Himachal Pradesh Gazette, No. 178, 03 December 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 2 दिसम्बर, 2014

संख्याःएस0एम0एस0-1/2014-15-आर0डी0डी0.-हिमाचल प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (बेरोजगारी भत्ते का संदाय) नियम 2014 का प्रारूप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 32 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अधीन तथा अपेक्षित, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 15 जुलाई, 2014 द्वारा जनसाधारण से आक्षेप(पों) और सुझाव/वों आमंत्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 17 जुलाई, 2014 को प्रकाशित किया गया था; 178-राजपत्र/2014-3-12-2014 (4789) 4790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 और इस नियम अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आपेक्ष/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 32 की उप धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (बेरोज़गारी भत्ते का संदाय) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) "स्कीम" से हिमाचल प्रदेश रूरल इमप्लॉइमैन्ट गारंटी स्कीम, 2006 अभिपे्रत है; और

(ग) "कार्यक्रम अधिकारी", "जिला कार्यक्रम समन्वयक" और "राज्य आयुक्त" स,े अधिनियम/ स्कीम/नियमों के अधीन उक्त पदों के कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने वाले राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत हैं।

(2) उन समस्त शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. बेरोज़गारी भत्ते का हकदार.- अधिनियम के अधीन बेरोजगारी भत्ता वह होगा जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में परिभाषित है जिसके द्वारा यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजना चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हों, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह बेरोज़गारी भत्ते का हकदार होगा।

4. बेरोज़गारी भत्ते की दर.-बेरोजगारी भत्ता, अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मज़दूरी दर के एक चौथाई दर के बराबर और अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित मज़दूरी दर के आधे के बराबर संदेय होगा।

5. बेरोज़गारी भत्ते का दावा करने के लिए अनिवार्य शर्तें.-(1) आवेदक, "रजिस्ट्रीकरण और रोज़गार के रजिस्ट्रर" में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और गृहस्थी(हाउस-होल्ड) जॉब-कार्ड धारित करेगा तथा आवेदक की जॉब कार्ड में वैयक्तिक संख्या द्वारा पहचान हो सकेगी।

(2) आवेदक कार्य के लिए आवेदन करेगा और आवेदन को "जॉब/रोज़गार रजिस्टर" में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

6. दावा दायर करने के लिए प्रक्रिय.-बेरोज़गार भत्ते का दावा करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन बेरोज़गारी भत्ते को प्राप्त करने हेतु हकदार होने के पश्चात्‌ किसी भी समय पंचायत सचिव को आवेदन करेगा।

7. दावा को सत्यापित करने के लिए प्रक्रिया.- (1) पंचायत सचिव, आवेदन की प्राप्ति पर, दावों की आवश्यक जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक स्कीम के अधीन रोज़गार हेतु रजिस्ट्रीकृत है तथा यदि बेरोज़गारी भत्ते संदाय हेतु हकदार है, तो वह अपनी टिप्पणियों सहित आवेदन को कार्यक्रम अधिकारी को अग्रेषित करेगा।4791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 (2) कार्यक्रम अधिकारी मामले की जांच करेगा और बेरोजगारी भत्ते के संदाय के लिए दावे पर विनिश्चय करेगा। वह, वास्तविक कार्य दिवसों जिसके लिए बेरोज़गारी भत्ता संदेय है, को उपदर्शित करते हुए आदेश जारी करेगा।

(3) यदि कार्यक्रम अधिकारी, बेरोज़गारी भत्ते के दावे/मांग को नामंजूर करता है तो वह उसको अस्वीकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा तथा उसे पंचायत सचिव के माध्यम से लिखित में आवेदक का सूचित करेगा।

8. बेरोज़गारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया.-(1) कार्यक्रम अधिकारी बेरोज़गारी भत्ता का संदाय सम्बद्ध पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से करेगा।

(2) संदाय, यदि अनुमोदित है, तो इलैक्ट्रॉनिकली/पाने वाले के खाते में देय चैक के माध्यम से किया जाएगा।

