Himachal Pradesh Gazette, No. 127, 19 September 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 सितम्बर, 2014

संख्याः रैव0बी.ए.(3)3/2013-।.--हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज (अमैण्डमैंट) रूल्ज, 2014 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 123 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 1 जुलाई, 2014 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 2 जुलाई, 2014 को इन के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जन साधारण से आक्षेप(पों) और सुझाव(वों)को आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

127-राजपत्र/2014-19-9-2014 (3293)3294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) पर विचार किया गया है; अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 122 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 10-5/73-रैव-ए तारीख 3-10-1975 द्वारा अधिसूचित और तारीख 4-10-1975 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रारूप में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफौर्मज (अमैंडमैंट) रूल्ज, 2014 हैं।

2. नियम 38-A का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफौर्मज रूलज़, 1975 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त रूल्ज'' कहा गया है) के रूल 38-ए में,--

(क) सब-रूल (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रोवाइजो अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्‌ः- "Provided that where land is proposed to be acquired for industrial unit which has been approved by the State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority, the Director Industries shall forward such cases to the State Government for consideration alongwith Essentiality Certificate showing the location and area of land proposed to be acquired.";

(ख) सब-रूल (2) में,--

(i) क्लॉज (b) के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रोवाइजो अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-- "Provided that the applications for setting up of industrial unit, shall be considered and decided by the State Government within 15 days.";

(ii) क्लॉज (b) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया क्लॉज (b-1) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-- "(b-1) On receipt of applications from the Director Industries, under proviso to sub-rule (1), the State Government shall consider and decide such applications within 15 days. If application is allowed, the sanction shall be conveyed to the Collector concerned with a copy to the Director Industries and the non-agriculturist concerned. On receipt of sanction, the non-agriculturist shall apply to the Collector concerned on Form LR-XIV alongwith relevant documents specified in Part- II thereof and the Collector shall examine the same under the provisions of section 118 of the Act, and if deems fit, he shall issue sanction giving therein the particulars of land, with a copy to the State Government for information. If the Collector comes to the conclusion that permission is not to be granted, he shall refer back the matter to the State Government alongwith detailed reasons for re-consideration. In any case the Collector shall clear such cases within a period of seven days from the date of receipt of all documents specified under these rules and thereafter the State Government shall again consider and decide the case accordingly.";

(ग) सब रूल (3) के स्थान पर निम्नलिखित सब-रूल रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(3) The permission under sub-rule (2) may be granted for any of the following purposes and subject to such scales, eligibility and conditions as specified against each purpose:—

Provided that the permission granted under this rule shall be valid for a period of one year from the date of issue of the orders of the State Government granting such permission: Provided further that the State Government may for reasons to be recorded in writing, extend the said period.".

3. फार्म LR-XIV का संशोधन.--उक्त रूल्ज से संलग्न फार्म LR-XIV के PART-II के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"PART-II

(DOCUMENTS TO BE ENCLOSED WITH THE APPLICATION FOR PERMISSION) (1) Latest copy of Jamabandi and tatima shajra.

(2) Copy of agreement entered into by the transferor and transferee.

(3) Affidavit of the transferor stating that he, after the proposed transfer, will not become landless, and if so he will not claim any benefit/land under any scheme prepared for the benefit of landless persons in the State.

(4) No objection of all the co-sharers/tenants of the land proposed to be transferred in case of a joint holding where a particular Khasra No. or part thereof is proposed to be transferred in the form of affidavit stating that he/she has no objection in case land is transferred to proposed transferee. This affidavit will not be required in any case of transfer of a share in an entire joint holding.

(5) In case of application under serial number (2) (3) or (4) of sub-rule (3) of rule 38-A, proof of being an eligible applicant:—

(i) for purpose at serial number 2 and eligibility below column number 5 in items 1. (a) & (b) and for purpose at serial number 4 certificate may be issued by a Naib Tehsildar/Tehsildar/SDM/ADM/ADC/DC having jurisdiction over the area.

