Himachal Pradesh Gazette, No. 104, 22 August 2014

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 22 अगस्त, 2014/31 श्रावण, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA– 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th August, 2014

No.HHC/GAZ/14-191/88-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 06 days' un-availed earned leave w.e.f. 3-8-2014 to 8-8-2014, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-191/88-I- 21782-89, dated 15/16-7-2014, in favour of Shri Rajeev Bhardwaj, District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P.

By order, Sd/- Registrar General. 104-राजपत्र/2014-22-8-2014 (2743)2744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2014/31 श्रावण, 1936

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 अगस्त, 2014

संख्याःगृह-बी(बी)14-2/94-जेल-11.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 और हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल, 2000 के पैरा 570 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में सिविल और दाण्डिक अधिकारिता वाले न्यायालयों तथा विशेष न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध कैदियों को, स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर, राज्य सरकार का निम्नलिखित यथा विनिर्दिष्ट परिहार प्रदान करती हैः--

परन्तु इस आदेश के अन्तर्गत उपरोक्त परिहार निम्नलिखित को लागू जारी पृष्ठ 2-पर नहीं होगाः-- 1. किसी भी श्रेणी के नजरबन्द।

2. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3,4,5,6 और 10, दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961, की धारा 2 और 3 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 130 के अधीन सिद्धदोष व्यक्ति।

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/109 के अधीन परिशान्ति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्ति।

4. जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में कारावास भुगत रहे कैदी ।

5. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत कारावास भुगत रहे कैदी। 6. उन मामलों में, जिनमें राज्य या केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अन्तर्वलित हो ।

7. जहाँ मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया हो चाहे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के अधीन हो या भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के अन्र्तगत हो। 8. जहाँ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन कोई अपराध, मुक्ति धन लेने या लूट या डकैती या व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हो ।2745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2014/31 श्रावण, 1936 9. जहां कोई अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 से 376-घ या 377 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 या 304 के अधीन किया गया है ।

10. जहां कोई अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 या 304 के अधीन किया गया है और पीड़ित चौदह वर्ष की आयु से कम का बालक/बालिका है।

11. जहां दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन की गई है और बलात्कार अव्यस्क लड़की के साथ किया गया है।

12. जहां दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384 से 402 के अधीन की गई है ।

13. जहां आतंकवादी और विध्वंसकारी क्र्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 या आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन अपराध सहित कोई अपराध, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 या 5 के अधीन किया गया हो ।

14. जहां दोषसिद्ध को न्यायालय द्वारा आभ्यासिक अपराधी ठहराया गया है ।

15. जहां कोई अपराध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन किया गया और दण्ड छः मास से अधिक का है ।

16. जहां दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के अधीन की गई है ।

17. जहां दोषसिद्धि भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के अधीन की गई है।

18. विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन अपराध।

19. कोई सिद्धदोष जिसे परोल पर छोडा गया था और जो परोल के पश्चात्‌ कारागार में हाजिर नहीं हुआ है/फरार है, को अपवर्जित किया जाए।

आदेश द्वारा, पी. मित्रा मुख्य सचिव।

--------

[Authoritative English text of this Department's Notification No.Home-B(B)14-2/94- Jails-II dated

13th August, 2014 as required under Article 348 (3) of Constitution of India.]

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th August, 2014

No. Home-B(B)14-2/94-Jails-II.—In exercise of the powers conferred by Section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Para 570 of the Himachal Pradesh Jail Manual, 2000, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to grant State Government remission on the occasion of Independence Day to the prisoners who have been convicted by the Courts of Civil and Criminal jurisdictions in the State of Himachal Pradesh and Special Courts as specified below:—

Provided that the above remission under this order shall not be applicable to the following:—

1. Detenue of any class.

2. Persons convicted under Section 3, 4, 5, 6, & 10 of the Official Secrets Act, 1923, Section 2 and 3 of the Criminal Law Amendment Act, 1961 and Sections 121 to 130 of the Indian Penal Code.

