Himachal Pradesh Gazette, No. 250, 20 February 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 19 फरवरी, 2014

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-15/2014.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा। 250-राजपत्र/2014-20-2-2014 (6739)6740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 2014 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप मेंं)

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने के लिए विधि को समेकित और पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के पैंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह राज्य में और राज्य के बाहर लोक सेवकों को लागू होगा ।

(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे । 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "न्यायपीठ" से लोकायुक्त की न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से लोकायुक्त का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से,-

(i) मुख्यमन्त्री के सम्बन्ध में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अभिप्रेत है;

(ii) मन्त्री के सम्बन्ध में, मुख्यमन्त्री अभिप्रेत है;

(iii) मन्त्री से भिन्न, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में विधान सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(iv) राज्य सरकार के विभाग के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में, उस विभाग का, जिसके अधीन ऐसा अधिकारी सेवारत है, प्रभारी मन्त्री अभिप्रेत है;

(v) संसद्‌ के किसी अधिनियम या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के6741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों के सम्बन्ध में, उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक विभाग का प्रभारी मन्त्री अभिप्रेत है;

(vi) संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में, उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय का प्रमुख अभिप्रेत है;

(vii) राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के उपकुलपति या प्रतिकुलपति के सम्बन्ध में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है; और (viii) उपरोक्त उप-खंड (i) से (vii) के अधीन न आने वाले किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में ऐसा विभाग या प्राधिकरण अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएः

परन्तु यदि उप-खंड (v) या उप-खंड (vi) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य भी है तो, विधान सभा का अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा;

(घ) "शिकायत" से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, शपथ पत्र सहित की गई ऐसी कोई शिकायत अभिप्रेत है, जिसमें यह अभिकथन हो कि किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है;

(ङ) "अन्वेषण" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन यथापरिभाषित कोई अन्वेषण अभिप्रेत है;

(च) "न्यायिक सदस्य" से लोकायुक्त का न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) "लोकायुक्त" से धारा 3 के अधीन स्थापित निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "सदस्य" से लोकायुक्त का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(झ) "मन्त्री" से राज्य सरकार का कोई मन्त्री अभिप्रेत है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात्‌ मन्त्री, राज्य मन्त्री, उपमन्त्री और इसके अन्तर्गत मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव भी होगा, किन्तु इसके अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नहीं है;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तद्‌नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ट) "प्रारम्भिक जांच" से इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा की गई कोई जांच अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमोें द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "लोक सेवक" से इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ज) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ण) "नियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं; और

(त) "विशेष न्यायालय" से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं ।

अध्याय-2

लोकायुक्त की स्थापना

3. लोकायुक्त की स्थापना.--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से या को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, "लोकायुक्त" नामक एक निकाय की स्थापना की जाएगी ।

(2) लोकायुक्त निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,-

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; और

(ख) दो सदस्य, जिनमें से एक न्यायिक सदस्य होगा।

(3) कोई व्यक्ति,-

(क) किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश है या रहा है जिसकी दस वर्ष की न्यायिक सेवा हो, या वह निर्दोष सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाला ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास विधि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष की विशेषज्ञता है; और

(ख) न्यायिक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह निर्दोष सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाला ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, जिसके अन्तर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबन्धन से सम्बन्धित विषयों में विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष की विशेषज्ञता है ।

(4) अध्यक्ष या कोई सदस्य,-

(i) संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का कोई सदस्य नहीं होगा;

(ii) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का दोषसिद्ध कोई व्यक्ति नहीं होगा;

(iii) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को पैंतालीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा;

(iv) किसी पंचायत या नगरपालिका का कोई सदस्य नहीं होगा;

(v) ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जिसे राज्य की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है और वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पद से भिन्न, विश्वास और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा और तद्‌नुसार, अपना पदग्रहण करने से पूर्व, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि,-

(क) वह विश्वास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्यागपत्र देगा; या (ख) वह कोई कारबार कर रहा है, तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्धन से अपना सम्बन्ध समाप्त कर लेगा; या

(ग) वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसी वृत्ति नहीं करेगा ।

4. चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति.--(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात्‌ की जाएगी,-

(क) मुख्यमन्त्री

-अध्यक्ष;

(ख) विधानसभा का अध्यक्ष

-सदस्य;

(ग) विधानसभा में विपक्ष का नेता -सदस्य;

(घ) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश -सदस्य;

(ङ) राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता जिसकी सिफारिश उपरोक्त खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गई है

-सदस्य । (2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है ।

(3) चयन समिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए और उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए कम से कम तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की और जिनके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति बनाना, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबन्धन से सम्बन्धित विषय में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो चयन समिति की राय में लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने में उपयोगी हो सकेगा, विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त है, एक खोजबीन समिति का गठन करेगीः

परन्तु खोजबीन समिति का कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध व्यक्तियों या महिलाओं में से होगाः

परन्तु यह और कि चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकेगी।

(4) चयन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति मेें अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी ।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोजबीन समिति की कार्यावधि, उसके सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति वह होगी, जो विहित की जाए । 6744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 5. अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना.--राज्यपाल, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम तीन मास पूर्व, इस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा या उठवाएगा ।

6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि.--अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, चयन समिति की सिफारिशों पर, राज्यपाल द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि तक या उसके द्वारा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस रूप में अपना पद धारण करेगाः

परन्तु-

(क) वह राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; या (ख) उसे इस अधिनियम में उपबंधित रीति में उसके पद से हटाया जा सकेगा ।

7. अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें.--(i) अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की हैं;

(ii) अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की हैंः

परन्तु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से,-

(क) उस पेंशन की रकम को; और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है

तो पेंशन के उस भाग की रकम को, घटा दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके लिए अलाभकार रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8. अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद पर न रहने के पश्चात्‌ नियोजन पर निर्बन्धन.--(1) अध्यक्ष और सदस्य, पद पर न रहने के पश्चात्‌,-

(i) लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

(ii) किसी राजनयिक कर्त्तव्यभार, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्त्तव्यभार या नियुक्ति के लिए, जो राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है, अपात्र होगा;

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर आगे और नियोजन के लिए अपात्र होगा;

(iv) पद त्याग करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संसद्‌ के किसी भी सदन के सदस्य या राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए अपात्र होगा।6745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल पदावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं है। स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए एतद्‌द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी पदावधि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

9. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और उसके कृत्यों का निर्वहन करना.--(1) राज्यपाल, अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा उसके पद पर कोई रिक्ति होने की दशा में, उस रिक्ति को भरने के लिए किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, वरिष्ठतम सदस्य को, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जब अध्यक्ष, छुट्‌टी के कारण अनुपस्थिति पर या अन्यथा, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपलब्ध ऐसा वरिष्ठतम सदस्य, जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष अपने कत्र्तव्यों को पुनःग्रहण नहीं कर लेता है, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

10. लोकायुक्त का संचिव, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद.--(1) लोकायुक्त का सचिव, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति का होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल में से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा, जो अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। राज्य सरकार का अभियोजन निदेशक लोकायुक्त का अभियोजन निदेशक होगा। जांच निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल में से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी । (3) लोकायुक्त के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति लोकायुक्त के अध्यक्ष या ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे अध्यक्ष निदेश देः

परन्तु राज्यपाल, नियम द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे किसी पद या किन्हीं पदों की बाबत, जो नियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्‌ की जाएगी ।

(4) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोकायुक्त के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी लोकायुक्त के परामर्श के पश्चात्‌ विहित की जाएं ।

अध्याय-3

जांच खण्ड

11. जांच खण्ड.--(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दण्डनीय ऐसे किसी अपराध की, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, प्रारम्भिक जांच करने के प्रयोजन के लिए, एक जांच खण्ड का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष जांच निदेशक होगाः

परन्तु राज्य सरकार, लोकायुक्त द्वारा जांच खण्ड का गठन किए जाने तक, इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भिक जांच करने के लिए अपने विभागों से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी, जितने लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित हों।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई प्रारम्भिक जांच करने में लोकायुक्त की सहायता करने के प्रयोजनाें के लिए, जांच खण्ड के ऐसे अधिकारियों को, जो राज्य सरकार केे अवर सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो धारा 27 के अधीन लोकायुक्त के जांच खण्ड को प्रदत्त की जाएं।6746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935

अध्याय-4

अभियोजन खंड

12. अभियोजन खंड.--(1) लोकायुक्त, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा किसी शिकायत के संबंध में, लोक सेवकों का अभियोजन करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा एक अभियोजन खंड का गठन कर सकेगा, जिसका अध्यक्ष निदेशक, अभियोजन होगाः

परन्तु राज्य सरकार, लोकायुक्त द्वारा अभियोजन खंड का गठन किए जाने तक, इस अधिनियम के अधीन अभियोजन करने के लिए, अपने विभागों से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी, जितने लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित हों।

(2) निदेशक, अभियोजन लोकायुक्त द्वारा इस प्रकार निदेश दिए जाने के पश्चात्‌, विशेष न्यायालय के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार मामला फाइल करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन की बाबत सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन मामले को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में निर्दिष्ट अन्वेषण के पूरा होने पर फाइल की गई रिपोर्ट समझा जाएगा।

अध्याय-5 लोकायुक्त के व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना

13. लोकायुक्त व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना.--लोकायुक्त के प्रशासनिक व्ययों को, जिसके अन्तर्गत लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाएगा और लोकायुक्त द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धनराशियां उस निधि के भागरूप होंगी।

अध्याय-6

जांच के सम्बन्ध में अधिकारिता

14. लोकायुक्त की जांच की बाबत अधिकारिता.--(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोकायुक्त, निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी शिकायत में किए गए भ्र्रष्टाचार के किसी अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्‌भूत होने वाले या उससे सम्बद्ध किसी मामले की जांच करेगा या जांच कराएगा, अर्थात्‌ :-

(क) कोई व्यक्ति, जो मुख्यमन्त्री है या रहा है;

(ख) कोई व्यक्ति, जो मन्त्री है या रहा है;

(ग) कोई व्यक्ति, जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य है या रहा है;

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 में परिभाषित लोक सेवकों में से राज्य सरकार के समस्त अधिकारी और पदधारी, जब वह राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत हैं या जिन्होंने सेवा की है;

(ङ) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट समस्त अधिकारी या पदधारी या संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा6747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) में समतुल्य अधिकारी या पदधारी है;

(च) ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) का अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी है, या रहा है :

परन्तु खण्ड (घ) में निर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में, जिन्होनें राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में या खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय में सेवा की है, किन्तु केन्द्रीय सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केन्द्रींय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) में सेवारत हैं, लोकायुक्त और उसके जांच खंड या अभियोजन खंड के अधिकारियों को केवल इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारियों की बाबत सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही अधिकारिता होगी;

(छ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या सहायता प्राप्त प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसकी वार्षिक आय ऐसी रकम से अधिक है, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है; और

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्त्रोत से, एक वर्ष में दस लाख रूपए के आधिक्य में या ऐसी उच्चतर राशि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, संदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है ।

स्पष्टीकरण.-खंड (च) और खंड (छ) के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई ऐसी इकाई या संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निगम, सोसाइटी, न्यास, व्यक्ति-संगम, भागीदारी, एकल स्वत्वधारिता, परिसीमित दायित्व वाली भागीदारी (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) उन खंडाें के अंतर्गत आने वाली इकाईयां होंगी :

परन्तु इस खंड में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और उस अधिनियम और हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के उपबन्ध तद्‌नुसार लागू होंगे । (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त, विधान सभा के किसी सदस्य के विरूद्ध, उसके द्वारा विधान सभा में या संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबन्ध में भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अन्तर्वलित या उससे उद्‌भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच नहीं करेेगा। (3) लोकायुक्त, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण के बारे में जांच कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरूद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन से संबंधित दुष्प्रेरण करने, रिश्वत देने या रिश्वत लेने या षडयंत्र करने के कार्य में आलिप्त हैः 6748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 परंतु संघ के कार्यों के सम्बंध में सेवारत किसी व्यक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना, इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) ऐसा कोई मामला, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त को कोई शिकायत की गई है, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत केवल ऐसी अवधि से संबद्ध होगी, जिसके दौरान लोक सेवक उस हैसियत में पद धारण कर रहा था या सेवारत रहा था।

15. किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों का प्रभावित न होना.--यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन भ्रष्टाचार के अभिकथन से सम्बधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रांरभ के पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्‌ किसी जांच के प्रारंभ के पूर्व, किसी न्यायालय या विधानसभा की समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय, समिति या प्राधिकारी के समक्ष जारी बनी रहेगी।

16. लोकायुक्त की न्यायपीठों का गठन.--(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,- (क) लोकायुक्त की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा;

(ख) कोई न्यायपीठ अध्यक्ष द्वारा दो या अधिक सदस्यों के साथ, जो अध्यक्ष ठीक समझे, गठित की जा सकेगी;

(ग) प्रत्येक न्यायपीठ में साधारणतया कम से कम एक न्यायिक सदस्य होगा;

(घ) जहां कोई न्यायपीठ अध्यक्ष से मिलकर बनती है, वहां उस न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी;

(ङ) जहां कोई न्यायपीठ न्यायिक सदस्य और ऐसे गैर-न्यायिक सदस्य से मिलकर बनती है, जो अध्यक्ष नहीं है, वहां उस न्यायपीठ की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी; और (च) लोकायुक्त की न्यायपीठें साधारणतया शिमला में और ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट होंगी, जो लोकायुक्त विनियमाें द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) लोकायुक्त उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा, जिनके संबंध में लोकायुक्त की प्रत्येक न्यायपीठ अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को समय-समय पर, न्यायपीठों का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति होगी।

(4) यदि किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को यह प्रतीत होता है कि वह मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है कि उसकी सुनवाई तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए तो उस मामले या विषय को अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, अंतरित किया जा सकेगा या अंतरण के लिए उसे ऐसी न्यायपीठ को अंतरित किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसे अध्यक्ष ठीक समझे।6749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 17. न्यायपीठों के बीच कारबार का वितरण.--जहां न्यायपीठें गठित की जाती हैं, वहां अध्यक्ष, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, लोकायुक्त के कारबार का न्यायपीठों के बीच वितरण करने के बारे में उपबंध कर सकेगा और उन विषयों का भी उपबंध कर सकेगा, जिन पर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी ।

18. अध्यक्ष की मामले अंतरित करने की शक्ति.--अध्यक्ष, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा अंतरण के लिए किए गए किसी आवेदन पर, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा ।

19. बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाना.--यदि समसंख्या में सदस्यों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच किसी मुद्‌दे पर मतभेद है, तो वे उस मुद्‌दे या मुद्‌दों का, जिन पर उनमें मतभेद है, कथन करेंगे और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे, जो स्वयं उस मुद्‌दे या मुद्‌दों पर सुनवाई और विनिश्चय करेगा ।

अध्याय-7

प्रारंम्भिक जांच और अन्वेषण के सम्बंध में प्रक्रिया

20. शिकायतों और प्रारम्भिक जांच तथा अन्वेषण से सम्बन्धित उपबन्ध.--(1) लोकायुक्त शपथ पत्र, जो ऐसी रीति में हो, जैसी विहित की जाए, के साथ शिकायत की प्राप्ति पर, यदि वह आगे कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो वह-

(क) किसी लोक सेवक के विरूद्ध अपने जांच खण्ड या किसी अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मामले में अग्रसर होने के लिए कोई प्रथमदृष्ट्‌या मामला बनता है प्रारम्भिक जांच के लिए आदेश दे सकेगा; या

(ख) जब कोई प्रथमदृष्ट्‌या मामला बनता है तो किसी अभिकरण द्वारा अन्वेषण का आदेश दे सकेगाः

परंतु लोकायुक्त, यदि उसने प्रारंभिक जांच में आगे कार्यवाही का विनिश्चय किया हो तो वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, लोक सेवकों की बाबत उस द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों या शिकायतों के किसी वर्ग या किसी शिकायत को इस अधिनियम के अधीन गठित जांच खण्ड को निर्दिष्ट करेगाः

परन्तु यह और कि जांच खण्ड पहले परंतुक के अधीन उसे निर्दिष्ट की गई शिकायत (शिकायतों) के सम्बन्ध में, लोक सेवकों की बाबत प्रारंभिक जांच करने के पश्चात्‌ उपधारा (2) और उपधारा (4) में अतंर्विष्ट उपबंधों के अनुसार लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगाः

परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अधीन कोई अन्वेषण का आदेश करने से पूर्व लोकायुक्त, लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगेगा ताकि यह अवधारित हो सके कि क्या अन्वेषण के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता हैः

परन्तु यह और कि किसी अन्वेषण से पूर्व लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगना, तलाशियों और अभिग्रहण में हस्तक्षेप नहीं होगा यदि कोई इस अधिनियम के अधीन जांच खण्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच के दौरान, जांच खंड प्रारम्भिक जांच करेगा और संगृहीत सामग्री, सूचना और दस्तावेजों के आधार पर लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से शिकायत में किए गए अभिकथनों पर टिप्पण मांगेगा और सम्बंधित लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी से टिप्पण अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, लोकायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 6750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (3) लोकायुक्त के दो से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ, जांच खंड या किसी अभिकरण से उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगी और लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ इस बात का विनिश्चय करेगी कि क्या प्रथमदृष्ट्‌या कोई मामला बनता है और निम्नलिखित कार्रवाइयों में से एक या अधिक के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी, अर्थात्‌ः-

(क) किसी अभिकरण द्वारा अन्वेषण; या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बंधित लोक सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई का आरंभ किया जाना; या

