Himachal Pradesh Gazette, No. 243, 11 February 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2014

संख्याःएम0पी0पी0-ए(3)-3/2003-II.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 67 और 68 के साथ पठित धारा 180 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुज्ञ़प्तिधारियों के संकर्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1 ़ संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2014 है।

243-राजपत्र/2014-11-2-2014 (6583)6584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 2. ये नियम हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाए.ं--(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विवाद्यक विषयों (पारेषण और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से सम्बन्धित) का विनिश्चय करने के लिए नामनिर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "ऊर्जा" से किसी प्रयोजन के लिए उत्पादित, पारेषित या वितरित विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(च) "किसी भवन या भूमि का अधिभोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत जो उस भवन या भूमि के विधिपूर्ण अधिभोग में है;

(छ) "नियमों से अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विरचित नियम अभिप्रेत है;

(ज) "मरम्मत प्राधिकारी" से मार्ग (स्ट्रीट) या मार्ग के भाग की मरम्मत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(झ) "संकर्म प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो रेलवे, मोनो रेल, मैट्रो, नहर या जलमार्ग का कार्य करने का हकदार है।

(2) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम और विद्युत नियम, 2005 में हैं।

3. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संकर्म का किया जाना.--(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी-

(क) किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी की पूर्व सहमति से किसी भवन में, उसमें होकर या उसके सामने या किसी भूमि पर, उसके ऊपर या उसके नीचे जहां पर जिसके ऊपर या जिसके नीचे कोई विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले विधिपूर्वक नहीं बिछाई गई है या नहीं लगाई गई है, वहां पर कोई विद्युत प्रदाय लाइन या अन्य संकर्म कर सकेगा, बिछा सकेगा या लगा सकेगा;

(ख) शिरोपरि लाइन का कोई अवलंब स्थिर कर सकेगा या किसी भवन या भूमि पर किसी शिरोपरि लाइन के किसी अवलंब की स्थिति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित रोक या थून स्थिर कर सकेगा या इस प्रकार स्थिर किए गए ऐसे अवलंब में परिवर्तन कर सकेगा :

परंतु उस दशा में जहां इस नियम के अधीन किए जाने वाले संकर्म के संबंध में भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी आक्षेप करता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी संकर्म कार्यान्वित करने के लिए जिला कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से लिखित रूप में अनुज्ञा प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि जिला कलक्टर या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर उसका विनिश्चय करेगा और लिखित में आदेश पारित करेगा।6585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 (2) उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, यथास्थिति, जिला कलक्टर या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, परिसरों या भूमि के विधि पूर्ण स्वामी या अधिभोगी, यदि कोई हो, के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ प्रतिकर की या वार्षिक किराए की या दोनों की रकम नियत करेगा, जो उसकी राय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वामी या अधिभोगी को संदत्त की जानी चाहिए :

परंतु, यथास्थिति, जिला कलक्टर या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रतिकर का निर्धारण करते समय राज्य के कृषि, वानिकी, वन या राजस्व विभाग अथवा किसी अन्य विभाग, जिसे वह उचित समझे, के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर सकेगा :

परन्तु यह और कि फसलों की क्षति के लिए प्रतिकर निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाएगा :-

(क) कार्य निष्पादन के दौरान अस्थायी क्षतिः फसल का मूल्य विशेषज्ञों की सहायता से प्राक्कलित किया जाएगा;

(ख) अस्थायी क्षति को कार्य निष्पादन के बाद की अवधि तक बढ़ाना : क्षति का मूल्यांकन क्षति की धन सम्बन्धी मात्रा और समय/ऋतु जिसके दौरान क्षति जारी रहेगी के निबन्धनों में विशेषज्ञों की सहायता से प्राक्कलित किया जाएगा। क्षति का अवधारण विशेषज्ञों द्वारा बाजार दर के अनुसार किया जाएगा और प्रतिकर तदनुसार प्राक्कलित किया जाएगा। इसे क्षति की सम्पूर्ण अवधि के लिए एक बार या वार्षिक रूप से तब तक संदत्त किया जाएगा, जब तक क्षति जारी रहती है।

(ग) स्थायी क्षति ः एक वर्षीय क्षति का प्राक्कलन, प्रतिकर मूल्य से निकाला जाएगा। प्रभावित व्यक्ति इस रकम का बारह गुणा एक बार ले सकेगा या इसे तीस वर्षों तक वार्षिक रूप से संदत्त किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन जिला मजिस्टे्रट या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, आयोग द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा।

(4) इस नियम की कोई बात अधिनियम की धारा 164 के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. मार्ग (स्ट्रीट), रेलपथ, मोनोरेल, मैट्रो, नहर या जलमार्ग को प्रभावित करने वाले संकर्म.--(1) जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी की शक्तियों में से किसी शक्ति के प्रयोग से किसी ऐसे संकर्म के निष्पादन के संबंध में जिसमें किसी मार्ग, किसी मार्ग का भोग, रेलपथ, मोनोरेल, मैट्रो, नहर या जलमार्ग में उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके साथ या उसके आर-पार कोई संकर्म किया जाता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, मरम्मत करने वाला प्राधिकारी या संकर्म प्राधिकारी पर संकर्म प्रारंभ करने के कम से कम बीस दिन पूर्व, लिखित रूप में सूचना की तामील करेगा, जिसमें किसी सेक्शन और उसके रेखाचित्र के साथ प्रस्तावित संकर्म का वर्णन किया जाएगा, जो प्रस्तावित संकर्म के ब्यौरे स्पष्ट रूप से दर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़े पैमाने पर होगा और किसी भी दशा में उध्र्वाधर (बर्टीकली) एक सैंटीमीटर से एक मीटर और आड़े (होरीजेंटली) रूप में एक सैंटीमीटर से पचास मीटर लघुतर नहीं होगा तथा वह रीति जिसमें और वह समय जिस पर किसी विद्यमान संकर्म में हस्तक्षेप या परिवर्तन करना प्रस्तावित है, को संसूचित करेगा और, यथास्थिति, मरम्मत करने वाले प्राधिकारी या संकर्म प्राधिकारी द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा किए जाने पर संकर्म के संबंध में समय-समय पर ऐसी और सूचना देगा, जिसकी वह वांछा करे।

(2) यदि मरम्मत करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित करता है कि वह अननुमोदन का कारण देते हुए ऐसे संकर्म, सेक्शन या रेखाचित्र को अनुमोदित करता है या संशोधन के अधीन रहते हुए उसका अनुमोदन करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी जब तक कि किसी करार द्वारा तय नहीं हो जाता है, ऐसी संसूचना के प्राप्त करने के बीस दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय मरम्मत करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसकी कार्रवाई के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात्‌ अंतिम होगा।6586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 (3) यदि मरम्मत करने वाला प्राधिकारी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी को उसके अनुमोदन या अननुमोदन की लिखित रूप में सूचना देने में असफल रहता है, तो संकर्म, सेक्शन और रेखाचित्र को अनुमोदित किया गया समझा जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी, मरम्मत करने वाले प्राधिकारी को लिखित में कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना देने के पश्चात्‌ और उप-नियम (1) के अधीन तामील कराई गई सूचना, सेक्शन और रेखाचित्र के अनुसार संकर्म को आगे चालू कर सकेगा।

(4) यदि संकर्म प्राधिकारी ऐसे संकर्म, सेक्शन या रेखाचित्र को अननुमोदन के लिए कारण देते हुए अननुमोदित करता है या संशोधन के अधीन रहते हुए उसका अनुमोदन करता है, तो वह नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन सूचना की तामील के पश्चात्‌ पन्द्रह दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी से एक अध्यपेक्षा की तामील कर सकेगा, (भेज सकेगा) जिसमें यह मांग की जा सकेगी कि संकर्म या प्रतिकर या उसके सम्बन्ध में अन्यों के लिए संकर्म प्राधिकारी की बाध्यताओं के संबंध में कोई प्रश्न तब तक जब तक कि करार द्वारा तय नहीं हो जाता है, आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(5) जहां उप-नियम (4) के अधीन उपबंधित कालावधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी पर संकर्म प्राधिकारी द्वारा कोई अध्यपेक्षा तामील (भेजी) नहीं की गई है, वहां संकर्म प्राधिकारी द्वारा संकर्म, सेक्शन और रेखाचित्र को अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और उस दशा में या जहां आयोग द्वारा मामले को अवधारित किए जाने के पश्चात्‌ संकर्म, प्रतिकर के संदाय या सुनिश्चित किए जाने पर सूचना और ऐसे उपांतरणों के अधीन रहते हुए, सेक्शन और रेखाचित्र के अनुसार ऐसे निष्पादित किया जा सकेगा मानो आयोग द्वारा अवधारित किया गया है या पक्षकारों के बीच करार पाया गया है :