(3) बेरोज़गारी भत्ते का प्रत्यके संदाय, उस तारीख स,े जिसको वह अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अनुसार संदाय के लिए देय हो जाता है, पन्द्रह दिन के अपश्चात्‌ किया जाएगा या प्रस्थावित किया जाएगा।

(4) कार्यक्रम अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निश्चित की गई रकम से अपेक्षित व्ययों की पूर्ति करेगा।

(5) पंचायत द्वारा किये गये बेरोज़गारी भत्ते के संदाय से सम्बन्धित मासिक विवरणियां ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी।

9. अपील.-(1) यदि आवेदक का नियम 7 के उपनियम (2) और (3) के अधीन जारी आदेश से समाधान नहीं होता है, तो वह कार्यक्रम अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जिला कार्यक्रम समन्वयक को अपील दायर कर सकेगा।

(2) यदि आवेदक का जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी आदेश से समाधान नहीं होता है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य आयुक्त को अपील दायर कर सकेगा, जो अपील दायर करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा तथा उस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(ग्रामीण विकास)।

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[Authoritative English text of this Department Notification Number SMS-1/2014-15-RDD- dated

2nd December, 2014 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India ]

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 2nd December, 2014

No. SMS-1/2014-15-RDD.—Whereas the draft Himachal Pradesh Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Payment of Unemployment Allowance) Rules, 2014, were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 17th July, 2014 for inviting objection(s) or suggestion (s) from the general public vide this Department Notification of even number dated 15th July, 2014 as required under the provision of sub-section (1) of section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005;

4792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 And whereas, no objection or suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (2) of section 32 of the aforesaid Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the aforesaid Act, namely :-

1. Short title and commencement.—1.(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Himachal Pradesh ( Payment of Unemployment Allowance) Rules, 2014,

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— 2. (1) In these rules unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act,2005;

(b) "Scheme" means the Himachal Pradesh Rural Employment Guarantee Scheme, 2006;

and

(c) Programme Officer, District Programme Coordinator and State Commissioner mean the officers notified as such by the State Government to discharge the duties and functions of the said posts under the Act/ Scheme/Rules.

(2) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning respectively as assigned to them under the Act.

3. Entitlement of unemployment allowance.—Unemployment allowance, under the Act, shall be as defined in sub-section (1) of section 7 of the Act whereby if any applicant for employment under the scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment, or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a Unemployment Allowance.

4. Rate of unemployment allowance.—Unemployment Allowance shall be payable at the rate equal to oneforth of the wage rate notified under the Act, for the first thirty days during the financial year and equal to half of the wage rate notified under the said Act for the remaining period of the financial year in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 7 of the Act. 5. Essential conditions for claiming Unemployment Allowance.—(1) The applicant shall be registered in the "Register of Registration and Employment" and the Household shall possess a Job-card and the applicant shall be identifiable by an individual number in the job card.

(2) The applicant shall apply for work and the application be registered in the Job/Employment Register.

6. Procedure for filing a claim.—(1) A person claiming Un-employment Allowance shall apply to the Panchayat Secretary at any time after he becomes entitled to receive the Un- employment Allowance under sub-section (1) of section 7 of the Act.

7. Procedure for verification of claim.—(1) On receipt of the application, the Panchayat Secretary shall make necessary enquiries of claims and if he is satisfied that the applicant is registered for employment under the Scheme and if entitled for payment of unemployment allowance, he shall forward the application to the Programme Officer along with his remarks.

(2) The Programme Officer shall enquire into the matter and decide on the claim for payment of Unemployment Allowance. He shall issue an order indicating the actual days for which Unemployment Allowance is payable.

(3) If the Programme Officer rejects the claim/demand for Unemployment Allowance, he shall record the reasons for rejecting the same and intimate the same to the applicant in writing through the Panchayat Secretary.

