Himachal Pradesh Gazette, No. 205, 20 December 2013

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 17 दिसम्बर, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-92/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 37) जो आज दिनांक 205-राजपत्र/2013-20-12-2013 (5281) 5282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 17 दिसम्बर, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

--------

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. स्ांक्षिप्त नाम । 2. धारा 6-ग का संशोधन ।

-------

2013 का विधेयक संख्यांक 37 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013

( विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवेें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

2. धारा 6-ग का संशोधन.- हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का 15) की धारा 6-ग में,-

(क) उपधारा (1) में, ''जैसी विहित की जाए '' चिन्ह और शब्दों के स्थान पर '' तथा ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को अपवर्जित कर, जो ऐसी स्कीम में विहित किए जाएं '' शब्द और चिन्ह रखें जाएंगे । ;

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (i) में, "जुलाई, 2008 के पन्द्रहवें दिन से प्रारम्भ होकर और जुलाई, 2013 के चौदहवें दिन'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर '' जुलाई, 2013 के पन्द्रहवेें दिन से प्रारम्भ होकर और जुलाई, 2018 के चौदहवें दिन'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे ; और5283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 (ग) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ख) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से किसी नगरपालिका क्षेत्र की ठीक बाहरी सीमाओं से तीन किलोमीटर से बाहर का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ।''।

__________

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 6-ग राज्य सरकार को पाँच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए एक स्कीम अधिसूचित करने के लिए सशक्त करती है और ऐसी गृह ठहराव (होम स्टे) इकाईयों के, जो ग्रामीण क्षेत्र में 15 जुलाई, 2008 से 14 जुलाई, 2013 के दौरान प्रवर्तन में आई हैं, स्वत्वधारियों को विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट देती हैं । अतः ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य में ग्रामीण पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए 15-7-2013 से 14-7-2018 तक की पाँच वर्ष की और अवधि के लिए गृह ठहराव (होम स्टे) स्कीम का विस्तार करना आवश्यक समझा गया है, ताकि गृह ठहराव (होम स्टे) इकाईयों, जो उक्त अवधि के दौरान प्रवर्तन में आएंगी, के स्वत्वधारी किसी नगरपालिका क्षेत्र की ठीक बाहरी सीमा से तीन किलोमीटर से बाहर आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसी गृह ठहराव (होम स्टे) इकाईयों पर, ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को अपवर्जित कर, जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट प्राप्त कर सकेंगे । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6-ग में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री । धर्मशालाः

तारीख, ....................., 2013.

-------

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 ग्रामीण क्षेत्र में उन गृह ठहराव (होम स्टे) इकाईयों के स्वत्वधारियों द्वारा विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट का उपबन्ध करता है जो 15-7-2013 से 14-7-2018 के दौरान प्रवर्तन में आएंगी । इस छूट के परिणामस्वरूप राजकोष को राजस्व की कतिपय वार्षिक हानि होगी जिसको परिमाणित नहीं किया जा सकता है । तथापि, विधेेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इसमें कोई अतिरिक्त व्यय अन्तवर्लित नहीं होगा ।

-------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य-- 5284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(6)-1/2005-पार्ट-1) हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरः स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

---------

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) के उपबन्धों के उद्धरण धारा :

6-ग. गृह ठहरावों (होम स्टे) के स्वत्वधारियों द्वारा विलास-वस्तु कर के संदाय से छूट की बाबत विशेष उपबन्ध.--(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की यह राय है कि राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह ऐसे निबन्धनों और शर्तों, जैसी विहित की जाएं, को विनिर्दिष्ट करते हुए, इस निमित्त एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी, और किसी भी गृह ठहराव (होम स्टे) के स्वत्वधारियों को विलास-वस्तु कर के संदाय से पांच वर्ष से अनधिक अवधि, जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए निम्नलिखित शर्तों पर छूट दे सकेगी कि-- (i) ऐसा गृह ठहराव (होम स्टे) जुलाई, 2008 के पन्द्रहवें दिन से प्रारम्भ होकर और जुलाई, 2013 के चौदहवें दिन को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर प्रचालन में रहता है; और

(ii) ऐसे गृह ठहराव (होम स्टे) का स्वत्वधारी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। (2) धारा 4 की उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, गृह ठहराव (होम स्टे) का कोई भी स्वत्वधारी, उस अवधि, जिसमें उपधारा (1) के अधीन छूट प्रवर्तन में रहती है, के दौरान ऐसे गृह ठहराव (होम स्टे) में उपलब्ध करवाई गई विलास-वस्तु के लिए, विलास-वस्तु कर के रूप में किसी राशि का संग्रहण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजन के लिए--

(क) ''गृह ठहराव (होम स्टे)'' से होटल के रूप में चलाया गया कोई प्राइवेट गृह अभिप्रेत है जो-- (i) राज्य के किसी ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, या

(ii) किसी फार्म, बगीचे, चाय बागान और इसके समरूप के भीतर विद्यमान है, जिसमें ऐसे मानक आकार, जो विहित किया जाए, की अच्छी स्थिति में और आसानी से सुगम्य तथा साथ जुड़े हुए स्नानागार और शौचालय सहित कम से कम एक शयनकक्ष या दो शयनकक्ष वाली वास सुविधा हो जो ऐसे तीन एक शयनकक्षीय या दो शयनकक्षीय से अधिक न हो और जिसने विलास-वस्तु, प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से ऐसी रकम से अनधिक प्रभारों की ऐसी दरों, जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं पर उपलब्ध करवाई गई हैं; और

(ख) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से बाहर का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है परन्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाला कोई भी क्षेत्र इसमें सम्मिलित होगा ।5285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING

HOUSES) SECOND AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of section 6-C.

__________

Bill No. 37 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) SECOND AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIGVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses)

Act, 1979 (Act No.15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Second Amendment Act, 2013.

2. Amendment of section 6-C.—In section 6-C of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (15 of 1979),—

(a) in sub-section (1), for the words "as may be prescribed", the words "and excluding such important tourist destinations as may be prescribed in such scheme" shall be substituted.;

(b) in sub-section (1), in clause (i), for the figures, words and signs "15th day of July, 2008 and ending on 14th day of July, 2013", the figures, words and signs "15th day of July, 2013 and ending on 14th day of July, 2018" shall be substituted.; and (c) in sub-section (2), in the Explanation, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) "rural area" means any area falling beyond three kilometers from the immediate outer limits of a municipality.".

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

Section 6-C of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No.15 of 1979) empowers the State Government to notify a scheme for a period not exceeding five years and to exempt from payment of luxury tax the proprietors of such Homestay units which came into operation between 15th July, 2008 to 14th July, 2013 in rural area. Now, in the interest of people of rural area and also to promote the rural tourism further in the State, it has been considered essential to extend the Homestay scheme for another period of five years from 15.07.2013 to 14.07.2018, so that the proprietors of the Homestay units which will come into operation during the said period may get the exemption from payment of luxury tax on such Homestay units in rural area falling beyond three kilometers from the immediate outer limits of a municipality, excluding such important tourist destinations as may be specified in such scheme. This has necessitated amendments in section 6-C of the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY) Minister-in-charge.

DHARAMSHALA:

The………………, 2013.

________

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to provide for exemption from payment of Luxury Tax by the proprietors of such home-stay units in rural area which will come into operation between 15.07.2013 to 14.07.2018. This exemption will result in some annual loss of revenue to the State exchequer which cannot be quantified. However, the provisions of the Bill when enacted will be enforced by the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

___________

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTIONAL OF INDIA

(Excise and Taxation Department File No. EXN-F(6)-1/2005-Part-I )

Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Second Amendment Bill, 2013 recommends under article 207 of Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of said Bill.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TAX ON

LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1979 (ACT NO.15 OF 1979)

LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section:

6-C. Special provisions relating to exemption from payment of luxury tax by proprietors of homestays.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is of the opinion that in order to promote rural tourism in the State, it is necessary or expedient in the public interest to do so, it may notify a scheme in this behalf, specifying such restrictions and conditions as may be prescribed, and exempt the proprietors of any homestay from the payment of luxury tax for a period not exceeding five years, as may be specified in the said scheme, subject to the condition that—

(i) Such homestay comes into operation between the period commencing from 15th day of July, 2008 and ending on 14th day of July, 2013 and

(ii) The proprietor of such homestay is registered under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (6) of section 4, no proprietor of a homestay shall, during the period when the exemption under sub-section (1) remains in force, collect any sum by way of luxury tax for the luxury provided in such homestay.

Explanation.—for the purpose of this section—

(a) 'homestay' means any private house run as a hotel—

(i) Located in any rural area of the States, or

(ii) Existing within a farm orchard, tea garden and the like,

having accommodation of atleast one single or double bedroom in good condition and easily accessible and having attached bathroom and toilet but not exceeding three such single or double bedrooms of such standard size as may be prescribed, and wherein luxury is provided at the rates of charges not exceeding such amount per person per day as may be specified in such scheme; and

(b) 'rural area' means any area falling outside the limits of a municipality but shall include any area falling under a Special Area Development Authority.

_________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 17 दिसम्बर, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-91/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 39) जो आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।5288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 5 का संशोधन। 3. 2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

---------

2013 का विधेयक संख्यांक 39 हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 08 अक्तूबर, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 5 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल अधिनियम, 1968 (1968 का 20) की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1) यथास्थिति, महाआदेशक या आदेशक सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों की ऐसी संख्या जैसी सरकार द्वारा अवधारित की जाए सीधे अपने नियन्त्रण के अधीन कमॉँड के किसी कार्यालय में गृह-रक्षक दल के स्वयंसेवकों के रूप में अभ्याविष्ट कर सकेगा, जो सेवा करने के लिए उपयुक्त और रजामन्द हैं।''; और

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

3. 2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।5289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 20) की धारा 5, व्यक्तियों की ऐसी संख्या को, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, गृह-रक्षक दल के स्वंयसेवकों के रूप में अभ्याविष्ट करने, जो सेवा करने के लिए उपयुक्त और रजामन्द हैं, के लिए उपबन्ध करती है । वर्तमानतः ऐसे स्वयंसेवकों को अभ्याविष्ट करने की शक्तियां महाआदेशक के अनुमोदन के अध्यधीन आदेशक में निहित हैं । ऐसा पाया गया है कि ऐसे स्वंयसेवकों का अभ्यावेशन सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया है जो सरकार के मितव्ययी उपायों पर किए गए अनुदेशों के अनुकूल नहीं है। इसलिए, यह अनिवार्य समझा गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध का उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाए, ताकि, गृह-रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में, गृह-रक्षक दल के स्वंयसेवकों को अभ्याविष्ट करने के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन सदैव प्राप्त किया जाए।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल अधिनियम, 1968 में तुरन्त संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को 4 अक्तूबर, 2013 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे 8 अक्तूबर, 2013 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। धर्मशालाः तारीख 2013

--------

वित्तीय ज्ञापन

-- शून्य --

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

-------

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 20) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

5. गृह-रक्षक दल के स्वंयसेवकों का अभ्यावेशन.-(1) महाआदेशक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए आदेशक व्यक्तियों की ऐसी संख्या जैसी, समय- समय पर, सरकार द्वारा अवधारित की जाए, गृह-रक्षक दल के स्वयं सेवकों के रूप में अभ्याविष्ट कर सकेगा जो सेवा करने के लिए उपयुक्त और रजामन्द है और ऐसे किसी स्वयं सेवक को अपने अधीन कमाँड के किसी पद पर अभ्याविष्ट कर सकेगा । (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी महाआदेशक ऐसे किसी स्वयंसेवक को सीधे अपने नियन्त्रण के अधीन कमांड के किसी कार्यालय में अभ्याविष्ट कर सकेगा । 5290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 (3) गृह-रक्षक दल का स्वयंसेवक, अभ्याविष्टी पर, प्ररूप -1 में घोषणा करेगा और ऐसे अधिकारी जैसा विहित किया जाए, की मोहर और हस्ताक्षरों के अधीन, प्ररूप-।। में अभ्याविष्टी का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा ।

(4) इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन गृह-रक्षक दल का स्वयंसेवक तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए गृह-रक्षक दल संगठन की सेवा करेगा और 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इसी हैसियत में बना रह सकेगा और तत्पश्चात्‌ 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक रिजर्व बल में सेवा कर सकेगा।

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH HOME GUARDS (AMENDMENT) BILL , 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 5. 3. Repeal of H.P. Ordinance No. 6 of 2013 and savings.

--------

Bill No. 39 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH HOME GUARDS (AMENDMENT) BILL, 2013 ( AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Home Guards Act, 1968 (Act No. 20 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- fourth Year of the Republic of India as follows:—

(2) It shall be deemed to have come into force on 8th day of October, 2013.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Home Guards Act, 1968 (20 of 1968),—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Commandant General or the Commandant, as the case may be, may enrol, with the prior approval of the Government, such number of persons, who are fit and willing to serve, as may be determined by it, as volunteers of the Home Guards to any office of command under his immediate control."; and5291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 (b) sub-section (2) shall be omitted.

3. Repeal of H.P. Ordinance No. 6 of 2013 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Home Guards (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 5 of the Himachal Pradesh Home Guards Act, 1968 (Act No. 20 of 1968) provides for enrolment as volunteers of the Home Guards such number of persons, who are fit and willing to serve, as may from time to time be determined by the Government. Presently, the powers to enrol such volunteers is vested with the Commandant subject to approval of the Commandant General. It has been observed that enrolment of such volunteers has been made without prior approval of the Government which is not in consonance with the instructions of the Government on economy measures. As such, it has been felt essential that the existing provision of the Act ibid should be amended suitably so that prior approval of the Government for enrolment of Home Guards Volunteers in Home Guards & Civil Defence is always obtained.

Since, the State Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Home Guards Act, 1968 had to be made urgently, therefore, Her Excellency, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of powers under article 213(1) of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Home Guards (Amendment) Ordinance, 2013 on 4th October, 2013 which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 8th October, 2013. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

( VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

DHARAMSHALA :

THE , 2013

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

___________

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH HOME

GUARDS ACT, 1968 (ACT No. 20 OF 1968) LIKLEY TO BE AFFECTED BY THIS

AMENDMENT BILL

Section:

5. Enrolment of volunteers of Home Guards.—(1) Subject to the approval of the Commandant General, the Commandant may enrol as volunteers of the Home Guard such5292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 number of persons, who are fit and willing to serve, as may from time to time, be determined by the Government, and may enrol any such volunteer to any office of command in the Home Guards under him.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Commandant General may enrol any such volunteer to any office of command under his immediate control.

(3) A volunteer of the Home Guards shall, on enrolment, make a declaration in form I and receive a certificate of enrolment in form II under the seal and signatures of such officer as may be prescribed.

(4) Subject to rules made in this behalf, a volunteer of Home Guards shall serve the Home Guards organization for a minimum period of three years and may continue as such till attaining the age of 58 years and thereafter serve in the reserve force till attaining the age of 60 years.

__________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 17 दिसम्बर, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-93/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 42) जो आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

--------

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संंक्षिप्त नाम। 2. धारा 34 का संशोधन।5293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 2013 का विधेयक संख्यांक 42

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

( विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

2. धारा 34 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 की उपधारा (12) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"परन्तु राज्य की सीमाओं से बाहर जाने वाले मालयान या जलयान के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति से, जिसनेे यान में वहन किए जा रहे माल की पूर्ण घोषणा विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिकली मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप 26-क में प्रस्तुत कर दी है, इस धारा के प्रयोजन के लिए चैक पोस्ट या बैरिअर पर यान या जलयान को रोकना अपेक्षित नहीं होगाः परन्तु यह और कि चैक पोस्ट या बैरिअर का भारसाधक अधिकारी या चैक पोस्ट या बैरिअर पर तैनात कोई अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, यदि आवश्यक समझे, तो वह इस धारा के प्रयोजन के लिए यान या जलयान को रोक सकेगा, यान या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इसे रोकेगा और इसको उतनी देर तक खड़ा रखेगा जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, ऐसा न करने पर ऐसा स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, ऐसे अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति जो माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर या दस हजार रूपए, जो भी अधिकतम हो, संदत्त करने के लिए दायी होगा।"।

-------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बहुउद्देशीय बैरिअरों पर भीड़-भाड़ को कम करने और इसके अतिरिक्त अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के क्रम में कारबार करने वाले व्यौहारियों को परेशानी-मुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप 26-क में माल की इलैक्ट्रोनिकल घोषणा की पद्धति प्रारम्भ की गई थी, परन्तु हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 के उपबन्धों और तद्‌धीन बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए मालगाड़ी (गुडज कैरिज) या जलयान के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति से कानूनन ऐसे यान को, पड़ताल चौकी या बैरिअर पर, चाहे यह बाहर जा रहा हो या अन्दर आ रहा हो, रोकने की अपेक्षा की जाती है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 34 के उपबन्धों को माल की इलैक्ट्रोनिकल घोषणा की पद्धति के अनुरूप लाने हेतु उपयुक्त रूप से संशोधित करना आवश्यक समझा गया है । इससे विभाग के अधिकारियों के समय की भी बचत होगी, जिसका उपयोग यानों की और अधिक पड़ताल करने में किया जा सकता है । इसलिए पूर्वाेक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।5294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। (प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री। धर्मशालाः तारीखः ..........................., 2013

-------

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

--------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

- शून्य-

-------

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

34. चैक पोस्टों या बैरिअरों की स्थापना और अभिवहन में माल का निरीक्षण.--(1) यदि, इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन को निवारित करने या उसकी जांच पड़ताल करने की दृष्टि से, राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, वह अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो अधिसूचित किए जाएं, चैक पोस्ट की स्थापना या किसी बैरिअर के परिनिर्माण अथवा दोनों के लिए निदेश दे सकेगी ।

(2) माल गाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, यथास्थिति, माल गाड़ी अभिलेख, यात्रा पत्र, या लॉगबुक और कारबार के प्रयोजन के लिए ऐसे माल के बारे में जो, यथास्थिति, माल गाड़ी या जलयान में ले जाया जा रहा है, विक्रय बिल या ऐसी विशिष्टियों से युक्त परिदान नोट, जैसा विहित किया जाए, अपने साथ रखेगा और उसे चैक पोस्ट या बैरिअर के प्रभारी अधिकारी अथवा किसी स्थान पर, यान या जलयान की जांच करने वाले, किसी अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(2-क) राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं में प्रवेश करने वाले या राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलने वाले मालयान या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केवल निकटतम चैक पोस्ट या बैरिअर से ही गुजरेगा, ऐसा न करने पर ऐसा स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, इस धारा के लिए उपबन्धित किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा ।

(3) जब उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, जो प्रत्येक चैक पोस्ट या बैरिअर अथवा किसी अन्य स्थान पर, मालगाड़ी या जलयान का चालक या कोई अन्य भारसाधक व्यक्ति, यथास्थिति, यान या जलयान को रोकेगा और उसे उतनी देर तक, जितनी युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हो खड़ा रखेगा और चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी या पूर्वोक्त अधिकारी को यान या जलयान में5295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 रखी अन्तर्वस्तु का पैकेज या पैकेजों को खोल कर, यदि आवश्यक हो, परीक्षण करना अनुज्ञात करेगा और वहन किए गए माल से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करेगा जो चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति के कब्जे में हो, वह ऐसी अन्य सूचना भी देगा जैसी उपर्युक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और यदि आवश्यक समझा जाए तो ऐसा अधिकारी मालगाड़ी या जलयान और माल के या यान के या जलयान के चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति की तलाशी भी ले सकेगा।

(4) राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाली या राज्य की सीमाओं से बाहर निकलने वाली मालगाड़ी या जलयान या स्वामी या भारसाधक व्यक्ति चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी के समक्ष तीन प्रतियों में एक घोषणा (इलैक्ट्रोनिकली तैयार की गई या अन्यथा) भी देगा, जिसमें, यथास्थिति, ऐसे यान या जलयान में ले जाए जा रहे माल की ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं, और उक्त अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से सत्यापित और उसे लौटाई गई या उक्त घोषणा की प्रति उसे या इस धारा के अधीन जांच पड़ताल के समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगाः

परन्तु जहां राज्य के बाहर किसी स्थान को जाने वाली माल गाड़ी या जलयान राज्य में से होकर गुजरता है, वहां ऐसी मालगाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, राज्य में अपने प्रवेश की, चैक पोस्ट या बैरिअर के प्रभारी अधिकारी को, विहित प्ररूप में, एक घोषणा दो प्रतियों में देगा और उससे सम्यक्‌ रूप से सत्यापित एक प्रति अभिप्राप्त करेगा । यथास्थिति, मालगाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति राज्य से बाहर अपने निकासी के स्थल पर उक्त प्रति, चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी को बहत्तर घण्टों के भीतर परिदत्त करेगा, ऐसा न करने पर वह प्रवेश के चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, जो माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर होगी, संदत्त करने का दायी होगा :

परन्तु यह और कि कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है :

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे यान द्वारा वहन किया गया माल, राज्य में उसके प्रवेश के पश्चात्‌ किसी यान या वाहन द्वारा राज्य से बाहर वाहित किया जाता है, तो यान या जलयान के स्वामी भारसाधक व्यक्ति पर या साबित करने का भार होगा कि माल वास्तव में राज्य से बाहर गया है ।

(5) किसी रेल सीमान्त या डाकघर से भिन्न, माल परिवहन के प्रत्येक स्टेशन, बस-अड्‌डे या माल चढ़ाने या उतारने के किसी अन्य स्टेशन या स्थान पर, जब आयुक्त द्वारा या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा जब ऐसी अपेक्षा की जाए तब मालगाड़ी का चालक या स्वामी या परिवहन कम्पनी अथवा माल बुकिंग अभिकरण का कर्मचारी, उस द्वारा विहित रीति में रखी गई और वहन, परिवहन किए गए, चढ़ाए गए, उतारे गए पारेषित या परिवहन के लिए प्राप्त माल से सम्बद्ध परिवहन की रसीदें, और अन्य सभी दस्तावेज तथा लेखा बहियां (जो उस द्वारा विहित रीति से रखी गई है) परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा । आयुक्त या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को ऐसी परिवहन रसीदें या अन्य दस्तावेज अथवा लेखा बहियां, वहन किए गए, परिवहन किए गए, चढ़ाए गए, उतारे गए, या पारेषित या परिवहन के लिए प्राप्त माल के बारे में परीक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसे माल के किसी पैकेज या किन्हीं पैकेजों को तोड़ने की शक्ति प्राप्त होगी ।

(6) यदि चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी या उपधारा (2) में वर्णित अन्य अधिकारी के पास यह सन्देह करने का कारण हो कि परिवहन के अधीन माल कारबार के लिए है और, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (4) में यथावर्णित समुचित और वास्तविक दस्तावेजों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, या माल वहन करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन देय कर संदाय का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह कारण अभिलिखित करते हुए और उक्त व्यक्ति को सुनने के पश्चात्‌ परन्तु बैरिअर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन ऐसी अवधि के लिए जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, 5296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 माल को उतारने और निरूद्ध रखने का आदेश कर सकेगा और कर की रकम सुनिश्चित करने के लिए, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा माल के स्वामी की ओर से यान या जलयान के चालक अथवा अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा, उसकी तुष्टि की प्रतिभूति माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर नकद या बैंक गारन्टी या बैंक ड्राफ्ट के रूप में देने पर ही उसे वहन करना अनुज्ञात करेगाः

परन्तु जहां किसी माल को निरूद्ध किया जाता है, वहां माल निरूद्ध करने वाले अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला या बैरिअर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को तुरन्त या किसी भी दशा में माल निरूद्ध करने के चौबीस घण्टे के भीतर, रिपोर्ट की जाएगी, जब कभी माल को चौबीस घण्टे से अधिक की किसी अवधि के लिए निरूद्ध करना अपेक्षित हो तो इसके पश्चात्‌ कथित की अनुज्ञा मांगी जाएगी और यदि पश्चात्‌ कथित से कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं होती, तो पहला यह धारणा कर सकेगा कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ।

(7) माल निरूद्ध करने वाला अधिकारी माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा चालक या माल गाड़ी अथवा जलयान के अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को, यदि कोई हो, अभिलिखित करेगा और उससे, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट समुचित और वास्तविक दस्तावेज विनिर्दिष्ट समुचित और वास्तविक दस्तावेज विनिर्दिष्ट तारीख को अपने समक्ष, अपने कार्यालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जिस तारीख को अधिकारी सम्बद्ध अभिलेखों सहित कार्यवाही को ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा विषय में आवश्यक जांच संचालित करने के लिए उस निमित्त प्राधिकृत किया जाए प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिकारी जांच संचालित करने से पूर्व, माल के स्वामी पर एक नोटिस तामील करेगा और उसे सुनवाई का अवसर देगा और यदि, जांच के पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी का यह निष्कर्ष हो कि इस अधिनियम के अधीन देय कर का अपवंचन करने का प्रयत्न किया गया है तो वह, आदेश द्वारा माल के स्वामी पर माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति अधिरोपित करेगा और उस दशा में जब उसका निष्कर्ष अन्यथा हो माल को छोड़ देने का आदेश देगा ।

(8) यदि माल का स्वामी या उसका प्रतिनिधि या माल गाड़ी या जलयान का चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति, माल या मालगाड़ी या जलयान को निरूद्ध करने की तारीख से दस दिन के भीतर उपधारा (6) द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिभूति नहीं देता है या बन्धपत्र निष्पादित नहीं करता है, तो उस उपधारा में निर्दिष्ट अधिकारी माल को और आगे के लिए निरूद्ध करने का आदेश कर सकेगा और शास्ति अधिरोपित करने के आदेश की तारीख से बीस दिन के भीतर उपधारा (7) के अधीन अधिरोपित शास्ति संदत्त न करने की दशा में निरूद्ध माल उस अधिकारी जिसने शास्ति अधिरोपित की है, विहित रीति में सार्वजनिक नीलामी द्वारा, शास्ति की बसूली के लिए, विक्रय किए जाने के लिए दायी होगा । यदि निरूद्ध माल नाशवान प्रकृति का है या शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील है अथवा जब ऐसा संभाव्य है कि उसे अभिरक्षा में रखने का खर्च उसके मूल्य से अधिक होगा, तब, यथास्थिति, चैक पोस्ट या बैरिअर का भार साधक अधिकारी या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी, ऐसे माल को तुरन्त बेच देगा या उसका अन्यथा व्ययन करेगा । विक्रय आगम को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा और माल का स्वामी, माल को निरूद्ध करने और व्ययन करने में उपगत खर्चे और अन्य आनुषंगिक प्रभारों में कटौती करने के पश्चात्‌ केवल आगम की अतिशेष रकम का हकदार होगा ।

(9) माल-निरूद्ध करने वाला अधिकारी, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा मालगाड़ी या जलयान के चालक या भारसाधक व्यक्ति को इस प्रकार निरूद्ध किए गए माल का विवरण और परिमाण विनिर्दिष्ट करते हुए रसीद जारी करेगा और ऐसे व्यक्ति से अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेगा या यदि ऐसा व्यक्ति अभिस्वीकृति देने से इन्कार करता है, तो दो साक्षियों की उपस्थिति में इन्कार करने का तथ्य अभिलिखित करेगा ।

(10) यदि इसी बीच उपधारा (6) के अधीन माल निरूद्ध करने या उपधारा (7) या उपधारा (8) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का आदेश अपील में या अन्य कार्यवाहियों में अपास्त या उपान्तरित कर दिया जाता है तो, यथास्थिति , माल निरूद्ध करने वाला या शास्ति अधिरोपित करने वाला अधिकारी, यथास्थिति,5297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 ऐसी अपील में या अन्य कार्यवाहियों में किए गए आदेशों को प्रभावशील बनाने के लिए परिणामिक आदेश भी पारित करेगा ।

(11) कोई व्यौहारी या कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत किसी व्यौहारी की ओर से कार्य करने वाला माल वाहक या परिवहन कम्पनी या बुकिंग अभिकरण का अभिकर्ता है, किसी जलयान, स्टेशन, विमान पतन या किसी अन्य स्थान से, चाहे समरूप प्रकृति का हो या अन्यथा, निजी सामान या निजी उपयोग के लिए माल से भिन्न, माल के किसी प्रेषण जिनका विक्रय या क्रय इस अधिनियम के अधीन कराधेय है, सिवाए ऐसी शर्तों के अनुसार जो यह सुनिश्चित करने के लिए विहित की जाएं कि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर का कोई अपवंचन नहीं किया है, परिदान नहीं लेगा या परिवहन नहीं करेगाः

परन्तु कोई भी स्थान, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जो रेल सीमान्त या डाकघर है ।

1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59

स्पष्टीकरण-I.--इस धारा में पद "मालगाड़ी " का वही अर्थ होगा जो मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2 के खण्ड (14) में इसका है ।

स्पष्टीकरण-II.--उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए निजी उपयोग के प्रयोजनों के लिए माल का यह अर्थ नहीं लिया लाएगा कि यह कारबार के प्रयोजनार्थ है ।

स्पष्टीकरण-III.--उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए स्वामी के प्रतिनिधि या माल गाड़ी या जलयान के चालक अथवा अन्य भारसाधक व्यक्ति पर नोटिस की तामील माल के स्वामी पर विधिमान्य तामील समझी जाएगी ।

(12) जहां मालयान या जलयान का कोई प्रभारी व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो माल का प्रेषण करने वाले या माल के प्रेषिती की बाबत उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है या माल का वहन बिना दस्तावेजों के या वास्तविक दस्तावेजों के बिना करता है, या उन बिलों के अन्तर्गत वहन किए जाने के लिए तात्पर्यित प्रेषण के बिना बैरिअर पर घोषणा के लिए बिल प्रस्तुत करता है, तो अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे भारसाधक व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌, ऐसे माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर की रकम शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा ।

------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX

(AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 345298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935

Bill No. 42 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX

(AMENDMENT) BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act,2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

2. Amendment of section 34.—In section 34 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, after sub-section (12), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the owner or the person-in-charge of goods vehicle or vessel leaving the State limits and who has furnished full declaration of goods carried in vehicle in Form VAT XXVI- A electronically through the official web-site of the department shall not be required to stop the vehicle or vessel, for the purpose of this section, at the check-post or barrier:

Provided further that the officer-in-charge of the check-post or barrier or any other officer not below the rank of Excise and Taxation Inspector posted at the check-post or barrier, if considers necessary, may stop the vehicle or vessel for the purpose of this section, the owner or the person-in- charge of the vehicle or vessel shall stop it and keep it stationary as long as may reasonably be necessary, failing which such owner or person-in-charge shall be liable to pay penalty to be imposed by such officer equal to ten percentum of the value of goods or ten thousand rupees whichever is higher.".

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to easing the congestion at the multi purpose barriers and further to provide hassle free services to the dealers carrying business in the course of Inter-State trade and commerce, the system of electronically declaration of goods in Form VAT XXVI-A was introduced, but in view of provisions of section 34 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act,2005 and the rules made thereunder, the owner or person-in-charge of goods carriage or vessel is statutorily required to stop such vehicle whether outgoing or incoming at the check post or barrier. Thus, to bring the provisions of section 34 of the Act ibid in consonance with the system of electronically declaration of goods, it is considered necessary to carryout suitable amendments. This will also save the time of the officers of the Department which can be utilized for more checking of the vehicles. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the above objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY) Minister-in-charge DHARAMSHALA: The ………………, 2013.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

___________

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE

ADDED TAX ACT, 2005 (ACT No. 12 of 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS

AMMENDMENT BILL

Section:

34. Establishment of check–posts or barriers and inspection of goods in transit.—(1) If, with a view to preventing or checking evasion of tax under this Act, the State Government considers it necessary so to do, it may, by notification direct the establishment of a check post or the erection of a barrier or both at such place or places as may be notified.

(2) The owner or person in-charge of a goods carriage or vessel shall carry with him a goods carriage record, a trip sheet or a log book, as the case may be, and a tax invoice or a bill of sale or a delivery note containing such particulars as may be prescribed, in respect of such goods, meant for the purpose of business, and produce the same before an officer in-charge of a check post or barrier or any other officer not below the rank of an Excise and a Taxation Inspector checking the vehicle or vessel at any place.

(2-A) The owner or the person-in-charge of a goods vehicle or vessel entering the territorial limits of the State or leaving the territorial limits of the State, shall, for the purposes of this section, pass through only the nearest check post or barrier, failing which such owner or person-in-charge shall be liable to pay a penalty, equal to ten percentum of the value of goods or ten thousand rupees whichever is greater, in addition to any other penalty provided for in this section.

(3) At every check post or barrier or at any other place when so required by any officer referred to in sub-section(2), the driver or any other person-in-charge of the goods carriage or vessel, shall stop the vehicle or vessel, as the case may be, and keep it stationary as long as may reasonably be necessary, and allow the officer-in-charge of the check post or barrier or the aforesaid officer to examine the contents in the vehicle or vessel and inspect all records relating to the goods carried which are in the possession of such driver or other person-in-charge, who shall also furnish such other information as may be required by the aforesaid officer, and if considered necessary such officer may also search the goods carriage or vessel and the driver or other person- in-charge of the vehicle or vessel or of the goods.

(4) The owner of the person-in-charge of a goods carriage or vessel entering the limits of the State or leaving the State limits shall also give in triplicate a declaration(generated electronically or otherwise) containing such particulars of goods carried in such vehicle or vessel, as the case may be, before the officer-in-charge of the check post or barrier and shall produce the copy of the said declaration duly verified and returned to him by the said officer or before any other officer referred to in sub-section(2) at the time of checking under this section:

Provided that where a goods carriage or vessel bound for any place outside the State passes through the State, the owner or person-in-charge of such vehicle or vessel shall furnish, in duplicate, to the officer-in-charge of the check-post or barrier of his entry into the State a5300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 declaration in the prescribed form and obtain from him a copy duly verified. The owner or person- in-charge of the goods carriage or vessel, as the case may be, shall deliver within seventy two hours the said copy to the officer-in-charge of the check post or barrier at the point of its exit from the State, failing which he shall be liable to pay a penalty to be imposed by the officer-in-charge of the check post or barrier of the entry equal to fifty percentum of the value of the goods:

Provided further that no penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

Provided further that where the goods carried by such vehicle are, after their entry into the State, transported outside the State by any other vehicle or conveyance, the burden of proving that the goods have actually moved out of the State, shall be on the owner or person-in-charge of the vehicle or vessel;

(5) At every station of transport of goods, bus stand or any other station or place of loading or unloading of goods, other than a rail head or a Post Office, when so required by the Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section(1) of section 3, the driver or the owner of goods carriage or the employee of a transport company or goods booking agency shall produce for examination transport receipt and all other documents and account books concerning the goods carried, transported, loaded, unloaded, consigned or received for transport(maintained by him in the prescribed manner). The Commissioner or the person so appointed shall, for the purpose of examining that such transport receipts or other documents or account books are in respect of the goods carried, transported, loaded, unloaded, or consigned or received for transport, have the powers to break open any package or packages of such goods.

(6) If the officer-in-charge of the check post or barrier or other officer as mentioned in sub-section(2) has reasons to suspect that the goods under transport are meant for business and are not covered by proper and genuine documents as mentioned in sub-section(2) or sub-section(4), as the case may be, or that the person transporting the goods is attempting to evade payment of tax due under this Act, he may, for reasons to be recorded in writing and after hearing the said person, but subject to previous approval of the Excise and Taxation Officer in-charge of the barrier order the unloading or detention of the goods, for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to be transported only on the owner of goods or his representative or the driver or other person in-charge of the goods carriage or vessel on behalf of the owner of the goods, furnishing to his satisfaction a security in the form of cash or bank guarantee or bank draft, equal to twenty-five percentum of the value of the goods:

Provided that where any goods are detained a report shall be made immediately and in any case within twenty four hours of the detention of the goods by the officer detaining the goods to the Assistant Excise and Taxation Commissioner incharge of the District or the Excise and Taxation Officer incharge of the District or barrier, as the case may be, seeking the latter's permission for the detention of the goods for a period exceeding twenty-four hours, as and when so required and if no intimation to the contrary is received from the latter the former may assume that his proposal has been accepted.

(7) The officer detaining the goods shall record the statement, if any, given by the owner of the goods or his representative or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel and shall require him to produce proper and genuine documents as referred to in sub- section(2) or sub-section(4), as the case may be, before him in his office on a specified date on which date the officer shall submit the proceeding along with the connected records to such officer as may be authorized in that behalf by the State government for conducting necessary enquiry in the matter. The said officer shall, before conducting the enquiry, serve a notice on the owner of the goods and give him an opportunity of being heard and if, after the enquiry, such officer finds that there has been and attempt to evade the tax due under this Act, he shall, by order, impose on the5301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 owner of the goods a penalty equal to twenty-five percentum of the value of the goods and in case he finds otherwise shall order the release of the goods.

(8) If the owner of the goods or his representative or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel does not furnish security or does not execute the bond as required by sub-section(6) within ten days from the date of detaining the goods or goods carriage or vessel, the officer referred to in that sub-section may order further detention of the goods and in the event of the owner of the goods not paying the penalty imposed under sub-section(7) within twenty days from the date of the order imposing the penalty, the goods detained shall be made liable to be sold by the officer, who imposed the penalty, for the realization of the penalty by public auction as may be prescribed. If the goods detained are of a perishable nature or subject to speedy or natural decay or when the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value the officer-in- charge of the check post or barrier or any other officer referred to in sub-section(2), as the case may be, shall immediately sell such goods or otherwise dispose them of. The sale proceeds shall be deposited in the Government treasury and the owner of the goods shall be entitled to only the balance amount of sale proceeds after deducting the expenses and other incidental charges incurred in detaining and disposing of the goods.

(9) The officer detaining the goods shall issue to the owner of the goods or his representative or the driver or the person-in-charge of the goods carriage or vessel receipt specifying the description and quantity of the goods so detained and obtain an acknowledgement from such person or if such person refuses to give an acknowledgment, record the fact of refusal in the presence of the two witnesses.

(10) If the order of detention of goods under sub-section(6) or of imposition of penalty under sub-section(7) or sub-section(8)is in the meantime set aside or modified in appeal or other proceedings, the officer detaining the goods and imposing the penalty, as the case may be, shall also pass consequential orders for giving effect to the orders in such appeal or other proceedings, as the case may be.

(11) No dealer or any person, including a carrier of goods or agent of a transport company or booking agency acting on behalf of a dealer, shall take delivery of, or transport, from any vessel, station, airport or any other place, whether of similar nature or otherwise, any consignment of goods other than personal luggage or goods for personal consumption, the sale or purchase of which is taxable under this Act, except in accordance with such conditions as may be prescribed with a view to ensuring that there is no evasion of the tax imposed by or under this Act: Provided that no place which is a rail head or post-office shall be so notified by the State Government.

Central Act No. 59 of 1988

Explanation I.—In this section the expression 'goods carriage' has the same meaning as is assigned to it in clause(14) of section 2 of the Motor Vehicles Act,1988.

Explanation II.—For the purposes of sub-section(2), the goods meant for the purposes of personal consumption shall not be construed as meant for the purposes of business.

Explanation III.—for purposes of sub-section(7), service of notice on the representative of the owner or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel shall be deemed to be a valid service on the owner of the goods.

(12) Where any person incharge of goods carriage or vessel fails to give information as required under sub-section(2) about the consignor or consignee of the goods, within such time as may be required by the Officer-Incharge of the check post or barrier or any other officer as5302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 specified under sub-section(2), or transport the goods without documents or without genuine documents or present bills for declaration at the barrier without the consignment purported to be transported under those bills, the officer not below the rank of Excise and Taxation Officer, shall, after affording such person-in-charge reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, an amount equal to ten percentum of the value of such goods.

____________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 18 दिसम्बर, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-89/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 36) जो आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

--------

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्डः 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 4 का संशोधन। 3. धारा 5 का संशोधन। 4. धारा 7 का संशोधन। 5. धारा 15 का संशोधन।

--------

2013 का विधेयक संख्यांक 36 हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।5303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 2. धारा 4 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) में, "शिमला" शब्द के स्थान पर "हमीरपुर" शब्द रखा जाएगा।

3. धारा 5 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 5 में, "दो करोड़" शब्द जहां-जहां ये आते हैं के स्थान पर "पांच करोड़" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 7 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में,-

(i) खण्ड (क) में, "सामान्य प्रशासन विभाग" शब्दों के स्थान पर "सैनिक कल्याण विभाग" शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) खण्ड (ग) में, "कृषि उत्पादन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "सचिव (—षि) हिमाचल प्रदेश सरकार" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

5. धारा 15 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (iv) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (iv-क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(iv-क) राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभागों, संस्थानों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों आदि को सुरक्षा कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराना; और ''।

--------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

भूतपूर्व सैनिकों और उनके संगठनों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में धारा 5 के अधीन निगम की अधिकतम प्राधिकृत पूंजी दो करोड़ रूपए नियत की गई थी। अब, निगम के क्रियाकलापों में वृद्धि के दृष्टिगत, निगम ने अनुरोध किया है कि उसकी प्राधिकृत पूंजी को पांच करोड़ रूपए तक बढ़ा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादन आयुक्त का पद अब विद्यमान नहीं है, इसलिए, सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार को निगम का निदेशक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने जुलाई, 2008 में सैनिक कल्याण विभाग का सृजन किया तथा निगम का प्रशासनिक नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग से सैनिक कल्याण विभाग को अंतरित कर दिया । इसके अतिरिक्त, निगम का मुख्यालय हमीरपुर में स्थित है जबकि अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार निगम का मुख्यालय शिमला में होना चाहिए। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में अनिवार्य संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं। राज्य सरकार ने निगम को नोडल अभिकरण घोषित किया है और भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा ड्‌यूटी हेतु राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभागों, संस्थानों तथा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों आदि में अभिनियोजित करने हेतु प्राधिकृत किया है जिसे पूर्वोक्त अधिनियम में सम्मिलित किया जाना भी अपेक्षित है । इसलिए, निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, प्रभारी मंत्री । धर्मशालाः................................

तारीख :...................................., 20135304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935

वित्तीय ज्ञापन

- शून्य - -------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

- शून्य -

------

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्यांक 8) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएंः

4. निगम का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय.--(1) निगम का मुख्य कार्यालय शिमला में या किसी अन्य ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(2) निगम अपने कार्यालय या अभिकरण ऐसे स्थानोें पर, जैसा कि वह उचित समझे, स्थापित कर सकता है।

5. निगम की पूंजी.--निगम की प्राधिकृत पूंजी उतनी राशि होगी, जोकि दो करोड़ से अधिक न हो, जैसा कि राज्य सरकार आरम्भ में नियत करेः

परन्तु यदि आरम्भिक नियत पूंजी दो करोड़ रूपये से कम हो तो, राज्य सरकार, समय-समय पर, जैसे कि उपयुक्त समझे, पूंजी को उस राशि तक बढ़ा सकती है जो दो करोड़ रूपये से अधिक न हो। स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''प्राधिकृत पूंजी'' में विशेष प्रयोजनों के लिए निगम द्वारा प्राप्त अनुदान सम्मिलित नहीं होंगे।

7. बोर्ड का गठन.--(1) निदेशकों के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उपाध्यक्ष तथा निम्नलिखित अन्य निदेशक निहित होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य प्रशासन विभाग में सरकारी सचिव अथवा उस द्वारा पदेन, नामित व्यक्ति;

(ख) वित्त विभाग में सरकारी सचिव अथवा उस द्वारा पदेन, नामित व्यक्ति;

(ग) कृषि उत्पादन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश अथवा उस द्वारा पदेन, नामित व्यक्ति;

(घ) निदेशक उद्‌योग विभाग, हिमाचल प्रदेश अथवा उस द्वारा पदेन, नामित व्यक्ति;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित पांच अन्य निदेशक, जिनमें से कम से कम तीन भूतपूर्व सैनिक होंगे।

(2) अध्यक्ष एवम्‌ प्रबन्ध निदेशक ऐसा भूतपूर्व सैनिक होगा जो सेवाकाल में प्रथम वर्ग का पद धारण करता रहा हो। उपाध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। अध्यक्ष एवम्‌ प्रबन्ध निदेशक और उपाध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी और वे सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(3) उप धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट निदेशक सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे। (4) लोप किया गया है ।

(5) लोप किया गया है ।5305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 (6) बोर्ड का एक सचिव एवम्‌ मुख्य लेखा अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी जैसी सरकार विहित करे।

15. निगम के कृत्य.--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण तथा उनका आर्थिक उत्थान करना निगम के कृत्य होंगे।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम ऐसे पग उठा सकता है जैसे कि वह आवश्यक समझे,-

(i) स्वयं या निगम द्वारा अनुमोदित भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों या अन्य अभिकरणों के सहयोग से और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि विकास विपणन, प्रसंस्करण, कृषि उत्पादन की आपूर्ति तथा संग्रहण, लघु उद्योग, भवन-निर्माण, परिवहन और इस प्रकार के अन्य कारोबार, व्यापार या अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को आयोजित, संप्रवर्तित और प्रारम्भ करना;

(ii) भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके संगठनों को नकद अथवा वस्तु रूप में ऋण, जिसमें भाटक-क्रय पद्धति के अन्तर्गत ऋण आते हैं, दे कर/अथवा खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए उधार प्रतिभूति अन्तर्धन के प्रति सीधे अथवा ऐसे अभिकरण, संगठन अथवा संस्था के माध्यम से जो कि निगम द्वारा अनुमोदित हो ऋण दे कर वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(iii) भूतपूर्व सैनिकाें अथवा उनके संगठनों को कृषि अथवा उद्योग सम्बन्धी मशीनों अथवा उपकरण किराये पर देना;

(iv) भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके संगठनों को अनुदान तथा आर्थिक सहायता देना तथा उन द्वारा लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति देना;

(v) अन्य ऐसे कृत्यों, जो कि विहित किए जाएं, या जो इस अधिनियम के अधीन इस को सौंपे गए कृत्यों में से किसी की पूर्ति करते हों या प्रासंगिक हों अथवा परिणामिक हो, को करना। (3) निगम अपने कृत्यों के निर्वहन करते समय जनहित तथा अपनी शोधक्षमता तथा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की ओर उचित ध्यान देगा।

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH EX-SERVICEMEN CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 4. 3. Amendment of section 5. 4. Amendment of section 7. 5. Amendment of section 15.

Bill No. 36 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH EX-SERIVCEMEN CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Act, 1979 (Act No. 8 of 1980).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation (Amendment) Act, 2013.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Act, 1979 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1),for the word "Simla", the word "Hamirpur" shall be substituted.

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, for the words "two crores" wherever these occur, the words "five crores" shall be substituted.

4. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) in clause (a), for the words "General Administration Department", the words "Sainik Welfare Department" shall be substituted.; and

(ii) in clause (c), for the words and sign "Agricultural Production Commissioner, Himachal Pradesh", the words and brackets "Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh" shall be substituted.

5. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (iv), the following new clause (iv-a) shall be inserted, namely:—

"(iv-a) to provide security staff to the State and Central Government Departments, Institutions and Public Sector Undertakings etc.; and".

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide financial assistance and other facilities to the ex-servicemen and their organizations, the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation was established under section 3 of the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Act, 1979. Initially, under section 5, the maximum authorized capital of the Corporation was fixed at two crores. Now, in view of increased activities of the Corporation, the Corporation has requested that their authorized capital may be increased up-to five crores. Further, the post of Agricultural Production Commissioner is no more5307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2013/29 अग्रहायण, 1935 in existence, therefore, the Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh should be the Director of the Corporation. Further, the State Government has created the Sainik Welfare Department in July, 2008 and the administrative control of the Corporation was transferred from the General Administration Department to Sainik Welfare Department. Further, the Head Office of the Corporation is situated at Hamirpur, whereas, according to the existing provisions of the Act, the Head Office of the Corporation should be at Shimla. As such, necessary amendments are required to be carried out in the Act ibid. The State Government has declared the Corporation as Nodal Agency and authorized to deploy ex-servicemen for security duties in the State and Central Government Departments, Institutions and Public Sector Undertakings etc. which also required to be incorporated in the Act ibid. Thus in view the reasons submitted by the Corporation, the proposal has been considered and it has been decided to carry out suitable amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

DR.(COL.) DHANI RAM SHANDIL, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

The..........................., 2013

_________

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

__________

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH EX-

SERVICEMEN CORPORATION ACT, 1979 (ACT NO. 8 OF 1980) LIKELY TO BE

AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections:

4. Head office and other offices of the Corporation.—(1) The head office of the Corporation shall be at Shimla or at such other place as the Government may, by notification, specify.

(2) The corporation may establish its office or agencies at such places as it may think fit.

5. Capital of Corporation.—The authorized capital of the Corporation shall be such sum not exceeding two crores of rupees as the Government may initially fix:

Provided that where the capital initially fixed is less than two crores of rupees, the Government may, from time to time, increase the capital to such sum not exceeding two crores of rupees as it may think fit.

Explanation.—The expression "authorized capital" for the purposes of this section shall not include the grant-in-aid received by the Corporation for specific purposes.

7. Constitution of Board.—(1) The Board of Directors shall consist of the Chairman-cum- Managing Director, Vice-Chairman and the following other directors, namely:—

(a) The Secretary to the Government in the General Administration Department or his nominee, ex-officio;

(b) The Secretary to Government in the Finance Department or his nominee, ex-officio;

(c) The Agricultural Production Commissioner, Himachal Pradesh or his nominee, ex- officio;

(d) The Director of Industries, Himachal Pradesh or his nominee, ex-officio;

(e) Five other Directors to be nominated by the State Government, not less than three of whom may be ex-servicemen;

(2) The Chairman-cum-Managing Director shall be an Ex-Serviceman holding a class I post while in service. The Vice-Chairman shall be a non-official person. The Chairman-cum- Managing Director and the Vice-Chairman shall be appointed by the Government and shall hold office during pleasure of the Government.

(3) The Directors referred to in clause (e) of sub-section (1) shall hold office during the pleasure of the Government.

(4) Omitted.

(5) Omitted.

(6) The Board shall have a Secretary-cum-Chief Accounts Officer who shall be appointed by the Government on such terms and conditions as the Government may prescribe.

15. Functions of the Corporation.—(1) Subject to the provisions of this Act, the functions of the Corporation shall be to provide for the welfare and economic uplift of the ex- servicemen in the State.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Corporation may take such steps as it may think necessary—

(i) to plan, promote and undertake, on its own or in collaboration with or through such ex- servicemen organizations or other agencies as may be approved by the Corporation, programmes of agricultural development, marketing, processing, supply and storage of agricultural produce, small scale industry, building construction, transport and such other business, trade or activity as may be approved in this behalf by the Government;

(ii) to provide financial assistance to ex-servicemen or their organizations by advancing to them in cash or in kind loans under hire-purchase system and/or loan towards margin money for any of the purposes specified in clause (i) either directly or through such agency, organization or institution as may be approved by it;

(iii) to give on hire agricultural or industrial machinery or equipment to ex-servicemen or their organization;

(iv) to give grants and subsidies to and to guarantee loans taken by, the ex-servicemen or their organization;

(v) to discharge such other functions as may be prescribed or as are supplemental, incidental or consequential to any of the functions conferred on it under this Act. (3) In discharging its functions, the Corporation shall have due regard to public interest, its solvency and welfare of ex-servicemen.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th December, 2013

No. HHC/GAZ/ 14-326/2012.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 03 days' earned leave w.e.f. 16.12.2013 to 18.12.2013 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 14.12.2013 and 15.12.2013 in favour of Ms. Monika Sombal, Civil Judge (Junior Division)-cum- JMIC (III), Hamirpur, H. P.

Certified that Ms. Monika Sombal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Monika Sombal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (III), Hamirpur, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th December, 2013

No. HHC/GAZ/ 14-332/2013.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 03 days' earned leave w.e.f. 11.12.2013 to 13.12.2013 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 14.12.2013 and 15.12.2013 in favour of Shri Vishal Kaundal, Civil Judge (Junior Division)-cum- Judicial Magistrate IInd Class (VII), Shimla, H.P.

Certified that Shri Vishal Kaundal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vishal Kaundal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-Judicial Magistrate IInd Class (VII), Shimla, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th December, 2013

No. HHC/GAZ/14-218/95-IV.—In continuation of this Registry Notification No.HHC/ GAZ/14-218/95-III-35444-69 dated 8.12.2011 and subsequent notification dated 13.12.2012, High Court of Himachal Pradesh has been pleased to extend the term of appointment of Shri Sansar Chand, Mobile Traffic Magistrate, Revenue Division Kangra at Dharamshala alongwith supporting staff upto 12.6.2014 on usual terms and conditions.

By order, Sd- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th December, 2013

No. HHC/Admn.16 (21)75-IV.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Sunila Bhardwaj, Advocate, H.P. High Court as Oath Commissioner for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla, with immediate effect, for a period of two years, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd- Registrar General.

_________

HIGH COURT HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

CORRIGENDUM

Shimla, the 17th December, 2013

No. HHC/Rules(C.L.P.)22(27)/2010.—The words "State of Himachal Pradesh Courts Act, 1976" appearing in second line of the first para vide Notification dated 20/21.6.2011, will now onwards be read as the "State of Himachal Pradesh Act, 1970, read with Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966".

By order, Sd- Registrar General.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है