Himachal Pradesh Gazette, No. 117, 06 September 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURTOF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd September, 2014

No. HHC/Estt.3(509)/2000.—04 days earned leave on and w.e.f. 19.08.2014 to 22.08.2014, with permission to prefix Sunday and Gazetted holiday on 17.08.2014 & 18.08.2014, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Subhash Chand Sharma, Secretary of this Registry.

117-राजपत्र/2014-6-9-2014 (3105)3106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 Certified that Shri Subhash Chand Sharma has joined the same same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on above leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURTOF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd September, 2014

No. HHC/Admn.3(309)/90-I.—13 days commuted leave on and w.e.f. 11.08.2014 to 23.08.2014, with permission to prefix second Saturday and Sunday on 09.08.2014 & 10.08.2014, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Manohar Lal Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Manohar Lal Sharma has joined the same same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Manohar Lal Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on above leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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सामान्य प्रशासन विभाग

''ई'' अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 5 सितम्बर, 2014

संख्याः सा0प्र0वि0-ई-ए(1)-1/2010.-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.08.2013 के क्रम मेंं मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश, जोकि हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं की हैैसियत से हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को दिनांक 01.08.2014 से 31.07.2015 तक आगे एक वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष मनोनीत करते हैंः-

अध्यक्ष 1. श्री वीरभद्र सिंह, मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश।

2. श्री सुशील चन्द रतन, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री कांशी राम, उपाध्यक्ष अजुध्या निवास, ज्वालामुखी, तहसील, देहरा, जिला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।3107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 3. श्री लाल सिह, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री बीरवल सिंह, सदस्य गांव धोरन, डाकघर दं्रग, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

4. श्री चरण सिंह गुरंग, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री नथु राम, सदस्य गांव व डाकघर खनियारा, तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

5. श्री दुनी चन्द, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र चुहड सिंह, सदस्य गांव बरोग, डाकघर पटलान्दर, तहसील सुजानपुर, हिमाचल प्रदेश।

6. श्री सन्त राम, स्वतन्त्रता सैनानी पुत्र श्री लौहका राम, सदस्य गांव जज्जरी, डाकघर रेली, जज्जरी, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

7. श्री अमर नाथ डोगरा, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री अच्छरू राम, सदस्य गांव व डाकघर करलोटी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

8. श्री लौंग सिंह, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री कपूर सिंह, सदस्य गांव व, डाकघर थडोह (भटवाड़), तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

9. श्री धीरमल स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री डाहलु, गांव टुन्डल, सदस्य डाकघर नन्ज, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

10. श्री परस राम, स्वतन्त्रता सैनानी पुत्र श्री रिडकु राम, सदस्य गांव डकरेडा, डाकघर व तहसील, जागेन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

11. श्री पदम नाभ स्वतन्त्रता सैनानी पुत्र श्री रूद्र दत्त, सदस्य गांव व डाकघर रिवालसर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

12. श्री कातकु राम स्वतन्त्रता सैनानी पुत्र श्री किशन, सदस्य गांव संगलवाडा, डाकघर जजैहली, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

13. श्री करम दत्त कश्यप, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री आलमु राम, सदस्य गांव भालवग, डाकघर जनेड घाट, उप-तहसील जुन्गा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

14. श्री सत्यमित्र बक्षी, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री लक्षमण दास, सदस्य कांग्रेस गली, लक्षमण भवन, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

15. श्री हीरा सिंह चौहान, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री गणेशा राम, सदस्य गांव शटी, डाकघर शरिया, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 3108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 16. श्री बिशन दत्त शर्मा, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री ख्याली राम, सदस्य गांव रिचाणा, डाकघर डुमैहर, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

17. श्री हीरा सिंह नेगी, गांव व डाकघर चॉदना, उप तहसील नौहराधार, सदस्य जिलाः सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

सरकारी सदस्य

20. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002. पदेन सचिव। 2. हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड के उपरोक्त गैर सरकारी सदस्यों को दैनिक एवं यात्रा भत्ता समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गई दरों के आधार पर दिया जाएगा, जिसका भुगतान इस विभाग के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3. यह व्यय मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-200-अन्य स्कीमें-06-हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण निधि (गैर योजना) वर्ष-2014-15 में से किया जाएगा।