स्पष्टीकरण.--उप-नियम (1) से (5) में, ''संकर्म'' शब्द के अंतर्गत किसी रेलपथ में उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके साथ या उसके आर-पार कोई सेवा लाइन है, चाहे ऐसी लाइन तुरंत जोड़ी गई है या किसी वितरण करने वाली मुख्य लाइन से तुरंत जोड़ा जाना आशयित है, किन्तु इसके अंतर्गत इस प्रकार जोड़ी गई या किसी वितरण करने वाली मुख्य लाइन से इस प्रकार जोड़े जाने के लिए आशयित कोई अन्य सेवा लाइन नहीं आती है या संकर्म जिसके मरम्मत नवीकरण या ऐसे विद्यमान संकर्म जिसके स्वरूप और स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना है, का संशोधन सम्मिलित है।

(6) जहां निष्पादित किए जाने वाले संकर्म में, जिसमें किसी वितरण करने वाली मुख्य लाइन में तुरंत जोड़ी गई या तुरंत जोडे़ जाने के लिए आशयित किसी भूमिगत सेवा लाइन का बिछाया जाना सम्मिलित है, वहां अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे संकर्म को निष्पादित करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना, यथास्थिति, मरम्मत करने वाले प्राधिकारी या संकर्म करने वाले प्राधिकारी को देगा। (7) जहां निष्पादित किए जाने वाले संकर्म में, जिसमें विद्यमान संकर्म जिसके स्वरूप या स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना है, की मरम्मत, नवीकरण या संशोधन सम्मिलित है, वहां अनुज्ञप्तिधारी आपात-स्थिति के मामलों को छोड़कर, ऐसे संकर्म को निष्पादित करने के अपने आशय की लिखित में कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना, यथास्थिति, मरम्मत करने वाले प्राधिकारी या संकर्म प्राधिकारी को देगा तथा ऐसी सूचना की समाप्ति पर ऐसा संकर्म तुरंत प्रारंभ किया जाएगा और सभी युक्तियुक्त प्रयासों के साथ किया जाएगा और यदि संभव हो, तो जब तक पूरा नहीं हो जाता है दिन और रात दोनों में चलता रहेगा। (8) जहां निष्पादित किए जाने वाले संकर्म में किसी पाईप, तार की अवस्था में परिवर्तन या अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के कत्र्तव्यों के लिए आवश्यक अन्य संकर्म सम्मिलित हैं, वहां अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी पाई, तार या अन्य संकर्मों के स्वामी को, ऐसे ब्यौरे, जैसे स्वामी द्वारा अपेक्षित किए जाएं, सहित ऐसे संकर्मों को निष्पादित करने के अपने आशय की सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व देगा।

(9) जहां निष्पादित किए जाने वाले संकर्म में किसी सीवर, नाली या सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के अन्य संकर्मों या जहां सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के किन्हीं संकर्मों के निकट किसी खाई का खोदना या कुण्ड बनाना सम्मिलित है, वहां अनुज्ञप्तिधारी, आपातकाल की दशा के सिवाय, ऐसी सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, ऐसे संकर्म को कार्यान्वित करने के उसके आशय की कम से कम अड़तालीस घण्टे की सूचना देगा; परन्तु यह उप-नियम, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, जो6587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 ऐसे स्थानीय प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन किसी सीवर, नाली या अन्य सकं र्म की बाबत एक स्थानीय प्राधिकरण है, को लागू नहीं होगा।

5. आपातस्थिति के दौरान मरम्मत और संकर्म.--(1) अनुज्ञप्तिधारी किसी भूमिगत विद्युत प्रदाय लाइन के फेल हो जाने के कारण आपातस्थिति की दशा में, ऐसा करने के लिए अपने आशय की, यथास्थिति, मरम्मत करने वाले प्राधिकारी या संकर्म प्राधिकारी को आवश्यक कारणों सहित लिखित में सूचना देने के पश्चात्‌ नियम 4 के उपबंधों का पालन किए बिना और सुरक्षा कोड के उपबन्धों का पालन करते हुए विद्युत प्रदाय की मरम्मत का कार्य कार्यान्वित करने या एक शिरोपरि लाइन या भूमिगत केबल लगा सकेगा परंतु ऐसी शिरोपरि लाईन का उपयोग केवल भूमिगत विद्युत प्रदाय लाईन के नुक्स के ठीक होने तक ही किया जाएगा और किसी भी दशा में (जब तक कि, यथास्थिति, मरम्मत करने वाले प्राधिकारी, संकर्म प्राधिकारी या अधिभोगी की लिखित सहमति नहीं होती है) छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा, और जैसे ही ऐसा नुक्स दूर हो जाता है शीघ्र ही हटा दी जाएगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान संकर्म के ठप्प (ब्रेकडाउन) हो जाने के कारण, आपात स्थिति की दशा में, ऐसे संकर्मों को निष्पादित कर सकेगा जो पूर्व सूचना की समयावधि से सम्बन्धित इन नियमों की अपेक्षा का अनुपालन किए बिना ही आपूर्ति (अस्थायी संकर्म) पुनःस्थापित करने के लिए अपेक्षित किए जाएं; परन्तु अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान संकर्मों के, यथास्थिति, मरम्मत किए जाने या पुनःस्थापित किए जाने पर, अस्थायी संकर्म को तुरन्त हटा देगा और किसी भी दशा में यह जब तक, यथास्थिति, मरम्मत करने वाले प्राधिकारी, संकर्म को जारी रखने की लिखित सहमति प्रदान नहीं की जाती है, ऐसे अस्थायी संकर्म के कार्यान्वयन की तारीख से छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा।

6. सीवर, पाइपों या अन्य विद्युत लाइनों या संकर्मों के निकट अन्य संकर्म करने के लिए प्रक्रिया.

--(1) यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस नियम में ''प्रचालक'' कहा गया है)-

(क) जहां अनुज्ञप्तिधारी से किन्हीं नई विद्युत प्रदाय लाइनों को बिछाने के लिए या अन्य संकर्मों के लिए कोई खाई खोदने या कुंड बनाने की अपेक्षा की जाती है, जिसके निकट सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन कोई सीवर, नाली, जलमार्ग या संकर्म है या सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति का कोई पाइप, साईफन, विद्युत प्रदाय लाइन या अन्य संकर्म विधिपूर्वक लगाया गया है; या

(ख) जहां सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से किन्हीं नए पाइपों को बिछाए जाने या सन्निर्मित किए जाने या अन्य संकर्मों के लिए कोई खाई की खुदाई करने या कुंड बनाने की अपेक्षा की जाती है, जिसके निकट किसी अनुज्ञप्तिधारी की कोई विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म विधिपूर्वक लगाया गया है; वहां तब तक जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों के बीच अन्यथा करार नहीं पाया गया है या अचानक आपात स्थिति की दशा में यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को या ऐसे सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को या अनुज्ञप्तिधारी को (जिसे इसमेें इसके पश्चात्‌ इस नियम में ''स्वामी'' कहा गया है) खाई की खुदाई करने या कुंड बनाना प्रारम्भ करने से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व लिखित रूप में सूचना देगा और स्वामी को संकर्म के निष्पादन के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार होगा, जिसे स्वामी के युक्तियुक्त समाधानप्रद रूप में निष्पादित किया जाएगा।

(2) जहां प्रचालक खुदाई करना आवश्यक समझता है किंतु किसी पाइप, विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म की स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है वहां वह संकर्म के निष्पादन के दौरान उसकी स्थिति को बनाए रखेगा और समापन के पूर्व जहां इस प्रकार खुदाई की गई है, वहां एक यथोचित और उचित आधारशिला की व्यवस्था करेगा।

(3) जहां प्रचालक (जो अनुज्ञप्तिधारी है) कोई ऐसी विद्युत प्रदाय लाइन के आरपार बिछाता है या जिससे किन्हीं पाइपों, लाइनों या सेवा पाइपों या सेवा लाइनों को छूने की सम्भावना होती है जो किसी सम्यक्‌ 6588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से सम्बन्धित है या अधिनियम के अधीन प्रदाय करने वाले, पारेषण करने वाले या ऊर्जा का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति से सम्बन्धित है, वहां वह ऐसे व्यक्ति की लिखित सहमति या अधिनियम की धारा 53 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा सम्बन्धी विनियमों के अनुसार के सिवाय, अपनी विद्युत प्रदाय लाइनों को इस प्रकार नहीं बिछाएगा जिससे किन्हीं ऐसे पाइपों, लाइनों या सेवा पाइपों या सेवा लाइनों से स्पर्श हो सके।