8. Proceedure for payment of Unemployment Allowance.—(1) The Programme Officer shall make payment of unemployment allowance through the Panchayat Secretary of the concerned Panchayat.

(2) Payment shall be made electronically / through an account payee cheque if payment is approved.

(3) Every payment of Un-employment Allowance shall be made or offered not later than 15 days from the date on which it became due for payment in accordance with sub-section (5) of section 7 of the Act,

(4) The Programme Officer shall meet the required expanses from the amount earmarked for the purpose by the State Government.

(5) The Gram Panchayat shall submit monthly statements to the Programme Officer regarding the payment of Unemployment Allowance made by the Panchayat.

9. Appeal.— (1) In case the applicant is not satisfied with the order issued under sub- rules (2) and (3), of rule 7, he may file an appeal against the order of the Programme officer to the District Programme Coordinator within thirty days from the date of receipt of the order.

(2) In case, the applicant is not satisfied with the order issued by the District Programme Coordinator, he may file an appeal to the State Commissioner within thirty days from the date of receipt of order, who shall dispose off the appeal within a period of one month from the date of filing of appeal and his decision thereon shall be final.

By order, Sd/- Principal Secretary (RD).

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ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 2 दिसम्बर, 2014

संख्याःएस0एम0एस0-1/2014-15-आर0डी0डी0.-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, हिमाचल प्रदेश (पारदर्शिता, शिकायत निवारण और सामाजिक संपरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 का प्रारूप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 15 जुलाई, 2014 द्वारा इससे सम्भाव्य प्रभावित होनेे वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 17 जुलाई, 2014 को प्रकाशित किया गया था;

4794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 42) की धारा 32 के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, हिमाचल प्रदेश (पारदर्शिता, शिकायत निवारण और सामाजिक संपरीक्षा) नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, हिमाचल प्रदेश (पारदर्शिता, शिकायत निवारण और सामाजिक संपरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 1 का संशोधन.-राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, हिमाचल प्रदेश (पारदर्शिता, शिकायत निवारण और सामाजिक संपरीक्षा) नियम, 2009 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम (1) रखा जाएगा, अर्थातः-

"(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, हिमाचल प्रदेश (पारदर्शिता, शिकायत निवारण) नियम, 2009 है"।

3. निमय 2 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 2 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

़ "(क) "अधिनियम" स,े महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 42) अभिप्रेत है।"

4. नियम 3 का संंशोधन.-उक्त नियमों के नियम 3 में,

(क) शीर्षक में, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार" शब्दों से पूर्व, "महात्मा गांधी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएगें। और

(ख) प्रारम्भिक पैरा में, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम" शब्दों के स्थान पर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम" शब्द रखे जाएंगें ।

5. नियम 5 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 5 म,ें "राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम" शब्दों के स्थान पर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम" शब्द रखे जाएगें।

6. नियम 6 का संशोधन.-उक्त नियमाें के नियम 6 में, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम" शब्दों के स्थान पर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम" शब्द रखे जाएगें ।

7. नियम 7 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) म,ें "राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम" शब्दों के स्थान पर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम" शब्द रखे जाएगें। 8. नियम 9 और 10 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 9 और 10 में "(नरेगा)" कोेष्ठक और सक्षेपाक्षर जहां-जहां ये आते हैं का लोप किया जाएगा।

9. अध्याय 3 का लोप.-उक्त नियमों के अध्याय 3 का लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास) ।4795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936

[Authoritative English text of this Department Notification Number SMS-1/2014-15-RDDdated 2nd

December, 2014 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India ]

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 2nd December, 2014

No. SMS-1/2014-15-RDD.—Whereas the draft Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Himachal Pradesh (Transparency, Grievance Redressal and Social Audit) Amendment Rules, 2014 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 17th July, 2014 vide this Department notification of even number dated 15th July, 2014 for inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby as required under sub- section (I) of section 32 of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

And whereas, no objection or suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 23 read with section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Act No. 42 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the National Rural Employment Guarantee Scheme, Himachal Pradesh (Transparency, Grievance Redressal and Social Audit)Rules, 2009 for carrying out the purposes of the aforesaid Act namely :--

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Himachal Pradesh (Transparency, Grievance Redressal and Social Audit) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 1.— In the National Rural Employment Guarantee Scheme, Himachal Pradesh (Transparency, Grievance Redressal and Social Audit) Rules, 2009 (hereinafter referred to as the "said rules"), for sub rule (1) the following sub rule (1) shall be substituted, namely :--

"(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Himachal Pradesh (Transparency, Grievance Redressal) Rules, 2009".

