Himachal Pradesh Gazette, No. 263, 10 March 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 10 मार्च, 2014/19 फाल्गुन, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2014

संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-7/2005.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 ( 1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2014 के मार्च मास के 04 दिवस को ऐसा दिन नियत करती हैं, जिससे पूर्वोक्त 263-राजपत्र/2014-10-03-2014 (7085) 7086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मार्च, 2014/19 फाल्गुन, 1935 अधिनियम के उपबन्ध तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गाँवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृृृृत्त होंगे :-

विनिर्देश

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authorised English text of this Department Notification No.TCP-F(5)-7/2005 dated 04.03.2014 as

required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. TCP-F(5)-7/2005.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor of7088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मार्च, 2014/19 फाल्गुन, 1935 Himachal Pradesh is pleased to appoint the 04th day of March month, of the year 2014 as the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh as per specifications below:-

SPECIFICATIONS

By order,

Sd/- Pr. Secretary (TCP).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2014

संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-7/2005.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''घुमारवीं योजना क्षेत्र'' का गठन करती हैं, जिसमें तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव, निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे :-

विनिर्देश

उत्तर : हदबस्त संख्या 274 तड़ौन की बाहरी सीमा तक ।

पूर्व : हदबस्त संख्या 274 तड़ौन, 273 हरितल्यांगर, 256 डंगार, 271 छजोली, 269 बाड़ी कलां, 267 पड़यालग, 266 दधोल खुर्द, 252/1 जंगल छंजयार (कुछ भाग), 385 सेऊ, 384 नसवाल, 383 भदरोग, 410 पट्‌टा, 411 मरहोल, 435 सोई, 424 कोठी, 423 पलसोटी, 421 रौ, 423 पलसोटी, 424 कोठी, 433 सिल्ह, 440 लुहारवीं, 441 बड़ोटा, 443 तरौंतड़ा, 444 टकरेहडा़, 448 छिबरीं, 466 खुराड़ी, 463 बागठेहडु, 462 मझौण, 468 अवारी खलीण, 470 घुमाणी की बाहरी सीमा तक। दक्षिण : हदबस्त संख्या 470 घुमाणी, 469 पेहड़वीं, 461 मझासु, 463 बागठेहडु, 464 बकरोआ की बाहरी सीमा तक। 7092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मार्च, 2014/19 फाल्गुन, 1935 पश्चिम : हदबस्त संख्या 464 बकरोआ, 465 भगेड़, 449 बल्लू खरयाला, 450 कुलारू, 451 अबढ़ाणी, 456 पनौल (कुछ भाग), 455 चुवाड़ी, 454 दकड़ी, 406 करंगोड़़ा, 405 बाड़ी मझेड़वां, 403 बलोह, 410 पट्‌टा, 396 सोहल, 395 रूढ़ाणी, 383 भदरोग, 384 नसवाल, 389 कसारू, 387 बबेली, 386 कलोह, 252/1 जंगल झंजयार (कुछ भाग), 265 दधोल कलां, 267 पड़यालग, 258 पन्जैला, 271 छजोली, 256 डंगार, 254 दखयूत ऊपरला, 256 डंगार, 273 हरितल्यांगर, 274 तड़ौन की बाहरी सीमा तक ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authorised english text of this Department Notification No. TCP-F(5)-7/2005 dated 04.03.2014 as

required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2014

No. TCP-F(5)-7/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor of the Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Ghumarwin Planning Area", which will comprise of the following Revenue villages of Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh as per specifications below:-

SPECIFICATIONS

North:- Upto the outer boundary of the Hadbast No. 274 Taraun.

