Himachal Pradesh Gazette, No. 261, 06 March 2014

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2014

संख्याः जीएडी-बी-(ए)1-5/2013(कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि बयालीस पटवार वृत्तों से समाविष्ट तहसील ज्वालामुखी तथा खुण्डिया के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करने के पश्चात्‌, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में उप-मण्डल (नागरिक) ज्वालामुखी के नाम से ज्ञात एक नया उप-मण्डल (नागरिक) सृजित किया जाना आवश्यक है।

261-राजपत्र/2014-06-03-2014 (7015) 7016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 अतः, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से तहसील ज्वालामुखी (16 पटवार वृत्त) तथा खुण्डिया (26 पटवार वृत्त), के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करती हैं तथा हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में निम्नलिखित पटवार वृत्तो से समाविष्ट एक नया उप-मण्डल (नागरिक) ज्वालामुखी, जिसका मुख्यालय ज्वालामुखी में होगा, तुरन्त प्रभाव का सृजन से करती हैं ।

उप-मण्डल का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त

ज्वालामुखी कांगड़ा ज्वालामुखी 1. ज्वालामुखी

2. बौहन

3. अम्ब पठियार

4. सिल्ह

5. घन्गेसू

6. घलौर-I

7. घलौर-II

8. भड़ोली-I

9. भड़ोली

10. चौकाठ

11. सासन

12. पलाही

13. कोहाला

14. फकलोह

15. गगडूही

16. सिहोरपांई

17. खुंडियां

18. वारी-कलां

19. थिल्ल

20. छिलगा

21. वड़ोग-लाहड

22. महादेव

23. शिवपुर

24. पीहड़ी7017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 25. धार

26. लगडू

27. खरियाना

28. हवड़ोल-I

29. हवड़ोल-II

30. सिहोरवाला-I

31. सिहोरवाला-II

32. गन्धवाड़

33. टिप्प

34. अम्वाड़ा

35. मझीण

36. दलोह

37. डल

38. सियालकड़

39. टिहरी

40. गुठियालता-I

41. गुठियालता-II

42. सलिहार

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

__________

[Authoritative English text of the Notification No. GAB-(A)-1-5/2013 (Kangra) Dated 4-3-2014 as

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. GAD-B-(A)-1-5/2013 (Kangra).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub Dvision (Civil) Jawalamukhi in District Kangra of Himachal Pradesh may be created after excluding the area of entire Tehsil Jawalamukhi and Khundian consisting of 42 Patwar Circles.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and sub-section (3) of Section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh is pleased to exclude the entire area of Tehsil Jawalamukhi ( 16 Patwar Circle) and Khundian (26 Patwar Circle) and to create a new Sub-Division (Civil) Jawalamukhi consisting of the following Patwar Circles with its headquarter at Jawalamukhi in District Kangra, Himachal Pradesh, with immediate effect:—

Name of Sub Division District Headquarter Patwar Circles Included

Jawalamukhi Kangra Jawalamukhi 1. Jawalamukhi

2. Bohan

3. Amb Patihar

4. Silh

5. Gangesu

6. Ghalour-I

7. Ghalour-II

8. Bharoli-I

9. Bharoli

10. Choukath

11. Sasan

12. Palahi

13. Kohala

14. Fakloh

15. Gagruhi

16. Sihorpain

17. Khundian

18. Bari Kalan

19. Thil

20. Chhilga

21. Barog Lahar

22. Mahadev

23. Shivpur

24. Pihiri

25. Dhar

26. Lagru

27. Khariana

28. Habrol-I7019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 29. Habrol-II

30. Sihorwala-I

31. Sihorwala-II

32. Gandwar

33. Tip

34. Ambara

35. Majheen

36. Daloh

37. Dal

38. Siyalkar

39. Tihri

40. Guthialta-I

41. Guthiata-II

42. Shaliar

By order, sd/- Chief Secretary.

___________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2014

संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-1/2013.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2014 के मार्च मास के 04 दिवस को ऐसा दिन नियत करती हैं, जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध, तहसील हमीरपुर और बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गावं में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे :-

विनिर्देश

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

-------

[Authorised English Text of this Department Notification no TCP-F(5)-1/2013 dated

04-03-2014 as required under article 348 (3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. TCP-F(5)-1/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section (1) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 04th day of March month, of the year 2014, as the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue Mohals of Tehsil Hamirpur and Barsar, District Hamirpur, Himachal Pradesh, as per the specifications below:-

SPECIFICATIONS

By order, Sd/- Pr. Secretary (TCP).

__________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 04 मार्च, 2014

संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-1/2013.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयांग करते हुए, 'भोटा योजना क्षेत्र' का गठन करती है, जिसमें तहसील हमीरपुर और बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगेः-

विनिर्देश

उत्तर : कुनाह और रीन खड्‌ड के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की तरफ रीन खड्‌ड के साथ लगते राजस्व गांवों ठाणा हदवस्त संख्या 42/51, टिक्कर हदवस्त संख्या 42/46, घदरयाणा हदवस्त संख्या 42/54 और समराला हदवस्त संख्या 42/48 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ महाल समराला की उत्तरी-पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक।

पूर्व : गांव समराला की उत्तरी-पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से शुरू हो कर दक्षिण दिशा की ओर महाल समराला हदवस्त सख्ं या 42/48, घदरयाणा हदवस्त सख्ं या 42/54, मसरेड,ू हदवस्त संख्या 42/36, मोरसू दतयाला हदवस्त संख्या 40/31, मोरसू गारलां हदवस्त संख्या 40/22, अघार हदवस्त संख्ंया 42/41, ठमाणी चम्बयाला हदवस्त संख्या 41/02 और सौर हदवस्त संख्या 41/17 की पूर्वी दिशा के साथ-साथ महाल सौर की पूर्वी-पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक। दक्षिण ः गांव सौर की पूर्वी दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से शुरू हो कर पश्चिम की ओर महाल सौर हदवस्त संख्या 41/17, गांव ठमाणी उपरली हदवस्त संख्या 42/21, ठमाणी मन्झली हदवस्त संख्या 41/15, हटेड़ा हदवस्त संख्या 40/40, विलकर काहन हदवस्त संख्या 40/23 और विलकर रूणियां हदवस्त संख्या 40/19 की दक्षिण दिशा के साथ-साथ महाल विलकर रूणियां की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक।

पश्चिम : गांव विलकर रूणिया की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर महाल विलकर रूणियां हदवस्त संख्या 40/19, रोपड़ी हदवस्त सख्ं या 40/35, चुआण हदवस्त संख्या 40/42, मोरसू सुलतानी हदवस्त संख्या 40/27, डिडवीं हदवस्त संख्या 42/49, टिक्कर हदवस्त संख्या 42/46 और ठाणा हदवस्त संख्या 42/51 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ कुनाह व रीन खड्‌ड के संगम तक।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।7023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935

[Authorised English Ttext of this Department Notification No. TCP-F(5)-1/2013 dated

04-03-2014 as required under article 348 (3) of the constitution of india].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. TCP-F(5)-1/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Bhota Planning Area" which will comprise of the following Revenue Mohals of Tehsil Hamirpur and Barsar, District Hamirpur, Himachal Pradesh, as per specifications below:-

North: Starting from the confluence point of Kunah and Rain Khad along upstream of Rain Khad following the northern boundary of Mohal Thana Hadbast No. 42/51, Tikkar Hadbast No. 42/46, Ghadriana Hadbast No. 42/54 and Samrala Hadbast No. 42/48 upto the northern-eastern boundary point of Mohal Samrala.

East: Starting from the northern-eastern boundary point of Mohal Samrala towards southern side following the eastern boundary of Mohal Samrala Hadbast No. 42/48, Ghadriana7024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 Hadbast No. 42/54, Masereru Hadbast No. 42/36, Morsu Datyala Hadbast No. 40/31, Morsu Garlan Hadbast No. 40/22, Aghar Hadbast No. 42/41, Thamani Chambyala Hadbast No. 41/2 and Sour Hadbast No. 41/17 upto the eastern-southern boundary point of Mohal Sour.

South: Starting from the eastern-eastern boundary point of Mohal Sour towards western side following the southern boundary of Mohal Sour Hadbast No. 41/17, Thamani Uparli Hadbast No. 41/21, Thamani Manjhali Hadbast No. 41/15, Hattera Hadbast No. 40/40, Bilkar Kahan Hadbast No. 40/23 and Bilkar Runian Hadbast No. 40/19 upto the southern-western boundary point of Mohal Bilkar Runian.

West: Starting from the southern-western boundary point of Mohal Bilkar Runian towards northern side following the western boundary of Mohal Bilkar Runian Hadbast No. 40/19, Ropri Hadbast No. 40/35, Chuaan Hadbast No. 40/42, Morsu Sultani Hadbast No. 40/27, Didwin Hadbast No. 42/49, Tikkar Hadbst No. 42/46 and Thana Hadbast No. 42/51 upto confluence point of Kunah and Rain Khad.

By order, Sd/- Pr. Secretary (TCP).

