Himachal Pradesh Gazette, No. 139, 07 October 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 7 अक्तूबर, 2014/15 आश्विन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

उधोग विभाग (भौमिकीय शाखा)

शिमला-171001

निविदा सूचना

दिनांकः 01 अक्तूबर, 2014

उधोग-भू-(खनि-4)लघु-24/2003-7827.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला ऊना के ऊना व अम्ब उपमण्डलों में पड़ने वाली 10 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर, बजरी उठाने हेतू, निविदाएं खनि अधिकारी ऊना जिला ऊना, हि0 प्र0 के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। उपमण्डल अम्ब व उप मण्डल ऊना के लिए निविदा दिनांक 18-11-2014 सांय 5-00 बजे तक खनि अधिकारी ऊना जिला ऊना, हि0 प्र0 के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में पहुंच जानी चाहिए। इच्छुक व्यक्ति उपमण्डल ऊना व 139-राजपत्र/2014-7-10-2014 (3605) 3606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अक्तूबर, 2014/15 आश्विन, 1936 अम्ब में पड़ने वाली लधु खनिज खानों/खडडों की जानकारी के लिए राज्य भू विज्ञानी, हि0 प्र0 शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी ऊना जिला ऊना हि0 प्र0 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आ कर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। जिला ऊना के अम्ब उप मण्डल की खानों के लिए दी गई निविदाएं दिनांक 19-11-2014 को प्रातः 11-00 बजे व उप मण्डल ऊना में पड़ने वाली खानों के लिए दी गई निविदाएं दिनांक 20-11-2014 को प्रातः 11-00 बजे निविदा कमेटी द्वारा बचत भवन जिला ऊना उपायुक्त कार्यालय परिसर में खोली जायेगी। निविदा खोलने के दौरान आवेदक का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है।

(1) पेनकार्ड नम्बर । (2) खनि अधिकारी से प्राप्त खन्‌न सम्बन्धित बकाया न होने का प्रमाण पत्र । (3) अनुमोदन प्रमाण पत्र (CA) । (4) उक्त दस्तावेज 50,000/- रूपये धरोहर राशि बैंक ड्राफट के रूप में निविदा फार्म (पूर्ण रूप में भरे हुए) के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले सभी उपरोक्त दस्तावेजों के साथ खनि अधिकारी कार्यालय ऊना में जमा करवाने होंगे। बैंक ड्राफट खनि अधिकारी ऊना हि0 प्र0 के नाम देय होगा।

(5) बैंक ड्राफट के पीछे निविदा देने वाले का नाम व पता लिखा होना आवश्यक है। (6) निविदा राशि प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी । (7) निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हों व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हि0 प्र0 शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी ऊना जिला ऊना हि0 प्र0 के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं जिसका मुल्य 5,000/-रू0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी ऊना के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के उपर बड़े अक्षरों में 'निविदा फार्म' व खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बांई ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

हस्ताक्षरित/- राज्य भू विज्ञानी हिमाचल प्रदेश

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LIST OF PROPOSED QUARRIES FOR AUCTION OF MINOR MINERALS IN

DISTRICT UNA, H.P.

निविदा शर्तें :-

1- निविदा के नियम व शर्ते हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार निविदा खुलने के स्थल पर उद्‌घोषित भी की जाएगी।

2- निविदा राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी की दर से राशि वसूल की जाएगी ।

3- कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास अनुमोदन प्रमाण पत्र (CA), खनि अधिकारी से प्राप्त खन्‌न सम्बन्धि बकाया न होने का प्रमाण पत्र व पेनकार्ड नम्बर होना आवश्यक है3608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अक्तूबर, 2014/15 आश्विन, 1936 तथा उक्त दस्तावेज 50,000/- रूपये धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म (पूर्ण रूप में भरे हुए) के साथ डाक द्वारा या स्वंय निर्धारित तिथि से पहले सभी उपरोक्त दस्तावेजों के साथ खनि अधिकारी कार्यालय ऊना में जमा करायेगा। बैंक ड्राफट खनि अधिकारी ऊना हि0 प्र0 के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम पता व पैन नं0 लिखा होना चाहिए। जमा ड्राफट, निविदा खुलने के उपरान्त निविदा धारक को वापिस कर दिया जाएगा ।

4- निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा निविदा स्वीकृती नहीं की जाएगी।

5- निविदा प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा खनन कार्य शुरू करने से 2 वर्षों तक उसी दर पर राशि वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त प्रतिवर्ष उच्चतम निविदा राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ौतरी की दर से वसूल की जाएगी। प्रथम वर्ष की निविदा राशि के बराबर उच्चतम निविदा धारक द्वारा राशि Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जोकि किसी भी अवस्था में वापिस नहीं की जायेगी व न ही किसी भी रूप में देय राशि में समायोजित होगी। इस upfront premium राशि का 50 प्रतिशत निविदा खोलने के समय उच्चतम निविदा राशि देने वाले को उसी समय जमा करवाना होगा तथा शेष राशि 50 प्रतिशत एक महीने के अन्दर जमा करवानी होगी। इसके अतिरिक्त सफल निविदा धारक एक वर्ष के लिए दी गई निविदा राशि का 25 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट जो कि निदेशक उद्योग, हि0 प्र0 के नाम देय होगा, निविदा खुलने की तिथि के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि मानी जायेगी। इसके अतिरिक्त निविदा राशि के आधार पर आयकर एवम्‌ पंचायत टैक्स व अन्य टैक्स समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा धारक को जमा करवाने होेंगे। अगर उच्चतम निविदा धारक उपरोक्त किसी राशि को तय समय में जमा नहीं करवाता है तो उस अवस्था में निविदा निरस्त करके उसके द्वारा जमा करवाई गई सारी राशि जब्त कर ली जाएगी। 6- यदि किसी गैर हिमाचली द्वारा उच्चतम निविदा राशि प्रस्तावित की जाती है ऐसी स्थिति में हिमाचल निवासी को उच्चतम प्रस्तावित निविदा राशि के समकक्ष मानने के लिए 10 प्रतिशत तक की छूट देते हुए प्राथमिकता दी जायेगी। उपरोक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा धारक को निविदा फार्म के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7- अगर निविदा समिति को लगे कि निविदा द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति नीलामी द्वारा खान को आबंटित करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के आरक्षित मुल्य निविदा फार्म के साथ संलग्न है ।

8- यदि कोई निविदा धारक किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की निविदा देता है, परन्तु वांछित (Upfront Premium या अन्य) राशि निविदा खुलने के समय जमा नहीं करवाता या निविदा खुलने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा नहीं दे सकेगा तथा उसी समय उक्त खानों/खड्‌डों को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा या पुनः निविदाएं आमंत्रित की जा सकती है ।

9- निविदा धारक किसी भी जिला में खन्‌न से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा धारक विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा द्वारा ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित की जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खान को पुनः नीलाम या पुनः निविदाएं आमंत्रित की जाएगी ।

10- खनिजों के दोहन हेतू पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृति ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च पर ही सक्षम3609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अक्तूबर, 2014/15 आश्विन, 1936 Authorithy से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी होगी, यदि निविदा धारक इस अवधि में (EIA) या वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में निविदा धारक निविदा राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा करवायेगा। इसके उपरान्त ही निविदा धारक द्वारा (Environment clearance) व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त एक वर्ष और समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा अन्यथा ठेका रद्‌द करके जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही उच्चतम बोलीदाता ने जिस क्षेत्र के लिए निविदा दी हो उसी क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

11- जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है तथा सम्बन्धित क्षेत्र का निरीक्षण भी कर सकता है। निविदा केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए है जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता

12- रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा धारक को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मंन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person से Working–Cum- Environment Managment Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदा धारक के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश््‌चात निविदा खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि निविदा धारक खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authorithy से प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दशाई गई की शर्तों की अनुपालना के उपरान्त निविदा धारक के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा धारक द्वारा त्रैमासिक 25 प्रतिशत किश्त के रूप में अग्रिम रॉयल्टी राशि खनि अधिकारी के पास में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी । 13- सरकार या दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम निविदा धारक निविदा में लिए गये क्षेत्र से पांच वर्ष में केवल उतनी मात्रा में ही खनिज उठा सकता है जितना कि Working–Cum- Environment Managment Plan में आंकलित किया जायेगा। आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में निकालने पर ठेका रद्‌द कर दिया जायेगा। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त निविदा धारक को Working–Cum-Environment Managment Plan फिर से बनाना होगा। अगले पांच वर्षों में भी निविदा धारक को केवल Working–Cum-Environment Managment Plan में आंकलित खनिज उठाने का ही अधिकार होगा ।

14- सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्‌म निविदा को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।

15- कोई भी खन्‌न कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग/राज्य मार्ग से 60 मी0 व लिंक रोड़ से 50 मी0 की दूरी तक नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खन्‌न कार्य हि0 प्र0 लघु खनिज(संशोधित) नियमावली-1971 के प्रावधानों, सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार व विभाग द्वारा समय-2 पर जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना की प्रति, खनि अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

16- निविदा धारक या उसका कोई भी कर्मचारी अथवा वाहन निविदा में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हि0 प्र0 लघु खनिज (संशोधित)3610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अक्तूबर, 2014/15 आश्विन, 1936 नियमावली-1971 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। इसके अतिरिक्त निविदा धारक उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन बिना 'एम' फार्म के खनिजों का ढुलान करता पाया जाता है तो उससे हि0 प्र0 लघु खनिज(संशोधित) नियमावली-1971 के प्रावधानों में वर्णित अधिकतम जुर्माना राशि 25,000/- रू0 वसूला जायेगा। यदि निविदा धारक उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना 'एम' फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

17- निविदा केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी यदि निविदा की स्वीकृति सरकार या अन्य किसी दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है ।

18- निविदा के लिए अधिसूचित लघु खनिज़ खानों के खनिज अधिकारों को खसरा नम्बरों द्वारा अधिसूचना में दर्शाया गया है, ही मान्य होगा तथा राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी/ महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है।

19- यदि निविदा में ली गई लघु खनिज़ खानों का पूर्व ठेका निविदा के समय चल रहा है तो निविदा में ली गई खानों/खड्‌डों का कब्ज़ा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।

20- निविदा समिति को अधिकार है कि वे निविदा के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं। जो कि निविदा खुलने से पूर्व घोषित की जाएगी तथा सभी निविदा धारकों को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे।

21- निविदा में लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी अन्य स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी। अगर निविदा धारक स्वयं स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो खान क्षेत्र कम से कम 10 हैक्टर का होना आवश्यक होना चाहिए परन्तु उस स्थिति में उसे खुली बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

22- जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्णरूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

23- खन्‌न हेतू मशीन उपकरण Mechnical/Hydraulic Excavator जैसे जे0सीबी0, पोकलेन इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 की लघु खनिज (रियायतें) नियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही दी जाएगी और सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति ली जाएगी। 24- खान/नदी/खड्‌ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतू ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।

25- बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 26- अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

27- उच्चतम निविदा धारक को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

28- खन्‌न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा, तथा किसी भी अवस्था में एक मीटर से गहरे गढढे करने की अनुमति नहीं होगी।3611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अक्तूबर, 2014/15 आश्विन, 1936 29- उप-मण्डल स्तर पर गठित कमेटी द्वारा हर वर्ष खन्‌न कार्य का पुर्नरीक्षण (Review) किया जाएगा तथा अव्यवस्थित खन्‌न करने व नियमों की अनुपालना न करने पर ठेका रद्‌द करने हेतु सक्षम अधिकारी को सिफारिश कर दी जाएगी तथा उस अवस्था में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। 30- यदि निविदा के लिए प्रस्तावित की गई खड्‌ड/खान का हिस्सा किसी व्यक्ति ने पहले ही स्टोन क्रशर इकाई की स्थापना हेतु या खनिज की खुली बिक्री हेतु आवेदित किया हो तो उस स्थिति में भी वह क्षेत्र निविदा के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का भाग माना जायेगा तथा उस क्षेत्र के लिए खन्‌न पट्‌टा आवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा ।

31- खनिज़ो के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए। 32- यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति वन विभाग के ध्यान में आती है, तो बिना नोटिस जारी किये ठेका रद्‌द करने की कार्यवाही की जायेगी। 33- निविदाएं उन्हीं खड्‌डों/खानों की ही ली जाएगी जिनका अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया गया है।

34- ठेकेदार ठेके पर स्वीकृत क्षेत्र से खनिज़ो की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा ताकि खनिज़ो के एकत्रीकरण का आकलन Working –Cum-Environment Managment Plan से किया जा सके। 35- सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-34 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद्‌ भी किया जा सकता है। निविदा के दौरान यदि कोई निविदा धारक दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

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Nagar Panchayat Nadaun Distt. Hamirpur Model Plastic Waste (Management and Handling)

Bye-laws, 2014."