East:- Upto the outer boundary of the Hadbast No. 274 Taraun, 273 Haritilainger, 256 Dangar, 271 Chhajoli, 269 Bari Kalan, 267 Padyalg, 266 Dadhol Khurd, 252/1 Jungle Chhanjyar (Partly), 385 Seu, 384 Naswal, 383 Bhadrog, 410 Patta, 411 Marhol, 435 Soi, 424 Kothi, 423 Palsoti, 421 Ro, 423 Palsoti, 424 Kothi, 433 Silh, 440 Loharwin, 441 Barota, 443 Trontra, 444 Takrerha, 448 Chhibrin, 466 Khurari, 463 Baagtheru, 462 Majhaon, 468 Awari Khalin, 470 Ghumani.

South:- Upto the outer boundary of the Hadbast No. 470 Ghumani, 469 Peherwin, 461 Majhasu, 463 Baagtheru, 464 Bakroa.

West:- Upto the outer boundary of Hadbast No. 464 Bakroa, 465 Bhager, 449 Balhu Kharyala, 450 Kulahru, 451 Awdhani,456 Panol (Partly), 455 Chuwari, 454 Dakri, 406 Karngora, 405 Bari Majherwan, 403 Baloh, 410 Patta, 396 Sohal, 395 Rudhani, 383 Bhadrog, 384 Naswal, 389 Ksaru, 387 Babeli, 386 Kaloh, 252/1 Jungle Chhanjyar (Partly), 265 Dadhol Kalan, 267 Padyalg, 258 Panjela, 271 Chhajoli, 256 Dangar, 254 Dakhut Uperla, 256 Dangar, 273 Haritilainger, 274 Taraun.

By order, Sd/- Pr. Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 04 मार्च, 2014

संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-7/2005.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-7/2005 तारीख 04-03-2014 द्वारा ''घुमारवीं योजना क्षेत्र'' का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र का विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्‌टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्‌टी के संरक्षण, भूमि खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''घुमारवीं योजना क्षेत्र'' के विद्यमान भू-उपयोग पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।7095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मार्च, 2014/19 फाल्गुन, 1935

[Authorised english text of this Department Notification No. TCP-F(5)-7/2005 dated 04.03.2014 as

required under Article 348 (3) of the constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2,the 4th March, 2014

No. TCP- F (5)-7/2005.—Whereas, "Ghumarwin Planning Area" has been constituted under sub-section (1) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F(5)-7/2005 Dated 04.03.2014. And whereas, Existing Land Use Map of the said Planning Area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the Existing Land Use of the "Ghumarwin Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

By order Sd/- Pr. Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 मार्च, 2014

संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-4/2011.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2014 के मास मार्च के 05 दिवस को ऐसा दिन नियुक्त करती हैं, जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गाँवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे :--

विनिर्देश

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।7097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मार्च, 2014/19 फाल्गुन, 1935

[Authorised english text of this Department Notification No-TCP-F(5) 4/2011 Shimla, dated 05-

03-2014 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 05th March, 2014

No. TCP-F-(5)-4/2011.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 5th day of March month, of the year, 2014 as the day on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Tehsil Amb, District Una, Himachal Pradesh, as per specifications below:—

SPECIFICATIONS

By order, Sd/- Pr. Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 मार्च, 2014

संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-4/2011.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''अम्ब-गगरेट योजना क्षेत्र'' का गठन करती हैं जिसमें तहसील अम्ब जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गॉव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे :--

विनिर्देश

उत्तर :- राजस्व गाँव कृष्णा नगर (हदबस्त संख्या-140), अम्बोटा (हदवस्त संख्या-139), शिव बाडी (गगरेट) (हदवस्त संख्या-139), काशीपुर (हदबस्त संख्या-138), शिवपुर (हदबस्त संख्या-138), रामपुर (हदबस्त संख्या-138), कलरूही (हदबस्त संख्या-141) और टिब्बी (हदबस्त संख्या-78) की सीमाओं से घिरा हुआ। 7100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मार्च, 2014/19 फाल्गुन, 1935 पूर्व :- राजस्व गाँव टिब्बी (हदबस्त संख्या-78) हीरा नगर (हदबस्त संख्या-143) अम्ब खास (हदबस्त संख्या-143) और कुठेडा खैरला (हदबस्त संख्या-85) की बाहय सीमा से घिरा हुआ। दक्षिण :- राजस्व गाँव कुठेडा खैरला (हदबस्त संख्या-85) की बाहय सीमा से शुरू होकर, कटौहड खुर्द (हदबस्त संख्या-152), कटौहड कला (हदबस्त संख्या-151) अन्दौरा लोअर (हदबस्त संख्या-144) उपमोहाल ओयल (हदबस्त संख्या-148) की सीमा तक।