4. बोर्ड के उपरोक्त गैर सरकारी सदस्यों के दैनिक/यात्रा भत्ते का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त/संयुक्त/उप/अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार नियन्त्रण अधिकारी होंगे, जो कि इन सदस्यों के बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेंगे । सदस्योें के बिल सामान्य प्रशासन ''ई'' शाखा में बनाए जाएंगे । इसमें वित्त विभाग ने अपनी सहमति उनके ज्ञापन संख्याः फिन- सी-बी(7)-14/98, दिनांक 02.06.2006 में दी है।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (सामान्य प्रशासन)।

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सामान्य प्रशासन विभाग

''ई'' अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 5 सितम्बर, 2014

संख्याः सा0प्र0वि0-ई-ए(1)-1/2010.-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.8.2013 के प्रसंग को जारी रखते हुए माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होने की हैसियत से इस बोर्ड के अधीन उप समिति मेंं निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्यों को दिनांक 01.08.2014 से 31.7.2015 तक आगे एक वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष मनोनीत करते हैंंः-

1. श्री सुशील चन्द रतन, स्वतन्त्रता सैनानी, अध्यक्ष अजुध्या निवास, ज्वालामुखी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा , हिमाचल प्रदेश ।

सदस्य 2. श्री दुनी चन्द, स्वतन्त्रता सैनानी, गांव बड़ोग, डाकघर पटलान्दर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।3109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 3. श्री सत्यमित्र बक्सी, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र स्वर्गीय श्री लक्षमण दास सदस्य लक्षमण भवन उना, तहसील ऊना, हिमाचल प्रदेश।

4. श्री करम दत्त कश्यप, स्वतन्त्रता सैनानी, पुत्र श्री आलमु राम सदस्य गांव भालवग, डाकघर जनेड़ घाट, उप-तहसील जुन्गा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

सरकारी सदस्य

पदेन सचिव। 5. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.

2. हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड के अधीन गठित उप समिति के उपरोक्त सभी गैर सरकारी सदस्यों को दैनिक एवं यात्रा भत्ता समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गई दरों के आधार पर दिया जायेगा, जिसका भुगतान इस विभाग के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 3. यह व्यय मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-200-अन्य स्कीमेंं-06(SOE-03)- हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड-यात्रा व्यय (गैर योजना) वर्ष 2014-15 मेंं से किया जाएगा । 4. बोर्ड के अधीन गठित उप समिति के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार नियन्त्रण अधिकारी होंगे, जो कि इन सदस्यों के बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेंगे। सदस्योंं के बिल सामान्य प्र्रशासन ''ई'' शाखा में बनाए जाएंगे। इसमें वित्त विभाग ने अपनी सहमति उनके ज्ञापन संख्याः फिन-सी-बी (7)-14/1998, दिनांक 02.06.2006 में दे दी है।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (सामान्य प्रशासन)।

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मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2014

संख्या मुद्रण (बी) 10 -13/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 27-12-2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक अनुभागपाल, (मुद्रण), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(ं1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक अनुभागपाल, (मुद्रण), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति, (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 3110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक अनुभागपाल, (मुद्रण), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है) के उपाबन्ध 'क' में :

(1) स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"संगणक (मुद्रण) तथा मशीनमैन में से प्रोन्नति द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास होने या इसके समतुल्य होने सहित जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो :

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे़ बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी । "

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे । और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह ओर कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने समबन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दि हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स -सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दि हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो ओैर इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्यंुक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।3111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 (II) स्तम्भ संख्या 15-क (VII)(ग)के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा /होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।"

(III) स्तम्भ संख्या 15-क (VII)(घ) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा ।

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीे होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।"

(iv) स्तम्भ संख्या 15-क (VII) (ड0) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।"

3. उपाबन्ध "ख" का संशोधन.-उक्त नियमों के के उपबन्ध 15-क के करार के निबन्धन और शर्तों के विद्यमान पेरा-4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"संविदात्मक सहायक अनुभागपाल (मुद्रण), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश तथा 5 दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (मुद्रण), को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा आरै आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।" (II) उक्त नियमों के के उपबन्ध 15-क के करार के निबन्धन और शर्तों के विद्यमान पैरा-5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

3112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 "नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा ।

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीे होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।"

(III) करार के निबन्धन ओर शर्तों के विद्यमान पेरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थातः "संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।"

आदेश द्वारा, (मनीषा नंदा), प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No: Mudran (B)10-13/2010

dated 30-8-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2014

No: Mudran (B)10-13/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Assistant Section Holder (Printing), Class-III (Non- Gazetted), Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules,2012, notified vide Notification of even number dated 27 -12-2012 .