(4) जहां प्रचालक इस नियम के किसी उपबंध के अनुपालन में व्यतिक्रम करता है, वहां वह उसके कारण कारित कोई हानि या नुकसान के लिए सम्पूर्ण प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा। (5) जहां इस नियम के अधीन कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, वहां मामला आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(6) जहां अनुज्ञप्तिधारी कोई स्थानीय प्राधिकारी है, वहां इस नियम के निर्देश स्थानीय प्राधिकारी को और उसके नियंत्रणाधीन सीवरों, नालियों, जलमार्गों या संकर्माें को लागू नहीं होंगे।

7. पाइपों, विद्युत लाइन, आदि की स्थिति में परिवर्तन.--(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी पाइप (जो किसी स्थानीय प्राधिकारी के मुख्य सीवर का भाग रूप नहीं है) की या किसी स्थान के नीचे या ऊपर किसी तार की स्थिति में परिवर्तन कर सकेगा, जिसे खोदने या काटने के लिए वह प्राधिकृत है, यदि ऐसे पाइप या तार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप किए जाने की संभावना है; और कोई व्यक्ति यथा उपरोक्त ऐसे किसी स्थान के नीचे या ऊपर किसी अनुज्ञप्तिधारी की किसी विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म की स्थिति में परिवर्तन कर सकेगा, यदि ऐसी विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म से उसमें निहित किन्हीं शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में हस्तक्षेप करने की संभावना हो।

(2) अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत परिवर्तन करने का इच्छुक अन्य व्यक्ति, जब तक कि अन्यथा करार नहीं पाया गया है, यथास्थिति, पाइप, तार, विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म के लिए तत्समय हकदार व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस नियम में ''स्वामी'' कहा गया है) पर परिवर्तन के प्रारम्भ करने के कम से कम एक मास पूर्व लिखित रूप में सूचना की तामील करेगा, जिसमें प्रस्तावित संकर्म के ब्यौरे स्पष्ट रूप से दर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़े पैमाने पर उसके सेक्शन और रेखाचित के साथ प्रस्तावित परिवर्तन का वर्णन किया जाएगा और जो किसी भी दशा में उध्र्वाधर (वर्टिकली) एक सैंटीमीटर से एक मीटर तक आडे़ (होरिजंटली) रूप में एक सैंटीमीटर से पचास मीटर से लघुतर नहीं होगा; और

जिसमें वह समय जब यह प्रारंभ किया जाना है संसूचित किया जाएगा तथा तत्पश्चात्‌ उसके सम्बन्ध में ऐसी और सूचना देगा, जैसी स्वामी वांछा करे।

(3) स्वामी, सूचना की तामील के पश्चात्‌ चौदह दिन के भीतर, सेक्शन और रेखाचित्र के संबंध में इस प्रभाव की, सूचना से, सेक्सन या रेखाचित्र के संबंध में, उद्‌भूत होने वाला कोई प्रश्न जब तक कि करार द्वारा तय नहीं हो जाता है आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा, और तदुपरि मामला आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा, एक अध्यपेक्षा को प्रचालक की तामील (भेज) कर सकेगा।

(4) आयोग, जिसको उप-नियम (3) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, ऐसे कर्त्तव्यों और बाध्यताओं को ध्यान में रखेगा जिनके लिए स्वामी आबद्ध है, और प्रचालक से कोई अस्थायी या अन्य संकर्म निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिससे यथासाध्य उसके संबंध में, किसी हस्तक्षेप को रोका जा सके। (5) जहां समय सीमा के भीतर उप-नियम (3) के अधीन प्रचालक पर कोई अध्यपेक्षा की तामील (भेजी) नहीं की जाती है या जहां ऐसी कोई अध्यपेक्षा (भेजी) की गई है और मामला करार द्वारा तय हो गया है या समुचित आयोग द्वारा अवधारित कर दिया गया है, वहां परिवर्तन, आयोग द्वारा स्वीकृत या अवधारित किसी प्रतिकर के संदाय के पश्चात्‌ या सुनिश्चित करने के पश्चात्‌ सूचना, सेक्शन और रेखाचित्र के अनुसार निष्पादित किया जा सकेगा और जो ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुए हो सकेगा, जैसा पक्षकारों के बीच करार पाया गया हो या जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया गया हो।6589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 (6) जहां परिवर्तन करने का इच्छुक प्रचालक इन उपबंधों के किसी उपबंध की पालना में व्यतिक्रम करता है, वहां वह उसके कारण कारित किसी हानि या नुकसान के लिए संपूर्ण प्रतिकर का संदाय करने का दायी होगा और जहां ऐसे प्रतिकर की रकम के संबंध में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, वहां मामला आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(7) जहां स्वामी या अधिभोगी स्वयं कतिपय संकर्म करना चाहता है :-

(i) वहां वह पाइपों या तारों का परिवर्तन करने के इच्छुक प्रचालक, जो परिवर्तन प्रारंभ करने का हकदार है, पर इस प्रभाव के एक लिखित कथन को कम से कम दस दिन पूर्व तामील (भेज) कर सकेगा कि वह स्वयं परिवर्तन निष्पादित करना चाहता है और प्रचालक से किन्हीं ऐसे व्ययों के प्रतिसंदाय के लिए ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो करार पाई गई हो या करार के व्यतिक्रम में आयोग द्वारा अवधारित की जा सके :

परन्तु ऐसे संकर्म अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशनों और मानकों के अनुसार स्वामी की ओर से अनुज्ञप्त विद्युत संविदाकार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे;

(ii) जहां खडं (i) के अधीन प्रचालक पर कथन की तामील की गई है, वहां वह परिवर्तन का निष्पादन प्रारंभ करने के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व ऐसी प्रतिभूति देगा और वह समय जब परिवर्तन प्रारम्भ करना अपेक्षित है और वह रीति, जिसमें वह किया जाना अपेक्षित है, संसूचित करते हुए लिखित रूप में सूचना की तामील स्वामी पर करेगा; और तदोपरांत स्वामी, प्रचालक द्वारा यथा अपेक्षित परिवर्तन निष्पादित करने की कार्यवाही कर सकेगा;

(iii) जहां स्वामी, अनुपालना करने से इंकार करता है या उस समय के भीतर और खंड (ii) के अधीन उस पर तामील की गई किसी सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में सूचना की पालना नहीं करता है, वहां प्रचालक स्वयं परिवर्तन निष्पादित कर सकेगा; और

(iv) खंड (ii) के अधीन प्रचालक द्वारा उस पर तामील की गई किसी सूचना की अनुपालना करने में स्वामी द्वारा उपगत सभी व्यय, उसके द्वारा प्रचालक से वसूल किए जा सकेंगे।

8. सरकार, अनुज्ञप्तिधारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मरम्मत न किए जाने योग्य संकर्म.

--अनुज्ञप्तिधारी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मरम्मत न किए जाने योग्य किसी मार्ग को केवल उस व्यक्ति की लिखित सहमति से जिसके द्वारा उस मार्ग की मरम्मत की जाती है या सरकार की लिखित सहमति से ही खोद या तोड़ सकेगा परन्तु सरकार यथा उपरोक्त कोई ऐसी सहमति तब तक नहीं देगी, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी ने विज्ञापन द्वारा सूचना नहीं दे दी हो या अन्यथा जैसा सरकार निदेश दे और ऐसी अवधि के भीतर जो सरकार इस निमित्त उपरोक्त निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए नियत करे और जब तक सूचना के अनुसार प्राप्त सभी अभ्यावेदनों या आक्षेपों पर सरकार द्वारा विचार नहीं कर लिया गया हो।

9. मार्गों, रेल पथों, सीवर, नालियों या सुरंगों पर कार्य करने से संबंधित बाड़ लगाने, रक्षा करने, प्रकाश करने और अन्य सुरक्षा उपायों तथा उनके तुरंत पुनःस्थापन के लिए प्रक्रिया.--(1) जहां इन नियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई व्यक्ति किसी मार्ग, रेलपथ या ट्रामपथ की भूमि और पटरी को खोदता या तोड़ता है, वहां वह-

(क) खोदे गए और तोडे़ गए भाग पर तुरंत बाड़ लगवाएगा और रक्षा करवाएगा तथा चेतावनी बोर्ड लगवाएगा;

(ख) सूर्य छिपने से पूर्व यात्रियों को चेतावनी देने के लिए पर्याप्त प्रकाश स्थापित करेगा और खोदे गए या तोडे़ गए भाग के सामने या उसके निकट, सूर्य निकलने तक बनाए रखेगा;

(ग) यातायात के सुचारू रूप से आने जाने के लिए यथोचित इंतजाम करेगा;