(ग) लोक सेवक के विरूद्ध कार्रवाइयों को बंद किया जाना और धारा 46 के अधीन शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही का किया जाना।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच साधारणतया शिकायत की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नब्बे दिन की और अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(5) यदि लोकायुक्त शिकायत का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो वह किसी अभिकरण को यथासाध्य शीघ्र अन्वेषण करने का निदेश देगा और अपने आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करेगाः

परंतु लोकायुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को एक बार में छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(6) लोकायुक्त के दो से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ उस द्वारा किसी अभिकरण से प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगी और सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक की टिप्पणियां अप्रिप्राप्त करने के पश्चात्‌-

(क) लोक सेवक के विरूद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष, आरोप पत्र फाइल किए जाने या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल किए जाने के बारे में अभियोजन खण्ड या अन्वेषण अभिकरण को अपनी अनुमति प्रदान करेगी; या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बंधित लोक सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रांरभ किए जाने के बारे में, निदेश दे सकेगी।

(7) लोकायुक्त, आरोपपत्र फाइल किए जाने पर उपधारा (6) के अधीन कोई विनिश्चय करने के पश्चात्‌ अपने अभियोजन खंड को, किसी अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के सम्बंध में विशेष न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने का निदेश दे सकेगा।

(8) लोकायुक्त, यथास्थिति, प्रांरभिक जांच या अन्वेषण के दौरान, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा संबंधी ऐसे समुचित आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(9) लोकायुक्त की वेबसाइट पर समय-समय पर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके समक्ष लंबित शिकायतों या उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की प्रास्थिति जनता के लिए प्रदर्शित की जाएगी।

(10) लोकायुक्त ऐसे मूल अभिलेखों और साक्ष्यों को प्रतिधारित कर सकेगा, जिनकी उसके द्वारा या विशेष न्यायालय द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच या अन्वेषण या संचालन की प्रकिया में आवश्यकता पड़ने की संभावना है।6751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (11) इसमें यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने (जिसके अंतर्गत लोक सेवक को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सामग्री और दस्तावेज भी हैं) की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

21. प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को सुना जाना.--यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर लोकायुक्त,-

(क) अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जांच करना आवश्यक समझता है;

या

(ख) की यह राय है कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रारंभिक जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

तो लोकायुक्त, उस व्यक्ति को प्रारम्भिक जांच में सुने जाने का और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नैसर्गिंक न्याय के सिद्धांतों से संगत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

22. लोकायुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना.--इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, लोकायुक्त या अन्वेषण अधिकरण, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में ऐसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम है, ऐसी कोई सूचना देने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

23. लोकायुक्त की अभियोजन प्रारम्भ करने की मंजूरी देने की शक्ति.--(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लोकायुक्त को धारा 20 की उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजन हेतु अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी अभियोजन किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध आरम्भ नहीं किया जाएगा जो ऐसे किसी अपराध का अभियुक्त है जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह उस द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए किया गया है या किया गया तात्पर्यित है तथा कोई भी न्यायालय लोकायुक्त की पूर्व मन्जूरी के बिना ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे व्यक्तियों के सम्बंध में, जो संविधान के उपबंधों के अनुसरण में पद धारण कर रहे हैं और जिनके संबंध में ऐसे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया उसमें विर्निर्दिष्ट की गई है, लागू नहीं होगी।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ग) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

24. ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध जो मुख्य मन्त्री, मन्त्री या विधान सभा के सदस्य हैं अन्वेषण पर कार्रवाई.--जहां अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात्‌ लोकायुक्त के निष्कर्षों से, धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिंष्ट किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रकटन होता है, वहां लोकायुक्त विशेष न्यायालय में मामला फाइल कर सकेगा और अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।6752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935

अध्याय-8

लोकायुक्त की शक्तियां

25. लोकायुक्त की पर्यवेक्षण सम्बन्धी शक्तियां.--(1) लोकायुक्त को, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के सम्बन्ध में अधीक्षण और निदेश देने की शक्तियां होंगीः

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधीक्षण या निदेश देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकायुक्त शक्तियों का प्रयोग ऐसी किसी रीति में नहीं करेगा, जिससे किसी अभिकरण से जिसे अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है, किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति में अन्वेषण करने और उसे निपटाने की अपेक्षा की जा सके । (2) जांच खण्ड, धारा 20 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उसे निर्दिष्ट की गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में लोकायुक्त को ऐसे अन्तराल पर, जो लोकायुक्त निदेश दे, विवरण भेजेगा और ऐसे विवरण को प्राप्त करने पर लोकायुक्त उन मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा ।

(3) जांच और अन्वेषण खण्ड का कोई अधिकारी, जो लोकायुक्त द्वारा निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण कर रहा हो, लोकायुक्त के अनुमोदन के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(4) अभियोजन खण्ड, लोकायुक्त की सहमति से लोकायुक्त द्वारा इसको निर्दिष्ट मामलों का संचालन करने हेतु सरकारी अधिवक्ताओं से भिन्न, अधिवक्ताओं का कोई पैनल नियुक्त कर सकेगा । (5) राज्य सरकार, समय समय पर, ऐसी निधियां उपलब्ध करवा सकेगी, जैसी लोकायुक्त द्वारा शिकायतों या मामलों की प्रभावी जांच या अन्वेेषण के संचालन के लिए अपेक्षित हो ।

26. तलाशी और अभिग्रहण.--(1) यदि लोकायुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई दस्तावेज, जो उसकी राय में, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रारम्भिक जांच के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होगा, किसी स्थान में छिपाया गया है तो वह ऐसे अभिकरण जिसे अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है, ऐसे दस्तावेजाें के लिए तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । (2) यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किसी दस्तावेज को इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यह कि ऐसे दस्तावेज को उसकी अभिरक्षा में या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में, जो प्राधिकृत किया जाए, प्रतिधारित करना आवश्यक होगा तो वह ऐसा अन्वेषण पूरा हो जाने तक ऐसे दस्तावेज को उस प्रकार प्रतिधारित करेगा या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को, उन्हें प्रतिधारित करने का निदेश दे सकेगाः परन्तु जहां किसी दस्तावेज को वापस करना अपेक्षित है, वहां लोकायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे दस्तावेज की सम्यक्‌ रूप से अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित करने के पश्चात्‌, उसे वापस कर सकेगा । 27. लोकायुक्त को कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियां होना.--(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी प्रारम्भिक जांच के प्रयोजन के लिए, लोकायुक्त के जांच खण्ड को, मामले का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(i) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ii) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(v) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालनाः

परन्तु किसी साक्षी की दशा में ऐसा कमीशन केवल वहां निकाला जाएगा, जहां लोकायुक्त की राय में, साक्षी लोकायुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में हाजिर होने की स्थिति में नहीं है; और

(vi) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

(2) लोकायुक्त के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

28. लोकायुक्त की राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति.--(1) लोकायुक्त, कोई प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) ऐसी जांच या अन्वेषण से सम्बन्धित किसी मामले में प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है, लोकायुक्त के अधीक्षण और निदेशन के अधीन रहते हुए,-

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और (ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा कर सकेगा । (3) वह अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण से सम्बन्धित किसी मामले की, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण करेगा और लोकायुक्त को, ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

29. परिसम्पत्तियों की अनन्तिम कुर्की.--(1) जहां लोकायुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है, ऐसे विश्वास के कारण को लेखबद्ध किया जाएगा, कि-

(क) किसी व्यक्ति के कब्जे में भ्रष्टाचार का कोई आगम है;

(ख) ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई अपराध कारित करने का अभियुक्त है; और (ग) अपराध के ऐसे आगमों को छिपाने, अंतरित करने या ऐसी रीति से बरतने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध के ऐसे आगमों के अधिहरण से सम्बन्धित कोई कार्यवाहियां विफल हो सकेंगी, वहां लोकायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति में, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा और लोकायुक्त तथा अधिकारी को उस अनुसूची के नियम 1 के उपनियम (ङ) के अधीन कोई अधिकारी समझा जाएगा ।

(2) लोकायुक्त या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन कुर्की के तुरन्त पश्चात्‌, आदेश की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री सहित, एक सीलबंद लिफाफे मेें उस रीति में, जो विहित की जाए, विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायालय कुर्की के आदेश को विस्तारित कर सकेगा और ऐसी सामग्री को ऐसी अवधि के लिए, जो न्यायालय ठीक समझे, रख सकेगा । 6754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कुर्की का प्रत्येक आदेश, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ या उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा यथानिदेशित अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रभावी नहीं रहेगा ।

(4) इस धारा की कोई बात उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गई स्थावर संपत्ति के उपभोग में हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसे उपभोग से निवारित नहीं करेगी ।

स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर संपत्ति के सम्बन्ध में "हितबद्ध व्यक्ति" के अंतर्गत उस संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति भी हैं। 30. परिसम्पत्तियों की कुर्की की पुष्टि.--(1) लोकायुक्त, जब वह धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति को अन्तिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तीस दिन की अवधि के भीतर, अपने अभियोजन खण्ड को, विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का कथन करते हुए आवेदन फाइल करने तथा विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक संपत्ति की कुर्की की पुष्टि के लिए प्रार्थना करने का निदेश देगा ।

(2) विशेष न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि अंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति का अर्जन भ्रष्ट साधनों से किया गया है, तो वह विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसी संपत्ति की कुर्की की पुष्टि के लिए आदेश कर सकेगा ।

(3) यदि लोक सेवक को बाद में उसके विरूद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो विशेष न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए संपत्ति को, ऐसी संपत्ति से फायदों सहित, जो कुर्की की अवधि के दौरान उपगत हुए हों, सम्बन्धित लोक सेवक को प्रत्यावर्तित किया जाएगा ।

(4) यदि लोक सेवक को बाद में भ्रष्टाचार के आरोपाें के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन अपराध से सम्बन्धित आगमों को अधिहृत किया जाएगा और वे, किसी बैंक या वित्तीय संस्था को शोध्य किसी ऋण को छोड़ कर, केन्द्रीय सरकार में किसी विल्लंगम या पट्‌टाधृत हित से मुक्त रूप में निहित होंगे ।

स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "बैंक", "ऋण" और "वित्तीय संस्था" पदों के वही अर्थ होंगे जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 2 के खण्ड (घ), खण्ड (छ) और खण्ड (ज) में क्रमशः उनके हैं ।

31. विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्‌भूत या उपाप्त परिसम्पत्तियों, आगमों, प्राप्तियों, और फायदों का अधिहरण.--(1) धारा 29 और धारा 30 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां विशेष न्यायालय के पास, प्रथमदृष्ट्‌या साक्ष्य के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है या उसका यह समाधान हो जाता है कि परिसम्पत्तियां, आगम, प्राप्तियां और फायदे, चाहे जो भी नाम हो, लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्‌भूत या उपाप्त किए गए हैं, वहां वह उसके दोषमुक्त किए जाने तक ऐसी परिसम्पत्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों के अधिहरण को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया अधिहरण का कोई आदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है या जहां लोक सेवक को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उपधारा (1) के अधीन अधिहृत परिसम्पत्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को ऐसे लोक सेवक को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से परिसम्पत्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को वापस किया जाना संभव नहीं है तो ऐसे लोक सेवक को इस प्रकार अधिहृत किए गए धन सहित उसकी कीमत का, अधिहरण की तारीख से उस पर पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से परिकलित ब्याज के साथ संदाय किया जाएगा ।6755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 32. लोकायुक्त की भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबद्ध लोक सेवक के स्थानांतरण या निलम्बन की सिफारिश करने की शक्ति.--(1) जहां लोकायुक्त का, भ्रष्टाचार के अभिकथनों की प्रारम्भिक जांच करते समय, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, प्रथमदृश्ट्‌या यह समाधान हो जाता है कि-

(i) प्रारम्भिक जांच करते समय धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट लोक सेवक के अपने पद पर बने रहने से ऐसी प्रारम्भिक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ii) ऐसा लोक सेवक साक्ष्य को नष्ट या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ या साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, वहां लोकायुक्त, ऐसे लोक सेवक को, ऐसी अवधि तक, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके द्वारा धारित पद से स्थानान्तरित या निलम्बित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन की गई लोकायुक्त की सिफारिश को सामान्यतया स्वीकार करेगी सिवाय उस मामले में, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है ।

33. लोकायुक्त की प्रारम्भिक जांच के दौरान अभिलेखों को नष्ट किए जाने से रोकने के लिए निदेश देने की शक्ति.--लोकायुक्त, किसी ऐसे लोक सेवक को, जिसे किसी दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा रखने का कार्य सौंपा गया है, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में,- (क) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाने से उसका संरक्षण करने; या

(ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से रोकने; या (ग) लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों के माध्यम से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं परिसम्पत्तियों को अंतरित करने या उनका अन्य संक्रामण करने से रोकने,

के लिए समुचित निदेश जारी कर सकेगा।

34. प्रत्यायोजन की शक्ति.--लोकायुक्त, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, यह निदेश दे सकेगा कि उसको प्रदत्त किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति का, उसके ऐसे सदस्यों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा।

अध्याय-9

विशेष न्यायालय

35. राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना.--(1) राज्य सरकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 या इस अधिनियम के अधीन उद्‌भूत मामलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय करने के लिए उतने विशेष न्यायालयों का गठन करेगी, जितने की लोकायुक्त द्वारा सिफारिश की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय, न्यायालय में मामले के फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक विचारण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगेः

परंतु यदि विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो विशेष न्यायालय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, तीन मास से अनधिक की और अवधि के भीतर या ऐसी और अवधियों के भीतर, जो प्रत्येक तीन मास से अधिक की नहीं होगी, ऐसी प्रत्येक तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, किंतु दो वर्ष से अनधिक की कुल अवधि के भीतर विचारण को, पूरा करेगा। 6756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 36. कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य का अनुरोध-पत्र.--(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या अन्य कार्यवाही में किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रक्रम में, इस निमित्त लोकायुक्त के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय को यह आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष न्यायालय, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा साक्ष्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण के सम्बंध में अपेक्षित है, तो वह एक अनुरोध-पत्र, ऐसे अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को जारी कर सकेगा कि वह,-

(i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करे;

(ii) ऐसे कदम उठाएं, जो विशेष न्यायालय ऐसे अनुरोध-पत्र में विनिर्दिष्ट करे; और (iii) ऐसे लिखे गए या संगृहीत किए गए सभी साक्ष्यों को ऐसा अनुरोध-पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करे।

(2) अनुरोध-पत्र ऐसी रीति में पारेषित किया जाएगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे। (3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीज प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा।

अध्याय-10

लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्यों और पदाधिकारियों के विरूद्ध षिकायतें

37. अध्यक्ष या सदस्यों का हटाया जाना और उनका निलम्बन.--(1) लोकायुक्त, अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरूद्ध की गई किसी शिकायत की जांच नहीं करेगा।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्च न्यायालय को राज्यपाल द्वारा, विधान सभा के कम से कम पच्चीस सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने पर कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राज्यपाल के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा।

(3) राज्यपाल, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय को कोई निर्देश किया गया है, इस बाबत उच्च न्यायालय की सिफारिशों या उसके द्वारा किए गए अंतरिम आदेश की प्राप्ति पर जब तक राज्यपाल ने ऐसे निर्देश पर उच्च न्यायालय की अन्तिम रिपोर्ट की प्राप्ति पर आदेश पारित नहीं किए हों, पद से निलंबित कर सकेगा।

(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा सदस्य,-

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्त्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगता है;

(ग) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।6757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (5) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या किए गए किसी करार में किसी रूप में संबद्ध या हितबद्ध है या हो जाता है या वह किसी रूप में उसके लाभ में या किसी सदस्य से भिन्न रूप में और किसी निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में उससे उद्‌भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि में भागीदार बनता है तो उसे उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

38. लोकायुक्त के पदधारियों के विरुद्ध शिकायतें.--(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए लोकायुक्त के अधीन या उससे संबद्ध किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी अभिकरण के विरूद्ध किए गए अभिकथन या दोषपूर्ण कार्य के संबंध में की गई प्रत्येक शिकायत पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(2) लोकायुक्त, उस शिकायत या अभिकथन की जांच, उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

(3) लोकायुक्त अथवा लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध किसी अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत की जांच करते समय यदि, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसका प्रथमदृश्ट्‌या यह समाधान हो जाता है, कि-

(क) जांच करते समय लोकायुक्त या उसमें नियोजित या उससे संबद्ध अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ख) लोकायुक्त या उसमें नियोजित या संबद्ध अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी साक्ष्य को नष्ट कर सकता है या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है या साक्षियों को प्रभावित कर सकता है,

तो लोकायुक्त, आदेश द्वारा, लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा या लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अभिकरण को, उसके द्वारा इससे पूर्व प्रयोग की गई सभी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से निर्निहित कर सकेगा।

(4) जांच पूरी हो जाने पर यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन किसी अपराध या किसी दोषपूर्ण कार्य के किए जाने का प्रथमदृश्ट्‌या साक्ष्य है, तो वह ऐसी जांच के पूरा होने की पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को अभियोजित करने का आदेश करेगा और संबंधित पदधारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करेगाः

परंतु ऐसा कोई आदेश लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या उसमें नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

अध्याय-11

विषेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

39. विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली.--यदि कोई लोक सेवक विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह, ऐसे लोक सेवक द्वारा सद्‌भावपूर्वक न किए गए कार्यों या विनिश्चयों के कारण और जिनके लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, राजकोष को हुई 6758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 हानि, यदि कोई हो, का निर्धारण कर सकेगा और इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक से, ऐसी हानि की, यदि संभव या परिमाणीय मात्रा में हो, वसूली का आदेश कर सकेगाः