पश्चिम :- राजस्व गाँव उपमोहाल ओयल (हदबस्त संख्या-148), बडोह (हदबस्त संख्या-147) कलोह (हदबस्त संख्या-145), और कृष्णा नगर (हदबस्त संख्या-140) की बाहय सीमाओं से घिरा हुआ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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(Authorised english text of This Department Notification No-TCP-F(5) 4/2011 Shimla, dated 05-

03-2014 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 05th March, 2014

No: TCP-F-(5)-4/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section-(1) of Section- 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor of the Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Amb–Gagret Planning Area", which will comprise of the following Revenue villages of Tehsil Amb, District Una, Himachal Pradesh, as per specifications below:—

SPECIFICATIONS

North:— Bounded by boundary of Revenue villages Krishna Nagar (Hadbast No.140), Ambota (Hadbast No. 139), Shiv Bari (Gagret) (Hadbast No. 139), Kashipur (Hadbast No. 138) , Shivpur (Hadbast No. 138),Rampur (Hadbast No. 138) Kalruhi (Hadbast No.141) and Tibbi (Hadbast No. 78).

East:— Bounded by outer boundaries of Revenue villages Tibbi (Hadbast No. 78), Hira Nagar (Hadbast No. 143), Amb Khas (Hadbast No.144), and Kuthera Kherla (Hadbast No. 85).

South:— Starting from the outer boundaries of Revenue villages of Kuthera Kharila (Hadbast No.85), Kathohar Khurd(Hadbast No.152), Kathohar Kalan(Hadbast No.151), Andora Lower (Hadbast No. 144), Upmohal Oel(Hadbast No.148).

West:— Bounded by Up Mohal Oel (Hadbast No.148), Badoh (Hadbast No. 147),Kaloh (Hadbast No.145) and Krishna Nagar (Hadbast No. 140).

By order, Sd/- Pr. Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 मार्च, 2014

संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-4/2011.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-4/2011 तारीख 05-03-2014 द्वारा ''अम्ब-गगरेट योजना क्षेत्र'' का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्श)े को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्‌टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्‌टी के संरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977(1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''अम्ब-गगरेट योजना क्षेत्र'' के विद्यमान भू-उपयोग पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authorised english text of this Department Notification No-TCP-F(5) 4/2011 Shimla, Dated 05-

03-2014 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 05th March, 2014

No: TCP-F-(5)-4/2011.—Whereas, "Amb–Gagret Planning Area" has been constituted under sub-section (1) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F(5)-4/2011 Dated 05-03-2014.

And whereas, Existing Land Use Map of the said Planning Area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the Existing Land Use of the "Amb– Gagret Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Pr. Secretary (TCP).

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श्रम एवं रोज़गार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 नवम्बर, 2013

संख्या श्रम (ए) 3-8/2012.--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों को वैयक्तियों, न्यासियों, सोसाइटियों या अन्य संगठनों जिनमें बीस या इससे अधिक व्यकित नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिवस को नियोजित थे द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्थाओं और स्वास्थ्य संस्थाओं (सार्वजनिक, प्राइवेट सहायता प्राप्त या भागतः सहायता प्राप्त सहित) की बावत विस्तारित करने हेतु प्रस्ताव, कार्यालय पत्र संख्या श्रम (ए) 3-1/94, तारीख 27-3-2004 द्वारा भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के साथ, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (5) के अधीन यथापेक्षित, उठाया गया था तथा भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने पत्र संख्या एस-38025/23/2003 एस.एस.1 तारीख 7-2-2004 द्वारा उपरोक्त स्थापन की बावत उक्त अधिनियम के उपबंध विस्तारित करने हेतु अपना अनुमोदन भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ सम्यक्‌ रूप से परामर्श के पश्चात्‌, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची "क" के अनुसार उपरोक्त स्थापनों की बावत, पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों को विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हैं;