(घ) मैदान को समतल करेगा, भूमि या पटरी को या खोदी गई या तोड़ी गई सीवर, नाली या सुरंग सभी को यथोचित गति से पुनःस्थापित करेगा और ठीक करेगा तथा ऐसे खोदे जाने या तोड़े जाने से उत्पन्न मलबे को हटावाएगा; और

(ङ) भूमि या पटरी को पुनःस्थापित करने या ठीक करने के पश्चात्‌ या तोड़ी गई या खोदी गई सीवर नाली या सुरंग की तीन मास तक और ऐसी और अवधि के लिए, जो नौ मास से अधिक नहीं होगी, जिसके दौरा धंसाव जारी रहता है, अच्छी तरह मरम्मत करेगा। (2) जहां कोई व्यक्ति उप-नियम (1) के उपबंधों में से किसी उपबंध की पालना करने में असफल रहता है, वहां जिसके संबंध में व्यतिक्रम हुआ है उस मार्ग, रेल पथ, ट्रामपथ, सीवर, नाली या सुरंग का नियंत्रण या प्रबंध करने वाला व्यक्ति, उस कार्य को निष्पादित करवा सकेगा, जिसे करने में व्यतिक्रमी ने विलंब किया है या निष्पादित करने के छोड़ दिया है और ऐसे निष्पादन में उपगत व्ययों को उससे वसूल कर सकेगा।

(3) जहां जिस किसी व्यक्ति ने इन नियमों में उपबंधित किसी संकर्म को करने का जिम्मा ले लिया है वहां वह ऐसे प्रभारों को संदत करेगा जो मरम्मत करने वाले प्राधिकारी या स्वामी द्वारा यथास्थिति, भूमि या पटरी (पेवमेन्ट) या सीवर, नाली (ड्रैन) या सुरंग (टनल) को पुनः स्थापित करने या ठीक करने की लागत के प्रति विनिर्दिष्ट किए जाएं। मरम्मत करने वाला प्राधिकारी, पुनःस्थापन कार्यान्विन करने के पश्चात्‌ अतिरिक्त रकम का तीन माह के भीतर, पुनःस्थापन कार्य के लिए उपगत वास्तविक व्यय का विवरणी सहित, प्रतिदाय रहेगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति पूर्वोक्त किन्हीं खण्डों में से किसी खण्ड का अनुपालन करने में असफल रहा है, वहां, यथास्थिति, पुनःस्थापित करने वाला प्राधिकारी या स्वामी, जिसके सम्बन्ध में व्यतिक्रम हुआ है उस कार्य को निष्पादित करवा सकेगा, जिसे करने में व्यतिक्रमी ने विलम्ब किया है या निष्पादित करना छोड़ दिया है और ऐसे निष्पादन में उपगत व्ययों को उससे वसूल कर सकेगा।

(5) जहां उप-नियम (2) या (3) के अधीन उपगत व्ययों की रकम या अतिरिक्त रकम के अप्रतिदाय के सम्बन्ध में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, वहां मामला आयोग द्वारा अवधिारित किया जाएगा।

10. शिरोपरि (ओवरहैड) लाइन से सम्बन्धित उपबन्ध.--(1) शिरोपरि लाइन को सरकार के अनुमोदन से स्थापित किया जाएगा या धरातल से ऊपर रखा जाएगा :

परन्तु यह नियम केवल 11 के.वी. लाइनों से ऊपर की पर ही लागू होगा और अनुज्ञप्तिधारी को, अधिनियम की धरा 68 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, सरकार को कोई पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना, इस प्रयोजन के लिए 11 के.वी. प्रणाली तक ही प्राधिकृत किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी भूतिगत विद्युत प्रदाय लाइन के फेल (ठप्प) हो जाने के कारण आपात स्थिति की दशा में, यथास्थिति, मरम्मत करने वाल प्राधिकारी या स्वामी को ऐसा करने के लिए अपने आशय की लिखित में सूचना देने के पश्चात्‌, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना भूमिगत लाइन की पुनःस्थिति होने तक शिरोपरि लाइन रख सकेगा।

(2) जहां किसी शिरोपरि लाइन के निकट कोई पेड़ खड़ा है या गिरा है या कोई अवसंरचना या अन्य वस्तु जो ऐसी लाइन के स्थान के अनुवर्ती किसी शिरोपरि लाइन के निकट रखी गई है या गिरी हुई है, ऊर्जा के पारेषण के वहन या किसी संकर्म तक पहुंच को रोकता है या अवरोधित करता है या जिससे उसके रूकने या अवरोधित होने की संभावना है, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर ऐसे पेड़ संरचना या वस्तु को हटवा सकेगा या अन्यथा उसका ऐसा समाधान कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे। (3) उप नियम (2) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्टे्रट, शिरोपरि लाइन को स्थिर करने से पूर्व विद्यमान किसी पडे़ की दशा में, ऐसे पेड़ में हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर प्रदान करेगा, जैसा वह युक्तियुक्त समझे और ऐसा व्यक्ति उसे अनुज्ञप्तिधारी से वसूल कर सकेगा।6591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 (स्पष्टीकरण.--इस नियम के प्रयोजन के लिए ''पेड'़' पद के अन्तर्गत कोई झााड़ी, बूटी, वन-उपज या अन्य पौध सम्मिलित किया गया समझा जाएगा)

11. पेड़ या अवसंरचना इत्यादि का हटाया जाना.--(1) अनुज्ञप्तिधारी, शिरोपरि लाइन के निकट किसी पेड़ के खडे़ होने या गिरे होने पर या ऐसी लाइन के स्थिर होने के अनुवर्ती किसी शिरोपरि लाइन के निकट किसी अवसंरचना के निर्मित करने या अन्य वस्तु के रखे होने या पड़ी होने के विद्युत के पारेषण के वहन या किसी संकर्म तक पहुंच को रोकता हो या अवरोधित करता हो या जिससे उसके रूकने या अवरोधित होने की सम्भावना है, की सूचना पर, दो दिन के भीतर, ऐसे क्षेत्र जहां ऐसा विकास कार्य हुआ है, की अधिकारिता रखने वाले कार्यकारी मजिस्टे्रट को या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, ऐसे पेड़, अवसंरचना या वस्तु को हटवाने के लिए आवेदन करेगा।

(2) कार्यकारी मजिस्टे्रट या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति के दो दिन के भीतर पेड़, अवसंरचना या वस्तु के हितबद्ध व्यक्ति/स्वामी का नोटिस जारी करेगा कि वह ऐसे नोटिस की प्राप्ति के सात दिन के भीतर अपने खर्चे पर पेड़, अवसंरचना या वस्तु को हटाए।

(3) यदि पेड़, अवसंरचना या वस्तु का हितबद्ध व्यक्ति/स्वामी, नोटिस के अन्तर्विष्ट निदेशों का पालन करने में असफल रहता है, तो कार्यकारी मजिस्टे्रट या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पेड़, अवसंरचना या वस्तु को हटवाएगा और स्वामी से इस प्रकार हटवाने का खर्चा वसूल करेगा :

परन्तु यदि कार्यकारी मजिस्टे्रट या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रश्नगत पेड़ शिरोपरि लाइन के स्थिर होने से पूर्व अस्तित्व में था, तो हितबद्ध व्यक्ति/स्वामी के पक्ष में युक्तियुक्त प्रतिकर प्रदान किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि, यथास्थिति, कार्यकारी मजिस्टे्रट या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रतिकर का निर्धारण करते समय वन या राजस्व विभाग या किसी अन्य विभाग, जिसे वह उचित समझे, के विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

(4) यदि कार्यकारी मजिस्टे्रट या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ विनिश्चिय करता है कि न्याय के हित में, पेड़ों को काटने, अवसंरचना या वस्तु को हटाने के बजाए शिरोपरि लाइन के संरेखण को परिवर्तित करना समुचित होगा तो ऐसे परिवर्तन पर आने वाली लागत कार्यकारी मजिस्टे्रट या सरकार द्वारा विनिदिष्ट (प्राधिकारी) द्वारा निर्धारित करवाई जाएगी और पेड़ों, अवसंरचना या वस्तु के स्वामी को, इस निमित्त ऐसे आदेश के पारित करने के सात दिन के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी को लागत का संदाय करने के निदेश देगा।

(5) यदि स्वामी आदेश के पारित करने के सात दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी को लागत संदत्त करने में असफल रहता है, तो कार्यकारी मजिस्टे्रट या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस निमित्त आवेदन पर, उपरोक्त उप नियम (3) के उपबन्धों के अनुसार कार्यावाही करेगा :

परन्तु कार्यकारी मजिस्टे्रट या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर इस नियम के अधीन कार्यवाहियां समाप्त करेगा।

12. ऐसे संकर्म द्वारा लोक न्यूसेंस, पर्यावरणीय क्षति और लोक और प्राइवेट सम्पत्ति को अनावश्यक नुकसान से बचाना.--अनुज्ञप्तिधारी संकर्म करते समय सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संकर्म लोक संकर्म न्यूसेंस, पर्यावरणीय क्षति और लोक या प्राइवेट सम्पत्ति को अनावश्यक नुकसान नहीं करते हैं। 13. किसी रेलपथ, ट्रामपथ, जलमार्ग, आदि के पुनःस्थापन के लिए रकम जमा कराने की रीति.-- अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अधीन रेलपथ, ट्रामपथ, जलमार्ग आदि के पुनःस्थापन के लिए संबंद्ध संकर्म के रखरखाव के भारसाधक अधिकारी के पक्ष में मांग-देय ड्राफ्‌ट के माध्यम से इन नियमों के अधीन राशि जमा करेगा।6592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 14. ऐसे संकर्म द्वारा प्रभावित संपत्ति के पुनःस्थापन और उसके रखरखाव की रीति.