परंतु यदि विशेष न्यायालय, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कारित हानि इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक के कार्यों या विनिश्चयों के फायदाग्राही या फायदाग्राहियों के साथ षडयंत्र के अनुसरण में हुई थी, तो ऐसी हानि, यदि वह इस धारा के अधीन निर्धारित की गई है और परिमाणीय मात्रा में है, आनुपातिक रूप से ऐसे फायदाग्राही या फायदाग्राहियों से भी वसूल की जा सकेगी।

अध्याय-12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

40. बजट.--लोकायुक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए, लोकायुक्त की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को सूचनार्थ अग्रेषित करेगा।

41. राज्य सरकार द्वारा अनुदान.--राज्य सरकार इस निमित्त विधि द्वारा विधान सभा द्वारा किए गए सम्यक्‌ विनियोग के पश्चात्‌, लोकायुक्त को ऐसी धनराशि अनुदत्त कर सकेगी, जो अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों के लिए और प्रशासनिक खर्चों के लिए, जिनके अंतर्गत लोकायुक्त के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन भी है, संदत्त की जानी अपेक्षित है। 42. वार्षिक लेखा विवरण.--(1) लोकायुक्त, उचित लेखाें और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाें का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) लोकायुक्त के लेखाें की संपरीक्षा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जांए।

(3) महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को या इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त के लेखाें की संपरीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो सरकारी लेखों की संपरीक्षा के सम्बन्ध में साधारणतया महालेखाकार, हिमालच प्रदेश को प्राप्त हैं और विशिष्टतया बहियों, लेखाें, सम्बन्धित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और लोकायुक्त के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लोकायुक्त के लेखों को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रति वर्ष राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान सभा के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

43. राज्य सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करना.--लोकायुक्त, राज्य सरकार को ऐसी विवरणियां और विवरण और लोकायुक्त की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के सम्बन्ध में ऐसी विशिष्टियां, जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित की जाए या जैसे राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-13

परिसम्पत्तियों की घोषणा

44. परिसम्पत्तियों की घोषणा.--(1) प्रत्येक लोक सेवक इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन यथाउपबंधित रीति में अपनी परिसम्पतियों और दायित्वों की घोषणा करेगा।

(2) प्रत्येक लोक सेवक उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को-6759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (क) उन परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जिनका वह, उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही है;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के सम्बन्ध में, सूचना देगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, उस रूप में अपना पद धारण करने वाला कोई लोक सेवक इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी परिसम्पत्तियों और दायित्वों से सम्बन्धित सूचना देगा।

(4) प्रत्येक लोक सेवक प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पूर्व उस वर्ष की 31 मार्च तक, उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी परिसम्पत्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास फाइल करेगा।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचना और उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत की जाएगी जो विहित की जाए।

(6) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विवरण उस वर्ष के 31 अगस्त तक ऐसे विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेेत हैं जिनके पास उपार्जन के कोई पृथक्‌ साधन नहीं हैं और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोक सेवक पर आश्रित हैं।

45. कतिपय मामलों में भ्रष्ट साधनों द्वारा परिसम्पत्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा.--यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर या ऐसे कारणों से जो न्यायोचित्‌ नहीं हैं,-

(क) अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करने में असफल रहता है; या

(ख) ऐसी परिसम्पत्तियों की बाबत भ्रामक जानकारी देता है और उसके कब्जे में ऐसी परिसम्पत्तियां पाई जाती हैं जिनका प्रकटन नहीं किया गया है या जिनकी बाबत भ्रामक जानकारी दी गई थी,

तो ऐसी परिसम्पत्तियों के बारे में, जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वे लोक सेवक की हैं और उन परिसम्पत्तियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित की गई हैः

परंतु सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक को ऐसे न्यूनतम मूल्य, जो विहित किया जाए, से अनधिक की परिसम्पत्तियों की बाबत सूचना देने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा।

अध्याय-14

अपराध और शास्तियां

46. मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय.--(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या या तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत करता है, वह दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(2) किसी विशेष न्यायालय केे सिवाय, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। 6760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (3) कोई भी विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरूद्ध मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत की गई थी, या लोकायुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शिकायत किए जाने पर ही उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा और ऐसे अभियोजन से सम्बन्धित सभी व्ययों को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। (5) ऐसे किसी व्यक्ति जो कोई व्यष्टि या सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास है (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) की, इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करने के लिए, दोषसिद्धि की दशा में, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोक सेवक को, जिसके विरूद्ध उसने मिथ्या शिकायत की थी, ऐसे लोक सेवक द्वारा मुकद्‌मा लड़ने सम्बन्धी विधिक व्ययों के अतिरिक्त, जो विशेष न्यायालय अवधारित करे, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(6) इस धारा की कोई बात सद्‌भावपूर्वक की गई शिकायतों की दशा में लागू नहीं होगी। स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "सद्‌भावपूर्वक" पद से किसी व्यक्ति द्वारा सम्य्‌क सतर्कता, ध्यान और दायित्व के भाव के साथ सद्‌भावपूर्वक की गई या विश्वास किया गया अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अभिप्रेत है।

47. सोसायटी या व्यक्ति-संगम या न्यास द्वारा मिथ्या शिकायत का किया जाना.--(1) जहां धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध के कारित किए जाने के समय ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक था और ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास के कारबार या कार्यों या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी था और साथ ही ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्‌नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगाः

परंतु यह कि इस उपधारा की कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए उस दशा में दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और यह कि उसने ऐसे अपराध के कारित किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक्‌ तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या वह उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण कारित हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्‌नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय-15

प्रकीर्ण

48. लोकायुक्त की रिपोर्टें.--लोकायुक्त का यह कत्र्तव्य होगा कि वह लोकायुक्त द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करे और ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रति, उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जहां लोकायुक्त की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारणों सहित एक स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगा।6761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 49. लोकायुक्त का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्‌भूत होने वाली अपीलों के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना.--लोकायुक्त, ऐसे मामलों में जहां विनिश्चय में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन भ्रष्टाचार के निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के परिदान और लोक शिकायतों के निवारण का उपबंध करने संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्‌भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

50. किसी लोक सेवक द्वारा सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.--इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक के विरूद्व कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियांं ऐसी किसी बात के सम्बन्ध में नहीं होगी, जो सदभावपूर्वक की गई है या उसके शासकीय कृत्यों के निर्वहन में या उसकी शक्तियों के प्रयोग में की जानी आशयित है।

51. अन्य व्यक्तियों द्वारा सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.--लोकायुक्त के विरूद्व या किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरूद्व कोई वाद,अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के संबंध में नही हाेंंगी, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई हैं या किए जाने के लिए आशयित हैं।

52. लोकायुक्त के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.--लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्योें, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्रवाई कर रहे हों या कार्रवाई करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

53. कतिपय मामलों में परिसीमा का लागू करना.--लोकायुक्त ऐसी किसी शिकायत की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, यदि वह शिकायत, उस तारीख से, जिसको उस शिकायत मेें उल्लिखित अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, सात वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ की जाती है।

54. अधिकारिता का वर्जन.--किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसका अवधारण करने के लिए लोकायुक्त इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है।

55. विधिक सहायता.--लोकायुक्त, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध उसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत फाइल की गई है, लोकायुक्त के समक्ष अपने मामले की प्रतिरक्षा करने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसी सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है।

56. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

57. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना.--इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

58. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट शिकायत का प्ररूप;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन खोजबीन समिति की कार्य अवधि, उसके सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति;

(घ) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन लोकायुक्त के परामर्श से सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिए लोकायुक्त को धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (vi) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी;

(च) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय को सामग्री के साथ कुर्की का आदेश भेजने की रीति;

(छ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अनुरोध-पत्र संप्रेषित करने की रीति;

(ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट, जिसमें धारा 40 के अधीन लोकायुक्त की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगें, तैयार करने का प्ररूप और समय;

(झ) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने के लिए प्ररूप और वार्षिक लेखा विवरणों का प्ररूप;

(ञ) धारा 43 के अधीन विशिष्टियों सहित विवरणियां और विवरण तैयार करने का प्ररूप और रीति तथा समय;

(ट) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हो, तैयार करने का प्ररूप और समय;

(ठ) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी का प्ररूप;

(ड) ऐसा न्यूनतम मूल्य, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी किसी लोक सेवक को धारा 45 के परंतुक के अधीन परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा; और

(ढ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए। 59. लोकायुक्त की विनियम बनाने की शक्ति.--(1) लोकायुक्त, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों के अध्यधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ :-

(क) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन लोकायुक्त की न्यायपीठों के अधिविष्ट होने का स्थान;

(ख) लोकायुक्त की वेबसाइट पर धारा 20 की उपधारा (10) के अधीन लम्बित या निपटाई गई सभी शिकायतों की प्रास्थिति, उनके प्रति निर्देेश से अभिलेखों और साक्ष्य सहित, प्रदर्शित करने की रीति;

(ग) धारा 20 की उपधारा (11) के अधीन कोई प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण करने की रीति और प्रक्रिया;

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए ।

60. नियमों और विनियमों का रखा जाना.--इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल पन्द्रह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या विधान सभा इस बात पर सहमत हो जाए कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे़गा।

61. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

62. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से या को हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) निरसित किया गया समझा जाएगा (जिसे इस धारा में इसके पश्चात्‌ "निरसित अधिनियम" कहा गया है)ः

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा-

(क) निरसित अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त की नियुक्ति और उसकी पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें तथा जो लोकायुक्त के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा; या

(ख) लोकायुक्त के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें तथा वे लोकायुक्त के अधिकारी और पदधारी उस विस्तार तक लोकायुक्त के अधिकारी और पदधारी बने रहेंगे जहां तक कि उनकी सेवाएं लोकायुक्त के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझी जाएं; या

(ग) निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(घ) निरसित अधिनियम के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत कोई जांच, अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार; और ऐसी कोई जांच,6764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा, या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो उक्त अधिनियम के उपबन्ध निरसित नहीं किए गए थेः

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए निरसित अधिनियम के अधीन (की गई नियुक्ति या किए गए प्रत्यायोजन, जारी अधिसूचना, आदेश, सूचना या निदेश, बनाए गए नियमों या विनियमों सहित) की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक यह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्‌नुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती ।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

राज्य, भ्रष्टाचार के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता के प्रति वचनबद्ध है और इस प्रकार यह अधिनियम भ्रष्टाचार-मुक्त समाज की व्यावहारिक शासन प्रणाली की स्थापना का उपबंध करने के लिए है, ताकि विभिन्न प्राधिकरणों, परिकरणों, अभिकरणों, उपक्रमों और निकायों, चाहे सरकार के प्रत्यक्षतः या परोक्षतः स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन हों या द्वारा सारतः निधिबद्ध हों, सहित राज्य के संसाधनों का उपयोग, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए ऐसे संसाधन आबंटित किए गए हैं, किन्हीं परोक्ष प्रयोजनों, अभिलाभों और अंतरस्थ हेतुओं के लिए बिना किसी क्षेप्य (बर्बादी) के जनसाधारण के अनुकूलतम उपयोग के लिए किया जा सके, ताकि सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन ऐसे प्राधिकरणों, निकायों और संस्थाओं के कार्यकरण में व्यावहारिक पारदर्शिता और जवाबदेही रहे।

और सरकार के उन कृत्यकारियों के विरूद्ध समुचित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जो अपने व्यक्तिगत अभिलाभों के लिए और सरकार को सदोष हानि पहुंचाते हुए तथा जनसाधारण का शोषण करते हुए, अपने पद और शक्ति का दुरूपयोग करते हुए कदाचारों में संलिप्त रहते हैं, किसी प्रभावी, स्वायत्त और स्वतंत्र प्राधिकरण का उपबंध करने की आवश्यकता है;

अतः, इसलिए, विद्यमान हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) को निरसित करते हुए और भ्रष्टाचार को रोकने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुरूप स्वतंत्र और स्वायत्त हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना करने का उपबंध करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम को पुनः अधिनियमित करना समीचीन है। यह विधेयक भ्रष्टाचार के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति के रूप में प्रदेश में लोक कृत्यकारियों सहित मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधान सभा के सदस्यों और लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों से सम्बंधित शिकायतों को प्राप्त करने और उनके विरूद्ध अभिकथनों की जांच करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और अधिक प्रभावी तंत्र स्थापित करने के लिए है। यह निकाय विद्यमान विधिक और संस्थागत तंत्र को और मजबूत बनाएगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)

मुख्य मंत्री। स्थान : शिमला

तारीख : .......... 20146765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों के अधिनियमित होने पर राजकोष से लगभग 4.37 करोड़़़़ रूपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय अतंर्वलित होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 58 और 59 राज्य सरकार और हिमाचल लोकायुक्त को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए क्रमशः नियम और विनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः गृह (विज)ए(3)-3/2013)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA BILL, 2014

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to consolidate and re-enact a law to provide for the establishment of a body of Lokayukta

for the State of Himachal Pradesh to inquire into allegations of corruption against certain public

functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent, application and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014.

2. It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

3. It shall apply to public servants in and outside the State.

4. It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—(1) In this Act unless the context otherwise requires,–

(a) "bench" means a bench of the Lokayukta;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Lokayukta;

(c) "competent authority" in relation to–

(i) the Chief Minister, means the Legislative Assembly of Himachal Pradesh;

(ii) the Minister, means the Chief Minister;

(iii) a Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly other than a Minister, means the Speaker of the Legislative Assembly;

(iv) an officer in the Department of the State Government, means the Minister-in- Charge of Department under which such officer is serving;

(v) a Chairperson, Vice-chairperson or members of any body or Board or corporation or authority or company or society or autonomous body (by whatever name called) established or constituted under any Act of Parliament or any Act of a State Legislature or wholly or partly financed by the Central Government or the State Government or controlled by it, means the Minister-in-Charge of the administrative department of such body or Board or corporation or authority or company or society or autonomous body;

(vi) an officer of any body or Board or corporation or authority or company or society or autonomous body (by whatever name called) established or constituted under any Act of Parliament or any Act of a State Legislature or wholly or partly financed by the Central Government or the State Government or controlled by it, means the head of such body or Board or corporation or authority or company or society or autonomous body;

(vii) Vice-chancellor or pro-vice chancellor of the University established under any Act of the State Legislature, means the Governor of Himachal Pradesh; and

(viii) in any other case not falling under sub-clauses (i) to (vii) above, means such department or authority as the State Government may, by notification, specify:

Provided that if any person referred to in sub-clause (v) or sub-clause (vi) is also a Member of the Legislative Assembly, then the competent authority shall be the Speaker of the Legislative Assembly;

(d) "complaint" means a complaint accompanied by an affidavit, made in such form as may be prescribed alleging that a public servant has committed an offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act,1983;

(e) "investigation" means an investigation defined under clause (h) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973;

(f) "Judicial Member" means a Judicial Member of the Lokayukta;

(g) "Lokayukta" means the body established under section 3;

(h) "Member" means a Member of the Lokayukta;

(i) "Minister" means Minister of a State Government (by whatever name called) that is to say, Minister, Minister of State, Deputy Minister and shall also include the Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretary but does not include the Chief Minister;

(j) "notification" means notification published in the Official Gazette and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(k) "preliminary inquiry" means an inquiry conducted under this Act by the Lokayukta;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "public servant" means a person referred to in clauses (a) to (h) of sub-section (1) of section (14) of this Act;

(n) "regulations" means regulations made under this Act;

(o) "rules" means rules made under this Act; and

(p) "Special Court" means the court of a Special Judge appointed under sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(2) The words and expressions used herein and not defined in this Act but defined in the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 shall have the meanings respectively assigned to them in these Acts.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF LOKAYUKTA

3. Establishment of Lokayukta.—(1) On and from the date of commencement of this Act, there shall be established, for the purpose of this Act, a body to be called the Lokayukta.

(2) The Lokayukta shall consist of—

(a) a Chairperson, who is or has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court; and

(b) two Members, out of whom one shall be Judicial Member.

(3) A person shall be eligible to be appointed,–

(a) as a Judicial Member if he is or has been a judge of the High Court or is or has been a District Judge having ten years of judicial service or is a person of impeccable integrity and outstanding ability having special knowledge and expertise of not less than twenty five years in the field of law; and

(b) as a Member other than a Judicial Member, if he is a person of impeccable integrity and outstanding ability having special knowledge and expertise of not less than twenty-five years in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, including insurance and banking, law and management.

(4) The Chairperson or a Member shall not be—

(i) a Member of Parliament or a Member of the Legislative Assembly of any State or Union territory;

(ii) a person convicted of any offence involving moral turpitude;

(iii) a person of less than forty-five years of age, on the date of assuming office as the Chairperson or Member, as the case may be;

(iv) a member of any Panchayat or Municipality; and

(v) a person who has been removed or dismissed from the service of the State and shall not hold any office of trust or profit other than his office as the Chairperson or a Member or be affiliated with any political party or carry on any business or practice any profession and accordingly, before he enters upon his office, a person appointed as the Chairperson or a Member, as the case may be, shall, if- (a) he holds any office of trust or profit, resign from such office; or

(b) he is carrying on any business, sever his connection with the conduct and management of such business; or

(c) he is practicing any profession, ceases to practice such profession.

4. Appointment of Chairperson and Members on recommendation of Selection Committee.—(1) The Chairperson and Members shall be appointed by the Governor after obtaining the recommendations of the Selection Committee consisting of—

(a) the Chief Minister ...Chairperson; (b) the Speaker of the LegislativeAssembly ...Member; (c) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly … Member;

(d) the Chief Justice of the High Court or a Judge of the High Court nominated by him ... Member; and (e) one eminent jurist, as recommended by the Chairperson and Members referred to in clauses (a) to (d) above, to be nominated by the Governor ...Member.