3. Persons imprisoned for failing to give security for keeping the peace or for their good behavior under Section 107/109 of the Criminal Procedure Code.

4. Prisoners undergoing imprisonment in default of payment of fine.

5. Prisoners undergoing imprisonment under the NDPS Act.

6. In cases involving misappropriation or destruction or damage to any property belonging to the State or Central Government.

7. Where the sentence of death has been commuted into imprisonment for life either under section 433 Cr.P.C. or under Article 72 or Article 161 of the Constitution of India.

8. Where an offence is committed under section 302 of the Indian Penal Code with an intent to collect ransom or committing robbery or dacoity or kidnapping or abduction.

9. Where an offence is committed under section 302 or 304 IPC read with sections 376 to 376-D or 377 IPC.

10. Where an offence is committed under section 302 or 304 IPC and the victim is a child under the age of 14 Years.

11. Where the conviction is made under section 376 IPC and the rape has been committed on a minor girl.

12. Where the conviction is made under section 384 to 402 IPC.

13. Where an offence is committed under section 4 or 5 of the Explosive Substances Act alongwith an offence under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 or the Prevention of Terrorism Act, 2002.

14. Where a convict has been categorized as habitual offender by the court.

15. Where an offence has been committed under the Prevention of Food Adulteration Act and the punishment is more than six months.

16. Where the conviction is under section 498-A IPC.

17. Where the conviction is under the Prevention of Corruption Act.

18. Offence under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

19. Any convict who was released on parole and has jumped parole/absconding should be excluded.

By order P. MITRA, Chief Secretary (Home).

_________

MUNICIPAL COUNCIL SHRI NAINA DEVI JI DRAFT/MODEL PLASTIC WASTE

(MANAGEMENT AND HANDLING) BYE-LAWS, 2014."

NOTIFICATION

Naina Devi Ji, the 21st August, 2014

No.9 MCND/2014.—In compliance to the Hon'ble High Court order dated 26-12-2013 passed in CWP No. 1732/2010 along with other CWPs, the following Plastic Waste bye-laws, 2014 made by the MC Shri Naina Devi Ji in exercise of the power conferred by Section 217 and Section 219 read with Clause d) (v) of sub section (1) of Section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as amended from time to time were published in Rajpatra, Himachal Pradesh on dated 15.05.2014. No objections and suggestions were received within the stipulated period and said Bye- Laws are finalized by Municipal Council Shri Naina Devi Ji in its meeting held on 07.08.2014 vide resolution No. 279 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extraordinary) for the information of general public.

Preliminary

(i) These Bye-Laws may be called, "Municipal Council, Shri Naina Devi Ji Plastic Waste (Management and Handling) Bye-laws, 2014."

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extraordinary) Himachal Pradesh.

(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Municipal Council Shri Naina Devi Ji as defined from time to time.

1. Definitions.—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the H.P. Municipal Act, 1994 (13 of 1994) and Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986);

(b) "Authorized Officer" means any officer/official duly authorized by the Municipality under these Bye-laws;

(c) "Carry bags" means all plastic bags used to carry commodities, including self carrying features;

(d) "Compostable plastics" means plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;

(e) Disintegration" means the physical breakdown of a material into very small fragments;

(f) "Extended Producer's Responsibility (EPR)" means the responsibility of a producer or a manufacturer of plastic carry bags and multilayered plastics, pouches or packages for the environmentally sound management of the product until the end of its life. This responsibility also applies to all manufactures using such packaging;

(g) "Manufacturer" means any producer who manufactures plastic carry bags, multilayered packing, pouches and the like or uses such materials in packing of a product;

(h) "Municipality" means an institution of Self Government constituted as a Nagar Panchayat or municipal council or Municipal Corporation under this Act or any other local body constituted under the relevant statutes and, where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency;

(i) "Multilayered Plastics" means any material having a combination of more than one layer or packing material such as paper, paper board, polymeric materials, metalized layers or aluminum foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;