--अनुज्ञप्तिधारी संकर्म द्वारा प्रभावित संपत्ति का पुनःस्थापन करेगा और एक मास तक उसका आवश्यक रखरखाव करेगा।

15. प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर का अवधारण और संदाय.--(1) जहां अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के किसी उपबंध के अनुपालन में व्यतिक्रम करता है, वहां वह, यदि संबंद्ध पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति नहीं हो पाती है, तो उसके कारण द्वारा प्रभावित व्यक्ति को उपगत किसी हानि या नुकसानी के लिए जिला मजिस्टे्रट द्वारा या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अवधारित संपूर्ण प्रतिकर का संदाय करेगा।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम के संबंध में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, वहां मामला आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदेय प्रतिकर के जमा करने और प्रतिभूति देने के लिए प्रक्रिया.--(1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदेय प्रतिकर की रकम मांग देय ड्राफ्‌ट के माध्यम से जमा की जाएगी। (2) इन नियमों के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति, किसी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में या किसी अन्य रूप में जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, प्रदत्त की जाएगी। 17. आयोग द्वारा विवाद या मतभेद का अवधारण.--जब इन नियमों के अधीन अवधारण के लिए कोई मामला आयोग के समक्ष लाया जाता है, तो वह मामला आयोग द्वारा सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ तीस दिन की अवधि के भीतर अवधारित किया जाएगा।

18. सूचना आदि की तामील.--जब कभी भी इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति पर कोई सूचना या संसूचना की तामील करना अपेक्षित हो, तो अधिनियम की धारा 171 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।''

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (एस0के0बी0एस0 नेगी), प्रधान सचिव (विद्युत)।

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[Authoritative English Text of this Government Notification No. MPP-A(3)-3/2003-II Dated

03rd February, 2014 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

MPP& POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd February, 2014

No. MPP-A(3)-3/2003-II.—In exercise of the powers conferred by section 180 read with sections 67 and 68 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Governor of Himachal Pradesh hereby makes the following rules regarding the works of licensees, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Works of Licensees (Himachal Pradesh) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "Authorised Officer" means an officer nominated by the Government of Himachal Pradesh for deciding the issues, (related to Transmission and Distribution Licensee);

(c) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under Section 82 of the Act;

(d) "Energy" means electrical energy generated, transmitted or distributed for any purposes;

(e) "Government" means Government of Himachal Pradesh;

(f) "occupier of any building or land" means a person in lawful occupation of that building or land;

(g) "Rules" means the rules framed by the State Government under the Act; (h) "Repairing Authority" means the person authorized to repair the street or the part of the street and

(i) "Works Authority" means the person entitled to work the railway, monorail, matro, canal or waterway.

(2) All other words and expressions used herein and not defined in these rules, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act and the Electricity Rules, 2005.

3. Licensee to carry out works.—(1) A licensee may –

(a) carry out works, lay down or place any electric supply line or other works in, through, or against, any building, or on, over or under any land whereon, whereover or whereunder any electric supply-line or works has not already been lawfully laid down or placed by such licensee, with the prior consent of the owner or occupier of any building or land;

(b) fix any support of overhead line or any stay or strut required for the purpose of securing in position any support of an overhead line on any building or land or having been so fixed, may alter such support:

Provided that in case where the owner or occupier of the building or land raises objections in respect of works to be carried out under this rule, the licensee shall obtain permission in writing from the District Collector or any other officer authorised by the Government in this behalf, for carrying out the works:

Provided further that the District Collector or any other officer authorised by the Government in this behalf shall decide and pass an order in writing within 30 days from the date of receipt of application.

(2) While making an order under sub-rule (1), the District Collector or the officer so authorized, as the case may be, shall fix, after considering the representations of the lawful owner6594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 or occupier of premises or land, if any, the amount of compensation or of annual rent, or of both, which should in his opinion be paid by the licensee to the owner or occupier:

Provided that the District Collector or the officer so authorised, as the case may be, while assessing the compensation, may take assistance of the experts of State Agriculture, Horticulture, Forest or Revenue department or any other department as he may think fit:

Provided further that the compensation for loss to the crops will be assessed as under:-

(a) Temporary loss during work execution: Value of crop shall be estimated with the assistance of the experts;

(b) Temporary loss extending to period beyond execution of work: Value of loss shall be estimated with the assistance of the experts in terms of monetized quantum of loss and the time/season over which loss will continue to occur. Value shall be determined as market rate by experts and compensation assessed accordingly. It shall be paid one time for the entire period of loss or yearly till the loss persists; and (c) Permanent loss: One year loss is to be estimated to arrive at the value of compensation. The affected person can take 12 times this amount in one go or it can be paid yearly for 30 years.

(3) Every order made by a District Magistrate or an authorised officer under subrule (1) shall be subject to revision by the Commission.

(4) Nothing contained in this rule shall effect the powers conferred upon any licensee under section 164 of the Act.

4. Works affecting streets, railway, monorail, metro, canal or waterway.—(1) Where the exercise of any of the powers of a licensee in relation to the execution of any works involves the placing of any works in, under, over, along or across any street, part of a street, railway, monorail, metro, canal or waterway, the licensee shall serve upon the Repairing Authority or upon the Works Authority as the case may be, a notice in writing, not less than 20 days before commencing the execution of the works describing the proposed works, together with a section and plan thereof on a scale sufficiently large to show clearly the details of the proposed works, and not in any case smaller than 1 cm. to 1 metre vertically and 1 cm to 50 metres horizontally and intimating the manner in which, and the time at which, it is proposed to interfere with or alter any existing works, and shall, upon being required to do so by the Repairing Authority or Works Authority, as the case may be, from time to time give such further information in relation thereto as may be desired.

(2) If the Repairing Authority intimates the licensee that it disapproves such works, section or plan giving reasons for disapproval, or approves thereof subject to amendment, the licensee may, unless settled by an agreement, appeal to the Commission within 20 days of receiving such intimation, whose decision, after considering the reasons given by the repairing authority for its action, shall be final.

(3) If the Repairing Authority fails to give notice in writing of its approval or disapproval to the licensee within 15 days of the receipt of the notice, it shall be deemed to have approved the works, section and plan, and the licensee, after giving not less than forty-eight hours' notice in writing to the Repairing Authority, may proceed to carry out the works in accordance with the notice and the section and plan served under sub-rule (1);

(4) If the Works Authority disapproves such works, section or plan giving reasons for disapproval, or approves the same subject to amendment, he may, within 15 days after the service of the notice under sub-rule (1) of rule 5, serve a requisition upon the licensee demanding that any question in relation to the works or to compensation, or to the obligations of the Works Authority to others in respect thereof, shall be determined, unless settled by agreement, by the Commission.

(5) Where no requisition has been served by the Works Authority upon the licensee within the time period provided under sub-rule (4), the Works Authority shall be deemed to have approved the works, section and plan, and in that case, or where, after the matter has been determined by the Commission, the works may, upon payment or securing of compensation, be executed according to the notice and the section and plan, subject to such modifications as may have been determined by the Commission or agreed upon between the parties:

Explanation.—In sub-rules (1) to (5), the word "works" includes a service line in, under, over, along or across a railway even if such line is immediately attached or intended to be immediately attached to a distributing main, but does not include any other service line so attached or intended to be so attached to a distributing main, or works which consist of the repair, renewal or amendment of existing works of which the character or position is not to be altered.

(6) Where the works to be executed consist of the laying of any underground service line immediately attached, or intended to be immediately attached, to a distributing main, the licensee shall give to the Repairing Authority or the Works Authority, as the case may be, not less than forty-eight hours' notice in writing of his intention to execute such works.