---------

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2014

संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-1/2013.—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या टी0सी0पी-एफ(5)-5/2013 तारीख 04-03-2014 द्वारा 'भोटा योजना क्षेत्र' का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिटटी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिटटी के संरक्षण, भूमि खिसकने से, रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977, (1977 का अधिनियम सख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'भोटा योजना क्षेत्र' के विद्यमान भू-उपयोग पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।7025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935

[Authorised English Text of this Department Notification No. TCP-F(5)-1/2013 dated

04-03-2014 as required under article 348 (3) of the constitution of india].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. TCP-F(5)-1/2013.—Whereas "Bhota Planning Area" has been constituted under sub- section (1) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), vide Notification No. TCP-F(5)-1/2013 dated 04.03.2014.

And whereas, the existing land use map of the said Planning Area has not yet been published under sub-section (1) of Section-15 of the aforesaid Act,

And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slip or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use of the "Bhota Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Pr. Secretary (TCP).

__________

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 मार्च, 2014

संख्या टी0पी0टी0-एफ (1)4/1996-V.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सेन्ट्रॅल मोटर व्हीकल रूल्ज, 1989 के रूल 108 के सब रूल (1) के प्रोवाइजो के क्लॉज (iii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमिा उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों के अनुसरण में इस विभाग की समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में निम्न प्राधिकृत उच्च पदस्यों/वरिष्ठ अधिकारियों/व्यक्तियों को उनके शासकीय यानों के अग्रशीर्ष पर लाल/नीली बाी का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट करती हैं :-

1. राज्य में कहीं पर भी ड्‌यूटी के समय यान के अग्रशीर्ष पर फ्लैशॅर सहित लाल बाी :-

(क) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

(ख) मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।

(ग) हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल/मुख्यमन्त्री ।

(घ) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ।7026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 (ङ) हिमाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष । (च) हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल के मन्त्रीगण ।

(छ) हिमाचल प्रदेश विधान सभा में विपक्ष का नेता ।

(ज) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।

(झ) निर्वासित तिब्बतन सरकार का प्रधान मन्त्री हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर।

2. राज्य में कहीं पर भी ड्‌यूटी के समय यान के अग्रशीर्ष पर बिना फ्लैशॅर की लाल बाी :-

(क) हिमाचल प्रदेश विधान सभा का उपाध्यक्ष ।

(ख) हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव ।

(ग) महानिदेशक पुलिस, हिमाचल प्रदेश ।

(घ) महाधिवक्ता हिमाचल प्रदेश ।

(ङ) हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ।

3. अपनी-अपनी अधिकारिता में ड्‌यूटी के समय यान के अग्रशीर्ष पर फ्लैशॅर सहित नीली बाी :-

(क) मण्डलायुक्त/अपनी-अपनी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक।

(ख) उपायुक्त/ जिला के पुलिस अधीक्षक ।

4. अपनी-अपनी अधिकारिता में ड्‌यूटी के समय यान के अग्रशीर्ष पर बिना फ्लैशॅर के नीली बाीः- उप-मण्डल मजिस्ट्रेट/उप-मण्डल के पुलिस अधिकारी ।

5. बहुरंगी फ्लैश बाियां :

(क) रोगी वाहन/अग्निशमन सेवा/पुलिस/आपातकालीन/रिकवरी व्हीकलज/यान । (ख) लाल बाी का प्रयोग करने के हकदार उच्च पदस्थ के साथ चलने वाले सुरक्षा यान सेन्ट्रॅल मोटर व्हीकल रूल्ज, के रूल 108 के सब रूल (3) के अनुसार केवल नीली बाी का प्रयोग करेंगे।

6. सेन्ट्रॅल मोटर व्हीकल रूल्ज, 1989 के रूल 119 के सब रूल (3) में विनिर्दिष्ट के सिवाय किसी भी मोटर यान पर मल्टी टोन्‌ड हॉर्न नहीं लगाया जा सकता है ।

7. लाल बाी का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब उच्च पदस्थ/अधिकारी ड्‌यूटी पर होता है/होती है जब वह व्यक्तिगत दौरे पर होता है । होती है तो ऐसी लाल बाी को काले आवरण से ढक दिया जाएगा ।

8. अग्रशीर्ष पर लगाई गई लाल बाी वाला यान यदि उच्च पदस्थ को नहीं ले जा रहा है तो ऐसी लाल बाी का प्रयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जाएगा ।

आदेश द्वारा, के. संजय मूर्ति, प्रधान सचिव (परिहवन)।7027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935

[Authoritative English text of this Department notification No. Tpt-F (1) 4/1996-V dated

05-03-2014, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 5th March, 2014

No. Tpt F (1) 4/1996-V.—In supersession of all previous Notifications, the Governor of Himachal Pradesh in pursuance of powers conferred under clause (iii) of proviso to sub rule (1) of rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and all other powers enabling her in this behalf, is pleased to specify the following dignitaries/Senior Officers/Persons authorized to use red/blue light to the front top of their official vehicles:-

1. Red light with flasher on the top front of the vehicle, while on duty anywhere in the State:-

(a) Governor of Himachal Pradesh

(b) Chief Minister of Himachal Pradesh.

(c) Former Governors/Chief Ministers of Himachal Pradesh.

(d) Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh

(e) Speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

(f) Cabinet Ministers of the Himachal Pradesh.

(g) Leader of the Opposition in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

(h) Judges of the High Court of Himachal Pradesh.

(i) Prime Minister of the Tibetan Government in exile within the State of Himachal Pradesh.

2. Red Light without flasher on the top front of the vehicle, while on duty anywhere in the State:—

(a) Deputy Speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

(b) Chief Secretary of Himachal Pradesh.

(c) Director General of Police, Himachal Pradesh.

(d) Advocate General, Himachal Pradesh.

(e) Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission.

3. Blue Light with flasher on the top front of the vehicle, while on duty in their respective jurisdictions.

(a) Divisional Commissioners/ Inspector General of Police of respective range.

(b) Deputy Commissioners/Superintendents of Police of districts.

4. Blue Light without flasher on the top front of the vehicle, while on duty in their respective jurisdictions.

(a) Sub Divisional Magistrates/ Sub Divisional Police Officers.

5. Multi-colored flashing lights.

(a) Ambulances/Fire Services/Police/Emergency/Recovery vehicles.

(b) The vehicles escorting the high dignitaries, entitled to use Red Light shall use only Blue light, as per sub rule (3) of rule 108 of The Central Motor Vehicle Rules, 1989.

6. No Motor Vehicle except those specified in sub rule (3) of rule 119 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 can be fitted with multi-toned horns.

7. The Red Light shall be used only when the dignitary/officer is on duty, when he/she is on personal visit, then such red light shall be covered by black cover.

8. In case the vehicle fitted with red light on top front is not carrying the dignitary, then such red light shall not be used and be covered by black cover.

By order, K. SANJAY MURTHY, Principal Secretary (Transport).

___________

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2014

संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-7/2013 (हमीरपुर).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि चौबीस पटवार वृत्तों से समाविष्ट सुजानपुर तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में उप-मण्डल (नागरिक) सुजानपुर के नाम से ज्ञात एक नया उप-मण्डल (नागरिक) सृजित किया जाना आवश्यक है।

अतः, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, सुजानपुर तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करती हैं तथा हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में निम्नलिखित पटवार वृत्तों से समाविष्ट एक नया उप-मण्डल (नागरिक) सुजानपुर, जिसका मुख्यालय सुजानपुर में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करती हैंः--

उप-मण्डल का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त

सुजानपुर हमीरपुर सुजानपुर 1. सुजानपुर

2. टिहरा

3. भलेठ

4. करोट7029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 5. बनाल

6. चबूतरा

7. भलाना

8. गुजरेहड़ा

9. केसीरी

10. सपाहल

11. चौड़ी

12. भटेड़ा

13. बजरोल

14. खनौली

15. जंगल राजगीर

16. बेरी

17. बीड़ भगेड़ा

18. जन्दरू

19. जोल लाम्बरी

20. पटलान्दर

21. रंगड़

22. चलोह

23. चमियाणा

24. कनेरड़

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

--------

[Authoritative English text of the Notification No.GAB-(A)-1-7/2013 (Hamirpur) Dated 4-3-2014 as

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. GAD-B-(A)-1-7/2013 (Hamirpur).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub Dvision (Civil) Sujanpur in District Hamirpur of Himachal Pradesh may be created after excluding the area of entire Tehsil Sujanpur consisting of 24 Patwar Circles.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and sub-section (3) of Section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh is pleased to exclude the entire area of Tehsil Sujanpur and to create a new Sub-Division (Civil) Sujanpur with its headquarter at Sujanpur in District Hamirpur, Himachal Pradesh, consisting of the following Patwar Circles with immediate effect :—

Name of Sub Division District Headquarter Patwar Circles Included

Sujanpur Hamirpur Sujanpur 1. Sujanpur

2. Tihra

3. Bhaleth

4. Karot

5. Banal

6. Chabutra

7. Bhalana

8. Gujrehra

9. Kasiri

10. Sapahal

11.Chauri

12. Bhatera

13. Bajrol

14. Khanauli

15. Jangal Rajgir

16. Beri

17. Bir Bagehra

18. Jandru

19. Jol Lambri

20. Patlander

21. Rangar

22. Chaloh

23. Chamiyana

24. Kanerar

By order, Sd/- Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2014

संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-1/2013 (सिरमौर).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि चौदह पटवार वृत्तों से समाविष्ट तहसील शिलाई तथा उप तहसील रोनहाट के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में उप-मण्डल (नागरिक) शिलाई के नाम से ज्ञात एक नया उप-मण्डल (नागरिक) सृजित किया जाना आवश्यक है।