(j) "Occupier" includes any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable and also include a tenant;

(k) "Plastic" means material which contain as an essential ingredient a high polymer and which at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow;

(l) "Plastic waste" means any plastic product such as carry bags, pouches or multilayered packing, which have been discarded after use or after their intended life is over;

(m) "Registration" means registration of units manufacturing or recycling carry bags made of virgin or recycled plastics with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, within the jurisdiction of the Municipality;

(n) "Rule" means the rules made under the H.P. Municipal Act, 1994, (13 of 1994) and Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(o) "Section" means section of the Act;

(p) "Virgin Plastic" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;

(q) "Waste management" means the scientific reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste;

(r) "Waste pickers" means individuals or groups of individuals engaged in the collection of plastic waste.

(2) All other words and expressions used in these Bye-laws, but not defined, shall have the same meaning as are assigned them in the Act or Rules framed thereunder.

2. Prescribed Authority.— for enforcement of the provisions of these Bye-laws relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of post consumer plastic waste shall be the Municipal Council Shri Naina Devi Ji and its authorized officer/official, as the case may be.

3. Generation of Plastic Waste.—(1) The Municipality may assess the quantum of post consumer plastic waste generated through delineating high, mid and low waste generating areas within its jurisdiction and conducting waste audit in the manner as provided under Bye-Laws 9.

(2) The Municipality may ask manufacturers, distributors and other person who produce or handle commodities for plastic quantum within its jurisdiction and also with respect to type, size, labeling and composition of packaging.

4. Segregation of Plastic Waste.—(1) Municipality shall ensure post consumer plastic waste through primary or secondary segregation from the waste stream

(2) No owner or occupier of any premises shall keep or allow to be kept staking or deposits of post consumer plastic waste which is likely to occasion a nuisance or is likely to be dangerous to health and environment.

5. Plastic Waste Management Centers (PWMC).—(1) Municipality shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the plastic waste management system ensuring collection, storage, transportation, treatment, disposal and for performing the associated functions, namely:-The Municipality shall establish a plastic waste management centre (PWMC) headed by its Executive Officer/Secretary. The plastic waste management centre within the municipality will ensure that post consumer plastic waste is recovered from the waste stream.

(2) The PWMC shall ensure the identification and involvement of the waste pickers, agencies working in waste management sector and formalization of the informal post consumer plastic waste collection units within jurisdiction of the Municipality.

(3) The PWMC shall register and grant authorization to such informal post consumer plastic waste collection units within the Municipality in the format as prescribed by the municipality from time to time.

(4) The registration granted under these bye laws shall be valid for a period of one year, unless revoked suspended or cancelled; and registration shall not be revoked suspended or cancelled without providing the registered plastic waste unit an opportunity for explanation to the authority

(5) The PWMC may also establish plastic waste collection units in Municipality jurisdiction involving plastic bulk generators

(6) The PWMC may ensure such unit's channelization to authorized recyclers .

(7) The PWMC shall create awareness among all stakeholders about their responsibilities and ill effects of plastic waste;

6. Plastic Waste Recycling and Recovery.—The plastic waste management shall be as under:—

(1) Recycling, recovery or disposal of post consumer plastic waste shall be carried out as per the rules, regulations and standards stipulated by the Central Government from time to time;

(2) Recycling of plastics shall be carried out in accordance with the Indian standard: IS 14534:

1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;

(3) Recyclers shall ensure that recycling facilities are in accordance with the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastic and in compliance with the rules under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time;

(4) The Municipality shall ensure that the residues generated from recycling processes are disposed off in compliance with Schedule II (Management of Municipal Solid Wastes) and Schedule III (Specifications for Landfill Sites) of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

7. Prohibition on Littering and Burning of Plastic Waste.—(1) No owner or occupier shall dispose-off any post consumer plastic waste to run down or to be thrown into any drain sink or any other place within municipal area except in such a manner as shall prevent any avoidable nuisance.