(7) Where the works to be executed consist of the repair, renewal or amendment of existing works of which the character or position is not to be altered, the licensee shall, except in cases of emergency, give to the Repairing Authority, or to the Works Authority, as the case may be, not less than fortyeight hours' notice in writing of his intention to execute such works, and, on the expiry of such notice, such works shall be commenced forthwith and shall be carried on with all reasonable efforts, and, if possible, both by day and by night until completed.

(8) Where the works to be executed consist of the alteration of the position of any pipe, wire or other works necessitated by the licensee's duties under the Act, the licensee shall give not less than fourteen days intimation to the owner of such pipe, wire or other works, of his intention to execute such works together with such details as may be required by the owner.

(9) Where the works to be executed consist of digging or sinking a trench near to any sewer, drain or other works of the Government or local authority or to any works of any duly authorised person, the licensee shall, except in the case of emergency, give not less than forty-eight hours notice to such Government, local authority or duly authorised person of his intention to carry out such works, provided that, nothing in this sub-rule will apply where the licensee is a local authority in respect of any sewer, drain or other works under the control of such local authority.

5. Repairs and works during emergency.—(1) The licensee may, in case of emergency due to the breakdown of an underground electric supply-line, after informing in writing with necessary reasons to the Repairing Authority or the Works Authority, as the case may be, of his intention to do so, carry out the work of repairs to electric supply or place an overhead line or underground cable without complying with the provisions of rule 4 and by observing provisions of safety code, provided that such overhead line shall be used only until the defect in the underground electric supply-line is made good, and in no case (unless with the written consent of the Repairing Authority, Works Authority or occupier as the case may be) for a period exceeding six weeks, and shall be removed as soon as may be after such defect is removed.

(2) The licensee may, in case of emergency due to the breakdown of existing works, execute such works as may be required to restore supply (temporary works) without having to comply with the requirement of these rules as regards time period of prior notice, provided that, the licensee shall remove the temporary works immediately upon repair or restoration as the case may be, of the existing works and in no case later than six weeks from the date of implementation of such temporary works unless the Repairing Authority, Works Authority or occupier, as the case may be, provides a written consent to retain the temporary works.

6. Procedure for carrying out other works near sewers, pipes or other electric lines or works.—(1) The licensee or any duly authorised person, as the case may be (hereinafter in this rule referred to as "the operator"), shall –

(a) where the licensee requires to dig or sink any trench for laying down any new electric supply-lines or other works, near to which any sewer, drain, water-course or work under the control of the Government or of any local authority, or any pipe, syphon, electric supply-line or other work belonging to any duly authorised person, has been lawfully placed; or

(b) where any duly authorised person is required to dig or sink any trench for laying down or constructing any new pipes or other works, near to which any electric supply-lines or works of a licensee have been lawfully placed;

unless it is otherwise agreed upon between the parties interested or in case of sudden emergency, give to the Government or local authority, or to such duly authorized person or to the licensee, as the case may be (hereinafter in this rule referred to as "the owner"), not less than forty-eight hours' notice in writing before commencing to dig or sink the trench and the owner shall have the right to be present during the execution of the work, which shall be executed to the reasonable satisfaction of the owner.

(2) Where the operator finds it necessary to undermine, but not to alter, the position of any pipe, electric supply-line or work, he shall support it in position during the execution of the work, and before completion shall provide a suitable and proper foundation for it where it is so undermined.

(3) Where the operator (being the licensee) lays any electric supply-line across, or so as to be likely to touch, any pipes, lines or service-pipes or servicelines belonging to any duly authorised person or to any person supplying, transmitting or using energy under the Act, he shall not, except with the written consent of such person and in accordance with the regulations on safety as specified under section 53 of the Act, lay his electric supply-lines so as to come into contact with any such pipes, lines or service-pipes or service-lines.

(4) Where the operator makes default in complying with any of the provisions of this rule, he shall be liable to pay full compensation for any loss or damage caused on this account.

(5) Where any difference or dispute arises under this rule, the matter shall be determined by the Commission.

(6) Where the licensee is a local authority, the references in this rule to the local authority and to sewers, drains, water-courses or works under its control shall not apply.

7. Alteration of the position of pipes, electric line, etc.—(1) Any licensee may alter the position of any pipe (not forming part of a local authority's main sewer), or of any wire under or6597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 over any place which he is authorised to open or break up, if such pipe or wire is likely to interfere with the exercise of his powers under the Act; and any person may alter the position of any electric supply-lines or works of a licensee under or over any such place as aforesaid, if such electric supply-lines or works are likely to interfere with the lawful exercise of any powers vested in him.

(2) The licensee or any other person authorised by him desiring to make the alteration, unless otherwise agreed, shall, not less than one month before commencing any alteration, serve upon the person for the time being entitled to the pipe, wire, electric supply- lines or works, as the case may be (hereinafter in this rule referred to as "the owner"), a notice in writing, describing the proposed alteration, together with a section and plan thereof on a scale sufficiently large to show clearly the details of the proposed works, and not in any case smaller than 1 cm to 1 metre vertically and 1 cm to 50 metres horizontally, and intimating the time when it is to be commenced, and shall subsequently give such further information in relation thereto as the owner may desire.

(3) The owner may, within fourteen days after the service of the notice, section and plan, serve upon the operator a requisition to the effect that any question arising from the notice, section or plan, shall, unless settled by agreement, be determined by Commission, and thereupon the matter shall be determined by the Commission.

(4) The Commission to whom a reference is made under sub-rule (3), shall have regard to any duties or obligations to which the owner is bound, and may require the operator to execute any temporary or other works so as to avoid, as far as possible, interference therewith.

(5) Where no requisition is served upon the operator under sub-rule (3) within the time limit, or where such a requisition has been served and the matter has been settled by agreement or determined by the Commission, the alteration may, upon payment or securing of any compensation accepted or determined by the Commission, be executed in accordance with the notice, section and plan and subject to such modifications agreed upon between the parties or as may have been determined by the Commission.

(6) Where the operator desiring to make the alteration makes default in complying with any of the provisions of this rule, he shall be liable to pay full compensation for any loss or damage caused on this account, and, where any difference or dispute arises as to the amount of such compensation, the matter shall be determined by the Commission.

(7) Where the owner or occupier desires to carry out certain works himself-

(i) he may, at least ten days before the operator desiring to make the alteration of pipes or wires is entitled to commence the alteration, serve upon the operator a statement in writing to the effect that he desires to execute the alteration himself and requires the operator to give such security for the repayment of any expenses as may be agreed upon or, in default of agreement, determined by the Commission:

Provided that, such works shall be executed by a Licensed Electrical Contractor on behalf of the owner in accordance with the specifications and standards provided by the licensee;

(ii) where a statement is served upon the operator under clause (i), he shall, not less than forty-eight hours before the execution of the alteration is required to be commenced, furnish such security and serve upon the owner a notice in writing intimating the time when the alteration is required to be commenced, and the manner in which it is6598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 required to be made; and thereupon the owner may proceed to execute the alteration as required by the operator;

(iii) where the owner declines to comply, or does not, within the time and in the manner specified by a notice served upon him under clause. (ii) comply with the notice, the operator may himself execute the alteration and

(iv) all expenses incurred by the owner in complying with a notice served upon him by the operator under clause (ii) may be recovered by him from the operator.

8. Works not repairable by the Government, licensee or local authority.—The licensee shall open or break up any street not repairable by the Government or a local authority only with the written consent of the person by whom the street is repairable or with the written consent of the Government, provided that the Government shall not give any consent as aforesaid, until the licensee has given notice by advertisement or otherwise as that Government may direct, and within such period as the that Government may fix in this behalf, to the above referred person, and until all representations or objections received in accordance with the notice have been considered by the Government.

9. Procedure for fencing, guarding, lighting and other safety measures relating to works and immediate reinstatement of streets, railways, sewers, drains or tunnels.—(1) Where any person, in exercise of any of the powers conferred by or under these rules opens or breaks up the soil or pavement of any street, railway or tramway, or any sewer, drain or tunnel, he shall—

(a) immediately cause the part opened or broken up to be fenced and guarded and fix caution boards to alert traffic;

(b) cause a light or lights, sufficient for the warning of passengers before sunset, to be set up and maintained until sunrise against or near the part opened or broken up;

(c) make suitable arrangements for smooth flow of traffic;

(d) fill in the ground and reinstate and make good the soil or pavement, or the sewer, drain or tunnel, opened or broken up with all reasonable speed, and carry away the rubbish occasioned by such opening or breaking up; and

(e) after reinstating and making good the soil or pavement, or the sewer, drain or tunnel broken or opened up, keep the same in good repair for three months and for any further period, not exceeding nine months, during which subsidence continues.