(2) No appointment of a Chairperson or a Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Selection Committee.

(3) The Selection Committee shall, for the purposes of selecting the Chairperson and Members of the Lokayukta and for preparing a panel of persons to be considered for appointment as such, constitute a Search Committee consisting of at least three persons of standing and having special knowledge and expertise in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, policy making, finance including insurance and banking, law and management or in any other matter which in the opinion of the Selection Committee, may be useful in making the selection of the Chairperson and Members of the Lokayukta:

Provided that at least one member of the Search Committee shall be from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities or women:

Provided further that the Selection Committee may also consider any person other than the persons recommended by the Search Committee.

(4) The Selection Committee shall regulate its own procedure in a transparent manner for selecting the Chairperson and Members of the Lokayukta.

(5) The term of the Search Committee referred to in sub-section (3), the fees and allowances payable to its members and the manner of selection of panel of names shall be such as may be prescribed.

5. Filling of vacancies of Chairperson and Members.—The Governor shall take or cause to be taken all necessary steps for the appointment of a new Chairperson and Member at least three months before the expiry of the term of the Chairperson or Member, as the case may be, in accordance with the procedure laid down in this Act.

6. Term of office of Chairperson and Members.—The Chairperson and every Member shall, on the recommendations of the Selection Committee, be appointed by the Governor by warrant under his hand and seal and hold office as such for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that he may–

(a) by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office, or

(b) be removed from his office in the manner provided in this Act.

7. Salary, allowances and other conditions of service of Chairperson and Members.—The salary, allowances and other conditions of service of–

(i) the Chairperson shall be the same as those of the Chief Justice of the High Court;

(ii) other Members shall be the same as those of a Judge of the High Court:

Provided that if the Chairperson or a Member is, at the time of his appointment, in receipt of pension (other than disability pension) in respect of any6770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of service as the Chairperson or, as the case may be, as a Member, be reduced–

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he has, before such appointment, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Provided further that the salary, allowances and pension payable to, and other conditions of service of, the Chairperson or a Member shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

8. Restriction on employment by Chairperson and Members after ceasing to hold office.—(1) On ceasing to hold office, the Chairperson and Member shall be ineligible for– (i) re-appointment as the Chairperson or a Member of the Lokayukta;

(ii) any diplomatic assignment, appointment as administrator of a Union territory and such other assignment or appointment which is required by law to be made by the President by warrant under his hand and seal;

(iii) further employment to any other office of profit under the Government of India or the Government of a State;

(iv) contesting any election of President or Vice-President or Member of either House of Parliament or Member of either House of a State Legislative Assembly or Municipality or Panchayat within a period of five years from the date of relinquishing the post.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a Member shall be eligible to be appointed as a Chairperson, if his total tenure as Member and Chairperson does not exceed five years.

Explanation.—For the purposes of this section, it is hereby clarified that where the Member is appointed as the Chairperson, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the Member and the Chairperson.

9. Member to act as Chairperson and to discharge his functions in certain circumstances.—(1) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the Governor may, by notification, authorize the senior-most Member to act as the Chairperson until the appointment of a new Chairperson to fill such vacancy.

(2) When the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence on leave or otherwise, the senior-most Member available, as the Governor may, by notification, authorize in this behalf, shall discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes his duties.

10. Secretary, other officers and staff of Lokayukta.—(1) There shall be a Secretary to the Lokayukta in the rank of Secretary to the State Government, who shall be appointed by the Chairperson from a panel of names sent by the State Government.

(2) There shall be a Director of Inquiry and a Director of Prosecution not below the rank of the Additional Secretary. The Director, Prosecution of the State Government shall be the Director of Prosecution to the Lokayukta. The Director of Enquiry shall be appointed by the Chairperson from a panel of names sent by the State Government.

(3) The appointment of officers and other staff of the Lokayukta shall be made by the Chairperson or such Member or officer of Lokayukta as the Chairperson may direct:

Provided that the Governor may by rule require that the appointment in respect of any post or posts as may be specified in the rule, shall be made after consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(4) Subject to the provisions of any law made by the State Legislature, the salaries, allowances and other conditions of service of Secretary and other officers and staff of the Lokayukta shall be such as may be prescribed after consultation with the Lokayukta.

CHAPTER-III

INQUIRY WING

11. Inquiry Wing.—(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Lokayukta shall constitute an Inquiry Wing headed by the Director of Inquiry for the purpose of conducting preliminary inquiry into any offence alleged to have been committed by a public servant punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983:

Provided that till such time the Inquiry Wing is constituted by the Lokayukta, the State Government shall make available such number of officers and other staff from its Departments, as may be required by the Lokayukta, for conducting preliminary inquiries under this Act.

(2) For the purposes of assisting the Lokayukta in conducting a preliminary inquiry under this Act, the officers of the Inquiry Wing not below the rank of the Under Secretary to the State Government, shall have the same powers as are conferred upon the Inquiry Wing of the Lokayukta under section 27.

CHAPTER-IV

PROSECUTION WING

12. Prosecution Wing.—(1) The Lokayukta shall, by notification, constitute a Prosecution Wing headed by the Director of Prosecution for the purpose of prosecution of public servants in relation to any complaint by the Lokayukta under this Act:

Provided that till such time the Prosecution Wing is constituted by the Lokayukta, the State Government shall make available such number of officers and other staff from its Departments, as may be required by the Lokayukta, for conducting prosecution under this Act.

(2) The Director of Prosecution shall, after having been so directed by the Lokayukta, file a case in accordance with the findings of investigation report, before the Special Court and take all necessary steps in respect of the prosecution of public servants in relation to any offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983.

(3) The case under sub-section (2), shall be deemed to be a report, filed on completion of investigation, referred to in section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

CHAPTER-V

EXPENSES OF LOKAYUKTA TO BE CHARGED ON CONSOLIDATED FUND OF

THE STATE

13. Expenses of Lokayukta to be charged on Consolidated Fund of the State.—The administrative expenses of the Lokayukta, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the Chairperson, Members or Secretary or other officers or staff of the Lokayukta, shall be charged upon the Consolidated Fund of the State and any fees or other moneys taken by the Lokayukta shall form part of that Fund.

CHAPTER-VI

JURISDICTION IN RESPECT OF INQUIRY

14. Jurisdiction of Lokayukta in respect of inquiry.—(1) Subject to the other provisions of this Act, the Lokayukta shall inquire or cause an inquiry to be conducted into any matter involved in, or arising from, or connected with, any allegation of corruption made in a complaint in respect of the following, namely:–

(a) any person who is or has been a Chief Minister;

(b) any person who is or has been a Minister;

(c) any person who is or has been a Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly;

(d) all officers and officials of the State Government, from amongst the public servants defined in sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983, when serving or who has served in connection with the affairs of the State;

(e) all officers and officials referred to in clause (d) or equivalent in any body or board or corporation or authority or company or society trust or autonomous body (by whatever name called) established by any Act of Parliament or a State Legislature or wholly or partly financed by the State Government or controlled by it;

(f) any person who is or has been a chairperson or member or officer or employee in any body or Board or corporation or authority or company or society or trust or autonomous body (by whatever name called) established by an Act of State Legislature or wholly or partly financed by the State Government or controlled by it:

Provided that in respect of such officers referred to in clause (d) who have served in connection with the affairs of the State or any body or Board or corporation or authority or company or society or trust or autonomous body referred to in clause (e) but are working in connection with the affairs of the Central Government or in any body or Board or corporation or authority or company or society or trust or autonomous body (by whatever name called) established by an Act of the Parliament or wholly or partly financed by the Central Government or controlled by it, the Lokayukta and the officers of the Inquiry Wing or Prosecution Wing shall have jurisdiction under this Act in respect of such officers only after obtaining the consent of the Central Government;

(g) any person who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons or trust (whether registered under any law for time being in force or not), by whatever name called, wholly or partly financed by the State Government and the annual income of which exceeds such amount as the State Government may by notification, specify; and

(h) any person who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons or trust (whether registered under any law for the time being in force or not), if receipt of any donation from any foreign source under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 in excess of ten lakh rupees in a year or such higher amount as the Central Government may, by notification specify.

Explanation.—For the purpose of clauses (f) and (g), it is hereby clarified that any entity or institution (by whatever name called), corporate, society, trust, association of persons, partnership, sole proprietorship, limited liability partnership (whether registered under any law for the time being in force or not), shall be the entities covered in those clauses:

Provided that any person referred to in this clause shall be deemed to be a public servant under clause (c) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and the provisions of that Act and the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 shall apply accordingly.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Lokayukta shall not inquire into any matter involved in, or arising from, or connected with, any such allegation of corruption against any Member of the Legislative Assembly in respect of anything said or a vote given by him in the Legislative Assembly or any committee thereof covered under the provisions contained in clause (2) of article 194 of the Constitution.

(3) The Lokayukta may inquire into any act or conduct of any person other than those referred to in sub-section (1), if such person is involved in the act of abetting, bribe giving or bribe taking or conspiracy relating to any allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 against a person referred to in sub-section (1):

Provided that no action under this section shall be taken in case of a person serving in connection with the affairs of the Union, without the consent of the Central Government. (4) No matter in respect of which a complaint has been made to the Lokayukta under this Act, shall be referred for inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952.

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that a complaint under this Act shall only relate to a period during which the public servant was holding or serving in that capacity.

15. Matters pending before any court or committee or authority for inquiry not to be affected.—In case any matter or proceeding related to allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 has been pending before any court or committee of the Legislative Assembly or before any other authority prior to commencement of this Act or prior to commencement of any inquiry after the commencement of this Act, such matter or proceeding shall be continued before such court, committee or authority.

16. Constitution of benches of Lokayukta.—(1) Subject to the provisions of this Act,- (a) the jurisdiction of the Lokayukta may be exercised by benches thereof;

(b) a bench may be constituted by the Chairperson with two or more Members as Chairperson may deem fit;

(c) every bench shall ordinarily consist of at least one Judicial Member;

(d) where a bench consists of the Chairperson, such bench shall be presided over by the Chairperson;

(e) where a bench consists of a Judicial Member and a non-Judicial Member, not being the Chairperson, such bench shall be presided over by the Judicial Member; and

(f) the benches of the Lokayukta shall ordinarily sit at Shimla and at such other place as the Lokayukta may, by regulations, specify.

(2) The Lokayukta shall notify the areas in relation to which each bench of the Lokayukta may exercise jurisdiction.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Chairperson shall have the power to constitute or reconstitute benches from time to time.

(4) If at any stage of the hearing of any case or matter it appears to the Chairperson or a Member that the case or matter is of such nature that it ought to be heard by a bench consisting of three or more Members, the case or matter may be transferred by the Chairperson or, as the case may be, referred to him for transfer to such bench as the Chairperson may deem fit.

17. Distribution of business amongst benches.—Where benches are constituted, the Chairperson may, from time to time, by notification, make provisions as to the distribution of the business of the Lokayukta amongst the benches and also provide for the matters which may be dealt with by each bench.

18. Power of Chairperson to transfer cases.—On an application for transfer made by the complainant or the public servant, the Chairperson, after giving an opportunity or being heard to the complainant or the public servant, as the case may be, may transfer any case pending before one bench for disposal to any other bench.

19. Decision to be by majority.—If the Members of a bench consisting of an even number of Members differ in opinion on any point, they shall state the point or points on which they differ, and make a reference to the Chairperson who shall hear and decide the point or points himself.

CHAPTER-VII

PROCEDURE IN RESPECT OF PRELIMINARY

INQUIRY AND INVESTIGATION

20. Provisions relating to complaints and preliminary inquiry and investigation.—(1) The Lokayukta on receipt of a complaint accompanied by an affidavit made in such form as may be prescribed, if it decides to proceed further, may order–6775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (a) preliminary inquiry against any public servant by its Inquiry Wing or any agency to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter; or (b) investigation by any agency, when there exists a prima facie case:

Provided that the Lokayukta shall if it has decided to proceed with the preliminary inquiry, by a general or special order, refer the complaints or a category of complaints or a complaint received by it in respect of public servants to the Inquiry Wing, constituted under this Act:

Provided further that the Inquiry Wing in respect of complaint(s) referred to it under the first proviso, after making preliminary inquiry in respect of public servants, shall submit its report to the Lokayukta in accordance with the provisions contained in sub-section (2) and (4) and shall proceed in accordance with the provisions of this Act:

Provided further that before ordering an investigation under clause (b), the Lokayukta shall call for the explanation of the public servant so as to determine whether there exists a prima facie case for investigation:

Provided further that the seeking of explanation from the public servant before an investigation shall not interfere with the search and seizure, if any, required to be undertaken by the Inquiry Wing under this Act.

(2) During the preliminary inquiry referred to in sub-section (1), the Inquiry Wing shall conduct a preliminary inquiry and on the basis of material, information and documents collected, seek the comments on the allegations made in the complaint from the public servant and the competent authority and after obtaining the comments of the concerned public servant and the competent authority, submit within sixty days from the date of receipt of the reference, a report to the Lokayukta.

(3) A bench consisting of not less than two Members of the Lokayukta shall consider every report received under sub-section (2) from the Inquiry Wing or any agency, and after giving an opportunity of being heard to the public servant, decide whether there exists a prima facie case and proceed with one or more of the following actions, namely:–

(a) investigation by any agency; or

(b) initiation of the departmental proceedings or any other appropriate action against the concerned public servants by the competent authority; or

(c) closure of the proceedings against the public servant and to proceed against the complainant under section 46.

(4) Every preliminary inquiry referred to in sub-section (1) shall ordinarily be completed within a period of ninety days and for reasons to be recorded in writing, within a further period of ninety days from the date of receipt of the complaint.

(5) In case the Lokayukta decides to proceed to investigate into the complaint, it shall direct any agency to carry out the investigation as expeditiously as possible and complete the investigation within a period of six months from the date of its order:

Provided that the Lokayukta may extend the said period by a further period not exceeding six months at a time for the reasons to be recorded in writing.

(6) A bench consisting of not less than two Members of the Lokayukta shall consider every report received by it from any agency and after obtaining the comments of the competent authority and the public servant–

(a) may grant sanction to its Prosecution Wing or investigating agency to file charge-sheet or direct the closure of report before the Special Court against the public servant; or (b) may direct the competent authority to initiate the departmental proceedings or any other appropriate action against the concerned public servant.

(7) The Lokayukta may, after taking a decision under sub-section (6) on the filing of the charge-sheet direct its Prosecution Wing or any investigating agency to initiate prosecution in the Special Court in respect of the cases investigated by the agency.

(8) The Lokayukta may, during the preliminary inquiry or the investigation, as the case may be, pass appropriate orders for the safe custody of the documents relevant to the preliminary inquiry or, as the case may be, investigation as it deems fit.

(9) The website of the Lokayukta shall, from time to time and in such manner as may be specified by regulations, display to the public, the status of number of complaints pending before it or disposed of by it.

(10) The Lokayukta may retain the original records and evidences which are likely to be required in the process of preliminary inquiry or investigation or conduct of a case by it or by the Special Court.

(11) Save as otherwise provided, the manner and procedure of conducting a preliminary inquiry or investigation (including such material and documents to be made available to the public servant) under this Act, shall be such as may be specified by regulations.

21. Persons likely to be prejudicially affected to be heard.—If, at any stage of the proceeding, the Lokayukta–

(a) considers it necessary to inquire into the conduct of any person other than the accused; or

(b) is of opinion that the reputation of any person other than the accused is likely to be prejudicially affected by the preliminary inquiry, the Lokayukta shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the preliminary inquiry and to produce evidence in his defense, consistent with the principles of natural justice.

22. Lokayukta may require any public servant or any other person to furnish information etc.—Subject to the provisions of this Act, for the purpose of any preliminary inquiry or investigation, the Lokayukta or the investigating agency, as the case may be, may require any6777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 public servant or any other person who, in its opinion, is able to furnish information or produce documents relevant to such preliminary inquiry or investigation, to furnish any such information or produce any such document.

23. Power of Lokayukta to grant sanction for initiating prosecution.—(1) Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 or section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988, the Lokayukta shall have the power to grant sanction for prosecution under clause (a) of sub-section (7) of section 20.

(2) No prosecution under sub-section (1) shall be initiated against any public servant accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, and no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the Lokayukta.

(3) Nothing contained in sub-sections (1) and (2) shall apply in respect of the persons holding office in pursuance of the provisions of the Constitution and in respect of which a procedure for removal of such person has been specified therein.

(4) The provisions contained in sub-sections (1), (2) and (3) shall be without prejudice to the generality of the provisions contained in article 311 and sub-clause (c) of clause (3) of article 320 of the Constitution.

24. Action on investigation against public servant being Chief Minister, Ministers or Members of Legislative Assembly.—Where, after the conclusion of the investigation, the findings of the Lokayukta disclose the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 by a public servant referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 14, the Lokayukta may file a case in the Special Court and shall send a copy of the report together with its findings to the competent authority.

CHAPTER-VIII

POWERS OF LOKAYUKTA

25. Supervisory powers of Lokayukta.—(1) The Lokayukta shall have the powers of superintendence over and to give direction in respect of the matters referred by the Lokayukta for preliminary inquiry or investigation under this Act:

Provided that while exercising powers of superintendence or giving direction under this sub-section, the Lokayukta shall not exercise powers in such a manner so as to require any agency to whom the investigation has been given, to investigate and dispose of any case in a particular manner.

(2) The Inquiry Wing shall send a statement at such interval as the Lokayukta may direct, to the Lokayukta in respect of action taken on complaints referred to it under the second proviso to sub-section (1) of section 20 and on receipt of such statement, the Lokayukta may issue guidelines for effective and expeditious disposal of such cases.

(3) Any officer of Inquiry and Investigating Wing, investigating a case referred to it by the Lokayukta, shall not be transferred without the approval of the Lokayukta.