(ii) for purpose at serial number 2 and eligibility below column number 5 in item number 1. (c) in addition to (i) above, a Certificate from the department concerned.

(iii) for purpose at serial number 2 and eligibility below column number 5 in item number 2, an attested copy of Award/certificate.

(iv) for purpose at serial number 2 and eligibility below column number 5 in item number 3, the documents as may be asked by the Government for its satisfaction regarding the necessity and desirability to evaluate merit for such permission.

(v) In case of any other applicant, Essentiality Certificate from the concerned department. (vi) In case of non-agriculturist seeking to sell any land or building purchased after obtaining permission under section 118, proof of utilization for the purpose for which permission was obtained from relevant department or local body concerned within the period allowed for utilization.

(6) Notwithstanding anything contained above, for setting up an industrial unit only the following documents need to be attached with the application form:—

(i) Latest copy of Jamabandi

(ii) Tatima shajra.

(iii) Affidavit of the transferor stating that after the proposed transfer of land for the proposed industrial unit, he/she will not become landless, and even if so he/she will not claim any benefit/land under any scheme prepared for the benefit of landless persons; and

(iv) Essentiality Certificate from the Industries Department indicating that the land proposed to be purchased is the minimum required for the proposed industrial unit." 4. फार्म LR-XV जोड़ा जाना.--उक्त रूल्ज से संलग्न फार्म LR-XIV के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया का फार्म LR-XV जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"FORM LR-XV

Proforma for issuance of Essentiality certificate (see sub-rule (3) No.1, 5, 6 & 7)

PART-I

Government of Himachal Pradesh

Department of ______________

No.__________________ Dated:____________ Place ________

ESSENTIALITY CERTIFICATE

This is to certify that land measuring _________ bighas as detailed below situated in Mohal/Mauza _______________ Tehsil ______ District _____________ is required by M/s ______________________ (complete address) for the purpose of _______________________.

(i) This land is recommended for transfer after ascertaining the eligibility of transferee as per the criteria laid down by the department.

(ii) This land is recommended for transfer in favour of party as the same is essentially required for the aforesaid purpose. The aforesaid activities cannot be run in a lesser area.

(iii) This land is recommended for transfer after obtaining all NOCs from all relevant departments/authorities and after ensuring adherence to any guidelines of the department, under Rule 38-A of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules. Authority concerned.

Endst. No._______________ Dated:_________ Place______

Copy to:—

1. The applicant.

2. The Principal Secretary (Revenue) to the Government of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Secretary (Concerned Department).

4. The Deputy Commissioner, __________

5. The Labour Commissioner Authority concerned.

PART-II

CHECK LIST FOR ESSENTIALITY CERTIFICATE

(see sub-rule (3) No.1, 5, 6 & 7)

1. Preliminary Project Report.

(A brief description of proposed activities may be accepted as Preliminary Project Report)

2. Copy Jamabandi & Tatima (latest).

3. NOC from Town & Country Planning Department/concerned Deptt. (NOC from Town & Country Planning Department may be taken where the area is covered by a notification under Town and Country Planning Act. In other cases affidavit that the applicant will abide by the regulations applicable in the nearest area notified under the TCP Act may be taken as sufficient for issue of EC. Such NOC will not be required, for Agriculture/Horticulture purpose. )

4. NOC from Forest Department, IPH Department, Electricity Board. (NOC from the IPH department may be taken in all cases where the water supply is proposed to be taken from an existing scheme or a bore well is proposed to be sunk in an area where as per notification by the IPH department their prior permission is required. In all other cases an affidavit may be taken that the applicant will arrange his own water supply and there is no restriction of IPH Department in this regard to issue EC. NOC will also not be required in all cases where State Level Single Window Clearance Authority, clearance has been obtained.

The NOC of Forest Department should only be procured in cases where the land proposed to be transferred attracts, the provisions of Forest Conservation Act, 1980 or3300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 the law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in this behalf with regard to compact wooded block above five hectares of private land.