अतः, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, शिलाई तहसील (9 पटवार वृत्त) तथा उप तहसील रोनहाट (5 पटवार वृत्त) के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करती है तथा हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में निम्नलिखित पटवार वृत्तों से समाविष्ट एक नया उप-मण्डल (नागरिक) शिलाई, जिसका मुख्यालय शिलाई में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करती हैं :-

उप-मण्डल का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त

शिलाई सिरमौर शिलाई 1. शिरि-क्यारी

2. बान्दली

3. गवाली

4. बाली कोटी

5. शिलाई

6. मिल्लाह

7. गंगटोली

8. क्यारी-गुण्डांह

9. कोटा-पाब

10. पनोग

11. बौराड़

12. हलांह

13. नौणीधार

14. धारवा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।7032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935

[Authoritative English text of the Notification NO. GAB-(A)-1-1/2013 (Sirmour) Dated 4-3-2014 as

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. GAD-B-(A)-1-1/2013 (Sirmour).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub Dvision (Civil) Shillai in District Sirmour of Himachal Pradesh may be created after excluding the area of entire Tehsil Shillai and Sub-Tehsil Ronahat consisting of 14 Patwar Circles.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and sub-section (3) of Section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh is pleased to exclude the entire area of Tehsil Shillai ( 9 Patwar Circle) & Sub- Tehsil Ronahat(5 Patwar Circle) and to create a new Sub-Division (Civil) Shillai with its headquarter at Shillai in District Sirmour, Himachal Pradesh, consisting of the following Patwar Circles with immediate effect :—

District Headquarter Patwar Circles Included

Name of Sub

Division

Shillai Sirmour Shillai 1. Shiri-Kyari

2. Bandli

3. Gawali

4. Bali Koti

5. Shillai

6. Millah

7. Gangtoli

8. Kyari-Gundanh

9. Kota-Pab

10. Panog

11. Borad

12. Halanh

13. Naunidhar

14. Dharwa

By order, Sd/- Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च , 2014

संख्या जीएडी-बी-(ए) 1-11/2013 (मण्डी).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि अठावन पटवार वृत्तों से समाविष्ट तहसील सन्धोल तथा उप तहसील धर्मपुर और टिहरा के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश के जिला मण्डी में उप-मण्डल (नागरिक) धर्मपुर के नाम से ज्ञात एक नया उप-मण्डल (नागरिक) सृजित किया जाना आवश्यक है।

अतः, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, तहसील सन्धोल (16 पटवार वृत्त), उप तहसील धर्मपुर (26 पटवार वृत्त) तथा टिहरा (16 पटवार वृत्त) के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करती हैं तथा हिमाचल प्रदेश के जिला मण्डी में निम्नलिखित पटवार वृत्तों से समाविष्ट एक नया उप-मण्डल (नागरिक) धर्मपुर, जिसका मुख्यालय धर्मपुर में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करती है ।

उप-मण्डल का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त धर्मपुर मण्डी धर्मपुर 1. धर्मपुर

2. बरडाणा 3. रखेहड़ा 4. बनालखाला 5. सरी 6. भरौरी 7. लौंगणी 8. बिगा 9. रिछली 10. सक्रैणधार 11. तनेहड 12. सिद्वपुर 13. बहरी 14. तडनू 15. रांगड 16. सकलाना 17. स्योह 18. खनौड 19. ब्रांग 20. छात्र 21. मण्डप 22. गियूण 23. लगेहड खाला 24. बनेरहडी 25. लुधियाणा 26. जेगीखाला 27. सन्धोल7034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 28. दतवाड 29. जमूला 30. घनाला 31. टौरखोला 32. कुज्जावल्ह 33. कोठुंवा 34. गवैला 35. बैरी 36. कमलाह 37. भूर 38. गहरा 39. मढी 40. गोरत 41. धलारा 42. वाह 43. गद्‌दीधार 44. हियूण अव्वल 45. तन्हयार 46. चम्यार 47. टिहरा 48. सन्देहड़ा 49. कांगो का गहरा 50. चोलथरा 51. रोसो 52. सघोट 53. बिडी 54. धरवासड़ा 55. पिपली 56. जोढण 57. सज्याओ 58. पाड़छू

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

---------

[Authoritative English text of the Notification NO. GAB-(A)-1-11/2013 (Mandi) Dated 4-3-2014 as

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. GAD-B-(A)-1-11/2013 (Mandi).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub-Dvision7035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 (Civil) Dharampur in District Mandi of Himachal Pradesh may be created after excluding the area of entire Tehsil Sandol, Sub-Tehsil Dharampur and Tihra consisting of 58 Patwar Circles .

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and sub-section (3) of Section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh is pleased to exclude the entire area of Tehsil Sandol (16 Patwar Circle), Sub-Tehsil Dharampur (26 Patwar Circle) & Tihra (16 Patwar Circle) and to create a new Sub-Division (Civil) Dharampur with its headquarter at Dharampur in District Mandi, Himachal Pradesh, consisting of the following Patwar Circles with immediate effect .

Name of Sub Division District Head-quarter Patwar Circles Included

Dharampur Mandi Dharampur 1. Dharampur 2. Bardana 3. Rakheharha 4. Banalkhala 5. Sari 6. Bharori 7. Longani 8. Baga 9. Richhli 10. Sankerdhar 11. Tneharh 12. Sidhpur 13. Bahri 14. Tadun 15. Rangarh 16. Saklana 17. Sayoh 18. Khanod 19. Brang 20. Chater 21. Mandap 22. Giyurh 23. Lageharh Khala 24. Banerhadi 25. Ludhiyana 26. Jegikhala 27. Sandol 28. Datwarh 29. Jamula 30. Ghanala 31. Torkhola 32. Kujjawalh 33. Kotonwa 34. Gawola 35. Beri 36. Kamlah 37. Bhur7036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 38. Gahra 39. Madi 40. Gorat 41. Dhalara 42. Wah 43. Gaddidar 44. Hiyurh Awal 45. Tenhyar 46. Chamyar 47. Tihra 48. Sandeharha 49. Kango Ka Gahra 50. Cholthara 51. Roso 52. Sadot 53. Bedi 54. Dharwara 55. Pipli 56. Jodar 57. Sajyao 58. Padchhu

By order, Sd/- Chief Secretary.

___________

सामान्य प्रशासन विभाग ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2014

संख्या जीएडी-बी-(ए) 1-11/2013 (मण्डी).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि पचास पटवार वृत्तों से समाविष्ट तहसील बल्ह, कोटली तथा उप तहसील औट के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश के जिला मण्डी में उप-मण्डल (नागरिक) मण्डी (ग्रामीण) के नाम से ज्ञात एक नया उप-मण्डल (नागरिक) सृजित किया जाना आवश्यक है।

अतः, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, तहसील बल्ह (27 पटवार वृत्त), कोटली (15 पटवार वृत्त) तथा उप तहसील औट (8 पटवार वृत्त) के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करते है तथा हिमाचल प्रदेश के जिला मण्डी में निम्नलिखित पटवार वृत्तों से समाविष्ट एक नया उप-मण्डल (नागरिक) मण्डी (ग्रामीण), जिसका मुख्यालय मण्डी में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन से करती हैं :- उप-मण्डल का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त मण्डी(ग्रामीण) मण्डी मण्डी 1. गागल 2. कुम्मी 3. राजगढ़ 4. बग्गी 5. लोहारा7037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 6. डडोह 7. सलवाहन 8. रजवाड़ी 9. छमयार 10. जरोली 11. पैड़ी 12. बगला 13. भंगरोटू 14. गलमा 15. बाल्ट 16. भडयाल 17. मलथेहड़ 18. नेर 19. सिध्यानी 20. गुरकोठा 21. लेदा 22. धार

23. घडयातर 24. रिवालसर 25. रियूर 26. खाबू 27. गम्भर खड्‌ड 28. कोटली 29. भरगौव 30. कोट 31. खलानू 32. खडकलयाना 33. सेहली 34. नालसन 35. साई 36. करकोह 37. बरोटा 38. द्रुबल 39. सरवाडी 40. डवाहन 41. कुटली 42. समराहन 43. औट 44. हनोगी 45. जवालापुर 46. बालू 47. पनारसा 48. नगवाई 49. रोपा 50. देवरी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।7038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935

[Authoritative English text of the Notification NO. GAB-(A)-1-11/2013 (Mandi) Dated: 4 -3-2014

as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. GAD-B-(A)-1-11/2013 (Mandi).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub-Dvision (Civil) Mandi (Rural) in District Mandi of Himachal Pradesh may be created after excluding the area of entire Tehsil Balh, Kotli and Sub-Tehsil Aut consisting of 50 Patwar Circles .