इस अधिसूचना से प्रभावित संभाव्य प्रभावित होने वाले किसाी व्यक्ति, का प्रस्तावित विस्तारण की बाबत यदि कोई सुझााव या आक्षेप हैं, तो वह उसे इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा;

उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सुझाव (वों) या आक्षेप (पों), यदि कोई है/हों, पर अन्तिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।7104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मार्च, 2014/19 फाल्गुन, 1935

अनुसूचि "क"

क्षेत्र जहां स्थापन स्थित हैं

2

स्थापनों का विवरण 1 वैयक्तियों, न्यासियों, सोसाइटियों या अन्य संगठनों क्षेत्र जहां पर समुचित सरकार द्वारा द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थाएं और स्वास्थ्य अधिनियम की धारा-1(3) और 1(5) संस्थाएं, सार्वजनिक प्राइवटे सहायता प्राप्त या भागतः के अधीन स्कीम पहले से ही प्रवृत सहायता प्राप्त सहित जिनम ें बीस या इससे अधिक की गई है। व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिवस को नियोजित थे ।

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Shram (A) 3-8/2012 dated as

required under clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th November, 2013

No. Shram (A) 3-8/12.—The proposal regarding extending the provisions of Employees State Insurance Act, 1948 in respect of Educational Institutions and Health Institutions (including public Private, aided or partially aided) run by Individuals. Trustees Societies or other organizations, wherein 20 or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months was taken up with the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment for approval vide office letter No. Shram (A) 3-1/94 dated 27-3-2004 as required under sub-section (5) of section 1 of the Act ibid and the Govt, of India Ministry of Labour & Employment has conveyed its approval for extending the provision of the said Act in respect of the above establishment vide their letter No. S-38025/23/2003-SS.1 dated 7-7-2004. The Governor H.P., proposes to extend the provisions of the Act ibid in respect the above establishment as per Schedule "A" appended to this notification after due consultation with the Employees State Insurance Corporation.

If any person likely to be affected by this notification has any objection or suggestion with respect to the proposed extension he may prefer the same to the Pr. Secretary (Labour & Employment) within a period of one month from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Objection (s) or Suggestion (s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration before issuing the final notification.

By order, UPMA CHAWDARY, Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

"A"

SCHEDULE

Description of establishments Areas in which establishments Are situated

(2)

(1) Educational Institutions and Health Areas where the scheme has already Institutions (including public Private, been brought into force under Section 1 aided or partially aided) run by (3) and 1 (5) of the Act by the appropriate Individuals, trustees, Societies or other Government. organizations, wherein 20 or more

persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months.

ENVIRONMENT SCIENTIFIC & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th March, 2014

No. STE-E(5)-6/2013.—In compliance to the directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, Circuit Bench at Shimla vide dated 29.07.2013 & 02.01.2014 in Application No.263 (THC)/2013 in CWP No. 9052/2012 titled as Pawan Kumar V/s Union of India & ors. & as per the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 & guidelines regarding consideration of proposal for grant of Envirionmental Clearance for mining of brick earth as contained Government of India's Office Memoranda dated 24.06.2013 and 24.12.2013, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to formulate the following policy guidelines for setting up of Brick Kilns in the State of Himachal Pradesh, namely:-

1. Site Suitability

1.1 Norms: Taking in to consideration the hilly terrain, small land holding and the requirement of maintaining the fragile ecology of the hill, the units in future shall be set up in consonance with the following criteria, namely:

NOTE:

All distances shall be measured as crow flights from the periphery of the brick kiln chimney to the outer periphery of the revenue unit or the municipal limits or the periphery of the feature concerned.