NOC of HPSEBL need not be obtained in cases where the project has been approved/cleared by the State Level Single Window Clearance Authority or the requirement is below 100 KW.)

5. Site plan showing contours/constructions, roads, existing trees & distance of existing tress from construction and approximate distance of land in question from some prominent station.

6. NOC from the local body (urban or rural as the case may be) stating therein that the infra structure and service provisions needs of the proposal have been considered and are not objected to.

7. Any other documents which the department may deem fit to ascertain the eligibility of applicant and suitability of land proposed to be transferred.

Note:— Documents at serial number 3, 4 & 6 shall not be required in cases where land is proposed to be transferred for setting up of an industrial unit.".

आदेश द्वारा, (तरूण श्रीधर), प्रधान सचिव(राजस्व)।

___________

[Authoritative English Text of this Department Notification No.Rev.B.A.(3)-3/2013-I, dated 12th

September, 2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th September, 2014

No.Rev.B.A.(3)-3/2013-I.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 2014 was published in the Rajpatra Himachal Pradesh dated 2nd July, 2014 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the general public within a period of thirty days from the date of its publication vide this Department notification of even number dated 1st July, 2014 as required under the provisions of section 123 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972;

And whereas, the objection(s) or suggestion(s) received within the above stipulated period have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 122 of the aforesaid Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975 notified vide this Department's notification No.10-5/73-Rev-A dated 3.10.1975 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 4.10.1975, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 2014.

2. Amendment rule 38-A.—In rule 38-A of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975 of (hereinafter referred to as the 'said rules'),—

(a) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where land is proposed to be acquired for industrial unit which has been approved by the State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority, the Director Industries shall forward such cases to the State Government for consideration alongwith Essentiality Certificate showing the location and area of land proposed to be acquired.";

(b) in sub-rule (2),—

(i) after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the applications for setting up of industrial unit, shall be considered and decided by the State Government within 15 days.";

(ii) after clause (b), the following new clause (b-1) shall be inserted, namely:—

"(b-1) On receipt of applications from the Director Industries, under proviso to sub- rule (1), the State Government shall consider and decide the same within 15 days. If application is allowed, the sanction shall be conveyed to the Collector concerned with a copy to the Director Industries and the nonagriculturist concerned. On receipt of sanction, the nonagriculturist shall apply to the Collector concerned on Form LR-XIV alongwith relevant documents specified in Part II thereof, and the Collector shall examine the same under the provisions of section 118 of the Act, and if deems fit, he shall issue sanction giving therein the particulars of land, with a copy to the State Government for information. If the Collector comes to the conclusion that permission is not to be granted, he shall refer back the matter to the State Government alongwith detailed reasons for re-consideration. In any case the Collector shall clear such cases within a period of seven days from the date of receipt of all documents specified under these rules and thereafter the State Government shall again consider and decide the case accordingly.";

(iii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The permission under sub-rule (2) may be granted for any of the following purposes and subject to such scales, eligibility and conditions as specified against each purpose:—

Provided that the permission granted under this rule shall be valid for a period of one year from the date of issue of the orders of the State Government granting such permission: Provided further that the State Government may for reasons to be recorded in writing, extend the said period.".

3. Amendment of Form LR-XIV.—In Form LR-XIV appended to the 'said rules' for Part-II the following shall be substituted, namely:—

"PART-II

(DOCUMENTS TO BE ENCLOSED WITH THE APPLICATION FOR PERMISSION) (1) Latest copy of Jamabandi and tatima shajra.

(2) Copy of agreement entered into by the transferor and transferee.

(3) Affidavit of the transferor stating that he, after the proposed transfer, will not become landless, and if so he will not claim any benefit/land under any scheme prepared for the benefit of landless persons in the State.

(4) No objection of all the co-sharers/tenants of the land proposed to be transferred in case of a joint holding where a particular Khasra No. or part thereof is proposed to be transferred in the form of affidavit stating that he/she has no objection in case land is transferred to proposed transferee. This affidavit will not be required in any case of transfer of a share in an entire joint holding.