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Section Holder (Printing), Class-III (Non- Gazetted), (Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion (Ist Amendment) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure "A".—In Annexure"A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Assistant Section Holder (Printing),Class-III (Non Gazetted), Non- Ministerial Services, Rules, 2012 ( herein after referred to as the said rules);

(1) For the Existing provisions against Col.No:11, the following shall be substituted, namely :—

"By Promotion from amongst the Computer (Printing) and Machineman who are Matriculate or its equivalent from a recognized Board of School Education with three years regular service or regular combined with continuous adhoc ,if any in the grade." Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of all eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadrewise inter-se- seniority shall be prepared.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule 3 of The Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules , 1985 and having been given the benefit of seniority there- under.

2. Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

(2) for the existing provisions against the Col No.15-A VII (c ), the following shall be substituted, namely :—

"Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks maternity leave ,10 days medical leave and 5 days special leave . He/She shall not be entitled for Medical Re imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed casual leave , medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carry forward for the next calendar year".

(3) for the existing provisions against the Col No.15-A VII (d ), the following shall be substituted, namely :—

"Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However , in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government. ".

(4) for the existing provisions against the Col No.15-A VII (e) , the following shall be substituted namely :—

"An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds".

3. Amendment of Annexure"B".—In Annexure "B" of provision 15-A, following shall be substituted , namely;

(i) For the existing para 4of the terms and conditions of the agreement the , following shall shall be substituted namely:—

"Contractual Assistant Section Holder (Printing) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks maternity leave, 10 day's medical leave and 5 days special leave . He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Assistant Section Holder (Printing). Provided that the un-availed casual leave , medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carry forward for the next calendar year".

(ii) For the existing para 5 of the terms and conditions of the agreement the , following shall shall be substituted namely :—

"Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However , in exceptional circumstances for un-authorised absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well intime. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government. ".

(iii) For the existing para 6 ,of the agreement the following shall shall be substituted, namely :—

"An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds".

By order, MANISHA NANDA, Pr. Secretary (P&S).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 सितम्बर, 2014

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-12/2014-लेज.--हिमाचल प्रदेश राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-09-2014 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश, संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकारित करती हैं।

आदेश द्वारा,

चिराग भानू सिंह, प्रधान सचिव (विधि)।

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2014 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2014

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम,1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (।) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और अवधि.-(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे । (3) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, धारा 2 और 5 इसके प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 2. धारा 30-ख का अन्तःस्थापन.-हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ " मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 30-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"30-ख, कतिपय भूमि या भवन के विकास की बाबत छूट.-(।) इस अध्यादेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या निदेशक की शक्तियों से निहित कोई3116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 अधिकारी या प्राधिकारी, आवेदन पर, आदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के प्रारम्भ की तारीख को या इससे पूर्व विकसित किसी भूमि या भवन या भूमि या भवनों की श्रेणी को उस विस्तार तक और उपधारा (8) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऐसी नियमितीकरण फीस के संग्रहण द्वारा, इस अधिनियम के समस्त या किसी भी उपबन्ध या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम से छूट दे सकेगा; परन्तु यह धारा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

(2) उपधारा (।) के अधीन आवेदन इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर, परिशिष्ट-। में किया जाएगा । परिशिष्ट-। को विभागीय वैबसाइट www.himachal.nic.in/tcp से भी डाउनलोड किया जा सकेगा और केवल ` 1000/- (एक हजार रूपए) के संदाय सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा । आवेदन का निपटारा इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उपधारा (।) के अधीन आदेश जारी करने पर, भूमि या भवन के ऐसे विकास के लिए अनुज्ञा, इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई समझी जाएगी ।