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and sub-section (3) of Section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh is pleased to exclude the entire area of Tehsil Balh( 27 Patwar Circle), Kotli (15 Patwar Circle)and Sub-Tehsil Aut ( 8 Patwar Circle) and to create a new Sub-Division (Civil) Mandi (Rural) with its headquarter at Mandi in District Mandi, Himachal Pradesh, consisting of the following Patwar Circles with immediate effect :-

Name of Sub Division District Head-quarter Patwar Circles Included

Mandi(Rural) Mandi Mandi 1. Gagal

2. Kummi 3. Rajgarh 4. Baggi 5. Lohara 6. Dadoh 7. Salwahan 8. Rajwadi 9. Chhamyari 10. Jaroli 11. Pendi 12. Bagla 13. Bangroto 14. Galma 15. Balt 16. Bhadhyal 17. Maltheharh 18. Ner 19. Sidyani 20. Gurkota 21. Ledha 22. Dhar 23. Ghadyater 24. Riwalsar 25. Riyur7039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 26. Khabu 27. Gambher Khad 28. Kotli 29. Bhargaow 30. Kot 31. Khalanu 32. Khadkalyana 33. Sehli 34. Nalson 35. Sai 36. Karkoh 37. Barota 38. Drubal 39. Serwadi 40. Dawahan 41. Kutli 42. Samrahan 43. Aut 44. Hanogi 45. Jawalapur 46. Balu 47. Panarsa 48. Nagwai 49. Ropa 50. Devri

By order, Sd/- Chief Secretary.

___________

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2014

संख्या जीएडी-बी-(ए) 1-10/2013 (ऊना ).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि बत्तीस पटवार वृत्तों से समाविष्ट तहसील हरोली के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में उप-मण्डल (नागरिक) हरोली के नाम से ज्ञात एक नया उप-मण्डल (नागरिक) सृजित किया जाना आवश्यक है।

अतः, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 7 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, हरोली तहसील (32 पटवार वृत्त) के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करती हैं तथा हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में निम्नलिखित पटवार वृत्तों से समाविष्ट एक नया उप-मण्डल (नागरिक) हरोली, जिसका मुख्यालय हरोली में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करती हैं ।

उप-मण्डल का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त हरोली ऊना हरोली 1. नगनोली

2. पंजावर-।7040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 3. पंजावर-।। 4. खड-। 5. खड-।। 6. पण्डोगा-। 7. पण्डोगा-।। 8. इसपुर 9. भडसाली 10. सलोह-। 11. सलोह-।। 12. गोन्दपुर 13. दुलैहड़ 14. सिंगा 15. बाथड़ी 16. बाथू 17. नगल कलां 18. नगल खुर्द 19. कुंगरट-। 20. कुंगरट-।। 21. कुंुरट-।।। 22. बधेड़ा-। 23. बधेड़ा-।। 24. धर्मपुर 25. हरोली 26. रोडा बल्हवाल 27. पबोवाल-। 28. पबोवाल-।। 29. पेलियां बीट 30. कुठाड ़ बीट 31. पलकवाई-। 32. पलकवाई-।।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

---------

[Authoritative English text of the Notification NO. GAB-(A)-1-10/2013 (Una) Dated 4-3-2014 as

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. GAD-B-(A)-1-10/2013 (Una).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub-Dvision7041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 (Civil) Haroli in District Una of Himachal Pradesh may be created after excluding the area of entire Tehsil Haroli consisting of 32 Patwar Circles.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and sub-section (3) of Section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh is pleased to exclude the entire area of Tehsil Haroli (32 Patwar Circle) and to create a new Sub-Division (Civil) Haroli with its headquarter at Haroli in District Una, Himachal Pradesh, consisting of the following Patwar Circles with immediate effect :—

Name of Sub Division District Head-quarter Patwar Circles Included

Haroli Una Haroli 1. Nagnoli

2. Panjawar-I 3. Panjawar-II 4. Khad-I 5. Khad-II 6. Pandoga-I 7. Pandoga-II 8. Ispur 9. Bhadsali 10. Saloh-I 11. Saloh-II 12. Gondpur 13. Dulehar 14. Singa 15. Bathari 16. Bathu 17. Nangal Kalan 18. Nangal Khurd 19. Kungadt-I 20. Kungadt-II 21. Kungadt-III 22. Badhera-I 23. Badhera-II 24. Dharampur 25. Haroli 26. Roda Baliwal 27. Pubowal-I 28. Pubowal-II 29. Polian Beet 30. Kuthar Beet 31. Palkwah-I 32. Palkwah-II

By order, Sd/- Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च , 2014

संख्या जीएडी-बी-(ए) 1-1/2008 (चम्बा).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि अट्‌ठाईस पटवार वृत्तों से समाविष्ट सलूणी तहसील और उप-तहसील भलेई के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा में उप-मण्डल (नागरिक)सलूणी के नाम से ज्ञात एक नया उप-मण्डल (नागरिक) सृजित किया जाना आवश्यक है।

अतः, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 और दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 7 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, तहसील सलूणी (17 पटवार वृत्त) और उप-तहसील भलेई (11 पटवार वृत्त) के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करती हैं तथा हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा में निम्नलिखित पटवार वृत्तों से समाविष्ट एक नया उप-मण्डल (नागरिक) सलूणी, जिसका मुख्यालय सलूणी में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करती हैं ।

उप-मण्डल का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त सलूणी चम्बा सलूणी 1. भाण्डल

2. सनहू 3. किहार 4. चकोली 5. दिउर 6. खडजोटा 7. पिछला दिउर 8. बन्जवार 9. देवगा 10. सलूणी 11. सिंगाधार 12. मंजिर 13. खराल 14. बचूनी 15. सलवां 16. लिगा 17. सुण्डला 18. माटी 19. डरेकड़ी 20. सेरी 21. बडका 22. गुवालु 23. भलेइ7043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 24. डुघर 25. वहेगल 26. सिमनी 27. बग्गी 28. भनाड

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

--------

[Authoritative English text of the Notification NO. GAB-(A)-1-1/2008 (Chamba) Dated 4-3-2014 as

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. GAD-B-(A)-1-1/2008 (Chamba).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub-Dvision (Civil) Salooni in District Chamba of Himachal Pradesh may be created after excluding the area of entire Tehsil Salooni and Sub-Tehsil Bhalei consisting of 28 Patwar Circles.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and subsection (3) of Section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh is pleased to exclude the entire area of Tehsil Salooni (17 Patwar Circles) and Sub-Tehsil Bhalei (11 Patwar Circles) and to create a new Sub-Division (Civil) Salooni with its headquarter at Salooni in District Chamba, Himachal Pradesh, consisting of the following Patwar Circles with immediate effect :-

Name of Sub Division District Headquarter Patwar Circles Included

Salooni Chamba Salooni 1. Bhandal

2. Sanuh 3. Kihar 4. Chakoli 5. Diur 6. Khadjota 7. Pichala Diur 8. Banjwar 9. Devgah 10. Salooni 11.Singadhar 12. Manjir 13. Kharal 14. Bachuni 15. Salwan7044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 16. Ligga 17. Sundala 18. Matti 19. Drakeri 20. Seri 21. Badka 22. Guwalu 23. Bhalet 24. Dughar 25. Wahngal 26. Simni 27. Baggi 28. Bhanad

By order, Sd/- Chief Secretary.

__________

सामान्य प्रशासन विभाग

एफ-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मार्च, 2014

संख्याःसा0प्र0 वि0-एफ-एफ(4)-10/2000-लुज.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ''हिमाचल प्रदेश, स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान योजना-1985'' के अन्तर्गत प्रदेश के स्वर्गीय स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियों/ पुत्रियों/पौत्रियों की सम्मान राशि, विवाह अनुदान राशि व दाह संस्कार अनुदान राशि को दिनांक 01-12-2013 से निम्न प्रकार से बढाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः--

1. ''हिमाचल प्रदेश के स्वर्गीय स्वतन्त्रता सैनानियों की पत्नियोेंं व अविवाहित पुत्रियों की वर्तमान सम्मान राशि में `3,500/- से `5,000/-प्रति माह की वृद्वि।

2. स्वतन्त्रता सैनानियों की पुत्रियों के विवाह अनुदान राशि `10,000/- से `51,000/-तथा पौत्रियों के विवाह की अनुदान राशि को `10,000/- से `21,000/-की वृद्वि।

3. स्वतन्त्रता सैनानियों की मृत्यु पर दाह संस्कार अनुदान राशि में `5,000/-से `15,000/-की वृद्वि।

4. स्वतन्त्रता सैनानियों की पत्नियों की मृत्यु पर पहली बार `10,000/-दाह संस्कार अनुदान राशि प्रदान करना।''

यह स्वीकृति वित्त विभाग की अनौपचारिक टिप्पणी फिन(सी)ए(9)-2/2002 दिनांक 30-12-2013 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार जारी की जाती है।

मद संख्या 1 पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-60-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-200-अन्य स्कीमें-05-हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण-पैन्शन-गैर योजनाए, मद संख्या 2 पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा7045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 कल्याण कार्यक्रम-60-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-200-अन्य स्कीमें-08- स्वतन्त्रता सैनानियों की पुत्रियों/ंपौत्रियों के विवाह अनुदान राशि गैर योजनाऐं तथा मद संख्या 3 व 4 पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-60-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-200-अन्य स्कीमें-09-स्वतन्त्रता सेनानियों के अन्तिम संस्कार हेतु अनुग्रहित अनुदान-गैर योजनाएं में से किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सामान्य प्रशासन)।

----------

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th March, 2014

No. Rev-A (B) 6-3/2013-XI.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfers of the following Tehsildars in compliance to the directions issued by Election Commission of India, New Delhi vide his letter No. 437/6/1/2014-CC&BE, dated 09.01.2014 and 21.02.2014 and in the public interest with immediate effect :-

Following "A" Class Tehsildars are also posted against the post of Tehsildar in the public interest;—

The above Tehsildars shall stand relieved immediately and are directed to join at their new places of posting within three days positively failing which disciplinary proceedings shall follow. They are also directed to submit joining reports to this department.