(5) In case of application under serial number (2) (3) or (4) of sub-rule (3) of rule 38- A, proof of being an eligible applicant:—

(i) for purpose at serial number 2 and eligibility below column number 5 in items 1. (a) & (b) and for purpose at serial number 4 certificate may be issued by a Naib Tehsildar/Tehsildar/SDM/ADM/ADC/DC having jurisdiction over the area.

(ii) for purpose at serial number 2 and eligibility below column number 5 in item number 1. (c) in addition to (i) above, a Certificate from the department concerned.

(iii) for purpose at serial number 2 and eligibility below column number 5 in item number 2, an attested copy of Award/certificate.

(iv) for purpose at serial number 2 and eligibility below column number 5 in item number 3, the documents as may be asked by the Government for its satisfaction regarding the necessity and desirability to evaluate merit for such permission.

(v) In case of any other applicant, Essentiality Certificate from the concerned department. (vi) In case of non-agriculturist seeking to sell any land or building purchased after obtaining permission under section 118, proof of utilization for the purpose for which permission was obtained from relevant department or local body concerned within the period allowed for utilization.

(6) Notwithstanding anything contained above, for setting up an industrial unit only the following documents need to be attached with the application form:—

(i) Latest copy of Jamabandi3305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 (ii) Tatima shajra.

(iii) Affidavit of the transferor stating that after the proposed transfer of land for the proposed industrial unit, he/she will not become landless, and even if so he/she will not claim any benefit/land under any scheme prepared for the benefit of landless persons; and

(iv) Essentiality Certificate from the Industries Department indicating that the land proposed to be purchased is the minimum required for the proposed industrial unit."

4. Addition of Form LR-XV.—After Form LR-XIV appended to the 'said rules' the following new Form LR-XV shall be added, namely:—

"FORM LR-XV

Proforma for issuance of Essentiality certificate (see sub-rule (3) No.1, 5, 6 & 7)

PART-I

Government of Himachal Pradesh

Department of ______________

No.__________________ Dated:____________ Place ________

ESSENTIALITY CERTIFICATE

This is to certify that land measuring _________ bighas as detailed below situated in Mohal/Mauza _______________ Tehsil ______ District _____________ is required by M/s ______________________ (complete address) for the purpose of _______________________.

(i) This land is recommended for transfer after ascertaining the eligibility of transferee as per the criteria laid down by the department.

(ii) This land is recommended for transfer in favour of party as the same is essentially required for the aforesaid purpose. The aforesaid activities cannot be run in a lesser area.

(iii) This land is recommended for transfer after obtaining all NOCs from all relevant departments/authorities and after ensuring adherence to any guidelines of the department, under Rule 38-A of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules. Authority concerned.

Endst. No._______________ Dated:_________ Place______

Copy to:—

1. The applicant.

2. The Principal Secretary (Revenue) to the Government of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Secretary (Concerned Department).

4. The Deputy Commissioner, __________

5. The Labour Commissioner Authority concerned.

PART-II

CHECK LIST FOR ESSENTIALITY CERTIFICATE

(see sub-rule (3) No.1, 5, 6 & 7)

1. Preliminary Project Report.

(A brief description of proposed activities may be accepted as Preliminary Project Report)

2. Copy Jamabandi & Tatima (latest).

3. NOC from Town & Country Planning Department/concerned Deptt. (NOC from Town & Country Planning Department may be taken where the area is covered by a notification under Town and Country Planning Act. In other cases affidavit that the applicant will abide by the regulations applicable in the nearest area notified under the TCP Act may be taken as sufficient for issue of EC. Such NOC will not be required, for Agriculture/Horticulture purpose. )

4. NOC from Forest Department, IPH Department, Electricity Board. (NOC from the IPH department may be taken in all cases where the water supply is proposed to be taken from an existing scheme or a bore well is proposed to be sunk in an area where as per notification by the IPH department their prior permission is required. In all other cases an affidavit may be taken that the applicant will arrange his own water supply and there is no restriction of IPH Department in this regard to issue EC. NOC will also not be required in all cases where State Level Single Window Clearance Authority, clearance has been obtained.