(4) The Prosecuting Wing may, with the consent of the Lokayukta, appoint a panel of Advocates, other than the Government Advocates, for conducting the cases referred to it by the Lokayukta.

(5) The State Government may from time to time make available such funds as may be required by the Lokayukta for conducting effective inquiries or investigations into complaints or cases.

26. Search and seizure.—(1) If the Lokayukta has reason to believe that any document which, in its opinion, shall be useful for, or relevant, to any investigation under this Act, are secreted in any place, it may authorize any agency to whom the investigation has been given to search for and to seize such documents.

(2) If the Lokayukta is satisfied that any document seized under sub-section (1) may be used as evidence for the purpose of any investigation under this Act and that it shall be necessary to retain the document in its custody or in the custody of such officer as may be authorized, it may so retain or direct such authorized officer to retain such document till the completion of such investigation:

Provided that where any document is required to be returned, the Lokayukta or the authorized officer may return the same after retaining copies of such documents duly authenticated.

27. Lokayukta to have powers of civil court in certain cases.—(1) Subject to the provisions of this section, for the purpose of any preliminary inquiry, the Inquiry Wing of the Lokayukta shall have all the powers of a civil court, under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit in respect of the following matters, namely:–

(i) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(ii) requiring the discovery and production of any document;

(iii) receiving evidence on affidavits;

(iv) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(v) issuing commissions for the examination of witnesses or documents:

Provided that such commission, in case of a witness, shall be issued only where the witness, in the opinion of the Lokayukta, is not in a position to attend the proceeding before the Lokayukta; and

(vi) such other matters as may be prescribed.

(2) Any proceeding before the Lokayukta shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 of the Indian Penal Code.

28. Power of Lokayukta to utilize services of officers of the State Government.—(1) The Lokayukta may, for the purpose of conducting any preliminary inquiry or investigation, utilize the services of any officer or organization or investigating agency of the State Government. (2) For the purpose of preliminary inquiry or investigation into any matter pertaining to such inquiry or investigation, any officer or organization or agency whose services are utilized under sub-section (1) may, subject to the superintendence and direction of the Lokayukta– (a) summon and enforce the attendance of any person and examine him;

(b) require the discovery and production of any document; and

(c) requisition any public record or copy thereof from any office.

(3) The officer or organization or agency whose services are utilized under sub-section (2) shall inquire or, as the case may be, investigate into any matter pertaining to the preliminary inquiry or investigation and submit a report thereon to the Lokayukta within such period as may be specified by it in this behalf.

29. Provisional attachment of assets.—(1) Where the Lokayukta or any officer authorized by it in this behalf, has reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing, on the basis of material in his possession, that–

(a) any person is in possession of any proceeds of corruption;

(b) such person is accused of having committed an offence relating to corruption; and (c) such proceeds of offence are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of offence, the Lokayukta or the authorized officer may, by order in writing, provisionally attach such property for a period not exceeding ninety days from the date of the order, in the manner provided in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the Lokayukta and the officer shall be deemed to be an officer under sub-rule (e) of rule 1 of that Schedule.

(2) The Lokayukta or the officer authorized in this behalf shall, immediately after attachment under sub-section (1), forward a copy of the order, alongwith the material in his possession, referred to in that sub-section, to the Special Court in a sealed envelope, in the manner as may be prescribed and such Court may extend the order of attachment and keep such material for such period as the Court may deem fit.

(3) Every order of attachment made under sub-section (1) shall cease to have effect after the expiry of the period specified in that sub-section or after the expiry of the period as directed by the Special Court under sub-section (2).

(4) Nothing in this section shall prevent the person interested in the enjoyment of the immovable property attached under sub-section (1) or sub-section (2), from such enjoyment.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, "person interested", in relation to any immovable property, includes all persons claiming or entitled to claim any interest in the property.

30. Confirmation of attachment of assets.—(1) The Lokayukta, when it provisionally attaches any property under sub-section (1) of section 29 shall, within a period of thirty days of such attachment, direct its Prosecution Wing to file an application stating the facts of such attachment before the Special Court and make a prayer for confirmation of attachment of the property till completion of the proceedings against the public servant in the Special Court.

(2) The Special Court may, if it is of the opinion that the property provisionally attached had been acquired through corrupt means, make an order for confirmation of attachment of such property till the completion of the proceedings against the public servant in the Special Court.

(3) If the public servant is subsequently acquitted of the charges framed against him, the property, subject to the orders of the Special Court, shall be restored to the concerned public servant alongwith benefits from such property as might have accrued during the period of attachment.

(4) If the public servant is subsequently convicted of the charges of corruption, the proceeds relatable to the offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 shall be confiscated and vest in the State Government free from any encumbrance or leasehold interest excluding any debt due to any Bank or financial institution.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expressions "bank", "debt" and "financial institution" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (d), (g) and (h) of section 2 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

31. Confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits arisen or procured by means of corruption in special circumstances.—(1) Without prejudice to the provisions of sections 29 and 30, where the Special Court, on the basis of prima facie evidence, has reason to believe or is satisfied that the assets, proceeds, receipts and benefits (by whatever name called) have arisen or procured by means of corruption by the public servant, it may authorize the confiscation of such assets, proceeds, receipts and benefits till his acquittal.

(2) Where an order of confiscation made under sub-section (1) is modified or annulled by the High Court or where the public servant is acquitted by the Special Court, the assets, proceeds, receipts and benefits, confiscated under sub-section (1) shall be returned to such public servant, and in case it is not possible for any reason to return the assets, proceeds, receipts and benefits, such public servant shall be paid the price thereof including the money so confiscated with interest at the rate of five per cent per annum thereon calculated from the date of confiscation.

32. Power of Lokayukta to recommend transfer or suspension of public servant connected with allegation of corruption.—(1)Where the Lokayukta while making a preliminary inquiry into allegations of corruption, is prima facie satisfied, on the basis of evidence available,– (i) that the continuance of the public servant referred to in clause (d) or clause (e) or clause (f) of sub-section (1) of section 14 in his post while conducting the preliminary inquiry is likely to affect such preliminary inquiry adversely; or

(ii) such public servant is likely to destroy or any way temper with the evidence or influence witnesses, then the Lokayukta may recommend to the State Government for6781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 transfer or suspension of such public servant from the post held by him till such period as may be specified in the order.

(2) The State Government shall ordinarily accept the recommendation of the Lokayukta made under sub-section (1), except for the reasons to be recorded in writing in a case where it is not feasible to do so for administrative reasons.

33. Power of Lokayukta to give directions to prevent destruction of records during preliminary inquiry.—The Lokayukta may, in the discharge of its functions under this Act, issue appropriate directions to a public servant entrusted with the preparation or custody of any document or record–

(a) to protect such document or record from destruction or damage; or

(b) to prevent the public servant from altering or secreting such document or record; or (c) to prevent the public servant from transferring or alienating any assets allegedly acquired by him through corrupt means.

34. Power to delegate.—The Lokayukta may, by general or special order in writing, and subject to such conditions as may be specified therein, direct that any administrative or financial power conferred on it may also be exercised or discharged by such of its Members or officers or employees as may be specified in the order.

CHAPTER-IX

SPECIAL COURTS

35. Special Courts to be constituted by the State Government.—(1) The State Government shall constitute such number of Special Courts, as recommended by the Lokayukta to hear and decide the cases arising out of the Prevention of Corruption Act, 1988, the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 or under this Act.

(2) The Special Courts constituted under sub-section (1) shall ensure completion of each trial within a period of one year from the date of filing of the case in the Court:

Provided that in case the trial cannot be completed within a period of one year, the Special Court shall record reasons therefor and complete the trial within a further period of not more than three months or such further periods not exceeding three months each, for reasons to be recorded in writing before the end of each such three months period, but not exceeding a total period of two years.

36. Letter of request to a contracting State in certain cases.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act if, in the course of a preliminary inquiry into an offence or other proceeding under this Act, an application is made to a Special Court by an officer of the Lokayukta authorized in this behalf that any evidence is required in connection with the preliminary inquiry or investigation into an offence or proceeding under this Act and he is of the opinion that such evidence may be available in any place in a contracting State, and the Special Court, on being satisfied that such evidence is required in connection with the preliminary inquiry or investigation into an offence or proceeding under this Act, may issue a letter of request to a court or an authority in the contracting State competent to deal with such request to–

(i) examine the facts and circumstances of the case;

(ii) take such steps as the Special Court may specify in such letter of request; and (iii) forward all the evidence so taken or collected to the Special Court issuing such letter of request.

(2) The letter of request shall be transmitted in such manner as the State Government may prescribe in this behalf.

(3) Every statement recorded or document or thing received under sub-section (1) shall be deemed to be evidence collected during the course of the preliminary inquiry or investigation.

CHAPTER-X

COMPLAINTS AGAINST CHAIRPERSON, MEMBERS AND OFFICIALS OF

LOKAYUKTA

37. Removal and suspension of Chairperson or Members.—(1) The Lokayukta shall not inquire into any complaint made against the Chairperson or any Member.

(2) Subject to the provisions of sub-section (4), the Chairperson or any Member shall be removed from his office by order of the Governor on grounds of misbehavior after the High Court, on a reference being made to it by the Governor on a petition signed by at least twenty five Members of Legislative Assembly has, on an inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf, reported that the Chairperson or such Member, as the case may be, ought to be removed on such ground.

(3) The Governor may suspend from office the Chairperson or any Member in respect of whom a reference has been made to the High Court under sub- section (2), on receipt of recommendations or interim order made by the High Court in this regard until the Governor has passed orders on receipt of the final report of the High Court on such reference.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Governor, may, by order, remove from the office, the Chairperson or any Member if the Chairperson or such Member, as the case may be,–

(a) is adjudged as insolvent; or

(b) engages, during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.

(5) If the Chairperson or any Member is, or becomes, in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the State Government or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise, than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (2), be deemed to be guilty of misbehavior.

38. Complaints against officials of Lokayukta.—(1) Every complaint of allegation or wrongdoing made against any officer or employee or agency under or associated with the Lokayukta for an offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal6783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 shall be dealt with in accordance with the provisions of this section.

(2) The Lokayukta shall complete the inquiry into the complaint or allegation made within a period of thirty days from date of its receipt.

(3) While making an inquiry into the complaint against any officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated with the Lokayukta, if it is prima facie satisfied on the basis of evidence available, that–

(a) continuance of such officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated in his post while conducting the inquiry is likely to affect such inquiry adversely; or

(b) an officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated is likely to destroy or in any way tamper with the evidence or influence witnesses, then the Lokayukta may, by order, suspend such officer or employee of the Lokayukta or divest such agency engaged or associated with the Lokayukta of all powers and responsibilities hereto before exercised by it.

(4) On the completion of the inquiry, if the Lokayukta is satisfied that there is prima facie evidence of the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 of any wrongdoing, it shall, within a period of fifteen days of the completion of such inquiry, order to prosecute such officer or employee of the Lokayukta or such officer, employee, agency engaged or associated with the Lokayukta and initiate disciplinary proceedings against the official concerned:

Provided that no such order shall be passed without giving such officer or employee of the Lokayukta, such officer, employee, agency engaged or associated, a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER-XI

ASSESSMENT OF LOSS AND RECOVERY

THEREOF BY SPECIAL COURT

39. Assessment of loss and recovery thereof by Special Court.—If any public servant is convicted of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 by the Special Court, notwithstanding and without prejudice to any law for time being in force, it may make an assessment of loss, if any, caused to the public exchequer on account of the actions or decisions of such public servant not taken in good faith and for which he stands convicted and may order recovery of such loss, if possible or quantifiable, from such public servant so convicted:

Provided that if the Special Court, for reasons to be recorded in writing, comes to the conclusion that the loss caused was pursuant to a conspiracy with the beneficiary or beneficiaries of actions or decisions of the public servant so convicted, then such loss may, if assessed and quantifiable under this section, also be recovered from such beneficiary or beneficiaries proportionately.

CHAPTER-XII

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

40. Budget.—The Lokayukta shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Lokayukta and forward the same to the State Government for information.

41. Grants by the State Government.—The State Government may, after due appropriation made by the Legislative Assembly by law in this behalf, make to the Lokayukta grants of such sums of money as are required to be paid for the salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the administrative expenses including the salaries and allowances and pension payable to or in respect of officers and other employees of the Lokayukta.

42. Annual statement of accounts.—(1) The Lokayukta shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General, Himachal Pradesh.

(2) The accounts of the Lokayukta shall be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh, at such intervals as may be specified by him.

(3) The Accountant General, Himachal Pradesh or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Lokayukta under this Act shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit, as the Accountant General, Himachal Pradesh generally has, in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Lokayukta.

(4) The accounts of the Lokayukta, as certified by the Accountant General, Himachal Pradesh or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government and the State Government shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.

43. Furnishing of returns etc. to State Government.—The Lokayukta shall furnish to the State Government, at such time and in such form and manner as may be prescribed or as the State Government may request, such returns and statements and such particulars in regard to any matter under the jurisdiction of the Lokayukta, as the State Government may, from time to time require.

CHAPTER-XIII

DECLARATION OF ASSETS

44. Declaration of assets.—(1) Every public servant shall make a declaration of his assets and liabilities in the manner as provided by or under this Act.

(2) A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath of affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to–

(a) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries; and

(b) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.

(3) A public servant holding his office as such, at the time of the commencement of this Act, shall furnish information relating to such assets and liabilities, as referred to in sub-section (2), to the competent authority within thirty days of the coming into force of this Act.

(4) Every public servant shall file with the competent authority, on or before the 31st July of every year, an annual return of such assets and liabilities, as referred to in sub-section (2), as on the 31st March of that year.

(5) The information under sub-section (2) or sub-section (3) and annual return under sub- section (4) shall be furnished to the competent authority in such form and in such manner as may be prescribed.

(6) The competent authority in respect of each Department shall ensure that all such statements are published on the website of such Department by 31st August of that year.

Explanation.— For the purposes of this section, "dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood.

45. Presumption as to acquisition of assets by corrupt means in certain cases.—If any public servant wilfully or for reasons which are not justifiable—

(a) fails to declare his assets; or

(b) gives misleading information in respect of such assets and is found to be in possession of assets not disclosed or in respect of which misleading information was furnished, then such assets shall, unless otherwise proved, be presumed to belong to the public servant and shall be presumed to be assets acquired by corrupt means:

Provided that the competent authority may condone or exempt the public servant from furnishing information in respect of assets not exceeding such minimum value as may be prescribed.

CHAPTER-XIV

OFFENCES AND PENALTIES

46. Prosecution for false complaint and payment of compensation etc. to public servant.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, whoever makes any false or frivolous or vexatious complaint under this Act, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one lakh rupees.

(2) No Court, except a Special Court, shall take cognizance of an offence under sub- section (1).

(3) No Special Court shall take cognizance of an offence under sub-section (1), except on a complaint made by a person against whom the false, frivolous or vexatious complaint was made or by an officer authorized by the Lokayukta.

(4) The prosecution in relation to an offence under sub-section (1) shall be conducted by the public prosecutor and all expenses connected with such prosecution shall be borne by the State Government.

(5) In case of conviction of a person being an individual or society or association of persons or trust (whether registered or not), for having made a false complaint under this Act, such person shall be liable to pay compensation to the public servant against whom he made the false complaint in addition to the legal expenses for contesting the case by such public servant, as the Special Court may determine.

(6) Nothing contained in this section shall apply in case of complaints made in good faith.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "good faith" means any act believed or done by a person in good faith with due care, caution and sense of responsibility or by mistake of fact believing himself justified by law under section 79 of the Indian Penal Code. 47. False complaint made by society or association of persons or trust.—(1) Where any offence under sub-section (1) of section 46 has been committed by any society or association of persons or trust (whether registered or not), every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to the society or association of persons or trust, for the conduct of the business or affairs or activities of the society or association of persons or trust as well as such society or association of persons or trust shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a society or association of persons or trust (whether registered or not) and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer or official of such society or association of persons or trust, such director, manager, secretary or other officer or official shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

CHAPTER-XV

MISCELLANEOUS

48. Reports of Lokayukta.—It shall be the duty of the Lokayukta to present annually to the Governor a report on the work done by the Lokayukta and on receipt of such report the Governor shall cause a copy thereof together a memorandum explaining, in respect of the cases, if any, where the advice of the Lokayukta was not accepted, the reason for such non-acceptance to be laid before the State Legislative Assembly.

49. Lokayukta to function as Appellate Authority for appeals arising out of any other law for the time being in force.—The Lokayukta shall function as the final Appellate Authority in respect of appeals arising out of any other law for the time being in force providing for delivery of public services and redressal of public grievances by any public authority in cases where the decision contains findings of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983.

50. Protection of action taken in good faith by any public servant.—No suit, prosecution or other legal proceedings under this Act shall lie against any public servant in respect6787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 of anything which is done in good faith or intended to be done in the discharge of his official functions or in exercise of his powers.

51. Protection of action taken in good faith by others.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Lokayukta or against any officer, employee, agency or any person, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done under this Act or the rules or the regulations made thereunder.

52. Members, officers and employees of Lokayukta to be public servants.—The Chairperson, Members, officers and other employees of the Lokayukta shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

53. Limitation to apply in certain cases.—The Lokayukta shall not inquire or investigate into any complaint, if the complaint is made after the expiry of a period of seven years from the date on which the offence mentioned in such complaint is alleged to have been committed.

54. Bar of jurisdiction.—No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Lokayukta is empowered by or under this Act to determine.

55. Legal assistance.—The Lokayukta shall provide to every person against whom a complaint has been made, before it, under this Act, legal assistance to defend his case before the Lokayukta, if such assistance is requested for.

56. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other that this Act or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

57. Provisions of this Act to be in addition of other laws.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for time being in force.

58. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:–

(a) the form of complaint referred to in clause (d) of sub-section (1) of section 2;

(b) the term of the Search Committee, the fee and allowances payable to its members and the manner of selection of panel of names under sub-section (5) of section 4;

(c) the post or posts in respect of which the appointment shall be made after consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission under the proviso to sub- section (3) of section 10;

(d) the salaries, allowances and other conditions of service of Secretary and others officers and staff in consultation with the Lokayukta under sub-section (4) of section 10;

(e) other matters for which the Lokayukta shall have the powers of a civil court under clause (vi) of sub-section (1) of section 27;

(f) the manner of sending the order of attachment alongwith the material to the Special Court under sub-section (2) of section 29;

(g) the manner of transmitting the letter of request under sub-section (2) of section 36;

(h) the form and the time for preparing in each financial year the budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Lokayukta under section 40;

(i) the form for maintaining the accounts and other relevant records and the form of annual statement of accounts under sub-section (1) of section 42;

(j) the form and manner and the time for preparing the returns and statements alongwith particulars under section 43;

(k) the form and the time for preparing an annual return giving a summary of its activities during the previous year under sub-section (5) of section 44;

(l) the form of annual return to be filed by a public servant under sub-section (5) of section 44;

(m) the minimum value for which the competent authority may condone or exempt a public servant from furnishing information in respect of assets under the proviso to section 45; and

(n) any other matter which is to be or may be prescribed.

59. Power of Lokayukta to make regulations.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Lokayukta may, by notification in the Official Gazette, make regulations to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:–

(a) the place of sittings of benches of the Lokayukta under clause (f) of sub-section (1) of section 16;

(b) the manner for displaying on the website of the Lokayukta, the status of all complaints pending or disposed of alongwith records and evidence with reference thereto under sub-section (10) of section 20;

(c) the manner and procedure of conducting preliminary inquiry or investigation under sub-section (11) of section 20;

(d) any other matter which is required to be or may be, specified under this Act. 60. Laying of rules and regulations.—Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, and if the Assembly agrees in making any modification in the rule or regulation, or if Assembly agrees that the rule or regulation should not be made, the rule or6789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

61. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

62. Repeal and savings.—(1) On and from the date of commencement of this Act, the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983) shall stand repealed (hereinafter in this section referred to as the 'repealed Act'):

Provided that the repeal shall not affect–

(a) the appointment of Lokayukta under the repealed Act and his term of office and other conditions of service and who shall hold office as Chairperson of the Lokayukta for the remaining period of his term; or

(b) the appointment of officers and other staff of the Lokayukta and their service conditions and they shall continue to be the officers and officials of the Lokayukta to the extent their services are considered necessary by the Chairperson of the Lokayukta; or

(c) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Act; or

(d) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the repealed Act; or

(e) any inquiry, investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and any such inquiry, investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act has not been enforced:

Provided further that subject to preceding proviso anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, order, notice or directions issued, rules or regulations made) under the repealed Act shall, in so far as it is in force immediately before coming into force of this Act is not inconsistent with the provisions of this Act be deemed to have been done, made or taken under the corresponding provisions of this Act and shall continue to be inforce accordingly, unless and until superseded by any thing done or any action taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State is committed to zero tolerance against corruption and as such this is an Act to provide for setting up a practical regime of corruption free society so that the resources of State including of various authorities, instrumentalities, agencies, undertakings, and bodies either owned, controlled or substantially funded by the Government directly or indirectly are utilized for the purposes for which such resources are earmarked for their optimum use for the general public without any wastage for any oblique purposes, gains and ulterior motives so that there is practical transparency and accountability in the working of such authorities, bodies and institutions owned or controlled by the Government;

And whereas, there is a need to provide an effective, autonomous and independent authority to take appropriate remedial action against those functionaries of the Government who indulge in mal-practices, abusing and misusing their position and power for their personal gains and wrongful loss to the Government and exploitation of the general public;

Now, therefore, it is expedient to re-enact the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 by repealing the existing Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983) and to provide for establishment of independent and autonomous Himachal Lokayukta on the analogy of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 enacted by the Central Government to address and take remedial action to contain corruption. As a policy of zero tolerance against corruption, the Bill seeks to establish in the State, a more effective mechanism to receive complaints relating to allegations of corruption against public functionaries including Chief Minister, Ministers, Members of Legislative Assembly and public servants and to inquire the allegations against them and take follow up actions. This body will further strengthen the existing legal and institutional mechanism.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)

Chief Minister.

Place : Shimla :

Dated : ........., 2014.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, shall involve recurring expenditure of approximately 4.37 crore rupees per annum from the State Ex-checquer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 58 and 59 of the Bill seeks to empower the State Government and the Lokayukta to make rules and regulations respectively to carry out the provisions of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(File No. Home (Vig)A(3)-3/2013.

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Lokayukta Bill, 2014, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 19 फरवरी, 2014

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-14/2014.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2014 का विधेयक संख्यांक 5 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और अवधि.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, धारा 2 इसके प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी। 6792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 2. धारा 30-ख का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 30-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा 30-ख अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

"30-ख. कतिपय भूमि या भवनों के विकास की बाबत छूट.--(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी, आवेदन पर, आदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारम्भ की तारीख को या इससे पूर्व विकसित किसी भूमि या भवन या भूमि या भवनों की श्रेणी को उस विस्तार तक और उपधारा (9) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऐसी नियमितिकरण फीस के संग्रहण द्वारा, इस अधिनियम के समस्त या किसी भी उपबन्ध या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम से छूट दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी करने पर, भूमि या भवन के ऐसे विकास के लिए अनुज्ञा इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई समझी जाएगी।

(4) उपधारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन पर लागू नहीं होगी जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि या भवन पर कोई अधिकार नहीं है।

(5) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबन्ध और तद्‌धीन बनाए गए नियम या विनियम उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट भूमि या भवनाें के विकास को लागू होंगे।

(6) किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। (7) इस धारा के अधीन संगृहीत फीस ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी लेखे में जमा की जाएगी।

(8) उपधारा (1) के अधीन छूट प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित दिशानिर्देश/सिद्धान्त इसकी अनुपालना को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ध्यान में रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :--

(क) यदि स्वामी ने सरकारी भूमि या वन भूमि या किसी अन्य की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो कोेई भी छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ख) यदि भूमि उच्चतम बाढ़ स्तर (एच.एफ.एल.) से नीचे है, तो कोई भी छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ग) ऐसे भवन जिनमें विचलन हुआ है, जिनकी सीमाएं भू-व्यवस्था संचालनों के समय पर परिवर्तित हुई हैं, को राजस्व अभिलेख के आधार पर, जिसके आधार पर अनुमोदन दिया गया था, छूट अनुज्ञात की जा सकेगी;

(घ) उन मामलों में कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिनसे किसी बुनियादी लोक उपयोगिता नेटवर्क को लगाने में व्यवधान उत्पन्न होता है;

(ङ) किसी भवन में बन्द मंजिलें किसी भी स्तर पर पार्किंग के लिए यदि प्रस्तावित और व्यवहार्य है तो अनुज्ञेय मंजिल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से अधिक (ओवर एंड अबव) छूट के लिए अनुज्ञात की जा सकेगी;

(च) बिना अनुमति के या अनुमोदित प्लॉन के विचलन में किए गए विकास/सन्निर्माण को इस अधिनियम के अधीन यदि छूट नहीं दी जाती है तो उन्हें सेवाओं के वियोजन और तोड़ने की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

(छ) विचलन और अनधिकृत सन्निर्माण को प्रत्येक मंजिल स्तर पर मापा जाएगा और    नियमितिकरण फीस संगणित की जाएगी तथा उसे आवेदक द्वारा तद्‌नुसार प्रत्येक मंजिल के लिए संचयी रीति में संदत्त किया जाएगा।

(9) विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों के नियमितिकरण के लिए नियमितिकरण फीस निम्न प्रकार से प्रभारित की जाएगी :--

(क) आवासीय भवनों के लिएः--

(ख) खण्ड (क) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट नियमितिकरण फीस निम्नलिखित उपयोगों के लिए निम्न प्रतिशतता की दर से बढ़ाई जाएगीः--

(i) वाणिज्यिक/होटल/पर्यटन उपयोग 100 % की दर से;

(ii) औद्योगिक उपयोग 100 % की दर से; और (iii) अन्य उपयोग 50 % की दर से।''।

3. धारा 32 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में, "धारा 31 के अधीन शर्तों पर अनुज्ञा प्रदान करने या अनुज्ञा से इन्कार करने के" शब्दों और अंकों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन पारित" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 72 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित जाएगी, अर्थात्‌ :--

"(2क) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उद्योगों, होटलों, ईंट भट्‌ठों, अपार्टमैंटों, शॉपिंग मॉल आदि सहित वाणिज्यिक स्थापनों पर अवसंरचना और रख-रखाव प्रभार उद्‌गृहीत कर सकेगा जिन्हें सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवंसरचनाओं, जैसे कि सड़कों, पार्कों, पार्किंग आदि के विकास और रख-रखाव के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा।" ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

सरकार ने समय-समय पर रिटेंशन पॉलिसियों/दिशा निर्देर्शों को लाकर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 तथा तद्‌धीन बनाए गए नियमों और विनियमाें के उपबन्धों का उल्लंघन करके बनाए गए अनधिकृत सन्निर्माणों के नियमितिकरण के मुद्‌दे के समाधान हेतु समय-समय पर प्रयास किया है। तथापि, ऐसी रिटेंशन पॉलिसिया/दिशानिर्देश अपराधों के परिमाण (जटिलता) की तुलना में ऐसी पॉलिसियों के सीमित विस्तार और क्षेत्र के कारण, अनधिकृत सन्निर्माण की समस्या के निराकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र साबित नहीं हुए हैं। उक्त रिटेंशन पॉलिसियों/दिशानिर्देशों के अधीन अनधिकृत सन्निर्माण के कुल 8198 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2108 मामले प्रतिधारित (रिटेन) किए गए थे और शेष 6090 मामलों को अभी भी नियमित किया जाना है। उपर्युक्त रिटेंशन पॉलिसियों/ दिशानिर्देशों को लाए जाने के बावजूद भी ऐसा पाया गया है कि तत्पश्चात्‌ भी बहुत से अनधिकृत सन्निर्माण किए गए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इस समय अधिसूचित योजना और विशेष क्षेत्रों में सितम्बर, 2013 तक 12,694 अनधिकृत भवन हैं। इतनी बडी संख्या में अनधिकृत सन्निर्माणों का गिराया जाना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय है, क्योंकि इससे स्वामियों और अधिभोगियों को अनावश्यक कठिनाई होगी। दूसरी ओर माननीय उच्च न्यायालय ने इस विकट स्थिति का कड़ा संज्ञान लिया है जो सी0 डब्लयु0पी0 संख्या 673 ऑफ 2005 नामतः ठाकुर सिंह वरसिज स्टेट ऑफ एच0 पी0, तारीख 7-8-2009 और आर0 एस0 ए0 संख्या 77 ऑॅॅफ 99 नामतः माला ठाकुर वरसिज स्टेट ऑफ एच0 पी0, तारीख 7-8-2009 को पारित इसके आदेशों में स्पष्टतः परिलक्षित होता है जो सरकार द्वारा राज्य में समस्त अनधिकृत सन्निर्माणों को नियमित न करने बारे 30-7-2009 को शपथ-पत्र दाखिल करने के पश्चात्‌ दिए गए थे। इस पर और देश के अन्य महानगरीय शहरों में अतिक्रमण वाले सन्निर्माणों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया पर विचार करते हुए, इस प्रकार बडे़ स्तर पर अनधिकृत सन्निर्माणों को गिराए जाने, जो अनेक कारणों से न तो साध्य है और न ही व्यावहारिक है, के बजाए भयोपरापी प्रशमन फीस प्रभारित करके एक वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एकमुश्त छूट प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 में एक विशेष उपबन्ध किया जाना अधिक समुचित समझा गया है।

इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य राज्यों द्वारा इस ज्वलन्त समस्या से निजात पाने के लिए उठाए गए उपायों पर विचार करने के पश्चात्‌, सत्तर प्रतिशत तक अनधिकृत सन्निर्माणों को प्रशमन स्वरूप नियमितिकरण करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में विशेष उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है जो इस संशोधन अधिनियम के आरम्भ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा और इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व भूमि और सन्निर्मित भवनों को, प्रशमन फीस के बदले में छूट, जो इसके अतिरिक्त कतिपय अनिवार्य शर्तों, नियमों में विहित की जाएं, को पूर्ण करने के अध्यधीन होगी, प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है ।6795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 इसके अतिरिक्त धारा 32, उन आदेशों के विरूद्ध़ अपील का उपबन्ध करती है जो धारा 31 के अधीन पारित किए गए हैं। इसलिए धारा 32 में संशोधन करने और पूर्वोक्त अधिनियम के किसी भी उपबब्ध के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध अपील करने हेतु सामान्य उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है। धारा 72 प्राधिकरण की निधि के लिए उपबन्ध करती है जो विकास प्रभार उद्‌गृहीत करके, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त करके या उधार लेकर एकत्र की जा सकेगी। तथापि, सड़कों, पार्कों, पार्किंग आदि अवसंरचाओं के रख-रखाव के लिए कोई प्रभार उद्‌गृहीत करने हेतु कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि प्राधिकरण, वाणिज्यक स्थापनों पर अवसंरचना जैसे कि सड़कों, पार्कों, पार्किंग आदि के विकास और रख-रखाव के लिए ऐसी दरों पर, जैसी विहित की जाए, अवसंरचना और अनुरक्षण प्रभार उद्‌गृहीत कर सकेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुधीर शर्मा) प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख : ......... फरवरी, 2014.

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 4 इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने हेतु सशक्त है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING

(AMENDMENT) BILL, 2014

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.

12 of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent, commencement and duration.—(1) This Act may be called The Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2014.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

(4) Save as otherwise provided in this Act, section 2 shall remain in force for a period of one year from the date of its commencement.

2. Insertion of section 30-B.—After section 30-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, (12 of 1977) (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following section 30-B shall be inserted, namely:—

"30-B. Exemption in respect of development of certain lands or building.-(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Government or any Officer or Authority authorized by the Government, by notification, in this behalf may, on application, by order, exempt any land or building or class of lands or buildings developed on or before the date of commencement of the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2014 from all or any of the provisions of this Act or any rule or regulation made thereunder upto such extent and by collecting such regularization fee as specified under sub-section (9).

(2) The application under sub-section (1) shall be made within ninety days from the date of commencement of this Act in such form and in such manner as may be prescribed.

(3) Upon the issue of the order under sub-section (1), permission shall be deemed to have been granted under this Act for such development of land or building.

(4) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any application made by any person who does not have any right over the land or building referred to in sub-section (1).

(5) Save as otherwise provided in this section, the provisions of this Act or other laws for the time being in force and rules or regulations made thereunder, shall apply to the development of lands or buildings referred to in sub-section (1).

(6) Any person aggrieved by any order passed under sub-section (1), by any Officer or Authority, may prefer an appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of receipt of order.

(7) The fee collected under this section shall be credited to the Government account through Treasury Challan Form.

(8) Before granting exemption under sub-section (1), the following guidelines/principles shall be kept in view to ensure compliance thereof, namely:—

(a) no exemption shall be allowed in case the owner has encroached upon the Government land or Forest land or other's land;

(b) no exemption shall be allowed on the land lying below Highest Flood Level (HFL);

(c) such deviated buildings, the boundaries of which have been changed at the time of Revenue Settlement Operations, may be allowed for exemption on the basis of Revenue record, on the basis of which approval was granted;

(d) no exemption shall be allowed in cases which creates obstacle in laying of any basic public utility network;

(e) the closed floors in a building at any level, if proposed and feasible for parking, shall be allowed for exemption over and above the permissible Floor Area Ratio (FAR);

(f) developments/constructions carried out without permission or in deviation to approved plan, if not exempted under this Act, shall face disconnection of services and demolition; and

(g) deviations and un-authorized constructions shall be measured at each floor level and regularization fee shall be calculated and paid by the applicant for each floor accordingly in a cumulative manner.

(9) The regularization fee for regularization of deviations and un-authorized constructions shall be charged as under:—

(a) For Residential buildings:—

(b) The regularization fee as specified under clause (a) shall be increased at the following percentage for uses as under:—

(i) Commercial/ Hotel/Tourism Use @ 100%;

(ii) Industrial Use @ 100%; and

(iii) Other Uses @ 50%.

3. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "granting permission on conditions or refusing permission under section 31", the words "passed under any of the provisions of this Act" shall be substituted.

4. Amendment of section 72.—In section 72 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section (2a) shall be inserted, namely:—

"(2a) The Special Area Development Authority may levy infrastructure and maintenance charges at such rates as may be prescribed on the commercial establishments including industries, hotels, brick kiln, apartments, shopping mall etc. which may be utilized on development and maintenance of infrastructure like roads, parks, parking etc. with the prior approval of the Government.".

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STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Government has tried to address the issue of regularization of un-authorized constructions raised in contravention of the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and rules and regulations made thereunder by bringing Retention Policies/Guidelines at different points of time. However, such Retention Policies/Guidelines have not proved to be an effective mechanism to weed out problem of un-authorized constructions on account of limited extent and scope of such policies in comparison to the magnitude of offences. Under the said Retention Policies/Guidelines, total 8198 cases of un-authorized construction were received, out of which 2108 cases were retained and remaining 6090 cases are yet to be regularized. It has been observed that lot of un-authorized construction have taken place even thereafter and are still going on, inspite of bringing out above Retention Policies/Guidelines. At the moment, there are 12,694 un-authorized buildings up to September, 2013 in the notified Planning and Special Areas. Demolition of such a large number of un-authorized constructions is neither feasible nor desirable as it will result in undue hardship to the owners and occupants. On the other hand, the Hon'ble High Court has taken serious view of this grim situation, which is clearly exhibited in its order(s) dated 7.8.2009 passed in CWP No. 673 of 2005 titled as Thakur Singh V/s State of HP and dated 7.8.2009 passed in RSA No. 77 of 99 titled as Mala Thakur V/s State of HP, delivered after filing Affidavit by the Government on 30.7.2009 to not to regularize total un-authorized constructions in the State. Considering this and the practice followed in other metropolitan cities of the country to6799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 deal with violated constructions, it has been considered more appropriate to make a special provision in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 for a specific period of one year as a one time exemption by way of composition by charging deterrent composition fee instead of demolition of such a large scale un-authorized constructions which is neither feasible nor practicable for many reasons.