By order, TARUN SHRIDHAR, Pr. Secretary (Rev.).

___________

IN THE COURT OF SH. MADAN CHAUHAN IAS., COLLECTOR SOLAN DISTRICT HP

CASE NO. 28/13 OF, 1993 DATE OF INSTT. 30-7-1993.

State of H. P.

Versus

1. Rajinder Kumar, s/o Tara Dutt. r/o Kafal Ka Hada Tehsil Kasauli, 2. Smt, Bimla Devi d/o Tara Dutt. r/o Kafal Ka Hada Tehsil Kasauli, 3. Nirmala Devi, d/o Tara Dutt. Kafal Ka Hada Tehsil Kasauli, 4. Manorma d/o Tara Dutt. Kafal Ka Hada Tehsil Kasauli, 5. Smt. Ishwari Devi wd/o Tara Dutt. Kafal Ka Hada Tehsil Kasauli, 6. Sh. Amarjit Singh Ahluwalia, Ahluwalia's Trilok 183-A Sainik Farm M.B. Road, New Delhi. 110062.

Proceeding u/s 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972.

Whereas this court is satisfied that there are reasons to believe that the above respondent No. 6. Sh. Amarjit Singh Ahluwalia, Ahluwalia's Trilok 183-A Sainik Farm M.B. Road, New Delhi is avoiding service of summons and there cannot be served in an ordinary way. The notices sent to him on their available address have been received un-served with the report that the above respondent are not residing on the above address.

NOW THEREFORE, the respondent is hereby informed through this notice that they should appear in this court on 11-04-2014 at Solan. In case you fail to appear in this court ex-parte proceeding will be taken against you and case will be decided as per law.

Given under my hand & seal of the court today the 4th day of March, 2014.

Sd/-

Collector,

Solan District Solan.

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 04th March, 2014

No. NES-F(1)-3/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Solar Power Policy for the State of Himachal Pradesh. The aims and objectives of the policy are to harness the Solar potential for various uses in the State. Himurja has been nominated as Nodal agency to monitor the Solar Energy based activities and programmes in the State. The Solar Power Policy, is annexed as Annexure-A. This Policy shall come into force with immediate effect.

By order, S K B S NEGI, Principal Secretary(NES).

___________

H.P. SOLAR POWER POLICY

Government of Himachal Pradesh, Shimla

-O- -O- -O

CONTENTS

1. Introduction

2. Background

3. Solar Power Potential in H.P.

4. H.P. Solar Power Policy

5. Objectives

6. Capacity Installation

7. Operative Period

8. Off Grid and Decentralised Solar Applications

9. Grid Connected Solar Plants:

10. Procedure of allotment of Solar PV Projects

(i) Allotment of Solar PV Projects upto 500 Kwp

(ii) Allotment of Solar PV Projects above 500 Kwp

11. Land Requirement

12. SLEC Clearance of Power Plants

13. Timelines

14. Extension of Projects

15. Penalty for delay in commissioning7048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 16. Applicable Tariff

17. Role of Nodal Agency

18. Power Evacuation arrangement

19. Interconnection and Grid Connectivity

20. Disposal of Power

21. Renewable Purchase Obligations of Solar Power for State DISCOM, Open access consumers and Obligated Consumers

22. LADF & Local Employment

23. Incentive to Project Developer

24. Power to remove the Discrepancies

25. Future Plan

26. Application for plant

__________

1. INTRODUCTION:

Himachal Pradesh being a mountainous State is bestowed with high mountains & resultant valleys which are the watersheds to five major rivers in the North-Western region. Obviously, this is the top priority of the State to generate and contribute to meet ever increasing demand of power in the country out of its total estimated hydel potential. The fact cannot be denied that while developing a hydel plant some environmental concerns remains associated with it such as displacement of local residents where the scheme is not run of the river, drying of water sources due to tunnelling, deforestation and other geological disturbances. The Govt. has also recognized the urgent need to tackle the challenges that arise on account of climate change and global warming through integrated policy prescriptions and programmes aimed at mitigation of impacts and adaptation to reduce the vulnerability of system. Based on the "climate efficient initiative" the State has decided to promote the solar power generation and build capacities in which all the concerned stakeholders can contribute.

2. BACKGROUND:

Knowing the importance of promoting Solar Power, Government of India in July, 2009 unveiled a plan to produce 22000 MW of solar power by 2022 under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM).

In view of above mission, the Govt. of H.P. has planned to set up a policy for the development of Solar Power for "New and Non Conventional Sources and Applications" to reduce the emissions & related impacts of climate change.

3. SOLAR POWER POTENTIAL IN H.P.:

The State of Himachal Pradesh being a Hilly State, has generally a clear sky and the average solar radiation level in the entire physiographic zones of the State receives insolation between 4 - 5.25 kWh/m²/day with around 300 clear sunny days in a year, favouring commercial as well as domestic applications of solar energy.

As far as the solar power potential of the State is concerned practically no real estimation of potential available/achieved particularly keeping in view the areas of cold desert in Lahaul & Spiti and part of Kinnaur districts in Trans - Himalayan region. The key constraints to harnessing the solar power in H.P. are:

(i) Specific locations are not known which have high insolation / solar radiation;

(ii) Solar power is expensive vis-a-vis hydro-electric power (which has a huge potential in the State), which is much cheaper. However, now the HPSERC has made mandatory for the power distributors and obligated consumers to purchase a particular percentage of power from solar source.

(iii) Unlike many other states, even the subsidized rate of power per unit is not worthwhile for domestic purchase in H.P.

(iv) The cold desert region in Lahaul & Spiti and part of Kinnaur districts does not have a proper power evacuation system.

4. H.P. SOLAR POWER POLICY:

The policy shall be known as Himachal Pradesh Solar Power Policy-2014. The provisions contained in the Solar Power Policy shall be applicable to all the Solar Photovoltaic (SPV) plants to be installed in the State. The Government reserves the right to undertake a review any of the provisions mentioned in the policy from time to time as the situation so warrants in larger public interest or in view of any changes in the national policy or technological breakthrough.

5. OBJECTIVES:

To achieve the mission, the Policy as being released, is meant for pursuing the following objectives:

i. To promote the JNNSM & MNRE schemes for speedy harnessing of Solar Power.

ii. To promote generation of green and clean power in the shape of Solar Power Energy through off grid & decentralized solar applications, roof top & other small solar power plants and new grid connected solar

iii. To create a climate for availing the benefits under Clean Development Mechanism (CDM).

iv. For employment generation for local youths.

v. For creation of environmental consciousness in the state.

vi. To identify and utilize vacant areas in cold desert region of the State for SPV plants and to allow power producers and investors to explore possibilities of development of evacuation systems there, with the help of Institutions and Agencies involved in similar type of activities there.

vii. To educate and create awareness of the available solar energy potential in the State through the creation of solar energy parks in the universities and technology institutions in the State.

6. Capacity Installation:

A maximum of 50 MW Solar Power shall be allowed for installation during the second Phase i.e. from 2013 to 2017 and another 250 MW during third phase upto the operative period of JNNSM i.e. from 2017 to 2022 as indicated below:—

Govt. of Himachal shall endeavour to promote solar energy in Himachal by providing incentives for execution of solar plants through MNRE & JNSSM programmes/projects and/or through HP solar Policy.

7. OPERATIVE PERIOD:

This policy will come into force with effect from the date of its issuance and shall remain in operation upto 31.03.2022 which is the operative period of the scheme under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) i.e. the solar power generating stations installed and commissioned during the operative period alone shall be eligible for incentives upto 31.03.2022.

8. OFF GRID AND DECENTRALISED SOLAR APPLICATIONS:

HP Government will promote off grid and decentralised solar applications for replacement of diesel generator sets, as per the prevailing guidelines/policy of MNRE. The Accelerated Depreciation Benefits shall also be applicable.

9. GRID CONNECTED SOLAR PLANTS:

HP Government will also promote the Grid interactive Solar Power Generation to encourage the private producers & investors to identify sites of high solar radiation in the State and to develop solar power plants in the State. The solar power plants shall be conceived/built/approved in the following categories:

(i) Category-I: Rooftop/small solar power plant upto 100 KWp.

All domestic consumers will be encouraged to put up roof top solar installations.

(ii) Category-II : Integrated Rooftop/small solar plants upto 1 MW

Group of individuals, Housing colonies, Rural/urban housing schemes will be encouraged to put up integrated roof top solar installations. Each rooftop should not be more than 100 KWp.

(iii) Category-III: Solar power plants from 100 KWp to 500 KWp (By Institutions).