3. Amendment of rule 2.— In rule 2 of the said rules, for clause (a) the following shall be substituted , namely :--

"(a) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Act No. 42 of 2005)".

4. Amendment of rule 3.— In rule 3 of the said rules,-

(a) in the heading, after the words, "General Transparency of" and before the words, "National Rural Employment Guarantee Act," the words, "Mahatma Gandhi" shall be inserted; and 4796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 (b) in the opening para for the words, "National Rural Employment Scheme", the words, "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" shall be substituted;

5. Amendment of rule 5.— In rule 5 of the said rule for the abbreviation "NREGS", the words "the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" shall be substituted.

6. Amendment of rule 6.— In rule 6 of the said rules, for the abbreviation , "NREGS", the words "the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" shall be substituted.

7. Amendment of rule 7.— In rule 7 of the said rules in sub rule (1) for the abbreviation "NREGS" the words "the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" shall be substituted.

8. Amendment of rule 9&10.—In rule 9 and 10 of the said rules the brackets and abbreviation "(NREGA)" wherever occurring shall be deleted.

9. Omission of Chapter 3.—Chapter 3 of the said rules, shall be omitted.

By order, Sd/- Principal Secretary (RD).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 29th November, 2014

No. EDN-A-Kha (13)-1/2010.—On the recommendations of Department Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the promotion of following Associate Professor (College Cadre) to the post of Principal (College Cadre) in the pay scale of F12,000- F18,300/- per month (pre-revised) with immediate effect, in public interest:--

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of newly promoted Principal (College Cadre) in the Government College shown against her name, subject to terms & conditions mentioned below: --

Terms & Conditions :

1. The above promotion orders are subject to the final outcome of the O.A. No. 671/2005-Shri Joginder Chauhan and others V/s State of Himachal Pradesh and others.

2. The above newly promoted Principal (College Cadre) is directed to report for duty at the place of posting within 15 days and send joining report to this department through proper channel.

3. No extension in the joining period will be allowed in any case.

By order, (P.C. DHIMAN), Pr. Secretary (Education).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002 the 29th November, 2014

No. EDN-A-Kha (13)-1/2010.—On the recommendations of Department Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the promotion of following Associate Professor (College Cadre) to the post of Principal (College Cadre) in the pay scale of `12,000/- `18,300/- per month (pre-revised) with immediate effect, in public interest:--

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of these newly promoted Principal (College Cadre) in the Government College shown against his name, subject to terms & conditions mentioned below: --

Terms & Conditions: 1. The above newly promoted Principal (College Cadre) will be on probation for a period of two years or till retirement, which ever is earlier.

2. The above promoted Principal (College Cadre) will be eligible to exercise option for fixation of pay under the provisions of FR-22(a)(1) within one month.

4798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 3. The above promotion orders are subject to the final outcome of the O.A. No. 671/2005-Shri Joginder Chauhan and others V/s State of Himachal Pradesh and others.

4. The above newly promoted Principal (College Cadre) is directed to report for duty at the place of postings within 15 days and send their joining reports to this department through proper channel.

5. No extension in the joining period will be allowed in any case.

By order, (P.C. DHIMAN), Pr. Secretary (Education).