(2) Where any person fails to comply with any of the provisions of sub-rule (1), the person having the control or management of the street, railway, tramway, sewer, drain or tunnel in respect of which the default has occurred, may cause to be executed the work which the defaulter has delayed or omitted to execute, and may recover from him the expenses incurred in such execution.

(3) Where any person has undertaken any works provided for in this Rule, he shall pay such charges as may be specified by the Repairing Authority or owner, towards cost of reinstating and making good the soil or pavement, or the sewer, drain or tunnel, as the case may be. The Repairing Authority, after reinstatement is carried out, shall refund the excess amount within a6599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 period of three months alongwith a statement of actual expenditure incurred for the reinstatement job.

(4) Where any person fails to comply with any of the aforesaid clause, the Repairing Authority or the owner, as the case may be, in respect of which the default has occurred, may cause to be executed the work which the defaulter has delayed or omitted to execute, and may recover from him the expenses incurred in such execution.

(5) Where any difference or dispute arises as to the amount of the expenses incurred or non refund of excess amount under sub-rule (2) or (3), the matter shall be determined by the Commission.

10. Provision relating to Overhead line.—(1) An overhead line shall be installed or kept installed above ground with the approval of the Government:

Provided that this rule shall be applicable above 11 KV lines only and the licensee shall be deemed to be authorised upto 11 KV system for the purpose without obtaining any prior approval of the Government as required under subsection (1) of section 68 of the Act.:

Provided further that the licensee may, in case of an emergency, due to the breakdown of an underground electric line, after giving notice in writing to the Repairing Authority or the owner, as the case may be, of his intention to do so, place an overhead line till the restoration of underground line without the prior approval of the Government.

(2) Where any tree standing or laying near an overhead line or where any structure or other object which has been placed or fallen near an overhead line subsequently to the placing of such line, interrupts or interferes with, or is likely to interrupt or interfere with, the conveyance of transmission of energy or the accessibility of any works, a Magistrate of the first class, may, on the application of the licensee, cause the tree, structure or object to be removed or otherwise dealt with as he thinks fit.

(3) While disposing of any application under sub-rule (2), the Magistrate shall, in the case of any tree in existence before the placing of the overhead line, award to the person interested in the tree such compensation as he thinks reasonable, and such person may recover the same from the licensee.

[Explanation.—For the purpose of this rule, the expression "tree" shall be deemed to include any shrub, hedge, jungle-growth or other plant].

11. Removal of tree or structure etc.—(1) The licensee, within two days, of noticing of any tree standing or lying near an overhead line or any structure raised or other object placed or fallen near an overhead line, subsequently to the placing of such line, which interrupts or interferes with or likely to interrupt or interfere with, the conveyance or transmission of electricity or the accessibility of any works, move an application to the Executive Magistrate having the jurisdiction over the area where such development has taken place or the authority specified by the Government, for causing the tree, structure or object to be removed.

(2) The Executive Magistrate or the authority specified by the Government, within two days of the receipt of an application, issue a notice to the person interested/owner of the tree, structure or object, to remove the tree, structure or object at his/her own cost within seven days of the receipt of the notice.

(3) In case the person interested/owner of the tree, structure or object, fails to abide by the directions as contained in the notice, the Executive Magistrate or the authority specified by the Government shall cause the tree, structure or object to be removed and recover the cost of such removal from the owner:

Provided that in case the Executive Magistrate or the authority specified by the Government arrives at a decision that the tree in question was in existence before placing of the overhead line, reasonable compensation shall be awarded in favour of the person interested/owner:

Provided further that the Executive Magistrate or the authority specified by the Government, as the case may be, while assessing the compensation, may take assistance of the experts of the Forest or Revenue Department or any other department as he may think fit.

(4) In case the Executive Magistrate or the authority specified by the Government after hearing the parties decides that in the interest of the justice it will be appropriate to alter the alignment of the overhead line instead of removal of the tree, structure or object, the cost of such alteration shall be got assessed by the Executive Magistrate or the authority specified by the Government and direct the owner of the tree, structure or object to pay the cost to the licensee within seven days of passing of such an order to this behalf.

(5) In case the owner fails to pay the cost to the licensee within seven days of passing of the order, the Executive Magistrate or the authority specified by the Government, on an application in this behalf, proceed in accordance of the provisions of sub-rule (3) above:

Provided that the Executive Magistrate or the authority specified by the Government shall conclude the proceedings under this rule within 30 days of the receipt of the application under sub- rule (1) above.

12. Avoidance of public nuisance, environmental damage and unnecessary damage to the public and private property by such works.—The licensee shall, while carrying out works, ensure that such works do not cause public nuisance, environmental damage and unnecessary damage to the public or private property.

13. Manner of deposit of amount for restoration of railways, tramways, waterways etc.—The licensee shall deposit the amount for restoration of railways, tramways, waterways etc. under these rules by means of demand draft in favour of the officer-in-charge of the maintenance of the works concerned.

14. Manner of restoration of property affected by such works and maintenance thereof.—The licensee shall carry out the restoration of property affected by works and undertake necessary maintenance thereof for one month.

15. Determination and payment of compensation to affected persons.—(1) Where the licensee makes default in complying with any of the provisions of these rules, he shall make full compensation for any loss or damage caused thereby to the person affected, as may be determined by the District Magistrate or by any other officer authorised by the Government in this behalf, if not agreed mutually between the parties concerned.

(2) Where any difference and dispute arises as to the amount of compensation determined under sub-rule (1), the matter shall be determined by the Commission.

16. Procedure for deposit of compensation payable by the licensee and furnishing of security.—(1) The amount of compensation payable by the licensee under these rules shall be deposited by means of demand draft.

(2) The security required to be furnished under these rules shall be in the form of Bank Guarantee from a Scheduled Bank or in any other form as may be notified by the Government from time to time.

17. Determination of dispute or difference by the Commission.—When a matter is brought to the Commission for determination under these rules, the matter shall be determined by the Commission within a period of thirty days after hearing the parties concerned.

18. Service of notice etc.—Whenever a notice or intimation is required to be served upon a person under these rules, the procedure provided under section 171 of the Act and rules made thereunder shall be followed.

By order, (S.K.B.S. Negi), Principal Secretary (Power).

___________

सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2 10 फरवरी, 2014

संख्या जी0ए0डी0-सी (ए)3-1/10.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात्‌, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 13-2/71-जी0ए0डी0 तारीख 27 मार्च, 1974 द्वारा अधिसूचित और तारीख 27 अपै्रल, 1974 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रेक्रूटमैंट एण्ड कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रेक्रूटमैंट एण्ड कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट रूल्ज, 2014 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. फर्स्ट शैडयूल का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रेक्रूटमैंट एण्ड कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस) रूल्ज़, 1974 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त नियम'' कहा गया है) से संलग्न फर्स्ट शैडयूल में क्रम संख्या 1 तथा 2 के सामने स्तंभ संख्या 3 में दर्शाए गए विद्यमान वेतनमान "14300-400-15900-450- 18600" and "13500-400-15900- 450- 16800" अंको, चिन्हों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''37400-6700010000 Grade Pay'' and "15600-391008400 Grade Pay'' अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे ।

3. सैकन्ड शैडयूल का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न सैकन्ड शैडयूल में,--

(क) क्रम संख्या 1 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियॉं रखीं जाएगीं, अर्थात;-- "1. Secretary Selection By promotion or by transfer or on secondment basis

N.A. (1) By promotion from the Joint Secretary having 3 years regular service or regular6602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 combined with continuous ad- hoc service failing which from the Joint Secretary having combined 8 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered as Joint Secretary and Editor of Debates/ Deputy Secretary/Special Private Secretary. However, an incumbent shall be eligible for consideration for promotion only if he is having qualification of graduation or its equivalent or above from a recognized university/ institution.

Provided that for the purpose of promotion, a combined seniority list based on the length of service in the respective grades without disturbing their cadrewise inter seseniority shall be drawn at the time of DPC meeting; or

(2) By transfer or on secondment from the officers of the State Cadre of Indian Administrative Service or the State Higher Judicial Service."; and

(ख) क्रम संख्या 1 में की प्रविष्टियों के पश्चात नई क्रम संख्या "1-A" जोड़ी जाएगी और जिसके सामने निम्नलिखित नई प्रविष्टियांॅ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌;--

Selection 100% by

"1-A. Joint Secretary

promotion

N.A. By promotion from amongst the grades of Editor of Debates, Deputy Secretary and Special Private Secretary with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion, a Combined seniority list based on the length of service in the respective grades without disturbing their cadrewise inter-seseniority shall be drawn at the time of DPC meeting".