These plants can be put up by any Commercial/ Industrial/Education Institutions including Govt. Buildings (college, schools, hospitals etc.)

(iv) Category-IV : Solar power plants from 100 KWp to 500 KWp

The solar plants can be installed on the owned land or land leased from Government/private party with their own arrangements.

(v) Category-V : Solar power plants above 500 KWp

The solar plants can be installed through private sector participation on the land owned/Land leased from private party by their own arrangement or Govt. leased land.

10. Procedure of allotment of Solar PV Projects

(i) Allotment of Solar PV Projects upto 500 Kwp:

A) Guidelines for Solar Power Projects:

The solar power generation is available everywhere and can be tapped effectively. For tapping solar energy from the projects of capacity up to 500 Kwp by proper identification, the applicants are advised to meet the following minimum requirements/guidelines before putting in an application:

(i) A comprehensive PFR has to be prepared and attached with the proposal as per guidelines of Himurja.

(ii) Applicants should clearly mention the following information in their project proposal to be attached with the application:

(a) Salient feature of the project.

(b) Location map and General Layout

(c) Interconnection point and Evacuation arrangement

(d) Land details

(e) Description of plant and cost estimate

(f) Technology proposed

(g) Financing arrangement7052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 (iii) If SPP is interested to apply for more than one Project, separate application for each Project shall be submitted along with application fee

(iv) No proposal/application shall be accepted on the locations for which applications received in the past stand rejected or which stand allotted to any other entity.

(v) Applications for locations clashing with already allotted/identified schemes are liable to be rejected and application fee shall stand forfeited. It will be the responsibility of the applicant to check with the record of concerned agency before putting in an application.

(vi) All applications will be subjected to preliminary technical scrutiny by a committee as per prevailing guidelines/policies of MNRE/JNSSM and amendment thereof. Applications not found fit will liable to be rejected. In case of rejection of applications the application and processing fee will be forfeited.

(B) Allotment procedure:

(i) Any company or body corporate or association of persons, body of individuals, whether incorporated or not or artificial juridical persons, partnership firm/Bonafide Himachali's/Cooperative societies comprising of bonafide Himachali's are eligible for setting up of solar power unit for the purpose of captive use or for selling of power in accordance with the Electricity Act 2003 as amended from time to time. In addition to above the MNRE/JNSSM guidelines for eligibility criteria will also be taken care as per present or as published/amended by MNRE from time to time.

(ii) The applications shall be received after advertisements issued by Government/ HIMURJA in Giriraj and in leading English and Hindi Newspapers. Applications shall be scrutinized by HIMURJA and approved by the Government.

(iii) The application must be complete in all respects, supported with the requisite documents accompanied with :

• Processing Fee (non-refundable) @ Rs. 5,000/-(five thousand only)

The processing fee shall be furnished by the applicant in the shape of a demand draft in favour of "Director HIMURJA" payable at Shimla.

(C) Financial parameters under Category-IV Projects:

(a) For individuals :—

Internal Resource Generation of Rs.0.50 crore per MW of the capacity, computed as five times the maximum internal resources generated during any of the last five years business operations.

(b) For Cooperative Societies:—

(1) Internal Resource Generation: Rs.1.00 crore per MW of the capacity, computed as five times the maximum internal resources generated during any of the last five years business operations.

(2) Net Worth: Rs 1.00 crore per MW of capacity. The above computation shall be derived from any of the past three year's annual accounts.

(3) Annual Turnover: Rs 2.00 crore per MW of capacity. The above computation shall be derived from any of the past three year's annual accounts.

Fulfilment of above parameters required to become eligible for further processing of their application, failing which the proposal shall be rejected out rightly.

(c) (i) The financial capability of the investors is to be assessed on the basis of Audited Accounts/Published Accounts /audited financial statements and net means in the case of individuals/cooperative societies/newly formed entities. The Balance sheets of the Private Investors pertaining to the last accounting period as supplied by the Private Investors because of variation in Accounting period or otherwise, is to taken into consideration.

(ii) In case of newly formed entities/ companies/ firms/ societies, if the above criterion is not fulfilled, the means of each member/promoter will be evaluated jointly for this purpose. The proof/ documents in support of the above shall be submitted by the individual/ promoters. (iii) A Certificate from the Chartered Accountant regarding Net worth of the individual/societies/newly formed entities where Annual Accounts have not been prepared/drawn will be required.

(d) Not more than 3 projects shall be allotted for implementation to the project developer including the already allotted projects under execution in the state.

(D) Performance Guarantee:

(i) The Performance Guarantee @ Rs 500 per Kwp or Rs 25,000 per plant whichever is higher shall be deposited with Himurja. EMD furnished by the successful applicant while submission of application, will be adjusted against the Performance Guarantee. If the SPP does not furnish the requisite documents as prescribed in the consent letter in time, the project shall be cancelled and this amount will be forfeited.

(ii) The Performance Guarantee will be refunded after six months of successful commissioning of the project.

(ii) Allotment of Solar PV Projects above 500 Kwp:

HPSEBL shall detailed out the requirement of solar power through tariff based reverse/competitive bidding process as per their need to fulfil the RPO obligation and based on load of the area, evacuation arrangement, Distribution arrangement HT/LT system, losses (T&D and AT&C losses) and Transmission charges.

(A) Guidelines for the Solar Power Developers:

HPSEBL in consultation with Himurja shall invite project developer to participate in the bidding process against the request for selection (RFS) for development of Solar7054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 photovoltaic projects. The Project developer shall submit the RFS within the time frame of the invitation by HPSEB. The Notice Inviting Proposals shall be published in all the leading newspapers of National & shall also be hosted on the website,

(B) SELECTION PROCESS

The 'Technical-Bids' in response to the advertisement should be accompanied by a non refundable processing fees @ Rupees Fifty Thousand (Rs 50,000/-) per MW subject to maximum of Rupees two Lakh (Rs 2,00,000/-) per Project applied for, which shall be retained as Consultancy/Processing charges. The processing fee shall not form part of the Project cost in the DPR and financial closure, which shall be borne by the Developer out of the financial strength of the Company.

The application must be complete in all respects, supported with the requisite documents accompanied with EMD @Rs.50,000/- only ( fifty thousand only) upto 1MW and above 1MW shall be @Rs.50,000/- ( fifty thousand only) per MW, which is refundable in case of unsuccessful applicant and in case of successful applicant the same will be adjusted against the security deposit.

The Bidders should have strong financial and technical base with adequate free investible reserves and surpluses and requisite technical capability necessary for the development of the Solar Projects. The selection process will be in two stages. In the first stage the Technical Bids submitted by the Bidders shall be scrutinized and evaluated for Pre- qualification. The Bids shall be assessed on the basis of following criteria.

(a) Pre-Qualification of Bidders (First Stage) :

Technical Bids/Proposals received shall be processed and evaluated on the basis of the following parameters broadly described as under:

(i) Financial Criteria:—

(ii) Technical Criteria:—

• Commercial established and operational technologies to minimize the technology risk and achievement of commissioning of Projects. The detailed technical parameters shall be spelled out in RFS.

(b) Qualification of Bidders (Second Stage)

The 'Price-Bid' will be submitted separately by the Developer. They will clearly indicate the minimum per unit rate of solar power alongwith quantum.

(c) Financial Bid Evaluation:

In the second stage, Price Bids of the Pre-qualified Bidders will be opened on specific date (which shall be intimated to all pre-qualified bidders) in presence of the eligible bidders or their authorized representative(s) who are willing to be present. The Projects will be allotted to the Bidders quoting minimum per unit rate and further matching L-1 rates or as per procedure spelled out in RFS. (The Government reserves the right to evaluate the information supplied by the Bidders in accordance with its own judgement and its own methods)

(d) Performance Guarantee:

(i) The Performance Guarantee @ Rs 500 per Kwp subject to a ceiling of Rs 10 lakh shall be deposited with Himurja at the time of signing of the Agreement by way of Bank Draft drawn in favour of Himurja on a scheduled Indian Bank. EMD furnished by the successful applicant while submission of application, will be adjusted against the Performance Guarantee. If the SPP does not furnish the requisite documents as prescribed in the consent letter in time, the project shall be cancelled and this amount will be forfeited.

(ii) The Performance Guarantee will be refunded after six months of successful commissioning of the project.

(iii) Capacity enhancement changes in the DPR will be decided on case to case basis.

(iii) Other terms and conditions for allotment of projects:

(a) The SPP shall set up its office within State of Himachal Pradesh after signing of Implementation Agreement and furnish the proof thereof.

(b) All the statuary clearances/approvals shall be obtained by the developer of the solar power plant.

(c) For transfer of Forest /Govt. Land, Private Land acquisition and any other clearance the Solar Power Producer will approach the concerned departments along with feasibility report, approved DPR or TEC (whichever is earlier). SPP will submit DPR within five months from the date of issue of consent letter for approval to enable expediting these clearances. After obtaining the clearances from concerned Government department(s), Land lease has to be registered by the SPP with the revenue Department.

(d) The SPP will acknowledge receipt of consent letter within fifteen days and furnish affidavits, performance guarantee, any other relevant essential document within two months from the date of issue of consent letter. In case, SPP's confirmation is not received or performance guarantee and other relevant essential documents, not deposited by the due date it shall be presumed that SPP is not interested in taking up the project and consent shall be treated as withdrawn.