The NOC of Forest Department should only be procured in cases where the land proposed to be transferred attracts, the provisions of Forest Conservation Act, 1980 or the law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in this behalf with regard to compact wooded block above five hectares of private land.

NOC of HPSEBL need not be obtained in cases where the project has been approved/cleared by the State Level Single Window Clearance Authority or the requirement is below 100 KW.)

5. Site plan showing contours/constructions, roads, existing trees & distance of existing tress from construction and approximate distance of land in question from some prominent station.

6. NOC from the local body (urban or rural as the case may be) stating therein that the infra structure and service provisions needs of the proposal have been considered and are not objected to.

7. Any other documents which the department may deem fit to ascertain the eligibility of applicant and suitability of land proposed to be transferred.

Note:— Documents at serial number 3, 4 & 6 shall not be required in cases where land is proposed to be transferred for setting up of an industrial unit.".

By order, (TARUN SHRIDHAR), Principal Secretary (Revenue).

___________

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 सितम्बर, 2014

संख्याः मुद्रण(बी)10-48/2010.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, छपाई आदेश वाचक, वर्ग-III (अराजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय सेवाएं), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, छपाई आदेश वाचक, वर्ग-III (अराजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.-- (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः मुद्रण(बी)2-6/97 तारीख 23-4-2001 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, छपाई आदेश वाचक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (I) के अन्तर्गत इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, मनीषा नंदा प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में छपाई आदेश वाचक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-- छपाई आदेश वाचक

2. पदों की संख्या.-- 02(दो)3308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 3. वर्गीकरण.-- वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) 4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः पे बैंड 5910-20200 रुपए जमा 3000/-रुपए ग्रेड पे।

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः 8910/-रूपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)।

5. "चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--अचयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हों, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञ़ेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियोें को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों, तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- (क) अनिवार्य अर्हता(एं).--(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य। (II) किसी सरकारी/अर्धसरकारी मुद्रणालय/आई0एस0ओ0 प्रमाणित प्राईवेट मुद्रणालय से प्रूफ वाचन में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं)ः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक, अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।3309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 शैक्षिक अर्हताः हां, जैसी स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--प्रू्‌फ वाचकों (प्रूफरीडरों) में से प्रोन्नति द्वारा, जो दसवीं पास हों तथा जिनका, पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रडे में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हों, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषाक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार पर या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता, सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज़ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैकनीकल सर्विसीज़) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज)़ रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो ओैर इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए होें ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए । 3310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताेंं के अध्यधीन की जाएंगीः--

(1) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में छपाई आदेश वाचक को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोेर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त छपाई आदेश वाचक को 8910/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 265/-रूपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).--नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(4) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(5) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(6) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।3311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 (7) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8910/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 265/- रूपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 16 सप्ताह के प्रसूति अवकाश 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य(ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी। किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा :

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्यता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 3312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 16. आरक्षण.--सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-- लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.-- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध 'ख' छपाई आदेश वाचक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती............................................................ पुत्र/पुत्री श्री......................................................... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने-छपाई आदेश वाचक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार छपाई आदेश वाचक के रूप में................... से प्रारम्भ होने और............. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनोें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8910/-रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण, ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त छपाई आदेश वाचक, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं3313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त छपाई आदेश वाचक को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य(ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी। परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगाः तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्यता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्र्‌ीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में.--

1. .......................................... ........................................... ........................................ (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)3314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 साक्षियों की उपस्थिति में.-- 1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Mudran(B)10-48/2010

dated 18-9-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th September, 2014

No. Mudran (B) 10-48/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor ,Himachal Pradesh , in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Print Order Reader,Class-III (Non-Gazetted),(Non-Ministerial Services), in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification , namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Print Order Reader, Class-III(Non-Gazetted),(Non- Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules,2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Print Order Reader, Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rule, 2001 notified vide this department Notification No. Mudran (B)2-6/97 dated 23-4- 2001 are hereby repealed.