NOTIFICATION

Dated : the 10th April, 2014

No. NP/NDN/(MPW)(M&H)-2014-500-I.—In compliance to the Hon'ble High Court order dated 26-12-2013 passed in CWP No. 1732/2010 along with other CWPs, the following Plastic Waste bye-laws, 2014 made by the Nagar Panchayat Nadaun in exercise of the power conferred by Section 217 and Section 219 read with Clause d) (v) of sub section (1) of Section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as amended from time to time are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extraordinary) for the information of general public and notice is hereby given that the said draft bye-laws shall be considered by the Nagar Panchayat Nadaun after expiry of a period of 15 days from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

If any person, likely to be affected by these draft bye-laws has any, objection(s) against these draft rules, he may sent the written objections to the Secretary of Nagar Panchayat Nadaun, within the aforesaid period.

Objections, if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration by the Nagar Panchayat Nadaun before finalizing these Bye-Laws namely:- "Nagar Panchayat Nadaun -- (Management and Handling) of Plastic Waste Bye-laws, 2014."3612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अक्तूबर, 2014/15 आश्विन, 1936

Preliminary

1. Short title, commencement and application :-

(i) These Bye-Laws may be called, "Nagar Panchayat Nadaun Plastic Waste (Management and Handling) Bye-laws, 2014."

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extraordinary) Himachal Pradesh.

(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Nagar Panchayat Nadaun as defined from time to time.

2. Definitions:-

(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the H.P. Municipal Act, 1994 (13 of 1994) and Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986);

(b) "Authorized Officer" means any officer/official duly authorized by the Municipality under these Bye-laws;

(c) "Carry bags" means all plastic bags used to carry commodities, including self carrying features;

(d) "Compostable plastics" means plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;

(e) Disintegration" means the physical breakdown of a material into very small fragments;

(f) "Extended Producer's Responsibility (EPR)" means the responsibility of a producer or a manufacturer of plastic carry bags and multilayered plastics, pouches or packages for the environmentally sound management of the product until the end of its life. This responsibility also applies to all manufactures using such packaging;

(g) "Manufacturer" means any producer who manufactures plastic carry bags, multilayered packing, pouches and the like or uses such materials in packing of a product;

(h) "Municipality" means an institution of Self Government constituted as a Nagar Panchayat or municipal council or Municipal Corporation under this Act or any other local body constituted under the relevant statutes and, where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency;

(i) "Multilayered Plastics" means any material having a combination of more than one layer or packing material such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;

(j) "Occupier" includes any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable and also include a tenant;

(k) "Plastic" means material which contain as an essential ingredient a high polymer and which at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow;

(l) "Plastic waste" means any plastic product such as carry bags, pouches or multilayered packing, which have been discarded after use or after their intended life is over;

(m) "Registration" means registration of units manufacturing or recycling carry bags made of virgin or recycled plastics with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, within the jurisdiction of the Municipality;

(n) "Rule" means the rules made under the H.P. Municipal Act, 1994, (13 of 1994) and Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(o) "Section" means section of the Act;

(p) "Virgin Plastic" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;

(q) "Waste management" means the scientific reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste;

(r) "Waste pickers" means individuals or groups of individuals engaged in the collection of plastic waste.

(2) All other words and expressions used in these Bye-laws, but not defined, shall have the same meaning as are assigned them in the Act or Rules framed thereunder.

3. Prescribed Authority: - for enforcement of the provisions of these Bye-laws relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of post consumer plastic waste shall be the concerned municipality and its authorized officer/official, as the case may be.

4. Generation of Plastic Waste:

(1) The Municipality may assess the quantum of post consumer plastic waste generated through delineating high, mid and low waste generating areas within its jurisdiction and conducting waste audit in the manner as provided under Bye-Laws 9.

(2) The Municipality may ask manufacturers, distributors and other person who produce or handle commodities for plastic quantum within its jurisdiction and also with respect to type, size, labeling and composition of packaging.