(4) उपधारा (।) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन पर लागू नहीं होगी, जिसका उपधारा (।) में निर्दिष्ट भूमि या भवन पर कोई अधिकार नहीं है ।

(5) किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपधारा (।) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा । इस धारा के प्रवर्तन की एक वर्ष के लिए शर्त अपील के मामलो में लागू नहीं होगी और ऐसे अपील के मामलों का विनिश्चय अपील प्राधिकारी द्वारा छह माह की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(6) इस धारा के अधीन सगृंहीत फीस, सरकारी और सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लेखे में ट्रेजरी चालान फार्म के माध्यम से 50ः50 के अनुपात मेें जमा की जाएगी । (7) उपधारा (1) के अधीन छूट प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित दिशानिर्देश/सिद्धान्त इसकी अनुपालना को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ध्यान में रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-

(क) यदि स्वामी ने सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या संस्थान या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन किसी भूमि या अन्य की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ख) यदि भूमि उच्चतम बाढ़ स्तर (एच0एफ0एल0) से नीचे है, जैसी विकास योजनाओं में अंकित की गई है, तो कोई भी छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ग) बिना अनुमति के या अनुमोदित प्लॉन के विचलन में किए गए विकास या सन्निर्माण को इस धारा के अधीन यदि छूट नहीं दी जाती है, तो उन्हें सेवाओं के वियोजन और तोड़ने की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा;

(घ) विचलन और अनधिकृत सन्निर्माण को प्रत्येक मंजिल स्तर पर मापा जाएगा और नियमितीकरण फीस संगणित की जाएगी तथा उसे आवेदक द्वारा तद्‌नुसार प्रत्येक मंजिल के लिए संचयी रीति में संदत्त किया जाएगा;

(ङ) अल्पाकार (अंडर साईज) प्लाटों पर सन्निर्मित भवनों को भी प्लाटों के अनुज्ञेय आकार के 70 प्रतिशत तक (टू दी एक्सटैंट ऑफ 70%), नियमित किया जाएगा; और

(च) इस धारा के प्रयोजन के लिए विचलन से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-3117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 (i) क्षैतिज विचलन, अर्थात्‌ धरातल मंजिल और समस्त पश्चात्‌वर्ती मंजिलों के किसी सैट बैक या समस्त सैट बैको पर 70 प्रतिशत तक का आवरण (कवरेज)। नियमितीकरण फीस प्रत्येक मंजिल के लिए पृथक्‌तः संकलित की जाएगी;

(ii) उध्र्व विचलन, अर्थात मंजिलों की अनुज्ञेय संख्या के 70 प्रतिशत तक मंजिलों की संख्या में वृद्धि;  परन्तु मंजिलों की संख्या आधारक, एटिक और पार्किंग मंजिलों सहित, छह से अधिक नहीं होगी। इस अध्यादेश के प्रवर्तन से पूर्व विद्यमान या विद्यमान भू-उपयोग अभिलेख (नक्शों और रजिस्टरों) में दर्शाई गई मंजिलों की संख्या प्राधिकृत मंजिलें हैं और ऐसी प्राधिकृत मंजिलों के 70 प्रतिशत तक मंजिलों की संख्या में वृद्धि को भी नियमित किया जाएगा, चाहे उनकी विद्यमान मंजिलों में कोई भी सैटबैक नहीं थे । नियमितीकरण फीस प्रत्येक मंजिल के लिए पृथक्‌तः संकलित की जाएगी । दो पार्किगं मंजिलों तक कोई भी नियमितीकरण फीस प्रभारित नहीं की जा सकेगी । तथापि, यदि अतिरिक्त पार्किंग मंजिल (मंजिलें) सन्निर्मित की गई है।/हैं, तो ऐसी अतिरिक्त पार्किग मंजिल के नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण फीस प्रभारित की जाएगी, किन्तु मंजिलों की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होगी;

(8) विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों के नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण फीस निम्न प्रकार से प्रभारित की जाएगीः-

(क) आवासीय भवनो के लिए :-

(ख) खण्ड (क) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट नियमितीकरण फीस में अपार्टमैण्टों और कॉलोनियों के सिवाय, वाणिज्यिक या होटल या पर्यटन या औद्योगिक या अन्य उपयोगों के लिए शतप्रतिशत तक की बढ़ौतरी की जाएगी ।

3. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में, "धारा 31 के अधीन शर्ताें पर अनुज्ञा प्रदान करने या अनुज्ञा से इन्कार करने के" शब्दों और अंकाें के स्थान पर "इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन पारित" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 72 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा (2 क) अंतस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

"(2क) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उद्योगों, होटलों, र्इंंट भट्‌टों, अपार्टमैंटों, शॉपिंग माल आदि सहित वाणिज्यिक स्थापनों पर अवसंरचना और रख-रखाव प्रभार उद्‌गृहीत कर सकेगा, जिन्हें सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवसंरचनाओं, जैसे कि सड़कों, पार्कों, पार्किंग आदि के विकास और रख-रखाव के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा"।

5. परिशिष्ट-1 का अंतःस्थापना.-मूल अधिनियम की धारा 90 के पश्चात्‌ निम्नलिखित परिशिष्ट-I अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परिशिष्ट-I

भाग-क

आवेदन प्ररूप, फीस और दस्तावेज

(ंक) विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों के प्रशमन हेतु आवेदन करने वाले भवनों के स्वामी इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने की तारीख से 45 दिन के भीतर परिशिष्ट-I पर अधिकारी या प्राधिकारी को आवेदन करेंगे। परिशिष्ट-I आवेदक द्वारा अधिकारी या प्राधिकारी से केवल 1000/- रूपए (एक हजार रूपए) के संदाय पर अभिप्राप्त किया जा सकता है। परिशिष्ट-I को विभाग की वेबसाइट www.himachal.nic.in/tcp से भी डाउनलोड किया जा सकता है और केवल 1000/ रूपए (एक हजार रूपए ) के संदाय सहित प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) परिशिष्ट-I के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगेः-

(i) 1ः1000 के पैमाने में अवस्थिति नक्शे (लोकेशन प्लान) के दो सैट;

(ii) 1ः200 के पैमाने में स्थल नक्शे (साइटप्लान) के दो सैट, जो भवन को ततीमा आयामों के अन्तर्गत स्पष्टतः दर्शाता हो और समस्त जल-निकास लाइनों, मलवहन कनैक्शन या सेप्टिक3119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 टैंक की अवस्थिति, सोक पिट, वर्षा जल संग्रहण टैंक, सौर निष्क्रिय व्यवस्था और आवास जल-निकास भी दर्शाता हो;

(iii) विद्यमान भवन के विस्तृत स्थापत्य रेखाचित्र के तीन सैट, जो प्रत्येक मंजिल को, दो क्रास-सैक्शन और 1ः100 के पैमाने में भवन की दो ऊंचाइयों के साथ दर्शाते हों। ये रेखाचित्र ड्रार्इंग कार्यशील रेखाचित्रों के रूप में होने आवश्यक है, जो कमरों के समस्त आयामों, प्रवेश, दीवार की मोटाई, फर्श और स्लैब इत्यादि दर्शाते हों ;

(iv) छायाचित्रों (फोटोग्राफ) के दो सैट, जो भवन की समस्त दिशाओं से लिए गए हों और मंजिलों की संख्याओं को स्पष्टतः दर्शाते हों;

(v) नवीनतम मूल जमाबंदी की एक प्रति;

(vi) मूल ततीमा की एक प्रति, जो प्लॉट के आयामों और प्लॉट के पहुंच मार्ग की चौड़ाई दर्शाती हो;

(vii) इस प्रभाव का शपथपत्र कि आवेदक द्वारा भवन का सन्निर्माण अपनी भूमि पर किया गया है और किसी सरकारी या अन्य की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा प्रश्नगत भूमि या भवन की बाबत कोई मुकदमा लम्बित नहीं है;

(viii) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 31-क के अनुसार संरचनात्मक मजबूती प्रमाण पत्र की एक प्रति; और

(ix) यदि भवन या उसका कोई भाग राष्ट्रीय राजमार्गो/राज्य राजमार्गों/ रेलवे या सिविल विमानन के स्वामित्वाधीन अनुसूचित सड़कों या भूमि से लगता है या उनके नियंत्रित क्षेत्र के भीतर आता है, तो सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

भाग- ख

विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों /विकास के प्रशमन हेतु आवेदन प्ररूप

स्ांख्या.................................................................... तारीख...................