(2) No owner or occupier of any premises shall deposit post consumer plastic waste in any street, on the verandah of any building, any unoccupied ground along side, on the bank of a water course, any dustbin, vehicle and vessel not intended for the removal of the same.

(3) No owner or occupier of any premises shall burn the post consumer plastic waste.

(4) If any corporate body, firm or other association of individuals committing offence under this section; every person who, at the time of the commission of the offence, was incharge of the conduct of the corporate body shall be deemed to be guilty.

8. Waste Audit.—(i) The Municipality shall manage the plastic waste by undertaking waste audit in the beginning of the year.

(ii) The results of the waste audit shall be compiled and sent to the HP State Pollution Control Board / State Government.

9. Extended Producer's Responsibility.—The Municipality may ask the manufactures, either collectively or individually in line with the principle of Extended Producer's Responsibility (EPR) involving such manufactures, registered within its jurisdiction and brand owners with registered offices within its jurisdiction to provide the required finance to establish such collection centers.

10. Plastic Waste Co-processing.—The Municipality shall encourage the use of plastic waste by adopting suitable technology such as road construction, co-incineration or co-processing Shri Naina Devi Ji Municipality at ACC Gagal Cement Works etc. The municipality or the operator intending to use such technology shall ensure the compliance with the prescribed standards including pollution norms prescribed by the competent authority in this regard.

11. Penalty.—Whosoever contravenes the provision of these Bye-laws shall be penalize as provided under the Act and the prescribed authority may request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any, granted in his favour.

By order, Sd/- Executive Officer, Municipal Council, Shri Naina Devi Ji.

__________

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, नि0 ग्राम भेडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव ग्राम पंचायत 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, नि0 ग्राम भेडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती निधि शर्मा पुत्री श्री यशपाल, निवासी ग्राम व डा0 खोदरी माजरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 20-3-2014 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तोे वह दिनांक 6-9-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री भारत भूषण गोयल पुत्र श्री ईश्वर सिंह गोयल, नि0 मकान नं0 210, वार्ड नं0 8, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2014/31 श्रावण, 1936 बनाम

1. आम जनता 2. सचिव ग्राम पंचायत 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री भारत भूषण गोयल पुत्र श्री ईश्वर सिंह गोयल, नि0 मकान नं0 210, वार्ड नं0 8, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अन्जु गोयल पुत्री श्री सुभाष चन्द गोयल, निवासी नजदीक बाडा मन्दिर मेन बाजार, नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा के साथ दिनांक 21-4-1996 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तोे वह दिनांक 3-9-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेन्द्र मोहन अब्भी पुत्र श्री अभिमन्यू अब्भी, नि0 मकान नं0 76, वार्ड नं0 3, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव ग्राम पंचायत 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री सुरेन्द्र मोहन अब्भी पुत्र श्री अभिमन्यू अब्भी, नि0 मकान नं0 76, वार्ड नं0 3, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती शशी अब्भी पुत्री श्री जोगिन्द्र कुमार विज, निवासी गुरदासपुर, पंजाब के साथ दिनांक 11-10-1983 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तोे वह दिनांक 2-9-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।2753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2014/31 श्रावण, 1936 आज दिनांक 1-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मनजीत सिंह खन्ना पुत्र स्व0 श्री तेजिन्द्र सिंह खन्ना, नि0 एस0ए0एस0 कलोनी, वार्ड नं0 8, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव ग्राम पंचायत 3. कार्याकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री मनजीत सिंह खन्ना पुत्र स्व0 श्री तेजिन्द्र सिंह खन्ना, नि0 एस0ए0एस0 कलोनी, वार्ड नं0 8, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती मधु खन्ना पुत्री श्री सुरजीत सिंह, निवासी रामपुर, तहसील सदर, जिला उार प्रदेश के साथ दिनांक 10-11-2011 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तोे वह दिनांक 12-9-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हरदीश सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, नि0 मकान नं0 126, ग्राम माजरी घुगलों गिरिनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता2754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2014/31 श्रावण, 1936 2. सचिव ग्राम पंचायत 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री हरदीश सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, नि0 मकान नं0 126, ग्राम माजरी घुगलों गिरिनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती भारती टांक पुत्री श्री रामेश्वर टांक, निवासी नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 12-6-2014 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तोे वह दिनांक 8-9-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह, नि0 कफोटा, उप-तहसील कमरउ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव ग्राम पंचायत 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह, नि0 कफोटा, उप-तहसील कमरउ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अर्शप्रीत कौर उर्फ सोनिया पुत्री श्री सूरज सिंह, निवासी ग्राम व डा0 महासू, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 4-9-2011 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तोे वह दिनांक 12-9-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।2755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2014/31 श्रावण, 1936 आज दिनांक 10-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan (H. P.)