(II) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order, MANISHA NANDA, Pr.Secretary (P&S).

ANNEXURE"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRINT ORDER READER CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.— Print Order Reader

2. Number of Post(s).—2 (Two )

3. Classification.—Class-III(Non-Gazetted) (Non–Ministerial-Services )

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents : Rs.5910-20200+ Rs. 3000 Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees : Rs. 8910/- P.M (as per details given in Col. 15-A).

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non –Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will however, not be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, is relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s).— (a) Essential Qualification(s).—(I) Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized university.

(II) Five years experience in Proof Reading from a Government/Semi Government/an ISO certified Private Printing Press.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age.—Not applicable.

Educational Qualification.—Yes, As prescribed in Column.No.11

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s )to be filled in by various methods.—100% by promotion, failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Proof Readers who are Matriculate and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules provided that;

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of The Ex-servicemen3317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test. If the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be , so consider necessary or expedient by a written test or practical test ,the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Print Order Reader in Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh ,after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Services Selection Board , Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Print Order Reader appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8910 /-per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay). An amount of Rs. 265/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8910/- per month(which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay).The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 265/- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will be also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Provided that the un-availed Casual Leave , Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically, leads to the termination of the Contract. However, in exceptional cases, where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds ,such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed Three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees,will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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ANNEXURE "B" Form of contract/agreement to be executed between the Print Order Reader & the Government of Himachal Pradesh through Controller Printing and Stationery Department This agreement is made on this………………..day of…………..in the year……… Between Sh/Smt……………………S/o/D/o Shri……………R/o……..………………Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through- Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY)

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Print Order Reader on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Print Order Reader for a period of one year commencing on day of …………………..and ending on the day of…….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ---- -------------- and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8910 /-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Print Order Reader will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitiled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special leave. He/She shall not be entitiled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Print Order Reader.

Provided that the un-availed Casual Leave Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, leads to the termination of the Contract. However, in exceptional cases, where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed Three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s) IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)3321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936

न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या 7-xiii-B-I/2014 तारीख मरजुआ : 9-9-2014 श्रीमती प्रेमी देवी बनाम आम जनता दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रेमी देवी पत्नी स्व0 श्री टिकमदास, निवासी महाल ठारू, परगणा सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में टेक राम दर्ज है, जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकॉर्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम टिकम दास है, जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 10-10-2014 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 9-9-2014 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.) Sub-Divisional Magistrate, Theog, District

Shimla, Himachal Pradesh

Shri Hiteshwer Singh s/o Shri Yashwant Singh, r/o Village Khanu, P. O. Kathog, Tehsil . . Applicant. Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Hiteshwer Singh s/o Shri Yashwant Singh, r/o Village Khanu, P. O. Kathog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Niharika Chandel whose date of birth is 19-1- 2012 in the record of Gram Panchayat Kathog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entry of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 9-10-2014 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 10-9-2014.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 12/2013

तारीख दायर : 19-12-2013 1. श्री चेत राम, 2. श्री श्याम लाल पुत्रान श्री कालू राम, निवासी गांव व डा0 किन्नू, तहसील रामपुर . . वादी/प्रथम पक्ष। बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश,