(e) No interest is payable on security deposit. H.P. Govt. has right to forfeit the security deposit in case of any default on the part of developer.

11. LAND REQUIREMENT

For setting up solar Power Plant on different technology, maximum allottable land to the Solar Power Producers shall be as follows:

(i) SPP should primarily apply for setting up the project in their own land or Land leased from Government/private party by their own arrangement.

(ii) For cases where Government (revenue) land is available, the same will be leased out to the SPP as per the HP Govt. lease rules.

(iii) The Government shall acquire, at the request and expense of the IPP within the provisions of The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act, 2013, such private lands within the State of Himachal Pradesh as may be required by the SPP and as considered appropriate by the Government for the implementation of the Project. The SPP shall also be allowed to acquire such land through direct negotiations with the owners in accordance with the prevailing laws, rules and regulations in the State.

(iv) Land whether private or Government shall be taken only on lease basis at the rates approved by the Government for the agreement period. The Government shall acquire the land for the permanent structures by invoking the compulsory provisions under the The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act, 2013 in order to expedite the execution of Projects.

(v) The Government shall arrange for the short term lease initially for a period of three years, of Government land required by the SPP for commissioning of the Project as considered appropriate by the Government on such terms, conditions and rates as may be prescribed/fixed by the Government from time to time. The lease shall be extended further up to the operative period only after commissioning of the project.

(vi) In case the land is found to be used for purposes other than related to the project, the land use permission will be cancelled with immediate effect. The construction carried out by the Developer and equipments on such land will be seized and be treated as vested in the State Government.

12. SLEC CLEARANCE OF POWER PLANTS:

All in-principle cleared plants will be presented to the State Level Empowered Committee (SLEC) for final approval. The State Level Empowered Committee will consist of following members:

1. Principal Secretary(NES)/Secretary (Power), GoHP (Chairman)

2. Principal Secretary, Revenue, GoHP (Member)

3. Director, Directorate of Energy (Member)

4. Principal Chief Conservator of Forest (Member)

5. CMD, HPSEBL (Member)

6. MD, HPPTCL (Member)

7. CEO, HIMURJA (Member-Secretary).

8. Deputy Commissioner of concerned District-Special Invitee.

13. TIMELINES:

(a) The completion period for the domestic roof top solar projects upto 100 KW for category I and II shall be 12 months from the date of approval of State Level Empowered Committee (SLEC) and as per the terms and conditions of MNRE, GOI under the JNNSM programme.

(b) The completion period for projects above 100 KW in category III, IV and V shall be within 18 months from the date of approval of State Level Empowered Committee (SLEC).

The solar projects installed on the Govt. land shall be revert back free of cost after the operative period of the plant i.e 25 years from the date of commissioning.

14. EXTENSION OF PROJECTS:

Provided that extension in time schedule may be granted by the SLEC on case to case basis after depositing penalty amount as under:

(a) For delay upto 3 months Rs.1, 00,000 per MW

(b) For delay more than 3 months but upto 6 months Rs.2, 00,000 per MW

(c) For delay more than 6 months but upto 9 months Rs.3, 00,000 per MW

Normally SLEC will not grant any extension beyond 9 months, but SLEC may consider extension beyond 9 months where there in a reasonable certainty of commissioning of the plant. In such cases extended completion schedule & penalties shall be decided by SLEC on case-to-case basis.

15. PENALTY FOR DELAY IN COMMISSIONING:

The project shall be commissioned within 6 months after obtaining all clearances. In case of failure to achieve this milestone, Himurja shall en-cash the Performance Guarantee in the following manner:

(a) Delay up to one month - 20% of the total Performance Guarantee on per day basis and proportionate to the Capacity not commissioned in lots of 10 Kwp each.

(b) Delay of more than one month and up to three months –Himurja will en-cash remaining Performance Guarantee on per day basis and/or proportionate to the Capacity not commissioned in lots of 10 Kwp each.

(c) In case the commissioning of the project is delayed more than 3 months, the pre-fixed Levelised tariff shall be reduced at the rate of 0.50 paise per unit per day of delay for the delay in commissioning/remaining capacity which is not commissioned. The maximum time period allowed for commissioning of the full Project Capacity with encashment of Performance Guarantee and reduction in Levelised tariff shall be limited to 12 months from the date of obtaining all clearances. In case, the Commissioning of the Project is delayed beyond 12 months after obtaining all clearances, the PPA capacity shall stand reduced/amended to the Project Capacity Commissioned and the PPA for the balance Capacity will stand terminated and shall be reduced from the selected Project Capacity. In case of non commissioning of any capacity, the discom shall be free to exit from the PPA signed.

(d) In addition to above, the project developer shall also compensate the purchaser (Discom or any other procurer) on account of non fulfillment of RPO obligation during the period of delay.

(e) The three year permission granted to the Project developer to utilise the Govt lease land shall not be extended and the securities deposited shall be forfeited.

16. APPLICABLE TARIFF :

For Category I, II & III:

The tariff to be paid to the developer shall be determined by HPERC based on the net metering (credited power) basis. The tariff shall remain firm for 25 years project period. In case benefit of accelerated depreciation is availed for a project, the tariff will get reduced in line with HPERC/CERC regulations.

Category-IV

The tariff to be paid to the project developer shall be at the tariff based reverse /competitive bidding rate of category-V, as approved by SERC. The tariff shall remain firm for 25 years project period. In case benefit of accelerated depreciation is availed for a project, the tariff will get reduced in line with HPERC/CERC regulations. In case the power sold through REC mechanism then the tariff applicable shall be as per approved HPERC rate Category-V

The tariff to be paid to the developer shall be determined based on the tariff based reverse/ competitive bidding and further approved by HPERC. The tariff shall remain firm for 25 years project period. In case benefit of accelerated depreciation is availed for a project, the tariff will get reduced in line with HPERC/CERC regulations.

17. ROLE OF NODAL AGENCY:

HIMURJA has been designated by H.P. Govt. as Competent Authority for registration of Solar PV plants and the applications in this regard shall be forwarded to HIMURJA for its scrutiny and further submission to State Govt./ MNRE for obtaining necessary sanctions. Once the sanction is accorded by State Govt./MNRE, the SPP will be asked to obtain all the necessary documents before final allotment of the plant.

The nodal agency shall also monitor the progress of execution of the solar power projects. All the project developer will submit the progress report to Nodal agency and NES department, GoHP on regular basis every month during the execution period . They will also submit the performance monitoring report on regular basis every month for the entire duration of the PPA. In this regard they shall mandatorily also grant access to the remote monitoring portal of the power plants on a 24X7 basis.

18. POWER EVACUATION ARRANGEMENT:

Power evacuation will be an integral part of the solar power plant. All expenses for power evacuation facility upto interconnection point shall be borne by the plant developer. Solar power producer shall give the plan for evacuation upto the Interconnection point with HPSEBL/HPPTCL and will give an affidavit that they will evacuate the power upto the interconnection point at their own cost. Transmission line upto interconnection point and equipment required for synchronization will be installed by plant developer as per technical details of HPSEBL/HPPTCL/Successor Company or it shall be provided by HPSEBL /HPPTCL/Successor Company at the cost of solar power plant developer. Maintenance of the above line & equipments shall be done by HPSEBL/ Successor Company at the cost of solar power plant developer. All incidental/operational cost towards power evacuation shall be borne by the plant developer during the entire life span of the plant.

Metering equipment for the power generation and sale will be installed at site by the SPP at their own cost as per the specifications of the Distribution licensee /CERC/HPERC Metering Code and shall conform to the Central Electric Authority (Installation & Operation of Meters) Regulations, 2006.

19. INTERCONNECTION AND GRID CONNECTIVITY:

Himachal Pradesh State Transmission Corporation has been designated as State Transmission Utility (STU) and HPSEBL is licensed Distribution Utility shall provide the interconnection facility to the project developer. The approval of interconnection points and power evacuation system will be done by above agencies as per guidelines of MNRE and regulatory provisions.

A detailed evacuation plan will be prepared by the NES in consultation with HPPTCL/ HPSEBL keeping in view the load of the area, Connectivity arrangement, to reduce the T&D losses, AT&C losses and infrastructure expenditure. Generating Plant Sub- station shall be developed and maintained by SPP as per grid code applicable from time to time at his own cost. The SPP shall furnish the requisite system studies for seeking connectivity with the grid at his own cost.

The Areas of the cold desert region where evacuation lines are not available, the innovator firm(s) will have to find out ways and means to transfer power to the nearest inter-connection points available on terms and conditions as agreed by the Government The project Developer should also apply for connectivity and open access to STU in accordance with the approved procedure for grant of connectivity and open access in the intra State Transmission System.

The solar power producer shall comply to Grid Code including Load Dispatch, Metering Code, System Operation code, Protection Code, Safety code etc. as applicable from time to time in the state of Himachal.

As per the guidelines of MNRE the power of solar plant shall be evacuated in the following manner in general:

Though rooftop system shall be generally connected on LV supply, large solar PV system may have to be connected to 11 kV/22 kV systems. Following criteria have been suggested for selection of voltage level in the distribution system for ready reference of the solar suppliers.