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।6603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 [Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-C (A) 3-1/10 dated 10-2-2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 10th February, 2014

No. GAD-C (A) 3-1/10.—In exercise of the powers conferred by clause (3 ) of article 187 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the Speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974, notified vide this department notification No.13-2/71-GAD, dated 27th March, 1974 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 27th April, 1974, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of THE FIRST SCHEDULE.—(1) In THE FIRST SCHEDULE appended to the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974 (hereinafter referred to as the said rules), for the existing pay scale against Sr. Nos.1 and 2 as depicted under column No. 3, for the figures and signs "14300-400-15900 450- 18600" and "13500-400-15900-450- 16800", the figures, signs and words "37400 67000+10000 Grade Pay" and "15600-39100+8400 Grade Pay" shall be substituted respectively.

3. Amendment of THE SECOND SCHEDULE.—(1) In THE SECOND SCHEDULE appended to the said rules,—

(a) for the existing entries against serial number 1, the following entries shall be substituted, namely:—

(b) after the entries at serial number 1, the new serial number "1-A" shall be added and against which the following new entries shall be inserted, namely:—

By order, Sd/- Chief Secretary.

___________

ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 1/2013 तारीख मरजुआ : 9-1-2014 तारीख पेशी : 5-3-2014 श्री कुलभुषण पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी गांव रकतल, डाकघर तुलाह, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम6605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेेख में नाम दरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री कुलभुषण पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी गांव रकतल, डाकघर तुलाह, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने पिता जी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम बुद्धि सिंह है, जोकि पैन कार्ड, आधार कार्ड व शिक्षा अभिलेख में भी दर्ज है। प्रार्थी के पिता जी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल रकतल व नौणा में विधि सिंह गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख मुहाल रकतल व नौणा में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख मुहाल चुरकतल व नौणा में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल रकतल व नौणा में विधि सिंह के स्थान पर बुद्धि सिंह दर्ज करने बारा किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 8-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 151/2013 तारीख मरजुआ : 26-11-2013 तारीख पेशी : 3-1-2014 श्री चेतन शर्मा पुत्र श्री सत्यदेव शर्मा, निवासी 86/9 भगवाहन, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) व सोनम शर्मा पुत्री श्री जवाहर लाल, निवासी पूईद, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र शादी दर्ज करने बारे।

श्री चेतन शर्मा पुत्र श्री सत्यदेव शर्मा, निवासी 86/9 भगवाहन, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) व सोनम शर्मा पुत्री श्री जवाहर लाल, निवासी पूईद, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि हमारी शादी हिन्दू धर्म के रीति-रिवाज अनुसार दिनांक 20-6-2010 को हुुई है। परन्तु हमारी शादी जो ग्राम पंचायत नेर के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुई है। वास्तविक शादी को नगर परिषद्‌ के परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित शादी को दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को चेतन शर्मा पुत्र श्री सत्यदेव शर्मा, निवासी 86/9 भगवाहन, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) व सोनम शर्मा पुत्री श्री जवाहर लाल, निवासी पूईद, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) की शादी नगर परिषद्‌ के परिवार रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 19-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।6606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 यह इश्तहार आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 33/2013

तारीख मरजुआ : 18-9-2013 ब मुकद्दमा :

श्री बंसी लाल

. . फरीक अब्बल।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। Application for the correction of entry in the revenue record of muhal Beena, Tehsil Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh u/s 16 of H. P. Land Revenue Act, 1954.

प्रार्थी श्री बंसी लाल पुत्र श्री किरपा राम, गांव धन्धरासी, डा0 कलैहड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसकी जाति नकल शजरा नस्ब मुहाल वीणा में ब्राहमण दर्ज की है जो कि गलत है। मुताबिक नकल शजरा नस्ब महाल कुनैला, तहसील बलद्वाड़ा के उसकी जाति लुहार है तथा गोत कौण्डल दर्ज है। इसलिए प्रार्थी महाल वीणा के शजरा नस्ब में अपनी जाति ब्राहमण के बजाए लुहार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से फरीकदोयम आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जाति/गोत्र की दरुस्ती बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-2-2014 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा फरीकदोयम आम जनता की ओर से कोई हाजिर न आने के कारण फरीकदोयम आम जनता के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थी की जाति/गोत राजस्व अभिलेख महाल वीणा में ब्राहमण के बजाए लुहार व गोत कौण्डल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 47/2013, 48/2013

तारीख दायर : 12-8-2013 श्री बुद्धि राम पुत्र श्री कालू राम, निवासी गांव धरागला, डा0 शोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश6607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 बनाम

1. श्री चन्दी पुत्र श्री जिगड़ू, निवासी गांव अप्पर लहासा, वार्ड नं0 7, रामपुर बुशैहर, हालाबाद गांव बान्दल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0), 2. श्री जिया लाल पुत्र श्री मागू राम, निवासी गांव अप्पर लहासा, वार्ड नं0 7, 3. श्री रुमाल सिंह पुत्र श्री फिन्डू राम, निवासी गांव ब्यून्थल, 4. श्री पलस राम पुत्र श्री नेरू राम, निवासी गांव धडून्जा, डा0 खमाडी, सभी तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 27/61, कित्ता 3, रकबा तादादी 4823-50 वर्ग है0 मीटर व खाता/ खतौनी नं0 107/178, खसरा नं0 619/267, रकबा तादादी 288-00 वर्ग है0 मीटर, वाका चक लहासा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री बुद्धि राम पुत्र श्री कालू राम, निवासी गांव धरागला, डा0 शोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 27/61, कित्ता 3, रकबा तादादी 4823-50 वर्ग है0 मीटर व खाता/खतौनी नं0 107/178, खसरा नं0 619/267, रकबा तादादी 288-00 वर्ग है0 मीटर, वाका चक लहासा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन हैं। प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 4 को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 4-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा उपरोक्त प्रतिवादी का कोई एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Seema wd/o late Shri Bitu, r/o Bangala Colony, Totu, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Seema wd/o late Shri Bitu, r/o Bangala Colony, Totu, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Birth and Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of named late Shri Bitu s/o Shri Laiq Ram, r/o Bangala Colony, Totu, Tehsil and District Shimla, Himachal6608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 Pradesh in the record of Birth and Death MC Shimla, Sub-Registrar MC has issued NAC No.MCS/CHO/14-145, Dated 3-2-2014 as following :

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of date of death of above late Shri Bitu in the record of MC Shimla may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 10-1-2014 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla(R), District Shimla, Himachal Pradesh.

__________

ब अदालत श्री नेक राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत्त शिमला, लटावा हाऊस, निगम विहार, शिमला-2

मिसल नं0ः 01/2014 तारीख मरजुआ : 17-1-2014 तारीख पेशी : 3-3-2014 श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री माठु राम, निवासी r/o H. No. 19/1 A, Rabon, Village Rabaun, PS- . . प्रार्थीगण। Solan, Tehsil सोलन, हिमाचल प्रदेश व अन्य

बनाम

6. श्रीमती मधु पुत्री श्री कांशी राम, U-4, HIG Flat, Kotur Puram Madras . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु।

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री माठु राम, निवासी r/o H. No. 19/1 A, Rabon, Village Rabaun, PS- Solan, Tehsil सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व अन्य ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत भूमि खाता/खतौनी नम्बर 314/665, खसरा नम्बर 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106 व 3107, कित्ता 7, रकबा तादादी 1810-44 वर्गमीटर, वाका सम्पदा पटेवग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की तकसीम हेतु इस न्यायालय में दावा दायर किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादी नम्बर 6 की तामील हेतु उसके उक्त पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा इस अदालत से समन जारी किया गया, परन्तु अदम तामील व अधूरा पता होने के कारण तामील न हो सकी जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी जानबूझ कर उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रही है।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नम्बर 6 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 3-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह अदालती सूचना आज दिनांक 31-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नेक राम ठाकुर,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त शिमला शहर, हिमाचल प्रदेश।6609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935

CORRECTION OF NAME

I, Gobinda Bahadur Thapa s/o Chhab Bahadur Thapa, r/o Thapa Niwas, CHD-228, Upper Naya Nagar, Dharampur Road, Subathu, Tehsil & District Solan (H. P.) declares that my name in the matriculation Certificate of my son CBSE Roll No. 2237939 named Mahesh Sapkota has wrongly been entered as Gobind Bahadur Thapa whereas my correct name is Gobinda Bahadur Thapa. All concerned may note please.

GOBINDA BAHADUR THAPA s/o Chhab Bahadur Thapa, r/o Thapa Niwas, CHD-228, Upper Naya Nagar, Dharampur Road, Subathu, Tehsil & District Solan (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है