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक : 2 दिसम्बर, 2014

संख्याः विद्युत-छ-(5)-53/2013.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम/मुहाल ओगली, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए क्षेपण के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 में किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम/मुहाल खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला सुन्नी ओगली 448/1 0-01-91 448/2 0-01-93 450 0-21-59 451 0-01-72 452 0-55-12 453 0-37-91 456 0-03-01 457 0-00-564799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 459 0-14-16 462 0-09-33 463 0-03-89 464 0-04-06 465 0-04-04 466 0-03-95 468 0-03-81 469 0-01-44 471 0-01-32 472 0-0-61 473 0-03-72 474 0-03-36 475 0-07-41 476 0-00-38 477 0-03-92 478 0-05-73 479 0-05-20 480 0-02-17 481 0-00-49 482 0-05-08 483 0-01-87 484 0-04-27 485 0-03-50 486 0-06-42 487 0-09-09 488 0-03-42 489/1 0-13-25 490 0-01-22 491 0-06-59 492 0-02-82 493 0-02-43 494 0-11-55 495 0-00-80 496 0-01-11 497 0-00-80 498 0-01-20 499 0-02-58 500 0-07-73 501 0-01-68 502 0-03-34 503 0-03-84 504 0-00-55 505 0-03-80 506 0-04-08 507 0-04-32 508 0-02-82 509 0-00-28 510 0-07-24 511 0-11-16 4800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936

512 0-03-26 513 0-1-02 514 0-02-06 515 0-01-87 516 0-25-99 537 0-04-33 538 0-08-69 539 0-02-64 540 0-07-25 541 0-01-73 542 0-04-92 544 0-01-37 545 0-03-32 546 0-07-90 548/1 0-00-81 549/1 0-01-52 552/1 0-00-20 553/1 0-00-36 19/1 0-01-95 22 0-05-58 23/1 0-00-27 30/1 0-15-94 47 0-00-75 48/1 0-03-78 49/1 0-05-48 53/1 0-00-59 57/1 0-00-56 54/1 0-04-06 55 0-03-15 56 0-01-87 60/1 0-02-88 61/1 0-01-82 62 0-02-40 63 0-03-99 64/1 0-03-60 65 0-00-92 66 0-00-86 67/1 0-02-73 135/1 0-08-19 136 0-02-74 137/1 0-03-89 143/1 0-05-96 144/1 0-02-52 145 0-04-55 925/222/1 0-09-66 928/222/1 0-01-65 223 0-02-64 224 0-00-21 225/1 0-00-754801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 352 0-03-17 353/1 0-08-19 354/1 0-03-76 355/1 0-01-55 893/25 0-04-01 892/25/1 0-06-09 894/25 0-04-87 895/25/1 0-02-26 896/27/1 0-01-92 897/27 0-04-37 905/29 0-03-24 906/29 0-03-96 907/29/1 0-01-68 किता -119 5-65-83

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत) ।

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th November, 2014

No. HHC/Admn.16 (9)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Chandan, Sh. Tajender Kumar, Sh. Sarvan Kumar, Ms. Monika Devi, Sh. Hukkam Singh, Sh. Karan Sen, Ms. Samriti Sandal and Ms. Hem Lata, Advocates, Mandi as Oath Commissioners at Mandi for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पिओ, हि0प्र0

अधिसूचना

दिनांकः 2, दिसम्बर, 2014

संख्या कनर-उप चुनाव/2014-135-66.--हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 एवं हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के उप नियम 124 के अन्र्तगत प्रद्‌त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम, आर, भारद्वाज, उपायुक्त किन्नौर नीचे दी गई सारणी अनुसार नवम्बर, 2014 के उप निर्वाचन में सविरोध/निर्विरोध निर्वाचित व्यक्तियों के नाम, जन साधारण की जानकारी हेतु, निम्न प्रकार से अधिसूचित करता हूंः-- 4802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936

विकास खण्ड कल्पा

विकास खण्ड निचार

विकास खण्ड कल्पा

विकास खण्ड निचार

विकास खण्ड पूह

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (एम.आर.भारद्वाज, हि0प्र0से0) उपायुक्त जिला किन्नौर, हि0 प्र0। 4804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है