Thus, in view of above stated facts and figures and after taking into consideration measures taken by the other States to deal with this burning problem, it has been decided to make a special provision in the Act ibid for regularization of unauthorized constructions upto 70% by way of composition which shall be operative for a period of one year from the date of commencement of this amendment Act, and to exempt the lands and buildings constructed before the date of commencement of this amendment Act, in lieu of composition fee and further subject to fulfilment of certain essential conditions which may be prescribed in the rules.

Further, section 32 provides for appeal against orders passed under section 31, but there is no provision of appeal against orders passed under any other provisions of the Act ibid. Thus, it has been considered necessary to amend section 32 and to make a general provision for appeal against orders passed under any of the provisions of the Act ibid. Section 72 provides for fund of the Authority which may be raised by levy of development charges, grants from State Government or local authority or by raising loans. However, in order to maintain infrastructures like roads, parks, parking etc. there is no provision to levy any charges. Thus, it has been proposed that the Authority may levy infrastructure and maintenance charges at such rates as may be prescribed on the commercial establishments for the development and maintenance of infrastructure such as roads, parks, parking etc. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUDHIR SHARMA) Minister-in-Charge.

SHIMLA : The …………………, 2014.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 2 and 4 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the provisions of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 19 फरवरी, 2014

संख्याः वि0स0-विधायन-बजट/1-7/2014.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2014 का विधेयक संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधि—त करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवेेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए ` 2,55,43,62,02,000 की राशि जारी करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां जिनका योग ` 2,55,43,62,02,000 (पच्चीस हजार पांच सौ तैंतालीस करोड,़ बासठ लाख और दो हजार रूपए) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2014-2015 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. विनियोग.--इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधि—त धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा।6801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित राशियों से अनधिक संख्या

विधान सभा द्वारा संचित निधि पर कुल

1 2

दत्तमत प्रभारित ` ` ` 3 4 5

1. विधान सभा (राजस्व) 20,62,27,000 43,41,000 21,05,68,000 (पूंजीगत) 65,00,000 - 65,00,000 2. राज्यपाल और मन्त्री (राजस्व) 5,62,45,000 4,76,34,000 10,38,79,000 परिषद

3. न्याय प्रशासन (राजस्व) 1,17,79,31,000 32,94,02,000 1,50,73,33,000 (पूंजीगत) 8,28,00,000 - 8,28,00,000 4. सामान्य प्रशासन (राजस्व) 1,33,87,12,000 6,57,41,000 1,40,44,53,000 (पूंजीगत) 2,00,01,000 - 2,00,01,000 5. भू-राजस्व व (राजस्व) 4,70,58,59,000 - 4,70,58,59,000 जिला प्रशासन

6. आबकारी और कराधान (राजस्व) 44,32,72,000 - 44,32,72,000 (पूंजीगत) 1,00,00,000 1,00,00,000 7. पुलिस और सम्बद्ध (राजस्व) 7,31,46,56,000 - 7,31,46,56,000 संगठन (पूंजीगत) 23,73,00,000 - 23,73,00,000 8. शिक्षा (राजस्व) 39,08,46,62,000 - 39,08,46,62,000 (पूंजीगत) 44,30,01,000 - 44,30,01,000 9. स्वास्थ्य एवं (राजस्व) 11,20,15,06,000 - 11,20,15,06,000 परिवार कल्याण (पूंजीगत) 45,00,00,000 - 45,00,00,000 10. लोक निर्माण-सड़क, (राजस्व) 24,45,80,07,000 - 24,45,80,07,000 पुल एवं भवन (पूंजीगत) 5,14,91,00,000 - 5,14,91,00,000 11. —षि (राजस्व) 2,44,89,79,000 - 2,44,89,79,000 (पूंजीगत) 52,25,75,000 - 52,25,75,000 12. उद्यान (राजस्व) 1,40,73,63,000 - 1,40,73,63,000 (पूंजीगत) 4,96,55,000 - 4,96,55,000 13. सिंचाई, जलापूर्ति (राजस्व) 16,99,83,51,000 - 16,99,83,51,000 एवं सफाई (पूंजीगत) 2,61,46,00,000 - 2,61,46,00,000 14. पशु पालन, (राजस्व) 2,49,22,95,000 - 2,49,22,95,000 दुग्ध विकास एवं मत्स्य (पूंजीगत) 3,27,01,000 - 3,27,01,000 15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र (राजस्व) 58,26,06,000 - 58,26,06,000 उप-योजना (पूंजीगत) 1,24,12,00,000 - 1,24,12,00,0006802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 16. वन और वन्य जीवन (राजस्व) 3,82,11,04,000 - 3,82,11,04,000 (पूंजीगत) 2,30,00,000 - 2,30,00,000 17. निर्वाचन (राजस्व) 31,26,51,000 - 31,26,51,000 18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति (राजस्व) 72,67,73,000 - 72,67,73,000 एवं सूचना प्रौद्योगिकी (पूंजीगत) 15,11,98,000 - 15,11,98,000 19. सामाजिक न्याय एवं (राजस्व) 4,24,68,37,000 - 4,24,68,37,000 अधिकारिता (पूंजीगत) 7,72,00,000 - 7,72,00,000 20. ग्रामीण विकास (राजस्व) 5,05,81,49,000 - 5,05,81,49,000 (पूंजीगत) 1,35,00,000 - 1,35,00,000 21. सहकारिता (राजस्व) 27,44,65,000 - 27,44,65,000 (पूंजीगत) 1,000 - 1,000 22. खाद्य और नागरिक (राजस्व) 2,41,53,73,000 - 2,41,53,73,000 आपूर्ति (पूंजीगत) 8,000 - 8,000 23. विद्युत विकास (राजस्व) 3,37,03,55,000 - 3,37,03,55,000 (पूंजीगत) 3,75,33,01,000 - 3,75,33,01,000 24. मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व) 24,22,93,000 - 24,22,93,000 25. सड़क और जल (राजस्व) 1,46,35,93,000 - 1,46,35,93,000 परिवहन (पूंजीगत) 33,63,00,000 - 33,63,00,000 26. पर्यटन और नागर (राजस्व) 28,81,03,000 - 28,81,03,000 विमानन (पूंजीगत) 2,20,01,000 - 2,20,01,000 27. श्रम, रोजगार और (राजस्व) 1,87,64,20,000 - 1,87,64,20,000 प्रशिक्षण (पूंजीगत) 38,31,04,000 - 38,31,04,000 28. शहरी विकास, नगर एवं (राजस्व) 1,82,64,97,000 - 1,82,64,97,000 ग्राम योजना तथा आवास (पूंजीगत) 13,61,00,000 - 13,61,00,000 29. वित्त (राजस्व) 35,46,79,18,000 27,50,00,00,000 62,96,79,18,000 (पूंजीगत) 11,02,02,000 15,10,96,26,000 15,21,98,28,000 30. विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व) 66,40,71,000 - 66,40,71,000 (पूंजीगत) 9,20,99,000 - 9,20,99,000 31. जनजातीय विकास (राजस्व) 7,23,86,69,000 - 7,23,86,69,000 (पूंजीगत) 1,99,80,69,000 - 1,99,80,69,000 32. अनुसूचित जाति (राजस्व) 5,57,33,99,000 - 5,57,33,99,000 उप-योजना (पूंजीगत) 5,64,06,01,000 - 5,64,06,01,000 जोड़ (राजस्व) 1,88,78,33,41,000 27,94,71,18,000 2,16,73,04,59,000 (पूंजीगत) 23,59,61,17,000 15,10,96,26,000 38,70,57,43,000 कुल जोड़ 2,12,37,94,58,000 43,05,67,44,000 2,55,43,62,02,0006803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमलाः तारीख 19 फरवरी, 2014

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(वित्त विभाग नस्ति संख्याःफिन-ए-सी(6)-1/2013)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2014

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated

Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2014-2015.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No.2) Act, 2014.

2. Issue of a sum of ` 2,55,43,62,02,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2014-2015.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of ` 2,55,43,62,02,000 (Rupees Twenty Five thousand five hundred forty three crores, sixty two lakhs and two thousand6804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2014-2015 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

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THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

Demand Services and purposes Sums not exceeding No.

Voted by the Charged on the Total

Legislative Consolidated

Assembly Fund ` ` ` 1 2 3 4 5

1. Vidhan Sabha (Revenue) 20,62,27,000 43,41,000 21,05,68,000 (Capital) 65,00,000 — 65,00,000 2. Governor and (Revenue) 5,62,45,000 4,76,34,000 10,38,79,000 Council of Ministers

3. Administration of Justice (Revenue) 1,17,79,31,000 32,94,02,000 1,50,73,33,000

(Capital) 8,28,00,000 — 8,28,00,000 4. General Administration (Revenue) 1,33,87,12,000 6,57,41,000 1,40,44,53,000 (Capital) 2,00,01,000 — 2,00,01,000 5. Land Revenue and (Revenue) 4,70,58,59,000 — 4,70,58,59,000 District Administration

6. Excise and Taxation (Revenue) 44,32,72,000 — 44,32,72,000 (Capital) 1,00,00,000 — 1,00,00,000 7. Police and Allied (Revenue) 7,31,46,56,000 — 7,31,46,56,000 Organisations (Capital) 23,73,00,000 — 23,73,00,000 8. Education (Revenue) 39,08,46,62,000 — 39,08,46,62,000 (Capital) 44,30,01,000 — 44,30,01,000 9. Health and Family Welfare (Revenue) 11,20,15,06,000 — 11,20,15,06,000 (Capital) 45,00,00,000 — 45,00,00,000 10. Public Works- Roads, (Revenue) 24,45,80,07,000 — 24,45,80,07,000 Bridges and Buildings (Capital) 5,14,91,00,000 — 5,14,91,00,000 11. Agriculture (Revenue) 2,44,89,79,000 — 2,44,89,79,000 (Capital) 52,25,75,000 — 52,25,75,000 12. Horticulture (Revenue) 1,40,73,63,000 — 1,40,73,63,000 (Capital) 4,96,55,000 — 4,96,55,000 13. Irrigation, Water Supply (Revenue) 16,99,83,51,000 — 16,99,83,51,000 and Sanitation (Capital) 2,61,46,00,000 — 2,61,46,00,0006805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 14. Animal Husbandry, (Revenue) 2,49,22,95,000 — 2,49,22,95,000 Dairy Development and (Capital) 3,27,01,000 — 3,27,01,000 Fisheries

15. Planning and Backward (Revenue) 58,26,06,000 — 58,26,06,000 Area Sub-Plan (Capital) 1,24,12,00,000 — 1,24,12,00,000 16. Forest and Wild Life (Revenue) 3,82,11,04,000 — 3,82,11,04,000 (Capital) 2,30,00,000 — 2,30,00,000 17. Election (Revenue) 31,26,51,000 — 31,26,51,000 18. Industries, Minerals, (Revenue) 72,67,73,000 — 72,67,73,000 Supplies and Information (Capital) 15,11,98,000 — 15,11,98,000 Technology

19. Social Justice and (Revenue) 4,24,68,37,000 — 4,24,68,37,000 Empowerment (Capital) 7,72,00,000 — 7,72,00,000 20. Rural Development (Revenue) 5,05,81,49,000 — 5,05,81,49,000 (Capital) 1,35,00,000 — 1,35,00,000 21. Co-operation (Revenue) 27,44,65,000 — 27,44,65,000 (Capital) 1,000 — 1,000 22. Food and Civil Supplies (Revenue) 2,41,53,73,000 — 2,41,53,73,000 (Capital) 8,000 — 8,000 23. Power Development (Revenue) 3,37,03,55,000 — 3,37,03,55,000 (Capital) 3,75,33,01,000 — 3,75,33,01,000 24. Printing and Stationery (Revenue) 24,22,93,000 — 24,22,93,000 25. Road and Water Transport (Revenue) 1,46,35,93,000 — 1,46,35,93,000 (Capital) 33,63,00,000 — 33,63,00,000 26. Tourism and Civil Aviation (Revenue) 28,81,03,000 — 28,81,03,000 (Capital) 2,20,01,000 — 2,20,01,000 27. Labour, Employment and (Revenue) 1,87,64,20,000 — 1,87,64,20,000 Training (Capital) 38,31,04,000 — 38,31,04,000 28. Urban Development, (Revenue) 1,82,64,97,000 — 1,82,64,97,000 Town and Country Planning (Capital) 13,61,00,000 — 13,61,00,000 and Housing

29. Finance (Revenue) 35,46,79,18,000 27,50,00,00,000 62,96,79,18,000 (Capital) 11,02,02,000 15,10,96,26,000 15,21,98,28,000 30. Miscellaneous (Revenue) 66,40,71,000 — 66,40,71,000 General Services (Capital) 9,20,99,000 — 9,20,99,000 31. Tribal Development (Revenue) 7,23,86,69,000 — 7,23,86,69,000 (Capital) 1,99,80,69,000 — 1,99,80,69,000 32. Scheduled Castes (Revenue) 5,57,33,99,000 — 5,57,33,99,000 Sub-Plan (Capital) 5,64,06,01,000 — 5,64,06,01,000 Total (Revenue) 1,88,78,33,41,000 27,94,71,18,000 2,16,73,04,59,000

(Capital) 23,59,61,17,000 15,10,96,26,000 38,70,57,43,000

Grand Total 2,12,37,94,58,000 43,05,67,44,000 2,55,43,62,02,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2014-2015.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA : the 19th February, 2014.

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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(Finance Department File No. Fin-A-C(6)-1/2013)

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 2014, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 19 फरवरी, 2014

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-13/2014.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा।6807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 2014 का विधेयक संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोेधन) विधेयक, 2014

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

2. बृहत्‌ नाम का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) के बृहत्‌ नाम में, "बस अड्‌डों के प्रबन्ध" शब्दों से पूर्व "शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 1 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 1 में, "हिमाचल प्रदेश" शब्दों के पश्चात्‌ "शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 2 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में, "धारा 3 के अधीन गठित" शब्दों के पश्चात्‌ ''हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। 5. धारा 3 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में, "हिमाचल प्रदेश" शब्दों से पश्चात्‌ "शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

6. धारा 14 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 14 में,-

(क) उपधारा (1) में, ''बस अड्‌डों का प्रबन्ध'' शब्दों के पश्चात्‌ ''और इस द्वारा उपाप्त परिवहन बसों'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपधारा 3 में,-

(i) खण्ड (क) में, "विकास, सन्निर्माण और अनुरक्षण" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ "तथा इस द्वारा उपाप्त बसों के चलाए जाने को विनियमित, संचालित और नियन्त्रित" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (झ) में, "सभी कार्य कर सकेगा" शब्दों से पूर्व "या तो स्वयं या सहउद्यम में अथवा लोक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के आधार पर ऐसे" शब्द और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खण्ड (झ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (ञ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(ञ) गुणवत्ता पर आधारित मल्टी-मॉडल लोक प्रणालियों की स्थापना की व्यवस्था करना जो विभिन्न माध्यमों से अवरोध रहित यात्रा की व्यवस्था करने में उचित रूप में एकीकृत हों। ''। 6808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 7. धारा 28 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड () में, "बस अड्‌डों का दक्ष और उचित प्रबन्ध" शब्दों के पश्चात्‌ ''तथा इस द्वारा उपाप्त परिवहन बसों का विनियमन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार के शहरी विकास मन्त्रालय ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) के अधीन प्रदेश में आठ सौ बसों का क्रय करने तथा सहयुक्त अवसंरचना के विकास के लिए मंजूरी दी है। यह स्कीम परिकल्पना करती है कि किसी पृथक्‌ विशेष प्रयोजन संस्था (एस0पी0वी0) का गठन अपेक्षित है, जो इन बसों को चलाएगी तथा इन बसाें को चलाने के लिए सहयुक्त अवसंरचना विकसित करेगी।

यह अपेक्षित है कि सहयुक्त अवसंरचना के विकास हेतु भूूमि इस विशेष प्रयोजन संस्था को अंतरित की जानी चाहिए। प्रदेश में बस अड्‌डों के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण का पहले ही हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन गठन किया जा चुका है । जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के संचालन हेतु एक और विशेष प्रयोजन संस्था के गठन से राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

अतः पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करते हुए नई विशेष प्रयोजन संस्था का गठन करने के बजाए इस कार्य को हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण को सौंपना अधिक समुचित समझा गया है। इस प्रकार, प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) बसों को चलाने की व्यवस्था करने और सहयुक्त अवसंरचना के विकास के लिए उक्त प्राधिकरण को सशक्त करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है । यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जी. एस. बाली) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः

तारीख ..................., 2014

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-6809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH BUS STANDS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2014

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development

Authority Act, 1999 (Act No. 18 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority (Amendment) Act, 2014.

2. Amendment of Long title.—In the Long title of the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the words "and development of", the words "City Transport and" shall be inserted.

3. Amendment of section 1.—In section 1 of the principal Act, after the words "Himachal Pradesh", the words "City Transport and" shall be inserted.

4. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (f), after the words "means the", the words "Himachal Pradesh City Transport and" shall be inserted.

5. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "Himachal Pradesh", the words "City Transport and" shall be inserted.

6. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "Authority to manage the bus stands", the words "and transport buses procured by it" shall be inserted. ; and

(b) in sub-section (3),—

(i) in clause (a), after the words and sign "Bus-Stands", the words and sign "and regulate, operate and control the plying of buses procured by it" shall be inserted.;

(ii) in clause (i), after the words "by this Act", the words, signs and letters "either on its own or in joint venture or on Public Private Participation (PPP) basis" shall be inserted.; and

(iii) after clause (i), the following new clause (j) shall be inserted, namely:-

"(j) provide for establishment of quality focused multi-model public transport systems that are well integrated providing seamless travel across modes.".

7. Amendment of section 28.—In section 28 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (j), after the words "proper management of the bus stands", the words "and regulation of transport buses procured by it" shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Ministry of Urban Development, Government of India has sanctioned under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission (JNNURM) for purchase of 800 buses and development of associated infrastructure in the Pradesh. The scheme envisages that a separate Special Purpose Vehicle (SPV) is required to be formed which will operate these buses and develop associated infrastructure for operation of these buses.

It requires that the land for development of the associated infrastructure should be transferred to this Special Purpose Vehicle. As the "Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority" has already been constituted under the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999, for development of Bus Stands in the Pradesh. Thus, forming another Special Purpose Vehicle for operation of JNNURM buses will put additional burden on the State Exchequer.

Therefore, it has been considered more appropriate to assign this function to the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority instead of constituting a new Special Purpose Vehicle by bringing suitable amendments in the Act ibid. As such, it has been decided to empower the said Authority to manage the operation of the JNNURM buses and development of associated infrastructure in the Pradesh. This has necessitated amendments in the Act ibid. The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(G. S. BALI) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The …………. , 2014.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-6811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-1, the 18th February, 2014

No.HHC/15-31/Jus/Acctts/2006.—It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Dev Darshan Sud, Judge, has relinquished the charge of the office of Judge, High Court of Himachal Pradesh, in the forenoon of 18th February, 2014, on attaining the age of superannuation.

By order, (A. C. DOGRA), Registrar General.

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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री विधि चन्द, गांव लग, डा0 लगमनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 14644, दिनांक 6-9-2013 के अनुसार श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री विधि चन्द, गांव लग, डा0 लगमनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि इशिता कुमारी सुपुत्री श्री सुशील कुमार का जन्म दिनांक 5-4-2009 को हुआ है परन्तु वह जन्म तिथि दिनांक 5-4-2009 को ग्राम पंचायत मनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 5-4-2009 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इशिता कुमारी पुत्री श्री सुशील कुमार की जन्म तिथि 5-4-2009 को ग्राम पंचायत मनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।6812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री मनजीत कुमार सुपुत्र श्री सीता राम, गांव पपलाह, डा0 भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 17206, दिनांक 23-10-2013 के अनुसार श्री मनजीत कुमार सुपुत्र श्री सीता राम, गांव पपलाह, डा0 भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि कुमारी स्मृति सुपुत्री श्री मनजीत कुमार का जन्म दिनांक 11-4-2010 को हुआ है परन्तु वह जन्म तिथि 11-4-2010 को ग्राम पंचायत पपलाह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 11-4-2010 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कुमारी स्मृृति सुपुत्री श्री मनजीत कुमार की जन्म दिनांक 11-4-2010 को ग्राम पंचायत पपलाह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश रूचि शर्मा सुपुत्री श्री अमृत लाल रत्न, गांव जाहू, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 1253, दिनांक 24-1-2014 के अनुसार रूचि शर्मा सुपुत्री श्री अमृत लाल रत्न, गांव जाहू, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि रूचि शर्मा सुपुत्री श्री अमृत लाल रत्न का जन्म दिनांक 4-3-1992 को हुआ है परन्तु वह जन्म तिथि 4-3-1992 को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सकी है तथा अब उक्त जन्म तिथि 4-3-1992 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।6813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि रूचि शर्मा सुपुत्री श्री अमृत लाल रत्न की जन्म दिनांक 4-3-1992 को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री चमन लाल सुपुत्र श्री तुलसी राम, गांव पहली (गरसाहड़), डा0 भरेड़ी, तहसील भोरंज, जिला . . वादी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 19916, दिनांक 17-12-2013 के अनुसार श्री चमन लाल सुपुत्र श्री तुलसी राम, गांव पहली (गरसाहड़), डा0 भरेड़ी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि विवेक कुमार सुपुत्र श्री चमन लाल का जन्म दिनांक 15-5-1991 को हुआ है परन्तु वह उसकी जन्म तिथि 15-5-1991 को ग्राम पंचायत पपलाह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 15-5-1991 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि विवेक कुमार सुपुत्र श्री चमन लाल की जन्म दिनांक 15-5-1991 को ग्राम पंचायत पपलाह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।6814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अनु डोगरा पत्नी श्री रत्न चन्द डोगरा, गांव सुलगवान, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला . . वादी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 1449, दिनांक 28-1-2014 के अनुसार श्रीमती अनु डोगरा पत्नी श्री रत्न चन्द डोगरा, गांव सुलगवान, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि सूरज डोगरा सुपुत्र श्री रतन चन्द डोगरा का जन्म दिनांक 24-3-1997 को हुआ है परन्तु वह उसकी जन्म तिथि 24-3-1997 को ग्राम पंचायत कड़ोहता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सकी है तथा अब उक्त जन्म तिथि 24-3-1997 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि सूरज डोगरा सुपुत्र श्री रतन चन्द डोगरा की जन्म दिनांक 24-3-1997 को ग्राम पंचायत कड़ोहता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अनु डोगरा पत्नी श्री रत्न चन्द डोगरा, गांव सुलगवान, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला . . वादी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 1448, दिनांक 28-1-2014 के अनुसार श्रीमती अनु डोगरा पत्नी श्री रत्न चन्द डोगरा, गांव सुलगवान, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि चन्दा डोगरा सुपुत्री श्री रतन चन्द डोगरा का जन्म दिनांक 12-1-1991 को हुआ है परन्तु वह6815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 उसकी जन्म तिथि 12-1-1991 को ग्राम पंचायत कड़ोहता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सकी है तथा अब उक्त जन्म तिथि 12-1-1991 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि चन्दा डोगरा सुपुत्री श्री रतन चन्द डोगरा की जन्म दिनांक 12-1-1991 को ग्राम पंचायत कड़ोहता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री लाल चन्द पुत्र श्री पाला राम, गांव फगलोट, डा0 चन्दरूही, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती।

यह दरख्वास्त श्री लाल चन्द पुत्र श्री पाला राम, गांव फगलोट, डा0 चन्दरूही, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत वकड़ के रिकॉर्ड व आधार कार्ड में लाल चन्द पुत्र पाला राम दर्ज है जो कि सही है परन्तु टीका वकड़, तप्पा मेवा के भू-राजस्व में चन्द पुत्र गोपाला पुत्र डण्डू दर्ज है। प्रार्थी व उसके पिता तथा दादा के नाम गलत दर्ज है। प्रार्थी भू-राजस्व अभिलेख में सही नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि टीका वकड़, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के भू-राजस्व अभिलेख में चन्द उर्फ लाल चन्द पुत्र गोपाला उर्फ पाला राम पुत्र डण्डू उर्फ डोडा दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वे दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जायेगी। बाद में कोई उजर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।6816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

विमला देवी पुत्री श्रीमती नसीबी देवी, गांव दशमल, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थिया।

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रकाश चन्द पुत्र नसीबी देवी, गांव दशमल, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला . . प्रतिवादीगण। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

विषय.--इन्तकाल नं0 288, दिनांक 18-2-2013 को तस्दीक करने बारे।.

यह दरख्वास्त श्रीमती विमला देवी पुत्री श्रीमती नसीबी देवी, गांव दशमल, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से गुजार रखी है कि उसकी माता श्रीमती नसीबी देवी पत्नी श्री प्रभा राम ने दिनांक 16-12-2010 को एक अपंजीकृत वसीयत उसके पक्ष में तहरीर करवा रखी है। जिसके आधार पर इन्तकाल नं0 288, दिनांक 16-12-2010 दर्ज किया जाकर बराए फैसला लम्बित है। अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नं0 288 को तस्दीक करने बारे उन्हें कोई एतराज हो तो वह दिनांक 1-3-2014 को असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री विजय कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, वासी जुफाणी, डा0 धनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- नाम की दरुस्ती बारे।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, वासी जुफाणी, डा0 धनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत करहा के अभिलेख, मिडल पास प्रमाण-पत्र में विजय कुमार दर्ज है, जो कि सही है परन्तु भू-राजस्व टीका जुफाणी, तप्पा मैहलता में उसका नाम अशोक कुमार दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी भू-राजस्व अभिलेख में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि टीका जुफाणी, तप्पा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के भू-राजस्व अभिलेख में अशोक कुमार उर्फ विजय कुमार6817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 पुत्र किशन चन्द दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वे दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जायेगी। बाद में कोई उजर/एतराज समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

संजय कुमार, मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम सिंह, निवासी नम्वलाख, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दरुस्ती बारे।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम सिंह, निवासी नम्वलाख, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत अमरोह, आधार कार्ड तथा सेवा निवृत्ति प्रमाण-पत्र में ओम प्रकाश दर्ज है, जो कि सही है परन्तु भू-राजस्व टीका नम्वलाख में उसका नाम प्रकाश चन्द दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि टीका नम्वलाख, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के भू-राजस्व अभिलेख में प्रकाश चन्द उर्फ ओम प्रकाश पुत्र राम सिंह दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वे दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जायेगी। इसके बाद का कोई उजर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

संजय कुमार, मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री अमर चन्द, गांव मैहल, डा0 मैहल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।6818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 विषय.--नाम की दरुस्ती बारे। श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री अमर चन्द, गांव मैहल, डा0 मैहल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत मैहला के अभिलेख व आधार कार्ड में अश्वनी कुमार दर्ज है, जो कि सही है परन्तु भू-राजस्व अभिलेख टीका मैहला में उसका नाम सोनी दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी भू-राजस्व अभिलेख में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि टीका मैहल, तप्पा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के भू-राजस्व अभिलेख में सोनी उर्फ अश्वनी कुमार पुत्र अमर नाथ उर्फ अमर चन्द दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वे दिनांक 1-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जायेगी। इसके बाद कोई उजर/एतराज समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rahul Kumar, aged 21 years s/o Shri Rakesh Kumar, r/o Village Beri, P. O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur Tira, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

2. Jyoti Rani, aged 20 years d/o Shri Gowardhan Singh, r/o Village Jakhu, P. O Jangal Beri, Tehsil Sujanpur Tira, District Hamirpur, Himachal Pradesh . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the intended marriage.

Shri Rahul Kumar and Jyoti Rani have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 3-3-2014. The objection received after 3-3-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 20-1-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal

Pradesh

In the matter of :

1. Shri Ravi Kumar, aged 23 years s/o Shri Ramesh Chand, r/o Village Surah, P. O. Lagdevi, Tehsil Tauni Devi (Bamson), District Hamirpur, Himachal Pradesh.

2. Hima Devi, aged 21 years d/o Shri Prem Singh, r/o Village Lohakhar, P. O Thona, . . Applicants. Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh

Versus

General public

Subject.—Notice of the intended marriage.

Shri Ravi Kumar and Hima Devi have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 24-3-2014. The objection received after 24-3-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 3-2-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal

Pradesh

In the matter of :

1. Shri Sandeep Kumar, aged 26 years s/o Shri Harsh Patti, r/o Ward No. 2, House No. 136, Tehsil and District Hamirpur, Himachal Pradesh.

2. Bandna Kumari, aged 22 years d/o Shri Kunj Lal, r/o Village Luhun, Tehsil . . Applicants. Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh

Versus

General public

Subject.—Notice of the intended marriage.

Shri Sandeep Kumar and Bandna Kumari have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 3-3-2014. The objection received after 3-3-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29-1-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj,

District Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Kaushal Bagga, aged 29 years s/o Shri Raj Kumar, r/o Village Ambi (Garshar), P. O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Balwanti Thakur, aged 22 years d/o Shri Krishan Chand, r/o Village Kandheri, P. O. Manglore, Tehsil Banjar, District Kullu (H. P.)

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Shri Kaushal Bagga and Smt. Balwanti Thakur have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 25-1-2014 at Navahi Mata Mandir, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 5-3-2014. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 5-2-2014 under my hand and seal of the court.

Seal. BALWAN CHAND, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 4/14

तारीख मरजुआ : 4-2-2014 ब मुकद्दमा :

श्री छबी राम उर्फ छबे राम

. . फरीक अब्बल।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। Application for the correction of name in revenue record u/s 16 of H. P. Land Revenue Act. प्रार्थी श्री छबी राम उर्फ छबे राम पुत्र श्री परमा नन्द उर्फ परम देव, गांव दोघरी, डा0 घीड़ी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल दोघरी/167 में उसका नाम छबे राम पुत्र परम देव दर्ज है व डी0 पी0 एफ0 थुआधार/166 में उसका नाम छबे राम पुत्र परमा नन्द दर्ज है तथा ग्राम पंचायत रोहाण्डा के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में उसका नाम छबी राम पुत्र परमा नन्द दर्ज है। मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी व उसके पिता को दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। इसलिए उसका व उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल दोघरी/167 व महाल थुआधार/166 में छबी राम उर्फ छबे राम पुत्र परम देव उर्फ परमा नन्द दर्ज कर दिया जावे।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से फरीकदोयम आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-3-2014 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा फरीकदोयम आम जनता की ओर से कोई हाजिर न आने के कारण फरीकदोयम आम जनता के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थी व उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल दोघरी/167 व महाल थुआधार/166 में छबे राम उर्फ छबी राम पुत्र परम देव उर्फ परमा नन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार),

तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 /14

तारीख मरजुआ : 24-1-2014 ब मुकद्दमा :

श्री महेन्द्र कुमार

. . फरीक अब्बल।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।6822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935

Application for the correction of name in revenue record u/s 16 of H. P. Land Revenue Act.

प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री परमा नन्द उर्फ पदू, गांव चुहणी, डा0 घीड़ी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि राजस्व अभिलेख महाल चुहणी/149 में उसका नाम विरेन्द्र पुत्र पदू दर्ज है तथा ग्राम पंचायत रोहाण्डा के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में उसका नाम महेन्द्र कुमार पुत्र परमा नन्द दर्ज है। मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी व उसके पिता को दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। इसलिए उसका व उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल चुहणी/149 में विरेन्द्र उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र पदू उर्फ परमा नन्द दर्ज कर दिया जावे।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से फरीकदोयम आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-2-2014 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा फरीकदोयम आम जनता की ओर से कोई हाजिर न आने के कारण फरीकदोयम आम जनता के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थी व उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल चुहणी/149 में विरेन्द्र उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र पदू उर्फ परमा नन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 /14

तारीख मरजुआ : 16-1-2014 ब मुकद्दमा :

1. श्रीमती फूला देवी पुत्री श्रीमती सन्तोखी पत्नी श्री गीता राम, 2. श्रीमती माया देवी पुत्री श्रीमती सन्तोखी पत्नी श्री गीता राम, 3. श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री श्रीमती सन्तोखी पत्नी श्री गीता राम, 4. श्रीमती जालपा देवी पुत्री श्रीमती सन्तोखी पत्नी श्री गीता राम, 5. श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री श्रीमती सन्तोखी पत्नी श्री गीता राम, 6. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्रीमती सन्तोखी पत्नी श्री गीता राम, 7. श्री गीता राम पति श्रीमती सन्तोखी, निवासीगण व डा0 पुराना बाजार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। मकफूल-उल-खबरी का इन्तकाल दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना-पत्र।6823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 प्रार्थीगण श्रीमती फूला देवी पुत्री श्रीमती सन्तोखी पत्नी श्री गीता राम आदि, निवासीगण व डा0 पुराना बाजार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनकी माता श्रीमती सन्तोखी अर्सा लगभग 33 वर्षों से लापता है। उनका आज तक कोई भी पता नहीं मिला है। प्रार्थीगण ने सन्तोखी के सारे रिश्तेदारों व हर मुमकिन जगह पर छानबीन की परन्तु कोई भी पता नहीं चला और न ही आज तक किसी ने उसे देखा। सन्तोखी का कागजात माल में नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगणों को राजस्व सम्बन्धी कार्य करवाने में असुविधा हो रही है। इसलिए राजस्व अभिलेख महाल पुराना नगर/26/5, खेबट/खतौनी नं0 484/739, 740, 741, 742 से सन्तोखी का नाम रद्‌द करके उसके उपरोक्त वारसान/प्रार्थीगण का नाम दर्ज कर दिया जावे।

अतः इश्तहार राजपत्र एवं दो समाचार पत्रों (दिव्य हिमाचल व दैनिक भास्कर) के माध्यम से फरीकदोयम आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मकफूल-उल-खबरी का इन्तकाल दर्ज बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-2014 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा फरीकदोयम आम जनता की ओर से कोई हाजिर न आने के कारण फरीकदोयम आम जनता के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 26 तारीख मरजुआ : 7-10-2013 तारीख पेशी : 3-3-2014 श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चमारू उर्फ श्री चमन लाल, निवासी छाम्ब, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला . .प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चमारू उर्फ श्री चमन लाल, निवासी छाम्ब, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम चमारू उर्फ चमन लाल है जो प्रार्थी के ग्राम पंचायत के अभिलेख में भी दर्ज है, लेकिन राजस्व अभिलेख महाल छाम्ब में प्रार्थी का नाम चमारू उर्फ चमारू राम दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है। जिसे चमारू उर्फ चमन लाल सही दरुस्त करने के आदेश पारित किए जावें। अतः इश्तहार समाचार पत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।6824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है