In the matter of : Shri Jitender Chauhan s/o Shri Sant Ram Chauhan, r/o H. No. 324, Hira Niwas, Bye Pass Saproon, Solan, District Solan (H. P.)

. . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

NOTICE

WHEREAS, applicant Shri Jitender Chauhan s/o Shri Sant Ram Chauhan, r/o H. No. 324, Hira Niwas, Bye Pass Saproon, Solan, District Solan (H. P.) has submitted an application before the undersigned for entry of his daughter name Navika Chauhan in the E.O. M.C. Solan, District Solan record, as his daughter name entered in M.C. record as Arshiya Thakur which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding entry of name "Navika Chauhan" in E.O. M.C. Solan record in writing to this office. The objections should reach this office on or before 31st August, 2014 positively, otherwise necessary order will be passed to enter his daughter name in the concerned office.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

__________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र्र0)

मु0 नं0 : 1/2014

तारीख रजुआ : 6-8-2014 1. श्री जसपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री उज्जगर सिंह, निवासी दभोटा।

2. श्रीमती अमृतपाल कौर पत्नी श्री जसपाल सिंह, निवासी दभोटा।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 4-4-2004 को श्रीमती अमृतपाल कौर पुत्री सज्जन सिंह, निवासी जगतपुर (पंजाब) रोपड़, तहसील रोपड,़ जिला रोपड़ के साथ हुई है। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह जसपाल सिंह व अमृतपाल कौर की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत दभोटा में करवाने बारे किसी को कोई एतराज है तो वह दिनांक 15-9-2014 को 2756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2014/31 श्रावण, 1936 इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 15-9-2014 को उक्त शादी पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 6-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री हरी चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

महावीर बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र इन्द्राज कब्जा।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री जीता पुत्र श्री दला, वासी गांव हरोट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसका दरुस्त नाम जीता उर्फ जमीता पुत्र दला उर्फ दिता पुत्र कुन्दन है, परन्तु कागजात माल में उसका नाम जीता पुत्र दला गलत दर्ज हुआ है, जिसकी दरुस्ती कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपाि हो तो वह अपनी आपाि/एतराज दिनांक 25-8-2014 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न हाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हरी चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

-------

CORRECTION OF NAME

I, Kuldeep Singh s/o Shri Damodar Singh, r/o Kanwar Niwas near Co-operative Bank, Sangti-I, Summer Hill, Shimla, do hereby solemnly affirm that the name of myself and my wife Bimla Devi are wrongly written in the School record of my daughter and son namely Kiran Kanwar and Ankush Kanwar as Kuldeep Singh Kanwar and Seema Kanwar. The correct name(s) are Kuldeep Singh and Bimla Devi respectively. The same be corrected in the School record.

KULDEEP SINGH, s/o Damodar Singh, r/o Kanwar Niwas near Co-operative Bank, Sangti-I, Summer Hill, Shimla (H.P.).

SPECIFIC NOTIFICATION

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th August, 2014

No.Fin-2-C-(12)-1/2014.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 150.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on August 26, 2014. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on August 26, 2014.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on August 27, 2014.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on August 27, 2014 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on August 27, 2014.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on August 27, 2024.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on February 27 and August 27.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh

Finance Department.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है