1.2 Joint inspection Committee for site Appraisal:

The site for setting up of brick kiln unit shall be appraised and approved by a Joint Inspection Committee in reference to setting criteria as given at clause 1.1. The applicant shall apply on Form-I to the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, HP for inspection of site of proposed brick kiln unit alongwith revenue record and other requisite documents with application fee amounting to Rs. 5000/-. The Joint Inspection Committee shall consist of the following members:—

1. The Sub Divisional Officer (Civil). Chairman 2. Assistant Conservator of Forest/Range Officer. Member 3. Representative of HP State Pollution Control Board. Member 4. Executive Engineer, HP PWD or his representative. Member 5. Executive Engineer, I & PH Department or his representative. Member 6. District Food & Supplies Controller. Member 7. Mining Officer of the concerned District. Member Secretary 2. Procedure for setting up and operation of brick kiln:

1. No person shall install or run brick kiln in any area within the State of Himachal Pradesh unless he obtains a license from the Department of Food and Civil Supplies and Consumer Affairs, HP under HP Bricks Order, 1970. Before issuance of Registration of the Brick Kiln unit by the Competent Authority, applicant shall furnish the following clearances from other Departments to the licensing authority:—

a. The Joint Inspection report recommending the case for setting of brick kiln unit.

b. The mineral concession in terms of valid mining lease/valid mineral source to ensure legal & regular supply of brick earth.

c. Any other clearances deem fit by the License Authority

d. The State Pollution Control Board shall issue 'Consent to Establish' to the unit on the basis of recommendation of Joint Inspection Committee and subsequently the "Consent to Operate".

e. The Environmental Clearance shall be obtained by the unit as per EIA notification 2006, if required.

3. Emission Standards for Brick Kiln: Emission Standards for brick kilns shall be applicable as per as per Schedule-I appended to Environment (Protection) Rules, 1986 framed under Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

3.1 Minimal National Emission Standards for Brick Kilns:—

Note:—(1) The above particulate matter emission limits are achievable by installing fixed chimney, high draught kilns and/or setting chamber.

3.2 Stack Height Regulation:

The following stack heights are recommended for optional dispersion of particulate matter.

4. General Conditions for Pollution Control Measures:

1. Adequate Sanitary and health safety measures shall be provided to labourers deployed by the brick kiln owner.

2. Any other condition(s) imposed by the State Environment Impact Assessment Authority and HP State Pollution Control Board.

5. The existing units shall continue to operate subject to fulfillment of following

conditions:

1. Brick kiln owner shall not operate the units until having obtained license under the HP Brick (control) Order, 1970 from the Competent Authority.

2. In order to ensure legal & regular supply of brick earth, every owner of brick kiln shall have a valid mining lease/ valid mineral source.

3. Environment clearance shall be needed in case of grant of fresh mining lease or renewal thereof.

4. No brick kiln unit shall be permitted to operate without "Consent to Operate" from the HP State Pollution Control Board.

The existing units not meeting the prescribed setting parameters/Guidelines will meet a stack emission standard of 500 mg/NM3.

By order, TARUN SHRIDHAR, Pr. Secretary (Env., S&T).

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LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 3rd March, 2014

No.LLR-E(9)-2/97-Leg.—In pursuance of section 6 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) read with rule 17 of the Notaries Rules, 1956, the Governor of Himachal Pradesh is pleased7109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मार्च, 2014/19 फाल्गुन, 1935 to publish a list of names of the following Notaries who have been appointed by the Government of Himachal Pradesh and are in practice, up to 31-12-2013.

By order, CHIRAG BHANU SINGH, LR-cum- Pr. Secretary (Law).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है