सेवा में, ...................................................

.................................................

महोदय, मैं/हम खसरा नम्बर ..........खाता खतौनी नम्बर......... रकवा ................वर्गमीटर मौजा................. परगना.............. तहसील.......... जिला............ हिमाचल प्रदेश में स्थित भूमि पर किए गए विचलनों/ अनधिकृत सन्निर्माणों/ विकास के प्रशमन हेतु सविनय आवेदन करता हॅूं/ करते हैं। मेरा / हमारा मूल नक्शा संख्या ........... तारीख..........................द्वारा अनुमोदित किया गया था (यदि कोई नक्शा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो काट दें)

(क) किए गए विचलनों/अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के ब्यौरे निम्नलिखित हैः-

(I) क्षेत्र की अनुसूची :

(i) निर्मित क्षेत्र = वर्गमीटर

(ii) खुला क्षेत्र = वर्गमीटर

(iii) कुल प्लॉट क्षेत्र = वर्गमीटर3120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 (II) खुले स्थानों की अनुसूची :

(i) सामने वाले सैट बैक = मीटर

(ii) बांई ओर के सैट बैक = मीटर

(iii) दांई ओर के सैट बैक = मीटर

(iv) पीछे की ओर के सैट बैक = मीटर

(III) सैट बैक में विचलन (मंजिल वार)

(i) धरातल मंजिल = वर्गमीटर

(ii) पहली मंजिल = वर्गमीटर

(iii) दूसरी मंजिल = वर्गमीटर

(iv) तीसरी मंजिल = वर्गमीटर

(v) चौथी मंजिल = वर्गमीटर

(vi) पांचवी मंजिल = वर्गमीटर

(ख) निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न किए जाते हैः-

(i) 1ः1000 के पैमाने में अवस्थिति नक्शे (लोकेशन प्लान) के दो सैट;

(ii) 1ः200 के पैमाने में स्थल नक्शे (साइटप्लान) के दो सैट, जो भवन को ततीमा आयामों के अन्तगर्त स्पष्टतः दर्शाता हो और समस्त जल-निकास लाइनों, मलवहन कनैक्शन या सेप्टिक टैंक की अवस्थिति, सोक पिट, वर्षा जल संग्रहण टैंक, सौर निष्क्रिय व्यवस्था और आवास जल-निकास भी दर्शाता हो;

(iii) विद्यमान भवन के विस्तृत स्थापत्य रेखाचित्र के तीन सैट, जो प्रत्येक मंजिल को, दो क्रास-सैक्शन और 1ः100 के पैमाने में भवन की दो ऊंचाइयों के साथ दर्शाते हों। ये रेखाचित्र (ड्रांईग) कार्यशील रेखाचित्रों के रूप में हैें, जो कमरों के समस्त आयामों, प्रवेश, दीवार की मोटाई, फर्श और स्लैब इत्यादि दर्शाते हैं ;

(iv) छायाचित्रों (फोटोग्राफ) के दो सैट, जो भवन की समस्त दिशाओं से लिए गए हो और मंजिलों की संख्याओं को स्पष्टतः दशाते हो;

(v) नवीनतम मूल जमाबंदी की एक प्रति;

(vi) मूल ततीमा की एक प्रति, जो प्लॉट के आयामों और प्लॉट के पहुंच मार्ग की चौड़ाई दर्शाती हो;

(vii) इस प्रभाव का शपथपत्र कि भवन का सन्निर्माण अपनी भूमि पर किया गया है और किसी सरकारी या अन्य की भूमि पर अधिक्रमण नहीं किया गया है तथा प्रश्नगत भूमि या भवन की बाबत कोई मुकदमा लम्बित नहीं है;

(viii) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 ( 1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31-क के अनुसार संरचनात्मक मजबूती प्रमाण पत्र की एक प्रति, और3121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 सितम्बर, 2014/15 भाद्रपद, 1936 (ix) यदि भवन या उसका कोई भाग राष्ट्रीय राजमार्गो/राज्य राजमार्गों/ रेलवे या सिविल विमानन के स्वामित्वाधीन अनुसूचित सड़कों या भूमि से लगता है या उनके नियंत्रित क्षेत्र के भीतर आता है, तो सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि नक्शे ...................... (रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद्‌/ योजनाकार/ अभियन्ता/ प्रारूपकार का नाम और पता) द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या........................ तारीख..........................है, और संरचनात्मक मजबूती प्रमाण प़त्र.................(रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद्‌/योजनाकार/अभियन्ता/प्रारूपकार का नाम और पता) द्वारा जारी किया गया है, जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या........................ तारीख....................हैं ।

भवदीय, नाम..................... पता..........................

