41,86,04,891 — 41,86,04,891 Grand Total 5,45,18,58,951 11,33,01,781 5,56,51,60,732

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with clause (1) of article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 2008-2009.

(VIRBHADRA SINGH ) Chief Minister.

SHIMLA : The August, 2013.

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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(Finance Department File No. Fin-A-A (4)-1/2009-I)

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 2013, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration of the aforesaid Bill by the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित