Himachal Pradesh Gazette, No. 206, 21 December 2013

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 18 दिसम्बर, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-90/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 38) जो आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को हिमाचल प्रदेश 206-राजपत्र/2013-21-12-2013 (5313) 5314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935 विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

--------

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. अनुसूची 1-क का संशोधन।

--------

2013 का विधेयक संख्यांक 38 भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

2. अनुसूची 1-क का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अनुसूची 1-क में,-

(क) अनुच्छेद 23 में, ''सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत'' शब्दों, अंकों और चिन्ह के स्थान पर ''सम्पत्ति के बाजार मूल्य या क्रय मूल्य की रकम का महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ख) अनुच्छेद 33 मे, ''5.00 प्रतिशत'' अंक, चिन्ह और शब्द के स्थान पर ''महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत'' शब्द, अंक और चिन्ह रखें जाएंगे; और

(ग) अनुच्छेद 40 के उप-अनुच्छेद (क) मंें, ''5.00 प्रतिशत'' अंक, चिन्ह और शब्द के स्थान पर ''महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।5315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन हस्तांतरण, दान और सकब्जाबन्धक लिखतों पर 5.00 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाता है। पडौसी राज्यों हरियाणा, उत्तराखण्ड और दिल्ली में हस्तांतरण, दान और सकब्जाबन्धक विलेखोें, जहाँ पर ऐसे विलेख महिलाओं के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत किए जाते हैं, की बाबत स्टाम्प शुल्क में कमी की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा मे उठाए गए इस कदम से यह आवश्यक समझा गया है कि जहाँ पर ऐसे विलेख महिलाओं के पक्ष में निष्पादित किए जाते हैं, वहाँ स्टाम्प शुल्क को पाँच प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया जाए। इसी तरह, राजकोष को राजस्व घाटे से उबारने के आशय से यह विनिश्चय किया गया है कि जहाँ ऐसे विलेख अन्य व्यक्तियोेंं के पक्ष में निष्पादित किए जाते हैं, वहाँ स्टाम्प शुल्क को पाँच प्रतिशत से बढाकार छह प्रतिशत कर दिया जाए। इसलिए, हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1-क का संशोधन करते हुए हस्तांतरण, दान और सकब्जाबन्धक विलेखों की बाबत स्टाम्प शुल्क की विधमान दरों में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित किया गया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(ठाकुर कौल सिंह) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख : ............... 2013

--------

वितीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 से संलग्न अनुसूची 1-'क' के अनुच्छेद 23, 33 और 40 के अधीन प्रभार्य लिखतों पर, जहां ऐसी लिखितें महिलाओं के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत की जानीे हैं, वहां स्टाम्प शुल्क की दर 5.00 प्रतिशत से घटाकर 4.00 प्रतिशत करने के लिए है। इसी प्रकार, यह खण्ड ऐसे लिखतों पर, जहां ऐसी लिखतें अन्य व्यक्तियों के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत की जानी हैं, वहां स्टाम्प शुल्क की दर को 5.00 प्रतिशत से बढाकर 6.00 प्रतिशत करने के लिए भी है। इस प्रकार यदि विधेयक के खण्ड 2 के उपबंधाें को अधिनियमित किया जाता है तो इससे राजकोष प्रभावित हो सकता है, जिसे परिमाणित नहीं किया जा सकता है।

------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

-------

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या. रैव. स्टाम्प (एफ)1-1/2005-1)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

--------

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) के उपबन्धों के उद्धरण

अनुसूची 1-क

कतिपय लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें

टिप्पणः- अनुसूची 1-क में अनुच्छेद इस प्रकार संख्यांकित हैं ताकि भारतीय स्टाम्प अनुच्छेद संख्या

अधिनियम, 1899 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में वस्तुओं जैसे हों

लिखत का विवरण स्टाम्प शुल्क की दरें 1 से 22 xxx xxx xxx

23. हस्तांतरण-पत्र, धारा 2(10) द्वारा यथा परिभाषित, जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है,

जहां हस्तान्तरण से, स्थावर सम्पत्ति का विक्रय होता है।

सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन जो भी अधिक हो, तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूट

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,-1957 की धारा 18 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन।

सह-भागीदारी-विलेख, भागीदारी (संख्या 46) देखें।

टिप्पण

सम्पत्ति का हस्तान्तरण-पत्र

निवर्तन और विघटन के मामले में कोई विभेद नहीं है। भागीदार, भागीदारी के सम्बद्ध में सहस्वामी के रूप में उसी हैसियत से होगा। वर्तमान मामले में, पूर्ववर्ती भागीदार के पक्ष में, अधिकार त्यागने वाली फर्म द्वारा निष्पादित दस्तावेज, केवल निर्मोचन ही होगा। यह अंतरण नहीं था क्योंकि यह उस भागीदार, जिस का सम्पत्ति में कोई हित नहीं था, के पक्ष में नहीं बनाया गया हैं। निष्पादित दस्तावेज सम्पत्ति का अंतरण नहीं करता है, अतः यह हस्तान्तरण पत्र नहीं था।5317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935 24 से 32 xxx xxx xxx 33.

दान की लिखत.- जो व्यवस्थापन (संख्या 58) या वसीयत (विल) या अंतरण (संख्या 62) नहीं है।

सम्पाि के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

भाड़ा सम्बंधी करार या सेवा के लिए करार.- करार (संख्या 5) देखें।

xxx

34 से 39 xxx xxx

40.

बन्धक-विलेख.-जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्‌, या गिरवी (संख्या 6), पोत बंधपत्र (संख्या 16), फसल का बंधक (संख्या 41), जहाजी माल बन्धपत्र (संख्या 56) या प्रतिभूति बंधपत्र (संख्या 57) से सम्बन्धित करार नहींं है;

(क) जब ऐसे विलेख में समाविष्ट सम्पाि या सम्पाि के किसी भाग का कब्जा बन्धककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिए जाने के लिए करार किया गया है;

सम्पाि का बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, जो भी उच्चतर हो, तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। (ख) जबकि कब्जा नहीं दिया गया है।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित। स्पष्टीकरण.- ऐसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बन्धकित सम्पाि या उसके भाग का भाटक या पट्‌टा-राशि का संग्र्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जाएगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है।

छूट

वे लिखतें, जो भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम,1884 के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे उधारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई है।

टिप्पणी

शपथपत्र बचनबंध करने को, क्या बन्धक-विलेख के रूप में प्रभारित किया जा सकेगा.- शपथपत्र बचनबंध करने को, बन्धक-विलेख5318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935 के रूप में प्रभारित करना पड़ेगा, जिसके लिए भारतीय स्टांप अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 40 के अधीन यथा विहित स्टाम्प शुल्क भुक्त होगा। अतः उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 का अनुच्छेद 40 ही तत्काल मामले में लागू समुचित अनुच्छेद है और न कि अनुच्छेद 57 ।

41 से 56 xxx xxx xxx

---------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of Schedule 1-A.

___________

Bill No. 38 of 2013 THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2013 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the

State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2013.

2. Amendment of Schedule 1-A.—In the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Himachal Pradesh, in Schedule 1-A annexed to the said Act,-

(a) in article 23, for the figures, signs and words "5.00% of the market value of the property or consideration amount", the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, of the market value of the property or of the amount of purchase money" shall be substituted.;

(b) in article 33, for the figures and signs "5.00%", the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons," shall be substituted.; and (c) in article 40, in sub-article (a), for the figures and signs "5.00%", the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons," shall be substituted.

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present stamp duty is charged @5% on the instruments of conveyance, gift and mortgage with possession under the Indian Stamp Act, 1899. In the neighbouring States of Haryana, Uttrakhand and Delhi, stamp duty in respect of the deeds of conveyance, gift and mortgage with possession has been reduced where such deeds are registered in the favour of women. As a step in direction of women empowerment, it has been felt necessary to reduce stamp duty from 5% to 4% where such deeds are to be executed in favour of women. At the same time, in order to avoid revenue loss to the State exchequer, it has been decided to increase the stamp duty from 5% to 6%, where such deeds are to be executed in favour of other persons. As such, it has been proposed to make necessary changes in the existing rate of stamp duty in respect of conveyance, gift and mortgage with possession by amending Schedule 1-A appended to the Act ibid, in its application to the State of the Himachal Pradesh. This has necessitated amendments in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

(THAKUR KAUL SINGH) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

THE………, 2013.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of this Bill seeks to reduce the stamp duty from 5.00% to 4.00% on the instruments chargeable under articles 23, 33, and 40 of Schedule 1-A to the Indian Stamp Act, 1899, where such instruments are to be registered in favour of women. Similarly, this clause further5320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935 seeks to enhance the stamp duty from 5.00% to 6.00% on such instruments, where such instruments are to be registered in favour of other persons. As such, if the provisions of clause (2) of the Bill are enacted, it may affect the State Ex-chequer which cannot be quantified.

____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

___________

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(File No. Rev. Stamp (F)1-1/2005-I)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2013, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

---------

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE INDIAN STAMP ACT, 1899 (ACT NO. 2 OF

1899) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDEMNT BILL

SCHEDULE I-A

RATES OF STAMP DUTY ON CERTAIN INSTRUMENTS

Note:- The Articles in Schedule I-A are numbered so as to correspond with

similar Articles in Schedule I, of the Indian Stamp Act, 1899.

Art. No. Description of Instrument Rates of Stamp Duty

1 to 22 xxx xxx xxx

23. Conveyance.– as defined by section 2(10) not being a Transfer charged or exempted under No. 62-

where the conveyance amounts to sale of immovable property.

5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Exemption

Assignment of copyright.— under the Copyright Act,1957, Section 18.

Co-partnership-deed-See Partnership (No. 46).

Comments

Conveyance of Property.—There is no difference between a case of retirement and that of dissolution. A partner stands on the same footing in relation to partnership as a co-owner. In the present case the document executed by the firm relinquishing the rights in favour of the former partner could only be a release. It was not a transfer having not been made in favour of a partner who had no interest in the property. The document executed does not transfer property; hence it was not a conveyance.

24 to 32 xxx xxx xxx 33. Gift, Instrument of.–not being a Settlement

(No. 58) or Will or Transfer (No. 62).

5.00% of the market value of the property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Hiring Agreement or Agreement for Service.- See Agreement (No. 5).

34 to 39 xxx xxx

xxx

40.

Mortgage-Deed.–not being an agreement relating to deposit of Title-deeds, Pawn or Pledge (No. 6), Bottomry Bond (No. 16), Mortgage of a crop (No. 41), Respondentia Bond, (No. 56), or Security Bond (No. 57),–

(a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given;

5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(b) when possession is not given.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

Explanation.—A mortgagor who gives to the mortgagee a Power-of-Attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof is deemed to give possession within the meaning of this article.

Exemption

Instrument, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advances.

Comments

Undertaking affidavit whether could be charged as a mortgage-deed.—The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Schedule-I to the Indian Stamp Act. Thus Art. 40 and not Art. 57 of Schedule-I to the said Act is the appropriate article applicable to the instant case.

41 to 56 xxx xxx xxx

----------

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 18 दिसम्बर, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-94/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 40) जो आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।5323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 10 का संशोधन । 3. धारा 21 का संशोधन । 4. 2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियाँ ।

-------

2013 का विधेयक संख्यांक 40 हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 3 अक्तूबर, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 10 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976, (1976 का 23) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 10 में, "पन्द्रह लाख" शब्दों के स्थान पर ''तीस लाख'' शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 21 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में, ''दस लाख'' शब्दों के स्थान पर ''बीस लाख'' शब्द रखे जाएंगे।

4. 2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश 2013 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

--------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 10 सिविल न्यायालयों की प्रारम्भिक अधिकारिता का उपबंध करती है और धारा 21 सिविल न्यायाधीश की डिक्री या 5324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935 आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध करती है। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार करने के पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन द्वारा सिविल न्यायालय की प्रारम्भिक अधिकारिता को पंद्रह लाख रुपए से बढ़ाकर तीस लाख रुपए करने और जिला न्यायाधीश की अपीली अधिकारिता को दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस रुपए लाख करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया है। माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर विचार किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के अनुरोध पर सिविल न्यायालयों की प्रारम्भिक और अपीली अधिकारिता को बढ़ाने का विनिश्चय किया गया। मामले की अत्यावश्यकता को घ्यान में रखते हुए अध्यादेश प्रख्यापित करने का भी विनिश्चय किया गया था क्योंकि राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और महामहिम राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधिन अध्यादेश को प्रख्यापित करने की विधायी सक्षमता है । इसलिए हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 01-10-2013 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 03-10-2013 को प्रकाशित किया गया था। अब, हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को नियमित विधान द्वारा बिना किसी उपांतरण के प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मंत्री। धर्मशाला :

तारीख................, 2013

-------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य- -------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

--------

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्मान्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएंः-

10. सिविल न्यायालयों की प्रारम्भिक अधिकारिता.--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय को उन सभी मूल सिविल वादों की अधिकारिता प्राप्त होगी, जिनका मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है।

21. अधीनस्थ न्यायाधीशों से अपीलें.- (1) यथा पूर्वोक्त के सिवाय, अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री या आदेश की अपील निम्नलिखित को होगीः-

(क) जिला न्यायाधीश को, जहां मूल वाद का मूल्य जिसमें डिक्री या आदेश किया गया था, दस लाख रुपए से अधिक नहीं था; और5325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935 (ख) किसी अन्य मामले में, उच्च न्यायालय को।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जिला न्यायाधीश को की जाने वाली अपीलों को प्राप्त करने का कृत्य, अपर जिला न्यायाधीश को समनुदिष्ट किया गया है, वहां अपील अपर जिला न्यायाधीश को की जा सकेगी।

(3) उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित सभी या किसी मूल वाद में डिक्रीयों या आदेशों की जिला न्यायालय में होने वाली अपीलें, ऐसे अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश को की जाएंगी जो अधिसूचना में वर्णित किया जाए और तदुपरि अपीलें तद्‌नुसार की जाएंगी और ऐसे अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, इस प्रकार की गई सभी अपीलों के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय समझा जाएगा।

__________

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 10. 3. Amendment of section 21. 4. Repeal of H.P. Ordinance No. 5 of 2013 and savings.

__________

Bill No. 40 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2013 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 3rd day of October, 2013.

2. Amendment of section 10.—In section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act,1976 (23 of 1976) (hereinafter referred to as the "principal Act"), for the words "fifteen lakh", the words "thirty lakh", shall be substituted.

3. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "ten lakh", the words "twenty lakh" shall be substituted.

4. Repeal of Ordinance No. 5 of 2013 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Courts (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No.23 of 1976) provides for original jurisdiction of Civil Courts and section 21 provides for appeal from decree or order of a civil judge. The Hon'ble High Court, after considering the matter, has requested the State Government to enhance the original jurisdiction of Civil Courts from 'fifteen lakh' to 'thirty lakh' and appellate jurisdiction of District Judge from 'ten lakh' to 'twenty lakh' by making suitable amendments in the Act ibid. The proposal of the Hon'ble High Court was considered and it was decided to enhance the original and appellate jurisdiction of the Civil Courts as requested by the Hon'ble High Court. Keeping in view the urgency of the mater, it was also decided to promulgate the Ordinance, because State Legislative Assembly was not in session and Her Excellency the Governor has the legislative competence to promulgate the Ordinance under article 213(1) of the Constitution of India. Thus, the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Ordinance, 2013 was promulgated by Her Excellency the Governor in exercise of powers under article 213(1) of the Constitution of India on 01-10-2013 which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 03- 10-2013. Now, the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Ordinance, 2013 is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)

Chief Minister.

DHARAMSHALA : The……..,2013.

___________

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH COURTS

ACT, 1976 (ACT NO. 23 OF 1976) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT

BILL

Sections:

10. Original jurisdiction of Civil Courts.— Save as otherwise provided by any other law for the time being in force, the Court of the District Judge shall have jurisdiction in all original civil suits, the value of which does not exceed fifteen lakh rupees.

21. Appeals from Civil Judges.—(1) Save as aforesaid, an appeal from decree or order of a Civil Judge shall lie—

(3) to the District Judge where the value of the original suit in which the decree or order was made did not exceed ten lakh rupees; and

(b) to the High Court in any other case.

(2) Where the function of receiving appeals which lie to the District Judge under sub- section (1) has been assigned to an Additional District Judge, the appeals may be preferred to the Additional District Judge.

(3) The High Court may by notification direct that appeals lying to the District Court from all or any of the decrees or orders passed in an original suit by any Civil Judge shall be preferred to such other Civil Judge as may be mentioned in the notification and the appeals shall thereupon be preferred accordingly and the Court of such other Civil Judge shall be deemed to be a District Court for the purposes of all appeals so preferred.

__________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 18 दिसम्बर, 2013

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-95/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योनिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 41) जो आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।5328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935 हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 14 का संशोधन।

____________

2013 का विधेयक संख्यांक 41 हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय(संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

2. धारा 14 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4) की धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(v) उप महानिदेशक (शिक्षा), भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्‌, शिक्षा निदेशालय, देहरादून ; "।

----------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 14 विद्या परिषद्‌ के गठन का उपबन्ध करती है। धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (v) के अनुसार, निदेशक (वानिकी शिक्षा) वन अनुसन्धान संस्थान देहरादून भी विद्या परिषद्‌ का सदस्य है। पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार में संस्थानों/परिषद्‌ों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, निदेशक (वानिकी शिक्षा) वन अनुसन्धान संस्थान देहरादून के स्थान पर, उप महानिदेशक (शिक्षा), भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्‌, देहरादून को विद्या परिषद्‌ का सदस्य बनाने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है। इसलिए उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुजान सिंह पठानिया) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख : 2013.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

-------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

--------

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

14. विद्या परिषद्‌.--(1) विश्वविद्यालय के लिए एक विद्या परिषद्‌ होगी जो अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण करेगी और उपाधियों या डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षाओं और अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कत्र्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं। यह कुलपति को विद्या से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर सलाह देगी।

(2) विद्या परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ :-

(i) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ii) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष;

(iii) विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक;

(iv) विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशक;

(v) निदेशक (वानिकी शिक्षा) वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून;

(vi) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष;

(vii) विश्वविद्यालय का विद्यार्थी-कल्याण अधिकारी;

(viii) प्रत्येक महाविद्यालय के दो ज्येष्ठतम्‌ आचार्य, चक्रानुक्रम में, दो वर्ष की अवधि के लिए;

(ix) (क) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, दो प्रख्यात वैज्ञानिक, एक कृषि में और दूसरा पशु विज्ञान में;

(ख) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हर्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री सोलन के सम्बन्ध में दो प्रख्यात वैज्ञानिक, एक औद्यानिकी में और दूसरा वानिकी में;

(x) कुल सचिव, विद्या परिषद्‌ का पदेन सचिव होगा;

(3) परिषद्‌ के सदस्यों की एक-तिहाई संख्या से गणपूर्ति होगी।5330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRILCULTURE,

HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.

2. Amendment of section 14.

___________

BILL No. 41 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRILCULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2013 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and

Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2013.

2. Amendment of section 14.—In section 14 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act,1986, (4 of 1987) in sub-section (2), for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

"(v) Deputy Director General (Education), Indian Council of Forest Research & Education, Directorate of Education, Dehradun;".

______________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 14 of the of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act,1986, provides for constitution of the Academic Council. According to clause (v) of sub-section (2) of section 14, the Director (Forestry Education), Forest Research Institute, Dehradun is one of the members of the Academic Council. As a result of re-organization of the Institutes/Councils in the Ministry of Environment and Forest, Government of India, it is considered necessary to make provision for replacing the Director (Forestry Education) Forest research Institute Dehradun by the Deputy Director General (Education), Indian Council of Forest5331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2013/30 अग्रहायण, 1935 Research & Education, Dehradun for being member of the Academic Council. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(SUJAN SINGH PATHANIA) Minister-in-charge.

DHARAMSHALA :

The , 2013.

—————

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

—————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

_________

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH

UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORICULTURE AND FORESTRY ACT, 1986

(ACT NO. 4 OF 1987) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section:

14. The academic Council.—(1) There shall be an Academic Council for the University which shall, subject to the Provisions of the Act and the Statutes, superintend, Direct and control and be responsible for the maintenance of standards of Instructions, education and examinations and other matters connected with the conferment of degrees or award of diplomas and certificates shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Statutes. It shall advise the Vice-Chancellor on all academic matters of the University.

(2) The Academic Council shall consist of the following members namely:—

(i) Vice-Chancellor, who shall be the ex-officio Chairman;

(ii) Deans of Colleges of the University;

(iii) Director of Research of the University;

(iv) Director of Extension Education of the University;

(v) Director (Forestry Education), Forest Research Institute, Dehradun;

(vi) Librarian of the University;

(vii) Students' Welfare Officer of the University;

(viii) Two senior-most professors from each college for a term of two years, by rotation;

(ix) In respect of —

(a) The Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, two eminent scientists, one in agriculture and the other in animal sciences;

(b) The Dr. YS Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, two eminent scientists, one in horticulture and the other in forestry; and (x) Registrar shall be the ex-officio Member Secretary of the Academic Council.

(3) One-third of the number of members of the Academic Council shall form a quorum.

__________

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला-176215, 21 दिसम्बर, 2013

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा 21 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

(सुन्दर सिंह वर्मा), सचिव, हि0प्र0 विधान सभा। HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Dharamshala–176215, the 21st December, 2013

No. V.S.-Legn.-Pre /1-1/2013.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 21st December, 2013.

(SUNDER SINGH VERMA), Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

__________

CHANGE OF NAME

I, Duni Chand s/o Shri Bansi Lal Sharma, r/o Village Kumhalti, P.O. Khatnol, Tehsil Suni, District Shimla (H. P.) have changed my name to Kamal Sharma. Concerned to note please.

Sd/- KAMAL SHARMA s/o Shri Bansi Lal Sharma, r/o Village Kumhalti, P.O. Khatnol, Tehsil Suni, District Shimla (H. P.).

In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog,

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Mahinder Thakur s/o Shri Padam Singh, r/o Village Lafu Ghati, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Mahinder Thakur s/o Shri Padam Singh, r/o Village Lafu Ghati, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of names of his daughter namely Ishita Thakur whose date of birth is 16-7-2001 and Dhrub Thakur whose date of birth is 20-12-2005 in the record of Gram Panchayat Kathog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entries of the above mentioned names, may submit objection in writing in this Court on or before 13-1-2014 failing which no objection will be entertained after the expiry of said date.

Given under my hand and seal of the Court on 12-12-2013.

Seal. M. R. BHARDWAJ, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

_________

In the Court of Shri M. R. Bhardwaj, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog,

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Rakesh Kumar s/o Shri Nikka Ram Negi, r/o Village Kali, P.O. Majhar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Rakesh Kumar s/o Shri Nikka Ram Negi, r/o Village Kali, P.O. Majhar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his son namely Chirag Negi whose date of birth is 20-6-2011 in the record of Gram Panchayat Shatheya, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as mentioned above, may submit his objection in writing in this Court on or before 13-1-2014 failing which no objection will be entertained after the expiry of said date.

Given under my hand and seal of the Court on 12-12-2013.

Seal. M. R. BHARDWAJ, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

[Proclamation under section 21(3) of H. P. Land Revenue Act] Revenue Appeal No. 7-VIII of 2012

In the Court of Shri G. C. Negi, Sub-Divisional Collector, Shimla (Urban), District Shimla,

Himachal Pradesh

Shri Prem Bali s/o Late Shri Brij Lal Bali, resident of P-225, Sector 12, Partap Vihar, . . Applicant. Gaziabad, Uttar Pradesh

Versus

Tehsil and District Shimla

Shri Rajeev Dutta s/o Late Shri Sarabjit Dutta, resident of 149-150, Lower Bazar Shimla, . . Respondent.

Application under order 9 Rule 9 read with Section 151 of CPC on behalf of the applicant/ appellant for restoration of Appeal No. 7-VIII/2012 titled as "Prem Bali Versus Rajeev Dutta and others" dismissed in default on 30-11-2012.

To

1. Shri Rajeev Dutta s/o Late Shri Sarabjit Dutta, 2. Shri Sanjeev Dutta s/o Late Shri Sarabjit Dutta, 3. Ms. Ritu d/o Late Shri Sarabjit Dutta all resident of Dutta Sports Near Deepak Bhojnalya, Middle Bazar, Shimla.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named respondents are evading service or cannot be served in ordinary manner.

Hence, this proclamation under section 21(3) of H.P. Land Revenue Act is issued against them to appear in this court on 14-1-2014 at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent or advocate, to defend the case, failing which the case will be heard and ex parte proceedings shall be taken up.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of December, 2013.

Seal.

G. C. NEGI,

Sub-Divisional Collector,

Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है