(उर्मिला सिंह), राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश । (चिराग भानू सिंह) प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

तारीख.................. स्थानः- शिमला

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No 4 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT)

ORDINANCE, 2014

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the sixty-fifth year of the Republic of

India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title, Commencement and duration.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2014.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

(3) Save as otherwise provided in this Ordinance, section 2 and 5 shall remain in force for a period of one year from the date of its commencement.

2. Insertion of section-30-B.—After section 30-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (herein after referred to as the "principal Act"), the following new section shall be inserted, namely:—

(1) "30-B Exemption in respect of development of certain lands or building.-(1). Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any other law for the time being in force, the Government or any officer or Authority vested with the powers of Director, may, on application, by order, exempt any land or building or class of lands or buildings developed on or before the date of commencement of the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2014 from all or any of the provisions of this Act or any rule or regulation made thereunder upto such extent and by collecting such regularization fee as specified under sub-section (8); provided that this section shall remain in force for a period of one year from the date of commencement of the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2014.

(2) The application under sub-section (1) shall be made within forty five days in Appendix-I from the date of commencement of this Ordinance. Appendix-I can also be downloaded from the departmental website www.himachal.nic.in/tcp/ and may be submitted alongwith payment of Rs. 1000/- (Rs. One thousand only). The application shall be disposed of within a period of one year from the date of commencement of this Ordinance.

(3) Upon the issue of the order under sub-section (1), permission shall be deemed to have been granted under this Act for such development of land or building.

(4) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any application made by any person who does not have any right over the land or building referred to in sub-section (1). (5) Any person aggrieved by any order passed under sub-section (1), by any officer or Authority, may prefer an appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of receipt of the order. The condition of enforcement of this section for one year shall not apply in appeal cases and such appeal cases shall be decided by the Appellate Authority within a period of six months.

(6) The fee collected under this section shall be credited to the Government account and the concerned Urban Local Bodies or Special Area Development Authorities (SADA's) in the ratio of 50:50 through Treasury Challan Form.

(7) Before granting exemption under sub-section(1), the following guidelines/ principles shall be kept in view to ensure compliance thereof, namely:—

(a) no exemption shall be allowed in case the owner has encroached upon any land owned by the Government or local authority or Board or Corporation or Institution or any authority constituted under this Act or other's land;

(b) no exemption shall be allowed on the land lying below Highest Flood Level (HFL) as delineated in the Development Plans ;

(c) developments or constructions carried out without permission or in deviation to approved plan, if not exempted under this section shall face disconnection of services and demolition;

(d) deviations and un-authorized constructions shall be measured at each floor level and regularization fee shall be calculated and paid by the applicant for each floor accordingly in a cumulative manner;

(e) the buildings constructed on under size plots to the extent of 70% of permissible size of plots shall also be regularized; and

(f) for the purpose of this section, the deviation shall mean,-

(i) the horizontal deviations i.e. coverage to the extent of 70%, over any or all the set backs on ground floor and all the subsequent floors. The regularization fee shall be calculated separately for each storey.

(ii) the vertical deviations, i.e. increase in number of storeys to the extent of 70 % of permissible number of storeys; provided that the number of storeys shall not exceed six including basement, attic and parking floors. The number of storeys existing prior to enforcement of this Ordinace or appearing in the Existing Land Use record (Maps and Registers) are authorized storeys, and the increase in number of storeys to the extent of 70 % of such authorized storeys shall also be regularized even if, no set backs were there in the existing storeys. The regularization fee shall be calculated separately for each storey. No regularization fee may be charged upto two parking floor. However, in case extra parking floor(s) have been constructed, the regularization fee shall be charged for regularization of such extra parking floor but total number of storeys shall not exceed six.