बनाम

1. श्री तवारकू, 2. श्री पाली, 3. श्री जेठू राम पुत्रान स्व0 श्री मरचू, निवासी गांव व डा0 किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 4. श्रीमती शौजी पुत्री स्व0 श्री मरचू, निवासी गांव व डा0 किन्नू, हालावाद पत्नी श्री श्यामू, निवासी गांव कराली, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 5. श्री किरण चन्द पुत्र स्व0 श्री थचू, निवासी गांव व डा0 किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 6. श्रीमती राम दासी पुत्री स्व0 श्री थचू, निवासी गांव व डा0 किन्नू हालावाद पत्नी श्री सीधू राम, निवासी गांव तलारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 7. श्री चेत राम पुत्र श्री सुरी, निवासी गांव व डा0 किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 8. आशा कुमारी, 9. सपना कुमारी, 10. कु0 निशा, 11. कु0 शान्ती, 12. कु0 निर्मला पुत्रियां स्व0 श्रीमती निरमा, निवासी गांव सोलडींग, डा0 बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, 13. श्रीमती निला पुत्री श्री सूरी, निवासी गांव व डा0 किन्नू, हालावाद पत्नी श्री जानी राम, निवासी गांव शाह, डा0 मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 14. श्रीमती शुटी पुत्री व 15. श्रीमती सुन्दर कुमारी पत्नी श्री तेलू राम, निवासी गांव व डा0 किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, . . प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज जेर धारा 37 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 85, मिन/190, खसरा नं0 1005, रकबा तादादी 00-04-76 है0, वाका चक किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थीगण सर्वश्री चेत राम व श्याम लाल पुत्रान स्व0 श्री कालू राम, निवासी गांव व डा0 किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 85, मिन/190, खसरा नं0 1005, रकबा तादादी 00-04-76 है0, वाका चक किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की दरख्वास्त इस अदालत में बराए दरुस्ती इन्द्राज खाना काश्त गुजारी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 15 की तामील बार-बार समन जारी होने के उपरान्त भी असालतन न होनी पाई जा रही है तथा इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी 1 ता 15 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 14-10-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस दरुस्ती बारा उन्हें कोई एतराज न है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।3323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2014/28 भाद्रपद, 1936 आज दिनांक 10-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Reena Rawat w/o Shri Sandeep Rawat, r/o Leelawati, Shakati Sadan, Dhalli, Shimla-12, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Reena Rawat w/o Shri Sandeep Rawat, r/o Leelawati, Shakati Sadan, Dhalli, Shimla-12, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 to enter her son's date of birth named Mr. Aarav Rawat s/o Smt. Reena Rawat and Shri Sandeep Rawat, r/o Leelawati, Shakati Sadan, Dhalli, Shimla-12, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Birth and Death in the office of Sub-Registrar MC Shimla, as recommendation from CMO Shimla vide No. HFW-SML-B&D/ST/ 12/2487, dated 27-8-2014.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of date of birth of above in the record of MC Shimla, may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 3-9-2014 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla(R), District Shimla, Himachal Pradesh.

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Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Monika w/o Shri Rakesh Kumar, r/o Village Gadhon, P. O. Subathu, Tehsil and .. Applicant. District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas, applicant Smt. Monika w/o Shri Rakesh Kumar, r/o Village Gadhon, P. O. Subathu, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for entry of her son name Kavyansh Panwar in the E.O. M.C. Solan, Tehsil and District Solan record, as her son name entered in M. C. record as Kunal which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding entry of name Kavyansh Panwar in the E.O. M.C. Solan record in writing to this office. The objections should reach this office on or before 24th September, 2014 positively, otherwise necessary order will be passed to enter her son name in the concerned office.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

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सार्वजनिक सूचना

मैं, कुलदीप राज सुपुत्र श्री नाथो राम, निवासी गांव केहरना, डाकघर पंजाहड़ा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरा नाम मेरे सुपुत्र के स्कूल रिकॉर्ड में कुलदीप भारद्वाज लिखा है, जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में कुलदीप राज है। अतः स्कूल रिकॉर्ड में कुलदीप भारद्वाज के बदले कुलदीप राज किया जाए।

कुलदीप राज सुपुत्र श्री नाथो राम,

गांव केहरना, डाकघर पंजाहड़ा, तहसील नूरपुर,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है