(cid:190) Up to 20 KWp PV system supply low voltage single phase supply shall be provided.

(cid:190) Thereafter upto a level of 100 KWp PV system, three phase low voltage supply shall be provided.

(cid:190) In case load is more than 100 KWp and does not exceed 1.5 MW, SPV system connection can be made at 11 kV/22 kV level.

(cid:190) In case load is more than 1.5 MW PV systems, SPV system connection can be made at 33 kV /66 kV/132 kV level or as per the site condition.

The above criteria shall be subject to control and protection arrangement as prescribed by HPPTCL/HPSEBL.

HPSEBL shall prepare a detailed procedure for LT connectivity and get the same approved from the commission. The procedure shall include standards for inverters, harmonics standards,7061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 synchronization to the grid, safety/protection norms, area wise norms for generator capacity versus connectivity voltage etc.

20. DISPOSAL OF POWER:

The Solar Power Producer shall be at liberty to dispose the power generated from the plant. The power generated can be used for captive consumption within or outside the state. The Solar Power Producer can opt to sale the power to Discoms under Renewable Energy Certificate (REC) Mechanism and/ or sale the power to Discoms at preferential rate as determined by the State Electricity Regulatory Commission. Third party sale within or outside the state is also allowed under this policy.

HPSEB Ltd., the Discom in the state is also free to purchase the power from any solar power plant commissioned under this policy. In case HPSEBL agreed to purchase the power from any solar power plant commissioned under this policy then the Power Purchase Agreement (PPA) shall be as per approved model PPA by HPERC.

HPSEBL shall lay down its policy for buying the solar power from various categories based on the load of the area, evacuation arrangement, Distribution arrangement HT/LT system, losses (T&D and AT&C losses) and Transmission charges.

A separate agreement shall be executed for Wheeling and Banking of power with Discom(s) for such transfer of power / Banking. The Wheeling agreement with HPTCL/HPSEBL will be executed separately, if the Solar Power Producer intends to use the system of HPTCL/HPSEBL for wheeling power and have to pay the application, Connectivity charges, open access charges and losses in accordance with the approved rates/charges by HPSERC/CERC from time to time.

21. RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION OF SOLAR POWER FOR STATE

DISCOM, OPEN ACCESS CONSUMERS AND OBLIGATED CONSUMERS:

The minimum Renewable Purchase Obligation (RPO) of Solar Power for State Discoms, open access consumers and obligated consumers having captive generation of 1 MW and above shall be as per HPERC (Renewable Power Purchase obligation and its compliance) Regulations 2010 vide notification dated 19.06.2010. Installation of solar pv plants upto 100 Kwp or equivalent to or more than their RPO obligations will be made mandatory for the obligated consumers. The State Discoms, open access consumers and the obligated consumers shall also be free to purchase solar power under National Solar Mission mechanism or directly from solar power producer for fulfilment of their Renewable Purchase Obligation or through purchase of Renewable Energy Certificates.

22. LADF & LOCAL EMPLOYMENT:

(cid:190) LADF shall not be applicable under this scheme as the energy from solar power plants is costly and there shall be no impact on the environment/local populace.

(cid:190) Developer shall have to ensure 70% employment from the bonafide Himachali's who are registered with any of the Employment Exchange located in the state of Himachal Pradesh.

23. INCENTIVES TO THE PROJECT DEVLOPER:

(a) Incentive to manufactures:

Appropriate tax incentives as per the State Industrial policy will be provided to attract investors.

(b) Net Metering:

Net metering facility shall be extended to Category I,II and III solar projects to feed excess power back with "Power Credits" on monthly basis. The scheme shall be implemented in two phases. In the first Phase upto 2017 and in the second phase from 2017 to 2022.. In the first Stage, a Pilot project shall be executed in the areas identified by HPSEB as per the site, load requirement, wheeling and losses in consultation with HPERC. The scheme shall be extended to the whole State after successful implementation in the first phase. HPSEBL will lay down a detailed procedure covering implementation of net metering for applicable categories taking into account CEA's regulations on installation and operation of meters and approved by commission.

(c) Wheeling charges and losses:

The wheeling charges and losses for wheeling of power generated from the Solar Power Projects, to the desired locations for Captive use/third party sale within the State will be as per the orders of Himachal Pradesh State Regulatory Commission.

(d ) Banking :

The banking facility to the power generated from the Solar Power Projects, will be as per the orders of Himachal Pradesh State Regulatory Commission

(e) Cross Subsidy Charges:

The Cross subsidy charges on Captive use/third party sale within the State will be as per the orders of Himachal Pradesh State Regulatory Commission.

(f) Electricity Duty:

Exemption from payment of electricity tax to the extent of 100% on electricity generated from solar power projects used for self consumption/sale to utility will be followed for first 5 years.

(g) Facilitation by Nodal agency:

Himurja shall endeavour to facilitate project developer in providing various Statutory Clearances and approvals that are essential for the development and commissioning of solar energy projects in coordination with the concerned department/agencies. Single window clearances will be provided by Himurja so that the plants can be commissioned within scheduled timeline.

(h) HPSEB Ltd shall clear all dues of a private party on account of purchase of power within thirty days from the receipt of the bill, failing which penalty @ 1.25% per month shall be payable by HPSEB Ltd. The HPSEB Ltd shall open a revolving Letter of Credit (LC) to ensure timely payment for which the charges shall be borne by the Company. The Letter of Credit provision shall be applicable only in case where the entire power is sold to HPSEB Ltd.

(i) By MNRE, Government of India:

The applicable subsidy as per MNRE schemes shall also be provided by GoI through Himurja. Any other benefit for pollution free technologies provided by GoI under any national policy shall also be passed on to the solar power producer.

24. POWER TO REMOVE THE DISCREPANCIES

The discrepancies, if at all arising in the implementation of the said mission, the state Govt. or designated Nodal agency is authorized to issue clarifications as well as interpretation to such provision , as may appear to be necessary for removing such discrepancies on its own motion or after hearing of those parties who have represented for change in any provision. The decision of the State Govt./ State Nodal Agency will be final and binding on the issue.

25. FUTURE PLAN:

The solar plant of 10 MW and above shall be taken up as per the Guidelines/Policies of MNRE through Viability Gap Funding (VGF) arrangement. It is proposed to develop Solar Parks, Solar Plants in cold deserts, on Kuhls and Canals and Off Grid Solar Plants in the remote areas of the state.

Notwithstanding anything contained in this policy, the provision of the Electricity Act 2003 and the applicable CERC/HPSERC regulations/orders as issued from time to time shall prevail for the purpose of implementation of this policy.

*********

26 . APPLICATION FOR PLANT

Section A: Owner Details

Name of the Applicant Type of the Applicant

(Individual/HUF/Partnership/Ltd Co./Pvt. Ltd. Co. /Public Ltd. Co./Cooperative

Society)

Postal Address of the Applicant Town/Suburb State Postal Code Telephone No E Mail

Section B: Operator Details

Name of the Applicant Type of the Applicant

(Individual/HUF/Partnership/Ltd Co./Pvt. Ltd. Co. /Public Ltd. Co./Cooperative

Society)

Postal Address of the Applicant Town/Suburb State Postal Code Telephone No E Mail

Section C: Solar Generating Station Details

Proposed Name of Power Station Location of Power Station Physical Address of the Generating Station Town/Suburb State Postal Code Capacity of Solar Generating Station (in KWp) Configuration & number of units Category of Land

(Govt. Land/Private Land)

Land Lease

(Leased/Owned)

Water source / Availability of water (for solar thermal plants only) Total Installed Capacity of Solar Generating Station (in KWp) Total Number of Units

Section D: Connectivity Details with Concerned Licensee (STU/DISCOM)

Name of the Concerned Licensee under whose jurisdiction the entity is located Address of the Concerned Licensee State Postal Code Telephone No E Mail

Interconnection of Power Station with the network:

Enclose details of Power Evacuation Arrangement/ Proposal to Interconnect with the

network

Section E: Metering Details

Whether metering complied with the standards issued by Central Electricity Authority / State Grid Code

Are the following metered separately

(1) Gross Energy Generated (2) Auxiliary Consumption7065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 मार्च, 2014/15 फाल्गुन, 1935 (3) Net Energy Injection to Grid (4) Self Consumption in case of CPP

Describe the Meter Details Describe the Metering Points

Section F: Statutory Clearance Details

Statutory Clearances obtained by the Solar Generating Station including Environmental Clearances

Attach the Copy of Clearances/Approvals

Section G: General Details

Nature and Activities of the Applicant Furnish list of Directors/Partners of the Organisation Income Tax PAN Details of the Applicant Details of the Earlier Power Plant setup by the Applicant Basic Documents of the Company Net Worth of the Company

(Enclose certified true copies of financial statements)

Estimated cost of the proposed plant (in Rs Lakh)

Enclose Memorandum of Association & Articles of Association of a Company/

Certificate of Incorporation, in case of Pvt. Ltd. Company/Certificate of Incorporation

& Certificate of Business Commencement, in case of Public Ltd. Company/

Appointment of Statutory Auditor

Section H: Details of Fee& Charges

Name of the Bank: Bank Draft Number/ECS Reference Number: Date of Transaction: Details of Amount Paid: Processing Fees:

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है