(8) The regularization fee for regularization of deviations and un-authorized constructions shall be charged as under:—

(a) For Residential buildings:-

(b) The regularization fee as specified under clause (a) shall be increased by 100% for commercial or Hotel or Tourism or Industrial or other uses, except apartments and colonies.

3. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, in sub-section (1),or the words "granting permission on conditions or refusing permission under section 31", the words "passed under any of the provisions of this Act" shall be substituted.

4. Amendment of section 72.—In section 72 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub- section (2a) shall be inserted, namely:—

"(2a)The Special Area Development Authority may levy infrastructure and maintenance charges at such rates as may be prescribed on the commercial establishments including industries, hotels, brick kiln, apartments, shopping mall etc. which may be utilized on development and maintenance of infrastructure like roads, parks, parking etc. with the prior approval of the Government.".

5. Insertion of Appendix-I.—After section 90 of the principal Act, the following Appendix-I shall be inserted, namely:—

"Appendix-I

PART-A

APPLICATION FORM, FEE AND DOCUMENTS

(a) The owners of the buildings applying for composition of deviations and un-authorized constructions shall apply on Appendix-I to the officer or authority within 45 days from the date of commencement of this Ordinance. The Appendix-I can be obtained by the applicant from the officer or authority on payment of Rs. 1000/- (Rs. One thousand only). The Appendix-I can also be downloaded from the website www.himachal.nic.in/tcp/ of the Department and submitted alongwith payment of Rs. 1000/- (Rs. One thousand only).

(b) The following documents shall be submitted with Appendix-I:-

(i) two sets of Location Plan in the scale of 1:1000;

(ii) two sets of Site Plan in the scale of 1:200, clearly showing the building within Tatima dimensions and also showing all drainage lines, sewerage connection or location of septic tank, soak pit, rain water harvesting tank, solar passive arrangement and house drainage;

(iii) three sets of detailed architectural drawing of the existing building showing each storey with two cross- sections and two elevations of the building in the scale of 1:100. These drawings must be in the form of working drawing showing all the dimensions of rooms, openings, thickness of wall, floor and slab etc.;

(iv) two sets of photographs taken from all sides of the building, clearly showing the number of storeys;

(v) one copy of latest original Jamabandi;

(vi) one copy of original Tatima showing dimensions of plot and width of access to the plot;

(vii) Affidavit to the effect that building has been constructed by the applicant on own land and has not encroached upon any Government or other's land and that there is no pending litigation in respect of land or building in question;

(viii) one copy of Structural Stability Certificate as per Section 31-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No.12 of 1977); and

(ix) No Objection Certificate (NOC) of competent authority in case building or a part thereof abuts or falls within the controlled area of National Highways/ State Highways/ Scheduled Roads or land owned by Railways or Civil Aviation.

PART-B

APPLICATION FORM FOR COMPOSITION OF DEVIATIONS AND

UN-AUTHORISED CONSTRUCTIONS/DEVELOPMENTS

No…………………................. Dated………

To

The ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Sir,

I/We beg to apply for composition of deviations / unauthorized constructions / developments having carried out on land bearing Khasra No……Khata Khatauni No.………measuring…………M² situated at Mauza............ Pargana.........................

Tehsil………District………Himachal Pradesh. My/our original map was approved vide No………………....................dated…………. (Strike out if no map was approved).

(a) Details of deviations / unauthorized constructions/ developments carried out are as under:-

(I) Schedule of Area:

(II) Schedule of Open Spaces:

(i) Front Set Back = M

(ii) Left Side Set Back = M

(iii) Right Side Set Back = M

(iv) Rear Set Back = M

(III) Deviations in the Set Backs (Storey wise):

(i) Ground Storey = M²

Certified that the Plans have been prepared by…………… (Name and address of the Registered Architect/ Planner/ Engineer /Draughtsman), having Registration No.…………

dated.....................................and the Structural Stability Certificate has been issued by ...................................................................(Name and address of the Registered Architect/ Planner/ Engineer /Draughtsman), having Registration No.………………dated.......................

Enclosers: As above.

Yours faithfully,

Name............................................. Address"..……………………… ……………………………

( Urmila Singh), Governor of Himachal Pradesh.

(Chirag Bhanu Singh) Pr. Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh.

Dated:….............

Place: Shimla.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है