5. Segregation of Plastic Waste:

(1) Municipality shall ensure post consumer plastic waste through primary or secondary segregation from the waste stream (2) No owner or occupier of any premises shall keep or allow to be kept staking or deposits of post consumer plastic waste which is likely to occasion a nuisance or is likely to be dangerous to health and environment.

6. Plastic Waste Management Centers (PWMC):-

(1) Municipality shall be responsible for setting up, operationalization and coordination of the plastic waste management system ensuring collection, storage, transportation, treatment, disposal and for performing the associated functions, namely:-The Municipality shall establish a plastic waste management centre (PWMC) headed by its Corporation Health Officer/Executive Officer/Secretary. The plastic waste management centre within the municipality will ensure that post consumer plastic waste is recovered from the waste stream.

(2) The PWMC shall ensure the identification and involvement of the waste pickers, agencies working in waste management sector and formalization of the informal post consumer plastic waste collection units within jurisdiction of the Municipality.

(3) The PWMC shall register and grant authorization to such informal post consumer plastic waste collection units within the Municipality in the format as prescribed by the municipality from time to time.

(4) The registration granted under these bye laws shall be valid for a period of one year, unless revoked suspended or cancelled; and registration shall not be revoked suspended or cancelled without providing the registered plastic waste unit an opportunity for explanation to the authority

(5) The PWMC may also establish plastic waste collection units in Municipality jurisdiction involving plastic bulk generators

(6) The PWMC may ensure such unit's channelization to authorized recyclers

(7) The PWMC shall create awareness among all stakeholders about their responsibilities and ill effects of plastic waste;

7. Plastic Waste Recycling and Recovery:

The plastic waste management shall be as under:-

(1) Recycling, recovery or disposal of post consumer plastic waste shall be carried out as per the rules, regulations and standards stipulated by the Central Government from time to time;

(2) Recycling of plastics shall be carried out in accordance with the Indian standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;

(3) Recyclers shall ensure that recycling facilities are in accordance with the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastic and in compliance with the rules under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time;

(4) The Municipality shall ensure that the residues generated from recycling processes are disposed off in compliance with Schedule II (Management of Municipal Solid Wastes) and Schedule III (Specifications for Landfill Sites) of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

8. Prohibition on Littering and Burning of Plastic Waste:

(1) No owner or occupier shall dispose-off any post consumer plastic waste to run down or to be thrown into any drain sink or any other place within municipal area except in such a manner as shall prevent any avoidable nuisance.

(2) No owner or occupier of any premises shall deposit post consumer plastic waste in any street, on the verandah of any building, any unoccupied ground along side, on the bank of a water course, any dustbin, vehicle and vessel not intended for the removal of the same.

(3) No owner or occupier of any premises shall burn the post consumer plastic waste (4) If any corporate body, firm or other association of individuals committing offence under this section; every person who, at the time of the commission of the offence, was incharge of the conduct of the corporate body shall be deemed to be guilty.

9. Waste Audit:-

(i) The Municipality shall manage the plastic waste by undertaking waste audit in the beginning of the year.

(ii) The results of the waste audit shall be compiled and sent to the HP State Pollution Control Board / State Government.

10. Extended Producer's Responsibility

The Municipality may ask the manufactures, either collectively or individually in line with the principle of Extended Producer's Responsibility (EPR) involving such manufactures, registered within its jurisdiction and brand owners with registered offices within its jurisdiction to provide the required finance to establish such collection centers.

11. Sustainable Use of Plastic Waste

The Municipality shall encourage the use of plastic waste by adopting suitable technology such as road construction, co-incineration etc. The municipality or the operator intending to use such technology shall ensure the compliance with the prescribed standards including pollution norms prescribed by the competent authority in this regard.

12. Explicit pricing of Carry bags:-

No carry bags shall be made available free of cost by retailers to consumers. The concerned municipal authority may by official order determine the minimum price for carry bags depending upon their quality and size which covers their material and waste management cost in order to encourage their re-use so as to minimize plastic waste generation.

13. Penalty:-

Whosoever contravenes the provision of these Bye-laws shall be penalize as provided under the Act and the prescribed authority may request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any, granted in his favour.

Sd- Secretary,

Nagar Panchayat Nadaun.

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